काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल जापानी अन्तरीक्ष अन्वेषण संस्था (जाक्सा) ले आज जापानमा आयोजना गरेको नेपालको पहिलो भू उपग्रह नेपाली स्याट–१ ले गर्ने पृथ्वी परिक्रमाको प्रत्यक्ष ‘भिडियो कन्फरेन्स’मा सहभागी भएका छन्। शिक्षा मन्त्रीका साथमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा– प्रतिष्ठान (नाष्ट) का उपकुलपति डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठ पनि सो सम्मेलनमा सहभागी भएक नाष्टका प्रवक्ता सुरेशकुमार ढुङ्गेलले जानकारी दिए । उनले भने, “नेपाली स्याट–१ बारे जानकारी लिन गत शनिबार उनीहरु जापान प्रस्थान गरेका थिए । सम्मेलन सकिएपछि आउँदो बुधबार उनीहरु नेपाल फर्कने भएका छन् ।  नेपालले पहिलोपटक प्रक्षेपण गरेको भू–उपग्रह नेपाली स्याट–१ ले  पृथ्वी परिक्रमा गर्ने भएको छ । जापानस्थित क्युटेको विश्वविद्यालयले नेपालका लागि उक्त भू–उपग्रह गत वैशाख ४ गते प्रक्षेपण गरेको थियो । डेढ महिनाअघिबाट अन्तरराष्ट्रिय अन्तरीक्ष कक्ष आइएसएसमा रहँदै आएको सो भू–उपग्रहले साेमबारदेखि पृथ्वीको कक्षमा आई परिक्रमा गर्न लागेको हो ।  नाष्टले आफ्नै कार्यालयको स्रोतागण कक्षबाट अपरान्ह साढे १२ बजेदेखि सो भू–उपग्रह प्रक्षेपणको प्रत्यक्ष प्रसारण देखाउने नाष्टका प्रविधि सङ्काय प्रमुख रवीन्द्रप्रसाद ढकालले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, “जापानबाट जाक्साका तीन विज्ञ भू–उपग्रहको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि सहयोग गर्न नेपाल आइसकेका छन्  ।” साेमबार बेलुका ५ बजेसम्म नाष्टले प्रत्यक्ष प्रसारणको कार्यक्रम आयोजना गर्ने बताइएको छ । रासस

काठमाडौं । ‘भारतीय शैक्षिक मेला २०१९’ शुक्रबारदेखि राजधानीमा शुरु भएको छ । भारतका प्रतिष्ठित कलेज तथा विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गर्दै त्रिपुरेश्वरस्थित युनाइटेड वल्र्ड ट्रेड सेन्टरको चौंथो तलामा शुक्रबारदेखि उक्त शैक्षिक मेला शुरु भएको हो । ‘स्टडी इन इण्डिया’ भन्ने स्लोगनका साथ शनिबारसम्म चल्ने शैक्षिक मेलामा भारतका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय र कलेजहरुको सहभागिता रहेको आयोजक पक्षले जानकारी दिएको छ । प्लस टु तथा स्नातक दिएर बसेका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरिएको एक्स्पोमा भारतमा अध्ययन गर्न उपयुक्त विषय, त्यसको प्रभाव र अध्ययनका लागि आवश्यक तयारीका बारेमा जानकारी दिइएको आयोजक संस्था इन्ट्रोडक्सन ट्रेड शोका कार्यकारी निर्देशक सुमन महर्जनले जानकारी दिए । बिहान १०.३० देखि बेलुकी ५.३० बजेसम्म चल्ने भारतीय शैक्षिक मेलामा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि भारतको एनएएसि, एबिईटि, एनबिए लगायतबाट मान्यताप्राप्त उत्कृष्ट विश्वविद्यालय तथा कलेजको बारेमा नेपाली विद्यार्थीहरुलाई जानकारी दिइएको छ । इन्जिनियरिङ, म्यानेजमेन्ट, प्यारामेडिकल, फेसन डिजाईन, आईटी, पाईलट ट्रेनिङ र आयुर्वेदिक लगायतका संकायका बारेमा जानकारी दिइने उनले बताए । एक दशकभन्दा लामो समय व्यवसायिक ढंगले काम गरेका परामर्शदाताहरुले एउटै थलोमा बसेर सत्यतथ्य तथा भरपर्दो जानकारी उपलब्ध गराउने भएकाले मेला नेपाली विद्यार्थीको लागि विशेष रहने आयोजकको अपेक्षा रहेको छ । मेलामा विद्यार्थीले निःशुल्क रुपमा भारतबाट आउने ठूला र उत्कृष्ट विश्वविद्यालयबाट परामर्श, शुल्क संरचना, कलेजको वातावरण, छात्रबृत्ति, भारतीय शिक्षाका प्रावधान र व्यवस्था, भर्ना हुने तरिका, होस्टेल, खानालगायतको बारेमा प्रत्यक्ष र विस्तृत रुपमा जानकारी दिइने ट्रेड शोका कार्यकारी निर्देशक महर्जनले जानकारी दिए । एकै थलोमा चालिस भन्दा बढी भारतीय कलेज र विश्वविद्यालयको प्रतिनिधित्व रहने सो मेलामार्फत विद्यार्थीले भारतसम्म पुगेर सबै कलेज र विश्वविद्यालय घुमिरहने झन्झटबाट मुक्त गर्न मद्दत मिलेको आयोजक पक्षको भनाई छ ।

चितवन । पूर्वशिक्षामन्त्री धनीराम (डिआर) पौडेलको आज बिहान निधन भएको छ । उनको हृदयाघातका कारण चितवनको माडीमा निधन भएको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का जिल्ला अध्यक्ष यमबहादुर परियारका अनुसार बिहान ७ बजे उनको निधन भएको हो । माडी नगरपालिका–५ रमाइलोडाँडास्थित आफ्नै निवासमा हृदयाघात भएपछि बिहान ७ बजे माडीस्थित बघौडा अस्पतालमा ल्याइएको थियो । अस्पतालका चिकित्सकले निधन भएको जानकारी दिएका हुन् । पौडेल संविधानसभाको सदस्य हुन् । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पौडेल तत्कालीन अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत थिए । पौडेल लेखक एवं पूर्वपत्रकार पनि हुन् । उनको श्रीमती गङ्गा वेलवासे पनि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन् । उनका दुई छोरी छन् । पौडेलको अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित नेकपाका नेताहरु आउने कार्यक्रम रहेको जिल्ला अध्यक्ष परियारले जानकारी दिए । उनको शव बघौडा अस्पतालमा रहेको छ ।

काठमाडौं। १० औं भारतिय शिक्षा मेला हुने भएको छ। उच्च शिक्षाको लागि सही गन्तव्य भारत पनि हुनसक्ने भन्ने अभिप्रायको साथ यह्ही जुन १५ र १६ गते मेला हुन लागेको हो। मेलामा भारतको ५० भन्दा बढी कलेज र युनिभरसिटीको सहभागिता रहनेछ। भारतीय शिक्षालाई प्रबर्दन गर्ने उदेश्यको साथ आयोजना गरिएको मेलामा भारतिय शिक्षाको बारेमा अभिभावक र विद्यार्थीलाई व्रिस्तित जानकारी दिईने कार्यक्रमका मुख्य प्रायोजक रहेको विजय कर्नाटका प्रतिनिधिले जानकारी दिए। विद्यार्थी र अभिभावकले उच्च शिक्षाको लागी भारत किन उपयुक्त छ भनेर मेलामा आएर जानकारी लिन सक्नेछन्। मेलामा विद्यार्थीलाई करिअर काउन्सिलिङको लागि शिक्षण संस्थाका डाईरेकटर, प्रिन्सिपल र प्रोफेसर उपस्थित हुनेछन्। मेलामा उपस्थित सबै कलेज तथा युनिभर्सिटीहरु भारत सरकारबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था रहेका छन्। मेलामा ईन्जिनियरिङ्ग, म्यानेज्मेन्ट, मेडिसिन, फार्मेसी, होटल म्यानेज्मेन्ट, फेसन टेक्नोलिजी, बायो टेक्नोलोजी, मेरिन लगायतका बिषय अन्तर्गतका १ सय भन्दा बढी कोर्समा विद्यार्थीए जानकारी पाउनेछन्। मेलामा विद्यार्थीको एकेडेमिक एक्सिलेन्सको आधारमा शैक्षिक संस्थाहरुले दर्जनौं बिषयमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने द नलेक नेटवर्कका फाउन्डर सिईओ राम मेरिनले बताए।

