काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिने निर्णय गरेका छन् । उनीहरूले पार्टीको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कुनै पनि पदका लागि उम्मेदवार नबन्ने स्पष्ट पारेका छन् । दुवै नेताले लामो समयदेखि पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा योगदान पु‍र्‍याउँदै आएका थिए । स्रोतका अनुसार पुस्तान्तरण र नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिनुपर्ने निष्कर्षसहित उनीहरूले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । महाधिवेशनको संघारमा वरिष्ठ नेताहरूको यो निर्णयलाई एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि उनीहरू पार्टीका सल्लाहकार र वैचारिक मार्गदर्शकको भूमिकामा भने रहने बताइएको छ । पार्टीभित्र सम्मानित र अनुभवी नेताहरूको रूपमा चिनिएका ज्ञवाली र शाक्यले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिनुले एमालेको भावी नेतृत्व संरचनामा नयाँ समीकरण बन्ने देखिएको छ ।  इतिहासको ऐनामा शाक्य र ज्ञवाली नेपाली वाम राजनीतिका दुई धारका नेता मानीन्छन् । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन केवल सत्ता संघर्षको कथा मात्र होइन, यो विचार, संगठन, त्याग र निरन्तर बहसको इतिहास पनि हो । यही इतिहासभित्र अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली दुई फरक प्रवृत्ति र धारका प्रतिनिधि पात्रका रूपमा देखिन्छन् । उनीहरू एउटै पार्टी परम्पराबाट उक्लिए पनि, उनीहरूको राजनीतिक भूमिका, प्राथमिकता र प्रभाव क्षेत्र भने फरक फरक रह्यो । शाक्यको राजनीतिक यात्रा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता र नेतृत्वको संघर्षसँग गाँसिएको छ । पञ्चायतकालीन दमन, भूमिगत राजनीति र संगठन निर्माणको कठिन चरण पार गर्दै उनी नेतृत्व तहसम्म आइपुगिन् । त्यो समय कम्युनिष्ट आन्दोलन स्वयं अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा थियो, जहाँ महिलाको भूमिका अझै सीमित र चुनौतीपूर्ण मानिन्थ्यो । शाक्यको ऐतिहासिक महत्त्व दुई तहमा देखिन्छ। पहिलो हो– संघर्षको निरन्तरता । श्रेष्ठ आन्दोलनका कठिन कालखण्डमा पार्टीसँगै उभिइन् । संगठन निर्माणमा लागिन् । वैचारिक रूपमा पार्टीको मूलधारमै रहिन् । दोस्रो, सत्तामा महिला प्रतिनिधित्वको विस्तारमा पनि शाक्यको देन रहेको छ । बागमती प्रदेशको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बनेर उनले प्रतीकात्मक मात्र होइन, वाम आन्दोलन निर्णयकर्ता पनि बनाउन सक्षम छ भन्ने संरचनात्मक सन्देश पनि दिइन् । तर, आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्दा शाक्यलाई पार्टीभित्र पछिल्लो समय बाहेक प्रायः मूल नेतृत्वको राजनीतिक लाइनसँग नजिक रहेकी नेतृका रूपमा लिइन्छ । यसले उनलाई सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा प्रभावशाली बनायो, तर वैचारिक बहसको अग्रमोर्चामा भने उनी कम देखिइन् । युवराज ज्ञवाली भने शाक्यको विपरीत सत्ता होइन, विचार र संगठनको प्रश्नमा जमेका नेता मानिन्छन् । ज्ञवालीको राजनीतिक पहिचान शाक्यभन्दा बिल्कुल फरक छ । उनी नेपाली वाम राजनीतिमा वैचारिक हस्तक्षेप गर्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीति थालेका ज्ञवाली पार्टीको नीति, विधान र संगठनात्मक अभ्यासमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउने नेतामध्ये पर्छन् । उनको योगदान सत्ता सञ्चालनभन्दा पनि पार्टीभित्रको लोकतन्त्र, सामूहिक नेतृत्व र वैचारिक स्पष्टतामा केन्द्रित रह्यो । एमालेभित्र शक्ति सन्तुलन एकल नेतृत्वतर्फ ढल्कँदै गएको बेला उनले उठाएका प्रश्नहरू तत्कालीन सन्दर्भमा असहज भए पनि दीर्घकालीन हिसाबले महत्त्वपूर्ण थिए । यद्यपि यही कारणले ज्ञवाली प्रायः हँसियाको धारमा परेको विचारक नेताका रूपमा पनि देखिन्छन् । सत्ता र संगठनको केन्द्रमा रहन नसक्दा उनका विचारहरू व्यवहारमा सीमित रूपमा मात्र कार्यान्वयन भए । तर, इतिहासले देखाउँछ विचार सधैं तत्काल शक्तिशाली हुँदैन तर त्यसले दीर्घकालीन मूल्य राख्छ । दुई पात्र, दुई धाराजस्तै शाक्य र ज्ञवाली नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका दुई फरक धार हुन् । शाक्य संघर्षबाट सत्ता र प्रतिनिधित्वसम्म पुगेकी नेतृ हुन् । ज्ञवाली सत्ताभन्दा विचार र संगठनात्मक लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने नेता हुन् । शाक्यले राज्यसत्तामा वाम आन्दोलनको उपस्थिति र महिला नेतृत्वलाई संस्थागत बनाइन् भने ज्ञवालीले पार्टीभित्र प्रश्न गर्ने संस्कृति र वैचारिक बहसलाई जीवित राख्ने प्रयास गरे ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ४ महिना (कार्त्तिक मसान्त) सम्ममा ४४१ उजुरीमध्ये ३९ वटा मात्रैको फैसला गरेको छ । बीमा प्राधिकरणका अनुसार फैसला भएका मुद्दामध्ये १३ वटा मुद्दा सहमतिबाटै टुंगो लगाएको छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा प्राधिकरणले १३१ वटा मुद्दाको फैसला गरेको थियो । जसमध्ये ४६ वटा मुद्दा सहमतिबाटै टुंग्याएको थियो । चार महिनाको अवधिमा प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा ३३, प्रदेश कार्यालयमा १४ समेत जम्मा ४७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । गत आवको यही अवधिमा केन्द्रीय कार्यालयमा १४४, प्रदेश कार्यालयमा ९१ गरी कुल २३५ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । तथ्यांकअनुसार प्राधिकरणमा अझै ४०२ वटा उजुरी विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । 

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजादी) की नेतृ एवं पूर्वमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नेकपा (एमाले)मा नै एकतावद्ध हुने पक्षमा आफूहरु रहेको बताएकी छन् । बुधबार काठमाडौंमा आफ्ना समूहका नेताहरुसहित पत्रकार सम्मेलन गरी उनले एमालेप्रति संकेत गर्दै आफूहरु त्यसै एकतावद्ध हुने बताएकी हुन् ।  उनले बोल्नु अघि नै नेता कृष्णकुमार श्रेष्ठले आफूहरु एमालेमा विना शर्त फर्कने बताएका थिए । सोही भनाईप्रति संकेत गर्दै उनले विचार र सिद्धान्त मिल्ने पार्टीमा आफूहरु एकतावद्ध हुने बताइन् । देशभरका एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आवद्ध नेता, कार्यकर्ताहरुलाई पनि आफूहरु उभिएको ठाउँमा एकतावद्ध भएर उभिन आह्वान गरिन् । नयाँ पार्टीहरुले केही पनि गर्न नसक्ने कुरा जेनजी आन्दोलनले पनि देखाएको उल्लेख गर्दै उनले आफूहरु रुपान्तरित भएर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको बताइन् ।  उनले भनिन्,‘हामीले विचार र सिद्धान्त मिल्ने पार्टीमा हामी एकतावद्ध हुने नै हो । किसान दाईले त फोरकाष्ट गरिहाल्नु भयो । एकतावद्ध हुने नै हो । त्यसो गर्दा हामीले कम्तिमा रुपान्तरित हिसावले हामी जाउ । हामी पनि रुपान्तरण हुन आवश्यक छ भन्ने कुरा छ । देशभरीका साथीहरुलाई विचलित नहुनुहोस । अहिले पार्टी भत्कियो, परिवार भत्कियो । अहिले सब चिज यो भत्किएको बेला हामीले निर्माण गर्ने हो ।’ नेतृ झाँक्रीले नयाँ पार्टीहरुले मुलुकमा केही पनि गर्न नसक्ने कुरालाई सबैले आत्मासात गरेर अघि बढ्नुपर्ने पनि बताइन् ।   

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति लक्षित गर्दै कुनै विचार र लक्ष्य नभएको टिप्पणी गरेका छन् । बुधवार काठमाडौंमा स्व. प्रदीप गिरीको स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।  उनले कुनै विचार, राजनीति, कुनै लक्ष्य, त्याग,  बलिदान, जेलनेल र बलिदान नभएका पार्टीको रूपमा चित्रण गरे। उनले त्यस्ता राजनीतिक दलहरुले आज १० वर्ष जनयुद्ध लढेको माओवादी र लामो इतिहास बोकेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमाथि थ्रेट दिइरहेको बताए ।  यो गणतन्त्र र लोकतन्त्रमाथिको प्रश्न भएको जिकिर उपमहासचिव पुनले गरे । उनले पछिल्लो समयमा देशमा धेरै कुरामा परिवर्तन भएको बताए ।  उपमहासचिव पुनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै जनताको निकट पुर्‍याउनु पनि बताए ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले नेपालमा धेरै पार्टी भएपनि विचारमा अन्तर नरहेको बताएका छन् । विपी स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आज नेपालमा आर्थिक नीति कसको के हो ? भन्नेकुरा स्पष्ट रहेको बताए । उनले उदारवादी अर्थतन्त्रको नीति नेपाली काँग्रेसले नै शुरु गरेको र सबैले विश्वास गरिरहेको बताए । नेकपा एमालेसहित अन्य नयाँ राजनीतिक दलहरुको पनि कुनै नयाँ आर्थिक नीति नरहेको स्पष्ट पारे । नेपाली काँग्रेस विचार शुन्यताको स्थितिमा नरहेको बताए । मन्त्री पौडेलले भने, ‘आज नेपालमा आर्थिक नीति कसको के हो ? भनेर भनिरहन पर्दैन । नेपाली काँग्रेस पार्टीले नै शुरु गरेको उदारवादी अर्थतन्त्रमा सबैले विश्वास गरेको स्थिति छ । नेपाली काँग्रेसको यो आर्थिक नीति हो । तर नेकपा एमालेका पनि यही आर्थिक नीति हो । नयाँ पार्टीहरुको पनि यही आर्थिक नीति हो ।’ मन्त्री पौडेलले सरकारमा जाँदा पार्टीको फेहरिस्त कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्पष्टताको जरुरी रहेको बताए ।

