वर्तमान काम चलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जुन बजेट बैधानिक होइन । यस बार हामी सबै जानकार हुन जरुरी छ । बजेट दुवै सदनमा (प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा) मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । अर्को विषय बजेट निर्वाचित सरकारले प्रस्तुत गर्नु पर्छ । संसदमा विश्वासको मत प्राप्त सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने हो । वर्तमान सरकारले संसदलाई कुल्चेर, संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सर्वप्रथम, यो सरकारले बजेट अध्यादेशबाट ल्याउनै मिल्दैन । बजेट निर्वाचित संसदले नै ल्याउनु पर्छ । अध्यादेशबाट ल्याउनु भनेको केही तुरुन्तै गर्न सकिने कामका लागि मात्रै अध्यादेश जारी गर्न मिल्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन कदापी मिल्दैन । काम चलाउ सरकारले ल्याए पनि काम चलाउ बजेट मात्रै ल्याउन पाउँछ । तर, यो सरकारले यी सबै विषयहरुमा ध्यान दिएन । सरकारको ठेगान छैन । विश्वासको मतको ठेगान छैन भने केबल कामचलाउ बजेट ल्याउनु पर्छ । म आफैले पनि सबै पार्टीकाको सहमतिमा काम चलाउ बजेट ल्याएको थिएँ । त्यो पनि संसदमा सर्वसम्मतबाट । अहिले काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएको छ । यो गलत हो । हामी पूर्व अर्थमन्त्रीले बजेट आउनुभन्दा पनि सुझाव दिएका थियौं । सबैले वक्तव्य निकालेर पूर्ण बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेर सुझाव दिएका थिए । तर, सरकारले ती सबै सुझावको अटेर गर्यो । विधीको शासनलाई उपहास गरेको हामीले महसुस गरेका छौं । यो बैधानिक बजेट होइन । अदालतले यसलाई खारेज गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । यो सरकारको बजेटको मुख्य उद्धेश्य निर्वाचनमुखी देखिन्छ । जनतालाई आकर्षण गर्न सकिन्छ कि भन्ने किसिमको बजेट देखिन्छ । बजेट प्रचारात्मक छ । यस्तो कार्यान्वयन हुन सक्दैन । पूराना कार्यक्रमहरु पनि यसमा उल्लेख गरिएका छन् । धेरै कार्यक्रमहरु म अर्थमन्त्री हुँदा प्रस्तुत भएर पनि कार्यान्वयन भइसेका कार्यक्रमहरु यो सरकारले दोहोर्याएको छ । जुुन यो सरकारको नियत लोकप्रियता कमाउनुमा मात्रै केन्द्रित देखिन्छ । म अर्थमन्त्री हुँदा मैले बजेट मार्फत ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका वृद्धवृद्धाहरुलाई मुटुको रोग भए निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था गरेको थिएँ । जुन अहिले पनि सञ्चालनमा छ । तर, यो सरकारले सुचारु अवस्थामा रहेको कार्यक्रमलाई दाहोर्याएको छ । यस्ता धेरै कार्यक्रमहरु दोहोरिएका छन् । कुल बजेटको ३५ प्रतिशत बजेट ऋणमै आश्रित छ । म अर्थमन्त्री हुँदा प्रति व्यक्ति नेपालीमा २१/२२ हजारमा ऋण पर्थ्यो । तर अहिले प्रत्येक जनाको भागमा ५२ हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ । यस पटकको बजेटले झन बढी ऋण पुर्याउँछ । गएको आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने कुरा गरिएको थियो । वृद्धि हुनु त कता हो कता, २ प्रतिशतले ऋणात्मक वृद्धि हुन पुग्यो । यसवर्ष पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनिएको थियो तर, वृद्धिदर २.३ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने प्रक्षेपण छ । हरेक क्षेत्रमा जे जति काम गर्ने भन्ने लक्ष्य र कार्यक्रमहरु थिए, ती कुनै पूरा हुने स्थिति देखिदैन । अहिले फेरि ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । जुन असाध्यै महत्वाकांक्षी छ । यो सरकारले लक्ष्य ठूला राख्यो, कार्यान्वयनको स्थिति अत्यन्तै दयनीय छ । कार्यान्वयनमा ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रम र लक्ष्यमा उपलब्धि देखिएको छैन । हरेक क्षेत्रमा कार्यान्वयन क्षमताको अभाव छ । राम्रो अध्ययन गरेर कार्यान्वयनको तयारी गर्नुपर्छ । क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । आन्तरिक ऋण असाध्यै बढेको छ । हामी जीडीपीको २ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण उठाउँदैनौंथ्यौं तर अहिले ६ प्रतिशत भन्दा बढी भइसकेको छ । भावीलाई बोझ बढ्ने अवस्था छ । धेरै विनियोजन चालुमा आउँछ । तर यो सरकारको पुँजी अनुत्पादकमा बढी छ । बाँडफाँडमा बढी खर्च गरेको छ । (पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतले मंगलबार बिपी स्टडी युथ सर्कलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राखेको विचारको सम्पादित अंश )

बजेटको दुईटा उद्धेश्य हुन्छ । एउटा जनता खुसी पार्ने । जुन नराम्रो पनि होइन । अर्को, विकासको लक्ष्य । अहिलेको बजेट विकासको लक्ष्यका लागि आएको देखिँदैन । यसको मुख्य उद्धेश्य नै जनतालाई खुसी पार्ने, कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनिकरण गर्ने, चुनावलाई लक्षित गर्ने खालको नै देखिन्छ । यो परिपेक्ष्यमा विकासमुखी बजेट आउला भन्ने हामी कल्पना गर्न पनि सक्दैनौं । र भयो पनि त्यस्तै । करबाट उठेको पैसालाई विभिन्न अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाएर देशको विकास हुन सक्दैन । त्यस कारणले अरु अवस्थाका लागि यो बजेट राम्रो र प्रभावकारी छैन । तर, अहिलेको अवस्थाको लागि एकदमै राम्रो छ । अब कुरा हाइड्रोको गरौं, बजेटमा जलविद्युतका लागि सरकारले सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था ‘पावर विलिङ’ गरेको छ । बढी विद्युत भयो भने नेपाल प्राधिकरणले बेच्न सक्दैन । हाम्रो किन्दैन । हामीले विद्युतमा भुटान जस्तो प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनौं । भुटानले सस्तो बत्ति दिएको छ । उद्योगलाई पनि सस्तोमै बिजुली दिएको छ । त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौं । बिजुली सस्तो गर्न आवश्यक छ । अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढी बत्ति ननिकाल भनिरहेको छ । यसले नै बिजुली महँगो परिरहेको अवस्था छ । उसले आफ्नो हिसावले यति मेगावाट बिजुली उत्पादन गर भनेर भन्छ । जस्तै अरुण–३ नेपाल प्राधिकरणले बनाएको भए ३ सय मेगावाटको बनाउँथ्यो । त्यसको १८/२० करोड रुपैयाँ प्रति मेगावाट लागत लाग्थ्यो होला । अहिले भारतीय कम्पनीले आएर ९ सय मेगावाटको बनाइरहेको छ । विद्युत प्राधिकरणको नीति अनुसार क्यू ४० मा आयोजना निर्माण गर्दा प्रति मेगावाट धेरै महँगो पर्ने गएको र विशवमै प्रचलनमा रहेको ‘इकोेनोमिक अप्टिमाइजेसन मेथोड’ बाट निर्माण गरी विद्युतलाई सस्तो गरिदिने माग गरेका थियौं । यसले २० करोडमा बनेका जलविद्युतहरु १४ करोडमा बन्न सक्छ । यसले पावर पनि दोब्बर निकाल्छ । पहिला १० गिगावाटले ५५ गिगावाट निकाल्थ्यो भने अब ११० गिगावाट निकाल्न सक्छ । यो निकालेपछि फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिक्री बन्द गरिदिएको छ । सरकारले अब पावर विलिङ खोलिदियो । विलिङ भनेको उसको ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गरेर बिजुली जता पनि लिन मिल्ने भयो । अब व्यवसायीले नयाँ अद्योगको योजना पनि बनाउन सक्छन् । औद्योगिक विस्तारका लागि यो राम्रो नीति हो । प्राधिकरणले नलिए पनि हामी आफैले २० प्रतिशत सस्तोमा विद्युत दिन सक्छौं । यसबाट भाडा पनि उठ्छ । दोस्रो, ट्रान्समिसन लाइन र बाटोको खर्चको ७५ प्रतिशत फिर्ता गर्ने जुन व्यवस्था गरेको छ यो एस्कदमै राम्रो हो । पहिले यो व्यवस्था सिमेन्ट उद्योगमा मात्रै थियो अब जलविद्युतलाई पनि भएको छ । यसले कष्टमा रिलिफ हुन्छ । तेस्रो, सरकारले विद्युतीयसवारी साधन र विद्युतीय सामानको प्रयोगमा पनि राम्रो व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौंमा १ सय विद्युतीय बस ल्याउने भनेको छ । विद्युतीय सामग्रीहरुमा पनि भन्सार महसुल घटाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न सक्ने नीति ल्यायो । यसले पनि केही सहज हुने देखिन्छ । लोड खपतको मद्दत पुग्छ । ग्यासको आयात पनि घट्छ । तर, केही गर्नै पर्ने काम छोडेको छ । हाम्रा महत्वपूर्ण मागहरु पूरा भएनन् । धेरै जलविद्युतहरु अहिले रुग्ण अवस्थामा छन् । उनीहरुलाई पुनरुत्थान गर्ने कुनै पनि स्कीम आएनन् । अहिले विभिन्न कारणले ३५/३६ वटा आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा छन् । दोस्रो कोभिड सम्बन्धि कुनै पनि प्याकेज आएनन् । अहिले निर्माणाधीन आयोजनाहरु कोरोनाको कारण धेरै ठूलो समस्यामा छन् । ती आयोजनाहरुको बारेमा बोलिएन । तेस्रो, आयकरको छुट २०८० सालमा सकिन्छ । आयकर लागेपछि जलविद्युतको विकास हुनै सक्दैन । २० मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाले १२० करोडको आयकर बुझाउनु पर्छ । जुन अहिले सरकारले १० वर्षका लागि छुट दिएको छ । त्यसलाई बढाउनु पर्थ्यो तर बढाइएन । चौथो, ठूला आयोजनाहरु सुरु गर्न सक्ने स्थिती सिर्जना गरिएन । पाँचौं, भ्याट सम्बन्धि पनि बजेटले केही पनि बोलेन । मदिरा उद्योगमा भ्याट लाग्दैन तर जलविद्युतमा भ्याट लाग्छ । जुन गलत हो । यति व्यवस्था गरेको भए प्रभावकारी बजेट हुन्थ्यो । तर विडम्वना भएन । (जलविद्युत उद्यमी प्रधानसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेठ ११ गते मंगलबार एक सर्कुलर जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयर बजार मार्फत एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागी सेयर किनबेच गर्न नपाउने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यससँगै उनीहरुले लघुवित्तको साधारण सेयर किन्न नपाउने र यसअघि किनेको सेयर २०७८ पुस मसान्तसम्ममा बिक्री गरिसक्नुपर्ने भन्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन रहेको थियो । सामान्यतः नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको निर्देशनले मात्र दुई वटा कुरामा असर गर्छ । एउटा सेयर बजारको विकासमा र अर्को सेयर मूल्यमा । चाहे त्यो सकारात्मक होस् या नकारात्मक । तर मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षा पश्चात राष्ट्र बैंकले जेठ ११ गते जारी गरेको निर्देशनले सेयर बजारको विकासमा दीर्घकालिन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भने तत्कालकाे लागि सेयर मूल्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यसकारण नकारात्मक असर पर्छ बैंकहरुले सेयरमा लगानी गर्न नपाउँदा तत्काल अर्थात अल्पकालिन रुपमा मूल्यमा असर पर्न सक्छ नै । किनभने पछिल्लो समय बैंक पनि एउटा राम्रो ठूला कारोबार भएर सेयर बजारमा निस्किएका थिए । बैंकभन्दा पनि विशेष त फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंकहरु, जसले हाइड्रोपावर, नागरिक लगानी कोष, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा कम्पनीमा लगानी गरिरहेका हुन्छन् । बैंकको यो व्यवस्थासँगै हाइड्रो लगायत माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्यमा तत्कालको लागि नकारात्मक असर देखिन्छ । यस्तो छ सकारात्मक प्रभाव तर राष्ट्र बैंकले ल्याएको जुन नीतिगत व्यवस्था छ, त्यो सेयर बजारको समग्र विकासको लागि एकदमै सराहनीय छ । यसले अल्पकालिन रुपमा सेयर मूल्यमा तलमाथि भएपनि बजारलाई दीर्घकालिन बनाएर लगानीकर्तालाई दीर्घकालिन रुपमा फाइदा गर्छ । किनभने बैंकको आफ्नो कोर काम भनेको निक्षेप संकलन गरेर कर्जा दिने नै हो । तर, त्योभन्दा सजिलो अहिलेको अवस्थामा सेयर बजार बढेर पैसा कमाइन्छ भन्ने उद्देश्यले बैंक तथा फाइनान्सहरुले आफ्नो प्राथमिक ध्यानलाई नै डाइभर्ट गरेर लगानी गरिरहेका थिए । धिताेपत्र बाेर्डले खेल्नु पर्ने सबै भूमिका राष्ट्र बैंकले बैंक र सेयर बजारको आआफ्नो छुट्टा छुट्टै रोल हुन्छ । त्यसैले, बैंकले जे काम गर्ने हो त्यो गर्ने र सेयर बजार भनेको सेयर बजारकै लगानीकर्ताले लगानी गर्ने ठाउँ हो भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले यो रोल खेलेको हो । वास्तवमा यसमा रोल खेल्नु पर्ने धितोपत्र बोर्डले हो । तर बिडम्बनाको साथ भन्नुपर्छ, नेपालमा जहिलेदेखि पुँजीबजारको नियामकको रुपमा धितोपत्र बोर्ड रहेको छ उसको नेतृत्व हालसम्म पनि निकम्मा नै रहेको छ । जसले सेयर बजारका लगानीकर्ताको इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्ट गर्ने हो भन्ने पनि बुझ्दैन । बजारमा खुल्लेआम इन्साइडर ट्रेडिङ्ग भइरहेको हुँदा त्यसलाई रोक्ने खालका त्यससम्बन्धित नीति बनायो भने क्षणिक मार्केट घट्ला, केही लगानीकर्ताले केही दिन गाली गर्लान् तर यसले दीर्घकालिन रुपमा त आम लगानीकर्ता लगायत समग्र बजारलाई नै माथि पुर्याउन अवश्य नै मद्दत गर्छ । त्यसैले, नियामकको संरचना तथा नियामकको पक्षबाट प्रभावकारी संस्था भनेको राष्ट्र बैंक नै हो । जसले जुनसुकै नीति पनि मार्केटमा चाहिएको अनुसार अर्थात समय सापेक्ष अनुसार नै हस्तक्षप गरिरहेको हुन्छ । दुःखद पक्ष के छ भने सेयर बजारमा विकृत भएका सबै पाटो राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्ने भएको छ । जुन, काम धितोपत्र बोर्डको हो । बोर्डले नगरेपछि राष्ट्र बैंकले गर्नै पर्यो । यो भन्दै गर्दा राष्ट्र बैंकले बजारमा देखिएका सबै विकृतिहरुलाई एड्रेस गरिरहेको छ त भन्दिन । अब राष्ट्र बैंकले फेक अकाउन्टहरुलाई छानविनको रुपमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । अर्को, कुनै पनि कम्पनीका टप लेभलका मानिसहरु जसले मर्जरको हल्ला चलाएर खुल्लेआम कारोबार गरिरहेका छन् । जस्तै, हालैको उदाहारण हेर्ने हो भने पनि जनरल इन्स्योरेन्सको सञ्चालकले आफै कम्पनीको सेयर किनेको भनेर उनलाई सञ्चालक पदबाट नै हटाईयो । बीमा समितिले हटाउन त हटायो तर त्यो बाहेक अन्य कुनै काम भएन । त्यसैले, राष्ट्र वाणिज्य बैंकले बैैंकहरुको सेयर कारोबार रोकेजस्तै अब बीमा समितिले पनि बीमा कम्पनीहरुको रोक्नु पर्छ । उनीहरुले लगानी गर्न पाउनुपर्छ तर सबै छोडेर होइन की कति प्रतिशत गर्नु भनेर तोकिनु पर्छ । यो विषयमा एक्स्न लिनुपर्ने त धितोपत्र बोर्डले हो तर…। राष्ट्र बैंककाे याे कदम एकदमै अपरिहार्य यो नयाँ पोलिसी एकदमै अपरिहार्य थियो । जुन राष्ट्र बैंकले ल्यायो । यसको लागि धन्यवाद । र, बीमा समितिहरुले पनि यस्ता खालका पोलिसीहरु ल्याउनुपर्छ । यो बाहेक कर्मचारीहको सहभागिता, सञ्चालकहरुको सहभागिता, लगानीकर्ताहरुको फेक अकाउन्टहरु र इन्साइडर ट्रेडिङ्गको विषयलाई कडाई गर्ने खालका पोलिसी ल्याउन अतिनै अपरिहार्य छ । किनभने इन्साइडर ट्रेडिङ्ग भइराख्यो भने सबै सकिनेछ । औषत दिन बढ्दा कर्जा रकम घट्ने त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको लागी पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १८० दिनको औषत लिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । जुन अहिले १२० दिनको लिने व्यवस्था रहेको थियो । यो नयाँ व्यवस्थाले पनि सेयर बजारलाई असर गर्छ । कसरी भन्नुहुन्छ भने यो नीतिले सेयर धितो राखेर ऋण लिने लगानीकर्ताले पहिलेको भन्दा औषतमा ७ प्रतिशत कम कर्जा पाउँछन् । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने १२० दिनलाई १८० दिन बनाउनु भनेको ७० प्रतिशतलाई ६३ प्रतिशत बनाए बराबर नै हो । यसको नकारात्मक असर बजारमा पर्छ । पहिले देखिनै राष्ट्र बैंकले सेयर बजार नचाहिने हिसाबले बढ्न थाल्यो भन्ने लगायत जुन पायो त्यही कम्पनीलाई कारोबार गर्न नदिने भन्ने व्यवस्था पनि गरेकै हो । हालसम्म बजारलाई हचुवाको भरमा छोड्न नदिन र अहिले कमाउने भन्दा पनि यसलाई दीर्घकालिन रुपमा कसरी दिगो बन्छ भन्नेमा सबै राष्ट्र बैंकले नै मोनिटर गरिरहेको छ । र, उसले नै एक्सन लिइरहेको छ । त्यसैले हालै राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ नीति एकदमै चित्त बुझ्दो छ । र, यो भन्दै गर्दा उसले गर्नुपर्ने काम यत्ति मात्रै हो भन्दिन । उसले समेट्नु पर्ने थुप्रै विषयहरु छन् । हुन त यी सबै काम नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्ने थियो । उसले गर्दैन । उसले नगर्ने भएपछि सबै काम राष्ट्र बैंक तथा बीमा समितिले गर्नुपर्छ । (पुँजी बजार जानकार तथा युवा लगानीकर्ता तिवारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश)

काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमकीय भूमिकामा रहेर एकिकृत निर्देशिका २०७७ मा संशोधन/परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गरेकाे छ । केन्द्रिय बैंकले पुँजी बजारमा सम्बन्धित मूख्य दुई नयाँ व्यवस्था गरेकाे हाे । एक, खरीद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको १ प्रतिशतसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्ने छ। तर यस अघि (मिति २०७८/२/१० सम्मको) लगानी गरेका सेयर २०७९ असार मसान्तसम्म बिक्री गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको छैन । अर्काे, विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने प्रयोजनको लागि बाहेक ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न पाउने छैन । तर यसअघि (२०७८/२/१० सम्म) त्यस्ताे सेयर खरिद गरेको भए २०७८ पौष मसान्त भित्र बिक्री/निवेश गरी सक्नु पर्ने छ। यस्ताे परिपत्र आउनुको कारण केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पछिल्लो समयमा सक्रिय रूपमा सेयर ट्रेडिङमा संलग्न भई दिनदिनै उलेख्य कारोबार गरेको र नाफा समेत कमाएका थिए । जुन ती कम्पनीहरूकाे तेश्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा समेत देखिएको थियाे । कारोबार रकममा भएको वृद्धिलाई धेरै हदमा तिनै संस्थाको कारोबार रकमले सहयोग गरेको भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाई छ । पछिल्लो समयमा सेयरमा लगानी गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या थपिँदै जानु (देखासिकी गर्न र म पछि परिहाले कि भन्ने सोच यहाँ पनि मौलाएको) को कारण कतै आगामी दिनहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफ्नो मुख्य उद्देश्यहरूबाटै विचलित हुने त होइनन् भनी नेपाल राष्ट्र बैंक गम्भीर भएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खोलेका मर्चेन्ट बैंक र तिनीहरूले नै संचालन गरेका म्युचुअल फण्डले समेत त्यही कार्य गर्न अनुमति लिएकोमा फेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यही कार्य किन गर्नु पर्यो भन्ने विषय पटक पटक उठान भएकोले पनि हाे । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमकीय भूमिकामा रहेर हिजाे उक्त निर्देशन दिएकाे हो । केन्द्रिय बैंककाे निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पर्ने प्रभावका विषयमा त निकायहरुले बोल्ने नै छन् । तर पनि हिजोको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरी स्थापना गर्न लगाएका लघुवित्तको लगानी र अहिले ५१/४९ गरी गरी कन्भर्सन भै सर्वसाधारण सेयरमा परिवर्तन भै लगानीको रूपमा देखिएका सेयरको बिक्रीमा प्रष्ट पार्नु पर्ने देखिन्छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको सेयरको हिस्सामा त्यसरी आएको माइक्रो फाइनान्सको हिस्सा उल्लेख्य देखिन्छ । पुँजी बजारमा राष्ट्र बैंकको नीतिको प्रभाव संख्यात्मक रूपमा धेरै कम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सेयर खरिद बिक्रीमा संलग्न भएको र यिनीहरुको लगानी अनुमानित ७ अर्ब रहेको बुझिन्छ। जसमा करिब ३ अर्ब कन्भर्सन भएका माइक्रो फाइनान्सको सेयरको मूल्य रहेकाे छ भने ट्रेडेवल(काराेबार गर्न याेग्य) लगानी मात्र ४ अर्बको देखिन्छ । यो रकम भनेको विगत केही दिनदेखि कारोबार भएको रकमको एक दिनमा हुने कारोबारको १/३ हो । सो रकमलाई माइक्रो फाइनान्सको हकमा ८ महिना र अन्यको हकमा १४ महिनासम्मको अवधि दिएको हुनाले मानसिक रुपमा लगानीकर्ताहरुलाई केही असर परे तापनि कारोबारको हिसावले तात्विक रुपमा बजारलाई प्रभाव पार्ने संख्या होईन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु प्रत्यक्ष रुपमा कारोबारी बन्न नपाउँदा कारोबार रकममा केही दिन कमी आउन सक्ने देखिन्छ। तथापि दोस्रो बजारमा दिनानुदिन बढी रहेका लगानीकर्ताहरुको संख्याले सो असरलाई छिटै पूरा गर्ने छ । हाल पुँजी बजारमा लगानी गरिरहेका बैंक वित्तीय संस्थाले धेरैजसो लगानी क्रमशः १४ महिनाभित्र बिक्री गरी नाफा बुक गर्ने हुँदा यो वर्ष र आगामी वर्ष ती संस्थाहरुको नाफामा उलेख्य प्रगति देखिनेछ । आगामी दिनहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफ्नो काेर बैंकिङ्ग एक्टिभिटिजमा बढी फोकस भई उलेख्य वित्तीय प्रगती गरी र ग्राहकमैत्री सेवा विस्तार गर्ने छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले औचित्यपूर्ण तथा बढी नाफा प्राप्त हुने लगानी लामो समयको लागि होल्ड गर्ने छन् जसको कारण अहिले जस्तो सप्लाई हुने छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो सहायक कम्पनी(मर्चेन्ट बैंक, म्युचुअल फण्ड) लाई अझ बढी सशक्त बनाउने छन् र आफ्नो लगानी ती संस्था मार्फत वृद्धि गर्ने छन् । स्टक डिलरकाे संख्या आगामी दिनमा बढ्ने छन् । पटक पटक माइक्राे फाइनान्स र इन्स्योरेन्सको मूल्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खरीद गरेकोले बढेको अर्थातआकास छुवाएको भन्ने आरोपबाट मुक्त हुने छन् । अन्त्यमा, लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले गर्दै आएको यो काम सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरी गरेको भए र अहिले गरिरहेको लगानीलाई कम्तीमा उनीहरूकै विवेकमा बिक्री गर्ने मौका दिएको भए अझै राम्रो हुने थियो । यो नीति अल्पकालको लागि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको लागि अप्रिय रहे पनि भविष्यको लागि अवश्य फलदायी रहने छ । (भेट्रान लगानीकर्ता तथा नेपाल इन्भेष्टर्स फाेरमका पूर्वअध्यक्ष पाैडेलले सामाजिक सञ्चालमा लेखेका उनका नितान्त विचार)

काठमाडाैं । ‘वर्षा र सहकालका देवता’ रातो मच्छिन्द्रनाथको विचारी पूजा गरिने भएको छ । हरेक वर्ष मच्छिन्द्रनाथलाई बुङ्मती लगिएको चार दिनमा सो पूजा गर्ने चलनअनुसार आज हुने भएको हो । मच्छिन्द्रनाथलाई पाटनबाट बुङ्मती लगिएको चौथो दिनमा कसरी राखिएको छ भन्ने बुझ्न काठमाडौं उपत्यका तीनै शहरका भक्तजन बुङ्मती आउने चलन रहेको ३२ पानेजु सङ्घका अध्यक्ष यज्ञरत्न शाक्यले बताए । उनले भने, ‘करुणामय राखिएको अस्थायी मन्दिरमा बिहानैदेखि स्थानीयवासीले पूजाका साथै दर्र्शन गर्न सुरु गरिसकेका छन् ।’ मुलुकमा दिनानुदिन बढिरहेको दोस्रो लहरको नयाँ कोभिड भेरियन्टका कारण यसपटक भने कहाँ–कहाँबाट भक्तजन पूजाका लागि आउँछन् वा आउँदैनन् भन्न टुङ्गो भइनसकेको शाक्यको भनाइ छ । आर्यावलोकितेश्वरलाई बुङ्मती लाँदा कुनै बिघ्नबाधा प¥र्याे वा घटना भयो कि भन्ने बुझ्न ठाउँठाउँका मानिस बुङ्मती आउने परम्परा रहेको मूल पुजारी कमलराज बज्राचार्यले बताए । मच्छिन्द्रनाथलाई उत्तरायण लाग्दा छ महिना पाटन त दक्षिणायन लाग्दा छ महिना बुङ्मती लगेर राख्ने चलनअनुसार गत बुधबार लोकेश्वरलाई ३ बजे खटमा हालेर ५ बजे बुङ्मती पु¥याइएको थियो । यही ५ गतेदेखि सङ्घका पुजारीले दुई–दुई हप्ता पालोका दरमा लोकेश्वरको दैनिक पूजा आदि कर्म गर्न थालिसकेका छन् । यही जेठ १ गते वृष्टिदेवको रथ पुल्चोकको दमकलचोकस्थित जोगाम्बर पीठबाट सुस्तरी सुस्तरी लगभग डेढ सय मिटर पर तानेर परम्परा धान्ने काम सम्पन्न गरिएको थियो । यसैगरी वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदाका दिन साँझ छ बजेर १७ मिनेटमा करुणामयलाई रथारोहण गराउनाका साथै चैतकृष्ण प्रतिपदाका दिन रक्ताललोकितेश्वरलाई लगनखेल चोकस्थित मन्दिरमा महास्नान पनि गराइएको थियो । गत मङ्सिरमा वृष्टिदेवलाई बुङ्मतीबाट पाटनको तःबहाल मन्दिर ल्याएर राखिएको हो । उपत्यकाको सबैभन्दा लामो जात्राका रूपमा मच्छिन्द्रनाथ जात्रालाई हिन्दूका साथै बौद्ध धर्मावलम्बीले मनाउने गर्छन् । काठमाडौं उपत्यकामा मुहार रातो भएका रक्तावलोकेश्वर करुणामयको स्थान निकै उच्च छ । यिनलाई लोकनाथ, रातो मच्छिन्द्रनाथ वा मत्स्येन्द्रनाथ, बुङ्गमलोकेश्वर, बुँगद्यः, आर्यावलोकितेश्वर, वृष्टिदेव आदि विभिन्न नामले पुकार्दै उपत्यकावासीले श्रद्धाका साथ पूजापाठ र जात्रा मनाउने चलन रहिआएको छ ।

विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई मध्येनजर गर्दै सरकारले बैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा गरेको छ । यो समयमा सबै उद्योग व्यवसाय ठप्प छ । लाखौं श्रमिकहरु घरभित्रै बस्न बाध्य छन् । यो अवस्थालाई नियाल्दै निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धि संस्थाहरुले सरकारलाई कर तिर्ने समयावधि थप्न आग्रह गरेका छौं । तर, पनि सरकारले हालसम्म सो बारे कुनै निर्णय गरेको छैन । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि कर तिर्ने वातावरण नै छैन । उद्योगी व्यवसायी आफ्नो कार्यालयमा पुग्न सकेका छैनन् । सबै चिज अस्तवयवस्त नै भइरहेको छ । कर तिर्ने व्यवसायीहरु अहिले पनि तिरिनै रहेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले कर नतिर्ने भन्ने हुँदैन । तर, यस्तो विषम परिस्थितिमा समायावधि थप गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । हामीले लामो समयमासम्म कोरोनाको पहिलो लहरको असर भोग्यौं ।अर्थतन्त्र तंग्रिन लागेको समयमा फेरि दोस्रो लहर आयो । यसले त झनै समस्या पारिरहेको छ । यसले धेरै क्षेत्र धारयासी हुने देखिएको छ । निजी क्षेत्रको एउर्ट माग र चाहना भनेको आम नागरिक रोगले पनि नमरुन् र भोकले पनि नमरुन् भन्ने हो । अहिले यी दुवै चिजको चुनौती छ । अहिलेसम्म जहाँ अतिआवश्यक वस्तु उत्पादन हुन्थे त्यहाँ पनि उत्पादन रोकिएको अवस्था छ । वस्तुको उत्पादन रोकिएपछि पछि ठूलो समस्या आउन सक्छ । यी दुवै विषयलाई मिलाएर आर्थिक गतिविधि पनि नरोकिने र रोगले पनि नमर्ने विकल्प हामीले बनाउन आवश्यक छ । अहिले चाहिएको भनेको निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च राख्ने हो । तर, सरकारले त्यस्तो कुनै पनि काम गरिरहेको छैन भनने हाम्रो बुझाई हो । हामीले सरकारसँग आवश्यकता अनुसारको समायवधि बढाउन आग्रह गरेका हौं । कहिलेसम्म समय थप्ने भन्दा पनि आवश्यकता अनुसार समय बढाउने नै हो । आर्थिक गतिविधि चलायमान भइसकेपछि हामी कर तिर्छौं । तर, अहिलेको यो अस्तव्यवस्त परिस्थितीमा निजी क्षेत्रलाई ठूलो समस्या छ । बजारबाट पैसा कलेक्सन भइरहेको अवस्था छैन । सबै काम रोकिएको छ । बैंकको व्याज तिर्ने समय पनि आउँदैछ । यही अवस्था लम्बियो भने पहिलेको भन्दा पनि ठूलो समस्या देखा पर्न सक्छ । नेपालको ११ अर्बको प्रतिदिनको जीडीपी हो । अब देश पूर्ण रुपमा निषेधाज्ञा हुन्छ भने निजी क्षेत्रलाई साढे दुई अर्ब रुपैयाँ दैनिक नोक्सान हुन्छ । यस्तो स्थिति कति दिनसम्म चल्ने हो । त्यसमा भर पर्छ । अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा छ । हाम्रो छिमेकी देश भारतको अवस्था पनि नाजुक छ । भारतसँग हाम्रो ६५ प्रतिशत आर्थिक कारोबार हुन्छ । हामीलाई कति आर्थिक नोक्सानी र चिन्ताजनक अवस्था सिर्जना गर्ने हो भन्ने विषय कोरोना भाइरसको संक्रमणमै भर पर्छ । यो अहिले नै भन्न गाह्रो छ । अहिलेको एउटा मात्र विकल्प भनेको सबैलाई भ्याक्सिनको उपलब्धता गर्नु हो । हामीले चाँडोभन्दा चाँडो सबै नागरिकलाई भ्याक्सिनको पहुँचमा पुर्याउन सक्नु पर्छ । त्यसपछि मात्रै यो रोगको निदान हुन्छ । सरकारी स्तरबाट आएको भ्याक्सिनले मात्रै सबै नागरिकलाई पुग्न सक्दैन निजी क्षेत्रले पनि अब भ्याक्सिनकाे अायात गर्नु पर्छ ।  यसरी नै सबै नागरिकले भ्याक्सिनको उपलब्धता पाउन सक्छन् । कार्यस्थल पनि सुरक्षित हुन सक्छ । यो नै अहिलेको लागि लङ्गलास्टिङ विकल्प हो । त्यसपछि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी काम गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई भ्याक्सिन आयातमा अनुमति दियो भने शुल्क तिरेर पनि भ्याक्सिन लगाउन सक्छन् । सस्तोमा उपलब्ध पनि हुन्छ । जति छिटो सबैलाई भ्याक्सिनेट गर्न सहज हुन्छ । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर पहिलेको लहरभन्दा पनि खतरनाक देखिएको छ । यसले पहिलो लहरभन्दा पनि बढी असर पार्ने हामीले अनुमान गरेका छौं । हाम्रो कुल अर्थतन्त्रको ५० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक क्षेत्रको हो । अनौपचारिक क्षेत्रका व्यवसाय सबै धराशायी भएका छन् । विदेश जाने पनि घटेका छन् । विदेशबाट फर्केर आएकाहरु पनि विदेश जान सकिरहेको अवस्था छैन । स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भर भएका र साना तथा मझौला किसिमका उद्योग व्यवसाय गरिरहेकाहरुले व्यवसाय नै बन्द गरिसकेको हवस्था छ । वेरोजगारीको संख्या चरम सीमामा नै पुग्ने देखिएको छ । सरकारले अब ल्याउने बजेट मार्फत रोजगारी सिर्जना, आर्थिक पुनरुत्थान, स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ । आर्थिक गतिविधि कसरी बढाउने भन्ने तर्फ सोच्न आवश्यक छ । अब हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिएर काम गर्न आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई पनि बढाउन आवश्यक छ भने बजेट खर्च बढाउनु पर्छ । तव मात्रै वेरोजगारीको समस्या समाधान हुन सक्छ । यस्तो महामारीको कारणले संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनको लागि धेरै देशहरुले स्टिमुलस प्याकेजहरु ल्याएर भी सेपमा पनि अर्थतन्त्रलाई रिकभरी गरेको अवस्था छ । हाम्रोमा पनि सरकारले स्टिमुलस प्योकज र रिफाइनानसिङ विषयमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । यी विषयलाई सरकारले महत्वपूर्ण प्राथमिकता साथ हेरर काम गर्यो भने अवस्श्य नै संकतटमा परेको अर्थतन्त्रलाई एउटा लयमा पुर्याउन सकिन्छ । भी सेपमा भएन भने पनि हामी यू सेप त्यसपछि एल सेपमा जान्छौं । सबैभन्दा बढी धरासायी भएको पर्यटन क्षेत्र छ । यसमा धेरै नकरात्मक असर परेको छ । यी संकटमा परेका विविध क्षेत्रका उत्थानका लागि सरकारले आत्मनिर्भरमुखी बजेट र अर्थतन्त्र बनाउन आवश्यक छ । (चेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका अग्रवालसँग सन्तोष रोकायाले गरेको कुराकानीमा आधारित)

सरकारले बैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । निषेधाज्ञाको समयमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था वाहेक सबै संघ संस्था बन्द छन् । यो बेला आम सर्वसाधारण र अन्य संस्थाहरूका लागि पनि डिजिटलमा बढी अभ्यस्त हुने र प्रविधिसँग झन बढी नजिक हुने समय हो । अहिले निषेधाज्ञा भएकोले पनि प्रविधिको प्रयोगले काम गर्नु वाहेको विकल्प छैन । यही समयमा हामीले पनि झन बढी सक्रिय भएर हाम्रा सदस्य ग्राहकलाई सेवा दिइरहेका छौं । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण झन तीव्र रूपमा फैलिरहेको भए पनि हामीलाई यो समयमा झन बढी खटिएर काम गर्नु पर्ने जिम्मेवारी बढेको छ । अहिले हामीले हाम्रा सम्पूर्ण कर्मचारीह?लाई वर्क फ्रम होमको व्यवस्था गरेका छौं । हामीले डिजिटल्ली ?पमा बढी काम गर्ने भएकोले पनि घरबाटै काम गर्न पनि सहज भइरहेको छ । तर, अफिसमा नआई नहुने कर्मचारीहरू भने आइनै रहेका छौं । निषेधाज्ञामा अलिकति गाह्रो त भइहाल्छ । तर काम गर्दा गत वर्षको जस्तो असहज परिस्थिती भने हामीलाई छैन । निषेधाज्ञा भए पनि हाम्रो कारोबारमा असर परेको छैन । जहिले पनि सबै काम प्रविधि मार्फत हुने भएकोले पनि कारोबारमा खासै परिवर्तन देखिँदैन । तर, चेक क्लियरिङमा भने केही गिरावट आएको छ । क्लियरिङ हाउसले सबै प्रकारका भुक्तानी प्रणालीमा काम गर्नका लागि त्यस अनुरूपका पूर्वाधार निर्माण गरेको छ र गरिनै रहनेछ । अहिले इकोनोमिक एक्टिभिटिज नभएको बेला अवश्य नै कारोबार बढ्ने भन्ने त हुँदैन । अहिले चेकको कारोबार तथा डेटा ट्रान्जेक्सन कम छ । आइपीएस र कनेक्ट आइपीएसको कारोबार भने बढेको देखिन्छ । हामी सामान्य अवस्था अर्थात चैतसम्म जुन अवस्थामा थियौं त्यही रेसियोमा नै अहिले अगाडि बढिरहेका छौं । चेकको कारोबार भने निषेधाज्ञा हुनु अगाडिको तुलनामा आधा जस्तै छ । चैत मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्न हो भने हाम्रो दैनिक एभरेज चेक ट्रान्जेक्सन ५०/५५ हजार हो । अहिले निषेधाज्ञाको समयमा दैनिक एभरेज ३२ हजारदेखि ३५ हजारसम्म ट्रान्जेक्सन भइरहेको छ । कनेक्ट आइपीएसमा दैनिक ६०/६५ हजार एभरेज ट्रान्जेक्सन हो । अहिले पनि त्यही रेसियोमा भइरहेको छ । डिजिटल ट्रान्जेक्सन प्रयोग गर्नको लागि बैंक वा कुनै संस्थामै जानु पर्छ भन्ने हुँदैन । मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ र क्यूआरकोड र हाम्रो आफ्नै एप पनि छ । यी विभिन्न माध्यमबाट सेवा लिन सकिन्छ । यी विभिन्न माध्यम प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको संख्या भने बढेको छ । सामान्य अवस्थामा क्लियरिङ हाउसले सञ्चालनमा ल्याएका सबै भुक्तानी प्रणालीहरू (चेक, आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस) बाट दैनिक २ लाखदेखि २ लाख ५० हजार कारोबारमार्फत ४०/४५ अर्ब ?पैयाँ हाराहारीको भुक्तानी हुने गरेको छ । यो वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने हालसम्म (बैशाख २८ मंगलबार) १ करोड २० लाख चेक ट्रान्जेक्सन भएको छ । त्यसमार्फत ७.६ ट्रिलियन रूपैयाँ कारोबार भएको छ । यस्तै, आइपीएसमा ९२ लाख ट्रान्जेक्सनमार्फत करिब २ ट्रिलियन रूपैयाँ भुक्तानी भएको छ । कनेक्ट आइपीएसमा पनि १ करोड ३४ लाखको ट्रान्जेक्सनमार्फत ०.९५ ट्रिलियन रूपैयाँ भुक्तानी भएको छ । हामीसँग जोडिने सदस्यहरू पनि बढ्दै गएका छन् हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चेकमा ६४, आइपीएसमा ६२ र कनेक्ट आइपीएसमा ५४ वटा सदस्य रहेका छन् । यस्तै, अन्य पीएसपी, पीएसओ, नेपाल सरकारको र गैरवित्तीयसंस्थाहरू गरेर कुल ३५ वटा सदस्य हामीसँग जोडिनु भएको छ । यस्ता प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्थाले सुरक्षाका आधारभूत पक्ष पनि अपनाउनुपर्छ । यस्तै, प्रयोगकर्ता पनि सजग हुनु पर्ने अवस्था छ । प्रयोगकर्ताले आफ्नो पासवर्ड, पिन नम्बरजस्ता गोप्य विवरण कसैलाई पनि दिनु हुँदैन । यस्तै, आइपीएस, कनेक्ट आइपीएसमार्फत कारोबार गर्दा शुल्क सस्तो पनि पर्छ । हामीले रकमका आधारमा शुल्क तय गरेका छौं । इपीएसको हकमा २ रूपैयाँदेखि १० रूपैयाँसम्म शुल्क लिन्छौं । कनेक्ट आएपीएसमा २ देखि १५ रूपैयाँसम्म शुल्क लाग्छ । भुक्तानी प्रणालीहरूमा प्राविधिक पूर्वाधारका काम हुने भएकाले विभिन्न प्राविधिक चुनौती अवश्य नै हुन्छ । सेवाग्राहीले पनि प्रविधि सम्बन्धि धेरै कुरा बुझ्न र सिक्न आवश्यक छ । हामीले सेवाग्राहीलाई सचेत बनाउनै बाँकी छ जस्तो लाग्छ । (नेपाल क्लियरिङ हाउसका सीईओ प्रधानसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