काठमाडौँ । व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षाको अभावमा नेपालका शैक्षिक संस्थाहरु बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रुपमा विकास भएका थिए । तर, पछिल्लो समय व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षाको पहुँच देशभर नै बिस्तार हुन थालेको छ । ७५३ स्थानीय तह मध्ये ५०९ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकालको पद बहालीपछि सम्पन्न पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा ती स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएको मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले बताए । सहसचिव लम्सालले आगामी आर्थिक वर्षमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयको पहुँच पुग्ने जनाउँदै सो वर्षका लागि सरकारले विगतको तुलनामा प्राविधिक शिक्षातर्फ बढी बजेट विनियोजन गरेको बताए । शिक्षामा प्राविधिक धारलाई प्राथमिकता दिने क्रममा सरकारले आगामी आवमा ८३ हजार युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सिटिइभिटी) र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीम अभिवृद्धि परियोजना (दोस्रो) मार्फत उक्त सङ्ख्याका युवालाई तालीम दिन रु एक अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । उक्त परियोजना नेपाल सरकार र विश्व बैङ्कको सहकार्यमा सन् २०१८ देखि शुरु भएको थियो । सहसचिव डा लम्सालले ८३ हजार युवालाई तालीम दिने विषयमा विस्तृत कार्यविधि आउने जनाए । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संसद्मा पेश गरेको आगामी आव २०७६/७७ को बजेटमा प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक सीप परीक्षण केन्द्र र बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिने पनि उल्लेख छ । गत आवमा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट गरी वार्षिक करीब रु २५ अर्ब बजेट खर्च भएकामा एकद्वार प्रणालीबाट खर्च भई स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयको विस्तार गरिएको हो । बजेटले उच्च शिक्षालाई व्यावसायिक र रोजगारमूलक बनाउन राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ भने स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा विज्ञान विषय पठनपाठन हुने क्याम्पसका प्रयोगशाला सुधार गर्ने र प्रत्येक जिल्लामा एक प्राविधिक धारको आङ्गिक क्याम्पस हुने गरी क्रमशः व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । शिक्षामा प्राविधिक धारलाई प्राथमिकता दिने क्रममा सरकारले आगामी आवमा ८३ हजार युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यता, सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा कक्षा ११ र १२ को प्राविधिक धारतर्फका विद्यालयमा शिक्षकका लागि थप अनुदान दिन विवरण पनि सङ्कलन गर्न थालेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारतर्फको कक्षा ९ र १० सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरी २०७५ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) र कक्षा ११ को अन्तिम परीक्षामा सहभागी विद्यालयमा चालू शैक्षिक सत्रमा कक्षा ११ र १२ मा थप अनुमति दिइने भएको हो । उक्त धारमा कम्तीमा १५ विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा थप्न शिक्षा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत वर्ष निर्देशन गरेको थियो । केन्द्रका अनुसार सामुदायिक विद्यालयतर्फ विगतमा त्यस्ता २८४ रहेकामा हाल १०७ विद्यालय थप गरिएको छ । तोकिएको पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा गर्ने त्यस्ता विद्यालयलाई प्रशिक्षक र सहप्रशिक्षक एक÷एक गरी माध्यमिक शिक्षकले पाउने सरहको तलब बापतको खर्च दिइने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक दीपक शर्माले जानकारी दिए । एक दशकअघि लागू भएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले कक्षा ९ देखि प्राविधिक शिक्षाको धारलाई पनि नीतिगत मान्यता दिए पनि त्यस्ता अलग्गै शिक्षालय नहुँदा औपचारिक विद्यालयमै ‘एनेक्स’ तथा नमूना कार्यक्रमका रुपमा माध्यमिक तहमा प्राविधिक शिक्षा शुरु भएको थियो । दोस्रो परियोजनाले गुणस्तरयुक्त तालीममा पहुँच वृद्धि गरी सीपयुक्त र रोजगारका लागि उपयुक्त जनशक्तिको आपूर्ति बढाउने र सुविधाविहीन युवाहरु गरीब, पिछडिएको क्षेत्र, महिला, दलित, जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीममा समावेशी प्रक्रियाबाट पहुँच वृद्धि गर्दै आएको छ । आव २०७४/७५ सम्ममा परिषद्ले डिप्लोमा तहका ५० हजार ८६ जना र प्राविधिक एसएलसीतर्फका एक लाख सात हजार ७२८ जनशक्ति उत्पादन गरेको छ । सिटिइभिटीले प्राविधिक धारका लागि अलग्गै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सिटिइभिटीअन्तर्गत डिप्लोमा र प्रमाणपत्र तह र प्राविधिक एसएलसीका लागि कृषि, इञ्जिनीयरिङ, स्वास्थ्य र होटल व्यवस्थापन सङ्कायतर्फ ८७७ संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । सीपमूलक छोटो अवधिको तालीमका लागि एक हजार ८१ संस्था स्वीकृति तथा सम्बन्धन लिई कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । ‘सीपयुक्त नेपाल, समृद्ध जनता’ को नीति लिएको परिषद्का अनुसार डिप्लोमा÷प्रमाण पत्र कार्यक्रममा २८ हजार २४८, प्राविधिक एसएलसी कार्यक्रममा ३३ हजार ७६७, लामो अवधिका कार्यक्रममा क्षमता ६२ हजार १५ भर्ना क्षमता छ । आव २०७४/७५ सम्ममा परिषद्ले डिप्लोमा तहका ५० हजार ८६ जना र प्राविधिक एसएलसीतर्फका एक लाख सात हजार ७२८ जनशक्ति उत्पादन गरेको छ । देशको आर्थिक उन्नतिका लागि योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनशील जनशक्ति तयार गर्न र सबैका निम्ति रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमका अवसरको व्यापक विस्तार गरी इच्छुक नागरिकका लागि समावेशी र समतामूलक पहुँच स्थापनाका लागि परिषद्ले काम गर्दै आएको छ ।

धनुषा । प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम आइतबार ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका हुन् । चालू आर्थिक वर्षमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारले आगामी आवमा समेत कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । गत वर्ष प्रदेश सरकारले ‘हरेक खेतमा पानी, हरेक हातमा काम’ नारा दिँदै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको नीति आयोगका अध्यक्ष डा हरिवंश झाले जानकारी दिए । राष्ट्रिय सर्वेक्षणअनुसार प्रदेश २ मा नवजात शिशु मृत्यु दर ३० रहेको छ । देशभर उक्त दर २१ जना रहेको छ । प्रदेशमा शिशु मृत्यु दर ४३, पाँच वर्ष मुनीका बालबालिकाको मृत्यु दर ५२, छ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकामा रक्तअल्पताको दर ५८ तथा १५ देखि ४९ वर्षका महिलामा रक्तअल्पताको दर ५९ रहेको छ । प्रदेश २ का ६५ प्रतिशत बालबालिकाले मात्र आधारभूत खोप पाएको पाइएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा गई प्रसूति गराउनेको सङ्ख्या ४५ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।

