नेपाल उद्योग परिसंघको १९ औँ वार्षिक साधारण सभामा आफ्नो व्यस्त समयका बाबजुद हाम्रो आतिथ्यतालाई स्वीकार गरी पाल्नु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र मेरो व्यक्तिगत एवं परिसंघको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आजको यस गरिमामय उपस्थितीले निजी क्षेत्रको विकासमा यहाँको अटूट प्रतिवद्धता पुनः एकपटक पुष्टी गरेको छ । यसबाट निःसन्देह नेपाल उद्योग परिसंघसँग आवद्ध हामी सबै र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको हामीले महसुस गरेका छौ । यस गरिमामय उपस्थिति समक्ष म परिसंघका महत्वपूर्ण गतिविधिहरूलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । (क) नेपाल उद्योग परिसंघले सन् २०२१ देखि नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा ‘मेक इन नेपाल-स्वदेशी’ बहुवर्षीय अभियान संचालन गरिरहेको छ । घरेलु औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने यस अभियानको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । परिसंघले यसै उद्देश्य प्राप्तिका लागि भर्खरै मेक इन नेपाल सम्मेलन सम्पन्न गर्यो । वस्तु र सेवाहरूको उच्च गुणस्तर एवं उचित मूल्यको मानाङ्क कायम गर्न छुट्टै स्वदेशी लोगो प्रयोगमा ल्याइएको छ । स्वदेशी अभियानमा जोडिएका उद्योगहरूका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रबद्र्धन गर्ने, कामदारहरूको सीप अभिबृद्धि गर्ने जस्ता काममा परिसंघले सहयोग गर्दै आएको छ । परिसंघले यस अभियानमार्फत् निश्चित अवधिमा निम्न उपलब्धी हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु । – वार्षिक १ लाख ५० हजार औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्ने, – उद्योग विभागमा वार्षिक १ हजार नयाँ उद्योग दर्ता गर्ने वातावरण बनाउने, –  ५ वर्षमा निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने, – सन् २०३० सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशतमा पुर्याउने । हामीलाई के कुरामा हर्ष लागेको छ भने हालसम्म ‘मेक इन नेपाल-स्वदेशी’ बहुवर्षीय अभियानमा करिब २ खर्बको कारोबार गरिरहेका र १५ हजार भन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेका ६२ स्वदेशी कम्पनीहरू आवद्ध भइसकेका छन् । यस अवसरमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै स्वदेशी अर्थतन्त्र बलियो बनाउने यो महाअभियानमा जोडिन सम्पूर्ण स्वदेशी उत्पादकहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु । (ख) राष्ट्रले उद्योग व्यवसायको विकासमा निजी संघ संस्थाको अहम् भूमिकालाई मनन् गरे अनुरूप परिसंघले आफ्नो संरचनालाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिरहेको छ । हाल परिसंघका केन्द्रसहित सातै प्रदेश र प्रादेशिक कार्यालयहरू एवं उद्योगहरूको प्रभुत्व भएका जिल्लाहरूमा उद्योग संगठन मार्फत् व्यवसायको प्रवद्र्धनमा सक्रिय रहेका छन् । (ग) परिसंघले नेपाल सरकारबाट उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अनुमती पाएको छ । परिसंघले भारत, साफ्टालगायत तेस्रो मुलुकका लागि नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन ‘प्लेटफर्म नेपाल नेशनल सिंगल विन्डो’ मार्फत उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न सुरुवात समेत गरिसकेको छ । त्यसैगरी प्रदेश तथा जिल्लाबाट समेत उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य आरम्भ गरिसकेको छ । निर्यातकर्ता व्यवसायी साथीहरूलाई उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न तथा निर्यातका अन्य आवश्यक विषयमा सहजीकरण गर्न परिसंघ सदैव तत्पर रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । (घ) बेरोजगारी नेपालको आर्थिक विकासमा प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ । परिसंघले अनुभूत गरेको बेरोजगारीको महत्वपूर्ण कारणहरूमध्ये एक सीप तथा दक्षताको कमी पनि हो । बेरोजगारी न्यूनिकरणमा सघाउने प्रतिबद्धताका साथ नेपाल उद्योग परिसंघले सीप- स्किल नेपाल अभियान सुरु गरेको छ । उद्योगहरूमा कामदारहरूको सिप विकास, रोजगारी सुनिश्चितता, उद्योगको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न यूकेएआईडी एसईईपीको सहयोग तथा साझेदारीमा परिसंघले आफ्ना आवद्ध सदस्य उद्योगहरूमा तालिम संरचना, पाठ्यक्रम विकास र अप्रेनटिससिप कार्यक्रम सुरु गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारको अप्रेनटिससिप कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघमार्फत ८ वटा उद्योगहरूसँग करीव ९ सय कामदारलाई तालिम दिई रोजगारी दिने त्रिपक्षीय सम्झौता समेत भईसकेको छ । (ङ) युवाहरू देशका भविष्य हुन् । नेपाल उद्योग परिसंघले युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको सहकार्यमा परिसंघको युवा उद्यमी मञ्चमार्फत गत असार ११ गते नेपालकै सबैभन्दा ठूलो स्टार्टअप फेष्ट २०२२ सम्पन्न गरिएको छ । देशभरबाट ३०० बढी परियोजनामा लगानीका लागि प्रस्ताव आएको मध्ये उत्कृष्ठ १० मा पर्न सफल परियोजनालाई स्टार्टअप फेष्टको मुख्य कार्यक्रममा प्रस्तुती गर्ने अवसर दिइएको थियो । ५ वटा कम्पनीले ७ वटा स्टार्टअप परियोजनामा २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानीको प्रारम्भिक सम्झौता गरेका छन् । यसबाट के कुराको पुष्टि भएको छ भने कसैसँग पनि नविन सोच छ भने लगानीकर्ता लगानीका लागि तयार छन् । आजको यस अवसरमा युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न परिसंघले दिएको सुझाव समेत समेटी राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको स्टार्टअप उद्यम प्रबद्र्धनका लागि अनुदान तथा कर्जा प्रवाह कार्यविधी २०७८ तत्काल पास गरी कार्यान्वयनमा लैजान म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछु । (च) परिसंघले अनुसन्धानमा आधारित नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जूमा गर्ने उद्देश्यले एक अनुसन्धान इकाईको स्थापना गरेको छ । अनुसन्धान इकाईले उद्योगहरूको वास्तविक अवस्थाको बारेमा त्रैमासिक रुपमा ‘औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन’ प्रकाशन गर्न सुरु गरेको छ । यो प्रकाशन सरकारी, सार्वजनिक, विकास साझेदार तथा निजी क्षेत्रका लागि तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा उपयोगी हुने अपेक्षा गरेका छौं । (छ) दीगो पूर्वाधारमार्फत देशको समग्र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । उच्च अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न पूर्वाधारमा लगानी अनिवार्य छ । सोही अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै विकासका लागि पूर्वाधारको आशयमा आधारित रहेर नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समीटको चौथो संस्करण आगामी भदौ २३ र २४ गते (सेप्टेम्बर ८ र ९, २०२२) काठमाडौंमा आयोजना गर्न गइरहेका छौं । यस समिटमा दीगो पूर्वाधारका लागि लगानी प्रबद्र्धन, पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका अवरोधहरू लगायतका विषयमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार विज्ञ, लगानीकर्ता, तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच गहन छलफल हुनेछ । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघले दिएका सुझावहरू सम्बोधन गरेर हामीलाई उत्साह प्रदान गरेको छ । (क) सरकारले बजेटमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग बढाउन परिसंघले संचालन गरिरहेको मेक इन नेपाल अभियानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उद्योगमन्त्रीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । (ख) बजेटमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका कार्यक्रमहरू घोषणा भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण एवं संचालन, खनिजजन्य उत्पादन, प्रसारण लाइन, भौतिक पूर्वाधार जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रकोतर्फबाट जे जस्तो सहयोग, सहकार्य गर्नुपर्ने हो, नेपाल उद्योग परिसंघ हरतरहले सहयोग गर्न प्रतिवद्ध छ । (ग) नेपाल उद्योग परिसंघले यस वार्षिक साधारण सभाको आशय लगानी, उत्पादन र निर्यात राखेको छ । लगानी विस्तार, उत्पादन बृद्धि र निर्यात प्रबद्र्धन नेपालको दिगो विकासको सूत्र हो । हामीले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नगद अनुदान बढाउन सुझाव दिएका थियौं । हाल निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । फलस्वरुप नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक नेपालबाट भारतमा नेपाल उद्योग परिसंघको सदस्यबाट सिमेन्टको निर्यात सुरु भएको छ । छडको निर्यात पनि सुरु भएको छ । निजी क्षेत्रलाई थोरै प्रोत्साहन गर्दा नै त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने यो एक ठोस उदाहरण हो । अब विस्तारै अन्य स्वदेशी उत्पादन विदेश निर्यात हुनेछन् । र, व्यापार असन्तुलन न्यून गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । यस्तो सुविधा मूल्य अभिबृद्धि गर्ने अन्य स्वदेशी उत्पादनहरुलाई पनि दिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । समृद्ध मुलुक हामी सबैको चाहना हो । हाम्रै पालामा नेपाल विकसित मुलुकमा स्तरोन्नती भएको हेर्ने अभिलाषा हामी सबैको छ । यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, निश्चित लक्ष्य, दृढ अठोट र विश्वास अपरिहार्य छ । उद्योग व्यवसाय मैत्री नीति र उद्योगी व्यवसायीहरूप्रतिको सम्मानको आधारशिलामा स्थानीय स्रोत, साधनको समुचित प्रयोग मार्फत उच्च अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सकिनेछ । अब म निजी क्षेत्रले समाना गरिरहेका केही चुनौतिहरू र हाम्रा अपेक्षाहरूलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु । (क) कोभिड १९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भैरहँदा लगानी विस्तार हुन सकेन, उद्योगहरूले क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न सकेनन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा हाम्रो अर्थतन्त्र २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहन गयो । कोडिभको असरबाट विस्तारै बाहिर आउन लागिरहेको बेलामा लगानी योग्य रकमको अभावले उद्योगी व्यवसायीलाई पिरोलेको छ । बजारमा माग घटिरहेको छ । जसरी कोडिभको बेलामा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहन पुग्यो, त्यसैगरी अहिले लगानी विस्तार हुन नसक्दा, मागमा निरन्तर गिरावट आउँदा अर्थतन्त्रमा थप जोखिम पर्न सक्ने चिन्ता र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने चासो हामीलाई छ । (ख) लगानीयोग्य तरलताको अभाव, भुक्तानी असन्तुलन, विश्व भू-राजनीति र मूल्यबृद्धि, स्ट्यागफ्लेशन उन्मुख अवस्था, औद्योगिकरण, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन र खुम्चिदो समग्र माग अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती हुन् । अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौती सामना गर्दै सरकारले बजेटमार्फत लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न विशेषगरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र उद्योग क्षेत्रमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौ । (ग) घ्यू, तेल, वायर रड, स्यानेटरी प्याड, कपडालगायतका उद्योगहरूलाई स्वदेशी एवं भारतीय नीतिका कारण निकै अप्ठ्यारोमा पारेको छ । खर्बौको लगानी भएका र हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेका यस्ता उद्योगहरूको संरक्षणका लागि हाल अर्थमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालीरहनु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु । साथै यस विषयमा उद्योगमन्त्रीज्यू एवं नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले समेत यथाशीघ्र सम्बोधन गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु  । (घ) नेपालको पर्यटन क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जनको एक महत्वपूर्ण स्रोत हो । युरोप र अमेरिका जस्ता देशबाट गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन आवश्यक छ । युरोपका पर्यटक धेरै खर्च गर्ने मध्येमा पर्छन् । तर, युरोपियन यूनियनले नेपाललाई सन् २०१३ देखि हवाई सुरक्षा सूचीमा समावेश गरेदेखि युरोपेली देशसँग हाम्रो सिधा हवाई सम्पर्क टुटेको छ । २०७८ साउन १८ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेका नेपाल हवाइ सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७६ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६ प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा छन् । यी विधेयक तत्काल पारित गराउन विशेष पहलकदमी लिन हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं । (ङ) सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रचुर अवसर राज्यलाई छ । सूचना प्रविधि निर्यातमा सत् प्रतिशत मूल्यअभिबृद्धि (भ्यालु एडिसन) हुने भएकाले यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधि (आइटी) पार्कको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरी निजी क्षेत्रको सहभागितामा बनाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । (च) विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र व्यापार घाटा न्यूनिकरणमा सहयोग गर्ने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र उर्जा हो । पछिल्लो समयमा भारतमा विद्युत निर्यात गरेर चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब, आउँदो वर्ष २० अर्ब र पाँच वर्षपछि ७० अर्बको विद्युत निर्यात गर्ने प्रक्षेपण रहेको छ । हाल २२०० मेगावाट जडित विद्युत उत्पादनमध्ये निजी क्षेत्रको ६० प्रतिशत योगदान रहेको छ र सन् २०२६ सम्ममा ७ हजार मेगावाट उत्पादन गरी ८० प्रतिशत पुग्नेछ । विद्युतको बजार अभावका कारण ११ हजार मेगावाट बढीको पीपीए रोकिरहेको छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको छ । विद्युत खपत र उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालिन निर्यात बजार विकास गर्न नेपाल सरकारलाई ठोस पहल गर्न हामी अनुरोध गर्दछौ । विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता सुनिश्चित गर्न पनि अनुरोध गर्दछु । (छ) कृषि क्षेत्रका लागि उर्वर भूमी भएर पनि वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँको कृषिजन्य उपज आयात भईरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महिनामा मात्रै १६ अर्ब बढीको मकै, १५ अर्ब बढीको धान, ६ अर्ब बढीको स्याउ, करिब ५ अर्बको चिनी, करिब ४ अर्बको तोरी आयात भईसकेको छ । कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि उत्पादन प्रोत्साहन नगर्नुको परिणाम हो यो । त्यसैले कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान जान आवश्यक छ । (ज) बढ्दो अनअथोराइज्ड ट्रेडका कारण स्वदेशी उद्योगहरू मर्कामा परेका छन् । मर्कामा परेका स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण गर्न अपरिहार्य रहेको वस्तुस्थितितर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यू र उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । (झ) निजी क्षेत्रबाट उठाइएका आर्थिक तथा कानुनी विषयका सुझावहरूमा सरकारबाट सकारात्मक सोच व्यक्त हुँदै आए पनि अन्तिम रुप दिने समयमा निजी क्षेत्र मैत्री नहुने गरेको हाम्रो नमिठो अनुभव छ । एउटा कानूनले काम गर्न सहजता प्रदान गर्ने तर अर्को कानूनले रोक्ने प्रबृत्तिले निजी क्षेत्र आज पनि सशंकित छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको सुविधा समेत एकातिर सम्पूर्ण रुपले उपयोग गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ कालोबजारी ऐन जस्ता अन्य ऐनहरूमा रहेका अव्यवहारिक प्रावधानहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले समाना गर्नु परेको चुनौतीहरू र हाम्रा अपेक्षाहरू यस गरिमामय उपस्थितिमा प्रस्तुत गर्दै गर्दा लगानीमैत्री वातावरणका लागि सरकारले केही गरेको छैन भन्ने अर्थमा नलिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु । गत आर्थिक वर्षको सुरुको पहिलो ६ महिनामा काभिड १९ को सप्रेष्ड डिमाण्डको कारणले गर्दा माग र आयातमा असाधारण बृद्धि, निक्षेप र लगानी बीचको असन्तुलनले तरलता, शोधनान्तरस्थित र विदेशी मुद्रा संचितीमा दबाब निम्त्याएको थियो । पछिल्लो ६ महिनादेखि विदेशी मुद्रा संचिती घट्ने दरसहित शोधनान्तरस्थितीमा पनि सुधार आउँदै गरेको देखिन्छ । पर्यटन तथा विप्रेषण आयमा समेत क्रमिक सुधार भई समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मकतर्फ गइरहेको बेला चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति कसिलो खालेको आएको छ । हरेक तीन महिनामा समीक्षा हुने मौद्रिक नीतिले उद्योग तथा निर्यातयोग्य उत्पादनलाई सहजता प्रदान गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहने गरेको अनुभवबाट पाठ सिक्दै पहिलो पटक परिसंघले बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाका तयार पारेको छ । परिसंघले बजेटले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरी औद्योगिक विकास, मेक इन नेपालः स्वदेशी, भूमी, उर्जा, नवप्रवर्तन, निर्यात प्रवद्र्धन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग, सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी बजेटमा समावेश भएका ५१ वटा बुँदाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न एक मार्गचित्र तर्जूमा गरेको छ । आजको यस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूमार्फत उद्योगमन्त्रीज्यू, मुख्यसचिवज्यू, सचिवज्यूहरू, कार्यान्वयन गर्ने निकाय एवं यहाँ उपस्थिती सबै अतिथिज्यूहरूलाई सो पुस्तिका उपलब्ध गराउनेछौं । सरकारले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने, औद्योगिक प्रबद्र्धन गर्ने कुरा गरिरहेको छ । तर, संचालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा भाडा बढाउने निर्णय गर्दै उद्योगहरुलाई निरुत्साहित गर्ने काम पनि गरिरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०८९ असार २२ गते देशभर संचालनमा रहेका १० वटै औद्योगिक क्षेत्रहरुमा हाल कायम रहेको भाडादरमा ६८७ प्रतिशतले बढाउने निर्णय छ । सो निर्णय २०७५ सालमा पनि गरेको थियो, तर तत्कालिन उद्योग मन्त्रीज्यूले लागू गर्न दिनुभएको थिएन । अहिले २०७५ सालदेखि नै ६८७ प्रतिशतले बढाइएको भाडा तिर्नुपर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको निर्णय न्यायोचित छैन र यसले उद्योगहरुलाइ निरुत्साहित गर्नेछ । औद्योगिक क्षेत्रले उद्योगहरुबाट भाडा लिएर आम्दानी गर्ने होइन, उद्योगहरुलाई प्रबद्र्धन गर्ने हो । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सो निर्णय तत्काल फिर्ता गराएर सहज वातावरण बनाइदिनु हुन प्रधानमन्त्रीज्यू, उद्योगमन्त्रीज्यू समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौं । समृद्धि सपना वा चाहना होइन, यो आवश्यकता हो । सरकार एक्लैको प्रयासबाट समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रको प्रयासबाट मात्रै पनि सम्भव छैन । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यबाट नै यो उपलब्धी हासिल हुन सक्छ । समृद्धिको आधार निजी क्षेत्र भएकाले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने र लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिरहने जिम्मेवारी राज्यको हो । उपयुक्त वातावरण भएमा निजी क्षेत्र लगानी विस्तार, उद्योग स्थापना, रोजगारी सिर्जना गर्न, बढी भन्दा बढी राजश्व तिर्न पनि आतुर छ । निजी क्षेत्रले जोखिम व्यहोरेर आफ्नो मेहेनतबाट पूँजीको सिर्जना गर्छ । निजी क्षेत्र र नाफा प्रतिको दृष्टिकोण फेर्न आवश्यक छ । कसैले गलत गरेको छ भने उसैलाई मात्र गलत भन्नु पर्छ । समग्र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्न हुँदैन । जसरी एउटा प्राणीलाई सवल र सक्षम रुपमा हुर्कन स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण चाहिन्छ, त्यसैगरी समृद्धिको सारथी निजी क्षेत्रको विकासका लागि पनि अनुकूल वातावरण चाहिन्छ । हामी सरकारसँगै सहकार्य गछौं, जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्न सँगसँगै हिड्न चाहन्छौं, केवल सरकारले हामीलाई सहयोगी हात देओस्, आवश्यक परेको बेलामा दरिलो साथ देओस् । अन्त्यमा आफ्नो महत्वपूर्ण समय दिएर हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय उद्योग मन्त्रीज्यू, संचार मन्त्रीज्यू, राज्यमन्त्रीज्यू, माननीयज्यूहरु सहित उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा हार्दिक आभारसहित पुनः स्वागत गर्दछु । धन्यवाद ।

मेरो छानविनको लागि बनेको समितिको मैले स्वागत गर्न चाहन्छु । मैले म प्रति उठेका विषयहरुको जवाफ दिन्छु यो मेरो दायित्व हो । मैले संसदमा आएर बोल्न नपाउने नैतिकता के कारणले गुमाएँ ? न मैले संकट परेको बेला बद्मासी गरें र म अनैतिक भएँ । आज यो प्रश्न यहाँ उठिराखेको छ, फेरिपनि जे देखियो अहिले एउटा पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा । सहमतिमा छानविन समिति बन्यो । यो छानविन समिति बारेमा भर्खरै माननीय सदस्यले भन्नुभएको भनाई उहाँले आफ्नो आदेश जारी गर्नुभयो । आफ्नो फर्मान जारी गर्नुभयो र उहाँले एउटा सैनिक नेतृत्वले जस्तै दोषी करार गर्नुभयो । के यही हो लोकतन्त्र ? यो राजनैतिक पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा हो । म यस संसदको रोष्टमबाट आम नागरिक समाज, वुद्धिजिवी, आमयुवा र आम नागरिकलाई बिनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु । विषयहरु कसरी आए ? कसरी प्रस्तुत भए र त्यसले यहाँहरुमा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरियो । यहाँहरुले उठाएका विषयहरुलाई म सम्मान गर्छु । उहाँहरुले मागेको राजीनामालाई म सम्मान गर्छु । तर, सँगसँगै म हार्दिकतापूर्वक, बिनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, सच्चाइको गहिराईमा पुग्नै पर्दछ । तथ्यको गहिराईमा पुग्नै पर्दछ । यो राजनैतिक प्रतिशोध भित्रबाट उठेको मुद्दामा सच्चाइमा पुगिएन भने कतै फेरि अन्याय हुन्छ कि कसैलाई भन्नेबारेमा पनि सोंच्न म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । धेरै घट्नाहरु छन्, ति घट्नाहरुतिर जान चाहन्नँ । कुनैबेला उपयुक्त समयमा घट्नाहरुको तथ्यहरुको, विगतका तथ्यहरुको कुरा प्रस्ट गरौंला । आज म मेरो विषयमा भन्न चाहन्छु । जो छानविन समिति बनेको छ, त्यसले छानविन गरोस् । मैले बजेट निर्माण गर्दा कुनैपनि त्रुटी गरेको छैन । स्थापित मान्यता विधि र पद्दतीका आधारमा तोकिएका आधिकारिक व्यक्तिहरुमार्फत् बजेट निर्माण भएको छ । यो सच्चाइलाई कसैलेपनि अर्को झुटा सावित गर्न सक्दैन । करको दर हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा मैले २ जना सचिव र २ जना महानिर्देशकहरुलाई नीतिगत निर्देशन गरेको छु । के गर्ने ? यो देशको अहिलेको अर्थतन्त्रलाई हेरेर, उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई हेरेर, आज हामीसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई हेरेर डलरको सञ्चिति कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी हामीले उत्पादनमा वृद्धि गर्न सक्छौं, औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भनेर कच्चा पदार्थहरुमा त्यसमा करहरु नबढाउने र जनताले उपभोग नगरेपनि हुने र नेपालमा नै उत्पादन हुने वस्तुहरुको दर बढाउने र महंगो डलर मूल्य पर्ने साधनहरुलाई कर केही बढाएर आम जनताको लागि कम डलर खर्च गरेर साधनहरुमा यथावत राख्ने नीति लिएको कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । यो नीतिले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र निर्यात प्रवद्र्धन हुने कुरा लक्ष्य तोकेर स्पष्ट गरिएको छ । त्यो लक्ष्यअनुसार देशको अर्थतन्त्रलाई सवलिकरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने कुरामा मलाई पूर्ण विश्वास छ । सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमको मार्गनिर्देशनमा रहेर यो बजेट र नीतिहरु निर्माण गरेको कुरा म फेरि स्पष्ट गर्न चाहन्छु । मैले चिन्ने मेरा सचिवहरुलाई हो, मैले चिन्ने मेरा महानिर्देशकहरुलाई हो । मेरा आधिकारिक व्यक्ति उहाँहरु हो र उहाँहरुलाई मैले स्पष्ट निर्देशन गरेको छु । मेरो निर्देशनपछि उहाँहरुले रातभर काम गर्नुभएको छ । म साढे ११ बजे सिंहदरबारबाट पुल्चोक क्वाटरमा गएर सुतेको छु र बिहान ६ बजे मन्त्रालयमा पुगेको छु । मन्त्रालयमा म पुगिरहँदा सचिव सोफामा पल्टिरहेको र महानिर्देशकहरु काम टुंग्याउने अवस्थामा रहेको र उहाँहरुका सहयोगी त्यहाँ काम गरिरहेको अवस्था मैले देखेको थिएँ । यो कुरालाई जसरी यहाँ कथा बनाइएको छ, आम जनतालाई भ्रमित गर्न खोजिएको छ । सभामुख महोदय, कुन सिसिटिभीको क्षमता कति हुन्छ ? म कसरी थाहा पाउँछु ? कति वर्ष अगाडि राखेको सिसिटिभीबारे मलाई कसरी जानकारी हुन्छ ? सायद यहि शिक्षाबाट सबै मन्त्रीले ख्याल गर्ने होला ? कुन मन्त्रीले गएर सिसिटिभीको क्षमताको बारेमा पहिला जानकारी लिन्छ होला ? यहाँ भएको सिसिटिभी बारे हामी माननीयहरुलाई के जानकारी होला ? त्यो प्राविधिक व्यक्तिले जान्ने कुरा होला । सिसिटिभी फुटेजलाई डिलिट गर्यो भनेर जुन ढंगले जनतालाई भ्रमित पार्न खोजिएको छ, त्यसको म खारेजी गर्न चाहन्छु । सत्य तथ्य त्यहीँ छ । प्राविधिक मान्छेहरुलाई थाहा होला, मैले त्यसको जवाफदेहिता लिन सक्छु ? मलाई कुनै कुरा डिलिट गर्नुपनि छैन्, जरुरी पनि होइन र त्यसको मलाई ज्ञान पनि छैन । यहाँ प्रश्नहरु उठेका छन्, मैले यसकारण नैतिकता गुमाउनुपर्यो की विगतमा अरबौंको तस्करीका लागि खोलिएका सुपारी अब तस्करी हुन सक्दैनन् । केराउ र मरिचहरुको तस्करी थियो त्यो बन्द भएको छ । के नेपालमा तस्करी घटाउनु अनैतिकता हो ? इतिहास साक्षी छ, छलफल हुने, चर्चा हुने र सञ्चार माध्यममा आउने गरेका छन् । ती कुराहरु कसरी गलत हुनसक्छन् ? विजुली गाडीमा कर बढाइएको भन्ने कुरा छ, डलरको सञ्चिति गर्नका लागि महंगो पर्ने बिजुली गाडीमा थोरै प्रतिशत बढाइएको हो । सेनेटरी प्याडको कुरा उठिरहेको छ, महिलाहरुले रातो कर माफ गर भनेर युवाहरुले गरेको आन्दोलन मैले हेरेको छु । त्यो महिलाहरुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरिएको हो । त्यसो गर्दा देशभित्रका उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने नीति सँगसँगै ल्याएको कुरा मैले धेरैचोटी बताइसकेको छु । वायर रडको बारेमा विषय उठेको थियो । भ्यालु एड गर्ने कच्चा पदार्थमा छुट गर्दै आएको नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने अवस्थामा त्यसलाई ल्याउनेगरी सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल भइसकेको कुरापनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु । बजेटले करका दरहरु हेरफेर गर्दा कहाँ सूचना चुहियो ? कुन व्यापारीले फाइदा लियो ? छानविन गरोस्, पत्ता लगाओस् र त्यो कुन विशेष घरानालाई ईंगित गरियो ? विगतका घट्नाहरु पनि स्मरण गर्न चाहन्छु म । कहाँ कसलाई गरियो ? मात्रै देशको उत्पादनलाई गरियो । देशको औद्योगिकरणलाई गरियो । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट आम किसानहरुलाई उत्साहित गर्ने, उत्पादन वृद्धिका लागि उत्पादन गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कुरा गरिएको छ । दलित, गरीव, महिला, उत्पिडित वर्ग सबैलाई राज्यबाट एउटा अभियान चलाएर गरीवीको अन्त्य गर्ने, दलितहरुलाई आर्थिक र सामाजिक रुपले समेत सबल बनाउने गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । त्यो के अनैतिकता हो ? के राष्ट्रघात हो ? के राष्ट्रिय अपराध हो ? हो भने जिम्मेवारी लिन म तयार छु । यसरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी वृद्धि गर्ने र त्यसमार्फत कृषि र औद्योगिक उत्पादनलाई अगाडि बढाएर गरिबी निवारण गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । यी कुराहरु अहिलेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रलाई सवलिकरण गर्नका लागि आवश्यक कुराहरु हुन् । म दाबीका साथ भन्न सक्छु, यो बजेटको कार्यान्वयनले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका निमित्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ, निर्यात वृद्धिको नयाँ बाटो खोल्नेछ र यसले हाम्रो देशलाई आत्मनिर्भरतिर लैजाने कुरा पक्कापक्की छ । यसको लागि सिंगो राज्य संयन्त्र र सबै नागरिकलाई यसमा जोडेर अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । औद्योगिक निकासी गर्नेहरुलाई विद्युतमा छुट दिने आठ प्रतिशत इन्टेन्सिभ दिने कुराहरुबाट आज औद्योगिक क्षेत्र उत्साहित भएको छ । उद्योगहरु स्थापना हुने क्रम चलेका छन्, बढेका छन् । यसले औद्योगिक क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन आउने छ । बजेटले आम नागरिक, कर्मचारी, प्रहरी सबैलाई उत्साहित बनाएको छ । के सबैलाई उत्साहित गर्ने खालको बजेट ल्याउन पाईंदैन् ? के सबैलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट ल्याउन पाईंदैन ? पाइन्छ भने यो सरकारले त्यही गरेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले गरेको कुरा त्यही छ । म एउटा राजनैतिक व्यक्ति हुँ । म यो देशको परिवर्तनको आन्दोलनमा मैले अग्रज नेताहरुसँग काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढेको छु । आफ्नो प्रतिवद्धताबाट म कहिल्यैपनि डगेको छैन् र झुकेको पनि छैन् । बजेट निर्माणको सन्दर्भमा मैले मूल्य मान्यता र आफ्नो नैतिकता, जनता र राष्ट्रप्रतिको इमान्दारितामा मैले कतैपनि डगमगिन दिएको छैन् र हुन दिन्न र भोली पनि दिन्न । म एउटा छानविन हैन हजारौं छानविनको लागि तयार छु । छानविन गरियोस्, एउटा संसदीय छानविन मात्रै होइन् सबै छानबिनको लागि म तयार छु । हिजो यस्ता विषयहरु नउठेका होइनन् । छानबिन समिति नबनेको होइन् । छानबिन समिति बनेका विभिन्न उदाहरणहरु छन् । आज नेपाली नागरिकले विषय उठाएको कारण आम नागरिकलाई भ्रम सिर्जना भएको कारण मैले आफुले सही गरेको, गल्ति नगरेको, राष्ट्रको पक्षमा काम गरेको हुँदाहुँदैपनि यो भ्रम सिर्जना भएर जुन समस्या मैले देखिरहेको छु, त्यसलाई सत्यतथ्यले नै स्पष्ट गर्नेछ । राष्ट्रियता र जनताको पक्षमा उभिएर निरन्तर संघर्षबाट अगाडि बढिरहेको एउटा व्यक्तिमाथि झुटा लाञ्छनाहरु, आरोपहरु लगाइएको छ । त्यसको म आफ्नो तर्फबाट अस्वीकार र खारेज गर्दछु । छानविन समितिले गर्ने काममा मेरो पूर्ण सहयोग हुनेछ । यस्ता छानविन समितिहरु बन्दा विगतमा मन्त्री कायम भएरै छानबिन भएका तथ्यहरु पनि छन् । तर, म त्यो चाहँदिन । छानविन समिति बनाउने कुरा आज आएर मात्रै भयो । यो बनाउने कुरा मैले व्यक्तिगत रुपमा गर्न सक्ने कुरा थिएन् । सम्माननीय सभामुखको पहलले जुन समिति निर्माण भएको छ यसलाई मैले स्वागत गर्न चाहन्छु । धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो छानविनका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु । छानबिनले ल्याएको सत्यतथ्यका अगाडि म उपस्थित भएर फेरि म आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउने, देश जनताको पक्षमा लाग्ने प्रतिवद्धता पनि गर्न चाहन्छु । म धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो राजीनामा माग्ने नागरिक समाजलाई, युवा पंङतीलाई । मैले गल्ति गरेको छैन, तपाईंहरुको आवाजलाई सम्मान गरेर मैले राजीनामा दिएको छु । तथ्यमा गइदिनुहोला । (अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिनिधिसभा बैठकमा राखेको विचार)

काठमाडौं । सरकारले संसदमा विचाराधिन नागरिकता विधेयकलाई सबै दलको सहमतीमा छिट्टै टुंगोमा पुर्याउने आश्वासन दिएको छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो आश्वासन दिएकी हुन् । राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई तदारुपताका साथ वितरण गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । व्यक्तिगत घटना दर्ताको कामलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरी त्यसलाई वडास्तरसम्म विस्तार गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । ‘संसदमा विचाराधिन नागरिकता विधेयकलाई सहमतीको आधारमा छिट्टै टुंगोमा पुर्याउन पहल गरिनेछ, राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई तदारुपताका साथ वितरण गरिनेछ, त्यसलाई सबै प्रकारको सेवा प्रवाहमा क्रमशः आवद्ध गर्दै लगिनेछ, व्यक्तिगत घटना दर्तालाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरी वडा स्तरसम्म विस्तार गरिनेछ, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीद्धार संचालन गरिनेछ,’ उनले भनिन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बलात्कार घटनामा हदम्याद बारे पुन:विचार गर्न माग गरेका छन् । आज संसदमा आफ्नो धरणा राख्दै यस्तो माग गरेका हुन् । आठ वर्षअघि भएको एउटा सुन्दरी प्रतियोगिताकी एक प्रतिस्पर्धीले आफूमाथि आयोजकले बलात्कार र यौन शोषण गरेको घटना सार्वजनिक गरेपछि थापाले संसदमा यसबारे कुरा उठाउदै हदम्यादबारे सोच्नुपर्ने बताएका हुन् । सन् २०१४ मा भएको ‘मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल’ प्रतियोगितामा सहभागी पीडितलाई आयोजकले होटलमा बोलाएर पहिलोपटक बलात्कार गरेको र त्यहाँ खिचेको फोटो र भिडियोले ‘ब्ल्याकमेल’ गर्दै निरन्तर ६ महिनासम्म यौन शोषण गरेको पीडितले टिकटकमार्फत बताएकी थिइन् । बुधबार टिकटक र बिहीबार इन्स्टाग्रामबाट भिडियोमार्फत उनले आफूमाथि भएको घटनाको विस्तृत खुलासा गरेकी हुन् ।

