काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ कोे बजेटमा हवाई (वायुसेवा) क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरेको जनाएको छ । अन्य क्षेत्रका उद्योगलाई विभिन्न खालका छुट दिदाँ सरकारले वायुसेवा क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरेको संघका अधिकारीहरुले बताएका छन् । संघका प्रवक्ता योगराज कँडेल सरकारले पर्यटन मन्त्रालयलाई राम्रो बजेट उपलब्ध गराएपनि वायुसेवा क्षेत्रलाई नसमेटेको बताउँछन् । ‘बजेट वक्तव्यमा कोभिड–१९ प्रभावित हवाई सेवा, होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ लगायतका पर्यटन व्यवसायले आ.व.२०७८/७९ मा तिर्नुपर्ने ईजाजत तथा नविकरण दस्तुर छुट दिई स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको भनिएको छ तर नवीकरण छुट पाउँन हामीले विभिन्न खालको समस्या भोग्नुपर्छ’, उनले भने, ‘आयकर ऐनमा विशेष उद्योगमा समेटिएका क्षेत्रलाई मात्र कर छुट दिने भन्ने व्यवस्था छ । हाम्रो हवाई क्षेत्र विशेष उद्योगभित्र पर्दैन । आयकर ऐन संसोधन नहुँदासम्म हामीले नवीकरण छुट पाउने अवस्था छैन ।’ गत वर्ष पनि कोभिड प्रभावित उद्योगलाई ५ प्रतिशत व्याजदरमा दिइने पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिईएको भनिएको थियो । तर आmूहरुले गत वर्षपनि पुनर्कर्जा नपाएको र यसपाली पनि पुरानै कार्यक्रम नै दोहोरिएकोले पाइन्छ भन्ने नभएको उनको भनाई छ । गत वर्ष हवाई उद्योग २० करोडभन्दा माथि नपर्ने उद्योग हुँदा पुनर्कर्जा सुविधा नपाएको उनी बताउँछन् । विमानस्थल विस्तारदेखि पर्यटन प्रवद्र्धनमा सरकारले जोड दिँदा विदेशी पर्यटक उलेख्य रुपमा भित्र्छन भन्ने अनुमान छ । विदेशी धेरै आउँदा हामीलाई केही राहत हुन्छ । यस्तै सरकारले आगामी बजेटमा तारे होटेलका लागि आवश्यक पर्ने पहुँच मार्ग र प्रशारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले निर्माण गरेमा निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत रकम शोधभर्ना दिने भएको छ । आईसोलेशन सेन्टरको रुपमा रहेका होटललाई सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिमको रकम उपलव्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । होटललाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराउने तथा निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत महसुल शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था मिलाईएको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरेको छन् । होटल संघ नेपाल (हान) का उपाध्यक्ष विनायक शाह होटल व्यवसायीको लामो समयदेखिको माग बजेटमा सम्बोधन भएको बताउँछन् । उनले होटल व्यवसायलार्ई उत्पादन उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराईने कुरा सकारात्मक भएको बताए । यस्तै सरकारले बजेटमा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न ल्याएका विभिन्न कार्यक्रम राम्रो भएको भन्दै कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

मनाङ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि हिमाली जिल्ला मनाङलाई कुल ६१ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । जिल्लाका चार स्थानीय तहमध्ये मनाङ प्र्रवेशद्वारको रूपमा रहेको नासों गाउँपालिकालाई सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । गाउँपालिकाका लागि १७ करोड २७ लाख विनियोजन भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्र घलेले बताए । उनका अनुसार समानीकरण अनुदानतर्फ छ करोड ९९ लाख र सःशर्त अनुदानतर्फ १० करोड २८ लाख विनियोजन भएको छ । जिल्ला सदरमुकाम रहेको चामे गाउँपालिकालाई १५ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । गाउँपालिकालाई समानीकरण अनुदानतर्फ छ करोड ९८ लाख, सःशर्त अनुदानतर्फ छ करोड ८२ लाख र विशेष अनुदानतर्फ दुई करोड आठ लाख बजेट विनियोजन भएको पालिकाका प्रमुख लोकेन्द्रबहादुर घलेले जानकारी दिए । त्यस्तै माथिल्लो मनाङको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकालाई समानीकरणतर्फ छ करोड ९८ लाख र सः शर्ततर्फ आठ करोड ७० लाख गरी कूल १५ करोड ६८ लाख विनियोजन भएको छ । जिल्लाको सडक सञ्जालसँग समेत नजोडिएको विकट क्षेत्र नार्पाभूमि गाउँपालिकालाई १२ करोड ५१ लाख विनियोजन भएको छ । गाउँपालिकाले समानीकरणतर्फ छ करोड ८४ लाख, सःशर्त अनुदानतर्फ तीन करोड ८८ लाख, विशेष अनुदानतर्फ एक करोड ३३ लाख र समपूरकतर्फ ४६ लाख बजेट पाएको छ । जिल्लाका चार स्थानीय तहमध्ये चामे र नार्पाभूमि गाउँपालिकाले विशेष अनुदान प्राप्त गरेका छन् । जिल्लाका अन्य पालिकामध्ये मनाङ ङिस्याङमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको छ । रासस

काठमाडाैं । नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बजेटले हस्तकला लगायत घरेलु तथा साना उद्योगको विभिन्न सकारात्मक व्यवस्थाहरु गरेको नेपाल हस्तकला महासंघको धारणा रहेकाे छ । हस्तकला उद्योग व्यवसायको विकास र प्रवद्र्धनमा दुरगामी प्रभाव पार्ने महासंघले नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका धेरै विषयवस्तुहरु प्रति बजेट मौन रहेता पनि निम्न पक्षहरू सकारात्मक रहेकाे संघले जनाएकाे छ । प्राईभेट फर्म कम्पनीलाई इजाजत र नबिकरण दस्तुर मिनाह गरी स्वत नबिकरण हुने ब्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशी बस्तुको निकासी प्रवद्र्धन गर्नः मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल अभियान अगाडि बढाईने तथा मौलिक उत्पादनको ब्राण्डिग गरी निकासी प्रवद्र्धन गरिने छ । पुर्नकर्जा कोषको निरन्तरता, आयकरमा बिभिन्न समूहमा छुटको ब्यवस्थाका साथ थलिएका उद्योग व्यवसायलाई राहत दिन बजेटमा ब्यवस्था गरिएको छ । आयात निर्यात कोड ५ बर्ष सम्मको लागि नविकरण गर्न सकिने, अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा थप परिमाण र मूल्यको साम्रगि नियार्त गर्ने नियार्तकर्तालाई थप अनुदान दिने ब्यवस्था गरिने, नियार्त अनुदानलाई उत्पादकको तहसम्म पुर्याइने, निर्यात अनुदानको बृद्धि बढाईने तथा एकद्वार निर्यात प्रणाली लागू गरिने र निर्यात गृहलाई बण्डेड वेयर हाउसको सुबिधा दिनाले निकासीको प्रवद्र्धन हुने । मौलिक पहिचान भएका उत्पादनका प्रशोधन, प्याकेिजङ्ग र ब्राण्डिङ्ग गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त गुणस्तर प्रमाणीकरण सहित निकासी प्रवद्र्धन गर्न निजीक्षेत्रलाई थप सहुलियत प्रदान गरिने तथा सामूहिक ब्यापार चिन्हको बिकास गरिने तथा त्यसको नबिकरण दस्तुर नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने ब्यवस्थाले सरकारबाट यस उद्योगलाई संरक्षण गरिएको छ । उद्योगलाई औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राममा स्थान्तरणमा प्रेरित गर्न आयकरमा छुटको ब्यवस्था गरिएको छ । छिमेकी मुलुकहरुसंगको बाणिज्य तथा ब्यापार सन्धी पुनरालोकन गरिने छ । भर्चुअल ट्रेड-सो आयोजना गर्न व्यवस्था मिलाइने । उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रिय कय स्तरको प्रदर्शनी कक्षको निमार्ण गरिने । पर्यटन प्रवद्र्धनका बिभिन्न कार्यक्रमहरुले देशमा पर्यटकहरु भित्रिन गई स्थानीय हस्तकलाको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने । यी विषय सम्बाेधन भएन  हस्तकला क्षेत्रको दिर्घकालिन विकासको निमित्त सात वटै प्रदेशमा हस्तकला ग्राम स्थापना गर्न महासंघले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको सम्बन्धमा पनि यस वर्षको बजेटले संबोधन नगरेकाे महासंङले जनाएकाे छ । सन् २०२० को प्रारम्भबाट देखा परेको कोभिड-९ को दोस्रो लहरले गर्दा नेपालको समग्र अर्थतन्त्र, जनजीवनको साथैनेपाली हस्तकला उद्योग ब्यवसाय क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर परेकोछ । गत वर्ष पहिलो चरणमा फैलिएको महामारी र त्यसको नियन्त्रणको निमित्त विभिन्न चरणमा भएको लकडाउन र निषेधाज्ञा पश्चात यो उद्योग ब्यवसायले उपयुक्त गति लिन सकिरहेको अवस्था छैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तथा मुलुकभित्र पनि ठुला ब्यापार मेला प्रदर्शनीहरुमा सहभागी हुन नपाएको, विदेशी पर्यटकहरुको आगमन नभएको र आर्थिक क्रियाकलाप पनि निकै सुस्त रहेको हालको अवस्थामा हस्तकला जन्य बस्तुहरुको आन्तरिक विक्री वितरण तथा निर्यात ब्यापार अत्यधिक प्रभावित भएको अवस्था छ । नेपाल हस्तकला महासंघद्धारा कोभिड १९ बाट थलिएको हस्तकला उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानको निमित्त निकासी अभिबृद्धिको पञ्च वर्षिय लक्ष्य सहितको अवधारणा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय अर्थ मन्त्री र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त अवधारणामा सुझाईए अनुसार हस्तकला उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनको निमित्त सीपमूलक तालिमको व्यवस्था, उद्योग व्यवसाय संचालनका निमित्त स्टार्टअप ऋणको व्यवस्था, कर सहुलियतको व्यवस्था, पुर्नकर्जा कोषको निरन्तरता, महिला तथा यूवाहरुको उद्यमशीलताको लागि बजेट व्यवस्था रोजगारीमूलक सीप विकासको निमित्त कार्यस्थलमा तालिमको व्यवस्थाको निमित्त बजेट विनियोजन हुनु निकै सराहनीय र स्वागतयोग्य रहेको छ । हस्तकला उद्योग व्यवसायको दिगो संस्थागत विकासको निमित्त यस महासंघको सक्रियता र पहलमा नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहयोगमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार स्थापना गरिने सार्क हस्तकला विकास केन्द्रको भवन निर्माणलाई पूर्णता प्रदान गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिवद्धता प्रति नेपाल हस्तकला महासंघ हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यो प्रतिवद्धता प्रति स्वागत गर्दछ । उक्त केन्द्र संचालनको निमित्त महासंघ प्रतिबद्ध रहेको र बजेटल केन्द्र संचालनको लागि दिशा निर्देश गरी दिएको भए महासंघ अझ उत्साहित हुने थियो । यस तर्फ पनि नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट जतिसक्दो चाँडो मार्गप्रशस्त हुने महासंघले अपेक्षा राखेको छ । हाल कोभिड-१९ महामारीको कारण हस्तकलाको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रि कय बजार संकुचन हुन गएको कारण निकासी तथा रोजगारी ३० प्रतिशतले कमी भएता पनि करीब ८ लाख ब्यक्तिहरु हाल पनि यस क्षेत्रमा संलग्न रहेको महासंघको अनुमान रहेको छ । प्रशस्त मात्रामा रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारको बजेटले संबोधन गरिएको सीप विकास तथा रोजगारी मूलक तालिम कार्यक्रमहरु सराहनिय रहेको छ । यस किसिमका तालिमहरुबाट हस्तकला उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्न जानुका साथै कोभिड-१९ को कारणबाट विदेशमा रोजगारी गुमाई फर्केका युवायुवतीहरुलाई हस्तकलाका विभिन्न विधाहरुमा सीपमूलक तालीम प्रदान गरी महासंघले स्वरोजगार तुल्याउन सक्नेविश्वास रहेको छ । निकासीकर्तालाई दिईने नियार्त अनुदानलाई उत्पादकको तहसम्म पु¥याइने तथा निर्यात अनुदानको बृद्धि बढाईने कुरा सकारात्मक तर निर्यातमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको नगद प्रोत्साहन लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीले प्राप्त गर्न नसकेकाले उनीहरुलाई नगद प्रोत्साहनको साथै आयकर लगायतका कर छुट तथा ड्यिुटी ड्र को सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने महासंघको माँग रहि आएको छ । नेपाली हस्तकला क्षेत्रको दीर्घकालिन विकासको लागि नेपाल हस्तकला महासंघले तयार गरी नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेश गरेको हस्तकला नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने महासंघको सुझाव प्रति पनि बजेट मौन रहेको देखियो । प्रस्तुत बजेटले नेपाली हस्तकला उद्योग व्यवसाय प्रति गरेको सकारात्मक संबोधनको लागि महासंघले स्वागत गरेकाे छ । विगतका बजेटमा आएका यस क्षेत्रसंग सम्बन्धित विषयवस्तु र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको तितो यथार्थ रहेको हुँदा यस वर्षको बजेटमा ब्यवस्था गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने यस महासंघले विश्वास लिएको छ ।

