काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले श्रेष्ठलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो । निर्देशक डा दामोदर बसौलालाई हटाइएपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि श्रेष्ठलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको हो । उनी हालै स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सदस्य भएका थिए ।

गोरखा । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका गर्भवती तथा दीर्घरोगीका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरुआत गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा विनियोजित बजेटमार्फत पालिकाभित्रका सबै गर्भवती तथा दीर्घरोगीका लागि स्वास्थ्य बीमा गर्न सुरु गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमल्सिनाले जानकारी दिए । ‘पालिकाले दीर्घरोगी र गर्भवतीका लागि वार्षिक रु एक लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमाको थालनी गरेको छ’, उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले लक्षित परिवारमा अबदेखि सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुग्नेछ ।’ गाउँपालिकाले वडा नं ६ बाट विश्व ‘क्यान्सर’ दिवसका अवसर पारेर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको थालनी गरेको छ । आग्रीडाँडा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइमा ‘क्यान्सर’पीडित परिवार तथा गर्भवतीलाई स्वास्थ्य बीमा फारम उपलव्ध गराएर बीमा कार्यक्रमको औपचारिक सुरुआत गरिएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रम सुरु भएसँगै पालिकाभित्रका सबै गर्भवती तथा सूचीकृत भएका दीर्घरोगीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलव्ध गराउँदै जाने प्रमुख तिमल्सिनाले जानकारी दिए । ‘कार्यक्रमबाट गर्भवतीको सुत्केरी हुँदा लाग्ने खर्च तथा आमा र बच्चाको स्वास्थ्योपचारमा खर्च न्यूनीकरण हुनेछ’, उनले भने, ‘नियमितरूपमा औषधि सेवन गर्नुपर्ने तथा उपचार गर्नुपर्ने दीर्घरोगीका लागि कार्यक्रमले उपचारका लागि थप सहज हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’ गण्डकी गाउँपालिकाभित्र अहिलेसम्म सूचीकृत भएका ८४ दीर्घरोगी छन् । दीर्घरोगी तथा गर्भवतीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । कार्यक्रम अब निरन्तर चल्नेछ । बीमा गर्दा गर्भवती तथा दीर्घरोगीका परिवारका पाँच जना सदस्यको समेत निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई हटाउने निर्णय गरेको छ । माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा. बसौलालाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको सिफारिस अनुसार डा. बसौलालाई हटाइएको हो । मन्त्री बस्नेतले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई हटाउनका लागि पुस २४ गते हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले अगाडि बढाइएको स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी तुल्याउँदै लैजानुपर्ने बताएका छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १२ औँ सभामा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ‘प्रचण्ड’ले सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउन स्थानीय तहहरूबाट सकारात्मक प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन ललितपुर महानगरपालिकासँग विशेषज्ञसहितको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न भएको सम्झौता देशकै लागि नमुना कार्यक्रम बन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।” प्रतिष्ठानले आम जनसमुदायलाई पुर्‍याउँदै आएको स्वास्थ्य सेवालाई आगामी दिनमा थप स्तरीय र चुस्त बनाई अस्पतालको सेवामा बढीभन्दा बढी जनताको पहुँच विस्तार गर्दै लैजाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वास व्यक्त गरे । अस्पतालले समयानुकूल विभिन्न सेवा र प्रविधिहरू थप गरी आफ्ना सेवालाई नागरिकको आवश्यकताअनुसार विस्तार गर्दै लगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमितहरूको परीक्षण र उपचारमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको स्मरण गरे । प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन, अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गरी मुलुकको लागि आवश्यक दक्ष र गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन पनि त्यत्तिकै आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ लाग्न प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिए । रासस

काठमाडौं । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको छ । गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा विकट तथा आर्थिक रुपले पिछडिएका क्षेत्रका अभिभावकको स्वास्थ्य बीमा गर्न लागेको हो । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन यो नीति ल्याइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिनुभयो । चुमानका अनुसार पहिलो चरणमा वडा नम्बर ४, ५ र ६ मा यो कार्यक्रम लागू हुनेछ । उनले भने, “सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाएका अभिभावक तथा विद्यार्थीका लागि स्वास्थ्य बीमा लागू हुनेछ । यसले सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढाउने अपेक्षा गरेका छौँ ।” स्वास्थ्य बीमाका लागि पालिकाले नीति, कानुन निर्माण गरिसकेको छ । यसका लागि सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिससहित वडाबाट विद्यार्थीको विवरण सङ्कलन, बीमा फारम, नवीकरणलाई अगाडि बढाइएको चुमानले बताए । माघभित्र ती वडाका सबै विद्यार्थी र अभिभावकको स्वास्थ्य बीमा गरिसक्ने चुमानको भनाइ छ । उनले भने, “आवश्यकता बमोजिम आगामी वर्षमा प्राथमिकतामा आधारमा अन्य वडामा पनि यो कार्यक्रम विस्तार गर्ने लक्ष्य छ ।” गाउँपालिकाले यसै शैक्षिक शत्रदेखि जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउने निर्णय कार्यान्वयन गरेको थियो । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार अभियानअन्तर्गत जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । गाउँपालिकाले विसं २०८० लाई सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा रुपान्तरणको अभियानको रुपमा अगाडि बढाएको छ । सामुदायिक विद्यालयको सुधारका निम्ति सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन, पूर्ण दरबन्दीको व्यवस्थापन, सिकाइ गुणस्तर अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार योजनाको सुरुवात गरेको छ । गाउँपालिकाले रुप फेर्ने, सिकाइ गुणस्तर, अनुगमन र प्रोत्साहन गरी चार विषयलाई प्राथमिकता दिएको अध्यक्ष चुमानले जानकारी दिनुभयो । चुमानले भने, “हामी निर्वाचित भएर आएदेखि नै शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि के गर्न सक्छौँ भनेर कार्ययोजना बनाएर लागेका छौँ । शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि यसलाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छौँ ।” आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका(६ वटा वडामा ३५ सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा करिब चार हजार पाँच सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । “सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार्नुपर्छ भनेर भाषणमा भन्दा पनि व्यवहारमा लागू गरेका छौँ”, चुमानले भने । गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने परिवारलाई कर छुट दिने नीति ल्याएको छ । रासस

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अब उपचारमा लाग्ने १० प्रतिशत रकम ९सहभुक्तानी० बीमित बिरामीलाई तिराउने भएको छ । बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने कार्यविधि, २०८० ल्याएर स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्दा तोकिएको सेवाका लागि लाग्ने खर्चको १० प्रतिशत रकम सेवा उपभोग गर्ने व्यक्तिले तिर्नुपर्ने बोर्डका सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेलले जानकारी दिए । यसअघि बोर्डमा आबद्ध भएकाले कुनै रकम तिर्नु पर्दैनथ्यो । बीमितलाई रु एक लाख बराबरको उपचार खर्च बीमा बोर्डले व्यहोर्ने गर्दछ । उनले अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षणलाई कम गराउन सहभुक्तानी प्रणाली लागू गरिएको बताए । ‘बीमितले अनावश्यकरुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन थाले’, उनले भने, ‘त्यसलाई कम गरेर आवश्यक मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन भनेर बिरामीलाई १० प्रतिशत तिराउने निर्णय गरेका हौँ ।’ उनका अनुसार सहभुक्तानी प्रणाली आगामी माघ १ गतेदेखि लागू हुनेछ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २५ श्ययासम्मका अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य उपचारमा भने बीमितले १० प्रतिशत रकम तिर्न नपर्ने उनको भनाइ छ । सहभुक्तानी प्रणाली सङ्घीय अस्पताल, २५ श्ययाभन्दा माथिका प्रदेश र प्रादेशिक अस्पताल तथा सबै निजी एवं सामुदायिक अस्पतालमा लागू हुनेछ । गरीब, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, एचआइभी सङ्क्रमित, जटिल क्षयरोगी, कुष्ठरोगी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई भने सहभुक्तानी प्रणाली (१० प्रतिशत रकम तिर्नु नपर्ने) लागू नगरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । बोर्डमा हालसम्म ७४ लाख बीमित भइसके पनि करिब ४७ लाख मात्र सक्रिय रहेका छन् । विसं २०७२ चैत २५ गते गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई जनस्तरसम्म पुर्याउनका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । अहिले ७७ जिल्लामा लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले रु एक लाखसम्म बीमित परिवारले निःशुल्क उपचार सेवा पाउने छन् । रासस

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले डा. बसौलालाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलालाई गत असोज ४ गते लिखित ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यसपछि उनले पेस गरेको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै असोज २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबमोजिम उनलाई ३ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको थियो । आफूलाई बिनाकारण निलम्बन गरिएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक डा. बसौला १७ कात्तिकमा सर्वोच्च गएका थिए ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यलाई आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले नवनियुक्त बोर्डका अध्यक्ष डा गुणराज लोहनी तथा सदस्यहरू डा मुक्तिराम श्रेष्ठ र जुनु श्रेष्ठलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नवनियुक्त अध्यक्ष र सदस्यलाई निर्देशन दिए । मन्त्रालयले बीमा कार्यक्रम प्राथमिकता राखेको भन्दै उनले बीमा कार्यक्रमलाई अझै व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य बीमालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । रासस

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षमा डा. गुणराज लोहनी नियुक्त भएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोहनीलाई बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो ।