आयात/निर्यात व्यापारमा देखा परेको असन्तुलनको साङ्केतिक अवस्था २०७७ चैत/वैशाख महिनादेखि नै देखापरेको थियो । यसै गरी, विप्रेषण आप्रवाह अपेक्षित परिमाणमा बढ्न नसकेको अवस्था आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सुरु महिनादेखि मुलुकको शोधनान्तर अवस्थामा प्रतिविम्बित भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा कोभिडका कारण आयातमा भएको कमी तथा अनौपचारिक वैदेशिक व्यापारमा आएको कमी एवम् विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको थियो । पछिल्लो समयमा आयात व्यापारको परिणाम र प्रतिशत वृद्धि तर विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि हुन नसकेका कारणले अत्यधिक मात्रामा व्यापार घाटासमेत बढ्दै जाँदा चालु खाता घाटा अति बढेर शोधनान्तर स्थिति निरन्तर घाटामा रहेको परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय सञ्चिति निरन्तर रुपमा ओरालो लाग्दै गएको छ । उपरोक्त अवस्थाको कारणले वि.सं. २०७२ मङ्सिर महिनामा १८.७ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने क्षमतामा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७८ फागुन महिनासम्म आइपुग्दा ६.७ महिनाका लागि मात्र पर्याप्त हुने स्थितिमा रहेको छ । मुलुकको वास्तविक बाह्य आर्थिक अवस्था विगत आठ महिनायता मात्रै होइन, केही वर्षदेखि नै घट्न थालेको हो । यस्तो अवस्था कोभिडको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न अवलम्बन गर्न अपनाइएका विश्वव्यापी बन्दाबन्दीसहित स्वेदशभित्रको बन्दाबन्दी र केही वस्तु तथा सेवामा लगाइएको परिमाणात्मक र पूर्ण बन्देजलगायतका व्यवस्थाले आजको अवस्था प्रत्यक्ष रुपमा देखा पर्न समय मात्र पछाडि सरेको हो । अतः आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/२०७७ र २०७७/७८ मा कायम रहेको बैंकिङ क्षेत्रको सस्तो कर्जा र कोभिडपछिको बन्दाबन्दी खुला भएसँगै आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहज ब्याजदरको पुनरकर्जाको अधिकतम उपयोग समेतबाट आयातका लागि प्रतीतपत्र तथा अन्य भुक्तानीका माध्यम जारी गर्ने प्रवृत्तिमा बैकिङ क्षेत्र र व्यापारिक समुदायका तछाडमछाडले पनि आजको अवस्थालाई डोहो¥याएको देखिन्छ । औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने पुनरकर्जा प्राप्त गर्न योग्य उद्योग तथा व्यवसायका मालिक तथा सेयरहोल्डरहरु विभिन्न प्रकारका अनुत्पादक तथा व्यापारिक क्रियाकलापमा पनि संलग्न भएको कारणले औद्योगिक र व्यावसायिक पुनरउत्थानका लागि प्रदान भएको पुनरकर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र कृषि क्षेत्रका लागि कम ब्याजदरमा प्रदान भइरहेको कर्जा अनुत्पादक तथा विशेष गरी आयातजन्य क्रियाकलापमा गएको आशङ्का गरिएकोले पनि यस प्रकारका कर्जाको दुरुपयोग भई आयात नियन्त्रणबाहिर गएको कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेको अवस्था हो । आयात बढ्दै जान थालेको समयमा सरकारले समेत आयातमा पूर्ण नियन्त्रण र परिमाणात्मक बन्देज लगाएका वस्तुको आयातलाई खुला गर्नु एवम् सोही समयमा सरकारी निकायको नेतृत्व पनि कमजोर हुँदै जानु तथा सरकारका महत्वपूर्ण निकायले परिस्थितिका विरुद्धमा कदम उठाउन नसक्नुले पनि अर्थतन्त्र दिन दुगुना र रात चौगुनाको दरमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको स्वरुपमा परिवर्तन हुन सुरु गरेको अवस्था क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको हो । साथै, हालसम्म पनि यस्तो आयात र अनौपचारिक अर्थतन्त्रका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको तर्पmबाट उत्तरदायी निकायको अग्रसरता नहुनुले पनि बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा थप दबाब बढ्दै जान थालेको देखिन्छ । विशेष गरी बाह्य क्षेत्रको यस्तो अवस्था नियन्त्रणका लागि कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकले गर्ने नीतिगत व्यवस्थाका लागि पर्याप्त स्पेस पनि नहुने (मौद्रिक नीतिको सीमित भूमिका) र केही उपायहरु अत्यन्तै अल्पकालमा प्रभावकारी हुने भए पनि केही समयपछि स्वतः निष्क्रिय हुने भएकाले पनि सरकारी निकायको भूमिका महत्वपुर्ण हुने गर्दछ । यद्यपि, सरकारी निकायको भूमिका आवश्यकताअनुसार प्रयोग र कार्यान्वयन हुन नसकेमा बाह्य क्षेत्रको सङ्कट थप जटिल हुँदै जाने विश्वव्यापी अनुभव र विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यस्तो अवस्थाको परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय सञ्चितिमा २०७८ साउन महिनादेखि हालसम्म करिब अमेरिकी डलर २.५ अर्बभन्दा बढीको ह्रास भएको, विप्रेषण आप्रवाह मात्रै अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब रू.११ अर्बभन्दा बढीले कमी आई चालु खाता घाटा बढ्द गएर रू.४६२ अर्ब पुगेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग यस्तो घाटा करिब आठ प्रतिशत पुगेकोले पनि बाह्य क्षेत्रको अवस्था थप चिन्ताजनक बनेको छ । यसै गरी, शोधनान्तर स्थितिसमेत रू.२५८.६३ अर्बभन्दा बढीले नकारात्मक भएसँगै विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्थाले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने क्षमतामा पनि तीव्र रुपमा गिरावट हुँदै आएको छ । तथापि, हालको विद्यमान अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक नभए पनि सरकार र सम्बन्धित निकायले एक आपसमा समन्वय गरी विभिन्न तहवाट प्राप्त सुझावहरु जस्तै; अनियन्त्रित वस्तुको आयातमा लाग्ने ब्याजदर उच्च तोक्ने, विप्रेषण आप्रवहको अवस्थामा कमीका कारणहरु पहिचान गर्ने, वैदेशिक सहयोग वृद्धि गर्ने, आयातसम्बन्धी नीतिमा फेरबदल गरी थप कडाइ गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थसहित उच्च आयात भएका वस्तुमा कमी गर्ने आदि विभिन्न उपायका सम्बन्धमा विचार विमर्श गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प छैन । हालसम्म अवलम्बन गरिएका उपायलाई हेर्दा केन्द्रीय बैंकबाहेक सरकारका अन्य उत्तरदायी निकायबाट थप केही उपाय अवलम्बन भइनसकेको तथा यस्तो अत्यन्त कठिन अवस्थातिर गइरहेको बाह्य क्षेत्रको अवस्थामा पनि आयातको लागि प्रतिबन्धित सुपारी, मरिच तथा छोकडा जस्ता भारतसँग अनौपचारिक रुपमा व्यापार हुने आशङ्का गरेर प्रतिबन्धित अवस्थामा रहने गरेका वस्तुको आयात खुला गर्नुले भावी परिदृष्य थप कठिन अवस्थातर्फ धकेलिने हो कि भन्ने संशय सिर्जना भएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति वृद्धि गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय आयात व्यापार र विदेशी मुद्राको भुक्तानीका बीचमा सोझो सम्बन्ध रहेको छ । आयातवापतको भुक्तानी गर्न विदेशी विनिमयको नियमित आप्रवाहले नपुगेर विदेशी विनिमय सञ्चितिवाट भुक्तानी गर्नुपरेको अवस्थामा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ठूलो नोक्सानी व्यर्होनुपर्ने हुन्छ । हाल मुलुकको समस्या यही प्रवृत्तिको भएकोले निम्नलिखित उपायको अवलम्बनवाट समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ: आयातमा आश्र्चयजनक वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी, तरलता अभाव, व्यापार घाटा, चालु खाता घाटा, रेमिट्यान्समा कमी, पुँजीगत खर्चमा देखिएको कमीका कारण अर्थतन्त्र सङ्कटको दिशातिर गएको हो । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरु नकारात्मक हुन नदिन ब्याजदर विस्तारै माथि जाने गरी बजारलाई नै छोडिदिने उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्रको ब्याजदर माग तथा आपूर्तिको माध्यमबाट निर्धारण हुने प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट निक्षेप र ब्याजदर बढ्न बित्तिकै  मानिसहरुले बचत गर्ने, उपभोगमा कमी आउने, उपभोगको कमीले मूल्य स्थिरता कायम हुने, आयातमा कमी हुने र अन्त्यमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्ने र अहिले बढेको ब्याजमा पनि केही समयपछि आफै एउटा स्वीकारयोग्य दरमा आएर ब्याजदर स्थायित्व पनि हुन सक्छ भने बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव परी विदेशी विनिमय सञ्चितिमा वृद्धि हुन्छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न, विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो बनाउन तथा भुक्तानी सन्तुलनको हालको अवस्थालाई सुधार गर्न मौद्रिक नीतिमार्पmत हालको बैकिङ क्षेत्रका ब्याजदर प्रणालीमा सुधार गर्न जरुरी छ । त्यस्तै, आयातमा कमी ल्याउन सकेमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने, तर यस वर्षको धान खेती त्यति राम्रो नभएका कारण खाद्यान्नको आयातमा पनि वृद्धि हुने र त्यसले विदेशी विनिमय सञ्चिति र मूल्यवृद्धि दुवैमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थामा पनि ब्याजदर सुधारले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भएकोले यसतर्पm थप उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । उद्योगको लगानीबाट प्रतिफल आउन समय लाग्ने भएकोले अहिले तत्कालको लागि सरकारले बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने र यसका लागि पर्यटकीय पूर्वाधार विस्तार गर्ने, घुमफिरको लागि मानिसहरुलाई प्रेरित गर्ने तथा विभिन्न प्रकारका थप सेवा एवम् सहुलियत उपलब्ध गराउने र कर्मचारीलाई पर्यटन बिदा भनेर घुम्न जान दिइएको सहुलियतको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेमा आर्थिक वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । आन्तरिक पर्यटनलाई वृद्धि गर्न सकेमा सानोतिनो रोजगारी नेपालमै सिर्जना हुने र त्यसले विदेशमा रोजगारी गरेर रेमिट्यान्स पठाइरहेका व्यक्तिहरु नेपालमै आएर पनि पर्यटन व्यवसायमा संलग्न भएमा आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुनुको साथै रोजगारी पनि सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ । कर्जा उपभोग हुने क्षेत्रमा प्रवाह गर्नका लागि निषेध गर्ने तरिकाले बढी ब्याज तथा लागत पर्ने ब्याजदर बजारले कायम गर्न सकेमा तत्काल उपभोग कटौती हुन्छ र निक्षेपमा वृद्धि हुन्छ (जस्तै; ऋण मूल्य अनुपातका हालका सीमामा पुनरावलोकन गरी गाडी तथा घरजग्गामा जाने कर्जालाई कम गराउन सकिन्छ) । निक्षेप बढेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्नका लागि रकमको उपलब्धता हुने र यसले तरलताको समस्या पनि समाधान गर्न मद्दत गर्छ भने उपलब्ध भएको लगानीयोग्य साधन अनुत्पादक तथा आयाततर्फ नजाने गरी कडाभन्दा कडा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको पक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्छ । हाल नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको रेमिट्यान्समा उल्लेख्य मात्रामा कमी आएको तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो विवरणमा पनि देखिएको छ । यसबीचमा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या बढेको र व्यापार घाटा पनि अनियन्त्रित रुपमा बढेको अवस्थामा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न पनि नसकेको परिणामस्वरूप तरलता सङ्कटबाट समेत मुलुकले तुरुन्तै मुक्ति पाउने अवस्था देखिँदैन । अतः उपर्युक्त अवस्थामा सुधार ल्याउने उपायको बारेमा गहन छलफल गरी समस्याको समाधान गर्ने दिशामा अगाडि बढ्दा सर्वप्रथम व्यापार घाटा कम गर्ने, चालु खाता घाटा घटाउने, शोधनान्तर अवस्थामा सुधार गर्ने र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार गर्ने उपाय अवलम्बन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट बाह्य क्षेत्रको हालको अवस्था सुधार नभएसम्म अर्थतन्त्रको तरलता समस्या, मुद्रास्फीति आदि कुनै पनि समस्या समाधान हुन सम्भब छैन । यसकारण पनि यसतर्पm पहल हन जरुरी छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुन मसान्तसम्म नेपालबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा खरिदसहितका नाममा रू.१३ खर्ब ८ अर्बको आयात भएको छ भने व्यापार घाटा चार महिनामै ३४.५ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा भएको निर्यात भने जम्मा रू.१४७ अर्ब मात्रै छ । पछिल्ला महिनामा आयात बढ्ने गति तीव्र भएको तर विप्रेषण आप्रवाहको कुल रकम र अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउन आयात नियन्त्रण, निर्यात वृद्धि, अनौपचारिक व्यापारमा नियन्त्रण, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि गर्ने, विदेशी लगानी तथा सरकारी सहयोग र विदेशी मुद्राको आप्रवाह बढाउने उपाय सरकारी तहबाटै अवलम्बन गर्न जरुरी छ । व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा अत्यन्तै गम्भीर भई सोअनुरूप आवश्यक व्यवस्था गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प नै छैन । यसै गरी, आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन र निकासी प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगलाई सुविधा उपलब्ध गराउने कषि उत्पादनमा ृ आत्मनिर्भर हुन विभिन्न सहुलियत तथा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, निकासी प्रवद्र्धन गर्न हालको निर्यातमा नगद अनुदान व्यवस्थाले निर्यातलाई प्रोत्साहन नगरी राज्यको स्रोत तथा साधनको दुरुपयोग मात्र भएकोले यस्तो गलत व्यवस्थाको यथाशीघ्र पुनरावलोकन गरी वास्तविक रुपमा निकासी बढाउनेतर्पm सम्बन्धित नेपाल सरकारका निकायले पहल गर्न जरुरी छ । हाल विप्रेषण र वैदेशिक सहायता परिचालन एवम् सीमित मात्रामा वैदेशिक लगानीबाट प्राप्त विदेशी मुद्राले केही हदसम्म वैदेशिक व्यापारको आवश्यकता सम्बोधन भए तापनि यो दिगो र भरपर्दो नभएकोले आयात प्रतिस्थापन गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकेमा मात्र व्यापार घाटा कम गर्न सकिने, स्वदेशमै रोजगारी र आयात प्रतिस्थापनसहित क्रमशः निर्यातसमेत वृद्धि भई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिसमेत बढ्न सक्ने भएकोले सरकार र सम्बन्धित निकायको एक मात्र प्रयास यस दिशातर्पm हुनुपर्ने देखिन्छ । व्यापार घाटा, राजस्व छली र विदेशी विनिमयको अपचलन नेपालको धरै पुरानो संरचनात्मक तथा राजनीतिक कमजोरी हो । साथै प्रशासनिक इच्छाशक्तिको कमी, कानुन कार्यान्वयनको र नीतिगत अव्यवस्थाका कारणले सिर्जना भएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको एक डरलाग्दो तथा बढ्दो आर्थिक रोग पनि हो । विभिन्न अध्ययनका अनुसार अझै पनि करिब ३८.८ प्रतिशत नेपालको अर्थतन्त्र अनौपचारिक रहेको देखिएको छ । यस समस्यालाई समाधान गर्न सम्बन्धित निकायले उपयुक्त नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गरी कानुनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पररिचालन गर्न र बचत गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको कार्यान्वयन निराशाजनक भएकोले यसका समस्या र अपेक्षाअनुसार बिक्री हुन नसक्नुका कारणहरु खोजी यस उपकरणको व्यापक बिक्री वितरणको माध्यमबाट स्रोत परिचालन गर्न अत्यन्तै ढिला भइकेको छ । यसैले एकातिर नयाँ तरिका र किसिममा यो साधन परिचालनको उपकरण विकास गर्न तुरुन्तै पहल गर्नुपर्छ भने अर्कातिर निजी क्षेत्रलाई विप्रेषण बण्ड निष्कासन गरी बिक्री वितरण गर्ने एवम् सोमा प्राप्त हुने प्रतिफलमा कर नलाग्ने तथा उच्च ब्याजदर प्रदान गर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारको तर्फ बाट पुँजीगत बजेट विनियोजन गर्ने परम्परागत प्रवृत्ति तथा खर्च गर्ने विद्यमान प्रवृत्ति र समय, विनियोजन तथा खर्च गरिने आयोजना तथा कार्यको प्रकृति, खर्चको निकासा दिने व्यवस्थालगायतका प्रणालीगत समस्याहरु पचासको दशकदेखि नै अत्यन्तै परम्परागत रही गतिशील, सक्षम एवम् पारदर्शी कहिलै हुन नसक्नुको परिणति विभिन्न समयामा देखिँदै आएको छ । वित्तीय क्षेत्र विस्तार हँुदै जाँदा सरकारी पुँजीगत खर्चको दयनीय अवस्थाको असर तरलता र अन्य आर्थिक गतिविधिमा पनि परेकोले यो व्यस्थामा तुरुन्तै परिर्वतन गरी आयोजना छनोट, बजेटको विनियोजन, निकासा, खर्च र खर्चको भुक्तानी प्रवृत्ति तथा प्रणाली विलकुलै नयाँ र सक्षम र पारदर्शी प्रणाली सुरुआत गर्नुपर्छ । हालसम्म नेपालको जम्मा १० वटा मुलुकसँग मात्र दोहोरो कर सम्झौता भएको स्थितिमा दक्षिण एसियाली देश बङ्गलादेश, पूर्वी एसियाली देश मलेसियालगायत ब्राजिल, क्यानडा, जापान, अमेरिका, बेलायत, सिङ्गापुरलगायतका देशमा पनि सकेसम्म दोहोरो कर सम्झौता गर्न सकेमा विदेशी लगानीलाई सम्बन्धित देशवाट थप आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना भएकोले सरकारको तर्पmबाट यस दिशातर्पm पहल हुन आवश्यक छ । पूर्वाधार विकास र जलविद्युत उत्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा जलविद्युत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न विद्युत र पूर्वाधारका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आर्कषण गर्न निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सकिने गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, विद्यमान ऐन÷नियममा समयानुकुल सुधार र स्वदेशी उद्योगको उत्पादनलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । साथै, नेपालको निजी क्षेत्र सानो, पारिवारिक घेराभित्र र सङ्कुचित भएकोले निजीक्षेत्रसँग ठूलो लगानीलाई परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने गरी सक्षम बनाउनु पनि आवश्यक छ । औद्योगिक उत्पादनमा जोड, कृषिको व्यावसायीकरण एवम् आधुनिकीकरणबाट उत्पादकत्व बढाउने, उत्पादन लागत कम गर्दै गुणस्तरीय उत्पादनमा केन्द्रित, तुलनात्मक लाभ हुने वस्तुको उत्पादन एवम् व्यापार विविधीकरणको माध्यमबाट आन्तरिक उपभोगमा आत्मनिर्भर बन्दै क्रमशः आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमबाट अगाडि बढ्न जरुरी छ । साथै, आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालमा स्वदेशी कृषि तथा अन्य उत्पादनमा क्रमिक ह्रास हुदै जाँदा आयात दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ भने कुल व्यापारमा निर्यातको योगदान घट्दै गइरहेको छ । आ.