काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदले पछाडि परेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आगामी आवको बजेटले पनि न्याय गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ का विभिन्न शीर्षकमध्ये ११ मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सत्तारुढ दलका सांसद महेशकुमार महराले आगामी आवमा पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिममा न्यायोचित र सन्तुलित बजेट विनियोजन नभएको बताए । कर्णाली र सुदूरपश्चिमको विकास बिना ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को परिकल्पना गर्न नसकिने भन्दै उहाँले विगतदेखि पछाडि पारिएको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आगामी आवको विनियोजन विधेयकले पनि उचित ध्यान दिन नसकेको गुनासो गरे । “महाकाली कोरिडोरका लागि पहिलो वर्ष पनि ३२ करोड, चालू आर्थिक वर्षमा पनि  ३२ करोड र आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि  ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ, अध्यक्ष महोदय ?”, पछिल्लो तीन वर्षको बजेटको दृष्टान्त पेश गर्दै उनले भने, “त्यतिमात्र होइन, विपीनगर–दिपायल–खुटिया सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न तीन आर्थिक वर्ष ५०/५० लाख विनियोजन गरिएको छ, यसको सम्भाव्यता अध्ययन कहिलेसम्म गरिसक्ने ?” सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा ति आयोजना कहिले ठेक्का लाग्ने र कहिले सम्पन्न हुने हो भन्ने अन्योलता छाएको उनले बताए । “बजेटको रुपमा हेर्दा केही सम्बोधन गरेको जस्तो देखिएको छ”, उनले भने, “तर केलाएर हेर्दा सार पक्षमा विगत र वर्तमानमा केही फरक पाइएन ।” नेकपाकै नन्दा चपाईं बजेट विगतजस्तै भएको र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकासलाई ध्यान नदिएको टिप्पणी गरे । उनले भने, “बजेट असन्तुलित र मन्त्री केन्द्रित छ । आफ्नै पार्टीको सरकार छ, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, ‘मुटु माथि ढुङ्गा राखी हास्नु पर्या छ’ ।” नेकपाकै सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले भने सडक पूर्वाधार विकासमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिएको र विशेष गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई बजेटले न्याय गरेको बताए । उनले भने, “कर्णाली प्रदेश, राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ, भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरलाई भौतिक मन्त्रालयले विशेष बजेट विनियोजन गरेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई एशियाली मापदण्ड (चार लेन) को बनाउन बजेट विनियोजन हुनु सुखद पक्ष हो ।” नेकपाका अगमप्रसाद बान्तवा राईले बजेट समग्रमा राम्रो भएपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । सोही पार्टीका खिमकुमार विकले बजेट केही कुरामा प्रभावमुखी रहेपनि समग्रमा सन्तुलित र समय सान्दर्भिक रहेको बताए । उनले कर्णालीको विकास र समृद्धिलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको भन्दै बजेट कार्यान्वयनका लागि क्रियाशिल पूँजीगत क्षमता वृद्धि गरिनुपर्नेमा जोड दिए । नेकपाका कविता बोगटीले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा न्यायोचित बजेट विनियोजन भएको तथा एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षा, सडक बालबालिकाको संरक्षणलगायत क्षेत्रमा पनि बजेटले सम्बोधन गरेको उल्लेख गरे । सोही पार्टीका नैनकला ओझाले समृद्धिको आधारको रुपमा रहेको भौतिक पूर्वाधारका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको बताए । उनले रेल र पानी जहाजको कुरा उठेको लामो समय भइसकेकाले अब बजेटमार्फत ती आयोजनाले सार्थकता पाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेकपाकै रामलखन चमारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको चाहनालाई सार्थक बनाउने गरी बजेटमा व्यवस्था भएको उल्लेख गरे । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार २ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।   रासस

काठमाडाैं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७३ करोड १३ लाख ५३ हजारको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सोमबार कर्णाली प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ हजार छ। चालुतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार विनियोजन गरिएको छ। जसमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अब ९९ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले रोजगारीतर्फ २ अर्ब ५७ करोड २६ लाख र अन्य कार्यक्रम तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ८ अर्ब ५१ करोड ९० लाख ३२ हजार बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री ज्वालाले बताए। प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० करोड ५ लाख ५३ हजार राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ज्वालाले कोरोनाका कारण मृत्यु हुने नागरिकका परिवारलाई १ लाख राहत दिने घोषणा गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनको लागि एम्बुलेन्सबाहेक कुनै पनि सवारीसाधन खरिद नगर्ने भएको छ। यस्तै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा एम्बुलेन्सलगायत अत्यावश्यकबाहेक कनै पनि सवारीसाधन खरिद नगर्ने बताएका हुन्। स्रोतको संकुचनलाई मधयनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचर अत्यावश्यकबाहेकका गोष्ठी सेमिनार शीर्षकको बजेट विनियोजन नगरिएको बताएका हुन्।

काठमाडाैं । आज सातै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने भएका छन् । सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट ल्याउने भएका हुन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार प्रदेश अर्थमन्त्रीले हरेक १ असारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था अनुसार नै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने छन् । सबै प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा विनियोजन गरिएको बजेटको अंक १० प्रतिशत बढीले घटाउँदै छन् । प्रदेश सरकारलाई सबैतर्फका स्रोत खुम्चेको अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई बजेट घटाउनुपर्ने बाध्यता आएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदान साढे ९ अर्ब रुपैयाँ घटाएका थिए । यस्तै, प्रदेश सरकारले पनि बजेट घटाएर ल्याउँदैछन् । प्रदेश सरकारको पहिलो, दोस्रो स्रोत १० प्रतिशभन्दा खुम्चिसकेको छ भने तेस्रो स्रोत पनि कम हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारको पहिलो स्रोत केन्द्र सरकारले दिने अनुदान हो । बागमती प्रदेशले चालू वर्षको तुलनामा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट वृद्धि गरेर ल्याउने तयारी गरेपनि प्रदेश १, २, कर्णाली प्रदेश बजेट घटाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सातै सरकारले बजेटकाे प्राथिमकतामा कृषि,राेजगारी र शिक्षा क्षेत्र परेका छन् ।

काठमाडाैं । सरकारले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट आर्थिक ऐन, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत (चौविसौं) संसोधन विधेयक पारित भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित भएकाे हो । विनियोजन विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत जवाफ दिएका थिए । विनियोजन विधेयक समेत गत बुधबार बहुमतले पारित भएको थियो । आज भएको छलफलका क्रममा कांग्रेस सांसदहरुले विदेशी ऋण उठाएर मात्रै नेपालको अर्थतन्त्र चलाउन नहुने बताएका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूँजीगत खर्चका लागि नेपालको आफ्नै स्रोतले मात्रै धान्न नसक्ने भएकाले आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अबस्था रहेको जवाफ दिएका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले बैकहरुलाई सामान्य नाफाको अवस्थामा राखेर अगाडी बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । अहिलेको परिस्थितिमा अस्वभाविक नाफाको अवस्थामा जान खोजे उद्योगहरु टाट पल्टिने र बैंकहरु पनि अफ्ठ्यारोमा पर्ने उनले बताए ।

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा संसदबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट (विनियोजन विधेयक) पारित भएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित भएको हाे। गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा‍. युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए।  जसमा ९ खर्ब ४८ अर्ब चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ। त्यस्तै पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब छुट्याइएको छ। विभिन्न सांसदहरुले गरेको खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ। आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको विभिन्न मन्त्रालयत शीर्षकमाथि सांसदहरुले २६ वटा खर्च कटौती प्रस्ताव गरेका थिए । सबै खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्तावहरु सदनमा निणयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले अस्वीकृत भएका हुन् । बजेटले आगामी आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बुधबार बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले नै जवाफ दिएका छन्।  

काठमाडौं । कृषिमन्त्री घनश्याम भूषालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अरु धेरैले सोचेभन्दा राम्रो भएपनि आफूले सोचेजस्तो नआएको बताएका छन् । कृषिका क्षेत्रमा आफूले बढाएका कार्ययोजना अनुसार बजेट नआएको स्वीकार गरेका छन् । संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत भन्ने नाराका साथ उनले कृषिमा नयाँ व्यवस्था बसाल्ने बेला भएको र बिचौलिया पूँजीबाद अर्थतन्त्रलाइ अन्त्य गर्न आफुले ठोस ५ आधार बनाएको बताए । बजेट विनियोजन विधेयकको विषयमा बोल्दै कृषिमन्त्रीले भने, हामीले के गरेयौं र के गर्दैछौं आगामी दिनमा के गर्ने तयारीमा छौं । बजारमा विचौलिया अर्थतन्त्रलाई कसरी परिवर्तन गर्नछौं भनेर आएको छु । ‘विगत ३० वर्षदेखि कृषि कर्मले घरपरिवार तथा बजार धन्न नसक्ने प्रक्रियाको रुपमा रहेको छ । उत्पादनका सामग्रीमा समानरुपले वितरण गर्नछ । गोठ र खेतमा नै कृषि प्रविधि तथा सामग्री पुराउनु पर्छ ।  किसानलाई सहुलियत ऋण दिने कुरा अझै लागु भएको छैन्’ उनले भने । हरेक बालीको बीमा गर्नुका साथै कृषकले उत्पादन १५,२० प्रतिशत बचतको ग्यारेन्टी गरि सरकारले खरिद गर्नपर्छ । ‘ मन्त्रालयका राजनितिकरण चल्दैन अगाडी के भयाे थाहा छैन् म मन्त्रालयमा गएको पछि मैले कसैलाई पनि अनुदान दिएको छैन । अब विचौलियाको मातहतमा याे क्षेत्र चल्दैन हेराैं कतिकाे सुधार्न सक्छु’ मन्त्री भूसालले भने । कृषि क्षेत्रमा छुट्याएकाे बजेट केन्द्रमा नराखेर स्थानिय तहमा नै पठाउने जानकारी दिँदै विउविजन लगाउनु भन्दा मूल्य तोक्ने जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरणलाई पुन व्यवस्थापन गरि आउने  ३ वर्षभित्रमा बजारव्यवस्था गरि अगाडी बढ्ने जानकारी दिए । उनले भने,  ‘डेढ खर्बको नयाँ लगानीले ठूलो परिवर्तन हुन्छ हेर्दै जानु होला ।’ कृषक र कृषि उद्यमको तथ्यांक संकलन गर्ने र नार्कलाई अझै उत्तम बनाउँने तयारीमा रहेकाे बताउँदै उखुकाे मूल्य नपाउनुकाे मुख्य समस्या उखु किसान, उद्योगीबीचकाे जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना समक्ष आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का प्रस्तुत बजेटका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थ सचिव ढुंगानालाई भेट गरी बजेट बारे आफ्नो धारणा राखेको हो । कोभिड-१९ महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक, उद्योग व्यवसाय एवम् रोजगारीमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई रोकी अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाउन परिसंघले बजेट पूर्व प्रस्तुत गरेको सुझावहरुलाई बजेटले सम्बोधन गरेकोमा परिसंघले सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेको हो । परिसंघले बजेट सन्तुलित र व्यवहारिक रहेको तर कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेकाले तथा बजेटमा भएका कति पक्षलाई व्यहारिकताका आधारमा पुनरावलोकन हुनु पर्नेमा अर्थ सचिवको ध्यानाकर्षण गराएको छ । परिसंघले निजी क्षेत्रबाट उठाएका अन्य माग मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा लिएको पनि अर्थ सचिव समक्ष जानकारी गराएको छ । नेपालको निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको विद्युत महशुलको विषयलाई यस बजेटले केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । उद्योगहरुको डिमाण्ड चार्ज मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा भएको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न पनि अर्थ सचिव समक्ष आग्रह गरेको छ । यसैगरी बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन परिसंघले आवश्यक सहकार्यका लागि तयार रहेको पनि अर्थ सचिवलाई जानकारी गराएको छ । अर्थ सचिवसँगको भेटमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल सहित पदाधिकारीहरुको उपस्थिती थियो ।

