काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकले आगामी असार ३ गते विशेष साधारण सभा आव्हान गरेको छ । बैंकले सनराइज बैंकसँग मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित गर्नका लाग आफ्नो विशेष साधारण सभा डाकेको हो । बैंकको सञ्चालक समितीको जेठ १६ गते बसेको बैठकले असार ३ गते काठमाडौंमा बिहान ११ बजे अग्रवाल भवन कमलपोखरी काठमाडौंमा बोलाएको हो । लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंक एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने सम्बन्धी संचालक समितिको विशेष प्रस्ताव पारित गर्नेछ । मर्जर प्रयोजनको लागि मुल्याङनकर्ताले तयार गरेको बैंकको चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मुल्याङ्गन (डीडीए) प्रतिवेदन तथा अन्य सम्बद्ध व्यवस्था समेतका आधारमा निर्धारण गरिएको सेयर आदान प्रदान अनुपात र अन्तिम सम्झौता पत्र पारित गर्नेछ । ड्यु डिलिजेन्स अडिटरको प्रतिवेदनका आधारमा दुवै बैंक १ः१ को स्वाप रेसियोमा मर्ज हुने छन् । मर्ज भएपछि बन्ने संस्थाको नाम लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड हुने छ । लक्ष्मी बैंकका हालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अजय विक्रम शाह मर्जरपछि बन्ने बैंकको सीईओ बन्नेछन् । गाभिएपछि बन्ने बैंकको सञ्चालक समितिको प्रथम बैठकले सञ्चालक समितिको अध्यक्षको चयन गर्नेछ । सम्झौतापत्र साधारण सभाले पारित गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको स्वीकृति पश्चात् एकीकृत कारोबार शुरु गर्नेछन् । सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु टुंग्याई आगामी असार मसान्तभित्रै एकीकृत कारोबार शुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले विशेष साधारणसभा प्रयोजनार्थ जेठ २६ गते बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले जेठ २५ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले मात्र साधारणसभामा सहभागि हुन सक्नेछन् ।

काठमाडौं । फर्दर पब्लिक अफरिंग (एफपीओ)बाट हुने आम्दानीमा पनि कर लगाउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् यस्तो आम्दानीमा कर लगाउने घोषणा गरेका हुन् । सरकारले एफपीओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको उनले बताए । ‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ अर्थमन्त्री महतले भने । यस्तै, सरकारले बैंक वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरुको मर्जर तथा प्राप्तिमा जाँदा सेयर आदान प्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो)बाट भएको आम्दानीमा कर लगाउने घोषणा गरेको उनले बताए । निकायहरु आपसमा मर्जमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने अर्थमन्त्री डा.महतले बताए ।

काठमाडौं । समीट लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १४औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । लघुवित्तको सञ्चालक समितीको जेठ १३ गते बसेको बैठकले असार ३ गते अरनिको पार्टीप्यालेस बनेपा काभ्रेपलाञ्चोकमा बिहान साढे १० बजे बोलाएको हो । यसअघि जेठ ३० गते बोलाएको वार्षिक साधारण सभा स्थगित गरेको थियो । लघुवित्तको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको १३.५६ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.७१ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कूल १४.२७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण प्रस्ताव पारित गर्नेछ । संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर पूँजीको अनुपात ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशत कायम गर्न राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन आएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बोनस सेयर वितरण पश्चात् नपुग भएको सर्वसाधारण तर्फको ८ लख ५३ हजार ६६५ कित्ता साधारण सेयर प्रिमियममा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ)को माध्यमबाट सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । संस्थाको अधिकृत पूँजी ६५ करोड रुपैयाँ रहने गरी प्रवन्धपत्रमा शंसोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । समीट लघुवित्त र नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तबीचको मर्जर प्रक्रियालाई पुरा गर्न सञ्चालक समितिले संयुक्त मर्जर समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । दुबै लघुवित्तको सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्यांकन (डीडीए) प्रतिवेदनका अधारमा सेयर आदान प्रदान अनुपात १ः०.७३ अर्थात् नेशनल लघुवित्तको १०० कित्ता सेयर बराबर समीट लघसवित्तको ७३ कित्ता सेयर कायम हुनेछ । लघुवित्तले साधारणसभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ जेठ २२ गतेदेखि साधारण सभासम्म बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले जेठ २१ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले मात्र साधारणसभामा सहभागि हुन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

काठमाडौं । मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चौंथो वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । लघुवित्तको सञ्चालक समितीको जेठ १० गते बसेको बैठकले जेठ ३२ गते भक्तपुरमा बिहान साढे १० बजे बोलाएको हो । लघुवित्तको सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७९ असारसम्मको वासलात, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफा नोक्सान हिसाब, सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण र आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण प्रस्ताव पारित गर्नेछ । सर्वसाधारण सेयरधनीहरुको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ सदस्यको नियुत्ति एवम् अनुमोदन गर्नेछ । यस्तै, कम्पनीको प्रबन्धपत्र संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गर्नेछ । साथै, कुनै लघुवित्तसँग मर्जमा जान सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । लघुवित्तले साधारणसभा प्रयोजनार्थ जेठ १८ गते बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले जेठ १७ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले मात्र साधारणसभामा सहभागि हुन पाउनेछन् ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले दुई बीमा कम्पनीलाई एक आपासमा मर्जर हुन अन्तिम स्वीकृति दिएको छ । बोर्डले युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी र अजोड इन्स्योरेन्सलाई एक आपसमा मर्ज हुनको लागि अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको हो । दुई कम्पनीबीच सेयर आदान प्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) १०० बराबर ८२.