व. २०७८÷७९ को सुरुआतदेखि नै विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउनु र आयात अनियन्त्रित अवस्थाले बढ्नु तथा आयातमा न्यून बीजकीकरणलगायतका वित्तीय घाटाको आवश्यकतालाई पूरा गर्न व्यापक मात्रामा अनौपचारिक विदेशी विनिमय बजार जस्तैः हुण्डीलगायतका उपकरणको प्रयोग भएको आशङ्काले मुलुकले स्वाभाविक रुपमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास व्यर्होनु परेको हुँदा यस्तो समस्या समाधान गर्न तुरुन्त पहल हुन आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको संरचनामा आयात प्रोत्साहित र केन्द्रित हुनाले वर्तमान अवस्थामा विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्थामा गम्भीर सङ्केत देखापरेको छ भने भविष्यमा श्रीलङ्कामा जस्तै विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था नेपालले पनि व्यर्होनुपर्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । भारतसगँको व्यापार घाटा पूर्ति गर्न विप्रेषणबाट प्राप्त अमेरिकी डलरको ठूलो परिमाण बिक्री गरी भारतीय रूपैयाँ खरिदमार्पmत भुक्तानी गर्नुपरिरहेको यथार्थ विगत दुई दशकको अवधिमा अझ बढ्दो छ । नेपालले सन् २००४ मा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गरिसकेपछि निर्यातमा वृद्धि भई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने अपेक्षा रहेका थियाे । साथै, त्यसबाट विदेशी विनिमय सञ्चितिमा वृद्धि भई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा साख वृद्धि हुने अपेक्षाविपरीत निर्यातको खस्कँदो प्रवृत्ति अझ खराब हुँदै गई गुणात्मक तथा परिमाणात्मक निर्यात विस्तार र उत्पादन विस्तार नराम्ररी प्रभावित हुँदै गएर विदेशी विनिमय सञ्चितिको दिगो आधार सिर्जना हुन नसक्नाले पनि हालको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा अप्रत्यासित रुपमा सङ्कट देखापर्ने अवस्था आइपरेको छ । नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा एकातिर वस्तु आयातको वृद्धिले स्वदेशी उत्पादन, उपभोग र निर्यातलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको छ (जस्तैः दैनिक उपभोग्य वस्तु, चामल, दाल, तेल, तरकारी तथा फलफूल आदि) भने सन् २०१० पछिको दशकबाट अत्यधिक वृद्धि हुँदै गएको, सेवा क्षेत्रतर्पmका आयात जस्तै, विभिन्न एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, गेमिङ, सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन, विदेशी सिनेमा, परामर्श सेवालगायतमा अत्यधिक मात्रामा आयातको भुक्तानी वृद्धि भइरहेको र यसले ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिएर सञ्चिति घटेको सन्दर्भमा यस्ता खर्चहरु कम गर्नुपर्ने देखिन्छ । आयात व्यापारको संरचना यस्तै प्रवृत्ति र वस्तु तथा सेवामार्फ बढ्दै जाने हो । विदेशी मुद्रा आर्जनको दिगो तथा भरपर्दाे स्रोत नखोज्ने हो भने विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था कमजोर मात्र हैन नेपाली मुद्राको अस्तित्व नै दीर्घकालमा सङ्कटमा पुगेर पुर्वी टिमोर र कम्बोडिया जस्तै डलराइजेसनसमेत हुन सक्छ । सेवा क्षेत्रमा खुद आम्दानी वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्ने पर्यटन क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा देखिएको खाडल बढ्दै गइरहेको छ । वैदेशिक व्यापारमा चालु खाताअन्तर्गत वस्तु तथा सवा आयातको गम्भीर अवस्थालाई केही हदसम्म थेगिरहेको रेमिट्यान्स आप्रवाहको अनिश्चित अवस्थाले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको अवस्था पनि प्रभावित बन्न पुगेको छ । वैदेशिक व्यापारको संरचना, स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको लागि आगामी दिन सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र सर्वसाधारण सबैलाई कठिन हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिने भएकोले पनि उपलब्ध विकल्पमा शीघ्र निर्णय गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । मुलुकको बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका वर्तमान सूचक र आयात एवम् विप्रेषण आप्रवाहको दिशालाई विश्लेषण गर्दा आगामी केही महिनापछिका दिन दैनिक उपभोग, भ्रमण र आर्थिक क्रियाकलापका दृष्टिकोणले सुखद नरहन सक्छन् । यसर्थ, विप्रेषण आयलाई बैंकिङ प्रणालीमार्पmत भित्र्याई बढीभन्दा बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकेमा मुलुकभित्रै उत्पादन हुन सक्ने वस्तु तथा सेवाको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तु वा सेवाको आयातलाई क्रमशः कर, भन्सार र उच्च ब्याजदरको व्यवस्थाबाट नियन्त्रण गर्दै जान सकेमा देशको आयात व्यापारको वर्तमान स्थितिमा केही सुधार भई निर्यातमा अभिवृद्धि हुने र यसले विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा योगदान पु¥याउन सक्ने देखिन्छ । यसबाहेक विगतका वर्षदेखि नै स्वदेशभित्रको राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरता र आन्तरिक समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सरकार र यसका निकायले चाल्नुपर्ने कदमको ढिलाइ (unresponse and no response to economic problem) को स्थितिले आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताबाट पनि बाह्य व्यापारिक क्रियाकलाप र विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा सोझो असर परी तीव्र रुपमा सञ्चितिमा ह्रास हुँदै गएको हुनाले पनि उपयुक्त अवस्थालाई सुधार गर्न अति आवश्यक छ । निष्कर्ष व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गई २०७८ फागुनसम्म आइपुग्दा मुलुकको निर्यातले एक महिनाको आयात पनि धान्न नसक्ने स्थितिमा रहेको, लामो समयसम्म बचतमा रहेको शोधानान्तर स्थिति नकारात्मक अवस्थामा पुगेको र विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धिदर नकारात्मक रहेकोले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि तत्कालै केही न केही गर्नुपर्ने अवस्था छ । तत्कालका लागि कृषिजन्य उद्योग, दाना उद्योग शीत भण्डार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने, स्वदेशी चिया उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, दुग्ध पदार्थको उत्पादन तथा कारोवार र स्वदेशी कपडा तथा जुत्ता एवम् चप्पलको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने साथै त्यस्ता उद्योगको विकास गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने । स्वदेशी उद्योगहरुलाई संरक्षण, नेपालमा उत्पादन भएका संभाव्य वस्तुको आयातमा भंसार महसुल र अन्तशुल्क लगायतका करहरु छुट तथा सहुलियत प्रदान गरी आयात प्रतिस्थापनको कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । आधुनिक सेवा सुविधा र पूर्वाधारले भरिपूर्ण विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र आदिको विकास तथा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसै गरी, नेपालले न्यून आय भएको मुलुकको स्तरोन्नतिसँगै नेपालको आफ्नै र निर्यातको उच्च सम्भावना भएका वस्तुहरु जस्तै; हातबाट बन्ने उनी गलैँचा, याक ऊन, कफी, चिया आदिको निर्यातमा न्यून र शून्य भन्सार महसुलको लागि आजैदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ भने नेपालले भारत, बङ्गलादेशलगायतका मुलुकसँग सहकार्य गरी त्यसपछिको अवस्थामा निर्यात सुविधा र क्षमता अभिवृद्धिका लागि पहल गर्न जरुरी छ । नेपालका कृषिजन्य वस्तुहरुको अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता क्रमशः ह्रास हँुदै गएका छ । यसकारण निर्यातजन्य सम्भावना भएका उक्त कृषिजन्य वस्तुमा सरकारको तर्फबाट विभिन्न प्रकारका अनुदान, निर्यात प्रोत्साहन, सहुलियतपूर्ण कर्जा, एक निश्चित मूल्यमा खरिद र बिक्रीको ग्यारेण्टी, निश्चित नाफाको प्रत्याभूति, भण्डारण, आपूर्तिलगायतका व्यवस्थामा सहुलियतसहित ग्यारेण्टीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसै गरी, कृषि क्षेत्र र कृषि उत्पादनलाई नेपालको पर्यटनसँग जोडेर स्वदेशमै विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत सिर्जना गर्ने एवम् औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक उत्पादनसँग आबद्ध गरी निर्यातबाट समेत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेतर्पm व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालका विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएपछि विशेष गरी निर्यात अभिवृद्धि हुने अपेक्षाविपरीत आयातको परिमाण र वृद्धि एकदमै बढेर जाँदा ठूलो परिमाणमा व्यापार घाटाको अवस्था सिर्जना भएको दखिन्छ । न े ेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता हुनुभन्दा अगाडिको दशकमा नेपालको आयातनिर्यात अनुपात क्रमशः घट्दै गइरहेको र त्यसले निर्यातमा वृद्धि भएको तथा आयातमा कमी हुँदै आएको थियो । तर सङ्गठनको सदस्यता भइसकेपछिको अवस्थामा नेपालले निर्यातमा एउटा ठुलै झट्का महसुस गर्नुपरेको अवस्था आर्थिक वर्ष २००३/०४ को आयातको तुलनामा २००४/०५ र ०६ को आयातमा २.५ गुणाको वृद्धि तथा २००९/१० देखि २०१३/१४ मा छ गुणाको वृद्धि र २०१४/१५ देखि २०१७/१८ को अवधिमा १० गुणाभन्दा बढी भएको वृद्धिले पुष्टि हुन्छ । यसैले समयमै उपरोक्त बढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्न नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वढी भएका तथा तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवा जस्तै; कृषि, पर्यटन, जलविद्युतलगायतका क्षेत्रको विकास, विस्तार गरी विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत खोज्नुपर्ने देखिन्छ । विश्व व्यापार सङ्गठनमा नेपालको प्रवेशसँगै कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनसँग वस्तु तथा सेवाको निर्यातमा सन् २००० मा रहेको करिब २२ प्रतिशतको योगदान घटेर सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा १० प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने व्यापार घाटा र चालु खाता घाटाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात कहालीलाग्दो भएकोले मुलुकल उच्च मूल्यका वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा जोड दिँदै सोका माध्यमबाट निर्यात अभिवृद्धि गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, नेपालको आयात तथा निर्यातमा ढुवानी लागतमा कम गर्न कनेक्टिभिटीलाई सुधार गर्ने, लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने तथा शिक्षा खर्चमा तत्काल कटौती गर्ने, नेपालको आयात निर्यात व्यापारलाई प्रविधिमैत्री अर्थात् डिजिटलाइज गर्न आवश्यक सुधार गर्ने, निर्यातसँग सम्बन्धित शासन व्यवस्थामा सुधार गर्ने एवम् कोभिड–१९ लगायत समयसमयमा नेपालको आन्तरिक र बाह्य अवस्थाको कारणले बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा आउने सङ्कटलाई समाधान गर्न स्वचालित अध्ययन, अनुसन्धान र पृष्ठपोषणको प्रणाली सुरुआत गर्ने, वातावरणीय परिर्वतन तथा अन्य विश्वव्यापी परिवर्तनको लाभ लिन सक्ने गरी नियमित अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रणालीको विकास गर्ने, ई–कमर्श तथा भुक्तानी, व्यापार सहजीकरणलगायतका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गरी निर्यातको संरचनामा वद्धि एवम् आयातको हालको संरचनामा रहेका कमजोरीलाई सुधार गरी आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । असीमित रुपमा आयात बढ्नु, आयात बढेका वस्तुको प्रकृति हेर्दा आयात व्यापार अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलाप विशेष गरी अत्यन्तै विलासिताका र नेपालको अर्थतन्त्रलाई आवश्यक नै नभएका वस्तुमार्पmत बढी भएको महसुस गरिएकोले यस्तो अवस्थालाई प्रोत्साहित गर्न विद्यमान नीति तथा कार्यक्रम जस्तै; कर्जा नीति, सजिलो फाइनान्सिङको सुविधा, भारतको भन्सार तथा कर नीतिको तुलनामा नेपालको सोसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो एवम् नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायको अनुगमन, निरीक्षण एवम् कारबाहीको अभावसहित विप्रेषण आप्रवाहमा भएको कमीको कारणले पनि बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको अवस्था प्रतिकूल बन्दै जान सहयोग गरिरहेकोले यसतर्पm ध्यान पु¥याउन सकेमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि गरी बाह्य क्षत्र स्थायित्व कायम हुन सक्ने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवस्थामै वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा भारी मात्रमा कटौती हुनु र यस्तो अवस्था त्यसपछिका दिनमा आयात बढ्दै गएमा र विप्रेषण आप्रवाहमा कमी हुँदै गई अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन नभएमा भुक्तानी सन्तुलन तथा शोधनान्तर स्थिति अभैm नकारात्मक हुँदै जाने अनुमानका आधारमा पनि आगामी केही महिनापछिका दिनहरु बाह्य क्षेत्र स्थायित्व, विदेशी विनिमय सञ्चिति र समष्टिगत अर्थतन्त्रमा स्थिरता कायम गर्ने दिशामा समयमै उपर्युक्त कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । (नेपाल राष्ट्र बैंकले ६७औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित गरेको विशेषाङ्कबाट साभार)

काठमाडौं । नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले देशको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको बताएका छन् । मंगलबार नेपाल आर्थिक संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परसंघ र अर्थमन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको देशको वर्तमान अवस्था र आगामी बजेट विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले देशको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै डीपीआर नभएका वा फिजिविलिटी अध्ययन नभएका आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट तत्काल रोक्नुपर्ने माग राखे । यस्तै, उनले देशको मुद्रास्फिति डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको भन्दै विश्व बैंक र एडीवीले गरेका अध्ययनले नेपालको आर्थिक वृद्धि कमै हुने देखिएको बताए । ‘जुन स्तरबाट पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढ्दैछ यसले ठूलो समस्या आउन सक्छ, अब फेरि बढेर आउने अवस्था छ, भारतमा एक हप्तामा ४८ रुपैयाँले बढ्यो,’ उनले भने । उनले विदेशी मुद्राको संञ्चिति जोगाउनका लागि आयात गर्ने वस्तुमा कटौती गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा समेत सोच्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तैगरी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी ढुंगानाले नेपालको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको बताए । उनले अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको भन्दै नेपाली जनतालाई समस्यामा पर्न सक्ने भन्दै अल्पकालीन सुधारका योजना ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

बिक्रम सम्बत २०६० माघ २२ गते ‘कम्पनी’ मा रुपान्तरण भए पश्चात नेपाल टेलिकम आज आफ्नो स्थापनाको गौरवमय १८ औं वर्ष पूरा गरी १९ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस यात्रामा शुभकामना, सहयोग र सद्भाव प्रदान गरी निरन्तर हौसला प्रदान गर्नुहुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल सरकारका निकायहरु, संचालक समिति, नियामक निकाय, कम्पनीका ग्राहकवर्ग, शेयरधनी, बिबिध सेवा सञ्चालनमा सहयोग पु¥याउने आपूर्तिकर्ताहरु, डिलरहरु, व्यावसायिक साझेदारहरु लगायत विभिन्न निकायहरु, बिभिन्न मिडिया तथा पत्रकारहरू, कम्पनीका कर्मचारीहरु तथा शुभेच्छुक महानुभावहरु प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरुमा पनि सहयात्राको अपेक्षा गर्दछु । विगत दुई वर्षदेखि कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको र सो को असर निःसन्देह मुलुक र कम्पनीलाई परिरहेको अवस्थामा समेत कम्पनीको सेवाहरुलाई अबिच्छिन्न रुपमा संचालन गर्नको लागि कम्पनी सञ्चालक समितिबाट प्राप्त निर्देशन, कम्पनीका कर्मचारी मित्रहरु, व्यावसायिक साझेदारहरु, आपूर्तिकर्ताहरु तथा डिलरहरूबाट प्रदर्शित जिम्मेवारी बोध सहितको सहयोग एवम् ग्राहकवर्गबाट प्राप्त अपार माया र सद्भाव प्रति कम्पनीको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । कम्पनीको प्रगतिको १८ वर्ष अघि स्थापना हुँदा कम्पनीको ग्राहक आधार करिव ४ लाख २२ हजार रहेकोमा, २०७८ मंसिर मसान्त सम्ममा कम्पनीको ग्राहक आधार २ करोड २७ लाख नाघिसकेको छ । यसको अर्थ, हाल मुलुकको करिव ७५ प्रतिशत जनसंख्यामा नेपाल टेलिकमको कुनै न कुनै सेवाको पहुँच पुगिसकेको छ । यसैगरी कोरोनाबाट सिर्जना भएको असहज परिस्थितिका बाबजुद आ.व. २०७७/७८ मा कम्पनीको कुल आय रु ४२ अर्व २१ करोड पुगेको छ भने कम्पनीको खुद मुनाफा रु ७ अर्व १३ करोड भएको छ । चालु आ व को पौष मसान्तसम्म कम्पनीले २१ अर्ब ४३ करोड राजश्व प्राप्त गरेको छ, जुन गत आ.व. को पहिलो अर्धवार्षिक अवधिको तुलनामा ५.७५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा कम्पनीले पु¥याएको योगदान हेर्ने हो भने आ.व. २०७७/७८ मा आय कर, मूल्यअभिवृद्धि कर, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, अनरसिप ट्याक्स, कस्टम ड्युटी, रोयल्टी, आरटीडीएफ, लाभांश कर, सम्पत्ति र सवारी क लगायतका कर तथा गैह्रकर गरी कम्पनीले रु २७ अर्व ७३ करोड रकम योगदान गरेको थियो भने यस आ. व. मा समेत उक्त योगदान बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । सेवा विस्तार सम्बन्धमा भ्वाइस सेवातर्फ; २०७८ मंसिर महिनाको अन्त्यसम्ममा कम्पनीको ग्राहक आधार २ करोड २७ लाख भन्दा बढी रहेको छ । सो मध्ये जीएसएम मोबाइल सेवाका ग्राहक २ करोड १६ लाख ४५ हजार, सीडीएमए सेवाका ४ लाख ३८ हजार र पीएसटीएन सेवाका ग्राहक ५ लाख २९ हजार रहेका छन् । त्यसैगरी एफटीटीएच भ्वाइस सेवाका ग्राहक १ लाख ७४ हजार तथा एफटीटीएच.डाटा सेवाका ग्राहक १ लाख ५९ हजार रहेका छन् । २०७८ कार्तिक महिनाको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमआईएस रिपोर्ट अनुसार भ्वाइस सेवातर्फ कम्पनीको बजार हिस्सा ५४ प्रतिशत रहेको छ । इन्टरनेट डाटा सेवातर्फ २०७८ मंसिर महिनाको अन्त्यसम्ममा कम्पनीको डाटा (इमेल, इन्टरनेट आदि) सेवाका प्रयोगकर्ता कुल २ करोड २० लाख ९७ हजार भन्दा बढी पुगेका छन् । सो मध्ये जीएसएम मोबाइलको डाटा सेवाका प्रयोगकर्ता २ करोड १६ लाख ४५ हजार, एडीएसएल सेवाका प्रयोगकर्ता १ लाख ३१ हजार ७ सय, एफटीटीएच डाटा सेवाका प्रयोगकर्ता १ लाख ५९ हजार र वीम्याक्स सेवाका प्रयोगकर्ता १८ हजार ५ सय रहेका छन् । जीएसएम फोरजीतर्फ हालसम्म करिव ८१ लाख ७४ हजार ग्राहक पुगिसकेको छ र निरन्तर विस्तारको क्रममा रहेको छ । फोरजी एलटीई आयोजना सम्बन्धमाः कम्पनीले दूरसञ्चार सेवालाई अझै बढी सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय बनाइ आफ्नो बजार हिस्सालाई मजबुत गरी ब्याबसायिक उदेश्य हासिल गर्न सेवा बिस्तार र सेवाको गुणस्तरमा विशेष जोड दिंदै आइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा कम्पनीले वायरलेस ब्रोडब्याण्ड अर्थात् फोरजी एलटीई सेवालाई देशब्यापी रुपमा संचालन एवं विस्तार गरिरहेको छ । हालसम्म ७७ जिल्ला तथा ७२० स्थानीय तहसम्म यसको पहुँच पुगेको छ भने कुल ४,१८६ स्थान मध्ये ३,८१६ (९१ प्रतिशत) स्थानमा आयोजनाको कार्य पुरा भैसकेको छ । कोर नेटवर्क तर्फ कुल भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत छ । यसै आयोजना अन्तर्गत ६४० नयाँ टावरमध्ये ५०१ टावरको जडान सम्पन्न भई सो मध्ये ४५१ टावरबाट सेवा संचालनमा आइसकेको छ । फोरजी एलटीई नेटवर्क विस्तारसँगै फोरजी डाटाको खपतमा उल्लेखनीय बृद्धि भएको छ र डाटा सेवामा टुजी, थ्रीजी सेवामा भन्दा फोरजी सेवाको हिस्सा बढ्दो क्रममा रहेको छ । फोरजी भ्वाइस अर्थात् भोल्टी सेवा परीक्षणको रुपमा संचालन गरी ग्राहक आधार १० लाख भन्दा बढी पुगिसकेको छ । जसमा सक्रिय ग्राहक १ लाख ६० हजार भन्दा बढी छ ) र बजारमा भोल्टी सर्पोट गर्ने ह्याण्डसेट को बृद्धिसँगै यसको ग्राहक पनि बढ्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीको १८ औं बार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आजैबाट भोल्टी सेवाको व्यवसायिक संचालन गरिंदैछ । फाइभजी तर्फः फाइभजी सेवा परिक्षणकोलागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्राप्त भई परिक्षण सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम सेवा परिक्षणको लागि आपूर्तिकर्ताहरुसंग समन्वय भईरहेको छ । फाइवर टु द होम (एफआईटीएच) आयोजना सम्बन्धमाः कम्पनीले एउटै फाइबरबाट फोन, इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा उपलब्ध हुने फाइवर टु द होम सेवाको योजनालाई चालु आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिदै सेवा विस्तार तीव्र रुपमा गरिरहेको छ । हालसम्म यो सेवा ६३ जिल्लामा पुगिसकेको छ । नेपाल टेलिकमले चा.