काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमाअन्र्तगतको आधारभूत सेवामा देखिएको दोहोरोपना हटाएर सुधारिएको प्रोटोकल निर्माणको तयारी थालेका छन् । यसका लागि उनले स्तरीय प्रोटोकल तयार पार्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विज्ञ समिति गठन गरेका छन् ।  कतिपय अवस्थामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा दोहोरोपना आइरहेको देखिएकाले त्यसलाई सुधार गरी मापदण्ड बनाउनका लागि समिति गठन गरिएको मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले जानकारी दिए । हाल विभिन्न सरकारहरट्लेठ आधारभूत सेवामा निःशुल्क औषधीका लागि रकम विनियोजन गरे पनि स्वास्थ्य बीमामा समेत दावी आउँदा भुक्तानी दायित्व बढेको र खर्चको दोहोरोपना देखिएको विज्ञहरुले बताउने गरेका छन् । योसहितका प्राविधिक विषयमा समितिले प्रोटोकल तयार पार्नेछ । एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी उनले गठन गरेको समितिले स्तरीय निदान तथा उपचार प्रोटोकल समेत तयार पार्नेछ । यसका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्त नेतृत्वको समिति गठन गरिएको छ ।  समितिले प्रथम सेवा बिन्दुमा उपलब्ध हुने सेवामा प्रष्टताका लागि समेत सुझाव दिने कार्यादेश प्राप्त गरेको छ । यसका अलावा बिरामी रेफर गर्ने अवस्था तथा विधिसमेत समितिले निर्धारण गर्नेछ ।  समितिलाई आधारभूत सेवाबाहेक बीमामार्फत प्राप्त हुने सेवा प्याकेजसमेत निर्धारणका लागि कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।  नेपाल सरकारको निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम स्थानीय तह, प्रदेश र संघबाट लागू भएको विवरण र सूची तयार पारेर दोहोरोपना हटाउन पनि समितिले काम गर्ने उनले बताए ।  समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निःशुल्क औषधी स्वास्थ्य बीमामा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा समेत प्रष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।  समिति सदस्यमा जनस्वास्थ्य विज्ञ भोगेन्द्र डोटेल, विज्ञ राम भण्डारी, मन्त्रालयकी मेसु डा. सुनिता लम्साल तथा सदस्य सचिवमा उपचारात्मक सेवा महाशाखाका वरिष्ठ मेसु डा. अमृत पोखरेल चयन भएका छन् ।   

तम्घास । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति जिल्लाका नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच स्थापित गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट जिल्लाका ४८ दशमलव छ प्रतिशत नागरिकले सेवा लिएका छन् ।  सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय उपचार प्रदान गरी स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ जिल्लामा विसं २०७६ माघ १९ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । बाह्र पालिका रहेको जिल्लामा विसं २०७८ को जनगणना अनुसार दुई लाख ४६ हजार ८३६ जनसङ्ख्या छ ।  हालसम्म जिल्लाका एक लाख १९ हजार ९५४ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका जिल्लास्थित स्वास्थ्य बीमा बोर्डका संयोजक सुवास घिमिरेले जानकारी दिए ।  सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको महत्त्व र प्रभावकारिता नागरिकले बुझ्न थालेपछि बीमा गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको उनले बताए । घिमिरेका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी रेसुङ्गा नगरपालिकाका २३ हजार ३९ र सबैभन्दा कम मदानेका तीन हजार ३६० नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् ।  सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एचआईभी सङ्क्रमित, कुष्ठरोगी र जटिल खालका क्षयरोगीको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिने गरेको संयोजक घिमिरेले बताउनुभयो । ज्येष्ठ नागरिक (७० वर्ष माथिका) १६ हजार ९५४, एचआइभी सङ्क्रमित १६५ परिवारको ४८१, कुष्ठरोगी तीन परिवारका १२ जना, ‘क’ वर्गका अपाङ्गता भएका ७७१ परिवारका तीन हजार ८८३ र जटिल खालको क्षयरोग लागेका छ ।  परिवारका २५ जना नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको सुविधा लिएका स्वास्थ्य बिमा बोर्ड गुल्मीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बोर्डको क्षमताभन्दा बढी भुक्तानी दाबी आउँदा समस्या भएको जनाएको छ । बोर्डका निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले प्रतिदिन ७ करोडको भुक्तानीका लागि दाबी आउने गरेको बताए ।  जबकि बोर्डको दैनिक रुजु गर्न सक्ने क्षमता ६ देखि ७ हजार हाराहारीमा हुने गरेकोमा सेवा प्रदायकबाट ३० देखि ४० हजार बराबरको दाबी आउने गरेको छ ।  पर्याप्त दक्ष जनशक्ति नहुँदा र अवलम्बन गरेका विधि र प्रक्रिया कमजोर हुँदा दाबी परिक्षण अझै नसकिएको बोर्डले बताएको छ । निर्देशक काफ्लेले यो वर्षको फागुनसम्म बोर्डमा प्राप्त ९० लाख दाबीको अझै समीक्षा हुन नसकेको बताए । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जारी गरेको श्वेतपत्रमा बीमा बोर्डबाट सेवाप्रदायकलाई अघिल्ला आर्थिक वर्षदेखि भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम र दाबी परिक्षण नै नभएको उल्लेख छ । १६ अर्ब ४५ करोड रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी रकम पनि थप्दा  अनुमानित २४ अर्ब रकम भुक्तानी दिन बाँकी हुने देखिन्छ । एकातिर बीमा बोर्डले रकम भुक्तानी गर्न समयमै सकेको छैन भने अर्कोतिर सेवा प्रदायक संस्थाले बोर्डमा रियल टाइम दाबी  पेस गर्न सकेका छैनन् ।  घाटामा बीमा कोष आम्दानी कम र खर्च बढी हुँदा स्वास्थ्य बीमा कोष घाटामा गएको छ । बीमा कोषमा बिमितबाट प्राप्त हुने रकम र सरकारबाट प्राप्त हुने रकम मात्र जम्मा हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा बोर्डमा जम्मा १ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने भुक्तानी दिनुपर्ने रकम १६ अर्ब छ । आम्दानी र खर्च बीचको अन्तर ठूलो हुँदा सकस हुने देखिएको छ ।  बोर्डले प्रत्येक वर्ष घरभाडावापत २ करोड ३४ लाख भुक्तानी दिँदै आएको छ भने कर्मचारीको तलबका लागि पनि वर्षेनी करोडौं भुक्तानी गर्ने गरेको छ भने सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी दिने रकम मासिक २ अर्ब थपिने गरेको छ ।   एकातिर कोष घाटामा हुँदा अर्कोतिर बेरुजु बढ्नुलाई पनि बोर्डले चुनौतीको रूपमा लिएको छ । बोर्डका अध्यक्ष चन्द बहादुर थापा क्षेत्रीले बोर्डको वार्षिक आन्तरिक आम्दानीको ७५ प्रतिशत बेरुजु देखिन आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आव २०८०/८१ मा२ अर्ब ८५ करोड २४ लाख ८९ हजार ४ सय ९५ रकम बेरुजु भएको छ ।  ४ स्थानीय तहमा अझै कार्यक्रम पुग्न बाँकी  स्वास्थ्यबी कार्यक्रम सुरुभएको यतिका वर्षसम्म अझै ४ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन । यो कार्यक्रम हाल ७७ जिल्लाका ७ सय ४९ वटा स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ भने अझै ८० प्रतिशत नागरिक बिमामा आवद्ध नभएको पाइएको छ । कार्यक्रम लागू भएदेखि अहिलेसम्म ८९ लाख ५२ हजार १ सय ३५ जना व्यक्ति स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका छन् ।  तर चालु आवको फागुनसम्म पुग्दा क्रियाशील बिमितको संख्या भने ५७ लाख ५३ हजार ८ सय १७ रहेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार बिमितहरूको छाड्नेदर उच्च रहेको छ । आव २०७४/०७५ मा ५४ प्रतिशत थिए भने आव २०७८/०७९ मा ६४ प्रतिशत पुगेको छ । यो सख्या आव २०८०/०८१ सम्म पुग्दा ५४ प्रतिशतले बीमा छोडेका छन् । सरकारले बिमितहरूलाई नवीकरण गर्न आकर्षित गर्न नसकेको बीमा बोर्डले निष्कर्ष निकालेको छ ।  सेवा लिने संख्या बढ्दो  बीमामा आवद्ध भएकाहरूको छोड्ने दर उच्च भएपनि बिमा गराएका व्यक्तिले सेवा लिनेक्रममा भने बढ्दै गएको छ । आव २०७७/०७८ मा कुल बिमितमध्ये २९ प्रतिशतले सेवा लिएकोमा २०८०/०८१ मा पुग्दा सेवा लिनेको संख्या ४३ प्रतिशत पुगेको छ ।  हालसम्म सेवा लिनेको संख्या ४८ प्रतिशत पुगेको बोर्डले जनाएको छ । यो सख्याले उपचारको आवश्यकता भएकाहरू बिमामा आवद्ध भएको देखाएको छ । स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध व्यक्तिलाई ४ सय ८५ वटा सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा दिइरहेका छन् । जसमा ३३ वटा सामुदायिक अस्पताल ४८ वटा निजी अस्पताल र ४ सय ४ वटा सरकार अस्पताल रहेका छन् ।  सेवा एकीकृत गर्न आवश्यक सामाजिक स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रमहरू एकीकृत नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष, स्वास्थ्य बीमा लगायतका कार्यक्रमबाट सेवाग्राहीलाई छुट्टाछुट्टै सेवा दिँदा समस्या आउने गरेको भन्दै बोर्डले एकद्धार प्रर्णालीबाट सेवा दिनुपर्ने बताएको छ ।   यी कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन हुन्छन् । समान प्रकृतीका कार्यक्रम फरक फरक संरचनाबाट सञ्चालन हुँदा व्यवस्थापन खर्च समेत बढ्दै गएको छ । बोर्डले मन्त्रालय र बोर्डबीच प्रभावकारी समन्य नहुँदा अन्य निकायबाट सञ्चालीत कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने आधार नदेखिएको बताएको छ । यसरी छरिएर रहेका कार्यक्रमले एकद्वारमा ल्याउन सके सेवा प्रदायक र सेवाग्राही सबैका लागि सहज हुने बोर्डको अपेक्षा छ ।

