काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । कुल १४ खर्ब १२ अर्ब हाराहारिको बजेटमध्येमा अर्थबार्षिक समिक्षा गर्दा उक्त रकम विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले एक वर्षका लागि छुट्टाएको बजेट हाराहारिमा १० महिनामा निर्यात भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको बैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार १२ खर्ब ५४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी वस्तुको आयात भएको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा १० खर्ब २५ अर्ब १३ करोड ७७ लाख वस्तु तथा सेवा आयात भएको थियो । जुन यो वर्षको तुलनामा २२.३४ प्रतिशतले बढी हो । यस्तैगरी, दश महिनामा ३२ दशमलव १९ प्रतिशतले निर्यात भएको छ । उक्त अवधिमा १ खर्ब ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वदेशी वस्तुको निर्यात भएको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा ८२ अर्ब ६ करोड ४६ लाख बराबरको वस्तु निर्यात भएको थियो । १० महिनासम्मको अवधिमा वैदेशिक व्यापार घाटा ११ खर्ब ४५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष आयात र निर्यातमा बृद्धि भएपनि व्यापार घाटामा कमी आएको छैन । आयातको तुलनामा निर्यातमा कमी आउँदा व्यापार घाटामा कमी आएको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा नेपालले ९ खर्ब ४३ अर्ब ७ करोड ३० लाख वैदेशिक व्यापार घाटा व्यहोर्नुपरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष २१.४८ प्रतिशतले व्यापार घाटा भएको हो । गत वर्षको बैशाख मसान्तसम्ममा ११ खर्ब ७ अर्ब २० करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा १३ खर्ब ६२ अर्ब ५८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा २३ प्रतिशतले बढी हो । चालु आवको दश महिनामा कुल वैदेशिक व्यापार मध्येमा ९२.४ प्रतिशत आयात र ७.९६ प्रतिशत निर्यातमा भएको छ ।

काठमाडाैं । नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसले श्रम सङ्गठनको क्षमता विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ । युनियनले विश्वव्यापीरूपमा नयाँ भेरियन्टसहितको दोस्रो चरणको कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कोरोनाले तहसनहस पारेको अर्थतन्त्र जोगाउँदै श्रमिकको समस्या समाधान गर्ने खालको बजेट ल्याउन आइतबार अर्थमन्त्रीसमक्ष माग गरेको हो । युनियनका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले कम आय भएका श्रमिक तथा स्वरोजगारहरुलाई आयकरलगायत अन्य कर र कर्जाको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने बताए । ‘कोरोना भाइरसको अग्रमोर्चामा खटिएका श्रमिकलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार पिपिइलगायत स्वास्थ्य उपकरणका साथै बीमा र प्रोत्साहन सुविधा व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने । यस्तै युनियनले साना तथा मझाैला घरेलु उद्योग, कृषि तथा कृृषिजन्य उद्योगको विकास र विस्तार गरी नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, शिक्षकलगायत सम्पूर्ण श्रमिकलाई छिटोभन्दा छिटो निःशुल्क कोभिड खोप दिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिकलगायतको आय करको सीमा वृद्धि गरी कम्तीमा पनि सात लाख कायम गर्नुपर्ने बताएको छ । युनियनका उपाध्यक्ष अजयकुमार राईले ट्रेड युनियन र व्यावसायिक सङ्घ, सङ्गठनको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी एक अधिकार सम्पन्न रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले स्थानीय तहमा श्रमिकको पञ्जीकरण गरी परिचय पत्र (रासन कार्ड) उपलब्ध गराउने र सोही परिचयपत्रका आधारमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोभिडसँग सम्बन्धित राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । यस्तै युनियनले अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गराउनुपर्ने, सामाजिक संवादको माध्यमबाट श्रमिक समस्या सम्बोधन गर्न अनिवार्यरूपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा त्रिपक्षीय श्रम सल्लाहकार समिति गठन गरी क्रियाशील गर्नुपर्ने, असल श्रम सम्बन्ध र कार्यस्थलमा महामारीजन्य रोगको सुरक्षाका लागि सबै प्रतिष्ठान तहमा श्रम ऐनको प्रावधानअनुसार श्रम सम्बन्ध समितिको अनिवार्यरूपमा गठन गरी क्रियाशील गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कोरोना महामारीबाट रोजगार गुमाएका आप्रवासी श्रमिकलाई कूटनीतिक नियोगमार्फत यथाशीघ्र उद्धारको व्यवस्था मिलाउन पर्याप्त बजेटको विनियोजन गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीवाट फर्किएका नेपाली श्रमिकको अनुभव, सीप र साधनको प्रयोग गरी स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना र उद्यमशीलताको विकास गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, महामारीको समयमा श्रमिकको तलब कटौती गर्न नपाइने युनियनले बताएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत बजेट आउने बताएक छन् । आइतबार पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइने बताएका हुन् । उनले १५ गते बजेट स्वभाविक रुपमा अध्यादेशबाट आउने तर्क गरेका हुन् । बजेट सस्तो लोकप्रियता अथवा चुनाव सकिएपछि परिणाम आइसकेपछि यो सरकार बन्नुभन्दा अगाडि दूरगामी महत्वका जस्ता काम भएका थिए, त्यस प्रकारले देशको भविष्यप्रति गैरजिम्मेवार भएर आउँदैन ।’ आफूले यसअघि नै घोषणा गरेका नीतिहरु कार्यान्वयन गर्ने र विकासलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए । तर यो वर्षको बजेट कोभिडमा केन्द्रित हुने बताउँदैर्यो विकासका साह्रै ठूला आकांक्षा नराख्ने बताए ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट आउने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनाव गर्ने घोषणा गरेपछि बजेट अध्यादेशबाट आउने निश्चित भएको हो । तर, अहिलेको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था अनुसार अध्यादेश ६ महिनाको लागि मात्रै ल्याउन सकिन्छ । यही कारण बजेट अब ६ महिनाको लागि ल्याउने कि एक वर्षकै लागि ल्याउने भन्ने अर्काे दुविधा पनि उत्पन्न भएको छ । पूर्व अर्थ सचिव डा. राजन खनाल ६ महिनाको लागि बजेट ल्याउन नमिल्ने बताउँछन् । अहिले अध्यादेशबाट विनियोजन ऐन (बजेट) ल्याउनु पर्ने भएपनि बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रम, बजेट खर्च र आम्दानीको अनुमान एक वर्षको लागि नै गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘अध्यादेश ६ महिनाभन्दा बढी समयको लागि ल्याउन पाइदैन, यो भनेको संसद जिवित रहेको तर चालु नभएको अवस्थामा अतिआवश्यक कार्यका लागि हो तर, अहिले प्रतिनिधिसभा छैन, विनियोजन विधेयक ६ महिनाको लागि भनेर ल्याउने तर त्यसमा समावेश हुने आर्थिक ऐन, राष्ट्र ऋण उठाउने सम्बन्धी ऐन, पेस्की खर्च र पुरक बजेट अनुमान एक वर्षको लागि नै आउनु पर्छ, ६ महिनापछि अर्काे अध्यादेश ल्याएर पहिलाकै अध्यादेशलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, बजेट यसैगरी आउँछ होला,’ पूर्व अर्थसचिव डा. खनालले भने । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको संविधानले जेठ १५ गते बजेट ल्याउने भनेको छ । र, संसद नभएको बेलामा कसरी बजेट ल्याउने भन्ने परिकल्पना गरेको छैन । ‘हाम्रो संविधानले अर्काे वर्षको लागि आउने बजेट जेठ १५ गते ल्याउनु पर्छ, त्यो बेलामा संसद हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ तर, अहिले जेठ १५ आउनै लागेको छ, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्था छ, त्यसैले अध्यादेशको अर्काे विकल्प नै देखिदैन,’ डा. खनालले भने । राजनीतिक दलहरुले भिन्न विचारधारालाई आधार बनाएर बजेटप्रति विगतका दिनदेखि नै संवेदनशीलता नदेखाएको उनको भनाई छ । ‘देश चलाउने र विकास र समृद्धि प्राप्त गरी जनताको जिवनस्तर उकास्ने ध्येय सबै राजनीतिक दलहरुको देखिन्छ तर, बजेट ल्याउने बेलामा फरक राजनीतिक विचारधारालाई वा भिन्न मतलाई आधार बनाएर बजेट प्रभावित पार्ने कार्य विगतदेखि नै हुदै आएको थियो, अहिले पनि राजनीतिक दलहरुको संवेदनशीलता देखिएन,’ डा. खनालले थपे । तर, अर्का पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भने संविधान पालनाको नाममा जेठ १५ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन अब आवश्यक नदेखिएको बताउँछन् । ‘यदि जेठ १५ गते संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट पेश गर्न सकिन्न भने संविधान पालना गरेको देखाउन अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन आवश्यक छैन, अध्यादेश त जरुरी अवस्थामा प्रयोग गर्ने हो, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साउन १, २०७८ भन्दा अगाडि के जरुरी पर्यो ?’ पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले ट्वीट गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । आवश्यक छैन नीति तथा कार्यक्रम सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते ल्याउने र त्यसको १५ दिन अगाडि नै संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरु पेश गर्ने अभ्यास थियो । अभ्यास अनुसार सरकारले बजेट आउने १५ दिन अगाडि संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गरेन । बरु प्रतिनिधिसभा नै विघटनको सिफारिस गर्यो । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सार्वजनिक गर्ने समय समाप्त भएको र ती कार्यक्रम माथि छलफल गरी आवश्यक सुझाव तथा राय प्रदान गर्ने एक निकाय प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएकोले अब यस्ता कार्यक्रमको औचित्य नै नभएको विज्ञको भनाई छ ।

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र प्रतिकार्यमा ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले चालु आव ०७७/०७८ मा मन्त्रालयमातहतका सबै जन/स्वास्थ्य सेवाकार्यालय तथा अस्पतालमा कोरोना महामारी नियन्त्रण कार्यक्रमतर्फ ७३ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको बताए । त्यस्तै अक्सिजनसहित कोभिड-१९ व्यवस्थापनका लागि ११ करोड ८० लाख रुपैयाँ र स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयमार्फत कोरोना नियन्त्रणका निम्ति १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ गरी ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको सचिव काप्रीले जनाए । “त्यसअन्तरगत कोरोना रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि कर्णाली प्रदेशका ३३ स्थानीय तह र सोअन्तरगतका रणनैतिक अस्पतालमा रू १२ करोड १२ लाख २० हजार बजेट निकासा गरेका छौं”, उनले भने, “प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतलामा रू ४०/४० लाखका दरले किनि अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।” त्यस्तै प्रदेशको दुई तिहाइ रिक्त स्वास्थ्य जनशक्तिमा हाल अत्यावश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि १७६ जना सामूदायिक नर्स, ५८ जना कोभिड स्वास्थ्यकर्मी, दरबन्दी करारतर्फ १८३ चिकित्सक, नर्स तथा पारामेडिक्स स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको उनले बताए । सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लामा आइसियु स्थापना र भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था एवम् चिकित्सक तथा नर्सलाई अत्यावश्यक सघन उपचारसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको उहाँको भनाइ छ । सचिव काप्रीका अनुसार कर्णालीका जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, जन÷स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पताललाई अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन प्लान्ट, पावर ब्याकअप, रेम्डेसिभिर इन्जेक्सनलगायतका सामग्री खरिद कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेशमा रही काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने हेतुले सरकारले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई १३५ प्रतिशतसम्म थप प्रोत्साहन रकम र कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीका लागि प्रदेश सरकारबाट ५०५ थप जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय अस्पताललाई १५ देखि २५ श्यया, हुम्ला, मुगु, डोल्पा जिल्ला अस्पताललाई ५० श्यया, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम जिल्ला अस्पताल र मेहलकुना अस्पताललाई १०० श्यया क्षमताको अस्पतालका रुपमा र प्रदेश अस्पताललाई ५०० श्यया क्षमताको अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने योजना साथ अघि बढेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सहयोगमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट र हुम्ला (अस्पताल)मा २५÷२५ श्यया गरी १५० श्यया एचडियु खरिद प्रक्रियामा छन् भने प्रदेश अस्पताल सुर्खेका लागि थप ५० श्यया एचडियु स्थापनाका लागि बजेट सुनिश्चितता प्राप्त भएको छ । रासस

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र(सीसीएमसी)का संयोजक ईश्वर पोखरेलले छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट नेपालमा अक्सिजन प्राप्त हुन थालेको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा राधास्वामी सत्संग व्यास, नेपाली सेना, अमेरिका-नेपाल मेडिकल फाउन्डेशनको सहकार्यमा सामाखुसीमा स्थापना भएको थेरापी सहितको अक्सिजन केन्द्रको शुभारम्भ गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले छिमेकि मुलुकहरु भारत र चीन लगायतका देशबाट अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री प्राप्त हुन थालेको बताएका हुन् । उनले अक्सिजन र भ्याक्सिनका लागि जतिसुकै बजेट लागेपनि, जुनकुनै प्रक्रियाबाट भएपनि ल्याउने र जनताको जिवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले भने- ‘अक्सिजन र भ्याक्सिनका लागि जि टू जि बाट लिएपनि, बि टू बि बाट लिएपनि जुनसुकै तरिकाबाट लिएपनि जनताको स्वास्थ्य रक्षा गर्ने पहिलो कुरा हो । त्यसमा जतिसुकै बजेट लागोस् । जहाँसुकै भन्नु परोस् । सरकारको प्राथमिकता हो । अक्सिजन छिमेकी मुलुक भारत सरकारबाट, भारत सरकारका प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेर अहिले प्राप्त हुन थालेको छ । चीनबाट पनि अक्सिजन भरिएका सिलिण्डरहरु हामीले प्राप्त गर्न थालेका छौं । निजी क्षेत्रलाई पनि ल्याउनका लागि जसरी सहजता हुन्छ त्यो सहज गराउन कोशिस गरिन्छ ।’