काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ८२/८३ को कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति, पुँजीगत खर्चको प्रगति तथा बजेट रोक्काले पारेको गम्भीर प्रभावबारे जानकारी गराएका छन् । दुवै मन्त्रालयले बजेट कटौती र रोकिएको रकमका कारण थुप्रै महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू प्रभावित भएको र त्यसले कार्यसम्पादनमा ठूलो चुनौती थपिएको बताएको छ ।  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले दिएको जानकारीअनुसार सडक विभागको पुँजीगत खर्चको प्रगति ९.६७ प्रतिशत (झन्डै १० प्रतिशत) रहेको छ । जुन राष्ट्रिय औसत ४.५ प्रतिशतभन्दा राम्रो मानिएको छ । यद्यपि, यातायात व्यवस्था विभाग र रेल विभागको प्रगति भने कम देखिएको छ।  यातायात व्यवस्था विभागको डेटा सेन्टरमा ठूलो क्षति र लाइसेन्स छपाइका लागि पेमेन्ट गर्न नसक्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।  रेल विभागको हकमा भने कार्यस्थल जलेको, फाइलहरू नष्ट भएको र जग्गा प्राप्तिमा देखिएको ऐलानी तथा व्यक्तिको नाममा रहेर पनि मान्छे फेला नपर्ने जस्ता समस्याले प्रगतिमा बाधा पुगेको मन्त्रालयका सचिव शर्माले बताए ।  भारतीय कम्पनीसँगको रेल सेवा सञ्चालनको ठेक्काको भुक्तानी पनि बजेट रोकाका कारण अड्किएको र कम प्रगतिको कारण यही भएको उनले जानकारी दिए ।  पहिलो त्रैमासिकमा कति भयो भौतिक प्रगति ? मन्त्रालयका अनुसार सडक विभागले १२९ किलोमिटर २ लेन कालोपत्रे, ७ किलोमिटर ४ लेन वा सोभन्दा बढीको कालोपत्रे, ३३ किलोमिटर ग्राभेल सडक, २७ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक र ७ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।  रेल विभागले ३०० मिटर ट्र्याक बेड निर्माण गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ सुरु गरेको र चाडपर्वमा सहायता कक्ष स्थापना गरी यातायात व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयको वैकल्पिक राजमार्ग लगायत २० अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनाहरूको बजेट रोकिएको छ । यसमा राष्ट्रिय राजमार्गका पुनःस्थापनासँग सम्बन्धित साना आयोजनाहरू पनि परेका छन् ।  अर्थ मन्त्रालयसँगको पटक–पटकको छलफलपछि ठेक्का भइसकेका र राष्ट्रिय राजमार्गका साना बजेटका आयोजनाहरू फुकुवा गर्दै जाने सहमति भएको र त्यसका लागि अनुरोध पठाइएको जानकारी दिइएको छ ।  राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको बजेट पनि सुरुमा रोकिए पनि अहिले खुल्दै जाने समझदारी भएको छ । भेहिकल फिटनेस सेन्टर स्थापना जस्ता कार्यक्रमहरू पनि नीतिगत निर्णय र बजेट रोकाका कारण रोकिएका मन्त्रालयले जनाएको छ ।  यसैगरी, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले कुल विनियोजित ९१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको जानकारी दिए । यो कम खर्च हुनुमा बजेट रोकावट प्रमुख कारण रहेको छ ।  उनका अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार ६१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट रोकिएको छ । यसले २१४० वटा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावित पारेको छ । जसमा ४४० वटा त बोलपत्र आह्वान भइसकेका कार्यक्रमहरू पनि छन् । भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न भएको र फुकुवाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको छ ।  उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलनको क्रममा देशभर करिब २२०० निजी तथा सरकारी संरचनामा क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्रका करिब ६०० भवनमध्ये २००/२५० वटाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन भइरहेको र दुई महिनाभित्र डिजाइन तथा लागत अनुमान सहितको प्रतिवेदन आएपछि पुनःनिर्माण अगाडि बढाइनेछ ।’ यस्तै, कीर्तिपुरको क्रिकेट स्टेडियममा फ्लड लाइट जडान र १० हजार सिट क्षमताको प्यारापेट निर्माणको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको पाँचवटा थप आयोजना कार्यालयहरू स्थापना भएका छन् ।  संसद भवनको निर्माण कार्यमा ८७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  यस्तै, ११ वटा भवनहरूको सिभिल काम धेरैजसो सम्पन्न भइसकेको छ र हाल फिनिसिङका कामहरू भइरहेका छन् । जसमा फल सिलिङ, विन्डो, पेन्टिङ, स्यानिटरी, फायर फाइटिङ, इलेक्ट्रिकल, एचभीएसी रहेका छन् । यसका साथै गार्डेनिङ र भित्री सडक निर्माण पनि भइरहेको छ । निर्माणमा ढिलाइ हुनाको मुख्य कारण ठेकेदारको नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) मा समस्या, विशेष उपकरण तथा सामग्रीको आयातमा लाग्ने समय, र दक्ष कामदारको अभाव प्रमुख रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।  सेन्ट्रल लबी बाहेकका भवनहरूमा छाना हाल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । भित्री काम (इन्टेरियर डेकोरेसन र कन्फ्रेन्सिङ सिस्टम) को प्रगति करिब ३० प्रतिशत छ । जसका लागि आवश्यक सामग्रीहरू साइडमा आइसकेका छन् ।  भारतसँग गरिएको विद्युत खरिद सम्झौताबाट १ अर्ब २० करोड फाइदा भयो : मन्त्री घिसिङ  