काठमाडाैं । युरोपेली सङ्घ (इयू) ले लगाएको ५० करोड युरो जरिवानाविरुद्ध एप्पलले सोमबार अपिल दायर गरेको छ । ब्रसेल्सले अमेरिकी विशाल प्रविधि कम्पनी एप्पललाई प्रयोगकर्ताका लागि ‘खराब’ परिवर्तन गर्न बाध्य पारेको आरोप लगाएको छ ।   युरोपेली आयोगले अप्रिलमा एप्पललाई आफ्नो एप स्टोरबाहिर ग्राहकलाई ‘स्टीयरिङ’ गर्नबाट रोकेको भन्दै एप्पललाई जरिवाना लगाएको थियो । एप्पलले भनेको छ, 'युरोपेली आयोगको निर्णय र अकल्पनीय जरिवाना कानूनी दायराभन्दा धेरै टाढा छ । आज हामीले हाम्रो अपील दायर गरेका छौं ।'  विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हाम्रो अपीलले देखाउँछ कि आयोगले हामीमाथि कसरी व्यावसायिक सर्तहरू मान्न बाध्य पार्दैछ विकासकर्ताहरूको लागि भ्रामक र प्रयोगकर्ताहरूको लागि खराब छ भन्ने कुरा हाम्रो अपीलले पुष्टि गर्नेछ । हामीले दैनिक जरिवानाबाट बच्नका लागि आगोगका सर्त मानेका छौँ । परेको बेला इयू अदालतसँग तथ्यहरू साझा गर्नेछौँ ।'  एप्पलले नयाँ दैनिक जरिवानाबाट बच्न सकियोस् भनी गत महिना युरोपमा आफ्नो एप स्टोर भुक्तानी नियमहरूमा परिवर्तनको घोषणा गरेको थियो ।  परिवर्तित एप स्टोर भुक्तानी नियमहरूमा विकासकर्ताहरूलाई उनीहरूको अनुप्रयोगभित्र उपभोक्ताहरूलाई सीधै विभिन्न भुक्तानी विकल्पहरू प्रस्ताव गर्न अनुमति दिनसक्ने पनि उल्लेख छ । आयोगले अहिले ती परिवर्तनको मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । एजेन्सी 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सही विचारविना धेरैतिर फर्किएकाहरुलाई वामपन्थी एकतामा ल्याउन नसकिने बताएका छन् । एमालेका तत्कालीन महासचिव जननेता मदन भडारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको स्मृति दिवसका अवसरमा शनिबार मदननगर बल्खुमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले एकताका लागि एकता नभई सही विचारमा अरूलाई सहमत गराएर पार्टीमा ल्याउने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिए । 'सही कुरालाई पनि विरोध गरेर बखेडा निकाल्ने प्रवृत्ति कम्युनिष्ट आन्दोलनमा इतिहासदेखि नै देखा पर्दै आए । खास वैचारिक भिन्नता नभए पनि व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा दुई लाइनको कुस्ती चलाइयो । पार्टी विभाजन गरेर नामका लागि एकीकृत राख्ने प्रवृत्ति पनि छ,' अध्यक्ष ओलीले भने, 'पार्टी प्रवृत्ति भने सही धारमै जान खोज्दै आयो । मदन भण्डारीको अगुवाइमा ल्याइएको जनताको बहुदलीय जनवादको विचारले कम्युनिष्टहरू निरङ्कुश हुन्छन् भन्ने हामीमाथिको आरोपलाई खण्डन गर्यो । यो विचार राजनीतिक लोकतन्त्रका लागि मात्र होइन आर्थिक र सामाजिक तथा मानव अधिकारका प्रश्नमा समेत राष्ट्रिय नीतिका रुपमा स्थापित भइसकेको छ । यसै जगमा हामीले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न हामी लाग्नुपर्नेछ ।' प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूले शक्तिका स्रोत जनता नै हुन् भन्ने मान्यताका साथ जनताको शासन कायम गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै देशभक्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डताको मार्गलाई आफूहरुले कहिल्यै नछोडेको स्पष्ट गरे ।  आफूहरूको नेतृत्वमा सरकार रहेकाले राजतन्त्र फर्काउने प्रतिगमनको प्रयास असम्भव र अस्वीकार्य भएको पनि उनको भनाइ थियो । उनले एमालेको नेतृत्वलाई बदनाम गरेर ढाल्न सकिने पार्टी ढाल्न सकिन्छ भन्ने तत्वहरुले अनेक षड्यन्त्र गरे पनि एमाले हरेक परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहेकाले कार्यकर्ताहरूलाई एकताबद्ध भएर ढुक्कका साथ अघि बढ्न आग्रह गरे । एमालेले अग्रगतिका लागि निस्क्रिम कामना होइन, सक्रिय हस्तक्षेपको नीति लिँदै बताउँदै उनले विश्वमा दक्षिणपन्थ, जातीयता र अराजकतावादका कारण आन्दोलनमा क्षति भएको उल्लेख गर्दै आफूहरूले त्यस्ता कमीकमजोरी नगरी विविधतालाई सांस्कृति समृद्धि मानेर एकता र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटो लिएको बताए । विगतमा आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा पार्टीभित्रकै विग्रहवादी तत्वका कारण सरकार ढाल्ने र अदालतको आदेशबाट सरकार गठन गराउने गलत अभ्यास भएको पनि उनले टिप्पणी गरे । उनले जननेता भण्डारी कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समयानुकूल रुपमा हाँक्ने नीतिकार  रणनीतिकार भएको स्मरण गर्दै विश्वमा कम्युनिष्ट आन्दोलन धराशयी हुँदै गएका बेला जबजको वैचारिक अगुवाइमा पार्टीलाई लोकप्रिय र दुई तिहाइको अवस्थासम्म पुर्याएको बताए । कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, आश्रित पत्नी माया ज्ञवालीलगायत सहभागी भएका थिए । कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीसहित नेता कार्यकर्ताले दिवंगत नेताप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए ।

भारतीय मुद्रालाई विस्थापित गरी नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने प्रमुख उद्देश्यका साथ विसं २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको थियो । वित्तीय क्षेत्रको सर्वांगिण विकासमा राष्ट्र बैंकको योगदान अतुलनीय रहँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय विकासमा खेलेको भूमिका राष्ट्र बैंकको प्रतिष्ठा स्वदेश तथा विदेशमा समेत तारिफयोग्य रहँदै आएको हामीले महसुस गर्दै आएका छौं ।  विगत पाँच वर्षमा विश्व अर्थतन्त्रमा विभिन्न आयाम देखा परे । हामीले पनि त्यसको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष असर भोग्नु पर्याे । कोरोना महामारीको असर नसकिँदै रुस–यूक्रेन, इजराइल–हमास तनाव जारी रहेकै बेला संयुक्त राज्य अमेरिकाले विभिन्न देशका लागि नयाँ भन्सारदरको घोषणा गर्नुका साथै व्यापार तथा वैदेशिक सहायता नीतिमा परिवर्तन गरेपश्चात् विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक अनिश्चितता अझै बढेर गएको छ । यसबाट विश्व व्यापार विस्तार एवं आर्थिक वृद्धिदर समेत खुम्चिने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रका सवालहरू क्रमसः सम्बोधन गर्दै जाँदा यसरी बढ्दै गएको वाह्य अनिश्चितताले राष्ट्र बैंकको उद्देश्य एवं कार्यभित्र पर्ने मुद्रास्फिति, वाह्य क्षेत्र, वित्तीय स्थायित्व लगायत समग्र आर्थिक विकासमा असर पर्न सक्ने सम्भावना छ ।  विगतका वर्षहरूमा विकसित अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले केही छिमेकी मुलुक एवं विकसित अर्थतन्त्रमा समेत मुद्रास्फिता नियन्त्रण, वाह्य क्षेत्र र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न चुनौतिहरू श्रृजना भएको अवस्थामा यस्ता चुनौतीहरू सफल व्यवस्थापन हामीले गरेका थियौं । दुई वर्ष कमजोर देखिएको आन्तरिक माग र न्यून आर्थिक वृद्धिमा विस्तारै सुधार हुन थालेको देशको पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, कर्जा विस्तार र चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको आर्थिक वृद्धि लगायतका तथ्याङ्कले देखाएको छ ।  पछिल्लो समय मुद्रास्फितिमा उल्लेख्य कमी आएको छ भने वाह्य क्षेत्र थप सबल हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको औसत मुद्रास्फिति ५ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा निकै तल छ भने चालु खाता तथा सोधानान्तर दुवैमा बचत रही विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ महिनाभन्दा बढी समयका लागि वस्तु तथा सेवा धान्ने देखिन्छ । अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ब्याजदरमा उल्लेख्यनीय कमी आएको छ भने कर्जा विस्तारले समेत गति लिँदै गएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका केही संरचनागत आन्तरिक व्यवस्थापन र बाह्य कारणले समेत वित्तीय क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा क्रमसः बढ्दै गएको भएपनि चालु पुँजी प्रयाप्तता, तरलता लगायत वित्तीय स्थायित्व सम्बन्धी सूचकहरू नियामकीय व्यवस्थाभन्दा माथि नै रहेको हुनाले यसमा समस्या देखिनु पर्ने अवस्था छैन ।  निष्कृय कर्जाको वृद्धिबाट सिर्जना हुने चुनौतीको व्यवस्थापन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सुपरीवेक्षणका लागि अझ प्रभावकारी बनाइएको छ । राष्ट्र बैंकको कानूनी, संस्थागत एवं पुर्वाधार विकास र उच्च प्राथमिकताका कारण आज विद्युतीय भुक्तानीले ठूलो फड्को मारेको छ । वित्तीय पहुँत, विद्युतीय भुक्तानीका साधनको प्रयोग लगायतमा उच्च विस्तार भएको छ । वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि एवं ग्राहक संरक्षणमा समेत राष्ट्र बैंकको पहल सार्थक हुँदै गएको छ । साथै आफ्ना कामबारबाहीलाई प्रभावकारिता बनाउनका लागि विभिन्न नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत सुधार गरिँदै लगिएको छ । साथै मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण गरिँदै मौद्रिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी लगिएको छ ।  विविध प्रयासका बाबजुत हाम्रासामू आन्तरिक तथा वाह्य चुनौतिहरू विद्यमान छन् । राष्ट्र बैंक कार्यक्षेत्रभित्र रहेका चुनौतिहरूको उचित विश्लेषणबाट क्रमसः सम्बोधन गरिँदै लगिने र आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने, वित्तीय प्रणालीको विकास एवं विस्तार गर्ने लगायतका राष्ट्र बैंकको प्रमुख जिम्मेवारीलाई केन्द्रमा राखी आगामी नीतिमा यस किसिमका व्यवस्थाहरू गरिने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछु । (मिश्र राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर हुन् । उनले राष्ट्र बैंकको ७०औं वार्षिकोत्सवमा राखेको विचारको सम्पादित अंश ।)  

