काठमाडौं । गत पुस २२ गतेदेखि सम्पर्कविहिन भएका ग्रिनलाइन सेन्टरका संस्थापक ओमप्रकाश अग्रवालविरुद्द उजुरी परेको छ । गण्डकी प्रदेशका शिक्षा, संस्कृृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले उनी विरुद्द महानगरीय प्रहरी वृत दरवारमार्गमा उजुरी दर्ता गरेका हुन् । गणेशम् इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक समेत रहेका मन्त्री श्रेष्ठले अग्रवालले आफ्नो पैसा नतिरहेको भन्दै उजुरी दिएका हुन् । उजुरीमा उल्लेख गरिए अनुसार उनले आफ्नो ब्राण्डको सामान बिल अनुसार फिर्ता गरिपाउँ भन्दै उजुरी दिएका हुन् । अग्रवालले श्रेष्ठको कति रुपैयाँ दिनु पर्ने हाे सो विषय भने खुलेको छैन । यद्यपि उनले १० लाखभन्दा बढी मूल्यको सामान भएको उल्लेख गरेका छन् । यस विषयमा पनि प्रहरीले अध्ययन गरिरहेको महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख सुदिप गिरीले बताए । ‘अहिलेसम्म यति लगानी गरेको भनेर कुनै पनि व्यक्तिले लिखित उजुरी दिएका छैनन्, गेणशम् इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक श्रेष्ठ नै पहिलो उजुरीकर्ता हुन्, यस विषयमा पनि हामी अध्ययन गर्दैछौं,’ गिरीले भने । बैंककाे ऋण, मिटरव्याजीको फन्दामा परेर ऋण तिर्न नसेको पत्र घरमा छोड्दै अग्रवाल परिवारले गत पुस २२ गते नेपाल छोडेको थियो । प्रहरीले उनको परिवार भारत भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट निश्कर्ष निकालेको छ । अग्रवाललाई ८० करोड रुपैयाँ बढी ऋण लगानी गरेका चार बैंकले भने अहिलेसम्म प्रहरीमा उजुरी दिएका छैनन् भने मिटरव्याजीहरु पनि प्रहरीको सम्पर्कमा नभएको परिसरको भनाई छ । ग्रिनलाइन सेन्टरलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एभरेष्ट बैंक,ग्लोबल आइएमई र मेगा बैंकले करिब ८० करोड रुपैयाँ ऋण दिइएको बुझिएको छ । सुरुमा पैसा लेनदेन गर्ने मानिसहरुले प्रहरीसँग सम्पर्क गरिरहे पनि अहिले कुनैले पनि ‘क्वाइरी’ नगरेको उनले बताए । उनको गाडी भने नेपालमै भेटिएको प्रमुख गिरीको भनाई छ । ‘उहाँ भारत गएको अनुमान भएपनि गाडी नेपालमै भेटिएको छ, उहाँले ऋण लिएको एउटा बैंकमा गाडी भएको हामीले जानकारी पाएका छौं, हामी गाडीभन्दा पनि मान्छेको खोजीमा छौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने । यसअघि पनि विकासन्युज डटकमले अग्रवालले भारतबाट नेपालको एक बैंकका सीईओलाई फोन गरेको विषयमा समाचार सम्प्रेषण गरिसकेको छ । गत साता मात्रै अग्रवालले फोन गरेर नेपाल आउने वातावरण मिलाई दिन ती सीईओलाई आग्रह गरिएको सूचना प्रहरीलाई प्राप्त भएको थियो । सम्बन्धित सामग्री:  बैंकका सीईओलाई भारतबाट अग्रवालको फोनः वातावरण सहज बनाउनुस्, नेपाल फर्केरै ऋण तिर्छु अग्रवाल सम्पर्कविहिन पछि व्यवसायिक घरानाबाटै प्रहरीलाई फोनः सबैको ‘क्वाइरी’ आर्थिक कारोबार  

कास्की । पछिल्ला समय कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरसँगै देशभर सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या बढेको छ । आम नागरिकसँगै कोरोनाविरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीसमेत सङ्क्रमित हुने क्रम बढेको छ । गण्डकी प्रदेशमा मात्र तीन साताका अवधिमा ३०० का हाराहारीमा चिकित्सक र नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मी कोरोना सङ्क्रमित भएका छन् । कोरोनाका बिरामीको उपचार हुँदै आएका पोखरास्थित पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी बढी सङ्क्रमित छन् । कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन समुदायस्तरामा फैलिइरहेको अवस्थामा अग्रभागमा रहेर स्वास्थ्योपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीसमेत सङ्क्रमित भएपछि पोखरामा स्वास्थ्य र वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको नेलम्बो नेपालले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पाँच जना स्टाफ नर्स सहयोग गरेको छ । केही दिनअघि नेलम्बोले सरुवा तथा सङ्क्रामक अस्पताललाई समेत चार जना स्वास्थ्यकर्मी सहयोग गरेको थियो । स्वास्थ्यकर्मी अधिकतम मात्रामा सङ्क्रमित भइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव सिर्जना नहोस् र नागरिकले सहजरुपमा स्वास्थ्योपचार सेवा प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले आगामी छ महिनाको लागि पाँच जनाको स्वास्थ्य जनशक्ति सहयोग गरिएको नेलम्बोले जनाएको छ । जनशक्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आइतबार नेलम्बो नेपालका अध्यक्ष एकदेव देवकोटा र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डा भरतबहादुर खत्रीबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । अध्यक्ष देवकोटाले हाल कोभिड-१९ ले विश्वनै आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा कोभिड–१९ अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको जनशक्ति अभाव नहोस र बिरामीको उपचारमा सहयोग गर्नका लागि जनशक्ति सहयोग गरिएको बताए । जनशक्ति सहयोगबापतको सबै खर्च नेलम्बोलेनै गर्ने बताइन्छ । प्रतिष्ठानका निर्देशक डा खत्रीले नेलम्बो नेपालले कोभिड–१९ सम्बन्धी सुरुआती चरण देखिनै कोरोनासँग जुध्न र जोखिम न्यूनीकरणका लागि कार्य गर्दै आएकामा आभार व्यक्त गरे । पछिल्लो केही दिनयता सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा प्रतिष्ठानमा पनि स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित भएर स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको अवस्थामा मानवीय सेवाको कार्य गर्ने नेलम्बोको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताए । रासस

काठमाडाैं । पश्चिमी वायुको प्रभावले आज देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही प्रदेश नं १, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली क्षेत्रका एक वा दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार उक्त प्रणालीको प्रभावले देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही प्रदेश नं १, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली क्षेत्रका एक वा दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको हो । सुदूरपश्चिम तथा लुम्बिनी प्रदेशका तराईका भू–भागका थोरै स्थानमा र प्रदेश नं १ र २ का तराईका केही स्थानमा हुस्सु/कुहिरो लागेको बताइएको छ । विभागले चेतावनी तथा परामर्श जारी गर्दै तराईका भू–भागमा बिहानको समयमा हुस्सु/कुहिरो लाग्नाका साथै देशभर चिसो बढ्ने क्रममा रहेकाले चिसोबाट बच्न आवश्यक सुरक्षा एवं सतर्कता अपनाउनसमेत सबैमा अनुरोध गरिएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम तीन दशमलव शून्य डिग्री र अधिकतम तापक्रम १७ दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रहेको छ । त्यस्तै आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम माइनस पाँच दशमलव एक डिग्री र सबैभन्दा धेरै भैरहवाको अधिकतम तापक्रम २७ दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रहेको छ । रासस