काठमाडौं। सरकारले शिक्षा तथा विज्ञान क्षेत्रमा आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को लागि १ खर्ब ५३ अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरेको छ। गत बर्षको तुलनामा यो करीब २९ अर्बले बढी हो । शिक्षामा गतबर्ष १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख बजेट छुट्याइएको थियो। यस्तै सरकारले एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षक योजना ल्याउने भएको छ । यसको लागि सरकारले ५ अर्ब रकम छुट्टाएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । सरकारले नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिलाई एकिक्रित गरी एक विद्यार्थीलाई एक प्रकारको मात्र छात्रवृत्ति मात्र दिने भएको छ । विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्तिको लागि ३ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छ । विपन्न तथा अंपागता भएका नागरिकका बालबालिका तथा शहिदका छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिको अवसरमा व्रिद्दी गरिने, १० लाख ७६ हजार दलित १९ लाख ६५ हजार छात्रा, ६३ हजार अपांगता भएका व्यक्ती लाभन्वित हुने बताईएको छ । सबै बालबलिकालाई आधारभुत तह र माध्यमिक तह सम्म निशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने र विद्यालय भर्ना भएर विद्यालय जान नसक्ने विद्यार्थीको लागि खुला विश्वविद्यालय जस्तो शिक्षाको प्रदान गरिने बताईएको छ । सार्वजनिक विद्यालयहरुको सुधारका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक विकास कोषको स्थापना गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालय सुधार दशक मनाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाए। यसका साथै आगामी आर्थिक बर्ष सम्म सबै जिल्लालाई पूर्ण साक्षर तुल्याईने छ। यसका साथै गुम्बा, गुरुकुल शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको रुपमा रुपान्तरण गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । यसका साथै आगामी बर्ष २०७६ देखी २०८५ लाई सामुदायिक विद्यालय अभिब्रिद्दी बर्षको रुपमा मनाईने, त्यस्तै हिमाली क्षेत्र तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यालय र अपांगत भएका अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई आवसिय सुबिधाको प्रवन्ध गर्दै लैजाने, विपन्न तथा अंपागता भएका नागरिकका बालबालिका तथा शहिदका छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिको अवसरमा व्रिद्दी गरिने, १० लाख ७६ हजार दलित १९ लाख ६५ हजार छात्रा, ६३ हजार अपांगता भएका व्यक्ती लाभन्वित हुने बताईएको छ । विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्तिको लागि ३ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छ। यस्तै विद्यालय तहको पढाईलाई रमाइलो गराउन रंगिन पाठ्यपुस्तकको लागि २ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ । साथै विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको आकार, ठाउँलाई हेरेर समयोजन गर्न र हिमाल पहाड र तराइको विद्यालयको विद्यार्थी संख्या मिलाउन ४७ करोड विनियोजन गरिएको छ। ३०० भन्दा बढी विद्यालयको सुविधा सम्पन्न निर्माणको लागि ८ अर्ब ५३ करोड छुट्टाईएको छ । बालबालिकालाई दिबा खाजा मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ भने छात्राहरुलाई सेनेडरी प्याड उपलब्ध गराउन बजेट छुट्याइएको छ । ८३ हजार युवालाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप सम्बन्धित तालिम दिने सरकारको लक्ष्य छ ।

काठमाडौं। गएको बर्षको आर्थिक सर्वेक्षम अनुसार कक्षा १२ मा गएर ७७ प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीले पढाईलाई निरन्तरता नदिएको देखाएको छ।  कक्षा १ मा भर्ना भएका ९६.५ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा १२ मा पुग्दा २२.२ प्रतिशत मात्र रहेको सोमबार प्रकाशित आर्थिक बर्ष सर्वेक्षणले देखाएको हो। त्यस्तै कक्षा १० मा पुग्दा नपुग्दै ४१.५ प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीहरुमै हराएको देखाएको छ। कक्षा १ का विद्यार्थी कक्षा १० मा पुग्दा ५८.५ प्रतिशत मात्र रहेको सर्वेक्षणले देखाएको हो। संसदमा सोमबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार गत आर्थिक बर्ष २०७५ मा प्राथमिक तह (१-५) को खुद भर्नादर ९६.५ प्रतिशत, आधारभुत तह (१-८) को ९२.७ प्रतिशत र माध्यमिक तह (९-१२) को ४६.४ प्रतिशत पुगेको छ। त्यस्तै कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीमा ५ बर्ष भन्दा माथिका ९६.३ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै प्रदेशगत रुपमा भर्नादर हेर्दा आधारभुत तह(१-८) मा सबै प्रदेशमा ९५.० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ। आधारभुत भर्ना कक्षा(६-८) मा औसत खुद भर्नादर ८८.९ प्रतिशत रहेको र प्रदेश नं २ मा यसको दर ६३.८ प्रतिशत मात्र रहेकोले यस प्रदेशमा कक्षा ५ अध्न्यन गरेर कक्षा ८ मा पुग्दा नपुग्दै धेरै विद्यार्थीले कक्षा छोडिएको देखिएको छ। प्रदेश नं ५ र कर्णाली प्रदेशमा पनि यस्तो भर्नादर क्रमश : ८६.० प्रतिसत र ८९.९  प्रतिशत रहेको छ। यस्तै आधारभुत तहका आन्तरिक सक्षमता हेर्दा अझैपनी उतिर्णदर ८९.५ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै कक्षा दोर्हाउने प्रतिशत ७.० प्रतिशत रहेको छ भने छोड्ने दर ३.६ प्रतिशत रहेको छ।

काठमाडौं । फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले काठमाडौंमा १ दिवसीय सञ्चालक शिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । लघुवित्तले वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीका बारेमा अभिमुखिकरण तथा पुनर्ताजगीकरण गराउने उद्देश्यका साथ उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । साथै, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ एवं नेपाल राष्ट्र बैंक द्धारा “घ”वर्गका लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको निर्देशनमा व्यवस्था गरिए बमोजिम कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मी लगायत ६ जना सञ्चालकहरु तथा व्यवस्थापन समूहका ५ जना सहित कुल ११ जनाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंक द्धारा “घ” वर्गका इजाजत पत्र प्राप्त लघवित्त वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको निर्देशनमा व्यवस्था गरिए बमोजिम संस्थागत सुशासन, सञ्चालकहरुको आचारण तथा सञ्चालकहरुले पालना गर्नुपर्ने विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए । सोही अवसरमा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भेषराज पन्थीले केही प्रमुख वित्तीय सूचकका आधारमा नेपालको बैकिंग क्षेत्र, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एवं फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको तुलनात्मक अवस्थाको प्रस्तुती गरेका थिए ।

काठमाडौँ । बेलायतको रोयल कलेज अफ फिजिसियनमा एमआरसिपी ग्रयाडुएट हुन इच्छुक चिकित्सहरुले नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा आयोजना गरिएको प्रि–कन्फ्रेन्समा सहभागिता जनाएका छन् । एमआरसिपी भन्नाले मेम्बर अफरोयल कलेज अफ फिजिसियनस हो । द रोयल कलेज अफ फिजीसियनस एडिन्ब्राका प्रमुख प्रा. डेरेक बेलको नेतृत्वमा नेपालमा पहिलो पटक कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । बेरेकले एमआरसिपि ग्रयाडुएट हुन चाहनेहरुलाई यस किसिमका कार्यक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विशेषज्ञता हासिल गर्न मद्दत पुुग्ने जानकारी गराइन् । संसारका विभिन्न स्थानबाट चिकित्सकहरुको परीक्षा लिइने प्रक्रिया सञ्चालन गर्दै आएको रोयल कलेज अफ फिजिसियनले यस पटक नेपालमा समेत यस किसिमको कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । ललितपुरमा स्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पतालकमा रोयल कलेज अफ फिजिसियनले आयोजना गरेको प्रि–कन्फ्रेन्समा करिब ६० चिकित्सा शिक्षाका प्रशिक्षार्थी तथा चिकित्सकहरु सहभागी रहेका थिए ।