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिले संघ र सातै प्रदेश सरकारका बजेटका प्राथमिकता पनि फेरिएका छन् । अहिले संघ र सात वटै प्रदेशको मुख्य कर्तव्य र जिम्मेवारी कोरोना महामारीमा केन्द्रित भएर यसको जोखिम नियन्त्रणका लागि साेही अनुरुपकाे बजेट ल्याउनु नै हो । असार १ गते प्रस्तुत हुने प्रदेश पाँच सरकारको बजेट पनि मुख्यतः कोरोना भाइरस केन्द्रित नै हुनेछ । काेराेना भाइरसकाे जोखिम कम गर्नको लागि प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम र कार्यक्रमहरुलाई उच्च प्राथमिता दिई स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी सम्बन्धि कार्यक्रमहरु बजेटमा आउने छन् । संघमा मात्र होइन, प्रदेशका बजेट पनि अब कोरोनाले निम्त्याएको संकट समाधानतर्फ उन्मुख हुनेछन् । प्रदेश ५ सरकारले त्यसैअनुरुप नीति तथा कार्यक्रम पनि पेश गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना भाइरसले गरेको असर न्यूनीकरण गर्न केन्द्रित हुने गरी स्थानीय तहलाई अनुदान पनि दिइने छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार स्वेदशी श्रम र स्वेदशमै पसिनामा आधारित उत्पादनमा बजेट छुट्याइने छ भने कृषिमा सहुलियत कर्जा, स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बजेट प्रदान गरिने छ । अर्को, अहिले हाम्रो मुख्य फोकस भनेको कृषि हो । वर्तमान अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै विदेशबाट फर्केका र स्वदेशमै बेरोजगार रहेका युवाहरुलाई लक्षित गरी प्रदेश पाँचको बजेट आउनेछ । बेरोगारहरुका लागि प्रदेश सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रमहरु ल्याएर आत्मनिर्भर बनाउने, कृषि गर्नको लागि जग्गा उपलब्ध गराएर प्रदेशले नै सो जग्गाको भाडा तिरिदिने लगायतका सहज वातावरण सिर्जना गरेर उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउनु प्रदेश सरकारको मुख्य कर्तव्य हुन्छ । स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सबै पालिकामा विस्तार गर्ने, त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्दै कृषिमा युवा विशेष कार्यक्रम र पकेट क्षेत्र विशेष कार्यक्रम ल्याइने विषयहरु पनि नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको छ । त्यही नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर बजेट प्रस्तुत हुन्छ । प्रदेश ५ काे बजेट संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर हुनेछ । त्यसपछि मात्रै प्रदेशको बजेटको रुपरेखा तयार हुनेछ । किनकि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान बजेटले मन्त्रालयहरुको बजेट शीर्षक नै फरक पार्नेछ । कोरोनाका कारण कृषि र औद्योगिक क्षेत्र तथा रेमिटेन्सको आप्रवाहमा परेको असरको आँकलन गर्दै ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका प्राथमिकता तय हुनेछन् । चालु वर्षका लागि प्रदेश ५ मा ३६ अर्बको बजेट आएको थियो । साेही हाराहारी वा थोरै घटेर  आगामी आवकाे बजेट आउँछ ।  बजेटमा चालु वर्षको जस्तो धेरै पूर्वाधार प्राथमिकतामा नपर्ने तर विगतमा आएका आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिने गरी बजेटमा कार्यक्रम समावेश हुनेछन् । यसपटक कोरोनाका कारण कृषि र औद्योगिक क्षेत्र तथा रेमिटेन्सको आप्रवाहमा परेको असरको आँकलन गर्दै ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका प्राथमिकता तय हुनेछन् । अबको बजेट विशेष गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनेछ । त्यससँगै कृषिमार्फत रोगजारीमा जोड र निर्माण क्षेत्रको विकासमा हाम्रो बजेटको फोकस हुनेछ । यो वर्षमा लकडाउन हुनु भन्दा पहिले राम्रै विकास निर्माणको काम भइरहेकाे थियो । चालु आर्थिक वर्षमा कुल ३८ प्रतिशत विकास खर्च भएको छ । हामी ठीकै ट्रयाकमा थियौं । तर, बिचमै कोरोनाको महामारी आइसकेपछि सबै काम प्रभावित बनेकाे छ । अहिले स्थानीयतहहरु पनि केरोना माहामारीसँग जुधिरहेका छन् । त्यसैले पनि यो वर्ष विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित हुन्छन् नै । अब हामीले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न जरुरी छ । कसरी कम खर्च गर्न सकिन्छ त्यता तर्फ सबैले ध्यान दिनुु पर्छ । संघको बजेटले सकेसम्म प्रदेश सरकारलाई बढी प्राथमिकता दिनु पर्थ्यो । तर, खासै छोएको छैन । मन्त्रालयहरुले पनि तत्काल परिणाम आउने कामलाई प्राथमिता दिने कार्यक्रम बनाउनुपर्ने छ । भौतिक पूर्वधार तथा विकास निर्माणका कामहरुलाई पनि अध्ययन गरेर नै बजेट विनियोजन गनु पर्नेछ । प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट छुट्याएको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा १६ अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो जसमा १० अर्ब सशर्त बजेट थियो । तर, उक्त बजेटको ३८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । प्रदेशको अर्को ठुलो धेरै क्षेत्र समेट्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयले केही बजेटका शीर्षकहरु परिवर्तन गरेको छ । तीन अर्व ९ करोड बजेटको सिलिङ पठाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्यतिर कोभिड १९ सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु थपेको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार, भाषा तथा लिपि, विषयगत कार्यहरु समेटेको छ । शिक्षामा मुलतः विश्वविद्यालय चलाउने, छात्रवृत्ति दिने, उच्च माध्यमिक तह हेर्ने कामले निरन्तरता पाउनेछन् । कोरोनाबाट प्रभावितहरुको लागि रोजगारमुलक तालिम चलाइनेछ । यी विविध नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई अध्ययन तथा अवलम्बन गरर प्रदेश ५ सरकारकाे बजेट आउनेछ । (आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश पाँचका योजना तथा बजेट महाशाखा प्रमुख पौडेलसँग सन्तोष रोकायाले गरेको कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौँ । प्यारामाउन्ट मोटर्स प्रालिले बजेट अगाडि १२० वटा विद्युतीय गाडी भन्सार छुटाएको जनाएको छ । कम्पनीले विहीबार विज्ञप्ती जारी गर्दै भान्सारबाट बैशाख १७ गते ४५ वटा र जेठ ७ गते ७५ वटा गाडी भन्सार छुटाएको जानकारी दिएको छ । तर ती सवारी साधन गत कात्तिक, मंसिर र पुसमा एलसी खोलि झिकाइएको र ग्राहकले बुकिङ गरेकाे मूल्यमा बिक्री गरिने कम्पनीले जनाएकाे छ । जेठ १५ गते सार्वजनिक बजेटमा विद्युतीय गाडीमा भन्सार ४० प्रतिशत र अन्तशुल्क ३० प्रतिशत वृद्धि गरिएकाे छ । कर वृद्धि हुने गाेप्य सूचनाकाे आधारमा कम्पनीले एकै पटक १२० वटा गाडी भन्सार छुटाएकाे र कराेडाैं रूपैयाँ राजश्व लाभ लिएकाे कम्पनीमाथि आराेप लागेकाे छ । ‘हालै विभिन्न संचार मध्यमहरुमा प्रकाशित यस संस्था र विद्युतीय सवारी साधन सम्बन्धि विभिन्न समाचारहरु प्रति कम्पनीको ध्यानाकर्षण भएको छ । समाचारहरुमा सरकारी सूचना चुहावट गरी/गराई अनावश्यक लाभ लिन बजेटको एक दिन अगाडि सवारी साधन भित्र्याउन यो संस्थाको भूमिका रहेको भन्ने कपोलकल्पित नकारात्मक समाचारहरुले अनावश्यक भ्रम फैलाउनुका साथै हाम्रो मान प्रतिष्ठामा पनि आँच पुर्याएको छ’ कम्पनीले जारी गरेकाे विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ-‘हामीले केहि महिना अगाडि हाम्रा ग्राहकले अग्रिम बुकिङ्ग गरेको आधारमा एमजी मोटर्सका विद्युतीय सवारी साधनको प्रतितपत्र (एलसी) खोलि आयात गरेका थियौं र सोहि क्रममा ती सवारी साधनहरु नेपाल भित्रिन थालेका थिए । यसरी विभिन्न समयमा खोलिएका प्रतितपत्र अन्तर्गतका सवारी साधन नेपाल ल्याउने क्रममा नेपाली सीमामा आई पुगेका थिए र भन्सार छुटाउनु अघि ड्राइ पोर्टमा धेरै दिन कन्टेनरमा सवारी साधन राख्नु पर्दा ढिलाई बापतको क्षति शुल्क तिर्नु पर्ने हुनाले हामीले सधैं समयमै भन्सार छुटाई सवारी साधनलाई नेपाल भित्र्याउने गरेका थियौं ।’ कम्पनीको सबै सवारी साधन केहि महिना अगाडि नै नेपाल आई पुग्नु पर्ने थियो तर कोभिड१९ का कारण ढिलाई हुन पुगेकाे जनाएकाे छ । कम्पनीले विभिन्न मितिमा सबै सवारी साधन चलान गरि नेपाल पठाएकोले त्यसरी नै हामीले प्राप्त गरेको र सोहि अनुसार भन्सार छुटाई नेपाल भित्राएका हौँ । हामीले हाम्रा ग्राहकले अग्रिम बुकिङ्ग गरेका माथि उल्लेखित १२० यी सबै सवारी साधन सोहि बुकिङ्ग मूल्यमा नै बुकिङ्ग प्राथमिकताको आधारमा आफ्ना ग्राहकलाई हस्तान्तरण गर्ने कम्पनीकाे भनाइ छ ।

