काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि साढे २५ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार आयोजित महानगरको १३ औं नगरसभामा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले कुल बजेटबको चालुतर्फ ८ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख २८ हजार र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ९३ करोड २४ लाख ९२ हजार विनियोजना गरेकी छन् । बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले धुलो रहित काठमाडौं बनाउनका लागि १ अर्ब रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेकी छन् । यस्तै, उनले बजेटमार्फ्त विभिन्न कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेकी छन् । महानगरपालिकाले भाडा कम लिएको भनेर छुट लिएका घरधनीलाई १० प्रतिशत जरिवाना गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै न्यून बहाल आम्दानी देखाएर छुट प्राप्त गरेका करदाताले बढी बहाल लिएको पाइए १० प्रतिशत जरिवाना गर्ने भएको जनाएको हो । महानगरपालिकाले सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको लागि मासिक भत्ता पनि वृद्धि गरेको छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको तलब भत्ता मासिक रुपमा भुक्तानी गर्न रु. ३० करोडको छुट्टै सोधभर्ना कोषको व्यवस्था गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा महानगरपालिकाको समग्र शिक्षा क्षेत्र तर्फको विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्न तथा नियमित क्रियाकलापको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट रु. १ अर्ब ३२ करोड ९ लाख ३३ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयको पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै विद्यार्थीहरुमा आधारभूत प्राविधिक ज्ञान र सीप समेतको प्रबद्र्धन गर्न “गरीखाने शिक्षा, महानगरको इच्छा” योजना अन्तर्गत बिभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्न रु ५० करोड विनियोजन गरेको छ । यस्तै, सामुदायिक विद्यालय परिसरभित्रको सरसफाई र सौन्दर्यीकरणलाई नियमित र स्वचालित बनाइ विद्यालय क्षेत्र हराभरा र सुन्दर बनाउनको लागि रु ५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ भने सामुदायिक विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स र एक विद्यालय एक सामाजिक सहजकर्ताको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छ । यस्तै, महानगरक्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुमध्ये हाल कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई मात्र खाजा खर्च उपलब्ध गराउंदै आइरहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ देखि डिजिटल हाजिरी प्रमाणित अभिलेखका आधारमा तोकिएको दरमा खाजा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम सहितको प्रबन्ध मिलाएको छ । महानगरले बजेट मार्फत् सर्वसाधारणलाई सस्तोमा औषधी उपलबध गराउन फार्मेसी सञ्चालन गर्ने भएको छ । महानगरवासीलाई सहुलियत मुल्यमा औषधी उपलब्ध गराउनका लागि “सुलभ फार्मेशी”को स्वर्णिम योजना कार्यान्वयन गर्न ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरुको स्तरोन्नति सहित स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रमा रुपान्तरण गरी महानगरवासीहरुका लागि “सुलभ स्वास्थ्य सेवा, नागरिकलाई टेवा” योजना मार्फत सरल र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रु ३५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । महानगरले ध्यान, योग, व्यायाम एवं बैकल्पिक तथा परम्परागत आयुर्वेदिक उपचार पद्दतिका माध्यमबाट आरोग्य जीवन सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध मिलाएको बजेटमा उल्लेख छ । बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारी, सामुदायिक वा निजी अस्पताल संगको सहकार्यमा एक निर्दिष्ट नगर अस्पताल संचालनमा ल्याउन रु. १० करोड बजेट विनियोजन गरेको भने नेपालका विभिन्न गाउँपालिकाहरुका लागि मागको आधारमा ३५ वटा एम्बुलेन्स खरिद गरि उपलब्ध गराउन रु.७ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा संचालित एम्बुलेन्स सेवा (१०२ हटलाइन) संचालन गर्न रु. १ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ भने महानगर भित्रका व्यक्तिगत तथा संस्थागत भान्छाहरुलाई स्वस्थकर बनाई आरोग्यता कायम गर्न “स्वच्छ भान्छा” कार्यक्रमका लागि रु. ३ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । महानगरको समग्र स्वास्थ्य कार्यक्रम तर्फ कुल रकम ९२ करोड ६६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय पेय पदार्थलाई ब्राण्डिङ गर्ने भएको छ । स्थानीय समुदायमा प्रचलनमा रहेको स्थानीय पेय पदार्थलाई निजी व्यवसायीको सहकार्यमा ब्राण्डिङ गर्ने कार्यको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख छ । महानगरले १०० वटा मुख्य चोक तथा क्षेत्रहरूमा हाईमास्ट लाइट जडान गर्नको लागि ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘उज्यालो शहर, मेरो महानगर’ योजना अन्तर्गत महानगरका सबै सडक तथा गल्लीमा सडक सो लाइट जडान गर्ने महानगरपालिकाले बताएको छ । महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण सडक तथा पेटीमध्ये डीपीआर भएका सडक तथा पेटीहरू मर्मत तथा निर्माण गरी ‘धुलो रहित काठमाडौं’ योजनालाई कार्यान्वयन गरिनेछ । यस योजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक अर्ब रकम छुट्याएको छ । सडक निर्माण कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन आफ्नै आस्फाल्ट प्लान्ट स्थापना सहित पूर्वाधार एम्बुलेन्सलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न महानगर २५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यसै गरी महानगर क्षेत्रभित्रका प्रमुख सडकहरूमा फाइवर तथा अन्य केवल विस्तारको लागि आफ्नो उपयोगी डक्ट निर्माण गरी साझा पूर्वाधारको अवधारणा अनुरूप कार्य अगाडी बढाउन १० करोड बजेट विनियोजन काठमाडौं महानगरले छुट्याएको छ । महानगरको सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारतर्फ गत आर्थिक वर्षको क्रमागत योजना सहित ७ अर्ब ३४ करोड ६४ लाख ७१ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकामा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास सम्बन्धमा बागमती प्रदेश सरकारबाट जारी भएको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको गठन र संचालन ऐन अनुसार विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तह वृद्धि गरी सोको लागि आवश्यक पर्ने रकमको प्रबन्ध मिलाएको बजेटमा उल्लेख छ । महानगर क्षेत्रभित्रका युवा जनशक्तीलाई “श्रम बैंक” स्वर्णिम योजनामा आबद्ध गराई सिप तथा क्षमता विकास मार्फत रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न रु. १० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । [pdf id=420418]