३३ बर्ष शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत काम गर्नु भएकी काठमाडौँ महानगरकी शिक्षा विभाग प्रमुख निर्मला केसी सिनामंगलमा जन्मनु भएको हो । १ महिनादेखि महानगरको शिक्षा विभाग सम्हाल्दै आउनु भएकी उहाँले यसअघि भक्तपुर स्थित किताबखानामा काम गर्नुभएको थियो । जीवन जिउने कला सिक्नु नै गुणस्तरीय शिक्षा हो भन्ने सोचाई राख्नु हुने उहाँ भावी दिनमा स्थानीय तहबाट शिक्षामा उदाहरणीय काम गर्ने योजनामा हुनु हुन्छ । प्रस्तुत छ उहाँसँग भर्ना अभियान, विद्यालय शिक्षा र शुल्क निर्धारणका बारेमा विकासन्यूजका लागि डोमी शेर्पाले गर्नु भएको कुराकानी : शिक्षा स्थानीय तह अन्तरगत आएपछि काममा के परिवर्तन आएको छ ? काममा धेरै परिवर्तन आएको छ । कामको प्रकृति पहिलाकै जस्तै भएता पनि काम विभाजित भएको कारण काम सरल भएर गएको छ । हामीले आफ्नै राजपत्र बनाएका छौं र त्यसै अनुरुप नै हामी काम गर्दै जान्छौं । मैले महसुस गरे अनुसार कामहरु पहिलाको भन्दा बढी प्रभावकारी भएको छ । हामी काममा अझ बढी सकृया भएका छौं । हाम्रो कामको कमि कमजोरी र गुनासो सजिलैसँग जनप्रतिनिधि समक्ष पुग्छ । हामीले सहकार्य गर्ने सामुदायिक विद्यालय, संस्थागत विद्यालयहरुसँग पनि सिधै सम्पर्क हुने भएकोले कामहरु राम्रो भएको छ । काठमाडौ महानगरपालिका भित्र विद्यालयहरु कति छन् ? काठमाडौं महानगरमा ७३६ विद्यालय छन् । जसमा ९१ सामुदायिक र ६ सय ४५ संस्थागत विद्यालय । यी विद्यालयमा २ लाख ३ हजार ९ सय ७१ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यसमध्ये १ लाख ५८ हजार ९ सय ७१ विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा र ४५ हजार सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । महानगरले विद्यालय वर्गिकरण कुन आधारमा गर्नुहुन्छ ? हामीले विद्यालयहरुको लागि ५४ वटा बुँदा र उपबुँदाहरु तयार परेका छौं, जस अनुरुप हामीले विद्यालयको ग्रेडिङ छुट्याएका छौं । हामीले सबै विद्यालयमा यी बुदा पठाएका हुन्छौं, जसको आधारमा विद्यालय आँफैले आफ्नो ग्रेडिङ गर्छ र हामी त्यसलाई एकपटक जाँच गर्छौ र ग्रेडिङ गर्छौं। क, ख, ग, वर्गको विद्यालयले कति शुल्क लिन पाउने कुरा कसरी निर्धारण हुन्छ ? हामीले शुल्क अनुगमन समिति बनाएका छौं, जसले विद्यालय–विद्यालय गएर अनुगमन गरेर आउँछ । त्यही आधारमा हामीले शुल्क निर्धारण गर्छौं । शुल्क अनुगमन समिति शिक्षा अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको हुन्छ, जसमा सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक, एक जना अभिभावक संघका प्रतिनिधि, प्याब्सन, एनप्यब्सनका सदस्य र यसमा आवश्यक परे विद्यार्थी पनि राख्न सकिन्छ । अनुगमनको रिपोर्ट आएपछि विद्यालयको शुल्क निर्धारण हुन्छ । तपाईहरुले तोकेको भन्दा पनि बढी शुल्क लिइदै आएको पाइन्छ, यसबारेमा के भन्नु हुन्छ ? विभागले कक्षाकोठा, डेक्स बेञ्च, शौचालय, खानेपानी, पुस्तकालय, खेलमैदान, शिक्षक अनुपात, प्राथमिक उपचारसम्बन्धी व्यवस्था, छात्रवृत्ति, प्रयोगशाला कम्युटर ल्याव, सभाहल, सेवा कक्ष, अतिरिक्त क्रियाकलाप, शिक्षकहरुको तलब, आक्दानी खर्चको लेखाप्रणाली र पारदर्शिता जस्ता ५४ ओटा मापदण्ड निर्धारण गरी सोही मापदण्डमा आधारित औसत अंकका आधारमा विद्यालय वर्गीकरण गरिने प्रावधान राखेको छ । चर्को शुल्क उठाउने विद्यालयहरुको कुरा गर्नु पर्दा उनीहरुले २ तिहाइ अभिभावकको सहमतिमा शुुल्क लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अभिभावकको सहमति हुने बित्तिकै हामीले केही पनि गर्न मिल्दैन । त्यसमाथी कुनै विद्यालय यति व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न छन् कि अभिभावकले पनि यस बिषयमा कुनै विरोध गर्दैनन् । विद्यालय भर्ना अभियान चलिरहेको छ, के के गर्दै हुनुहुन्छ ? राष्ट्रिय स्तरमा भर्ना अभियान चलिरहे सँगै हामीले पनि विद्यालय भर्नाको लागि महानगर भर्ना अभियान नै संचालन गरिसकेका छौं, जुन बैशाख २ गते देखी १४ गते सम्म संचालन हुँदैछ । भर्ना कार्यक्रममा स्थानीय प्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघका प्रतिनिधिहरुको सक्रिय सहभागिता हुँदैछ । यस बर्षको भर्ना अभियानको नारा ‘हाम्रो नगर, हाम्रो गाउँ सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याऔं’ रहेको छ । त्यस्तै विद्यालयहरुले आफ्नो नजिकैका ठाउँहरुमा घरदैलो अभियान गर्ने छन् । भर्ना अभियानमा यदी कोही व्यक्तीले कसैको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ भने ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ । जसअनुसार उहाँहरुले ती विद्यायल बाहिर रहेका बालबालिकाहरुलाई पढाउने जिम्मेवारी लिन सक्नुहुन्छ। यस अघी पनि धेरैजनाले अभिभावकत्व ग्रहण गरिसक्नुभएको छ र यस बर्ष पनि यो निरन्तर हुनेछ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बृद्धि गर्नलाई सबैभन्दा पहिला पाठ्यक्रम राम्रो हुन जरुरी छ । नेपालको पाठ्यक्रम सार्क राष्ट्रकै उत्कृष्ट पाठ्यक्रममा पर्दछ, त्यसकारण नेपालमा पाठ्यक्रमको बिषयमा केही समस्या छैन । महानगर शिक्षा विभाग अहिले के काम गर्दैछ र आगामी दिनमा के गर्ने योजना रहेको छ ? हामी शिक्षा सम्बन्धी धेरै कामहरु गर्दैछौँ र अड्किएर बसेका कामहरुलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्दैछौँ । हामी वार्षिक योजना बनाएर काम अगाडि बढाउँदै छौं । शैक्षिक क्यालेन्डर बनाउँदै छौं, जुन बनेसँगै महानगर भरिका ७३६ वटा विद्यालयहरुमा एकैपटक परीक्षा हुने, बिदा हुनेमा एकरुपता हुनेछ । त्यस्तै हामी शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्दैछौँ, यसमा शिक्षक र विद्यार्थी अनुपात मिलाइने छ । प्राइमेरी लेभलमा हाम्रो खासै समस्या छैन, तर मावि, निमाविहरुमा भने बिषयगत शिक्षकको दरबन्दी मिलाउनु पर्ने हुँदा त्यहाँ शिक्षकको अभाव हुनसक्छ, त्यसैले अहिले त्यसको काम पनि भईरहेको छ। आजसम्म ईतिहासमा यो कुरा मिल्न सकेको छैन, तर हामी यसलाई मिलाउने प्रयास गरेका छौँ । त्यस्तै हामीले शिक्षकहरुलाई सकारत्मक सोच र शैक्षिक गुणस्तर सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरेका छौं र ११÷१२ संचालनको लागि पनि अनुमति प्रदान गर्छौं। स्थानीय पाठ्यक्रमको कुरा कहाँ पुग्यो ? स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीयको आवश्यकता, अभिभावकको चाहना, विद्यार्थीको अभिरुचीलाई ध्यानमा राखेर निर्माण हुँदैछ, जसको लागि कमिटी बनिसकेको छ । यो पाठ्यक्रम भित्र सांस्कृतिक, धार्मिक (मठ, मन्दिर), नेपाल भाषा, दिगो विकास, वातावरण शिक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन र काठमाडौँको पुरानो भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी विषय समावेश गरेर बन्न लागेको छ । उक्त पाठ्यक्रम बनाउने मुख्य काम महानगरपालिका को हो जसमा हामीले सहयोग पुर्याउँछौं । वडा नं ७ ले भने आफ्नो स्थानीय पाठ्यक्रम बनाइसकेको छ । गुणस्तरको परिभाषा गर्न पनि गार्हो छ किनभने कसैले राम्रो अंक ल्याउनेलाई गुणस्तरीय भन्छन् भने कसैले सुखी जीवनयापन गर्न सक्षमा बन्नुलाई गुणस्तरिय भन्छन् । मेरो लागि एउटा बच्चा पछि गएर सुखी जीवनयापन गर्न सक्षम हुनु नै गुणस्तरीय शिक्षा हो जस्तो लाग्छ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बृद्धि गर्ने कार्यक्रम के कस्तो ल्याउँदै हुनुहुन्छ ? सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बृद्धि गर्नलाई सबैभन्दा पहिला पाठ्यक्रम राम्रो हुन जरुरी छ । नेपालको पाठ्यक्रम सार्क राष्ट्रकै उत्कृष्ट पाठ्यक्रममा पर्दछ, त्यसकारण नेपालमा पाठ्यक्रमको बिषयमा केही समस्या छैन । त्यसबाहेक शैक्षिक स्तर बढाउनुको लागि दक्ष शिक्षक हुन जरुरी छ । जसको लागि हामीले समयसमयमा शिक्षकलाई तालिम दिंदै पनि आएक छौं र तालिम प्राप्त शिक्षक पठाउने सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं । त्यस्तै अभिभावकको पनि यसमा उत्तिकै ठूलो भूमिका हुन्छ, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बृद्धि गर्नेलाई भौतिक संरचना जस्तै उपयुक्त कक्षाकोठा, राम्रो खेल्ने मैदानको आवश्यक देखिन्छ, जसको लागि हामी लागि परिरहेका छौं। गुणस्तरको परिभाषा गर्न पनि गार्हो छ किनभने कसैले राम्रो अंक ल्याउनेलाई गुणस्तरीय भन्छन् भने कसैले सुखी जीवनयापन गर्न सक्षमा बन्नुलाई गुणस्तरिय भन्छन् । मेरो लागि एउटा बच्चा पछि गएर सुखी जीवनयापन गर्न सक्षम हुनु नै गुणस्तरीय शिक्षा हो जस्तो लाग्छ। यसको लागि उनीहरुलाई सिपमूलक शिक्षाको आवश्यक हुन्छ जसको लागि हामीले विभिन्न विद्यालयलाई यस्ता कक्षा संचालन गर्न प्रोत्साहन गर्दैछौं। पहिला र अहिलेको सामुदायिक विद्यालयमा के भिन्नता छ ? पहिलाको सामुदयिक विद्यालय र अहिलेको सामुदायिक विद्यालयमा धेरै फरक छ । अहिलेको सामुदयिक विद्यालयमा तालिम नभएका शिक्षक नै छैनन् । पहिला भूकम्पले भत्काएका विद्यालयहरु मध्ये अहिले धेरै पुनर्निर्माण भएर यती राम्रा बनेका छन् । पुनर्निर्माण भएका विद्यालयको ठूला ठूला कक्षाकोठा, खेल्ने ठाउँ हेर्ने हो भने भौतिक संरचना हेर्दै रहर लाग्दो बनेका छन् । त्यस्तै पठनपाठनमा सोच बद्लिएको छ। हाम्रो समयमा शिक्षकहरु पालैपालो विद्यालय आउने गर्थे, तर अहिले भने शिक्षकहरु एकदमै जिम्मेवारी बनेका छन् । त्यस्तै अभिभावकहरु, विद्यार्थी दुवैले शिक्षाको महत्व बुझेका छन् । शिक्षा भनेको अन्धकारबाट उज्यालो तर्फ डोर्याउने साथी हो। केही कुरा सिकेर, जानेर त्यसलाई आफ्नो जीवन उपयोगी बनाउनु नै शिक्षा हो । नेपालको सन्दर्भमा शिक्षाको स्तर एकदमै राम्रो स्थितिमा रहेको छ। जति पनि विद्यार्थी बाहिर अध्ययनको लागि गईरहेका छन्त्य, त्यसमा धेरै जना सफल भएको देखिन्छ, जसले हाम्रो शिक्षाको अवस्था राम्रो देखाउँछ । पाठ्यक्रममा पनि हामी सार्क राष्ट्रकै अब्बल रहेका छौ । तर हामी यस क्षेत्रको लगानीमा चुकेका छौं जस्तो लाग्छ। लगानी ठूलो देखिन्छ, तर त्यो केवल तलब–भत्तामा मात्र गईरहेको छ । लगानी भन्नाले शिक्षकको तलब-भत्ता मात्र होइन । शिक्षामा लगानी भनेको शैक्षिक सामाग्री पनि हो, जसमा कप्युटर, ईन्टरनेटहरु पर्दछन् । विद्यार्थीलाई बजारमा प्रतिष्पर्धी बनाउन यसले मद्दत गर्छ ।