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले विभिन्न विदेशी राष्ट्रहरुबाट स्वास्थ्य सामाग्रीहरु सहयोग आएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्ने बताए । काठमाडौंको सामाखुसीमा काठमाडौं महानरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा राधास्वामी सत्संग व्यास, नेपाली सेना, अमेरिका-नेपाल मेडिकल फाउन्डेशनको सहकार्यमा ८८ बेडको थेरापी सहितको अक्सिजन केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । अक्सिजन केन्द्रले अस्पतालमा अक्सिजनको अभावमा रहेका विरामीहरुलाई बचाउनको निम्ति काम गर्ने नेपाली सेनाका महासेनानी डा. सुमनलाल डंगोलले बताए । केन्द्रमा अरु स्वास्थ्य अवस्था ठिक भएका तर अक्सिजन चाहिने विरामीलाई अस्पतालले रिफर गरे अनुसार थेरापी मार्फत अक्सिजन दिईने उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको सन्दर्भमा कानून उल्लंघन गरेको छ । बजेट ल्याउनुभन्दा १५ अगाडि नै सरकारका बजेट तथा कार्यक्रका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संंघीय संसदमा पेश नगरी सरकारले कानुन उल्लंघन गरेको हो । बजेट ल्याउनुभन्दा १५ अगाडि नै सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संसद पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनको दफा ११ को (१) मा ‘प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि यस ऐन बमोजिम बिनियोजन बिधेयक पेश गर्नुभनदा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै अर्थ मन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । तर, बजेट ल्याउने दिन एक हप्ता जति मात्रै बाँकी रहदा पनि सरकारले संसद बोलाएको छैन । संसदको बजेट अधिवेशन कहिले बोलाउने भन्ने तय भएको पनि छैन । सरकारले संघीय संसदमा सरकारका नीत तथा कार्यक्रम पेश गरेको पनि छैन । यसरी कानून उल्लंघन गर्न नपाइने पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिन अगाडि नै संघीय संसदमा सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गर्नु पर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, ऐन निलम्बन गर्न मिल्दैन, त्यसैले बजेट ल्याउने सन्दर्भमा कानून उल्लंघन भइसक्यो,’ खनालले भने ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवंम् पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले वर्तमान सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएका छन् । मंगलबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री महतले सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरिनसकेकाले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएका हुन् । वार्षिक बजेट ल्याउनको लागि सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘फुल फेज (पूर्ण) वार्षिक बजेटको लागि विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकारले ल्याउनुपर्छ, वर्तमान सरकार नै अनिश्चित छ, ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नु वर्तमान सरकारलाई बाध्यता छ, चाडैँ नै यसले विश्वासको मत प्राप्त गरेर फुल फेज बजेटको घोषणा गर्नु उचित हुन्थ्यो, विश्वासको मत नलिईकन आगामि आर्थिक वर्षको लागि पूर्ण बजेट ल्याउनु मेरो बिचारमा उचित हुँदैन,’ डा. महतले भने । सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरि बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्थामा काम चलाउ बजेट ल्याउनुपर्ने डा. महतले बताए । बजेट विधिपूर्वक ल्याउनुपर्ने र बजेट अघिको प्रिबजेट छलफल पनि जरुरी रहेको डा. महतको भनाई छ । ‘विधिपूर्वक प्रिबजेटको बारेमा छलफल हुनु जरुरी छ, संसदमा राष्ट्रपतिको नीति, कार्यक्रम भाषण हुनुपर्छ, त्यसको आधारमा संसदमा पेश गरेर छलफल गरेपछि निर्णय गर्ने हो, त्यस्तो अवस्था अहिले छैन, त्यसकारण विश्वासको मत प्राप्त गरेर नै घोषणा गरेको भए उचित हुन्थ्यो, विश्वासको मत नलिइकन बजेट पेश गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने अन्तरिक बजेट÷काम चलाउ बजेट पेश गर्ने, राजश्व सम्बन्धी, करका दर तलमाथि गर्ने पनि होईन, कार्यक्रमहरु पनि तलमाथि गर्ने होईन, चालु कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने गर्नुपर्छ,’ डा. महतले भने । बिगतमा पनि सरकारले अन्तरिम बजेट ल्याएको स्मरण गर्दै उहाँले अन्य राजनीतिक पार्टीहरुसँग पनि छलफल गरेर अन्तरिम÷कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

काठमाडौं । संघीय सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको लागि प्राविधिक काम सकिएका छन् । प्राविधिक काम सकेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश हुने नीतिगत विषयमा अहिले छलफल चलिरहेको अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन् । अर्थले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा सरोकारवाला सबै पक्ष (राजनीतिक दल, पूर्व अर्थमन्त्रीहरु, अर्थशास्त्री, बुद्धिजीवी, पेशाकर्मी, निजी क्षेत्र, विभिन्न संघ संस्था जस्ता निकाय र क्षेत्रसँग) छलफल गरिसकेको छ । कोभिड महामारीको दोस्रो लहर चलिरहेको समयमा आउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि प्रयास गर्ने प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार श्रेष्ठले जानकारी दिए । यस्ता कार्यक्रमहरुमा नीतिगत सहुलियत र कर सुविधा जस्ता विषय समावेश हुने उनले जानकारी दिए । ‘कोभिड महामारीले जनस्वास्थ्य तथा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको समयमा हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदै छौं, चालु आर्थिक वर्षको बजेट आउने बेलामा पनि निजी क्षेत्रले ‘स्टिमुलस प्याकेज’को अपेक्षा गरेको थियो, स्टिमुलस भनेको आफैमा आयातित शब्द हो, यही नाम राखेर कार्यक्रम ल्याउने भन्दा पनि यसपालीको बजेटले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि धेरै प्रयास गरेको हुनेछ,’ प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. श्रेष्ठले भने । अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत नगद प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन भने स्रोतको कमि भएको ठहर गरेको छ । सरकारले नीतिगत र करमार्फत आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । कस्ता प्रकारका नीतिगत सुविधाका कार्यक्रम ल्याउने, करमा के कस्तो राहत र छुट कार्यक्रम समावेश गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु सरोकारवाला पक्षसँग गहन परामर्शमा छन् । नगद प्रोत्साहनले समेट्दैन अनौपचारिक क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको सरकारी अधिकारीहरुको पनि स्वीकारोक्ति छ । तर, सरकारले ल्याउने नगद प्रोत्साहनका कार्यक्रमले अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्न गाह्रो हुने भएकोले त्यस्तो क्षेत्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने र राज्यको तर्फबाट राहत र सुविधा पनि प्रदान गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिने मन्त्रालयको भनाई छ । ‘अहिले साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायले बढी समस्या भोगिरहेका छन्, यस्तो क्षेत्रमध्ये पनि ठूलो मात्रामा कतै दर्ता नभएका, औपचारिक रुपमा सरकारलाई कर बुझाउने नगरेको र त्यसको औपचारिक तथ्यांक पनि नहुने भएकोले त्यो क्षेत्रलाई पौचारिक नगद प्रोत्साहन कार्यक्रमबाट राहत र सहुलियत दिन सक्ने अवस्था रहेन, त्यो क्षेत्रलाई राहत र सुविधा नदिने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रले पुनरुत्थान पाउने सम्भावना पनि हुँदैन, अनौपचारिक क्षेत्रलाई अनौपचारिक रुपमै रहन दिएर सरकारले राहत र सुविधा दिने भन्ने कुरा पनि भएन, त्यसैले अहिलेको अनौपचारिक क्षेत्रले पनि राहत र सुविधा पाउने, त्यस्तो राहत र सुविधा पाएपछि सो क्षेत्र औपचारिक दायरामा पनि आउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । सरकारले औपचारिक तथा अबदेखि औपचारिक दायरामा आउने गरी अहिलेसम्म अनौपचारिक रुपमा रहेको