पर्यटन व्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले उठाएका सबै विषय पर्यटन मन्त्रालयलाई अवगत छ । विगतका वर्षहरूमा पनि यी विषयमा पर्यटन मन्त्रालय अलग छैन । तर, पर्यटन क्षेत्रका समस्या समाधान किन हुन सकेनन् भनेर राज्यको स्रोत र ढुकुटी हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो ढुकुटीमा विभिन्न ठाउँबाट कर र शुल्क आउने गरेको हुन्छ । विगतदेखि पर्यटन उद्योग र पर्यटनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूबाट कर र शुल्क लगाउँदै आएको छ । केही परिमार्जन भएका हुन सक्छन् भने कतिपय ठाउँमा थपिएका हुन सक्छन् । पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विषय अत्यधिक उठ्ने गरेको छ । भ्याटको विषय धेरै उठेपछि अध्ययन गर्दा सबै क्षेत्रमा भ्याट लगाइएको छ । पर्यटन उद्योगमा संसारभर भ्याटको व्यवस्था छ । अधिकांश देशमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइमा कम भ्याट लगाइएको छ भने भने आन्तरिक हवाईमा २० प्रतिशतसम्म भ्याट लगाइएका छन् । तर, नेपालमा हवाई यातायात असहज, महँगो छ । पर्यटनलाई जोड्ने सबैभन्दा पहिलो माध्यम भनेको हवाई नै हो । यस्तो ठाउँमा भ्याट लगाएर महँगो बनाउँदा यसले अन्य अप्ठ्याराे जन्माउन सक्छ । जसले पर्यटकको आवागमन कम हुने, अन्य व्यवसायलगायत रोजगारीमा पनि यसले ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । त्यसैले यो विषय धेरै गहन भएर सोंच्नुपर्ने देखिन्छ । पर्यटन व्यवसायी तथा उद्योगी र पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट प्राप्त सुझावलाई संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । बजेट आउनुअघि पर्यटन मन्त्रालयले पनि पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रमको आयोजना गर्नेछ । जसमा पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायी, उद्योगी लगायतका सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिनेछ । त्यहाँबाट प्राप्त सुझावलाई मन्त्रालयले संकलन गरेर बजेटका लागि पठाउनेछ । पर्यटन क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन् । नीति, नियम, कानुन र मार्गदर्शनहरू पनि छन् । २ महिनादेखि पर्यटन मन्त्रालयमा सविचको रूपमा कार्यरत छु । २ महिनाको अवधिमा धेरै विषयहरुमा एकात्मक रूपमा चलिरहेको जस्तो देखिन्छ । २०१५ सालको ऐनले गैरसैनिक हवाई चलाइरहनु परेको छ । २०१५ सालको ऐनले अहिले कसरी चलिरहेको होला भनेर सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसमा भएका प्रावधानहरू धेरै अप्ठ्याराहरू छन् । कल्पनाभन्दा बाहिरका विषयमा काम गर्नुपरेको छ । २०१५ सालमा अनुमान र भिजन नभएका विषयमा काम गर्नुपरेको छ । ती विषयलाई अहिले मन्त्रीस्तरीय, सचिवस्तरीय निर्णय र कार्यविधि, मापदण्ड बनाएर काम गर्नु परेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न पर्यटन ऐन र अन्य ऐनलाई परिमार्जनको तयारी भइरहेको छ । कतिपय ऐन संसदमा छन् भने केही ऐन मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेका छन् । साथै नियमावलीलाई पनि सोही बमोजिम परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । पर्यटन व्यवसायी तथा उद्योगी र पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्तिहरूले अनुभूत गरेको विषयमा पर्यटन मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । पर्यटन समितिले यो विषयमा बेलाबेला घच्घच्याएको पनि छ । नेपाल एयरलाइन्स, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, क्यानका विषयमा पटक-पटक हामीलाई निर्देशन प्राप्त भएको छ । र, सोहीअनुसार पर्यटन मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भनेको अंक र नीति निर्धारण गर्ने समय हो । अंकले सबैभन्दा धेरै ठूलो भूमिका खेल्छ । अंक भनेको पर्यटनको स्रोत हो । विगतभन्दा यसपटक पर्यटन मन्त्रालयको बजेट घटेर आएको छ । तर, २ हजारभन्दा बढी योजनाका लागि बजेट माग आएका छन् । ती योजनाहरू बहालवाला मन्त्री, सांसदबाट प्राप्त भएका छन् । ती योजनाका लागि ३५ अर्बभन्दा बढी बजेट माग छ । कतिपय योजना बजेट नतोकी आएका छन् । तर, मन्त्रालयको कुल बजेट भनेको ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो । संस्थागत सुधार गर्ने विषय र सुविधा दिने विषयमा बढी बजेट लगानी गर्नुपर्नेछ । र, अन्य पूर्वाधारहरू पर्यटन मन्त्रालयभन्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट टाइअप गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटन पूर्वाधारमा नेपालमा हवाई सेवाको स्थिति डामाडोल छ । हामीसँग भएका पूर्वाधार हेर्दा ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ गर्ने कम्पनी हो कि प्लेन चलाउने कम्पनी हो जस्तै भइसक्यो । हामीसँग न प्लेनहरू छन् न किन्ने सोच बनाइएको छ । कुनै पनि योजना बनाइएका छैनन् । म सरकारको एउटा अंगको रूपमा कार्यरत छु । तर, यो २ महिनाको अवधिमा यस विषयमा मसँग कुनै छलफल भएको छैन । हामीसँग भएका चाइनिज प्लेनहरू हाम्रो लागि घाँडाे भएका छन् । प्लेनमा २२ करोड रुपैयाँ वर्षमा खर्च गर्नु परेको छ । तर, एउटा फ्लाइट पनि गरेको छैन । उक्त प्लेनहरू बिक्री गर्न पनि सकिएको छैन । उक्त प्लेनबापत चाइनिज कम्पनीलाई सावाँ र ब्याजको किस्ता मात्रै तिर्नु परेको छ । प्लेनहरूलाई मेन्टेनेन्स गरेर यत्तिकै थन्काइएको छ । ती जहाज सञ्चालन गर्दा महँगो लागत लाग्छ । २२ करोड ऋण छ भने प्लेन चलाउँदा ३२ करोड रुपैयाँ लाग्छ । जति उडायो त्यति घाटा पर्छ । किनभने प्लेनले क्षमताभन्दा आधा उडाउन मिल्दैन । तत्कालीन समयमा आवश्यकता भएपनि अब विस्तारै यस्ता प्लेनहरूलाई हटाउनु पर्नेछ । र, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अर्काे चुनौती छ । पर्यटन मन्त्रालयमा २ महिना अनुभवले भन्छु हाल भइरहेको व्यवस्थापनबाट नेपाल वायु सेवा निगम कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्न सक्दैन । जुनसुकै म्यानेजर ल्याएपनि व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । त्यसैले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा जान सकिने भनेर छलफल भइरहेको छ । कुन मोडलमा जाने भनेर सरकार र संसदले निर्णय लिनुपर्छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रवर्द्धनमा १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । तर, यो क्षेत्र र काम हेर्ने हो भने आफैमा कम हुन्छ । त्यो खर्च गर्न पनि खरिद नियमावलीमा जानुपर्ने हुन्छ । यसपटक नियमावली बनाउन अथवा कार्यविधि बनाउन खोज्दा एकैपटक १० हजार, २० हजार, १ लाख डलर काम गर्ने भन्ने आउँछ सोझै खरिदमा । एक लाख डलरको त नेपालमा सवा एक करोड हुन आउँछ । त्यसैले यसलाई पनि हामीले अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्ने हो । यसअघि पनि काम भएका थिए । तर, महालेखा परीक्षकलगायत सम्बन्धित पक्षले कानुनसम्मत भएन, व्यवस्थित गर्नुपर्ने र बेरुजुका विषय उठेको हुँदा समाधानतर्फ लागिरहेका छौं । कर, सेवा सुविधालगायत सबै सेवा एउटै ठाउँबाट दिने गरी एकद्वार प्रणाली (वान विण्डो सिस्टम) लागू गर्नुपर्ने माग उठेको छ । ४/५ वर्ष अगाडि म डीजी हुँदा उद्योग मन्त्रालयमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सुरु गरेको थियौं । सुरुमा ९/१० वटा निकाय राखियो । तर, अहिले घटेर ३ वटा निकायले मात्रै सेवा दिन्छन् भने ६ वटा निकायले दिन छाडे । भ्याट, प्यान दर्ता बाहेक अरू काम हुँदैन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई सबैभन्दा पहिला जिउँदो पार्नुपर्याे । मान्छे हो भन्ने बनाउनुपर्नेछ । त्यसपछि उद्योगमा दर्ता गर्नुपर्छ, एयरलाइन्सको लागि अर्काे लाइसेन्स लिनुपर्छ । क्यानको स्वीकृति, मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ । हामीले धेरै निकाय खडा गरेका छौं । स्थानीय तहमा लिनुपर्ने स्वीकृति र सहमति छुट्टै लिनुपर्ने हुन्छ । विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी लगायत सयौं निकाय छन् । नेपालमा उद्योग वा कुनै पनि व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वास्तवमा महान छन् । त्यो जस्तो हिम्मतिलो मान्छे कोही पनि छैनन् । म सरकारी निकायमा काम गर्ने कर्मचारी भएपनि यस्तो भन्दैछु । यसमा २ वटा कारण छन् । नेपालीहरू कि बहादुर छन् कि मूर्ख छन् । सायद यस्तै-यस्तै लाग्छ मलाई । नबुझेर लगानी गर्नु भएको जस्तो लाग्छ । सायद कर्मचारी भएर पनि होला म कुनै पनि हालतमा सक्दैन । यति धेरै कठिनाइहरू छन्, वडादेखि लिएर हरेक ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ । सिफारिस गर्दादेखि उद्योग सुरु गर्दासम्म धेरै समस्या छन् । यो कहाँ गएर रोकिने हो थाहा छैन । त्यो दुःख दिनेमा म पनि एउटा हुँ । सहजीकरण गर्ने मेरो पनि दायित्व हुन्थ्यो होला । मैले पनि सकेको छैन । त्यसैले समग्रमा राज्यले गर्नुपर्ने काम धेरै हुन सकेका छैनन् । हामी कृषिमा गएपछि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषिलाई भन्छौं । पर्यटन क्षेत्रमा गएपछि पर्यटनलाई भन्छौं । तर, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड एउटा मात्रै हुँदैन रहेछ । यदि दीगो रूपमा हेर्ने हो भने नेपालमा पर्यटनको विकल्प नै छैन । मेरुदण्ड, प्रमुख जे भनेपनि पर्यटनको विकल्प छैन । दीर्घकालसम्म र कभन्दा कम लगानीमा हाल भएका सामग्रीलाई प्रचार गरे मात्रै पुग्छ । तर, हामीले यिनीहरूलाई क्षतविक्षेद पारिएको छ । म हालसालै दार्चुला गएको थिएँ । त्यहाँ बाटोमा एउटा झरना थियो । त्यो बाटो त्यही झरना घुमेर गएको छ । ६ सय मिटरको झरनालाई बाटोले ४ ठाउँमा काटेको छ । त्यो झरनालाई असर नगरी अर्काे ठाउँबाट बाटो लैजान सकिन्थ्यो होला । तर, ५/६ सय मिटरको झरनालाई छियाछिया पारेर ५० मिटरभन्दा लामो छैन । त्यहाँका स्थानीयहरूका अनुसार झरना अति सुन्दर थियो । यसपटकको बजेट तथा कार्यक्रममा व्यवसायीहरूका सुझावलाई अक्षरश: र थप परिमार्जन गरेर समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यी विषयहरूलाई तार्किक ढंगबाट राख्ने गरी मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ । सरकारले स्रोत जुटाउन विभिन्न विषय समेट्छ । त्यसैले सकेजति सहजीकरण मन्त्रलायले गर्नेछ । नेपालमा आउने विदेशी पासपोर्ट होल्डरहरू सबै पर्यटक हुन् नेपालका लागि । नेपालीबाहेक प्लेन चढेर आउने मान्छे सबै पर्यटक हो । वार्षिक ११ लाख पर्यटक आएको तथ्याङ्क नै छ । तर, क्यानको डीजीलाई के लागेको थियो ५ लाख मात्रै पर्यटक आउँछन् भन्नु भयो । कतिपय विषयमा स्टन्ट पनि हुन सक्छ । हामीले २०/२५ लाख पर्यटक ल्याउने भन्छौं । तर, कुन बाटोबाट ल्याउने हो ? बाटो नै छैन । त्यतिधेरै पर्यटक ल्याउन एयरपोर्ट नै छैन, प्लेन नै छैनन् । २४ सै घण्टा चलाए पनि १६ लाख ल्याउन सकिन्छ । ती पनि अर्काे वर्ष हुन्छन् कि हुँदैनन् यकिन छैन । हाम्रा बेड तयार छन् भनेर मात्रै हुँदैन । बेडमा बस्ने मान्छे आउने र जाने बाटो पनि हुनुपर्छ । यस विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । (पर्यटन सचिव बिनोद प्रकाश सिंहले मंगलबार एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको विचार)