केन्द्रिय तथ्यांक विभागले हालै मात्र चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । विभागले गरेको ४ प्रतिशतको अनुमान खासै महत्वाकांक्षी होइन । यही समयमा सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिरहेको भन्दै विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । हालसम्म करिब ६९ जिल्लमा निषेधाज्ञा भइसकेको छ । कोरोना भाइरसको पहिलो लहरमा वृद्धवृद्धा बढी जोखिममा थिए भन्ने विषय आइरहेको थियो । तर, दोस्रो लहरमा भने युवा पस्ता बढी जोखिममा रहेको विभिन्न अध्ययन तथा लेखहरुमा आइरहेको छ । अहिले पनि कोरोनाको कारण भएको निषेधाज्ञामा अनौपचरिक क्षेत्रका मानिसहरु खाना खान नपाएर भौतारिरहेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रलाई धेरै समस्या भइरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको माग बढेको थियो । तर, अहिले त्यो मत्थर भएको छ । गत वर्ष निक्षेप बढेको थियो कर्जा कम थियो । तर, अहिले दुवै घटिरहेको छ । यो अवस्था दशैं तिहारसम्म गयो भने हामी हामीले अनुमान गरेको आर्थिक वृद्धिदरमा पुग्न सक्दैनौं । अब जीडीपीमा पर्यटनको योगदान त्यति राम्रो हुँदैन भन्ने अनुमान पनि लगाउन सकिन्छ । गत वर्षको एक अध्ययनले १४ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनी भएको भन्ने तथ्यांक बाहिर आएको थियो । अहिले पनि फेरि सबैले चनाखो हुनु पर्ने अवस्था छ । नेपालको निजी क्षेत्र पहिलेको जस्तो छैन । निजी क्षेत्रले धेरै कार्यक्रम ल्याएको छ । यसले पनि केही सहयोग गर्छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले मेक इन नेपाल अभियानको सुभारम्भ गरेको छ । त्यस्तै उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले पनि स्टार्टअप लगायतका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । सरकारले गर्नु पर्ने धेरै काम निजी क्षेत्रबाट भइरहेको छ । सरकारले यसमा भरपुर साथ दिन आवश्यक छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँग बसेर आफ्ना कार्यक्रमहरु तय गर्नु पर्छ । साथ र सहकार्यको प्रतिवद्धता गर्नु पर्छ । तव मात्र महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ । नेपालको सामाजिक रुपमान्तर आर्थिक रुपान्तरभन्दा कठीन छ । नेपालमा पहिलेदेखि नै पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता खासै छैन । अनुमान अनुसार काम भएनन् । विकास प्रशासन कमजोर भयो । स्थायी सरकार आए पनि हाम्रो पँजीगत खर्च गर्न सक्ने अवस्था पहिलेको भन्दा कमजोर भएर गयो । यो चारै वर्ष राम्रो खर्च हुन सकेन । सामान्य प्रशासनका काम गर्न सक्षम छौं तर विकासका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सक्षम छैनौं । सरकारले वार्षिक ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँ अहिलेकै संरचनामा बचाउन सक्छ । हामीले प्रयास गर्न सक्नु पर्यो । आर्थिक विकास र देशलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनको लागि केही प्राथमिकताका क्षेत्रहरु तोकेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । हाम्रो काम गर्ने कार्यशैली परिवर्तन आवश्यक छ । हामीले पहिलो प्राथमिकता प्रशासन विकास तथा दक्षतामा ध्यान दिनु पर्छ । के गरी उत्पादनशील र दक्ष हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा चिन्तन गर्न आवश्यक छ । म आफै विगतका वर्षहरुमा विभिन्न नीति कार्यक्रममा संलग्न भएँ । नीतिहरु बनाउने तर, ती नीतिहरु कार्यान्वयन नै हुँदैनन् । कार्यान्वयनमा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । दोस्रो, संघीयताको कार्यान्वयन हो। संघीयता त आयो तर कार्यान्वयन हुन सकेन । विभिन्न निकाय तथा संघहरु कार्यान्वयन आउन सकेनन् । संघीयतालाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्यो भने मितव्ययिता र उत्पादनशीलता बढाउन सक्छौं । स्थानीय तह नभएको भए गत वर्ष हामीलाई धेरै क्षति हुन्थ्यो गाह्रो हुन्थ्यो । गत वर्षको अनुभवबाट यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । धेरै जनप्रतिनिधीलाले राम्रो काम गरेका छन् । तेस्रो, सुरु गरेकाका परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी छ । आयोजना तथा परियोजनामा बजेट विनियेजन हुने तर खर्च नहुने परिपाटी व्याप्त छ । यसलाई रोक्नु पर्छ । चौथो, खर्च गर्न नसक्ने तर स्रोत आगेटेर राख्ने परम्परा बन्द गर्नु पर्छ । हालसम्म विनियोजन गरेको जम्मा खर्च ५३ प्रतिशत मात्रै भएको छ । खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु पर्छ । अहिले असामान्य अवस्था भएकोले खर्च गर्न सक्ने क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ । आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कम गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २२/२३ हुन सक्दैनन् । यति धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएको देखश नेपाल मात्रै होला । तत्कालै सम्पन्न गर्न सक्ने परियोजनालाई मात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राख्नु पर्छ । त्यसैले तुरुन्तै सम्पन्न गर्न सक्ने आयोजनामा एथेष्ट बजेट विनियोेजन गरी बाँकीका आयोजनाको स्रोत झिकेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्न आवश्यक छ । तव मात्रै हमामीले चाहेको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न सक्छौं । तत्काल प्रतिफल दिन सक्ने क्षेत्रमा बजेट विनियोजन र राहत रोजगारी जस्ता कार्यक्रममा बढी ध्यान दिनु पर्छ । स्वास्थ्य सामग्री प्रयोग गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्यो । निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजमा छात्रावृतिमा पढाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । जसले गर्दा भविश्यमा यस्ता खालका स्वास्थ्य समस्या आउँदा त्यो जनशक्ति प्रयोग गर्न सकियोस् । (अर्थविद् आचार्यले सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको विचारको सम्पादित अंश)

हामीले लामो समयदेखि कोरोना भाइरसको संकट भोगिरहेको छौं । मार्च २०२० देखि सुरु भएको यो भाइरसको असर हामीले अझै कतिसम्म भोग्नु पर्ने हो अनुमान लगाउन कठिन छ । यो महामारीका बिचमा विभिन्न समयमा लकडाउन तथा निषेधाज्ञा भयो । अहिले फेरि कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएको छ । कोरोनाकै कारण भएको लकडाउनको पहिलो चरणमा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्यो । पहिलो लहरमा अर्थतन्त्रमा असर परेपनि दोस्रो लहरमा भने खासै त्यस्तो असर नपर्ने देखिएको छ । कोरोना भाइरसको पहिलो चरणमा धेरैले रोजगारी गुमाए । मानिस विकल्पविहिन भए । विभिन्न क्षेत्रमा असर परेको मात्रै सुनियो । पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रमा ३७ प्रतिशत नकरात्मक असर परेको तथ्यांकले देखायो । होलसेल व्यापारमा पनि ११ प्रतिशतको गिरावट देखियो । यस्तै, विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न खालको असर देखिए । अहिले कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएको भन्दै सरकारले बैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र हालसम्म सकरात्मक नै छ । विश्वव्यापी रुपमा पनि जति पहिले असर परेको थियो त्यति अहिले परेको छैन भन्ने विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाइरहेको छ । अहिले वित्तीय क्षेत्र पनि स्टेबल छ । रोजगारी रिकभरी भइरहेको छ । पहिलेको जस्तो असर अहिले नपरेको देखिन्छ । जागिरबाट फर्किने चरित्र कम छ । गत वर्ष र अहिलेको विश्लेषण आकाश पातलको फरक छ । गत वर्षको जस्तो अवस्था अहिले छैन । अर्थतन्त्र कतै ठूलो संकटमा पर्छ कि भन्ने चिन्ता नगर्दा पनि हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लिने महत्वपूर्ण काम सरकारको बजेटले गर्छ । अहिले सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा व्यस्त छ । हुन त राजनीतिक उतारचढावले यो सरकारले बजेट ल्याउन पाउँदैन कि भन्ने आशंका धेरैको छ । तर, जुन सरकार आएपनि बजेटलाई सही क्षेत्रमा विनियोजन गर्नको लागि क्षेत्र निर्धारण गर्न अध्ययनको भने आवश्यकता नै छ । अर्थतन्त्रलाई दिशा दिने काम सरकारको नीतिले गर्छ । गत वर्षको बजेट ल्याउँदा खासै त्यस्तो अन्योल थिएन । अहिले अन्योल छ । यो सरकार गयो भने पनि पुरै बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । पुरै बजेट ल्याउन नसक्यो भने केही चिन्ता हुन्छ । राजनीतिक विवाद जे जस्तो भए पनि रेजिलियन्ट इकोनोमीमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्नको लागि त्यस्ता खालका नीति ल्याउन आवश्यक छ । बजेटको पहिलो प्राथािकता अर्थतन्त्रलाई विकेन्द्रिकरणमा हुनु पर्छ । समस्याग्रस्त क्षेत्रलाई रिकभर गर्नको लागि सहज हुने किसिमको बजेट ल्याउन आवश्यक छ । रोजगारी सिर्जना हुने सक्ने, सीप प्रदान गर्न सकिने खालका नीति बजेट मार्फत आउनु पर्छ । दोस्रो, अबको बजेटमार्फत तरलता अभाव नहुने किसिमको नीति आवश्यक छ । तेस्रो, स्वाथ्यका पूर्वाधार विकासका लागि गहन रुपमा सोेच्न आवश्यक छ । अहिले हामीले स्वास्थ्य संकट भोगिरहेका छौं । विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भइरहेको छ । अक्सिजनको अभावसँगै आईसीयूको पनि अभाव देखियो । आगामी दिनमा यस्ता समस्या आउन नदिन सरकारले बजेटमार्फत विशेष खालका नीतिहरु ल्याई आगामी दिनमा यस्ता समस्या नआउने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । चौथो, अहिले निजी क्षेत्रबाट पनि विभिन्न प्रयासहरु भइरहेका छन् । रोजगारी सिर्जना, गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने जस्ता कार्यक्रमहरु निजी क्षेत्रबाट आइरहेका छन् । सरकारले गर्ने काम पनि निजी क्षेत्रबाट भइरहेको छ । यो भनेको सरकारका लागि थप सहज हो । यस्ता कार्यक्रमहरु सफल पार्नको लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्न आवश्यक छ । चालु आयोजना पुँजीगतमा आधारित परियोजनाले रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यस्ता खालका कार्यक्रमहरु तीनै तहमा लागु हुुने गरी नीति बनाउनु पर्छ । यसले पैसा पनि खर्च हुने र काम पनि समयमै हुन्छ । पाँचौं, क्यास वितरणले मात्रै आर्थिक विकास हुन सक्दैन । उत्पादन वृद्धिमा पनि ध्यान दिनु पर्छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुनेमा ध्यान दिनु पर्छ । गत वर्ष ३० लाखले कागठमाडौं छोडेका थिए तर अहिले ५ लाखले मात्रै काठमाडौं छाडे भन्ने कुरा आइरहेको छ । यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो । जसले धेरैले रोजगारी गुमाएका छैनन् र काठमाडौंमै बसेका छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । छैटौं, सरकारले करको शुल्क भने घटाउनु पर्छ । अन्त शुल्क सरकारले घटाउनै पर्छ । अहिले पनि धेरै क्षेत्रमा महँगो र दोहोरो कर छ । अर्थतन्त्रलाई बढाउनको लागि इन्टरनेट जस्ता दोहोरो कर लाग्ने क्षेत्रमा कर घटाउन आवश्यक छ । अब अर्थतन्त्रलाई बढाउन र प्रभावकारी बनाउनमै सरकारको ध्यान जान जुरुरी देखिन्छ । (पूर्व अर्थ सचिव समेत रहेका खनालले सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको विचारको सम्पादित अंश)

पहिले कहिल्लै नभोगेको महामारी र त्यसबाट सिर्जित सामाजिक आर्थिक समस्याको सामना गर्नु परेको एक बर्ष पुरा भएको छ । हामी संवेदनशील समयमा बजेट निर्माणमा जुटेका छौं । गत आर्थिक बर्ष र चालु बर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि अर्थतन्त्र ऋणात्मक रह्यो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले तयार पारेको राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० (नेट २०३०) ले चालु आर्थिक बर्षमा २.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र पुरै ठप्प नभए यो वृद्धि सम्भव छ । आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णयता लयमा फर्किने आंकलन छ । दुइ बर्षको न्युन वृद्धिपछि आगामी आर्थिक बर्षमा १०.४ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण नेट २०३० को छ । जसले ठूलो रोजगारीको माग गर्नेछ । नेट २०३० ले आगामी १० बर्षमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी १० बर्षको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै सन २०२२ र सन २०२५ मा सबैभन्दा बढि वृद्धि र रोजगारीको माग हुने देखिन्छ । तर नेट २०३० को कार्यान्वयन तत्काल शुरु गर्नुपर्नेछ । कोभिड पछिको पुनरोत्थान सहित १० प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र नेट २०३० मा समेटिएका छन । जसमा हामीले सजिलै कार्यान्वयन गर्न सक्ने सय योजना छन । सय मध्ये ४० योजनाको कार्यान्वयन तत्काल शुरु गर्न सकिन्छ । महासंघले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सुझाव तयार पार्दा नेट २०३० लाइ आधार बनाएको छ । सिमित स्रोत भएको मुलुकका असिमित आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने चुनौति बजेटमा रहन्छ । त्यसैले यसपटकको बजेट मुख्यगरि निम्न क्षेत्रमा बढि केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । – महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार – प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम – कृषि इकोसिस्टमको पुर्नसंरचना – सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन – पूर्वाधार विकास – निजी क्षेत्र प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रम अहिलेको प्रमुख दायित्व फेरि पनि संक्रमणलाई फैलिन लिन नदिनु हो । पहिचान परिक्षण र उपचार गर्न बर्षको भन्दा बढि आवश्यक छ । स्थानीय तहमा शिलान्यास भएका अस्पताल र अन्य संरचनाको पनि सिघ्र संचालन आवश्यक छ । स्थानिय तहले न्युनतम सुविधा सहितको अस्थायी आइसोलेसन, क्वारिन्टीन र अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेछ । अक्सिजनको पर्याप्त आपूर्तिको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । काम नभएर गाउतिर हिडेका व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन फेरि आवश्यक हुनसक्छ । नगद अनुदानको सट्टा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता योजनासंग जोडेर कामसंगै राहत उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ । कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन लगायतका व्यवसायमा सरकारद्धारा गत बर्ष घोषणा भएका बैंकिग लगायतसबै सहुलियत कम्तीमा दुई वर्ष थप्नुपर्ने छ । केहि थप गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । कृषिको व्यवसायीकरण वा आधुनिककणका लागि विभिन्न प्रयास दशकौ देखि भइरहेका छन । तर यसको उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै पुर्नसंरचना आवश्यक छ । खेत देखि चुलोसम्मकै प्रणाली पुर्नबिचार नगरि लाभ लिन नसकिने देखिएको छ । नाफामूलक कृषिमा नगइ हुदैन । इ– हाटबजार जस्ता नया योजनाले सुधार ल्याउछ । उद्योग र कृषिमा रहेको भूमि सम्बन्धि हदवन्दी हटाउनुपर्छ । सर्वसाधारण र व्यवसायीले सरकारबाट पाउने सेवाको गुणस्तरका बिषयमा बारम्बार गुनासो गरिरहेको हुन्छ । अब प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट शुसासन कायम गर्ने तर्फ बजेटले विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि हरेक पालिकामा तिब्र गतिको इन्टरनेट सेवाको पहुँच आवश्यक छ । शिक्षामा सबैको पहुच बढाउन गरिव परिवारका बालबच्चालाई निशुल्क कम्प्युटर र इन्टरनेट स्थानीय सरकार मार्पmत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । बजार अनुगमन प्रक्रिया मर्यादित हुनुपर्यो र एकद्धार अनुगमन हुनुपर्ने देखिन्छ । कालाबजारी ऐन जस्ता पुराना कानुन खारेज हुनुपर्ने हाम्रो माग छ । यसैगरि निजी क्षेत्रसंग प्रत्यक्ष सरोकार भएका नीति ऐन नियम बनाउदा अनिवार्य रुपमा निजी क्षेत्रसंग छलफल गरेर मात्रै बनाउनुपर्छ । दोस्रो लहर आएपनि रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सक्ने र आर्थिक महत्व बोकेका आयोजनाको निर्माण अवरुद्ध हुन दिनु हुदैन । जसमा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको पुर्नसंरचना गरि काम अघि बढाउनुपर्छ । औद्योगिक पूर्वाधार तर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रसोधन जोन, आइटी पार्क समेतको प्रवद्र्धन गर्ने गरि शक्तिसम्पन्न स्वतन्त्र नियमन एवं प्रवद्र्धन निकाय स्थापना गर्नुपर्नेछ । पूर्व पश्चिम रेलमार्ग प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा १४ प्रतिशत हाराहारी छ । जसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको मात्र हेर्ने हो भने करिब साढे पाच प्रतिशत छ । नेट २०३० मा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके १० बर्षमा समग्र उद्योग (उत्पादनमूलक, निर्माण लगायत) को अर्थतन्त्रमा हिस्सा २३ प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ । नेट २०३० मा धेरै अन्तरसम्बन्धित बिषय छन । यसमा विस्तृत अबको प्रस्तुतिमा रहने नै छ । तर पनि केहि बिषय जस्तो कि निजी विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली व्हीलिग चार्ज तिरेर सिधै उद्योगलाई बेच्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीचको भन्सार महसुलमा दुइ तहको फरक हुनुपर्छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले ५० लगानीकर्ता ५० उद्यमी कार्यक्रम शुरु गरेको छ । यो निजी क्षेत्रबाट थालिएको विशेष र पृथक योजना हो । तर स्टार्ट अपको बिकासका लागि सरकारले विशेष र पृथक नै योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ । पछिल्लो दशकमा विशेष गरि जलविद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरणमा संसारभर नै धेरै परिवर्तन आएको छ । नेपालमा पनि लोडसेडिग हटेको छ तर सुक्खा मौसममा आधा भन्दा बढि बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ । आयात प्रतिष्थापन गर्न सक्ने वस्तुको नै आयात बढिरहेको छ । भारतमा बिजुलीको भाउ घटदै गइरहेको छ भने बंगलादेशबाट माग आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जलविद्युत उत्पादन एवं प्रसारण रणनीति बनाउन आवश्यक छ । महासंघ उक्त रणनीति बनाउने कार्यको नेतृत्व लिन तयार छ । संयुक्त राष्टसंघले पनि ५ बर्षको संक्रमणकाल पछि नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट माथि उक्लिने गरि एक प्रकारको सहमति दिइसकेको छ । तर यसले के असर गर्छ भन्ने कुरामा न पहिले धेरै गृहकार्य भयो न अहिले हुदैछ । यो निक्कै चुनौतिपुर्ण रहेको कुरा आगामी दिनले देखाउने नै छ । आजको मितिमा हेर्दा कम्तीमा २० प्रतिशत निर्यात प्रभावित हुनेछ । विज्ञहरुले सबै प्रभावित हुदैन, केहि सहुलियत त पाइहालिन्छ नि भन्नु भएको छ । तर भोली त्यसको ग्यारेन्टी के ? पाइने नै हो भने कसरी पाइन्छ भनेर अहिले देखि नै कम भन्दा कम क्ष्ँति हुने गरि काम गरौ । अब हामीले रणनीति बनाउनुपर्छ । हामी उद्योग बाणिज्य महासंघमा यसको तयारी थालि सकेका छौ । हाम्रो राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० (भिजन पेपर) को एक प्रमुख इनिसिएटिभ्समा स्तरोन्नति पछिको निर्यात रणनीति छ । हाम्रो निर्यात प्रवद्र्धन समितिले यसमा काम गर्नेछ । सरकारले पनि विश्व व्यापार संगठनमा १२ बर्षको संक्रमणकालीन अवधिका लागि पहल गर्नुपर्छ । बंगलादेश यसमा तयार देखिन्छ । यस्तै मुलुक मिलेर काम गर्न सकिन्छ । महामारी केहि समय रहने र तत्पश्चात पनि प्राकृतिक स्थानमा उच्च मुल्य अभिवृद्धि सहितको पर्यटन गन्तव्यको माग हुने देखिन्छ । माइस लगायतका पर्यटनमा विशेष पहल आवश्यक छ । विज्ञान सूचना प्रविधि तर्फ ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स २०२० अनुसार नेपाल संसारका १ सय ३१ मुलुकमध्ये ९५ औ स्थानमा छ । यसमा सुधारका लागि विशेष पहल आवश्यक छ । साना मझौला उद्यममा परेको समस्याबारे विभिन्न अध्ययन भएका छन । पूजी र माग अभावमा कम्तीमा ४० प्रतिशत यस्ता उद्यम समस्यामा रहेको हाम्रो आंकलन छ । त्यसैले विशेष साना तथा मझौला उद्यम बिकास कार्यक्रम आवश्यक छ । महिला उद्यमशीलता बिकासका लागि सातैवटा प्रदेशमा महिला उद्यमीहरुका लागि औद्योगिक ग्रामका साथै उत्पादित वस्तुहरुको विक्री कक्ष स्थापना गर्नु आवश्यक छ । मुलुकमा उदारीकरण शुरु भएको तीन दशक भएको छ । अब दोस्रो चरणको सुधार आवश्यक छ । जसले विश्वमा भएको परिवर्तनलाई समेत आत्मसात गरि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्नेछ । अन्तराष्टिय बजारको गतिशीलतालाई मध्यनजर गरि सेवा एवं वस्तु निर्यातको सम्भाव्यता पहिल्याउनेछ । वौद्धिक सम्पत्तिका बिषयमा बढदै गएका चुनौति सामाना गर्ने छ । सबैभन्दा पहिले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर सरकारले प्रदान गर्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ लागु हुदा अहिले जस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको र धेरैजसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छुट पाइरहेको हुदा हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा एक पटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नीतिगत सुधारले राजश्व प्रसासन र संकलनमा पनि सुधार हुनेछ । राजश्व सम्बन्धि विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले प्रक्रियागत समस्या भोग्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एकिकृत कानुन निर्माणसंगै कर प्रशासनको पुर्नसंरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजन आवश्यक छ । धेरै मुलुकले लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर घटाइसकेको सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धी व्यवसायिक वातावरणका लागि नेपालमा पनि दर घटाउन आवश्यक छ । यसैगरि द्धन्दका बेला बढाइएको मुल्य अभिवृद्धिकरको दरलाई अहिलेसम्म समायोजन गरिएको छैन । हाम्रो माग १३ प्रतिशतको दरलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । यो व्यवसायीको हितका लागि मात्र होइन । यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढछ र समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