काठमाडौं । सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व १६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्दै आम्दानी कम तथा खर्च बढी हुँदा वित्तीय असन्तुलन, बोर्डको विश्वसनीयता तथा वित्तीय दिगोपना कायम राख कठिन देखिएको बताएको छ ।  बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्दै  कोषमा आम्दानीका सीमित स्रोत र घाटा बजेटले समस्या देखिएको बताए ।  'स्वास्थ्य बीमा कोषमा बीमितबाट प्राप्त हुने रकम र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकम मात्र जम्मा हुने गरेको छ । बोर्डले अन्य स्रोतबाट आम्दानी प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन,' उनले भने, 'चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तमा बोर्डमा जम्मा रु एक अर्ब रकम रहेको छभने भुक्तानी दिनुपर्ने रकम १६ अर्ब ४५ करोड छ । यस्तो आम्दानी र खर्च बीचको अन्तर निरन्तर फराकिलो हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बोर्डले जम्मा २६ अर्ब ५९ करोडको बजेट स्वीकृत गरेको छ तर प्राप्त हुने रकम स्वीकृत बजेटकोे एक तिहाइ मात्र हुने देखिन्छ ।' काफ्लेका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कोषमा बढ्दो दायित्व र प्रत्येक वर्ष कोषले घर भाडाबापत दुई करोड ३४ लाख भुक्तानी दिँदै आएको छ । कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्ता तथा दर्ता सहयोगी प्रोत्साहन बापत बर्सेनि करोडौं भुक्तानी गर्ने गरेको र जुन निरन्तर बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।  'सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी दिने रकम मासिक करिब दुई अर्ब थपिने गर्दछ । अन्य प्रशासनिक खर्च पनि नियमित ढङ्गबाट बढेको देखिन्छ । यसबाट स्वास्थ्य बिमा कोषमा आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर निरन्तर बढ्दै गएको छ,' काफ्लेले भने, 'बेरुजु बढ्दो छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम लेखापरीक्षणको अवधिसम्म बोर्डको बेरुजु रु दुई अर्ब ८५ करोड २४ लाख ८९ हजार ४९५ रहेको छ । बोर्डको वार्षिक आन्तरिक आम्दानीको ७५ प्रतिशत बेरुजु देखिनु आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । बेरुजु फर्स्यौट गर्नेतर्फ थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।” उनले स्वास्थ्य बिमामा प्रतिपरिवारले गर्ने औसत प्रिमियम भुक्तानी रु तीन हजार ८०० रहेको भन्दै स्वास्थ्य बिमाबाट प्रतिपरिवारले लिएको सेवाको औसत भुक्तानी रु आठ हजार ३५० देखिएको बताए । सेवा लिनेको दरमा समानता, कुल सङ्ख्यामा असमानता रहेको काफ्लेको भनाइ छ ।  उनका अनुसार प्रदेशमा रहेका बीमितमध्ये आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कोशी र बाग्मती प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा लिने ४२ प्रतिशत, गण्डकीमा ३६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ३४ प्रतिशत थिए भने मधेसमा २६ प्रतिशत, कर्णालीमा ३४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा २५ प्रतिशत रहेका थिए । उक्त दर आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा क्रमशः कोशीमा ४६, बाग्मती र गण्डकीमा ४४, लुम्बिनीमा ३९, मधेसमा २९, कर्णालीमा ५४ र सुदूरपश्चिममा ४० प्रतिशत रहेको छ । काफ्लले आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिमा पछाडि परेका प्रदेशहरूमा बिमामा सहभागिता निकै कम रहेकाले त्यहाँ सेवा लिनेको सङ्ख्या पनि निकै कम र यसैगरी उक्त प्रदेशका बहुसङ्ख्यक नागरिक स्वास्थ्य बिमामा समेटिन बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हाल ७७ जिल्लाका ७४९ वटा स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ ।  'कार्यक्रम लागू भएदेखि हालसम्म कुल ८९ लाख ५२ हजार १३५ जना व्यक्ति स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्ममा क्रियाशील बीमितको सङ्ख्या ५७ लाख ५३ हजार ८१७ रहेको छ जुन कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत हो,' उनले भने, 'जसमध्ये सामान्य क्रियाशील बीमित ४३ लाख दुई हजार ७०९ अर्थात् कुल बीमितमध्ये ७५ प्रतिशत र क्रियाशील लक्षित बीमित १४ लाख ५१ हजार १०८ अर्थात् २५ प्रतिशत रहेका छन् । क्रियाशील बीमितको सङ्ख्या विश्लेषण गर्दा अझै पनि बहुसङ्ख्यक अर्थात् ८० प्रतिशत नागरिकलाई समेट्न थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।'

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि कोष वृद्धिका विभिन्न विकल्पको खोजी गरिरहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले संघीय अस्पताल विकास समितिको कुल आम्दानीको एक प्रतिशत कोषमा जम्मा गराउने निर्णय गरेका छन् । आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा व्यवस्था भए पनि हालसम्म सक्रिय नभएको स्वास्थ्य बीमा कोष सक्रिय बनाउने र सो रकम कोषमार्फत नै जम्मा गराउने निर्णय गरेका हुन् । मन्त्रालयको यस तयारीलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति समेत दिइसकेको छ । यसले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई थप श्रोत प्राप्तिका लागि समेत बाटो खुलेको छ । हालसम्म कोष नै सक्रिय नहुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत प्राप्त हुने रकम नै कोषको आयश्रोत बनेको थियो । यस निर्णयसँगै कोषमा केही रकम थप हुने देखिएको छ । स्वास्थ्य बीमा कोषलाई बलियो पारेर मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘हामीले यस कोष बलियो पार्नका लागि सानो बिन्दुबाट सुधार थालेका हौं ।’ मन्त्री पौडेलले आगामी दिनमा स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर थप सुधार कार्य सरकारले अघि बढाउने बताए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रगतिशिल प्रिमियम, राज्यका विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाको रकमका अतिरिक्त सरकारले दिँदै आएको उपचार सहायता तथा विभिन्न तहका सरकारका नागरिक उपचार सहायतासमेत थपेर कोष बलियो पार्न सकिने राय राख्दै आएका छन् । मन्त्री पौडेलले बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राज्यबाट बेतन खाने कर्मचारीहरुको तलबको एक प्रतिशत कर्मचारी र बाँकी एक प्रतिशत राज्यले दिनुपर्ने र स्वास्थ्यमा असर पर्ने पदार्थको करको रकम कोषमा जाने व्यवस्था मिलाउन सकिने बताउँदै आएका छन् । स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो पार्न अहिलेको निर्णयले योगदान दिने विश्वास गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।    

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षमा प्युठाननिवासी चन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री नियुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलले मंगलबार मन्त्रालयमा अध्यक्ष नियुक्त थापालाई पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गराए । थापाको नियुक्तिपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गति लिने विश्वास गरेको मन्त्री पौडेलले बताए । ‘तपाईंको नेतृत्वमा स्वास्थ्य बीमामा सुधार ल्याएर आम नागरिकको पहुँच बढाउने हाम्रो लक्ष्य प्राप्ति हुने विश्वास लिएको छु,’ मन्त्री पौडेलले भने । बोर्डको निर्देशकमा विकास अर्थशास्त्री डा. रघुराज काफ्ले नियुक्त भैसकेका छन् । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको सुधार र स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो पार्दै यसको दिगोपनामा प्राथमिकता रहेको बताउँदै आएका छन् । हालै मात्र उनले श्रोत थप गर्न सकिने विकल्पहरु प्रस्तुत गर्दै यसमा सबै क्षेत्रबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताएका छन् । बोर्डका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री पौडेलले सो अवसरमा बताए । अध्यक्ष नियुक्त थापा स्नातकोत्तर हुन् । उनी बोर्डको यसअघि सदस्य रहि सकेका छन् ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट अपुग भएका कारण बक्यौता तिर्दै थप सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढिरहेको बताएका छन् । व्यवस्थापिका संसदमा सांसद डा. सुनिल शर्माले दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै मन्त्री पौडेलले विगतको बक्यौता राज्यले पुरा चुक्ता गरेर नियमित आम्दानी हुने बाटो बनाए मात्र कार्यक्रम दिगो हुने भएकाले बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार कार्ययोजना बनाएर अघि बढिएको बताए । राज्यबाट बक्यौता भुक्तानी वा थप स्रोतको खोजी ‘अघिल्लो बक्यौतासहित स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि ४० अर्ब लाग्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘कि बीमा व्यवस्थित गर्न ४० अर्ब विनियोजन गरौं कि अरू ढंगबाट श्रोत सुनिश्चित गरेर नियमित आम्दानी हुने गरी अघि बढाऔं ।’ आफूले कही पनि स्वास्थ्य बीमाको विकल्प खोज्नुपर्छ नभनेको भन्दै मन्त्री पौडेलले नागरिकको योगदानमा आधारित एकद्वार प्रणाली लागु गरेर स्रोत व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउन सकिने बताए । ‘स्वास्थ्य बीमाबाहेकको विकल्प हामीसँग छैन,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा संसारमा यसै गरी (श्रोत सुनिश्चित गरेर) कार्यक्रम प्रचलित र सम्भव छ भनिएको छ । त्यसमा प्रस्ताव गरिएको श्रोतमा आधारित भएर जाने हो भने ५ लाख पुर्याउन सकिन्छ ।’ मन्त्री भएर आएपछि भुक्तानी प्रणाली छिटो अघि बढेको भन्दै उनलले कसरी स्राेत व्यवस्थित र सुनिश्चित गरेर मात्र आगामी वर्षसम्म पुग्ने २५ अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढ्ने बताए । तीनवटै तहले दिने नागरिकको उपचारको खर्च स्वास्थ्य बीमाबाटै गरे ५ लाख दिन सकिन्छ । स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सवालमा अहिले राज्यका तीन वटै सरकारबाट फरक फरक रुपमा नागरिकको उपचारका लागि खर्च भएको रकम तथा संघीय सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्च गरेके १७ अर्ब पनि एकीकृत गरेर स्वास्थ्य बीमा कोषबाटै ती रकम खर्च हुने व्यवस्था मिलाउन सकिए बीमा कोष बलियो बन्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । ‘तीनवटै तहका सरकारले जटिल उपचारमा नागरिकलाई दिने खर्च कोषमा जाने हो भने ५ लाख आवश्यकता पर्नेलाई कोषबाट दिन सकिन्छ,’ उनले भने । ‘छरिएका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा कोषमा लगेर एकीकृत गर्ने प्रतिवेदनको प्रस्ताव छ,’ उनले भने, प्रगतिशिल प्रिमियमका आधारमा नागरिकको योगदान बढाएर सुविधा थप गरेर पनि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । छरिएको स्रोत एकद्वारबाट खर्च हुँदा स्रोत बढाउन सकिन्छ उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने राज्यको सामाजिक सुरक्षा कोषजस्तै अन्य निकायको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कोषबाटै सञ्चालन गर्न सकिए स्रोत पनि थपिने र थप व्यवस्थित पनि हुने बताए । मन्त्री पौडेलले राज्यबाट तलब खानेले आफ्नो र राज्यको गरी २ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्नेबाट समेत सोही आधारमा योगदान गर्ने अवस्थामा समेत कोष बलियो बनाउन सकिने बताए । ‘नसक्ने गरिबीको रेखामुनि भएका १८ प्रतिशतको प्रिमियम राज्यले तिरिदिएर सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ,’ उनले भने । ‘स्वास्थ्य कर कोषमा हाल ६ अर्ब मात्र प्राप्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई १८ अर्ब बनाऔं ।’ सामाजिक उत्तरदायित्वदेखि पेट्रोलियम करको रकम बीमा कोषमा लैजाने व्यवस्था मन्त्री पौडेलले सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमको ५० प्रतिशत बीमा कोषमा लैजाने व्यवस्था मिलाउन सकिने बताए । ‘बुढीगण्डकीमा लिएजस्तै पेट्रोल, डिजेल, ग्यास तथा रिचार्ज कार्डमा लाग्ने करबाट थोरै लिएर बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गरौं, उनले भने,’मालपोतदेखि अन्य लगाइएका करबाट थोरै प्रतिशत कोषमा जाने व्यवस्था गरौं ।’ उनले नागरिकलाई यही नाममा थप भार पर्न दिनु हुँदैन भन्नेमा भने सचेत रहेको बताए । मन्त्री पौडेलले हाल १ लाख जसरी पनि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिका कारण नागरिकको समेत योगदान रहेमा दुरुपयोग रोक्न सकिने विश्वासका साथ कोपेमेन्ट लागु गर्ने प्रस्ताव गरिएको भन्दै त्यो १० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने र दुरुपयोग रोकिएको अवस्थामा त्यो नलिन पनि सकिने बताए । ‘यो दुरुपयोग हुँदैन भन्ने भयो भने १० प्रतिशत पनि नलिन सकिन्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने । मन्त्री पौडेलले फेक क्लेम रोक्न कानुनी व्यवस्था कडा गरेर अनावश्यक उपचार गर्नेको सम्बन्धन खारेज जस्ता प्रावधान ल्याएर दुरुपयोग रोक्न सकिएमा कार्यक्रम व्यवस्थित हुने बताए । मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका लागि धन्यवाद दिंदै स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित बनाउन सबैबाट प्राप्त प्रतिक्रियालाई समेत सकारात्मक भएको उल्लेख गरे।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरी मन्त्री प्रदीप पौडेलले आम नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न सकिने र त्यो बाटोमा सरकार लागिरहेको बताए । ‘हामीले मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका तर्फबाट गर्न सकिने कार्ययोजना कार्यान्वयन अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, अब हरेक तहमा स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने एकाइ हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ ।’ मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा संघ मात्र नभएर स्थानीय सरकारको समेत भएको बताए । ‘स्वास्थ्य बीमा तीनवटै सरकारको हो,’ उनले भने, ‘नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि तीनवटै सरकारले खर्च गर्ने रकम बीमा कोष बलियो बनाउन उपयोग गर्न आवश्यक छ । तीनवटै सरकार मिल्ने हो भने यो सम्भव छ ।’ मन्त्री पौडेलले हाल यस्तो रकम ३० अर्ब हाराहारीमा भएको भन्दै स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो पार्न एकद्वार प्रणालीमार्फत यो रकम खर्च हुने हो भने अहिले देखिएको आर्थिक अभाव हट्ने अपेक्षा गरे । ‘हरेक वर्ष बजेटमा रहेको ३ अर्बले बीमाको खर्च धान्ने अवस्था नभएकाले यस वर्ष हामीले पटक पटक यसमा थप गरिसक्यौं,’ उनले भने, ’आगामी बजेटमा यसलाई १० अर्ब पुर्‍याइनेछ ।’ मन्त्री पौडेलले नागरिकको स्वास्थ्यमा बढी असर पार्ने चिनीजन्य पदार्थमा लगाउन सकिने कर तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने प्रदूषण, सुर्ती, मदिरा आदिमा लगाइएको करको सानो अंश मात्र स्वास्थ्य बीमा कोषमा सिधै जाने व्यवस्था मिलाउन सकिएमा अहिलेको स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो बन्ने बताए । ‘नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी कर रकम सिधै कोषमा लैजाने व्यवस्थाका लागि हामीले पहल थालेका छौं,’ उनले भने, ‘यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र नभै राज्यको कार्यक्रम ठानेर सुधार ल्याइने हो भने कोष बलियो बन्न सक्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्छ ।’ यस्ता धेरै स्रोतहरू बीमा कोषमा ल्याउन सकिने चर्चा गर्दै मन्त्री पौडेलले राज्यको वेतन खाने कर्मचारीहरुका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्य बीमा कोषबाटै हुने व्यवस्था गरेर तलबको एक प्रतिशत नागरिक र बाँकी एक प्रतिशत राज्यले दिने व्यवस्था गर्ने योजना सार्वजनिक गरे । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कोष अहिलेभन्दा बलियो बनाउन सकिने भन्दै स्वास्थ्यको समाजवाद यसबाट लागु गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । डा. शम्भु आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले गत पुष १६ गते प्रतिवेदन मन्त्री पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । समितिमा वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा.भगवान कोइराला, विकास अर्थशास्त्री तथा हालका स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेसँगै स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सदस्य थिए । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । मन्त्रालयले दुवै सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढिएको प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।  

काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा डा टङ्क बाराकोटीले पदबहाली गरेका छन् । शुक्रबार महानिर्देशकको पत्र बुझेपछि कार्यालयमा पुगी पदभार ग्रहण गरेका हुन् । डा बाराकोटी स्वास्थ्य मन्त्रालयको १२औँ तहमा अतिरिक्त सचिवमा कार्यरत थिए । यसअघि महानिर्देशकमा डा विकास देवकोटा थिए । उनी सचिवमा बढुवा भएपछि डा बाराकोटीलाई उक्त पदमा नियुक्त गरिएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले गत फागुन २७ गते मा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी उहाँलाई महानिर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए । पदभारपछि कुरा गर्दै डा बाराकोटीले तीन तहमा बाँडिएको स्वास्थ्य संरचनामा विभागबाट हुनेसक्ने भूमिकामा सहजीकरण गर्दै जाने बताए । उनले भने, ‘खरिद प्रक्रियामा विभाग विवादित देखिएको छ त्यसलाई सुधार्ने प्रयास गर्छु ।’ आजै स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका डा रघुराज काफ्लेले पनि जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । डा काफ्लेले स्वास्थ्य बीमालाई सरल, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन योगदान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्दै जाने बताए । यसअघि निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा सरोज शर्मा रहेका थिए ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बीमामा सुधार ल्याउन बीमा ‘प्रिमियम’ बढाउने विषयमा बहस आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘नेपालमा स्वास्थ्य बीमा: वर्तमान चुनौती र अवसरहरू’ सम्बन्धी छलफलमा उनले स्वास्थ्य बीमा ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए । ‘प्रिमियम सङ्कलनबारे बहस हुनुपर्छ । औषधि, ओपिडी, शल्यक्रियाको प्याकेज बनाउँदा राम्रो हुन्छ । स्वास्थ्य बीमाबाट लाभान्वित हुने अवस्थाकै कारण अहिले यसबारे निकै चासो बढेको छ । सरकारले बीमा बोर्डलाई साढे सात अर्ब दिँदै आएकामा आउँदो वर्षका लागि थप वृद्धि हुनेगरी सिलिङ राखेको छ,’ सचिव डा देवकोटाले भने । उनले स्वास्थ्य बीमाबाट गरिब, दीर्घरोगी लाभान्वित भएको बताए । सेवा प्रदायक अस्पतालले भुक्तानीका लागि झुटो दाबी नगर्ने र बीमाका लागि सबैले प्रेरित गर्नुपर्ने डा देवकोटाको भनाइ छ । पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा सुधा शर्माले स्वास्थ्य बीमा अपेक्षाअनुसार रफ्तारमा जान नसकेको भन्दै यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य प्याकेजको सुविधा र स्वास्थ्य बीमाको सुविधा दोहोरिएको छ । स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले हेरेर रेफरल अस्पतालमा पठाउँदा स्वास्थ्य बीमाको बोझ घट्थ्यो । यसका साथै मेडिकल काउन्सिललाई बलियो बनाएर स्वास्थ्य संस्थाले झुटो दाबी गरेकाबारे नियमन गर्न सकोस् । गलत भएमा स्वास्थ्य संस्था नै खारेज गरिने भनेर ऐनमा लेखिनुप¥यो ।’ मुटुरोग विशेषज्ञ तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा भगवान् कोइरालाले स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या सुधार्दै लिन सकिने ठाउँ रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘बीमामा संसारभर नै समस्या आउँछन्, सुधार गर्दै जानुपर्छ । यसले धेरै राम्रो गरेको छ, औषधि खाइराख्नुपर्ने र जटिल बिरामीलाई बचाएको छ ।’ डा कोइरालाले बीमित देशभर फैलिँदा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको क्षमता वृद्धि गर्दै लानुपर्ने र प्रिमियम बढाएर स्वास्थ्य बीमा सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा गुणराज लोहोनीले स्वास्थ्य बीमामा औपचारिक क्षेत्रको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने र बीमा बोर्डलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा सरोज शर्माले बीमा बोर्डमा जनशक्ति नै कम रहेकाले दाबी भुक्तानीमा समस्या भइरहने बताए । ‘स्थायी दरबन्दी छैन । २५ जना जनशक्तिले प्रतिदिन पाँच हजार दाबी हेर्छन् जबकी प्रतिदिन ४० हजार दाबी आउँछ । डिजिटलाइजेसन विधिमा जानुपर्छ । पैसा भएर पनि भुक्तानी गर्न सकेका छैनौँ । प्रिमियम बढाउन सकिदैन भने बीमा दिगो हुँदैन,ड उनले भने ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अब अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमाको औषधि छैन भन्न नपाइने बताएका छन् । इलाम अस्पतालको आइतबार अनुगमन गर्दै उनले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तोकिएका औषधि अस्पतालमा अनिवार्य हुनुपर्ने बताएका हुन् । ‘अब पनि औषधि छैन भन्नु गैरकानुनी हो, तोकिएका औषधि अनिवार्य राख्नुपर्छ, सरकार तथा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ९८ प्रकारका औषधि तोकेको छ । तोकिएका औषधि अनिवार्य राख्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले चिकित्सकले लेखेका औषधि छैन भनेर पन्छिने छुट अब सरकारी अस्पताललाई नभएको बताए । त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक काम अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ । बीमाका केही व्यवस्थापनमा समस्या भए पनि यसलाई सुधार गर्न लागेको उनको भनाइ छ । जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका काम अगाडि बढाउनेसमेत उनको भनाइ छ । इलाम अस्पतालका प्रमुख डा प्रभु शाहले दरबन्दीअनुसार चिकित्सक नभएको गुनासो गरे । सो विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले सुगममा चिकित्सक बस्न रुचाउने गरेको बताए । ब सरकारले जहाँ खटाएको छ सोही ठाउँमा जानुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिने पनि बताए । अहिले पनि तराईका अस्पतालमा दरबन्दीभन्दा दोब्बर डाक्टर रहने गरेको भन्दै उनले अब सरकारले खटाएकै ठाउँमा चिकित्सकलाई बस्ने गरी व्यवस्था मिलाउने बताए । अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरूले समेत आफूले गर्न सक्ने मात्र काम गर्नेगरी मन्त्रालयमा माग गर्नुपर्ने बताए । पूर्वाधार र औजारका विषयमा समेत जिल्ला अस्पतालले माग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आवश्यकतानुसार माग भए सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य चौकीमा एमआरआई र सिटी माग्दा हाल सम्बोधन गर्न नसकिने भन्दै उनले आवश्यकतानुसार माग हुनुपर्ने धारणा राखे । तीनै तहका सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले फरक–फरक नीति बनाएर काम हुन नसक्ने भन्दै उहाँले एउटै नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने उनले धारणा राखे । इलाम अस्पतालले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई लिखित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अस्पतालको भौतिक संरचनाका विषयमा जानकारीसहित थप गर्नुपर्ने विषयमा माग गरिएको अस्पतालका व्यवस्थापक क्षितिज खतिवडाले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अहिलेको अवस्थाबारे स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या रहेको बताएका छन् । बसुन्धारामा रहेको महेन्द्रनारायण निधि अस्पतालको पुनःसेवा शुभारम्भ गर्दै उनले अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्दा राज्यले थेक्न नसक्ने बताए । बीमा कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गरे मात्र सबै नागरिकको उपचार सम्भव हुने बताए । आफूले स्वास्थ्य बीमा चल्दैन भनेको नभई अहिलेको प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न समस्या हुने मात्र बताएको उनको दाबी छ । ‘मैले बीमा चल्दैन भनेको होइन । अहिलेकै अवस्थामा बीमालाई चलाउने हो भने राज्यले थेक्न सक्दैन । नागरिक आधारित  बीमा बनाउनुपर्दछ । अहिलेको बीमाबाट सबैको उपचार गर्न असम्भव छ,’ मन्त्री पौडेलले भने । स्वास्थ्य बीमाका लागि सुरक्षित कोष बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । मन्त्री पौडेलले बीमा सञ्चालन गर्नका लागि नियमित आम्दानी हुने सुरक्षित कोष बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषजस्ता स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा गाभ्नुपर्ने बताए । कर्मचारी, कर तिर्ने मानिसको र बीमा गरेवापत सङ्कलन भएको रकमले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी लिँदा अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गरेको हुनुपर्ने बताए । प्रमाणीकरण भइसकेका मिर्गौला र पार्किन्सन रोगका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्मको उपचारको व्यवस्था बीमा कार्यक्रमबाट गरिन थालेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले अस्पतालको नाम महेन्द्रनारायण निधिसँग जोडिएकोले छुट्टै सन्देश हुने भन्दै अस्पताल समितिसँग सहकार्य गर्ने बताए । महेन्द्रनारायण निधिले मधेशी जनताको अधिकार प्राप्तिका लागि लडेको र कुनै स्वार्थमा नविकेको व्यक्ति भएको बताए ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमालाई १ लाख बाट ५ लाखमा पुर्याउने जोडबल गरिरहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले अब स्वास्थ्य बीमा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै दिएको अभिव्यक्ति यतिखेर चर्चामा छ । मन्त्री पौडेलले केही दिनअघि बोलेको एउटा भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । सो भिडियोलाई लिएर स्वास्थ्य बीमाको भविश्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । भिडियोमा उनले उपभोक्ता र अस्पताल दुवैको लापरवाहीले बीमा रकम भुक्तानीमा समस्या आएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अब बीमाको भुक्तानी हुँदैन, भुक्तानी सम्भव छैन, राज्यले प्रतिवद्धता गरेको कति हो, साढे ७ अर्ब होइन ? कति खर्च भएको छ ? यो वर्षको बजेटमा हुँदै नभएको शीर्षक अघिल्लो वर्षको बक्यौता भनेर कसरी तिर्ने ?’ मन्त्री पौडेलले आफू आइसकेपछि यो वर्ष जति पाउने थियो त्यो सबै भुक्तानी भइसकेको भिडियोमा भनेका छन् । ‘बीमाको पैसा खानामा राखेको अचारजस्तो यति पनि पुग्दैन रहेछ, यहाँ पनि बीमा लागू छ भनिएको छ, त्यहाँ पनि बीमा लागू भएको भनिएको छ, नागरिकले मेरो पैसा हो भनेर टेस्ट नै नगर्नुपर्ने टेस्ट गरिएको छ किन्नै नपर्ने औषधी किन्यो भनेर पैसा सकाएको छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘यस्तो बीमा पनि कसरी चल्छ ? यस्तै हो भने यो वर्ष ४० अर्ब पुग्छ, मैले तिर्छु भनेर गफ दिएर ताली बजाएर हुँदैन ।’ नियुक्त हुँदा ताका स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने उद्घोष गरिरहेका उनी आफैले अब स्वास्थ्य बीमाको भविश्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । ‘कुल साढे ७ अर्ब त्यो पनि सकिसक्यो, अर्थ मन्त्रालयले २५ प्रतिशत बजेट कटौती गर भनेर लेखेरै पठाइसक्यो,’ उनले भनेका छन्,‘ बन्द गर्ने भनेर बन्द गर्न त मिल्दैन । तर, चल्दै नचलेपछि त आफै बन्द हुन्छ ।’ कतिपय सरकारी फार्मेसीले बीमाबाट औषधी दिन छोडिसकेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले बीमामा अस्पतालको लापरवाही पनि उत्तिकै रहेको बताएका छन् । ‘नगद तिर्यो भने रजिष्ट्रेशन ५० रुपैयाँमा हुन्छ, बीमाको रजिष्ट्रेशन ८० रुपैयाँमा हुन्छ, क्यास पैसा तिरेर बेडमा गयो भने तीन सय रुपैयाँ, बिमाबाट गर्यो दुई हजार रुपैयाँ, उपभोक्ताले पनि मेरो जाने होइन जति लिएपनि मतलब नगर्दा यस्तो समस्या आयो,’ उनले भनेका छन् । मन्त्री पौडेलको यस्तो भनाइले अहिले धेरै अस्पताल अन्योलमा परेका छन् । उनीहरूले पाउनु पर्ने रकम नै नपाएको बताउँदै सेवा सुचारु गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अधिकांश् अस्पताल दुविधामा छन् । तर, मन्त्रीको सचिवालयले भने मन्त्रीको भिडियोको एउटा क्लिपमात्रै राखेर गलत प्रचार गरिएको बताएको छ । बीमाको पछिल्लो विकृतिका उदाहरण दिँदै बोलेको प्रसंगमा सबै भिडियो नसुनेर क्लिपमात्र सुनेर प्रतिक्रिया दिएको भन्दै उनको सचिालयले आपत्ति जनाएको छ । यो विषयमा सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट बाहिर निस्कने क्रममा समेत मन्त्री पौडेलले गलत प्रचार गरिएको बताएका छन् । उनले बीमालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको सुनाए । बीमाभित्र थुप्रै विकृति रहेको बताउँदै त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बीमालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भइसकेको छ, सुधारका लागि सुझाव कार्यदल गठन गरेर सुझाव पनि पाइसकेका छौं,’ उनले भने । मन्त्री पौडेलले यस्सो बताइरहँदा उनको भिडियो सुनेपछि धेरै अस्पताल भने अन्योलमा परेका छन् । उनीहरूले मन्त्रीको नै यस्तो भनाइ बाहिर आउँदा अब सेवा के गर्ने भन्ने अन्योल बढेको बताएका छन् । अन्योलमा अस्पताल दाङको घोराहीमा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सेवा कटौतीको सूचना नै निकालेको छ । स्वास्थ्य बीमा बापतको ११ करोडको भुक्तानी नपाएको भन्दै अस्पतालले सूचना निकालेर सेवा कटौती गरेको जानकारी दिएको छ । अस्पतालले बीमामा आवद्ध बिरामीलाई तीन महिनासम्म दिँदै आएको औषधी सुविधा अब एक सातासम्मका लागि मात्र उपलब्ध गराउने बताएको छ भने प्रयोगशाला तथा रेडियोलोजीका जाँचहरू स्थगित गरेको छ । अस्पतालको फागुन ९ गतेको निर्णयले सेवा कटौती गरेको जनाइएको छ । बिरामीलाई दिनहुँ औषधी वितरण गर्नुपर्ने तर रकम नभएकाले सेवा दिन कठिन भएको अस्पतालले जनाएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराज गञ्जले केही समयअघि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नै स्थगित गरेको थियो । अस्पतालले ६९ करोड रकम नपाउँदा कार्यक्रम नै स्थगित गरेपछि सरकारले २ करोड ५१ लाख रकम दिएर कार्यक्रम स्थगित नगर्न अनुरोध गरेको थियो । स्वास्थ्यमन्त्रीको अनुरोध र २ करोड ५१ लाख पाएपछि अस्पतालले गत माघ ९ गतेदेखि फेरि स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रम सुरु गरेको छ । तर, अवस्था अहिले पनि जटिल नै रहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी कालिप्रसाद रोस्याराले भुक्तानी नपाउँदा बीमाबाट सेवा लिने बिरामीलाई सेवा दिन समस्या भएको बताए । ‘बाहिर जिल्लामा रोग निको नहुँदा आशा बोकेर बिरामी हामी कहाँ आइपुग्छन्, ७७ वटै जिल्लाका बिरामीको आशाको केन्द्र रहेको अस्पतालमा बोर्डले पैसा नदिँदा यसको असर बिरामीलाई पर्न थाल्यो,’ उनले भने । उनी बिमा सेवाको असर जनरल बिरामीलाई समेत पर्न थालेको बताउँछन् । ‘यो अस्पताल सरकारी अस्पताल भनेर चिनिन्छ । तर, सकारले हामीलाई दिने वार्षिक बजेट भनेको १० करोडमात्र हो,’ उनी भन्छन्, ‘बाँकी सबै रकम अस्पताल आफैले व्यवस्थापन गर्छ, यस्तो अवस्थामा ७७ वटै जिल्लाका बीमित बिरामी यहाँ आउँदा हामीलाई सेवा दिन समस्या भएको छ ।’ देशकै पुरानो वीर अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ । वीर अस्पतालले पनि १२ करोड रकम पाउन सकेको छैन । अब पनि रकम नपाउने हो भने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको वीर अस्पतालले जानकारी दिएको छ । ‘हामीले पनि औषधी ल्याउनुपर्छ, उपकरणहरू किन्नुपर्छ, हामीले भएको औषधी दिँदै गर्ने किन्न पैसा नहुने हो भने सेवा दिन सकिँदैन,’ अस्पतालका एक चिकित्सकले भने । उनले पटक–पटक यो विषयमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा समेत पैसा पाउन नसकेको गुनासो गरे । अस्पताल र उपभोक्ता दुवै उस्तै स्वास्थ्य मन्त्रीले बीमाबाट सेवा लिने र दिने दुवै संस्था र व्यक्ति जिम्मेवार नभएको दाबी गरेका छन् । सरकारले दिने पैसा हो भन्दै अस्पतालले दोब्बर रकम लिने र आफ्नो पैसा तिरेको भन्दै जबरजस्ती रोग नलागेपनि जाँच गर्ने परम्पराले भुक्तानी समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनले यो विषयमा नागरिक र संस्था दुवै सच्चिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भने मन्त्रीले रकम दिँदैन भन्दैमा अस्पतालले रकम नपाउने कुरा नभएको बताएको छ । नाम नबताउने सर्तमा बोर्डका एक पदाधिकारीले अस्पतालको दाबी र बोर्डले दिने रकममै कुरा नमिलेको बताएका छन् । शिक्षण अस्पतालका सूचना अधिकारी रोस्यारा अस्पताल पुग्ने हरेक बिमित बिरामी आफ्नो पैसा कति वाँकी छ भन्दै सोध्दै सेवा लिने गरेको बताउँछन् । बोर्डलाई वार्षिक ७ अर्ब बजेट  सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई वार्षिक साढे ७ अर्ब बजेट दिने गरेको छ भने बिमित व्यक्तिबाट वार्षिक ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने गरेको छ । यो रकम पनि पुरानो रकम तिर्दैमा ठिक्क हुने गरेको राष्ट्रिय बीमा बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डका सूचना अधिकारी विकास मल्लका अनुसार बोर्डले अस्पताललाई दिनुपर्ने रकम १६ अर्व बढी छ । बोर्ड सदस्य डा. मुक्ति श्रेष्ठ अझै सकारले पैसा नदिँदा अस्पातललाई रकम दिन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुासर सरकारले करिब १७/१८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई रकम उपलब्ध गराउने सरकारले हो, सरकारले हामीलाई नै उपलब्ध नगराउँदा हामीले अस्पताललाई दिन सकिरहेका छैनौं ।’ उनी ढिलो चाँडो भएपनि बोर्डले रकम अस्पताललाई उपलब्ध गराउने स्पष्ट पारेका छन् । ‘बोर्डले सरकारी र निजी संस्थासँग सहकार्य गरेको छ । त्योअनुसार बार्डले भुक्तानी गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा केही समय लागेको हो, पैसा तिर्नुपर्छ मन्त्रीले रकम तिर्न सकिँदैन भन्ने कुरा बाहिर आएको छ, त्यो कुन प्रसंगमा भन्नुभयो मलाई थाहा भएन । तर, बोर्डको स्पष्ट धारणा हामीले अस्पतालसँग सम्झौता गरेका छौँ, त्यो सम्झौता राज्यको हो, समय लाग्न सक्छ । तर, पैसा चाहिँ तिर्नुपर्छ ।’