काठमाडौं । चीनको विद्युतीय सवारीसाधन निर्माता बीवाईडीले युरोपमा एसेम्ब्ली प्लान्ट बनाउने विचार गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । सम्भावित प्लान्टका लागि कम्पनीले जर्मनी रोजिरहेको स्रोतलाई उदृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ । युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र कार बजारले गत वर्ष चीनमा बनेका ईभीमा ईयू शुल्कको विरोध गरेको थियो । सोही कारण बीवाईडीले जर्मनीमा प्लान्ट बनाउने विचार गरिरहेको हो । चिनियाँ कार निर्माताहरू युरोपमा उत्पादन र एसेम्बली प्लान्टहरू स्थापना गर्न खोजिरहेका छन् किनकि तिनीहरू यस क्षेत्रमा थप कम लागतका कारहरू बेच्न चाहन्छन् । साथै युरोपेली प्रतिस्पर्धीहरूलाई चुनौती पनि दिन चाहन्छन् किनकि विश्वको सबैभन्दा ठूलो कार बजार चीनमा माग घट्दै गएको छ । उनीहरू गत वर्ष ईयूले चीनमा बनेका ईभीमा लगाएको आयात शुल्कबाट बच्न पनि चाहन्छन् । कार्यकारी उपाध्यक्ष स्टेला लीले यसै महिना अटोमोबिलवोचेसँगको एक अन्तर्वार्तामा बीवाईडीले आगामी दुई वर्षमा युरोपेली बजारलाई सेवा दिन तेस्रो एसेम्ब्ली प्लान्ट निर्माण गर्नेबारे सोंचिरहेको बताएकी थिइन् । कम्पनीले हंगेरी र टर्कीमा प्लान्ट निर्माण गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार जर्मनी बीवाईडीको शीर्ष छनोट हो, यद्यपि देशको उच्च श्रम र ऊर्जा लागत, कम उत्पादकताको कारणले यो विषय आन्तरिक रूपमा प्रश्न उठाइएको छ । यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै अन्तिम निर्णय भएको छैन । कम्पनीले युरोपेली ग्राहकहरूबीच स्थानीय निर्माताको रूपमा ब्रान्ड पहिचान गर्न पनि चाहेको स्रोतले जनाएको छ । तर, स्रोतका अनुसार कम्पनीले बेइजिङको निर्देशनलाई पनि पालन गरिरहेको छ, जसले भन्सार शुल्कलाई समर्थन गर्ने देशहरूमा लगानी नगर्न भनेको छ । यसको मतलब बीवाईडीले हाल केही ईयू सदस्य देशहरू जस्तै- इटाली र फ्रान्सलाई छुटाइरहेको छ किनकि तिनीहरूले शुल्कको समर्थन गरेका थिए । क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी जुन जर्मनीको आगामी सरकारमा नेतृत्वमा रहने सम्भावना छ, उसले कर्पोरेट कर कटौती र दक्ष कामदारहरू आकर्षित गर्ने वाचा गरेको छ । र, यो विशेष गरी देशको सबैभन्दा ठूलो आम्दानी गर्ने कार क्षेत्रलाई समर्थन गर्न उत्सुक छ । यद्यपि यसले राज्य अनुदानको विरोध गर्दछ । तेस्रो प्लान्टमा अन्तिम निर्णय पनि युरोपमा बीवाईडीको बिक्री प्रदर्शन र हंगेरी र टर्कीए प्लान्टहरूको क्षमता उपयोगमा निर्भर गर्नेछ । बीवाईडीको हंगेरी साइटले अक्टोबरमा उत्पादन सुरु गर्ने जनाइएको छ, जबकि टर्कीमा रहेको कारखाना मार्च २०२६ मा सुचारु हुनेछ । पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि तिनीहरूको कुल उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष ५ लाख कार हुनेछ । ईभीहरूका साथै बीवाईडीले आफ्नो युरोपेली विस्तारका लागि हाइब्रिड प्रविधिमा पनि हात हालेको छ । एसएन्डपी ग्लोबल मोबिलिटीका अनुमानअनुसार बीवाईडीको युरोपेली बिक्री यस वर्ष ८३ हजार इकाइबाट दोब्बर भई १ लाख ८६ हजार इकाइमा पुग्नेछ र २०२९ सम्ममा झन्डै ४ लाख इकाइमा अझ वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) हाइब्रिडमा सफलतापश्चात ईभीमा जम्दै टोयोटा, २०२५ र २६ मा नौवटा नयाँ ईभी ल्याउने निसानले पायो नयाँ सीईओ, दिशाहीन कम्पनीको लय अनुभवी एस्पिनोसाको हातमा मस्कलाई ट्रम्प प्रशासन घाँडो, वाशिंगटन प्रवेशसँगै टेस्लाका सेयर घट्दै

पछिल्लो समय बजारमा नेपाली खानालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेर हुरी नै चलेको छ । जसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । तर आजको दिनमा नेपाली खाना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नपुगेको भने होइन । यसलाई प्रमाणित गर्न नसकेको मात्रै हो । उदाहरणको लागि मम । मम अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रख्यात छ । तर यो नेपाली खाना हो भनेर प्रमाणित गर्न नसक्दा हामी पछि परेका छौं । नेपालको हस्पिटालिटीमा विगत र आजमा ठूलो अन्तर छ । विगतको तुलनामा आज नेपाली खानासम्बन्धी खोज, अनुसन्धानसमेत बढेर गएको पाइन्छ । आजभन्दा ४७ वर्षअघि अर्थात् सन् १९७७ तिर मैले सेफको जागिर सुरु गर्दा परिस्थिति अर्कै थियो । त्यतिबेला स्रोतसाधन र प्रविधिको अभावले गर्दा धेरै कुरा भेट्टाउन असम्भव थियो । हामीले पढ्ने बेलामा हलुवाईदेखि लिएर करेला, घिरौंलालाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर शिक्षकले जसरी सिकाउनुहन्थ्यो त्यही हिसाबले कपीमा नोट गरेर पढ्थ्यौं । तर आज हामीलाई जुनसुकै भाषामा जेसुकै विषयमा जान्नुपरे सहजै भेट्टाउन सक्छौं । आज सूचना र प्रविधि तीव्र रूपले विकास हुँदै गएको छ । यसले हरेक नयाँ कुराको खोजी र अनुसन्धानसमेत बढ्दै गएको छ । नेपाली खानाकै कुरा गर्ने हो भने विगतमा पनि यसको महत्त्व उत्तिकै थियो । ४० वर्षअघि सोल्टी होटलमा काम गर्दा पनि होटलमा नेपाली खाना पाक्थ्यो । त्यहाँ पाक्ने खाना भने दरबार शैलीको हुन्थ्यो । हामीलाई दरबारबाटै राजदरबार शैलीको खाना कसरी बनाउने भनेर सिकाउन आउनुहुन्थ्यो । खाना बनाउँदा जिरा, मरिच, धनियाँ, खुर्सानी सबै एकैचोटि हालेर सिलौटामा राखेर लोरोले पिसिन्थ्यो । साथै कालो दाल बनाउँदा काँचो तोरीमा मेथी पट्काएर तेजपत्ता, गरम मसला हालेर पकाइन्थ्यो । त्यतिबेला बनाइने खानाको छुट्टै स्वाद हुन्थ्यो । अहिले त बजारमा विभिन्न स्वादका परिकार पाक्न थालिसकेको छ । तर नेपाली अथेन्टिक खाना भनेको विशेषगरी हिङ, चुकअमिलो, ज्वानो, मेथी, छ्यापी, शुद्ध घिउ, काँचो तोरीको तेल प्रयोग गर्ने हो । सोल्टीमा काम गर्दा ‘हिमाल चिल्ली’ भन्ने रेष्टुरेन्ट थियो । उक्त रेष्टुरेन्टमा नेपाली परिकार नै पाक्थ्यो । कालो दालमा जिम्बु हालेर झान्ने, कुखुराको मासुमा मुला हालेर पकाउने, खसीको भुटुवा, पक्कु, गुन्द्रक साँधेको अचार बनाइदिन्थ्यो । अचार पनि विभिन्न प्रकारको हुन्थ्यो । उदाहरणको लागि काँक्रोको अचार, निम्बुको अचार, कोइरालाको अचार इत्यादि । त्यतिबेला पनि पर्यटकको रोजाइमा नेपाली खाना हुन्थ्यो । जस्तोः भारतबाट सुटिङका लागि नेपाल आउँदा चलचित्रका नायक/नायिका सोल्टी होटलमै बस्थे । तिनीहरुको रोजाइमा नेपाली खाना नै हुन्थ्यो । हामीले कालो मासको दालमा जिम्बु हालेर, कुखुराको मासुमा मुला हालेर, मिक्स तरकारी बनाएर दिन्थ्यौं । लोपपछि पुनः चर्चा  ग्लोबलाइजेसन, सूचना र प्रविधिको विकासँगै विस्तारै नेपालमा विदेशी खानाले प्राथमिकता पाउन थाल्यो । होटल तथा रेष्टुरेन्टमा पनि नेपाली खानाको सट्टामा विदेशी खाना पाक्न थाल्यो । जसले गर्दा नेपाली खानाको मौलिकता विस्तारै हराउन थाल्यो । यो एक किसिमले पर्यटकको मागअनुसार पनि हो । नेपालमा भित्रिने पर्यटकहरूले नेपाली खाना नै खान्छ भन्ने छैन । त्यसमा पनि विभिन्न मुलुकबाट आएका पर्यटकले नेपाली खाना पचाउन सक्छ भन्ने पनि हुँदैन । पहिले आजजस्तो ग्यास्ट्रोनोमीको अवधारणा पनि आइसकेको थिएन । त्यसले गर्दा पनि नेपाली खानाभन्दा बढी इन्डियन, चाइनिजलगायत विदेशी खानाले प्राथमिकता पाउन थाल्यो । नेपालमा पनि नेपाली रेष्टुरेन्ट भनेर खोल्ने तर तन्दुरी, चिकेन, नान किसिमका इन्डियन परिकार राख्दा नेपालीपन नै हराएर गयो । अहिले फेरि नेपाली खानाले पुनः चर्चा पाउन थालेको छ । यो पनि सूचना प्रविधि र प्रचारप्रसारकै कारण हो । विस्तारै मान्छेहरूले नेपाली खानाको महत्त्व र फाइदाबारे थाहा पाउँदै गएका छन् । विदेशी खानाभन्दा नेपाली खाना स्वाथ्यवर्द्धक छ भन्ने कुरा विभिन्न खोज तथा अनुसन्धानबाट पनि प्रमाणित भइसकेको छ । यसले गर्दा अहिले फेरि नेपाली खानाको माग बढ्दै गएको छ । तारे होटलमा पनि कुनै न कुनै आइटमका नेपाली खाना बन्नुपर्छ भनेर आइसकेको छ । नेपालमा तारे होटलहरू बढ्दैछन् । चेन होटल पनि थपिने क्रममा छन् । पहिले नेपालका पहाडी भू-भागमा सजिलै उपलब्ध हुने रैथाने बाली कोदोलाई घृणाको नजरले हेरिन्थ्यो । तर कोदोमा एन्टिअक्सिडेन्ट, प्रोटिन, भिटामिन, मिनरल, आइरन, क्याल्सियम पाइन्छ । यसको महत्त्व बुझ्दै गएसँगै मान्छेहरूले कोदोलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आएको छ । अहिले मान्छेहरू कोदो अनि फापरको खोजी गर्दै हिँडेका छन् । सामान्यतया भान्सामा कोदोको परिकार बन्ने भनेको कोदोको ढिँडाे र रोटी मात्रै हो । पछिल्लो समय यसलाई फ्युजन गरेर नयाँ परिकार बनाउन थालिएको छ । अहिले काेदोबाट धेरै परिकार बन्छन् । नेपाली खानामा विविधता छ । यहाँ भेषभूषा र जातजातिअनुसारको खाना पाइन्छ । हरेक जातिको आफ्नै किसिमको खानाको मौलिकता हुन्छ । उपत्यकामा नेवार जातिको बहुल्यता छ । नेवार जातिको पनि विभिन्न परिकारहरू प्रख्यात छन् । नेवार जातिका विभिन्न परिकारहरू छन् । संस्कृति र खानाको हिसाबले नेवार जाति धनी छ । म आफै लामो समय यो इन्डस्ट्रीमा सेफको रूपमा काम गरेपनि उनीहरूले बनाउनेजति खानाको परिकार बनाउन सक्दिनँ । त्यो खालको खानासम्बन्धी सीप छ नेवार जातिमा । नेवार मात्रै नभएर थारु, मगर, गुरुङलगायत जातजातिको आफ्नै संस्कृति र खाना छ । ‘नजिकको तीर्थ हेला’ भने झैं हामीले नेपाली खानाको प्रवर्द्धन र प्रचार जति हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन । त्यसको प्रचार र प्रवर्द्धन हुन सके हस्पिटालिटी सेक्टरमा सम्भावना छ । खानाले नै पर्यटकलाई तान्न सक्छ । नेपालमा अर्थतन्त्रको ठूलो स्रोत पर्यटन हो । एक जना विदेशी पाहुना नेपाल आएर बस्दा त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ । त्यसैले पर्यटकलाई भित्र्याउन सक्यो भने नेपालमा विदेशी डलर भित्र्याउन सकिन्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्नुका साथै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । जसले गर्दा आज जुन हिसाबले रोजगारको लागि लाखौंको संख्यामा वैदेशिक रोजगारको लागि युवाहरू पलायन भइरहेका छन् त्यसलाई केही हदसम्म रोक्न सकिन्छ । (नेपालको पहिलो सेफ गोविन्द नरसिंह केसीसँगको कुराकानीमा आधारित) गाउँले परिकारको सहरमा तहल्का, तारे होटलमा प्रिमियम शुल्क