५ मा मर्जरमा जाने सहमति भएको छ । अर्थात अजोडको १०० कित्ता सेयर हुने सेयरधनीले युनाइटेडमा गाभिएपछि ८२.५ कित्ता सेयर पाउने छन् । दुई कम्पनी मर्जपछि युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको नामबाट एकीकृत कारोबार हुनेछ । हाल युनाइटेड इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ७ करोड रुपैयाँ (५ प्रतिशत बोनसपछि) पुगेको छ । अजोडको एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको चुक्ता पुँजी छ । १०० बराबर ८२.५ को स्वाप रेसियोमा मर्ज भएसँगै बन्ने युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी करिब एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुग्ने छ ।

काठमाडौं । सनराइज बैंकले आगामी असार ३ गते वार्षिक साधारण सभा आव्हान गरेको छ । बैंकले लक्ष्मी बैंकसँग मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित गर्नका लाग आफ्नो १५ औं वार्षिक साधारण सभा डाकेको हो । बैंकको सञ्चालक समितीको जेठ ८ गते बसेको बैठकले असार ३ गते काठमाडौंमा बिहान ११ बजे बोलाएको हो । सनराइज बैंक र लक्ष्मी बैंक एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने सम्बन्धी संचालक समितिको विशेष प्रस्ताव पारित गर्नेछ । मर्जर प्रयोजनको लागि मुल्याङनकर्ताले तयार गरेको बैंकको चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मुल्याङ्गन (डीडीए) प्रतिवेदन तथा अन्य सम्बद्ध व्यवस्था समेतका आधारमा निर्धारण गरिएको सेयर आदान प्रदान अनुपात र अन्तिम सम्झौता पत्र पारित गर्नेछ । यस्तै, बैंकको सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७९ असरा मसान्तसम्मको वासलात, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफा नोक्सान हिसाब, सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण र आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण प्रस्ताव पारित गर्नेछ । बैंकले साधारणसभा प्रयोजनार्थ जेठ २३ गते बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले जेठ २२ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले मात्र साधारणसभामा सहभागि हुन सक्नेछन् ।

काठमाडौं । समीट लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १४औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । लघुवित्तको सञ्चालक समितीको जेठ ८ गते बसेको बैठकले जेठ ३० गते अरनिको पार्टीप्यालेस बनेपा काभ्रेपलाञ्चोकमा बिहान साढे १० बजे बोलाएको हो । लघुवित्तको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको १३.५६ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.७१ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कूल १४.२७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७९ असारसम्मको वासलात, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफा नोक्सान हिसाब, सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण, इक्विटीमा भएको परिवर्तन सम्बन्धी विवरण र आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण प्रस्ताव पारित गर्नेछ । संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर पूँजीको अनुपात ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशत कायम गर्न राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन आएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बोनस सेयर वितरण पश्चात् नपुग भएको सर्वसाधारण तर्फको ८ लख ५३ हजार ६६५ कित्ता साधारण सेयर प्रिमियममा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ)को माध्यमबाट सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । संस्थाको अधिकृत पूँजी ७० करोड रुपैयाँ रहने गरी प्रवन्धपत्रमा शंसोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । समीट लघुवित्त र नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तबीचको मर्जर प्रक्रियालाई पुरा गर्न सञ्चालक समितिले संयुक्त मर्जर समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । लघुवित्तले साधारणसभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ जेठ १८ गतेदेखि जेठ ३० गतेसम्म बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले जेठ १७ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले मात्र साधारणसभामा सहभागि हुन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

काठमाडौं । लक्ष्मी बैंक र सन्राइज बैंकबीच मर्जर सम्बन्धमा अन्तिम सम्झौता सम्पन्न भएको छ । आज आयोजित एक कार्यक्रममा लक्ष्मी बैंकको तर्फबाट सञ्चालक दिनेश पौड्याल तथा सन्राइज बैंकको तर्फबाट सञ्चालक इ.