काठमाडौं । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दशौं सभा सम्पन्न भएको छ । प्रतिष्ठानका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित गरेको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भरतबहादुर खत्रीले सभामा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । जसअनुसार प्रतिष्ठानको यो वर्षको बजेट १ अर्ब ८९ करोड ४६ लाख रहेको छ ।  जसमा सरकारबाट प्राप्त ३६ करोड ९५ लाख र आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त आय १ अर्ब ५२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रतिष्ठानले सरकारबाट ५७ करोड १९ लाख पाएको थियो भने आन्तरिक स्रोतबाट १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कुलपति एवं प्रधानमन्त्री कार्कीले उत्कृष्ट विशेषज्ञ सेवासहित ५ सय शय्या सञ्चालनमा रहेको प्रतिष्ठानलाई सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग निरन्तर हुने बताइन् । पछिल्ला केही वर्षयता यस अस्पतालले अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गरी वार्षिक लाखौं नागरिकलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई आफूलाई भरपर्दो स्वास्थ्य संस्थाका रुपमा प्रस्तुत गरेको विषय हामी सबैको गौरवको विषय रहेको उनको भनाइ थियो ।  पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई २०७२ सालबाट स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रूपन्तारित प्रतिष्ठानका स्नातकोत्तरतर्फ एमडी एमएसमा १३ विभागअन्तर्गत १०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। एमडी एमएसका तीनवटा ब्याच पूरा भइसकेका छन् । स्नातकतर्फ एमबीबीएस, बीएनएस, बीएसस्सी नर्सिङतर्फ १७० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।    सभामा सहकुलपति एवं स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा गौतम, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सभाका सदस्यहरूको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट रंगशालाको फ्लडलाइटको उद्घाटन र १० हजार सिट क्षमताको प्यारापेटसहितको पहिलो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न भई नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई हस्तान्तरण गरिएको छ।  नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को दोस्रो संस्करणको पूर्वसन्ध्यामा सम्पन्न यस कार्यले नेपाली क्रिकेटलाई नयाँ उचाइमा पुऱ्याउने अपेक्षा गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको संघीय सचिवालय नियमन तथा व्यवस्थापन कार्यालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल क्रिकेट संघलाई रंगशाला हस्तान्तरण गरेको हो । कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री  कुलमान घिसिङले फ्लडलाइटको उद्घाटन गरे । कीर्तिपुर मैदान नेपालको क्रिकेट इतिहासको साक्षी रहँदै आएको छ । डिभिजन ५, ४, ३ को विश्व च्याम्पियनसिपदेखि २०१४ मा टी-२० विश्वकपमा नेपालको सहभागिता, २०१५ मा डिभिजन २ बाट डिभिजन १ मा उक्लिने क्रम र २०१८ मा ओडीआई प्लेइङ नेशन बन्दासम्म यस मैदानको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा १० हजार सिट क्षमताको प्यारापेट निर्माण र छ वटा हाई मास्ट फ्लडलाइट जडान गरिएको छ ।  यसको लागि प्यारापेटमा ४९ करोड २५ लाख र फ्लडलाइटमा ४७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ ।  यी पूर्वाधारहरू अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानका लागि आवश्यक लक्स (चम्किलोपन) पुरा हुने गरी निर्माण गरिएका छन्, जसमा डिएमएक्स प्रविधि समेत जडान गरिएको छ । मन्त्री घिसिङले दोस्रो चरणको कामको लागि सरकारले करिब १० अर्बको गुरुयोजना स्वीकृत गरिसकेको र आगामी २ देखि ३ वर्षभित्र सबै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।  उनले यो सम्पन्न भएपछि कीर्तिपुर मैदान पूर्ण पूर्वाधारले सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बन्ने बताए । क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले यो दिनलाई निकै ठूलो ऐतिहासिक दिन बताउँदै नेपाली क्रिकेटप्रेमीहरूको डे-नाइट क्रिकेट हेर्ने सपना पूरा भएकोमा खुशी व्यक्त गरे ।  उनले यस कार्यका लागि पूर्ववर्ती र वर्तमान सरकारलाई धन्यवाद दिँदै हरेक प्रदेशमा फ्लडलाइटसहितको रंगशाला बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले पोलहरू मात्रै ठडिएको होइन, नेपाली खेलप्रेमीहरूको सपना ठडिएको छ भन्दै यो पहिलो आफ्नै लगानीमा फ्लडलाइटसहितको रंगशाला बनेकोमा गर्व व्यक्त गरे ।  यस्तै, कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुखले कीर्तिपुरको प्रांगणमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल हुँदा आफूलाई गौरवान्वित महसुस भएको बताउँदै यसले कीर्तिपुरको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याउने आशा व्यक्त गरे । पहिलो चरणको निर्माण कार्यमा संलग्न परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीहरूलाई कार्यक्रममा सम्मान गरिएको थियो । दोसो संस्करणको एनपीएलको उद्धघाटन कार्यक्रम सोमबार प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले गर्ने छिन् । 

काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको ४ महिना पूरा हुँदा पनि देशभर २५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकारले र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । तर, मधेश प्रदेशका २४ स्थानीय तहसहित देशभर २५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । हालसम्म ७२८ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मधेस प्रदेशका कुल १३६ स्थानीय तहमध्ये ११२ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।  सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, सप्तरीको राजविराज नगरपालिका, अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका, बलानबिहुन गाउँपालिका, कल्याणपुर नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । यस्तै, सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाको क्षिरेश्वर नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनक नन्दिनी गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, धनुषाको धनौजी गाउँपालिका,महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, मलङ्गवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिका तथा रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाइ गाउँपालिका, बाराको महागढीमाई नगरपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका र पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट हालसम्म प्रस्तुत नगरेको पाइएको छ । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशको शुद्धोधन गाउँपालिकाले हालसम्म चालु आवको बजेट प्रस्तुत गरेको छैन ।

काठमाडौ‌ं । सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वार्षिक बजेटमार्फत् छुट्याउने विभिन्न शीर्षकको अनुदान रकम आर्थिक वर्षको बीचमा कटौती हुँदा समग्र बजेट कार्यान्वयन भएको देखिएको छ । गत असोज ३० गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आयोगको सिफारिस बमोजिम अनुदान नछुट्याइएको मात्र नभइ तल्लो तहमा पठाउने भनेर तोकिएको रकमसमेत आंशिक रुपमा हस्तान्तरण हुने गरेको देखिएको हो । यस्तो प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई  ६० अर्ब र स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेकोमा सोही बमोजिम विनियोजन भए तापनि प्रदेश सरकारलाई विनियोजनको ९१ दशमलव ७६ प्रतिशत र स्थानीय सरकारलाई ९१ दशमलव ७४ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको देखिन्छ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सिफारिस र बजेट विनियोजन बमोजिमको वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको देखिन्छ ।' सङ्घ सरकारबाट मात्र नभइ केही प्रदेशहरुलेसमेत स्थानीय तहलाई छुट्याएको वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशले ९९ दशमलव ७५ र कर्णालीले ९८ दशमलव ९१ प्रतिशत मात्र हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ गतवर्ष यी दुई प्रदेशले समान ९५ करोड विनियोजन गरेका थिए । यी दुई प्रदेशले विनियोजन बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नगर्नुको वस्तुनिष्ठ आधार र कारण खुलाउन नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ भने सङ्घ सरकार र प्रदेशले आयोगलाई तथ्याङ्क नै उपलब्ध नगराएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'आयोगले अघिल्ला आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई सशर्त अनुदान हस्तान्तरणका लागि सिफारिस गरेको आधार बमोजिम हस्तान्तरण भए नभएको सम्बन्धमा तथ्याङ्क उपलब्ध नभएकाले विश्लेषण गर्न सकिएन', वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । केही स्थानीय तहहरुले नगर विकास कोषबाट ऋण लिँदा कानुनको परिपालना नगरेको पनि आयोगले औँल्याएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ वटा पालिकाले नगर विकास कोषबाट रु ३७ करोड १९ लाख ३६ हजार बराबर ऋण लिएका थिए । जसमध्ये केही स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेटमा आन्तरिक ऋणको अनुमान नै नगरीकन ऋण उठाएको तथा केही पालिकाले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभन्दा बढी ऋण उठाएको देखिएको आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । रासस

