काठमाडौं । लामो समयपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच प्रत्यक्ष भेटघाट भएको छ । यसअघि सार्वजिनक कार्यक्रममा मात्रै सँगै देखिएका अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच लामो समयपछि सँगै बसेर छलफल भएको हो । गभर्नर अधिकारीले बुधबार बिहान अर्थमन्त्रालय नै पुगेर अर्थमन्त्री शर्मासँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा गभर्नर अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव मागेका छन् । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र मौद्रिक नीतिको विषयमा छलफल भएको छ । अर्थमन्त्री शर्मासँग अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनका लागि सघाउने प्रतिवद्धता गरेको छन् भने मौद्रिक नीतिका लागि पनि सुझाव माग गरेको बुझिएको छ । सरकारलाई गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुर्नबहाली गरेपछि शर्मा र अधिकारीको यो पहिलो भेटवार्ता हो ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल राजश्व परामर्श समितिले सोमबार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व नीति तथा कर सुधार सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन । उनले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तेल उद्योगीलाई समस्या परेको भन्दै सरकारले ल्याएको उक्त नीति तत्काल सञ्चाउन माग गरे । ‘सरकारले ल्याएको बजेटले तेल उद्योगलाई मर्का पर्यो बुझिदिनुपर्यो, सरकारले गरेको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ’, उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि समिति बनाएर काम गर्नुपर्छ, उक्त समितिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’ यस्तै, उनले बजेट औद्योगिकरणाका लागि कोशेढुङ्गा बन्छ सक्ने बताए । नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले तेलको कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार छुटको माग राख्दै आएको छ । तेल उद्योगीले आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा १० प्रतिशत भन्सार हुँदा सरकारले बजेट मार्फत बिस्कुट उद्योगलाई ५ प्रतिशत भन्सारमा तयारी तेल ल्याउने व्यवस्था गरेको भन्दै उद्योगीहरु विवादीत बनेका छन् । बिस्कुट उद्योगले १५ प्रतिशत भन्सारमा तेल आयात गर्दै आएकोमा सरकारले त्यसलाई घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यस्तै, अध्यक्ष अग्रवालले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको बताए ।

काठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथि आजबाट मन्त्रालयगत छलफल सुरु हुने भएको छ । आज बस्ने प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बजेटबारे मन्त्रालयगत छलफल सुरु हुन लागेको हो । बजेटमाथि छलफल गर्न सोमबार बिहान ११ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैछ । संसद सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार आजको बैठकमा बजेटबारे सैद्धान्तिक छलफल भएपछि मन्त्रालयगत छलफल हुनेछ । संसद् सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, युवा तथा खेलकुद, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, शहरी विकाससँगै भूमि, व्यवस्था र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुने कार्यसूची छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा गरेको नीतिगत व्यवस्थाप्रति उद्योगी व्यवसायीहरू धुव्रिकृत भएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत् पाम र पामोलिन तेल आयातमा भन्सार शुल्क घटाएरसँगै उद्योगी व्यवसायीहरू धुव्रिकृत भएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले पाम र पामोलिन तेल आयातमा भन्सार शुल्कमा छुट गरेपछि नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघ र नेपाल बिस्कुट उद्योग संघबीच विवाद सुरू भएको हो । सरकारले उक्त तेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क घटाएसँगै दुई व्यवसायीक संगठनबीच विवाद सुरु भएको प्रष्ट देखिएको छ । बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनमै दुवै व्यवसायिक संस्थाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एकले बजेटको प्रशंसा गरेको छ भने अर्को संस्थाले आलोचना गरेको छ । बिस्कुट उत्पादक संघले बजेटमा भन्सार शुल्क घटाएको भन्दै स्वागत गरेको छ भने नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले सरकारको उक्त नीतिले उद्योग नै संकटमा पर्ने भन्दै तत्काल सो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ । नेपाल बिस्कुट उत्पादक संघले स्वदेशी उद्योगको उत्थानका लागि सरकारले गरेको सकारात्मक निर्णयले बिस्कुट उद्योगी उत्साहित भएको जनाएको छ । संघका महासचिव विक्रम कर्माचार्यले बिस्कुट उत्पादन गर्दा चाहिने पाम आयल र पामोलिनलगायतका कच्चा पदार्थको उत्पादन नेपालमा नहुँदा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । बजेटमा बिस्कुट उद्योगले आयात गर्दै आएको कच्चा पदार्थ आयातमा पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल र विदेशबाट बिस्कुट आयात गर्दा अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, ‘यो व्यवस्थाले स्वदेशी बिस्कुट उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्छ भनी सकारात्मक सन्देश पाएका छौं’, उनले भने । उनले सरकारको उक्त निर्णयले स्वदेशी उद्योगले आफ्नो उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात गर्न सक्ने बताए । संघले १० वर्षको अवधिमा १८ वटा बिस्कुट उद्योग बन्द भएको जनाएको छ । आयातित बिस्कुटसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बिस्कुट उद्योग बन्द भएको संघको भनाइ छ । संघका अनुसार बिस्कुट उद्योगमा मात्रै १० अर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको छ । बिस्कुट उत्पादन गर्दा बिस्कुटको प्रकृति हेरी ५ देखि १० प्रतिशत कच्चा पदार्थ मात्र आयात हुन्छ, अरु बाँकी मैदा, चिनी, घ्यू लगायतका ८० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी नै खरिद गरी बिस्कुट उत्पादन हुने उनको भनाइ छ । संघले शतप्रतिशत कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गरी तयारी वस्तु कोटामा पुनः विदेश निर्यात गर्ने उद्योग बिस्कुट उद्योग नभएको प्रष्ट पार्दै निम्न आय भएका उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने दैनिक खाने कुरा रहेको जनाएको छ । यस्तै, नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले भने बजेटमा भएको व्यवस्थाले तेल उत्पादन गर्ने उद्योग थप संकटमा पर्ने जनाएको छ । केही दिनअघि मात्रै प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको यस संघले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर तत्काल यो व्यवस्था फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष सन्दिपकुमार अग्रवालले सरकारले तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिई कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल छुट दिनु पर्ने बताए । ‘सरकारले बजेटमा बिस्टुक तथा चाउचाउ लगायतका उद्योगलाई प्रशोधित पाम र पामोलीन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भन्सार महसुल अर्थात हालको व्यवस्गामा ६६.