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश अन्तरगतका पूर्वाधार निर्माणको अवस्था दयनीय देखिएको छ । ठूलो तामझाम र तयारीका साथ संचालन गरिएका राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना निर्माण कार्य समयमै नसकिने लगायतका समस्या देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गण्डकी प्रदेशको आर्थिक गतिविधि सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो देखाएका हो । सो प्रदेश अन्तरगत पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, कालीगण्डकी करिडोर र गोरखा–लमजुङ सडक खण्ड अन्तरगतको मध्यपहाडी लोकमार्ग राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । यस्तै, तनहू जलविद्युत आयोजना पनि यही प्रदेश अन्तरगतको आयोजना हो । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्माणको कार्य जम्मा ८१ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । यो विवरण गत असार मसान्तसम्मको हो । २०७८ असारसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थप भएको छ । सो विमानस्थल निर्माण आयोजनाबाट कुल ३४४ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । जसमध्ये स्वदेशी कामदारको संख्या २३० छ भने विदेशी कामदारको संख्या १८५ रहेको छ । गण्डकी प्रदेश अन्तरगत पर्ने अर्काे राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना । गोरखा जिल्लामा निर्माण हुन गइरहेको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको शुरुवाती अनुमानित लागत २ हजार ५ सय ९३ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । वर्षायाममा १२ सय मेगावाट र सुख्खायाममा न्यूनतम ९१८ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहने यस आयोजनाको निर्माण कार्यको मोडालिटी निर्धारण र डुबान क्षेत्रमा जग्गा मुआव्जा वितरणका कामहरु सम्पन्न हुने चरणमा छन् । यसबाहेकका अन्य कुनै पनि काम भएको छैन । सो आयोजनामा ३९ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । कुल ४३१ किमी लम्बाई भएको उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर) लोकमार्गको गत असार मसान्तसम्ममा करिब ७२.५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनाको प्रारम्भिक अनुमानित लागत २४.१ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । यस आयोजनाको कार्य प्रगति सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । लोकमार्गमा पर्ने घर÷टहरा, जग्गा जमिनको मुआब्जा सम्बन्धी विवाद र वन कार्यालयबाट रुख कटानीको स्वीकृति प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने लामो प्रक्रिया मुख्य समस्याको रुपमा रहेको आयोजनाको दाबी छ । कालीगण्डकी आयोजनामा १ हजार ५ सय जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग अन्तरगत गण्डकी प्रदेशको गोरखा– लमजुङ् खण्डमा पर्ने १११ किमिमध्ये ५५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ । बाँकीको निर्माणकार्य धमाधम भइरहेको छ आयोजनाले जानकारी दिएको छ । यस्तै, कास्की–पर्वत–बाग्लुङ्खण्डमा पर्ने २४५ किमिमध्ये ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भई बाँकी निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । गण्डकी प्रदेश अन्तरगत तनहुँ जिल्लामा पर्ने १४० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको अनुमानित लागत ५५ अर्ब रहेको छ । यस आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति जम्मा ४ प्रतिशत रहेको छ । यस आयोजनाबाट कुल २०० जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । के हुन समस्या ? सडक, सिँचाई, खानेपानी र सञ्चार लगायतका पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यहरुमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुबीच आपसी समन्वयको अभावमा निर्माण खर्चमा दोहोरोपना आउने गरेको तथा व्यवस्थित अभिलेख समेत नरहने हुँदा मितव्ययिता अपनाउने कार्यमा चुनौती रहेको आयोजनाहरुले बताउने गरेका छन् । पूर्वाधार क्षेत्रका आयोजनाहरु निर्माणको क्रममा घर÷जग्गा मुआव्जा सम्बन्धी विवादको शीघ्र समाधान र स्थानीयहरुबाट हुने विभिन्न किसिमका मागहरुको सम्बोधन गर्न विलम्व हुने कारणले आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने तथा लागतमा वृद्धि हुने चुनौती देखिएको छ । विश्वव्यापी माहामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड—१९ को संक्रमण जोखिम अझै कायम रहेको हुँदा राष्ट्रिय गौरबका आयोजना तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा आवश्यक कामदार, विशेषज्ञहरुको उपलब्धता नहुनु साथै आवश्यक कच्चा पदार्थ, मेशिन र उपकरणको सहज आपूर्ति नहुनु, विस्फोटक पद्धार्थ समयमा आउन नसक्नु जस्ता समस्याहरु रहेका सरोकारवालाले बताएका छन् । प्राकृतिक प्रकोपको कारण (बाढी, पहिरो) पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाई, समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने कारणले क्षती हुने समस्या रहेका आयोजनाहरुको भनाई छ । यस्तै, सडक निर्माणका क्रममा ठेकेदारहरुले परियोजना (निर्माणको सम्पूर्ण कार्य, मजदुर, निर्माण सामाग्री, निर्माण सम्बन्धी उपकरण) को बीमा गर्ने गरेको भए तापनि निर्माण कार्यमा विभिन्न कारणले भएको क्षतिको दाबी गर्दा बीमा कम्पनीबाट न्यून मात्रामा क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त हुने र त्यस्तो रकम समयमा भुक्तानी नहुने समस्या रहेको आयोजनाहरुको भनाई छ ।

फाइल फाेटाे काठमाडाैं । हाल नेपालमा अरब सागरमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीको सामान्य असरले देशभर आंशिक बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । उक्त मौसमी प्रणालीका कारण देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश नं १ र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा बिहानैदेखि घाम लागे पनि आकास खुला भएकाले बढी चिसो महसुस गरिएको छ । अहिले प्रदेश नं १ र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा अन्य प्रदेशमा आंशिक बदली रहेको छ । प्रदेश नं १ र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भू–भागका एक वा दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । रातिको समयमा पनि सोही मौसमी प्रणाली कायम रहने जनाइएको छ । भोलि मङ्गलबार पनि देशको पहाडी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भेगमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ । प्रदेश नं १ र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भेगका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । कात्तिक २४ गते बुधबार प्रदेश नं १, वाग्मती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । गण्डकी प्रदेशका हिमाली भू–भागका एक वा दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार आज काठमाडौंको अधिकतम तापक्रम २३ दशमलव ८ र न्यूनतम तापक्रम नौ दशमलब दुई डिग्री सेल्सियस रहेको छ । रासस

पाेखरा । नेपाल टेलिकमले गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा फोरजी सेवा पुर्याएको छ । आफ्नो सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा फोरजी सेवा पु¥याएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमका सह–प्रवक्ता रञ्जित लौहियाले आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तहमा ५०३ वटा फोरजीका टावर राखिएको जानकारी दिए । उनले सेवा विस्तारको क्रममा कतिपय स्थानमा नेटवर्क समस्या देखिएको गुनासो आएको जनाउँदै त्यसको पहिचान गरेर समाधान गरिने बताए । उनले भने, ‘हामी सहज र प्रभावकारी रुपबाट सेवा विस्तारमा जुटेका छौं, प्रदेशका ४८ वटा ठाउँमा नेटवर्क नपुगेको पहिचान भएको छ, ती ठाउँमा चाँडै टावर राख्ने योजनामा छौ ।’ उनले बागलुङलगायत केही जिल्लामा पूर्ण फाइबर सेवा विस्तार भइरहेको जनाए । उनका अनुसार टेलिकम फाइबर टु दि होम सर्भिसका लागि ११ लाख ७४ हजार सीम तयारी अवस्थामा रहेको छ । तीमध्ये पाँच लाख ६४ हजार वितरण गर्न योग्य रहेको र एक लाख ८३ हजार वितरण गरिसकेको छ । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले टेलिकमले नाफा मात्र नहेरी सेवामुखी काम गरेको बताए । उनले मनाङको बाढीपहिरामा हेलिकप्टरबाट सामान लगेर पनि सेवा सुचारु गरिएको तथा राज्य र नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्दै प्रभावकारी सेवामा जोड दिएको बताए । उनले सेवाग्राहीका गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै आगामी दिनमा अझै प्रभावकारी सेवा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विद्यार्थीको अनलाईन कक्षाका लागि पनि सर्वसुलभ प्याकेज तयार गरेको उनको भनाइ छ । नेपाल टेलिकमले पछिल्लो पटक ‘नमस्ते–पे’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल टेलिकमको ६२ प्रतिशत र नेपाल राष्ट्रबैंकको ३८ प्रतिशत लगानीमा नेपाल डिजिटल पेमेन्ट्स कम्पनी स्थापना गरेर डिजिटल पे ‘नेपाल–पे’ सञ्चालनमा आएको सहप्रवक्ता लौहियाले जानकारी दिए । रासस