बागलुङ । विकासे योजनामा बजेट पारिदिएको भन्दै सङ्घ र प्रदेश सांसदले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट्याएर जस लिने होडबाजी गर्छन् र जनताको बधाईसमेत खान भ्याउँछन्। तर, ती योजना कार्यान्वयनको अवस्था र विनियोजित बजेट सदुपयोग भए–नभएबारे बेवास्ता गर्दा गत आर्थिक वर्षमा झण्डै डेढ अर्ब बजेट फ्रिज भयो । जिल्ला तहमा वर्षको एकपटक हुने विकास निर्माणको वार्षिक समीक्षा बैठकमा समेत सांसद उपस्थित हुँदैनन् । सांसदहरूले कुन योजना सञ्चालनमा आयो, कुन सञ्चालन भएन भन्ने हेक्का नराख्दा बर्सेनि करोडौँका योजना अलपत्र पर्ने गरेका छन् । सरोकारवाला सांसदले चासो नलिएपछि जिल्ला समन्वय समितिमार्फत गरिएका अनुगमनले भने बिग्रन लागेका पूर्वाधार निर्माणका काम भने सुधार आएको छ । 'मसमेत रहेको अनुगमन समितिका सांसदले एकपटक पनि योजनाहरूको अनुगमन नहुँदा कतिपय योजनाको वास्तविकता थाहा नै पाउन सकिएको छैन', जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमरबहादुर थापाले भने, 'के प्रयोजनका लागि अनुगमन समिति बनेको हो भन्नेसमेत जनप्रतिनिधिलाई बुझाउन सकिएन ।' अनुगमन समिति सक्रिय नहुँदा धेरै योजनाको गुणस्तर परीक्षणमा समेत असर परेको थापाको भनाइ छ । जिल्ला समन्वयले आयोजना गरेको तीनदिने वार्षिक समीक्षामा जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जना सङ्घीय सांसद र ११ जना प्रदेश सांसदमध्ये गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपेन्द्रबहादुर थापामात्रै तीन दिन उपस्थित हुनुभका थिए। सङ्घीय सांसद देवेन्द्र पौडेल, प्रदेश सांसदद्वय डिल्लीराम सुवेदी र कुशुम बुढा मगर उद्घाटन कार्यक्रममा मात्रै सहभागी भएको समन्वय प्रमुख थापाले बताए । कार्यक्रममा अनुपस्थित सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखले समीक्षाबारे बुझ्ने प्रयाससमेत नगरेको थापाको गुनासो थियो । जिल्लाभित्र छवटा गैरसरकारी संस्थाले पनि विकास निर्माण, सामाजिक विकास तथा अन्य क्षेत्रमा काम गरेको प्रतिवेदन बुझाएका छन् । उनीहरूले कृषि, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र पर्यटनको क्षेत्रमा काम गरेका हुन् । स्थानीय तहले भने प्रगति प्रतिवेदनसँगै प्रस्तावित रकमअनुसार विकास प्राप्त गर्न नसकेको र त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति अभावसमेत देखाएका छन् । त्यस्तै बसाइँसराइ, सडकका कारण बाढीपहिरो निम्तेको, अख्तियारीअनुसारको बजेट पाउन नसक्नुजस्ता समस्या देखाएका छन्। जनप्रतिनिधिकै बेवास्ताले जिल्लाका लागि विनियोजित एक अर्ब ३३ करोड ८० लाख बढी बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त १२ अर्ब ४७ करोड ८५ लाख बजेट प्राप्त भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१ र ०८२ मा सङ्घबाट प्राप्त १० अर्ब २८ करोड ६१ लाख २६ हजारमध्ये नौ अर्ब २७ करोड ९३ लाख २७ हजार खर्च हुँदा एक अर्ब ६७ लाख ७८ हजार फिर्ता भएको छभने प्रदेशबाट जिल्लालाई दुई अर्ब १९ करोड २४ लाख बजेट आएकोमा एक अर्ब ९६ करोड १२ लाख १५ हजार खर्च भई ३३ करोड १२ लाख फिर्ता भएको छ । रासस

पाँचथर । जिल्लामा पालिका तथा वडा स्तरमा निर्माण तथा मर्मत भइरहेका खानेपानीका योजनामा बजेट अभाव भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख देवनाथ यादवका अनुसार १३ वटा खानेपानी योजनामा बजेट अभाव भएको हो । संघीय सशर्त अनुदानमा निर्माण तथा मर्मत भइरहेका फिदिम, लुम्फाबुङ, लुङरुपा, पौवासारताप, खाल्डेखोल्सी, दुर्दिम्बा, सूर्यधन, इम्बुङ, रानीटार, रवि बजार, माङ्जाबुङ, फाक्तेपलगायत खानेपानी योजनामा बजेट अपुग भएको हो ।  आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा यी योजनालाई बजेट नभएपछि कार्यालयले प्रदेश खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ । बाढी पहिरोका कारण  खानेपानीका केही योजनामा क्षति भएको छ । गत आवमा विपदबाट क्षतिग्रस्त मुख्य १५ वटा योजनाको सोही वर्षभित्र मर्मतका लागि १० करोड बजेट माग गरिएको थियो  तर मन्त्रालयले एक करोड बजेट मात्र निकासा गरेको उनले बताए । 

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुवाती तीन महिनामा सरकारले १८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा रु तीन खर्ब ६४ अर्ब ५८ करोड ९४ लाख अर्थात् वार्षिक विनियोजनको १८ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च भएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको थियो । कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा चालुगत शीर्षकमा वार्षिक विनियोजनको २१ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब ५६ अर्ब ८० करोड ६० लाख खर्च भएको छ । यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा वार्षिक विनियोजनको चार दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् रु एक १९ अर्ब १८ करोड ३४ लाख र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा २३ दशमलव ६१ प्रतिशत अर्थात् रु ८८ अर्ब ६० करोड बराबर खर्च भएको छ । यही अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव ५१ प्रतिशत छ । यस वर्षका लागि सरकारले रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म रु दुई खर्ब ५३ अर्ब १८ करोड ७९ असुली भएको हो । आन्तरिक राजस्वतर्फ रू १४ खर्ब ८० अर्ब उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा असोज मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् रू दुई खर्ब ४९ अर्ब पाँच करोड १४ लाख असुली भएको छ । यसैगरी रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म तीन दशमलव ७६ प्रतिशत अर्थात् रु दुई अर्ब ७२ लाख प्राप्ति भएको छ ।  

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना बित्न लाग्दा समेत ४३ वटा स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । देशभरका कुल ७५३ स्थानीय तहले हरेक वर्षको असार १० गते नै वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । संविधानमा नै हरेक वर्षको जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसको दिन सङ्घीय सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि सोहीअनुसार नै बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । तोकिएको समयभन्दा धेरै ढिला भइसक्दा पनि बजेट प्रस्तुत नगरेर स्थानीय तहले जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३५ वटाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सो प्रदेशको इटहरी उपमहानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिको बजेट प्रस्तुत नभएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मधेस प्रदेशका कुल १३६ स्थानीय तहमध्ये १०२ वटा स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सो प्रदेशका ३४ वटा स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार सप्तरीका डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, छिन्न्मस्ता गाउँपालिका, बलान बिहुल गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । सिराहाको कल्याणपुर, धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिका, हंपसुर नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, मलङ्गवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । यस्तै, बाराको महागढीमाई नगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका, पर्साको पोखरिया, पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र कालिकामाई गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । बागमती प्रदेशको धादिङको खनियाबास गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको छैन । गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको तुल्सीपुर उप-महानगरपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा समावेश छ । कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मन्त्रालयको पोर्टलमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणका आधारमा कुल ९४.२९ प्रतिशत तहले बजेट प्रस्तुत गरेको पाइएको छ । यस्तै, ५.७१ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । अधिकांश स्थानीय तहमा राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको पाइएको छ ।