६७ प्रतिशत छुट दिई तयारी बस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल एक तह कम हुने नीति लिइएको छ, त्यसबाट वनस्पति घ्यू–तेल उद्योगहरु समस्यामा पर्ने हाम्रो बुझाइ छ, सरकारले तत्काल यो निर्णय फिर्ता गरोस्, कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल छुट हुनुपर्छ,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने । उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत दिनका लागी खाने तेलको महशुल दर कम गर्नुको सट्टा अन्य उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा तयारी खाने आयात गर्न दिने निति व्यवहारिक र विवेकपूर्ण नरहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, संघका महासचिव अमित मोरले ३० वर्षदेखि सञ्चालित यस क्षेत्रमा १ खर्बको लगानी रहेको बताउँदै सरकारको यो निर्णयले १५ हजार मानिसको रोजगारी नै संकटमा पर्ने धारणा राखे । ‘नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत गरीएको बजेटमा विरोधाभाषपूर्ण निति अवलम्बन गरी यससंग सम्बन्धित उद्योगहरुलाई थप संकटोन्मुख अवस्थातर्फ धकेलिएको ठहर हाम्रो छ, छिमेकी मुलुक भारतले भंसार महशुल शुन्य प्रतिशतमा झारेको छ, यसले पनि हामीलाई समस्या हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार चालु आवको १० महिनामा बैशाखसम्ममा ८७.६० अर्ब बराबरको वनस्पति तेल भारत निकासी भाको छ । उपभोकाहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत दिनका लागी खान तलका महशुल दर कम गर्नको सट्टा उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा पाम र पामोलिन तेलको आयात गर्न दिने नितिले आफुहरूलाई मर्का पर्ने बताए । उनका अनुसार सरकारले यस व्यवस्थाको सीघ्र समाधान नगरेको खण्डमा उद्योगहरु बन्द नै हुन जाने र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रुपले गम्भीर असर पर्ने धारणा राखे । उनले आयात भइरहेको खाने तेल रोक्नका लागी समेत कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल शुन्य प्रतिशत र मूल्यअभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुट दिनु पर्ने धारणा राखे । गोल्छाको साथ तेल उद्योगीलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि नेपाल वनस्पति ३यू तेल उत्पादक संघलाई साथ दिएका छन् । आइतबार संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुँदै उनले सरकारले उद्योगीहरूबीच विभेद गरेको धारणा राखे । पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले खानेतेलमा गरेको व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले बजेटमार्फत् गरेको हालको व्यवस्था खारेज गरेर कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल शून्यमा झार्नु पर्ने बताए । उनले नेपालमा उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्तिदेखि अन्य धेरै समस्या रहेको भन्दै सरकारले हाल ल्याएको नयाँ व्यवस्सथाले नेपालका उद्योगहरु संकटमा पर्न सक्ने धारणा राखे । ‘तयारी वस्तुको मूल्य कच्चा पदार्थको भन्दा कमको नीतिले समस्या सिर्जना हुन्छ, भारतबाट आयात गर्दा बढी भ्यालु एडिसन गर्नेलाई बढी प्रोत्साहन र कच्चा पदार्थ ल्याउँदा महँगो र तयारी वस्तु ल्याउँदा सस्तो पर्ने अवस्था छ, सरकारले यो व्यवस्था खारेज मात्रै होइन, कच्चा पदार्थ आयातमा पनि छुट दिनु पर्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाल बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बैंकको बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्ने उद्देश्यले गण्डकी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय बजेट गोष्ठी तथा तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । जेठ १९ गते देखि २१ गतेसम्म चितवनको सौराहामा आयोजित बजेट गोष्ठीमा नेपाल बैंक व्यवस्थापन, गण्डकी र सुदुरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय र सो अन्तर्गतका सम्पूर्ण शाखाका ४५ जना शाखा प्रबन्धकहरुको सहभागिता रहेको थियो । प्रधान कार्यालय बजेट तथा योजना विभाग र तालिम तथा बिकास डिभिजनले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको उक्त बजेट गोष्ठीमा सहभागि शाखा प्रबन्धकहरुलाई सफ्ट स्किल डेभलेपमेन्ट सम्बन्धि तालिम समेत प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर अधिकारीले नेपाल बैंकको हालको जनशक्तिको कडा मेहनेतले गर्दा नै नैपाल बैंक आज अत्यन्त सबल र प्रतिस्पर्धि बैंकको रुपमा अगाडि आएको बताएका थिए । नेपालभर २१७ शाखाहरु, १७९ एटिएम साथै ४७ वटा एक्टेन्सन काउन्टर मार्फत करिब २१ लाख ग्राहकहरुलाई वित्तीय सेवा पुर्याईरहेको यो बैंक हाल ग्राहक सेवामा व्यापक सुधार गरी आधुनिक बैंकिङ्ग प्रविधि मार्फत बैकिङ्ग सेवा सुविधा प्रदान गर्दै प्रतिस्पर्धि रुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।

चितवन । सङ्घीय सरकारले चितवन जिल्लालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि चार अर्ब ७२ करोड २१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जिल्लामा महानगरपालिका एक, नगरपालिका पाँच र गाउँपालिका एक छ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी बजेट भरतपुर महानगरपालिकालाई एक अर्ब ८० करोड २४ लाख अनुदान बजेट विनियोजन गरिएको छ । भरतपुरले आगामी आवका लागि समपूरक बजेट दुई करोड ५० लाख र विशेष अनुदान १४ करोड आठ लाखसमेत पाएको छ । त्यस्तै एक अर्ब २२ करोड ४५ लाख सशर्त अनुदान पाएको भरतपुरले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ५१ करोड ६९ लाख पाउने भएको छ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार रेनु दाहाल निर्वाचित भएकी छिन् । नगरप्रमुख दाहालकै पहलमा भरतपुरमा ठूला–ठूला आयोजना आउन सफल भएका छन् । सङ्घीय सरकारले यसै वर्षदेखि सुरु गर्ने गरी भरतपुरमा शिक्षक अस्पतालका लागि समेत बजेट छुट्याइसकेको छ । यसैगरी जिल्लामा दोस्रो बढी बजेट प्राप्त गर्ने रत्ननगर नगरपालिका छ । यस नगरपालिकाले रु ५९ करोड ७२ लाख बजेट सङ्घीय सरकारबाट पाएको छ । यसमा समानीकरण अनुदान २० करोड ९६ लाख, सशर्त अनुदान ३३ करोड ७६ लाख र विशेष अनुदान पाँच करोड छ । त्यस्तै राप्ती नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट ५५ करोड ५९ लाख बजेट पाएको छ । राप्तीले पाएको बजेटमध्ये समानीकरण अनुदान १८ करोड ५३ लाख, सशर्त अनुदान २४ करोड २६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ दुई करोड रहेको छ । माडी नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ४९ करोड ६० लाख प्राप्त गरेको छ । जसमध्ये समानीकरण अनुदान १३ करोड ९२ लाख, सशर्त अनुदान ३१ करोड ९८ लाख र विशेष अनुदान दुई करोड ५० लाख रहेको छ । खैरहनी नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट आव २०७९/८० मा ४८ करोड आठ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ । जसमध्ये समानीकरण अनुदानमा १८ करोड १८ लाख, सशर्त अनुदानमा २५ करोड १२ लाख र विशेष अनुदानमा तीन करोड ५८ लाख रहेको छ । त्यस्तै कालिका नगरपालिकाले ४० करोड ९८ लाख बजेट पाएको छ । जसमध्ये समानीकरण अनुदान १५ करोड ५६ लाख, सशर्त अनुदान २३ करोड ४२ लाख र विशेष अनुदान एक करोड प्राप्त गरेको छ । जिल्लाको इच्छाकामना गाउँपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट जिल्लाका स्थानीय तहमा सबैभन्दा कम बजेट प्राप्त गरेको छ । गाउँपालिकाले आव २०७९/८० मा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सङ्घीय सरकारबाट ३८ करोड बजेट प्राप्त गरेको छ । गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदानअन्तर्गत ११ करोड १९ लाख, सशर्त अनुदानमा २४ करोड ३१ लाख र विशेष अनुदानमा एक करोड ७० लाख प्राप्त गरेको छ । रासस

काठमाडौं । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बीरगञ्ज क्षेत्र उद्योग व्यापारमा ‘लाइफलाइन’ भएको बताएका छन् । शनिबार बीरगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघको ४६औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले कठिन आर्थिक अवस्थामा बजेट आएको बताउँदै दबाबमा रहेको अर्थव्यवस्थालाई सही दिशामा ल्याएर नेपाल र नेपालीको भाग्य बदल्ने प्रयत्न गरिएको बताए । ‘बजेटको माध्यमबाट आत्मनिर्भर हुने र उद्योग व्यापारलाई औद्योगिकरण गर्न खोजिएको छ’ अर्थ सचिव मरासिनीले भन्नुभयो, ‘निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रुपमा लिने संभवत सरकारको यो पहिलो दस्ताबेज हो ।’

काठमाडाैं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वजेट वक्तव्यमा समावेश भएका विषयहरु कार्यान्वयनका लागि पूर्व तयारी सुरु गरेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले आज मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि आएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश कार्यक्रम कार्यान्वयनको विषयमा बैठक राखी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्न माताहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिइन् । मन्त्री श्रेष्ठले  विकासमा देखिएको असारेपनालाई अन्त्य गर्दै समयमा नै आवश्यक नीति, कार्यविधि तथा कार्ययोजना बनाई श्रावण १ गतेदेखि नै कार्यक्रम र बजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम गर्न समेत निर्देशन दिइन् । यसैबीच, भूउपयोग ऐनको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि भूउपयोग नियमावली आइसकेको सन्दर्भमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयका सहसचिव एवंम भूमि प्रशासन महाशाखा प्रमुख पद्मनिधि सोतीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन समेत गरिएको छ ।  

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थाहरुले मिश्रित प्रतिकृया दिएका छन् । ग्रिन इकोनोमीको कुराले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु उत्साही देखिए पनि योजनाहरुको कार्यान्वयनको पक्षलाई लिएर कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । एनएमबि बैंकका सीइओ सुनिल केसीले आगामी बजेटले व्यापार घाटा सन्तुलन र भुक्तानी सन्तुलनको विद्यमान समस्या समाधान गर्न खोजेको देखिएको बताउँछन् । उनले बजेटले निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति अंगिकार गरेको बताए । बजेटमा उठाइएको ग्रीन इकोनोमिको कुरा वित्तीय क्षेत्रका लागि पनि सकरात्मक रहेको र यसले भविष्यमा बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व दिलाउन सघाउने उनको भनाइ छ । यस्तै मंगलम इन्डष्ट्रिजका म्यानेजिङ डिरेक्टर अभिवन चुरीवालले गत वर्षहरुकै जस्तै धेरै महत्वाकांक्षी बजेट आएको तर कार्यान्वयनको पक्ष स्पष्ट नभएको बताए । सरकारको राजस्व र अन्य अनुदान कोषहरु संकलन गर्ने लक्ष्य अत्यन्त महत्वाकांक्षी रहेको उनी बताउँछन् । यद्यपि, बजेटले उद्योग प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि उल्लेखनीय व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । कुमारी जबका म्यानेजिङ डिरेक्टर सन्देश भण्डारीले सरकारी कर्मचारीको बढेको तलबले कम आय भएका कर्मचारीलाई उत्साहित नबनाएको बताए । यसले महँगी अझै बढ्ने र महँगीको प्रभाव कम आय भएका व्यक्तिहरुमा अझै धेरै पर्ने देखिएको उनी बताउँछन् । उनले हरेक वर्ष २ लाख युवालाई रोजगारी दिने भन्ने कुरा छ यो अत्यन्तै स्वागतयोग्य भएको तर यसमा चुनौती पनि त्यत्तिकै रहेको बताए । ‘रोजगारी दिनु भनेको त्यति सहज कुरा अवश्य होइन । यसमा हामीहरु जस्तो निजी क्षेत्रसँग अर्थात मानव संशाधनको क्षेत्रमा काम गर्ने एजेन्सीहरुसँग सरकारले अलिकति समन्वय गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट सार्वजनिक गर्नु अघिल्लो दिन पुँजी बजार मापक नेप्से परिसुचक २२२३.७८ विन्दुमा कारोबार बन्द भएको थियो । बजेट आउने अघिल्लो दिन शनीबार थियो भने बजेट आएको दिन अर्थात जेठ १५ गते आइतबार र गणतन्त्र दिवस थियो । त्यसैले बजेट आउने दिन सेयर बजार खुलेन । बजेट सार्वजनिक भएको दिनदेखि सेयर बजारको ओरोलो यात्रा अझ तीब्र गतिमा बढिरहेको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछिको ४ करोबार दिनमा नेप्से परिसुचक १११.३१ अंकले घटेर २११२.४७ विन्दुमा आइपुगेको छ । सेयर बजार घटेकोप्रति अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि चिन्तित रहेको कुरा हालैको एउटा प्रसंगले थप स्पष्ट गर्छ । बुधबार आर्थिक संघले बजेटमाथि गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले सेयर बजारका लागि आफूले निकै महत्वपूर्ण विषय समावेश गरेको दाबी गरेका थिए । यसका लागि उनले बजेटको बुँदा नम्बर ३३२ उद्दरण गरे । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको सो बुँदा पढ्न र त्यसपछि मात्रै पुँजी बजारको विषयमा धारणा बनाउन आग्रह समेत गरे । अर्थमन्त्री शर्माले पढ्न सिफारिस गरेको बजेटको सो बुँदामा ‘एक अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको पुँजी वा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्था पुँजीबजारका लागि महत्वपूर्ण भएको अर्थमन्त्रीको दाबी थियो । ‘यस्तो व्यवस्थाले पुँजीबजार र प्रतिस्पर्धा बढ्ने कुरा गरेको छ । गैरआवासिय नेपालीलाई सेयर बजारमा लगानीको बातावरण बनाउने र बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई प्राथमिक सेयर निष्काशनमा १० प्रतिशत सेयर हिस्सा छुट्याइदिने कुराले सकारात्मक सन्देश दिने मेरो विश्वास छ’ अर्थमन्त्री शर्माले भनेका थिए । तर, अर्थमन्त्री शर्माले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर नै सिफारिस गरेको भोलिपल्ट नेप्से परिसुचक १८.२६ अंकले घट्यो । बजेटअघिदेखि नै घट्दै गरेको बजार बजेटपछि झन् बेगसँग किन घट्यो ? हामीले यो प्रश्न धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारी, एक ब्रोकर र एक जना विश्लेषकसँग सोधेका छौं । धितोपत्र बोर्डका अधिकारी र ब्रोकरको नाम भने उनीहरुकै आग्रहमा हामीले खुलाएका छैनौं । पुँजी बजारका विश्लेषक मुक्ति अर्याल बजेटका कारण बजार घटेको हो भन्ने मान्दैनन् । ‘बजेटको कारण बजार घटेको होइन, बजेट ठिकै छ, राष्ट्र बैंकले लिएको कर्जामा ४÷१२ को सीमाले बजार आतंकित भएको थियो, त्यहाँबाट घट्न थालेको बजार अन्य कारण थपिएर झन प्यानिक हुदै गएको हो,’ अर्यालले भने । उनले दैनिक २० देखि २२ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब पुगेको बजार घटेर अहिलेको अवस्थामा आउँदा त्यसको चौतर्फि असर परेको बताए । ‘दैनिक २०÷२२ अर्बको कारोबार हुने गरेको थियो, बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब पुगेको थियो, त्यसले त्यही परिमाणमा तरलता उत्पन्न गथ्र्याे, अहिले सबै संकुचित छ, फेरि बजार घटेर १८ सयमा आउँछ भन्ने हल्ला पनि फैलिरहेको छ, यस्ता कारणले बजार घटेको हो,’ विश्लेषक अर्यालले भने । उनले बजार बढेको बेलामा धेरै माथि पुग्छ र घटेको बेलामा अझ तल पुग्छ भन्नेहरु जहाँको बजारमा पनि हुने बताए । एक ब्रोकर भने बजार सुचनामा खेल्ने सेयर खेलाडीको कारण पनि अहिले बजार घटिरहेको बताउँछन् । ‘जीवन बीमा कम्पनीहरुको ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुन्छ भन्ने सेयरका ठूला खेलाडीलाई पहिल्यै थाहा थियो, नियामकबाट पनि त्यही प्रकारको निर्याय आयो, तर, पुँजी बृद्धिको योजना आएपछि बजार बढ्छ र बेच्छु भनेर बीमाको सेयर उठाएका लगानीकर्ताले बजार नबढेको कारण बेच्न पाएनन्, आफूले किनेको मूल्यभन्दा सस्तोमा पनि बेच्नुपर्ने अवस्थामा पुगे, यही कारण पनि बजार घटिरहेको छ,’ ती ब्रोकरले भने । उनले लगानीकर्ताको मनोवल बढाउने कोही नभएकोले पनि समस्या देखिएको बताए । ‘बजार घटिरहेको छ, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से जस्ता संस्थाहरु अहिले लुकेर बसेका छन्, राष्ट्र बैंकले के के भनेर दिनै त्रर्साइरहेको हुन्छ, यस्तो बेलामा बजार बढ्दैन,’ ती ब्रोकरले थपे । उनले बजारमा विश्लेषकहरुको नाममा आतंक सिर्जना गरेको कारण पनि लगानीकर्ता होत्साही भएको बताए । ‘प्राविधिक विश्लेषणको नाममा कसैले यो बजार बढेर यहाँ पुग्छ भन्छ, अर्काेले फेरि अर्काे धर्काे देखाउँदै, होइन झरेर यहाँ आइपुग्छ भन्छ, उनीहरु बेलगाम छन्, कसैले नियमन गर्दैन, यस्ता कारणले पनि बजारमा नकारात्मक असर परेको छ,’ ती ब्रोकरले भने । धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारी भने बजार घट्नुको कारण तरलता अभाव मात्रै भएको बताउँछन् । ‘ठूल्ठूला शास्त्र केही पढ्नै पर्दैन, नेपालको पुँजी बजारको १५–२० वर्षको डेटा लिएर बसे हुन्छ, जुनजुन बेला अधिक तरलता छ, त्यो बेला बजार बढेको छ, जुन बेला तरलता अभाव छ, त्यो बेला बजार घटेको छ, योभन्दा थप कुनै कारण छ भने बजार घटेपछि देखापरेका सहायक कारण मात्रै हुन्,’ बोर्डका ती अधिकारीले भने ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले  पुँजीबजार सुधारका लागि निक्कै महत्वपूर्ण बिषय बजेटमा समावेश गरेको जानकारी बताएका छन् । उनले बजेटको बुँदा नम्बर ३३२ पढ्न र पुँजीबजारका बिषयमा धारणा बनाउन उनले आग्रह गरे । बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर ३३२ मा ‘एक अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको पुँजी वा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ’ भनि उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्था पुँजीबजारका लागि महत्वपूर्ण भएको उनको भनाई छ । ‘यस्तो व्यवस्थाले पुँजीबजार र प्रतिस्पर्धा बढ्ने कुरा गरेको छ, गैरआवासिय नेपालीलाई सेयर बजारमा लगानीको बातावरण बनाउने र बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई प्राथमिक सेयर निष्काशनमा १० प्रतिशत सेयर हिस्सा छुट्याइदिने कुराले सकारात्मक सन्देश दिने मेरो विश्वास छ’ उनले भने ।

काठमाडौं । बजेट समग्रमा सकारात्मक भएको आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुवले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक संघको आयोजना, सिबिफिन र अर्थमन्त्रालयको सहकार्यमा भएको २०७९/८० को बजेटमाथि बहस कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले सो कुरा बताएका हुन् । बजेटको आकार ठिकै–ठिकै छ – विश्वम्भर प्याकुरेल अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट ठिकै–ठिकै भएका बताए । उनले कसैले चुनावी र कसैले वितरणमुखी भनिरहेको सन्दर्भ राख्दै बजेटमा अलिकति बढी र कम राजनैतिक पार्टीले गर्ने धारणा राखे । सरकारले ल्याएको बजेटको आकार अर्थतन्त्र भन्दा भिन्न छ वा छैन भनेर निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा अगाडि अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकहरलाई हेर्नुपर्ने अर्थविद् प्याकुरेलको धारणा छ । जिडिपी को वृद्धि धेरै बढेको देखाइएको, मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतको सिमामा रहने अनुमान गरिएको, गत वर्षको तुलनामा वैदेशिक सहयोग ५ प्रतिशत कम भएको, आदि लगायतका कुराहरु अर्थविद् प्याकुरेलले औंल्याएका थिए । कहिलेकाहीँ नेपालको तुलना श्रीलंकासँग गरिएपनि नेपालको अवस्था त्यस्तो नरहेको उनको जिकिर थियो । बजेटले आर्थिक विचारधारात्मक बहसको अन्त्य गरेको छ – डा पोषराज पाण्डे सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले आर्थिक विचारधारात्मक बहसको अन्त्य गरेको डा. पोषराज पाण्डेले बताएका छन् । विगतका बजेटहरुको तुलनामा आगामी आवको लागि ल्याइएको बजेट फरक नभएको बताउँदै उनले भने, ‘अब मुलुकमा आर्थिक स्थिरताको प्रारम्भ भएको भन्ने लागेको छ ।’ साम्यवाद स्थापना गर्न बन्दुक उठाएको मान्छेले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक इन्जिनको रुपमा राखेर बजेट ल्याउँदा आफु खुसी भएको बताउँदै डा. पाण्डेले भने, उहाँ साम्यवाद स्थापना गर्नको लागि बन्दुक उठाएको मान्छे हो, उनले भने, ‘बजेटमा निजी क्षेत्रलाई इन्जिनको रुपमा अगाडि सारिएको’, विप्पा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने रहेको, विदेशीले अपार्टमेन्ट किन्न पाउने भन्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।’ डा. पाण्डेले भने, बजेटले इन्ड अफ द इकोनोमिक आइडोलोजिकल डिबेटको अवस्थामा पुर्याएको छ । आत्मनिर्भरता र स्वदेशी वस्तुलाई समाजवाद झैं छाडा छोड्न नहुने यसको स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्ने डा. पाण्डेले बताए । अहिलेको बजेटमा सबैभन्दा धेरै खर्च व्यहोर्ने गरिव भएको जसले ५२.७ प्रतिशत, धनीले १९ प्रतिशत, विदेशी अनुदान २.८ प्रतिशत र आगामी पुस्ताले २५ प्रतिशत व्यहोर्ने उनको भनाई छ । निर्यात दोब्बर पार्ने तर उपलब्धिमा ३२ अर्ब राख्ने, निर्यात दोब्बर बनाउने तर जिडिपी अवस्था सो अनुपातमा विकास नहुने जस्ता कुराहरु बजेटमा विरोधाभाष रुपमा रहेको डा. पाण्डेले बताए । कृषिजन्य सामाग्रीको आयातमा ओभर भ्यालुएसन भएको आँफुलाई शंका भएको बताउँदै उनले अर्थमन्त्रालयलाई सो विषयमा चासो राख्न आग्रह गरे । साथै उनले निर्यात प्रोत्साहन दिने कुरालाई हेर्नुपर्ने बताए । खासमा वस्तुको उत्पादन गर्नेहरुले भन्दा पनि बिचौलियाहरुले प्रोत्साहन पाएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए । तर, बजेटमा सो कुरालाई सम्बोधन नगरिएको उनको भनाई थियो । बजेटले सबै क्षेत्रलाई खुसी बनाएको छ – डा गोविन्द नेपाल कार्यक्रममा वक्ताको रुपमा सहभागी डा गोविन्द नेपालले सरकारले आगामी आवको ल्याएको बजेटले सबै क्षेत्रलाई खुसी पार्ने काम गरेको बताए । उनले भने, ‘यो बजेटले प्रधानमन्त्री शेरबहादुरदेखि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासम्म सबै खुसी छन् ।’ बजेट राम्रो नियतका साथ आएको र बजेटले केही लोककल्याणकारी र केही रुपान्तरणकारी कार्यक्रमसहित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उन्मुख भएको उनको भनाई थियो । बजेट महत्वकांक्षी भएको र बजेटमा भएका कुराहरु पुरा गर्न धेरै वर्ष लाग्ने डा नेपालको धारणा छ । बजेटले विगतका कार्यक्रमलाई पनि शमावेश गरेको र यो वर्ष चुनावी वर्ष भएकाले कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको उनले बताए । बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुने भएकाले सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनको लागि पैसाको अभाव नहुने उनको भनाई थियो । प्रगतिशिल अर्थमन्त्रीले गैरप्रगतिशिल ढगले तलब बढाएकोमा भने उनले असहमति व्यक्त गरेका थिए । बजेट नयाँ ढंगले डिपार्चर भएको छ – मधुकुमार मरासिनी/सचिव अर्थमन्त्रालय बजेट औसत रुपमा एउटा अनुशासनको दायरामा नै रहेर निर्माण भएको र विगत ४ वर्षका बजेटहरुको अनुपातमा आकार वृद्धि स्वभाविक भएको अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए । कार्यक्रममा आफ्नो भनाई राख्दै सचिव मरासिनीले आगामी वर्षमा राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण लाइनमा ७१५ मेगावाट विद्युत थपिने बताउँदै त्यसले बजेटको आकारलाई स्वभाविक बनाउन सहयोग गर्ने बताए । बजेट भनेको राजनैतिक स्टेटमेन्ट पनि भएकाले यसमा भिजन र मिसनका कुराहरु पनि शमावेश हुनु स्वभाविक भएको उनको तर्क थियो । आगामी आवको ल्याइएको बजेटले निजी क्षेत्रलाई धेरै नै विश्वास गरेको बताउँदै सचिव मरासिनीले बजेट नयाँ ढंगले डिपार्चर भएको बताए । बजेटमा नवप्रर्वनमा आधारित उद्यम, कृषिको लागि ५ सय अर्बको कोष निर्माण र आइटी सर्भिस निर्यात जस्ता धेरै नयाँ कार्यक्रम बजेटमा राखिएको उनको धारणा थियो । कार्यान्वयनको कसरी भन्ने कुरा पनि बजेटमा शमावेश गरिएको उनको भनाई थियो । बजेटले हामीले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन गरेको छ – पवन गोल्यान आफुहरुले उठाएको धेरै कुरा बजेटले सम्बोधन गरेको सिबिफिनका अध्यक्ष तथा बैंकर्स पवन गोल्यानले बताए । बजेटले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । १२ हजार युवालाई तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउने कुरामा आफुहरले पनि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनको भनाई थियो । बजेटलाई औसतरुपमा स्वागत गर्दै केही कुराहरु भने बजेटले समेटन नसकेको गोल्यानले बताए । बैंकको लिक्विडिटी समस्या, बैंकको ३० प्रतिशत आम्दानी कर, बैंकको सिएसआरलाई सरकार स्वयंले प्रयोग गर्ने कुरा र बैंकका शाखाहरुबाट थप ५ आयोजनामा लगानी गर्ने कुराहरुमा भने बजेट उचित सम्बोधन नगरेको उनको भनाई थियो । निर्यातमुखी उद्योगलाई विद्युत छुट दिने कुरा बजेटमा नआएको बताउँदै गोल्यानले सेनेटरी प्याडको आयातमा ९० प्रतिशत भञ्सार छुट दिने कुराले स्वदेशी उद्योगलाई राम्रो नगर्ने बताए । राजस्व चुहावट व्यवस्थापन बजेटले उचित सम्बोधन नगरेको बताउँदै तरपनि बजेट समग्रमा राम्रो भएको उनको तर्क थियो । मुलुकले ५ वर्षसम्म आयातलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढेमा मात्रै कृषिको विकास गर्न सकिने गोल्यानको धारणा छ ।

काठमाडौं । सरकारले आइतबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको भन्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले बजेटको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक बृद्धिको इन्जिनको रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको बजेटले निजी क्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विद्यमान कानुन तथा कर प्रणालीमा सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलव्ध गराउने कुरा बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघको ठहर छ । कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण र रोजगारी बृद्धिस् निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत, आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियानको वर्षको रुपमा आगामी आर्थिक वर्षमा आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषिलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत किसानको मनोवल बढाउन योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरुवात गर्न किसान हित कोष स्थापना गर्ने जस्ता कृषिमैत्री कार्यक्रमहरु