काठमाडाैं । निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको बजेटमा असन्तुष्टि जनाएको छ ।समग्र रुपमा बजेट राम्रै भएपनि निर्माण व्यवसायीको पुर्नउत्थान, व्यवसायीहरुको इजाजतपत्रको नविकरणको शुल्क मिनाह, बैंक ग्यारेन्टी र बीमाको म्याद थप लगायतमा निर्माण व्यवसायका क्षेत्रमा परेको असरलाई सम्बोधन नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकाे हाे । महासंले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरुबाट प्रभावित निर्माण व्यवसाय समेतलाई पुर्नउत्थानमा जोड नदिइएको गुनासो गरेकाे छ । व्यवसायीहरुको इजाजतपत्रको नविकरणको शुल्क मिनाह, बैंक ग्यारेन्टी र बीमाको म्याद थप, श्रम सूचना बैंकको स्थापना, रोजगारीका लागि तालिमको व्यवस्था लगायतका व्यवस्थाहरु बजेटमा उल्लेख भएतापनि कोभिड १९ को कारण निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा परेको गम्भीर असरलाई स्पष्टका साथ सम्बोधन हुन नसकेकोले व्यवसायीलाई थप उत्साहित बनाउन सकेको छैन,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएकाे छ ।

काठमाडाैं । कोभिड-१९ बाट थलिएको यो उद्योग व्यवसायको संरक्षण र जगेर्नाको लागि आ.ब. २०७७।७८ को बजेटले प्रभावकारी संबोधन नभएकाे नेपाल हस्तकला महासंघले जनाएकाे छ । याे अवस्थामा निर्यात प्रवद्र्धनका प्याकेज कार्यक्रमहरु आउने उद्यमी व्यवसायीहरुले ठूलो अपेक्षा राखेका थिए तर बजेटले सम्बाेधन नगरेकाे महासंघले बताएकाे छ। हस्तकला उद्योग व्यवसायमा करिब ११ लाख व्यक्तिहरु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको र वार्षिक करिब १० अर्ब रूपैयाँ बराबरको निकासी व्यापार र सोही रकम बराबरको आन्तरिक बजारमा व्यापार गरी करिब २० अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँदै आई रहेको याे उद्योग कोभिड-१९ पछि थिलथिलो भएको छ । निर्यात व्यापार नगण्य छ भने देश भित्रका उद्योग व्यवसायहरु पनि प्राय ठप्प अवस्थामा छन् । यही विकराल अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कोभिड-१९ बाट प्रभावित हस्तकला उद्योग व्यवसायलाई पूर्ववत अवस्थामा लैजान नेपाल सरकारले चाल्नु पर्ने अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन कदमहरुको सम्बन्धमा यस महासंघबाट नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र लगायतका निकायहरुमा १५ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरि छलफल गरेकाे थियाे । फलतः नेपाल हस्तकला महासंघले दिएका केहि सुझावहरुलाई नेपाल सरकारले ग्रहण गरी हस्तकला उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण गर्न बजेटमा केही सकारात्मक व्यवस्थाहरु गरिएको महासंघले बताएकाे छ । तर आयात प्रतिस्थापनमा सघाउ पुर्याउने एवम नेपाली कला तथा परम्परागत संस्कृति झल्केका हस्तकलाका वस्तुहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने कुनैपनि ठोस कार्यक्रम बजेटमा आउन सकेन । नेपाली हस्तकलाको परम्परागत बजारका रुपमा रहेका अमेरिका, पश्चिम युरोपिय देशहरु, जापानको अलावा नयाँ बजारको रुपमा उदय भएको दक्षिण अफ्रिका र पूर्वी युरोपका मुलुकहरुमा बजार/अध्ययन अनुसन्धान गर्न महासंघले दिएको सुझावलाई बजेटले संबोधन नगरेकाे महासंघले जनाएकाे छ। यस महासंघको पैरबीको दौरान बिशेष रुपमा सरकारका नीति ठुला र मझौला उद्योगमा मात्र केन्द्रित भएको प्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरे अनुरुप बजेटमा हस्तकला क्षेत्रका घरेलु तथा साना उद्योगलाई केन्द्रित गरी घरेलु तथा साना उद्योग स्थापनामा जोड दिईएको निकै सकारात्मक छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिने भनि बजेटमा उल्लेख भएको तर हाल नेपाली हस्तकलाका बस्तुहरु निर्यात हुँदै आएका बिदेशी राष्टकहरुमा पनि कोभिड-१९ ले असर पुर्याएकोले निर्यात व्यापार बन्द रहेकोछ । हाल कोभिड १९ बाट हस्तकलाको अन्तर्राष्ट्रिकय बजार निकै प्रभावित रहेको अवस्थामा नेपाली हस्तकलाका बस्तुहरुको आन्तरिक बजारको प्रमुख प्रयोगकर्ता नेपाल सरकार नै हो । तसर्थ नेपाल सरकारका कार्यालयहरुमा स्थानीय रुपमा उत्पादित हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गरी खस्केको हस्तकला उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण गर्न नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको सही कार्यन्वयनद्वारा देश भित्र स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित हस्तकला सामग्रीहरु खरिद गर्ने स्पष्ट नीति र निर्देशन दिई स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नु पर्ने सुझावलाई केही हद सम्म सम्बोधन गरिए पनि नेपाल सरकारका समग्र क्षेत्रमा हस्तकलाका बस्तुहरुको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था बजेटमा उल्लेख नभएकाे महासंघले जनाएकाे छ । उनी, अल्लो, बेत, बांस, लोक्ता आदि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात जन्य उद्योगहरुलाई कृषि व्यवसायहरुलाई जस्तै अनुदान दिने व्यवस्था सम्वन्धमा बजेटमा केहि उल्लेख भएको देखिएन । नगद प्रोत्साहन सम्बन्धी अहिलेको कार्यविधि जटिल भएको कारण हस्तकला उद्यमीहरुले नगद प्रोत्साहन प्राप्त गर्न नसकि रहेको अवस्थामा उक्त कार्यविधिलाई सरलीकरण गरी हस्तकला निर्यातकर्ताको हकमा यस महासंघबाट दिइने निर्यात हुने हस्तकलाको विजक मूल्याङ्कन सम्बन्धी कागजातहरुको आधारमा सम्बन्धित भन्सार बिन्दुबाटै नगद प्रोत्साहन दिलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने महासंघको सुझावलाई बजेटले संबोधन गरेको अवस्था छैन । नेपाली हस्तकला क्षेत्रको दीर्घकालिन विकासको लागि नेपाल हस्तकला महासंघले तयार गरी नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेश गरेको हस्तकला नीति कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्ने महासंघको सुझाव प्रति पनि बजेट मौन रहेको देखियो । यस महासंघले झण्डै दुई दशक भन्दा बढि समय देखि माँग गर्दै आएको हस्तकला ग्राम स्थापना गर्ने कुरा बजेटमा यस वर्ष पनि संबोधन हुन सकेन । १३० वटा औद्योगिक ग्राम बनाउने कार्यक्रम बजेटमा आउँदा कम्तिमा पनि बाग्मती प्रदेशमा भए पनि सुरुवाती चरणमा एउटा हस्तकला ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रम आउनु पर्ने थियो । हस्तकला ग्रामको स्थापना सम्बन्धी नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता आएको भए हस्तकला उद्यमी, व्यवसायी, व्यापारी, कलाकार र कालिगढहरुको मनोबल उच्च भई हस्तकला ग्रामको स्थापनाबाट हस्तकला उद्योग व्यवसायको दिगो विकास हुन गई अन्तत्वगत्वा पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि सघाउ पुग्न जाने थियो । तर दुर्भाग्य यस्तो महत्वपूर्ण कार्यमा पनि नेपाल सरकारको उदासिनताले समग्र हस्तकला क्षेत्रलाई नै दुःखित तुल्याईएको छ । बजेटबाट हस्तकला लगायत घरेलु तथा साना उद्योगलाई गरेका सकारात्मक व्यवस्थाहरुः १) कम्पनी दर्ता, नवीकरण वा खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई विकेन्द्रित गरिने । २) नेपाली हस्तकला बस्तु प्रवद्र्धनको लागि काठमाडौंमा सार्क स्तरिय प्रदर्शनी स्थल बनाईने । ३) स्थानीय हस्तकला बस्तुको प्रवद्र्धनको लागि भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शनी कक्षको व्यवस्था गर्ने । ४) घरेलु तथा साना उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब भुक्तानी तथा व्यवसाय संचालनको लागि पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने र यसको लागि ५० अरबको छुट्टै कोष खडा गर्ने । ५) घरेलु तथा साना उद्योगलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने । यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले १ खर्ब सम्मको पुर्नकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने । ६) निर्यात ब्यापारलाई सुचारु गर्न करका दरहरुमा सहुलियत दिने । ७) निर्यात प्रवद्र्धन सम्बन्धी उद्यम ब्यवसायको चालू पूँजीको लागि २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने । ८) स्वदेशी उद्योगीलाई प्रोत्साहित गरिने क्रममा अल्लो रेशा, बाँस, केरा लगायत प्राकृतिक रेशाबाट उत्पादित स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन प्रदान गरिने । ९) स्वदेशी कपडा र जुत्ता चप्पल नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने । १०) उत्पादनमूलक उद्योग ब्यवसायलाई बिद्युत महशुलमा छुट दिईने । ११) १३० वटा औद्योगिक ग्राम बनाईने र ५० हजारलाई रोजगारी दिईने । १२) ७५ हजार ब्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने । १३) छिमेकी मुलुकसँगको वाणिज्य तथा व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन गरी नेपाली वस्तुको नियार्त सहज बनाइने तथा नेपाली बस्तुको अन्तर्राष्टिकय बजार प्रवद्र्धनको लागि कुटनीतिक संयन्त्रको उपयोग गरिने । १४) विद्युत्तीय प्रणालीमा आधारित भुक्तानीको लागि पेमेन्ट गेटवे लागू गरिने महासंघको सुझाबलाई बजेटले संबोधन गरेको छ । १५) प्रविधि हस्तान्तरण र बौद्धिक सम्पति अधिकारमा जोड दिईने । १६) बैदेशिक ब्यापारमा सहजिकरण गर्नका लागि एकद्वार प्रणाली व्यवस्था गरिने । १७) सबै प्रकारका परम्परागत सीपको संरक्षण गरिने । १८) अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण गर्न बजेट व्यवस्था गरिने । १९) यूवाहरुलाई नव प्रवद्र्धन पूँजी व्यवस्थाको लागि २ प्रतिशत ब्याजमा ५० करोड उपलब्ध गराइने । २०) रोजगारीका अवसर र्सिजनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम उल्लेख्य मात्रामा बजेट व्यवस्था । २१) प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने । २२) महिला लक्षित सीप तथा उद्यमशीलताको विकास गरिने । २३) लघु घरेलु उद्योगलाई रु २० लाख सम्मको कारोबारमा ७५ प्रतिशत ५० करोड सम्मको कारोबारमा ५० प्रतिशत र १ करोड सम्मको कारोबारमा २५ प्रतिशत आयकर छुट दिने । २४) लघु घरेलु उद्योगले मेसिन र कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने पैठारी महशुल हटाईएको । २५) यूवा स्वरोजगार कोषबाट १२ हजार ब्यक्तिलाई रोजगारी दिईने । २६) लघु उद्यमलाई आय करछुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी सात वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा संचालित लघु उद्यमलाई तीन वर्ष थप गरी दश वर्ष सम्म आय कर छुट । लघु बीमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइएको । २७) कम तौल, उच्च मूल्य र तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका वस्तुको पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न कर सहुलियत तथा थप नगद प्रोत्साहन दिइने । निकासी पैठारी संकेत नम्बर जारी गर्ने प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइ अन्य प्रणालीसँग अन्तर आवद्ध गरिने। २८) नेपाल सरकारको विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति नियम अनुसार बिना अग्रीम भुक्तानी नमूना सामान पठाउने सीमा ३०० अमेरिकी डलर रहेकोमा अ‍ैलेको अवस्थामा उक्त रकम निकै कम भएकोले सो सीमालाई १००० अमेरिकी डलर सम्म पुर्याउनु पर्ने महासंघको सुझावलाई पनि बजेटले समेटेको पाइयो। यति हुँदा हुँदै पनि घरेलु तथा साना उद्योग भित्र पर्ने हस्तकला उद्योग व्यवसायको लागि नेपाल सरकारले ल्याएका रोजगारी सिर्जना र सीपमूलक तालीमहरुलाई हस्तकला क्षेत्रसंग आवद्ध गरी हजारौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । हाल हस्तकलाको ४२ वटै विधामा नै सीपमूलक प्रशिक्षणहरु संचालन गरी नेपाली यूवाहरु र विश्व श्रम बजार संकुचन भई स्वदेश फर्कने श्रमिकहरुलाई स्वरोजगार हुने अधिकतम अवस्था सिर्जना गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारको सहयोगमा नेपाल हस्तकला महासंघले स्थापना गरी संचालन गरी रहेको हस्तकला डिजाईन तथा विकास केन्द्रलाई परिचालन गरी यस महासंघलेआफ्नो सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सदैव तयार रहेको छ । नेपाल हस्तकला महासंघको पहलमा नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहयोगमा स्थापना गरिने सार्क हस्तकला विकास केन्द्रको भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हुँदा उक्त केन्द्र संचालनको स्पष्ट दिशा निर्देश गरी दिन पनि नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समक्ष महासंघले अनुरोध गरेकाे छ। यो बजेटले हस्तकला उद्योग व्यवसाय प्रति गरेको सम्बोधनको लागि नेपाल हस्तकला महासंघले याे बजेटको स्वागत गर्दछ । तर विगतका बजेटमा आएका यस क्षेत्रसंग सम्बन्धित विषयवस्तुर प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएकोले यस वर्षको बजेटले संबोधन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरु पूर्ण रुपमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुने यस महासंघले विश्वास लिएको छ ।