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘एक वडा, एक नमुना उद्यम कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भइएको छ । महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै ‘एक वडा, एक नमुना उद्यम कार्यक्रम’ सञ्चालनको लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । महानगरपालिकाले ‘साथी महानगर’ स्वर्णिम योजनाले महानगरवासीको सुख दुःखमा साथ दिने उद्देश्य लिएको छ । उक्त उद्देश्य पुरा गर्नको लागि महानगरपालिकाले आगामी बजेट मार्फत २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै, महानगरले रोजगारी वृद्धिको लागि बेरोजगार र रोजगारदाता बिच जब लिङ्क एप पनि प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । जसको लागि महानगरपालिकाले आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरेको पनि महानगरले जानकारी दिएको छ ।

चितवन। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ६ अर्ब ३१ करोड ७९ लाख ९० हजार रूपैयाँको बजेट पेश गरेको छ। महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले पेश गरेको बजेटको स्रोतमा आन्तरिक आय १ अर्ब ७५ करोड, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्रापत अनुदान  १ अर्ब ८३ करोड ९९ लाख ७५ हजार, राजश्व बाडफाँटबाट ५४ करोड ८० लाख १५ हजार, जनसहभागिताबाट ५० करोड, बैंक मौज्दात १ अर्ब ६५ करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट आउने ३ करोड रहेको छ । अन्तर सरकारी अख्तियारी शीर्षकमा अनुमानित १ अर्ब १० करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा भुक्तानी दिन बाँकी रहेका र क्रमागत एवम् बहुवर्षीय ठेक्का भएका योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न १ अर्ब ६५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। भरतपुर महनगरका २९ वटा वडाका लागि प्रत्येक वडालाई २ करोड ७५ लाखका दरले ७९ करोड ७५ लाख रकम विनियोजनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। ‘मध्य नेपालको सुन्दर शहर : समृद्ध र सुसंस्कृत भरतपुर महानगर’ भन्ने मूल नारा दिएको भरतपुरले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि उत्पादन, खानेपानी, दिगो पूर्वाधार विकास निर्माण तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमार्फत् सुशासन कायम गरी महानगरवासीलाई परिवर्तनको प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउन कटिबद्ध रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

फाइल फोटो काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को लागि कूल २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँको बजेट छुट्याएको हो । जस अन्तर्गत चालुतर्फ ८ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख २८ हजार र पुँजीगत तर्फ १६ अर्ब ९३ करोड २४ लाख ९२ हजार विनियोजन गरिएको छ । जुन क्रमशः ३३.७२ र ६६.२८ प्रतिशत रहेको महानगरले बताएको छ । यस्तो छ महानगरको बजेट (पूर्णपाठ) [pdf id=420418]

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले १०० वटा मुख्य चोक तथा क्षेत्रहरूमा हाईमास्ट लाइट जडान गर्नको लागि ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरपालिकाले १३ औं नगरसभामार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभिन्न स्थानमा हाईमास्ट लाइट जडान गर्नको लागि उक्त रकम छुट्याएको हो । ‘उज्यालो शहर, मेरो महानगर’ योजना अन्तर्गत महानगरका सबै सडक तथा गल्लीमा सडक सो लाइट जडान गर्ने महानगरपालिकाले बताएको छ । यस्तै, महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण सडक तथा पेटीमध्ये डीपीआर भएका सडक तथा पेटीहरू मर्मत तथा निर्माण गरी ‘धुलो रहित काठमाडौं’ योजनालाई कार्यान्वयन गरिनेछ । यस योजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक अर्ब रकम छुट्याएको छ । सडक निर्माण कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन आफ्नै आस्फाल्ट प्लान्ट स्थापना सहित पूर्वाधार एम्बुलेन्सलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न महानगर २५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यसै गरी महानगर क्षेत्रभित्रका प्रमुख सडकहरूमा फाइवर तथा अन्य केवल विस्तारको लागि आफ्नो उपयोगी डक्ट निर्माण गरी साझा पूर्वाधारको अवधारणा अनुरूप कार्य अगाडी बढाउन  १० करोड बजेट विनियोजन काठमाडौं महानगरले छुट्याएको छ । महानगर क्षेत्रभित्रका सडक, रेलिङ, वाल, कार्यालय परिसर, पार्क क्षेत्रलाई नियमित एवं स्वचालित रूपमा सुन्दर तथा जीवन्त बनाई राख्ने उद्देश्यले सञ्चालित ‘सुन्दर महानगर योजना’ अन्तर्गत २५ करोड रकम विनियोजन गरेको पनि उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बताइन् । महानगरको सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारतर्फ गत आर्थिक वर्षको क्रमागत योजना सहित ७ अर्ब ३४ करोड ६४ लाख ७१ हजार रकम विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय पेय पदार्थलाई ब्राण्डिङ गर्ने भएको छ । आइतबार आयोजित महानगरको १३ औं नगरसभामा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा स्थानीय समुदायमा प्रचलनमा रहेको स्थानीय पेय पदार्थलाई ब्राण्डिङ गर्ने बताएकी हुन् । ‘स्थानीय समुदायमा प्रचलनमा रहेको स्थानीय पेय पदार्थलाई निजी व्यवसायीको सहकार्यमा ब्राण्डिङ गर्ने कार्यको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु,’ उनले भनिन् । उक्त पेय प्रदार्थको ब्राण्डिङ सहकारी मार्फत गर्ने भएको छ । त्यस्तै, संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको लागि संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन गर्न सहकारी विभाग अन्तर्गत आवश्यक रकमको प्रबन्ध मिलाएको छ । महानगरले उत्पादन र उपभोगलाई जोड्न अनलाईन ई कमर्श पोर्टल मार्फत मेट्रो मार्ट सञ्चालनमा ल्याउन १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नै टेलिभिजन स्थापना गर्ने भएको छ । उपप्रमुख सुनिता डंगोलले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत यस्तो घोषणा गरेकी हुन् । टेलिभिजन स्थापनाका लागि महानगरले ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिइन् ।