जनकपुर । शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेटलाई रकमान्तर गरेर प्रदेश २ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले छोरा मेयर रहेको नगरपालिकालाई २४ करोड रुपैयाँ फुटकर योजनामा विनियोजन गरेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कर्मचारी र व्यवस्थापन समस्या देखाउँदै मन्त्रालयले शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्न विनियोजन गरिएको ७० करोड रुपैयाँ फुटकर योजनामा रकमान्तर गरेको हो । सप्तरीको हनुमाननगर नगरपालिकामा मात्रै २४ करोड रुपैयाँ फुटकर विनियोजन गरिएको छ । हनुमाननगर नगरपालिकाका मेयर शैलेशकुमार साह मन्त्री नवलकिशोरका जेठो छोरा हुन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट बाबुछोराले चुनाव जितेका हुन्। छोरा मेयर रहेको हनुमाननगर नगरपालिका मन्त्री साहको संसदीय क्षेत्र पनि हो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई मासिक शिक्षण शुल्क २७ प्रतिशतसम्म बढाउन स्वीकृति दिएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने महानगरपालिकाको यो निर्णयबाट निजी विद्यालय थप मोटाउने र अभिभावक आर्थिक मारमा पर्ने निश्चित छ । महानगरपालिका विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिको फागुन २६ गतेको बैठकले निजी विद्यालयले हाल लिँदै आएको शिक्षण शुल्कमा औसतमा २७ प्रतिशत बढाउन दिनेगरी नयाँ शुल्कदर तोकेको हो । नयाँ शैक्षित्र सत्र वैशाख २ देखि सुरु हुने छ । महानगरभित्र सञ्चालित ६ सय ४५ निजी विद्यालयमा अब नयाँ शुुल्क दर कार्यान्वयन गरिने महानगर शिक्षा विभाग प्रमुख निर्मला केसीले बताइन् । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित ७ सय ३६ विद्यालयमध्ये ६ सय ४५ निजी छन् । संघीय सरकारले मुलुकमा निजी र सरकारी शिक्षा समायोजन गरी एकैखाले शिक्षाको व्यवस्था गर्न संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला स्थानीय सरकारले निजी विद्यालयलाई शुल्क बढाउन छुट दिएपछि विरोधाभासको स्थिति सिर्जना भएको छ। घुमाउरो तरिकाले निजी विद्यालयलाई पोस्ने काम भइरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौँ । गत वर्ष भएको स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा चुनावमा राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । चुनाव गराउँदा निर्वाचन आयोगले राज्यकोषबाट करोडौँ फजुल खर्च गरेको महालेखाले औँल्याएको छ । मतपत्र छपाइ, भत्ता, मतदाता शिक्षालगायतमा ठूलो आर्थिक अनियमितता देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तेस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तथा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिका लागि भएको चुनावको लेखापरीक्षण गरेर शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा प्रयोग हुने मतपत्र अलग–अलग हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । अदालतले ८ कात्तिक ०७४ मा अलग–अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गर्‍यो । त्यसबमोजिम तत्काल मतदाता शिक्षा सामग्री छपाइ रोक्नुपर्नेमा आयोगले छपाइ कार्य जारी राख्यो । र, १२ गते मात्र आयोगले प्रत्यक्षतर्फको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्र अलग–अलग हुने निर्णय गर्यो । अदालतले आदेश दिएको र आयोगले निर्णय गरेको मितिबीचको अवधिमा छापिएका मतदाता शिक्षा सामग्री प्रयोगविहीन भए । त्यस अवधिमा आयोगले पोस्टर, फ्लिपचार्ट, एफएक्यू, ब्रोसर, प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन प्रणालीको नमुना मतपत्र गरी ११ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मूल्यको सामग्री छापिसकेको थियो । ती सबै सामग्री खेर गए । पहिले मतपत्रको ढाँचा टुंगो लागेपछि मात्रै आयोगले त्यसैअनुसारको मतदाता शिक्षा सामग्री छाप्नुपर्ने थियो । तर, मतपत्रको ढाँचा यकिन नहुँदै आयोगले मतदाता शिक्षा सामग्री छाप्दा राज्यलाई व्ययभार परेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौं । शिक्षा पाठ्यक्रमको रटान मात्रै होइन, जीवन र व्यवहारको मार्गनिर्देशक हो । तर आजकलको शिक्षा व्यवहार होइन सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ जुन बुझ्न विद्यार्थीलाई गाह्रो मात्रै हुँदैन, सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यबहारसँग जोड्ने क्षमता जोकोहीमा हुँदैन त्यसैले नै कुनै व्यक्ति समाजसँग अलगिन्छ, पछि पर्छ । पूर्वीय दर्शन र मूल्य र मान्यतामा आधारित शिक्षालाई यस्तै पढ्ने र पढाउने प्रक्रियाका रुपमा लिइयो तर यसलाई व्यवहारमा कहिल्यै उतारिएन । बेदमा उल्लेखित वाक्यबाट न्यूटनले गुरुत्वाकर्षण र पृथ्वीको भूगोलबारे पत्ता लगाउँदा हामीले हामीले त्यसका श्लोकहरु मात्रै पढिरह्यौं । वास्तवमा पूर्वीय सभ्यता र दर्शनको आयाम फराकिलो थियो, छ र रहनेछ पनि । तर यीनै पक्षहरुलाई जोड्ने प्रणाली कमजोर हुँदा हामी पछाडि पर्यौं । अहिले हाम्रो सम्भतालाई चाहिएको विषय पनि त्यही हो । त्यही मान्यता अहिले नेपालमा स्थापित भएको छ । त्यसैले नेपालमा पनि विगत, वर्तमान र भविष्यलाई जोड्नसक्ने बहुआयामिक शिक्षाप्रणालीको विकास सुरु भएको छ, यसलाई होलिष्टक विकासको रुपमा समेत परिभाषित गरिन्छ । मूल्य, मान्यता र व्यवहारमा आधारित शिक्षण प्रणालीको सुरुवात गर्ने एउटा विद्यालय हो काठमाडौं वल्र्ड स्कुल । उक्त विद्यालयमा विश्वस्तरको सुविधा र र पौराणिक दर्शनमा आधारित शिक्षा पाइन्छ, त्यस्तो सुविधा पाइने विद्यालयहरु नेपालमा विरलै मात्र छन् । यस विद्यालयले त्यस्तै शिक्षण प्रणालीमार्फत् विद्यार्थी र अभिभावकको मन जित्दै पहिलो शैक्षिक सत्र सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । भौतिक सुविधा सम्पन्न काठमाडौं वर्ल्ड स्कूल चौधरी ग्रुपको २७५ करोड लगानीमा भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं ७ गुन्डुमा करिब ४६ रोपनी क्षेत्रफल स्थापना गरिएको काठमाडौं वल्र्ड स्कुल आधारभूत सुविधाभित्रको उत्कृष्ठता र अतिरिक्त सुविधामा व्यापकता रहेको विद्यालय हो । शान्त वातावरण सुविधा सम्पन्न शिक्षण वातावरण, अनुभवि शिक्षक, तल्लो र उपल्लो तहका लागि छुट्टाछुट्टै लाइब्रेरीको व्यवस्था, अत्याधुनिक कम्युटर सहितको कम्युटर ल्याब, अत्याधुनिक प्रविधिसहितको साइन्स ल्याब, अनुभवी सेफ सहितको क्यानटिन, उपत्यकाभर कभरेज गर्ने यातायात सुविधा र दिवा आवासीय व्यवस्था लगायतका सुविधाहरु छन् । त्यतिमात्रै विद्यालयमा आफ्नै नभएर स्विमिङ पुल, नृत्य, संगीत, मार्सल आर्ट, लाउन टेनिस, नाटक, फाइन आर्ट, इन्डोर मल्टिप्रोपोज कोर्ट, फुटसल लगायतका अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि भौतिक सुविधा समेत उपलब्ध रहेको विद्यालयले जनाएको छ । हाल १३९० जना विद्यार्थी क्षमता भएको विद्यालयमा ४०० विद्यार्थीका लागि पूर्ण आवासीय व्यवस्था समेत रहेको विद्यालयले जनाएको छ । पाठ्यक्रम र शिक्षण प्रणाली पहिलो वर्ष आधारभूत तहमा कक्षा १ देखि ५ सम्म र माध्यामिक तहमा कक्षा ११ सम्म अध्यापन गराएको उक्त्र विद्यालयले अब भने कक्षा ८ सम्म अध्यापन सुरु गर्ने भएको छ । त्यस्तै माध्यामिक तहमा कक्षा ११ र १२ को पठनपाठन सुरु गर्न लागिएको विद्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र घिसिङले जानकारी दिए । पहिलो वर्षमा अभिभावक र विद्यार्थीलाई पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट पार्न सफल रहेको दाबी गर्दै आएको विद्यालयले हाल २५८ जना रहेको विद्यार्थी संख्या अबको वर्ष ६०० सम्म पुग्नसक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विद्यालयको सवल पक्ष भौतिक सुविधा, मूल्यमा आधारित शिक्षा, अनुभवजन्य सिकाई, सामाजिक सेवाबारे सिकाई, अभिभावकीय सहभागिताका सहितको शिक्षा, लक्ष्य र पेशागत विकासमा उत्कृष्ठता र अनुभवसहितको नेतृत्व विकासलाई नै विद्यालयले आफ्नो प्रमुख सवल रुपमा लिएको छ । विद्यालयले शिक्षण पद्दतीमा होलिस्टिक डेभलपमेन्टको विधिलाई भित्र्याएको छ, यो विधि समग्र अध्ययनको त्यस्तो व्यवहारिक सिकाई प्रणाली हो जसले भौतिक, सामाजिक भावनात्मक तथा आध्यात्मिक विकासको माध्यमद्वारा सिकाउने काम गर्छ जुन सिक्न मात्रै नभई व्यबहारमा लागु गर्न सिकाउने किसिमको शिक्षा प्रणाली हो । त्यस्तै, विद्यालयले मूल्यमा आधारित शिक्षा प्रणाली लागु गर्दै व्यक्तिवाद र मस्तिस्क स्वतन्त्रतामार्फत् पूर्वीय मूल्य र मान्यताहरुलाई स्थापित गर्ने प्रयास समेत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसले समाजमा घुलमिल हुने, आफ्नो भूमिकाबारे बुझ्ने र समाजका सदस्यहरुसँग गर्ने व्यवहारबारे व्यवहारिक सिकाई गराउँछ । कामको अनुभवबाट व्यवहारिक सिकाईमा सहयोग गर्ने, सहभागितामूलक ज्ञान आदानप्रदान गर्ने, त्यसैको माध्यमद्वारा प्रश्न र प्रसंगहरु उठान, त्यसको खोज, समाधान गर्न सिकाउँदै उच्च तहको शिक्षाका लागि विद्यार्थीलाई पहिले नै तयार गर्न समेत विद्यालय सक्षम रहेको दाबी गरिएको छ । त्यसका लागि अनुभवी शिक्षण सदस्यहरु र अभिभावक समेतको सहभागितामा त्यस्ता सिकाई विधि प्रयोगमा ल्याएको जनाएको छ । जसका लागि शिक्षकहरुले नियमति रुपमा अभिभावकलाई इमेलमार्फत् विद्यार्थीको फिडब्याक पठाउने, नियमित रुपमा शिक्षक र अभिभावक छलफल गर्ने र शिक्षक अभिभावक संघमार्फत् विद्यालयको सिकाईको दायरा फराकिलो बनाउने काम गर्न सक्षम रहेको बताइएको छ । त्यस्तै व्यवस्थापकीय नेतृत्वलाई कुशलता र सक्षमतालाई पनि विद्यालयले आफ्नो सबल पक्षको रुपमा व्याख्या गरेको छ । लक्षित वर्ग र शुल्क संरचना विद्यालय पूर्ण रुपमा सुविधासम्पन्न हुँदैगर्दा विद्यालय धेरै महँगो होलाजस्तो लागे पनि त्यसो नभएको विद्यालयले जनाएको छ । यद्यपि विद्यालयको लक्षित वर्ग मध्यम र उच्च आय भएका व्यक्तिहरुका छोराछोरी नै रहेको काठमाडौं वल्र्ड स्कुलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार घिसिङ बताउँछन् । ‘हाम्रो गुणस्तर र सुविधाका आधारमा हाम्रो लक्षित वर्ग न्यून आय भएका परिवार नभए पनि हामी शुल्कमा महँगो छैनौं, यो स्तरका गुणस्तर भएका विद्यालयहरुमध्ये हामी तुलनात्मक रुपमा सस्तो नै छौं ’ –घिसिङले विकासन्यूजसँग भने ।