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारीले अर्थमन्त्रायले कृषिले प्रस्ताव गरे भन्दा फरक पारेको बताए । एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चरण जर्नलिस्टस् (अनाज) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै भारीले मन्त्रालयको नाममा विनियोजन गरिएको बजेट नै बजेट भाषण भन्दा ४ अर्व कम भएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको बजेट वक्तव्यमा कृषि मन्त्रालयका लागि ४१ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ बजेट उल्लेख छ । भारीले रातो कितामा उल्लेख भएको बजेटको विस्तृत विवरण अनुसार ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख रूपैयाँ मात्र मन्त्रालयको वित्तिय जिम्मेबारी भित्र रहेको बताउनु भयो । चालू आर्थिक वर्षमा ३४ अर्व ४१ करोड बजेट छ । ‘हामीले ४ लाखलाई रोजगारी दिने गरी विभिन्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका थियौं, त्यो अनुरूपको बजेट आएन,’ भर्चुअल अन्तरक्रियामा बोल्दै भारीले भने,’ ‘हामीले रासायनिक मलको लागि १० अर्ब २५ करोड प्रस्ताग गरेका थियौं । त्यसमा ७५ करोड बढाएर ११ अर्ब दिइएको छ ।’ समावेशी कृषि रूपान्तरण कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब र ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब छ्ट्याइएको छ । यो बजेट बजेट दातृृ निकायबाट आएर अर्थले हस्ताक्षर गरेपछि उक्त शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालय मातहतमै रहेर खर्च हुन्छ । जसको वित्तिय जिम्मेबारी अर्थमा रहेको भारीको भनाइ छ । कोभिड १९को कारण थिचिएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि कृषिमा आशालाग्दो बजेट नआएको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीको भनाइ छ । ‘मलखालमा कृषिले मागेको १० अर्व २५ करोड रहेको कृषि सचिवले भने, यसलाई बढाएर ११ अर्वको बजेट रासायनिक मलमा कसले थप्यो?,’ अन्तरक्रियामा बोल्दै भने, ‘बाहिरबाट आएका जनशक्ति, यहाँ बेरोजगार भएका जनशक्ति सबैको कार्यथलो भनेको खेतीपाती हो, बजेटले त्यसलाई समेटेन ।’ प्रांगारिक मल र खेतिका लागि बजेट प्रयाप्त नभएको, सीमाकृन्त किसान, साना किसानलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको गुनासो अधिकारीको छ । बर्षौदेखि किसान सूचीकरण, किसान वर्गीकरण लगायतका कुरामा आवान उठाए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा यसले पूर्णता नपाएको उनले गुनासो गरे । सम्बन्धित समाचार कृषि मन्त्रालयको योजना अनुसारको बजेट आएन्, काममा थप चुनौती  