काठमाडौं । अर्बपति एलन मस्कले म्याकेन्जी स्कटको परोपकारी काममाथि प्रश्न उठाएका छन् । म्याकेन्जी अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोसकी पूर्वपत्नी हुन् । मस्कले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै आफ्नो धारणा राखेका हुन् । यो पोष्टले स्कटको दानको बारेमा प्रश्न उठाएको छ । स्कटले महत्त्वपूर्ण विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा ध्यान नदिइरहेको दाबी मस्कको छ । मस्कका अनुसार स्कटको दानले विवादास्पद विचारधाराहरूलाई बढावा दिइरहेको छ । पोष्टले स्कटको ‘विश्वासमा आधारित परोपकार’ को बारेमा पनि प्रश्न उठायो । यसअन्तर्गत उनले २ हजार ५०० भन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरूलाई बिना शर्त चन्दा दिन्छिन् । मस्कले स्कटले जातीय समानता, आप्रवासी अधिकार र एलजीबीटीक्यूजस्ता मुद्दाहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्छिन् । यसले ‘एनजीओ/गैर नाफा कम्प्लेक्स’ लाई फाइदा गर्छ । महँगो डिग्री भएकाले यहाँ जागिर पाउँछन् । स्कटले पाँच वर्षमा १६ बिलियन डलर दान गरेको जनाइएको छ । अमेजनको सेयर बढेपछि उनको सम्पत्ति ३६ अर्ब डलर पुगेको छ । महान परोपकारीको रूपमा उभिँदै स्कट जेफ बेजोसकी पूर्वपत्नी म्याकेन्जी स्कट हालैका वर्षहरूमा एक प्रमुख परोपकारीको रूपमा देखा परेकी छन् । उनले सन् २०१९ देखि १९ अर्ब डलरभन्दा बढी दान गरिसकेका छन् । उनले बिना कुनै सर्त संस्थाहरूलाई ठूलो रकम दिँदै आएकी छन् । यसबाट संस्थाहरूले आवश्यकताअनुसार पैसा खर्च गर्न सक्छन् । दान दिने तरिकामा परिवर्तन यस वर्ष स्कटले आफ्नो दान गर्ने तरिका पनि परिवर्तन गरेकी छन् । पहिलो पटक तिनीहरूले खुला आवेदन प्रक्रिया सुरु गरे । ६ हजारभन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरूले आवेदन दिएका थिए । स्कटले ३६० भन्दा बढी संस्थाहरूलाई ६४० मिलियन डलर दिने वाचा गरिन् । यो उनको प्रारम्भिक वाचाभन्दा धेरै हो । दान संस्थाहरूले स्कटको बिना शर्त चन्दाको प्रशंसा गरेका छन् । यसले आफ्नो संस्थालाई मात्र नभई सिंगो क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । एलन मस्कले स्कटको दानलाई ‘चिन्तित’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनी विश्वास गर्छन् कि स्कटले उनको पैसा गलत ठाउँमा लगानी गरिरहेकी छन् । समाजमा विभाजन निम्त्याउन सक्ने यस्ता विषयहरूमा उनी केन्द्रित छिन् । मस्क भन्छन् कि स्कटले संसारको वास्तविक समस्याहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । जस्तै गरिबी, भोक र रोग । स्कट र मस्क बीचको यो भिन्नताले दान गर्ने तरिकामा बहस सुरु गर्न सक्छ । स्कट विश्वास गर्दछन् कि संगठनहरूले बिना शर्त पैसा दिनुपर्छ । ताकि तिनीहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकून् । दान खेर जान नदिने गरी दानको सही सदुपयोग र अनुगमन गर्नुपर्ने मस्कको धारणा छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

काठमाडौं । काठमाडौं मोडल कलेजले दोस्रो भारत–नेपालमैत्री शिखर सम्मेलन २०२४ आयोजना गरेको छ । कलेजको  बिजनेस डिपार्टमेन्टको नेतृत्वमा शिक्षा क्षेत्रका विषयमा छलफल गर्न सम्मेलन गरिएको कलेजले जनाएको छ । दुई देशबीचको शैक्षिक सहकार्यलाई मजबुत बनाउने, दुवै देशका विद्यार्थी र शिक्षकलाई सहयोग गर्ने र शैक्षिक नीति तथा शैक्षिक नवप्रवर्तनबारे विचार आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले कलेजले गएको वर्षदेखि सम्मेलन गर्दै आएको कलेजका प्राचार्य सुरेन्द सुवेदीले जानकारी दिए । उनले यस्ता सम्मेलनले दुई देशका शिक्षाविद्हरूलाई शिक्षामा नयाँ अवसरहरू र सहयोगका सम्भावनाहरू बारे जानकारी दिन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।   ‘यो नेपाल र भारतमा भएका वैज्ञानिक, विद्वान र पोलीसी मेकिङमा रहेका दुवै पक्षका विज्ञहरूको सम्मेलन हो,’ प्राचार्य सुवेदीले भने, ‘नेपाल र भारतका साथै समग्र साउथ एशियाको शिक्षाविद्हरूले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ? उनीहरूले आफ्नो रिसर्चबाट कसरी प्रोफेसनल विकास र आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेबारे गरेको खोजी प्रस्तुति गर्न यो कार्यक्रम गरिन्छ ।’ नेपाल र भारतमा रहेर जसले लामो समयदेखि शिक्षाको क्षेत्र, विज्ञान, आविष्कारको क्षेत्रमा जे-जति काम गरेका छन्, उनीहरूलाई सम्मान गर्ने ठाउँ पनि सम्मेलन रहेको बताउँदै प्राचार्य सुरेन्द्रले नयाँ विद्वान र विद्यार्थीलाई पनि कसरी पेपर प्रिजेन्टेसन गर्ने, कसरी पेपर लेख्ने भन्ने कुरासमेत सिकाउने बताए । उनका अनुसार खासगरी अहिलेको जल्दोबल्दो विषय ग्लोबलाइजेशन र सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा जल्दोबल्दो इस्सु के छ ? नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा विभिन्न पेपरमार्फत प्रचारप्रसार गर्न र ज्ञान बाँड्नको लागि यो सम्मेलनको आयोजना गरिएकाे हाे । यस्ता कार्यक्रमले दुई देशका विद्यार्थी र शैक्षिक प्रतिनिधिहरूबीच अनुभव आदानप्रदानको अवसर प्रदान हुने पूर्वमिस नेपाल सदीक्षा श्रेष्ठले बताइन् । उनले यस्ता कार्यक्रमहरूले विद्यार्थीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अवसरहरूको पहुँच र जानकारी प्रदान गर्न मद्दत पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिन् । समग्र शैक्षिक क्षेत्रको फाइदा शिखर सम्मेलनमा बोल्दै सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री देव गुरुङले यस्ता कार्यक्रमले समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि फाइदा पुर्‍याउने बताए । शिक्षा क्षेत्रमा नेपालले पनि फड्को मारिरहेको बताउँदै उनले दुई देशका शिक्षविद्हरूको सम्मेलनले अझै सहयोग पुग्ने बताए ।   उनले भने, ‘विश्वमा शिक्षा क्षेत्रमा के भइरहेको छ, प्रविधिले फड्को कसरी मारेको छ ? यी विषयमा थाहा पाउन दुई देशबीचका विज्ञहरूबीच भेटघाट हुन जरुरी छ, यस्ता कार्यक्रम हरेक शैक्षिक संस्थाले गर्न आवश्यक छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपती प्रोफेसर विजुकुमार थपलियाले नेपाली शिक्षामा व्यावसायिक नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका विषयमा विद्यार्थीहरूलाई व्यावसायिक नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको महत्त्वबारे जानकारी दिइँदै आएको बताए । यस विषयमा विद्यार्थीहरूले नयाँ व्यावसायिक अवसरहरूको खोज, स्टार्टअप सुरु गर्ने तरिका र चुनौतीको सामना गर्ने उपायमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले यी विषयमा जाेड दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले शिक्षा क्षेत्रमा सम्मेलन गरिनु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । कलेजले शिक्षाका विभिन्न क्षेत्रमा खोज अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिलाई सम्मानसमेत गरेको छ ।

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिहरुमा विचाराधीन रहेका विधेयकलाई आगामी अधिवेशनमा पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । सिहंदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा मंगलबार बसेको संसदीय समितिका सभापति र प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकसँगको बैठकमा उनले सो निर्देशन दिएका हुन् । बैठकमा सभामुख घिमिरेले ‘कुन समितिमा कति विधेयक छन् ? त्यसलाई पास गर्न कति समय लाग्छ’ भनेर चासो देखाएको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए । बैठकमा समिति सभापतिहरुले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै बैठक बस्न नसकेको जानकारी सभामुखलाई दिएका थिए । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति खानले भने, ‘हामी समितिका सभापतिहरु अधिकांश सांसद गृह जिल्ला गएकाले बैठक बस्न कोरमसमेत नपुगेको कुरा सभामुखसँग राख्यौँ ।’ सभामुख  घिमिरेले मंगलबार बिहान ११ः३० बजे दफावार छलफलका लागि विधेयक रहेका समितिका सभापतिहरू र प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेका हुन् । संसद्को आगामी अधिवेशनमा बिजनेसको अभाव हुन नदिन सभामुखले सभापतिहरूलाई बोलाएका हुन् । बैठकमा एमालेका मुख्य सचेतक महेश कुमाल बर्तौला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीलाई बोलाइएको थियो । एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाले सभामुखले विशेषगरी संसदीय समितिको बैठक राख्नका लागि निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानव जातिको सर्वांगीण हित र शान्तिका लागि बौद्ध दर्शनका प्रवर्तक गौतम बुद्धको त्याग, विचार र अभ्यास अनुकरणीय रहेको बताएका छन् । विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको २५६८औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले बुद्धको दर्शन र विचारले अहिंसा, सद्भाव र मानव कल्याणको बाटो देखाएकाले बुद्धका विचार विश्वभरि लोकप्रिय र कालजयी रहन सकेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुभकामना सन्देशमा नेपाली भूमिमा जन्म लिएका बुद्धले सम्पूर्ण मानव जातिको कल्याणको संकल्पसहित गृहत्याग गरी कठोर परिश्रमबाट बोधिज्ञान प्राप्त गरेको प्रसंग महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् । गौतम बुद्धले देखाएको अहिंसा, शान्ति, मानव कल्याणको मार्ग र उपदेश आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले बुद्धको उपदेश र मार्गदर्शनलाई स्वीकार गरी अगाडि बढ्नसकेमा राष्ट्रिय एकता, सहिष्णुता र आपसी सद्भावले उचाइ हासिल प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आफूले आमनेपाली जनताको सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरेको उनले बताए । ‘आजका सन्दर्भमा बुद्धको दर्शन र शिक्षाप्रति गौरव गर्दै मानव जातिको हितका पक्षमा आपसी सद्भाव, सहकार्य एवं एकताका साथ अग्रसर हुनु नै बुद्धप्रति सच्चा सम्मान हुन जान्छ’, शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले बुद्ध जयन्तीले बुद्ध दर्शन र धर्मको अहिंसात्मक शान्ति सन्देश तथा भ्रातृत्व भावनालाई आत्मसात् गर्दै मिलेर अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिलोस् भनी कामनासमेत गरे । उनले बुद्ध जयन्तीका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइ तथा बौद्ध धर्मावलम्बीमा सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । वैशाख शुक्लपक्षको पूर्णिमा तिथिका दिन बुद्धको जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति र महापरिनिर्वाण एकैदिन परेकाले यस तिथिलाई विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीद्वारा बुद्धप्रति श्रद्धा एवं भक्तिभाव व्यक्त गर्दै बुद्ध जयन्ती मनाउने