काठमाडौं । कुमारी बैंकले बचत खातामा उच्च ब्याजदरका साथै स्वास्थ्य बीमासहितको परिमार्जित ‘गज्जबको बचत खाता’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । न्यूनतम मौज्दात १ हजार रहेको यस खातामा बैंकले सर्वाधिक उच्च ब्याजदर ७.५१ प्रतिशत प्रदान गर्नेुका साथै २० हजारसम्मको स्वास्थ्य बीमा सुविधा र निःशुल्क क्रेडिट/डेबिट कार्डसमेत उपलब्ध गराउने जनाएको छ । बीमा योजनामा १६ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका खातावाला सहभागी हुन सक्नेछन् । यो योजनाको बीमा प्रदायक कम्पनी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स हो । बैंकले आफ्ना बचत खाताहरुमा थप परिमार्जन तथा स्तरवृद्धि गर्दै ग्राहकमैत्री र समय सान्दर्भिक बनाउँदै लैजाने विश्वास लिएको छ । बैंकले देशभरका ३०९ शाखा कार्यालय, ३१५ एटीएम, ४९ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ६४ शाखारहित बैंकिङ इकाइमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय अहिले भएको ठाउँ टेकुबाट बबरमहलमा सर्ने भएको छ । बोर्डले एक सूचना जारी गर्दै बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय बबरमहल स्थित औषधि लिमिटेड कम्पनी रहेको स्थानमा सर्ने जनाएको हो ।

काठमाडौं । ७१ लाख बीमित जोडिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड पदाधिकारी विहिन बन्न पुगेको छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौला निलम्बन गरेसँगै बाेर्ड पदाधिकारी विहिन बनेकाे हाे । असोज ३० गते स्वास्थ्य मन्त्रालय गुणस्तर नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. मदन उपाध्यायलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बोर्डको निमिक्त कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेका थिए । मंगलबार बोर्डका पाँच सदस्यहरुले सामूहिक राजीनामा दिएसँगै बोर्ड पदाधिकारी बिहिन बन्न पुगेको हो । बोर्डमा ९ महिनादेखि अध्यक्ष नियुक्ति भएको छैन । बैशाख २० गतेदेखि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री बस्नेतले अध्यक्ष नियुक्ति नगरेर नै कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई स्पष्टिकरण सोधेर बर्खास्त गर्ने काम गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै मन्त्री बस्नेतले बोर्डलाई असहयोग गर्ने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । बर्खास्तमा परेका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको दायरालाई फराकिलो बनाउन ऐन अनुसार औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरुलाई बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्ने, आवश्यक कर्मचारीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने र अस्पतालहरुको सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै आएका थिए । तर, सरकार र मन्त्रालयको तर्फबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दापनि मन्त्रालयको तर्फबाट निरन्तर अप्ठ्यारो पार्ने काम हुँदै आएको बोर्डका तत्कालीन सदस्य चन्द्र थापा बताउँछन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले २०७७ चैतमा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्न जनशक्ति सर्वेक्षणको माध्यमबाट एक हजारभन्दा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि फेरि बोर्डले २०७९ भदौमा जनशक्ति संरचनामा फेरबदल गरेर ९०९ जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले बोर्डको प्रस्तावलाई कहिल्यै पनि प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । आवश्यकताको आधारमा नयाँ दरबन्दी नदिएपनि काजमा खटाएका कर्मचारी समेत फिर्ता बोलाएर मन्त्रालयले बोर्डलाई जनशक्तिमा कमजोर बनाउने काम गर्न खोजेको देखिन्छ । गत असार मसान्तमा मन्त्रालयले बोर्डलाई पत्र काटेर काजमा खटिएका कर्मचारी फिर्ता बोलाएको थियो । सोही परिपत्रअनुसार ८० जना कर्मचारी बोर्डबाट मन्त्रालयमा फिर्ता आएका थिए भने अहिले बोर्डमा संघ, काज र करारका कर्मचारी गरेर २ सय २५ जना मात्रै कार्यरत छन् । जुन बोर्डको जनशक्ति सर्वेले औंल्याएको आवश्यकता भन्दा चार गुणाले कम हो । राजीनामा दिएका बोर्डका सदस्य चन्द्र थापाले मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आइसकेपछि मन्त्री बस्नेतले कहिल्यैपनि बोर्डको कामकारबाही अगाडि कसरी बढाउने भनेर छलफल नगरेको बताएका छन् । उनले मन्त्रालयको तर्फबाट बोर्डलाई बर्बादी बनाउने काम गर्न लागिएको आरोप लगाए । मन्त्रालयले कहिल्यैपनि राम्रो कामको लागि निर्देशन नदिएको उनले बताए । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सरकारले, मन्त्रीले, विभागले बोर्डसँग यो गरौं, तपाईंहरुले यो गर्न सक्नु भएन, तपाईंहरुले निकास दिनुस् भनेर भन्ने काम भएन, त्यसो भनेको भए हामीले निकास दिन्थ्यौं ।’ मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आइसकेपछि बस्नेतले एक पटक पनि बोर्डका पदाधिकारीसँग भेटघाट नगरेको थापाले बताए । आफूहरुले मन्त्रीसँग बसेर छलफल गर्नको लागि धेरै अनुरोध गरेको तर, त्यसको लागि उनी तयार नभएको उनको भनाइ छ । लोकसेवा आयोगको प्रकृयाद्वारा मन्त्रीपरिषद्ले नियुक्ति गरेको कार्यकारी अधिकृतलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्पष्टिकरण सोध्ने नमिल्दो काम भएको समेत थापाले बताए । अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ७७ वटै जिल्लाका ७२ लाख मानिसहरुलाई बीमामा आबद्ध गराएको छ । स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी नभएको आरोप विभिन्न क्षेत्रबाट उठ्ने गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्वयम् पनि आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले औपचारिक तथा संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरुलाई अनिवार्य बीमाको दायरामा ल्याउँदा मात्रै बीमाको कोष फराकिलो हुने बताएका थिए । उनले त्यसको लागि आफूहरुले सरकारसँग पटक-पटक कुरा गरेको तर, सुनुवाई नभएको बताएका थिए । असोज २४ गते बर्खास्त गरिएका कार्यकारी निर्देशक बसौलालाई असोज ४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ११ बुँदे स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । जसमा खास सैद्दान्तिक र व्यवहारिक मूल समस्या भन्दापनि प्राविधिक विषयहरु सोधिएको थियो । आम नेपालीको स्वास्थ्य भविष्यसँग जोडेर सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमको रुपमा अगाडि बढाएको स्वास्थ्य बीमालाई