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटले पुँजी बजारको सम्बोधन नगरेको भन्दै सरोकारवालाले खिन्नता व्यक्त गरिरहेका छन् । पुँजी बजारमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधानको अपेक्षा गरिएपनि बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले ल्याएको बजेटबाट सरोकारवालाले कस्तो सम्बोधनको अपेक्षा गरेका थिए ? बजेटले के के दिन सक्थ्यो भन्ने प्रसंगमा हामीले सेयर ब्रोकर तथा लगानीकर्ता संघका जिम्मेवार पदाधिकारी र विश्लेषकसँग बुझ्ने प्रयास गरेका छौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पुँजी बजारलाई खासै प्राथमिकता नदिएको ब्रोकर एशोसिएशनका अध्यक्ष भरत रानाभाट बताउँछन् । धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीको पुनः संरचना बाहेक अरु जे जति कुराहरु आएका छन्, ती सबै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका थिए । त्यसैले, ती बजेटमा नबोलेको भएपनि आउने क्रममै रहेको उनको प्रतिक्रिया छ । ‘धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीको पुनः संरचनाले पनि तत्कालको बजारमा खासै केही असर पर्दैन, त्यसैले बजेटमा सरोकारवाला पक्षहरुबाट जेजति सुझावहरु गएका थिए, जुन अहिले आउनु पर्ने आवश्यकता पनि थियो, ती कुराहरु केही पनि परेनन्,’ उनले भने । ‘मार्केटले राहात मागेको थिएन । केही विषयमा स्पष्टता चाहेको थियो, पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशत नै अन्तिम कर हो कि होइन भनेर । सम्भवतः यो कुरा बजेटमा आइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, दाश्रो, यो परिस्थितिमा अरु सामान्य बेलाको भन्दा करको कुरामा केही सुविधा दिएको भए मार्केटलाई राम्रो हुने थियो,’ अध्यक्ष रानाभाटले भने । त्यस्तै, बजारमा माग सिर्जना गर्ने गरेर संस्थागत लगानीकर्ताहरु जस्तै, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषहरु लगायत अन्य कुनैको फण्ड आइदिएको भए पुँजी बजारलाई राम्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘बजेटमा मार्केटले अपेक्षा गरेका कुराहरु नआइदिँदा अरु निकायहरुबाट आउन सक्ने सम्भावना भने छ । अर्थमन्त्रालयबाट यी कुराहरु आइदियो भने मार्केट त्यति नराम्रो नहोला,’ उनले थपे । मर्चेन्ट बैंकर एशोसिएसनका अध्यक्ष धुर्व तिमल्सिना पुँजी बजार सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकोमा आफूलाई दुःख लागेको बताउँछन् । अनलाइन कारोबार व्यवस्थापन गर्ने कुराहरु बजेटमा भन्दा पनि नेप्सेको विजेनस प्लानमा आउनु पर्ने कुरा हो भन्दै उनले कम्पनीले गर्नु पर्ने काम बजेटमा राखेर केही अर्थ नभएको बताए । ‘पुँजी बजार र बैंक तथा वित्तीय संस्था एक अर्काका विकल्प नभई उनीहरु परिपूरक हुन्, पुँजी बजारको मेरुदण्ड भनेको कोषहरु नै हुन् । जस्तै, दोश्रो बजारमा सामूहिक लगानी कोषहरु हुन्छन् । प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ्मा सर्पोट गर्ने भेञ्चर क्यापिटल, वैकल्पिक लगानी कोषहरु हुन्छन् । ती कोषहरुलाई मान्यता दिएको भएपनि एउटा पहल हुन्थ्यो । जसले पुँजी बजारमा बलियो आधार निर्माण गथ्र्यो,’ उनले भने । ‘सरकारको प्राथमिकता अहिले कोरोनाको भाइरसबाट थला परेको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने भन्नेतिर जानु स्वभाविक नै हो । यसका साथै, एउटा नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको भरमा कुनै क्षेत्रको विकास हुन्छ भने त्यसमा सरकार पछि पर्नु हुँदैन थियो । मर्चेन्ट बैंकिङ् तथा पुँजी बजारको क्षेत्रमा काम गर्ने हिसावले हामीले त्यो आशा गरेका थियौं,’ अध्यक्ष तिमल्सिनाले थपे । कमसेकम अहिले ती कुराहरुलाई मात्रै समेटिदिएको भएपनि बजारमा नयाँ आयाम दिने वातावरणहरु सिर्जना हुन्थ्यो भन्ने उनको भनाइ छ । तर त्यतातिर सरकारले वास्ता नदिएकोमा दुःख लागेको उनी बताउँछन् । बजेटमा ऋणपत्र दोश्रो बजारमा कारोबार गराउने भनिएको छ । तर यसको बजार विस्तार त्यति सजिलो नहुने उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट हेर्दा पुँजी बजारमा ७ वर्ष अगाडि सरकारको दृष्टिकोण जस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै रहेको लगानीकर्ता तथा पुँजी बजारका विश्लेषक प्रकाश तिवारी बताउँछन् । बाहिरतिरको जस्तो पुँजी बजारलाई फोकस गरेर विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच चै सरकारको अझै पनि नभएको उनको तर्क छ । ‘पुँजी बजारमा चाहिने कुराहरु धेरै छन्, बजेटले मात्रै सबै कुरा समेट्नु पर्छ भन्ने छैन । बजेटले समेटेन भन्दैमा सुधार नहुने, काम गर्नै नसकिने भन्ने होइन । तर लगानीकर्ताका दुविधाका विषयहरु पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर हो कि होइन भन्ने छ । त्यो बजेटमा आएको भए राम्रै हुन्थ्यो,’ तिवारीले भने । ‘अल्पकालिन र दीर्घकालिन लगानीकर्ता छुट्याएर, दीर्घकालिन लगानीकर्तालाई करमा विशेष छुटको सुविधा दिने कुराहरु पनि थिए । बजेटमा समेटिनु पर्ने धेरै कुराहरु थिए, त्यसमध्ये कुनैपनि परेको भए सरकारले पुँजीबजारलाई सम्बोधन गर्न थाल्यो, हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन थाल्यो भन्ने लगानीकर्तामा पर्ने थियो,’ उनले थपे । प्राविधिक रुपमा भन्ने हो भने ऋणपत्र दोश्रो बजारमा कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारको स्वार्थको लागि आएको उनको प्रतिक्रिया छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको र त्यसको लागि ऋणपत्र अनिवार्य चाहिने हुँदा बण्डको कारोबार दोश्रो बजारमा गराउनुपर्छ भनिएको उनको तर्क छ । यसले लगानीकर्तालाई केही प्रभाव नपार्ने भन्दै उनले लगानीकर्तालाई सपोर्ट गर्ने खालका विषय बजेटमा नआएको बताए । उनका अनुसार लगानीकर्ताको साइडबाट हेर्दा मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई के के आउँछ भनेर पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । त्यहि अनुसार बजेट कस्तो भयो भन्ने आँकलन गर्न सकिने उनी बताउँछन् । ‘बजेटले पुँजी बजारमा कार्यान्वयन हुने खालका केही कुराहरु पनि ल्याएन । तर पनि बजेटमै आउनु पर्छ भन्ने होइन । ती कुराहरु अर्थमन्त्रालय तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि ल्याउन सक्ने छन्,’ विश्लेषक तिवारीले भने ।

काठमाडाैं । वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक यही जेठ ३१ गते बस्ने भएको छ । प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन यही जेठ ३१ गते बस्ने र त्यसको भोलिपल्ट अर्थात जेठ ३२ गते बस्ने बैठकमा बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष, बजेटको प्राथमिकताका क्षेत्र, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र विकास निर्माणका काम, कृषि उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलगायत विषयमा छलफल हुने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केशवराज पाण्डेले जानकारी दिए । त्यसैगरी आगमी असार १ गते वाग्मती प्रदेशको बजेट सार्वजनिक हुने कार्यक्रम छ । प्रदेशसभाको केही दिनअघि बसेको छैटौँ बैठक आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर स्थगन भएको थियो । रासस

हामी अहिले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छौं । आज मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरेको छ । सो नीति तथा कार्यक्रममा पनि धेरै विषयहरु समेटिएका छन् । प्रदेशमा कृषि आधुनिकरणदेखि पर्यटन, उद्योथ पर्यटन विकासमा सुदूरपश्चिम सरकारले ध्यान दिएको छ । अहलिे हामीले हेर्ने भनेको कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव हो । सुदूरपश्चिम सरकारको मात्र नभएर समग्र देशको ध्यान अहिले कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न र यसले पारेको असर पुर्नत्थगान गर्न तर्फ छ । हामीसँग उद्योग, कलकारखाना छैन । हामी सँग त्यति धेरै अन्य कुनै उत्पादन पनि छैन । अहिले हाम्रो रणनीती कृषि आधुनिकीकरण नै हो । हामीले कृषिमा लगानी बढाउने र त्यसपछि शिक्षा स्वास्थ्य, उद्योग पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नका लागि अगाडि बढ्छौं । त्यही अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम पनि आएको छ भने बजेट पनि त्यसैलाई आधार मानेर आउँछ । प्रदेशको बेरोजगारी दर घटाउन र आर्थिक वृद्धिदर बढाउनका लागि अहिलेको मुख्य प्राथमिकता कृषि नै हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाखको बजेट ल्याएका थियौं । अब आगामी आर्थिक वर्षका लागि हामी त्यसलाई बढाएर करिब ३३ अर्ब हाराहारीको पुर्याउने गृहकार्यमा छौं । सुदूरपश्चिम सरकारको आगामी बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग र पर्यटन क्षेत्र मुख्य प्राथमिकतामा छन् । यो वर्ष कृषिमा गत आवभन्दा ३२ देखि ३५ प्रतिशत बढी बजेट विनियोजन गर्दैछौँ । गत वर्ष हामीले कृषि मन्त्रालयलाई २ अर्ब २५ करोड रकम दिएका थियौँ । यो वर्ष ३ अर्बको बजेटको सिलिङ मन्त्रालयलाई पठाएका छौँ । हामीसँग सीमित वित्तीय स्रोत र असीमित उद्देश्य छन् । अहिले कोरोना भाइरसको महामारीले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको कारणले हाम्रो ध्यान त्यतातर्फ पनि जानेछ । आज प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट तयार हुन्छ । १ असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता भएकोले त्यहीअनुसार गृहकार्य गरिरहेका छौँ । अहिले रोजगारीको सिलसिलामा भारत गएका सुदूरपश्चिमका लाखौं मानिसहरु स्वदेश फर्किरहेका छन् । अबको चुनौती भनेको उनीहरुलाई रोजगारी दिनु पनि हो । उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि सुदूरपश्चिम प्िरदेश सरकारले स्वरोजगार विकासकोष पनि ल्याएको छ । सो कोष मार्फत धेरैलाई रोजगारी तथा आत्मर्निभर पनि बनाउन सकिन्छ । उनीहरुलाई कृषिमा लगाउनको लागि पनि हामी सँग धेरै योजना तथा कार्यक्रमहरु छन् । एक अर्बको बिउ पुँजी कोषमा छ । किसानलाई हामीले न्यूनतम ब्याजदरमा पुँजी, बिना धितोमा ऋण दिने योजना पनि बनाएका छौं । सो मार्फत पनि धेरे किसानहरु लाभान्वित हुनेछन् । उनीहरुलाई उनीहरुले चाहे अनुुसारको तालिम प्रदान गरेर आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जानेछ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुबाट सञ्चालन भइरहेका र हुने कार्यक्रमहरुलाई उनीहरुलाई परिचालन गर्नेछौं । सबैभन्दा धेरै रोजगारीको क्षेत्र कृषि हो । समग्र आर्थिक वृद्धिदरको करिब ३७ प्रतिशत कृषिले ओगटेको छ । बजेटमा यो क्षेत्रले बढी प्राथमिकता पायो भने हाम्रो खाद्य संकट पनि विस्तारै हटेर जान्छ । हामी आत्मनिर्भर बन्ने तर्फ अगाडि बढ्छौं । चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रह्यो ? चालू आर्थिक वर्षका लागि हामीले २८ अर्ब १६ करोड २० लाखको बजेट ल्याएका थियौं । जुन रुपमा हामीले नीत ितथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थियौं । बजेट पनि त्यही अनुसार नै आएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा नै रहेर हामीले बजेट ल्याएका थियौं । समग्र रुपमा हामीले बजेटलाई राम्रै कार्यान्वयन गरेका छौं । हामीले प्रदेशमा वित्तीय सम्मेलन र्गयौँ । यसबाट हामीले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन धेरै कुराहरू सिकेका छौँ । यो वर्ष विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा बढाउने सोचेका थियौँ । तर, अहिले जुन रुपमा विश्व महामारीका रुपमा कोरोना भाइरसको महामारी आयो त्यसले अवश्य नै यसमा असर पुर्याएको छ । कोरोना भाइरसकै कारण हामीले सोचे अनुरुपको गर्न नसकिएकै हो । तर, पनि चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर अन्य प्रदेशको भन्दा बढी अर्थात ४.०८ प्रतिशत हुने भएको छ । यो हाम्रा लागि राम्रो कुरा हो । संघको बजेटमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका विषयहरु समेटिएका छन् । यसले पनि हामीलाई धेरै सहयोग पुर्याएको छ । (अर्थमन्त्री बोहरासँग विकासन्यूजका सन्तोष रोकायाले गरेको कुराकनीमा आधारित)