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमामा देखिएका विकृति हटाउने गरी काम भैरहेको र दुई चरणमा काम भैसकेको बताएका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सुधारका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र सोही आधारमा कार्य योजना निर्माण गरेर सुधारका काम अघि बढिरहेको बताएका छन् । संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन केही नीतिगत सुधार गरिएको र बाँकी कार्ययोजना अनुसारका काम कार्यान्वयनका लागि प्रयास भैरहेको बताए । केही दिनअघि एक कार्यक्रममा यही विषयमा विकृतिका उदाहरणसहित मन्त्री पौडेलले बोलेको अभिव्यक्ति मध्ये यसरी सकिंदैन भन्ने क्लिपहरु मात्र अहिले सञ्चारमाध्यममा भाइरल बनेकामा यता मन्त्री पौडेलको सचिवालयले पूरा भिडियो हेरेर मात्र धारणा बनाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्री पौडेलले बीमामा विकृति देखिएका कारण विनियोजित बजेटले खर्च नधान्ने अवस्था रहेकामा विकृति हटाउँदै नीतिगत सुधार गर्ने काम भैरहेको बताएको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ । ‘गलत अर्थ लगाउने गरी भिडियो काटेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाउन खोजिएको देखिन्छ,’ सचिवालयले प्रेस नोटमा भनेको छ, ‘सोही आधारमा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको देखियो ।’ मन्त्री पौडेलले अहिलेकै स्थितिबाट यो चल्दैन त्यसैले अब यो हटाउने भन्ने नभइ यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो यसलाई व्यवस्थित गर्न दुई चरणको काम गरि सक्यौ भनेर मन्त्री पौडेलले भनेको पुनः प्रष्ट पारेको छ ।

काठमाडौं । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले सुरु गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट ४१ हजारभन्दा बढी नगरबासी लाभान्वित भएका छन् । दुई वर्षअघि (२०८० असार) बाट सुरु गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाबाट सो संख्या बराबरले सेवा लिएको नगरपालिकाका उपप्रमुख सान्नानी लामाले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सुरुवातमा ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलालाई लक्षित गरेर निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुरु भएको थियो । दोस्रो वर्षबाट मात्र सबै नगरबासीले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हो । अहिले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दाले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुविधा लिन सक्छन् । स्वास्थ्य बीमाको लागि वार्षिक एक करोड ६० लाख खर्च हुने गरेको उपप्रमुख लामाले बताइन् । उनका अनुसार जेष्ठ नागरिकलाई मात्रै यो सुविधा लागू हुँदा ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । बढ्दो प्रभावकारिता नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्दै गएको उपप्रमुख लामाले बताइन् । ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ । धेरैजना नगरबासी यो कार्यक्रममा सहभागी जनाउन इच्छुक हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन् । आगामी दिनमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने उनको भनाइ छ । साथै सबै नगरबासीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने नगरपालिकाको योजना रहेको उनले सुनाइन् । दुई अस्पतालबाट निःशुल्क सेवा अहिले नगरभित्रका दुई अस्पतालबाट नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा लिन सक्छन् । उपप्रमुख लामाका अनुसार नगर अस्पताल र नेपाल मेडिकल कलेजबाट निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य उपचार गर्न सकिने नगरपालिकाले जनाएको छ । नगर अस्पतालमा जाँच गरेर उपचार सम्भव नभएमा मेडिकल अस्पतालमा रिफर हुने गरेको छ । नगरपालिकाले अस्पतालमा विभिन्न रोगअनुसारका चिकित्सकहरू नियुक्त गरेको उपप्रमुख लामाले बताइन् । रोगअनुसार बिरामीले विशेषज्ञ डाक्टरहरुद्वारा उपचार गराउन सक्छन् । नेपाल सरकारले ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क वितरण गर्दै आइरहेको छ । तर, पनि नागरिकले औषधी नै नपाइने, पाइहाले महँगो शुल्क तिनुपर्ने गुनासो बेलाबेला गर्दै आइरहेका हुन्छन् । नगरपालिकाभित्रका अस्पतालमा त्यस्तो समस्या नभएको उपप्रमुख लामाले भनिन् । उनले भनिन्, ‘धेरै जनाले निजी अस्पतालमा जँचाएर त्यहाँ दिएको औषधी खोज्नुहुन्छ । जुन बीमाभित्र उपलब्ध हुँदैन । औषधी नै नपाएको भन्दा पनि एउटै काम गर्ने फरक नामका औषधी दिन्छौं, तर उहाँहरूले खाइरहेकै औषधी खोज्नुहुन्छ । त्यो हुँदा समस्या सिर्जना भएको हो ।’ विपन्न वर्गलक्षित निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा नेपाल सरकारले २०७२ सालदेखि न्यून आय भएका नागरिकलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यसबाहेक विभिन्न निजी संस्थाहरूले पनि स्वास्थ्य बीमाअन्र्तगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सरकारले सञ्चालन गरेको उक्त स्वास्थ्य बीमामा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर आवद्ध भई १ लाख रुपैयाँ बराबरको विभिन्न अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिन सक्छन् । नगरपालिकाका उपप्रमुख लामा नगरभित्र कतिपय नागरिकले ३ हजार ५ सय रुपैयाँसमेत तिर्न नसकेर स्वास्थ्य बीमा गर्न नसकेको अवस्था भएकाले विपन्न वर्गलक्षित निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको प्रष्टाउँछिन् । ‘सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमामा ३ हजार ५ सय तिनुपर्छ, तर नगरभित्र ३ हजार ५ सय तिर्न नसक्ने धेरै जना रहेको हामीले पायौं, पैसा तिर्न नसकेर कोही पनि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुनपरोस् भनेर निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुरु ग¥यौं,’ लामाले भनिन् । आउँदो दिनमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारिता बढाउँदै लैजाने नगरपालिकाको योजना छ । नगरभित्रका सबै नगरबासीलाई समेट्दै यसलाई निरन्तरता दिने नगरपालिकाले जनाएको छ । ७० प्रतिशत छुटदेखि निःशुल्क उपचारसम्म गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले नगरबासीको स्वास्थ्यलाई मध्येनजर गरी विभिन्न उल्लेखनीय स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । नगरपालिकाले नगरबासीको सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘गोकर्णेश्वर हेल्थ कार्ड’ समेत सुरु गरेको छ । नेपालमा यस्तो सेवा प्रदान गर्ने गोकर्णेश्वर पहिलो नगरपालिका हो । यस्तै, नगरपालिकाले नसर्ने रोग न्यूनीकरणको लागि विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आइरहको छ । जसले गर्दा नगरपालिकाले ‘स्वास्थ्य खबर हेल्थ अवार्ड’, समेत प्राप्त गरेको छ । नगरपालिकाले ३० देखि ६० वर्षसम्मका महिलाहरूलाई निःशुल्क पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको परीक्षण गर्दै आइरहेको छ । बेलाबेलामा यससम्बन्धी अभियानमेत सञ्चालन गर्दै औषधीहरु समेत वितरण गर्दै आइरहेको उपप्रमुख लामा बताउँछिन् । निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाबाहेक मेडिकल कलेज, नगर अस्पताल र शंकरापुर अस्पातालमा उपचार गर्दा कुनै समस्या भएमा ७० प्रतिशतसम्म छुटमा सुविधा लिन सक्नेछन् । त्यसैगरी, कुनै महिलाको पाठेघर समस्या आएर पाठेघर फाल्नुपर्यो भने पनि नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ । त्यसबाहेक नियमति खोप, स्वास्थ्य शिविरहरू पनि नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