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गण्डकी प्रदेशमा बाढी पीडितलाई एक करोड २१ लाख ४६ हजार ९७३ बराबरको राहत उपलब्ध गराइएको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा उनले बर्खायामको सुरुआतसँगै गण्डकी प्रदेश र मुलुकभर बाढी पहिरोले ठूलो क्षति पु¥याएको जानकारी दिए । असार १ गतेयता प्रदेशमा बाढीपहिरोमा परी ३३ जनाको मृत्यु, ४४ जना घाइते र दुईजना अझै बेपत्ता भएको उनले बताए । भौतिक क्षतिको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सङ्कलन भइरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बाढी पहिराका कारण ५०२ घर, पाँच सरकारी कार्यालय, सात विद्यालय, छ सामुदायिक भवन, २५ हाइड्रोपावर, ३६ पक्की पुललगायतमा क्षति पुग्नुका साथै १७६ ठाउँको सडकमा क्षति पुगी यातायात अवरुद्ध भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशमा विपद्को समयमा ७३१ घरका तीन हजार ७७० लाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ भने एक हजार २०५ घरधुरीका चार हजार ७६५ जनालाई ७९ लाख ६१ हजार ८९३ बराबरको जिन्सी सामग्री र ४१ लाख ८५ हजार नगद राहत वितरण गरिएको छ । हिमाली जिल्ला मनाङ सुरुमै प्रभावित भएपछि आफू स्वयं राहत सामग्रीसहित सदरमुकाम चामे पुगेको उनले स्मरण गराए । विपद् व्यवस्थापनमा तीन तहकै सरकार खटेर राहत तथा उद्धारमा लागेको उल्लेख गर्दै उनले विपद्बाट निधन हुनेको परिवारलाई सङ्घका तर्फबाट दुई लाख, प्रदेश सरकारबाट ५० हजार राहत उपलब्ध गराइएको र बेपत्ताका परिवारलाई समेत तत्काल राहत, खाद्यान्नका लागि प्रतिपरिवार १५ हजार, अस्थायी आवासका लागि २५ हजार, उपचार खर्च ५० हजार प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिए । बाढी पहिरोले घर पूर्ण क्षति भएकालाई प्रदेश सरकारले प्रतिपरिवार रु एक लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था पहिलेदेखि रहे पनि कार्यान्वयनमा नआएको बताउँदै उनले वर्तमान सरकारले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत यो रकम उपलब्ध गराउने कार्य अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिए । दुर्गम र हिमाली जिल्ला मनाङमा पूर्ण क्षति भएका घरका लागि रु एक लाख थप गरी दुई/दुई लाख उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको उनको भनाइ छ । लघु जलविद्युत् आयोजनामा पुगेको क्षतिबाट मनाङ सदरमुकाम चामेसहित कयौँ बस्ती लामो समय बिजुलीविहीन भएपछि तत्काल सोलारको प्रबन्ध गरिनुका साथै मनाङ र गोरखाको चुमनुब्रीमा खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन यथाशक्य प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ । अविरल वर्षाबाट हुने क्षति रोक्न बर्खाअगावै र बर्खाको सुरुमा सबै जिल्लामा ग्याबियन जालीका लागि २० लाखका दरले रकम निकासा गरिनुका साथै ८५ वटै पालिकालाई पाँच लाखका दरले प्रदान गरिएको र आवश्यकताअनुसार विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम पनि थप गर्दै गइएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको परिपालना गर्दै सरकार बनेको पर्सिपल्ट नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको भोलिपल्ट बजेट प्रस्तुत गरिएको स्मरण गर्दै उहाँले यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट सदासयतापूर्ण सहयोग भएको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरे । गत आर्थिक वर्षभन्दा बजेटको आकार घट्नु, अघिल्लो सरकारले प्रस्ताव गरेभन्दा आठ अर्ब कमको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाका कारण कतिपय कार्यक्रम छुटेको उहाँको भनाइ छ । सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी संस्था भएको बताउँदै उहाँले अघिल्लो सरकारले थालेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु वर्तमान सरकारको दायित्व भएको र पूर्ववर्ती सरकारद्वारा सञ्चालित एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, एक घर एक धारा, उज्यालो प्रदेश आदि कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइएको जानकारी गराए । सिँचाइ, पशुको पूर्ण खोप, जग्गा चक्लाबन्दी, हरितपार्क, पदमार्ग निर्माण, होमस्टे, पोखरा प्राणी उद्यान जस्ता कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामै रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नुका साथै प्रदेश मातहतको सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र गण्डकी विश्वविद्यालयको भवन निर्माणको काम सुरु भइसकेको र प्रदेश सभा भवन निर्माणका लागि यसै आर्थिक वर्षमा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी गराए । बजेटको सीमितताका कारण सालबसाली कार्यक्रमअन्तर्गतका महत्वपूर्ण योजनालाई निरन्तरता दिन नसकिएको स्मरण गराउँदै उनले सङ्घ सरकारबाट थप स्रोत प्राप्त भएसँगै आयोजना व्यवस्थापन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बोलपत्र भइसकेका योजना, क्रमागतमा रहेका आधारभूत र एक घर एक धाराका छुटेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने, ठेक्कामा लागिसकेका, निर्माणाधीन अवस्थाका तर वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश नभएका झोलुङ्गे पुललाई बजेट व्यवस्थापन गरिने उहाँले जानकारी दिए । डीपीआर भएका झोलुङ्गे पुल, सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, भवनलगायतका योजना प्राथमिकीकरण गरी उपलब्ध बजेटका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजाने र अबन्डा रहेका कार्यक्रमलाई सहमतीय कार्यविधिका आधारमा कार्यक्रम छनोट गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गरे । बैठकमा प्रदेशका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्रदेशमा आम सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा समक्ष प्रस्तुत गरे । त्यस्तै शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशमा बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरे । बैठकमा गण्डकी प्रदेशमा प्राइभेट फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सदस्यले भाग लिनुभयो भने शून्य समयमा अधिकांशले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोले पारेको प्रभावलगायतमा आ आफ्ना धारणा राखे । रासस

काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेबसाइटमार्फत् उनीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरण अनुसार गण्डकीका मन्त्रीमध्ये सबैभन्दा बढी धन आन्तरिक मामिला तथा प्रदेश सभा मन्त्री विन्दुकमार थापासँग देखिएकाे छ । मन्त्री थापासँग ६ वटा घर, ९० तोला सुन, ५० तोला चाँदी, १५ तोला हिरा, १ करोड ५ लाख पर्ने दुईवटा गाडी, ३ थान राेलेक्स र कार्टियर घडी रहेकाे छ । उनले विभिन्न बैंकबाट ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएको विवरणमा देखिएकाे छ । शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठको नाममा दुई वटा घर, १ किलो १९ तोला सुन, १५ लाख रुपैयाँ र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ७ करोड रुपैयाँ बचत रहेकाे विवरणमा उल्लेख छ । उनले बैंकबाट ७ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मणिभद्र शर्माको बागलुङमा २ ठाउँमा जग्गा, १ घर, २५ तोला सुन, १ किलो चाँदी र ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको शेयर रहेकाे छ । भैतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काकाे विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ करोड ३३ हजार रुपैयाँ बचत, १ घर, श्रीमतीको नाममा ४२ लाखको गाडी रहेकाे छ । यस्तै उनले ८५ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको विवरणमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसँग १ घर, तनहुँको ३ ठाउँमा जग्गा, काठमाडौंको साङ्लामा १५ लाख ऋण लिएर किनेको जग्गा, ५ तोला सुन र ५ लाख रुपैयाँ वचत रकम रहेकाे छ । उनले २५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका देखिएकाे छ । अर्थमन्त्री रामजी बरालसँग १ रोपनी ४ आना जग्गा, ४७ लाख रुपैयाँमा अर्को जग्गा, ४ तोला सुन र ३ लाख रुपैयाँ बचत देखिएकाे छ । विवरणमा उनले १ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको उल्लेख गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधुमाया अधिकारीसँग १ लाख ५३ हजार वर्गमिटर जग्गा, ३ तोला सुन, विभिन्न बैंकमा ८ लाख ६० हजार नगद र एउटा स्कुटर रहेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ । वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्री दीपक थापासँग २ वटा घर, ३० तोला सुन र २० तोला चाँदी, छ राेपनी जग्गा रहेकाे छ । जनता समाजवादीका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यसँग ८ ताेला सुन, ५ तोला चाँदी, ५० हजार बचत र ५० लाख ऋण रहेकाे छ । मन्त्री भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री दीपक मनाङे र माओवादीका भूमि, व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाले भने सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।    