काठमाडौं । देशका सातवटै प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकारहरुले चौथो पटक वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् । संविधानतः संघले जेठ १५ मा बजेट घोषणाा गरेपछि प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारहरु पनि बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका हुन् । विश्व महामारीका रुपमा फेलिएको कोरोना भाइरसको समयमा बजेट प्रस्तुत हुन लागेको यो दोस्रो वर्ष हो । गत वर्ष पनि संघ र प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीकै बिचमा बजेट ल्याएका थिए । यो वर्ष पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिरहेको बेला प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन लागेका हुन् । अहिले सात कतिपय प्रदेशमा बजेट अधिवेशन सुरु भइसकेको छ भने कतिपय प्रदेशले मिति तोकि सकेका छन् । कोरोना महामारीको बिचमा प्रस्तुत भएको संघको बजेटले अहिले व्यापक चर्चा पाएको छ । एकातर्फ काम चलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याएको भन्दै चौतर्फि रुपमा आलोचना भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ यस सरकारले प्रस्तुत गरेका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुनेमा आशंका सँगै  धेरैले प्रश्न पनि उठाएका छन् । संघमा भएको राजनीतिक खिचातानीले प्रदेशमा पनि प्रवेश पाएको छ । अहिले प्रदेश सरकारमा पनि कतिले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् भने कतिको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री र सभामुखकाे समेत राजीनामाको माग गरिरहेका छन् । राजनीतिक रुपमा खिचातानी भएपनि प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार उनीहरु अहिले बजेट अधिवेशन बोलाएर तीव्र छलफलमा जुुटेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकताका बारेमा बैठकमा छलफल भइरहेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङबुहाङ संघले पनि गत वर्षको तुलनामा प्रदेश सरकारहरुलाई कम बजेट विनियोजन गरेकोले आगामी वर्षको प्रदेशको बजेटको आकार घट्ने प्रदेश सरकारले बताइरहेका छन् । यद्यपि यो वर्ष पनि सबै प्रदेशको मुख्य प्राथमिकताको विषय कोरोना भाइरसको उपचार, न्यूनिकरण र आर्थिक पुनरुत्थान नै रहेको उनीहरुको तर्क छ । प्रदेश १ को अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी प्रदेश १ सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । समयमा प्रदेशसभा अधिवेशन नबोलाएपछि प्रदेश १ सरकारले अध्यादेश मार्फत ऐन नै संशोधन गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को संशोधन अध्यादेश जारी गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको छ । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा ९ मा बजेट पेस हुने मिति भन्दा १५ दिनअघि नै प्रदेशसभामा पूर्व बजेट छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर सरकारले बजेट पेश गर्ने मिति असार १ को १५ दिनअघि प्रदेशसभा अधिवेशन नबोलाएपछि ऐन नै संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो । कोरोना महामारीका कारण तोकिएको समयमा प्रदेशसभामा छलफल गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले संशोधन गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ । प्रदेश प्रमुखले पास गरेपछि अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउनेछ । प्रदेश १ का प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारले संसद छलेर बजेट ल्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । प्रदेश १ सरकारले चालु आवको लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रदेश २ को अधिवेश २४ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री यादव प्रदेश २ सरकारले बजेट सम्बन्धि छलफल गर्नको लागि जेठ २४ गते बजेट अधिवेशन बोलाएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले बताए । उनले प्रदेश २ को नीति तथा कार्यक्रम जेठ २५ गते प्रदेश सभामा पेश हुने पनि बताए । उनले संघले पनि प्रदेश सरकारलाई गर्ने बजेट विनियोजन घटाएको भन्दै प्रदेशहरुको बजेट पनि अब घट्ने तर्क राखे । ‘सरकारले १० प्रतिशतले प्रदेशको बजेट कम गरेको छ, यसले अब प्रदेशहरुको बजेट पनि घट्ने देखिन्छ, हाम्रो प्राथमिकता कोरोना भाइरसको उपचार, यसको जोखिम न्यूनीकरण र आर्थिक पुनरुत्थान नै हुनेछ,’ उनले भने । प्रदेश २ ले चालु आवका लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ९९ हजारको बजेट ल्याएको थियो । बागमतिमा बजेट अधिवेशन जारी  बागमती प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल भइरहेकाे छ ।  बैठकले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कोरोना संङक्रमण नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने बताएकाे छ । बागमतिमा  मति प्रदेश सभाको बजेट अधिवशेन १६ जेठ नै बोलाइएको थियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार १ असारमा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने भएपछि प्रदेशले हाल प्रि–बजेट छलफल गरिरहेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ढुङ्गेल आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले प्रदेश अहिले बजेटको तयारीमा जुटेको बताए । प्रदेशले चालु आवका लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाखको बजेट ल्याएको थियो । गण्डकीमा विश्वासका मत लिनु पर्ने माग गण्डकी सरकार पनि बजेटको छलफमै हरेको बेला बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिनु पर्ने माग उठेको छ । ठूलो दलका नेताको हैसियतमा बैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीले जेठ २८ भित्रै विश्वासको मत लिने बताउँदै आएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गुरूङ्ग विपक्षी दलका सांसदहरुले भने गण्डकी सरकार अवैधानिक रहेको आरोप लगाउँदै विश्वासको मत लिएर मात्रै बजेट सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सुझाव नदिने बताउँदै संसदमा प्रदेश सरकार अवैध भएको र विश्वासको मत पाउन नसक्ने जिकिर गरिरहेका छन् । विपक्षीलाई काउन्टर दिने क्रममा बुधबार सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य मनबहादुर गुरुङले सभामुखमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । वैशाख १५ गते नियमविपरीत सूचना टाँसेर प्रदेशसभा बैठक स्थगन गरेको प्रसंग उप्काउँदै उनले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको प्रमुखले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् । चालु आवका लागि गण्डकीले ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री पाेखरेल आजदेखि शुरू भएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनमा विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गरेका छन् । प्रदेशसभामा उनीहरूले आफ्नो दलीय धारणा राख्दै राजीनामाको माग गरेका हुन् । बैठकमा लुम्बिनी प्रदेश नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्धिन खानले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गरेका हुन् । अवैधानिक तवरले सरकार गठन गरिएको दावी गर्दै उनले आदर्श र नैतिकता देखाउँदै राजीनामा दिन पोखरेललाई आग्रह गरे । बुधबारको बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट आएका पत्र, पारित भएका विधेयक, मन्त्रीमण्डल पुनःगठनका विषयमा सभामा जानकारी गराएका थिए । बैठक भोलि १ बजे बस्ने गरी सकिएको छ । यो प्रदेशले चाल आवका लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । लुम्बिनिका मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक तथा योजनामन्त्री शंर पोखरेलले बजेट पस्तुत गर्नेछन् । चालु आवका लागि पनि उनले नै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । कर्णालीको प्राथमिकता पनि कोरोना न्यूनीकरण कर्णाली प्रदेशले पनि बजेट अधिवेशनका लागि भोलि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले बजेट अधिवेशन बोलाउनको लागि भोलि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शर्मा सम्भवतः भोलिको बैठकले अधिवेशन यति गते बोलाउने भनेर निर्णय गर्नेछ, असार एक गते बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका बीचमा हामीले पनि छिट्टै बैठक बोलाएर बजेटको सैद्धान्तिक र प्राथमिकतका बारेमा छलफल गर्नेछौं, जेठ २४ गतेसम्म संसद अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रदेशले बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा कोरोना महामारीको न्यूनीकरण र आर्थिक पुनरुत्थानमा हुने बताए । चालु आवका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ७३ करोड १३ लाख ५३ हजारको बजेट ल्याएको थियो । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार भने केही घट्ने देखिएको छ ।  नव नियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले असार १ गते प्रदेश सभाको सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । सुदूरपश्चिमको बजेट अधिवेशन २१ गते सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी जेठ २१ गते बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाह बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बसेको बैठकले २१ गते ३ बजे बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेटमा प्रस्तुत गरेको थियो । हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीका रुपमा प्रकाश शाह छन् । उनले नै असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आज(जेठ १९ गते) देखि शुरु भएको छ । अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले बजेटका विषयमा धारणा व्यक्त गर्नुका साटो लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको पुनः नियुक्ति र प्रदेश सरकारको विश्वासमाथि प्रश्न उठाएका छन् । पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य लिला गिरीले प्रदेश सरकार नितान्त नयाँ भएकाले चुनौतीका बीचमा धेरै उपलब्धि हासिल भएको उल्लेख गर्दै एक वर्षको अवधि कानून निर्माणमा केन्द्रित भएको बताए । उनले बहुमतका आधारमा नै प्रदेश सरकार गठन भएको जानकारी दिँदै भने, ‘संविधानको धारा (६८) को १ बमोजिम गठन भएको सरकार बहुमतमा छ ।’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खाँले सत्ता र शक्तिको विधि, विधान र पद्धति मिचेर मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ लिएको आरोप लगाए । उनले प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन समेत आग्रह गरे । प्रदेशसभा सदस्य सहसराम यादव कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि सरकारले खास काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै अहिले समाजवादी पार्टीभित्र कारवाहीमा परेकाहरु विवादित भएका र उनीहरु दलका नेता हुन नसक्ने बताए । अर्का सदस्य सुदर्शन बरालले प्रभावकारी ढङ्गले खोप व्यवस्थापनको काम गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर राना, तारा जिसी, शङ्कर गिरी र इन्द्रजीत थारुले पनि सरकार अल्पमतमा परेकाले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न आग्रह गरे । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि बिहीबार बस्नेछ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बार्षिक आय व्यक्त वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलल निषेधाज्ञा अबधिभर दुई सरकारी संस्थानबाट खाद्य पदार्थ किन्दा छुट पाइने बताएका थिए । ‘निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेनिङ कर्पाेरेशनबाट बिक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्याँसको बिक्री मूुल्यमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यकाे बुँदा ५५ मा भनिएको छ । शनिबार सार्वजनिक भएको बजेटमा उक्त कुरा समावेश भएतापनि बुधबारसम्म छुट कार्यान्वयनमा आउँन सकेको छैन । दुई सरकारी कार्यालयका अधिकारीहरु भने मन्त्रालयबाट खबर नआएसम्म छुट नहुने बताउँदै आएका छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कर्मचारीहरु भने बजेटमा छुटको विषय सार्र्वजनिक भएपनि दैनिक सेवाग्राहीले सोध्ने गरेको बताएका छन् । ‘हामीकहाँ आईतबार बिहानदेखि धेरै जनाले सोध्नुभएको छ, छुट भन्ने सुनेको छु, यो सामग्री होम डेलिभरी गर्दिनुस भनेर धेरै जनाको फोन आउँछ’, कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले भनिन, ‘हामी सकेसम्म सम्झाएर पठाउँने गरेका छौँ । तर केहीले बजेटमा नै छुट भनेपछि तत्काल कार्यान्वयनमा आउँनुपर्छ भनेर हामीसँग झगडा नै गर्नुहुन्छ । तर हामीले गर्नसक्ने केही छैन ।’ उनका अनुुसार मंगलबार साँझसम्म मन्त्रालयबाट छुट सम्बन्धि आवश्यक जानकारी आएको छैन, जानकारी नआउँदासम्म छुट हुँदैन । बजेट अनुसार तत्काल छुट सुरु हुनुपर्ने देखिए पनि पूर्वतयारी र समन्वय नहुँदा तत्काल उपभोक्तालाई छुट दिन सकिने अवस्था नरहेको कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै साल्ट ट्रेनिङ कर्पाेरेशनले पनि मन्त्रालयबाट आवश्यक जानकारी नआउँदासम्म छुट नहुने भन्दै उपभोक्तालाई फर्काउन थालेको छ । बजेट वक्तव्यमा नै छुटको कुरा सुनेको भन्दै आवश्यक जानकारी नआउँदासम्म छुट कार्यान्वयन नहुने दुई कम्पनीले निष्कर्श निकालेका छन् । मन्त्रालय भन्छ अर्थसँग समन्वय गरेपछि उद्योेग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने बिना तयारी बजेटमा छुटमा विषय समावेश गरिएको भन्दै थप छलफल पछि कार्यान्वयनमा आउँने बताएका छन् । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसी बजेट वक्तव्यमा उक्त कुरा समावेश भएपनि अर्थबाट जानकारी नआउँदासम्म छुट कार्यान्वयन नहुने बताउँछिन् । ‘सुनेको भरमा हामीले छुट दिनमिल्ने अवस्था भएन, आधिकारीक रुपमा केही जानकारी आएपछि हामीले सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिन्छौँ । जानकारी नआउँदासम्म छुट कार्यान्वयन हुँदैन’, उनले भनिन । बजेटमार्फत घोषणा भए पनि प्रक्रिया पूरा गर्दा छुट कार्यान्वयन हुन केही समय लाग्ने देखिएको छ । गत बैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा निषेधाज्ञा लागु गरिएको छ । संक्रमितको संख्यामा कमी नआएको भन्दै तेस्रो पटक थप निषेधाज्ञा थप गरी कडाई गरिएको छ । तीन जिल्लामा सञ्चालन भएका किराना, खाद्यान्न तथा डिपार्टमेण्टल स्टोरहरु बन्द गरेर दुई कम्पनीलाई खाद्यान्न डेलिभरीको सुविधा दिईएको छ । गत जेठ १३ गतेदेखि दुई कम्पनीले खाद्य पदार्थको होम डेलिभरी गर्दै आएका छन् । खाद्य कम्पनीले अनलाईन मार्फत तथा साल्ट ट्रेनिङ कर्पाेरेशनले मोबाइल भ्यान मार्फत खाद्य पदार्थको बिक्री गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौं । ट्रेकिङ एजेन्सिज  एशाेसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष खुम बहादुर सुवेदीले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट चुनावमुखी भएको बताएका छन् । मंगलबार बिपी स्टडी युथ सर्कलले आयोजना गरेको भर्च्युअल भेलामा आफ्नो धारणा राख्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । ‘यो सरकारको बजेट चुनावमुखी भयो, यसको कार्यान्वयन हुनेमा ठूलो शंका छ, एउटा विद्यार्थीले निबन्ध लेखे जस्तो बजेट भएको हामीले महसुस गरेका छौं, हामी यो बजेटलाई स्वागत गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने । बजेटको कार्यान्वयन सुरु भए मात्रै स्वागत गर्न सकिने उनको भनाई छ । पर्यटन व्यवसायीका अधिकांश माग तथा सुझावहरु पनि सम्बोधन नभएको उनले बताए । अहिले निजी क्षेत्रले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडाैं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले ल्याएको आ.व. २०७८/०७९ को बजेटले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । मंगलबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष सिंले आ.व. २०७८÷०७९ को बजेट निर्माण उद्योग अनुकुल भएको बताए । निर्माण क्षेत्रको हरेक विलमा कट्टी गरी राखेको धरौटी रकम बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा दिनका लागि आग्रह गरिएको भएपनि ५० प्रतिशत रकम दिने भनिएकोमा सरकारको यो कदम सकारात्मक भएको उनले बताए । अध्यक्ष सिंले बजेट कार्यान्वयन गर्न भन्दापनि जनता रिझाउन ल्याएको हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँपनि धेरै भएको बताए । कार्यान्वयनको पक्ष भने निकै चुनौती रहेको उनको भनाई छ । निर्यात व्यवसायी महासंघका महासचिव अमृत खड्काले पनि बजेट निर्यात क्षेत्रको लागि सकारात्मक रहेको बताए । उत्पादनमुलक उद्योगहरुले निर्यात गर्दा आयकर दर घटाउनु स्वागतयोग्य भएको उनी बताउँछन् । यसले निर्यात व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीमा उत्साह प्रदान गरेको उनको भनाई छ । काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्ने आफुहरुको प्रस्ताव सरकारले स्वीकार गरेको उनले बताए । निर्यातका लागि भएका नीतिगत अप्ठ्याराहरुलाई भने यस वर्षको बजेटबाट पनि हट्न नसकेको खड्काले बताए । निर्यात बढाउनका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई देशमा आर्कषित गर्न सक्नुपर्नेमा उनको जोड छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पूर्व अध्यक्ष राजेशकाजि श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयनका लागि समयसिमा नै तोकिदिनुपर्ने बताए । घोषणा गरिएको बजेट कार्यान्वयनका लागि कति बेला के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । समयमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायलाई सम्मान र बजेट कार्यान्वयन नगर्नेलाई सजाय र कारबाही गरियो भने बजेटको स्वत्ः कार्यान्वयन हुने उनको भनाई छ ।

झापा । झापाका १५ पालिकालाई सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि सात अर्ब १८ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । आठ नगरपालिकाका लागि चार अर्ब ५९ करोड २९ लाख र सात गाउँपालिकाका लागि  दुई अर्ब ५९ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन भएको हो । नगरपालिकामध्ये सबभन्दा बढी मेचीनगर नगरपालिकालाई ७६ करोड ५२ लाख बजेट छ । अर्जुनधारा नगरपालिकालाई ४७ करोड ७१ लाख, कन्काईलाई ५८ करोड १८ लाख, गौरादहलाई ४८ करोड ५१ लाख, दमकलाई ७० करोड १७ लाख, बिर्तामोडलाई ७० करोड १७ लाख, भद्रपुरलाई ५० करोड छ लाख र शिवसताक्षी नगरपालिकालाई ५७ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । यसैगरी गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बजेट कमल गाउँपालिकालाई ४८ करोड ३३ लाख छुट्टिएको छ । गौरीगञ्जलाई ३४ करोड ८६ लाख, कचनकबललाई ३८ करोड ८७ लाख, झापालाई ३४ करोड ८४ लाख, बाह्रदशीलाई ३४ करोड १८ लाख, बुद्धशान्तिलाई ३५ करोड ७६ लाख र हल्दिवारी गाउँपालिकालाई ३२ करोड ३१ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । रासस

काठमाडाैं । सरकारले आ.व २०७८/७९ काे बजेटमार्फत विद्युतिय साधनकाे उपयाेग प्राेत्साहन गर्न ल्याएकाे नितिलाई सुन्दर यातायात ट्रेडर्सले स्वाग्तयाेग्य रहेकाे जनाएकाे छ । विगत ३ वर्षदेखि नेपालमा नै पहिलाे पटक विद्युतिय सवारी सार्वजनिक गर्दै आएकाे सुन्दर यातयातले सरकारकाे यस नीतिले पेट्राेलियम पदार्थकाे अत्याधिक आयात राेक्न र वतावरण प्रदुषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेकाे प्रतिकुल प्रभाव नियन्त्रण गर्न मद्धत गर्ने बताएकाे छ । अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलले शनिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै  विद्युतिय सवारीमा लगाएकाे करलाई घटाउँदै २०८८ सम्म सबै सवारीलाई विद्युतियमा रुपान्तरण गरिने बताएका थिए ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य शुरु गरेको छ । बजेटमा उल्लेखित योजना तथा कार्यक्रमहरु समयमा सुरु गरी छिटो परिणाम ल्याउनका अर्थ मन्त्रालयले बजेट प्रस्तुत भएको पर्सिपल्टदेखि नै बजेट कार्यान्वयनको गृहकार्य सुरु गरेको हो । यसै क्रममा सोमबार अर्थमन्‍त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा उल्लेखित योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यन्वयनका लागि समयतालिका सहितको कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिए । ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि हामी गम्भीर छौं । बजेटका योजना र कार्यक्रमहरु शुरुदेखि सम्पन्न गर्ने समयसम्मको स्पष्ट समयतालिका सहित अघि बढ्नुहोस्, अर्थमन्त्री पौडेलले भने- ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्छ ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरुको समयमा सुरु गर्नका लागि कार्यविधि र निर्देशिका समयमा तयार पार्न तथा नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात देखि नै कार्यान्वयन प्रकृया अघि बढाउने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिए । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कार्यान्वयन र त्यसबाट आउने परिणाममा विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउँदै स्रोत सम्बन्धी व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्ने बताए । कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ तथा सचिवहरु उपस्थित थिए । यसैगरी नियमितरुपमा अर्थ मत्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुसँग बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा छलफल गरिने योजना रहेको छ । दुई दिनअघि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा तुलनात्मक रुपमा बीमा क्षेत्रको माग धेरै सम्बोधन भएको छ । विगतका वर्षहरुमा आफू सरकारबाट ‘आइसोलेसन’मा परेको अनुभव गरेको बीमा क्षेत्रका लागि यो वर्षको बजेटले उत्साह ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याएको हो । संघीय सरकारको बजेट दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । तर, यसपाली मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेका कारण सदनमा बजेट पेश हुन पाएन । सोही कारण सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेटले बीमा क्षेत्रलाई उच्च महत्व दिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । र, बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बुँदा नम्बर ४५२ कार्यान्वयनमा आउन सके आगामी आर्थिक वर्षमा नै बीमा क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने अपेक्षा बीमा कम्पनीहरुको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४५२ मा भनिएको छ – बीमा सेवाको दायरा विस्तार गरी आगामी वर्ष न्यूनतम एक तिहाई जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुर्याइने छ । सार्वजनिक पूर्वाधार र सरकारी तथा निजी भवनको बीमा गर्ने व्यवस्थालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । निजी घरहरुको हकमा रु ५ हजारसम्मको बीमा प्रिमियमलाई आयकर प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी गर्न दिने व्यवस्था मिलाएको छु । बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भएको यही व्यवस्थाले बीमा क्षेत्रको दायरा व्यापक हुन सक्ने आशा सरोकारवालाले गरेका छन् । बीमा समितिका अनुसार गत चैत मसान्तमम्ममा २६.