काठमाडौं । स्वास्थ्यको लागि छुटाईएको बजेट अंकको आधारमा बढेको भएपनि कार्यानयनमा शंका कायमै रहेको पूर्व स्वास्थ्य सचिवहरुले बताएका छन् । पूर्व स्वास्थ्य सचिव दीर्घसिंह बमले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि छुटाइएको बजेट सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयन पक्षमा भने सधैंको झैं शंका नै भएको बताए । विगतका वर्षहरुमा विनियोजन गरिएको बजेट जता पनि मोडिनसक्ने नजिर स्मरण गर्दै उनले सम्बन्धित क्षेत्रमा नै खर्च गर्नको लागि खासै तयारी र उचित योजना नभएको उनको भनाइ छ । पूर्व सचिव बमले बजेटमा अंक बढाउँदैमा सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको भन्न नमिल्ने पनि बताए । ‘यो बजेट सरकारको विपद व्यवस्थापनको रुपमा मात्र आएको छ, अंक बढाएकै भरमा सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्न मिल्दैन,’ उनले भने । अध्ययन अनुसन्धानका लागि कुनै योजना र कार्यक्रम नै नआएको भन्दै उनले बजेट विनियोजन भएर पनि रकम त्यसमै खर्च हुन्छ भनेर मान्ने आधारहरु नरहेको बताए । यसअघि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार बनाएर छुट्टयाइएको बजेट कहाँ गयो त भन्ने प्रश्न गर्दै उनले त्यसरी छुट्टयाइएको रकम कुनै कार्यकर्तालाई खर्च भएको र कुनै त्यसै बाटोमा नै हराएर गएको आरोप पनि लगाए । बजेट व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको पनि उनले आरोप लगाएका छन् । यो विपदको समयमा सरकार, विपक्षी दल, नागरिकहरु सबै एकै ठाउँमा उभिनु पर्नेमा बाँडिएको र यो सरकारको कमजोरी भएको पूर्व सचिव बम बताउँछन् । यस्तै, अर्का पूर्व स्वास्थ्य सचिव खगराज बराल कोरोना संक्रमण सन्त्रासको कारण यसपालिको बजेटमा स्वास्थ्य प्राथमिकतामा परे पनि अझै पर्याप्त नभएको बताए । ‘बजेट जसरी आयो, त्योभन्दा पनि अझ राम्रो आउनु पर्ने हो,’ पूर्व स्वास्थ्य सचिव बरालले भने । सरकारले हालको लागि अस्पताल थप्नेभन्दा पनि भएका अस्पतालमा नै ठूलो बनाएर संचालन गर्नसके अझ प्रभावकारकारी हुने उनको धारणा छ । ‘नयाँ अस्पताल बनाउनेभन्दा पनि भएकाहरुलाई तत्काल थप ठूलो बनाउँदा निकै राम्रो हुन्छ,’ बरालले भने । कोरोना भाइरस संक्रमणले हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या छर्लङ्ग पारेको छ भन्दै उनले पूर्वाधार तथा जनशक्तिमा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको बताए । नयाँ रोग फेला परेको समयमा बजेट थप गर्ने र अरुबेला ध्यान नदिने परिपाटीले स्वास्थ्य पूर्वाधार प्रभावकारी बनाउन सहयोग नगर्ने उनको भनाइ छ । काठमाडौंमा मात्र नभएर हरेका प्रदेशमा २ सयदेखि ३ सय शैयासम्मको अस्पताल बनाउनु पर्ने उनले बताए । ‘अब राजधानीमा मात्र केन्द्रित हुनुहुँदैन, सबै क्षेत्रमा २ सयदेखि ३ सय शैयाको अस्पताल बनाउनु पर्छ, हरेक प्रदेशलाई यसको खाँचो छ, अहिलेको अवस्थाले पनि यो देखाएको छ’, उनले भने । स्वास्थ्यमा प्रशासनिक नेतृत्व स्थीर नहुँदा पनि समस्या आएको बराल बताउँछन् । १ वर्षमा एउटै पदमा ६–७ जना बद्लिरहनाले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको काममा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कुल १४ खर्ब ७४ अर्बको ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यसमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायको लागि ९० अर्ब ६९ करोड बजेट छुट्टयाइएको छ । यो कुल बजेटको ६.१५ प्रतिशत हो । आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरिएको बजेट पछिल्लो वर्षकोभन्दा करिब २१ अर्ब ९२ करोड बढी हो र यो अन्य आर्थिक वर्षको स्वास्थ्य बजेटहरुमा तुलनात्मक रुपमा धेरै नै बढी हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका मुख्य कार्यक्रमहरु कोरोना भाइरस रोग रोकथामका लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधी, उपकरण तथा उपचार सामाग्री कम हुन नदिन लागि ६ अर्ब रकम रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शैयाको छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गरिने छ । यस्तै, काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीको सरकारी अस्पतालमा थप २ सय ५० आइसीयु बेड स्थापना गरिने छ । सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल संचालन गरिने छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनरुपको बनाउने, सबै प्रदेशका राजधानीमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्न, सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपचारको लागि आवश्यक प्रयोगशाला विस्तार गर्न तथा रोग निदान र फार्मेसी सेवा अनिवार्य संचालन गर्न र विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थय जाँच गर्न प्रमुख प्रदेश नाकामा आवश्यक उपकरण सहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा छ । निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै विपद तथा महामारीको समयमा निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले उपयोग गरिने व्यवस्था मिलाईने कार्यक्रम बजेटमा आएको छ । राजमार्गको बढी दुर्घटना हुने अस्पतालमा ट्रामा सेन्टर स्थापना गर्न र मुलुकभर एउटै टेलिफोन नंम्बर सम्र्पक गरी बिरामीले सहज र सहज रुपमा एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा छ । यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यमान दरबन्दीलाई पुनरवालोकन गरी स्वास्थ्यकर्मीको संख्या थप गर्ने, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल फुड एण्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसन र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायान प्राधिकरण स्थापना लागि प्रारम्भिक कार्यक्रम शुरु गर्न बजेट छुट्टयाइएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कोअर्पोरेशन (एमसिसी) तीन वर्षदेखि बजेटमा रहेकोले आफुले पनि दोहोर्याएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले तीन वर्षदेखि निरन्तर बजेटमा उल्लेख भएकोले आफुले पनि त्यसको निरन्तरता दिएको उनले बताए । करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको उक्त कार्यक्रम अन्तरगत सरकारले तीन वर्षदेखि नै बजेट परिचालन गरिरहेको मन्त्री खतिवडाको भनाई छ । ‘एमसिसीको सहयोगमा तीन वर्षदेखि कार्यक्रम गर्दै आएका छौं, आगामी वर्षको बजेटमा पनि उक्त कार्यक्रम राखिएको छ, संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित भएपछि मात्रै उक्त कार्यक्रम अन्रतगतको रकम निकासा सम्भव छ,’ उनले भने । अमेरिकासँग तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरेको एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारुढ नेकपा अझै अनिर्णित छ। यस्तै, उनले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा निन्त्रण सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएका पनि दोर्होयाएका छन् । बजेटमार्फत् स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त रकम छुट्याएको भन्दै मन्त्री खतिवडाले आकस्मिक उपचारका लागि ६ अर्ब छुट्याएको बाहेक नियमित खर्चका लागि पनि विनियोजन भएको बताए ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि मन्त्रालयले बनाएको योजना अनुसारको बजेट नआएसँगै कार्य थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । कृषि मन्त्रालयको आयोजना महाशाखाका एक अधिकारीले बढ्दो बेरोजगारीसँगै कृषिका रोजगारीको खोजी गर्दै उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापन गर्न चुनौतीको विषय रहेको बताए । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई सहुलियत पुनकर्जा, बीमा र कृषि क्षेत्रमा युवाहरुलाई लक्षित गरि योजना अनुसारको बजेट विनियोजन हुन सकेन, यसले कृषि क्षेत्रका काम कार्यान्वयन थप चुनौतिपूर्ण भएका छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । सरकारले कृषि क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब रुपैयाँ बढाएर ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम कुल बजेटको १.५९ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले कृषिमा रोजगारी खोज्दै गर्दा पनि हाल नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन कृषि क्षेत्रको योगदान २७.५९ प्रतिशत रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा ६३ प्रतिशत जनसंख्या निर्भर छ । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट कृषिमा अनुदान दिए पनि खासै त्यसको उपलब्धी हुन सकेको छैन । नेपालमा करिब १७ लाख हेक्टर जमिनमा कृषिजन्य उत्पादनमा प्रयोग हुँदै आएको छ । विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रको संरचनामा ठूलो परिवर्तन आउनेछ । औद्योगिक उत्पादन वा सेवा क्षेत्रमा संकुचन आइरहेको भने यता रेमिट्यान्समा गिरावट साथै पर्यटन तथा होटल व्यवसायलाई पुन पहिलाकै अवस्थामा ल्याउन समय लाग्ने तथा देश तथा विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीको रोजगारी कटौतीको शुरुवात भइरहेको छ । सबै मानिस विकल्पकको रुपमा कृषिमा क्षेत्रमा फर्कने अनुमान छ । त्यसैले सरकारले कृषि एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगको सम्भावना कति छ ? कृषिमा आधुनिकरण र व्यवसायिकरण रोजगारी घट्छ । रोजगारीमा विभिन्न देशमा रहेका करिब १२ लाख नेपाली श्रमिक फर्कन्छन् । उद्योग तथा कलकारखानामा कर्मचारी कटौती हुने सम्भावना तिव्र भइरहेको यो समयमा नयाँ रोजगारीको सम्भावना शुन्य रहेको छ । यी सबै मानिस कृषि फर्कन्छन् । सरकारले सबै नागरिकलाई कृषि क्षेत्रमा नै काम दिन्छ भनेर सोच्नु गलत रहेको कृषि उत्पादन प्रशोधन गर्ने उद्योग निम्बस समूहका कार्यकारी निर्देशक आनन्दकुमार अग्रवाल बगरियाले बताए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषिका कार्यक्रम विस्तार हुने र सबै वेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन्छौं भन्दै आएको सरकारले स्थानीयस्तरमा कृषि उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापनको चुनौतीपूर्ण रहेको टिकाटिप्पणी हुँदै आएका छन् । कृषि नै अर्थतन्त्रको पहिलो आधारको रुपमा स्थापित गर्नलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत परिचालन गर्ने गरी बजेट छुट्याइएको छ । आफ्नो गाँउ आफै बनाऔं भन्ने नाराको साथ बाँझो जग्गा नराख्ने भन्दै सरकारले भूमि बैंकको स्थापना गर्ने भएको छ । कृषिमन्त्रीले ५ वर्षभित्र कृषिमा पूर्णतया आत्मनिर्भर बन्नेगरी योजना र कार्यक्रम ल्याएपनि बजेट विनियोजनको कमिका साथसाथै जनशक्ति, बजारीकरण, सिचाईँ तथा कृषिजन्य उपकरणलगायतको समस्या हुँदा चुनौतीपूर्ण रहेको कृषि विद्हरुले बताउँदै आएका छन् । किसानलाई कृषि सामग्री अनुदान दिनेदेखि घरघरमा प्राविधिक सेवा पुर्याउने, सहुलियत कर्जा तथा किसान र कृषि उत्पादनजन्य वस्तुको बीमा अनिवार्य गर्ने भन्दै आएका थिए । उत्पादित वस्तु बजारको ग्यारेन्टी दिइँदै आएका थिए कृषिमन्त्री । तर सरकारले छुट्याएको रकमले कार्य गर्ने सम्भावना कम रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनसंरचना बनाई स्थानीयस्तरका र रोजगारी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यले ३ अर्ब २२ करोड छुट्याएको छ । रासायनिक मलका लागि ११ अर्ब, स्थानीय तहमा खाद्य सुरक्षा तथा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा मूल्य सुनिश्चितता दिन २ खाद्य भण्डारका लागि १ अर्ब, सबै स्थानीय तहमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्थाका लागि ५० करोड, ९५ करोड उखु किसानलाई अनुदान रहेका छन् । कृषि क्षेत्रका लागि त्यस्तै नयाँ योजनामुखी बजेट आएको छैन ।