काठेखोला गाउँपालिका गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको बागलुङ जिल्लामा अवस्थित गाउँपालिका हो । यो गाउँपालिका प्राकृतिक स्रोत साधनका साथै धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा, कला, संस्कृति र पर्यटन लगायतका पक्षमा पनि निक्कै धनी छ । बागलुङ जिल्लाको सदरमुकामबाट नजिकै रहेको यस काठेखोला पालिकाको मध्य भाग हुँदै मध्यपहाडी लोकमार्ग अगाडि बढेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै जनताले नजिकबाट अनुभूति गर्न पाउने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन भएकोे छ । स्थानीय तहहरूको बिषयमा विभिन्न कोणहरूबाट टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा विकासका मागहरू असिमित हुँदा जनप्रतिनिधिहरुले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । सिमित स्रोतका विच विकासलाई समानुपातिक ढंगले वितरण गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई हम्मेहम्मे नै गरिरहेको देखिन्छ । स्थानीय तह आफैंमा एउटा स्थानीय सरकार पनि हो । यसैक्रममा, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन गरेको करिब ४ वर्ष पुगेको छ । निर्वाचित भएर आएपछि जनप्रतिनिधिहरुले गाउँपालिकामा गरेका विकास निर्माणको काम, कोरोनाको रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाले गरिरहेको गतिविधि लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर बहादुर थापासँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित अन्तरवार्ता प्रस्तुत गरेका छौं । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ७८/७९ को लागि बजेट बिनियोजन गर्दा कुन पक्षलाई केन्द्रत बनाएको छ ? हामीले असार १० गते नवौं गाउँसभामा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छौं । यो हाम्रो कार्यकालको अन्तिम बजेट पनि हो । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम विशेष गरी हामीले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम जुन अपुरा अधुरा छन् तिनिहरुलाई पूर्ण गर्ने ढंगले बजेट ल्याएका छौं । यसका साथै पालिकाको डिजिटल प्रोफाइल तयार पारेका छौं । अहिलेको बजेट उत्पादनमूलक काममा केन्द्रित छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ स्वास्थ्यचौकी भवन, विद्यालय भवन निर्माणका साथै समग्र पालिकाकै विकास निर्माणमा पनि जोड दिएका छौं । कृषकहरुलाई उत्पादनतर्फ प्रेरित गरेका छौं भने आर्थिक विकासतर्फ पशुपालनका कामहरूलाई हामीले अगाडि राखेका छौं । सामाजिक विकास तर्फ युवा, बालबालिका, दलित, जनजाति, सिमान्तकृत, अपाङ्गता लगायतका क्षेत्रलाई समेत सम्वोधन हुने गरी विकासका योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेका छौ । कोभिडलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्यमा केही बजेट छुट्याएका छौं । महामारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम चाल्न कार्यक्रम बनाएका छौं । पालिकाले स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार अनि कृषि तथा रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड महामारीबाट पालिकाका बासिन्दाको जीवन रक्षा गर्दै सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य बजेटले लिएको छ । गाउँपालिकाले विकास निर्माणका काममध्ये विशेष प्राथमिकता कुन क्षेत्रलाई दिइएको छ ? गाउँपालिकाले विकास निर्माणको काममध्ये विशेष प्राथमिकता सडकमा नै रहेको छ । पालिकामा प्रत्यके महिना गाडी गुड्ने गरी हामीले योजना केन्द्रित गरेका छौं । यो वर्षभित्र पालिकामा २ ओटा मोटरेबल पुल निर्माणको काम पनि पुरा हुन्छ । गाउँपालिकाको केन्द्र बिहुँदेखि वडा नम्बर–७ रेशको वडा कार्यालय जोड्ने सडकको पहिलो खण्ड कालोपत्रे गरिएको छ । यस वडा कार्यालयसम्म करिव ५ किलोमिटर पक्की सडक यो वर्ष पुरा गर्छौं । अन्य वडामा ग्रामीण सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्दै नालीहरू खन्ने र ग्रभोल गर्ने काम पनि अगाडि बढाएका छौं । गाउँपालिकाले विभिन्न किसिमका मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्नुहुन्छ र स्थानीय सरकार नागरिककै सरकार भएकाले समस्यालाई केलाउँदै आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेका छाैं । कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट कस्ता प्रयासहरू भएका छन् ? गाउँपालिकाले जब कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरुभयो, लगत्तै हामीले अस्पताल बनाउनु पर्छ भन्ने भयो सोही अनुरूप कोरोना अस्पताल सञ्चालन गरयौं, अक्सिजनको जोहो गर्न अत्यन्त कठिन थियो, अक्सिजन अभाव हुन नदिन काम गरयौं, जो संक्रमितहरु घरमै होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ । उहाँहरूको रेखदेख र उपचार, संक्रमितलाई अस्पताल पुर्याउन एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन लगायतका कामहरू गरेका छौं । कोरोना रोकथाम र उपचार र नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन व्यवस्थापन देखि नगारिकहरुलाई यातायातको व्यवस्थासँगै जनचेतनाका कार्यक्रम गर्यौं । हामीले विकास बजेटसम्म कटाएर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खर्च गर्यौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही पूर्वाधार निर्माण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरेसँगै कोरोना अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका छौं । कोरोनाको दोस्रो लहर पालिकामा फैलिएसँगै हामी पनि कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि अहोरात्र खटेर काम गर्यौं । पालिकामै पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्ने गर्यौं । लक्षण देखिएका बिरामीको परीक्षण हाल पनि पालिकामा भइरहेको छ । पहिलाको तुलनामा पालिकामा संक्रमण दर घटे पनि संक्रमण बढ्न सक्ने जोखिम भने उच्च नै छ । पालिकामा सबैको सहयोगमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सकिएको छ । पालिकामा हालसम्म ३५ सय जना जतिलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाई सकेका छौं । हाम्रो पालिकामा करिव ५ समय भन्दा माथि संक्रमित भएको छन् । महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि धेरै ठुलो संर्घष गर्दागर्दै पनि पालिकाले १० जना नागरिकहरूलाई कोरोनाका कारण गुमाएको छ । गाउँपालिकाले बागलुङ जिल्लाका अरू स्थानिय तहभन्दा नयाँ गरेको काम के हो ? गाउँपालिकाले बागलुङ जिल्लाको अरू स्थानीय तहमध्ये केही न केही त फरक गरेको महसुश गरेका छौं । सुरुवाती चरणदेखि नै पालिकालाई अलिकति फरक तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामी लाग्र्यौं र हामीले हाल प्रत्येक वाडमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याएर छौं । इन्टरनेटको पहुँचले गर्दा घटना दर्ता देखि लिएर सिफारिसका कामहरू अनलाइनबाट नै गरेका छौं । राजश्व सङ्कलन पनि हामीले अनलाइनबाट नै गरेका छौं । गाउँपालिकामा प्रविधिकरणको कामलाई सबै डिजिटाइज गरेका छौं । गाउँपालिकाले डिजिटल प्रोफाइल तयार पारेको छ । मलाई लाग्छ गण्डकी प्रदेशमध्ये डिजिटल प्रोफाइल तयार पर्ने पहिलो पालिकामा हाम्रो हुन सक्छ । पालिकाको सबै कामलाई वेबसाइट मार्फत सहज तरिकाले जनतालाई सुविधा दिनु पर्छ भनेर र सेवाग्राहीको कामलाई छिटो सम्पन्न गरी उनीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले डिजिटल प्रोफाइल तयार गरेका हौं । गाउँ विकासको लागि योजना निर्माण र डिजिटल माध्यमबाट जानकारी लिन चाहनेहरूका लागि तयार भएको प्रोफाइलले सहयोग गर्नेछ । गाउँपालिकाको डिजिटल प्रोफाइल पनि तयार भइसकेको छ । संसारको कुनैपनि कुनाबाट हाम्रो गाउँपालिकाको वस्तुगत विवरण सबैले हेर्नसक्ने बनाएका छौं । डिजिटल प्रोफाइललाई प्रत्येक वडाका वडा सचिवहरूले त्यहीँबाट अपडेट गर्ने र त्यसलाई गाउँपालिकाको केन्द्रबाट अपलोड गर्ने हिसाबले हामीले व्यवस्थापन मिलाएका छौं । हाम्रो आर्थिक लेखा प्रशासन पनि शुत्रगत माध्यमबाट सञ्चालन गरेका छौं । वर्तमान अवस्थामा पालिकाभित्रको शिक्षाको अवस्था कस्तो रहेको थियो र पालिकाको तर्फबाट शिक्षा क्षेत्रमा के के महत्वपुर्ण कामहरू गर्नुभएको छ ? पालिकामा हामीले विभिन्न शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम पनिसञ्चालन गरेका छौं । हामीले एक कक्षादेखि अंग्रेजी माध्यमबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेका छौं । पालिकामा ५६ ओटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् भने शिक्षा विकासका लागि भनेर हामीले शिक्षा ऐनको निर्माण गरेका छौं । शिक्षा नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाएका छौं । यो दायरा भित्र बसेर हामीले शिक्षाको गुणस्तरलाई माथि ल्याउनुपर्छ भनेर जोड दिएका छौं । लगानीको हिसाबले शैक्षिक क्षेत्रमा नै धेरै बजेट छुट्याएका छौं । पालिकामा विभिन्न शैक्षिक सुधारको कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सबै विद्यालयहरूमा पालिकाको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासको निमित्त हामीले भौतिक संरचनाको पनि निर्माण गरेका छौं । कोभिडको कारण शैक्षिक क्षेत्र पनि प्रभावित बन्दै गएको छ भने हाल सबै विद्यालयहरू बन्द भएका छन् । हामीले अब व्यवसायिक र प्रविधिमैत्री शिक्षा विद्यार्थीलाई दिनुपर्छ भन्नेतर्फ जोड दिएका छौं । शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न विषयका विज्ञहरूबाट तालिम पनि दिँदै आएका छौं । प्रारम्भिक वाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुल्ला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन पनि गर्ने गरेका छौं । गुणस्तरीय शिक्षा विद्यार्थीलाई कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी विद्यालयका प्रधानाध्यापक र समितिसँग समयसमयमा छलफल गरिरहेका हुन्छौं । सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा नभएको भन्ने जुन खालको एउटा प्रवृत्ति छ त्यसलाई हटाउनको लागि शिक्षा क्षेत्रको विकासको कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौं । पालिकाका विद्यार्थीहरूको भविष्य सुनिश्चित छ । कक्षा ८ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई अनलाइनबाट पठनपाठन सञ्चालन गरेका छौं । सामुदायिक विद्यालयलाई दिइने अनुदान तथा सोको व्यवस्थापन, विद्यालयको आय व्यायको लेखा अनुशासन कायम गर्ने काम पनि भएको छ । पालिका भित्र निःशुल्क शिक्षा र विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन पनि गरेका छौं । बाँकी रहेको कार्यकालमा गाउँपालिकामा के गरेर देखाउने लक्ष्य लिनुभएको छ ? हामीले जति पनि काम सञ्चालन गरेका छौं त्यसलाई चाहिँ जनतको बिचमा परिणाम देखाउने ठंगले अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने तयारी गरेका छौं ।यस वर्ष म लगायत गाउँपालिकाले देश र जनताको सेवामा निस्स्वार्थ भावले सकारात्मक सोचका साथ कार्यसम्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । म लाई लाग्छ यो फागुनमा चाहिँ सायद स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ त्यो भन्दा पूर्व हामीले माघभित्र जसरी भए पनि योजनाहरू पुरा गर्नुपर्छ । हामीले सञ्चालन गरेका तर पुरा नभएका योजनाहरूलाई पुरा गर्ने पनि हाम्रो लक्ष्य छ । जसमध्ये हाम्रो गाउँपालिकाले खानेपानीको विषयलाई प्राथमिकता ,स्थानीय रोजगारीलाई प्राथमिकता, सडक मर्मतमा मेसिनको प्रयोग, उपभोक्ता सचेतना लगायत थुप्रै कामहरू भएका छन् ।सडकलाई सुरक्षित बनाउने प्रयास, बजार अनुगमन र उपभोक्ता एवंम् व्यावसायिक सचेतिकरण लगायतका कार्यक्रमहरू राम्रो बनाउने योजना रहेको छ । स्थानीय नागरिकहरूबाट विकासका कस्ता मागहरू आउने गरेका छन्, नागरिकका मागहरूलाई कसरी संबोधन गर्ने गर्नुभएको छ ? गाउँपालिकाबाट जनताले धेरै कुराको अपेक्षा राखेका छन् । छोटकरीमा भन्नु पर्दा यहाँको जनताको चाहना आवश्यकता सडक नै छ । टोलटोलमा सडक त पुग्यो तर कालोपत्रे, स्तरोन्नती भए हुन्थ्यो भने कुरा देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी धेरै चाहना हुन्छ । हामी जनताबाटै निर्वाचित भएर आएका हौं । जनताका विकासमा माग र आवश्यकता असिमित छन्, हामीले पनि पुरा गर्ने कोसिस गरिरहेका छौ । मागमा आधारित भन्दा पनि सामाजिक र समावेशी ढङ्गबाट आउने मागहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छौ । जनताको नजिकबाट स्थानीय क्षेत्रको सुरक्षा, विकास निर्माण, निर्वाचन तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन निकाय तथा तह नै स्थानीय तह हो । मानिसहरूको आवश्यकता असीमित हुन्छ ।सबैको मागलाई पुरा गर्न नसके पनि प्राथमिकता अनुसारका मागलाई चाहिँ पुरा गर्दै आएका छौं । जनताले महसुस गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । सुरुको वर्षदेखि नै जनताको चाहना र प्रत्यक्ष सहभागितामा काम गरिरहेका छौं । जनताको अपेक्षा पुरा गर्नको लागि हामीले शासकको रूपमा नभई सेवकको रूपमा दिन रात खटेर आवश्यकताहरू धेरै भन्दा धेरै संबोधन गर्नको निम्ति हामी लागिपरेका छौं । अनि युवाहरूलाई रोजगारीको सिर्जना गर्नमा कस्तो काम गर्नुभएको छ नि ? युवाहरू कृषि उत्पादन वा व्यापार व्यवसायमासँग जोडिनु पर्छ भनेर हामीले जोड दिएका छौं । पालिकामा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि लागु भएका छ । पालिकामा युवाहरूले व्यवसायिक खेती गरी रोजगारीमूलक पनि बनी रहेका छन् । केही युवालाई विकास निर्माणका काममा पनि लगाउँदै आएका छौं । गाउँपालिकाका धेरैजसो युवाहरू कृषि पेशामा संलग्न छन् । हामीले युवाहरूलाई कृषिको तालिम पनि दिँदै आएका छौं । युवाको सिप विकासको लागि विशेष जोड दिइरहेको छौं । कतिपय युवाहरू आफूमा सिपको विकास गर्न सफल भइसकेका छन् भने केही युवाहरूले व्यवसायिक कृषि खेतीको पनि सुरुवात गरेका छन् । युवाहरूलाई कृषि र पशुपालन पेशामा आकर्षित गर्नको लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान भनेर बजेट विनियोजन गरेका छौं । युवाहरुले व्यवासय गर्ने चाहे भने ऋण दिने तयारीमा पनि छौं । तर, हालसम्म चाहिँ ऋण दिएका छैनौं । युवाहरुलाई ऋण दिनको लागि विभिन्न पालिकाले विभिन्न बैंकसँग समझैता गर्ने तयारीमा पनि छ । स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेको ४ वर्ष पुरा हुँदा तपाईंको कार्यकालमा भएको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि केलाई ठान्नुहुन्छ ? हामीले गर्नुपर्ने केही कामहरू अझ पनि बाँकी नै छन् । भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ केही उपलब्धिहरू भएको छ । सिचाइको कामहरू भएका छन् । गाउँपालिकाको हरेका क्षेत्र र सुधार र परिवर्तन आउनु नै मेरो कार्यकालको सबै भन्दा ठुलो उपलब्धि हो ।

दमाैली । गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत तनहुँ जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा योजना सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । सडक पुल, मोटरमार्ग, खानेपानी, भवन, सिँचाइ लगायतका योजनामा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो । पूर्वमन्त्री एवं गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर चुमानको निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ १ (ख) अन्तर्गत बन्दीपुर, आँबुखैरेनी र देवघाट गाउँपालिकामा सडक पुल, खानेपानी, मोटरमार्ग, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका योजना सञ्चालन हुने उहाँको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । आँबुखैरेनी–छिम्केश्वरी हिलेखर्क बाहुनभञ्ज्याङ (छिम्केश्वरी पर्यटन मार्ग) का लागि ६ करोड २५ हजार, दासढुङ्गा देउपुर मार्ग (देवघाट गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने) का लागि ६ करोड, सेतीनदी सडक पुल ङ्नाल्दीघाटका लागि तीन करोड, सेती नदी सडक पुल मास्दीघाटका लागि एक करोड ८७ लाख ५० हजार, बुद्धसिं मार्गका लागि एक करोड, बुद्धसिं मार्ग लाङ्दीखोला सडकपुलका लागि ५० लाख, शालिग्राम करिडोरको बञ्चरेभिर सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० लाख विनियोजन भएको छ । त्यस्तै ढकालटार चक्रपथका लागि ४० लाख र खहरेखोला सडक पुलका लागि ४० लाख विनियोजन भएको छ । व्यास–१ र १३ जोड्ने छाब्दीखोला मोटरेबल पुलका लागि ३० लाख, बेलघारी छाब्दीमार्गका लागि ३० लाख, समस्तीपुर यानचोक झोलुङ्गेपुलका ३० लाख, हिलेखर्क खौली प्युघर मार्गका लागि २५ लाख, जालभञ्ज्याङ सडक स्तरोन्नतिका लागि २० लाख, गोहोरो लोही कल्चोक सडकका लागि २० लाख तथा पार्लङ झोलुङ्गेपुलका लागि १५ लाख विनियोजन भएको छ । त्यस्तै तल्लो डुम्रेबाट भानु जोड्ने चुँदीखोला मोटरपुलका लागि रु दश लाख, व्यास–१, १२ र १३ जोड्ने भड्खाला छाब्दीखोला मोटरपुलका लागि दश लाख, निर्मलनगर टोलभित्रको बाटो पक्की नाला निर्माणका लागि दश लाख, कालीमाटी गोहीटार भुवनटार मार्गका लागि दश लाख, पृथ्वीराजमार्ग मुसेखोला हुँदै भदु्रडाँडा चारकुने ठूलोगाउँ, निर्मलनगर हुँदै छाब्दी दोभान जोड्ने मार्गका लागि दश लाख विनियोजन भएको छ । आबुखैरेनी–१ हुँदै बन्दीपुर–५ झारगाउँ मोटरमार्गका लागि सात लाख, लाब्दी घुमाउने मोटरमार्गका लागि सात लाख, बेनीकोट सुन्तलामार्गका लागि पाँच लाख र खुदिखोले कटसेरह पक्की पुलका लागि ३० लाख विनियोजन भएको छ । खानेपानीतर्फ विमलनगर चिसोडिहीका लागि ५५ लाख, कुवादीखोलाका लागि ५० लाख, छाब्दी दोभान बोरिङ लिफ्ट भञ्ज्याङका लागि ४५ लाख, आँधीमूल सत्रसयफाँटका लागि ४० लाख, कालीखोला बरादी खानेपानीका लागि ४० लाख, भुडाटारका लागि ३५ लाख, देवघाट–४ कोटा १, ३, ५ र ६ का लागि ३५ लाख, मिलनचोक जरेबरका लागि ३० लाख, डुडेबासपानी, बसेनी, काफलस्वारा खानेपानी आयोजनाका लागि ३० लाख, चिलाउनेपानी खानेपानी आयोजनाका लागि २५ लाख, रामकोट लिफ्ट खानेपानीका लागि २५ लाख विनियोजन भएको छ । त्यसैगरी कोटबैदी खानेपानी आयोजनाका लागि २० लाख, कोटधाम सोलार लिफ्टका लागि २० लाख, हुस्लाकोट खानेपानीका लागि २० लाख, केउरानी मजुवाडाँडा (लिफ्टिङ) का लागि १५ लाख, लुङ्गेली खानेपानीका लागि १५ लाख, आधीमूल खानेपानीका लागि १२ लाख विनियोजन भएको छ । त्यस्तै लाब्दीखोलाका लागि दश लाख, नयाँपुल डिपबोरिङ खानेपानीका लागि दश लाख, थुम्कीडाँडाका लागि रु दश लाख, पोखरीभञ्ज्याङ चापखोला कमेरे खानेपानीका लागि आठ लाख, कुवादीखोला बृहत् खानेपानीका लागि आठ लाख परेको छ । बद्रीनारायण मन्दिर खानेपानी योजनाका लागि पाँच लाख, दूधेपानी आसिस गैरा लिफ्ट योजनाका लागि पाँच लाख, मार्कीचोक खानेपानीका लागि पाँच लाख, हिलेखर्क खानेपानीका लागि पाँच लाख, फुस्रेपानी लिफ्टका लागि पाँच लाख, सारघाट खानेपानीका लागि पाँच लाख, देउरानी पहरेपानीका लागि चार लाख, बेलौतीगैरा खानेपानीका लागि चार लाख, पार्चे खानेपानीका लागि दुई लाख, सिमलटार खानेपानीका लागि दुई लाख विनियोजन भएको छ । सिँचाइतर्फ बेसारघारी सिँचाइ आयोजनाका लागि ८० लाख, कोलपाटा लिफ्ट सिँचाइ योजनाका लागि ३० लाख, झप्रीफाँट सिँचाइका लागि २५ लाख, आँपटार सिँचाइका लागि रु २५ लाख, कालिकाटार सिँचाइका लागि २० लाख, छाब्दीफाँट एकीकृत सिँचाइ योजनाका लागि २० लाख, पचपन्ने सिँचाइ योजनाका लागि १५ लाख र आँधीमूल सत्रसयफाँट सिँचाइ योजनाका लागि पाँच लाख विनियोजन गरिएको छ । भवन, मन्दिरतर्फ मनकामना आमा समूहको भवनका लागि १५ लाख, शुभ लाङ्घाली आमा समूहको निर्माणाधीन भवनका लागि  दश लाख, सिर्जना दलित वर्ग महिला उत्थान समूहको भवनका लागि १२ लाख, ज्येष्ठ नागरिक आश्रमको स्तरोन्नतिका लागि दश लाख परेको छ । सिर्जनशील टोल भवन निर्माणका लागि सात लाख, खड्गदेवी आमा समूह भवन मर्मतका लागि पाँच लाख, रानीथान मन्दिर गुरुयोजना निर्माणका लागि पाँच लाख, विश्वकर्मा सामुदायिक भवनका लागि पाँच लाख विनियोजन गरिएको छ । ससर्त, विशेष र समपूरकतर्फ साउने फुस्रेपनी कर्ताप मोटरमार्गका लागि एक करोड, भुमर्से बोरिङ खानेपानीका लागि ५० लाख, बाङ्गेसिमल खानेपानी योजनाका लागि ५० लाख, लिफ्टिङ प्रणाली सिँचाइका लागि ५० लाख र लिफ्टिङ प्रणाली सिँचाइ योजनाका लागि ५० लाख विनियोजन भएको छ । यसैगरी पूर्वमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य आशा कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ २ (क) मा ७१ योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । मोटरेबल पुल, झोलुङ्गे पुल, कजवेका दश, सडकका १२, खानेपानीका ३१ र भवन, पार्क र खेलमैदानका ११ योजनाका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि आठ करोड २१ लाखका योजना परेको छ । उक्त बजेटबाट १२ सडकको काम हुनेछ । दुलेगौडा हर्कपुर मोटर मार्गको स्तरोन्नतिका लागि मात्रै चार करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ । सिचाइँका लागि सात करोड १३ लाख, खानेपानीका लागि चार करोड पाँच लाख ६० हजार, भवन, खेलमैदान र पार्कका लागि एक करोड दुई लाख विनियोजन भएको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्ग त सम्झौता भएर निर्माण भइरहेको १५६ घरका लागि पनि रु एक करोड ५७ लाख विनियोजन भएको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ बेलचौतारामा निर्माणाधीन कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रका लागि ५० लाख, शुक्लागण्डकी नगरपालिका–८ ढोरफिर्दीमा निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरका लागि ५० लाख र शुक्लागण्डकी स्याटेलाइट सिटी निर्माणका लागि ५० लाख विनियोजन भएको कोइरालाले जानकारी दिए । रासस