गरिन्छ ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा एक किसिमको सिथिलता सिर्जना भएको छ । कोरोना महामारी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सप्लाइमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । यही बेला धेरै किसिमका असरहरू भोग्नु परेको छ । सन् २०२२ मा विश्वमा मूल्यवृद्धि धेरै भयो । तर, उत्पादन ग्रोथ धेरै तल रह्यो । सन् २०२३ मा भने केही सुधार भयो । सन् २०२४ मा थप सुधार हुन सुक्ने अनुमान विभिन्न निकायहरूले गरेका छन् । अहिले उत्पादन बढ्दै र मूल्यवृद्धि घट्दै जाने भइरहेको छ । केही सीमित देशहरू जस्तै, अर्जेन्टिना र टर्कीमा धेरै सुधार भइसकेको अवस्था छ । नेपालको आर्थिक स्थिति सबल देखिन्छ । तर, जनभावना बेग्लै किसिमको छ । हामीसँग १४ महिनाको आयातलाई कभर गर्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । यो देशको अर्थतन्त्रका लागि बलियो आधार हो । राज्यले चाहेको बेलामा जहाँसुकै खर्च गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानी गर्ने ठाउँ खुला गरिदिएको छ । यो धेरै ठूलो स्ट्रेन्थ हो । यसलाई हामीले उपयोग गर्नका लागि रोकिरहेका छैनौं । आर्थिक सिथिलता भयो । अर्थतन्त्र चलायमान भएन भनेर समुदायमा धेरै ऋणीहरूको गुनासो छ । ऋण र वस्तुको माग पनि घटेको अवस्था छ । उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलिरहेका छैनन् । यसको असर अन्य क्षेत्रमा परिरहेको छ । मैले पहिले नै ओभर फाइनान्सिङ भयो भनेर भनेको थिएँ । तर, धेरैले प्रश्न गरे । अहिले धेरैलाई त्यो कुरा महसुस भएको छ । अब यसमा कसलाई दोष दिने ? बैंकलाई दिने कि ऋणीलाई ? अब आफैले लिनु पर्ला । कर्जा दिने बैंकका सीईओहरूले हो । यहाँ बैंकरको पनि दोष देखियो । हाम्रा ऋणीहरूले पनि आफ्नो घाँटी अनुसारको काम गरिदिएको भए, बैंकहरूले पनि उहाँहरुको क्षमता यति हो, यो भन्दा माथि जानु हुँदैन भनेर सोचिदिएको भए अहिले उहाँहरूलाई समस्या पर्ने थिएन । त्यसैले उहाँहरू (ऋणी वा ग्राहक)लाई समस्या पर्नुमा हामी पनि दोषी छौं । अहिले केही ठूला उद्योगहरूमा समस्या परेको हुन सक्छ । उसको क्षमता घट्दै गएपछि हिजोको तुलनामा आज फरक पर्न सक्छ । उसको टर्म लोन, फिक्स्ड एसेटहरूमा लगाइएको फिक्स नै थियो । तर, वर्किङ क्यापिटल तलमाथि नै हुने भयो । उसै पनि अहिले कर्जाको माग घटिरहेको कारण पनि त्यही नै हो । एउटा उद्योग ४० प्रतिशत क्षमतामा चल्छ भने उसको वर्किङ क्यािपटल रिक्वायरमेन्ट ६० प्रतिशतले घट्छ । उसले त्यो ६० प्रतिशत पाउन मात्रै ऋण खोज्छ । किन ब्याज र ऋण बोकेर मात्रै बस्छ ? पछिल्लो समय ऋणको माग आएन भनिरहेका छौं । ठूला ऋणीहरूले ऋण माग गर्न सक्ने स्थिती सिर्जना भइसकेको छैन । अब बढाउन हामीले अन्य विषय पनि छुन पर्छ की जस्तो लाग्छ । सहकारी क्षेत्रको समस्या पनि त्यस्तै छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सहकारी र अनौपचारिक अर्थतन्त्रले निकै असर पारेको छ । अधिकांश सटरहरू सहकारीबाट फाइनान्समा आउँछौं । अधिकांश साना पसलले दैनिक ४/५ वटा सहकारीमा रकम जम्मा गरेका हुन्छन् । उहाँहरू सानो कर्जा त्यही सहकारीबाट लिनु हुन्छ र सानो बचत पनि त्यही सहकारीबाट लिनु हुन्छ । बैंकको पहुँच त्यो ग्रास रूटमा धेरै कम पुगेको छ । सहकारीमा समस्या आइसकेपछि बैंकतिरको रिपेमेन्टमा पनि समस्या आएको हामीले देखेका छौं । मैले आफ्नो तर्फबाट समाधान उपाय, आफ्ना प्रस्तावहरू सम्बन्धित ठाउँमा राखिसकेको छु । सहकारीभित्र बचतकर्ताको कम्पोजिसन कस्तो छ, बचतकर्ताहरू कस्ता किसिमका छन्, साना कति, ठूला कति छन् ? सानालाई रकम सेटल गर्न कति रकम लाग्ला ? अरु बचतकर्ता आफैं चुप लागेर बस्ने स्थिति देखिन्छ । सुधारका केही प्रतिवेदन बनेका छन् । सहकारी संस्थाको नियमनका लागि सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युट आवश्यक छ । जुन विषय सरकारको बजेटमा पनि उल्लेख छ । सहकारी संस्था नियमनका लागि नियामक निकाय बनाउने । त्यो संस्था स्थापना गरेपछि मात्रै सहकारीलाई थप व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । त्यो व्यवस्थित भइसकेपछि अर्थतन्त्रमा अहिलेको समस्या टर्दै जान्छ । निजी क्षेत्रबाट पनि निर्माण कम छ । निर्माण क्षेत्र सुस्त छ । सरकारको तर्फबाट हुने निर्माणका ठूला आयोजना पनि प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । निर्माण क्षेत्रलाई ‘पूस’ गर्नु पर्नेछ । यसको लिंक सिमेन्ट तथा स्टिल उद्योगमा पनि छ । ती उद्योग गतिशिल हुन सक्यो भने आर्थिक गतिविधिहरू बढ्छन् भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । वास्कविकता र फिलिङमा फरक छ । सहकारी क्षेत्रमा पनि समस्या पर्दा अर्थतन्त्रमा केही असर परेको छ । यो वर्ष नर्मल भए पनि खराब कर्जा बढेको छ । यो बढेको भन्दा पनि यो वर्ष रियालिस्टिक पिक्चर बाहिर आइरहेको वर्ष हो । रिफर्म गर्दा केही समय पेनफुल हुन्छ नै । अहिले खुद खराब कर्जा १.१३ हाराहारीमा छ । बैंकिङ प्रणालीले ठूलो मात्रामा प्रोभिजनिङ गरेको छ । अहिले लाभांश कम भएपनि संस्था बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो । त्यसैले आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । त्यसैले पनि हामीलाई स्ट्रेस छैन । अहिलेको समस्या भनेको समुदायको मनोविज्ञान हो । बैंकिङलाई बुझ्ने सोसाइटी हाम्रो छैन । अधिकांशले बैंकर सामन्ती, साहु र मिटरब्याजी बने भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । वित्तीय अराजकता बढिरहेको छ । मैले नम्बर हेर्दा कुनै पनि समस्या देख्दिनँ । म गभर्नरमा नियुक्त हुँदा ३२ खर्बको पोर्टफोलियो थियो, नाफा ७० अर्बको हाराहारीमा थियो । आज त्यो पोर्टफोलियो बढेर ५० खर्ब बढी पुगेको छ । अनि बैंकहरू कसरी नाफाखोर भए ? कसरी नाफा बढ्यो ? पहिले बैंकहरूले चार प्रतिशतसम्म शुल्क लिन्थे । अहिले हामीले ०.७५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने भनेर तोकिदिएका छौं । बैंकहरूको आम्दानी घटेको छ । यो विषय कसैले भन्दिदैनन् । बैंकलाई चौतर्फीरूपमा पेलेर उपलब्धि हाँसिल गरेजस्तो व्यवहार धेरैले गर्छन् । बैंक बिग्रनु भनेको समुदाय बिग्रिनु हो । एउटा बैंक बिग्रियो भने अन्य संस्था पनि बिग्रन्छन् । सानो झिल्कोले पनि संसारमै समस्या आएको उदाहरण देखेका छौं । केही समस्याले बैंक डुब्न सक्छ । तर, नेपाली बैंकहरूमा त्यो अवस्था छैन । बैंक डुब्नुमा धेरै कारणहरू हुन्छन् । त्यहाँको मेगानिज्म के छ ? बीमाको अवस्था के कस्तो छ ? इन्टरभेन्सन के कस्तो छ ? यस्ता विविध विषयहरू हेर्नु पर्ने हुन्छ । तर, हाम्रोमा त्यस्तो अवस्था छैन । नेपाली बैंक डुब्ने अवस्था छैन । बैंकिङ प्रणालीलाई मजबुद बनाउने प्रयास हामीले गरिरहेका छौं । एउटा संस्था समस्यामा पर्दा अर्को संस्था खुसी हुने प्रवृति पनि नेपालमा छ । तर, अरुलाई खाने बाघले आफूलाई पनि खान्छ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । संस्था बिग्रियो भने अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ । अर्थतन्त्रलाई असर गर्यो भने हामी सबैको चुलोलाई असर गर्छ । त्यसैले सबैले ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले अम्ब्रेला पोलिसी ल्याइरहेको छ । वित्तीय क्षेत्र संवेदनशील छ । केही समय राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत व्यवस्थामा पनि निकै प्रहार भयो । कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) लाई धेरैले फरक ढंगबाट बुझे । धेरै कर्जा प्रवाह भइरहेको बेला आएको नीतिलाई धेरैले विरोध गरे । अहिले धेरै बैंकलाई त्यो सीडीले काम गर्यो । अहिले एनआईसी एसिया बैंकलाई पनि त्यो सीडी रेसियोले काम गर्यो । एनआईसी एसियाको गलत हल्ला बाहिर आएपछि २७ अर्ब रपैयाँ विथड्र भएको छ । सीडी रेसियो ९५ गरेको भए अहिले हामी अर्कै किसिमको व्यवस्थापनमा लाग्नु पथ्र्यो । राष्ट्र बैंकका नीतिहरू पछाडि मात्रै थाहा हुन्छ । यसको प्रभाव पछि मात्रै थाहा हुन्छ । त्यो कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने आज मात्रै थाहा भएको छ । हाम्रो वित्तीय प्रणाली धेरै हदसम्म राम्रा छन् । हामी कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थालाई ढल्न दिँदैनौं । यसमा राष्ट्र बैंक प्रतिवद्ध छ । सबै बैंकहरूको पुँजी धेरै तल गयो भने फेल हुन सक्छन् । तर, त्यसको असर प्रणालीमा कस्तो पर्छ भन्ने विषय बुझ्न सक्नुपर्छ । अमेरिकामा एउटा बैंक डुबेपछि अन्य बैंकमा पनि समस्या बढ्दै गयो । यो पनि हाम्रो लागि महत्वपूर्ण पाठ हो । नेपाली बैंक डुब्ने स्थितिमा छैनन् । डुबिहाले पनि त्यो संस्था र निक्षेपकर्तालाई प्रोटेक्ट गर्ने मेकानिज्म हामीसँग छ । बचतकर्ताको बचत पनि कुनै हालतमा डुब्ने अवस्था छैन । (सोमबार नेपाल बैंकर्स संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले राखेको विचार)

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उद्योगको लाइन काट्ने विद्युत प्राधिकरणको निर्णयमा पुनर्विचार हुनुपर्ने बताएका छन् । उद्योग व्यवसायका साथै समग्र अर्थतन्त्र नै कमजोर रहेका समयमा प्राधिकरणले लिएको अप्रिय निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए । विभिन्न उद्योगमा भइरहेको अहिलेको दबाबलाई सोचेर मात्रै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री महतले लोडसेडिङ हुँदा दिएको डेडिकेटेड लाइनको विवादलाई लिएर उद्योगको बिजुली काट्ने कुरामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुनः विचार गर्नुपर्ने बताए । अर्थमन्त्री महतले साँच्चिकै तिर्नुपर्ने रकम कति हो वा होइन ? भन्ने कुराको निक्र्यौल गरी सहज भइसकेपछि यस्ता निर्णय लिन उपयुक्त हुने बताए । ‘जुनबेला साँच्चिकै डेडिकेटेड लाइन भनेर विशेष अवसर लोडसेडिङ हुँदा दिएको थियो । त्यो के हो, त्यसको निक्र्यौल गरेर मात्रै यसलाई साँच्चिकै तिर्नुपर्ने कति हो की होइन ? र अहिले सिमेन्ट लगायत विभिन्न उद्योगमा अलिकति दबाब भइरहेको अवस्थामा हामीले यसलाई विचार पुर्‍याएर काम गर्नुपर्छ’ अर्थमन्त्री महतले भने । धेरै समय पर्खिसकेपछि प्राधिकरणले अनुकुल समयमा र आर्थिक हिसावले सहज भएको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्दा राम्रो हुने महतको भनाइ छ । ‘समग्रतामा अहिले समस्या नै भएको बेलामा, अलिकति सहज भइसकेपछि उनीहरुलाई धेरै दबाब पर्दैन । त्यो विषयमा विद्युत प्राधिकरणले सोच्दा राम्रो हुन्छ,’ महतले भने, ‘पछिल्लो निर्णय के आधारमा पुग्यो ? त्यो मलाई जानकारी भएन । तर मलाई लाग्छ, साँच्चिकै दायित्व अब तिर्नैपर्ने जुन नियमका आधारमा छ भने त्यही हिसावले हेर्ने हो तर समय यतिन्जेल हामी पर्खिसक्यौँ भने अलिकति अनुकुल समयमा त्यो पनि यथार्थ निक्र्यौलका आधारमा दिनैपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।’ अर्थमन्त्री महतले कानुन अनुसार तिर्नैपर्ने रकम भने तिर्नुपर्ने बताए । सरकारले असहज अवस्थामा राहत दिनुपर्ने बताए । ‘उनीहरुलाई पनि आर्थिक हिसावले सहज भएको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्नुपर्दथ्यो जस्तो लाग्छ, त्यसमा फेरि पनि पुनःविचार होला,’ उनले भने, ‘ कानुन, व्यवस्थाअनुसार तिर्नैपर्ने कुरा त तिर्नुपर्दैन भन्ने हुँदैन । तर कुन बेला सरकारले राहत दिने,अफ्ठ्यारो बेलामा सरकारले राहत दिनुपर्छ ।’ अर्थमन्त्री महतले सरकारले अफ्ठ्यारो बेलामा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राहत दिनुपर्ने बताए ।