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २५ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २५ प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।  कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले २५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा नल्याउने गरी रोक्का गर्न निर्णय गरिएको बताए ।  गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका बेला भएको तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त कार्यालयको र केही दिनअघि आएको बाढी पहिरोले भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्न ती बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।  त्यसैगरी बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिवमा मिलन आचार्य र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवमा प्रदेशका ११औँ तहका इन्द्र सापकोटालाई खटाएको छ भने विपद् पछिको पुनर्निर्माणमा मात्रै खर्च गर्ने गरी रकमान्तरलाई खुला गर्ने भएको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आएको तीन महिना बित्न लाग्दा कार्यान्वयनको अवस्था पोहोरको कमजोर देखिएको छ । सुस्त सरकारी कार्यशैली, पछिल्ला दिनमा भएका आन्दोलनको प्रभाव चालु बजेटमा देखिएको हो ।  सरकारी खर्च, आम्दानीको अभिलेख राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार सरकारले असोज २५ गतेसम्म कुल राजस्व लक्ष्यको १४.७९ प्रतिशत उठाएको छ । अघिल्लो वर्षको यस अवधिमा सरकारले कुल राजस्व १६.६६ प्रतिशत उठाइसकेको थियो । खर्च प्रणाली पनि सरकारको उस्तै कमजोर देखिएको छ । असोज महिना सकिनै लाग्दा अहिलेसम्म सरकारले कुल बजेट १७.२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा सरकारले १७.६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । कुल बजेट मध्ये चालु आवको समीक्षा अवधीमा तलब भत्तासहितमा हुने खर्च अर्थात चालुतर्फ विनियोजित बजेटको २०.११ प्रतिशत बजेट खर्चेको छ भने विकास बजेट एकदमै कम अर्थात विनियोजितको ८ प्रतिशत मात्रै खर्चेको छ ।  रोचक कुरा त, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका अध्यक्ष भएर सरकारलाई केही महीनापहिल्यै सरकारी प्रणालीमा रहेका समस्याहरू सुधारका लागि प्रतिवेदन बुझाएका उनै रामेश्वर खनाल अहिले अर्थमन्त्री छन् । उनै अर्थमन्त्री खनाल आफैँले बनाएका सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेपनि केही गर्न सकेका छैन् । बजेट कार्यान्वयनमा समेत आफैँले देखाएका समस्यालाई समाधान गर्न खनाल चुक्दै गएको सरकारी निकायले उपलब्ध गराएको तथ्यले प्रष्ट पारेको छ ।    

काठमाडौं । अमेरिकी राजनीतिमा सम्भवतः राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पपछि सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्ति हुन् । अफिस अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड बजेट (ओएमबी) का प्रमुख तथा दक्षिणपन्थी विचारक रसेल भोटले अमेरिकी सरकारको सटडाउनलाई आफ्नो कठोर आर्थिक नीति कार्यान्वयनको उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । सरकार बन्द हुँदा सामान्यतया लाखौँ सङ्घीय कर्मचारीहरू अस्थायी रूपमा बेतलबी बिदामा पठाइन्छन् । तर यस पटक ह्वाइट हाउसले स्थिति ‘सामूहिक राजनीतिक विस्फोटको नजिक’ रहेको बताएको छ । ट्रम्पले भोटलाई निर्देशन दिएका छन् । 'कुन–कुन डेमोक्रेटिक एजेन्सीहरूमा कटौती गर्न सिफारिस गर्ने भनेर सोच्नुहोस् ।' राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा एआईले तयार गरेको एउटा भिडियो पनि पोस्ट गरे, जसमा बजेट प्रमुख भोटलाई वासिङ्टनका गल्लीमा हिँडिरहेको ‘डरलाग्दो काँटा’ अर्थात् काट्ने व्यक्तिको रूपमा चित्रण गरिएको छ । भोट अहिले प्रोजेक्ट २०२५ नामक योजनाको पालना गर्दैछन् । जसका लेखकहरू मध्ये उनी स्वयं पनि एक हुन् । ट्रम्पले आफ्नो पुनः निर्वाचन अभियानका बेला तीव्र रूपमा घटाइएको सङ्घीय सरकारमाथि व्यापक रूपमा विस्तारित कार्यकारी नियन्त्रणको परिकल्पना गर्ने अति–रूढीवादी योजनाबाट दूरी बनाइराख्न खोजेका थिए । तर अहिले उनले ४९ वर्षीय भोटलाई ‘प्रोजेक्ट २०२५ फेम’ भनेर गौरवपूर्वक उल्लेख गरेका छन् । सङ्घीय बजेटका लागि जिम्मेवार समितिकी वरिष्ठ डेमोक्रेट सांसद रोजा डेलोरोले भोटमाथि ‘सटडाउन इन्जिनियर’ को आरोप लगाउँदै भने, 'उहाँले लामो समयदेखि मजदुर वर्ग, मध्यम वर्ग र उनीहरूमाथि निर्भर कमजोर अमेरिकीहरूलाई बेवास्ता गर्दै आवश्यक सरकारी सेवाहरू ध्वस्त पार्ने नियतले यो षड्यन्त्रको योजना बनाइरहनुभएको छ ।'  अमेरिकी सरकारको वार्षिक बजेट विधेयक पारित गर्न असफल हुँदा यस्ता बन्द हुने गरेका छन् । नोकरशाहीलाई ध्वस्त पार्ने लक्ष्य  कनेक्टिकटमा जन्मेका भोटले एउटा सानो इभान्जेलिकल क्रिश्चियन कलेजबाट स्नातक गरी कानूनमा डिग्री हासिल गरे । त्यसपछि उनी रिपब्लिकन सांसदहरूको कर्मचारी र हेरिटेज फाउन्डेसन का लागि लोबिस्ट बने । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा भोट ओएमबीका निर्देशक बने र अहिले दोस्रो कार्यकालमा पुनः नियुक्त भएका छन् । बाइडेनको कार्यकालमा उनले आफ्नै थिङ्क ट्याङ्क सेन्टर फर रिन्युइङ अमेरिका मार्फत ‘नयाँ रूढीवादी अधिग्रहण’ को तयारी गर्नुभएको थियो, जसको उद्देश्य उनका शब्दमा ‘फुटेको सरकारलाई पुनः दक्ष बनाउने’ थियो । ट्रम्प पुनः निर्वाचित भएपछि भोटले टकर कार्लसनसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, 'हामीले त्यो विशाल नोकरशाहीलाई ध्वस्त पार्न कट्टरपन्थी संवैधानिक दृष्टिकोणका साथ छिटो र आक्रामक रूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।' गत सेप्टेम्बरमा उनले अमेरिकी सरकारलाई ‘जागृत र हतियारबद्ध प्रशासनिक राज्य’ भन्दै आलोचना गरेका थिए, जसले निर्वाचित राष्ट्रपतिका आदेशहरूको अवज्ञा गर्छ भन्ने आरोप लगाए । राजनीतिक ट्रमा र शक्ति प्रदर्शन  भोटलाई सन् २०२५ फेब्रुअरीमा पुनः ओएमबी निर्देशकका रूपमा सिनेटले तत्काल पुष्टि गर्‍यो । तर सरकारभित्रको लागत कटौतीमा पहिलो पहल भने टेक टाइकुन एलन मस्कले गरेका थिए । मस्कले प्रशासनको प्रारम्भिक महिनाहरूमा ‘काट्ने चेनसो नीति’ अघि सारेका थिए । यो कदमले भोटलाई असन्तुष्ट तुल्याएको बताइन्छ, यद्यपि उनी पनि सरकारी निकायहरूको ‘आकस्मिक पुनर्संरचना’ को पक्षमा छन् । 'हो, मैले नोकरशाहीभित्र आघात ल्याउने आह्वान गरेको हुँ', उनले नोभेम्बरमा भने, 'यी ब्युरोक्रेसीहरूले अमेरिकी जनतालाई बेवास्ता गर्छन् ।' भोटका अनुसार सबै कार्यकारी शक्ति कार्यकारी शाखामै निहित हुनुपर्छ । उनले विदेशी सहायता घटाउने, सार्वजनिक प्रसारणका लागि सङ्घीय कोष अन्त्य गर्ने र दर्जनौँ नियमहरू फिर्ता लिने योजना अगाडि सारेका छन् । भोटले हालै भनेका छन्, 'यस काममा संलग्न हुनु रोमाञ्चक छ ।' रासस  