बच्छराज तातेडले मर्जरसम्बन्धी अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । ड्यु डिलिजेन्स अडिटरको प्रतिवेदनका आधारमा दुवै बैंक १ः१ को स्वाप रेसियोमा मर्ज हुने छन् । मर्ज भएपछि बन्ने संस्थाको नाम लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड हुने छ । लक्ष्मी बैंकका हालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय विक्रम शाह मर्जरपछि बन्ने बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बन्नेछन् । गाभिएपछि बन्ने बैंकको सञ्चालक समितिको प्रथम बैठकले सञ्चालक समितिको अध्यक्षको चयन गर्नेछ । सम्झौतापत्र दुवै बैंकको साधारण सभाले पारित गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको स्वीकृति पश्चात् कीकृत कारोबार शुरु गर्नेछन् । सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु टुंग्याई आगामी असार मसान्तभित्रै एकीकृत कारोबार शुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । मर्जर प्रक्रियामा रहेका लक्ष्मी र सनराइज बैंकबीचको विस्तृत ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) रिपोर्टमा २ प्रतिशत फरक आएको छ । डीडीए रिपोर्ट अनुसार लक्ष्मी बैंकभन्दा सनराइज बैंक २ प्रतिशत बलियो देखिएको हो । स्रोतका अनुसार डीडीए रिपोर्टमा लक्ष्मी बैंकको ९८ प्रतिशत आउँदा सनराइज बैंकको १ सय प्रतिशत स्वाप रेसियो आएको छ । डीडीए रिपोर्टमा फरक आएपनि लक्ष्मी र सनराइज बैंक सेयर स्वाप रेसियो १ः१ अनुपातमा मर्ज हुने छन् । ‘डीडीए रिपोर्टमा लक्ष्मीको ९८ प्रतिशत र सनराइज बैंकको १ सय प्रतिशत आयो, सनराइज बैंकको सम्पत्ति धेरै छ, सम्पत्तिको भ्यालूसन गर्दा सनराइज बलियो देखियो तर, लक्ष्मीको पूँजी भने बढी छ,’ स्रोतले भन्यो । डीडीए रपोर्टमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी आएमा सोही अनुसार कायम हुने उल्लेख थियो । तर, २ प्रतिशतको मात्रै फरक आएको हुँदा १ः१ स्वाप रेसियोमा मर्ज हुने भएका हुन् । मर्जरपश्चात् लक्ष्मी सनराइज बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार हुनेछन् । दुवै बैंकका सञ्चालकबीच सोमबार मर्जरमा जान अन्तिम सम्झौता हुँदै छ । मर्जरपश्चात् बैंकको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दुवै लक्ष्मी बैंकले पाउने प्रारम्भिक सहमति भएको थियो । लक्ष्मी बैंकले यसअघि अध्यक्ष र सीईओ दावी गर्दै आएको भएपनि डीडीए रिपोर्टमा २ प्रतिशत बढी आएपछि सनराइज बैंकले अध्यक्ष दाबी गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । ‘अन्तिम सम्झौतामा दुवै बैंकको सेयर स्वाप रेसियो १ः१ अनुपात हुने छ, लक्ष्मी बैंकले सीईओ पाउने छ तर, अध्यक्ष पदका लागि भने अहिले सहमति भएको छैन, नयाँ सञ्चालक समितिले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गर्ने छ,’ स्रोतले भन्यो । लक्ष्मी बैंकका सीईओ अजय बहादुर शाह मर्जरपश्चात् बन्ने बैंकको सीईओ नियुक्त हुने छन् । यसअघि लक्ष्मी बैंकले अध्यक्ष र सीईओ पाउने मौखिक सहमति भएको थियो । सोही अनुसार मात्रै लक्ष्मी बैंकले मर्जर सम्झौता गरेको थियो । तर, अहिले स्वाप रेसियोमा सनराइज बैंक लक्ष्मी भन्दा अब्बल देखिएपछि अध्यक्ष पद दाबी गरेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार बैंकका कर्मचारी व्यवस्थापनको र शाखा कार्यालय मर्जरको काम पनि भइरहेको छ । कर्मचारीलाई भिआरएस स्किम ल्याउने उनले बताए । तथापि, कर्मचारी समायोजन भने बराबरी हैसियतमा हुने प्रारम्भिक सहमति भएको छ । लक्ष्मी बैंकका अध्यक्ष रमण नेपाल र सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगडले गत पुस २५ गते मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । संयुक्त मर्जर समितिमा लक्ष्मी बैंकका तर्फबाट सञ्चालकहरु डा. मनिष थापा र स्वति रुङ्गटा र सनराइज बैंकको तर्फबाट सञ्चालकहरु शारदा शर्मा र दिपक नेपाल छन् ।

काठमाडौं । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले विशेष साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको जेठ ३ गते बसेको बैठकले जेठ २६ गते लैनचौर ब्याङ्क्वेटमा बिहान ११ बजे विशेष साधारण सभा बोलाएको हो । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको ९.८ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.५१५८ प्रतिशत नगद गरी कूल १०.३१५८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । साथै, महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्ससँग मर्जरमा जाने विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने । मर्जरपश्चात् प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्नेछन् । दुवै कम्पनी सेयर स्वाप रेसियो १:१ अनुपातमा एक आपसमा मर्ज हुनेछन् । कम्पनीले लाभांश वितरण तथा साधारण सभा प्रयोजनार्थ जेठ १२ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा जेठ ११ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुले कम्पनीको सभामा सहभागी भइ लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दोहोरो लगानी (क्रस होल्डिङ्ग) भएका भुक्तानी प्रदायक संस्थालाई मर्जरका लागि निर्देशन दिन सक्ने भएको छ । भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली (पहिलो संशोधन, २०८०), २०७७ सार्वजनिक गर्दै कुनै संस्थाका सञ्चालकहरूको अर्को संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको अवस्थामा बाध्यात्मक मर्जरका लागि निर्देशन दिन सक्ने भएको हो । ‘भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमतिपत्रप्राप्त कुनै संस्थाका सञ्चालकहरूको अर्को संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको अवस्थामा त्यस्ता संस्थाहरूलाई बाध्यात्मक रुपमा एक आपसमा गाभ्न÷गाभिन वा प्राप्ति गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यस्तै, सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी तोकिएको मितिमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश नगर्ने वा अन्तिम स्विकृति प्राप्त गरेपश्चात तोकिएको मितिमा एकीकृत कारोबार नगर्ने संस्थालाई भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ बमोजिम कारबाही गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रदायक कम्पनी पनि मर्जरमा जाने गरी विनियमावली २०७७ को पहिलो संशोधन गरेको हो । [pdf id=410332]