क्षेत्रलाई करमा सहुलियत र शुल्क तथा जरिवानामा केही राहत दिने गृहकार्य गरिरहेको स्रोतको भनाई छ । सम्भव देखिएन कर्मचारीको तलब र बृद्धभत्ता बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फागुन २० गते सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको शिलान्यास गर्दै बृद्धभत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने बताएका थिए । तर, अहिले बजेट निर्माणको क्रममा स्रोतको खोजी गर्दा बृद्धभत्ता बढाउनको लागि स्रोतको अभाव देखिएको र अहिलेको विषयम परिस्थितिमा बृद्धभत्ता बढाउनु उचित नहुने निष्कर्ष अर्थले निकालेको छ । ‘ठूलै राजनीतिक दबाब आयो भने जसरी भएपनि बृद्धभत्ता बढाउनु पर्छ नै तर, अहिलेसम्म हामीले बृद्धभत्ता नबढाउने गरी बजेटको आकार तय गरेका छौं, बृद्धभत्ता बढाउने विषय राजनीतिक मुद्दा पनि भएकोले बढ्दैन भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था त रहेन तर, अहिलेको आवश्यकता बृद्धभत्ता बृद्धि होइन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं,’ बजेट निर्माण कार्यमा सक्रिय अर्थका अर्का एक अधिकारीले भने । यस्तै, सरकारले केही साताअघि मात्रै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २० प्रतिशतले बढाएर मासिक १५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो । सरकारले बृद्धि गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने भनिएको छ । यद्यपि, यसरी पारिश्रमिक बृद्धि गरिनु ठीक होइन भन्ने अडान रोजगारदाताले राखिरहेका छन् । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि गरेपछि निजामति कर्मचारीको तलब पनि बृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । तर, अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु भने अहिले निजामति कर्मचारीको तलब बढाउने बेला पनि नभएको र सरकारसँग स्रोत पनि नभएको बताउँछन् । ‘निजामति कर्मचारीको तलब बृद्धि भएको ३ वर्ष पुगेको छैन, प्रत्येक ३ वर्षमा तलब तथा भत्ता समायोजन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ, त्यसैले अहिले बेला पनि नभएको र कोभिड महामारीको अहिलेको अवस्था तलब बढाउन सरकारसँग स्रोत पनि नभएको अवस्था छ,’ बजेट निर्माण कार्यमा संलग्न अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले भने । सम्बन्धित समाचार आगामी आवको बजेटः विपक्षी दलदेखि स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग छलफल सके अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा अर्थका उच्च अधिकारी संलग्न ५ टोली, कसले के गर्दैछन् ? केही समयभित्रै बृद्धभत्ता ५ हजार पुग्छः प्रधानमन्त्री ओली

सुरुङ्गा । मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट तथा अक्सिजन ट्याङ्क निर्माण गर्नका लागि सरकारले नौ करोड बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयले देशका २६ अस्पताल र नौवटा प्रादेशिक अस्पतालका लागि दुई अर्ब ९५ करोड २० लाख बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो । बजेट निकासा भएका अस्पतालमा मेची अस्पताल पनि परेको हो । मेची अस्पतालका लागि प्रदेश नं १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत सो बजेट निकासा हुने मेची प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले बताए । अहिले अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितको चाप बढेसँगै भेन्टिलेटर र अक्सिजनको समेत अभाव छ ।

तनहुँ । सङ्घीय सरकारद्वारा शुक्लागण्डकी नगरपालिकास्थित जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रलाई नौ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । कोभिड लक्षित पूर्वाधार थप्न सङ्घीय सरकारले प्राथमिकता दिई बजेटको व्यवस्था गरेपछि उपचारमा सहज हुने भएको छ । उक्त केन्द्रमा पाँच भेन्टिलेटर र १० आइसीयू शय्या जडानका लागि छ करोड र अक्सिजन प्लान्ट निर्माण र अक्सिजन उत्पादनका लागि तीन करोड गरी जम्मा नौ करोड अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको हो । अस्पतालमा भेन्टिलेटर र अक्सिजन प्लान्ट आफ्नै भएपछि उपचारमा थप सहज हुने विश्वास गरिएको केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख डा रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । जिल्लामा कोभिडका बिरामी बढेपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय केदार सिग्देल र कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) तथा राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपानेलगायतले अर्थ मन्त्रालयमा बजेटका लागि पहल गरेकाे बताइएको छ । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको निर्माण कोभिड र बजेट अभावको दोहोरो मारमा परेको छ । आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको सो आयोजनाका कतिपय स्थानमा कोभिडका कारण सजिलै काम गर्न नसकिएको र ठेक्कामा भुक्तानी बाँकी भएका कारण काम रोकिने अवस्था आएको छ । चालु आवमा सो आयोजनामा कम बजेट छुट्याइएकाले बजेटको समस्या भएको आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले जानकारी दिए । उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा बजेटको अभाव हुन नदिने सरकारको नीति भएकाले कम बजेट छुट्याइने गरिएको छ । भुक्तानीका लागि पुसदेखि नै रकम अर्थ मन्त्रालयमा माग गरिए पनि मत्रालयले अहिलेसम्म दिइसकेको छैन । बजेट अभावसँगै आयोजनामा दोस्रो भेरियन्टसहितको कोरोनाको असर परेको छ । धेरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरिरहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाजसरी निर्माण ठप्प नै नभए पनि निषेधाज्ञाका कारण काममा बाधा आइरहेको उनी बताउँछन् । आइतबार मात्रै सुनसरीमा नेपाली सेनाले आयोजनाको निर्माणस्थलमा काम रोक्न भनेको थियो । निषेधाज्ञाका समयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण नरोकिने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ । आयोजनाले चालु आवमा लिएको लक्ष्यको धेरै काम सम्पन्न भइसकेको छ । चालु आवमा लक्ष्य कम राखिएको र बजेट पनि त्यहीअनुसार कम राखिएको प्रमुख बिसुरालले बताए । निर्माण सम्पन्न भइसकेका ठेक्कामा समेत निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सकिएको छैन । आयोजनाले अहिलेसम्म झण्डै दुई अर्बभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहेको जनाएको छ । त्यो रकम नै तीन महिना पहिलेदेखि अर्थ मन्त्रालयसँग मागिएको हो । उनले भने, “एउटै कम्पनीको २० करोड रुपियाँभन्दा बढीसम्म लगानी भइसकेको छ, व्यवसायीले हामीलाई कहिले भुक्तानी हुन्छ भनेर सोध्ने गरेका छन् ।” चालु आवमा लक्ष्यानुसार वित्तीय र भौतिक प्रगति हुने देखिएको छ । वार्षिक लक्ष्यका हिसाबले उपलब्धि मानिए पनि वार्षिक लक्ष्य कम निर्धारण हुँदा समग्र आयोजना सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने प्रमुख बिसुराल बताउँछन् । आयोजनामा कुन वर्षमा कति कति किमी लक्ष्य लिने र कति बजेट आवश्यक छ भन्ने योजना बनाउनुपर्ने भए पनि वार्षिक लक्ष्य कम हुँदा तोकिएका अवधिमा सकाउन कठिन हुन सक्ने देखिएको छ । चालु आवमा सडक विभागले सो आयोजनामा रु छ अर्ब ९३ करोड छुट्याएको थियो । अहिले कतिपय ठेक्कामा भुक्तानी नभएकै कारण काम नै प्रभावित हुने अवस्था आएको प्रमुख बिसुरालले बताए । उनले भने, “ पैसा भएमा यो आवको लक्ष्यभन्दा थप काम गराउन सकिने भए पनि त्यो नहुँदा काम भइरहेका ठाउँमा रोकिने अवस्था आइरहेको छ ।” चालु आवमा सो