२०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दु पारेर गएको विनाशकारी भूकम्पको आज ६ वर्ष पूरा हुँदैछ । सर्वप्रथम उक्त दुःखद घटनामा ज्यान गुमाउनु भएकाहरूको स्मरण गर्दै उहाँहरूप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछौं । भूकम्प गएको ६ वर्षपछि हामी पहिलेभन्दा अझ राम्रो र बलियो पुनर्निर्माणसहित उपस्थित भएका छौं । नेपालको पुनर्निर्माण विभिन्न प्रतिकूलता र जटिलताहरुलाई पार गर्दै सम्पन्नताको चरणमा पुगेको कुरा यहाँ जानकारी गराउन पाउँदा हामीलाई धेरै नै खुसी लागेको छ । यसै आर्थिक बर्षभित्र आधारभूत संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने र बाँकी रहेका कामहरु सम्बन्धित निकायहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने कामको योजना बनाउन अहिले हामी लागि परेका छौं । भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको मूल उद्देश्यसहित २०७२ पौष १० गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन भएको यहाँहरुलाई विदितै छ । प्राधिकरण स्थापना भएको आजैका दिन ६४ महिना पुग्दैछ । यो अवधिमा हामीले विपद्लाई अवसरका रूपमा उपयोग गरी भूकम्पप्रभावित ३२ जिल्लामा निजी आवास, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था एवं पुरातात्विक सम्पदासहित ठूलो संख्यामा क्षतिग्रस्त संरचनालाई भूकम्पप्रतिरोधी ढंगले पुनर्निर्माण गरिसकेका छौँ भने केही पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । भूकम्पका यी ६ वर्षपछि आज हामी नेपालको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका उपलब्धि, अनुभव र सिकाईलाई विश्वसामु राख्ने स्तरमा आइपुगेका छौँ । यस अवसरमा म भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको यस महान् अभियानमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने तीनै तहका सरकार, विभिन्न सामाजिक एवं व्यावसायिक संघ/संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैरसरकारी संस्था, कर्मचारी, स्थानीय समुदाय, आम नागरिक एवं संचारकर्मीलगायत सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । कोभिड–१९ का कारण सिर्जित जोखिमहरुको व्यवस्थापन गर्दै हामीले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौं । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको प्रमुख क्षेत्र निजी आवासमा ९३ प्रतिशतको उपलब्धि प्राप्त भएको छ । अनुदान सम्झौता गरेका ८ लाख ११ हजार ७ सय ५४ लाभग्राहीमध्ये घर पुनर्निर्माण सुरु गरेका कुल लाभग्राहीको संख्या ७ लाख ५३ हजार १०४ अर्थात् झण्डै ९३ प्रतिशत पुगेको छ । पहिलो किस्ता वितरण ९९.८६ प्रतिशत, दोस्रो किस्ता वितरण ८६.७८ प्रतिशत र तेस्रो किस्ता वितरण ७८.६६ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यसै आर्थिक वर्षभित्र निजी आवासको मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हासिल हुने कुरामा विश्वस्त छौं । निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा हामीसँग प्राप्त भएका ६ लाख ३४ हजार ९ सय ७३ गुनासाहरुको सम्बोधन गरेका छौं । प्राधिकरणबाट भएको गुनासो सुनुवाईमा पनि चित्त नबुझ्नेहरुका लागि जिल्ला तहमै पुनरावेदन दर्ता गरी पुनरावेदन समितिमार्फत् समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाहेक जोखिम एबं विपन्न वर्गका लाभग्राहीहरुको घर पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणले करिब ९ सय घुम्ती डकर्मी र २ सय ५४ सामाजिक परिचालकहरुको परिचालनसहित बिशेष अभियान अघि बढाएको छ । साथै साझेदार संस्थाहरुलाई पनि यस कार्यमा परिचालन गरिएको छ । व्यापक अभियानका साथ जोखिम वर्गका लाभग्राहीहरुको घर पुनर्निर्माण भइरहेको छ । भूकम्पपछि २ सय ९९ वटा असुरक्षित स्थानमा रहेका ४ हजार ७ सय २० लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको छ भने १२ हजार ७ सय ८८ भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थापनसहित घर निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गरिएको छ । क्षतिगस्त ९ सय २० सम्पदामध्ये ४ सय ९३ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौं भने २ सय ८८ वटा पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । रानीपोखरी पुनर्निर्माण सम्पन्न भई सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू बाट उद्घाटन भइसकेको छ । धरहराको बैशाख ११ गते ११ बजे सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ । म संचारकर्मी मित्रहरुलाई उक्त कार्यक्रममा स्वास्थ्य मापदण्डको परिपालना गर्दै उपस्थितिका निम्ति हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु । राष्ट्रको मुख्य प्रशासनिक भवन, सिंहदरबारको उत्तर, दक्षिण र पूर्वी भागको गत फागुन ३ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू बाट उद्घाटन भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय संचालन सुरु भएको छ । केशरमहल, बबरमहल, बालमन्दिर, नारायणहिटी संग्राहालय क्षेत्रमा रहेको रणोद्दीप दरबारलगायतका पुरातात्विक महत्वका दरबारहरुको जिर्णोद्धार जारी छ । बृहत्तर रानीपोखरी–टुँडिखेल–रत्नपार्क–खुल्लामञ्च–भृकुटीमण्डप–रंगशाला–लोकतान्त्रिक संग्रहालय, नारायणहिटी संग्रहालय, गोरखा एवं नुवाकोट दरबार क्षेत्र एवं उपत्यकाका सातवटै पुरातात्विक सम्पदाहरुको गुरुयोजना स्वीकृतिको चरणमा रहेका छन् । क्षति भई मर्मत गर्नुपर्ने ४ सय २ गुम्बामध्ये २ सय ९४ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ८ सय ९५ मध्ये १ सय वर्षभन्दा पुराना र २ हजार वर्ग फिटभन्दा बढी प्लिन्थ एरिया भएका २ सय ६४ वटा गुम्बामध्ये ३६ वटा र १ सय वर्षभन्दा कम र २ हजार वर्ग फिटभन्दा मुनिका ६ सय ३१ गुम्बामध्ये १ सय १ वटाको पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ । त्यसैगरी, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ८३ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौं भने १७ प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । यी विद्यालयको पुनर्निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै, कुल १ हजार १ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ९८ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २ सय ९६ को पुनर्निर्माण जारी छ । यस्तै, कुल ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये ९० प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । प्राधिकरणअन्तर्गत निर्माण भइरहेका सुरक्षा निकायका २ सय १६ वटा संरचनामध्ये २ सय १४ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । पुनर्निर्माणका क्रममा विभिन्न जिल्लामा ७ सय ६२ कि.मी. सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ५ सय २५ कि.मी. सडकको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकीको पुनर्निर्माण मुलतः यसै आ.व. भित्रै सम्पन्न हुनेछ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनपछिका यी सवा पाँच वर्षको अवधिमा राजनीतिक अस्थिरता, नाकाबन्दी, वित्तीय तथा जनशक्ति अभाव, भौगोलिक विकटता, सङ्घीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन अवस्था, तीन तहको निर्वाचन, कर्मचारी समायोजनलगायतका चुनौती सामना गर्दै हामीले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका क्षेत्रमा द्रुत गतिमा काम जारी रहेका बेला कोरोना भाइरसको महामारीका कारण हाम्रो रफ्तारमा ठूलो अवरोध सिर्जना भयो । मानिसको जीवन रक्षाका सामु अरू विषय गौण बने । लकडाउनपछि स्थिति सहज हुनासाथ पूर्ववत् अवस्थामा नै पुनर्निर्माणका कार्य सुचारु भए । लकडाउनका कारण कार्यसम्पादनमा अवरोध उत्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले प्राधिकरणको कार्यावधि २०७८ पौषसम्म पुर्याएको यहाँहरुलाई विदितै छ । थपिएको एक वर्षमध्ये २०७८ असार मसान्तसम्मको अवधिमा प्राधिकरणले नियमित काम गर्नेछ । २०७८ साउन १ गतेदेखि २०७८ पुस १० गतेसम्म रानीपोखरी, धरहरा, सिंहदरबारको पश्चिम खण्ड र नारायणहिटी संग्रहालयभित्रको रणोद्दिपको दरबार पुनर्निर्माणबाहेक सबै योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्ययोजना तयार भइसकेको छ । पुनर्निर्माणमा हामीलाई हाम्रा छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरुबाट ठूलो मद्दत मिलेको छ । दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको ४ सय १० अर्ब रुपैयाँमध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्दार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको र भारतीय एक्जिम बैंकतर्फको ४९ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको हुँदा वास्तविक प्रतिबद्धता रकम जम्मा २ सय ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ । यसमध्ये २ सय ४३ अर्ब रुपैँयाका लागि सम्झौता भई स्रोत सुनिश्चितता भएको छ । यसका अलावा गैरसरकारी संस्थाहरुसँग करिव ९० अर्ब रुपैँया परिचालनका लागि सम्झौता भई करिव ७२ अर्ब रुपैँया परिचालन भएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको पुनर्निमाणमा दातृ निकायबाट प्रतिबद्धता भएको सत प्रतिशत् रकम परिचालन हुने सुनिश्चत भएको छ । सम्पूर्ण दातृ निकाय एवं मित्रराष्ट्रहरुले नेपालको पुनर्निर्माणबाट भएको प्रगति प्रति खुशी व्यक्त गरेका छन्, जुन हाम्रो लागि गौरवको विषय हो । विभिन्न प्रतिकूलताका बाबजुद हामीले प्राप्त गरेका अनुभव र सिकाइ हाम्रै भावी पुस्ताका लागि उपयोगी हुने विश्वाससहित व्यवस्थित ढंगले अभिलेखीकरण कार्य गरिरहेका छौं । त्यसक्रममा हामीले डेढ दर्जनभन्दा बढी प्रकाशनहरु गर्दैछौं । भूकम्पपश्चात्को पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यमा नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई विश्व समुदायले विभिन्न अवसर र मञ्चहरुमा प्रशंसा गरिरहेको छ । हाम्रा अनुभव र सिकाईहरु अन्य मुलुकका निम्ति पनि अनुकरणीय हुने विश्वाससहित नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित सगरमाथा संवादको समेत सन्दर्भ पारेर हामीले आगामी सन् २०२१ को नोभेम्वरको अन्तिम साता वा डिसेम्वरको पहिलो साता भित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरेका छौं । यो अवधिमा भत्केका संरचनाहरु मात्र पुनर्निर्माण भएका छैनन्, पुनर्निर्माण अभियानले महत्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन समेत ल्याएको छ । करिब ४० करोड ७५ लाख कार्यदिन बराबरको रोजगारी श्रृजना भएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुले देखाएको छ । हाम्रा स्थानीय जनताले रोजगारी पाएका छन् भने हाम्रै मुलुकमा उपलब्ध सिमेन्ट, इँटा, छड, जस्तापाता, क्रसर एवं काठलगायतका उद्योगहरुको प्रवर्द्धनमा टेवा पुगेको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेकोे छ । पुनर्निर्माणबाट करिब ८ लाख घरपरिवारको बैंक खातामार्फत् वित्तीय पहुँचमा बृद्धि भएको छ । प्रवलीकरण प्रविधिको स्वीकार्यता र माग बढ्दो छ । पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणमा परम्परागत प्रविधिको पुनर्विकास भएको छ जसमा आभारमा हामी अब सम्पदा संरक्षणका मापदण्डहरुको पालना गर्दै सुरक्षित सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न सक्नेछौं । हाम्रा स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु काठ, ढुङ्गा, माटोको प्रयोग गर्न सकिने गरि भूकम्पप्रतिरोधी ईञ्जिनियरिङ प्रविधिहरुको विकास भएको छ । जसका आधारमा हाम्रा ढुंगा माटोले बनेका घरहरुलाई पनि बलियो बनाउन सकिन्छ । विपद् जोखमबाट सुरक्षित मुलुक बनाउने हाम्रो सपनालाई पूरा गर्न यस प्रविधिले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । पुनर्निर्माणका क्रममा एक लाखभन्दा बढी दक्ष निर्माणकर्मी तयार भएका छन् । यसमा महिलाको संख्या पनि उल्लेखनीय छ । पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाअनुसार परिमार्जित कुल बजेट आवश्यकता ४ खर्ब ८८ अर्ब रुपैंया हो । यसमध्ये हालसम्म नेपाल सरकार एवं दातृ निकायहरुको समेत गरी २०७७ चैत्र मसान्त कूल ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैँया खर्च भैसकेको छ । नेपालको पुनर्निर्माणमा विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरु एवं स्थानीय तहहरुको उल्लेखनीय भूमिका रह्यो । स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् संभव भएसम्मका कार्यहरु सोही तहको समन्वय र सहकार्यमा सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलायौं । संघीय संसद, प्रदेश सभा एवं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पुनर्निर्माणसम्बन्धी विभिन्न समिति एवं संयन्त्रहरुमा रहेर महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो । भुकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापनामा हामीले प्राप्त गरेका अनुभव र सिकाईहरुको जगमा उभिएर हामीले हाम्रो मुलुकलाई सबै प्रकारका विपद जोखिमबाट सुरक्षित मुलुकका रुपमा विकास गर्नुपर्ने छ । यस सन्दर्भमा दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यहरु हालै स्थापित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा सम्पादन गर्दै आएका छौं । गत पुस अन्तिम सातादेखि चैत्र अन्तिम साताको बीचमा हामीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीका लागि विपद् जोखिम उत्थानशील विकाससम्बन्धी कार्यशाला आयोजना गरी १ हजार ११ जनप्रतिनिधिहरु र ७ सय ९९ कर्मचारीहरुलाई अनुशिक्षण तालिम उपलब्ध गराएका छौं । हामीले उक्त प्राधिकरण संगको सहकार्यमा विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणको दश वर्षे महाअभियानका लागि कार्यक्रम तयार गरिरहेका छौं । गत चैत्र ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको १८ औं बैठकले उक्त महाअभियान संचालन गर्ने निर्णय गर्दै यससम्बन्धी कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिइसकेको छ । विपद् व्यवस्थापनको दीर्घकालीन कार्यअन्तर्गत प्राचीन वस्ती, विश्व सम्पदा क्षेत्रसहित समग्र शहरी क्षेत्र र खासगरी काठमाडौं उपत्यकाको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको कामलाई ध्यानमा राखी शहरी क्षेत्रको दीर्घकालीन सहरी पुनरुत्थान कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार पारी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत् अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण र भविष्यमा भूकम्पबाट क्षति हुनसक्ने निजी आवास, सार्वजनिक संरचना, सम्पदा एवं पूर्वाधारलाई एकीकृत ढंगले हेरी पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्य अगाडि बढाउन मिल्ने गरी कार्यक्रमको खाका तयार भइरहेको छ । यी व्यवस्थाहरुले प्राधिकरणको समयावधिपश्चात् संस्थागत संझना र दीगोपनालाई सुनिश्चित गर्नमा सहज बनाउने हाम्रो विश्वास छ । हामीले प्राधिकरणको बहिर्गमन रणनीति र बाँकी कार्यको व्यवस्थापनको खाका पनि तयार गरेका छौं । उक्त खाकाअनुसार निजी आवासतर्फको बाँकी कार्यको प्राविधिक व्यवस्थापन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गर्नेछ । शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माणको बाँकी कार्यको व्यवस्थापन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत गरिनेछ भने स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन र हाल केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई(भवन) मार्फत संचालित केही गुम्बा र एकृकीत वस्ती विकास सम्बन्धी कार्य शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मार्फत व्यवस्थापन हुनेछन् । पुरातात्विक सम्पदाहरु र र्निर्माण सुरु नभएका १ सय वर्षभन्दा पुराना गुम्बासमेतको व्यवस्थापन पुरातत्व विभागमार्फत् गरिनेछ । बाँकी गुम्बाहरुको पुर्ननिर्माणको व्यवस्थापन गुम्वा व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा स्थानीय पूर्वाधार विभाग मार्फत हुनेछ । त्यसैगरी, विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, प्राविधिक सहयोग र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संस्थागत स्मरणसँग सम्बन्धित कार्य राष्ट्रिय विप्द जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । भूकम्पपछि हामीले सञ्चालन गरेको यो पुनर्निर्माण क्षतिका हिसाबले संसारकै सबैभन्दा ठूलो हो । यसका साथै हाम्रो यो पुनर्निर्माण संसारमा विपद्पछि गरिएका पुनर्निर्माणहरुमध्ये भौगोलिक हिसावले अत्यन्त जटिल र विकसित मुलुकको दाँजोमा हाम्रो जनशक्ति एवं श्रोत साधनको हिसाबले समेत चुनौतिपूर्ण रह्यो । यो विशाल अभिभारा टुंगोमा पुग्न लागेको अवस्था निश्चय पनि हाम्रा लागि सन्तोषको विषय हो । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना कार्यमा हामीलाई निरन्तर प्रेरित र सहयोग गर्नु हुने सबैलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । (ज्ञवाली राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् )