काठमाडौं । मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग तोकिएको भन्दा बढी शुल्क अवैधरूपमा लिएको विषयमा बिहीबार शिक्षा मन्त्रालयमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा पीडित विद्यार्थीहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन् । विद्यार्थीहरूले सरकारसँग भएको सममति अनुसार मेडिकल कलेजले अवैध असुलेको रकम फिर्ता दिनेमा आशंका व्यक्त गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत पालना नगर्ने मेडिकल कलेजहरूले बढी रकम फिर्ताको सहमति गरे पनि आफूहरुसँग असुलेको अवैध रकम फिर्ता गर्छन् भन्ने कुरामा अझै ढुक्क हुन नसकेको गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी अनित सिन्हाले बताए । उनले कलेज प्रशासनले शुल्कको विषयमा भएको सहमतिमा भन्दा पनि मुद्दाको विषयमा मात्र कुरा गरेको बताए । विश्वविद्यालयको दर्ता शुल्क एकजना नेपाली विद्यार्थीबाट पाँच सय लिन सक्ने आइओएम डिनको कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ। तर गण्डकीलगायतका त्रिविबाट सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजहरूले उक्त शीर्षकमा ५० हजारसम्म अवैध शुल्क असुलेर विद्यार्थीलाई ठगिरहेको काउन्सिलको अनुगमनमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सिन्हाले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालय विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज र विद्यार्थी संगठनबीच भएको सहमतिमा जबरजस्ती लिएको शुल्क फिर्ता गर्ने भनिएको छ । तर सरकार र विश्वविद्यालयको भूमिका शंकास्पद भएकाले अहिले नै फिर्ता हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँले भने मेडिकल कलेजहरूले उठाएको अतिरिक्त शुल्क छानबिन भइरहेको र त्यस विषयमा प्रस्ट भएपछि फिर्ता सहमतिबमोजिम फिर्ता गर्नुपर्ने बताए। विद्यार्थीको भविष्यप्रति आफू संवेदनशील रहेको बताउँदै खनियाँले उनीहरूको पठनपाठन र तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिएको भेटिए फिर्ता गराउन पहल गर्ने प्रतिक्रिया दिए । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौँ । टिच फर नेपालले शैक्षिक समानता र सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ६८ प्रज्ञार्थी छनोट गरेको छ । यो वर्ष एक हजार ६ सय भन्दा बढी आवेदनबाट ६८ प्रज्ञार्थी छनोट गरिएको टिच फर नेपालले जनाएको छ । आउँदो शैक्षिकसत्रबाट यी ६८ प्रज्ञार्थीले सात जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने प्रयासस्वरुप निःशुल्क अध्यापन गराउनेछन् । गत शैक्षिक सत्रसम्म छ जिल्ला ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, दाङ, पर्सा र लमजुङमा कार्यरत टिच फर नेपालले यो वर्ष तनहुँमा पनि सो अभियान आरम्भ गर्ने भएको छ । योसँगै टिच फर नेपालले सात जिल्लाका ६७ विद्यालयका १५ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नेछ । विद्यालयमा पठाइनुअघि ती प्रज्ञार्थीलाई ४५ दिने तालीममा दिइनेछ । तालीममा उनीहरुलाई कक्षाकोठा भित्रका सिकाइ जस्तै कक्षा व्यवस्थापन, सिकाइ विधिलगायतका विषयमा जानकारी दिइने टिच फर नेपालका सह संस्थापक तथा तालीम निर्देशक स्वस्तिका श्रेष्ठले बताए । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि टिच फर नेपालका १३८ प्रज्ञार्थीले सात जिल्लाका ६७ सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित विषय अध्यापन गराउने छन् । टिच फर नेपाल सामूदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न क्रियाशील एक शैक्षिक अभियान हो । यसले आफ्नो अभियानलाई शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग तथा सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँगको समन्वयमा विसं २०७० देखि ललितपुर, २०७१ देखि सिन्धुपाल्चोक, २०७२ देखि धनुषा, २०७५ देखि दाङ, लमजुङ, पर्सा गरी छ जिल्लामा र २०७६ बाट तनहुँमा सञ्चालन गर्दैछ । अभियानका लागि यस संस्थाले विद्यालयसँगको साझेदारीमा विभिन्न विश्वविद्यालयबाट स्नातक उत्तीर्ण युवा छनोट तथा तालिम पश्चात अंग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षकका रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, दाङ, लमजुङ , पर्सा र तनहुँका जम्मा ६७ सामुदायिक विद्यालयमा सो अभियान सञ्चालित छ । रासस

काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाकी रोशनी उपाध्याय एक सफल उद्यमी हुन् । उनले हस्तकला व्यवसायबाट राम्रो प्रगति गरिरहेकी छिन् । उनका काकाहरु बुनाई क्षेत्रमा संलग्न भएका कारण पनि यो व्यवसायमा प्रवेश गर्न र निरन्तर यही काममा संलग्न रहन सजिलो भएको बताउँछिन् । एसएलसी उत्तीर्ण गरेपनि उनी अध्ययनको क्रममा बनेपामा झरेकी थिइन्, उनी सामाजिक संस्थामा समेत आवद्ध छिन्, कलेज पढ्दा पढ्दै गर्दा उनको विवाह भएको थियो । जब उनको विवाह भयो, घरमा पनि सासुले हस्तकला सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका वस्तु बन्ने हुँदा त्यहाँपनि उनलाई सहज नै भयो । आफ्नै एउटा उद्यम स्थापना गरेर केही महिला दिदीबहिनीहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्ने सोचका साथ आफ्नै संस्था स्थापना गर्ने योेजना बनाइन् । सोही सिलशिलामा वि.स. २०५६ सालमा संस्था दर्तासँगै कामलाई निरन्तर रुपमा अगाडि बढाएको उनले बताइन् । उनले पढाईसँगै काममा निरन्तर संलग्न भइरहिन् । उनले शिक्षा संकायमा स्नातकोत्तर सम्मको पढाई पूरा गरेकी छिन् । शिक्षा संकायमा स्नातकोत्तर सम्मको पढाई पूरा गरेपछि उनले केही वर्ष विद्यालय पढाइन्, तर उनलाई उद्योगी बन्ने चाहना भने रहिरह्यो । उनी नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघमा महिला समितिको उपाध्यक्ष छिन्, उनले हस्तकला उद्योग तथा प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गरिरहेकी छिन् । उनले सारथी महिला सिलाई तथा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र र अधिकारी इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी दर्ता गरेको चलाइरहेकी छिन् । उनले ३ वटा उद्यममा ३० जना महिला दिदिबहिनालाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएकी छिन् । महिला भएकै कारण हेपिएँ महिला भएकै कारण ‘महिला सहुलियत कर्जा’ सम्बन्धी वाणिज्य बैंकमा जाँदा त्यहाका कर्मचारीले हेप्ने, हाम्रो कुनै तह नै नभएको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको उनले बताइन् । सहुलियत पुनः कर्जा सम्बन्धी योजनाले केही हदसम्म उद्यमीमा सहयोग पुर्याइरहेको उनले बताइन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको केन्द्रिय महिला समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएकै कारण विगत दुई वर्ष देखि सहुलियत कर्जा सम्बन्धी काम गर्दै आएको उनले बताइन् । आत्मनिर्भर हुँदै महिलाहरु महिला आफु नै आत्मनिर्भर भै समाजमा आफ्नो हैसियत कायम राख्न सक्ने भएका छन् । हामीले यस कोषमा रहेर घरभित्रको महिलाहरुलाई बाहिर ल्याउने र उनीहरुमा भएको सिप, प्रतिभा र क्षमतालाई प्रस्फुटन गराउनुका साथै उनीहरुलाई दर्ता प्रक्रियामा लैजानेका लागि आत्मनिर्भरको बाटो देखाउने गरिएको छ–उनले भनिन् । राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रम महिलालाई अघि बढाउँदै राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रमले महिलालाई उद्यमका क्षेत्रमा अघि बढाउन सहयोग गर्दै आएको उनले बताइन् । यो कार्यक्रम अहिले १६ वटा जिल्लामा कार्यान्वयन भइसकेको छ । सबै जिल्लाले कार्ययोजना पाएको छैनन्, त्यसैले राष्ट्रपति उत्थान सम्बन्धी योजना पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन्–उनले बताइन् । सरकारले यो योजना कार्यान्वयनका लागि ग्रामिण वस्तीमा जोड दिएर अगाडी बढ्नु पर्ने उनको भनाई छ । उद्यमी महिलालाई बिना परियोजना धितो राखेर २.५ प्रतिशत ब्याजदरमा १ लाखदेखि १५ लाखसम्म पाउने व्यवस्था भएसँगै उद्यमीलाई सहजता भएको उनले बताइन् ।