आयोजनामा दुई सय किमी सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । वैशाखसम्ममा १७३ किमी कालोपत्र सकिएको छ । लक्ष्य पूरा हुने मात्रै नभएर कोभिडले निर्माणमा बाधा पु¥याउने अवस्था नआएमा लक्ष्यभन्दा बढी काम गर्न सकिने थियो । अहिले निषेधाज्ञा जारी हुँदा पहिले बन्दाबन्दीभन्दा काम गर्न केही सजिलो भएको आयोजनाले जनएको छ । पहिले क्याम्प बसेर काम गर्दासमेत निर्माणस्थलमा नै आएर सुरक्षाकर्मीले काम बन्द गरेका थिए । अहिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सहजीकरण गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । सरकारका तर्फबाट काम गर्न दिइने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई भने त्यसको जानकारी नभएका कारणले मात्रै कहिलेकाहीँ समस्या आइरहेको छ । नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहँदा डरका कारण कतिपय स्थानमा कामदार घर गयतापनि फर्किएका छैनन् । तराई –मधेशको समृद्धिसँग जोडेर हेरिएको सो आयोजनामा हालसम्मको भौतिक प्रगति झण्डै ६३ प्रतिशत छ । गत महिनासम्ममा चालु आवको लक्ष्यानुसार ८५ प्रतिशत काम सकिएको छ । आयोजना विसं २०७९÷८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा छन् । नेपालको संविधानले अर्काे वर्षका लागि जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेकोले अर्थमन्त्रालय सोही अनुसारको तयारीमा छ । बजेट तयारीको लागि अर्थमन्त्री पौडेलले सकेसम्म सबै पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले यसपटक इतिहासमै पहिलो पटक गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी सहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेका छन् । यसअघि बजेट निर्माणको क्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग अर्थमन्त्रालयले छलफल गर्ने गरेको थिएन । मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायत संस्थाहरुसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बारे छलफल गरेका छन् । उनले पूर्व अर्थमन्त्रीहरु, अर्थशास्त्री तथा बुद्धिजीवीहरुसँग पनि परामर्श लिएका छन् । बजेटलाई सकेसम्म सर्वस्वीकार्य बनाउन र कोभिड महामारीको कारण उत्पन्न स्वास्थ्य तथा आर्थिक समस्या सम्बोधन गर्ने पहल अर्थमन्त्री पौडेलले गरेको देखिएको छ । मन्त्री पौडलले सत्तारुढ नेकपा एमाले, प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, विपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी जस्ता राजनीतिक दलहका सांसदहरुसँग पनि बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका छन् । मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय, निकाय तथा संघ संस्थाहरुसँग पनि बजेट बारे छलफल गरेर सुझाव लिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले बजेट निर्माणको प्राविधिक काम सकिएको छ । नीतिगत विषयमा उच्च अधिकारीस्तरमा छलफल भइरहेको छ । कोभिड महामारीपछि उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्नको लागि संघीय सरकारले कस्तो प्रकारको रणनीति र कार्यक्रम ल्याउने भन्नेमा मन्त्रालय गहन छलफलमा जुटेको छ । यस्तो थियो मन्त्री पौडेललको बजेट छलफलको क्यालेन्डर चैत २ गते अर्थमन्त्रालयले गत चैत २ गते मन्त्रालयहरुसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले सिलिङभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेका थिए । चैत १३ गते अर्थमन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न सर्वपक्षीय आव्हान गरेको थियो । मन्त्रालयले इमेल मार्फत, फोन गरेर वा पत्र मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा आफ्नो सुझाव र राय पेश गर्न भनेको थियो । सो दिन बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा बैशाख ५ गतेसम्ममा सुझाव पठाउन अनुरोध गरिएको थियो । चैत २० गते चैत २० गतेपछि अर्थमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय तथा निकायहरुसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा छलफल कार्यक्रमलाई तिब्रता दिएको थियो । सो दिन अर्थले बजेट तयारीबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको थियो । चैत २२ गते अर्थले चैत २२ गते बजेट तयारीबारे उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालय, खानेपानी, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको थियो । चैत २३ गते मन्त्रालयहरुसँग बजेटबारे छलफल गरिरहेको अर्थले चैत २३ गते बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रम र बजेटबारे संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो । सो छलफलमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रमहरु र सोही अनुसार बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरुलाई आग्रह पनि गरिएको थियो । सोही दिन बजेट तयारी सम्बन्धी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको थियो । चैत २४ गते अर्थले चैत २४ गते बजेट तयारी सम्बन्धी महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकूल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो । चैत २६ गते अर्थले चैत २६ गते बजेट तयारी सम्बन्धी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो । सोही दिन राष्ट्रिय पुनर्निमार्णण प्राधिकरण, परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेको थियो । चैत २७ गते अर्थमन्त्री पौडेलसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी भएर चैत २७ गते बजेट तयारी सम्बन्धी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको थियो । सोही दिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग पनि छलफल भएको थियो । चैत ३१ गते चैत ३१ गते संघीय प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा छलफल गरेको थियो । सो छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी बारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए । बैशाख ५ गते बैशाख ५ गते अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सुझाव लिएका थिए । सो दिन बजेटबारे नै नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरुसँग बेग्लाबेग्लै छलफल भएको थियो । बैशाख ७ गते अर्थ मन्त्रालयले बैशाख ७ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग छलफल गरेको थियो । बैशाख ८ गते अर्थमन्त्री पौडेलले बैशाख ८ गते बजेट तयारी सम्बन्धी जनता समाजवादी पार्टीका सांसदसँग छलफल गरेका थिए । सोही दिन अर्काे एक कार्यक्रममा बजेट तयारी सम्बन्धी नै अर्थशास्त्री र बुद्धिजीवीहरुसँग छलफल भएको थियो । बैशाख १२ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा अर्थले युवा व्यवसायीसँग बेग्लै सुझाव लिएको थियो । मन्त्रालयले बैशाख १२ गते बजेट तयारी सम्बन्धी युवा व्यवसायीहरुको सुझाव लिएको थियो । सोही दिन अर्थले बजेट तयारी सम्बन्धी नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग पहिलो पटक छलफल गरेको थियो । अर्काे एक कार्यक्रममा अर्थले बजेट सम्बन्धी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सुझाव पनि सोही दिन लिएको थियो । बैशाख १३ गते बजेटमा सर्वपक्षीय सहभागिता गराउन चाहेका अर्थमन्त्री पौडेलले बैशाख १३ गते बजेट तयारी सम्बन्धी नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । बैशाख १६ गतेदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको निर्णय अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाइएपछि भने अर्थमन्त्रालयले भौतिक रुपमा बजेटप्रति सुझाव र छलफल रोकेको थियो । बैशाख २३ गते कोभिड संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको निर्णय अनुसार काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका प्रमुख शहरहरुमा निषेधाज्ञा लगाएर सर्वसाधारणको आवागमन रोकिएको भएपनि अर्थमन्त्रालयले प्रविधिको प्रयोग गरी बजेटबारे सुझाव लिन र छलफल गर्न रोकेको थिएन । यसैक्रममा मन्त्रालयले बैशाख २३ गते बजेट तयारी सम्बन्धी स्थानीय विकास साझेदारसँग बैठक गरेको छ । सम्बन्धित समाचार बजेट निर्माणमा अर्थका उच्च अधिकारी संलग्न ५ टोली, कसले के गर्दैछन् ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको निर्माण कोभिड र बजेट अभावको दोहोरो मारमा परेको छ । आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको सो आयोजनाका कतिपय स्थानमा कोभिडका कारण सजिलै काम गर्न नसकिएको र ठेक्कामा भुक्तानी बाँकी भएका कारण काम रोकिने अवस्था आएको छ । चालु आवमा सो आयोजनामा कम बजेट छुट्याइएकाले बजेटको समस्या भएको आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा बजेटको अभाव हुन नदिने सरकारको नीति भएकाले कम बजेट छुट्याइने गरिएको छ । भुक्तानीका लागि पुसदेखि नै रकम अर्थ मन्त्रालयलाई माग गरिए पनि मत्रालयले अहिलेसम्म दिइनसकेको उनले बताए । बजेट अभावसँगै आयोजनामा दोस्रो भेरियन्टसहितको कोरोनाको असर परेको छ । धेरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरिरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाजसरी निर्माण ठप्प नै नभए पनि निषेधाज्ञाका कारण काममा बाधा आइरहेको उनले बताए । आइतबार मात्रै सुनसरीमा नेपाली सेनाले आयोजनाको निर्माणस्थलमा काम रोक्न भनेको थियो । निषेधाज्ञाका समयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण नरोकिने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ । आयोजनाले चालु आवमा लिएको लक्ष्यको धेरै काम सम्पन्न भइसकेको छ । चालु आवमा लक्ष्य कम राखिएको र बजेट पनि त्यहीअनुसार कम राखिएको प्रमुख बिसुरालले बताए । निर्माण सम्पन्न भइसकेका ठेक्कामा समेत निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सकिएको छैन । आयोजनाले अहिलेसम्म झण्डै दुई अर्बभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहेको जनाएको छ । त्यो रकम नै तीन महिना पहिलेदेखि अर्थ मन्त्रालयसँग मागिएको उनले बताए । उनले भने, ‘एउटै कम्पनीको २० करोड रुपियाँभन्दा बढीसम्म लगानी भइसकेको छ, व्यवसायीले हामीलाई कहिले भुक्तानी हुन्छ भनेर सोध्ने गरेका छन् ।’ चालु आवमा लक्ष्यानुसार वित्तीय र भौतिक प्रगति हुने देखिएको छ । वार्षिक लक्ष्यका हिसाबले उपलब्धि मानिए पनि वार्षिक लक्ष्य कम निर्धारण हुँदा समग्र आयोजना सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने प्रमुख बिसुरालले बताए । आयोजनामा कुन वर्षमा कति कति किमी लक्ष्य लिने र कति बजेट आवश्यक छ भन्ने योजना बनाउनुपर्ने भए पनि वार्षिक लक्ष्य कम हुँदा तोकिएका अवधिमा सकाउन कठिन हुन सक्ने उनले बताए । चालु आवमा सडक विभागले सो आयोजनामा छ अर्ब ९३ करोड छुट्याएको थियो । अहिले कतिपय ठेक्कामा भुक्तानी नभएकै कारण काम नै प्रभावित हुने अवस्था आएको प्रमुख बिसुरालले बताए । उनले भने, ‘पैसा भएमा यो आवको लक्ष्यभन्दा थप काम गराउन सकिने भए पनि त्यो नहुँदा काम भइरहेका ठाउँमा रोकिने अवस्था आइरहेको छ ।’ चालु आवमा सो आयोजनामा दुई सय किमी सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । वैशाखसम्ममा १७३ किमी कालोपत्र सकिएको छ । लक्ष्य पूरा हुने मात्रै नभएर कोभिडले निर्माणमा बाधा पु¥याउने अवस्था नआएमा लक्ष्यभन्दा बढी काम गर्न सकिने प्रमुख बिसुरालले बताए । अहिलेको अवस्थामा लक्ष्यानुसार दुई सय किमी कालोपत्र गर्न सकिने भए पनि बजेट नभएपछि थप काम अघि बढाउन नसकिने उनको भनाइ थियो । अहिले निषेधाज्ञा जारी हुँदा पहिले बन्दाबन्दीभन्दा काम गर्न केही सजिलो भएको आयोजनाले जनएको छ । पहिले क्याम्प बसेर काम गर्दासमेत निर्माणस्थलमा नै आएर सुरक्षाकर्मीले काम बन्द गरेका थिए । अहिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सहजीकरण गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । सरकारका तर्फबाट काम गर्न दिइने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई भने त्यसको जानकारी नभएका कारणले मात्रै कहिलेकाहीँ समस्या आइरहेको उनले बताए । नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहँदा डरका कारण कतिपय स्थानमा कामदार घर गएको र फर्किएर नआएको उनले बताए । तराई –मधेशको समृद्धिसँग जोडेर हेरिएको सो आयोजनामा हालसम्मको भौतिक प्रगति झण्डै ६३ प्रतिशत छ । गत महिनासम्ममा चालु आवको लक्ष्यानुसार ८५ प्रतिशत काम सकिएको छ । आयोजना विसं २०७९/८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । रासस

काठमाडाैं । संघीय संसद सचिवालयले बजेट अधिवेशन संञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पुर्ण तयारी गरेको छ । संविधान अनुसार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउनुपर्छ । तर अहिलेसम्म सरकारले बजेट अधिवेशन आव्हान गरेको छैन । यद्यपि संघीय संसद सचिवालय भने अधिवेशनका लागि तयारी अवस्थामा बसेको छ । सचिवालले अब भने समय घर्किसकेकाले प्रि बजेट माथि छलफल चलाउन नसकिने बताएको छ । प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेलले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कुरामा दलिय सहमति गरी छलफल छोटो बनाएर काम गर्न सकिने भएपनि प्रि–बजेट छलफलका लागि भने समय घर्किसकेको बताए । उनले भने, ‘प्रि–बजेटलाई त संभव देखिएन । १५ दिन अगाडि भन्ने छ । जेठ १५ को अगाडि । त्यो हामीले समय गुजारीसकेका छौ । अब नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कुरा छन् । त्यसको लागि १÷ २ दिन भित्रै यदि बैठक आव्हान भईहाल्यो भने , बैठकलाई छोटो तरिकाले सञ्चालन गरेर सिमित सख्यामा माननीय सदस्यहरुलाई समय उपलब्ध गराएर, दलिय प्रतिनिधित्वको हिसाबले सहमति गरेर सञ्चालन गर्ने हो भने त्यति ठूलो समस्या छैन । यो १५ दिनको अवधिमा हामी त्यो काम गर्न सक्छौ । ” प्रवक्ता पाण्डेले कोभिड-१९ को महामारी तिब्र ढंगले बढ्दै गएकाले भर्चुअल बैठक संञ्चालन गर्नुपरेमा पनि त्यस किसिमको प्राविधिक तयारी सचिवालयले गरेको बताए । तर भर्चुअल बैठकका लागि कानूनी संरचनाले बाधा पुर्याउने उनी बताउँछन् । संविधान र संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीले भौतिक रुपमा उपस्थित भएर बैठक संञ्चालन गर्ने कुरालाई मात्रै आधिकारीक मानिने र उपस्थितिका लागि हस्ताक्षर गर्नैपर्ने भएकाले भर्चुअल बैठकलाई कानूनी मान्यता दिने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नियमित प्रक्रियाबाट आउने संकेत गरेका छन् । ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकार चलाइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने हुन् कि भन्ने शंका गरिएको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाटै बजेट ल्याउने संकेत गरेका हुन् । आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेका असन्तुष्ट पक्षका नेता माधवकुमार नेपालसँग सिंहदरबारमा भएको छलफलपछि पत्रकारहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद जिवितै रहेको र नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट आउने संकेत गरेका हुन् । नेपालको संविधानमा अर्काे आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते बजेट ल्याउने उल्लेख छ । अल्पमतको सरकार भएको र प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संसदबाट विश्वासको मत नपाएको अवस्था भएकोले सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने हो कि भन्ने आकलन गरिएको थियो ।