सुनसरी । धरान उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार (असोज ४) १७औँ नगरसभामा धरानका उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले आव २०८२/८३ का निम्ति दुई अर्ब २० करोड ७४ लाख ५९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ८० करोड ५३ लाख ६५ हजार, संघीय सरकारबाट अनुदान ८९ करोड २९ लाख, प्रदेश सरकारबाट अनुदान सात करोड ७३ लाख ४४ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ३४ करोड १८ लाख ५० हजार, सडक बोर्डबाट दुई करोड र गत वर्षको मौज्दातबाट सात करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । सहरी योजना तथा भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ ६६ करोड ९४ लाख, शिक्षा, युवा तथा खेलकुदतर्फ ४६ करोड ८५ लाख, स्वास्थ्यतर्फ ६ करोड ९९ लाख ९५ हजार, सामाजिक विकासतर्फ चार करोड ८६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै, आर्थिक विकासतर्फ एक करोड २९ लाख, वन, वातावरण, ऊर्जा तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ दुई करोड ७४ लाख ५० हजार, कानुन तथा न्याय सम्पादनतर्फ २० लाख, सार्वजानिक जग्गा संरक्षणतर्फ १५ लाख, राजस्व परिचालनतर्फ ४३ लाख र नगर भिजन कार्यक्रमतर्फ पाँच करोड पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा धरानका २० वडाका निम्ति २१ करोड विनियोजन गरिएको छ । नगर कार्यपालिकातर्फ निःसर्त विनियोजन एक अर्ब ३१ करोड ९२ लाख ८२ हजार, ससर्त अनुदानबाट ६० करोड ५६ लाख ७७ हजार, समपूरक बजेटबाट एक करोड ८२ लाख र विशेष अनुदानबाट पाँच करोड ४३ लाख विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाले बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, सामाजिक विकास, विपद् व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको उपप्रमुख बेघाले बताए । रासस

ढोरपाटन । चार वर्ष अगाडि निर्माण सुरु भएको निसीखोला आधारभूत अस्पताल बजेट अभावमा अलपत्र परेको छ । विसं २०८० मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको उक्त अस्पताल पर्याप्त बजेट नआउँदा अलपत्र परेको हो । निसीखोला गाउँपालिका–४ झिम्पामा बन्दै गरेको १० श्ययाको आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि लागि विसं २०७८ साल माघ २० गते सम्झौता भएर काम सुरु भएको थियो । आठ करोड २४ लाखमा निर्माण सुरु भएको अस्पताल विसं २०८० पुसमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण सुरु भएको थियो । हालसम्म ८० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको हिन्दुङ आइएस/एसी जेबी कन्ट्रक्सनका प्रमुख दीपककुमार अदैले जनाकारी दिए । बजेट नआउँदा एक वर्षदेखि काम रोकिएको उनको भनाइ छ । पालिकाबाट भुक्तान गर्न बाँकी रहेको एक करोड १० लाखसहित थप रु ६० लाख व्यवस्थापन गर्नसके काम गर्न समस्या नहुने उनी बताउँछन्। लामो समयसम्म काम गरेको भुक्तानी नपाउँदा समस्या परेको अदैले सुनाए । पालिकाले बजेट व्यवस्थापन गरेको भए अघिल्लो वर्षनै अस्पताल सम्पन्न भई सक्ने उनको भनाइ छ । पोहोर सालनै सकिनुपर्ने अस्पतालको काम बजेट नआएपछि गत असार मसान्तसम्म म्याद थप भएको थियो । बजेट नआएसम्म काम गर्न नसकिने अदै बताउँछन् । अदैले भने, 'यो अस्पतालको काम अब धेरै छैन, रङरोघन, विद्युत् जडान र फिनिसिङको काम बाँकी छ, बजेट हुने हो भने केही समयमै काम सम्पन्न हुने थियो, तर पालिकाले अहिलेसम्म करोड बढीको रकम भुक्तानी गरेको छैन, त्योबाहेक अझै थप बजेट आवश्यक पर्छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्नसके काम अगाडि बढ्थ्यो, बजेट नआउँदा काम गर्न सकिएन ?' निसीखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन पुनमगरले एक करोड ५० लाख सङ्घीय सरकारबाट नआउँदा काम अलपत्र परेको बताए । सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको योजना रहेको हुँदा पालिकाले बजेट हाल्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । बजेट व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य र अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाए पनि अहिलेसम्म उपलब्ध हुन नसकेको पुनमगरले बताए । अहिले पनि बजेटका लागि पहल भइरहेको उनी बताउँछन् । रासस

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को भदौ मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च नौ दशमलव १७ प्रतिशत देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको सुरुआती दुई महिनामा चालुतर्फ नौ दशमलव ६७, पुँजीगततर्फ एक दशमलव ५६ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ दशमलव ८९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । यस वर्ष कूल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याइएकोमा भदौ मसान्तसम्ममा एक खर्ब ८० अर्ब १७ करोड चार लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्म एक खर्ब १४ अर्ब १८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।  त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा छ अर्ब ३५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक विनियोजन रहेकोमा भदौ मसान्तसम्ममा ५९ अर्ब ६२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यही अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको १० दशमलव ४३ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आवका लागि कूल १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म एक खर्ब ५९ अर्ब ९८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ असुली भएको हो । कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा ११ दशमलव ३५ प्रतिशतअर्थात् एक खर्ब ५० अर्ब ४० करोड १३ लाख रुपैयाँ कर असुली भएको छ । त्यस्तै, गैरकरतर्फ एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ असुली गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा चार दशमलव ६२ प्रतिशतअर्थात् सात अर्ब १३ करोड २१ लाख रुपैयाँ उठेको छ । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म दुई दशमलव ३८ प्रतिशतअर्थात् एक अर्ब २७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ अनुदान उठेको छ ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण र आगामी २१ फागुनका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि बजेटको स्रोत खोज्न अर्थमन्त्रालयले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सुमन दाहाल, वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री कार्यदलमा छन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार अहिलेका बजेटमा परेका केही योजना र कार्यक्रम कटौती गरेर कसरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर आन्तरिक अध्ययनका लागि कार्यदल गठन भएको बताए । ‘चुनाव र पुनःनिर्माणका लागि केही बजेट चाहिन्छ । त्यसका लागि स्रोत जुटाउन अहिलेकै बजेटभित्र रहेर कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र सम्भावनाका क्षेत्र कुन–कुन छन् भनेर अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल बनाइएको हो’, प्रवक्ता पाण्डेयले भने, ‘बजेटका केही आयोजना तथा कार्यक्रम कटौती गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कार्याधिकार कार्यदलले पाएको छ ।’ सोमबार कार्यभार सम्हाल्दै नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा राजनीतिक दबाबमा बजेटमा परेका, पूर्वतयारी नसकिएका, टुक्रे योजना तथा कार्यक्रम कटौती गरिने बताएका थिए । सरकारले पूरक बजेट नल्याउने र अहिलेको बजेटमा परेका योजना तथा कार्यक्रम कटौतीबाटै निर्वाचन र पुनःनिर्माणका लागि करिब १ खर्ब बराबर स्रोत जुटाउन सकिने अर्थमन्त्री खनालको भनाइ थियो । रासस