रमेशकुमार भट्टराई- सीईओ, महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स काठमाडाैं । जोखिममा आधारित पुँजीकोष कायम गर्न लगाई बीमा कम्पनीहरुलाई आन्तरिक रुपमा सवल र सक्षम बनाउने सोच नियामक निकायले बनाउन थालेको छ। यही सोचबाट फाइदा उठाउन तथा पुँजी बृद्धिलाई आधार बनाएर बीमा कम्पनीहरुले हकप्रद सेयर मार्फत ठूलै चलखेल शुरु गर्न सक्ने सम्भावना बढ्न थालेको देखिन्छ । कम्पनीका मुख्य संचालनकर्ता र ठूला लगानीकर्ताहरुले हकप्रद निर्णय पूर्व इन्साइडर ट्रेडिङ गरी कमाउने प्रयास गर्न खोज्दा सोझा साझा सेयरधनी फस्ने अवस्था श्रृजना हुने संभावना अत्याधिक हुँदै गएको पाइन्छ । अतः नियामक निकाय चनाखो भई पुँजी बृद्धि योजनालाई समग्र बीमा उद्योग, लगानीकर्ता र बीमितको हितमा निर्देशित गर्न समयमै निम्न कदम चाल्ने तिर ध्यान दिनु जरुरी छ । विभिन्न कोषहरु, सोल्भेन्सी मार्जीन, प्रोभिजन, फ्यूचर बोनस प्रोभिजन मार्फत बीमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था स्वस्थ राख्न नियामक निकायले प्रयास गरिरहेको पाइन्छ । बीमा कम्पनीहरुमा बढीभन्दा बढी लाभांश दिएर अब्बल हुने होड र लगानीकर्ताको छिटो लगानी रकम उठाउन खोज्ने लोभले बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था भित्री रुपमा एकदमै अस्वस्थ रहेको पाइन्छ । लामो अवधिको निक्षेप (प्रिमियम) लिने जीवन बीमा कम्पनीहरुले सके जति लाभाशं खाईहाल्ने नीतिले पनि यी कम्पनीहरु भित्री रुपमा बलियो हुन भन्ने अवस्था देखिदैन । बीमा कारोबार, व्यवसायसँगै सामाजिक सेवा पनि हो । राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र बृद्ध अवस्थाको ज्ञारेन्टी गर्न नसकेको हाम्रो जस्तो देशमा बीमाले त्यो सेवा र सुरक्षा दिई रहेको हुन्छ । जनताको लामो समयको लागि लिइएको नासो (प्रिमियम) को सुरक्षाको लागि कम्पनीलाई बलियो बनाउनु पर्छ । अतः बीमा कम्पनीहरुले बाड्ने बार्षिक नाफाको अधिकतम सिमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्र तोकेर बाँकी मूनाफा विभिन्न कोष र प्रोभिजनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरुले संकलन गरेको बीमाशुल्क वा कारोबारमा निहित जोखिमलाई हेरेर हालको चुक्ता पूँजी निकै कम भएकोले यसलाई तत्काल बृद्धि गर्नु जरुरी छ । निर्जीवन बीमाको लागि २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ, जीवन बीमाको लागि ५०० करोड रूपैयाँ र पूनर्बीमाको लागि २० अर्ब रूपैयाँ तोक्नु पर्ने देखिन्छ । पुँजी बृद्धि घोषणासँगै तोकेको पुँजी पुर्‍याउन ३ वर्षको समय दिई बोनस सेयर र मर्जरबाट मात्र पुर्‍याउन पाउने नीति लिनुपर्छ । हकप्रद सेयर कुनै पनि हालतमा नदिने घोषणा गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ५ वर्ष अगाडी पुँजी वृद्धि गर्दा हकप्रद सेयर जारीको नीतिबाट उत्पन्न भएको विकृति दोहोर्‍याउन नहुने प्रष्ट देखिन्छ । भारतको जस्तो १३५ करोड जनसंख्या भएको देशमा २४ वटा जीवन बीमा र ३४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी मात्र छन् । हाम्रो ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा २० वटा निर्जीवन र १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भई अनेकौ विकृतिहरु देखा पर्दैछ । त्यसैले पहिलो चरणमा, बढी भएका कम्पनीहरुलाई १०/१० वटा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ल्याउन हकप्रद नदिने गरी पूँजी बृद्धिमा जोड दिनु पर्छ । यसबाट मर्जरमा जान दवाव सृजना हुन्छ । तत्काल कमजोर देखिएका बीमा कम्पनीहरुलाई तोकेको पुँजी नपुर्‍याउन्जेल वा मर्जरमा नजाउन्जेल लाभाशं वितरणमा रोक लगाउने र चुक्ता पुँजीको आधारमा गर्न सकिने कारोबार सिमा तोक्नु पर्छ । यसले जथाभावी व्यापार बृद्धि नियन्त्रण गर्छ र मर्जरको लागि दवाव बढ्छ । नयाँ इजाजत लिने जुनसुकै कम्पनीलाई हालको पूनर्बीमा कम्पनीमा व्यवस्था भए सरह ५ वर्ष लाभाशं वितरणमा रोक लगाउनु पर्छ । नेपालको नयाँ विकसित राजनैतिक परिदृष्य र निर्वाचनलाई हेरेर नयाँ बीमा कम्पनीको इजाजत लिन विभिन्न समुह लागि परेका छन । उदार अर्थ नीति लिएको देशमा पुँजी पुर्‍याएर आउनेलाई काम गर्न दिन्नौ भन्न वा इजाजत नदिदा विवाद हुन सक्छ, चर्को राजनीतिक दवाव आउन सक्छ । अतः नयाँको लागि पूँजी बृद्धि र थप शर्तहरु नै नियन्त्रणका उपाय हुन सक्छ। तोकेको पुँजी पुर्‍याउन सक्ने, अनुभवी दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुने, आई पी ओ अगाडी विदेशी साझेदार ल्याउन सक्ने र ५ वर्ष लाभाशं दिन नपाउने गरी कम्पनीलाई सशर्त नयाँ इजाजत दिने नीति बनाउँदा नयाँ कम्पनी आउने कमै संभावना रहन्छ। आए पनि बलियो रुपमा आउछन । पुँजी वृद्धिले बीमा कम्पनीहरु बलियो हुने, मर्जरले कम्पनीको संख्या कम भई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने, दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुने, नियमक निकायलाई सुपरिवेक्षण गर्न सहज हुने, संचालन खर्च कम भई लगानी कर्ताले प्रतिफल पाउने संभावना पनि रहने भएकोले नियमक निकाय, सरोकारवाला कम्पनीहरु र सरकारले यस तर्फ अभिलम्ब सोच्नु र पहल गर्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ। (लेखमा व्यक्त धारणा लेखकको निजी विचार हो, कार्यरत संस्थासंग कुनै सरोकार राख्दैन)

कुनै पनि परियोजना संचालन गर्दा आर्थिक रुपमा सम्भाव्य देखिनु पर्छ । सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल पनि प्राप्त हुनुपर्छ । कुनै पनि परियोजना बन्ने यसरी नै हो । यातायातको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने योजना तर्जुमाको चरणमा विभिन्न उद्देश्यहरु पूरा गर्ने हिसावले योजना बनाइन्छ । जस्तो कि पहुँको विषय । अहिले हामीले पहुँचलाई केन्द्रमा राखेर योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । डोल्पा जिल्लामा सडक संजालको पहुँच भर्खर पुगेको छ भने हुम्ला जोडिएकै छैन । राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारबाट यातायातलाई पहुँच र संजाल निर्माण गर्ने गरी सोचिन्छ । जनघनत्व बढी भएका काठमाडौं उपत्यका जस्ता शहरी क्षेत्रको यातायातको विषयमा बेग्लै ढंगबाट सोच्ने गरिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको अहिलेको अनुमानित जनसंख्या करिब ५० लाख छ । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा भएका सडक संचरनाले यो जनसंख्या धान्न सक्ने अवस्था छैन । र, सार्वजनिक यातायातको उपलब्धता अझ कमजोर छ । अहिले सार्वजनिक यातायातमा कसरी यात्रा भइरहेको छ भनेर हेरौं न । जस्तो कि अहिले माइक्रोबसहरुमा कसरी यात्रा भइरहेको छ, बसमा यात्रा कसरी भइरहेको छ । ट्याक्सीहरुको स्ट्याण्डर्ड कस्तो छ भन्ने हेरौं । बसकै स्ट्याण्डर्ड हेरौं । सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा जुन सुविधा उपभोग गरेर यात्रा गर्न पाउनु पर्ने हो, त्यो प्राप्त भइरहेको छैन । न्यूनतम मापदण्ड पनि पुगेको छैन । यो तथ्यले के देखाउँछ भने सार्वजनिक यातायातमा जुन तहको सुधार गर्नुपर्ने छ र जुन तहको सेवा प्रवाह गर्नु गराउनु पर्नेछ, त्यो भइरहेको छैन । यही तथ्यलाई मध्यनजर गरेर सार्वजनिक यातायातको सुधारमा जानुपर्छ । अहिले माइक्रोबस चल्छ, मिनीबस चल्छ, ठूलो बस चल्छ । मोटरसाईकल, ट्याक्सी, साइकल लगायत चलेको छ । यातायातका सबै ‘मोड’ चलेको अवस्था छ । यी सबै मोड चल्नु आवश्यक हुन्छ । तर, यसलाई अलि व्यवस्थित गर्नु जरुरी हुन्छ । अहिले काठमाडौंको जनसंख्यालाई हेर्ने हो भने अब ‘फास्ट मुभिङ’ र ‘मास’लाई सेवा दिने सार्वजनिक यातायातको अवधारणामा जान जरुरी छ । अहिले यो जरुरी नलागेपनि अबको केही वर्षभित्रै हामीले त्यो आवश्यकता महसुस गर्छाैं । अहिलेसम्म हामी ठूलो बसको अवधारणामा थियौं । अब ‘मास ट्रान्जिट’को अवधारणा जानुपर्छ । यो भनेको मोनो रेल, मेट्रोरेल वा लाइट रेलतिर जानुको विकल्प देखिदैन । मास ट्रान्जिटमा सबै प्रकारका यातायातका विकल्पहरु एकअर्कासँग जोडिएका हुनुपर्छ । यो भनेको ‘इन्ट्रिगेटेड ट्रान्सपोर्ट’ हो । एकबाट अर्काे यातायातको साधनमा जाने बेलामा कुनै समस्या हुनु भएन । इन्टरचेन्जको सुविधा पनि हुनुपर्यो । अहिलेसम्म हामी इन्ट्रिगेटेड अवधारणमा गइसकेका छैनौं । अहिलेसम्म ‘इन्डिभिज्युअल÷आइसोलेटेड’ अवधारणामा नै छौं । कहिले बसको कुरा गर्यौं । कहिले बस र्यापिड ट्रान्जिटको कुरा गर्यौं । महानगरपालिकाहरुले अहिले मोनो रेलको कुरा गरिरहेका छन् । संघीय सरकारले मेट्रो रेलको कुरा गरिरहेको छ । यसलाई एकीकृत गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । काठमाडौं उपत्यकामा अब हामीलाई एकीकृत रुपमा मल्टिमोडल यातायात चाहिन्छ । यो आवश्यकता हो । जति ढिलो गर्यो, त्यो ढिला हुने मात्र हो । केही वर्षपछि भएपनि यही अवधारणामा त जानै पर्छ । त्यसमा अध्ययन गरेर आवश्यकता अनुसारको रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । रेल घनावस्ती भएको भित्री शहरमा कि बाहिर ? रेल सेवा संचालन गर्ने भनेको घनाबस्ती भएको भित्री शहरमै हो । अहिलेसम्म रेल सेवा संचालन गर्ने बारे जति पनि प्रस्तावहरु तयार भएका छन्, तीमध्ये केही चक्रपथमा पनि छन्, केही चक्रपथलाई जोड्ने गरी चलाउने भन्ने पनि छन् । जति पनि प्रस्ताव छन्, ती सबै घनाशहरमा चलाउने भनिएको छ । मास ट्रान्सपोर्ट चलाउने भनेपछि भीड भएकै ठाउँमा चलाउनु पर्यो । अहिले मेट्रोरेलको योजना बनिरहेको छ । मेट्रो रेल संचालनको लागि अहिले अध्ययनकै चरणमा छौं । पूर्व तयारीमै छौं । यसलाई कसरी एकीकृत रुपमा संचालन गर्न सकिन्छ भनेर हामी गम्भीर हुन आवश्यक छ । कसरी चलाउने ? विश्वका धेरै देशका धेरै शहरमा घनाबस्ती छ । ती ठाउँमा सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । धेरै जस्तो शहरहरुमा एउटा प्राधिकरण जस्तो निकाय गठन गरेर सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन गरिएको छ । छिमेकी देश भारतका दिल्दी, मुम्बई जस्ता शहरहरुमा प्राधिकरण गठन गरेर सो मार्फत व्यवस्थापन गरिएको छ । अहिले नेपालमा पनि काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्था गर्ने प्राधिकरण स्थापना गर्न गठन आदेश भएको छ । त्यस्तै संस्थाले नै निर्देश गर्नुपर्छ । नत्र भद्रगोल हुन सक्छ । किनभने काठमाडौं महानगरले एउटा कुरा गर्ला, ललितपुरले अर्काे कुरा गर्ला, भक्तपुरले बेग्लै कुरा गर्ला । यस्तै, संघीय सरकारले अर्काे प्रकारको कुरा गर्ला, प्रदेश सरकारको सोच बेग्लै होला । यी सबैलाई एकीकृत गर्न प्राधिकरण जस्तो निकायको आवश्यकता छ । संघीय सरकारको सोँच काठमाडौं उपत्यकामा एकीकृत यातायात सेवा संचालनको लागि प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यही प्राधिकरणले सबै सरोकारवाला (स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र आवश्यक अन्य) सँग समन्वय गर्छ । एउटा कुनै निकायले मात्रै गर्ने हो भने केही दिन चल्छ, फेरि बन्द हुन सक्छ । स्थायित्व पाउन सक्ने सम्भावना कम हुन सक्छ । सधैलाई स्वचालित ढंगले चल्ने संयन्त्र बनाउनु पर्छ । शहरी क्षेत्रको यातायातको कुरा गर्दा एकीकृत अवधारणामा जानै पर्छ । त्यसको विकल्प छैन । काठमाडौं उपत्यकामा थप पूर्वाधार कसरी ? संसारकै घनाबस्ती भएको शहरमा काठमाडौं पनि पर्छ । सडकको लम्बाई र क्षेत्रफलको आधारमा हामी कमजोर अवस्थामा छौं । यसैमा नयाँ प्रकारको पूर्वाधार थप्नु भनेको ठूलो चुनौति हो । जस्तो कि हामीले अब मेट्रो रेल चलाउनु पर्यो भने कि त भएकै सडकमा पिल्लर गाडेर माथि चलाउने वा अन्डरग्राउन्ड जाने भन्ने विकल्प मात्रै हो । थप जग्गा लिन सक्ने अवस्था छैन । जग्गा किनेर नयाँ पूर्वाधार बनाउने हो भने जग्गा किनेर बनाउनै सकिदैन । कसैले हामीलाई अनुदानमा नै नयाँ पूर्वाधार (रेल वा मेट्रो) बनाइदिन्छौं भनेर आए भने पनि जग्गा त हामीले उपलब्ध गराइदिनु पर्यो । तर, हामी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा छैनौं । सडकमा पिल्लर गाडेर माथिबाट मेट्रो लाने हो भने पनि काठमाडौं उपत्यकामा पूरातात्विक महत्वका सम्पदाहरु धेरै छन् । ती सम्पदा जोगिनु पर्यो । सौन्दर्य पनि विग्रनु भएन । सुरुङ खनेर जमिनमुनीबाट मेट्रो लाने हो भने अर्काे विकल्प हो । कतिपय सन्दर्भमा काठमाडौं उपत्यकाको जमिनको अवस्थाको कारण सुरुङ बनाउन कति सम्भव हुन्छ भन्ने प्रकारका प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । तर, आजको इन्जिनियरिङ धेरै एड्भान्स्ड भइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको माटो जस्तो प्रकारको छ, त्यसमा सुरुङमार्ग बनाउन नसकिने होइन, सकिन्छ । तर, यति बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा जमिनमुनीबाट सुरुङ बनाउँदा माथिका घरहरुलाई कस्तो असर पर्छ भनेर अध्ययन आवश्यक हुन्छ । सुरुङ बनाउनको लागि काठमाडौं उत्यकामा अर्काे एउटा फाइदा पनि छ । जापानको टोकियो, चीनको सांघाई जस्ता शहरमा धेरै अग्लाअग्ला भवनहरु बनिसकेका छन् । १५० देखि २ सय तलासम्मका संरचना बनिसकेका छन् । अग्ला संरचना बनाउँदा जमिनमुनी पनि त्यतिकै रुपमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अग्ला संरचना बनिसकेको शहरमा सुरुङमार्ग पनि धेरै तलबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा धेरै अग्ला संरचना बनिसकेका छैनन् । त्यसैले धेरै तलबाट जानै पर्ने वाध्यता नहुन सक्छ । तर, भोलिका दिनमा अग्ला संरचना बनाउनु पर्ने वा अहिले भएका संरचनाको संरक्षणको लागि कति तलसम्म जानुपर्ने भन्ने जस्ता विषयमा अध्ययन आवश्यक छ । अहिले त भर्खर ‘आइडिया फ्लोर’ भएको छ । यसका जोखिम पक्षबारे गहन अध्ययन आवश्यक छ । विज्ञता पनि चाहिन्छ । लगानी र प्रविधिका हिसावमा फ्लाइओभर सहज कि अण्डरग्राउण्ड ? प्रविधिको हिसावले फ्लाईओभर सहज हुन्छ । सुरुङमार्ग बनाउने हो भने त्यसबाट निस्केको माटो कहाँ लगेर थुपार्ने ? त्यसको व्यवस्थापन असाध्यै चुनौतिपूर्ण हुन्छ । टनेल खन्नु र त्यसले माथिका संरचनालाई कत्तिको असर पार्छ भनेर हेर्नुभन्दा पनि त्यसबाट निस्केको माटो सहितको सामग्री कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने धेरै नै चुनौतिपूर्ण काम हो । यस्ता प्राविधिक विषयहरु धेरै हुन्छन् । जमिनमाथि बनाउनु सजिलो पनि हुन्छ । माथिबाट लैजादा शहरी सौन्दर्य विग्रन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि हो । यस्ता विषयहरुमा अध्ययन भइरहेको छ । पूर्व–पश्चिम जोड्ने ६ वटा सडक पूर्वाधार किन ? अहिले पूर्व–पश्चिम जोड्ने ६ वटा जति ठूला पूर्वाधार छन् । हिमाली, मध्यपहाडी लोकमार्ग, अहिले नै संचालनमा रहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग र पूर्व–पश्चिम रेलको कुरा छ । यीमध्ये धेरै परियोजना संचालनमा छन् । पूर्व–पश्चिम जोड्ने यति धेरै स्थलमार्ग किन आवश्यक छ भन्ने प्रश्न पनि बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ । कतिपय परियोजनाहरु राजनीतिक दलले चुनावको बेलामा जनतासँग गरेको प्रतिवद्धता अनुसार चुनाव जितेर सरकारसंचालन गर्ने बेलामा कार्यान्वयन गर्ने गर्छन् । एक प्रकारले भन्ने हो भने राजनीतिक एजेण्डाको रुपमा आउने परियोजना पनि हुन्छन् । राजनीतिक दलले अघि सारेका यस्ता परियोजना कर्मचारी संयन्त्रले कार्यान्वयनमा लैजाने हो । तर, पूर्व–पश्चिम जोड्ने यी सबै परियोजना अहिलेसम्म सरकारमा गएका सबै राजनीतिक दलले स्वीकार गरेर बजेट विनियोजन गर्दै कार्यान्वयनमा लगेको हो । त्यसैले यी परियोजना सबैले आवश्यक महसुस गरेका परियोजना हुन भन्दा पनि हुने अवस्था छ । यसमा थप गर्नुपर्ने विषय के हो भने उत्तर–दक्षिण जोड्ने राम्रा सडक पूर्वाधार बनाउनु पर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने एउटा ग्रिड तयार हुन्छ । त्यो ग्रिडले पहुँचलाई सहज बनाउँछ । अहिले पूर्व–पश्चिम मात्रै होइन, उत्तर–दक्षिण कोरिडोरमा पनि काम भइरहेको छ । अहिले संचालनमा रहेका उत्तर–दक्षिण कोरिडोरहरुमा कालिगण्डी कोरिडोर, कोशी कोरिडोर कर्णाली कोरिडोरमा काम भइरहेको छ । यो बाहेक रसुवा–गल्छीको बाटो पनि बनिरहेको छ । अरु बाटोमा केही काम भइरहेको छ । यसलाई प्राथमिकता प्रदान गरेर काम अघि बढाउने योजना बनिरहेको छ । पूर्व–पश्चिम पनि बाटो तयार हुने र उत्तर–दक्षिण पनि जोडिने भएपछि एउटा ग्रिड तयार हुन्छ । पूर्व–पश्चिम जाने वाटो र उत्तर–दक्षिण जाने बाटोले बसोबास भएका विभिन्न ठाउँहरुलाई जोड्न सकिन्छ । (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव इन्जिनियर भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीका आधारित)