मन्त्री बस्नेतले प्रभावकारी बनाउन एक्सन लिएका छन् वा आफ्ना पदाधिकारी नियुक्ती गर्नका लागि भएका पदाधिकारीलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेका हुन् । यो प्रश्नको वास्तविक उत्तर उनको आगामी दिनले बताउला ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट पाँच सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । बोर्डका डा. सुरेश तिवारी, डा. तारा साह, चन्द्र थापा, टीका चापागाईं र इन्द्रकला राईले असोज ३० गते सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् । उनीहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भद्रगोल बनाउने मनसायले कार्यकारी निर्देशकलाई निलम्बन गरेको आरोप लगाउँदै राजिनामा दिएका हुन् । यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मन्त्रीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई स्वायत्त बन्न नदिन लागि परेको समेत उनीहरूको भनाइ छ । बोर्डमा ९ महिनादेखि अध्यक्ष नियुक्ति नगर्नु र मन्त्रायलकै महाशाखा प्रमुखलाई निमित्त कार्यकारीको जिम्मेवारी दिनु स्वार्थ बाझिने भएकाले राजीनामा दिनुपरेको ५ सदस्यहरुको भनाइ छ । राजीनामा दिएका बोर्ड सदस्य चन्द्र थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालय गुणस्तर नियमन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका उपाध्यायलाई बोर्डको कार्यकारी निर्देशक समेतमा नियुक्ति गरिनु कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट जोडिएको बताए । स्वास्थ्य बीमा वोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई निलम्वन गरेकोमा आपत्ती जनाए । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने निकाय रहेको र बोर्ड गुणस्तरीय सेवा खरिद गरेर जनतालाई वितरण गर्ने निकाय रहको हुँदा बोर्डको प्रमुख कार्यकारी र मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख एउटै व्यक्ति हुँदा स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने भएका कारण बाध्य भएर राजीनामा दिनुपरेको बताए । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई गत असोज २४ गते तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको हो । डा. बसौलाले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र बोर्डलाई हानिनोक्सानी गर्न सक्ने भन्दै उनलाई स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले निलम्बन गरेका हुन् ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीलाई औषधि दिन भरतपुर अस्पतालले छुट्टै काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । बीमा बोर्डले एक महिनाको मात्र औषधि दिन निर्देशन गरेपछि अस्पतालमा बढेको भीड नियन्त्रण गर्न र बिरामीलाई सहजता दिलाउन अस्पतालले छुट्टै काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले अस्पतालमा बिरामीको थप चाप थेग्नै नसक्ने अवस्था आएकाले बीमाको औषधि दिन थप काउन्टर सुरु गरिएको बताए । पौडेलले भने, “औषधि लिनुपर्ने बीमाका बिरामीले नियमित सेवन गर्नुपर्ने मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दम थाइराइड, कोलेस्ट्रोल लगायतका औषधि डाक्टरबाट लेखाएर सहजै लिन सक्नुहुन्छ ।” सो काउन्टर बिहान ७ बजेदेखि १० बजेसम्म खुल्ने गरेको उनले जानकारी दिए । धेरै बिरामी बीमाबाट औषधि लिनकै लागि भीडभाडमा बस्नुपर्ने बाध्यता हट्दै जाने विश्वास पौडेलको छ । उनले भने, “नियमित औषधि लिनेले सामान्यतय एक–एक महिनामै चिकित्सकसँग जाँच गर्नुपर्ने हुँदैन, त्यसैले बिहान ७ बजे नै टिकट लिएर डाक्टरको सिफारिसमा औषधि लिएर जान सकिन्छ ।” अस्पतालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम इन्चार्ज लिलाधर पौडेलका अनुसार हरेक दिन ९० देखि एक सय ३५ बिरामीले छुट्टै काउन्टरबाट सेवा लिइरहेका छन् । अस्पतालमा दैनिक दुई हजारभन्दा बढी बिरामी आउने गर्दछन् । हालसम्मको सबैभन्दा बढी बिरामी आएको दिन एकैदिन दुई हजार सात सय ४९ जनाले अस्पतालबाट सेवा लिएका थिए । तीमध्ये ७० प्रतिशत स्वास्थ्य बीमाका बिरामी आउँछन् भने ३० प्रतिशत बीमा बाहेकका आउने गर्दछन् । बीमाका बिरामीले अरु व्यक्तिको कार्ड लिएर सेवा लिने गरेको पाइएपछि निगरानी बढाइएको छ ।रासस

काठमाडौं । प्रत्येक महिना अनिवार्यरुपमा अस्पताल पुगेर स्वास्थ्य जाँचपछि मात्र औषधि लिन पाउने प्रावधानले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध बिरामीलाई अप्ठेरो झेल्नुपरेको छ । यसअघि स्वास्थ्य कार्यक्रममा सहभागि बिरामीलाई चिकित्सकले स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि अस्पतालबाट तीन महिनाका लागि औषधि उपलब्ध गराइँदै आएको थियो । पछिल्लो समय दुर्गम भेगबाट आएका बिरामीसमेतलाई एक महिनाका लागि मात्र औषधि उपलब्ध गराइने नयाँ प्रावधानबाट कैयौँ बिरामीले हैरानी खेप्न परेको छ । स्वास्थ्य परीक्षणभन्दा पनि औषधि लिनकै लागि दूरदराजबाट प्रत्येक महिना अस्पताल धाउन पर्ने स्थितिले बिरामीलाई मर्का मात्रै परेको होइन, एउटै बिरामीलाई पटक–पटक जाँच गर्नु पर्दा अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि ह्वात्तै बढ्न गएको छ । कतिपय अस्पतालले चिकित्सकले परीक्षण गरेकै दिन मात्र औषधि लिनुपर्ने र अन्यथा नपाइने बाध्यात्मक परिस्थितिले पनि बिरामीलाई असजिलो बनाएको हो । एक पटक जाँच गरेपछि एक महिनालाई मात्र औषधि दिइने व्यवस्थाले दूरदराजका बिरामीको त घर र अस्पताल ओहरदोहरमै सम्पूर्ण समय बित्ने गरेको मात्र नभई आवतजावत खर्चले समेत ढाड सेक्ने गरेको छ । एक महिने प्रावधानले स्वाथ्य बीमा कार्यक्रमबाट थप औषधि नमिल्ने भएपछि बिरामीले बाध्य भएर औषधि आफैँ किनेर जोहो गर्नुपरेको ओपन हर्ट सर्जरी गरेका दोलखा चरिकोटका मुटुका बिरामी एक शेर्पा गुनासो गर्छन्् । सरकारले स्वास्थ्य सेवातर्फ सामाजिक सुरक्षाको नाममा गरिरहेको खर्चलाई स्वास्थ्य बीमामार्फत दिगो बनाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने लगानी कम गर्ने ध्येयका