गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त
काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भएका छन् ।प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले शनिबार संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । मुख्यमन्त्री नियुक्तका लागि आधार पेश गर्न आहृवान गरेपछि विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट पोखरेलले ३१ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पोखरेलले अब ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
गण्डकी प्रदेशका खेलकूदमन्त्री गुरुङले लिए शपथ
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त युवा तथा खेलकूदमन्त्री राजीव गुरुङले आज मन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको उपस्थितिमा उनलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन् । प्रदेश प्रमुखको सरकारी निवासमा आयोजित शपथ ग्रहण समारोहमा उपसभामुख सिर्जना शर्मा, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य तथा सरकारी उच्चपदस्थ अधिकारीको उपस्थिति थियो । गुरुङ यही जेठ ५ गते बुधबार गराइएको शपथ ग्रहण समारोहमा काठमाडाैं भएका कारण उपस्थित हुनसकेका थिएनन् । नेकपा (एमाले)को समर्थनमा मनाङको प्रदेश (ख) बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा निर्वाचित गुरुङ यसअघिको प्रदेश सरकारको पनि केही दिन युवा तथा खेलकूदमन्त्री भएका थिए ।
गण्डकी प्रदेश मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन
गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन गरिएको छ । बुधबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । किरण गुरुङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र दीपक मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिए पनि अन्यले विना विभागीय मन्त्रीका रूपमा सपथ ग्रहण गरेका थिए । तत्पश्चात् गरिएको कार्यविभाजन अनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । मन्त्री किरण गुरुङलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको थप जिम्मेवारी दिइएको छ भने रामशरण बस्नेतलाई भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी, कानून सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । नरदेवी पुनलाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास र विकास लम्साललाई पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
हुण्डाईले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दियो ५० लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री
काठमाडौं । नेपालको लागि हुण्डाई मोटर्सको एक मात्र आधिकारीक विक्रेता लक्ष्मी हुण्डाईले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दियो ५० लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका छन् । कम्पनीले हुण्डाई मोटर कम्पनी, कोरियाको सौजन्यमा सो बराबरका कोभिड-१९ उपचारका बेला चाहिने पीपीई लगायतका आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरु उक्त सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो । कम्पनीले उक्त सकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई बैशाख २४ गते आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा हस्तान्तरण गरिएको हो । हाल विश्वभरी फैलिदै गरेको कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) को संक्रमण रोकथाममा मद्दत गर्नका लागि कम्पनीले सो स्वास्थ्य सामग्रीहरु प्रदान गरेकाे हो । यसकाे मुल उद्देश्य आवश्यकता परेका बिरामीहरुलाई समयमा र सही तरिकाले उपचार प्रदान गर्नु रहेको छ । लक्ष्मी हुण्डाईले सधैें यस्ता परोपकारी उद्देश्यहरुलाई आफ्नो कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सहयोग गर्दै आइरहेका छन् । लक्ष्मी ग्रुपले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा १ करोड रुपैयाँ सहयोग का साथै फिभर क्लिनिक स्थापना लागि आर्थिक सहयोग गरेको थियो । ग्रुपका केहि उल्लेखनीय समर्थन, २०१५ को महा भूकम्पमा नेपाल रेडक्रसलाई सहयोग, ललितपुरमा सेरेब्रल पाल्सी सेन्टर, चन्द्रोदय आधारभूमि विद्यालय, गोरखाको पुनर्निर्माण, बिन्द्याबासिनी मन्दिर, पोखरामा लिफ्ट निर्माण र अन्य विभिन्न सामाजिक कार्यहरुमा रहेका छन् । लक्ष्मी हुण्डाइ लक्ष्मी ग्रुपको भगीनी संस्था हो ।
गण्डकी प्रदेशको खेलकुदमन्त्रीमा दीपक मनाङे
काठमाडौं । गण्डकी सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा राजीव गुरुङ अर्थात दीपक मनाङे नियुक्त भएका छन् । मनाङबाट प्रदेश सभामा स्वतन्त्र निर्वाचित गुरुङ मन्त्रिमा नियुक्त भएका हुन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् विस्ता गर्दै मनाङेलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। नरदेवी पुनले सम्हाल्दै आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर गुरुङलाई मन्त्री बनाइएको हो। अदालतले नेकपाको एकता भंग गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि उनी दुवै पार्टीमा लागेका थिएनन्। गुरुङ बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा लामो समय अनुपस्थित भएका थिए। उनीसँगै सम्पर्कविहीन भएका जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही भने अस्पतालमा भेटिएका थिए। उनलाई कोरोना संक्रमण भएको भनिएको छ। गुरुङले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने तयारी छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासकाे प्रस्ताव दर्ता