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ३ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको छ । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीद्वारा प्रस्तुत बजेट चालू आबको भन्दा झन्डै ७६ करोड कम हो । उक्त बजेटमध्ये कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ ६८ करोड रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ १ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ३ करोड ९६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ ८५ करोड २० लाख ४४ हजार रुपैयाँ मध्ये स्वास्थ्य तर्फ १३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र शिक्षा तर्फ ६७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ र वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन क्षेत्रतर्फ २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । महानगरले आगामी वर्ष सञ्चालन हुने मुख्य आयोजनाहरूमा वडा स्तरीय आयोजनाका लागि ३८ करोड रुपैयाँ, नगर स्तरीय आयोजनाका लागि २० करोड रुपैयाँ, बहु वर्षीय तथा गौरवका आयोजना एवं कर्मागत योजनाको भुक्तानीका लागि ६५ करोड रुपैयाँ, आरयुडिपी बाट निर्माण भएका लगायतका पिच सडकहरु समेत गरी मर्मत सम्भार १० करोड रुपैयाँ, सडक बत्ती तर्फ १ करोड ५३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, अन्य पूर्वाधारतर्फ २६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र समपूरक कोषका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जुन खर्चको लागि सङ्घीय सरकार अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ १ अर्ब १९ करोड २४ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारतर्फ ४ करोड ५१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ, बाँडफाँटबाट प्राप्त राजश्व तर्फ ८० करोड २४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने महानगरको अनुमान छ। महानगरले आन्तरिक आय तर्फ ९९ करोड ५० लाख रुपैयाँ, जनसहभागिता तर्फ १० करोड रुपैयाँ, आन्तरिक ऋण तर्फ १० करोड रुपैयाँ, अन्य सङ्घसंस्था तर्फ ३ करोड रुपैयाँ र नगद मौज्दात बापत २ करोड रुपैयाँ आय हुने अनुमान गरेको छ । नीति कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनबाट विराटनगर महानगरको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य नतिजा हासिल हुने उपप्रमुख निरालाको विश्वास छ ।

काठमाडौं  । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि साढे २५ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार आयोजित महानगरको १३ औं नगरसभामा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले कुल बजेटबको चालुतर्फ ८ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख २८ हजार र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ९३ करोड २४ लाख ९२ हजार विनियोजना गरेकी छन् । बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले धुलो रहित काठमाडौं बनाउनका लागि १ अर्ब रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेकी छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा संशोधन नहुने हो भने त्यसबारे संसद्मा छलफल चलाउनुको औचित्य नरहने धारणा सांसदहरुले राखेका छन् । सदनमा उठेका विषयलाई सरकारले स्वामित्वकरण गर्न नसकेको र औपचारिकताका लागि मात्रै छलफल चलाइएको धारणा सांसदबाट आएको हो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदैै सांसद रमेश लेखकले बजेटमा संशोधन हुँदैन भन्नेकुरा विगतदेखिकै कार्यशैलीबाट स्थापित हुँदै गएको र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले पनि त्यसलाई अनुमोदन गरेको बताए । ‘विनियोजन विधेयकका सन्दर्भमा हामीले यो संशोधन हुँदैन भन्ने धारणा बनाएका छौँ । बजेटमा संशोधन हुँदैन भन्ने कुरा हामीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पनि राख्यौँ,’ उनले भने, ‘अरु विधेयकहरु सदनमा प्रवेश हुने, छलफल हुने, संशोधन हुने र ऐन बन्ने भनेर छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता विधेयकमा संशोधन नै भन्ने शब्दावली राखिएको छ । तर विनियोजन विधेयकको हकमा हामीले संशोधन भनेर कतै भनेका छैनौँ । त्यसमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव भनिएको छ । यसकारण संशोधन भएर पनि जानसक्छ भन्ने धारणा नै फरक रह्यो ।’ विनियोजन विधेयकमा संशोधन नगर्ने हो भने यसरी मन्त्रालय छलफल गर्नुको औचित्य के हो भन्ने प्रश्न सदनभित्र र सदन बाहिर दुवैतिर उठिरहेको पनि उनको भनाइ छ । बजेटका सन्दर्भमा पनि सदनको भूमिका निर्धारण गरिनुपर्ने सांसद लेखकले बताए । बजेटमा पनि संसद्ले भूमिका खोज्ने गरी आधार तयार पार्न सकिने उनको भनाइ छ । सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि संसद्मा उठाइएका विषयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । सदनमा उठेका विषयलाई विषयगत मन्त्रालयले हेरेर सोहीअनुसार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामीले यहाँ छलफल गरेर त्यस्तो छलफलका स्वामित्वकरण भएन भने त्यो केवल सुनाउनका लागि मात्रै हुन्छ । यही कारण संसद्मा बोल्ने भनेको सुनाउने मात्रै हो भन्ने नकारात्मक अर्थमा टिप्पणी हुने गरेको छ । यो शैली सुधारका लागि हामी सबैले पहल गरौं,’ उनले भने, ‘सदनमा उठेका विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले सुनेर सोहीअनुसार बजेट निर्माण गर्न सकेमा मात्रै त्यसको सार्थकता हुन्छ । त्यसका लागि कानुनी हिसाबले पनि सुधार गर्न जरुरी छ ।’ मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रुपमा नभई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । सांसद मनिष झाले बजेटको अनुमोदन प्रक्रिया नै पुनःसंरचना गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘बजेट अनुमोदन गर्दैगर्दा हाम्रा तर्क र तथ्यको औचित्य के छ भन्ने कुरा पनि प्रमुख हो । यो एउटा प्रक्रिया मात्र हो र यो प्रक्रिया गर्नैपर्छ भनेर गरेका हौँ वा यो छलफल र मन्थनको केही अर्थ पनि हुन्छ ?”, संसद्मा प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘संवैधानिक अर्थमा कमजोर देखिएकाले पनि होला सहभागिता पनि कमजोर हुँदै गएको छ । यसकारण यो प्रणालीको पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ ।’ सांसद रघुजी पन्तले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देखाइएको स्रोत व्यवस्थापन विश्वसनीय नदेखिएको बताए । त्यस्तै, राष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्न नपाउने र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको पदेन अध्यक्ष बनाउनुपर्ने धारणा राखे । भारतमा राष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्ने चलन छैन, हामीले सल्लाहकार राख्नसक्ने कानुन बनाएर सुरुदेखि नै गल्ती ग¥यौं, राष्ट्रपति चल्ने भनेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हो र राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री हो,’ उनले भने, ‘त्यस्तै, उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षता गर्ने हो भने यसबाट खर्च कम गर्न सकिन्छ ।’