२३ प्रतिशत जनतामा बीमाको पहुँच पुगेको छ । तर, यो संख्यामा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा घटाउने हो भने बीमाको पहुँच पुगेको २४.०१ प्रतिशतमा मात्रै हो । अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेझै बीमाको दायरा कुल जनसंख्याको एक तिहाईमा पुग्ने हो भने अहिलेको २४ प्रतिशतको दायरा बढेर ३३ प्रतिशत पुग्नुपर्छ । अहिलेको नेपालको जनसंख्या ३ करोडको आधारमा २४ प्रतिशत जनसंख्यामा बीमाको दायरामा आए भन्नुको अर्थ करिब ७२ लाख जनता बीमाको दायरामा छन् भन्ने हो । बजेट वक्तव्यमा बीमाको पहुँच पुर्याउने उल्लेख भएपनि त्यसले भन्न खोजेको बीमाको दायरामा ल्याउने भन्ने हुन सक्छ । अहिले ७२ लाख नेपालीले बीमा गराएका छन् अर्थात बीमाको दायरामा छन् भन्ने मान्ने हो भने अब एक तिहाई जनतालाई बीमाको दायरामा ल्याउँदा यो संख्या बढेर १ करोड पुग्नुपर्छ । अर्थात थप करिब २८ लाख नेपाली बीमाको दायरामा आउनु पर्छ । अहिलेको ७२ लाखबाट १ करोड पुग्नु भनेको अहिलेको संख्यामा करिब ३९ प्रतिशतको बृद्धि हुनु हो । बीमाको बजार एक वर्षमा नै ३९ प्रतिशतले बढ्ने हो भने बीमा क्षेत्रका लागि यो खुसीको कुरा हुनेछ । बीमा क्षेत्रले असाध्यै महत्वका साथ हेरेको अर्काे विषय भनेको बजेट वक्तव्यको सोही बुँदाको ‘…सार्वजनिक पूर्वाधार र सरकारी तथा निजी भवन बीमा गर्ने व्यवस्थालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ’ भन्ने वाक्यलाई हो । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक पूर्वाधारको बीमा गराउने हो भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सवै पूर्वाधारको बीमा गराउनु पर्छ । सबै प्रकारका एयरपोर्ट तथा सडकहरुको बीमा गराउनु पर्छ । पार्कहरुको बीमा हुनुपर्छ । धराहरा, रानीपोखरी, दरवार स्वायर जस्ता क्षेत्रहरुको पनि बीमा हुनुपर्छ । पुलहरुको बीमा हुनुपर्छ, जुन अहिले भइरहेका छैनन् । बजेटको सो बुँदामा सरकारी भवनको बीमा गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । हुन त अहिले नै सरकारी संरचनाहरु कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारका कुनै पनि निकायसँग छैन । सरकारको आम्दानी तथा खर्चको हिसाव राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारसँग करिब ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ । अहिले देशभर सरकारका तीनवटै तहका गरी करिब ६ हजार कार्यालयहरु छन् । यी कार्यालयहरुमध्ये करिब ४ हजारको मात्रै आफ्नै भवन छ भनेर मान्ने हो भने पनि सरकारसँग कति भवन छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, यो अनुमान मात्रै हो । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुद्युम्न उपाध्याय सरकारसँग करिब ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ वा करिब ४ हजार भवन छन् भन्ने मान्ने हो भने पनि प्रिमियमको रुपमा धेरै रकम बीमा क्षेत्रमा नआउने बताउँछन् । ‘सरकारसँग करिब ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ वा करिब ४ हजार भवन छन् भन्ने मान्ने हो र भवनको औसत मूल्य ३ करोड रुपैयाँ मान्ने हो भने पनि १६ करोडदेखि २४ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा प्रिमियम थप हुन्छ, सार्वजनिक संरचना कति छन्, सरकारसँग भएका भवन कुन मूल्य अनुसारका छन् भन्ने कुराले बीमा शुल्क फरक हुन सक्छ तर, सरकारी भवन वा सार्वजनिक पूर्वाधारको बीमा गराउने अभियान सरकारले सुरु गर्यो भने त्यसले सर्वसाधारणमा अझ राम्रो सन्देश जान्छ र बीमा क्षेत्रलाई दीर्घकालिन फाइदा हुन्छ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपाध्याय भन्छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपाध्याय बीमा शुल्ककै आधारमा हेर्ने भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाएका जलविद्युत आयोजना र टेलिकमसँग सम्बन्धित पूर्वाधारको बीमा गराउने हो भने वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा शुल्क थप हुने बताउँछन् । ‘कुलेखानी जलविद्यत आयोजनाको बीमा भएको छैन, माथिल्लो तामाकोशी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि बीमाको दायरामा रहदैन, विद्युत प्राधिकरणले बनाएका धेरै आयोजनाको निर्माण चरणको मात्रै बीमा हुन्छ, त्यसपछि बीमा हुँदैन, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र मात्रै करिब १ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन थप हुने भनेको छ, एक मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने आयोजनाको औसतमा १० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति मानेर बीमा गराउने हो भने पनि यो थप १ हजार मेगावाट विद्युत आयोजनाको बीमा शुल्क मात्रै ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ, त्यसैले बीमा शुल्ककै आधारमा हेर्ने हो भने प्राधिकरणले बनाउने जलविद्युत आयोजना र टेलिकम पूर्वाधार नै सबैभन्दा प्रमुख छन्,’ उपाध्यायले भने । उनले सबै जलविद्युत आयोजना र टेलिकम पूर्वाधारहरुको बीमा गराउँदा अहिलेको बीमा शुल्कको थप २५ देखि ३० प्रतिशत बीमा शुल्क उठ्ने अनुमान गरे ।

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट भ्रमको खेती भएको र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रकारको भएको टिप्पणी गरेको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपाली काँग्रेसले यस्तो बताएको हो । ‘योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छैन तर, आकाशका जुन तारा नै खसाल्न सक्छु भन्ने भ्रमको खेती गरी अघिल्लो निर्वाचनमा झैं जनमत प्रभावित गर्ने भन्ने सरकारी दुरासय बजेट वक्तव्यमा प्रष्ट छ । भौतिक उपलब्धिका लक्ष्य कुनै वास्तविकतामा आधारित छैन । गठन भएदेखि हरेक वर्ष झण्डैै एक हजार अर्ब वा बढी राजश्वको लक्ष्य राख्ने यो सरकारले अहिलेसम्म कुनै वर्ष पनि राजश्व ८५० अर्ब पु¥याएको छैन,’ नेपाली काँग्रेस संसदीय दलले बजेटप्रति आफ्नो धारणामा भनेको छ । काँग्रेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले राखेका कुनै पनि लक्ष्य पूरा नहुने पनि बताएको छ । सरकारले विगतमा गरेका कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त नभएको र अवपनि नहुने काँग्रेसको धारणा छ । यस्तो छ काँग्रेसको धारणा अनेकौ छलछाम र प्रपञ्च रचि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आफ्नो वैधनिकता गुमाइ सकेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय व्ययको वक्तव्य गत जेठ १५ गते सार्वजनिक ग¥यो । प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमको वैधानिकता सर्वोच्च अदालतमा परीक्षण भई रहेको छ । संसदलाई छलेर राजश्व र व्ययको विनियोजन गर्ने र राष्ट्रिय ऋण उठाउन प्रस्तुत गरिएको यो बजेट, सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने, जनतालाई कर र ऋणको भार थप्ने कुनै पनि कार्य जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृती बेगर गर्न पाईदैन भन्ने स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरित छ । विगत आम निर्वाचनमा जनतासमक्ष अनेकौं झूट वाचा गरेर बनेको यो सरकारले निर्वाचन मार्फत साढे तीन वर्ष अघि आफूले प्राप्त गरेको जनअनुमोदनको आधार छिन्नभिन्न पारिसकेको छ । तैपनि, जनताको आँखामा छारो हाली शासन गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारी मनोकांक्षाबाट सरकार ग्रसित छ भन्ने ठोस प्रमाण यो बजेट वक्तव्यले प्रस्तुत गरेको छ । झण्डै साढे तीन वर्ष देखिको शासनको असफलता पछि पनि हावादारी गफबाट नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखि बनाउन सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट सरकार अझै मुक्त हुन सकेको छैन । अघिल्लो वर्ष माघ १४ गते प्रधानमन्त्रीले तीन महिना भित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने छौँ भन्नु भएको थियो । तर चार महिना वितिसक्यो देशमा जम्मा दुई लाख बत्तिस हजार नागरिकहरुले दुवै डोज खोप लगाउन पाएका छन् । बेला बित्न लाग्दा पनि फागुन २३ पछि पहिलो खोप लगाएका नागरिकले दोश्रो खोप लगाउन नपाउने परिस्थिति निर्माण भएको छ । मन्त्री, सरकारी अधिकारीहरु बिना कुनै संकोच अब बेलामा दोश्रो डोज खोप लगाउने प्रबन्ध गर्न सकिन्न भन्न थालेका छन् । कुनै कुटनीतिक गृहकार्य र परिश्रम विना जतासुकै पत्र पठाएकै भरमा खोपको जोहो हुन्छ भन्ने सोच सरकारद्वारा प्रदर्शित अनुत्तरदायी मनोवृत्तिको श्रृंखलामा थप अर्को कडी हो । खोप लगाउने, कोभिड संक्रमण फैलिन नदिने, संक्रमितलाई उपचार गरेर जोगाउने सरकारी जिम्मेवारी बजेट किताबमा रकम छुट्याएर मात्र पुरा हुँदैन । बजेट विनियोजन गरिएको भएतापनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता, स्वास्थ्य उपचारमा गरिएको लापर्वाही, कोरोना जोखिमबारे गैरजिम्मेवार र हल्का रुपमा प्रधानमन्त्रीले दिनु भएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण अघिल्लो वर्ष देश, जनता र अर्थतन्त्रले निकै ठूलो क्षति व्यहोर्नु प¥यो । कोरोना संक्रमण अत्यन्त तीव्र र भयावह रुपमा फैलिरहेको वर्तमान अवस्थामा यस्तो क्षति अझ भयावह हुन सक्ने जोखिम छ । बजेट वक्तव्यमा लेखिएका नारा खोप, औषधी, उपकरण, अस्पताल होइनन् । अघिल्लो वर्ष भन्दा डेढ गुणा लामो ५०३ बुँदे वक्तव्यमा एकातिर अघिल्ला केही वर्षहरुदेखि कार्यान्वयनमा रहेका सबै योजनाहरुको फेहरिस्तलाई नयाँ योजनाका रुपमा प्रस्तुत गरेर निकै पो काम हुन लागेछ भन्ने भ्रम छर्न खोजिएको छ । अर्को तर्फ, कर्णप्रिय नाराको आवरणमा बजेटमा प्रस्तुत दीर्घकालिन आयोजनाहरुबारे सुन्दा भर्खरै निर्वाचन जितेर आएको सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र योजना प्र्रस्तुत ग¥या झै प्रतित हुन्छ । यो सरकारले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दा सार्वजनिक ऋण रु ८०९ अर्ब थियो । देखाउन लायक कुनै ठोस उपलब्धि बेगर नै त्यस्तो ऋण अहिले झण्डै दुई गुणाले बढेर १६०० अर्ब पुग्न थाल्यो । प्रत्येक नागरिक माथि परेको ऋणभार झण्डै ५५ हजार पुग्न थाल्यो । बहिर्गमनको बेला भई सक्दा पनि गफ र अहंकारमा रमाएको सरकारको चेत अझै फिरेको छैन । जेठ १५ सम्म ८५९ अर्ब कूल खर्च गरेको, यो आर्थिक अन्त्य वर्षसम्म १२६५ अर्ब कूल खर्च हुने संशोधित अनुमान गर्ने सरकारले अर्को आर्थिक वर्ष यस्तो खर्च ३० प्रतिशतले खर्च बढाउने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । गठनकाल देखि कुनै पनि आर्थिक वर्षमा २५० अर्ब पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको यो सरकारले जेठ १५ सम्म १३३ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेको छ, तर असार मसान्तसम्म यस्तो खर्च २५१ अर्ब पु¥याउछु भन्ने आंकलन गरेको छ । अझ, अर्को वर्षको बजेटमा त ३७४ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छैन, तर आकाशका जुन तारा नै खसाल्न सक्छु भन्ने भ्रमको खेती गरी अघिल्लो निर्वाचनमा झैं जनमत प्रभावित गर्ने भन्ने सरकारी दुरासय बजेट वक्तव्यमा प्रष्ट छ । भौतिक उपलब्धिका लक्ष्य कुनै वास्तविकतामा आधारित छैन । गठन भए देखि हरेक वर्ष झण्डैै एक हजार अर्ब वा बढी राजश्वको लक्ष्य राख्ने यो सरकारले अहिलेसम्म कुनै वर्ष पनि राजश्व ८५० अर्ब पु¥याएको छैन । जेठ १५ गते सम्ममा ७७८ अर्ब राजश्व संकलन भएको छ । असार मसान्त सम्मको संशोधित लक्ष्य ९६० अर्ब छ । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी डेढ महिनामा १८२ अर्ब राजश्व संकलन असम्भव प्राय छ । यही वर्षमा पनि स्वदेशी र विदेशी ऋणको भार थपिने प्रष्ट छ । कोरोना संक्रमणबाट संत्रस्त नागरिकबाट आगामी वर्ष १ हजार १५२ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने योजना विफल हुने निश्चित छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रक्षेपित चालु खर्च घट्ने आधार छैन । परिणामस्वरुप, पुँजीगत निर्माणका लागि आवश्यक रकम जोहो गर्न सम्भव हुने छैन । भ्रमको खेती गर्ने उद्देश्यका साथ बजेटमा प्रस्तुत गरिएका योजनाको कार्यान्वयन सम्भव छैन । नागरिकको थाप्लो माथिको ऋणभार अझ बढ्ने निश्चित छ । महंगी र बेरोजगारी बढ्ने निश्चित छ । सरकारले अनुत्तरदायी व्यवहार र आचरणको पराकाष्टा नाघेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष आन्तरिक ऋण ३०९ अर्ब पुग्ने सरकारी प्रक्षेपण छ । यसले गर्दा सरकारी र निजी क्षेत्र बिच प्रतिस्पर्धा भई निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाई हुनेछ । ब्याज दरमा अनावश्यक चाप पर्ने छ । लगानीको वातावरण थप विग्रने छ । पर्यटन, होटल, रेष्टुरेण्ट, निर्माण, उत्पादन, मनोरञ्जन, यातायात, कृषि लगायत सबै क्षेत्र कोरोनाले थला परेका छन् । कोभिडको संक्रमणबाट थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिलाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि आम नागरिक, कृषक, मजदुर, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, विभिन्न पेशा र व्यवसायमा आबद्ध व्यक्ति, निजी उद्यमी र व्यपारिको प्रयत्न आवश्यक छ । तर लगानीको वातावरण थप विग्रियो भने बेरोजगारी र गरिबीबाट उम्कन आम नागरिकलाई झन गाह्रो पर्नेछ । कोरोनाको पहिलो लहरले थप १२ लाख नेपालीलाई गरिबीको रेखा मुनि धकेल्यो, देशभित्र करिब १० लाख र विदेशमा कार्यरत साढे ६ लाख नेपाली रोजगारी गुमाउन बाध्य भए । कोरोनाको दोश्रो लहर र खोपको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेमा त्यस पछि पनि कोरोनाका थप सम्भावित थप लहरले नागरिक जीवन अझ दुःखद बन्ने डर छ । सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सबै नागरिकलाई छ, कोभिडको महामारीमा त यसको आवश्यकता अझ बढी हुन पुगेको छ । यस्तो बेला राहतका कार्यक्रमबारे गम्भीर, दीर्घकालिन र समग्र सोच र दृष्टिकोण आवश्यक छ । तर हचुवाको भरमा शुरु गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारीता सिमित हुने मात्र होइन यस्ता कार्यक्रमले श्रृजना गर्ने दीर्घकालिन दायित्वले अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्नेछ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र पहुँचवाला सरकारी नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा अन्यायपूर्ण अत्याधिकरुपमा बजेट विनियोजन भएको सुन्दा आहतमा परेका नागरिकको विवेकमा अपमान भएको छ । आगामी वर्ष सामाजिक सुरक्षा खर्च ९८ अर्ब बाट १९० अर्ब पुग्ने अनुमान छ । चालु खर्चको भार थप्ने कार्यक्रमले पुँजी निर्माणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत साधन सिमित तुल्याउछन् । फलस्वरुप, देश विकास र जनताका आर्थिक उत्थानका दिशा खासै प्रगती सम्भव हुँदैन । अहिले पनि हाम्रो कूल गार्हस्थ उत्पादनमा थप २५ प्रतिशत योगदान विदेशमा रोजगारी गर्न वाध्य युवाले पठाएको विप्रेषणका कारण सम्भव भएको छ । पछिल्लो एक दशक औसत ९.५ प्रतिशत रहेको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वचतको दर यो आर्थिक वर्ष घटेर ६.५ प्रतिशत पुगेको छ । विप्रेषणको आम्दानीको योगदान कारणले राष्ट्रिय वचत दर ३१.५ प्रतिशत छ । तर हाम्रो अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा विदेशमा रोजगारी गर्न बाध्य युवाहरुका प्रति बजेटमा खासै ध्यान पुगेको छैन । कोरोनाको कहरमा विश्व अर्थतन्त्र संकूचित हुँदा हाम्रो विप्रेषणको आय घट्न पुग्यो भने लगानीको वातावरण अझ दुषित हुनेछ । राजश्वको करिब ४० प्रतिशत भन्सार विन्दुमा संकलन गर्ने हाम्रो सार्वजनिक वित्तको संरचना छ । फजुल खर्च गर्ने, बिना कुनै सोच दीर्घकालिन दायित्व सृजना गर्ने कार्यले हाम्रो सार्वजनिक ऋणभार थेग्न नसक्ने गरी बढाउने जोखिम छ । बजेट वक्तव्यमा भनिए जस्तो अर्थतन्त्रको विस्तार ६.५ प्रतिशत हुने सम्भव छैन । कोभिड संक्रमणको दोश्रो लहरका कारण यो वर्ष पनि सरकारले अनुमान गरे झै अर्थतन्त्र ४ प्रतिशतले विस्तार हुनु सट्टा सिमान्त रुपमा मात्रै विस्तार हुने देखिन्छ । यस्तो विपद परिस्थितिमा सरकारले कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो कार्ययोजना ल्याउन सकेको छैन । समग्रमा, कोरोना कहरबाट प्रताडित आफन्तजन गुमाएका, आफै संक्रमणमा परेका, रोजगारी गुमाएका वा त्यस्तो जोखिममा परेका तथा अर्थतन्त्रको गतिहिनता र राजनीतिक दाउपेच, खिचातानीबाट आजित र निरास नागरिक बिच यो बजेटले कुनै पनि आशा जागृत गर्न सकेको छैन ।

काठमाडाैं । नेपालमा निजी लगानीकर्ताका संघ संस्थामध्ये सबैभन्दा धेरै लगानी रहेको जलविद्यतु क्षेत्रका लगानीकर्ताको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बजेटमार्फत १६ बुँदे विभिन्न मागहरू सम्बोधन भएको बताएकाे छ । बजेटसम्बन्धी धारणा राख्दै इप्पानले प्रधानमन्त्री, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, अर्थमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई पेश गरिएकामध्ये विभिन्न माग सम्बाेधन भएकाे बताएकाे हाे । इप्पानले उठाउँदै आएको विद्युत आयोजनाको लागि आयश्यक पहुँच मार्ग तथा प्रसारण लाईन निर्माणको हकमा प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म निर्माण गरेको पहुँच मार्ग र प्रसारण लाईन निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत सोधभर्ना दिने व्यवस्था, सोलार आयोजनाको लागि आवश्यक प्रसारण लाईन निर्माण सरकारले गर्ने तथा नेट मिटरिङ्ग र नेट पेमेण्टको व्यवस्था, इप्पानसँग सम्बद्ध सदस्य कम्पनीहरुले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत आफै बिक्री गर्ने उद्धेश्यले “नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड” स्थापना गरि नीजि क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति प्रदान गर्न र ह्विलिङ्गको व्यवस्था गर्न माग गरिएकोमा यो बजेट भाषणमा सम्बोधन भएको र प्रसारण लाईन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रसारण टावर तथा आरवडब्लुमा पर्ने जग्गाधनीलाई आयोजना पभ्रावित क्षेत्रको बासिन्दा सरह प्राथमिक  सेयर निष्काशनमा अग्राधिकार दिने तथा आरवडब्लुमा परेको जग्गा कित्ताकाट निशुल्क गर्ने व्यवस्था भएकाले इप्पानलाई उत्साहित बनाएको छ । यी उपलब्धिहरुलाई कार्यविधि बनाई यथासिघ्र कार्यान्वयनको लागि सहकार्य गर्न निजी जलविद्युत व्यवसायीको साझा संस्था इप्पान तत्पर रहेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपालको माग अनुसार विद्युत खपतलाई वृद्धी गर्न विद्युतीय सवारी साधन र घरायसी प्रयोगका उपकरणहरुको अन्त शुल्क हटाएको, भंसार महसुलमा उल्लेख्य कटौती गरेको, सवारी साधन चार्जिङ्ग निर्माण, जलाशाय आयोजनामा नीजि क्षेत्रलाई सलंग्न गराउने नीति, डिजलमा मूल्य अभिवृद्धी कर फिर्ताको व्यवस्था, वाहय ऋणमा लिइने टीडीएस कम गर्ने व्यवस्था र साना सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था प्रशंसनीय रहेका छन । तर निजी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गरि देशलाई लोडसेडिङ्ग मुक्त बनाउन नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा घोषणा गरेका, उर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा सरकारद्धारा गठित समितिबाट सिफारिस गरिएका राहत प्याकेजहरुको कार्यान्वयनका लागि इप्पानले विभिन्न मितिमा सम्बन्धित निकायमा राखेका मागहरु आर्थिक बर्ष २०७८/७९ बजेटले सम्बोधन नगरेकोले नेपाल सरकारले घोषणा गरि अघिल्ला बजेटहरुमा समते समावेश गरेको ५० लाख रूपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, २०७१ चैत्र मसान्तसम्म व्यवसायिक उत्पादन शुरु गर्ने आयोजनाको हकमा पोष्टेड रेट नियमित भुक्तानीको व्यवस्था, उर्जा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न गठित समितिको सिफारीसमा आर्थिक रुपले संकटग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुलाई सबल बनाउन आयोजनाको ऋण चुक्ता नहुन्जेलसम्मका लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था, कोभिड-१९ को महामारीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका आयाेजनाहरुलाई अध्ययन कार्यमा असर पारेका कारण कार्यदलको सिफारिसमा वार्षिक अनुमतिपत्र नविकरण दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिने उर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको र अर्थ मन्त्रालयमा सहमतीको लागि पठाएकाे इप्पानले जनाएकाे छ । तर उक्त बिषय सम्बोधन नभएको, निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक वित्तिय व्यवस्था नभएको र सरकारले घोषणा गरेको १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य प्राप्त नभएसम्मका लागि विद्युत् ऐन, २०४९ ले गरेको आयकर छुटको व्यवस्था आ.ब. २०८४/८५ सम्म कायम गर्न राखेको मागलाई पनि बजेटले सम्बोधन नगरेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उल्लेखित छुटेका मागहरु आगामी बजेट, मौद्रिक नीति तथा पनुःकर्जा कार्यविधिमा समावेश गरि सम्बोधन गरिदिन इप्पानको माग रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषणमा आगामी वर्ष १,६२९ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा निजि क्षत्रबाट १,०५५ मेगावाट उत्पादन हुने भनिएबाट जलविद्युतमा नीजि क्षेत्रको योगदानलाई प्रष्ट पारेको छ । लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको निजी क्षेत्रले कूल जडित क्षमता १,२६१.७० मेगावाटमध्ये लगभग ६० प्रतिशत वा ७५५ मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ । निर्माणमा रहेका लगभग ३,३०० मगोवाट, विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता सम्पन्न गरेर निर्माणमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेका २,६०० मेगावाट, अध्ययन सम्पन्न गरेर विद्यतु खरिद बिक्री सम्झौताको पर्खाइमा रहेका लगभग ७,००० मेगावाट र विभिन्न चरणमा रहेका १,५२८१.७ मेगावाट गरि जम्मा २,८१८१.७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र जारी भएका छन् । जसमध्ये लगभग ७० प्रतिशत अनुमतिपत्रहरु कार्य प्रगतिको विभिन्न चरणमा नीजि क्षेत्रसँग रहेका छन् । यो तथ्याड्ढको आधारमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भएमा नेपाल सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ ।