काठमाडौं । गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकामा दलित तथा विपन्नका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाभित्र सम्पूर्ण दलित तथा विपन्न समुदायलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले पालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वीकृत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका दलित तथा विपन्न घरपरिवारमा सहज स्वास्थ्य उपचार सेवा पुर्याउन पालिकाले करिब सात सय जनालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने कार्यक्रम अघि बढाएको छ’,सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक देवकोटाले भने, ‘अहिलेसम्म १ र २ नम्बर वडामा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सम्पन्न भएको छ, हामीले आर्थिक रुपमा विपन्न र स्वास्थ्य गर्न पैसा नभएका व्यक्तिलाई बढी ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ ।’ गाउँपालिकाले मुटु फाउण्डेशन साथै मनोज एशोसिएसन फ्रान्ससँगको साझेदारीमा निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । अजिरकोट गाउँपालिका जस्तै काभे्रपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकाले पनि एक हजार सात सय ८० परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको छ । उक्त गाउँपालिकाले ६० वर्षदेखि ७० वर्षसम्मका स्थानीय परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको हो । सो गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाका अनुसार स्थानीय तीन हजार ७९ परिवारमध्ये दुई हजार छ सय ४८ घरपरिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । त्यसमध्ये ५४ जना पूर्ण अपाङ्गता भएका नागरिकको पनि निःशुल्क बीमा गरिएको छ भने तीन परिवारको महिला स्वयम्सेवीकाको ५० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने गरी बीमा गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्य गर्ने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था छ । सोही नीतिगत व्यवस्थाअनुसार देशभरका स्थानीय तहमा स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू भएको छ तर धेरै स्थानीय तहमा अहिले पनि उक्त कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । दलित अधिकारकर्मी दुर्गा सोवलाई स्वास्थ्य कार्यक्रमबाट अलि टाठाबाठाहरु लाभान्वित भएको र विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायले यसको फाईदा लिन सकेका छैनन भन्ने लागेको छ । ‘स्वास्थ्य कार्यक्रम यस्तो हो भनेर बुझाउने निकाय नै छैन, लक्षित वर्गले पाएका छैनन,’ उनले भने, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर मानिसको प्राथमिकतामै पर्दैनन्, स्वास्थ्य गरिबहरुकै लागि बनाइएको हो ।’ स्वास्थ्य बीमा बोर्डको २०८१ असोज २२ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार दलित समुदायबाट छ लाख ६७ हजार ९६५ व्यक्ति र परिवारमा दुई लाख १८ हजार २३४ ले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । तर नवीकरणको पाटोलाई हेर्ने हो भने दुई लाख नौ हजार ७६० व्यक्तिले मात्रै नवीकरण गरेका छन् भने परिवारमा एक लाख १४ हजार ४६२ ले गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमाको उपयोग भने दुई लाख ६९ हजार ६९६ व्यक्तिले मात्र गरेको तथ्याङ्क छ । दलित अधिकारकर्मी भक्त विश्वकर्माले गरिबीको परिचयपत्र हुनेको स्वास्थ्य निःशुल्क भएको तर दलित विपन्न भएपनि नपाएको पाएको छ । ‘विपन्नले परिचयपत्र हुनेले स्वास्थ्य पाएका छन् तर विपन्न दलितले त्यो अवसर पाएका छैनन्’, उनले भने, ‘लक्षित वर्गलाई कानुनले दिए पनि कतिपय राज्यका व्यवस्थाहरु नहुँदा र एक–दुई प्रतिशत धनी दलितलाई देखाएर दलितले त्यो अवसरबाट बञ्चित भएका छन् ।’ उनका अनुभवमा स्वास्थ्यबारे जनचेतना असाध्यै कमजोर भएको र स्थानीयस्तरमा एक आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य गरे पनि चेतनाको कमीका कारण नवीकरण नगर्नेको सङ्ख्या ठूलो रहेको छ । दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले स्वास्थ्य बीमाको अवस्थाबारे एसिया दलित अधिकार मञ्च र समन्यायिक समाज नेपालले यसबारेमा काम गरिरहेको विश्वकर्माले जानकारी दिए । स्वास्थ्य कार्यक्रममा अस्पतालहरुले गर्ने सेवा प्रवाह सहज नभएको, देशभरका स्वास्थ्य अस्पतालबाट उक्त सेवा पनि पाउन नसक्दा स्वास्थ्य बीमाका सेवाग्राहीले सोचेअनुरुप लाभ लिन नपाएको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य बीमाबाट पाउने लाभ देशभरिका अस्पतालबाट नपाउने, निश्चित अस्पतालबाट मात्र लिनुपर्ने, शिक्षाको कमीका कारण सेवाग्राहीको कानुनले गरेको व्यवस्थाअुनसार पनि लाभ लिन पाएका छैनन् । स्वास्थ्य बोर्डका बागमती प्रदेश संयोजक मनोज पौडेललाई स्वास्थ्य सेवाको खर्चलाई परिवारले धान्न सक्ने अवस्थामा ल्याउन र आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हो भन्ने लाग्छ । ‘स्वास्थ्य बीमाले जोखिम व्यवस्थापन, व्यक्ति, समुदाय र सरकार प्रत्यक्ष संलग्न, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपभोगको वकालत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउँछ’, उनले भने, ‘सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने, जोखिम न्यूनीकरणको व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणका लागि थप वित्तीय संरक्षण गर्छ ।’ स्वास्थ्य बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई स्वास्थ्य बीमाको प्रावधानमा गरिब तथा विपन्न व्यक्तिलाई प्रिमियम नलिने वा छुट दिने प्रष्ट व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । ‘सीमान्तकृत, दलित, केही जनजातिलाई स्थानीय तहले पनि स्वास्थ्य बीमामा छुट वा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि गरेको छ, स्वास्थ्यले दलित तथा सीमान्तकृतलाई कानुनी तथा नीतिगत रुपमा भएको छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले सबै जिल्लामा गरिबीको पहिचान गरिसकेको छैन, पहिचान नहुँदासम्म कार्यान्वयनमा कठिनाइ छ ।’ स्वास्थ्यबाट लक्षित वर्गले लाभ लिनका लागि देशभर गरिबीको पहिचान हुनुपर्छ । ‘आर्थिक अवस्थाअनुसार राहत दिने हिसाबले कानुनी व्यवस्था छ, अति विपन्नलाई सरकारले पूर्ण सरकारले तिर्ने व्यवस्था पनि छ, गरिबी पहिचान नै सबै जिल्लामा भइसकेको छैन’, डा उप्रेतीले थपे, ‘पहिलोपटक २६ जिल्लामा विपन्न नागरिक पहिचान भएको थियो, ती जिल्लामा नियमअनुसार विपन्न नागरिकले प्रिमियम पूर्ण छुट वा आधा छुटको व्यवस्था गरेको छ ।’ तत्कालीन गरिबी निवारण मन्त्रालयले पहिला २६ जिल्लामा गरिबी पहिचान गरेको थियो । त्यसका आधारमा सुविधा लिएका छन् । ‘स्वास्थ्यमा लाभ लिन आउने लक्षित वर्गहरु पनि आफू म गरिब हो, छुट पाइन्छ भन्ने थाहा पाएर परिचयपत्र बोकेर आएको भन्छन्’, उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, ‘त्यसरी आफैँ आएको आधारमा सुविधा पाएका छन्, लक्षित वर्गको अध्ययन प्रभावकारी रुपमा भएको छैन, राज्यले आर्थिक रुपमा कमजोरको पहिचान गर्नु जरुरी छ ।’ सरकारले गरिबी पहिचान गरेर देशभर परिचयपत्र प्रदान गरेको छैन । वडाले गरिबीको परिचयपत्र दिने काम पनि भएको छैन । स्वास्थ्य गर्नाले तत्काल उपचारका लागि ऋण खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुका साथै स्वास्थ्य उपचारमा सहज हुन्छ । स्वास्थ्य ऐन,२०७४ मा धेरै सहजरुपमा व्यवस्था गरेको छ । प्रचलित कानुनमा राष्ट्रसेवक मानिने व्यक्ति तथा बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले स्वास्थ्य कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्ने, नवजात शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई स्वास्थ्य कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु निजको संरक्षक तथा अभिभावकको कर्तव्य हुनेछ । वृद्घाश्रम, अनाथालय, बाल सुधार गृहलगायतका संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापकको कर्तव्य हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । ‘प्रत्येक नागरिकलार्ई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलार्ई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’, उक्त हकमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक व्यक्तिलार्ई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलार्ई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलार्ई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ ।’ धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकमा आर्थिकरूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ । त्यस्तै, धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकअन्तर्गत आर्थिकरूपले विपन्न, असक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलार्ई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ मा वित्तीय व्यवस्थापनलार्ई दिगो बनाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि कानुन तथा कार्यान्वयन निर्देशिका बनाई राष्ट्रव्यापी योजना लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै असमर्थ तथा आर्थिकरूपले विपन्नलार्ई छुट दिने व्यवस्था गरिने व्यवस्था रहेको छ । नागरिकले मौलिक अधिकारको रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने, राज्यद्वारा प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवामा गरीब, सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न समतामूलक र सामाजिक न्यायको आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था रहेको छ । स्वास्थ्य गर्दा बहिरङ्ग तथा आकस्मिक सेवा, निदानात्मक सेवा र एकहजार एक १८ औषधी पाउने व्यवस्था रहेको छ । त्यसमध्ये औषधि ७०, आयुर्वेद औषधि २५ वटा पाइन्छ । एक हजारसम्मको चश्मा, पाँच हजारसम्मका स्वास्थ्यसम्वन्धी सहायक यन्त्रहरु पाइन्छ । स्वास्थ्य बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार हाल देशभर ४८२ स्वास्थ्य संस्थाले कार्यक्रम लागू गरेका छन् । अधिकांश सरकारी संस्थामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । मुख्यगरी, बिमितले औषधि तथा समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, सेवा प्राप्त गर्न लामो समय लाइन कुुर्न बाध्य हुनु, गरेका र नगरेका बिरामीको सेवामा विभेद् हुनु, प्रथम सेवा बिन्दुबाट थप उपचारको लागि ठूला अस्पतालमा ‘रिफर’ गर्दा आवश्यक कागजातको व्यवस्था नहुनुजस्ता विषयले कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास बढ्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा सन् १८८३ मा जर्मनीले सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो भने सन् १९४८ मा बेलायतमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो । सुरुमा कामदारहरूलार्ई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुरु भएको हो । सन् १९७७ दक्षिण कोरियामा औद्योगिक मजदुरलाई केन्द्रित गरेर भएको थियो । नेपाल सरकारले २०७७ चैत १६ गतेदेखि ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू गरेको थियो । विसं २०७२ मा गठन भएको स्वास्थ्य बोर्डमार्फत ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू गरेको थियो । विसं २०७७ चैत २५ गते ताप्लेजुङ, दोलखा, बारा, सर्लाही, मनाङ र मुस्ताङमा स्वास्थ्य कार्यक्रम सुरु गरेकामा पछि काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लामा पनि लागू गरियो । स्वास्थ्य बोर्ड बार्डका अनुसार हालसम्म ८७ लाख ३२ हजार ९१२ स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । रासस

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्। स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लिखत विषयका आधारमा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा कार्ययोजना तयार पार्न मन्त्री पौडेलले भनेका थिए । सो समितिले तयार पारेको कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्री पौडेलले मंगलबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । कार्ययोजनाका आधारमा मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत स्वास्थ्य बीमामा सुधारसम्बन्धमा निर्णय हुने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमामा सुधार गर्दै ५ लाख पुर्याउने गरी तयारी गरिरहेको बताएका थिए । प्रतिवेदनमा ५ लाखको लक्ष्यमा पुग्न सकिने विषयवस्तु समावेश छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएमा संसदको अधिवेशनमार्फत स्वास्थ्य बीमा ऐन संसोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी  उनले गरेका छन् । समितिले विभिन्न संगठित संस्थाका उपचार कोषलाई स्वास्थ्य बीमा कोषसँग आवद्ध गर्दै लग्नुपर्ने बताएको छ । आकस्मिक बाहेक निःशुल्क उपचारका सबै कार्यक्रमलाई बीमामा आबद्ध गरी निःशुल्क उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराउने अनुदान बीमा मार्फत दिने विषय पनि प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।

भक्तपुर । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले एक लाखको स्वास्थ्य बीमा रकम वृद्धि गरी पाँच लाख पुर्‍याइने बताएका छन् । आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्य बीमामा रु पाँच लाखको व्यवस्था गर्नेछु, त्यसले बिरामीलाई सहयोग हुनेछ ।’ उनले एकीकृत र एकद्धार प्रणालीबाट मात्रै बीमा सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बीमा रकम पाँच लाख पुर्‍याउने र यसलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिएर आफू अगाडि बढिरहेको उनको कथन थियो ।  

काठमाडौंः स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार सुधार योजना अघि बढाएका छन् । प्रतिवेदनका आधारमा तत्काल गर्न सकिने व्यवहारिक र नीतिगत सुधार तथा दीर्घकालीन सुधारका लागि आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाइएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री पौडेलले यसका लागि मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव दीपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा आन्तरिक कार्यदल गठन गरेका छन् । कार्यदलका सदस्यहरुमा मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्मा, निर्देशक डा. अनुप बास्तोला, कानुन उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मी सदस्य तथा उपसचिव शालिकराम दाहाल सदस्य सचिव छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको कुराकानीका क्रममा सरकारले प्रतिवेदनका आधारमा कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी थालेपछि मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयगत तयारी अघि बढाएका हुन् । आइतबार प्रतिवेदनका सुझावका आधारमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने मन्त्री पौडेलको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले सकारात्मक जवाफ दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिपछि मन्त्री पौडेलले चरणबद्ध रूपमा सुधार अघि बढाउने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । कार्ययोजना एक साताभित्र तयार पारेर मन्त्रिपरिषदमा लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ । यसका लागि गठित कार्यदलले प्रतिवेदनलाई टेकेर तत्काल तथा दीर्घकाललमा लागु गर्न सकिने विषय कार्ययोजनामा समावेश गरेर प्रतिवेदन दिनेछ । यसैगरी नीतिगत तथा अन्य सुधारका विषयका लागि समेत कार्यदलले आन्तरिक अवस्थाका आधारमा सुझाव दिनेछ । ‘स्वास्थ्य बीमामा सुधार भएमात्र यसले राम्रोसँग नागरिकको चाहनाअनुसार सेवा सुविधा दिनसक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले समेत सुधारका लागि सकारात्मक हौसला दिनुभएकाले हामीलाई अघि बढ्न सजिलो भएको छ ।’ उनले केही दिनभित्रै कार्ययोजना र प्रतिवेदन दुवै सार्वजनिक गर्ने बताए । उनले सरकार सुधारका लागि तयार रहेकाले सम्भव भएसम्मका सुधार अघि बढाउने बताए।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा यथाशीघ्र सुधारको कार्ययोजना बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । सो कार्यदलको प्रतिवेदन र सुझावबारे आइतबार प्रधानमन्त्री निवासमा ब्रिफिङ लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले निरोगी नेपाल बनाउने लक्ष्यसहित नागरिकलाई सुशिक्षित गराउनुपर्ने र बिरामी भइहालेमा खर्च नभएर उपचार गर्न नपाउने अवस्था हुन नहुने बताए । उनले कार्यदलबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित सुझाव दिइएकाले यथास्थितिमा परिवर्तन गरी व्यावहारिक हुनेगरी कार्यक्रमलाई एक साताभित्र कार्ययोजना ल्याउन मन्त्रालयलाई भनेका हुन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, कार्यदलका संयोजक डा शम्भु आचार्य, सदस्यहरु डा भगवान् कोइराला, डा रघुराम काफ्ले र सदस्यसचिव डा सरोज शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको नीतिगत, कानुनी र संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको ब्रिफिङ गरेका थिए । हाल यस कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । कार्यक्रममा कूल जनसङ्ख्याको २७ प्रतिशत नागरिक आबद्ध भएको र आबद्ध भएकामध्ये ४८ प्रतिशतले सेवा लिएको स्थितिमा सबै नागरिकलाई कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागी गराउने र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवा निःशुुःल्क गर्नुपर्ने ढाँचामा जान कार्यदलले सुझाव दिएको छ । कार्यदलले आधारभूत स्वास्थ्यसेवा र अन्य सामाजिक सुरक्षाका कोषका कार्यक्रमसँग पनि यस कार्यक्रमलाई एकीकरण गर्न सुझाएको छ । सो कार्यदलले गत पुस १४ गते मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।