काठमाडौं । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सामूहिक बस्ती विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न रिङरोडको विकाससँगै आसपासका जग्गाको ‘ल्यान्डपुलिङ’मार्फत जग्गा विकास गर्ने योजना उपमहानगरको छ । उपमहानगरपालिकाको १३औँ नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रमुख प्रशान्त विष्टले नगर विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताए । वर्षाको समयमा हुने डुबान कम गर्नका लागि नालीको प्रभावकारीरूपमा सरसफाइ तथा व्यवस्थापन गर्ने र नेपालगन्जको ऐतिहासिक कला, संस्कृति झल्किने गरी नयाँ योजना ल्याइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी कागजको प्रयोग घटाउँदै लगिने र नागरिकका लागि सहज अनलाइन सेवाको विकास गर्नुका साथै ‘डिजिटलाइज्ड’ सेवा प्रदान गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । नगरप्रमुख विष्टले आगामी आवमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सुशासन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने, गुणस्तरीय शिक्षामा जोड, स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने, योगमैत्री नगर बनाउने, पाँच वर्षभित्र क्षयरोगमुक्त उपमहानगर घोषणा गर्ने, जमुनाहानाकामा हेल्थडेस्क सञ्चालन गरी सरुवाजन्य रोगको रोकथाम, निगरानी र व्यवस्थापन गर्ने, राँझा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दुई वर्षभित्र १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग पहल गर्ने, ६० वर्ष पुगेका स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन एवं सम्मानसहित बिदाइ गरिने, प्लास्टिकका झोलाको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने, हरित नेपालगन्ज बनाउन सडकको दायाँबायाँ बिरुवा रोप्ने, श्रम सूचना बैंक स्थापना, रोजगार मेला सञ्चालन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सहकारीको निरन्तर अनुगमन गरी नियमनको दायराभित्र ल्याइने, हामी सुधार्छौँ हाम्रो सहकारी भन्ने विशेष अभियानमा सम्पूर्ण सहकारीकर्मीलाई सामेल गराई सहकारीप्रतिको विद्यमान गुम्दो जनविश्वासलाई रोक्दै लैजानेसमेत नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । उपप्रमुख राईले आगामी आव २०८०/८१ का लागि १ अर्ब ६७ करोड ५६ लाख १ हजार ५८७ रुपैयाँ अनुमानित आयव्यय विवरणसहितको बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरे । सो बजेट चालु आवको भन्दा ४ करोड रुपैयाँले बढी हो । चालु आवका लागि १ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख ७२ हजार ४ सय रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको आय अनुमान तथा आन्तरिक आयसमेतका आधारमा अनुमानित बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । सो अवसरमा राईले समग्र नगर विकासका लागि वडा कार्यालयसँगको सहकार्यलाई आत्मसात गर्दै चालु आवजस्तै आगामी आवका लागि पनि २५ करोड रुपैयाँको सिलिङ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक आय १८ करोड रुपैयाँ र राजस्व र अनुदान बचत मौज्दात २० करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको छ । डुबानको जोखिमका बस्तीको तटबन्ध गर्दै डुडुवा बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले डुबानको उच्च जोखिममा रहेको बस्तीमा तटबन्धनको व्यवस्था गरिने नीति, कार्यक्रम अघि सारेको छ । पालिकाका अधिकांश गाउँमा डुबानसँगै कटान गरेर अत्यधिक क्षति पुर्याउने भएकाले त्यसको रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि तटबन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । पालिकाले बाढी प्रभावितका लागि उद्धार तथा आश्रयस्थलको कार्यलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको छ । गाउँसभाको १४औँ गाउँसभामा नयाँ आव २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले ४८ करोड ८४ लाख ३४ हजार रुपैयाँको प्रस्तावित बजेट सार्वजनिक गरे । डुडुवाले गाउँपालिकाका वडा नं ६ महाउत टोलमा सात सय मेट्रिक टन क्षमताको कोल्डस्टोर निर्माण सम्पन्न गरी किसानको आलु बीउ भण्डारण र तरकारी तथा फलफूल भण्डारण गर्ने नीतिसमेत ल्याएको छ । प्रयोगशाला नभएका वडा नं १, ३ र ४ मा क्रमशः प्रयोगशाला स्थापना, न्यूनतम दरमा सबै स्थानाीयवासीलाई वडास्तरमा स्वास्थ्य परीक्षणको पहुँच, कृषि बालीमा लाग्ने रोग कीरा नियन्त्रण गर्न आवश्यक विषादी निःशुल्क वितरण, कृषिको उत्पादन क्षेत्र विस्तार, पशुरोग निदानका लागि पशु उपचार सेवा, प्रयोगशाला सेवा, खोप तथा परजिवी नियन्त्रण सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइने नीति कार्यक्रमा उल्लेख छ । डुडुवा–४ शाहपूर्वामा गाउँपालिकास्तरीय १५ शय्याको अस्पताल निर्माण, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूतिका लागि बेतहनी स्वास्थ्यचौकीमा चिकित्सकसहितको ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल सञ्चालन, बाल उद्यानको स्थापना, तलाउ तथा पोखरीको संरक्षण, वनभोजस्थल निर्माण, राप्ती नदी र डुडुवा खोलामा डुङ्गा तथा र्याफ्टिङ सञ्चालन हुनेछ । गाउँपालिकामा रहेका प्राचिन मठ, मन्दिर, गुम्वा, चर्च, मस्जिद एवं गुरुद्वाराको संरक्षण, मर्मतसम्भार तथा पुनःनिर्माण गरी पर्यटकीय क्षेत्रका विकास, राप्ती नदी किनारमा स्नानघर र आर्यघाट व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीतिसमेत लिइएको छ । सभामा विधियेक समितिका संयोजक सम्सुद्दिन सल्मानीले डुडुवा गाउँपालिकाको आर्थिक विधेक २०८० प्रस्तुत गरेका थिए । रासस

काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार बजेट पेस र पारित गर्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा ७१ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त बजेटको वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आयव्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्नेछ । पेस भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । छलफल सम्पन्न भएपछि सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझावसहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्नेछ । सुझावसहित प्राप्त भएको बजेट उपर कार्यपालिकाले पुनःविचार गरी आवश्यक परिमार्जनसहित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा कारणसहित सभामा पाँच दिनभित्र पुनःपेस गर्नुपर्नेछ । सभाले पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नु पर्नेछ । पहिलो निर्वाचनबाट गठन भएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीले पद बहाली गरेको दुई महिनाभित्र बजेट पेस गर्न र पारित गर्न बाधा परेको नमानिने व्यवस्था छ । पूरक अनुमान तथा बजेटसम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानुनबमोजिम हुनेछ । स्थानीय तहले स्थानीय कानुनबमोजिम कर तथा गैर करको व्यवस्था गर्न सक्छन् । स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा बजेटले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ मा भएका व्यवस्थाबमोजिम कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने व्यवस्था छ । प्रशासनिक खर्च, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने रकमबाट सुनिश्चित गरी बाँकी रकम आआफ्नो अधिकार सूचीका अन्य विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्वबाहेक अन्य स्रोतलाई सवारीसाधन, भवन, जग्गा खरिदजस्ता प्रकृतिका कार्यमा खर्च नगर्ने अन्तरआबद्धता कायम हुनेगरी बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय प्रणालीसँग सामञ्जस्य तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना, बजेट, आयोजना तथ्याङ्क, योजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, विषय क्षेत्रगत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विकास र सञ्जालीकरण मिलाउनुपर्छ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि सात सय ५३ स्थानीय तहको बजेट आइतबार सार्वजनिक हुँदैछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको आगामी आव २०८०र८१ का लागि शनिबारसम्म १०  स्थानीय तहले बजेट पेस गरिसकेका छन् । अब सात सय ५३ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न बाँकी छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तहको बजेटको अद्यावधिकअनुसार कोशी प्रदेशका दुई, मधेश प्रदेशका एक, बागमती प्रदेशका एक, गण्डकी प्रदेशका चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका हुन् । असार १० गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । चालु आव २०७९/८० का लागि ५२ पालिकाले समयमा बजेट पेस गर्न सकेका थिएनन् । मन्त्रालयको वेबसाइटमा उद्धृत सूचनाअनुसार चालु आवमा अहिलेसम्म दुई पालिकाले बजेट ल्याएको जानकारी प्रविष्ट गरेका छैनन् । पछिल्ला वर्षमा धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समयभन्दा निकै पछिसम्म पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । यसले गर्दा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठिरहेको छ भने बजेट ढिला आउँदा खर्चमा समेत प्रभाव पर्ने गरेको छ । समयमा बजेट सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्नेदेखि बजेट खर्च गर्नमा समस्या महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ ।  सङ्घबाट चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोतका रुपमा मानिन्छ । सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सर्शत अनुदान, समपूरक विशेष अनुदान छुट्याएको हुन्छ । तर स्थानीय तहले बजेट समयमा नल्याउँदा अनुदान रकम पाउनमा समस्या देखिने गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारले ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेस भए नभएकालाई मूल्याङ्कनको एक सूचक मान्ने गरेको छ ।

गुल्मी । गुल्मीका १२ पालिकामा १६ करोडभन्दा बढी बजेट कटौती भएको छ । सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तरगत बजेट कटौती गर्दा जिल्लाका पालिकाहरुमा १६ करोड १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट कटौती भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख छविन्द बेल्वासेले जानकारी दिए । दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ पालिका रहेको गुल्मीमा सबैभन्दा धेरै रेसुङ्गा नगरपालिकामा एक करोड ६३ लाख ८७ हजार पाँच सय रुपैयाँ बजेट कटौती भएको छ । त्यस्तै मुसिकोट नगरपालिकामा एक करोड ५९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट कटौती गरिएको छ । गाउँपालिकामध्ये इस्मामा एक करोड २६ लाख ५० हजार रुपैयाँ, गुल्मी दरबारमा एक करोड ३३ लाख २५ हजार रुपैयाँ, कालीगण्डकीमा एक करोड १९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, चन्द्रकोटमा एक करोड ३२ लाख ८७ हजार पाँच सय रुपैयाँ बजेट कटौती भएको छ । त्यसैगरी छत्रकोटमा एक करोड ३१ लाख २५ हजार रुपैयाँ, धुर्कोटमा एक करोड ३३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, मदानेमा एक करोड २९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, मालिकामा एक करोड २८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, सत्यवतीमा एक करोड ३६ लाख ६२ हजार पाँच सय रुपैयाँ र रुरुक्षेत्रमा एक करोड २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट कटौती भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक बेल्वासेले जानकारी दिए । रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले सङ्घीय सरकारले बजेट कटौती गर्दा कार्यसम्पादनमा समस्या परेको बताए । धुर्कोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुराम पन्थीले बजेट कटौतीले सम्झौता गरिएका योजना समयमै भुक्तान दिन नपाएको गुनासो गरे । ’बजेट आउँछ भनेर योजना सम्झौता भयो, योजना कार्यान्वयन पनि भए तर बजेट नआउने भयो’, उनले भने, ’त्यस्ता योजनाहरुको भुक्तानी आगामी आर्थिक बर्षमा दिन्छौ ।’ रासस