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण ५४ औं वर्ष पूरा गरी ५५ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बीमा क्षेत्रलाई नियमन गर्न वि.सं.२०२५ सालमा स्थापना भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको इकाईबाट बीमा समिति हुँदै गत कार्तिक २२ गतेदेखि बीमा ऐन, २०७९ लागू भएपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण भएको हो । प्राधिकरणले वि.सं. २०२६ साल जेठ १ गतेदेखि काम गर्न थालेको हो । सोही दिनलाई बीमा दिवशका रुपमा पनि मनाइने गरिन्छ । वित्तीय प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा रहेको बीमा क्षेत्रले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९।८० को चैत मसान्तसम्म कुल जनसंख्याको ४४ प्रतिशत जनतासम्म बीमाको पहुँच पुर्याउन सफल भएको छ ग्रामीण क्षेत्र तथा न्यून आय भएका वर्गलाई बीमाको दायरामा ल्याउन, छिटो छरितो रुपमा सहज र सरल ढंगबाट दावी भुक्तानीको व्यवस्था गरी जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न र जनचेतना जगाउन ६ वटा प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यलय सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै, प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका बीमाका नवीनतम सिद्धान्त एवं मान्यताहरू अवलम्बन गर्दै बीमासँग सम्बन्धित कानूनहरु समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न, बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी बृद्धि गरी बीमा क्षेत्रमा भएका अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धालाई न्युनीकरण गर्न तथा बीमाको गुणस्तरलाई वृद्धि गर्न बीमा कम्पनीहरू एक अर्कामा गाभ्ने तथा गाभिने कार्यलाई प्रोत्साहित अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले बताए । बीमा क्षेत्रमा जोखिममा आधारित पूँजी तथा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण पद्धतिलाई लागू गर्नका लागि बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसंग सहकार्य भईरहेको उनले बताए । बीमालाई प्रविधि मैत्री बनाई अनलाइन मार्फत बीमा अभिकर्ता तथा सर्भेयर दर्ता तथा नवीकरण गर्ने व्यवस्थाको सुरूवात भई बीमा क्षेत्रमा डिजिटलाइजेशनको लागि प्राधिकरणले ठोस कदम चालिसकेको उनको भनाइ छ । साथै, व्यवस्थित, नियमित, प्रतिष्पर्धि तथा विश्वसनीय बीमा व्यवसायको आधार तयार गर्न प्राधिकरणले बीमा ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम बीमित हित संरक्षण कोष, बीमा सूचना केन्द्र, बीमा एकेडेमी, बीमा विकास कोष स्थापनाको लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको अध्यक्ष सिलवालले बताए ।

काठमाडौं । विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था र नयाँ सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मर्जरमा जान अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दुई संस्थाले गत बैशाख ३० गते साँझ ७ बजे उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । दुई लघुवित्तले २०७९ मंसिर २६ गते मर्जरमा जानको लागि प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि गत चैत २८ गते सम्पन्न दुबै लघुवित्तको वार्षिक साधारण सभाले पारित गर्यो । यससँगै दुई संस्था एक बराबर एकको स्वाप रेसियो अनुपातमा मर्ज हुने भएका हुन् । मर्जर पश्चात् लघुवित्तको अध्यक्षमा नयाँ सारथी लघुवित्तका अध्यक्ष लोक बहादुर खड्का र सीईओमा विजय लघुवित्तका सीईओ वसन्त लम्साल बन्नेछन् । मर्जर पश्चात् डीसीईओमा भने नयाँ सारथी लघुवित्तका सीईओ सरोज घिमिरे बन्नेछन् । मर्जर पश्चात् लघुवित्तको नाम विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट एकीकृत कारोबार हुनेछ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले थप बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु नहुने बताएका छन् । बुधबार आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको एकिकृत कारोबार सुरुवातको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले बीमा कम्पनी मर्जर गराएर थप अन्य कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु नहुने बताए । उनले आइमएई जनरल इन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल इन्स्यारेन्सको मर्जरले बीमा क्षेत्रको सबल सफल नेतृत्व लिन सक्नु पर्ने बताएका छन् । त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले दुई कम्पनी दुई महिनाभित्र मर्ज गर्न सफल हुनु बीमा क्षेत्रको लागि निकै महत्वपुर्ण भएको बताएका छन् । ‘मर्जरपछि सेवाग्राहीको सेवा तिब्र हुनु पर्यो, साथै दाबी भुक्तानी छिटो हुनुपर्छ,’ उनले भने । ढकालले नियामक निकायका कारण अर्थतन्त्र संकुचनमा परेको बताउँदै यसलाई समाधान गर्न सबै एक भएर अघि बढ्नु पर्ने धारण राखे । यस्तै, जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोसक राज पौडेलले सफल मर्जरपछि सिनर्जी ल्याउनु पर्ने बताएका छन् । बीमा क्षेत्रमा युवा सीईओको लागि नयाँ चुनौती भएको पनि मर्जरले थप नयाँ उपलब्धि हासिल हुने उनको भनाइ छ । आइजीआई प्रुडेन्सियलले लगानीकर्तासँगै ग्राहकका प्रतिफलको पनि सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले प्राइम, युनियन र गुराँसबीचका मर्जर बीमा ईतिहासको सबैभन्दा ठूलो मर्जर भएको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा तीन कम्पनीबीचको एकिकृत कारोबार सुरुवातको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको नामबाट एकिकृत कारोबार सुरु गरेका यी तीन कम्पनीले मर्जर भएपछिको उत्तर खोज्न तिर लाग्नुपर्ने उनले बताए ।’बजार, दक्ष कर्मचारी, अनुभवी संचालक भएको हुँदा सिनर्जी ल्याउन जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने । बीमा कम्पनीको सफलता नै प्राधिकरणको सफलता भएको बताउँदै उनले भने,’यदि भोलिका दिनमा मर्जरले सिनर्जी दियो भने प्राधिकरणको पनि सफलता हुनेछ ।’ प्राधिकरणले पुँजी वृद्धि गर्न भनेको तर कम्पनीहरूले मर्जरको बाटो रोजेको उनले बताए । उनले प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार  सहि ठाउँमा लगानी गर्न,  नयाँ आधुनिक पोलिसी ल्याउन सुझाव दिएका छन् । यस्तै, सिलवालले सरकारले बैकिङ क्षेत्रलाई जस्तै बीमा क्षेत्रलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘गत कात्तिकमा परेको बर्साले धान बालिमा ठूलो क्षति गर्यो तर बीमा नहुँदा सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गर्नसकेको छैन, यदि बीमा गरेको भए सरकारको दायित्व बीमा कम्पनीले व्यहोर्ने थिए,’ उनले भने । मर्जरबाट भनेको हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । हिमालयन लाइफको जगेडा कोषमा ९० करोड रुपैयाँ छ । जीवन बीमा कोषमा ५० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । त्यसैगरी प्राकृतिक विपद् कोषमा ३३ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सम्पत्तिमा लगानी ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मर्जरपछि कम्पनीको कुल लगानी ५१ अर्ब ९५ करोड पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा कुल बीमा शुल्क संकलन ७८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यी तीन कम्पनीले ४० हजार ६३७ वटा बीमा पोलिसीको दाबी भुक्तानी गरिसकेका छन् । हालसम्मको दाबी भुक्तानी रकम १५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । साबिक तीन बीमा कम्पनीहरुले ५ लाख १२ हजार ६५८ वटा बीमा पोलिसी बिक्री गरेका छन् । हिमालयन लाइफको अभिकर्ता सञ्जाल पनि सबैभन्दा ठूलो हुन पुगेको छ ।