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले बजेटबारे आफ्नो संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटप्रति महासंघले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । आफूहरुले जोडादर रुपमा उठाएको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत रकम बराबरको स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनु पर्नेमा छरिएर आएका कार्यक्रमले समस्याको सम्बोधन गर्न नसक्ने महासंघको भनाइ छ । यस्तै, श्रमिक तथा मजदुरलाई दिने तलबको सन्दर्भमा सरकारले प्रष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको र उल्टै लकडाउनको अवधिभरका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सापटी लिन सकिने व्यवस्था गरेर समस्या पर धकेल्ने काम मात्र भएको महासंघको ठहर छ । विद्युतमा काम खपत हुने समयमा ५० प्रतिशत छुट दिने, घरेलु साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई ७ देखि १० वर्षसम्म कायकर छुट दिने १ खर्ब रुपैयाँको पुनरकर्जा कोष स्थापना गर्ने लगायतका राम्रा कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश भएको भन्दै महासंघले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ । यी हुन सकारात्मक कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संविधानले निर्दिष्ट गरेकै दिन अर्थात जेठ १५ गते प्रस्तुत भएको छ । निजी क्षेत्रले वार्षिक बजेट एउटा निश्चित मितिमा आउनुपर्ने भनी विगतमा निरन्तर आवाज उठाएकै परिणामस्वरूप केही वर्षदेखि नियमित रूपमा निर्धारित मितिमै प्रस्तुत हुँदै आएको हो भन्दै महासंघले तोकिएकै समयमा बजेट आउनु राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । कोरोना भाइरसले नेपालसहित विश्वनै आक्रान्त भैरहेकोे र उद्योग व्यवसाय सहित अर्थतन्त्र नै गम्भीर संकटमा परेको बेला निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था महासंघले समग्र अर्थतन्त्रको वर्तमान संवेदनशीलतालाई विचार गरी विज्ञहरुको समेत राय सल्लाह लिई तयार पारेर सरकारलाई पेश गरेका सुझावहरू मध्ये केही ठोस रूपमै र केही सुझावहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा संवोधनको प्रयास गरिएको भन्दै महासंघले बजेटको स्वागत गरेको छ । महासंघका अनुसार कोरोनाको महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिंदै स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा बजेटले दिएको विशेष प्राथमिकता स्वागतयोग्य छ । कृषि, पर्यटन, हवाई उडडयन, घरेलु तथा साना उद्योग, वन वातावरण क्षेत्रलाई केही संवोधनको प्रयास गरिएको पनि महासंघले राम्रो पहल भनेको छ । यस्तै, कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमुलक उद्योग, होटल, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलव्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले एक खर्ब रुपैयाँसम्मको पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने कुरा स्वागतयोग्य भनिएको छ । कोरोनाको कारण उत्पन्न व्यवसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत व्याजदरमा उपलव्ध गराउने व्यवस्थाले स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने विश्वास महासंघले गरेको छ । यद्यपि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महासंघको जोड छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा उद्योग व्यवसायले गर्ने कारोवारका आधारमा दिइएको छुट, लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी ७ वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा संचालित लघु उद्यमलाई ३ वर्ष थप गरी १० वर्षसम्म आयकर छुट, लघु बीमामा लाग्दै आएको मुअकर हटाइएको तथा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरी आयातमा भंसार महसुल घटाइएकोप्रति महासंघले खुसी व्यक्त गरेको छ । यस्तै, उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह कम गर्न केही वस्तुहरूको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाइएको पनि सकारात्मक रहेको महासंघको भनाइ छ । स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्दै आन्तरिक उत्पादन गर्न कपास, रेशम, उन, बाँस, केरा, अल्लो तथा वनस्पतीजन्य धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र राज्य कोषबाट खर्च गरिने सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्र सेवकको पोशाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमा उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुराले स्वदेशी उद्योगलाई केही राहत मिल्न सक्ने महासंघको प्रतिक्रिया छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सदैव चनाखो हुनुपर्ने महासंघले देखेको छ । त्यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, कम्पनी दर्ता, नविकरण वा खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई विकेन्द्रीत गरिने, नेपालको क्रेडिट रेटिङ आगामी ६ महिनाभित्र पुरा गरिने प्रतिवद्धता महत्वपूर्ण रहेका महासंघको भनाइ छ । कृषिको समुचित विकासका माध्यमबाट आन्तरिक मागलाई पूर्ति गर्नका लागि ल्याइएका कृषि जमीनमा कृषकको पहुच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी, एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पाकेट क्षेत्र कार्यक्रम संचालन गर्ने, समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम संचालन गरी वन पैदावारमा काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडिवूटीमा आधारित उद्यम विकास गर्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेका महासंघले उल्लेख गरेको छ । कोभिडका कारण प्रभावित उत्पादनमुलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था केही मात्रामा स्वागतयोग्य रहेका महासंघको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्र्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा केही सानो आकारमा आएको छ । राजस्व संकलन, विप्रेशण र वैदेशिक सहयोग लगायतको अवस्थालाई मनन गरी ल्याईएको १४ खर्व, ७४ अर्व ६४ करोडको बजेटलाई त्यति ठूलो आकारको बजेट भन्न सकिदैन जुन सन्तुलित रहेको महासंघले ठहर गरेको छ । नराम्रा पक्ष महासंघले आफूहरुका केही सुझाव सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिए पनि विद्यमान असहज अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई बचाउन ठोस उत्प्रेरणात्मक राहत प्याकेज (स्टिमुलस प्याकेज) ल्याउनु आवश्यक भएको बेलामा आएका राहत प्याकेज पनि छरिएर आएको र यसले अहिलेको अवस्थालाई सम्वोधन गर्न नसक्ने ठहर महासंघको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट टुटेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृंखलालाई पुनस्र्थापना गर्दै कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण लगायत प्रभावित व्यवसायको पुनरूत्थान गरी उपलव्ध साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरूत्थान गर्दै विकास गतिलाई निरन्तरता दिने बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकता किटान गरिएपनि ती उद्देश्य र प्राथमिकता पुरा गर्न सहयोग गर्ने वर्ग निजी क्षेत्रलाई भने बजेटले उत्साहित बनाउन नसकेको महासंघको भनाइ छ । आम मानिसको जस्तै उद्योगी व्यवसायीको पनि बजेटप्रति निकै ठूलो अपेक्षा थियो भन्दै महासंघले कोरोना महामारी र जारी लडडाउनका कारण विश्वका प्रायः सबै देशहरूले उद्योग व्यवसाय सहित अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त हुनबाट बचाउन अर्बौ डलरको राहत प्याकेज घोषणा गर्दा समेत हाम्रो सन्दर्भमा सरकारले ठोस सम्वोधन नगरीरहेको अवस्थामा बजेट मार्फत संवोधन हुने अपेक्षामा रहेको निजी क्षेत्र बजेटबाट थप उत्साहित हुन सकेन भनेको छ । कोरोनाको महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिंदै स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा बजेटले दिएको विशेष प्राथमिकता स्वागतयोग्य भए तापनि गत ३ आर्थिक वर्षको स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता, तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय र खर्च गर्ने क्षमताको कमीले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ । कृषि, पर्यटन, हवाई उडडयन, घरेलु तथा साना उद्योग, वन वातावरण क्षेत्रलाई केही संवोधनको प्रयास गरिएपनि निर्यात प्रवद्र्धन र उर्जाको विषयमा बजेट मौन रहेको महासंघको निक्र्योल छ । पुनरकर्जा सुविधा साना ठूला सबै तहका उद्योग व्यवसायले उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चितता गराउनु पर्ने र बजेटले बैक तथा वित्तिय क्षेत्रका विषयमा उल्लेख गरेका प्रतिवद्धतालाई आगामी मौद्रिक नीतिले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने महासंघको जोड छ । कोरोनाको कारण उत्पन्न व्यवसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत व्याजदरमा उपलव्ध गराउने व्यवस्थाले स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने विश्वास सहित यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महासंघको जोड छ । स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्दै आन्तरिक उत्पादन गर्न कपास, रेशम, उन, वांस, केरा, अल्लो तथा वनस्पतीजन्य धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र राज्य कोषबाट खर्च गरिने सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्र सेवकको पोशाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमा उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुराले स्वदेशी उद्योगलाई केही राहत मिल्न सक्छ तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सदैव चनाखो हुनुपर्दछ भन्ने महासंघको भनाइ छ । श्रमको विषयमा बजेटले स्पष्ट सम्वोधन गर्न नसकेको महासंघको ठहर छ । अहिलेको कठिन अवस्थामा सरकारले श्रमिक व्यवस्थापनमा ठूलो कार्यक्रम ल्याउनु पर्दथ्यो, त्यो पाइएन भन्दै महासंघले संगठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरको लागि नेपाल सरकारले व्यहोर्ने कुराप्रति पनि असहमति जनाएको छ । सो रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीको रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने र व्यवसाय सहज भएपश्चात कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कुरा व्यवहारिक नभएको महासंघको ठहर छ । अहिले पनि मुलुकभित्र रोजगारी सृजना गर्ने सवैभन्दा ठूलो माध्यम भनेको निजी क्षेत्र नै हो भन्दै महासंघले निजी क्षेत्रलाई निर्धक्क अगाडी बढ्ने विश्वास सरकारले दिने हो भने अझै पनि मुलुकभित्र थप रोजगारी सृजना गर्न निजी क्षेत्र सक्षम छ भनेको छ । जीडीपीको करिव ४ प्रतिशत नोक्सानीमा गइसकेको, लगभग १५ लाख मानिस बेरोजगार भइसकेको जटिल अवस्थामा बजेट उदार हुन नसकी परम्परागत रूपमै आएको र करिव ७ लाखका लागि रोजगारी सृजना गर्ने भनिए पनि त्यसको कुनै ठोस योजना नआउँदा उक्त लक्ष्य अघिल्ला वर्षमा जस्तै कागजमै मात्र सिमित हुन सक्ने भएकोले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महासंघले तरलता व्यवस्थापन, बैंक व्याजदर, श्रमिक व्यवस्थापन, डिमाण्ड शुल्कका विषयमा बजेटमार्फत अर्थपूर्ण संवोधन खोजेको भएपनि अपेक्षाकृत हुन सकेन भनेको छ । कोभिडका कारण प्रभावित उत्पादनमुलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था केही मात्रामा स्वागतयोग्य भएपनि विजुलीको महशुल २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने र विजुली महशुल तिर्ने समयसिमा चार महिना पछि सार्नुपर्ने तथा मूल्य अभिबृद्धिकर (भ्याट) को दरको विषयमा सम्वोधन भएन भनेको छ । सम्पत्तिको अभिलेखीकरणको सवल पक्षलाई सम्वोधन हुन सकेन भन्दै महासंघले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रका मागलाई अर्थपूर्ण रूपमा सम्वोधन भएको भए अर्थतन्त्र चाँढै नै पुनरुत्थान हुने निजी क्षेत्रको विश्वास थियो भनेको छ । बजेट सानो र सन्तुलित भएपनि बढ्दो प्रशासनिक खर्च, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता, घट्दो विकास खर्च, कोभिडले आगामी दिनमा पार्ने असर, आम्दानीको स्रोतमा आउने संकुचन लगायत समेतलाई विश्लेषण गर्दा सरकारले आफ्नो क्षमतामा सुधार नगर्ने हो भने समग्रमा बजेट कार्यान्वयनमा निकै ठूलो चुनौती देखिने र ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि निकै महत्कांक्षी देखिने महासंघको भनाइ छ । समग्रमा बजेटले वर्तमान परिस्थितिलाई अनुभुत गर्दै उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रममा केही नया“पन दिन खोजे पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पुनरजीवन तथा पुनरूत्थान गर्ने विषयमा निजी क्षेत्रको विश्वास एवं सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उकासेर अघि बढ्न जति सकारात्मक ढंगको साहस देखाउनु पर्दथ्यो त्यो अपेक्षीत रूपमा प्रकट हुन नसकेको निश्कर्ष निकालेको छ ।