काठमाडौं । दशैं नजिकिँदैछ । सरकारले दशैं-तिहारका लागि सस्तो बजार सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो दशैंलाई मध्यनजर गर्दै यस पटक पनि सहुलियत बजार सोमबारदेखि सञ्चालनमा आउँदैछन् । यसवर्ष कति खसीबोका, भेडा र च्याङ्ग्रा कति विक्री गर्ने योजना बनाइएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यसँग समग्र सहुलियत बजारको विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।  जेनजी आन्दोलनले बजार सुस्त बनेको छ । यो विषम परिस्थितिमा चाडपर्वलक्षित सहुलियत बजार सञ्चालनको योजना के छ ?  जेनजीको आन्दोलनले जनमानस बिथोलिएको पाइए पनि यसले हाम्रो चाडपर्वको उमंगलाई भने घटाएको छैन । दशैं नजिकिँदै गर्दा बजारहरू सुचारु भएका छन् र बिस्तारै जनजीवन सामान्य बन्दै जानेछ । सोमबार अर्थात ३० गतेदेखि सहुलियत मूल्य पसलहरू नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउँदैछन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको कारोबार निर्वाध रूपमा अगाडि बढाउने तयारीमा कम्पनी छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तै कम्पनीले यसवर्ष पनि चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्य पसलहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।  गत वर्ष ४२ जिल्लाका ६३ स्थानमा सञ्चालन गरेका थियौं भने यसवर्ष ४५ जिल्लाका १ सय ११ स्थानलाई समेट्ने गरी योजना अगाडि बढाएका छौं । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहसँग मिलेर यो कार्यक्रम अघि सारेका छौं । कम्पनीले सुपथ मूल्य पसल झापा, ताप्लेजुङ, मोरङ, भोजपुर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, सिरहा, धनुषा, पर्सा, काठमाडौं, ललितपुर, रसुवा, कास्की, तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, बाँके, दाङ, बर्दिया, रोल्पा, रुकुम (पूर्व), गुल्मी, सुर्खेत, रुकुम (पश्चिम), दैलेख, डोल्पा, कालिकोट, हुम्ला, जाजरकोट, जुम्ला, मुगु, कैलाली, डडेलधुरा, बाजुरा, बझाङ, डोटी, बैतडी, दार्चुला, अछाम लगायतका जिल्लामा सञ्चालन गर्नेछ ।  बजार सञ्चालनको समयावधि कति हुन्छ, सहुलियत बजारमा कस्ता उपभोग्य वस्तुहरू उपलब्ध हुन्छन् ?  सरकारले यो वर्ष चाडपर्वलक्षित सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्नका लागि २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसको सुरुवात सोमबारदेखि गर्दैछौं । कम्पनीको लक्ष्य भनेको छठसम्म सञ्चालन गर्ने छ । छठसम्म त्यो बजेट बाँकी रह्यो भने यो नसकिदाँसम्म अगाडि बढिरहनेछ ।  वस्तुहरूको मूल्य निर्धारण कसरी गरिएको छ ?  हामीले प्रतिशतमा भन्दा यसलाई उपभोग्य वस्तुको प्रकार हेरेर गर्ने गर्छाैं । जस्तै हरित बजार हाम्रो मूल्य निर्धारण गर्ने तरिका पहिला त लागत नै हेर्ने हो । लागतमा थोरै नियमित मूल्यमा नाफा राख्ने हाम्रो प्रक्रिया हुन्छ । सरकारले यो छुटलाई कम राखेर त्यसमा पनि सहुलियतलाई छुट्याएको पैसाले खुद्रा मूल्यमा घटाएर कमभन्दा कम भनेर तयारी गर्छौं । हामीले यसरी यो मूल्य निर्धारण गर्ने क्रममा बजारमा अरु व्यवसायीले कति मूल्यमा त्यो सामान बेचिरहनुभएको छ, त्यसको मूल्य निर्धारण गर्छाैं । यतिमात्रै होइन, त्यसको मूल्य नियन्त्रण गर्ने पनि हाम्रो रोल हो ।  मूल्य स्थिरिकरण गर्ने हाम्रो भूमिका हो । यसलाई लक्षित गरेर चिनीमा ५ रुपैयाँ, तेलमा ७ रुपैयाँ, त्यस्तै खसीबोकामा प्रतिकेजी १० रुपैयाँ यसरी हरेक खाद्यान्नमा अलग अलग हिसाबले प्लान गरेका छौं ।  सहुलियत बजारका लागि हाल कति मात्रामा मौज्दात छ ?  मौज्दात पर्याप्त छ । अहिले हामीसँग खाद्यान्न ३३ हजार मेट्रिक टन छ । राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारअन्तर्गत जम्मा ३३ हजार मेट्रिक टन मौज्दात राख्नुपर्ने हुन्छ । अहिले लगभग जुन लक्ष्य हाम्रो थियो त्यही नजिक मौज्दात रहेको छ । यस वर्ष खाद्यवस्तुमा ५ देखि १० रुपैयाँसम्म छुट दिएका छौं । जसमा सुपथ मूल्य पसलमार्फत चामल, गहुँ, दाल, चिनी, गेडागुडी, चिउरा, पिठो, मैदा, तेल, चिया, मसलाहरू लगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा सहुलियत दरमा बिक्री गरिनेछ । छुटको विवरण हेर्ने हो भने चामल, गहुँ, चिनी, दाल, गेडागुडीमा ५ रुपैयाँ प्रति किलो छुट दिएका छौं ।  यसैगरी, खाने तेल, चिउरा, आटा, मैदा, पिठोमा ७ रुपैयाँसम्म छुट हुनेछ । चियापत्ती, जिरा, धनियाँ लगायत मसालामा १० रुपैयाँ छुट तथा खसी, बोका, च्याङ्ग्राको प्रतिकिलोमा १० रुपैयाँ छुट हुनेछ । कर्णाली क्षेत्रका रैथाने अन्न (सिमी, फापर, चिनो, कागुनो, उँचा, जुम्ली मार्सी बास्मतीमा १० रुपैयाँ छुट हुनेछ । निःशुल्क होम डेलिभरी र घुम्ती पसलमार्फत समेत सेवा दिने तयारी गरिरहेका छौं ।  माग बढी भएमा आपूर्ति कसरी सुनिश्चित गरिन्छ ?  बजारको अवस्था हेर्दा हामीसँग मात्र नभएर निजी क्षेत्रसँग पनि खाद्यान्नको पर्याप्त रहने अवस्था देखिन्छ । यो चाडपर्व र आगामी दिनमा चाडपर्व महिनासम्ममा खाद्यान्न अभाव हुने कुनै पनि संकेत देखिँदैन ।  माग बढी भएमा सहुलियत बजारबाट लाभ लिन उपभोक्ताले के–के प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्छ, एक व्यक्तिले कति सामान लिन पाउँछन् ?  त्यस्तो छैन । यसअघिका दशैंहरूमा जतिबेला दुर्गम भूभागमा एकदमै खाद्यान्न अभाव हुन्थ्यो । त्यतिबेला कोटा प्रणाली लागू गरेर एकजना व्यक्तिले २ केजी, ५ केजी मात्र पाउने अवस्था थियो । तर अहिले त्यस्तो छैन । अहिले खाद्यान्न पर्याप्त भएकोले जुनसुकै ग्राहकले सक्दो सामान किन्न पाउने अवस्था छ ।  सहुलियत बजारले लक्षित वर्गजस्तै निम्न वर्गीय आयस्तर भएका परिवारहरूलाई कसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ ?  सहुलियत मूल्य पसलको ठेगाना नै राखेर लक्षित वर्गसम्म पुग्ने गरी राखेका छौं । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई धेरै संख्यामा बिक्री कक्ष राख्नुको कारण त्यो लक्षित वर्गसम्म पुगोस् भनेर हो । सहरमा पनि ३/४ स्थानमा यो राख्ने योजना बनाएका छौं । त्यहीअनुसार काम अगाडि बढाइरहेका छौं । गरिब वर्ग सहरमा पनि छ, गाउँमा पनि छ । गाउँलाई मात्रै लक्षित गरेर जानु पनि भएन । त्यसैले हामीले केही मात्रामा सहरी क्षेत्रमा र धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा टार्गेट राखेर यो खरिद बिक्री कक्षहरू सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं ।  ४ वटा सहर कुन–कुन हुन् ?  काठमाडौं उपत्यकाको थापाथली, दक्षिणकाली, भक्तपुरको सूर्यविनायक पोखरा तथा विराटनगरमा सञ्चालन हुनेछन् । बजारको अनुगमन कसले र कसरी गरिरहेको छ, उपभोक्ताले गुनासो कसरी गर्न सक्छन् ? अनुगमन केन्द्रीय कार्यालयदेखि प्रादेशिक जिल्ला खाद्य समिति, जिल्ला समन्वय समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा खाद्य प्रविधिको गुण नियन्त्रण विभागले नियमित अनुगमन गरिरहेका छन् । यो अनुगमनको छुट्टै मार्गचित्र विभागले गरिरहेको छ । जसमा अनुगमन सम्बन्धी नेपाल सरकारको छुट्टै संयन्त्र छ । बजार सूचना कलेक्सन गर्नका लागि व्यापार प्रवर्द्धन विभाग र बिक्री वितरण विभागबाट साथीहरू बजारमा खटेर सूचना संकलन गरिरहेको अवस्था छ ।   गुनासोको लागि देशैभरि अहिले १ सय २८ वटा कार्यालयहरू छन् । जसमा कार्यालयमै उपस्थित भएर कर्मचारी सिधै गुनासो राख्न सकिने व्यवस्था गरेका छौं । अर्को अनलाइनमार्फत पनि जुनसुकै गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था छ । कम्पनीको आफ्नै वेबसाइट पनि छ । यस वर्ष खसी–बोका कति ल्याउने तयारी छ ?  यस वर्ष १ हजार ५ सय वटा खसीबोका र ३ सय वटा च्यांग्रा बेच्ने योजना हाम्रो छ । सबै खसीबोका र च्यांग्रा गरेर १ हजार ८ सय वटा कम्पनीले प्रादेशिक कार्यालय थापाथलीमार्फत बिक्री गर्ने योजना बनाएका छौं ।  यसअघि कम्पनीले धादिङ जिल्ला र मकवानपुरका केही स्थानीय तहसँग खसीबोका खरिद गर्नका लागि समन्वय गरेका थिए ।  यस्तै, च्यांग्राको लागि मुस्ताङबाटै छुट्टै योजना बनाएका थियौं । त्यहीबाटै कृषि सहकारीसँग समन्वय गरेर च्यांग्रा ल्याउने योजना कम्पनीको थियो । तर यो बीचमा जेनजी आन्दोलनका कारण मुस्ताङलगायतका दुर्गम क्षेत्रबाट ल्याउनुपर्ने च्याङ्ग्रा, खसी र बोकाको कारोबारमा केही जटिलता देखिएको छ । बाटोको कठिनाइ र जनावरको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै यसको कारोबारलाई स्थगित गर्नेबारे मन्त्रालयको निर्देशन कुर्दैछौं ।  अहिले कोदो, फापर र सिनो कसरी बिक्री वितरण भइरहेको छ ? विभिन्न स्थानीय तहहरुसँग अहिले सम्झौता गरिरहेका छौं । हालसम्म १ सय १ वटा स्थानीय तहसँगसम्झौता गरिसेका छौं । यी रैथाने बाली संकलन गर्ने, खरिद गर्ने र जहाँ खाद्यान्न उपलब्ध छैन, त्यहाँ उपलब्ध गराइदिनको लागि भनेर स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरेका छौं ।  त्यहीअनुसार खरिद बिक्री केन्द्र स्थापना हुने क्रम जारी छ । अब सोहीअनुरूप स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले त्यहाँका किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्न चक्रीय कोष व्यवस्था गरेर खरिद गरेर जम्मा गरिरदिनुहुन्छ । त्यसलाई नजिकैको खाद्य वस्तु व्यापार कम्पनी कार्यालयले संकलन गरी बाहिर बजारमा बिक्री वितरणको काम अघि भइरहेको छ ।  यस वर्ष कम्पनीले कति कारोबार हुने अनुमान गरेको छ ?   यस वर्ष कम्पनीले चाडपर्व लक्षित गरेर १० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न वितरण गर्ने अनुमान गरेको छ ।  अनियमितता भएको पाइएको खण्डमा के कारबाही हुन्छ ? दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नको अत्यधिक माग हुने कारण त्यहाँ ग्राहकहरूको धेरै भिड गरेको थियो । यस वर्ष ग्राहकलाई केही असुविधा भयो कि भनेर धेरै लामो लाइन बस्न नपरोस्, बिलिङ प्रणाली सहज होस् र इन्फर्मेशन सिस्टम पनि राम्रो होस् भनेर गत वर्षको फिडब्याकका आधारमा यसपालिदेखि देशभरि सबै बिक्री कक्षहरूमा अनलाइन बिलिङ प्रणाली लागु गरेका छौं ।  पहिला हातैले बिल बनाउनु पर्ने अवस्था थियो । त्यसकारण यसपटक ग्राहकहरूलाई सहज हुनेछ । गुणस्तरको विषयमा हाम्रो क्वालिटी हेर्ने छुट्टै इकाई छ, त्यो हो गुणस्तर इकाई । गुणस्तर इकाईले बजारमा खाद्यान्न खरिद गर्ने समयमा त्यसको गुणस्तर परीक्षण गरेरै लिएको र राखेको हुन्छ । यस विषयमा गुनासो ग्राहकबाट गुणस्तरको विषयलगायत अरू केही विषयमा गुनासो आयो भने त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नेगरी व्यवस्थापन मिलाएका छौं। सुदूरपश्चिम र कर्णालीको कुन-कुन ठाउँमा सहुलियत बजार राखिनेछ ? कर्णालीको डोल्पा जिल्लाको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका, फोक्सुन्डो गाउँपालिका, हुम्लाको सिम्कोट गाउँपालिका, नाम्खा गाउँपालिका, रुकुमको आठबिसकोट गाउँपालिका, नलगाड गाउँपालिका, सल्यानको बाग्चौर गाउँपालिका तथा छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा छन् ।    यस्तै, सुदूरपश्चिममा दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिका, दुहँ गाउँपालिका, महाकाली नगरपालिका तथा ब्यास गाउँपालिका लगायत यी सबै ठाउँमा खरिद बिक्री केन्द्र स्थापना गर्नेगरी यी पालिकासँग सम्झौता गरेका छौं ।  यसका साथै विशेष गरेर जहाँ खाद्यान्नको अभाव तथा जनताहरुको आयस्तर निम्न छ । तिनै विकट ठाउँहरुलाई लक्षित गरेर हामीले तयारी गरिरहेका छौं ।  यस वर्ष के–के नयाँ सुधारात्मक उपाय अपनाउनु भएको छ त ?  निजी क्षेत्रभन्दा पनि सहकारी क्षेत्रसँग विगतदेखि नै संयुक्त रूपमा काम गरिरहेको अवस्था छ । केही सहकारीहरू सूचीकृत पनि छन् । केही निजी क्षेत्रका कम्पनीका डिलर आवद्ध छन् । उनीहरूले सुपथ मूल्यमा सामान लिएर ग्राहकसम्म पुर्‍याउनेछन् ।  अन्त्यमा उपभोक्तालाई के सन्देश दिनुहुन्छ ? जेनजी आन्दोलनका कारण भत्केका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्नका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक छ । प्रहरी चौकी लगायतका स्थानीय पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणमा स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, सरकार र जनता सबै मिलेर जुट्नुपर्छ । यो कठिन घडीमा हामी सबै धैर्य, संयम र सहकार्यका साथ अगाडि बढौं । पुनर्निर्माणमा जुटौं र चाडपर्वलाई हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै जनजीवनलाई पूर्ण सामान्यीकरण गर्ने दिशामा काम गरौं ।  समग्र उपभोक्ता वर्गलाई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट यहाँहरूको नजिकै रहेको बिक्री कक्षमा गएर जुन वस्तु उपलब्ध गराउँछौं । त्यसको भरपूर प्रयोग गरिदिनुहोला । चाडपर्वलाई राम्रो तरिकाले मनाउन आग्रह गर्न चाहन्छु । यहाँहरूको सबैको चाडपर्व सुखमय रहोस् । समृद्ध होस् ।  