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विश्रद्ध अविश्वाको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । बिहीबार नयाँ गठबन्धनका लागि नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । चार पार्टीले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेललाई मुख्यमन्त्री बनाउँने प्रस्ताव गरेका छन् । मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा २८ जना सांसदको हस्ताक्षर छ । सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी हुँदैछ भन्ने जानकारी पछि प्रदेश सरकारले बुधबार राती १२ बजेदेखि सातौं संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको थियो । चैत २५ बाट सुरु भएको संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखबाट सचिवालयलाई पत्र रातारात पठाएर अन्त्य गरिएको थियो । गुरुङ नेतृत्वको सरकार बिरुद्ध अहिले प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका १२, काँग्रेसका १५,राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद खुलेर लागेका छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको समर्थन आवस्यक पर्छ । तर, चार पार्टी मिल्दा उनीहरुको पक्षमा ३२ सांसद हुन्छन् । चारदलको मोर्चा मुख्यमन्त्री विरुद्ध उभिएपछि उनी अल्पमतमा परेका हुन् । अंक गणितीय हिसाबले अहिले मुख्यमन्त्री गुरुङ प्रष्ट अल्पमतमा परेपछि उनले चालु संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारको आयु केही दिन लम्याएका छन् । प्रदेशसभाका ६० सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री गुरुङको पार्टी एमालेका पक्षमा २७ सांसद मात्र छन् ।
गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभाको चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले वैशाख १ गते राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । अधिवेशन अन्त्य गरिएको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त भएको र बिहान १०ः३५ बजे प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलले सरकारका विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको तयारी गर्न लागेको अवस्थामा चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुलाई राजनीतिक बृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ । रासस
आगलागी पीडितलाई गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा राहत वितरण
पर्वत । पर्वतको पैँयु गाउँपालिका–६ सरौँखोलास्थित डाँडाकाहुँका आगलागी पीडितलाई राहत वितरण गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले शनिबार प्रदेश सरकारकोतर्फबाट तत्कालका लागि आगलागीमा परी घर, गोठ जल्नुका साथै पशुचौपाया परेका स्थानीय बासिन्दालाई प्रतिघर १० हजारका साथै अस्थायी बासस्थानका लागि पाल, त्रिपालसहितका सामग्री वितरण गरेका हुन् । मन्त्री लम्सालले गर्मी बढिरहेको तथा हुरी, बतास चल्न शुरु भएको यस समयमा विगत केही दिनदेखि प्रदेशका केही वनजङ्गलमा डढेलो तीव्ररुपमा फैलिएकाले सजग हुन आग्रह गरे । खडेरीको मौसममा वन डढेलो लागि बस्तीमा आगो फैलिन पुगी जनधनको क्षति हुनुका साथै वन पैदावार, वन्यजन्तु तथा पक्षीसमेतलाई हानिनोक्सानी पु¥याई समग्र वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै सुक्खायाम तथा हावाहुरी लाग्ने समयमा आफ्नो गाउँ वरिपरिको वन क्षेत्रलाई वन डढेलोबाट जोगाई वन संरक्षणतर्फ अग्रसर हुन स्थानीयवासीलाई अनुरोधसमेत गरे । उनले आफ्नो घर वरिपरि तथा वनजङ्गलमा आगलागी हुन नदिन स्थानीयवासी नै चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिए । शुक्रबार दिउँसो साढे २ बजे जङ्गलमा लागेको डढेलो डाँडाकाहुँको बस्तीमा पस्दा पाँच घर र १५ गोठ जलेर पूर्ण क्षति पुगेको थियो । स्थानीय शेरबहादुर गौतम, नमप्रसाद सापकोटा, रेशमलाल गौतम, रेशमलाल सापकोटा र जयकला सापकोटाका घर जलेका हुन् । स्था नीय खड्कप्रसाद गौतम, एकनारायण गौतम, चोलाकान्त सापकोटा, छविलाल गौतम, उमेश गौतमको घरमासमेत आगलागीले क्षति पु¥याएको छ । पन्ध्र गोठ जलेको र भैँसी, गोरु र बाख्रासमेत मरेको प्रहरीले जनाएको छ । घरमा भएका महत्वपूर्ण कागजात, पैसा, लत्ताकपडा, खाद्यान्नलगायत सामग्री जलेर नष्ट भएको छ । यसअघि स्थानीय पैँयु गाउँपालिकाले जनही १० हजार, खाद्यान्न, लत्ताकपडा र त्रिपालसमेत वितरण गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव लामिछानेले जानकारी दिए । आगलागीबाट पाँच घर पूर्ण विस्थापित हुनुका साथै अन्य पाँच घरमा आंशिक क्षति पुगेको उनको भनाइ छ । रासस
गण्डकी प्रदेशसभा: आर्थिक कार्यविधि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिमा
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिमा पठाएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइयोस् भन्दै गरेकाे प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो । यसअघि विधेयकबारेको सामान्य छलफलमा सदस्यले समृद्धि र विकासका लागि आर्थिक अनुशासन अनिवार्य शर्त भएको बताए । प्रदेशसभा सदस्य राजीव पहारीले प्रदेशमा आर्थिक अनुशासनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विधेयक महत्वपूर्ण बन्ने बताए । अर्का सदस्य दीपक कोइरालाले नीतिगत भ्रष्टाचार राज्यमा गम्भीर समस्याका रुपमा देखिएको बताउँदै यसको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे । प्रदेशसभा सदस्य सरिता गुरुङले अझै पनि असारे बजेटबाट मुक्त हुन नसकिएको बताउँदै यसको अन्त्यसहित बजेटको बाँडफाँट आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । अर्का सदस्य मीनप्रसाद गुरुङले सरकारको सफलता एवं असफलता आर्थिक क्रियाकलापले निर्धारण गर्ने बताउँदै आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन विधेयकले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेशसभा सदस्य कुमार खड्काले भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याका रुपमा देखिएको बताउँदै आर्थिक पारदर्शिता अनिवार्य शर्त भएको बताउनुभयो । विधेयकमा उल्लेखित विषय संविधान र ऐनको बर्खिलापमा आउन नहुने उनले स्पष्ट पारे । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापा, हरिशरण आचार्यलगायतले आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेशका मन्त्री गुरुङले प्राप्त सुझावलाई आत्मसात् गरिने बताए । हिजो आर्थिक कार्यविधि ऐनका रुपमा रहेकोमा यसलाई अझै पारदर्शी, थप स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ यो विधेयक ल्याइएको उनले स्पष्ट पारे । बैठकमा प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले गण्डकी प्रदेशमा प्राइभेट फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरे । रासस
कुष्ठरोग निवारणमा गण्डकी प्रदेश पहिलो