म खासै योग्य व्यक्ति थिइँन । राष्ट्र बैंकमा काम गर्दाको केही छापले पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मलाई नेपाल बैंकमा गई सञ्चालक बन्न र आवश्यक परे अध्यक्ष भई सघाउन भन्नुभयो । मैले नाइँ भनिन । त्यहाँ गएर म जाबोले के पो गर्न सक्थें र ? तैपनि कनिकुथी दुई वर्ष बिताएँ । दुईजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसित काम गरेँ । अपवाद बाहेक सञ्चालक साथीहरु सहयोगी हुनुहुन्थ्यो । आफैँ खास योग्य रहेनछु । सरकारले बाँड्न स्वीकृति दिएको लाभांश बाँड्न सक्ने अवस्था नदेखेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा पनि दिएँ । त्यहाँ मैले गरेको भन्दा नगरेको कामको सूची लामो छ । तर ऐतिहासिक र गौरवमय संस्थामा दुई वर्ष भए पनि जोडिन पाएकोमा आफूलाई चाहिँ गर्व छ । विगत दुई वर्षमा मैले सकेसम्म मितव्ययिता, पारदर्शिता र पद्धति अनुरुप कार्य गर्न प्रयत्न गरेँ । त्यहाँ आर्जन गरेको अनुभव तथा आफ्नो कार्यशैली बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक साथीहरुलाई काम लाग्ने अपेक्षा सहित केही बुँदा प्रस्तुत गरेको छु । १. बैंकको कामको सिलसिलामा बाहिर जाँदा मितव्ययितालाई ध्यान दिएँ । त्यसक्रममा मैले बैंकबाट दैनिक तथा भ्रमण खर्च लिएँ लिइन त्यो बैंकको रेकर्डमा छ । २. म बैठकको अलावा काम परेर बैंक जाँदा कम्पनी सचिव वा सचिवालयलाई सूचित नगरी गइन । कम्पनी सचिव र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसित बाहेक अरुसित सम्पर्क गरिन । सञ्चालक समिति सचिवालयका कर्मचारीलाई आफ्नो व्यक्तिगत काममा एकदिन पनि लगाइन । ३. युनियनका साथीभाइलाई आवश्यक मात्र समय दिएँ । युनियनका पदाधिकारीसित एक्ला एक्लै कुनै भेट्न समय मिलाइन, विशेष सम्बन्ध बनाइन । ४. औसतमा छ सात विषय नभई बैठक सञ्चालन गरिन । आपतमा बाहेक सर्कुलेसनबाट बैठक गरी पछि सही गर्ने काम गरिन । यसैकारण बैंठकको संख्या तुलनात्मक रुपमा घट्न सक्यो । आफ्नो कारणले एकदिन पनि बैठक विलम्व गरिन । ५. आफ्नो स्वार्थ अनुरुप सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम उपयोग गर्न प्रस्ताव गरिन । ६. व्यवस्थापनलाई कर्जा लगानी गर्न अधिकार दिँदा वा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दा सानो चित्त गरिन । ७. बैठकका विषयमा छलफल हुँदा सकेसम्म सबै सञ्चालकको धारणालाई स्वागत गर्न अवरोध हुन्छ भनेर एजेण्डामा एक्लै बकबास गर्ने गरिन । ८. माइन्युट फाइनल गर्ने जिम्मा अरुलाई सुम्पिन, आफैँले लिएँ । निर्णयको अक्षर अक्षरप्रति आफू जिम्मेबार बनेँ । ९. महत्वपूर्ण विषयमा सरकारलाई अवगत गराएर निर्णयमा पुगेँ । सरकारसित कुराकानी गर्दा सकेसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र वहालवाला सरकारी सेवाका सञ्चालक समेतलाई सहभागी गराएँ । एक्लै सम्पर्क राखिन । सदैव व्यस्त रहनु पर्ने मन्त्रीज्यूको निवासमा गई उहाँहरुको अमूल्य समय नष्ट गरिन । १०. चियाको तलतल लागी अतिशय व्यस्त सरकारी उच्च ओहदाका पदाधिकारीको च्याम्बरमा भीड थप्न गईन । ११. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भर्ना गर्न अपारदर्शी विधि अवलम्वन गरिन । मुलुकका उम्दा व्यक्तित्वलाई नै सो कामको जिम्मा दिएँ । १२. वार्षिक साधारण सभाले पारित गरी राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको सञ्चालकको बैठक भत्ता लगायतका निर्णय कार्यान्वयन गर्दा सरकारलाई चित्त दुख्ने भएको हुँदा त्यो नलिन सञ्चालकहरुलाई सहमत गराएँ । १३. व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्ने बाहेक कुनै पनि काममा हस्तक्षेप गरिन । सरुवा, बढुवा वा पदस्थापनमा कुनै हस्तक्षेप गरिन । सुशासन कायम गर्न र दण्डहीनता तोड्न व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहित गरेँ । १४. आफ्नो समयलाई बैंकको पुरानो माइन्युट पढी आधिकारिक इतिहास थाहा पाउन उपयोग गरेँ । सो क्रममा बैंकको उत्थानमा जुद्ध शंशेर, सरदार गुञ्जमान सिंह, विजय शंशेर जवरा, हिमालय शंशेर जवरा, भीम बहादुर पाण्डे, आनन्दभक्त राजभण्डारी, म्याक एलिष्टर आदिको योगदानको उज्यालोबाट केही मात्रामा स्पर्शित भएँ । त्यस अध्ययनबाट नेपाल बैंकको आरम्भिक दुई दशकको इतिहास लेख्ने रहर उमारेँ । त्यो पूरा गर्छु पनि होला । १५. हुकुमीतन्त्रमा पनि कानुन बनाई त्यसका प्रावधान अनुरुप साधारणसभा मार्फत् वासलात, नाफा नोक्सान तथा नगद प्रवाहको स्वीकृति, लाभांश वितरण, लेखा परीक्षक नियुक्ति लगायतका विषय निर्णय गर्ने परम्परा बसालेको, सरकारले सिधा हस्तक्षेप गर्ने नगरेको लगायतका सुन्दर पक्षबारे अवगत हुन पाएँ । १६. आर्थिक वर्ष २०७६।७७ सम्मको मुनाफाबाट शेयरधनिलाई लाभांश वितरण गर्ने विषयमा नियमनकारी निकायको स्वीकृतिको कानुनी महत्व हुने नहुने विषय, प्रस्तावितभन्दा कम लाभांशको स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय पालना गर्दा हुने व्यावहारिक कठिनाइ तथा अध्यक्षको हैसियतले सरकारी निर्णय लागू गर्ने क्रममा देखिएको नैतिक संकटको कारण माघ ५ गते माननीय मन्त्रीज्यूसमक्ष दिएको राजीनामा माघ २७ गते स्वीकृत भई आउँदा म साँच्चै खुशी भएँ । संयोगः त्यो सुन्नु करिव दुई घण्टा अघि जति म जीवनमा कहिल्यै दुःखी भएको थिइन । १७. आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि म कामबाट भागिन, निरास वा हतोत्साहित भइन । त्यो कुरा सहकर्मी सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि भनिन । राजीनामा स्वीकृत हुने अघिल्लो दिनसम्म पनि उत्साहित र जिम्मेबार भई बैठकमा भाग लिइरहेँ । १८. संकटमा बैंकलाई पुँजीकरण गर्ने सरकार तथा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताप्रति मेरो अपार श्रद्धा छ । प्रिमियममा एफपिओ जारी गर्ने अक्कल, अपर्याप्त पुँजीको कारण टाक्सिएको बैंकलाई प्रिमियममा शेयर किनी प्राणदान गर्ने लगानीकर्तालाई म लाख लाख सलाम गर्छु । १९. मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति आफ्ना निर्णय र क्रियाकलाप मार्फत मुखरित हुँदै जाओस् । अग्रगमन, उदारता र सुशासन व्यवहारबाटै प्रकट हुन सकोस् । हामी चन्दा, युनियन गठन वा आफन्तको जागिरका लागि मात्र निजी क्षेत्रलाई सम्झिने रोगबाट क्रमशः मुक्त हुँदै जान आवश्यक देख्छु । २०. कोभिड प्रकोप सिर्जित आर्थिक मन्दीको सकसमा बैकले आफ्ना ग्राहकलाई सकेको छुट र लचकता मार्फत् केही मलम लगायो । तथापि लामो समय लाभांश नपाउने तथा प्रिमियममा शेयर किनी प्राणदान गर्ने लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने लाभांश उपर किचलो हुन गयो । त्यस वातावरणलाई सहजीकरण गर्न नसकेकोप्रति म हुनसम्म लज्जित छु । मेरो राजीनामा त्यही लज्जा ढाक्ने पातलो पर्दा हो । यस विषयलाई मैले आफैँ अग्रसर भई सञ्चार माध्यममा बाहिर ल्याइन । कसैसित सिँगौरी खेल्न मेरो सिङ छैन, समय र मन पनि छैन । म द्वन्द्वको होइन सहकार्यकै पुजारी हुँ । २१. नेपाल बैंक सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गर्ने उपयुक्त थलो थियो । राजनीतिक व्यक्तिले सबै विषय हेर्न सक्दैनन् । ब्युरोक्रेसीले नै यसलाई सहजता प्रदान गर्नु पर्छ । अन्यथा विकासको वातावरण धमिलिन्छ । धमिलो वातावरणमा तारा खोज्दा जूनकिरी मात्र हात पर्छ । २२. नेपाल बैंकको भविष्य उज्जवल छ । बैंक व्यावसायिक हुँदै गएको छ । सुशासनको पद्धति स्थापित छ । आपसी सहकार्य र छलफल, मूल्य मान्यता सहित कर्मचारीहरुको कामको यथोचित मेन्टरिङ, सेवाको गुणस्तर सुधार, सम्पत्तिको अधिकतम उपयोग एवम् बजार समक्ष नयाँ नयाँ प्रोडक्ट लिएर जान नलजाउने हो भने बैंक सम्मानित स्तरमा पुनर्स्थापित हुनेछ । बैंकलाई मेरो सहयोग रहिरहने छ । (अधिकारीको सामाजिक सञ्चालबाट)

बीमा समितिमा अध्यक्षको रुपमा रहेर मेरो कार्यकालमा यसको वृद्धि विकासका लागि मैले गर्ने पर्ने कार्यमा म सधैँ तत्पर रहन्छु । व्यक्ति एउटैले सबै काम गर्छु भन्ने अवस्था त हुँदैन । तर, मुख्य विषय भनेको बीमा व्यवसायलाई हामी सबले व्यवस्थित बनाउनु पर्यो । कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? यो त तमाम समस्यै समस्याको पहाड रहेछ । बीमा क्षेत्रमा धेरै अवसर त छन् । तर, धेरै खालका चुनौतीहरु पनि मैले देखेँ । समस्या सिर्जना गर्नेले समाधानको उपाय पनि खोज्न सक्नु पर्छ । यसको समाधान कहाँ छ भन्ने विषय पनि थाहा पाउनु पर्छ । त्यो समस्या व्यवहारिक रुपमा समाधान हुन सके राम्रो हुन्छ गर्न सकिएन हामी भन्दा माथिको अथोरिटीमा छ भने हामीले सिस्टममा गएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । सुरुमै हामीले आँत्ति हाल्नु पर्ने अवस्था छैन । यसले दिनु पर्ने आउटपुट तथा योगदान नआएपछि अर्को समस्या उत्पन्न हुन्छ । हाम्रो पहिलो काम भनेको व्यवस्थापन गर्दै लैजाने हो । म सबैलाई अनुरोध गर्दछु । हामीलाई नियन्त्रक मात्र नबनाइदिनुस् । हामीलाई नियन्त्रक मात्र बनाइदियो भने बिगार्छ मात्रै । हामीले पहिले व्यस्थापनमा जानु पर्यो । त्यसपछि यसको विकासका क्षेत्रहरु केके हुन सक्छन् त्यो हामी सबैले बुझ्नु पर्यो । दुरदराजको मानिसले १० हजार तिरेर बीमा गर्न सक्दैन । उसलाई दुई छाक खान समस्या छ भने १० हजार रुपैयाँ कहाँबाट ल्याउँछ ? त्यो १० हजार रुपैयाँको जगेर्ना गर्ने ठाउँमा हामी छौं । जहाँबाट पुण्यको काम गर्छौं । हामीले ती वर्गसम्म पुगे मात्र हामीलाई सबैले चिन्छ । गाउँमा गएर बीमा भनेको के हो भनेर सोध्नुस् त ? त्यहाँका ५/१० जना टाठाबाठा बाहेकले भन्न सक्दैनन् । ९५ प्रतिशत मानिसलाई बीमा थाहा छैन । हाम्रो कर्तव्य भनेको बीमाको पहुँच त्यहाँसम्म पुर्याउने हो । त्यसको लागि हामी लाग्नु पर्छ । यहाँहरु सबैको लागि बीमा समिति बनेको हो । बीमा समितिलाई मेरो अड्डा हो बुझेर आउनु पर्यो । आफ्नो व्यक्तिगत समस्या लिएर मात्र आउनु हुन्न । तपाइँहरुले हामीलाई नियन्त्रक मान्नु भएको छ । बाउ भएपछि थप्पड त हानिहाल्छ नी । त्यसको स्वीकार पनि गरिदिनु पर्यो । यस्तो अवस्थामा तपाइँहरु पुर्याउनु हुन्न भन्ने मेरो आशा छ । मेरो लागि यो नयाँ क्षेत्र हो । म यसको प्राविधिक कुरा बुझ्दैन । तर, अर्थतन्त्रको रुपमा जहाँसम्म यसको विस्तार हुनु पर्ने हो । त्यहाँसम्म पुग्न सकेको छैन । यसको बाधक के हो ? अहिले बैंकको पहुँच ६० प्रतिशत जनसंख्यामा छ भने बीमाको २७ प्रतिशतसम्म मात्र किन ? हामी धेरै तल छौं । हामीले निर्देशन गर्ने कि यहाँहरुले सवा दिने ? म चाहन्छु यहाँहरुले सेवा दिनुहोस् । जब हामी एकै परिवारका सदस्य हौं । मुनाफा कमाउनुस् तर त्यो जेनुन हुनु पर्यो । त्यसलाई मैले कसरी थाहा पाउने ? त्यसको समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो । म यो क्षेत्रका विज्ञ मानिस होइन तर अर्थन्त्र राम्रोसँग बुझ्छु । धेरै क्षेत्रमा मैले काम गरेको छु । ग्रासरुटदेखि हायरलेवलससम्म मैले काम गरेको छु । पहिले हामी सबै बाँधियौं भने नियन्त्रण गर्नु नै पर्दैन । अब तपाइँहरुले नियन्त्रण नै गर्न बाध्य पारेपछि त त्यसको विकलल् नै हुँदैन हामी बाध्य भएर नियन्त्रण गर्छौं । (शुक्रबार नवनियुक्त अध्यक्ष सिलवालको पदभार कार्यक्रममा उनले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)