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीलाई अबको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने अभिभारा छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही समयमै जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ गते चुनाव घोषणा गरेकी छन् । तर, प्रधानमन्त्री कार्की भने मन्त्रिपरिषद गठनकै चरणमा छिन् । हालसम्म उनले अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, भौतिक योजना र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ र गृह र कानुनमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल नियुक्त गरेकी छन् ।  जेनजी आन्दोलनकर्ताहरूले देशभर सरकारी तथा निजी संरचनाहरूमा ठूलो क्षति पुर्याएका छन् । अहिलेको अन्तरिम सरकारलाई निर्वाचन सम्पन्नसँगै क्षतिग्रस्त संरचनालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । तर, अहिलेको सरकारले त्यो पूरा गर्न सक्ला त भन्ने आम चासोको विषय छ । क्षतिग्रस्त संरचना पुन: निर्माण र निर्वाचनका लागि स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गरिएला ? यो पनि चासोका साथ हेरिएको छ । किनभने चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा निर्वाचन र पुन: निर्माणका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन ।  त्यसैले अर्थमन्त्री खनालले चुनावको लागि स्रोतको जोहो कसरी गर्लान् भन्ने चासो छ । पूरक बजेट नल्याइ चालु आवको बजेटबाटै निर्वाचनका लागि स्रोत जुटाइने उनले बताए । अर्थविज्ञसमेत रहेका अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री खनाल स्रोतको टुंगो लागिसकेको बताउँछन् । सोमबार शपथपछि सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै चालु आवको बजेटबाटै निर्वाचन खर्च र पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाइने खनालको भनाइ छ ।  उनका अनुसार ६ महिनाभित्र सरकारले निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, यसपटकको बजेटमा निर्वाचनका लागि बजेट नछुट्याएको भएपनि बजेट भित्रैबाट प्रबन्ध मिलाइनेछ । ‘कुनै हालतमा संविधानको परिधिभित्र रहेर पनि ६ महिना निर्वाचन गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसपछि म्याद थप गर्न सक्ने सम्भावना छैन । कतिपय थप खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन यसपटकको बजेटमा प्रबन्ध गरिएको छैन,’ अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘अब त्यो बजेटभित्रैबाट स्रोत निकाल्नु पर्नेछ । हामी पूरक बजेट वा अरु कुनै पनि किसिमको विकल्प सोच्नुपर्ने अवस्थामा छैनौं ।’  उनका अनुसार तयारी नभएका वा अध्ययन नभई प्रोजेक्ट बैंकमा अन्तिम समयमा राजनीतिक दबाबमा बजेट छिर्याइएका छन् । साथै बजेट तर्जुमा गर्ने टिमले पनि हुनै नहुने काममा बजेट राखेका छन् । त्यसैले त्यस्ता बजेटबाट रकम कटौती गर्दा १ खर्ब रुपैयाँ निकाल्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘अर्थसचिवले भनिसक्नु भएको छ- १ सय अर्ब रुपैयाँ कोतर-कातर गरेर बजेटबाट निकाल्न सकिन्छ । जसको उपयोग हामीले सही काममा गर्न सक्छौं । त्यो सही काम भनेको दुइटा छन्, एउटा निर्वाचन सम्पन्न र दोस्रो, पुन:निर्माण । यदि निर्वाचन सुरक्षित हुन सकेन भने त्यसको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालयले लिनुपर्ने हुन्छ,’ अर्थमन्त्री खनालले भने ।  उनका अनुसार आफू सरकारी सेवामा हुँदा ३१ वर्ष र सरकारी सेवा छोडेपछि १५ वर्ष गरी ४६ वर्ष सिंहदरबार छिरे । तर, सिंहदरबारमा यत्तिको विध्वंश कहिले पनि नदेखेको उनले बताए । युद्धभूमिमा प्रवेश गर्दा खण्डहर जस्तो, फिल्म वा कुनै टेलिभिजन डकुमेन्ट्रीमा हेरेको जस्ता दृश्यहरू देख्नु परेको उनले बताए । आफू अर्थमन्त्रालयमा रहँदा सवारीसाधन खरिद नगर्नेसमेत उनले घोषणा गरे ।  ‘हामीले धेरै ठूलो क्षति बेहोरेका छौं । यो क्षतिलाई तत्काल र चरणबद्ध रूपमा पूरा गर्न सकिन्छ । साथै कतिपय केही गर्न सकिँदैन भन्ने पनि हुन सक्छ । जस्तो हामीलाई चाहिने भन्दा बढी सवारीसाधन पनि थिए होला । कतिपय लिलाम गर्न नसकेर वा निर्णयविहीनताका कारण लिलाम गर्न नसकेका गाडीहरू पनि सिंहदरबारमा थिए । ती सबै रिप्लेस गर्नुपर्ने आवश्यक छैन,’ अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘निर्वाचन सरकार रहुञ्जेलसम्म सवारी साधन किन्ने काम नगरौं भनेर अर्थसचिवलाई निर्देशन दिइसकेको छु ।’

काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पुरक बजेट नल्याउने घोषणा गरेका छन् । सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै उनले यो सरकारले पुरक बजेट नल्याउने घोषणा गरेका हुन् । उनले यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेटलाई नै कार्यान्वयन गर्ने बताएका हुन् ।  मन्त्री खनालले पूर्व तयारी नभएका र टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने पहिलो निर्णय गरेका हुन् ।  यस्तै, अनावश्यक क्षेत्रमा भएको बजेट निकाल्ने काम पनि हुने बताए । यस्तै, उनले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने र पुरानै सवारीबाट काम चलाउनुपर्ने धारणा राखे ।  अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै निकायसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने धारणा राखे ।   

काठमाडौं । हालसम्म ६१ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छन् । नियमानुसार, गत असार १० गते स्थानीय तहको बजेट सार्वजनकि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६९२ स्थानीय तहले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गरेका छन् । बजेट पेश नभएका स्थानीय तहको सङ्ख्या ६१ वटा छन् । सो मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका पाँच, मधेस प्रदेशका ४०, वाग्मती प्रदेशका पाँच स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन । राजनीतिक विवाद र स्थानीय समस्याका कारण ती स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको पाइएको छ । गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदा, लुम्बिनी प्रदेशका सात, कर्णाली प्रदेशका तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, मोरङको सुनबर्षी नगरपालिका र ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैन । मधेस प्रदेश अन्तर्गत सप्तरीका मात्रै पाँच स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । सिरहाका तीन, धनुषाको १०, महोत्तरी एक, सर्लाहीको पाँच, रौतहटको पाँच, बाराको पाँच र पर्साका पाँच स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणअनुसार वाग्मती प्रदेश अन्तर्गत सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, दोलखाको बिगु, धादिङको खनियाबास र गल्छी गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसअघि नै बजेट प्रस्तुत गरिसकेको भएपनि मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख नभएको देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र प्रतापपुर गाउँपालिका, रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका र सम्मरीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका र लहमी नगरपालिकाको बजेट सार्वजनिक भएको छैन । कर्णाली प्रदेशको सल्यान जिल्लाको कुमाख, छत्रेश्वरी र दार्मा गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै, सुदूरुपश्चिम प्रदेशको टिकापुर नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक बर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत हुन्छ । यस्तै, असार १ गते प्रदेश सरकारको र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।