लु. आ.ब. ०७८÷७९ लाई फाइवर टु द होम बर्ष घोषणा गरी करिब ४ लाख लाइनको वितरण योग्य नेटवर्क विस्तार तथा माइग्रेसन र नयाँ गरी २ लाख २६ हजार फाइवर टु द होम लाइन वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आ.व. को पौष मसान्त सम्मको ६ महिनाको अवधिमा करिब १ लाख ९९ हजार वितरण योग्य नेटवर्क तयार गरिसकिएको छ । सेवा वितरण तर्फ यसै आ.व.मा करिब ६१ हजार ८ सय थप ग्राहकलाई एफआईटीएच नेटवर्कमा आबद्ध गरिसकेको छ । पूर्वाधार विकास तर्फ मध्य पहाडी लोकमार्गलाई आधार मानी प्रदेश १, मधेश प्रदेश र बाग्मती प्रदेशका जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुलाई समेट्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाइएको छ । सो क्षेत्रमा हालसम्म १ हजार १ सय १२ किमी (५९.१६%) कार्य सम्पन्न भएको, २६ स्थानमा हाई क्यापासिटी सिस्टम जडान भई २४ स्थानमा संचालनमा ल्याइसकेको तथा सम्पूर्ण ४७ स्थानमा कोर राउटर जडान कार्य सम्पन्न भइसकेको छ्र । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत पर्ने मध्य पहाडी लोकमार्गमा समेत अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने गरी हालै सम्झौता भई कार्य अगाडि बढाइएको छ । उक्त क्षेत्रमा हालसम्म १०० किमी फाइबर विस्तार भएको, २२ स्थानमा डीडब्लूडीएम सिस्टम जडान भई १६ स्थानमा संचालनमा ल्याउने कार्य जारी रहेको र कोर राउटर जडान कार्य समेत शुरु भएको छ । यस पूर्बाधारले सूचना महामार्ग निर्माणको परिकल्पनालाई पूरा गरी नेपाल सरकारको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिने बिश्वास लिएको छु । मोबाइल बैङ्किङ तर्फ नेपाली नागरिकहरुलाई वित्तीय पहुँच सहज रुपमा पु¥याउने उदेश्यले नेपाल टेलिकमले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँगको सहकार्यमा सहायक कम्पनी स्थापना गरी ‘नमस्ते पे’ सेवा संचालनमा ल्याइसकेको छ । प्रथम चरणका सेवाहरुको रुपमा बैंकबाट वालेटमा टपअप गर्ने, दूरसञ्चार सेवाको रिचार्ज गर्ने, बिद्युत तथा खानेपानीको महसुल तिर्ने लगायतका सेवाहरु उपलब्ध भइसकेका छन् । हाल यसका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु थप गर्ने कार्य भइरहेको छ । आगामी दिनमा बस तथा हवाईजहाज टिकट खरिद गर्ने, इन्टरनेट, टिभी, स्कुल कलेजको बिल तिर्ने लगायतका सेवाहरु थप्ने कार्य योजना रहेको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन, क्लासलेस समूदायको परिकल्पनालाई साकार पार्ने र वित्तीय पहुँच विस्तार गरी सुशासन र वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्नमा यसले महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ । कर्मचारी विनियमावली तर्फ कम्पनीका कर्मचारीहरुको बृत्ति बिकास तथा सेवा सुबिधा सम्बन्धी व्यवस्था समाबेश भएको कम्पनीको नयाँ कर्मचारी बिनियामवाली, २०७८ कार्यन्वयनमा आएको छ । कम्पनीको नयाँ सांगठनिक संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएको र यससँगै बिगत चार वर्षदेखि रोकिएको पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढेकोले कर्मचारीहरुलाई बृत्तिबिकासको अवसर प्राप्त भएको छ । आगामी दिनमा दरबन्दी बमोजिम कर्मचारीहरुको पदस्थापन गर्ने, कार्य सम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्ने, तालिम/ वर्कसप/सेमिनार आदिमा सहभागी गराउने, पदपूर्तिको लागि समय तालिका बमोजिम बिज्ञापन गर्ने र कर्मचारीलाई प्रबिधिमैत्री बनाउने कार्ययोजना रहेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वतर्फ कम्पनीले निम्न कार्यक्रमहरु तय गरेको छ: १. सातै प्रदेशका एक एक वटा अनाथाश्रम र बृद्धाश्रमहरु छनौट गरी (जम्मा १४ वटा) आश्रममा फाइवर टु द होम १ बर्षको लागि निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने र १४ वटा टीभी सेट समेत जडान गरी दिने र बृद्धाश्रममा रहेका बृद्धबृद्धाहरुको लागि स्वास्थ्यमा सघाउ पुग्ने खालका सामाग्री जस्तै अभ्यास गर्ने मेसिन उपलब्ध गराउने । कर्णाली प्रदेश लगायत पिछडिएका क्षेत्रहरुका सरकारी र सामुदायिक बिद्यालयहरुमा महिला स्वास्थ्यमा सहयोग पुग्ने स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने । २. सातै प्रदेशका कम्तिमा एक एकवटा सरकारी र सामुदायिक बिद्यालयहरुमा खेलकुद सामग्री बितरण गर्ने । कम्पनीको एफआईटीएच पुगेका स्थानका ५० वटा सरकारी र सामुदायिक बिद्यालयमा एक बर्षको लागि २५ एमबिपीएसको स्पीडको एफआईटीएच इन्टरनेट निःशुल्क उपलब्ध गराउने । ३. अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई अपाङ्गता सम्बन्धी महासंघको सिफारिशमा सीटीईभीटी सँग समन्वय गरी सीपमूलक तालीम संचालन गर्ने । ४. सातै प्रदेशका एक एक वटा धार्मिक, साँस्कृतिक सम्पदा वा सार्वजनिक क्षेत्रमा सरसफाई कार्यका लागि प्रयोग हुने सामग्रीहरु आदि सहयोग गर्ने जसमा प्रदेश १ को पाथीभरा मन्दिर, मधेश प्रदेशको जानकी मन्दिर, बाग्मती प्रदेशको पलाञ्चोक भगबती, गण्डकी प्रदेशको मनकामना मन्दिर, लुम्विनी प्रदेशको स्वर्गद्वारी, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत स्थित देउतीबजै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको टिकापुर पार्क रहेका छन् । साथै सदर चिडियाखाना, जावलाखेलमा रहेका एउटा बाघ र अन्य जनावर तथा पन्छीहरुको लागि १ बर्ष सम्म आहाराको प्रायोजन गरिने छ । (नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक वैद्यले टेलिकमकाे १८औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा राखेको विचार)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरिञ्जीवी नेपालले साम्यवादी र प्रगतिशित विचार भएकाहरुले सेयर बजारप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्दा बजार घटेकाे आराेप लगाएका छन् । उनले मन्त्रीहरु तथा माथिल्लाे तहमा रहेर काम गरिसकेका व्यक्तिहरुले  शेयर बजार जुवा घर हो भन्ने अर्थात कसैले अनुउत्पादन क्षेत्र भन्ने गरेकाेले सेयर बजार घट्ने गरेकाे आराेप लगाएका हुन् । यसरी माथिल्लो तहका देश सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरुले बेलाबेलामा दिएका अभिव्यक्तिले सम्बेदनशिल शेयर बजार असर परेको उनकाे भनाई छ । उनले राज्य सञ्चालन गर्ने माथिल्लो तहको प्राथमिकता नपरेकाले सुरक्षित रुपमा विकास हुन नसेकेको पनि बताएका छन् । उनले विगत ७ वर्ष अगाडि गति सेयर बजारको विकास र विस्तारको लागि परिर्वतन भएको थियो त्यसपछि कुनै परिर्वतन नभएको बताए । पूर्वगभर्नर नेपालले लामो समयदेखि पुँजी बजारको विकासको लागि नियमावली ल्याउने तयारी भए पनि अहिलेसम्म ल्याउन नसक्नु सेयर लगानीकर्ताको लागि राम्रो नभएको बताए । उनले पछिल्लो समय सेयर बजार लगानीकर्ताहरु उत्साहका साथ प्रवेश गरे पनि बजार सुरक्षित तरिकाले अगाडि बढ्न नसकेको बताए । नेपालले बजारमा सुधार हुन नसक्नु सेयर बजारमा बदमासी गर्नेहरुलाई कारबाही गर्ने कानुन नहुनु रहेको उल्लेख गरे । उनले पछिल्लो समय नेपालमा सामाजवादी तथा प्रगतिशिल विचार भएका राजनीतिक दलका नेता सरकारका मन्त्री भए पनि सेयर बजारलाई जुवा घर, अनुउत्पादन क्षेत्र र सम्राराज्यवादको विस्तारित रुप जस्ता विचारले बजार विकास हुन नसकेको बताए । उनले सेयर बजार एकदमै सम्वेदनशिल क्षेत्र भएकाले माथिल्लो तहमा बसेका व्यक्तिहरुले सेयर बजारको विषयमा बोल्नु पर्ने जरुरी नभएको बताए । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले मोद्रिक नीति मार्फत सेयर बजारलाई सहयोग नगरेको भने पनि राष्ट्र बैंक सँधै बजारप्रति सकारात्मक रहेको बताए । उनले मौद्रिक नीतिमा ४/१२ करोडको सीमा तोक्ने समय गलत भएको बताए । अब नेप्सेलाई सरकारले नीजि साझेदारीका रुपमा अगाडि बढाएर विकास र विस्तार गर्नुपर्ने समय आएको बताए । पूर्वगभर्नर नेपालले विश्वमा नै सेयर बजार अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा छरिएर रहेको पैसा बचत गरेर उद्योग व्यवसाय स्थापित गर्ने अत्यन्त उपयोगी संस्था भएको बताए । यस्ताे छ उनकाे विचार:  सेयर बजारको विकास जुन गतिमा हुनु पर्ने भएको छैन । जती बेला म धितो बोर्डको अध्यक्ष भएको बेला मैले जे गरे त्यसपछि खासै केही भएको छैन । जुन बेला सेमिअटोमेशन ल्याएको थिए । त्यसपछि सेयर बजार सुधारको लागि शेयर नियमावली परिमार्जन गरेर ल्याउनु पर्ने थियो त्यो समेत ल्याउन सकिएको छैन । पहिला पहिला नागरिताको फोटोकपी बनाएर बोरा बोरामा पैसा बेकेर शेयरमा लगानी गर्ने गरिन्थियो । यस्तो व्यवस्था हटाएर मैले सबै बैंकमा खाता खोलेर बैंकिङ प्रणाली मार्फत कारोबार सुरु गर्ने काम गरेको थिएँ । तर त्यसपछि जुन गतिमा शेयर बजारको विकास हुनुपर्ने हो भएको छैन । बजारमा नयाँ नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गरे तर लगानीकर्ता बजारमा प्रवेश गरे पनि बजार सुरक्षित तवरले अगाडि बढ्न सकेको छैन । सुरक्षित तवरले अगाडि बढ्नको लागि विश्वमा शेयर बजारमा भएका नयाँनयाँ सफ्टवयरदेखि लिएर नियम कानुन समेत नेपालमा पनि ल्याउनु पर्छ । शेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थाले नराम्रो काम गरे कारवाही हुन्छ । सेयर बजारमा बदमासी गरेकोलाई अहिलेसम्म कुनै कारवाही गरेको छ । शेयर बजारमा बदमासी गर्नेलाई कसैले कारवाही गरेको छ । अहिलेसम्म त्यस्तो छैन । यो विषयमा सबैलाई थाहा छ । बदमासी गर्दा कारबाही पनि नहुने त्यसले गर्दा शेयर बजारको राम्रोसँग विस्तार विकास हुन सकेको छैन । सेयर बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको आफ्नै भवन छैन । १० स्थानबाट कार्यालयको काम गरेर हिडेको छ । यो स्थितीमा सेयर बजारको प्रमुख नै छैन् । ४५ खर्बको बजार ४५ लाख लगानीकर्ता समावेश भएको ठाँउमा चार महिनासम्म प्रमुख नहुँदा कस्तो असर पर्छ । सेयर बजार सबै भन्दा धेरै आर्थिक क्रियाकलाप हुने क्षेत्रमा कसैको ध्यान गएको जस्तो लाग्दैन । त्यसैले ३२ सय अंकमा पुगेको नेप्से अहिले घटेर २३ सयको हाराहारीमा पुग्यो । ३२ देखि ३३ अर्बको मात्रै कारोबार भएको छ । त्यसले गर्दा हाम्रो देशमा प्रमुख मानिने राजनीतिक दलका प्रमुख नेतृत्व नै शेयर बजारको विषयमा गलत प्रचार गर्दछन् । जहाँ साम्मेवादी र प्रगतिशित विचार भएका मन्त्रीहरु कसैले शेयर बजार जुवा घर हो भन्ने कसैले अनउत्पादन क्षेत्र भन्ने गरेका छन् । यसरी माथिल्लो तहका देश सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरुले बेलाबेलामा दिएका अभिव्यक्तिले सम्बेदनशिल शेयर बजार असर परेको छ । सेयर बजार सम्बेदशिल क्षेत्र भएकाले सानो चिजले पनि लगानीकर्तामा असर गर्ने गरेको छ। लगानीकर्ता अत्तिरहेका पनि हुन्छन भने हैसिएका पनि हुन्छन्। त्यसैले शेयर बजारका विषयमा माथिल्लो तहमा बसेका देश सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरुले बोल्दै नबोल्दिए राम्रो हुन्छ । उहाँहरुले बोल्नु पर्ने जरुरी पनि रहेको हुँदैन । सेयर लगानीकर्ताहरुले भने जस्तो राष्ट्र बैंकले सेयर बजारलाई अवहेलना गरेको छैन । बैंकले अवहेलना नभई राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गरेकाले नै अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो । १८ सयसम्म पुँजी वृद्धिले पुर्याएको छ । पहिलो ७ सयको इन्डेक्स रहेको थियो । यहाँ पुग्ने अवस्था थिएन । पुँजी वृद्धि नभएको भए १५ सयको हाराहारीमा बजार रहने थियो । राष्ट्र बैंकले सेयर बजार मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्र हेर्ने हो । तर, पनि सेयर बजारलाई सर्पोट गरेको छ । अहिले पनि गरेको छ । तर, कहिले कहिले राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले असर पर्छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतीमा तुरुन्त ४/१२ को सिमा नल्याएको भए हुने थियो । तर ल्याउँदा केही असर पर्यो । जहाँसम्म बैंकले बजारमा बढी पैसा जान्छ की भन्ने लागेर हुन सक्छ । बजार बढी रहेको थियो राष्ट्र बैंकले विस्तारै थाहा नपाउने तरिकाले गर्नु पर्ने थियो । तर, त्यस्तो भएन यसमा सेयर लगानीकर्ता राष्ट्र बैंक प्रति दुःखी छन् । नेपाली सेयर बजारले अन्तराष्ट्रिय बजारमा सन्देश राम्रो दिँदैन । अरु देशमा सेयर बजारको मान्यता दिएर नीति निर्मातादेखि लिएर सबैले हेरेको हुन्छ । तर नेपालमा नीति निर्माताले सेयर बजारलाई त्यति महत्व नदिएको अवस्था हो । जो कोही सरकारमा गए पनि सेयर बजारलाई ध्यान दिने गरिएको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धि गर्नेको लागि पनि महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । यसले छरिएर रहेको पुँजीलाई जम्मा गर्ने र कम्पनीको सेयर जनतालाई दिएर कम्पनीमाथि जनतालाई पनि जिम्मेवारी बनाएको छ । देशभरी छरिएर रहेको पुँजीलाई संकलन गरेर उद्योग पति व्यापारीहरुले व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्ने सेयर बजारको संसार भएर नै उपयोग गर्ने गरेका छन् । हाम्रो जस्तो देशमा पैसा बचत गरेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्थापित गर्ने अत्यन्त उपयोगी संस्था सेयर बजार हो । यसबाट नै रोजगारी वृद्धि समेत गरेर देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याएको छ । मुलुकको जिडिपीमा समेत ठूलो योगदान रहेको छ । जीडिपी भन्दा बढीको कारोबार मात्रै गर्दछ । सुधारको लागि नयाँनयाँ सफ्टवयरहरु ल्याउने र नीजि साझेदारीको रुपमा नेप्सेलाई अगाडि लग्दा राम्रो हुन्छ ।

काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराज (अथक) ले क्रिकेट खेलाडीलाई गरीएको कारबाहीमाथी पुनः बिचार गर्न आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का पदाधिकारीहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री अथकले कारबाहीको निर्णयमाथी पुनबिचार गर्न आग्रह गरेका हुन् । क्रिकेट खेलमार्फत् नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन योगदान गरेका खेलाडीहरुलाई दुरुत्साहित हुने ढंगले कारबाही गरिनु गलत भएको भन्दै मन्त्री अथकले खेलाडीहरुलाई संरक्षणन गर्नुपर्ने बताए । क्यान र खेलाडीबीच देखिएको समस्या समाधानकालागि उपर्युक्त विधि अपनाउनुपर्ने बताउँदै मन्त्री अथकले खेल क्षेत्रमै आफ्नो उर्जावान समय खर्चिएका खेलाडीहरुलाई गरीएको कारबाहीले गलत सन्देश प्रवाह भएको भन्दै चिन्ता समेत ब्यक्त गरे । उनले आगमी दिनमा हुन गईरहेका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितालाई समेत मध्यनजर गर्दै तत्काल देखिएका समस्या समाधान गर्न क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द सहितका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए । त्यसक्रममा मन्त्री अथकले खेलाडीहरुको बर्गिकरण प्रक्रियाका बिषयमा समेत चासो राखेका थिए । गत मंसिर २९ गते क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरी, सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीमाथि कारबाही गरेको थियो । उक्त निर्णयप्रति मन्त्री अथकले असन्तुष्टि जनाउँदै कारबाहीको निर्णयमाथी पुनविचार गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर गरेरै छोड्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् । बिहीबार अर्थसमितिमा भएको छलफलका अर्थमन्त्रालयले गरिरहेको काम कारवाही र वर्तमान आर्थिक परिसूचकहरुको बारेमा जानकारी दिँदै उनले सो प्रतिवद्धता गरेका हुन् । उनले आफुमाथि विभिन्न आरोप तथा अनावश्यक टिप्पणी भइरहेको बताउँतै आफु काममा विश्वा स गर्ने पनि उनको भनाई छ । ‘अहिले गरेका काम र नीतिको अहिले नै परिणाम देखिँदैन, हिजो गरेका कामको परिणाम आज देखिने हो,अहिले नै धेरै टिकाटिप्पणी गर्न जुरुरी छैन, को विद्धान हो भोलि देखिन्छ,’ उनले भने । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस र केही समय अगाडिको बाढी पहिरोले केही क्षति पुर्याए पनि सरकारले अझै पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने उनको भनाई छ । ‘हामीले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत भनेका छौँ, भर्खरै आएको बेमौसमी वर्षा र बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ, त्यसकारण सो लक्ष्य प्राप्त गर्न केही कठिनाई हुने देखिएको छ, यद्यपि प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था नै सिर्जना भएको भने छैन, योजना आयोगको सर्वेक्षणले ५.