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अनुमानित आय-व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य सम्वन्धमा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सको विभिन्न धारणा राखेकाे छ । सरकारले अध्यादेश मार्फत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री रहेको देखिएता पनि अहिलेको विषम परिस्थितिमा कार्यान्वयनकाे पाटाे चुनौतिपूर्ण रहेकाे बताएकाे छ । कोभिड महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार र सवै नागरिकलाइ खोप व्यवस्थापन सहितको स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि बिनियोजित रकम १२२ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँको व्यवस्था बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । यसमा यथा शिघ्र खोपको व्यवस्था गरी कोरोना महामारीको जोखिमबाट नागरिकलाइ सुरक्षित राख्न प्रभावकारी व्यवस्थापन अतिनै आवश्यक देखिएको छ । कोरोनाको दोश्रो संक्रमणबाट प्रभाबित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था र लघु,साना तथा मझौला उद्योग,व्यवसायीक कृषि,युवा उद्यम,महिला उद्यम,वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्किएका आदिका लागि ५ प्रतिशत अनुदानमा १३ अर्ब बिनियोजनले उद्योगी व्यवसायीलाइ त्यती उत्साहित बनाउन सकेन । यसमा निजी क्षेत्रको आशा तथा भरोसा नेपाल राष्ट्र वैंकले तर्जुमा गर्ने मौद्रिक नीतिमा रहेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रको लागि बिनियोजित १६३ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । आर्थिक गतिविधि बिस्तारका लागि पूर्वाधार क्षेत्रको विकाश अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । पुँजीगत खर्च गर्ने वर्तमान प्रक्रियालाइ रुपान्तरण गरी तिव्र गतिले पूर्वाधार क्षेत्रको विकाश केन्द्रित गरी कार्य प्रणाली ल्याइनु पर्दछ । युवा उद्यमशीलता बिकाशका लागि स्नातक शैक्षिक योग्यता हाशिल गरेका युवालाइ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ५ प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रूपैयाँसम्मको सहुलियत कर्जा एवम नवउद्यमीबाट स्टार्टअप र इनाेभेसन परियोजनाहरुको लागि १ प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रूपैयाँसम्मकाे व्यवस्था साथै संस्थागत सामाजिक उत्तर दायित्व अन्तर्गत पनि यस क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्थाले प्रोत्साहित बनाएको छ । त्यसैगरी स्टार्ट अप व्यवसायलाइ कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्ष सम्म आयकर पुरै छुट तथा निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा ५ वटा स्टार्टअप व्यवसायलाइ प्रति व्यवसाय १ लाख रूपैयाँसम्मको वीउ पुंजी उपलब्ध गराएमा सो रकम कर योग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न दिने व्यवस्थाले स्टार्टअप व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाइ उच्च महत्व दिँदै चालु आर्थिक वर्षमा नबिनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा सहित १८० अरव ४ करोड रूपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । यसमा पनि कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको छ । राजश्व तर्फ प्रस्तुत वजेटमा सरकारले १०२४ अरवको राजश्व अशुलीको लक्ष राखेको छ । अहिलेको कोभिड महामारीको बिषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्रका प्रायः जसो सवै क्षेत्रहरुमा नकारात्मक प्रभाव परि सकेकाले आर्थिक गतिबिधिहरु सहजतापूर्वक संचालन गर्न आर्थिक पुनरुत्थान नभइ कठिनाइ हुने देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा राजश्व असुलीको यो लक्ष प्राप्त गर्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण रहने अवस्था देखिन्छ । यस अतिरिक्त राजश्वका दर घट्नु पर्नेमा झन वृद्धि भएकाले अनौपचारिक व्यापार प्रोत्साहित भइ राजश्व लक्ष प्राप्त गर्न झन कठिन हुनेछ । बजेटमा अपुग रकम ३०९ अर्ब २९ कराेड रूपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट र २५० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष राखेको छ । बर्तमान बिषम परिस्थितिमा यो लक्ष पनि चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । आन्तरिक ऋण धेरै उठाउदा बजारमा तरलताको अभाव भइ व्याज दरमा चाप पर्न जानेछ । सरकारले बजेटमा आर्थिक वृद्धिको दर ६.५५ प्रक्षेपण गरेको छ । बर्तमान कोरोना महामारी प्रभाबित अर्थतन्त्रमा यो लक्ष प्राप्त गर्न अत्यन्त कठिन छ । यस सन्दर्भमा तोकिएको लक्ष महत्वाकांक्षी देखिन्छ । आन्तरिक बिद्युत खपत बढाउन बजेटमा ल्याइएका प्रावधानहरु सकारात्मक छन । इन्डक्सन चुल्होको भंसार दर घटाइ १ प्रतिशत कायम गरिनु र रेफ्रिजरेटर, ग्राइण्डर,राइसकुकर, पंखा,लगायतका बिद्युत उपकरणहरुमा अन्तशुल्क खारेज गरी भंसार महशुल घटाइनु एवम बिद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तशुल्क पूरै खारेज भइ भंसार महशुल उल्लेख्य मात्रामा घटाइनु सकारात्मक पक्ष छन् । पेट्रोलियम पदार्थबाट संचालन हुने सवारी साधनलाइ बिद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरेमा ५ वर्ष सम्म नबिकरण शुल्क सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था सराहनीय छ । कोभिड-१९ बाट अत्याधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्क, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग आदिमा आयकर छुट तथा अक्सिजन ग्याँस, लिक्वीड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, कन्सन्ट्रेटर लगायतका अन्य जीवन दायक सामाग्रीहरुमा र औषधि आयात, उत्पादन तथा विक्रि वितरणमा लाग्ने भन्सार महशुल,मु.अ.कर र अन्तशुल्क २०७८ पौष मसान्त सम्म छुट हुनु सकारात्मक पक्ष हो । कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन २०१४ अनुसार आ.व. २०७५/०७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नविकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ असोज मसान्त भित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा वांकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्थाले करदातालाइ सहजता महशुस भएको छ । कर दाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग गरेको डिजेल र एलपि ग्याँसको खरिदमा तिरेको मु.अ.कर कट्टी गर्न पाउने सुविधा पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । औद्योगीक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम बाहिर संचालनमा रहेका उद्योग औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरण गरेमा आयकर छुट दिने व्यवस्था सकारात्मक छ । कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सिमा ५० लाखबाट १ करोड पु¥याएकोमा यसले साना व्यवसायीहरुलाइ राहत प्रदान गरेको छ । कृषिको व्यवसायिकरण गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न ब्यवसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ यसबाट कृषिमा व्यवसायीकरणको बिकास हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । बजेटमा प्रस्ताबित अधिकांश प्रावधानहरु निजी क्षेत्र मैत्री देखिएता पनि यो चुनावी सरकार हो । बिगतमा जस्तै स्थीर सरकार र कोरोना महामारी नभएको भए धेरै आशाप्रद हुने अवस्था रहने थियो तर चुनावी सरकार भएका कारण कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो हेर्न जरुरी छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा बीमा क्षेत्रको पहुँच विस्तार गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । जेठ १५ गते आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बीमा दायरालाई थप फराकिलो बनाउने बताएका हुन् । बजेट मार्फत अर्थमन्त्री पौडेलले बीमा सेवाको दायरा विस्तार गरी आगामी वर्ष न्यूनतम एक तिहाई जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुर्याउने खालका थुप्रै व्यवस्थाहरु सार्वजनिक गरेका छन् । ती सबैलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौतिपूर्ण पनि कार्यान्वयन गर्न बीमा समिति तत्पर रहेको बीमा समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले बताएका छन् । ‘बजेटमा बीमाको धेरै विषयलाई समावेश गर्नुका साथै बीमा बजार एक तिहाईमा पुर्याउने भनिएको छ । भवनको बीमा, स्वास्थ्य बीमा, कृषि बीमालाई निरन्तरता, निजामति कर्मचारीको १० लाखको सामान्य दुर्घटना बीमादेखि लिएर स्वास्थ्य बीमाको, पत्रकारको सबैको बीमा लगायत कर छुटसम्मकाे कार्यक्रम आएको छ । जुन एकदमै स्वागतयोग्य छ’, बजेटसम्बन्धि धारणा राख्दै प्रवक्ता पौडेलले भने । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक पूर्वाधार र सरकारी तथा निजी भवनको बीमा गर्ने व्यवस्थालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । नेपालका पुरातात्विक सम्पदाहरुको बीमा गराउनुपर्छ भन्ने समितिको नै माग थियो, जुन बजेटमा समावेश भएको बताउँदै उनले विकासन्युजसँग भने, ‘सरकारी भवनहरु जस्तै, घण्टाघर, धरहरा, पुरातात्विक विभागहरुले बनाएका सांस्कृतिक सम्पदाहरु सबैको बीमा गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको थियो । जुन बजेटले समेटेको छ । र, यसलाई अभियानको रुपमा लैजाने भनिएको छ ।’ कुनै पनि सरकारी सम्पत्ति वा पुरातात्विक सम्पदाको बीमा गराए पछि पुनःनिर्माण गर्नु परेमा त्यसको लागि केही राहात हुने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको माग गरिएको पौडेलले बताए । ‘यो कार्यक्रम ल्याउनुको उद्देश्य भनेको पुरातात्विक सम्पदाहरुको बीमा गराउनु नै हो । कुनै पनि सम्पदा वा सरकारी सम्पत्ति भोलि भत्कियो भने, सरकारले सँधै बनाइरहन सक्दैन । त्यसैले यसको पुनर्निमाणको लागि बीमा गर्दा राहात हुन्छ । र, यदि पुनर्बीमा भयो भने पुनर्निमाणको लागि बाहिरबाट पनि लगानी जुट्छ’ उनले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै भने । त्यस्तै, उक्त अभियान सञ्चालनको लागि बीमा कम्पनीहरुसँग छलफल गरेर एउटा ठाँचा तयार पारिने र त्यहि अनुसार अघि बढ्ने समितिले बताएको छ । ‘अभियान सञ्चालनको लागि हामीले पहिला एउटा ठाँचा बनाउँछौं । र, बीमा कम्पनीहरुलाई भन्छौं । त्यसपछि बीमा कम्पनीहरुले उक्त अभियानलाई सञ्चालन गर्ने छन् ।’, थप प्रष्टाउँदै पौडेलले भने । बजेटले बीमा क्षेत्रको कुन कुन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्यो ? आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई बीमाको दायरामा ल्याइने बजेटमा उल्लेख ५ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने भनिएकाे छ । बीमा कार्यक्रमको दिगोपनाको लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिने भन्दै सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बीमा सेवाको दायरा विस्तार गरी आगामी वर्ष न्यूनतम एक तिहाई जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुर्याइनेछ । सार्वजनिक पूर्वाधार र सरकारी तथा निजी भवनको बीमा गर्ने व्यवस्थालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । निजी घरको हकमा ५ हजार रुपैयाँसम्मको बीमा प्रिमियमलाई आयकार प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी गर्न दिने व्यवस्था रहेको छ । करदाताले आफ्नो घरको बीमा गरेको रहेछ भने आफ्नो आय गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सो बीमा प्रिमियम वा पाँच हजार रुपैयाँमा जुन कम हुन्छ, सो घटाई बाँकी रकममा मात्र करको गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । बैंकले जीवन बीमा कम्पनीलाई निक्षेपबापत भुक्तानी गरेको ब्याजमा पाँच प्रतिशत रकम अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने भएको छ, विगतमा यो दर १५ प्रतिशत थियो । औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक एवम् कामदारको निःशुल्क सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सार्वजनिक निकायबाट हुने निर्माण कार्यमा संलग्न श्रमिकको सामूहिक दुर्घटना बीमा अनिवार्य गरिने छ । खाद्य भण्डारण गृहको बीमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ । इच्छुक किसान सहभागी हुनसक्ने गरी कृषि वाली तथा पशुपन्छी बीमाको दायरा विस्तार गरिनेछ । पशु र वाली बीमाको प्रिमियम वापत ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । जडिबुटी वालीको बीमा गरी प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेकाे छ । संरक्षित र मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र वसोवास गर्ने नागरिक र कर्मचारीलाई वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षति परिपूर्ण गर्न दुर्घटना बीमा गरिनेछ । श्रमजिवी पत्रकारको लागि ७ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा गरी बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । निजामती कर्मचारीको १० लाख रुपैयाँको सामूहिक दुर्घटना बीमा र एक लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम वापतको रकम नेपाल सरकारले व्यर्होने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलद्धारा यही जेठ १५ गते सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को संघीय बजेटले प्रतिकूल अवस्थामा पनि महामारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै उद्योग व्यवसायको पुनरूत्थान र लगानी विस्तार हुने अधिकांश कार्यक्रम समावेश गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई)द्धारा प्रस्तुत अधिकांश सुझाव समावेश गरिएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटलाई महासंघ स्वागत गर्दछ । नेपालीले कहिल्यै नभोगेको स्वास्थ्य जटिलतासंगैको आर्थिक समस्यासंग जुध्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटको प्राथमिकताले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । महामारी नियन्त्रण र कोभि १९ विरूद्धको खोप कोभिड १९ विरूद्धकोखोप खरिद एवं वितरणका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपैया र कोभिड परिक्षण एवं उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ । पहिलो खोप लगाएर बसेका ६५ बर्ष उमेरमाथिका वृद्धवृद्धालाई दोस्रो खोप दिनुका साथै कोभिडको तेस्रो लहर रोक्न खोपको थप विस्तार आवश्यक छ । बजेटको सुनिश्चिताले रकम अभाव हुनेछैन । तर विश्वभर नै खोपको माग अत्यधिक भएकाले आर्थिक कुटनीतिमा पनि विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन निजी क्षेत्र र श्रमिकले पनि खोप लाउनुपर्ने भएकाले यसमा सरकारसंग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार छ । स्थानीय स्तरसम्म परिक्षण र उपचार सेवा विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता बजेटमा आएको छ । तर पछिल्लो एक बर्षमा भएको प्रगति हेर्दा निराशाजनक रहेको र आगामी दिनमा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यलाई विशेष महत्व दिन महासंघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छ । राहत र पुनरूत्थान कार्यक्रम महामारीका कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा धेरैको रोजगारी गुमेको छ । राष्ट्रिय श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०१८ अनुसार करिब ४४ लाख मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन । करिब २९ लाख लघु घरेलु एवं साना उद्योगमा आश्रित छन् । कोभिडबाट बढि प्रभावित व्यवसायको नविकरण शुल्क मिनाहादेखि आयकरमा समेत छुट दिइनु सकारात्मक छ । पुर्नकर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निरन्तरतालाई साना तथा मझौला उद्यमलाई राहत मिल्नेछ । तर व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको वितरण सहज बनाउनु आवश्यक छ । आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिले थप सहुलियतसंगै प्रक्रियागत समस्या सम्बोधन गर्ने महासंघको अपेक्षा छ । यसैगरि लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्योग तथा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गर्ने सुविधा बजेट मार्फत दिइएको छ र यसलाई आगामी मौद्रिक नीति मार्फत थप विस्तार गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । बजेटले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्तरता दिएको छ । यसको दुरूपयोग रोकेर रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ पर्यटन उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह सुविधा दिनु सकारात्मक छ । यसको तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ । निषेधाज्ञा अवधिको डिमाण्ड शुल्क छुट हुदा व्यवसायीलाई केहि हदसम्म राहत मिल्नेछ । निजी क्षेत्रले भने डिमाण्ड शुल्क पुरै खारेजीको माग गर्दै आइरहेको छ । बजेटमा २० लाख रुपैयासम्मको कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयासम्म कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र ५० लाख भन्दा बढी १ करोड रुपैयासम्म कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आय कर छुटको सुविधा दिइएको छ । यसले विशेषगरि अति प्रभावित साना उद्यमीलाई ठूलो राहत दिनेछ । तर व्यक्तिगत आयकर छुटको सिमा बढदा मध्यमवर्गलाई राहत पुग्नुका साथै बजारमा माग पनि बढने सम्भावना रहन्छ । बजटले यसलाई समेटन सकेन । होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग, यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग संचार गृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आय कर लाग्ने तिर्नुपर्ने र लस क्यारी फर्वार्डलाई १० वर्षसम्म गर्न सकिने व्यवस्थाले राहत दिनेछ । निषेधाज्ञा र वन्दावन्दीको चपेटामा परेका यी क्षेत्रहरूले मौद्रिक नीति मार्फत थप सहुलियत अपेक्षा गरेका छन् । स्टार्टअपलाई विशेष कार्यक्रम युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयासम्म बीउ पूजी कर्जा उपलब्ध गराइने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । स्टार्टअपलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शत प्रतिशत छुट, निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानले बढीमा पंँचवटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रति व्यवसाय १ लाख रुपैयासम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम कर योग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने सहुलियत बजेट मार्फत घोषणा गरिएको छ । स्टार्टअपका सम्बन्धमा आएका यी सवै सुविधाबाट समग्रमा स्टार्टअपको विकास र प्रवद्र्धनमा निकै धेरै सहयोग पुग्ने छ । अब निर्माणको चरणमा रहेको स्टार्टअप नीतिलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । स्टार्ट अप नीति निर्माणमा महासंघ सरकारसंग सहकार्य गरिरहेको छ । औद्योगिकरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १४ प्रतिशत हाराहारी छ । जसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको मात्र हेर्ने हो भने साढे पाच प्रतिशत मात्र छ । महासंघले गत चैत्रमा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण (नेट) २०३० मा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके १० बर्षमासमग्र उद्योग (उत्पादनमूलक, निर्माण लगायत) को अर्थतन्त्रमा हिस्सा २३ प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ । नेट २०३० मा धेरै अन्तरसम्बन्धित बिषय छन । उद्योगको प्रोत्साहनका लागि बजेटमा केहि बिषय समावेश गरिएपनि लगानी आकर्षित गर्न थप कार्यक्रम आवश्यक हुने महासंघको ठहर छ । स्थानीय तहमा शुरु गरिएको औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यलाई निरन्तरता, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गरिने उद्योगले उत्पादन शुरु गरेको ३ वर्षसम्म ४० प्रतिशत उत्पादन आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था, विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले तिर्नुपर्ने लिज रकम घटाइने, तारे होटल, सिमेन्ट र फलाम उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुंच मार्ग र प्रशारण लाइन लगानकर्ता स्वयंले निर्माण गरेमा निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत रकम शोधभर्ना दिइने घोषणाले यी क्षेत्रको विकासमा थप प्रोत्साहन मिल्ने निजी क्षेत्रको विश्वास छ । विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन एबं एसेम्बलिङ्ग गर्ने विश्वका उत्कृष्ट १० ब्राण्डका कम्पनीलाई उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गरिने र यस्ता कम्पनीलाई सरकारले कर सहुलियतका अतिरिक्त आवश्यक पर्ने जग्गा सरकारले निःशुल्क लिजमा उपलब्ध गराउने विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान सके मुलुभित्र वाह्य लगानी आकर्षणमा समेत सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ । ठूला उद्योगका लागि आवश्यक सहायक उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नीतिले नया अवसर सिर्जना गर्नेछ । पहाडि क्षेत्रमा स्वदेशी सिमेन्ट र छडको प्रयोग गरि सडक निर्माण गर्ने कार्यक्रमको सिघ्र कार्यान्वयनको प्रतिक्षा निजी क्षेत्रलाई छ । कृषि क्षेत्र कृषि र पशुपन्छी बिकासका लागि ४५ अर्ब रुपैया विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा कृषि बजार स्थापना गर्ने र इ हाट बजार अन्तर्गत मोबाइल एपको प्रयोग गरिने कुरा स्वागतयोग्य छ । राजमार्ग वरिपरि फलफूल र नगदे बालीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा नया छ । कृषिमा दिइएको अनुदानको रकम विस्तार गरिएपनि यसलाई व्यवस्थित गर्न र लक्षित वर्गसम्म पुग्ने व्यवहारिक समाधान भने बजेटले समावेश गर्न सकेको छैन । निर्यात निजी क्षेत्रको विरोध हुदा हुदै अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि पहल गरेको सरकारले यसबाट पर्ने प्रभाव न्युनीकरणका कार्यक्रम भने बजेटमा समावेश हुन सकेन । महासंघ सरकारसंगको सहकार्यमा स्तरोन्नतिपछिको प्रभाव न्युनिकरणका लागि सरकारसंग सहकार्य गर्न चाहन्छ । महासंघले यसबारे अध्ययन शुरु गरिसकेको छ । यसैगरि निर्यातमा नगद प्रोत्साहनमा निजी क्षेत्रले राखेको माग पनि बजेटमा सम्बोधन हुन नसक्दा निजी क्षेत्र निरूत्साहित छ । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा उत्पादन गरी आफ्नो देशमा शत प्रतिशत निकासी गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई आयकरमा थप छुट दिइने कुरा स्वागतयोग्य छ । नेपाल र भारत सीमानमा रहेका एकिकृत जाँच चौकीलाई रोलमार्गसंग आवद्ध गरिने र काठमाडौंको चोभारमा निर्माणाधीन कन्टेनर फ्रेट स्टेशन आगामी आर्थिक वर्ष देखि संचालनमा ल्याइने कुराले अन्तराष्टिय व्यापार केहि सहज हुनेछ । निर्यात आयमा दिने भनिएको छुटको व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्नु आवश्यक भएकोतर्पm महासंघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । निकासीजन्य खानीजन्य उत्पादनका लागि दिइएको सहुलियत सकारात्मक छ । पर्यटन मार्फत आय आर्जन बढाउन पर्यापर्यटन लगायतका सम्भावनालाई बजेटले समावेश गरेको छ । उर्जा क्षेत्र उर्जा विकासका विषयमा पनि बजेटले राम्रो संवोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अनुरुप विद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुंच मार्ग र प्रशारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ । उद्योगले आफ्नो खपतका लागि आधुनिक उर्जा उत्पादन र प्रशारण गर्न ह्विीलींब चार्ज लिई अनुमती दिने व्यवस्थाले नेपालले औद्योगिक विकासमा निकै ठूलो फडको मार्न सक्छ । यो निकै ठूलो नीतिगत छलांब हो । यसको कार्यान्वयनको पर्खाइमा निजी क्षेत्र छ । राजस्व औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा एक तह कम हुने व्यवस्था गरिएको छ । महासंघको माग दुई तह हुनुपर्ने भन्ने थियो । यो पनि औद्योगिकरणका लागि महत्वपुर्ण छ । आन्तरिक वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क केहिबस्तुमा हटाइएको छ तर यसको लाभ अत्यन्त न्यून छ । अन्तःशुल्कलाई क्रमशः घटाउने र अन्तःशुल्कलाई तयारी वस्तुमा क्रेडिटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । चिया, जुट, चलचित्र, पश्मिना, हयाचरी उद्योग र कृषि तथा नर्सरी फर्ममा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र पार्ट पुर्जाको भन्सार महशुल छुटको घोषणा गरिएको छ । यसले यी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ । ढुवानी सेवा, ढुवानी सेवाको भाडा, कार्गो सेवा, ई लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण, ट्रेकिङ्ग तथा टुर प्याकेज, उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारिगर्दा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको सुविधा, डिजेल, एल.