काठमाडौं। शिक्षकहरु खुला प्रतिस्पर्धामा जान डराउनु लाजमर्दो भएको भन्दै नेकपा निकट विद्यार्थी संगठनले राहत शिक्षकहरुको नाममा भएको आन्दोलनको विरोध गरेका छन्। अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामा र अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष रञ्जित तामाङले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय शिक्षा ऐन जारी हुने अन्तिम तयारी भइरहेको बेला शिक्षकहरुबाट भएको आन्दोलनको विरोध गरेका हुन्। सार्वजनिक शिक्षाको शिर उठाउने दायित्व पाएका शिक्षकहरुले यस्तो गर्नु लज्जासपद भएको त्यसैले शिक्षालाई जागिर खाने थलोको रुपमा मात्रै नबुझी खुला प्रतिस्पर्धामा आउन विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई आग्रह गरेका छन्। देशभर रहेको करिव चालिस हजार राहत शिक्षक दरबन्दीलाई स्थायी दरबन्दीमा परिणत गर्दै (८० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा र २० प्रतिशत आन्तरिक ) प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्ने प्रस्तावित शिक्षा एनको प्रावधान रहेको छ ।

बेइजिङ् । चीनमा अनलाइन शिक्षा तिब्र रुपमा बढ्दै गएको अध्ययनमा देखाएको छ। गत वर्ष मात्रै अनलाइन शिक्षामा जोडिनेको संख्या २९.७ प्रतिशतले बृद्धि भएर २० करोड १० लाख पुगेको छ । चीनमा समग्र अनलाइनमा पहुँच रहेकामध्ये यो २४.३ प्रतिशत हिस्सा हो । चीनका झण्डै १९ करोड ४० लाखले मोबाइलको प्रयोगमार्फत अनलाइन शिक्षा लिएको चाइना इन्टरनेट नेटवर्क इन्फर्मेसन सेन्टरले जनाएको छ । सन् २०१७ को तुलनामा यो ६३.३ प्रतिशतले बढी हो । स्मार्टफोनको बढ्दो प्रयोग तथा मोवाइल इन्टरनेटको प्रयोग र पहुँचमा व्यापक सुधार भएकाले अनलाइन शिक्षाको लोकप्रियता बढेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । अनलाइन शिक्षाका लागि प्राप्त विकल्पमध्ये स्मार्टफोन सबैभन्दा प्रभावशाली देखिएको छ । सूचना आदानप्रदानमा चीनको सर्वाधिक लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल वीच्याटमा प्राप्त सुविधाका कारण पनि अनलाइन शिक्षाप्रति मानिसहरुको आकर्षण बढेको हो । रासस/सिन्ह्वा