मुलुकमा दूरसंचार सेवाको शुरुवात, विकास र विस्तारको एक शताव्दि भन्दा लामो गौरवशाली इतिहास बोकेको संस्था वि.सं. २०६० माघ २२ गते “कम्पनी”  मा रुपान्तरण भए पश्चात नेपाल टेलिकम आज आफ्नो कम्पनी स्थापनाको १७ औं वर्ष पूरा गरी १८ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस यात्रामा शुभकामना, सहयोग र सद्भाव प्रदान गरी निरन्तर हौसला दिनु हुने नेपाल सरकारका निकायहरु, नियामक निकाय, कम्पनीका ग्राहकवर्ग, शेयरधनी, सेवा सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउने आपूर्तिकर्ता लगायत विभिन्न निकायहरु तथा शुभेच्छुक महानुभावहरु प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरुमा पनि सहयात्राको अपेक्षा गर्दछु। गत वर्षदेखि काेभिड १९ को महामारीको कारणले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको अवस्थामा सोको असर निःसन्देह मुलुक र कम्पनीलाई पनि पर्न गयो। महामारी र लकडाउनको कारणले एकातर्फ, कम्पनीका आयोजनाहरुका लागि कार्यतालिका अनुसारका उपकरणहरु आपूर्ति गर्न असम्भव हुन गयो भने अर्कोतर्फ कम्पनी परिसरमा प्राप्त भई सकेका उपकरणहरु निश्चित स्थानमा ढुवानी गर्न जनशक्ति लगायतका स्रोतसाधन परिचालन गर्न समस्या पर्न गयो। आपूर्ति गरिएका उपकरणसंग सम्बन्धित वैदेशिक तालिमहरु सञ्चालन गर्न असम्भव हुन गयो भने मुलुकभित्रै उपकरण जडान गर्नु पर्ने घरका घरघनीहरुले स्वास्थ्य सुरक्षाका कारणले वाह्य व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न दिन सक्ने अवस्था रहेन। यी व्यावहारिक समस्याहरुको अवस्थामा समेत कम्पनीको सेवाहरुलाई अबिछिन्न रुपमा गुणस्तर कायम राख्दै संचालन गर्नको लागि कम्पनी सञ्चालक समितिबाट प्राप्त निर्देशन, कम्पनीका कर्मचारी मित्रहरुबाट प्रदर्शित जिम्मेवारी बोध एवम् ग्राहकवर्गबाट प्राप्त माया र सद्भाव प्रति कम्पनीको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । विगत र वर्तमानलाई संक्षिप्त विवेचना गर्ने हो भने १७ वर्ष अघि स्थापना हुँदा कम्पनीको ग्राहक आधार करिव ४ लाख २२ हजार रहेकोमा आज कम्पनीको ग्राहक आधार २ करोड ९ लाख नाघिसकेको छ । यसको अर्थ, हाल मुलुकको करिव ७० प्रतिशत जनसंख्यामा नेपाल टेलिकमको कुनै न कुनै सेवाको पहुँच पुगिसकेको छ । कम्पनीले मुलुकको ७७ वटै जिल्लामा ताररहित प्रविधिमा आधारित फाेरजी मोबाइल र डाटा सेवा तथा ४२ जिल्लामा अप्टिकल फाइवरमा आधारित फिट्थ सेवा सञ्चालनमा ल्याएपछि ग्राहक आधारमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । कम्पनीले आधारभूत टेलिफोन(पीएसटीएन/फिक्स्ड), ताररहित जीएसएम/मोबाइल, अति दुर्गम विकट स्थानहरुमा स्याटेलाइट प्रबिधिमा आधारित भीस्याट टेलिफोन सेवा, इन्टरनेट/डाटा सेवा(वायरलेस अन्तर्गत फाेरजी, थ्रीजी, इभीडीअाे, वाइम्याक्स, वाइफाइ हटस्पट र वायरलाइन अन्तर्गत फिट्थ, एडीएसएल, फाइबर लिज) तथा अन्य भ्याल्यु याडेड सर्भिसेस्(भीएएस) सेवाहरु उपलब्ध गराउंदै आएको छ। फिट्थ सेवा अन्तर्गत एउटै फाइबरको माध्यमबाट डाटा र भ्वाइस उपलव्ध भइरहेकोमा गत जनवरी १ तारिखमा एटीटीभी ब्राण्डमा आइपीटीभी सेवाको शुभारम्भ भए पश्चात त्रिपल प्ले(अर्थात्, भ्वाइस, डेटा र भिडियाे) को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने सफलता कम्पनीलाई प्राप्त भएको छ । कम्पनीको प्रगतिको तुलनात्मक तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कम्पनीको ग्राहक आधार आधारभूत सेवा(पीएसटीएन), जीएसएम, सीडीएमए तर्फ २०७६ असार मसान्तमा करिव २ करोड २७ लाख (७६.९५ प्रतिशत टेलीघनत्व) रहेको थियो। करिव २० लाख निष्क्रिय ग्राहक सिष्टमबाट हटाउने क्रममा २०७७ असार मसान्तमा ग्राहक आधार करिब २ करोड (६७.७६ प्रतिशत टेलीघनत्व) पुगेतापनि ग्राहक आधारमा क्रमिक रुपमा वृद्धि हुँदै २०७७ मंसिर मसान्तसम्म ग्राहक आधार २ करोड ९ लाख (६९.८ प्रतिशत टेलीघनत्व) पुगेको छ | यसैगरी काेभिड १९ बाट सिर्जना भएको असहज परिस्थितिका बाबजुद आ.व. २०७६/७७ मा कम्पनीको आय ४२ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ पुगेको छ भने कम्पनीको खुद मुनाफा ९ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा कम्पनीले पुर्‍याएको योगदान हेर्ने हो भने आ.व. २०७५/७६ मा इन्कम ट्याक्स, भ्याल्यु एडेड ट्याक्स, टीएससी, ओनरसीप ट्रयाक्स, कस्टमस् डियुटी, राेयालिटी, आरटीडीएपफ, डिभिडेन्ड, प्रपर्टी एण्ड भेकल ट्याक्स लगायतका कर तथा गैह्रकर गरी कम्पनीले ३३ अर्ब ३० करोड (कूल आयको ७५%) रकम योगदान गरेको थियो भने यस आ. व. २०७६/७७ मा ३५ अर्ब ५ करोड (कूल आयको ८१%) योगदान गरेको छ।  कम्पनीको सेवा विस्तार सम्बन्धमा भ्वाइस सेवातर्फ: कम्पनीको ग्राहक आधार २०७७ मंसिर महिनाको अन्त्य सम्ममा २ करोड ९ लाख २७ हजारभन्दा बढी रहेको छ । सो मध्ये जीएसएम मोबाइलका ग्राहक १ करोड ८४ लाख ३१ हजार, सीडीएमए सेवाका १८ लाख ८ हजार र पीएसटीएन सेवाका ग्राहक ६ लाख १७ हजार रहेका छन् । त्यसैगरी एफटीटीएच भ्वाइस सेवाका ग्राहक ७१ हजार ३ सय रहेका छन् । २०७७ कात्तिक महिनाको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमआइएस रिर्पाेट अनुसार भ्वाइस सेवातर्फ कम्पनीको बजार हिस्सा कुल ५३.६५ प्रतिशत रहेको छ । इन्टरनेट डाटा सेवातर्फ: कम्पनीको डाटा (इमेल, इन्टरनेट आदि) सेवाका प्रयोगकर्ता २०७७ मंसिर महिनाको अन्त्यसम्ममा कुल १ करोड ६४ लाख ९ हजार ५ सय भन्दा बढी पुगेको छ। सो मध्ये जीएसएम मोबाइलको डाटा सेवाका प्रयोगकर्ता १ करोड ५९ लाख ९९ हजार, एडीएसएल सेवाका प्रयोगकर्ता १ लाख ८१ हजार ५ सय, एफटीटीएच डाटा सेवाका प्रयोगकर्ता ६८ हजार र वाइम्याक्स सेवाका प्रयोगकर्ता १८ हजार ५ सय रहेका छन् । जीएसएम फाेरजी तर्फ हालसम्म करिव २५ लाख ग्राहक पुगिसकेको छ। मुलुकका सम्पूर्ण भूभागमा अत्याधुनिक दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने योजना अन्तर्गत मुलुकमै पहिलो पटक अत्यन्त तीव्र गतिको वायरलेस प्रविधिको एलटीइ एडभान्स्ड फोरजी मोबाइल सेवा देशव्यापी रुपमा विस्तार भइरहेको छ । यो सेवा ७७ वटै जिल्लाको ६२० स्थानीय तह सम्म पुगिसकेको छ । कम्पनीले एउटै फाइबरबाट फोन, इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा उपलब्ध हुने फाइबर टु दी हाेम(फिट्थ) सेवाको योजनालाई चालू आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिँदै सेवा विस्तार तीव्र रुपमा गरिरहेको छ । यो सेवा ४२ जिल्लामा पुगिसकेको छ । फिट्थ नेटवर्कमा एनटीटीभी टेलिभिजन सेवा जनवरी १, २०२१ देखि शुरु भएको हो । यसबाट फिट्थ भएका स्थानमा भिडियाे अन डिमाण्ड(भीओडी) जस्ता सेवा ग्राहकलाई उपलव्ध गर्न सकिने छ । एउटै फाइवरबाट भ्वाइस, इन्टरनेट तथा टीभी उपलब्ध हुने भएकाले कम्पनीका लागि यो एक महत्वपूर्ण कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास लिइएको छ । कम्पनीको फिट्थ सेवामा ग्राहकहरुको ठूलो आकर्षण देखिएको र हालसम्म १ लाख १५ हजार फिट्थ कनेक्सन पुगिसकेको छ। मुलुकमा फिट्थ सेवाको विस्तारको क्रम हेर्ने हो भने धवलागिरी अञ्चलका वाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला सदरमुकामहरुबाट तामाको तारको नेटवर्कलाई अप्टिकल फाइवर नेटवर्कले पूर्ण रुपमा विस्थापित गर्ने कार्य सम्पन्न भई सकेको छ। यसको अलावा वाग्लुङको कुँडुले एक्सचेञ्ज, वलेवा एक्सचेञ्ज, म्याग्दीको गलेश्वर एक्सचेञ्ज, मुस्ताङको मार्फा र कागवेनी एक्सचेञ्ज क्षेत्रमा तामाको तारको नेटवर्क पूर्ण रुपमा विस्थापित भई सकेको छ। यसैगरी पश्चिम नवलपरासीको वर्दघाट एक्सचेञ्ज र काभ्रे जिल्लाको बनेपा एक्सचेञ्ज क्षेत्रमा समेत तामाको तारको नेटवर्कलाई  अप्टिकल फाइवर नेटवर्कले पूर्ण रुपमा विस्थापित गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। यी कार्यालयहरुका कार्यालय प्रमुख लगायत संलग्न सबै लगनशील कर्मचारी मित्रहरुलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छ र देशभरका अन्य कार्यालयहरुमा समेत फिट्थले कपर बेस नेटवर्कलाई विस्थापित गर्ने कार्य तिब्ररुपमा अगाडी बढाउने ब्यहोरा समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु। पूर्वाधार विकास तर्फ मध्य पहाडी लोकमार्गलाई आधार मानी प्रदेश १, २ र बाग्मति का जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरु लाई समेट्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाइएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत पर्ने मध्य पहाडी लोकमार्गमा समेत अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने गरी हालै सम्झौता भई कार्य अगाडि बढाइएको छ । अन्तर निकायबीच समन्वयको कमी कमजोरी, काेभिड-१९को प्रभावले सुस्त बनेको आयोजना कार्यान्वयन हाल काेभिड-१९ कम प्रभाव, अन्तरनिकायबिच को सुमधुर समन्वयको कारणले तीव्र रुपमा अगाडि बढिरहेको  र चालु आ.व. मा अधिकांश कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।यस पूर्बाधारले सूचना महामार्ग निर्माणको परिकल्पनालाई पूरा गरि डिजीटल नेपाल निर्माणका लागि आवश्यक डिजिटल फाउण्डेशन तयार गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास लिएको छु। मोबाइल बैङ्किङ तर्फ मोबाइलबाटै अधिकांश आर्थिक कारोबार गर्न सकिने योजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको संयुक्त लगानीमा डिजिटल पेमेन्ट्स कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरिएको छ। नेपाल टेलिकमको सहायक कम्पनीको रुपमा कार्य गर्ने गरी मोबाइल फाइनान्सियल सर्भिस सञ्चालनको अन्तिम चरणको कार्य भइरहेको छ । कम्पनीले डिजिटल पेमेन्ट्स अर्थात मोबाइल मनीका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारका लागि तयारी गरिरहेको छ । आगामी दिनमा मोबाइलबाटै सबै कारोबार गर्न सकिने भएकाले नेपाली जनताका लागि यो नयाँ अनुभव हुनेछ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन, क्यासलेस साेसाइटीको परिकल्पनालाई साकार पार्ने र वित्तीय पहुँच विस्तार गरी सुशासन र वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्नमा यसले महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व तर्फ १. बागमती सरसफाइ महाअभियानमा सहभागिता तथा सहयोग । २. नेपालमा फुटबल खेलको विकास तथा खेलाडीहरुको व्यावसायिकतालाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले नेपालको ए डिभिजन फुटबलको विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबलाई वि.सं. २०६८ देखि नियमित रुपमा प्रयोजन गर्दै आइरहेको । ३. भूकम्प प्रभावित तथा अन्य दुर्गम १७ जिल्लाहरुमा आईसीटी सेन्टर स्थापना गर्ने कार्य सम्पन्न । ४. कागजरहित वातावरणको सिर्जना गर्न एमपीओएस तथा अन्य पिनलेस रिचार्जको प्रवर्द्धन । ५. बोल्न तथा सुन्न नसक्ने व्यक्तिहरुका लागि मोबाइलमा सहुलियत दर (प्रतिमिनेट ५० पैसा, करबाहेक) मा कल सेवा उपलब्ध । ६. पर्यटकीय स्थल राराताल वरपर फोहोर व्यवस्थापन गर्न ८० थान डष्टबिन राखी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कार्य भएको । ७. विभिन्न दिवसलगायत पर्व, अभियान, सम्मेलन र प्राकृतिक विपद्का समयमा सूचना तथा अन्य जानकारीमूलक सन्देशहरु निःशुल्क बल्क एसएमएस मार्फत प्रवाह गर्दै आएको । ८. कोभिड-१९ को अवस्थामा गरिएको लकडाउन समयमा सेवाग्राहीहरुलाई डाटा सेवामा विभिन्न छुट, रिचार्जमा शतप्रतिशत बोनस र अन्य विभिन्न प्याकेजको व्यवस्था । ९. लकडाउनको समयमा विदेशबाट आएका नेपाली नागरिकहरुलाई होल्डिङ सेन्टर तथा क्वारेन्टाइन सेन्टरमार्फत निःशुल्क सिम वितरण । होल्डिङ सेन्टरहरुमा निःशुल्क वाइफाई सुविधा उपलब्ध गराएको । १०. नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना अनुरुप देशभरका विद्यालयका विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकको लागि निःशुल्क पाठशाला सीयूजी सिम तथा ह्याप्पी लर्निङ्ग प्याकको व्यवस्था गरिएको । कम्पनीको १७ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा नेपाल टेलिकमले कम्पनीको १७औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज (२०७७ माघ २२) देखि मुलुकभर फोरजी मोबाइलमा चलाउन मिल्नेगरी आकर्षक सुविधा सहित फोरजी वायरलेस होम ब्रोडव्याण्ड सर्भिस र मेसिन टु मेसिन डाटा र एसएमएस प्याक सेवाको शुरुवात गरेको छ । एफटीटीएच वा तारवाला टेलिफोन नपुगेका वा वाईफाई सेवा उपलब्ध नभएका तर वायरलेस माध्यमबाट धेरै डाटा चलाउने मुलुकभरका फोरजी ग्राहकहरुले सीपीई प्रयोग गरी सुलभ दरमा फोरजी वायरलेस होम ब्रोडव्याण्ड सेवाबाट इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्नेछन् । हाल यो सेवा प्रतिमहिना रु. ९ सयमा ६० जिबी, रु. १५ सयमा  १२० जिबी र वार्षिक रु. ९,६०० सयमा ७२० जिबी र रु. १६,००० मा १,४४० जिबी उपलब्ध हुनेछ । व्यावसायिक उपकरणहरु वीच डाटा आदान प्रदान गरी सवारीसाधन लगायत अन्य उपकरणहरुको लाेकेसन अपडेट गर्ने, लाेजिस्टिकस् म्यानेजमेन्ट गर्ने प्रयासहरु विश्वव्यापी रुप मै वृद्धि भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा कम्पनीले आजैबाट शुरु गरेको “मेसिन टु मेसिन डाटा र एसएमएस प्याक” कार्यालय प्रयोजनका लागि आकर्षक हुने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त कम्पनीको वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा सम्मान र कदरपत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरेको छ :- (क) मिति २०७७ श्राबण ०१ गतेदेखि २०७७ पौष मसान्त सम्ममा रिचार्ज सेवा तर्फ तोकिएको लक्ष्य पूरा गरी सबैभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने सात वटै क्षेत्रबाट एक/एक जना गरी ७ जना र एमपीओएस, एसओएपी एक्सएमएलतर्फ एक जना गरी जम्मा ८ जना डिलरहरुलाई कदरपत्र सहित सम्मान गर्ने र निजहरुले प्रयोग गर्ने नेपाल टेलिकमको पोष्टपेड मोवाइलमा १ बर्ष सम्मको लागि मासिक रु.१,४९९।- को पाेष्ट पेड डाटा प्याक निःशुल्क उपलब्ध गराउने । (ख) मिति २०७७ श्राबण ०१ गतेदेखि २०७७ पौष मसान्त सम्मको कम्पनीका सेवाहरु माेबाइल पाेष्टपेड एण्ड माेबाइल प्रीपेड, पीएसटीएन, लिज्ड लाइन, फिट्थ प्रयोगका आधारमा सर्वाधिक बिल भुक्तानी गर्ने ग्राहकहरु एक/एक जना गरी जम्मा ५ जनालाई कदरपत्र सहित एक वर्षसम्म २० एमबीपीएस फिट्थ वा ५ एमबीपीएस एडीएसइल सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने । (ग) नेपाल टेलिकमको बिभिन्न सेवाहरुको रिङ्ग ब्याक टाेन(आरबीटी) मा आवाज दिने कलाकारहरु अनिता बिन्दु, अनुपमा कर्माचार्य र भुमिका थापालाई कदरपत्र सहित एक वर्षसम्म २० एमबीपीएस फिट्थ वा ५ एमबीपीएस एडीएसइल सेवाको बेसिक प्याकेज निःशुल्क उपलब्ध गराउने । (घ) काेभिड-१९ संङ्क्रमण तीव्र रुपमा फैलिरहेको अवस्थामा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पीसीआर परीक्षण तथा उपचार गरी संङ्क्रमण रोकथाम गर्न पुर्याएको योगदानको लागी बिध म्यानेजमेण्ट प्रा.लि.  वि एण्ड बि हस्पिटल प्रा.लि. र किष्ट हस्पिटल प्रा.लि.लाई कदरपत्र प्रदान गर्ने । (ङ) यसैगरी, आ.व.०७७।७८ को वार्षिक कार्यक्रमको वार्षिकोत्सवका लागि बिनियोजित बजेटको परिधि भित्र रही निम्न कार्यक्रम गर्नेः सातै प्रदेशका सरकारी वा सामुदायिक विद्यालय छनौट गरी स्टेशनरी लगायतका सामग्रीहरु वितरण गर्ने छ । क्यान्सर काउन्सिल नेपाल काठमाडाैं मार्फत स्वास्थ्य जनचेतना कार्यक्रमहरुमा सहकार्य गर्नको लागि प्राप्त प्रस्ताब बमोजिमको खर्च रु.३,८५,०००।- र ब्रोसर, ब्यानर लगायतका बितरण सामग्रीहरुको लागि रु.१,१५,०००।- उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेकाे छ । गंगालाल अस्पताल, बाँसबारी, काठमाडाैंमा उपचारत गरीब तथा असहाय बाल बालिकाहरुको लागि मुटुको भल्भ फेर्न अस्पतालसँग समन्वय गरी सहयोग गर्ने । विगतका वार्षिकोत्सव कार्यक्रमहरु भन्दा यस वर्षको कार्यक्रम काेभिड-१९ महामारीको कारणले फरक गर्नु परेको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। वार्षिकोत्सवको अवसरमा विगतका वर्षहरुमा गरिने रक्तदान कार्यक्रम, प्रभातफेरी र खेलकुद यस वर्ष स्थगित गरिएको छ। काेभिड-१९ महामारी यस वर्ष काेभिड-१९ महामारीले प्रत्येक व्यक्तिलाई कुनै न कुनै रुपले असुरक्षित गरायो। पारिवारिक र सामाजिक रुपले व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा प्राथमिकतामा राख्‍नु पर्ने वाध्यता सिर्जना हुन गयो । महामारीको समयमा आफ्ना ग्राहकवर्गले सेवा उपयोग गर्न कुनै कठिनाई नहोस् भन्ने उद्देश्यले कम्पनीका सेवाहरु र नेटवर्कको मर्मतसम्भार चुस्त दुरुस्त राख्‍न व्यक्तिगत स्वास्थ्यलाई केहि हदसम्म जोखिममा राखी आ-आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नु हुने समस्त कर्मचारी मित्रहरुलाई हार्दिक सम्मान ब्यक्त गर्दै  धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा नेपाल टेलिकमले १२ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । विभिन्न भ्वाइस सेवा, डाटा सेवा र रिचार्जमा छुट प्रदान गरेको छ । विद्यार्थीहरुलाई ई-शिक्षामा सहयोग पुर्याउनका लागि सहुलियत दरमा विभिन्न प्याकेजको व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य सतर्कताका वावजुद काेभिड-१९ कै कारणले ज्यान गुमाउनुभएका कम्पनीको राजविराज, टीकापुर र वीरगंजमा कार्यरत जम्मा ३ जना कर्मचारी प्रति आज वार्षिकोत्सवको अवसरमा स्मरण गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। कर्मचारी विनियमावली लोक सेवा आयोगबाट परामर्स प्राप्त भई आएर बिगत लामो समय देखि कार्यान्वयनमा कठिनाई भइरहेको कम्पनीको   कर्मचारी विनियमावलीलाई कर्मचारीको वृत्ति विकास र सरोकारको बिषय तथा कम्पनीको विशेष कार्य प्रकृतिलाई समेत मध्यनजर गरी अधिकतम सर्बस्विकार्य बनाउन सहयोग पुग्ने गरी सम्बन्धित सबै पक्षसंग सहकार्य गरी कार्यान्वयन गर्न अधिकतम पहल गरिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्दछु। कम्पनीको भावी रणनीति १. चालु आयोजनाहरुलाई स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार समयमा नै सम्पन्न गर्ने र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने । २.  मर्मत सम्भारलाई थप वैज्ञानिक र भरपर्दो बनाउने र नेटवर्क एभाइलअबिलिटी बढाई गुणस्तलाई सुनिश्चित गरिने छ । ३. जीआएस मार्फत पूर्वाधारहरुको अभिलेखिकरण तथा सो को प्रयोगबाट योजना तथा कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता कायम गरिने, डाइभरलेस अप्टिमाइजेसन मार्फत मोबाइल सेवाको गुणस्तरलाई निरन्तर अनुगमन तथा सुधार गरिने छ । ४. डिजिटल प्लाटफर्म मार्फत सेवा प्रवाह, गुनासो व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरु गर्ने । ५. नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण को सहकार्य र सहमतिमा दूरसंचार पूर्वाधार सेवा प्रदायक कम्पनी गठन गरी संचालन गर्ने र पूर्बाधारको सह-प्रयोग मार्फत लागत कम गराई सेवालाई सस्तो बनाउन कम्पनी अग्रणि भूमिका निर्बाह गर्न तयार रहेको ब्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु । ६. कम्पनीको कार्यशैली र व्यवस्थापकीय सुधार गर्नका लागि स्ट्रयाटेजिक म्यानेजमेन्ट भित्र्याउन पहल गर्ने । ७. सबै स्थानिय निकायहरुमा ब्राेडब्याण्ड सेवा पुर्‍याई डिजिटल डिभाइट कम गर्दै डिजिटल लिटरेसीलाई प्रोत्साहन गर्ने बाताबरण तयार गरिने छ डिजिटलाइजेसनको प्रकृयालाई सहयोग गरिने छ। ८. बिग डाटा/बीआई, आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स(एआई) को प्रयोग मार्फत सेवालाई बढि ग्राहक मैत्री बनाइने छ । ९. एफजी सेवा सञ्चालनको लागि परिक्षण तथा अध्ययन गर्ने र व्यावसायिक सञ्चालनको लागि प्रारुप तयार गर्ने । (नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले कम्पनीकाे १७ औं वार्षिकोत्सव २०७७ को अवसरमा राखेका धारणा)

काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफुहरुको लडाइँ गलत विचारको विरुद्द भएको बताएका छन् । सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा प्रदेश नं. २ का नेता कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्दै अध्यक्ष नेपालले आफुहरुको लडाइँ सहि विचारको निम्ति र गलत विचारको विरुद्ध रहेको बताएका हुन् । पार्टीभित्र पद र कुर्चीको हानाथाप भएको नभई पार्टीलाई बिचार, विधि, पद्धती र राम्रो कार्यशैलीमा अघि बढाउनको निम्ति र गलत विचारको विरुद्धको भएको उनको भनाई छ । अध्यक्ष नेपालले प्रतिनिधि सभा भंग हुने आधार नभएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीको चुनाव गराउने इच्छा नभएको भन्दै संकटकाल लगाएर अथवा तानाशाह लादेर भएपनि सत्तामा बसिरहन चाहेको उनले जिकिर गरे । कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले विगत ३ वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकारलाई गलत दिशातर्फ लाने दुस्प्रयास गरेको बताए । समाजवादी बाटो छोडेर भद्दा किसिमको पुँजिवादी उदारबाद अपनाएका कारण पार्टीमा प्रश्न उठ्दै गएको उनको भनाई छ । ओलीले झापाको दमकमा अर्बाै अर्ब बजेट दिएको भएपनि देशभर जनअपेक्षा अनुसारको बजेट नदिएको उनले आरोप लगाए । नेता खनालले प्रतिनिधि सभा विघटन लोकतन्त्र, संविधान, संघीयता, समावेशीता तथा गणतन्त्र माथिको आक्रमण भएको पनि बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई प्रतिक्रान्तिको दिशातर्फ धकेल्ने कोसिस गरिरहेको उनको भनाई छ ।

वि.स २०२४ सालदेखि २०७७ सालको ५४ औं वर्षको हाम्रो यात्रा आज माघ ७ गतेसम्म आइपुगेर ५४ औं वार्षिकोत्सवको समारोह मनाइरहँदा हामीलाई माया गर्ने ग्राहक, किसान, उद्यमी, सेयरधनी, नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र विभिन्न दातृ संस्था लगायत सबैलाई निरन्तर सहयोग, सद्भाव र स्नेहका लागि आभार एवम् धन्यबाद दिन चाहन्छौं । करिब २७७ अर्ब रुपैयाँको कर्जा, निक्षेप र ४६ अर्ब जमानत कारोबार गरिरहेको हाम्रो बैंकका करिब १५ लाख भन्दा बढी  ग्राहकहरु र करिब ३ लाख सेयर धनीहरु २७८ वटा कार्यालय सञ्जालसँग आवद्ध हुनुहुन्छ । वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहँदा हामीले विकास बैंक हुँदै गरिवी निवारणको कार्यक्रमलाई सफलताकासाथ सञ्चालन गरी आज आधुनिक प्रविधिमैत्री बैंक बन्न सफल भएका छौं । ग्रामिण अर्थतन्त्र एवम् कृषिलाई पुनः नेतृत्व गर्न अगुवा बैंकको भूमिका निर्वाह गरी किसानलाई प्रविधिमैत्री डिजिटल कारोबारमा आवद्ध गर्न ‘कृषि बण्ड’ र ‘किसान क्रेडिट कार्ड एवम् सूचनामुलक एप’ आजको मितिदेखी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपस्थिती तथा बाहुलीबाट शुुभारम्भ गर्न पाउँदा हामी फेरि आम नागरिक एवम् कृषक उद्यमीहरुको भरोसाको केन्द्रको रुपमा यस बैंकलाई बनाउन पाएकोमा आभारी छौं । किसान कार्डको विशेषता पहिलो चरणमा आज ६ अर्बको कृषि बण्ड र यस वर्ष २४ अर्बको बण्ड निश्कासन गर्न आजकै दिनमा २६ वटा ‘क’ वर्गको बैंक र एक पूर्वाधार विकास समक्ष दरखास्त आव्हान गर्न सफल भएका छौं । यस कार्यले देशको कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादनबाट आयात प्रतिस्थापन गर्न सघाउने र स्वरोजगार तथा आर्थिक गतिविधि बढाउने र कृषि कारोबार वृद्धिको साथै अन्य कारोबारको विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली समेत बलियो र भरपर्दो हुने विश्वासमा छौं । वित्तीय बजारको करिब ४ प्रतिशतभन्दा माथि हिस्सा ओगटेको यस बैंकले सम्पूर्ण प्रविधिमैत्री सेवा प्रदान गर्दै गएकोमा कोभिड–१९ को लकडाउनमा करिब ३ लाख मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै डिजिटल प्रविधि बैंकको नयाँ खुड्किलोमा सहकार्य गर्न सफल भएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारसँगको कार्यक्रमलाई पनि हाम्रो मूल कार्यक्रममा समाहित गर्दै आफ्ना अत्याधुनिक प्रविधिको कोर बैंकिङ प्रणाली मार्फत २७८ वटा कार्यालयहरुबाट कूल कर्जाको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा १५ लाख भन्दा कम रकमका साना तथा मझौला कर्जामा लगानी गरेको एक मात्र वाणिज्य बैंक भएका छौं । बैंकले आफ्ना ग्राहक, नियामक निकायहरुसँग राम्रो व्यावसायिक सम्बन्ध कायम गरेको छ, आगामी दिनमा अझ फराकिलो र बलियो सम्बन्ध कायम गर्दै लैजाने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । बैंकले व्यवसाय संचालनमा सरोकारवाला सेयरधनी नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत विभिन्न नियमकारी निकायहरु, ग्राहकहरु, दातृ निकायहरु, बैंकका युनियनकर्मीहरु, अन्य सम्बन्धित पक्षहरुसँग असल व्यवसायिक वातावरण र सम्बन्ध कायम गर्दै आएको छ । बैंकको औद्योगिक एवं व्यावसायिक सम्बन्धले बैंकको समग्र कारोबार चुस्त, दुरुस्त, प्रतिस्पर्धी एवम् नाफामूलक मात्र नभई वितरण प्रणालीलाई समेत प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा समेत यस दिशातर्फ सूधार हुने कुरामा विश्वस्त रहन अनुरोध गर्दछौं । विवेकशील नियमको पालना गर्दै गत वर्षझैं यस वर्ष पनि निर्धारित समयमै वार्षिक साधारणसभामा सम्पन्न गरी कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिका बावजुद १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सफल भएका छौं । २००० को हाराहारीको जनशक्तिले आज बैंकले आफ्ना खर्चहरुलाई क्रमशः न्युनीकरण गर्दै बेस रेट ७.६६ प्रतिशत र सञ्चालन खर्च करिब २ प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्याउन सफल भएकोमा सर्वप्रथम संचालकज्युहरुलाई समेत यसै मञ्चबाट आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु । अबको हाम्रो रोडम्याप भनेको इन्फ्ल्यासन रेटको हाराहारीमा बेस रेट राखी सरल र सुलभ सेवा प्रदान गरी उच्च प्रतिफल र सबैको पहुँचको, सबैको भरोसाको, सबैको ‘घरआँगनको बैंक’ बनाउनु रहेको छ । अन्तमा, देशको दुर्गमदेखि सुगमसम्मका सबै जिल्लामा वित्तीय पहुँच पुर्याउँदै सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा प्रवाह गरिरहेको यस बैंकलाई ५४औं वर्षगाठसम्मको सुखद अवसरमा रुपान्तरण गर्दै सफल इतिहास बनाउन योगदान, हौसला र उर्जा प्रदान गर्नुहुने नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, सेयरधनी महानुभावहरु, बैंकको संचालक समिति, बैंकको विकास र समृद्धिको यात्रामा आफ्नो अमूल्य योगदान पुर्याउनु हुने बैंकका अवकास प्राप्त कार्मचारीहरु, युनियनकर्मी साथीहरु, कर्मचारीहरु, बैंकका तमाम ग्राहकहरु, बैंकका बारेमा सत्यतत्थ समाचार प्रेषित गरी सहयोग गर्ने पत्रकार मित्रहरु लगायत सबैलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा राख्दै बैंकको ५४औं वार्षिकोत्सव समारोहमा स्वागत गर्दछु ।  (कृषि विकास बैंकका सीईओ उपाध्यायले बैंकको ५४ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा राखेको धारणा)

कृषि विकास बैंकको हिजो र आज तुलना नगर्न मिल्ने गरी ग्रोथ भएको छ । एनपीएको सुधारको सवालमा, पारदर्शीता लगायतका विषयहरुमा धेरै फरक बैंकको रुपमा कृषि विकास बैंक आइसकेको छ । त्यति हुँदा हुँदै पनि हामीले अन्य बैंकहरुसँग तुलना गर्ने हो । २६ वटा बैंकसँग यहाँहरु कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कूरा हामीले अध्ययन गर्ने हो । निक्षेप संकलनको सन्दर्भमा कृषि विकास बैंक ११औं नम्बरमा छ । कर्जा लगानीको रुपमा ८ औं बैंकको रुपमा, विदेशी मुद्रा कारोबारमा सबैभन्दा तल र समग्रमा २७ वटै बैंकहरुको तुलनामा कृषि विकास बैंक २६ औं नम्बरमा छ । त्यसैले यस अगाडि भएका सुधारहरुको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु । त्यस साथसाथै हामीले अझै प्रतिस्पर्धी हुनु पर्नेछ । हामीले गर्नु पर्ने कामहरु धेरै छन् । यहाँहरुको निरन्तर प्रयास हुन्छ भन्ने पनि मेरो विश्वास छ । कृषि विकास बैंकसँग नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै अपेक्षाहरु गरेको छ । हामीले मौद्रिक नीति मार्फत पनि केही जिम्मेवारी र व्यवस्थाहरु गरिसकेका छौं । कृषि विकास बैंकलाई केही विषयहरुमा अग्रणी भूमिका खेल्नको लागि नीतिगत व्यवस्थाहरु पनि गरिसकेका छौं । यसको काम यहाँहरुले सुरुवात गरिसक्नु भएको छ । सुरुवात आफैमा आधा काम हो । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि महत्वपूर्ण कूरा हो । किसान क्रेडिट कार्डलाई यहाँहरुले प्रभावकारी प्रयोग गर्नु हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास मैले लिएको छु । यसको सेवा सुविधा सबै किसानले पाउनेछन् भन्ने आशा अपेक्षा र विश्वासका साथ साथै यो क्रडिट कार्ड र किसान एपमार्फत बैंकिङ सूचना र अपडेटहरु निरन्तर र छिटो छरितो बैंकले गर्ने छ भन्ने पनि हामीले आशा राखेका छौं । नेपाल सरकारले लिएको कृषि क्षेत्रको नीतिमा कृषि विकास बैंकको धेरै ठूलो भूमिका छ । अहिले समग्र वाणिज्य बैंकहरुबाट भएको लगानीको २० प्रतिशत कृषि विकास बैंकबाट भएको छ । व्यावसायिक निरन्तरता कर्जालाई प्रभावकारी बनाउन कृषि विकास बैंकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ नै । पुनकर्जा काष्याएन्वयनमा पनि कृषि विकास बैंकले प्रभावकारी काम गरेको छ भन्ने हाम्रो मूल्यांकन छ । नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएको महत्वपूर्ण नीति डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क हो । दशैभरी डिजिटल रुपमा कारोबार होस् । सबै नागरिकको पहुँचमा डिजिटल कारोबारको पहुँच पुगोस् भनेर हामीले धेरै प्राथमिकता दिइरहेका छौं । जसले नगद कारोबार कम गर्दै लैजाने छ र डिजिटल कारोबार बढ्नेछ । यस नीतिमा पनि कृषि विकास बैंकले काम पनि सुरु गरिसकेको छ । यो अभियान सफल हुनेछ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको नेपाल सरकारले कृषि विकास बैंकले कृषि क्षेत्रको नेतृत्वका लागि काम गरोस् भन्ने जिम्मेवारी पनि दिएको छ । यसको स्रोत जस्तै कृषि फण्ड पनि छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले पनि स्वीकृती दिइसकेको छ । चाँडै नै यो बण्डमार्फत थप स्रोतहरु जुटाई लगानी बढाउने छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा र विश्वास छ । हाम्रो आशा र छ यस बैंकबाट जाने कर्जा हाम्रो समुदाय, नागरिकमा र समग्र देशको अर्थतन्त्रमा धेरै योगदान गर्नेछ । कृषि विकास बैंकसँग हामीले अन्य धेरै आशाहरु राखेका छौं । कृषि विकास बैंकसँग धेरै पूर्वाधारहरु छन् । जसको सही सदुपयोगले समग्र बैंक र कृषकहरुलाई तालिम प्रदान गर्नको लागि सहयोग मिल्नेछ । ती पूर्वाधारहरुमा नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, अन्य बैंकहरु मिलेर ती संरचनाहरुलाई आधुनिक बनाई प्रयोग गर्न सक्छौं । यसमा केही कामहरु पनि भइरहेको छ । यसमा कृषि विकास बैंकले भूमिका खेल्नेछ । मैले भनि राख्नु पर्दैन हाम्रो चुल्हो कृषिबाट बल्छ । कुल जीडीपीको २८ प्रतिशत कृषिको नै योगदान छ । कृषिमा गरिने लगानीको कति स्ट्रेन्थ होला भनेर मैले भनिराख्नु पर्दैन । हामीसँग प्रशस्त लागनीका अवसरहरु छन् । हाम्रा कृषि बजारहरु धेरै छन् । तर तिनीहरुलाई आधुनिक बनाउन आवश्यक छ । अहिले हामीसँग धेरै सम्भावनाहरु छन् । फाइनान्स कम्पनीले एडभाइजरी र काउन्सिलिङ दिन आवश्यक छ । कृषि विकास बैंक जस्तो विशिष्टकृत बैंक कृषिमा अरु कुनै बैंक छैन । कृषि विकास बैंकले अन्य किसिमको ट्रेड फाइनान्समा जोड दिनु भन्दा कृषिमै जोड दिनु आवश्यक छ । किनकि आफ्नो कन्फिडेन्सी कृषिमा छ । कृषि भित्रै धेरै क्षेत्रहरु छन् । अन्य २६ वटा वाणिज्य बैंकहरुभन्दा कृषि विकास बैंक कृषिमा अब्बल छ । अहिले संसार भरी वेरोजगारी भइरहेको अवस्थामा हामीले त कमसेकम बैंकमा जागीर पाएका छौं । त्यसैले आफ्नो काममा निरन्तरता दिऔं । खाईपाई आएको सेवा सुविधा व्यवस्थापनले नगर्ने होइन पक्कै गर्नेछ । तर, यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरुले आफ्नो संस्थामा डेडिकेटेड भएर काम गरौं । बैंकको हकहित र आफ्नो वृद्धिविकासमा लाग्नै पर्छ । कारोबारलाई असजिलो पार्ने, आदी इत्यादी कूरामा लाग्ने समय यो होइन । कोरोना भाइरसले हामी सबैलाई असर पुर्याएको छ । यस्तो बेलामा सबैले समझदारी रुपमा काम गरेर व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने मेरो हो । (नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले कृषि विकास बैंकको ५४ औं वार्षिकोत्सवमा राखेको धारणा)

सरकारले विदेशी च्यानलहरुको प्रशारणमा कात्तिक ८ गतेदेखि विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) लागू गरेसँगै त्यसको सम्पूर्ण भार नेपाली टेलिभिजन अपरेटरहरुले लिनु परेको छ । क्लिनफिड कार्यान्वयनका लागि हामीले पटक–पटक सरकारलाई समय दिन माग गरेपछि सरकारको दुरदर्शिता बिना आएको यो नीतिले नेपाली टेलिभिजन अपरेटरस्हरुलाई धेरै नोक्सान भएको छ । नेपालमा विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा क्लिन फिड लागु भएपछि यस नीतिको विरोधस्वरूप डिजिटल, केबुल, र इन्टरनेट टीभी सेवा प्रदायकहरूले विरोध गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन भने यथावथ रुपमा भएको छ । जसको पत्यक्ष असर टीभी अपरेटरलाई मात्र होइन सरकारको राजश्वमा पनि परेको छ । अहिले भारतीय स्पोट्र्स र न्यूज च्यानल बाहेक अन्य च्यानलहरु आइरहेका छन् । रोकिएका च्यानलहरु पनि हामी थप्दै गएका छौं । क्लिनफिडमा सरकारको दुरदर्शीता नभएरै हाम्रो कारोबारमा गिरावट आएको छ । हाम्रो कारोबारमा गिरावट आउनु भनेकाे सरकालाई हामीले तिर्ने ट्याक्समा पनि कमि आउनु हो । यसले सरकारलाई पनि प्रत्यक्ष असर पार्छ । नेपाली टेलिभिजन इन्डस्ट्रीको पहिला सामान्य अवस्थामा मासिक ५ करोडको हाराहारीमा कारोबार हुन्थ्यो । तर, अहिले कारोकार निकै घटेको छ । अहिले मासिक २० देखि २५ प्रतिशतसम्म कारोबार घटेको अनुमान हामीले गरेका छौं । अहिले मासिक ३ देखि ४ करोड रुपैयाँमात्र इन्डस्ट्रीमा कारोबार भइरहेको छ । यो हाम्रो नोक्सान हो । सरकारले ल्याएको विज्ञापन ऐनको पालना पनि कसैले गरेका छैनन् । पहिले भारतीय डीटीएचहरु नेपालमा धेरै थिए । त्यसको विस्थापनका लागि हामीले धेरै संघर्ष गर्यौं । भारतीय डीटीएच विस्थापित पनि भए । केही मात्रामा मात्र आइरहेका थिए । तर, पछिल्लो समय ट्रकका ट्रक भारतीय डीटीएच नेपाल भित्रिएको सूचना हामीले पाएका छौं । जुन निकै दुःखद हो । हामीले नेपाली संस्कृति बचाउनका लागि पनि धेरै प्रयासहरु गरिरहेका छौं । विदेशमा गइरहेको स्वदेशी पुँजी हामीले रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौं । क्लिनफिडको कारण हाम्रा उपभोक्ताहरु पनि महँगो शुल्कमा पर्ने देखिन्छ । अहिले प्रविधिगत हिसावले पनि महँगो भएको छ । अब ग्राहकले थप २० देखि २५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने हामीले देखेका छौं । यो इन्डस्ट्रीमा करिब ३/४ हजार करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । क्लिनफिडले यो लगानीलाई जोखिममा रोखेको छ । सरकारको यो नीतिले हामीलाई निकै ठूलो धक्का पुगेको छ । हाम्रो लगानी सुरक्षित गर्नमा सरकार अनुदार बनेको छ । विस्तारै हाम्रो कारोबार र तथा व्यवसायमा असर पर्दै गएको छ । यसमै विशव महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले असर गरेको छ भने त्यसमाथि पनि सरकारको नीतिले हामीलाई निकै गाह्रो भएको हामीले महसुस गरेका छौं । सरकारले नीतिले हामीलाई मात्रै निराश बनाएको छैन हाम्रा सेवाग्राहीहरु पनि निकै मारमा पर्नेछन् । क्लिफिडको कारण हाम्रो सञ्चालनदेखि अन्य खर्च बढ्छ । प्रविधि पनि उतिकै विकास तथा विस्तार हुन्छ । यसको भार सिधै सेवाग्राहीमा पर्न जान्छ ।