कोरोना भाइरसको महामारी (कोभिड–१९) हटिसकेको छ, तर भू-राजनीतिक एवं महामारीपछिको अनिश्चितताका कारण विश्वभर अभूतपूर्व सामाजिक-आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ । नेपालमा हरेक क्षेत्र प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा यो रोगको दागबाट पीडित छन् । पुनरूत्थानमा लामो समय लाग्नु, उपयुक्त नीतिसहित समयमै हस्तक्षेप नहुनु र विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा निरन्तरका व्यावधानले दूरसञ्चार क्षेत्र अर्बाैँ रुपैयाँ लगानी गरेका सेवा प्रदायकको भविष्यमाथि ठूलो खतरा उत्पन्न गरेको छ । दूरसञ्चार कम्पनीहरूले निरन्तर लगानी र इमानदार प्रयाससहित देशको डिजिटल आकाङ्क्षालाई अगाडि बढाइरहेका बेला उद्योगको राजस्व र प्रतिप्रयोगकर्ता औसत राजस्व (एआरपियु) विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तर घटिरहेको छ । सन् २०१८ मा समग्र दूरसञ्चार बजारको आकार एक खर्ब रुपैया रहेकोमा अहिले घटेर ७५ अर्बमा झरेको छ । तर, एउटा कुरा भने राम्रो भएको छ- महामारीका कारण, डिजिटल सेवाको आवश्यकता (माग) उल्लेखनीय रुपमा बढेको छ । दृष्टान्तका लागि क्यूआर कोड प्रयोगको बढ्दो प्रवृत्तिलाई नै लिऔँ, जसले डिजिटल अर्थव्यवस्थातर्फको क्रमिक स्थानान्तरणमा योगदान पुर्याइरहेको छ । डिजिटलाइजेसनलाई अघि बढाउन र ठूलो पुँजी लगानी गरेका सेवा प्रदायकले बजारमा टिक्ने गरी प्रतिफल पाउँछन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न नियामक पक्षबाट मैत्रीपूर्ण र विवेकसङ्गत हस्तक्षेपको गम्भीर आवश्यकता छ । सिङ्गो देश डिजिटल नेपालको बृहत्तर दृष्टिकोणका साथ अघि बढिरहेको अवस्थामा दूरसञ्चार क्षेत्रलगायत यससँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रका विभिन्न नीतिगत अस्पष्टतामा ध्यान दिँदै परिवर्तित परिदृश्य अनुसार कमी कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न र अपरेटरहरूलाई निरन्तर लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न ढिला भइसकेको छ । परम्परागत भ्वाइस र टेक्स्ट सेवाहरूमा क्रमशः ओभर द टप (ओटिटी) प्लेटफर्महरूबाट सञ्चालित विभिन्न अन्य डाटाको प्रभुत्व बढ्दै गएको छ, जसले टेलिकम कम्पनीहरूका लागि अस्तित्वकै खतरा सिर्जना गर्दै गएको छ । अब यी अर्बाैँ लगानी खन्याएका कम्पनी अन्य क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने गरी सह-अस्तित्वमा रहन सक्ने सामूहिक प्रयास आवश्यक छ । नियामकसहित यस उद्योगका सबै खेलाडीले आक्रामक र सही तरिकामा एकसाथ काम गरेभने यो उद्योगले आगामी केही वर्षमा पुनरुत्थानको सकारात्मक सङ्केत पाउन थाल्नेछ । सरकारी सहयोग अत्यावश्यक आइसिटी इकोसिस्टमका प्रमुख चालक सरकारी एजेन्सी (निकाय) र नियामक हुन् । ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न र ग्राहकलाई वास्तविक डिजिटल उपभोक्तामा रूपान्तरण गर्ने सवालमा उनीहरूको महङ्खवपूर्ण भूमिका हुन्छ । एनसेलका लागि, डिजिटल नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा समान अवसरलाई समर्थन गर्ने समय सान्दर्भिक फ्रेमवर्क एवं नीति र तिनलाई निरन्तर र पारदर्शी रुपमा लागू गर्न उद्धत नेतृत्व महङ्खवपूर्ण हुन आउँछ । डिजिटल स्पेसमा सफलता टेक्नोलोजीको विषय कम र मानिसको डिजिटलकृत हुने मानसिकतासँग बढी सम्बन्धित छ । डाटा नै उपभोक्ताको प्राथमिक आवश्यकता बन्दै जाँदा मूलत: भ्वाइस सेवामा निर्भर दूरसञ्चार क्षेत्रले चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । भ्वाइस ट्राफिकमा गिरावटलाई साक्षात्कार गरिरहँदा देशको डिजिटल अर्थव्यवस्थासँग टिक्न र तालमेल मिलाउन टेलिकम अपरेटर (दूरसञ्चार सञ्चालक)हरूले डाटालाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा आफूलाई उन्मुख गर्नुपर्छ । तर, सुलभ दरमा निरन्तर गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न एनसेलजस्ता निजी कम्पनीका लागि दूरसञ्चार ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, आयकर ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र श्रम ऐन जस्ता ऐन कानुनमा स्पष्टता, नीतिमा सुस्पष्टता, प्रक्रियामा पारदर्शिता, पूर्वानुमानयोग्यता र स्थिर वातावरणको आवश्यकता छ । यसका लागि नीति एवं फ्रेमवर्कहरूलाई विश्वव्यापी मानक अनुरूप बनाउँदै लैजानु महत्वपूर्ण हुन्छ । साथै, स्थानीय एपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रत्यक्ष क्यारियर बिलिङ वा माइक्रो–पेमेन्टलाई सहजीकरण गर्ने हो भने एउटा सुरक्षात्मक फ्रेमवर्क (ढाँचा) भित्र स्थानीय नवप्रवर्तन र दिगोपनलाई बढाउन सकिन्छ र डिजिटल नेपालतर्फको प्रगतिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । एनसेलको लगानी र अर्थतन्त्रमा भूमिका नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि पुँजी निर्माण र प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै मुलुकको आर्थिक वृद्धि र समृद्धि सुनिश्चित गर्नमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)ले महत्वपूर्ण र प्रत्यक्ष भूमिका खेल्छ । एफडिआईलाई आकर्षित गर्न देशभित्र व्यवसायको वातावरणलाई सहज बनाउन आवश्यक छ । राजनीतिक स्थायित्व, पूर्वाधारको उपलब्धता, सरकारबाट सहजीकरण, कर्मचारीतन्त्र र समग्र राजनीतिक वातावरण विदेशी लगानीकर्ताका लागि सहयोगी हुनुपर्छ । आज हामीले दूरसञ्चारको क्षेत्रमा जुन विकास देखेका छौँ, त्यो स्वतन्त्र बजार नीति र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको परिणाम हो । एफडिआई कुनै पनि बजारका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । लगानीकर्तालाई राम्रो नीतिगत व्यवहार गरिनुपर्छ । उनीहरुको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुनुपर्छ । हामी नेपालको सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीकर्तामध्ये एक हौं । यसमा हामीलाई गर्व छ । हामीले देशको सबैभन्दा ठूलो करदाताका रुपमा सरकारलाई कर र शुल्क योगदान गर्दै आएका छौँ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हाम्रो करिब २ प्रतिशतको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष योगदान छ । एनसेलले आफ्नो स्थापनाकालदेखि हालसम्म कर तथा दस्तुरबापत नेपाल सरकारलाई दुई खर्ब ८३ अर्ब (आव २०७८/७९ सम्म)रुपैयाँ योगदान गरिसकेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गत पनि एनसेलले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नेपाली समाजलाई योगदान पुर्‍याइसकेको छ । सेवा विस्तार र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पनि हामीले पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गरेका छौँ । हामी वार्षिक ३२ देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत र सञ्चालनगत लगानी गरिरहेका छौं । यसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मदत गरिरहेको छ । कनेक्टिभिटीको यस आधुनिक युगमा दूरसञ्चारजस्ता पूर्वाधारको सामाजिक-आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण र वातावरणीय दिगोपनासँग बलियो सम्बन्ध छ । एनसेलले आफ्नो लगानीमार्फत नवीन प्रविधिगत समाधान उपलब्ध गराएर रोजगारीमार्फत प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दिलाएको छ । सुलभ सञ्चारमार्फत् आफ्ना ग्राहकलाई सामाजिक एवं आर्थिक लाभ दिलाउँदै शिक्षा एवं स्वास्थ्य, विकेन्द्रीकरण एवं एकीकरणको प्रक्रियामा सहजीकरण एवं प्रवर्धन, मानव कल्याण र समग्र राष्ट्रिय आर्थिक विकास जस्ता सकारात्मक नतिजा दिलाइरहेको छ । एनसेल एउटा सफल एफडिआई कम्पनी हो । यसको सफलताले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । दूरसञ्चारमा अत्यधिक कर दूरसञ्चार एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसले सार्वजनिक वित्तपोषणको लागि राजस्व सङ्कलनमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा दूरसञ्चार उद्योग सबैभन्दा बढी कर तिर्ने क्षेत्र हो । अरू मुलुकमा कर्पाेरेट कर २५ प्रतिशत वा सोभन्दा कम छ । उदाहरणका लागि, भियतनाममा कर्पाेरेट कर २० प्रतिशत र इन्डोनेसियामा २२ प्रतिशत छ । छिमेकी मुलुक भारत र भुटानले २५ प्रतिशत कर्पाेरेट कर लगाउँछन् । तर हाम्रो बजारमा, कर्पाेरेट करको दर ३० प्रतिशत छ । यसलाई पुनरवलोकन गरी घटाउन आवश्यक छ । फेरि, १३ प्रतिशत भ्याट पनि छ । उनीहरुको आयको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारले कर र शुल्कका रुपमा लिन्छ । अत्यावश्यक र आपतकालीन सेवा भनिए तापनि यसमा विलासिताका वस्तुमा जस्तै कर लगाइएको छ । दूरसञ्चार नीति २०६४ ले दूरसञ्चार सेवालाई विकासको आधारभूत पूर्वाधारका रुपमा अङ्गीकार गरेको छ । नियामकीय शुल्कबाहेक दूरसञ्चार कम्पनीहरुले नवीकरण शुल्कवापत हरेक ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ, ४ प्रतिशत रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ)मा २ प्रतिशतको