काठमाडौं । केन्द्र सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबैभन्दा बढी बजेट प्रदेश १ लाई दिइएको छ । प्रदेशहरुमा सबैभन्दा कम बजेट पाउनेमा गण्डकी प्रदेश परेको छ । स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी बजेट पाउनेमा यसपाली पनि काठमाडौं महानगरपालिका परेको छ । सबैभन्दा कम बजेट पाउने स्थानीय तहमा मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका परेको छ । केन्द्र सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत प्रदेश सरकारहरुलाई ९९ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट दिएको छ । स्थानीय तहहरुले भने २ खर्ब ६२ अर्ब ७५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएका छन् । केन्द्रबाट सबैभन्दा बढी बजेट प्रदेश १ ले पाएको छ । सो प्रदेशले १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यस्तै, प्रदेश २ ले १३ अर्ब ४० करोड ५९ लाख, बागमती प्रदेशले १४ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, गण्डकी प्रदेशले १३ अर्ब ३५ करोड ९९ लाख, प्रदेश ५ ले १४ अर्ब ६ करोड ९६ लाख, कर्णाली प्रदेशले १४ अर्ब ८३ करोड ६५ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले १४ अर्ब २१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ केन्द्रबाट पाएका छन् । स्थानीय तहहरुमा सबैभन्दा बढी बजेट पाउनेमा काठमाडौं महानगरपालिका परेको छ । काठमाडौं महानगरले १ अर्ब ८८ करोड २३ रुपैयाँ बजेट पाएको छ । दोस्रमा भरतपूर महानगरपालिका छ । भरतपुर महानगरले १ अर्ब ५६ करोड ५ लाख रुपैयाँ केन्द्र सरकारबाट पाएको छ । यस्तै ललितपुर महानगरले १ अर्ब १० करोड ९९ लाख र विराटनगर महानगरले ९९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । सबैभन्दा कम बजेट पाउने स्थानीय तहमा मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका परेको छ । सो गाउँपालिकाले ११ करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । मनाङका ४ स्थानीय तहमध्ये चामे गाउँपालिकाले १४ करोड ४६ लाख, नासों गाउँपालिकाले १५ करोड ४५ लाख र मनाङ दिछ्याङ गाउँपालिकाले १५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएका छन् । मनाङका सबै स्थानीय तहले पाएको बजेट अन्य जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले पाएकोभन्दा कम हो । मनाङपछि सबैभन्दा कम बजेट पाउनेमा रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका रहेको छ । सो गाउँपालिकाले १५ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्र सरकारबाट समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानको कुल रकम हो । तपाईको प्रदेश र स्थानीय तहले कति बजेट पाएका छन् भन्ने विवरण यस्तो छः [pdf id=218622]