गण्डकी । आँखाले देख्न नसकिने माइक्रोब्याक्टेरियम लेप्रे नामको सुक्ष्म कीटाणुबाट लाग्ने रोग हो कुष्ठरोग । यो एक किसिमको ज्यादै कम सर्ने रोग हो । पन्चानब्बे प्रतिशत मानिसमा कुष्ठरोगको कीटाणुसँग लड्नसक्ने क्षमता हुन्छ । चिकित्सकका अनुसार मानिसबाट मानिसमा सर्ने यो रोग उपचार नगरेको कुष्ठरोगी बिरामीसँग लामो समयसम्म (कम्तीमा हप्तामा २० घण्टाभन्दा बढी समयसम्म) सम्पर्कमा आउने व्यक्तिलाई मुख्यतः श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट सर्दछ । शुरुकै अवस्थामा रोगको निदान र उपचार गरेका यो अरुलाई सर्दैन । तथ्याङ्कअनुसार कुष्ठरोगको निवारणमा गण्डकी प्रदेश पहिलो स्थानमा देखिएको छ । नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्कले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उपचारत र नयाँ बिरामी सङ्ख्याको आधारमा गण्डकी प्रदेश कुष्ठरोगको निवारणमा पहिलो देखिएको हो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उपचाररत बिरामीको प्रकोप(प्रिमिलेन्स) दर प्रति १० हजार जनसङ्ख्यामा सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर २ मा ०.८९ रहेको छ भने गण्डकीको ०.४० रहेको छ । त्यस्तै लुम्बिनीमा ०.८३, सुदूरपश्चिममा ०.७८, प्रदेश नं १ मा ०.५९, वाग्मतीमा ०.५७ र कर्णालीमा ०.४७ बिरामीको प्रकोपको सुचाङ्क रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को अन्त्यसम्मा आइपुग्दा मुलुकमा कूल उपचाररत सङ्ख्या २०४४ रहेको थियो भने सोही आर्थिक वर्षको अवधिमा एक हजार ८५३ जना कुष्ठरोगका नयाँ बिरामी पत्ता लागेको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय क्षयकुष्ठ निरीक्षक लक्ष्मण बसौलाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कुष्ठरोगका नयाँ बिरामीमध्ये प्रदेश नं. २८४, २ मा ६००, वाग्मतीमा २०८, गण्डकीमा ९१, लुम्बिनीमा ४७८, कर्णालीमा ५५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३७ जना पत्ता लागेका हुन । गत आवको तथ्याङ्कअनुसार प्रति १० हजार जनसङ्ख्यामा कुष्ठरोग लागेर उपचाररत बिरामीको प्रकोप (प्रिमिलेन्स) दर एकभन्दा बढी भएकामा ललितपुर, झापा, बाँके, धनुषा, नवलपरासी (पश्चिम) पर्सा, कैलाली, कपिलवस्तु, रुपन्देही र अछाम गरी १० वटा जिल्ला छन् । सोही सङ्ख्या र अवधिमा रोगको प्रकोप दर शून्य हुने ११ जिल्ला छन् । यसमा ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, ओखलढुङ्गा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, मनाङ, पर्वत, रुकुम (पूर्व) हुम्ला र मुगु हुन् । सन् १९९१ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको महासभाले सन् २००० सम्ममा विश्वबाट कुष्ठरोग निवारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भएको हुँदा सन् २००० सम्ममा कुष्ठरोग निवारण गर्ने लक्ष्य लिई विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीतिगत निर्णय गरी त्यसअनुरुप अघि बढे पनि विभिन्न कारणवश निवारण गर्ने लक्ष्य सन् २००३, सन् २००५, सन् २००७ र सन् २००८ हुँदै बढ्दै गएकामा सन् २००९ मा नेपालबाट कुष्ठरोग निवारण गर्न नेपाल सरकार सफल भएको हो । नेपाल सरकारले २०६६ साल माघ ५ गते (१९ जनवरी २०१०) मा कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा ग¥यो । निवारण भन्नाले हाल विद्यमानप्रति १० हजार जनसङ्ख्यामा एकभन्दा कम कुष्ठरोगीको चापमा ल्याई यसलाई जनस्वास्थ्यको समस्याका रुपमा रहन नदिनुलाई बुझिन्छ । तथ्याङ्कले हाल नेपालको प्रिभलेन्स दर ०.६९ रहेको जनाइएको छ । चिकित्सकका अनुसार कुष्ठरोग बहुऔषधिको सेवनबाट नै ९९ प्रतिशत रोगका कीटाणुलाई शिथिल बनाई रोग अरुलाई नसर्ने हुन्छ । समयमा नै उपचार गरेमा कुष्ठरोग पूर्णरुपमा निको हुने र मानिसमा अपाङ्गता हुँदैन । अरु जस्तै साधारण सरुवा रोग यसबाट प्रभावित व्यक्ति पनि देशका नागरिक हुन्, उसले पनि सम्मानपूर्वक आफ्नो परिवार र समाजमा जीवनयापन गर्न आउनुपर्छ । उपचारबाट पूर्णरुपमा निको हुने तथा समयमा उपचार गरेमा अपाङ्गता नहुने हुँदा यस रोगका बिरामी र प्रभावितलाई सामाजिक भेद्भाव गर्न नहुने आइएनएफ हरियोखर्क अस्पतालका छाला तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डा रमेश शर्माले बताए । उनका अनुसार हरियोखर्क अस्पतालमा ४० वर्षयता लगातार रुपमा कुष्ठरोगीको उपचार गर्दै आएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई यो रोग सरेको छैन । विकसित राष्ट्रमा यो रोग पहिल्यै उन्मूलन भइसकेको हुँदा यसको रोकथामका लागि खोप नबनेको बताउँदै डा शर्माले यसको मारमा अविकसित एवं अल्पविकसित राष्ट्र परेको उल्लेख गरे । कुष्ठरोगका सम्बन्धमा प्राचीनकालदेखि विभिन्न किम्बदन्ती पनि चल्दै आएका छन् । कुष्ठरोग देवीदेवताको श्राप वा पूर्वजन्मको पापको फल भनी परिभाषित गरिएको र उपचार पनि देवताको आराधना र तपस्याबाट निको हुने भन्दै धार्मिक रुपमा व्याख्यासमेत गरिएको पाइन्छ । यो रोग सर्वप्रथम चीनको सेनामा काम गर्ने सिपाहीमा देखिएको हो भन्ने भनाइ छ । एक प्रकारको सुक्ष्म कीटाणुबाट लाग्ने यो रोगको कीटाणु नर्वे वैज्ञानिक डा जि ए हसनले सन् १८७३ मा पत्ता लगाएका हुन् । कम सर्ने दीर्घरोगमध्येको यो संसारका सबै देश, जुनसुकै धर्म, समुदाय, जात र वर्ण, बालक, वृद्ध सबैमा लाग्ने गर्दछ । उपचार नगराएमा शरीरको अङ्गभङ्गसमेत गराउने भएकाले बेलैमा उपचार गराउनु आवश्यक छ । यसको कीटाणुले मानिसको छाला, बाहिरी स्नायु र श्वासप्रश्वास प्रणालीको माथिल्लो भागसम्म प्रभाव पार्दछ । यस रोगको सर्ने अवधि सामान्यतः दुईदेखि पाँच वर्षको हुन्छ । मानिसबाट मानिसमा श्वासप्रश्वास र सिधा सम्पर्कको माध्यमबाट सर्ने यो रोग हालसम्म जनावरमा भने पाइएको छैन । कीरा, लामखुट्टे, झिङ्गा, उडुस आदिको टोकाइबाट, यौन सम्पर्क र आमाको गर्भबाट बच्चामा नसर्ने अध्ययनले देखाएको छ भने बहुऔषधि पूरा गरेका व्यक्तिबाट यो रोग अरुलाई नसर्ने चिकित्सक बताउँछन् । शरीरमा नचिलाउने लाटो, रातो तथा फुस्रो दाग देखा पर्नु, हातखुट्टा झम्झमाउनु, वा चेतनाशक्ति हराउनु, हातखुट्टा तथा आँखाको मांशपेशी कमजोर हुनु, स्नायु सुनिनु वा पीडा हुनु, कानको लोती बाक्लो हुनु आदि कुष्ठरोगका लक्षण हुन् । त्यस्तै अनुहारको छाला रातो, बाक्लो र चिल्लो÷चम्किलो हुनु, शरीरमा गिर्खा देखिनु, हातखुट्टामा नदुख्ने घाउ आउनु, मांशपेशी सुक्दै जानु आदि यसका शङ्कास्पद लक्षण हुन् । नेपाल