काठमाडाैं । नेपाल एग्रो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विपद जोखिम न्युनिकरण गर्नका लागि  गण्डकी प्रदेशको प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोष खातामा आर्थिक सहयाेग गरेकाे छ । संस्थाले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको संस्थाको तर्फबाट शुक्रबार ९८ हजार ६८ई रुपैयाँ बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेकाे थियाे । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस विषम परिस्थितिमा वित्तीय संस्थाले समय सापेक्ष उपयुक्त ठाउँमा आर्थिक सहयोग गरेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कर्माचार्यले वित्तीय संस्थाले छोटो अवधिमा देशका करिब २२ हजार महिलाहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा वित्तीय सेवा प्रदान गरेको तथा १०० जना भन्दा बढी युवाहरुलाई प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान गर्न सफल भएको बताए । यस संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय पोखरा–१८, विन्ध्यावासिनी कास्कीमा रहेको छ । संस्थाले देशका विभिन्न पहाडी १० जिल्लाका २६ वटा शाखा कार्यालयहरुबाट प्रत्यक्ष रुपमा लघुवित्त सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कोरोना प्रभावित व्यवसायी उकास्न जीवन रक्षा कोषलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा कार्यालयका निर्देशकसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यो कोषलाई निरन्तरता दिने गरी प्रतिबद्धता आइसकेको जानकारी दिए । प्रदेशभित्रका कोभिडबाट प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसायीको राहतका लागि यो कार्यक्रम आएको र यसले तीन वर्षसम्म निरन्तरता पाउने उनले बताए । परम्परागत रुपमा ऋण लिने तरिकामा परिमार्जन गरी सहज बनाउन आग्रह गर्दैै उनले साना व्यवसायीलाई लक्षित कार्यक्रम भएकाले त्यसै अनुसार प्रोत्साहन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिए । निमित्त प्रमुख सचिव रामचन्द्र ढकालले प्रदेश सरकारले एक अर्ब लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आठ अर्बको हाराहारीमा लगानी हुने भएकाले यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी रहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा कार्यालयका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले शुरुमा कार्यविधिका कारण केही असहज भए पनि अहिले भने प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको बताए । यस कार्यक्रमका लागि छ हजार ७७८ निवेदन परेको र सात अर्ब ६६ करोड माग भएको र त्यसमध्ये चार अर्ब ५४ करोडका लागि पूर्व सहमति प्राप्त भइसकेको उनले जानकारी दिए । कोभिड–१९ ले पर्यटन, यातायात, कृषि उत्पादन तथा सेवालगायतका क्षेत्रमा परेको प्रभाव कम गर्न सरकारले जीवन रक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याएको हो । यसका लागि चार शीर्षक बनाएर कर्जा प्रवाह गरिएको छ । न्यूनतम् ५० हजारदेखि १५ लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने र त्यसको ब्याज प्रदेश सरकारले बेहोर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । कर्जाको अधिकतम् अवधि तीन वर्ष तोकिएको छ ।