पी. ग्याँसमा मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट गर्न पाउने बिषय सह्राहनीय र स्वागतयोग्य छ । विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पुरै छुट र भन्सार महशुल घटाइएको छ यो स्वागत योग्य छ र यसले विस्तारै डिजेल र पेट्रोल इन्जिनलाई विस्थापित गरी वातावरणमैत्री सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास महासंघको छ । पेटोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय बनाउन दिइएको छुटले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने कुरा स्वागयोग्य छ । आय कर ऐनको दफा ५७ बाट उत्पन्न समस्या लगायत अन्य कर प्रणालीका सम्बन्धमा सुधारहरु उक्त अयोगको सिफारिस मार्फत सम्बोधन हुने विश्वास छ । बक्यौता नभएका र चालु वर्षमा स्वयं कर निर्धारण अनुसारको कर भुक्तानी गरेका सबै करदाताले स्वचालित प्रणालीबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्थाको निजी क्षेत्र स्वागत गर्दछ । भन्सार विन्दूमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तथा महशुल विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने, एक्जिम कोडलाई एकै पटक पाँच वर्षको लागि नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था, अन्तःशुल्क इजाजत नवीकरण सम्बन्धि व्यवस्था, ब्यवसायिक कृषिमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था निजी क्षेत्रको माग अनुसारनै आएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थाले सहयोगको दायरा अझ फराकिलो हुने निजी क्षेत्रको विश्वास छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा व्यावसायिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टयाइएको रकममध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण वा तोकिएको स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराएको कोभिड/१९ को उपचारसंग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न दिने व्यवस्था छ । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क ऐन बमोजिम २०७७ साल असार मसान्त भित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा बिचाराधिन मुद्दा मध्ये झुट्टा वा नक्कली बिजक बाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई निर्धारित कर र सोमा लागेको ब्याजको ५० प्रतिशत रकम २०७८ मंसीर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिन्हा हुने व्यवस्थाले विवाद शीघ्र फरफारक गर्न मद्दत पुग्न सक्छ । सम्पत्ति अभिलेखीकरण सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ लागु हुदा अहिले जस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको र धेरै जसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छुट पाइरहेको हुँदा हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा एक पटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गरिनु पर्ने महासंघको सुझाव बजेटमा समेटिएन यसमा विशेष पहल हुनुपर्ने हाम्रो सुझाव यथावत छ । कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण यस बर्षको बजेट कार्यान्वयन विगत भन्दा चुनौतिपूर्ण छ । आगामी आर्थिक बर्ष शुरू भएको चौथो महिनामा नै निर्वाचन तय भएको छ । खोप सेवा विस्तार हुन नसके कोभिडको तेस्रो लहरको सम्भावना पनि छ । यस्तो अवस्थामा १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण हुनेछ । निजी क्षेत्रले व्यापार विस्तार गर्न नपाए राजस्वमा चाप पर्नेछ । त्यसैले सरकारले सबैभन्दा पहिले खोप सेवा विस्तार गरि निजी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेछ । खोप विस्तार गरि निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण वन्ने हो भने सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्नेछ । आगामी आर्थिक वर्ष शुरू भएको चार महिनामा नै निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेकाले बजेटमा समावेश निजी क्षेत्र र लगानी मैत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन सुनिश्चितता आवश्यक छ ।

काठमाडौं । संघय (केन्द्र) सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याएको हो । बजेटमा सरकारले स्थानीय तहहरुलाई दिने बजेटको पनि व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको लागि केन्द्र सरकारले स्थानीय तहहरुलाई २ खर्ब ८३ अर्ब १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ दिएको छ । केन्द्र सरकारले दिएको यो बजेट समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान गरी हो । प्रदेश सरकारहरुलाई भने केन्द्र सरकारले १ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड २५ लाख रुपैयाँ दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह गरी केन्द्र सरकारले ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट अनुदान दिएको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार महानगरपालिकाहरुको लागि १० अर्ब ९ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । अहिले देशभर ६ वटा महानगरपालिका छन् । यस्तै, उपमहानगरपालिकाहरुलाई ९ अर्ब ७६ करोड ८४ लाख, नगरपालिकाहरुलाई १ खर्ब २३ अर्ब ९६ करोड ६ लाख र गाउँपालिकाहरुलाई १ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट दिइएको छ । कुन प्रदेश र कुन पालिकाको लागि केन्द्र सरकारले कति बजेट दिएको छ भन्ने विवरण [pdf id=277285]

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड महामारीको अहिलेको अवस्थामा पूर्ण नल्याएर सरकार हात बाधेर बस्न नसक्ने बताएका छन् । बजेटपछि नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा भाग लिदै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । अहिले कोभिड महामारीको विषय परिस्थिति रहेकोले पूर्ण बजेट ल्याएर महामारीसँग जुध्न सरकारले पहल गरेको उनले बताए । ‘केही आलोचकहरुले बजेटका कुनै कार्यक्रम, नीति वा सैद्धान्तिक विषयमा आलोचना गरेको मैले पाएको छैन, खाली बजेट ल्याउनु हुँदैनथ्यो भन्ने हिसावले थोकमा विरोध भइरहेको छ, कोभिड महामारीको यस्तो विषय परिस्थितिमा बजेट ल्याएर महामारीसँग जुध्न सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएको हो, यसमा नअल्मलिन सबै पक्षसँग आग्रह गर्दछु,’ मन्त्री पौडेलले भने । उनले कोभिड महामारीको कारण आम नागरिक, निजी क्षेत्र तथा अन्य सबै पक्षले भोगेको समस्या समाधान गर्न बजेट ल्याइएको भन्दै उनले बजेटप्रति सबै सरोकारवालाले स्वागत गरेकोले आफूले ल्याएको बजेट सकारात्मक भएको प्रमाणित भएको पनि बताए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका आर्थिक सल्लाहकर प्रकाश श्रेष्ठले बजेटमा सहकारीले उच्च प्राथिमकता पाएको बताएका छन् । सहकारी अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भ भएकाले सरकारले बजेटमा सहकारीलाई महत्व दिएको बताए । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज(सिजेएन)ले भर्चुअलरुपमा आयोजना गरेको ‘बजेटमा सहकारी’ विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले सहकारी उत्पादनतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । उत्पादन, बजारीकरण रोजगारी बढाउन बजेटले सहकारीलाई स्थान दिएको उनको भनाइ छ । श्रेष्ठले सहकारीमार्फत उत्पादन बढाउनुको विकल्प नभएको बताए । देश विकास गर्न २९ हजार सहकारी पर्याप्त भएको उनले बताए । १० महिनामा १२ खर्बको आयात भएको भन्दै सहकारीमार्फत उत्पादन बढाएर निर्यात घटाउन सकिने बताए । ‘कृषि उत्पादनमै ठूलोमात्रामा आयात गरिरहेका छौं ।’ उनले भने, ‘अब सहकारीले उत्पादन अभियान चलाउनुपर्छ ।’ पुँजीगत र प्रोत्साहन अनुदानले सहकारीमार्फत उत्पादन बढ्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । कार्यविधि बनाएर गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रम र सहुलियत कर्जा अघि बढ्ने उनले बताए । ३२ हजार समूह सहकारीमा रुपान्तरण गरी १९ अर्ब रकम सहकारीमार्फत परिचालन गर्दा प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । संमृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियान सार्थक बनाउन र समाजवादतर्फ अघि बढ्न सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान हुने उनले बताए । एकीकृत सहुलियत निर्देशिका संशोधन गरी सहकारी र लघुवित्तमार्फत गाउँगाउँसम्म पु¥याउन आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । सहकारीले सदस्यको जीवनस्तर सुधार गर्न नसकेको उनले गुनासो गरे । ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी जानुपर्ने भएपनि शहरकेन्द्रीत भएको उनको भनाइ छ । सहुलियत कर्जा होलसेलर मार्फत जान सके जीवनस्तर सुधारमा सघाउ पुग्ने उनले बताए । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्रराज पौडेल सहकारीले सुकिला मुकिलाको मात्र नभई निम्न वर्गसम्म पुग्नुपर्ने बताए । जनताको बचत सिधैं अरु क्षेत्रमा लगाउन नमिल्ने उनको भनाई थियो । ऐन र नियमावी अनुसारनै कर्जा सूचना केन्द्र आउने उनले बताए । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले बजेटले सहकारीका धेरै विषय समेटेको बताए । ‘बजेट नराम्रो भन्न मिल्दैन । ’ उनले भने,‘सहकारीलाई वित्तीय पहुँच, रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा ध्यान दिइएको छ ।’ डिजिटाइजेनसनमा जान बजेटमा सम्बोधन नभएपनि नियमक निकायबाट समन्वय गरेर अघि बढ्ने उनले बताए । गरिबी निवारण कोषबाट ३२ हजार समूहबाट ४ सय सकारी थपिन सक्ने उनले बताए । कर्जा सूचना केन्द्र समेट्न नसकेपनि समग्रमा बजेट राम्रो रहेको बताए । कोपोमिसमार्फत नभई नियमावली अनुसार विशिष्टीकृत ढाँचामा सूचना केन्द्र आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बजेट राम्रो आएपनि कार्यान्वयन हुने प्रति शंका गरे । ‘ऋण लगानीमा अग्रिम कर नलाग्ने, सहुलियत कर्जा, अनुदान व्यवस्था राम्रो भएपनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो ।’ उनले भने,‘कार्यान्वयन गर्न तीनै तह सक्रिय हुनुपर्छ ।’ सहकारी ठूलो भोलुममा उत्पादन, बजारीकरणमा जोडिन सकिने बताए । सरकार र अभियान समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । ७ प्रतिशतमा बचत लिएर ६ प्रतिशतमा लगानी गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल बचत सहकारीले सदस्यमार्फत लगानी गरी उत्पादन बढाउने बताए । ‘सदस्यलाई वित्तीय पहुँच र वित्तीय अवसर सिर्जना गर्ने हो’ उनले भने,‘साकोसले आफै लगानी गर्न सक्दैन ।’ अन्तर सहकारी कारोबार अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । बहुउद्देश्यीय सहकारी वित्तीय मापदण्डमा नपर्ने उनले दावी गरे । केन्द्रीय दूग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष नारायण देवकोटाले कृषि र सहकारी मन्त्रालबाट सहकारीमार्फत उत्पादनमा जोड दिएको बताए । ‘उत्पादनसँगै बजारीकरणमा र उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने विषय सकारात्मक छ’ उनले भने । सहकारी साझेदारीमा दूध प्रशोधन कारखाना खोल्न ३५ प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताए । केन्द्रीय कृषि बिउ सहकारी संघका अध्यक्ष विनोद पराजुलीले बजेटले सहकारकिो समग्रमा उपलब्धिमूलक र समयसापेक्ष भएको बताए । कृषिलाई जोड दिएर गरिबी निवारण र आयआर्जनमा जोड दिनु सह्राहनीय भएको बताए । ‘बजेटको प्राथमिकता भित्र सहकारी परेको छ ।’ उनले भने,‘उत्पादन प्रोत्साहनमा आधारित सहुलियत अनुदानले उत्पादन बढाउन मद्धत मिल्छ ।’