सरकारले कुष्ठरोग निवारण कार्यक्रमको तीन खम्बे रणनीति अवलम्बन गरेको छ । यस अनुसार कुष्ठरोगको सर्ने प्रक्रिया र यसका जटिलता रोक्ने, कुष्ठरोगविरुद्धको भेद्भाव रोक्ने र समावेशीमा प्रवद्र्धन गर्ने, सरकारी स्वामित्व, समन्वय र साझेदारीमा शुद्धीकरण गर्ने छन् । नेपालमा २०१६ सालमा एक लाख कुष्ठरोगका बिरामी भएको अनुमान गरिएको थियो । त्यसयता २०३९ मा बहुऔषधीय उपचार पद्दतिको शुरुआत, २०५३ सालमा ७५ वटै जिल्लामा बहुऔषधि उपचार सेवा विस्तार, २०५६/५७ मा राष्ट्रिय कुष्ठरोग निवारण अभियान पहिलो पटक सञ्चालन गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै २०६६ सालमा राष्ट्रियस्तरमा कुष्ठरोग निवारणको स्थितिमा आई उक्त साल माघ ५ गते राष्ट्रियस्तरमा कुष्ठरोग निवारणको घोषणा गरिएको थियो । त्यस्तै २०६८ मा कुष्ठरोग निवारणलाई दिगो राख्न पाँचवर्षे रणनीति सन् २०११/१५ तयार गरिएको थियो, भने २०७३ मा कुष्ठरोग अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति सन् २०१६–२० लिइएको थियो । कुष्ठरोगको औषधि सरकारी अस्पतामा निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएको छ । नेपालका विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले कुष्ठरोगीको पहिचानमा पनि असर पारेको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक एवं गण्डकी प्रदेश कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्यक्रमका प्रवक्ता डा विनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोरोनाको प्रभाव नियमित औषधि सेवन गर्दै आएका बिरामीका साथै नयाँ बिरामीको पहिचानमा समस्या भएको छ । रासस
गण्डकी प्रदेशमा १७ हजार ३९६ जनालाई कोरोना खोप
ineकास्की । गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाविरुद्धकोे ‘कोभिसिल्ड’ खोप आइपुगेको छ । भारतले नेपाललार्ई अनुदानमा उपलब्ध गराएको खोप आइतबार साँझ पोखरा आइपुगेसँगै गण्डकी प्रदेशमा पहिलो चरणमा १७ हजार ३९६ अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइकर्मीलगायतलाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिइने भएको हो । सो खोप आज प्रदेशका अन्य जिल्लामा पुर्याइने र जिल्लाबाट पनि लगाउन शुरु गरिने गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराका निर्देशक डा विनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिए । पोखरा ल्याइएको खोप प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको ‘कोल्ड स्टोर’मा राखिएको छ । चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा जिल्लास्थित सरकारी अस्पतालमा खोप लगाइने निर्देशनालयले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी शहर पोखरामा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, मणिपाल अस्पताल र प्रदेश सरकारको सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा खोप दिइने छ । खोपका लागि जिल्लामा १० जना प्रशिक्षकलाई तालीम दिइएको निर्देशक शर्माले बताए । उनले भने, “कोभिड–भ्याक्सिन आएसँगै हामीले पहिलो चरणमा ‘फ्रन्टलाइनर्स’लाई खोप दिने तयारी गरेका छौँ, आजै जिल्लामा खोप पुर्याउन शुरु गर्दछौँ, खोप दिने जनशक्तिलाई तालीम दिएर तयारी अवस्थामा राखेका छौँ ।” सरकारले पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप दिएपछि दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणलाई दिने योजना बनाएको छ । अहिले गण्डकी प्रदेशमा ४० हजार डोज खोप आएको बताइन्छ । कोरोना खोप एक व्यक्तिले दुई पटक लगाउनुपर्दछ । एकपटक खोप लगाएपछि एक महिनाको अन्तरमा अर्को डोज दिइने निर्देशनालयले जनाएको छ । १० प्रतिशत हाराहारीमा खोप खेर जाने अनुमान गरी हाललाई सो १७ हजार हाराहारीमा खोप लगाउने व्यक्ति छानिएको हो । सरकारले कोरोना खोप आए पनि जोखिम कम नभएकाले स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाउन आग्रह गरको छ । निर्देशक शर्माले भने, “अहिले गण्डकी प्रदेशमा सङ्क्रमणको दर कम भएको छ तर जोखिम कम भएको छैन, जोखिमका हिसाबले सबै नागरिकले दूरी कायम गर्ने र सरसफाइमा ध्यान दिनुर्दछ । खोप आयो भनेर जोखिम कम भयो भनेर सोच्नु हुँदैन अझै चनाखो हुुनुपर्दछ ।”
तनहुँको घरेलु तथा साना उद्योग गण्डकी प्रदेशमै दोस्रो
तनहुँ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तनहुँ गण्डकी प्रदेशकै दोस्रो बन्न सफल भएको छ । कार्य कुशलता र राजश्व सङ्कलनमा कास्कीपछिको तनहुँ जिल्ला दोस्रो स्थानमा रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय फर्म दर्ता गर्नेको सङ्ख्या दैनिक बढ्दै गएका छन् । दैनिक भीड बढेसँगै पालो पाउन सकस हुने गरेको सेवाग्राहीहरु बताउँछन् । एक दिनमा सकिने काम भीडका कारण तीन दिनसम्म धाउनु परेको व्यास नगरपालिका-१ का कविता नेपालीले बताए । चालू आर्थिक बर्षको साउनदेखि यता उद्योग र वाणिज्य गरी एक हजार ४१५ उद्योग दर्ता भएका छन् । जसमा उद्योगतर्फ ९१५ र वाणिज्यतर्फ ५०० उद्योग दर्ता भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । उद्योग दर्ता गर्ने बढेसँगै साउनदेखि उद्योग र वाणिज्यतर्फ दर्ता भएका उद्योगबाट रु ४० लाख राजश्व सङ्कलन भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा एक हजार १३४ उद्योग दर्ता हुँदा रु ८५ लाख १९ हजार ७७५, आव ०७६/७७ मा एक हजार २७६ उद्योग दर्ता हुँदा ५० लाख ४६ हजार रुपैयाँ र आव ०७७/७८ मा ९१५ उद्योग दर्ता हुँदा २३ लाख ४० हजार रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको उद्योग प्रशासन शाखाप्रमुख मेनका रिमालले जानकारी दिए। महिलाहरुको नाउँमा दर्ता गर्दा राजश्वमा छुटको व्यवस्था रहेपछि महिलाको नाउँमा उद्योग दर्ता गर्नेहरुको सङ्ख्या बढी रहेको उनले बताए । पुरुषका नाउँमा दर्ता भएका उद्योगहरु पनि पछिल्लो समय महिलाको नाउँमा नामसारी गर्न थालेका छन् । उनले भने, “राज्यबाट प्रदान गरिने अनुदान र बैकबाट कर्जा लिने व्यवस्था भएपछि महिलाको नाउँमा उद्योग दर्ता गर्ने बढेका हुन् ।” उनका अनुसार ७० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको नाउँमा उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी वाणिज्यतर्फ आव ०७५/७६ मा ७३५ उद्योग दर्ता हुँदा ७० लाख ७३ हजार रुपैयाँ, आव ०७६/७७ मा एक हजार ८१४ दर्ता हुँदा ५४ लाख नौ हजार रुपैयाँ र आव ०७७/७८ मा ६२७ दर्ता हुँदा १६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको वाणिज्य प्रशासन शाखाप्रमुख रबि अधिकारीले बताए । गत आवमा एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको थियो । गत वर्ष कोरोना कारण तीन महिना बस नचलेपछि करीब नौ महिना मात्रै कार्यालय खुलेका कारण राजश्वमा सोचेअनुरुप सङ्कलन गर्न नसकिएको कार्यालय प्रमुख नारायणप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । राज्यको संयन्त्रमा आएर कर तिर्ने, बैंकिङ कारोबार गर्न सहज हुने र पछिल्लो समय आमनागरिकहरुमा चेतना वृद्धि हुँदै गएका कारण दर्ता प्रक्रियामा लाग्ने गरेको उनले बताए । कार्यालयका अनुसार दैनिक भीडलाई न्यूनीकरण गर्न र सेवाग्राही दुई/तीन दिन धाउनुपर्ने अवस्था आएकाले घरबाटै टोकन लिने व्यवस्था मिलाइएको छ । आफूले दर्ता गर्न चाहेको उद्योग तथा फर्म दर्ताका लागि आवश्यक कागजातहरु कार्यालयको इमेल वा फेसबुक पेजमा फोटो खिची मेसेज गर्ने व्यवस्था मिलाइएको कार्यालयप्रमुख ढकालले जानकारी दिए । अझै सोचेअनुरुप व्यवसायी दर्ता हुन सकेको छैन । उनले भने, “ठाउँठाउँमा गएर दर्ताका बारेमा जानकारी गराउन सके केही वृद्धि गर्न सकिने थियो, कार्यालयमा कर्मचारीको जनशक्ति कमी छ ।” रासस
गण्डकी प्रदेशले ल्यायो द्वन्द्वपीडितका लागि सीपमूलक कार्यक्रम
गलकोट । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका पाँच जिल्लामा द्वन्द्वपीडितका लागि सीपमूलक कार्यक्रम शुरु गरेको छ । प्रदेशका बागलुङ, गोरखा, तनहुँ, कास्की र लमजुङमा शहीद परिवार, अपाङ्गता भएका, बेपत्ता र द्वन्द्वपीडित व्यक्ति र परिवारलाई राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम शुरु गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रमअनुसार बागलुङमा गोलभेँडा खेती र बाख्रापालनका लागि तालीम तथा बीउ पूँजी प्रदान गरिनेछ । यसका बारेमा मन्त्रालयले आइतबार बागलुङका सरकारी निकाय, राजनीति दल, सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रमुखसँग अन्तक्र्रिया गरेको छ । द्वन्द्वपीडित व्यक्ति तथा परिवारलाई राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत गोलभेँडा खेतीतर्फ ३० र बाख्रापालनतर्फ ३० जनालाई तालीमका साथै प्रतिव्यक्ति गोलभेँडा खेतीका लागि रु ३० हजार र बाख्रापालनका लागि रु १५ हजार बीउ पूँजी प्रदान गरिने मन्त्रालयका उपसचिव काशीराज गैरेले जानकारी दिए । यो कार्यक्रमका लागि ३० दिनको म्याद राखेर आवेदन माग गरिएको छ । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले जनयुद्ध र विभिन्न आन्दोलनमा प्रभावित भएका व्यक्ति र परिवारका लागि राज्यले निरन्तररूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए । “शहीद तथा बेपत्ता परिवारलाई नेपाल सरकारले रु १० लाखका दरले रकम प्रदान गरिसकेको छ, यद्यपि यसलाई किस्ता किस्तामा नदिई एकमुष्ट दिएको भए कुनै ठूलै योजना र काममा लगानी गर्न सक्थे होलान्”, मन्त्री चुमानले भने, “द्वन्द्वपीडित घाइते अपाङ्गता भएकाका हकमा पनि गृहमन्त्रालयले अहिले सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने नीति लिएको छ, प्रदेश सरकारले सीपमूलक कार्यक्रम शुरु गरेको छ, आगामी दिनमा यसलाई अझ बजेट बढाएर व्यवस्थित गर्दै लैजानेछौँ ।” मन्त्री चुमानलाई सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा पत्रकारले द्वन्द्वपीडितका लागि सीपमूलक कार्यक्रम राम्रो भए पनि बजेटको आकार सानो र प्रक्रियागत झन्झट बढी भएकाले यसलाई परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
पर्वत अस्पताल गण्डकी प्रदेशकै उत्कृष्ट
पर्वत । पर्वत अस्पताल गण्डकी प्रदेशमै उत्कृष्ट बनेको छ । विगत एक वर्षका अवधिमा अस्पतालमा निर्माणाधीन भौतिक संरचना र स्वास्थ्य सेवामा थप भएका सुविधासँगै अस्पतालको उपलब्धिस्तर प्रदेशमै पहिलो बनेको हो । गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका जिल्ला अस्पतालको व्यवस्थापन सुदृढीकरण मूल्याङ्कनअन्तर्गत ‘न्यूनतम सेवा मापदण्ड’ मूल्याङ्कनले अस्पतालले पछिल्लो एक वर्षमा व्यापक सुधार गरेको पुष्टि भएको छ । ‘न्यूनतम सेवा मापदण्ड’ मूल्याङ्कनमा गत वर्ष ४७ प्रतिशत नतिजा आएकामा यस वर्ष ७८ प्रतिशत नतिजा आएको हो । सुशासन तथा व्यवस्थापन, उपचार सेवा व्यवस्थापन र अस्पताल सहयोग सेवा गरी तीन वटा मूल विषयभित्र रहेर कूल ७६१ ओटा सूचकमा गरिएको मूल्याङ्कनमा अस्पतालले ती नतिजा पाएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका निर्देशक डा विनोदविन्दु शर्माले बताए । स्वास्थ्य निर्देशनालयले पर्वत अस्पतालमा भइरहेका शल्यक्रिया सेवा, डिजिटल एक्स–रे सेवा, ल्याब सेवा, मिर्गौलाको डाइलोसिस सेवा, शव चिस्यान केन्द्र, अक्सिजन प्लान्ट, सघन उपचार केन्द्र र भेन्टिलेटर सञ्चालन, गरीबका लागि विपद् कोष स्थापना, विशेषज्ञ सेवा, अत्याधुनिक अस्पताल भवन निर्माण, आयव्यय हिसाब सफ्टवेयर प्रणालीमा लैजानु, विदेशमा रहेका नेपालीसँगको सहकार्यमा आधुनिक उपकरण ल्याउनु, गत वर्ष स्वीकृत भएका सबै बजेट शीर्षकमा काम पूरा गरेर बजेट ‘फ्रिज’ हुन नदिनुलगायतलाई उल्लेख्य उपलब्धिको रूपमा लिएको हो । अघिल्लो अवधिमा प्राप्त भएको नम्बरमा एकै अवधिमा ३१ नम्बर बढी ल्याउने पर्वत अस्पताल गण्डकी प्रदेशकै पहिलो भएको उनको भनाइ थियो । ‘‘एक वर्षको अवधिमा यति ठूलो प्रतिशत अन्तरको नम्बर ल्याउन अस्पताल सफल भएको छ,’’ उनले भने, “अस्पतालमा शुरु भएका भौतिक निर्माणका काम र यहाँबाट प्रदान भइरहेका सेवा दुवै पक्षमा राम्रो सुधार भएको छ ।’’ पछिल्लो समय अस्पतालमा थप हुँदै गएका सेवा सुविधालाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष गोविन्द पहाडीले व्यवस्थापन समितिको क्रियाशीलता, स्रोतसाधन जुटाउन गरेको मिहेनत, विभिन्न सङघसंस्थाको सहयोग तथा अस्पतालका कर्मचारीको अथक प्रयासले मात्रै अस्पतालको सेवा सुविधामा सुधार भएको र उल्लेख्य नतिजा हासिल गरेको बताए । ‘‘यो सफलता पाउनको लागि सरकारदेखि मातहतका निकाय, अस्पताल विकास समिति, सहयोग तथा चन्दादाता, कार्यरत कर्मचारीलगायत सबैको अमूल्य पसिना परेको छ,’ उनले भने ।” रासस
गण्डकी प्रदेश: कोरोना व्यवस्थापनमा बागलुङ नगरपालिकासहित ११ स्थानीय तह उत्कृष्ट