दमौली । तनहुँका स्थानीय सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । यही असार १० गतेभित्रै बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानका कारण जिल्लाका चार नगरपालिका र छ गाउँपालिका अन्तिम तयारीमा छन् । जिल्लाको देवघाट गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ भने केही स्थानीय तह सुझाव सङ्कलनमा व्यस्त छन् । अधिकांश स्थानीय तहले भने इमेलमार्फत नै सुझाव माग गरेका थिए । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलाई जनमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव सङ्कलन गरेको छ । नगरप्रमुख कृष्णराज पण्डितले बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा नगरवासीको अपनत्व वृद्धि गराउन सबै पक्षबाट सुझाव लिइएको बताए । प्राप्त सुझावलाई समेटेर आगामी आवको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने पण्डितले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार हो, स्थानीय सरकारमा नगरवासीले आफ्नो अपनत्व खोज्नु स्वाभाविक हो, हामी त्यसमा सचेत छौँ, नगरवासीको रचनात्मक सुझावलाई समेट्छौँ ।’ नगरपालिकाले नगर सल्लाहकार, राजनीतिक दल, बौद्धिक व्यक्तित्व, नागरिक समाज, नागरिक सरोकार मञ्च, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, लियो, जेसिज, युवा क्लब, टोल विकास संस्था, मजदुर, निर्माण व्यवसायी, सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, महिला, आदिवासी जनजाति, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अल्पसङ्ख्यक, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, कृषक लगायतसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेर सुझाव सङ्कलन गरेको छ । जिल्लाको पुरानो नगरपालिका व्यास नगरपालिका बजेटको अन्तिम तयारीमा छ । असार १० गते नीति, कार्यक्रम र बजेट एकैसाथ प्रस्तुत गर्ने नगरपालिकाको तयारी छ । नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले भूगोल र जनसङ्ख्यालाई आधार मानी सामाजिक आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरी योजना बनाइने बताए । उनका अनुसार वडाबाट आएका योजना छनोटमा सडक, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण, आर्थिक, संस्थागत सुधार लगायतका योजना प्राथमिकतामा परेका छन् । यस पटक व्यास नगरपालिकाको बजेटको आकार अङ्क गणितीय हिसाबमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सानो हुने न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार सङ्घीय एवं प्रदेश सरकारले दिँदै आएको ससर्त, समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदान यसपटक थोरै आएको हुनाले बजेटको आकार सानो बनाउन लागिएको हो । आव २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि नगरपालिकाले वडागत सिलिङ तयार गरी योजनाको तर्जुमा गरेर विषयगत समितिमार्फत छलफल गरी नगरसभामा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । न्यौपानेले भने, “सङ्घ र प्रदेश सरकारले दिँदै आएको अनुदानमा धेरै कटौती भएको छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यास नगरपालिकामा पनि पर्नेछ ।” उनका अनुसार यस पटकको कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा चालु खर्चमा कटौती गरी धेरैभन्दा धेरै बजेट पूँजीगत खर्चमा विनियोजन गर्ने तयारी छ । बजेट निर्माणका लागि नगरपालिकाले १४ वटै वडामा बजेटको मापदण्ड निर्माण गरी पठाएको थियो । अघिल्लो वर्ष हरेक वडालाई एक करोड २५ लाख  रुपैयाँ बजेट तोकिएकामा यस पटक भने एक करोड रुपैयाँको बजेटमात्र मापदण्ड तय गरिएको छ । वडामा चालु खर्च करिब २० प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशत हुने गरी मापदण्ड बनाइएको छ । त्यसले गर्दा जनताले प्रत्यक्ष नगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रमको महसुस गर्ने दाबी गरिएको छ । नगरपालिकाले अघिल्लो आवमा २२ करोड ६० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो भने यस चालु वर्षमा करिब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । नगरपालिकाले आव २०७९/८० का लागि एक अर्ब ७७ करोड ८९ लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट पास गरेको थियो । देवघाट गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ भने असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्नेछ । गाउँपालिकाले पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले सुन्दर, समुन्नत र समृद्ध गाउँपालिका निर्माण गर्ने सङ्कल्पअनुसार पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । दिगो विकासको राष्ट्रिय लक्ष्यहरुको स्थानीयकरण गर्दै गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणसहित स्थानीय स्रोतको पहिचान र परिचालन गरिने थापाले बताए। सो गाउँपालिकालाई उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा स्थापित गर्ने, भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, स्वच्छ, सफा र सुन्दर देवघाट गाउँपालिकाको पहिचान कायम राख्दै योजनाबद्ध सहरीकरण तथा बस्ती विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । गाउँपालिकाको चालु आवमा पूर्वाधारतर्फ हालसम्म ६४ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, ११ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक निर्माण भएको तथा सबै वडामा सडकको पहुँच पुगेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । साथै प्रदेश सरकारबाट पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । गाउँपालिका र सहरी पूर्वाधारबाट गरी तीन सय १० मिटर बाटो ढलान, तीनवटा कल्भर्ट तथा एक हजार तीन सय ५० मिटर पक्की नाला निर्माण भएका छन् । गाउँपालिकामा एक सय २३ आयोजना उपभोक्ता समितिबाट र आठवटा ठेक्काबाट गरी जम्मा एक सय ३१ आयोजना सम्पन्न भएका छन् । स्वास्थ्यतर्फ निःशुल्क आँखा शिविरबाट ६३ र परिवार नियोजन कार्यक्रमबाट तीन सय चार जनाले सेवा पाएका छन् । भानु नगरपालिका, भिमाद नगरपालिका, घिरिङ गाउँपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकाले पनि बजेटको अन्तिम तयारी गरेका छन् । रासस

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनका लागि पूर्व तयारी शुरु गरेको छ । आज मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारीका सम्बन्धमा विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरेको छ । सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षमा स्रोतको अवस्था हेरी सिर्जित दायित्त्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आग्रह गरे । डा. महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन गर्न अहिलेदेखि नै ठोस कार्ययोजना बनाई समय तालिका बनाएर अगाडि बढ्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिए । उनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समावेश भएका बजेट प्रणाली सुधारका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा दृढ भई तयारी शुरु गर्न समेत निर्देशन दिए । उनले भने- ‘ बजेट प्रस्तावमा जे प्रतिबद्धता भएको छ त्यो कार्यान्वयन हुन्छ ।’ सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ र मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले समेत बजेट कार्यान्वयनको पूर्वतयारीमा जुट्न निर्देशन दिए । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट चालु र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएको प्रस्तुति उपर मन्त्रालयका सचिवहरूले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