दमाैली । तनहुँमा विकास बजेटका लागि विनियोजित बजेटको खर्च अवस्था निराशाजनक रहेको पाइएको छ । सरकारले चालू आवका लागि पूँजीगततर्फ तनहुँलाई तीन अर्ब ४४ करोड ४९ लाख ६७ हजार विकास बजेट विनियोजन गरे पनि असार पहिलो हप्तासम्म २५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा कूल विकास बजेटमध्ये रु ८७ करोड ७५ लाख ६० हजार ९६४ मात्रै खर्च भएको छ । कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराईका अनुसार असारमा खर्च विवरण बढ्ने भएकाले यो प्रतिशत थप केही बढ्नेछ । ‘अन्य महिनाको तुलनामा असारमा विकास बजेटको खर्च बढ्ने भएकाले खर्च ५० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान छ’, उनले भने । तनहुँमा गत वर्ष सङ्घीय सरकारको ५४.६३ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको थियो । गत वर्ष र यस वर्ष विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण कोरोना महामारी हो । यसका अलवा राजनीतिक सङ्कट तथा प्राविधिक कर्मचारीको अभावले गर्दा पनि विकास बजेट खर्च हुन नसकेको भट्टराईले बताए । चालुतर्फ भने ९०.११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ तनहुँमा सात अर्ब ९० करोड ९० लाख ७८ हजार ५७७ विनियोजन भएकामा सात अर्ब १२ करोड ७० लाख १३ हजार एक सय खर्च भइसकेको छ । प्रदेशको ४८.४६ प्रतिशत खर्च यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारबाट विनियोजित विकास बजेटमध्ये ४८.४६ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आवका लागि प्रदेश सरकारबाट पूँजीगततर्फ दुई अर्ब ४० करोड ४८ लाख ४१ हजार ७२ विनियोजन भएकामा एक अर्ब १६ करोड ५३ लाख ४५ हजार ७६३ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । सोही अवधिमा चालुतर्फ ८८ करोड ५० लाख ६३ हजार विनियोजन भएकामध्ये ५४ करोड ८२ लाख १७ हजार २२१ खर्च भएको छ । गत वर्ष सङ्घ र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय गरी ८४.७८ बजेट खर्च भएको थियो । सङ्घ मातहतका कार्यालयले चालुतर्फ ९४.६५ र पूँजीगततर्फ ५४.६३ प्रतिशत रकम खर्च गरेका थिए भने प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले चालुतर्फ ७०.११ र पूँजीगततर्फ ७७.९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका थिए । सङ्घ सरकार मातहत कार्यालयका लागि उक्त वर्षमा नौ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख १७ हजार २७७ र प्रदेश सरकार मातहत कार्यालयका लागि दुई अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७० हजार ९६१ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर मात्रै विकास निर्माण गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । यसले विकासको काम गुणस्तरीय नहुने चिन्ता थपिएको छ । सङ्घ सरकार मातहत तनहुँमा रहेका कार्यालयले गत वर्षको असारमा मात्रै पूँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत रकम खर्च गरेका थिए । उक्त वर्ष असारमा मात्रै ३७ करोड ८९ लाख ९० हजार ३५२ खर्च भएको थियो ।

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय विपद् कोषमा तत्कालका लागि पाँच करोड रुपैयाँ राख्ने निर्णय गरेको छ । पछिल्ला दिनमा प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लामा अविरल वर्षासँगै ठाउँ ठाउँमा क्षति भएकाले उद्धार, राहत र व्यवस्थापनका लागि सो रकम राख्ने निर्णय गरिएको हो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको अध्यक्षतामा आज बसेको गण्डकी प्रदेशस्तरीय प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । हिमाल पारीको जिल्ला मनाङका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिको अवलोकनका लागि मुख्यमन्त्रीसहितको टोली आजै मनाङ जाने भएको छ । गृह मन्त्रालयको समन्वयमा हेलिकोप्टर व्यवस्थापन गरी राहत सामग्रीसहित मनाङ जान लागिएको हो । बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश र जिल्ला स्थित सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनीधि, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयलाई विपद्को यस अवस्थामा तत्काल उद्वार एवम् सहयोगमा लाग्न र पूर्वतयारीमा रहन निर्देशन दिए । वर्षाका कारण अवरुद्व सडक तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयलाई बजेट प्रवन्ध मिलाउन उनले निर्देशन दिए । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पोखरेलले पदबहाली भएकै दिनमा गरिएको निर्णय अनुसार विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तत्काल निर्माण गरी कार्यान्यवनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिएका छन् । सरकारले प्रदेशका नौ जिल्लाका लागि १०/१० लाख रुपैयाँ, मनाङ र मुस्ताङका लागि २÷२ लाख रुपैयाँ यसअघि नै पठाइसकेको छ ।

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आव २०७८/०७९ का लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये चालू तर्फ १३ अर्व ६ करोड ४७ लाख, पुँजीगत तर्फ १६ अर्व ७३ करोड ४६ लाख र वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आवको तुलनामा गण्डकी प्रदेशमा आगामी आवका लागि ४ अर्ब १० करोड न्युन रहेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारबाट वित्तिय समानीकरण अनुदान ७ अर्व ४२ करोड पाएको छ । सशर्त अनुदान ४ अर्व १८ करोड, समपूरक अनुदान ८७ करोड, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजश्व बाँडफाँट ७ अर्व ६२ करोड र रोयल्टीबाट ३० करोड पाउने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा प्रदेशले ४ अर्व ९७ करोड आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्ने छ । यस वर्ष खर्च नहुने २ अर्व १० करोड पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । अपुग २ अर्व मध्ये आन्तरिक ऋण १ अर्व र नेपाल सरकारबाट १ अर्व ऋणबाट पूर्ति गरिने कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए । बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । यस्ताे छ गण्डकी प्रदेशकाे बजेट   [pdf id=280231]