बलेवा । बागलुङ नगरपालिकासहित गण्डकी प्रदेशका ११ वटा स्थानीय तह कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने स्थानीय तहको सूचीमा परेका छन् । स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराले ११ जिल्लाबाट एक/एक स्थानीय तहलाई महामारी व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट कार्य गर्नेको सूचीमा समावेश गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले महामारी व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट काम गर्ने स्थानीय तहको सूची माग गरेपछि विभिन्न कामको आधारमा ११ स्थानीय तह छनोट गरेर सूची तयार पारिएको स्वास्थ्य निर्देशनालयका शाखा अधिकृत नगेन्द्र पौडेलले बताए । उत्कृष्ट व्यवस्थापन गर्नेमा पर्वतको जलजला गाउँपालिका, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका, म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका, मुस्ताङको घरपझोङ्ग गाउँपालिका, स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका, तनहुँको देवघाट गाउँपालिका, लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका, मनाङको चामे गाउँपालिका, गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका र नवलपुरको देवचुली नगरपालिका रहेका छन् । महामारीको समयमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, सङ्क्रमितको उपचार तथा उद्धार महामारी रोक्नका लागि गरिएको प्रयासलगायतका सूचकको आधारमा उनीहरुको मूल्याङ्कन सदरमुकाममा रहेका स्वास्थ्य कार्यालयहरुले गरेका थिए । ‘‘मन्त्रालयले मागेपछि जिल्लाबाट तथ्याङ्क मागेका थियौँ, तिनै तथ्याङ्कको आधारमा उत्कृष्ट छनोट गरिएको हो’’, पौडेलले भने । रासस
गण्डकी प्रदेशबाट ढकाल प्यानलको पक्षमा सर्वसम्मत निर्णय
पाेखरा। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका सम्पूर्ण जिल्ला नगर अध्यक्षहरुले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार चन्द्रप्रसाद ढकालको प्यानललाई मतदान गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेका छन् । चुनावी प्रचारप्रसारको दौरानमा रहेको ढकाल प्यानललाई आइतबारसाँझ पोखरामा स्वागत गर्दै गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष संजिव बहादुर कोइरालाले गण्डकी प्रदेशका १६ ओटै जिल्ला नगरका अध्यक्षहरुले ढकाल प्यानललाई मतदान गर्नेे निर्णय कार्यसमितिबाटै सर्वसम्मत रुपमा गरेको जानकारी दिए । महासंघको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हरेक हिसाबले सबल र समक्ष हुनुपर्ने भन्दै उनले अहिलेको अवस्थामा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकालको विकल्प नरहेको समेत बताए ‘हामी उद्योगी व्यवसायीका लागि जतिबेला समस्या पर्दा पनि उपलब्ध भएर समस्या समाधानमा खटिने ढकालजस्तो व्यक्तिलाई धेरै समयपछि नेतृत्वमा पाएको छौं,’ उनले भने । कार्यक्रममा उपस्थित गण्डकी प्रदेशका १३ जिल्ला तथा नगरका अध्यक्षहरुले अहिलेको अवस्थामा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल र जिल्ला नगरतर्फको उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारीलाई जिताउनु आफुहरुको दायित्व रहेको समेत बताए । ‘वाग्लुङ जिल्लामा जन्मिएर सानो व्यवसायबाट सुरु गरी ठूलो व्यवसायसम्म सफलतापूर्वक संचालन गरिसक्नु भएका ढकाल र डेढ दशकदेखि जिल्ला नगरकै समस्यासँग जुध्दै आएका गुणनिधी तिवारीलाई नेतृत्वमा पाएको छौं,’ कार्यक्रममा उपस्थित जिल्ला नगरका अध्यक्षहरुले एउटै स्वरमा भने, ‘हामी उद्योगी व्यवसायीका समस्यालाई सरकारसँग राख्दै समस्या समाधानका लागि पनि ढकाल प्यानललाई जिताउनु जरुरी छ ।’ सो कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत लमजुङ जिल्लाका अध्यक्ष राजेश थापा, बाग्लुङका अध्यक्ष युवराज राजभण्डारी, पर्वतका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा, स्याङजाका अध्यक्ष विक्रान्त श्रेष्ठ, पोखराका कार्यबाहक अध्यक्ष नारायण पराजुली, लेखनाथका अध्यक्ष बलराम ढकाल, देवचुलीका अध्यक्ष रेशमराज सापकोटा, नवलपुरका अध्यक्ष डासुराम पोखरेल, शुक्लागण्डकीका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठ, गल्याङका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद अर्याल, गैडाकोटका अध्यक्ष अमृत भट्टचन, वालिङका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेल र म्याग्दीको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्व अध्यक्ष कुविरकुमार श्रेष्ठको उपस्थिति रहेको थियो । साथै उक्त कार्यक्रममा अन्य प्रदेशका पनि २० भन्दा बढी जिल्ला तथा नगरका अध्यक्षहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमा सबै उपस्थित जिल्ला नगरको अध्यक्षहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजु महर्जनले यस अघि महासंघका आफ्ना साथीहरु कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चक्र अधिकारी र महासंघ केन्द्रीय सदस्य किशोर आचार्यको सवारी दुर्घटना हुँदा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार ढकाल उद्दार कार्यमा खटिएर कुशल अविभाकत्व प्रदान गरिसकेको जानकारी दिँदै महासंघमा ढकाल प्यानलको विकल्प नभएको बताए । उपाध्यक्षका उम्मेदवार ढकालले जिल्ला नगरका अध्यक्षहरुको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै आफू नेतृत्वमा पुगेपछि यसअघि देखिएका जिल्ला नगरका साथीहरुको गुनासो आगामी दिनमा आउन नदिने वचनबद्धता व्यक्त गरे । ‘सुदूरपश्चिमको धनगढीदेखि गण्डकी प्रदेशसम्म आइपुग्दा सबैजसो जिल्ला नगरका साथीहरुले नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुले फोन नउठाएको, महासंघको साख खस्कियो भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘म महासंघमा पुगेसँगै यी दुवै समस्या तत्काल सम्बोधन हुनेछन् ।’ यस्तै कार्यक्रममा जिल्ला नगरतर्फका उपाध्यक्षका उम्मेदवार गुणनिधी तिवारीले महासंघको विधानमा रहेको जिल्ला नगरको ५० प्रतिशत अधिकारको लागि पनि उक्त पदमा जिल्ला नगरकै प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिलाई जिताउनुपर्ने बताए । ‘अहिले पनि महासंघको विधानमा जिल्ला नगरको मतभार ५० प्रतिशत रहेको छ तर त्यस अनुरुप अधिकार दिइएको छैन,’ उनले भने ‘अबका दिनमा जिल्ला नगर परिषद्लाई सशक्त बनाएर महासंघभित्र हामी जिल्ला नगरका उद्योगी व्यवसायीको अधिकार स्थापित गराउनका लागि पनि यस पटकको निर्वाचनमा मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ ।’ कार्यक्रममा महासंघका कोषाध्यक्ष निरक केसी, केन्द्रीय सदस्य डीबी बस्नेतलगायले अहिलेको अवस्थामा महासंघ नेतृत्वमा रहेर व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि चन्द्र ढकाल जत्तिको व्यक्ति अरु नभएकाले आफुले पनि समर्थन गर्दै अघि बढेको बताए ।
गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा कृषि बीमा निःशुल्क
म्याग्दी । म्याग्दीलगायत गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा निःशुल्क कृषि बीमा कार्यक्रम लागू भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बाली र पशु बीमा गर्दा कृषकले तिर्नुपर्ने प्रिमियम शुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको हो । सङ्घीय सरकारले कृषि बीमाको प्रिमियम शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्र म्याग्दीका प्रमुख नारायण कुसुमले कृषकले तिर्दै आएको प्रिमियम शुल्कको २५ प्रतिशत रकम अनुदान दिएर कृषि र बाली बीमालाई निःशुल्क बनाउन लागिएको जानकारी दिए । “यस वर्षदेखि प्रदेश सरकारले कृषि बीमालाई निःशुल्क बनाएको छ”, उनले भने, “कृषि बीमाप्रति आकर्षण बढ्ने र कृषकलाई हानी नोक्सानीको क्षति कम भएर राहत मिल्ने तथा व्यवसायबाट पलायन हुनबाट बचाउँछ ।” विसं २०७७ साउन १ गतेदेखि कृषि बीमा गरेका कृषकलाई बीमा शुल्क तिरेको बिललगायतका कागजातसहित निवेदन दिन कृषि र पशु केन्द्रले आग्रह गरेको छ । आगामी २०७८ असार १५ गतेसम्म निवेदन दिन सक्ने भए पनि पहिला निवेदन दर्ता गर्नेले प्राथमिकता पाउने कार्यविधि छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएको हो । बीमा गर्ने कृषकलाई अनुदान दिन म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका बेनीस्थित भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रलाई रु४५ लाख र कृषि ज्ञान केन्द्रमा रु चार लाख बजेट आएको छ । यसैगरी बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान दिने कार्यक्रमसमेत प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । कम्तीमा तीन वर्षदेखि बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कृषकलाई प्रतिरोपनी तीन हजार अनुदान दिइने कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका कृषि प्रसार अधिकृत गोविन्द पाण्डेले बताए । “यो कार्यक्रमका लागि रु २४ लाख बजेट पठाएको छ”, उनले भने, “इच्छुक कृषकलाई आवेदन दिन सूचना जारी गरेका छौँ ।” यस्तै कम्तीमा दुई रोपनी वा न्यूनतम २०० वर्गमिटर क्षेत्रफलको प्लाष्टिक घरभित्र वार्षिक दुई सिजन तरकारी खेती गर्नेलाई प्रतिरोपनी रु तीन हजारका दरले अनुदान दिने कार्यक्रम पनि रहेको छ । प्लाष्टिक घरभित्र गर्ने कृषकलाई प्रति १०० वर्गमिटर तीन हजारका दरले प्रोत्साहनस्वरुप नगद अनुदान दिन १५ लाख बजेट पठाएको छ । यसैगरी कृषकलाई दूध उत्पादनका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । दूध उत्पादन गरेर सहकारीमार्फत बिक्री गर्नेहरुका लागि कार्यविधि र मापदण्डअनुसार अनुदान उपलब्ध गराउन ५१ लाख ४० हजार बजेट आएको छ । कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएका २०० पाडापाडी एक वर्ष पालेर हुर्काएबापत रु १० हजारका दरले उपलब्ध गराउन रु २० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । रासस
काेराेनाका कारण गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म ५० को मृत्यु
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण हालसम्म ५० जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन हजार ४९९ जना निको भएका छन् । गण्डकी प्रदेश स्स्वास्थ्य निर्देशनालयका आइतबारको विवरणमा थप ५६ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमितको संख्या पाँच हजार ७८६ पुगेको निर्देशक एवम् गण्डकी प्रदेश कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्यक्रमका प्रवक्ता डा.विनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिए । प्रदेशमा हालसम्म कुल ८१ हजार ५१५ जनाको नमूना परीक्षण गरिएको छ ।
मनसुनजन्य घटना: यस वर्ष दशककै ठूलो मानवीय क्षति, गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढि
सांकेतिक तस्विर काठमाडाैं । नेपालमा मनसुनजन्य घटनाका कारण यसवर्ष दशककै सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति हुन पुगेको छ । कोरोना कहरका बीच आएको भारी वर्षासँगैको बाढी, पहिरो, डुबान र चट्याङले ठूलो मानवीय क्षति गराएको हो । गृहमन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार नेपालका ४९ जिल्ला प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित बन्न पुगे । कूल बाढी/पहिराका मात्रै ५८० घटना भए । प्रारम्भिक विवरणअनुसार कूल ५१४ घरमा क्षति पुगेको जनाइएको छ । सरकारले प्रभावितका लागि झण्डै सात करोड राहत वितरण गरेको छ । मुख्यगरी भेल पहिराले ठूलो क्षति पु¥याएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले जानकारी दिए । पहिराले सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा बढी क्षति पु¥यायो भने बाढीले बाग्लुङमा बढी क्षति ग¥यो । सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा बढी ७२ को मृत्यु भएको छ भने ३९ अझै बेपत्ता छन् । गृहमन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट मुलुकका ४९ जिल्लामा ४०२ ले ज्यान गुमाएका छन्, १०१ जना बेपत्ता रहेका र ४४६ घाइते भएका छन् । प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार कूल ५१४ घर क्षति भएको जनाइएको छ । त्यसमध्ये पहिराले ठूलो मानवीय क्षति गरायो । वैशाखयता पहिराबाट मात्रै २९५ जनाले ज्यान गुमाए । पहिरामा परेर ६४ बेपत्ता भए भने २२३ जना घाइते भएका छन् । बाढीबाट ४२ को मृत्यु, ३७ बेपत्ता र ११ घाइते भए । यस्तै चट्याङबाट ६५ को मृत्यु र २१२ जना घाइते भएको तथ्याङ्क छ । मुख्यगरी गत जेठ ३० बाट नेपालमा मनसुन सक्रिय भएको थियो । अधिकांश घटना मनसुन सक्रिय भएपछि नै भएका छन् । यसपाली यो समयमा औषतभन्दा धेरै वर्षा भएकाले