काठमाडाैं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि कृषि क्षेत्रको बजेटमा भारी कटौती भए पनि अनुदान रकममा भने बृद्धि गरिने भएको छ । एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्ट्स (अनाज) ले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममार्फत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसीले सो विषयमा जानकारी गराएका थिए । आगामी आवका लागि झन्डै चार प्रतिशत अर्थात् ३६ अर्ब २३ करोडको बजेट विनियोजन हुने भए पनि झन्डै ४० प्रतिशत तथा १४ अर्ब रकम कृषि अुनदानमा उपलब्ध हुने भएको छ । आगामी आवको सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण (बजेट) जेठको १० गतेभित्र सार्वजनिक गरी सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । गत आवमा कृषि क्षेत्रका लागि ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख विनियोजन गरिएको थियो । विनियोजन गरिएको रकम भन्दा आगामी आवका लागि एक अर्ब १७ करोड २० लाख कम हुने भएको छ । आगामी महीना प्रस्तुत हुने बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि कुनै नौलो कार्यक्रम नहुने तर अनुदानमा ठुलै हिस्सा विनियोजन हुने सहसचिव सुवेदीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले कुल बजेटको झन्डै २६ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब युरीया, डिएपी र पोटास मलमा किसानलार्ई अनुदान दिइने भएको छ । नेपालको कृषिमा सबै प्रकारका रासायनिक मल गरी झन्डै ७० लाख मेट्रिकटन आवश्यक पर्छ । त्यसैगरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का लागि झन्डै चार अर्ब प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाका लागि तीन अर्ब २१ करोड विनियोजन हुने भएको छ । विनियोजन भएको उक्त रकम नेपालभर सञ्चालन भइरहेका जोन, सुपर जोन, पकेट र ब्लकमा खर्च हुन्छ । वित्तिय बजेट व्यवस्थापनतर्फ एक अर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ । यसबाहेक, स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका लागि क्रमशः पाँच अर्ब ५० करोड र सात अर्ब ५० करोड रहेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विभागअन्तर्गत तीन अर्बको बजेट छुट्याइएको छ । त्यस्तै बीमातर्फ एक अर्ब र उखु अनुदानमा एक अर्ब छुट्याइएको छ । यसै वर्ष सरकारले पशुजन्य उत्पादन र माछामा आत्मानिर्भर भएको घोषणा गर्दैछ । गत वर्ष कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मानिर्भर भएको घोषणा गरिसकिएको छ । गत आवमा परिकल्पना गरिएको भूमि बैंकको स्थापनालाई निरन्तरता, किसान पहिचान कार्यक्रम, केही वर्षदेखि रोकिएको उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता, उन्नत जातका धान, मकै बालीका लागि बजेटमा व्यवस्था हुने भएको छ । सरकारले कृषिको आधुनिकिकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिको दिगो विकास गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अघि सारेको भए पनि आयात घट्न सकेको छैन । भन्सार विभागका अनुसार यस आवको पहिलो छ महीनामा भारतबाट ३० करोड र अमेरिकाबाट सात लाख ३३ हजार किलो चामल नेपाल भित्रिएको छ । त्यस्तै ३३ करोड किलो मकै भारतबाट भित्रिंदा २४/२४ लाख किलो दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिल, अर्जेन्टिना र तीन लाख ५० हजार किलो दक्षिण अफ्रिकाबाट आयात भएको छ । कृषि गणना २०६८ ले नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान छ, मकै १२, गहुँ छ, कोदो १९ र फापरमा ४० प्रतिशतले उत्पादनमा गिरावट आएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी जौँ ३५, तोरी १३ र कोषे बालीमा २१ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ । कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेलले उत्पादन घट्नुको मुख्य कारण भूमिको खण्डीकरण, खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुँदै जानु र खेतीमा आश्रित महिला वर्ग शहर पस्नुलाई प्रमुख कारण मानेका छन् । विसं २०५८ को कृषि गणनाले एक करोड १० लाख कित्ता खेतीयोग्य जग्गा खण्डीकरण भएकामा २०६८ सालको कृषि गणनासम्म पुग्दा सो संख्या बढेर एक करोड २० लाख कित्तामा टुक्रिएको उल्लेख छ । कुल खेतीयोग्य ३० लाख हेक्टरमध्येमा १० लाख हेक्टर जग्गा बाँझो रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा बाँझो जमिनको अधिकत्म उपयोग गरी उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने, भूमिहिन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुने बताउँदै आएको छ । नेपालमा भूमिहिन तथा साना किसानको संख्या ४० लाख रहेको अनुमान छ । रासस

काठमाडौं । नेपालको संविधान अनुसार जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्न अब २० दिन मात्रै बाँकी छ । विगतका वर्षहरुमा यो समयमा अर्थमन्त्रीहरु निकै व्यस्त हुन्थे । उनीहरु बिहानै अर्थ मन्त्रालय पुगेर बेलुका अबेर निवासतर्फ फर्कन्थे । अर्थमन्त्रीको दिनभर भेटघाट हुन्थ्यो त केबल बजेटका लागि सुझाव दिनेहरुसँग मात्रै । यही नियम अवलम्बन गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि गत वर्ष चैतमा बजेट लेखन टोली बनाए । उनले पनि विगतका वर्षहरु जस्तै बिहान सबेरै मन्त्रालय पुग्ने र बेलुका अबेर निवास फर्कने दैनिकी बनाए । बिहान ८ बजे नै मन्त्रालय पुग्ने, बजेट निर्माण गर्ने कर्मचारीहरुको टोलीसँग छलफल गर्ने, विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गर्र्ने, केही जानै पर्ने कार्यक्रम छ भने जाने नभए अरु नै कोही प्रतिनिधि पठाएर आफु मन्त्रालयमै काममा व्यस्त हुने उनले दैनिकी बनाएका थिए । चैत महिनाभर र बैशाखको पहिलो साता पनि उनको दैनिकी यसरी नै बित्यो । तर, बैशाखको दोस्रो साता सुरु हुन नपाउँदै उनले आफ्नो बजेटको कार्यतालिकामा लात मारे । अर्थात उनले आफ्नो दैनिकी उथलपुथल बनाए । अहिले उनी एकछिन मन्त्रालयमा हुन्छन् भने एकछिनपछि कहाँ जानु पर्छ ? कसलाई भेट्नु पर्छ ? स्वयम् अर्थमन्त्री पौडेललाई समेत थाहा हुँदैन । पछिल्ला दिनहरुमा उनले बजेट लेखनलाई भन्दा पनि राजनीतिक भेटघाट र नेता मनाउनमै दिन कटाउने गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) भित्र चुलिएको विवादलाई मिलाउन उनी दैनिक नेताहरुसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिइरहेका छन् । नेताहरु मनाउन खप्पिस मानिने अर्थमन्त्री पौडेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रीय पात्र भएकै कारण पनि उनीमाथि अरु नेताहरुभन्दा बढी जिम्मेवारी थपिएको छ । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरुसँग भेटघाट तथा छलफल गर्न उनलाई नै बढी पठाउने गरेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलको यो बजेट लेखनको महत्वपूर्ण समय हो । उनले तयार पारेको बजेटको कार्यतालिकाका अनुसार वैशाख २ देखि २५ गतेसम्म अन्य मन्त्रालयहरुसँग बजेट बजेट कार्यक्रम र खर्च शीर्षकमा छलफल गर्ने, यही अवधिमा नै वैदेशिक स्रोत अन्तर्गत प्राप्त हुने रकम यकिन गरी बजेटमा राख्ने, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व गभर्नर, पूर्व अर्थसचिव र अर्थविदहरुसँग सुझाव संकलन गर्ने, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरु र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने र यसलाई दुवै सदनमा पेश गर्ने, गैरसरकारी संस्था मार्फत परिचालन हुने सहायता यकिन गर्ने, आर्थिक सर्वेक्षण तयार गरी छपाइका लागि प्रेसमा पठाइने लगायतका महत्वपूर्ण कामहरु यही समयमा उनले गरी सक्नु पर्थ्यो । तर विडम्बना, उनले यी सबै कामलाई थाति राखेर राजनीतिक भेटघाट र मोलमोलाईमै दिन कटाउने गरेका छन् । यो अवधिमा उनले एक दर्जनभन्दा बढी राजनीतिक भेटघाट तथा छलफल गरिसकेका छन् । यो अवधिमा उनले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा,एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, नेपाल पक्षका नेताहरु घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, एमालेकै उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लगायत नेतासँग छलफल तथा भेटघाट गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्रालय स्रोत पनि उनी आजभोलि बजेट लेखनभन्दा पनि राजनीतिक भेटघाटमै व्यस्त हुने गरेको बताउँछ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘देश नै राजनीतिक संकटमा छ, अर्थमन्त्रीज्यू आफै पनि बजेट ल्याउन पाउँछु कि पाउँदैन भन्ने दोधार हुनुहुन्छ, यो सरकारलाई जोगाउनै लागि भएपनि उहाँ कसरत गरिरहुनु भएको छ ।’ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनका लागि अर्थमन्त्रालयले ५ वटा टोली बनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयका विभिन्न ५ महाशाखा प्रमुख संलग्न रहेको बजेट लेखन टोली बनेको हो । सो टोलीको संयोजक आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका सहसचिव डा। रामप्रसाद घिमिरे छन् । सदस्यहरुमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका सहसचिव धनिराम शर्मा, वैदेशिक सहायता महाशाखाका प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका सहसचिव रामेश्वर दंगाल र योजना, मूल्यांकन तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका सहसचिव सुमन दाहाल छन् । अहिले पनि अर्थमन्त्री पौडेल र सुवास नेवाङ एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग छलफलमा बसिरहेका छन् । नेपाल पक्षका सासंदहरुले सामुहिक राजीनामा दिने तयारी गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई छलफलका लागि पठाएका हुन् ।

मकवानपुर । बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को साेमबार अपराह्नमा बसेको बैठकले प्रदेशको विद्युतीय माध्यमबाट यातायात प्रवाहसम्बन्धी राजश्व २०७८ लाई स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेशको पाँच वटा जिल्ला अस्पताल र दुई वटा स्वास्थ्य संस्थालाई कोभिड-१९ सङ्क्रमित बिरामीहरुलाई उपचार सेवामा निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट यथाशीध्र उपलब्ध गराउने र भेन्टिलेटर, आईसीयू कक्ष स्थापना गर्ने बताएकाे छ । साथै, आइसोलेसन कक्षहरु स्थापना गर्नेतर्फ उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वय गर्ने निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्ता, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले बताएका छन् । सोही बैठकले मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित मेडिकल शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई करिब ७५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी उक्त बैठकले भीआरसीअन्तर्गत ट्रान्स्पोट विकाससम्बन्धी विधेयकलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता ढुङ्गेलले उल्लेख गरे । रासस

काठमाडौं । कोभिड महामारीको दोस्रो लहर चलेसँगै सरकारले देशको राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख शहरहरुमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख शहरहरुमा गत बैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी भएको हो । महामारी अनियन्त्रित रुपमा बढ्दै गएपछि सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सक्ने चर्चा चलेको छ । सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लगायो भने के गर्न पाइन्छ वा के गर्न पाइदैन ? भन्ने चासो सर्वत्र बढेको छ । सरकारले संक्रामक रोग ऐन २०२० मा टेकेर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । यो ऐनमा ‘नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाई गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरुको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यस्तै, अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधानले सरकारलाई संकटकाल लगाउन पाउने अधिकार दिएको छ । संविधानको धारा १७३ मा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था सो धाराको उपधारा (१) मा उल्लेख छ । उधारो बजेट ल्याउन सक्ने सरकारले संकटकाल घोषणा गरेको अवस्थामा उधारो खर्चको बजेट ल्याउन सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । संविधानको धारा १२३ मा यस्तो व्यवस्था छ । ‘यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा वाह्य आक्रमणको आशंका वा आन्तरिक विघ्न वा अन्य कारणले संकटको अवस्था परी धारा ११९ को उपधारा (१) अन्तरगत चाहिने विवरण खुलाउन अव्यहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । धारा ११९ को (१) मा अर्थमन्त्रीले राजस्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरु र संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरुको अनुमान सहित बजेट पेश गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । मौलिक हक निलम्बनमा सरकारले संविधानको धारा २७३ अनुसार महामारी नियन्त्रणको लागि संकटकाल लगाएमा नागरिकका मौलिक हक निलम्बनमा पर्नेछन् । सो धाराको उपधारा १० मा ‘संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्दा त्यस्तो घोषणा आदेश बहाल रहेसम्मका लागि भाग–३ मा व्यवस्था भएका मौलिक निलम्बन गर्न सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । संविधानको भाग–३ मा नागरिकका मौलिक हक र कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो भाग निलम्बनमा परेमा नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, संचारको हक (छापाखाना, तथा संचारमाध्यम बन्द गराउने बाहेक), निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक ( धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता बाहेक), सुचनाको हक, गोपनीयताको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, खाद्य सम्प्रभुताको हक, आवाशको हक, दलितको हक र उपभोक्ताको हक निलम्बन हुनेछन् । किनभने नागरिकलाई प्रधान गरिएका यी हक संविधानको भाग–३ अन्तरगत मौलिहक हक र कर्तव्य खण्डामा धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशसभाको आयु १ वर्ष बढाउन सकिने हुन त प्रधानमन्त्री ओली अहिलेको संसदप्रति त्यति खुसी छैनन् भने उनले गत फागुन ५ गते प्रतिनिधिसभाको हठात विघटन गरेसँगै संकेत मिल्छ । तर, संकटकाल लागेको अवस्थामा प्रदेश संसदको आयु भने बढीमा १ वर्ष बढाउन सकिन्छ । संविधानको धारा १७७ मा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा प्रदेशसभाको कार्यकाल एक वर्ष नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसरी थपिएको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले ६ महीना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुन्छ ।