आउनु बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ । मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९–८९ सञ्चालन गरी नेपाली उत्पादनको बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिबृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिबृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा पनि बजेटको सबल पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गरी सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले भनेको छ । उद्योगले प्रयोग गर्ने मेसिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुका साथै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनका लागि ठूला उद्योगसँग अग्र तथा पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरीद गर्न कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउने उल्लेख हुनु बजेटको सबल पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशको अत्तरिया र कर्णालीको सुर्खेतमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने साथै चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र १०५ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने कुरा पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनका लागि मागमा आधारित प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमको विस्तार गर्नुका साथै प्रत्येक स्थानीय तहमा उत्पादन हुने औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनहरुको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन एक स्थानीय तह एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि बजेटको सबल पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ । अल्लो, केरा, सुपारीको पातलगायत वनस्पतिजन्य स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारीत धागो, कपडा उद्योग खोल्न निजी क्षेत्रका उद्यमीहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्ने कुरा पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । बजेटका सुधारका पक्ष र सुझाव महासंघले २०७१ सालमै जारी गरिएको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा बजेटले सरकारी र सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपभोगलाई बढाउदै लैजान्छ भन्ने सरकारी वक्तव्यप्रति विश्वास गर्न सकिने अवस्था नभएको भन्दै तसर्थ स्वदेशी वस्तुको उपभोगलाई बढाउदै लैजाने बजेटको भावनालाई कार्यान्वयन गर्ने दरिलो संयन्त्र घोषणा हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । महासंघले बजेटमा उद्योग क्षेत्रका विद्यमान कानुनहरु परिमार्जन गर्ने भनिएको सन्दर्भमा वर्तमान संविधान जारी हुनु भन्दा अगाडी नै बनेको औद्योगिक नीति–२०६७ को पुर्नलेखन गरी वर्तमान प्रादेशिक संरचना अनुरुपको औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनका सम्बन्धमा प्रादेशिक संरचना अनुरुप मुलुकले गत पाँच बर्षमा भोगेका अनुभवका आधारमा विद्यमान औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ लाई समेत परिमार्जन गरि पुर्नलेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता महासंघले औंल्याएको छ । कोभिड–१९ ले थलिएका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको पुनरुत्थान तथा राहतका लागि आगामी मौद्रिक नीति मार्फत प्याकेज कार्यक्रमको घोषणा गरिनुपर्नेमा महासंघको जोड छ ।

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गर्ने बताएका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बजेटले वर्तमान संकट टार्न सहयोग गर्ने बताए । मन्त्री शर्माले देश ठूलो संकटमा गइरहेको कुरा उठिरहेको भन्दै देशको आर्थिक संकटलाई सरकारले हालै पस्तुत गरेको बजेट नै समाधानको अन्तिम विकल्प रहेको बताए । सरकारले देशभरबाट जनताले दिएका गुनासाहरुका आधारमा नै बजेट निर्माण गरेको उनको भनाइ छ । ‘देश ठूलो संकटमा छ, यो संकटलाई यसले समाधान गर्दैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ, यदी संकटमा छ भनेपनि यसको समाधान यही हो, छैन भनेपनि यसको समाधान यही हो, यो भन्दा अर्को समाधान छैन, सरकारले आजको परिस्थितिलाई विचार गरेर, प्रधानमन्त्री, सत्तारुढ दलका नेताहरु, देशभरबाट टोलफ्री नम्बरमा यो बजेट बनाएको हो, मैले बनाएको होइन, यो बजेट तिनै गरिव उत्पीडित जनता यो देशका अर्थशास्त्री, बुद्धिजीवि, आम राजनीतिक पार्टीहरुको मार्गनिर्देशनलाई मैले प्रश्तुत गरिदिएको मात्रै हो,’ उनले भने । संरचनात्मक परिवर्तन प्रणालीका आधारमा सबै वर्ग र समुदायलाई समेटेर संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नयाँ सोचमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले पुरानो संसदीय मान्यताका आधारमा बिरोधका लागि बिरोध गर्ने मान्यताबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुदान लक्षित नभएको बताउनुभएको छ । बुधवार राष्ट्रिय सभामा सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चुनावलाई लक्षित गरेर नल्याइएको दोहो¥याउँदै बजेटमा पैसा बाँड्ने कुरा कतै नगरेको जिकिर गरे । मन्त्री शर्माले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरुप्रति लक्षित गर्दै विगतमा अनुदान बाँडिएको अभ्यासको झझल्को अहिले पनि आइरहेको व्यंग्य गरे । उनले प्रतिपक्ष दलहरुलाई बजेट अनुदान नदिनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे । ‘बजेटमा चुनावलाई ध्यानमा राखेर पैसा बाँड्ने कार्यक्रम मात्रै बनाइयो भन्ने छ तर यहाँ कतै पैसा बाँड्ने काम छैन, अनुदान भन्ने कतै पनि छैन । अनुदान भनेर हिजो बाँडिएको अभ्यासको स्मरण होला तर, बजेटमा प्रोत्साहनको कार्यक्रम छ, किसानले दुध दुह्यो, त्यसले प्रोत्साहन पायो, दुध दुहेको बेला सरकारले भोट कसलाई दियो सोध्दैन, दुध दुह्यो कि दुहेन यति सोध्छ, त्यसकारण यसमा ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु,’ उनले भने । मन्त्री शर्माले प्रतिपक्षले इण्डक्शन चुलो बाँडेर भोट साट्न खोजेको आरोप लगाएको भन्दै प्रतिपक्षलाई पनि साथमा लिएर चुलो बाँड्ने कार्यक्रम बनाउने बताए । उनले इण्डक्शन चुलो निर्वाचनसँग केन्द्रित नभएको भन्दै चुलोमा राजनीति नगरेको स्पष्ट पारे । मन्त्री शर्माले नेपालको विद्युतीय संयन्त्रले २५ प्रतिशत मात्रै विद्युतीय उपकरणको प्रयोग धान्न सक्ने भएकोले त्यसै अनुसारका संरचनामा बजेटले जोड दिएको बताए । उनले इण्डक्शन चुलो बाँडेर भोट साट्ने कुरा सरकारको नरहेको धारणा राखे । ‘इण्डक्शन चुल्हो बाँड्न लाग्यो, निर्वाचनमा जान थाल्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ, निर्वाचनको बारेमा सोचेको पनि छैन, इण्डक्शन चुलो निर्वाचनसँग सम्बन्धित छैन, यो बाँड्नेमा प्रतिपक्ष दललाई पनि सँगै लगेर बाँड्ने कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ, सँगै लैजाउँला, चिन्ता गर्नुपर्दैन, यो कुनै राजनीति गरेको होइन, यो देशको आजको आवश्यक्त हो,’ उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले ल्याएको बजेट सकारत्मक रहेको बताएको छ । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसंघले उत्पादन, निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी औद्योगिकरण र कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आएको बजेटले उत्साहित बनाएको बताएको हो ।  । सरकारले बजेटमार्फत् उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणाले नेपालको औद्योगीकरणमा बाधक तत्वको रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति एवं उपभोगमा सहजीकरण पुग्ने परिसंघको भनाइ छ । बजेटमा उद्योगलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिइने र हदबन्दीभन्दा धेरैको जग्गा धितो राख्ने एवं टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि परिसंघले स्वागत गरेको छ । यस व्यवस्थामा थप स्पष्ट पारी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उद्योगको आवश्यकताअनुसार बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न परिसंघले माग गरेको छ । यस्तै सूचना प्रविधिसहित नवीन सोंचसहितका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न घटाइएको सिमाले सहजीकरण गर्ने र अपार्टमेन्टको २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा खरिद गर्न दिने घोषणालाई पनि परिसंघले स्वागत गरेको जनाएको छ । यसमा कार्यविधि तयार गरी निश्चित समय ९लकिङ पिरियड० पछि अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न चाहेमा विक्री गर्न र बाहिरिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा बढाउने गरी पूर्वाधार विकासका काम गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने, भेन्चर क्यापिटलमार्फत नवप्रवर्तनमा पुँजी व्यवस्थापन गरिने घोषणाले स्टार्टअप प्रवर्धनमा योगदान पुग्ने परिसंघको भनाइ छ । यस्तै परिसंघले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख भए बमोजिम स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वनकाको लागि आग्रह गरेको छ । परिसंघले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएको छ । बजेटले कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष घोषणा गर्दै आधारभुत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुं, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतले कम गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ । कृषि व्यवसाय, तरकारीलाई डिहाइड्रेड गर्ने व्यवसाय र कोल्ड स्टोर व्यवसाय संचालन गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्थाले कृषिको व्यवसायीकरणमा सहयोग पुग्ने महासंघले बताएको छ । यस्तै, युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट संचालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेन्ज फण्डको स्थापना मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न सातै प्रदेशमा विजनेश इन्कुवेशन सेन्टर संचालन गरिने विषयलाई महासंघले अत्यन्त उत्साहप्रद रुपमा लिएको जनाएको छ । महासंघले एक सयभन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न अनुमती दिने गरी कानूनी व्यवस्था गरिने बजेटमाबाट उपलब्धी हासिल गर्न १ सय युनिट र २० प्रतिशतको सिमा हटाउनु पर्ने राय राखेको छ । साथै, १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महशुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने व्यवस्था रहेकोमा विद्युत सहुलियतको सुविधा साना तथा मझौला उद्योगीलाई पनि उपलव्ध गराइनु पर्ने महासंघको माग छ । महासंघले बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न कार्य योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

काठमाडौं । पुर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले नेता शुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ल्याएको बजेटले मुलुकको संकट भन्दा पनि चुनाव मात्रै देखेको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेता पाण्डेले भने, ‘अहिलेको संकटतर्फ यो बजेट प्रवेश नै गरेन, यसले चुनाव मात्रै देख्यो, कंग्रेशलाई चुनाव भएदेखि यो गलगाँड छुटेर जाने आशामा छ’, उनले भने, ‘संकट यत्रो चर्को छ बजेट अर्कोतर्फ छ ।’ आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा विगतमा रहेको सरकारले ल्याएको बजेटको बचाउ गर्दै नेता पाण्डेले आफुहरुले बजेट ल्याउँदा लिक्विडीटी थियो, रुस युक्रेन युद्ध थियो भन्ने प्रश्न गरे । अहिले विश्व नै मुद्रास्फीतिको समस्यामा छ । बजेट बनाउँदा यो संकटतर्फ ध्यान नदिएको उनको भनाई थियो । सरकारले चालु आवमा निर्यातमा २ गुणाले वृद्धि गर्ने भनेकोमा के मा गर्यो भन्दै आगामी आवमा झन त्यो सम्भव नभएको बताए । उनले अहिले पाम आयलमा इन्डोनेसियाले निर्यातमा लगाएको प्रतिवन्धको सन्दर्भ सुनाए । बजेटले विद्युत निर्यातको विषयलाई उठान गरेको तर भारतले नेपालको लगानी वा भारतको लगानीमा मात्रै बनेको विद्युत किन्छु भनेको सन्दर्भ राख्दै नेता पाण्डेले बजेटले सो कुरालाई ख्याल नगरेको बताए । सरकारले आगामी वर्षमा राजश्व उठाउने लक्ष्य टाईंटाईं फिस हुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘हरेक महिना १२ देखि १५ करोड डलर घटेको छ । डलर घट्दै जाँदा हामी खरिद गर्ने क्षमतामा कमजोर हुनेछौं । त्यस्तो अवस्थामा कसरी लक्षित राजस्व उठाउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी सुझाव दिन्छौं, मान्नुस नमाने पनि केही छैन् ।’ चितवन १ घण्टामा पुगिने कुरा सुनेर आफु पनि खुसी भएको तर सो शिर्षकमा बजेट नै नभएकोमा अचम्म परेको सुनाए । नेता पाण्डेले भने, ‘मैले चितवन एक घण्टामा जाने सुनेर खुसी भएँ, तर यसो हेरेँ तर बजेट छैन् । निजी क्षेत्रले बनाउने भनेको रहेछ । तपाईंले निजी क्षेत्रलाई एक करोड दिन सक्नुहुन्न । अनि यो काम कसरी हुन्छ ?’ इन्डक्सन चुल्हो कार्यक्रम चुनाव लक्षित पैसा उठाउने एजेण्डा भएको हुनसक्ने नेता पाण्डेले आशंका गरे । उनले भने, ‘इन्डक्सन चुल्हो पनि मैले देखें बजेटमा । यसको लागि ५ खर्बको पूर्वाधारमा लागि लगानी गर्नुपर्छ । तपाइंले ६० हजार इन्डक्सन चुल्हो बाँड्ने भन्नुभएको छ । न्यूनतम रुपैयाँमा किन्दा पनि ३० अर्ब रुपैयाँ पर्छ,’ उनले भने, ‘कतै चुनावको लागि पैसा उठाउन खोजेको त होइन् ।’ रासायनिक मलमा आधा पैसा कम बजेट छुट्याएर कृषि आयात घटाउने कुरा तर्कसंगत नभएको नेता पाण्डेले सुनाए । संसद्मा प्रतिकृया राख्दै उनले भने, ‘कृषिमा ३० प्रतिशत आयात कटौती गर्छु भन्नुभएको रहेछ । गत वर्ष ५१ अर्बको चामल मात्रै आएको रहेछ । यो वर्ष पनि घट्ने अवस्थामा छैन् । तपाईंले मल पनि दिन सक्ने अवस्था छैन् ।’ नेता पाण्डेले प्रतिप्रश्न गरे, ‘अनि कसरी आयात कटौती सम्भव छ ? पोहोर भन्दा आधा कम पैसा मल आयातमा छुट्याउनुभएको छ, अनि उत्पादन बढाउँछु भन्नुभएको छ । यो कसरी सम्भव छ ?’ इलेक्ट्रिल भेइकलमा अन्तःशुल्क लगाउने कुरा पनि विद्युतको खपतसँग नमिलेको कुरा नेता पाण्डेले बताए । दाल, तेल, विस्कुट, पाउरोटीमा पनि अन्तःशुल्क लगाएर स्वदेशी उद्योग धरासाही बनाउन लागेको उनले बताए । त्यस्तै सेनेटरी प्याडको आयातमा भञ्सार शुल्क घटाउने कुराले नेपाली कम्पनी डुबाउन खोजेको उनको तर्क थियो । जग्गामा लाइसेन्सवालालाई मात्रै कारोबार गर्न दिने कुरापनि चुनाव केन्द्रीत पैसा उठाउन खोजेको विषय भएको हुनसक्ने आंशका नेता पाण्डेको धारणा थियो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पैसा कटौती गरेर कस्तो समाजवाद बनाउन खोजेको भन्दै नेता पाण्डेले अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘यसपटक शिक्षामा पक्कै बढ्छ । मैले १७ प्रतिशत सम्म पुर्याएको थिएँ । स्वास्थ्यमा पनि पैसा कटौती भएको छ । तपाईंले भनेका र गरेका काममा फरक देखियो ।’ बजेट मुलुकको समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दा पनि समस्यालाई चर्को बनाउने तिर लक्षित भएको तर्क राख्दै पुर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेता पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘तपाईं कुन बेलाको सरकारमा हुनुहुन्छ ? असार साउनमा काम हुदैन । मंशिर वा फागुनमा चुनाव होला तर यो १७ अर्बको बजेट तपाईंले खर्च गर्नुहुन्छ ?’ ‘पोहोर १सय ७५ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको थियो । अर्को वर्ष ३ सय अर्ब नाघ्नेवाला छ ।’ सरकारले मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा रोक्न नसक्ने यो बढेर २ अंकमा पुग्ने नेता पाण्डेको तर्क छ ।

काठमाडौं । हिमाली जिल्ला मनाङका चार स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट ३७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । जिल्लाका चार पालिकालाई सङ्घ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट बाँडफाँट गरेको हो । सबैभन्दा बढी मनाङ प्रवेश पालिका नासों गाउँपालिकालाई रु१९ करोड ७१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । चामे गाउँपालिकालाई १६ करोड ९७ लाख, मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकालाई रु१६ करोड ४४ लाख र नार्पाभूमि गाउँपालिकालाईरु१४ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन भएको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीनारायण यादवले जानकारी दिए । सङ्घीय सरकारले सशर्त, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, राजस्व बाँडफाँटलगायत शीर्षकमा स्थानीय तहलाई अनुदान दिने गरेको छ । सङ्घ सरकारले रणनीतिक (मनाङको मेरुदण्ड) डुम्रे–बेँसीसहर–चामे मनाङ सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । बहुवर्षीय योजनाका रूपमा सङ्घ सरकारले रु६१ करोड २८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले दिने अनुदान, सङ्घीय अनुदान र स्थानीय स्रोतसमेत समावेश गरेर स्थानीय तहले बजेट निर्धारण गरेको छ । सङ्घीय सरकारको बजेट आएसँगै मनाङका स्थानीय तहले धमाधम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्धारणका लागि योजना तर्जुमा भेला गरी सुझाव सङ्कलन गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवंम उद्योगी विनोद कुमार चौधरीले सबै समस्याको समाधान एउटा बजेट र अर्थ मन्त्रालयले दिन नसक्ने बताए । मंगलबार संघीय संसदमा सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा उनले बजेटले मात्र समस्याको समाधान नहुने भन्दै सुधारको पाइला सुरु भएको बताएका हुन । २०४८ सालदेखि राज्यले कुरेको दोस्रो जेनेरेशनको रिफम निकै ढिलो भएको कुरा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका थिए । योे पाली अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई डेभलपमेन्ट इन्जीनको रुपमा प्रष्टसँग स्वीकार्नु, मेक इन नेपाल जस्तो दिर्घकालीन सोच बोकेको कार्यक्रमलाई अंगाल्नु निकै सराहनिय काम हो । आफ्ना कार्यकर्तालाई बाड्ने रकम अर्थमन्त्री शर्माले प्रदेशमा इन्कुभेटेर खोजेर गर्न खोजिएको कुरा सराहरनीय भएको उनले बताए । यस्तै, उनले बजेटले पिछाडिएका क्षेत्रलाई उत्पादन तथा रोजगारीसँग जोड्नका लागि आएका कार्यक्रमले देशको मुहार फेर्नसक्ने दाबी गरे । विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उद्योग स्थापना गर्नेका लागि आयरमा छुट जस्ता कार्यक्रमले त्यहाँको विकासमा टेवा पुग्ने, हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा प्रसोधन तथा उत्पादन श्रृखलामा जोड्ने कुरा सकारात्मक भएको उनले बताए । चौधरीले यो अर्थतन्त्रले दोस्रो चरणको सुधारमात्र नभएर आधुनिक डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अंगालेको बताए ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता योगेश भटराइले अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले कमिशन नआउने भएपछि स्वास्थ्य र शिक्षाको बजेट कटौती गरेको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार संघीय संसदमा सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा उनले सो कुरा बताएका हुन । ‘अहिले टिकटकमा अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माको एउटा अन्तरवार्ता भाइरल भएको छ, उहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा आउटा अन्तरवार्ता दिनुभएको रैछ, उहाँले सो अन्तरवार्तामा शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेट किन बढाइएन भन्नुभएको रैछ, स्वास्थ्यकोे बजेट २० प्रतिशत बढाउनुपथ्र्यो, तर स्वास्थ्यमा कमिशन नपाउने भएर बढाएनन् भन्नुभएको थियो’, उहाँ अहिले अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ म प्रश्न गर्न चाहन्छु, ‘स्वास्थ्य र शिक्षामा आगामी आर्थिक वर्षलाई चाुल आवभन्दा कम बजेट छ, के कमिशन नै नआउने भएर शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट कटौती गर्नुभएको हो ।’ यस्तै, उनले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने सरकारले त्यही विद्युतीय गाडीको कर बढाएर उल्टो बाटो हिडेको बताए ।