काठमाडौं । यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (नेपाल) को विशेष साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । साधारणसभाले अजोड इन्स्योरेन्ससँगको मर्जर सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । साधारणसभाले यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड र अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड एक आपसमा गाभिए पश्चात बन्ने निर्जीवन व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नाम ‘यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स’ कायम हुने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ । साधारणसभाले अजोड इन्स्योेरेन्ससँग १००ः८२.५ कायम गर्ने, अन्तिम सम्झौतापत्र तथा आवश्यक काम कारबाही र लेखापरीक्षकमा एस. आर. पाण्डे एण्ड कम्पनीलाई चाटर्ड एकाउन्टेन्टको रुपमा नियुक्ति र निजलाई प्रदान गरिने पारिश्रमिक अनुमोदन गरेको छ । त्यस्तै, मर्जरको लागि आवश्यक कामको लागि सम्पूर्ण अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिने निर्णय विशेष साधारणसभाले गरेको छ ।

काठमाडौं । पछिल्लो १० वर्ष बैकिङ क्षेत्रको लागि ‘मर्जरको दशक’ बन्यो । २०६० को दशकमा वाणिज्य बैंक स्थापना गर्ने लहर थियो । त्यो लहर राष्ट्र बैंकको रहरले थियो । जसले बैंक खोल्ने इच्छा देखायो उसैलाई हातमा लाइसेन्स थमाइदिने अभ्यास राष्ट्र बैंकले गर्यो । राष्ट्र बैंकको रहरमा लहड देखाएर लगानीकर्ताहरु पनि हौसिए । र, एकपछि अर्को बैंक खोल्न मैदानमा उत्रिए । नियामकको त्यो रहर, लगानीकर्ताको लहड र बैंकहरुको लहर धेरै दिन टिक्न सकेन । २०६० को दशकमा सुरु भएको बैंक स्थापनाको लहर २०७० को दशकमा बैंक मर्जरमा परिणत भयो । कुनै समय नेपालमा ३२ वटा वाणिज्य बैंकहरु थिए भन्ने विषय अब केही वर्षपछि एकादेशको कहानी जस्तै बन्न सक्छ । किनकी एकपछि अर्को वाणिज्य बैंकको अस्तित्व अवशान हुँदैछ । बैंकहरुबीच धमाधम र हतार-हतारमा मर्जर हुँदैछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०६९ को असारसम्ममा नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ थियो । पछिल्लो एक दशकमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या २१ मा झरेको छ । ११ वटा बैंकको अस्तित्व समाप्त भएको छ । अझै एउटा बैंकको संख्या घट्ने निश्चित छ । लक्ष्मी र सनराइज बैंकबीच मर्जर सम्झौता भएको छ । यी दुई बैंकबीच एकीकृत कारोबार भएपछि नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या २० वटा कायम हुनेछ । त्यस्तै, ९० वटा पुगेका विकास बैंकहरू १७ वटामा झरेका छन् । ७९ वटा पुगेका वित्त कम्पनीहरू १७ वटामा सीमित भएका छन् । ९१ पुगेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू ६४ वटामा सीमित भएका छन् । मर्जरको प्रक्रिया अझै जारी रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक त्यसपछि पनि मर्जरलाई अगाडि बढाउने ‘मुड’मा देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले २०२२ अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपयुक्त संख्या’ अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालका लागि न्यूनतम ११ र अधिकतम् १५ सम्म वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने देखाएको थियो । त्यो अधिकतम् संख्यालाई आधार मान्ने हो भनेपनि २० वटा वाणिज्य बैंकबाट ५ वटा अझै पनि घट्न सक्नेछन् । त्यस्तै लघुवित्तहरुलाई पनि मर्जमा लैजाना राष्ट्र बैंकले भित्रदेखि बल गरिरहेको छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या भने अब नघटाउने सोचमा राष्ट्र बैंक पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक  भन्छन्- ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको थप मर्जर आवश्यक भए पनि अन्य बैंकिङ संस्थामा एकाधिकारसहित ज्यादै ठूलो आकार हुने गरी थप मर्जरलाई पनि राम्रो नठानिएला ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरूमा धमाधम लाइसेन्स वितरण गरेपनि पछि आफ्नो नीतिलाई सच्याउँदै मर्जरको नीति अघि सार्नुको कारण हो बैंकलाई पुँजीका आधारमा बलियो बनाउनु र बैंक-बैंक मिलेर सिजर्नी सिर्जना गर्नु । त्यतिबेला वाणिज्य बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट वृद्धि गरेर ८ अर्ब बनाउने नीति राष्ट्र बैंकले अघि सार्यो । तर, यो एक दशकको समायावधिमा भएको मर्जरलाई नियाल्दा मर्जर भएका बैंकहरुमा सिनर्जी सिर्जना.नभएको प्रष्ट देखिन्छ । वि.