काठमाडौं । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको अधिकतम मूल्य तोकि आपूर्ति व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बिहीबार उपभोक्ता हितमा काम गर्ने तीन प्रमुख संस्थाहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपभोक्ता हित सुरक्षाका लागि नागरिक राहत कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन । ज्योति बानियाँ नेतृत्वको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, प्रेमलाल महर्जन नेतृत्वको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च र माधब तिमल्सिना नेतृत्वको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चले १६ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारले घोषणा गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटले उपभोक्ताको भान्सा महँगो भएको भन्दै उनिहरुले तत्काल राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्न माग गरेका हुन । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष बानियाँले सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भ्याट लगाउँदा बजारमा अनैतिक कारोबार मौलाउने बताए । उनले १३ प्रतिशत भ्याटमा जान कोही पनि व्यापारी तयार नभएको भन्दै सरकारले अहिले उठाउँदै आएको भन्सार शुल्क पनि गुम्ने दाबी गरे । ‘अहिले आलु तथा प्याज लगायतका वस्तु आयातमा सरकारले भ्याटको घोषणा गरेको छ, त्यसको असर हामी उपभोक्तासँगै सरकारलाई पर्ने देखियो’, उनले भने, ‘भ्याटपछि खुला सिमा नाकाको फाइदा उठाउँदै गैरकानुनी बाटोको प्रयोग हुँदै खाद्यान्न भित्रन्छन्, सरकारले आलु, प्याजमा अहिले उठाउँदै आएको भन्सार शुल्क पनि गुम्नेभयो ।’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधब तिमल्सिना स्वदेशी वस्तु संरक्षणका लागि सरकारले भ्याटको नीति ल्याएतापनि त्यसको असर उपभोक्ताको भान्छामा हुने बताए । उनले सरकारले बजेटमा ल्याएको उक्त व्यवस्था हटाएर तत्काल राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका उपाध्यक्ष पुष्पराम पौडेले उपभोक्ताले तीन तहको सरकार भएको अनुभुत गर्नै नपाएको भन्दै बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । अहिले बजेटलाई देखाउँदै उद्योगी व्यवसायीहरुले अधिकांश वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाउँदा सरकारी निकायको ध्यान नगएको आरोप लगाए । ‘अहिले सबै वस्तुको मूल्य तथा सेवा बढेको छ, तीन तहका सरकार छन्, खै उपभोक्ताले अनुभुत गर्न पाएको’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘स्थानीय क्षेत्रले बजार अनुमगनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने हो, तर प्राथमिक क्षेत्र अन्य भयो ।’ सरकारले पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान नगरी आलु, प्याज, अदुवा लगायतका तरकारी र फलफूलमा भ्याट थपेको उनहरुको आरोप लगाएका छन् ।

वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्षका लागि तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँको अनुमानित बजेट ल्याएको छ । महानगरपालिकाले आज वीरगञ्जमा आयोजना गरेको १३औँ नगर अधिवेशमा महानगरपलिकाका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि रु तीन अर्ब २१ करोड ३५ लाख ४४ हजारको अनुमानित आयव्यायको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । ‘औद्योगिक तथा व्यापारिक सहर, सुसंस्कृत सभ्य हाम्रो वीरगञ्ज महानगर’ भन्ने नारासहित नगर सभालाई सम्बोधन गर्दै महानगर उपप्रमुख आलमले चालुतर्फ कूल बजेटको ७७ प्रतिशत चालु खर्च, २२ प्रतिशत पूँजीगत खर्च र कूल बजेटको एक प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ छुट्याइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी आवका लागि चालु खर्चतर्फ दुई अर्ब ४८ करोड ८५ लाख पाँच हजार, पूँजीगततर्फ ६८ करोड ८७ लाख १५ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन करोड ६३ लाख २४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सभामा उनले आन्तरिक आयबाट एक अर्ब २० करोड ४४ लाख ३० हजार, नेपाल सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ३३ करोड २१ लाख, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट २५ करोड २४ लाख ७० हजार, प्रदेश वित्तीय  हस्तान्तरणबाट पाँच करोड ४५ लाख ९५ हजार र प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट दुई करोड ८७ लाख रुपैयाँ बेहोरिने जानकारी दिए । प्रस्तुत बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्र सुधारतर्फ रु १२ करोड २० लाख र खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा रु १२ करोड विनियोजन गरिएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ एवं विकेन्द्रित रूपबाट उपलब्ध गराउन विकेन्द्रित स्वास्थ्य सेवाका लागि तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँ, यातायात पूर्वाधार क्षेत्रका लागि ५९ करोड रुपैयाँ, स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रमका लागि चार करोड ७५ लाख रुपैयाँ, खेलकुद क्षेत्रका लागि एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको उपप्रमुख आलमले जानकारी दिए । कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधारको विकासलाई जोड दिनुका साथै सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै असारे विकासलाई निरुत्साहित गरिने र महानगरपालिकाको प्रशासनिक सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउँदै परम्परागत विधिलाई परिमार्जित गर्दै महानगरपालिकाको सबै वडालाई अनलाइन प्रविधिसँग जोडिने बताए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेट चालु आवको तुलनामा करिब चार प्रतिशत कम रहेको छ । महानगरपालिकाको १२औँ नगर अधिवेशनबाट तीन अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । रासस

उदयपुर । उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा विगतमा जस्तो वडागत रुपमा बजेट नपठाउने भएको छ । वडाबाट सञ्चालन हुने साना र टुक्रे योजनाको उपलब्धि नदेखिएको भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष ढुङ्गराज विश्वकर्माका अनुसार पालिकाले यही असार १० गते कूल ३६ करोडको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । समग्रमा पालिकाभरिका योजना एकीकृतरूपमा छनोट गरी ठूला र प्रभावकारी योजना निर्माणसहित बजेट विनियोजन गरिने उनको भनाइ छ ।  पालिकाको भौगोलिक विकटतालाई ध्यान दिँदै दिगो विकासका लागि ठूला र महत्वपूर्ण योजना पालिकास्तरबाटै सञ्चालन गर्न यस्तो निर्णय गरेको हो । बजेट गत वर्षभन्दा घटेर आएको र वडास्तरबाट साना योजना मात्रै माग भई आएकाले प्रभावकारिता नदेखिने हुँदा वडागतरुपमा बजेट माग नगरिएको ताप्ली–१ का वडाध्यक्ष उद्धव हमालले बताए । गाउँपालिकामा वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकअन्तर्गत सात करोड ५५ लाख, सशर्त अनुदान शीर्षकअन्तर्गत १८ करोड, विशेष अनुदानतर्फ एक करोड नौ लाख र समपूरक अनुदान पूँजीगततर्फ २६ करोड बजेट विनियोजन गरिँदै छ ।  चालु आवको तुलनामा आगामी आवका लागि दुई करोड ३६ लाख कम बजेट विनियोजन गरिएको छ । ताप्लीमा पाँच वडा रहेका छन् । रासस