पहिराका घटना बढेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । जेठ ३० पछि अहिलेसम्म विपद्बाट ३६७ को मृत्यु भएको तथा १०० जना हराइरहेका तथ्याङ्क छ । कूल ३२४ जना घाइते भएका छन् । मनसुनपछिको पहिरामा परेर २९३ को मृत्यु, ६४ बेपत्ता र २२२ घाइते भए । बाढीबाट ३९ को मृत्यु, ३६ बेपत्ता र नौ घाइते भए । चट्याङबाट ३५ को मृत्यु र ९३ जना घाइते भएको विवरण छ । विपद् जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ कृष्ण देवकोटा पानीको निकासमा भएको अवरोध र वातावरणमैत्री विकास हुन नसक्नु नै विपद्जन्य घटनाको प्रमुख कारण रहेको बताउँछन् । जताततै डोजरको प्रयोग गर्दा त्यसले बाढी/पहिराको जोखिम बढाएको छ । यस्तै एकै ठाउँमा अतिवृष्टि भएकाले पनि कतिपय भेल पहिरो आएको पाइएको भूगर्भविद्को भनाइ छ । प्राधिकरणका प्रमुख पोखरेल पर्वत, सिन्धुपाल्चोकका केही ठाउँ र अन्य केही जिल्लामा छोटो समयमा एकै ठाउँमा धेरै पानी पर्दा डाँडो नै सोहोरिएर भेल पहिरो खसेको बताउनुहुन्छ । गण्डकी प्रदेशमा ठूलो क्षति प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरणअनुसार यसपाली मनसुनजन्य विपद् (बाढीपहिरो) का कारण सात प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेशले ठूलो क्षति बेहोरेको छ । उक्त प्रदेशमा बाढी र पहिरामा मात्रै १२२ जनाले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् । प्रदेश नं १ र २ बाहेक अन्य प्रदेशमा भने धेरै मानवीय क्षति भएको छ । चट्याङका घटनाबाहेक प्रदेश नं १ का झापा, तेह्रथुम, भोजपुर, सङ्खुवासभा धनकुटा, सुनसरी, मोरङ र ताप्लेजुङगमा गरी छ जनाको मृत्यु, १२ बेपत्ता र १५ जना घाइते भएका छन् । विपद्जन्य घटनाबाट १४ घरमा क्षति पुगेको छ । यस्तै प्रदेश नं २ मा सर्लाही, धनुषा, रौतहट र सिराहामा विपद्का घटना भएका छन् । विपद्बाट उक्त प्रदेशमा एक बेपत्ता र चार जना घाइते भएका छन् । दुई घरमा क्षति पुगेको जनाइएको छ । वाग्मती प्रदेशका सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, दोलखा, मकवानपुर र काभ्रेपलाञ्चोकमा विपद्जन्य घटना भए । सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै ७१ जनाको मृत्यु भयो भने अझै ३८ जना बेपत्ता छन् । वाग्मती प्रदेशमा मात्रै ८५ जनाको मृत्यु, ४० बेपत्ता र १९ घाइते भए । कूल १३० बढी घरमा क्षति भएको प्राधिकरण प्रमुख पोखरेलले बताए । गण्डकी प्रदेशका अधिकांश क्षेत्रमा पहिरो गएर क्षति पु¥याएको छ । उक्त प्रदेशका पर्वत, कास्की, गोरखा, तनहुँ, म्याग्दी, नवलपुर, स्याङ्जा, लमजुङ, बाग्लुङ र मुस्ताङमा क्षति पुगेको छ । गण्डकीको सबैभन्दा बढी बाग्लुङमा ३४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने अझै १७ जना हराइरहेका छन् । त्यसपछि म्याग्दीमा ३१ जनाको मृत्यु भएको छ । उक्त प्रदेशमा कूल १२२ जनाले ज्यान गुमाए । अझै २४ जना हराइरहेका छन् भने ५७ जना घाइते भए । त्यहाँ कूल १८४ घरमा क्षति पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, गुल्मी, रोल्पा, प्यूठानमा गरेर ३२ जनाको मृत्यु, दुई बेपत्ता र १९ जना घाइते भएका छन् । कूल १२ घरमा क्षति पुगेको जनाइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा दैलेख, जाजरकोट, सुर्खेत, सल्यान, रुकुमपश्चिम, डोल्पा र कालिकोटमा विपद्जन्य घटना भएका छन् । उक्त प्रदेशमा कूल ५९ ले ज्यान गुमाएका छन् । अझै १२ बेपत्ता रहेका र ३२ जना घाइते भएका छन् । कूल ३८ घरमा क्षति पुगेको जनाइएको छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका दार्चुला, बझाङ, डोटी, बाजुरा, कैलाली, बैतडी र अछाममा विपद्जन्य घटना भए । उक्त प्रदेशमा ३३ को मृत्यु भयो भने ११ जना हराइरहेका छन् । कूल २८ जना घाइते भएका छन् । त्यहाँ ११२ घरमा क्षति पुगेको जनाइएको छ । प्राधिकरणले अझै विवरण पूर्ण अध्यावधिक हुन बाँकी रहेको जनाएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भौतिक क्षतिको विवरण अझै धेरै रहेको बताउँदै अध्यावधिक गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । गृहमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन १५ दिनको समयसीमासमेत दिएको छ । रासस
२० सैनिकसहित गण्डकी प्रदेशमा ३२ संक्रमित थपिए
कास्की । गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमण बढेको छ । केही दिनयता यहाँका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी रहे पनिसंक्रमण घटेको छैन । सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीमा समेत संक्रमण देखिएको छ । क्षयरोग उपचार केन्द्र पोखरामा गरिएको परीक्षणमा आज बिहान प्रदेशका कास्की, लमजुङ र नवलपरासीमा गरी दुई महिला र ३० पुरुष गरी ३२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराले जनाएको छ । कास्कीमा दुई सङ्क्रमितमध्ये एक जना अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अर्का विदेशबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्ति छन् । कास्कीमा दुई सङ्क्रमितमध्ये एक अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अर्का विदेशबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्ति छन् । लमजुङमा २३ जना थपिएकामा २० पुरुष नेपाली सेनामा कार्यरत रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा विनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिए । लमजुङका सङ्क्रमित अर्का एक पुरुष बेँसीशहरमा एक बैंकमा कार्यरत रहेको बताइन्छ । नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वको गैँडाकोट र कावासोतीमा गरी सात जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । हालसम्म प्रदेशमा सङ्क्रमित एक हजार ९३६ पुगेका छन् भने एक हजार ६४३ जना निको भएका छन् । प्रदेशमा सङ्क्रमणबाट निको हुने दर ८४ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको छ । हालसम्म आठ जनाले कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका छन् । प्रदेशमा अहिलेसम्म ४१ हजार ३९१ जनाको पिसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएकामा ३९ हजार ४५५ मा संक्रमण देखिएको छैन । पछिल्लो समय यहाँका प्रयोगशालामा दैनिक एक हजार हाराहारीमा परीक्षण हुने गरेकाले नतिजा आउन बाँकी नमूना ‘पेन्डिङ’ रहेको छैन । रासस