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने देखाएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा संस्थाहरूले गरेको अध्ययनमा पनि आफ्ना तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरिएका छन्, तर पनि हाम्रो अहिले पनि कुरा के छ भने ७ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यलाई हामी पु¥याउन सक्छौँ, लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ, त्यसका आधारहरू पनि छन्,’ उनले भने । यस्तो छ उनले राखेको विचारः अर्थ समितिले अर्थतन्त्रको अवस्थाका सम्बन्धबारे छलफलमा बोलाउनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । अर्थतन्त्र आफैँमा चुनौतीरहित कहिल्यै पनि हुँदैन । सर्वदा चुनौतीहरू भइरहेका हुन्छन् । त्यस्ता चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने प्रश्न नै मुख्य कुरा हो । यी चुनौतीहरू आज जे देखिएका छन् वर्तमानमा यी आजका आजै बनेका चुनौती होइनन् । हिजोका अर्थनीति, योजना र कार्यान्वयनको परिणाम आज हामीले भोगिरहेको अवस्था हो । आज गरेका काम कारबाहीहरूको उपलब्धी वा कमी समस्याहरू भोलि गएर व्यक्त हुन्छन् । त्यसैले अर्थतन्त्रको विकास, हाम्रो रणनैतिक अवस्थालाई समग्रमा हेर्नुपर्छ । हाम्रो आर्थिक नीति, कार्यान्वयनको प्रक्रिया तथा संयन्त्र आदि समग्रताले निर्धारण गर्ने कुरा हो । र, समग्रमा आएर त्यसको स्थितिको लेखाजोखा गर्ने कुरा रहन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र आयात अर्थात् भन्सारमा, विप्रेषणमा आधारित छ भन्ने कुरा यो आज आएर भनिएको होइन । यसलाई बदल्ने कसरी भन्ने कुरा आजको हाम्रो मुख्य चुनौती हो । र, उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कसरी बनाउने हो ? संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप समाजवादी अर्थतन्त्र कसरी निर्माण गर्ने आजको हाम्रो मुख्य चुनौती हो । यसका लागि समग्र राष्ट्रिय महाअभियान आवश्यक पर्छ । सरकारले वर्तमानमा संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप नीतिहरू, योजनाहरू निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो कुरा अहिले गरिरहेको अवस्था छ । तर सामान्य सुधारात्मक रूपले मात्रै हामीले ठूलो परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैनौँ । हामीले गुणात्मक परिणाम प्राप्त गर्नका लागि गुणात्मक परिवर्तन पनि आवश्यक छ । हाम्रो राजस्व प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । हाम्रो खर्च प्रणालीको पनि सुधार गर्न जरुरी छ । हाम्रा संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन जरुरी छ । जब संस्था र संरचनाहरू बलिया हुँदैनन् राज्य र राष्ट्र बलियो हुँदैन । यसका लागि आवश्यक कानुन ऐनहरू बलियो बनाउन आवश्यक छन् । यी समग्रमा जोडिएका विषयहरू हुन् । मेरो दृष्टिमा आजको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रामा हाही लाग्नुपर्छ । उत्पादन क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्छ । आयातलाई हैन निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अर्थात् आत्मनिर्भरतामा हामी लाग्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा सबै क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ भन्ने कुरा होइन । हामीले खासखास क्षेत्रहरू छनोट गरेर ती क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेर आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लाग्नुपर्छ । त्यति मात्र हैन, निकासी गर्ने नीति लिँदाखेरि मात्र हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौँ । हामी आत्मनिर्भरको दिशातिर जान सक्छौँ । त्यसको प्रयासहरू अहिले भइरहेका छन् । त्यसो भए के कुरामा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ त ? केही क्षेत्रहरू छन्, जस्तैः उत्पादन क्षेत्रको कृषि क्षेत्रअन्तर्गत केकेमा, औद्योगिक क्षेत्रमा कुनकुन वस्तुमा अन्य क्षेत्रको केकेमा भनेर हामीले खास केही १०–२० वटा क्षेत्रहरू छनोट गरेर त्यसमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता मलाई महसुस भएको छ । कोभिडलगायतका महामारीहरू अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने तत्वहरू छन् । महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेकै छ । यससँगै अहिलेको वातावरणीय समस्याले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्दै आएको छ । केही महिनाअघिको बेमौसमी वर्षाले खरबौँको क्षति भएको छ । त्यो क्षति पूर्वाधार क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ । त्यसले ठूलो धनजनको क्षति गरेको छ । यस्ता प्राकृतिक प्रकोपले तथा विपद्ले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्ने गरेका छन् । ती समग्र परिस्थितिका वावजुद हामीले आफ्ना अभियानलाई निरन्तर रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि विभिन्न प्रयोगहरू, विभिन्न नीतिहरू, विभिन्न योजनाहरू, बनाउनुपर्छ र अहिले केही कुराहरू बहसमा छन्, त्यसमा मलाई खुसी लागेको छ । समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्रको अवस्था अहिले कस्तो छ ? यस विषयमा यहाँ केही बताउन चाहन्छु । हामीले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत भनेका छौँ । भर्खरै आएको बेमौसमी वर्षा र बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ । त्यसकारण सो लक्ष्य प्राप्त गर्न केही कठिनाई हुने देखिएको छ । यद्यपि प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था नै सिर्जना भएको भने छैन । योजना आयोगको सर्वेक्षणले ५.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा संस्थाहरूले गरेको अध्ययनमा पनि आफ्ना तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । तर पनि हाम्रो अहिले पनि कुरा के छ भने ७ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यलाई हामी पु¥याउन सक्छौँ । लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ । त्यसका आधारहरू पनि छन् । वार्षिक क्रेडिट ग्रोथ हामीले १९ प्रतिशत भनेका थियौँ । त्यो अहिले ३२ प्रतिशत भएको छ । यसलाई कतिपय मान्छेले नकाकरात्मक रूपमा लिएका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो । अर्थतन्त्रका लागि यसको वृद्धि सकारात्मक कुरा हो । किनभने ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट नै अगाडि बढ्ने कुरा हो । बाँकी सरकारी क्षेत्रबाट हुनु सकारात्मक लिइन्छ । अहिले समग्र खर्चको अवस्था हेर्दा २२ प्रतिशत देखिएको छ । पुँजीगत खर्च करिब ५.९ प्रतिशत भएको छ । समग्र खर्च गत वर्षभन्दा २ प्रतिशत बढी भइसकेको छ । यस खर्चभित्र कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहरूलाई पठाइएको खर्चसमेत समावेश छन् । खर्च पक्कै पनि कम भएको छ । तर प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पास नहुँदा, लिइएका नीतिहरू, कार्ययोजना, कार्यविधिहरू समयमा बनेर पास नहुँदा खर्च हुनमा कमी भएको हो । तर पनि अहिले प्रक्रियाहरू करिबकरिब पूरा भइसकेकाले अब खर्च हुने एउटा रफ्तारमा पुगेको छ । यसले छिट्टै ‘पिकअप’ लिने गरी कामहरू अगाडि बढेका छन् । अर्थ मन्त्रालय आफैँ खर्च गर्ने निकाय नभएको हुनाले खर्चको व्यवस्थापन मात्र गर्ने निकाय भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग दैनिक खर्चलाई बढाउने कुरामा छलफल भइरहेको छ । यसैगरी अहिले कोभिड महामारीपछि ९८ प्रतिशत उद्योग, कलकारखानाहरू पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन् । सबैतिर आर्थिक गतिविधि बढेको छ । यसले पनि आर्थिक वृद्धिमा मद्दत पु¥याउनेछ । आर्थिक वृद्धिमा मद्दत पु¥याउने महत्वपूर्ण क्षेत्र यो हो । मुद्रास्फिति हाम्रो लक्ष्य ६.५ मा सीमित गर्ने हो । अहिले यो ४.२ मा कायम रहेको छ । त्यसैले यसलाई त्यति धेरै नकारात्मक रूपमा नलिऔँ । सकारात्मक रूपमा लिऔँ । हामी सीमाभित्रै छौँ । हाम्रो सीमा लक्ष्यभन्दा माथि जादैनौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ । बाह्य क्षेत्रको कुरा गर्दा निर्यात १०४ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै आयात ६१ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि निर्यातको परिणाम कम छ । १०४ प्रतिशत भनेको हालसम्मको सबभन्दा बढी निर्यात भएको अवस्था पनि हो । यता माग वृद्धि भएपछि आयात पनि बढेको कुरा छ । ती आयातसँगै यहाँका आर्थिक गतिविधिलाई पनि त्यसले मद्दत पु¥याने भइरहेको छ । विप्रेषणको आय अहिले ६.७ प्रतिशत कमी हुन आएको छ । यो कामदार विदेश जाने कमी भएकाले भएको हो । गत वर्ष विदेश कामदार जाने ६० प्रतिशतले कमी आएको थियो । कोभिडका कारण मान्छे विदेश जान पाएको थिएन । सोही कारण विप्रेषणमा कमी आएको हो । फेरि धेरै घटेको अवस्था पनि होइन र निराशा हुने अवस्था पनि छैन । हाम्रो सञ्चिति आजको दिनमा १३१९ अर्ब रहेको छ । जसले ७.८ महिनाको वस्तु र सेवालाई धान्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसलाई नकारात्मक अर्थमा राखिँदैन । यो सकारात्मक स्तरमै छ । योभन्दा बढी भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । हामी ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवालाई धान्न सक्ने अवस्थामा रहेकाले यसलाई सकारात्मक रूपमै लिन सकिन्छ । कतिपयले मुलुकमा आर्थिक सङ्कट आउने भयो वा आयो भन्ने कुरा पनि गरिरहेका छन्, त्यसरी निराश हुने अवस्था छैन । यो यथार्थ चित्र यहाँ मैले जानकारी गराएँ । यहाँ सरकारले ऋण नै उठाएन भन्ने जस्ता कुरा पनि आएकाक छन् । ऋण उठाउनु अनिवार्य भन्ने कुरा होइन । आवश्यक पर्दा लिने हो । अहिले हामीलाई ऋणको आवश्यकता छैन । त्यसैले अहिले आन्तरिक ऋण उठाउन परिरहेको छैन । हामीले अहिले ४१६ अर्ब राजस्व उठाएकाक छौँ । गत वर्ष यही समयमा ३ सय अर्ब थियो । त्यसकारण अहिले राजस्वमा ४० प्रतिशत वृद्धि गरेका छौँ । हामीले विशेष ध्यान दिएको हुनाले यो सम्भव भएको हो । त्यसकारण अहिले हामीलाई ऋण आवश्यक छैन । आवश्यक पर्दा त्यो उठाउने कुरा छँदैछ । वैदेशिक सहायतको कुरा गर्दा अहिले हामीले विभिन्न दातृ निकायहरूसँग छलफल, वार्ता भइरहेका छन् । सहमति पनि भइरहेका छन् । आईएमएफसँग हामीले भर्खरै इसीएफ अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णयसँगै करिब ४८ अर्ब अर्थात् ४ सय मिलियन डलर बराबरको सम्झौता भएको छ । तत्काल एक सय मिलियन हामीले प्राप्त गर्दैछौँ । त्यस्तै विश्व बैंकसँग तीन वटा डीपीसीहरू अगाडि बढेका छन् । त्यसबाट ३ सय मिलियन प्राप्त गर्दैछौँ । अन्य निकाय एडीबी तथा अन्य देशहरूबाट पनि हामीले सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन् । अब तरलताको अवस्थाको बारे कुरा गर्दा हिजो (बुधबार) १६ अर्ब रहेको थियो । यो राष्ट्र बैंकसँग भएको तथ्याङ्क हो । राष्ट्र बैंकले यो अवधिमा १७९६ अर्बलाई तरलताका लागि एसएलएफबाट प्रवाह गरिसकेको अवस्था छ । साथै निक्षेप गत साता ७ अर्बले बढेको छ । तरलता कम हुनुमा पुँजीगत खर्च थोरै हुनुले पनि केही प्रभाव पारेको छ । यसलाई सुधार गर्नका लागि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले भर्खरै व्यवस्थापन गर्न नीतिगत सुधार गरिएका छन् । यसले व्यवस्थापन गर्छ भन्ने लागेको छ । आयात नियन्त्रणको सन्दर्भमा चाँदीमा भन्सार बढाइयो । एकपटकमा ३५ हजार डलरभन्दा बढीको आयात गर्न नपाउने भनेपछि अहिले केही नियन्त्रण भएको छ । यो अत्यधिक वृद्धि भएको थियो । सुनको बारेमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा काँचो सुनलाई थोरै बटारेर ल्याउने प्रवृत्ति बढेकाले भन्सारमा कडाइ गरिएको छ । त्यो प्रवृत्ति अत्यन्तै बढेकाले अर्थ मन्त्रालयले विशेष ‘टास्क फोर्स’ बनाएर विमानस्थल भन्सारमा राखेको छ । जसकारण त्यहाँ दैनिक १९÷२० किलो सुन जम्मा भइरहेको छ । ती सुन भन्सार तिरेर मात्र लैजाने व्यवस्था भएको छ । सुपारी आयातमा पनि कडाइ गरिएको छ । हिजोको सरकारले सुपारी आफ्नो तवरले ल्याउन पाउने नीति बनाएको लगायतका विविध समस्याले पैठारी भइरहेको थियो । ती लगायतका विषयलाई मध्यनजर गर्दै आयातमा कडाइ गरेका छौँ । तर पनि अदालतले कतिपय बेला ‘स्टे अर्डर’ जारी गरिरहेकाले नियन्त्रणमा केही कठिनाइ भइरहेका छन् । लक्जरी सामानहरूमा पनि थोरै ‘मार्जिन’ राखेर ल्याउन पाउने लगायतको विषयमा छलफल भइरहेको छ । तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले एनआरअएनहरूले पनि डलर खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । बैंकमार्फत् भित्र्याउन पाउने र बैंकमार्फत् नै लैजान पाउने गरी त्यसको व्यवस्था भएको हो । यो व्यवस्थाले एनआरएनहरूमा उत्साह थपिएको कुरा मैले पाएको छु । उहाँहरूको निक्षेपबाट पनि हाम्रो लगानीलाई बढाउन सकिन्छ । त्यो डलर खाता संस्थागत र व्यक्तिगत दुबै तवरले गर्न पाइन्छ । कम्तिमा ५ हजार डलर हुनुपर्छ । उहाँहरूले एक वर्षका लागि मुद्दति तथा बचत खाता पनि खोल्न पाउनुहुन्छ । हाल अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयसँग पुँजीगत खर्च बढाउन दैनिक छलफल गरिरहेको कुरा फेरि पनि दोहो¥याउन चाहन्छु । पुँजीगत खर्च आगामी महिनादेखि एउटा रफ्तारमा हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । अहिलेको आर्थिक गतिविधि र अवस्थाका बारे सारांशको रूपमा यहाँ मैले राखेको छु । विस्तृतमा गभर्नरसाप तथा सचिवज्यूले पनि राख्नुहुनेछ । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि कार्य क्षमता, कार्य दक्षता, समग्र राज्य संयन्त्रको कार्य क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, जनताको स्रोत साधन र त्यो स्रोत साधनलाई सञ्चालन गर्ने, बजेट खर्च गर्ने प्रणालीमा अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यता छ । अहिलेकै प्रणालीमा समयमै खर्च नहुने, असारमा आएर ३५–४० प्रतिशत खर्च हुने अवस्थालाई कम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता निर्माण गर्नुपर्छ । सोही मान्यताका आधारमा नै हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको हो । त्यो लक्ष्य प्राप्तिको प्रक्रिया भर्खर सुरु गर्दैछौँ । त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रयत्न गर्दैछौँ । अभ्यास गरिरहेका छौँ । अभ्यास गर्दा कतिपय बहसहरू हुन्छन् । त्यो आवश्यक पनि छ । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएकाक छौँ । यद्यपि त्यो अभ्यासले मात्र पनि पुग्दैन । अहिले खरिद ऐन पनि संशोधन हुने प्रक्रियामा छ । नियमावली, ऐन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यससँगै प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पनि समस्याका रूपमा रहेको पाएका छौँ । सो जनशक्तिलाई व्यस्थापन गर्ने र तत्काल समाधान गर्न नीतिसमेत बनाइएको छ । साथै मितव्ययिताका लागि पनि नीति बनाइएको कुरा समाभतिज्यू मार्फत् माननीयज्यूहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु । चुनौतीहरू छन् । ती चुनौतीहरू सामना गर्न नसकिने भने छैनन् । ती चुनौतीहरू सङ्कटतिर गइरहेको अवस्था छैन । यी सबै हाम्रो समाधनको स्तरभित्रै छन् । पुँजीगत खर्चको विषयमा समस्या छ । भन्सारमा केही समस्या छ । भन्सारमा १५ वर्ष पहिलेदेखि उही सामान एउटै बिलमा आइरहेको छ । त्यसको मूल्य बजारमा माथि पुगिसक्यो र पनि आयातित त्यो वस्तुको मूल्य १५ वर्षदेखि उही छ । यस्ता केही समस्या छन् । त्यसमा भन्सार नीतिमै सुधार गरेर जानुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कोभिडका कारण खाद्यान्न जोहो गर्ने होड पनि चलेको छ । यसले मूल्य वृद्धि भएको छ । ढुवानीलगायतमा पनि खर्च बढेकाले वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तनले नेपालमा धेरै असर नगरे पनि केही असर पर्ने गरेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको छ । त्योसँग मिल्ने गरी यहाँ नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । बनाइरहेको पनि अवस्था हो । अन्त्यमा फेरि पनि हामीसँग भएको पुँजीको परिचालन र खर्चमा जोड दिनुपर्छ । त्यो कुरा हामीले आत्मसात गरेका छौँ । यति कुरा भन्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु । र, यो समय उपलब्ध गराइदिनुभएकोमा सभापतिज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

काठमाडाैं । अष्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीका लागि सीमा खुलाउन पुनर्विचार गर्ने भएकाे छ । अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले दक्ष आप्रवासी र विदेशी विद्यार्थीका लागि पुन: सीमा खुला गर्ने योजनाको समीक्षा गरिने बताएका हुन् । कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको जोखिमलाई मध्यनजर अष्ट्रेलियाले यस विषयमा पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरेकाे हाे । गएकाे २ वर्षदेखि अन्तराष्ट्रिय नागरिकलाई प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएकाे अष्ट्रेलियाले गत सोमबार मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुका लागि अष्ट्रेलियाको सिमाना खोल्ने बारे घोषणा गरेकाे थियाे । अष्ट्रेलियाले डिसेम्बर १ देखि सबै अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी लगायत सबै भिसा पाएकाहरुको लागि बाेर्डर खोल्ने निर्णय गरेको थियाे । काेराेनाकाे नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ पहिलाेपटक  दक्षिण अफ्रिकामा गत नाेभेम्बर २४ मा देखिएकाे थियाे । त्यसयता याे भेरियन्ट इजरायल, हङकङ, बाेटस्वाना लगायतका देशहरुमा देखिएकाे छ ।