काठमाडौं । गण्डाकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई वार्षिक रुपमा ६ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल आव २०७८/०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा बताएका हुन । उनले ६५ वर्ष माथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न, ‘स्वास्थ्य बीमा, सरकारको जिम्मा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका हुन । यस्तै प्रदेश सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश अन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य संस्थालाई स्तरोन्नति गरिने बताएका छन् । सुत्केरी हुन नसकेर समस्यामा परेका दुर्गम क्षेत्रका महिलालाई एयर लिफ्टिङमार्फत् सुविधा सम्पन्न अस्पता लगिने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ । बहुक्षेत्रीय पोषण सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । मंगलबार सरकारले प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलमार्फत सोमबार नीति कार्यक्रम पेश गरेको थियो । सरकारले कोभिड–१९ सँगै स्वास्थ्य लक्षित कार्यक्रम ल्याएको छ । यस्तै, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार एवं रोजगारउन्मुख नीति कार्यक्रम पेश गरेको छ । नीति कार्यक्रममाथि मंगलबार बिहानदेखि छलफल भएको थियो । गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक बिहान १० बजेदेखि सुरु भएको थियो । छलफलमा उठेका विभिन्न विषयमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले जवाफ दिएका थिए । मुख्यममन्त्री नेपालीको जवाफपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए । ५९ प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेशसभामा सत्तापक्षका ३१ सांसद छन् । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि बैठक स्थगित गरिएको छ। अब अर्को बैठक दिउँसो ४ बजे बस्नेछ। उक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिनेछ। बजेट घट्ने अनुमान चालु आर्थिकको तुलनामा आगामी वर्षको तुलनामा यस वर्षको बजेट घटेर आउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी र संघबाट आउने अनुदानमा गिरावट आएपछि प्रदेशमा बजेट खुम्चिने भएको हो । गण्डकीलाई संघ सरकारले आगामी आवका लागि अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत १३ अर्ब २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि गण्डकीले १३ अर्ब ३५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि भने करिब ३३ करोड रुपैयाँ घटेर आएको छ ।

कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेकाे सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति कार्यक्रममा कृषिको आधुनिकीकरण गरी स्वरोजगारका अवसर सिर्जना तथा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा जोड दिइएकाे छ । सरकारले स–साना टुक्रामा विभाजित जमिनको एकीकरण गरी सामूहिक खेती गर्ने जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिएको हो । जग्गा चक्लाबन्दीका आधारमा व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने र ठूलो क्षेत्रफलमा एकै किसिमको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने सरकारको योजना छ । आव २०७६/७७ देखि प्रदेशमा चक्लाबन्दी कार्यक्रम शुरुआत भएको थियो । पहिलो वर्ष एक हजार ६८५ रोपनी जमिन चक्लाबन्दी गरिएकामा चालू आवमा दुई हजार ५७२ रोपनी जमिन चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक खेती सुरु गरिएको भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलका भूमि स्रोत नक्साङ्कन महाशाखा प्रमुख गङ्गालाल पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा यस कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र कृषकको आकर्षण बढेको छ । गण्डकी प्रदेशको २१ लाख ९७ हजार ३६८ हेक्टर जमिनमध्ये चार लाख ८७ हजार ५७८ हेक्टर जमिन मात्र खेतीयोग्य रहेको छ । कूल खेतीयोग्य जमिनमा तीन लाख ७० हजार ५५९ हेक्टरमा हाल खेतीबाली लगाउने गरिएको छ । सरकारले स्थानीय तहमा उत्पादित कृषि उपज तथा वस्तुलाई बजारसम्म पु¥याउन तथा उत्पादित वस्तुलाई खेर जान नदिन कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्यको योजना अघि सारेको छ । कृषि एम्बुलेन्स सेवा शुरुआतसँगै कृषकले उत्पादन गरेका उपजलाई सहजरूपमा बजारसम्म लैजान सहयोग पुग्नेछ । कृषि स्रोत केन्द्रहरूको सुदृढीकरण गरी मुख्य–मुख्य तरकारी तथा फलफूल बालीको बेर्ना उत्पादन, खाद्यान्न बालीको स्रोत बीउ उत्पादन र व्यावसायिक कीट उत्पादन कार्यलाई जोड दिने र मुख्य तथा रैथाने खाद्यान्न बालीहरुको बीज वृद्धिलाई विशेष प्राथमिकता दिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिकको खाद्य तथा पोषण सुनिश्चितताका लागि करेसाबारी तथा घरबगैँचा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, रैथाने तथा स्थानीय बालीलगायत मौलिक उत्पादनको प्रवद्र्धन र उपयोग, दलहन तथा तेलहन बालीको उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र विद्यालयमा दिइने दिवा खाजासमेतमा स्थानीय उत्पादनको प्रयोग गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषिगाउँ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन, शितोष्ण फलफूलको उत्पादन वृद्धि गर्न उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका उपयुक्त ‘क्लष्टर’मा स्याउ, ओखर बगैँचा स्थापना, विस्तार तथा बजारीकरण, सबै स्थानीय तहमा माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गरी माटोको गुणस्तर क्रमशः सुधार गर्दै लैजाने कार्यक्रम छ । ने पाल सरकारसँगको सहकार्यमा ‘डिजिटल स्वयल म्यापिङ’लाई प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्ने र माटोको उत्पादकत्व बढाउन माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ र कार्बनको हिस्सा वृद्धि गर्ने योजना नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ । नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा रासायनिक मलको आपूर्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, दिगो कृषि प्रणालीको विकास गर्न प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बाँझो जग्गाको लगत तयार गरी त्यस्ता जग्गालाई उपयोग गरी कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि गर्न बाँझो जग्गामा व्यावसायिक खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनको योजना छ । खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन नयाँ पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा पुराना आयोजनाको मर्मतसम्भार र स्तरोन्नति, कृषि सेवाका प्राविधिकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी स्थानीयस्तरमा प्रभावकारी प्राविधिक सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने योजना छ । किसानलाई विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रका विज्ञसँग आबद्ध गर्ने, किसान सूचीकरण अभियानलाई सफल बनाउने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी कृषिसम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने प्रणाली विकास गरिने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ । व्यावसायीकरणको उच्च सम्भावना भएका स्थानीय तहमा मुख्य एक कृषि उपज उत्पादन, बजारीकरण तथा व्यावसायीकरणको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गर्ने, उपजको बजारीकरणका लागि शीतभण्डार, चिस्यान केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, पशु बधस्थल, कृषि बजार स्थापना सहयोग कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा निरन्तरता दिने सरकारको योजना छ । दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको प्रवद्र्धन गर्न प्रादेशिक दुग्ध नीति तर्जुमा, गाईपालनमा आधुनिक प्रविधि ल्याएर प्रदेशलाई दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर, उच्च उत्पादन क्षमता भएका उन्नत नश्लका गाईभैँसीको सङ्ख्यात्मक तथा गुणात्मक बढोत्तरी गर्न पशु नश्ल सुधारसम्बन्धी कार्यक्रम तथा पाडी बाच्छी हुर्काउन प्रोत्साहन र रेबिज रोगको सङ्क्रमण शून्य गराउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालनको योजना छ । स्थानीय नश्लका पशुपक्षीको आनुवांशिक स्रोतको संरक्षण, प्रवद्र्धन र उपयोगलाई निरन्तरता, मासुका लागि लिमे भैँसी र दूध उत्पादनका लागि पार्कोटे भैँसीको संरक्षणको कार्यक्रम सरकारको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक वडामा पशु तथा कृषि प्राविधिक स्वयंसेवक परिचालन, माछा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न मत्स्य स्रोत केन्द्र स्थापना तथा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मत्स्य ह्याचरी स्थापना गरी कृषकस्तरमा माछाका भूरा उपलब्ध गराइने योजना अघि सारिएको छ । नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी गरिब घरपरिवारको पहिचान, गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहकारी, कृषि, लघुउद्यम, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकास क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश सरकारको लगानी र कार्यक्रमको प्रतिफल समुदायसम्म विस्तार गरी गरिबी न्यूनीकरणमा जोड दिन निजी, सहकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । रासस

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । शनिबार कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि आज बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । कार्यविधि बनाएर सुविधा निर्धारण गरिने जनाइएको छ । बैठकले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी मन्त्री कुमार खड्कालाई तोकेको छ । बैठकमा सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रमलगायत विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएपछि घिमिरेले राजीनामा दिएका हुन् । मुख्य न्यायाधिवक्ता सरकारको सल्लाहकार हुने भएकाले सरकार परिवर्तन भएसँगै मुख्य न्यायाधिवक्ता पनि परिवर्तन हुने गर्दछ । घिमिरेले तीन वर्ष गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता बनेर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेका हुन् । लमजुङ घर भएका घिमिरेलाई पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफु  मुख्यमन्त्री बनेपछि नियुक्त गरेका थिए । कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।