साथ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाएको हो । मुलुकभर हाल २२ लाख १६ हजार छ सय ५९ परिवारका ७१ लाख ८१ हजार तीन सय २५ जना स्वास्थ्य बीमा आबद्ध छन् । त्यस बीमामा आबद्ध घरपरिवारको सङ्ख्या चालु आर्थिक वर्षमा ३१ दशमलव ४ प्रतिशतबाट बढाई ५० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । कूल बीमितमध्ये ७० प्रतिशतले मात्र वार्षिकरुपमा स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गरेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । हाल करिब ३२ लाख ३१ हजार पाँच सय ९६ ले सेवा उपभोग गरेको अवस्था छ । जुन बीमितमध्ये ४५ प्रतिशत हो । देशभर चार सय ४० स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट यो सेवा प्रवाह भइरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ चिकित्सक डा प्रकाश बुढाथोकी उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु र मिर्गौलासम्बन्धी बिरामीको साधारणतया एक–एक महिनामा स्वास्थ्य परीक्षण गरी औषधि दिनुपर्ने भएकाले वैज्ञानिक आधारमा एक महिनाका लागि मात्र औषधिको व्यवस्था गरिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘कुनै कारणले एक महिनामै औषधि र औषधिको मात्र घटाउन र बढाउनु पर्ने परिस्थितिले लामो समयका लागि लगेका औषधि खेर जाने भएकाले त्यसलाई रोक्न हाल एक महिनाको व्यवस्था गरिएको हो’, उनले भने । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि औषधि प्राप्त गर्न सकिने भएकाले हालको व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै डा. बुढाथोकीले औषधिको अभाव, मौज्दात कम, टेण्डर समस्याका कारण नभई बिरामीको स्वास्थ्यको पाटोलाई ध्यानमा राखेर सुझबुझका एक महिने व्यवस्था गरिएको दाबी गरे । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सदस्य चन्द्र थापा भन्छन््, ‘पहिले तीन महिनाका लागि औषधि दिने गरिएकामा कतिपय बिरामीले बीमाबाट औषधि लिएर निजी औषधि पसलमा लगेर बिक्री गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा त्यो दुरुपयोग रोक्न एक महिनाका लागि मात्रै उपलब्ध गराउने नीति लिइएको हो ।’ नेपाल सरकारले हाल सर्वसाधारण तथा लक्षित वर्गलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरेको छ । मिर्गौला, मुटुरोग, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी तथा टाउकाको चोटपटक, अल्जाइमाइर, सिकलसेल, एनिमिया तथा पार्किसनजस्ता आठ प्रकारका गम्भीर रोगको उपचारमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । ती समस्या भोग्न परेका बिरामीलाई एक लाख रुपैयाँसम्मको अनुदान दिँदै आएको छ । पचहत्तर वर्षमाथिका नागरिक र १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्करुपमा मुटुको भल्भ फेर्ने र उपचारको व्यवस्था छ । सरकारले करिब ९८ प्रकारका औषधि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क उपलब्ध हँुदैआएको छ । स्वास्थ्य बीमाप्रति छोटो अवधिमै नागरिकको आकर्षण बढ्दो अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाले जानकारी दिए । मुलुकमा कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्योपचार गर्नका लागि पैसाका अभावमा वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हेतुले ल्याइएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लोकल्याणकारी प्राथमिकताको अवधारणा रहेको दाबी गरिएको छ । जनतालाई अझै थप सुसूचित गर्दै नागरिकलाई यसमा आबद्ध गर्ने जिम्मेवारीअनुरुप संस्थाले काम गरिरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बागमती प्रदेश कार्यालय संयोजक जीवलाल खरेल बताए । यो कार्यक्रम हाल सबै जिल्लामा लागू छ । काठमाडौँ उपत्यका काठमाडौँ, ललितपुर, बूढानीलकण्ठ र टोखा नगरपालिकाबाहेक मुलुकका सात सय ४९ वटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू रहेको उनले बताए । सेवा प्रदायक अस्पतालले टेण्डर प्रक्रियाबाट औषधि खरिद पर्ने, धेरै बिरामीलाई एकै पटक धेरै औषधि दिँदा स्टक नरहने र कतिपय बिरामीलाई पनि एक महिना परीक्षण गर्नपर्ने चिकित्सको सल्लाहअनुरुप औषधि उपलब्ध गराउने हालको नीति अवलम्बन गरिएको संयोजक खरेल बताउँछन् । सेवा प्रदायकबाट सहजरुपमा सुविधा र अस्पतालको पहुँच भएका जिल्लामा स्वास्थ्य बीमाप्रति नागरिकको आकर्षण राम्रो रहेको उनको भनाइ छ । अस्पताल नजिक नरहेका दुर्गम जिल्लामा भने बीमा कार्यक्रमबारे नागरिकलाई बुझाउन र सेवा प्रवाहमा चुनौती देखिएको छ । बागमती प्रदेशको चितवन र भक्तपुर जिल्ला स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी र आकर्षण भएका जिल्लाको सूचीमा छन् भने सिन्धुपाल्चोक र धादिङमा आकर्षक कम देखिएको छ । समाजका अन्य क्षेत्रजस्तै स्वास्थ्य बीमामा पनि सेवाप्रवाह र सेवाग्राहीको पहुँच पहिलो प्राथमिकतामा पर्दैआएको छ । बागमती प्रदेशकै पनि एक सय १९ मध्ये ५५ स्थानीय तहमा अझै स्वास्थ्य बीमाको पहिलो सेवाप्रदायक अस्पताल छैन । त्यस परिस्थितिले ठूलो सङ्ख्या स्वास्थ्य बीमाबाट बाहिर रहेको पुष्टि गरेको छ । जिल्ला अस्पतालको नजिकको सेरोफेरोमा स्वास्थ्य बीमाको आकर्षण राम्रो छ भने जहाँ छैन त्यहाँ कमछ । स्वास्थ्य बीमामार्फत तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरेर ९६ हजार पाँच सय रुपैयाँ बराबरको थप सुविधा लिन सकिने भए पनि घर पायक अस्पताल नभएको, स्वास्थ्य संस्थामा झेल्ने नसक्ने गरी बिरामीको भीडभाड र लामो लाइन रहने तथा चिकित्सकले गरेको सिफारिसका सबै औषधि नपाइने गुनासो नागरिकबाट सुनिँदैआएको छ । बागमती प्रदेशमा १६ लाख नागरिक बीमामा समेटिएका छन् भने चितवनमा ६० प्रतिशतभन्दा माथि सर्वसाधारण यस कार्यक्रममा समेटिएको बीमा बार्डको दाबी छ । स्वास्थ्य बीमा सबै नागरिकका लागि अनिवार्य नभई ऐच्छिक भएकाले यसको महत्व र आकर्षणबारे नागरिकलाई जनचेतना वृद्धि गर्न पर्ने आवश्यक देखिएको छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयका शैक्षिक पाठ्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम समावेशका साथै नागरिकलाई यसप्रति जनचेतना जागृत तुल्याउने, सेवाप्रदायक अस्पताल सुधार र स्तरोन्नति गर्ने तथा सेवाग्राहीलाई सहजरुपमा सेवा उपलब्ध गराएको खण्डमा कार्यक्रमको लोकप्रियता बढ्ने जानकारहरु बताउँछन् । मुलुकमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति सेवाग्राहीको आकर्षण बढाउन सके नेपाललाई सन् २०३० सम्म पूर्णरुपमा स्वस्थ बनाउने लक्ष्य पूरा हुने सरकारको विश्वास छ । रासस

काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकाले एक हजार सात सय ८० परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको छ । साठी वर्षदेखि ७० बर्षसम्मका स्थानीय परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरेको जनाइएको छ । स्थानीय ३ हजार ७९ परिवारमध्ये दुई हजार छ सय ४८ घरपरिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा पाएका हुन् । यसमध्ये सरकारले आठ सय ६८ परिवार तथा गाउँपालिकाले एक हजार सात सय ८० परिवारको बीमाशुल्क ब्यहोरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाले बताए । स्वास्थ्य शाखाका अनुसार ५४ पूर्ण अपाङ्गता भएका नागरिकको पनि निःशुल्क बिमा गरिएको छ भने तीन परिवारको महिला स्वयंसेविकाको ५० प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने गरी बिमा गरिएको छ । चार सय एक परिवारको भने बिमा शुल्क आफैँले तिरेर बीमा भएको छ । रोशीको जनसङ्ख्यामध्ये ३७ दशमलव ३१ प्रतिशत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा भएको छ । हालसम्म रोशीको जनसङ्ख्या २३ हजार सात सय ९० रहेकोमा आठ हजार आठ सय ७८ जनाको स्वास्थ्य बीमा भएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख गैगा श्रेष्ठले बताए । गत आर्थिक वर्षमा जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यका लागि एक करोड अनुमानित बजेटमध्ये रु ६२ लाख ५४ हजार एक सय खर्च भएको लामाले बताए । ‘रोशीका नागरिकले पैसाको अभावमा स्वास्थ्योपचारबाट वञ्चित नहोउन् भन्ने उद्देश्यले बिमा कार्यक्रममा सामेल गरिएको हो ।’ यसैबीच रोशी गाउँपालिकाले १७ औँ विश्व रेबिज दिवस–२०८० को अवसर पारेर बुधबारदेखि सप्ताहव्यापी रेबिजविरुद्धको निःशुल्क खोप अभियान सुरु गरेको छ । गाउँपालिकमा रेबिजको जोखिम बढेकाले सुरु गरिएको सप्ताहव्यापी खोप अभियानअन्तर्गत कुकुर र बिरालोलाई रेबिजविरुद्धको खोप लगाइनेछ । अभियानमा छ सय कुकुर र छ सय ‘डोज’ खोप बिरालोलाई लगाउने लक्ष्य लिइएको छ । रासस

फाइल तस्बिर काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार पछिल्लो समयसम्म स्वास्थ्य बीमामा ७१ लाख ८१ हजार ३२५ जना नागरिक आबद्ध भएका छन् । बीमामा आबद्ध नागरिक मध्ये ७० प्रतिशतले नवीकरण गर्ने र ४५ प्रतिशतले सेवा उपभोग गर्ने गर्छन् । बोर्डका अनुसार असोज ४ गतेसम्मको तथ्यांकमा नेपालको कुल परिवारको ३३.२५ प्रतिशत परिवारका ७१ लाख ८१ हजार, ३२५ जना नेपालीहरु स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । बीमामा आबद्ध भएका मध्ये ७० प्रतिशत अर्थात ५० लाख २६ हजार ९२७ जनाले नवीकरण गरेका छन् भने सो संख्याको ४५ प्रतिशत अर्थात ३२ लाख ३१ हजार ५९६ जनाले सेवा उपभोग गर्ने गरेका छन् । बोर्डका अनुसार अहिले देशभरीका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, संघीय अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज, र निजी अस्पतालहरु गरी ४४० वटाले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले नागरिकले चाहेजस्तो गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान नगर्दा पनि स्वास्थ्य बीमामा नागरिकको आकर्षकण बढीरहेको बोर्डले जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमालाई सफल कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षको सहयोग हुने हो भने सो कार्यक्रमलाई सबै परिवारमा पुर्याउन सकिने बोर्डले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाले सरकारले जनताको उपचारको लागि विभिन्न शिर्षकमा गरिरहेको खर्च स्वास्थ्य बीमामार्फत गरेमा यसलाई दीगो बनाएर राज्यको स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च समेत कम गर्न सकिने बताएका छन् । उनले हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराएमा राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि राजस्व खर्च गर्नुनपर्ने समेत बताए । कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाका अनुसार बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा सुविधा थैली, योगदान रकम र गु्णस्तरीय सेवाको लागि मार्गचित्र तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ । औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मध्ये यो वर्षमा अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने जनाएको छ । साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने र संगठित क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई पनि बीमामा आबद्ध गराउने कार्ययोजना अगाडि सारेको छ । बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा बीमा कार्यक्रमलाई पूर्ण डिजिटलाइजेसनको प्रकृयामा अगाडि बढाउने जनाएको छ । अहिले बोर्डमा आबद्र्ध भएका सेवाग्राहीहरुले डिजिटल भूक्तानी प्रणालीको प्रयोग गरेर नै नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था बोर्डले मिलाइसकेको छ । बोर्डले कोष सञ्चालन, दाबी समीक्षा, नमूना स्थानीय तह, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको परिवारलाई आबद्ध गर्ने लगायतका झण्डै एक दर्जन कार्यविधि निर्माण गरेर बीमाको दायरालाई विस्तार गरिरहेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाका अनुसार बोर्डमा ९१३ जनाको स्थायी दरबन्दी कायम रहेकोमा अहिले जम्मा २५० जना कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले दाबी परीक्षण र भुक्तानीमा समस्या भएको बताएका छन् । कर्मचारीकै अभावका कारण स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रदान गरेको सेवा प्रवाहको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकिएको समेत उनले बताएका छन् । पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध बिमितको संख्या वृद्धिको तुलनामा स्वास्थ्य प्रदायकको सेवामा सुधार नभएको बोर्डले जनाएको छ । साथै ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ४०७ वटा स्थानीय तहमा सेवा प्रदायक संस्था नभएकोले पनि बिमितहरुलाई सेवा लिन गाह्रो भइरहेको बोर्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