योगदान, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत, १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) र २ प्रतिशत स्वामित्व कर (ओटी) पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक, वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्कको रुपमा पनि ठूलो राजस्व सङ्कलन गरिन्छ, जुन प्रत्येक वर्ष लगभग २ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । यी सबै तथ्य र तथ्यांकले नेपाललाई दक्षिण एसियाको उच्च करयुक्त बजार बनाएको छ । चर्काे करका कारण उपभोक्ताले सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ । उनीहरू यस अत्यावश्यक सेवाका लागि अनावश्यकरुपले धेरै रकम तिर्न बाध्य छन् । ग्राहकले मोबाइल सेवा प्रयोग गरेबापत करिब २८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । तर, सम्बन्धित निकायले सेवा प्रयोगकर्ता र सेवा प्रदायक दुवैलाई सहज वातावरण भने दिन सकेका छैनन् । कर्पाेरेट र उपभोक्ता करका दर कम हुँदा त्यसले उपभोगलाई बढावा दिन्छ र अपरेटरहरुलाई मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच विस्तार गर्न आयलाई पुनः लगानी गर्न सक्षम बनाउँछ । यसर्थ, उपभोक्ता वा ग्राहकका लागि इन्टरनेट अधिक सुलभ बनाउन टिएससी र ओटी छुट दिनुपर्छ । किनकि डिजिटल भविष्य इन्टरनेटमा नै निर्भर छ । यसले डिजिटल भविष्यका उपकरणहरु जस्तै: इन्टरनेट अफ थिंग्स (आइओटी), आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्सी (एआई), मेसिन टु मेसिन (एम२एम) को उपयोग सम्भव तुल्याउने छ । इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियु) का अनुसार ब्रोडब्यान्ड सेवाको लागत प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको २ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ । यो संस्थाले नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच बढाउन नीतिगत परिमार्जन गर्न पटक-पटक सुझाव दिँदै आएको छ । दूरसञ्चार सेवामा लगाइएको भारी करका कारण मोबाइल डाटा महँगो भएको भन्दै उसले नेपाललाई बारम्बार सचेत गराउँदै आएको छ । मोबाइल डाटा, भ्वाइस र एसएमएस महँगो भएका १८३ देशमध्ये नेपाल १११ औँ स्थानमा छ । विभिन्न अध्ययन अनुसार नेपालमा सक्रिय दूरसञ्चार ग्राहकको संख्या करिब दुई करोड ४० लाख छ भने हाल नेपालको डिजिटल साक्षरता दर केवल ४५ प्रतिशत छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा लाग्ने कर र विभिन्न शुल्क डिजिटल साक्षरतामा वृद्धि हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन र आयकर ऐनमा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई विशेष उद्योगको दर्जा दिनुपर्छ । स्पेक्ट्रमको प्रभावकारिता सेवा प्रदायकहरुले व्यापक नेटवर्क कभरेज प्राप्त गर्न उल्लेखनीय लगानी गरेका छन् । तथापि, उच्च नियामक लागत र प्रति प्रयोगकर्ता न्यून औसत राजस्व (एआरपियु)ले सेवा प्रदायकको देशमा मोबाइल सेवाका पहुँच र गुणस्तर बढाउने क्षमतामा उल्लेखनीय प्रभाव पारिरहेको छ । स्मार्टफोन र डिजिटल विकासको उछाल साक्षात्कार गरेका दूरसञ्चार उद्योगले स्पेक्ट्रमको अपर्याप्त आपूर्तिको कारण पनि चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । पूर्वाधारमा उल्लेखनीय लगानी हुँदाहुँदै पनि, सीमित स्पेक्ट्रम वितरणले भ्वाइस र डाटा सेवाका लागि नेटवर्क क्षमतामा बाधा पु¥याएको छ । यो कुरा सेवाको गुणस्तर (क्युओएस) सुधारका लागि पनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । ब्यान्ड पिच्छे विद्यमान स्पेक्ट्रम क्यापले नेटवर्क विस्तारलाई सीमित गर्छ । सेवाको गुणस्तरलाई असर गर्छ र सामाजिक–आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुर्याउँछ । सञ्चालकहरुलाई नयाँ वा विद्यमान ब्यान्डमा थप वा अधिक स्पेक्ट्रम प्राप्त गर्ने अनुमति दिन या त यसलाई पूरै हटाउनु पर्छ वा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । नेपालमा प्रविधिगत उन्नति र राम्रो सेवाका लागि आफ्नो नेटवर्क रणनीति बनाउन उनीहरुका लागि यो कुराको आवश्यकता छ । थुप्रै बजारमा, स्पेक्ट्रम क्याप या त परिमार्जन गरिएका छन् वा पूर्णरुपमा हटाइएको छ । हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि, विगत १० वर्षमा नयाँ स्पेक्ट्रम जारी गर्नुका साथै क्यापमा पुनरवलोकन पनि गरिएको छ भने ब्यान्डमा लगाइएका स्पेक्ट्रम क्याप सन् २०२२ देखि पूर्णरुपमा हटाइएको छ । जीएसएमएका अनुसार, सुलभ शुल्कमा अतिरिक्त स्पेक्ट्रम जारी गर्नु र समय समयमा आइएमटी स्पेक्ट्रमलाई हार्माेनाइज्ड (तालमेल) गर्नु भनेको टेलिकम कम्पनीहरुलाई जनसंख्याको ठूलो हिस्सामा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच विस्तार गर्न निरन्तर नेटवर्कमा लगानीका लागि सक्षम बनाउनु पनि हो । यो कुरा निकै महङ्खवपूर्ण छ । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । वर्तमान स्पेक्ट्रम सन् २०२४ को सुरुआतमा नै पूर्ण उपयोगको बिन्दुमा पुगिसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । तसर्थ, सेवा प्रदायकले ८०० मेगाहर्ज, ९०० मेगाहर्ज, १८०० मेगाहर्ज र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप स्पेक्ट्रमको अपेक्षा गर्नु वाञ्छनीय छ ताकि विद्यमान उपकरणहरुलाई उच्च क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकियोस् र डाटा प्रयोगमा निरन्तर वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् । बजार पहिले नै स्याचुरेसन पोइन्टमा पुगिसकेको अवस्थामा अब माइक्रोवेभलगायत स्पेक्ट्रमको आधार मूल्य परिमार्जन गर्नुपर्छ । भविष्यको स्पेक्ट्रम वितरणको आधार मूल्य उद्योगको परामर्शमा निर्धारण गरिनु पर्दछ । किनकि मूल्य हालको उद्योगको सामथ्र्य, बजार विकास र इकोसिस्टमको परिपक्वतालाई ध्यानमा राखेर गरिनुपर्ने हुन्छ । फ्रिक्वेन्सी लिलामीको मितिभन्दा पहिले वितरित फ्रिक्वेन्सीका लागि पश्चदर्शी शुल्कको सिद्धान्त लागू हुनु हुँदैन । नेपालजस्ता मुलुकमा फाइभजीमा स्पेक्ट्रमको गतिशीलता र सम्भावित सिक्सजी प्रविधिले दूरसञ्चार क्षमता बढाउन महङ्खवपूर्ण भूमिका खेल्छ । फाइभजी अङ्गीकार र सिक्सजीतर्फ अघि बढ्ने सवालमा डेटा ट्राफिक, तीव्र गति र यी टेक्नोलोजीले प्रदान गर्ने विविध अनुप्रयोगलाई समायोजित गर्न स्पेक्ट्रम वितरणको रणनीति आवश्यक हुन्छ । माथि उल्लेखित क्षेत्रबाहेक समान अवसर, डिजिटल भ्यालु एडेड सर्भिस (डिभिएएस) लाई प्रोत्साहन, डिजिटलाइजेसनलाई बढावा दिन कन्टेन्ट जेनेरेसन, ओटिटीको उचित नियमन लगायतका विषय पनि छन् । प्रत्येक सरोकारवालाको जित हुने सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) को भावना अनुसार निजी क्षेत्रको योगदानको कदर गर्दै निजी क्षेत्रको आत्मबललाई बढाउनु पर्छ । राष्ट्रिय रुपमा नेटवर्क विस्तार गरेका अपरेटरको राजस्व ओटिटिले खाइरहेका छन् । जबकि आइसिटी इकोसिस्टमको एक प्रमुख घटक डिजिटल सेवालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छैन । विद्यमान नियमलाई दूरदर्शिताकासाथ पुनरवलोकन गर्ने हो भने यी विषयलाई तदनुरूप सम्बोधन गर्न सकिन्छ, जसले अन्ततः सरकारलाई डिजिटल नेपालको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाउन, यो क्षेत्रको कन्भर्जेन्स, एप्लिकेसन तथा कन्टेन्ट जेनेरेसन, एआई र विशाल आइसिटी क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारी निकायबाट प्रतिबद्धताको खाँचो छ । त्यो भएमा मात्र उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन र देशको अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउन अपेक्षित डिजिटलाइजेसन हासिल गर्न सकिन्छ । (उपाध्याय एनसेलका प्रमुख सूचना अधिकारी (सीआईओ) हुन् । सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति २०८०’बाट साभार)

हनोई । भियतनामी अर्थतन्त्रले अझै पनि सङ्कटको सामना गरिरहेको अवस्थामा आफ्नो योजनाबद्ध लगानीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न र समग्र मागलाई समर्थन गर्न आर्थिक सहायता कार्यक्रम २०२२/०२३ को कार्यान्वयनलाई अर्को वर्षसम्म विस्तार गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ । विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको भियतनाम म्याक्रो मोनिटरिङ रिपोर्टमा यस्तो सुझाव दिइएको भियतनाम न्यूज एजेन्सीले जनाएको छ । बैंकले भियतनाममा अल्पकालीन आर्थिक स्थायित्व र दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक वृद्धिलाई समर्थन गर्न घरजग्गा बजारको विश्वास बहाली र स्वस्थ विकासलाई बढावा दिने प्रयासहरू महत्वपूर्ण हुने बताएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार विश्वव्यापी अनिश्चितताका बावजुद सन् २०२३ को पहिलो ११ महिनामा भियतनाममा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता निरन्तर वृद्धि भई २८ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन सन् २०२२ को सोही अवधिको तुलनामा १४.८ प्रतिशतले बढी हो । यसले भियतनामको आर्थिक सम्भावनाप्रति लगानीकर्ताको विश्वास प्रतिबिम्बित गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले सन् २०२३ मा भियतनामको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत, सन् २०२४ मा ५.५ प्रतिशत र सन् २०२५ मा ६.० प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो । रासस

फाइल तस्बिर काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदारवादी अर्थराजनीतिमा विश्वास गर्ने पार्टी हुने भएको छ । सोमबारदेखि महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको पार्टीको बैठकले विधानको प्रस्तावना पास गर्दै पार्टीले लिने विचार स्पष्ट गरेको हो । स्थापनादेखि रास्वपाको राजनीतिक र आर्थिक विचारको विषयमा विभिन्न अनुमान हुँदै आएकोमा पार्टी विधान पास गर्दै रास्वपाले उदारवादी अर्थराजनीतिको बाटोलाई अंगाल्ने स्पष्ट गरेको छ । १७ जनाको प्रतिनिधिमण्डल पार्टीको विधान लेखन प्रकृयामा जुटिरहेको छ । पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले पार्टीको विधानको पास गरेको हो भने विधानको अन्य भाग पास हुने क्रममा रहेको रास्वपाले जनाएको छ । रास्वपाको विधानको प्रस्तावना