Bikash News

बजेट सन्तुलित रहेको चेम्बरको धारणा, कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौती

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट समग्रमा सन्तुलित रहेको बताएको छ । चेम्बरका अनुसार कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि मुख्यत: दुई वटा प्राथमिकता प्रदान गरेको छ । जीवन रक्षाका सन्दर्भमा प्रस्ताबित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा विस्तार एवम स्वास्थ सम्बन्धी पूर्वाधार बिकास सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको बिनियोजन सकारात्मक रहेको चेम्बरको तर्क छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत अर्थात झण्डै २०० अर्बको अपेक्षा गरिएकोमा ५० अर्बको मात्र स्टिमुलस प्याकेजको प्रस्ताव गरिएको छ । सिमित प्याकेज अन्तर्गत पनि घरेलु, साना, तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायको श्रमिकहरुको लागि परिश्रमिक तथा व्यवसाय संचालनको लागि ५ प्रतिशत व्याज दर तोकिएको छ । सो दर २ प्रतिशत कायम हुनु पर्ने हो । त्यस्तै, किसान क्रेडिट कार्ड, भूमि बैंक आदि जस्ता व्यवस्थाले कृषिको व्यवसायीकरणलाइ प्रोत्साहित गरेको छ । तीन हजार रुपैयाँसम्मको ज्याला र पारिश्रमिक खर्च र २००० सम्मको वस्तु र सेवा खरिदमा प्यान अनिवार्य नहुने व्यवस्थाले व्यवसायलाइ केही सहजीकरण गर्नेछ । डिम्ड एक्सपोर्टको व्यवस्थाको थालनी सकारात्मक हो । पर्यटन उद्योगका सन्दर्भमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लगायत हवाइ इन्धन र ग्राउण्ड हान्डलीड चार्जमा दिइएको सहुलियत सकारात्मक पक्ष हो । धेरै कार्यक्रमहरु बजेटमा आएका छन् । बिद्यमान परिस्थितिमा उल्लेखित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । कोरोना प्रभाबित अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष पूरा हुने देखिदैन । मुद्रा स्फीति ७ प्रतिशत वढि नहुनेमा आशंका देखिन्छ । राजस्व संकलन महत्वाकाँक्षी र चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रमा माग अत्यन्त न्युन रहने हुन्छ । त्यसले राजस्वको लक्ष प्राप्तीको सम्भावना देखिदैन । रोजगारीमा महत्वाकाँक्षी कार्यक्रमको रुपमा २ लाख रोजगारी सृजना गर्न ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कोषको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यस पटक भारत र विदेशबाट १५ लाख भन्दा बढि फर्किने सम्भावना देखिन्छ । सरकारले खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋणमा जोड दिइएको छ । २२५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव सिर्जना हुन्छ भने कर्जाको व्याजदरमा दवाव पर्ने हुन्छ । कृषिमा विनियोजित रकम आवश्यकता अनुसार आएन । कृषि क्षेत्रमा, रोजगारीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । कृषि क्षेत्रलाइ प्रतिस्पर्धी बनाउन कृषीजन्य उत्पादनमा थप सब्सिडी आवश्यकता देखिएको छ । तर कृषिको लागि अति आवश्यक रासायनिक मल र बिउ बिजनको भन्सार वृद्धिले प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास भइ झन लागत वढन गएको छ । अर्ग्यानिक उत्पादनको लागि अति आवश्यक पर्ने प्राङगारिक मलको उत्पादनको लागि कुनै प्रोत्साहन भएको देखिएन । अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुको दर र दायराको वृद्धिले नकारात्मक सूची तथा स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल अशर पर्ने बाहेक अन्य वस्तुमा अन्तशुल्क नलाग्ने सिद्धान्तको विपरित देखिन्छ । भन्सारका दरहरु घटदै जानु पर्नेमा यसको विपरित धेरै वस्तुमा भन्सारको दरहरु बढेको हुनाले अनौपचारिक व्यापार वृद्धिमा प्रोत्साहन हुने छ । त्यसैगरी सुन चाँदीको आयातमा भन्सार वृद्धिले सुनको अनधिकृत व्यापार वढने छ भने चांदीमा भएको भन्सार वृद्धिले निकासी हुने चाँदीका गरगहनाको मूल्य वृद्धि हुने भइ निकासी प्रभावित हुने छ । विद्युतीय सामाग्रीको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने बताइएता पनि इलेक्ट्रीकल गाडी लगायत विद्युतीय सामाग्रीहरुको आयातमा कर महशुल बढाइएको छ । अर्थतन्त्रलाइ गतिशील बनाउन प्रतिस्पर्धी कर नीतिको आवश्यकता थियो । सोही अनुसार आयकर तथा भ्याटको दर घटाइनु पर्ने अपेक्षा गरिएकोमा सो अनुसार बजेटमा व्यवस्था नभएको चेम्बरको प्रतिकृया रहेको छ । बजार अनुगमन, राजस्व चुहावट, सम्पती शुद्धिकरणमा कडाइ गर्ने कुराले निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुनेछ । डिजेल पेट्रोलमा कर बढाइएको छ । स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त राख्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । लकडाउनले सृजित श्रमिकहरुको पारिश्रमिक समस्या सम्वोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको सो सम्बाेधन भएको छैन । रुग्ण जलविद्युत उद्योगको पुनरुत्थानको लागि बजेटमा केही राहतको व्यवस्था भएन । तरलता अभाव एकल व्याज दर जस्ता निजी क्षेत्रले उठाएको समस्या आगामी मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले गरेको छ । कोरोनाबाट प्रभावित आयातकर्ता, थोक तथा खुद्रा व्यवसायीहरुको लागि कुनै पनि राहत प्रदान गर्ने बारे सम्बोधन नभएको चेम्बरको धारणा रहेको छ ।