गलकोट । बागलुङस्थित स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यालय एक जना कर्मचारीको भरमा सञ्चालनमा छ । पाँच जनाको दरबन्दी रहेको बोर्ड तीन महिनादेखि एक जना कर्मचारीको भरमा छ । बिहान नौ बजेदेखि सेवाग्राही कार्यालयमा पुग्छन् । कार्यालयमा कर्मचारीको नाममा कार्यालय सहयोगीसमेत नुहँदा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बागलुङको कार्यालय अस्तव्यस्त भएको बोर्ड स्थापनादेखि काम गर्दै आएका दर्ता अधिकारी नारायण शर्माले बताए । स्वास्थ्य बीमा गर्नेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको जनाउँदै उनले तीन महिना अघि एकसाथ तीन कर्मचारीले बोर्ड छोड्दा समस्या भएको बताए । ‘स्वास्थ्य बीमाको जानकारी लिन, हराएको कार्ड बनाउन सेवाग्राही आउँछन् । कार्यालयमा जिल्लाभर छरिएका दर्ता सहयोगीले फोन गरिरहन्छन् । एक जनाले सेवाग्राहीसँग कुरा गर्ने की फोनमा दर्ता सहयोगीसँग कुरा गर्ने ?’, शर्माले भने । उनका अनुसार बीमामा आबद्ध नागरिकको फर्म दर्ता सहयोगीबाट सङ्कलन गर्न समस्या भइरहेको छ । शर्माले बीमा गर्ने सङ्ख्यामा वृद्धि भएकाले एक्लै फर्म अपडेट गर्न समस्या भइरहेको बताए । ‘सुरुमा दुई जना कर्मचारी थियौँ, बीमा कर्ता थोरै हुनुहुन्थ्यो, अहिले बीमा गर्नेको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ, दर्ता सहयागीबाट आएको फर्म सङ्कलन गर्न नै नभ्याउने अवस्था आइसक्यो, अपडेटका लागि रातिको समय व्यवस्थापन गरेको छु’, उनले भने, ‘यो हाम्रो मात्रै समस्या हैन गण्डकी प्रदेशभर यस्तै छ भन्ने सुनेको छु, बीमा गर्नेको सङ्ख्या बढ्ने कर्मचारी घट्ने भएको छ । तीन महिना अघि तीन जना स्वास्थ्यका कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, मन्त्रालयको पत्र आएपछि जानुभयो ।’ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा गराउनेको सङ्ख्या ४३ प्रतिशत पुगिसकेको दर्ता अधिकारी शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लामा हाल एकलाख १० हजार नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भइसकेका छन् । आगामी असार मसान्तसम्म ५० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने लक्ष्य रहेको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा ७८ जना दर्ता सहयोगीमार्फत घर–घरमै पुगेर स्वास्थ्य बीमा गराउने कार्य भइरहेको जनाउँदै शर्माले बोर्डको कार्यालयमा कर्मचारी अभाव हुँदा समस्या भइरहेकाले तत्कालै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पाँच जनाको दरबन्दी रहेको बागलुङमा एक जनाको भरका कार्यालय सञ्चालन हुँदा बिरामी पर्दा कार्यालयनै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको उनको भनाइ थियो । बागलुङमा मात्रै नभएर गण्डकी प्रदेशमै कर्मचारी अभाव रहेकाले समस्या भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गण्डकी प्रदेश संयोजक महेशप्रसाद ठाकुरले बताए। उनका अनुसार कर्मचारीका लागि बोर्डले परीक्षा लिइसकेको र नतिजा प्रकाशनको तयारीमा रहेकाले केही समयमै थप कर्मचारी आउने तयारी भइरहेको छ । ‘कर्मचारीको समस्या बागलुङमा मात्रै होइन गण्डकी प्रदेशका छ जिल्लामा छ । बागलुङमा धेरै बिमित भएकाले समस्या बढी नै भइसक्यो’, ठाकुरले भने, ‘जिल्लामा एक लाख १० हजार नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । एक जना कर्मचारीको भरमा कार्यालय सञ्चालन धइरहेको छ । हामीले कर्मचारी ल्याउन केन्द्रमा पहल गरिरहेका छौंँ ।’ अन्य जिल्लामा भन्दा बागलुङमा बीमा कार्यक्रम पहिला सुरु भएको र जनसङ्ख्या पनि धेरै भएकाले बढी समस्या भएको उनले बताए । बागलुङसहित स्याङ्जा, पर्वत, मनाङ, मुस्ताङ र गोखरामा समेत एक जना कर्मचारीकै भरमा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको संयोजक ठाकुरले जानकारी दिए । उनका अनुसार बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा कर्मचारीको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भइरहेको छ । नतिजा प्रकाशनसँगै यो समस्या समाधान हुने बताउँदै बागलुङमा कम्तीमा तीन जना कर्मचारी आवश्यकपर्ने ठाकुरले बताए । उनका अनुसार हाल गण्डकी प्रदेशमा नौ लाख २८ हजार चार सय ५९ नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । रासस

काठमाडौं । स्थापना भएको पाँच वर्षपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको औचित्य र अस्तित्व माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । ७२ लाख बीमितहरुकाे पहुँचमा पुगेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा पर्न छोडेपछि यसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो । सरकारले बाेर्डकाे कर्मचारी व्यवस्थापन, नीति कार्यान्वयनमा सहजिकरण तथा गुणस्तरीय उपचार प्रदान गर्ने विषयमा देखाएको उदासिनताका कारण स्वास्थ्य बीमाको अपेक्षित प्रभावकारिता बढ्न नसकेपछि चाैतर्फी रूपमा  बोर्डको काम कारवाही र कार्यशैलीप्रति आलोचना हुन थालेको हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अहिलेसम्म ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्षेत्र पुर्याएर ७२ लाख नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा सो संख्यामा पुग्नु भनेको राम्रो सफलता भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाको भनाइ छ । तर, बोर्डले