मैले अहिले खासै नयाँ बजेट बनाएको पनि होइन । तीन प्रतिशतभन्दा कम बजेट चलाएको हो । कसैको केही घटाइदिएको पनि छैन । राजश्वको लक्ष बढाएर केही कार्यक्रम सांकेतिक रुपले थपेको हो । अध्यादेश बजेट खासै चलाइएको छैन । तैपनि केही न केही सम्बोधन गरौं भनेर हेर्दा, हाम्रो बजेट बनाउने सिष्टम डरलाग्दो भेटियो, योजना बनाउने प्रचलन हेर्दा कहालीलाग्दो अवस्था पाएँ । देशलाई कति सडक चाहिने हो ? कुन सडक कति लेनको हुनु पर्ने हो ? यसको कुनै मानक पालना भएको पाइएन । जो आयो त्यसले आफ्नै मनमौजी तरिकाले सडकको बजेट हाल्ने गरेको पाइयो । सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलााई बोलाएर मैले सोधें पुँजीगत बजेट किन खर्च भएन ? सचिवहरुले भन्नुभयो कि चाहिने ठाँउमा बजेट छैन नचाहिने ठाँउमा हालेको बजेट कसरी खर्च गर्ने ? यस्तो रहेछ बजेटको अवस्था । हामीलाई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको खाँचो छ । खर्च र लगानीका नयाँ क्षेत्रहरु पनि छन् । त्यो अनुसारको प्रणाली पनि आवश्यक छ । हामीलाई रोजगारी सृजना गर्नुछ । यसको लागि उद्योग धन्दा खोल्नु महत्वपूर्ण छ । तर त्यसको पक्षमा मैले केही नयाँ निर्णय गर्दा कतिपयलाई घाटा पर्ने भएछ । मैले निर्णय गर्दा कसलाई घाटा भयो कसलाई नाफा भयो भनेर हिसाव किताव गरेको होइन । मैले त देशलाई फाइदा हुने निर्णय गरेको हो । अरुले हाम्रो देश बनाउन दिएनन् भन्थे त्यो कुरा सत्य होइन रहेनछ । हामी आफैले नबनाएको रहेछ । । तर म त्यो प्रचलन तोड्नेछु । स्वदेशमै उद्योग धन्दा खुल्ने वातावरण बनाउँछु । यसको लागि पनि इमान्दारिता नै प्रमुख कुरा हुँदो रहेछ । भित्रैदेखिको इमान्दारिता चाहिनेरहेछ । देश बनाउने इमान्दारिता । इमान्दार छैन भने बाहिरबाट उठेका प्रश्नहरुको सामना गर्न सकिँदैन । मसँग त्यो आँट छ । म हरेक प्रश्नहरुको सामना गर्न तयार छु किनकि मैले इमान्दारितापूर्वक देश बनाउने कुरा गरेको छु । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन खोज्यो भने पनि हाम्रै संयन्त्रले मान्दो रहेनछ । वातावरण सहज बनाउनुको सट्टा ढोका बन्द गर्ने चलन हाम्रै संयन्त्रभित्र रहेछ । औपचारिक बाटोमा आउनको लागि त प्रक्रिया सरल बनाइदिनुप¥यो नि । ढोका खोलिदिनुप¥यो नि त । तर बन्द यहाँ त ढोका बन्द गर्ने परिपाटी रहेछ । अप्ठेरो बनाइदिने रहेछ नीति र ऐन कानुन बनाइनेरहेछ । नीति, नियम, कानुन सरल बनाइदियो भने धेरै कुरा अगाडि बढ्ने मैले देखेको छु । चाँडै नै देशको विकास हुने मैले देखेको छु । त्यो आँट म गर्दैछु । श्रम सहकारीलाई १० करोडको काम: हकारी संस्थाहरु निश्चित कानुन अनुसार दर्ता भएका हुन्छन् । यो अविछिन्न संस्थाको रुपमा रहिरहन्छन् । श्रम सहकारीहरु जसले श्रमिकहरुलाई संगठति गरोस् । श्रमिकहरुलाई सीप विकास तालिम देओस् । तर उपभोक्ता समितिको निरन्तरता कहाँ छ त ? एउटा कामको लागि बन्यो, काम सकिएपछि भंग भयो । यस्तो हुन्छ उपभोक्ता समिति । संस्थागत स्मरणहरु केही हुँदैनन् । त्यसैले मैले यसलाई बदल्न खोजेको हो । निर्माणको काम कार्यकर्तालाई दिन खोज्यो भनेर प्रचारि गरिएको छ । तर वास्तवमा कुरा त्यसो होइन । कार्यकर्तालाई बाँड्ने काम त बरु उपभोक्ता समितिहरुले गरेका होलान् । मैले यसलाई तोड्न खोजेको हो । श्रम सहकारीमार्फत काम गर्दा त्यस्तो हुँदैन । १० करोड भनेको हिजो उपभाोक्ता समितिलाई १ करोड दिएजस्तै हो । आजको मूल्यमा अनुपात मिलाएर हेर्दा मैले अघि सारेको यो कार्यक्रम उपभोक्ता समितिलाई सिधै रकम हस्तान्तरण गरे जस्तो होइन । श्रम सहकारीहरुबिच आपसी प्रतिस्पर्धा गरेर, दर रेट निर्धारण गरेर सामुहिक रुपमा काम गर्ने अवधारणा हो । निश्चित दर रेट निर्धारण भइसकेपछि प्रतिस्पर्धामा भाग लिने सबैले काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । यसमा कसैको हारजित हुँदैन । सबैले काम पाउनेछन् । सवै मिलेर काम गर्नुपर्नेछ । दश हजार राहतको कुरा: कोभिड १९ कारण रोजगारी गुमाएका अति विपन्न जनतालाई संकटको बेला राज्यले सम्झेको मात्र हो । मापदण्ड बनाएर केही थोरै दिन खोजेको मात्र हो । राज्यले पहिलो पटक गरिबलाई सम्झेको हो ।सरकारको ढुकुटीमा रहेको जनताको अलिकति पैंसा राहत कार्यक्रममार्फत बजारमा परिचालन गर्ने उपाय पनि हो । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम पनि गर्नेछ । गरिबले पाएको त्यो पैंसा घरमा थन्काएर त पक्कै पनि राख्दैन । त्यो पैंसा बजारमा पुग्छ । पैंसा परिचालन हुन्छ । तर एकथरिलाई अर्कै चिन्ता छ । तर, हामीले जनताको पैंसा जनतालाई नै दिन खोजेको हो । यस्ता केही कुरामा अलिकति बल गरिएन भने अघि बढ्न सकिँदैन । हामी हाम्रा हातखुट्टा आफै बाँध्नेरहेछौं, हाम्रो विकास हामी आफै रोक्दारहेछौं । यो स्थिति तोड्न खोजेको हो । तपाई अडिटरहरुले पनि यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्नेछ । तपाई हामी सवैले आ–आफ्नो ठाँउबाट मेहेनत गर्नुप¥यो । देशलाई समृद्ध बनाउन हामी सवैले प्रतिवद्धता गर्नुप¥यो । यसो गरियो भने पक्कै केही सुधार हुन्छ । देश विकासको बाटोतिर अघि बढ्छ । देशको समग्र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन मैले केही समय अघि देशको समग्र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा उठाएको थिँए । यस अभियानबाट म पछि हटेको छैन । समग्र मूल्याङ्कन गरियो भने के नतिजा आउँछ त ? यो देशको समग्र वार्षिक ट्रान्जेक्शन कति हो त ? औपचारिक ट्रान्जेक्शनको तथ्याङ्क त आउला तर अनौपचारिक क्षेत्रको कति हो ? पुरा हिसाव के छ नेपालको ? यो पत्ता लगाउने विचार छ । यो कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यो आइडिया तपाई अडिटरहरुले निकाल्नुप¥यो । मलाई त यो गर्नुपर्छ भन्ने मात्र थाहा छ तर कसरी गर्ने भन्नेको ज्ञान तपाइसँग छ । यस कार्यमा पनि तपाईहरुले सहयोग गर्नुप¥यो । मैले यो कुरा गर्दा कतिपयहरु झस्किएछन् कि अब यसले व्यक्तिगत सम्पत्ति खोजविन गर्ने कुरा ग¥यो भनेर । तर मैले त्यसो भन्न खोजेको हैन । मैले त समग्र देशको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न चाहेको हो । (शुक्रवार नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्स संस्थाका नव निर्वाचित पदाधिकारीहरुको सपथ ग्रहण समारोहमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राखेको विचार)

काठमाडौं । संसदीय समितिले २० वर्षे सवारी साधन संचालनमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रशस्त गुनासो आउने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सो प्रावधान अनुसार सार्वजनिक सवारी साधन संचालनमा रोक लगाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । २० वर्षे हदम्यादको आधारमा भन्दा पनि यान्त्रिक परीक्षण गरेर उपयुक्त ठहर गरेका सवारी साधनलाई मात्रै संचालन गर्ने अनुमति दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिईन । बैठकले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई सम्बन्धमा टेन्डर गर्दा प्राविधिक समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै टेन्डर गर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ । सो पत्रको प्राविधिक पक्षको ख्याल नै नगरी छपाईका लागि टेन्डर आह्वान गरिएकाले सो घटनाको छानवीन गरी तत्काल जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु परेको पनि सभापति खड्काले बताईन । समितिले स्मार्ट सवारी चालक अनुमती पत्रलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश र संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापनमा समेत चुकेको भन्दै सरकारको चर्को आयोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले स्मार्ट चालक अनुमती पत्र व्यवस्थापनमा समेत कमिशनको खेल हुने लाजमर्दो अवस्था आएको दावी गर्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे । समितिका अर्का सदस्य गणेशकुमार पहाडीले सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग माग गरे । उनले सार्वजनिक सवारी साधन व्यवस्थित भए निजी सवारी साधन स्वतः हटेर जानेतर्फ पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नयराज घिमिरेले स्मार्ट सवारी चालक अनुमती पत्रको व्यवस्थालगायतका विषयमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।

काठमाडौं। विदेश अध्यन गर्न जाने तयारीमा रहेका विद्याथीहरुलाई बुझेर मात्र विश्वविद्यालयमा शुल्क पठाउन शैक्षिक परामर्श संघ इक्यानले आग्रह गरेको छ । इक्यानले सम्बन्धित देशमा महामारीको अवस्था, बोर्डर खुला भए नभएको विषयमा बुझेर मात्र विदेशी शैक्षिक संस्थाहरुलाई शुल्क वापतको रकम पठाउनु आग्रह गरेकाे हाे । ‘विभिन्न श्रोत परिचालन गरि महँगो शुल्क पठाएपछि लामो समयसम्म प्रकृया हुन नसक्दा, भिसा प्राप्त गर्ने र भ्रमण गर्न सक्ने विषय अनिश्चित बन्दा गम्भिर आर्थिक भार र मानसिक तनाव उत्पन्न हुने विषयप्रति हामी सबै गम्भिर हुन जरुरी छ,’ इक्यानले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । काेराेनाभाइरसकाे कारण विभिन्न देशहरुमा हाल लकडाउन लागु छ र अष्ट्रेलिया जस्ता केही देशहरुले बाेर्डर बन्द गरेकाे छ ।    

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को यो बार्षिक साधारणसभा कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको महामारी बीच सरकारले निर्धारण गरेका स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरुको पालना गर्नु पर्ने परिस्थितिका कारण सूचना प्रविधिको उपयोग गरी भर्चुअल माध्यमबाट गर्नु परेको व्यहोरा यहाँहरुलाई विदितै छ । यस विषम परिस्थितिको वावजुत यो वार्षिक साधारणसभा यही आर्थिक बर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने अठोटका कारण आज आयोजना गरिएको छ । नागरिक लगानी कोषले आधुनिक र सुविधा सम्पन्न कार्यालय भवन निर्माण गर्ने विगत लामो समय देखिको आकांक्षालाई मुर्तरुप दिई यो वर्ष आफनै भवनमा साधारणसभा गर्न पाउँदा म अत्यन्त हर्षित छु । यस वार्षिक साधारण सभामा कोष संचालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा कोषले पुर्याएको योगदान, आ.व. २०७६/७७ मा कोषले संचालन गरेको कार्यक्रम, कोषको कारोवार मुनाफाको स्थिति लगायतका विषयहरु उल्लेख गरी सकेको छु । सो वार्षिक प्रतिवेदन कोषको वेवसाइट तथा पुस्तकको रुपमा उपलब्ध गराई सकिएको छ । यस गरिमामय सभामा उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयहरु संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु । आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वित्तीय विवरणहरु वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकै छ । कोषले यस आ.व.को जेठ मसान्तसम्ममा रु. १ खर्व ७२ अर्व रकम संकलन र रु.१ खर्व ७१अर्व ९७ करोड लगानी गरेको छ । यस आ.व. मा कोषको पूँजी बृद्धि हुनका साथै कारोबार विस्तार भई विगत देखि संचालन हुँदै आएका कोषहरु, हिसाब योजना तथा पुँजी बजार सम्बन्धी सेवाहरु समेत निरन्तर रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । कोषको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को करपछिको खुद नाफा रु.६१ करोड ९६ लाख ७० हजार रहेको छ । खुद मुनाफा मध्ये बाँडफाँड योग्य रकम रु.५५ करोड ३६ लाख ७२ हजार रहेको छ । उक्त रकमबाट नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ को दफा ४० र ४१ मा भएको व्यवस्था अनुसार रु.१२ करोड ३९ लाख ३४ हजार साधारण जगेडामा राखी बाँकी रकम मध्येबाट आ.व. २०७६/७७ मा ९ प्रतिशत बोनस शेयर र ८.८९४७ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको लागि शेयरधनी समक्ष प्रस्ताव गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । कोषको कारोबार विस्तार गर्न स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकलाई आबद्ध गराउने उद्वेश्यले नागरिक पेन्सन योजना कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । देशको पुँजीबजारको विकास, विस्तार र स्थायित्व प्रदान गर्ने उद्वेश्यले कोषको अग्रसरतामा नागरिक स्टक डिलर कम्पनी स्थापना गरी कारोबार सुुरु भएको छ । कोषद्वारा संचालित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुमा NLK Web Based Software पूर्ण रुपमा लागू गरिएको छ । साथै नेपाल सरकारको CGAS सफ्टवेयरमा Data आदान प्रदान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । नयाँ सफ्टवेयरको प्रयोगको लागि आवश्यक उपकरणहरु खरिद गरी कोषको प्रणालीमा जडान गरिसकिएको छ । आदरणिय शेयरधनी महानुभावहरु, कोषले संचालन गरिरहेका अवकाश कोष कार्यक्रमका सहभागीहरु विशेष गरी सरकारी, गैर सरकारी एवं नीजि प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी मात्र रहेको हुँदा कोषद्वारा नसमेटिएका अन्य क्षेत्रका नेपाली नागरिकहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति सहितको बचत कार्यक्रमले समेट्न सकिने सम्भावना रहेको छ । कोषले संकलन गरेको बचत रकमलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा लगानी गरी “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली”को परिकल्पना पूरा गर्ने एवम् लगानी विविधीकरण गरी प्रतिफलको अभिवृद्धि गर्न सकिने अवसरहरु रहेका छन् । कोषसँग पुँजी व्यवस्थापनको लामो अनुभव तथा सर्वसाधारणको अगाध विश्वास र भरोसा रहेको हुँदा सार्वजनिक संस्थान तथा अन्य निकायहरुको पेन्सन कोष जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । वित्तीय बजार र पुँजीबजारमा कोषले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । यी संभावनाको भरपुर उपभेग गर्न कोष व्यवस्थापन र संचालक समिति लागि पर्ने कुराको विश्वास यहाँहरुलाई दिलाउन चाहान्छु । आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ को साधारण सभामा यहाँहरुले उठान गर्नु भएका अधिकांश सुझाबहरुलाई कोषले महत्वका साथ कार्यान्वयन गरिसकेको छ । केही कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । गत आर्थिक बर्ष र यस आर्थिक वर्षमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीको पहिलो तथा दोस्रो लहर तथा उक्त महामारीको संक्रमण विस्तारलाई रोक्न गरिएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारण देशको आर्थिक गतिविधि संचालनमा प्रतिकुल अवस्था सिर्जना भएकोले कोषको कारोवारलाई समेत असर पर्ने देखिएको छ । कोषमा विद्यमान उपरोक्त सम्भावना तथा अवसरको उपयोग गर्दै समस्या एवम् चुनौतीहरुलाई समाधान गरी लगानीको विविधीकरण गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी कोषलाई नाफामुलक बनाउन प्रयास गरिने छ । साथै, कोषको उद्देश्य हासिल गर्न शेयरधनी महानुभावहरुबाट विगतमा जस्तै उपयुक्त सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्राप्त भइरहने छ भन्ने विश्वास लिएको छु । आदरणिय शेयरधनी महानुभावहरु, कोषलाई समयको गतिसँगै सक्षम, सुदृढ र गतिशील बनाउन शेयरधनी महानुभावहरुबाट निरन्तर रुपमा प्राप्त भइरहेको अमुल्य सहयोग, सद्भाव र सुझावको निमित्त म हार्दिक कृतज्ञता तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । कोषको प्रगतिमा सदैव सहयोग पुर्याउनु हुने महालेखा परीक्षकको कार्यालय, नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, विभिन्न वित्तीय संस्थाहरु एवम् अन्य सहयोगी संस्थाहरु प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । कोषलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा मार्गदर्शन र सुझाव प्रदान गर्नु हुने सम्पूर्ण शुभेच्छुक तथा सहभागीहरुप्रति संचालक समिति र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत धन्यवाद दिन चाहन्छु । कोष परिवारको रुपमा कार्यरत रहँदै कोषको उन्नति र प्रगतिमा लगनशीलताका साथ लागिरहनुभएका कोष व्यवस्थापन तथा सम्पूर्ण कर्मचारी वर्गलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । आगामी दिनमा यहाँहरु सबैबाट विगतमा जस्तै सद्भाव र सहयोगको निरन्तरतासँगै कोषको प्रगतिका लागि अझ थप रचनात्मक सहयोग, सद्भाव र सुझाव प्राप्त भइरहने छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले अशक्त र परित्यक्त बालबालिकाको हेरविचारसहित आवश्यक सबै प्रबन्ध गर्ने बताएका छन् । नेपाल बाल संगठनको केन्द्रीय सभाको अधिवेशनलाई आज भर्चुअलरुपमा सम्बोधन गर्दै उनले आजका बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक रुपले सबल, शैक्षिक हिसाबले उकृष्ट र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतायुक्त बनाउँदै लैजान सकिए मात्र भोलि देशले देशभक्त र कर्मठ युवाको नेतृत्व पाउनसक्ने बताए । बालबालिका नै देशको भविष्य भए पनि विगतमा राजनीतिक र सामाजिक व्यवस्थाका कारण सबै बालबालिकाले उपयुक्त लालनपालन, शिक्षा र खेलकुद जस्ता पाउनै पर्ने हक समेत नपाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसतर्फ विगतका प्रायः सबै सरकारको ध्यान नगएको र कहिले काहीँ बालमन्दिर जस्ता संस्था निजी स्वार्थका माध्यम हुन पुगेको पनि उनले बताए । यसका साथै त्यस्ता संस्थाहरुले कहिलेकाहीँ आफ्नो उचाई विपरित सङ्कीर्ण दायरामा आफूलाई प्रस्तुत गरेको समेत उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘परिणामस्वरुप नेपाली बालबालिका अभिभावकबिहीन हुने र संरक्षण गर्ने कोही नहुने स्थितिमा समेत पुगे । हाम्रा छोराछोरी खाते भन्दै बदनाम गरिए । यसका साथै विभिन्न ढंगले व्यक्तिगत स्वार्थमा बालबालिकिालाई प्रयोग गर्ने काम समेत भए । कहिँ रित पुर्याएर त कही गुपचुप ढंगले बालबालिकाको दुरुपयोग भयो आगामी दिनमा आगामी दिनमा यस्ता कुरालाई सम्पूर्ण रुपले रोक्नुपर्छ ।’ सो कार्यमा बालमन्दिरलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट संठनात्मक तथा भौतिक पुर्वाधारमा पूर्ण सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले सरकारले खोपको अभाव क्रमशः सुल्झाउँदै सन् २०२१ भित्रै सबै नागरिलाई खोप लगाइने जानकारी पनि दिए । रासस

सरकार विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको निदानमा प्रयासरत छ ।  कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्ने अहिलेको एउटै विकल्प खोप नै हो । अरु उपायहरुले मात्र यसकाे जाेखिम कम नहुने रहेछ । अहिले खाेपकाे समेत विकास भैसकेकाेले हामी खाेप ल्याउने तयारीमा जुटेका छाैं । हामी खाेप उत्पादक राष्ट्रहरु त हाइनाैं तर खाेप उत्पादक राष्ट्रहरुसँग हामीले समन्वय गरिरहेका छाैं  । धेरै चरणका छलफलहरु भइसकेकाे छ । धेरै डिप्लाेम्याटिक च्यानलहरुलाई पनि हामीले प्रयाेग गरेका छाैं । स्वयंम राष्ट्रपतिले र प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि खाेपकाे लागि अनुराेध गरिरहनु भएकाे छ । त्यसैले खाेप सम्बन्धि केही परिमाणहरु सकरात्मक देखिन्छ । केही दिनभित्र सकरात्मक सन्देशहरु आउँछ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छ ।  धेरै ठाउँमा हाम्राे खाेप सम्बन्धिकाे विषय सकरात्मक ढंगबाट अगाडी बढेकाे अवस्था छ । हामी नेपाल सरकारले खाेप ल्याउँछाैं र नेपाली जनताकाे जीवन रक्षाकाे लागि हामी लाग्छाैं र त्याे ठाउँमा हामी छाैं । हाम्रा कति प्रकृियाहरु छन् र ति सबै प्रकृियाहरुबाट चाहिँ हामीलाई सकरात्मक सन्देशहरु आइरहेका छन् । त्यसैले खाेप सम्बन्धी छिट्टै केही सकरात्मक समाचारहरु आउने तर्क आफ्नाे म स्पष्ट पार्ने चाहन्छु । सबै नागरिककाे जीवन रक्षाकाे लागि जसरी पनि खाेप ल्याउने बाटाेमा सरकार लागिरहेका छ । याेसँगै विश्व स्वास्थ्य संगठनकाे काेभ्याक्सबाट प्राप्त हुने खाेपकाे बारेमा पनि कुरा अगाडि बढेकाे छ । केही समयभित्र नै नेपाली नागरिकहरुलाई खाेप उपल्बध गराएर सुरक्षित हुने वातवारण निर्माण हुनेमा सरकार विश्वस्त देखिएकाे छ । हामीलाई काेभ्याक्स फ्यसिलिटीबाट प्राप्त हुने खाेपकाे बारेमा कुराकानी अगाडि बढाएका छाैं । त्यसैगरी विभिन्न मित्र राष्ट्रहरुले हाम्रीसँग दाेहाेराे पत्राचार र दाेहाेराे वार्तालाप पनि चलिरहेकाे छ । सकारात्मक छन् । हाम्राे दक्षिण छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र उत्तर छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसँग खाेपकाे विषयमा धेरै चरणमा र धेरै गहिराे स्तरमा छलफल भएकाे छ । त्यस्तै अन्य मित्रराष्ट्रहरु अमेरिका जुन खाेप उत्पादक राष्ट्र हाे, रसिया खाेप उत्पादक राष्ट्र हाे, बेलायत खाेप उत्पादक राष्ट्र हाे । ती सबैसँग छलफल भइहरेकाे छ । उहाँहरुसँग पनि हाम्राे दाेहाेराे वार्ता चलिरहेकाे छ । हामीले निरन्तर उहाँहरुसँग कुराकानी गरिरहेका छाैं । वहाँहरु सकरात्मक छन् । मलाई लाग्छ हामीले नेपाली जनतालाइ खाेप लगाएर सुरक्षित गर्न सक्ने ठाउँमा हामी पुग्छाैं । सीमित मुलुकका सीमित कम्पनीले मात्र खाेप उत्पादन गरिरहेका छन् । खाेपकाे माग विश्वभर अत्याधिक छ । माग अनुसार उत्पादन नहुँदा समयमा ने खाेप ल्याउन नसकिएकाे हाे । खाेप उत्पादक राष्ट्रहरुले नै आफ्नाे सबै नागरिकलाई खाेप उपल्बध गराउन नसकेकाे अवस्था रहेकाे छ । यति हुँदाहुँदै सरकारले केही मात्रामा खाेप उपलब्ध गराएर जनतालाई दिइसकेकाे अवस्था रहेकाे छ । खाेप उत्पादक राष्ट्र स्वंयमले समेत खाेप उत्पादन गरेर आफ्नाे देशकाे नागरिकलाई लगाउन सकेकाे छैन । त्यसकारणले याे अलिक जटिल नै विषय हाे । र याे जटिल विषयमा हामीले वार्ताहरु सुरु गरेका छाैं ।  र यहाँ आएर मैले याे जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै मैले याे कामलाई नै प्राथमिकताकाे साथ हेरेकाे छु । अब हामीलाई प्राप्त सूचनाकाे आधारमा हेर्दा छिट्टै सबै नेपाली नागरिकहरुलाई एकदमै सुरक्षित गर्ने कुरामा हामी पुग्छाैं भन्ने हामीलाई विश्वास छ । हाम्राे सकरात्मक प्रयत्नले पक्कै काम गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।  सरकारले आगामी मंसिरसम्म सबै नेपालीलाई खाेप उपल्बध गराउने प्रतिबद्धता जनाएकाे छ । त्यही किसिमले हामी काम गरिरहेका छौं । जसरी पनि मंसिरभित्र सबै नेपाली खोपको पहुँचमा पुग्छन् । (स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री तामाङले सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको धारणा)

फाइल फाेटाे सामाजिक सुरक्षा कोष लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोषमा आवद्ध हुन ताकेता गर्दै आएको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु कोषमा आवद्ध हुन मानिरहेका छैनन् । जुन स्वभाविक विषय हो । संविधानले सबैलाई बराबरी हैसियतमा राखेको छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा त्यस्तो देखिँदैन । सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुबिच विभेद गरेको भनी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । बैंक वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले आफुहरु कोषमा आवद्ध हुनका लागि केही बुँदाहरु संशोधन तथा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषले भने कोषमा सुचिकृत नभए कारवाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारी बीच आफूले योगदान गरेको रकमबाट पाउने सुविधातर्फ गरिएको विभेदकारी व्यवस्था भएको भन्दै कर्मचारीहरु त्यसलाई संशोधन हुनु पर्ने माग उठाउँदै आएका छन् । निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ (सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा) र सामाजिक सुरक्षा ऐन, नियमावली तथा योजना संचालन कार्यविधि, २०७५ (दोश्रो संशोधन) (निजि क्षेत्रका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा)को व्यवस्था धेरै विभेदकारी छ । ती विभेदहरुलाई हटाउनु पर्ने माग बैंकर्सको हो । निवृत्तभरण कोषमा सरकारी कर्मचारी २० वर्ष सेवा अवधि पूरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा निजको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, व्याज र मुनाफा समेत निजले एकमुष्ट रुपमा पाउने छ । आफनो मृत्यु पश्चात इच्छाएको व्यक्तिले पाउने समेत स्पष्ट व्यवस्था रहेको । तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रका (२०७८ श्रावण १ पछि नियुक्त हुने) कर्मचारीहरुले सेवामा नरहेमा पनि एकमुष्ठ रकम पाउँदैनन् र पेन्सन् रकम नै प्राप्त गर्न पनि आफ्नो उमेर ६० वर्ष पुरा नभएसम्म पर्खनु पर्ने व्यवस्था छ । यस्तो विभेदारी व्यवस्था हटाउन आवश्यक छ । निवृत्तभरण कोषमा कोषमा रहेको कर्मचारीको रकम र सोमा मुनाफा वापत कर्मचारीले प्राप्त गरेको रकममा आयकर पूर्ण रुपमा छुट गरिएको छ। तर, सासु कोषमा कर्मचारीको तलवबाट कोषवापत रकम पठाउँदा प्रचलित कानून बमोजिम (अधितम ३५% सम्म) आयकर कट्टा गरी रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ भने पछि कोषबाट कर्मचारीले पाउने रकममा समेत १५ प्रतिशत थप आयकर तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यस्तो विभेदको खाडल पुर्न आवश्यक छ । त्यसैले ,पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले विरोध जनाएका हुन् । अहिले भइरहेको यो जेन्युन इस्यु हो । बैंकर्सले हामीलाई मर्का पार्नु हुन्न भनेको भन्यै छन् । हामीलाई चित्त नबुझेका बुँदाहरु यी हुन् भनेर बैंक तथा बैंकमा काम गर्ने साथीहरु भन्दै आउनु भएको छ । जुन असाध्यै भ्यालिड माग हुन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । सरकार अभिभावक हो । सरकारले चेतावनीको भाषा प्रयोग गरेर धम्क्याउनु हुन्न । अर्कोतर्फ सरकारले कानुन ल्याइसकेको छ । बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरुले पनि हामी कानुन मान्दैनौं भन्न मिल्दैन । सामाजिक सुरक्षा कोष आएको पनि लामो समय भइसकेको छ । मलाई लाग्छ यो विषयलाई दुवै पक्ष बसेर टुङ्ग्याउनु नै सबैको कल्याण हुनु हो । तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ । कर्मचारीहरुलाई मर्का परेको छ । उनीलाई मर्का परेको विषयमा सहानुभुति हुने किसिमले समस्याको समाधान गर्नु राज्यको दायित्व हो । अहिले कतिपयले आन्दोलन गर्छौं भन्ने कुरा सुनिन्छ । मलाई लाग्छ बैंकर्सका लागि त्यो राम्रो होइन । समाजका लागि पनि राम्रो सन्देश होइन । सहमतिका आधारमाम यो विषयको टुङ्गो लगाउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । हामीले यो देशको कानुन मान्नु पर्छ । राज्यले पनि मर्कामा परेका बैंकर्सहरुको समस्या समाधानका लागि काम गरिदिुन पर्छ । बैंक अत्यावश्यक सेवामा पर्छ । यसरी आम हड्तालमा उत्रियो भने भोलि संस्थाको विजनेस मात्रै होइन समग्र क्षेत्रनै बदनामी बन्ने स्थिति आउन सक्छ । अहिले सरकारले बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीले आन्दोलन गर्न नमिल्ने ऐन पनि ल्याइसकेको छ । यसले झन बैंकर्सलाई समस्या आउन सक्छ । बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो सुहाउँदो विषय होइन । अर्को, कानुनी लडाईंको विषय पनि उठिरहेको छ । यो आन्दोलन तथा कानुनी लडाईं लड्नुभन्दा पनि मिलेर एक आपसमा समस्याहरु सियरिङ गरी त्यसको समाधानको उपाय निकालेर अगाडि बढ्न् पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । यसमा सरकार पनि अलि लचिलो हुनु पर्छ । सरकारले अभिभावक भइसकेपछि काम गर्न सक्नु पर्छ । अहिले बैंकरले पनि अन्तिम अवस्था आइसकेपछि आन्दोलन गर्ने कि अदालत जाने भन्ने विषय उठिरहेको हो । उनीहरुलाई धेरै ठूलो समस्याको रुपमा देखा परेको छ । सरकारले कानुन ल्याइसकेको छ । यो २ महिनाको अवधिमा दुवै क्षेत्र बसेर टुङ्ग्याउनु पर्छ । हामी सामाजिक सुरक्षामा अन्य देशहरुभन्दा धेरै पछाडि छौं । सामाजिक सुरक्षाको विषय राम्रो पक्ष हो । यसमा नजानुको विकल्प म देख्दिनँ । तर, सरकारले पनि यसमा उत्पन्न भएका समस्या समाधानका लागि अगाडि बढ्नु पर्छ । यो एकदमै राम्रो कन्सेप्ट हो । यसको विरोध कसैले गरिरहेका छैनन् । तर, अहिले खाइपाई आएको सेवा सुविधा गुम्ने, आफ्नो सावा नै नपाइने जस्ता गम्भीर विषयहरु उठिरहेका छन् । यी विषयहरुको समाधानका लागि सरकार तत्पर हुनु पर्छ । दीर्घकालमा यो राम्रो हुने योजना हो । फरक यति हो यो भन्दा पहिले एकमुष्ट रुपमा पाइन्थ्यो । अब पेन्सनका रुपमा पाइने भयाे ।  (बैंकर कुँवरसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा तीव्रताका साथ काम गरिरहेको छ । प्रत्येक दिन मन्त्रालयगत छलफल र विभिन्न शिर्षकहरुमा विभिन्न ढंगबाट छलफल तथा परामर्श हामी गरिरहेका छौं । असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीका साथ हामी काम गरिरहेका छौं । लामो समयदेखि हामीले कोरोना भाइरसको जोखिम व्यहोर्दै आइहरेका छौं । यो विषम परिस्थितिमा हामीलाई झन् बजेट निर्माण गर्न ठूलो चुनौती छ । हामी कोरोना महामारीलाई मध्येनजर गर्दै बजेट ल्याउँदैछौं । हुनत अहिलेको बजेटको प्राथमिकता सबै प्रदेशका एकै किसिमका होलान् । किनकि हामी सबैलाई कोरोना महामारीको न्यूनीकरण नै पहिलो चुनौती छ । कोरोना भाइरसले अहिले अर्थतन्त्र र मानिसलाई निकै असर पारेको छ । आर्थिक पुनरुत्थान र यसको जोखिम कम गर्नतर्फ हाम्रो बजेट केन्द्रित हुनेछ । अहिले स्वास्थ्यका भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न सकिन्छ । शिक्षालाई कसरी व्यावहारिक बनाउने भन्ने तर्फ हाम्रो ध्यान जानेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोनाविरुद्ध ठुलो जनशक्ति पनि परिचालन गरेको छ । हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मुख्य ४ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छौं । पहिलो प्राथमिकता महामारीको न्यूनीकरण हो । महामारीलाई जोडेर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढिकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ हामीले बढी ध्यान दिएका छौं । गरिबी र बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्ने हाम्रो दोस्रो प्राथमिकतामा परेको छ । प्रदेश सरकारको ध्यान अहिले यसमा बढी फोकस भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा कसरी बेरोजगारी कम गर्न सकिन्छ । गरिब जनताहरुलाई सुखी बनाउन सकिन्छ त्यसमा हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भएको छ । तेस्रो, हामीले पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्न खोजेका छौं । र, हाम्रो चौथो प्राथमिकता भनेको शिक्षा हो । कर्णाली प्रदेशका सबै बालबच्चाहरुलाई कसरी विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने ? कसरी सबैलाई सहज शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्नेमा बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । आम नागरिकलाई रोजगारी दिएर आत्मनिर्भर बनाउने पनि हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हो । प्रत्येक नागरिकलाई कसरी उद्यमी तथा स्वरोजगार बनाउने भन्ने तर्फ कर्णाली प्रदेशको बजेट केन्द्रित हनेछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि कर्णाली प्रदेशको बजेट चालु आवकै हाराहारीमै आउँछ । चालु आवका लागि कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब ७३ करोड १३ लाख ५३ हजारको बजेट ल्याएको थियो । आगमी वर्ष पनि सोही हाराहारीमै आउँछ । संघले प्रदेश सरकारको बजेट निकै घटाएको छ । त्यसमा पनि संघीय सरकारको बजेट भाषण लुम्बिनी मात्रै केन्द्रित भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा धेरै ठूलो समस्या छ । यो क्षेत्रका समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यसमा हामी केन्द्रित हुनेछौं । केन्द्रले गर्ने कतिपय कामहरु हामीले गर्न नसक्दा पनि समस्या छ । धेरै कानुनी कुराहरुले पनि समस्या पारेको छ । कतिपय कानुनी अड्चनले धेरै कामहरु गर्न सकिएको अवस्था छैन । यसले भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा समस्या भइरहेको छ । तथापि हामी काम गरिनै रहेका छौं । स्वास्थ्यको जनशक्तिको सुदृढिकरण, उपकरणको उपलब्धता गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधारहरुको निर्माणमा ध्यान दिएका छौं । हामीले श्रमसँग जोडेर राहत प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउँछौं । हाम्रा केही निश्चित लक्ष्यहरु छन् । हाम्रो स्रोतको पहिचान र आँकलन गरेर नै हामीले हाम्रा कार्यक्रमको लक्ष्य निर्धारण गर्ने हो । सीमित स्रोत साधनका बिच काम गर्नु पर्ने अवस्था छ । हामीले बजेट राम्रो ल्याउने अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौं । जनताले अपनत्व गर्ने बजेट ल्याउने हाम्रो प्रयास जारी नै छ । प्रदेशका सबै जिल्ला तथा पालिकाहरुमा सहज रुपमा खाद्यान्न आपुर्ति गर्ने, मानिसहरुलाई भोकभोकै मर्न नदिने र नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरेर आत्मनिर्भर बनाउने कुरा पनि महत्वपूर्ण हो । यी विविध विषयहरुमा कर्णाली प्रदेशको ध्यान केन्द्रित हुनेछ । र सोही अनुसार बजेट आउँछ । (कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शर्मासँग विकासन्युजका सन्ताेष राेकायाले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)

प्रदेश २ सरकार बजेटको तीव्र तयारीमा जुटिसकेको छ । प्रदेश सभाले जेठ २४ गते प्रि–बजेट छलफलका लागि बैठक आव्हान गरेको छ । जेठ २५ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदैछ । हामीले बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण र आर्थिक पुनरुत्थानलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछौं । काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन । कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेट पनि काम चलाउ नै हुन्छ । तर, अहिलेको संघीय सरकारले त्यो परम्परालाई तोडेको छ । संघीय सरकारले हाम्रो व्यवस्था र माथि नै प्रहार गरेको छ । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार काम गरेको छैन । अहिले मुलकमा रहेका ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहहरुलाई संघीय सरकारले बजेट विनियोजन निकै घटाएको छ । सात प्रदेशमा गत वर्षको भन्दा १० प्रतिशतले बजेट घटाएर साढे ४ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरेको छ । अहिले यसै पनि प्रदेश सरकारहरु अधिकारविहिन छन् । अहिले पनि पञ्चायति जस्तो नै अवस्था भएको छ । ७५३ स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशत बजेट हुनु पर्थ्यो । तर, तिनीहरुलाईपनि ६ प्रतिशत मात्रै दिएको छ । अध्यादेशबाट आएको बजेट पूर्ण हुनु हुँदैन । संघीय सरकारले व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्ने बजेट ल्यायो । प्रदेश २ लाई त्यो अवस्था छैन ।हामी मिलेर काम गरिरहेका छौं । मिलेर नै बजेट ल्याइरहेका छौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि मिलेर नै ल्यािउँछौं । संघीयताको कार्यानवयनमा प्रदेश दुई पहिले पनि आवाज उठाउँदै आएको थियो र अहिले पन िसंघीयताको राम्रो अभ्यास गर्ने मध्येमा हामी अग्रणी छौं । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ । लामो समयसम्म निषेधाज्ञा भयो । यसले समग्र क्षेत्रमा असर पारेको छ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा यसले ठूलो असर पुर्याएको छ । कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा छ । यसले सिर्जित समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कसरी लागनु पर्छ ? हाम्रो बजेट नै त्यसमा केन्द्रित हुनेछ । प्रदेश दुईका नागरिकले मनन् गर्ने खालको बजेट ल्याउनेछु । प्रदेश दुई पहिलेदेखि नै पिछडिएको प्रदेशका रुपमा चिनिदै आएको छ । अब मैले बजेट मार्फत यहाँका जनताको जिवनस्तर सुधार्ने तर्फ ध्यान दिनेछु । संघले बजेट घटाए पनि हामीले आम नागरिकले मनन् गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनेछौं । प्रदेश दुईको सरकार र यहाँको सदनले संघीयतालाई संस्थागत गर्ने विषयलाई एक जुट भएर बजेट ल्याउने छौं । हामी सुरुदेखि नै मिलेर काम गर्दै आएका छौं । संघले हामीलाई बजेट घटाएर दिएपछि हामले पनि बजेट बढाउनु पर्ने ठाउँ नै छैन । त्यही अनुसार हाम्रो बजेट आउँछ । प्रदेश दुईको राजश्व संकलनको मोटामोटी आँकलन ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । हाम्रो पुँजीगत खर्च जहिले पनि बढी र चालु खर्च कम नै हुन्छ । ५५ देखि ६० प्रतिशत बजेट पुँजीगतमा जान्छ भने बाँकी चालुतर्फ हुन्छ । आजसम्म कुनै पनि प्रदेशले यस्तो अभ्यास गरेको छैन । संघको चालु आवको बजेटमा ६७ प्रतिशत चालुतर्फ थियो । ३३ पुँजीगततर्फ बजेट थियो । यसरी सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली कसरी हुन सक्छ । नारा मात्रै दिएर देश सम्वृद्ध हुन सक्दैन । व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न आवश्यक छ । कोरोनाको महामारीमा उद्योगी व्यवसायी पनि ठूलो मारमा छन् । उनीहरुका लागि केही विशेष नीति ल्याउँदैछौं । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने हाम्रो नीतिमा व्यवस्था हुन्छ । हाम्रो देश सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको छ । आत्मर्निर हुने वस्तुको प्रोत्साहनका लागि उद्योगी वयवसायीहरुका लागि हामी बजेट मार्फत केही सहुलित तथा उद्योगी व्यवसायीलाई राहत हुने खालको नीतिको व्यवस्था गर्छौं । हामी ती नीतिहरुको कार्यान्वयनमा पनि विशेष जोड दिन्छौं । (प्रदेश दुईका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री यादवसँग विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले गरेको कुराकानीमा आधारित)