काभ्रे । धुलिखेल नगरपालिकामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि एक अर्ब १५ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । नगरले बुधवार तेह्रौँ नगर सभाको अधिवेशन सम्पन्न गर्दै उक्त बजेट पारित गरेको हो । तोकिएको अवधिमा बजेट सार्वजनिक गर्ने काभ्रेपलाञ्चोकको १३ स्थानीयमध्ये धुलिखेल नगर पहिलो हो । सभामा आउँदो आवका नगर प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, उपप्रमुख निराजन जङ्गमले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक सर्वसम्मतले पास गरिएको छ । विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ६७ करोड ६५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ ४६ करोड ७९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ उल्लखे छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । चालू आव २०७९/८० मा एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा आर्थिकमन्दीका कारण लक्ष्यअनुरुप राजस्व सङ्कलन हुन नसकेकाले कूल बजेट एक अर्ब २२ करोड २५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको जनाइयो । चालु आवको प्रगतिमा ८० दशमलव ३५ प्रतिशत प्रगति भएको बताइयो । नगरप्रमुख ब्याञ्जुले नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य सहर अभियानलाई साकार बनाउन स्वास्थ्य सूचनामा जनताको पहुँच विस्तार गर्न ड्यासबोर्ड कार्यक्रम, रक्तअल्पता मुक्त नगर, दीर्घरोगीलाई घरघरमा औषधि पु¥याउने घोषणासमेत गरेका छन् । कार्यक्रममा नसर्ने रोगको प्रकोपको नियन्त्रण गर्न दीर्घ रोगीलाई स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाइ घरमै औषधि पु¥याउने योजना बनाइएको छ । साथै ‘काभ्रे हाइपरटेन्सिभ क्यास्केड केयर’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने ब्याञ्जुले बताए । यस्तै नगरसभाले धुलिखेल नगर अस्पताल सञ्चालन, स्वास्थ्य पर्यटन गन्तव्य, रोगविरुद्धको चेतना व्यक्ति व्यक्तिमा, रोगको उपचार बस्ती बस्तीमा, बहु–क्षेत्रीय स्वास्थ्य, प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन सेवा, स्वास्थ्य बिमा, नगरको जिम्मा, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा प्रचार, निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, मानसिक रोग तथा मनोसामाजिक परामर्श, हाम्रो स्वास्थ्य–हाम्रो सरोकार, स्वास्थ्य सहर, धुलिखेल नगर, धुलिखेल नगर, धुवाँमुक्त सहर, विपद्मा नगरको साथ, अत्यावश्यकीय औषधि तथा उपकरण अभाव हुन नदिन र विशेषज्ञ घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनको घोषणा गरेको छ । यसैगरी शिक्षामा स्वउत्प्रेरित शिक्षकले मात्र सिकाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता, नतिजाका आधारमा शिक्षक र विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था, सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको वातावरण, शिक्षकको व्यवस्थापन कार्य र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कन गरी समग्र शैक्षिक उपलब्धिको आधारमा विद्यार्थी र शिक्षकलाई दण्ड पुरस्कारको नीति लिइने ब्याञ्जुले बताए । ‘धुलिखेलका खेलाडी सधैँ अगाडि’ भन्ने नारालाई युवा तथा खेलकुद कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइने, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक समावेशितालगायतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, लैङ्गिक हिंसा नगरी समान व्यवहार गरौँ, महिला पुरुष कोही पनि हिंसामा नपरौँ भन्ने नारालाई कार्यान्वन गर्ने घोषणा गरिएको छ । यस्तै कार्यक्रममा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धमा देशकै नमूना सिकाइ तथा व्यवस्थापकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, अपाङ्गतामैत्री नगर घोषणाका लागि पदमार्ग निर्माण तथा संरचनालाई अपाङ्गमैत्री बनाउन जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ । बाल अधिकारको संरक्षण तथा आपत्कालीन अवस्थामा उद्धार तथा संरक्षणको लागि वडा नगर बाल संरक्षण कोष सञ्चालनलाई निरन्तरता, जन्मदर्तालाई नै पहिलो आधार मान्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने, ‘धुलिखेलको आवाज–छुवाछुतमुक्त समाज’, आर्थिक विकासको आधार उद्यमशीलता र रोजगार, मेयर गरिबी निवारण कार्यक्रम, उद्यमी युवा समृद्ध धुलिखेल निर्माणमा टेवा भन्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक घर–एक धारा, नगर क्षेत्रभित्रका सबै खानेपानी आयोजनाको संरक्षण, सञ्चालन र मर्मतसम्भार तथा महसुल व्यवस्थामा एकरुपता कायम गर्ने समेटिएको छ । सडक पूर्वाधारअन्र्तगत नियमित मर्मतसम्भार दिगो सडकको आधार भन्ने अभियान पूरा गर्ने, अन्य पूर्वाधार, भवन आवास तथा सहरी विकासअन्तर्गतका कार्यक्रम, प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने कम्तीमा एक वडा एक आयोजना, पर्यटन विकास, कृषि विकास, पशुपन्छी विकास, गरिबी न्यूनीकरण, श्रम, रोजगारी तथा उद्यम विकास, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि, सेवा प्रवाह, संस्थागत विकास तथा सुशासन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजस्व परिचालन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापनलगायतका विषयमा विभिन्न योजनासहितको बजेट विनियोजन भएको छ । रासस