ऐन अनुसार पूर्ण रुपमा भने काम गरिरहेको छैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले २०७७ चैतमा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्न जनशक्ति सर्वेक्षणको माध्यमबाट एक हजारभन्दा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि फेरि बोर्डले २०७९ भदौमा जनशक्ति संरचनामा फेरबदल गरेर ९०९ जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म बोर्डको सो प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न सकेकाे छैन । सरकारले बोर्डको आवश्यकताअनुसार कर्मचारी उपलब्ध नगराएको अवस्थामा बोर्डले काज र करारका कर्मचारी मार्फत् काम कारवाही अगाडि बढाउँदै आएको थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले काजमा खटिएका कर्मचारी फिर्ता गर्न भन्दै गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा बोर्डलाई पत्र काट्यो । सोही अनुसार बोर्डले अहिलेसम्म ८० जना कर्मचारी फिर्ता गरिसकेको कार्यकारी निर्देशक बसौलाले बताएका छन् । कर्मचारी फिर्ता गरिसकेपछि बोर्डमा अहिले संघ, काज र करारका कर्मचारी गरेर २ सय २५ जना मात्रै कार्यरत छन् । जुन बोर्डको जनशक्ति सर्वेले औंल्याएको आवश्यकता भन्दा चार गुणाले कम हो । विगतका वर्षको तुलनामा सुधार भएपनि बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालहरुलाई समयमा नै भूक्तानी दिन भने सकेको छैन । जसको मुख्य कारण भनेको आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नहुनु नै हो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ लाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने बसौला बताउँछन् । उनका अनुसार प्रत्येक नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने ऐनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष मिलेर अगाडि बढ्नु पर्छ । स्वास्थ्य बीमाको कोषलाई ठूलो बनाउन पनि स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार सम्पूर्ण औपचारिक तथा संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्नु पर्ने उनी बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य बीमाको कोषको आकारलाई ठूलो बनाउन पनि औपचारिक तथा संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउनुपर्छ, ती क्षेत्रका व्यक्तिहरु आबद्ध हुँदा उनीहरुको तर्फबाट आम्दानीको एक प्रतिशत र संस्थाको तर्फबाट एक प्रतिशत बुझाउनुपर्ने हुन्छ’, डा. बसौलाले भने । तर, ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै भूमिका नखेलेको र बोर्ड एक्लैको पहल सार्थक भएको देखिँदैन । ‘ऐनमा वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका परिवारले पनि स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ, हामीले त्यसको लागि कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयन गर्नको लागि श्रम मन्त्रालयसँग धेरै सहजिकरणको लागि पहल गर्यौं, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन’, बसौलाले गुनासो गरे । ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये अहिलेपनि ४१७ वटा स्थानीय तहमा अस्पताल छैनन् । भएका सरकारी अस्पतालहरुमा पनि भौतिक संरचना, जनशक्ति र प्रविधि लगायतका कमिले गर्दा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा आम मानिसहरुले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । जसलाई रुपान्तरण गर्नको लागि सरकारले आक्रामक रुपमा आफ्नो तर्फबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन अस्पतालहरुमा गुणस्तरीय सेवा हुनुपर्ने डा. बसौला बताउँछन् । कार्यकारी निर्देशक हटाउन खोज्दै स्वास्थ्य मन्त्री स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेपछि आफ्नो मन्त्रालय मातहतको सो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक सहजिकरण मन्त्रालयले गर्ने गरेको छैन । डा. बसौला बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा आइसकेपछि स्वास्थ्य बीमाको क्षेत्र र सदस्य विस्तार ठूलो संख्यामा भएको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन अनुसार खासगरी ऐन अनुसारको औपचारिक संगठित क्षेत्रलाई बीमाको दायरामा ल्याउने र ओएनएम अनुसार कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन । तर, स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्पष्टीकरणको नाममा कार्यकारी निर्देशकलाई नै हटाउन खोजिरहेका छन् ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामाेदर बसौलालाई हटाउने कसरत गरेका छन् । निर्देशक बसौलाले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै मन्त्री बस्ननेतले निर्देशक बसौलालाई असोज ४ गते ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । निर्देशक बसौलाले आफूलाई तोकिएको काम गर्न नसकेको भन्दै ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यसको जवाफ पठाउने तयारी गरेको विकासन्युजलाई बताए । बोर्डले दुई वर्ष अगाडि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी पठाएको तर, त्यसको कार्यान्वयन नभएको र पछिल्लो समयमा काजका कर्मचारी समेत फिर्ता पठाउने काम भएकाले ठूलो संख्यामा कर्मचारीको अभावमा पनि बोर्डले काम गरिरहँदा पनि आफूलाई काम काम नगरेको भनेर आरोप लगाइएको उनको भनाइ छ । डा. बसौलाका अनुसार बोर्डले दुईवर्ष अगाडि ७७ जिल्लामा काम गर्न ९ सय भन्दा धेरै कर्मचारी चाहिने भनेर ओएनएम प्रस्ताव गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृत नगरेपछि अहिले अस्थायी, काज र करारमा साढे दुई सय जना जति कर्मचारीहरुले काम गरिरहेका छन् । उनले उपलब्ध जनशक्तिका आधारमा आफूले सक्दो काम गरिहेको बताउँछन् । ‘९ महिनादेखि बोर्डको अध्यक्ष पद खाली छ, जम्मा साढे दुई सय जना कर्मचारीहरुले काम गरेका छौं, यसबीचमा पनि पाँच वर्षमा ७२ लाख जना व्यक्तिहरु बीमा सेवामा आवद्ध भएका छन्’, उनले भन्छन्, ‘जर्मनमा ७५ प्रतिशत बिमित आवद्ध हुन एक सय वर्ष लागेको थियो ।’