स २०६७ सालसम्म बैंक स्थापनाका लागि लाइसेन्स दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको एक वर्षपछि तिनै बैंकहरुलाई मर्जर तथा गाभ्ने/गाभिने नीति अघि सार्यो । उसो त लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्स लिमिटेडबीच २०६१ सालमा मर्जर सम्झौता भइसकेको थियो । यो नै नेपाली बैंक वित्तीय संस्थाको इतिहासमा भएको पहिलो मर्जर रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ असारमा सार्वजनिक गरेको ‘गाभ्ने/ गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) को प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन’ उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली २०६८ जारी भएको थियो । यो विनियमावली जारी भएपछि भने हिमचुली विकास बैंक र वीरगन्ज फाइनान्सबीच २०६८ सालमा मर्जर भएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली भने २०७० सालमा जारी भयो । यो विनियमावली जारी भएपछि १७ वटा वाणिज्य बैंक मर्जर प्रक्रियामा सामेल भइसकेका छन् । त्यसको सुरुवात भने ग्लोबल आइएमई बैंकबाट भयो । ग्लोबल आइएमई बैंकले २०७० चैतमा कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकलाई गाभेपछि वाणिज्य बैंकहरुबीच मर्जरको प्रक्रिया सुरु भएको हो । ग्लोबल आइएमई बैंकले २०७६ मंसिरमा जनता बैंकलाई पनि गाभ्यो । पछि ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डूबीच पनि मर्जर भएर अहिले ग्लोबल आइएमई बैंककै नामबाट सञ्चालनमा छ । यस्तै, २०७० असारमा एनआइसी बैंक र बैंक अफ एसिया गाभिएर एनआइसी एसिया बैंक बन्यो । प्रभु विकास बैंकले २०७१ मंसिरमा किष्ट बैंकलाई र २०७३ माघमा ग्राण्ड बैंकलाई गाभ्यो र प्रभु बैंक बन्यो । अहिले प्रभुले सेञ्चुरीलाई गाभेर प्रभुकै नामबाट सञ्चालनमा छ । नबिलले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभेर नबिल बैंकको नाममा सञ्चालनमा छ । हिमालयनले सिभिललाई गाभेर हिमालयन बैंकको नाम सञ्चालनमा छ भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट-मेगा बैंकबीच मर्जर भएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र एनसीसी-कुमारीबीच मर्जर भएर कुमारी बैंकको नामबाट बैंक सञ्चालनमा छ । पछिल्लो एक वर्ष वाणिज्य बैंकहरूका लागि मर्जर एक किसिमको पर्व नै बन्यो । कारण थियो, राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई दिने सेवा सुविधा । यो एक दशकको अवधिमा १७ वटा वाणिज्य बैंक मर्जर प्रक्रियामा सामेल भएपनि राष्ट्र बैंकको उद्देश्य भने पुरा भएको देखिँदैन । इनर्जी-इनर्जी भएका बैंकहरुबीच मर्जर गराएर सिनर्जी पैदा गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य पुरा भएको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकको ध्यान पुँजी बढाउनु बाहेक अन्य देखिएन । बरु, मर्जरको नाममा बैंक व्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरूले ठूलो समस्या खेपिरहेका छन् । जागिर गुमाइरहेका छन् । मर्जरपछि बनेको ठूला बैंकले ग्राहकलाई दिने सेवास्तर निकै खस्किएको धेरैले अनुभव गरेका छन् । पुँजी र व्यवसायको आधार जति ठूलो भएपनि बैंकको नाफा घटेको छ । जनता बैंकसँग मर्ज हुनुपूर्व २० प्रतिशत लाभांश दिदै आएको ग्लोवल आईएमई बैंकको लाभांश जनतासँग मर्जपछि १६ प्रतिशतमा झर्यो । बैंक अफ काठमाण्डू पनि मर्ज भएपछि लाभांश करिव १३ प्रतिशतमा झरेको छ । वि.स २०७० सालदेखि वाणिज्य बैंकहरुबीच मर्जरको सुरुवात भएपछि २०७४ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) को प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सो प्रतिवेदनले पनि ठूला संस्थामा विलय भएका साना संस्थाका कर्मचारी, ग्राहक तथा लगानीकर्तामध्ये केहीले सेयर स्वाप अनुपात निर्धारणमा ठूला संस्थाको प्रभाव देखिने गरेको, कर्मचारी समायोजन, जिम्मेवारीे बाँडफाँड तथा वृत्ति विकासका अवसरहरु न्यायोचित रुपमा हुने नगरेको, सेवा शुल्कमा वृद्धि तथा प्रकृयागत जटिलता हुने गरेको लगायतका समस्याहरू देखाएको थियो । त्यस अलवा सो प्रतिवेदनमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिको उद्देश्य प्राप्त भएको विषय पनि उल्लेख थियो । तर, त्यो अनुभुति न लगानीकर्ताले गरेका छन् नत सेवाग्राहीले । एक दर्जन बढी संस्थाहरु गाभेको संस्थाले सेवाग्राहीलाई दिने सेवा झन-झन खस्किदै गएको छ भने लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल पनि वर्षेनी घट्दै गइरहेको छ । यो एक दशकको अवधिमा मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका बैंकहरुको प्रगति राष्ट्र बैंकले भने र सोच अनुरुप छैन । तत्कालीन सिभिल बैंकका सञ्चालक तथा हिमालयन बैंकका सेयरधनी अम्बिर बोगटी बैंकले दिने प्रतिफलमा खुसी छैनन् । पछिल्लो एक वर्षमा मर्जर प्रक्रियामा गएका बैंकहरुको सिनर्जी देख्न समय लाग्ने भएपनि ८/१० वर्ष पहिले नै मर्जर गरेका बैंकहरुको पनि सिनर्जी सिर्जना नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बैंकहरूबीचको बिग मर्जरले मनोपोली बढ्ने खतरा भने देखिएको छ । ‘मर्जरमा गएका बैंकहरूबीच पुँजी बलियो देखिएको छ, यसले हाम्रो बैंकमा सानातिना समस्या आए भने डराउनु पर्दैन, तर अब बैंकहरूमा मनोपोली बढ्दै गएको छ, ग्राहकको बार्गेनिङ पावर घट्दै गएको छ, पहिले वार्षिक ३०/४० प्रतिशत प्रतिफल पाउने लगानीकर्ताहरुले अहिले १० प्रतिशत हाराहारीमा पाइरहेका छन्, ग्राहकले पनि सुस्त सेवा पाएको गुनासो सुनिन्छ, मर्जरले हरेक सूचकमा सिनर्जी देखाउनु पर्छ, तर त्यस्तो देखिएन,’ उनले भने । तत्कालीन जनता बैंकका अध्यक्ष केशब बहादुर रायमाझीले पनि बैंकहरुबीचको मर्जर प्रभावकारी नभएको धारणा राखे । उनले पनि बैंकहरुबीच मर्जरले पुँजी बढाउन सहयोग गरे पनि त्यसलाई सफलता मान्न नहुने बताए । ‘मर्जरले पुँजी बढेर बैंकको कर्जा क्षमता त बढाएको छ, तर सोचे अनुरुप सिनर्जी देखिएको छैन, मर्जर प्रक्रियामा सिर्जना भएका समस्याहरु समाधान गर्न सकिएको छैन, बैंक ठूलो बन्नु मात्रै सफलता होइन, सिनर्जी सिर्जना गर्नु होइन, अधिकांश सूचक तथा सेवामा झन समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार पछिल्लो समय चलेको बैंकहरूबीच हतार-हतारमा मर्जर गर्ने अभ्यासले कर्मचारी र सञ्चालकहरुबीच पनि वैमानश्यता ल्याउन सक्छ । ‘फरक-फरक संस्थाका कर्मचारी र सञ्चालकको काम गर्ने कल्चर मिलेको देखिँदैन, यसको मार संस्थालाई पर्छ, कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समस्या देखिन्छ, सञ्चालन जोखिम बढाउँछ, सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा चुनौति देखिन सक्छ, कार्टेलिङको समस्या देखिन सक्छ, त्यसले पनि सिनर्जी सिर्जना हुने समय लाग्न सक्छ,’ उनले भने । बैंकर पर्शुराम कुँवर मर्जरमा गएका बैंकहरुको सिनर्जी आजको भोलि नै नआउने धारणा राख्छन् । उनका अनुसार मर्जरमा गएका बैंकहरुको लागत उच्च हुने भएकाले वित्तीय विवरण उत्साहजनक आउन अझै समय लाग्ने उनको बुझाइ छ । यद्यपि, बैंकहरुबीच मर्जर सुरु भएको एक दशक बित्नै लागेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मर्जरमा गएका अधिकांश बैंकले वित्तीय विवरण तोडमोड गरेको उनको बुझाइ छ । मर्जरमा गएका वाणिज्य बैंकहरुले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा सार्वजनिक गरेका वित्तीय विवरणमा शंका गर्नु पर्ने ठाउँ रहेको उनले बताए । ‘अहिले केही बैंकहरबीच सिनर्जी आउने किसिमको मर्ज भएको देखिँदैन, खराब-खराब बैंक मर्ज हुँदा महाखराब हुन सक्छन्, पहिले मर्ज भएका बैंकको खासै सिनर्जी देखिएन, यो वर्ष मर्ज भएकाहरुको सिनर्जी आउन भने समय लाग्छ,’ उनले भने । यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला पनि अहिले मर्जरमा गएका बैंकहरुबीचको सिनर्जी अहिले नै खोज्न नहुने धारणा राख्छन् । उनले ती बैंकहरुले सिनर्जी सिर्जना गर्न केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ । मर्जर भएकै बैंकको हालत खराब मर्जरले सिनर्जी सिर्जना गर्ने भनिए पनि पछिल्लो समय मर्जर भएकै बैंकहरु बढी समस्यामा देखिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलताको अभावले सबैभन्दा बढी समस्या मर्जरमा गएका बैंकहरुलाई देखिएको छ । ती बैंकहरुले मर्जर गरेर राष्ट्र बैंकले दिएको सेवा सुविधा उपभोग गरेपनि सूचकहरुमा सुधार र सिनर्जी सिर्जना हुने संकेत भने देखिँदैन । चालू आर्थिक वर्षमा एक दर्जन वाणिज्य बैंकहरूले मर्जर गरे । पुँजीको आकारमा ठूला भएका ती बैंकहरुलाई मर्जर नगरेका बैंकहरुले पनि चुनौति दिइरहेका छन् । मर्जरमा गएर ठूला बनेका बैंकहरुलाई मर्जरमा नगएका बैंकहरुले नाफामा समेत टक्कर दिन थालेका छन् । विगतरणयोग्य नाफामा मर्जरमा गएका ठूला बैंकहरुलाई एभरेष्ट बैंकले टपेको छ । एभरेष्ट बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी र सानिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा मर्जरमा गएका बैंकहरुको तुलनामा बढी नै छ । मर्जरमा गएका अधिकांश बैंकहरुको खराब कर्जा बढी छ भने कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) पनि अन्यको तुलनामा मर्जरमा गएका बैंकहरुको बढी छ । मर्जरमा सामेल भएका अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा साढे ३ प्रतिशत बढी छ । एक बैंकका सीईओका अनुसार मर्जरमा नगएकाभन्दा मर्जरमा गएका बैंकहरुको हालत अहिले खराब छ । ती बैंकहरुलाई पुँजी बढी भएपनि कर्जा लगानी गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासका अनुसार सबैभन्दा बढी खराब कर्जा हिमालयन बैंकको छ । जसले सिभिल बैंकलाई गाभेको थियो । हिमालयनको खराब कर्जा ४.५६ प्रतिशत छ । बैंक स्रोतका अनुसार हिमालयनले सिभिलको अधिकांश कर्जा प्रोभिजनमा राखेको छ । यस्तै, कुमारीको ३.९७ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमईको ३.९६ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ३.९४ प्रतिशत र नबिल बैंकको ३.८७ प्रतिशत छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले मर्जरले बैंकको आकार ठूलो हुने बाहेक कुनै काम नभएको बताए । उनले मर्जर गरेर बैंक ठूला व्यापारी बन्ने मात्रै काम भएको धारणा राखे । ‘मर्जरपछि बैंकको लागत घटेको छैन, ब्याजदर कम भएको छैन, तरलतामा सुधार हुन सकेको छैन, थप रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन, निर्यात बढ्न सकेको छैन, निक्षेप, कर्जा र पुँजी मात्रै बढ्यो, यसलाई सिनर्जी सिर्जना भयो भन्न मिल्दैन, बैंक ठूला व्यापारी मात्रै भए,’ उनले भने । राष्ट्र बैंक भन्छः सिनर्जीको समय आउँछ नेपाल राष्ट्र बैंकको संख्या कम गराउने विषयमा सफल बनेपनि त्यसको प्रभावकारिताको विषयमा भने सार्वजनिक रुपमा बोलेको छैन । राष्ट्र बैंकले समेत मर्जर भएर बनेको बैंकले सेवाग्राहीलाई दिने वित्तीय सेवाको गुणस्तरको विषयमा पनि नियालिरहेको हुन सक्छ । ग्राहकहरुबाट मर्जरपछि बैंकहरुको सेवाको गुणस्तर खस्किएको अर्थात् सेवामा ढिलासुस्ती भएको गुनासो सुनिन्छ । मर्जर नीतिलाई अगाडि सारेका पूर्व गभर्नर चिरञ्जिवी नेपाल मर्जरको नीति विस्तारै सार्थक भइरहेको बताउँछन् । उनी त्यसबेलाको तुलनामा अहिले मर्जरकै कारण देशको अर्थतन्त्र दोब्बर भएको धारणा राख्छन् । बैंक मर्जरकै कारण वित्तीय साक्षरता बढेको, बैंकका शाखाहरुको संख्यामा वृद्धि भएको र रोजगारी पनि बढेको उनको भनाइ छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले अब प्रभावकारी रुपमा नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न भने आवश्यक रहेको उनले बताए । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देव कुमार ढकाल मर्जरमा गएका बैंकहरुको वित्तीय विवरण उत्साहजनक आयो वा आएन भन्दा पनि समग्रमा हेर्नु पर्ने बताउँछन् । अहिले मर्जरमा मात्रै नभएर मर्जरमा नगएका बैंकहरुको वित्तीय प्रतिवेदन खासै उत्साहजनक नभएको बताउँदै उनले समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव वित्तीय प्रतिवेदनमा परेको बताए । ‘पूँजी हेर्ने हो भने बैंकहरू अब्बल नै छन्, बैंकको खराब कर्जा दर टाइट भएपनि त्यो पनि असहज अवस्था होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कुनै असर गरेको छैन, राम्रा छन्, पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको हो, मर्जरको सिनर्जी विस्तारै देखिन्छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय भइरहेको बिग मर्जरले राष्ट्र बैंकलाई पनि एक किसिमको त्रास छ । बिग मर्जरले केही सीमित लगानीकर्ताको हातमा बैंकिङ क्षेत्र पर्ने होकि भन्ने त्रास राष्ट्र बैंकलाई छ । यस विषयको उठान बैंकिङ क्षेत्रका जनकारहरूले पनि गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले यस विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताएको छ ।  

अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रले मुख्यतया वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्दछ । बचतकर्तासँग बचत सङ्कलन गरी लगानीकर्ताको लागि कर्जाको रूपमा वित्तीय साधन उपलब्ध गराउँछ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण भई उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी बढेर समग्र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्छ । तसर्थ, बंैकिङ क्षेत्रको विकासको लागि सबै देशले प्राथमिकता दिने गर्दछन् । हुनत वित्तीय मध्यस्थताको काम बैंकिङ क्षेत्रबाहेक पुँजी बजार र सम्झौतित बचत सङ्कलन गर्ने संस्थाले पनि गर्दछन् । तर यिनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रको कार्यलाई प्रतिस्थापन नै गर्न भने सक्दैनन् । बैंकिङ प्रणालीमा बचत र कर्जासँगै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनका साथै निक्षेप र कर्जा सिर्जना गर्ने क्षमता रहेको हुन्छ । नेपालमा वित्तीय उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रको तीव्र विकास हुन गयो । यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले उत्साहजनक सहभागिता जनायो । बैंकिङ क्षेत्रभित्र रहेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक विस्तार तीव्र रूपमा हुन पुग्यो । बैंकिङ क्षेत्रको विस्तारको रफ्तारअनुसार समग्र अर्थतन्त्र बढ्न नसकेको हुँदा २०६८ सालदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ संस्थालाई मर्जर गर्ने नीति अख्तियार गरी ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली, २०६८’ जारी गरेर बैंकिङ क्षेत्रलाई सुदृढीकरण गर्ने काम सुरु गर्याे । यसपछि बैक तथा वित्तीय संस्थाहरू क्रमशः मर्जरतर्फ जान थाले । मर्जर प्रक्रियाका कारण कुनै बेला ३२ वटासम्म पुगेका वाणिज्य बैंकहरू अहिले २० वटामा, ९० वटा पुगेका विकास बैंकहरू १७ वटा, ७९ वटा पुगेका वित्त कम्पनीहरू १७ वटा, ९१ पुगेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू ६४ वटामा सीमित भएका छन् । मर्जरको प्रक्रिया अझै जारी रहेको छ । यो परिवेशमा बैंकिङ क्षेत्रको अबको कार्यदिशा के हुने र के हुनुपर्दछ भन्ने सन्दर्भमा बहस हुनुपर्दछ । यस क्षेत्रमा देखा परेका कमीकमजोरी र यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रको समग्र विकासमा पुर्याउनुपर्ने योगदानको सम्बन्धमा छलफल भई निश्चित कार्यदिशा अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस क्षेत्रको दिगोपना र समग्र वित्तीय स्थायित्वको लागि सही कार्यदिशा अङ्गीकार गर्न जरुरी देखिएको छ । २. बैंकिङ क्षेत्रको विद्यमान अवस्थाको विवेचना बैंकिङ क्षेत्रको विद्यमान अवस्थाबारे यहाँ केही चित्रण गर्न खोजिएको छ । अवस्थाको विश्लेषणले नै अब लिनुपर्ने कार्यदिशाबारे मार्गदर्शन गर्न सक्छ । (क) बैंकिङ क्षेत्रको तीव्र विस्तारपछि हाल सुदृढीकरणको अवस्थामा छ । माथि उल्लेख गरेझैँ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाको संख्या घट्दै गएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको थप मर्जर आवश्यक भए पनि अन्य बैंकिङ संस्थामा एकाधिकारसहित ज्यादै ठूलो आकार हुने गरी थप मर्जरलाई पनि राम्रो नठानिएला । तथापि शाखा संख्यामा उल्लेख्य विस्तार भएको छ । २०७९ पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकका ५०२९, विकास बैंकका ११२८, वित्त कम्पनीका २८० र लघुवित्तका ५१५१ शाखाहरू देशभरमा सञ्चालित छन् । यसले गर्दा सहरी र अर्धसहरी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बाक्लै रहेको छ । (ख) शाखा संख्यामा तीव्र विस्तार भए पनि नेपालको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा छरिएर रहेको पातलो बस्तीका कारण सबै ठाउँ अझै बैंकिङ सेवाको उपलब्धता भने सहज हुन सकेको छैन । त्यस्तै, सहरी र तराइका क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरताको कमी र विद्यमान बैंकिङ पद्धतिका कारण ठूलो तप्काले औपचारिक बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । साहु महाजन, साथीभाइ र मिटर ब्याजीमार्फत वित्तीय आवश्यकता खास गरी कर्जाको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने अवस्था अझै छ । (ग) ठूला सहरमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंकिङ संस्थाका अतिरिक्त ठूलै संख्यामा पाइलैपिच्छे जस्तो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् । यिनीहरूले पनि बैंकिङ संस्थाले गर्ने मुख्य र आधारभूत कार्यका रूपमा रहेको बचत परिचालन र कर्जा प्रवाहको कार्य गरिरहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने सञ्चालनमा रहेका इजाजतपत्रप्राप्त बैंकिङ संस्थाले सबै तप्काका मानिसहरूको बैंकिङ सेवाको मागलाई पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् । घरघर वा पसलपसलमा गएर नियमित सानोतिनो बचत सङ्कलन गर्ने र आवश्यकता पर्दा सहजै कर्जा प्रदान गर्ने हुँदा ठूलो संख्यामा मानिसले सहकारीमा कारोबार गर्दछन् । बचत तथा ऋण सहकारीहरूको कडा नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने संरचना र व्यवस्था नभएको हुँदा गैरकानुनी रूपले कमाएको आय बचत गर्ने स्थानको रूपमा पनि सहकारी रहेको पाइन्छ । यसले गर्दा पनि सहर बजारमा च्याउसरी सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । यिनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाविरुद्ध दरिलो प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेका छन् । तर, कोभिड–१९ पछि अर्थतन्त्रमा तरलतामा कमी आउँदा यी संस्था पनि समस्यामा परेका छन् । परिचालित बचतबाट प्रवाहित कर्जा वा सहकारी संस्था आफैँले घरजग्गामा लगानी गरेका तर अहिले घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आएका कारण धेरैजसो ठूला सहकारीमा समस्या देखापरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तरलता सुविधा सहकारीहरूले नपाउने हुँदा तरलताको अभावमा बचतकर्ताको बचत भुक्तानी गर्न असमर्थ भएका घटनाहरू देखापरेका छन् । (घ) बैंकिङ विस्तार तीव्र भए पनि अझै कर्जामा पहुँच पर्याप्त छैन । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा गरेर २०७९ पुस मसान्तसम्म जम्मा १८ लाख ३३ हजार कर्जा खाता संख्या रहेको छ । यो संख्याले सो समयसम्म रु.४८ खर्ब ३८ अर्ब जति कर्जा उपयोग गरेको छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको वित्तीय साक्षरताको आधार सर्वेक्षणले ४६ प्रतिशत वयस्क मानिसहरूले मात्र कुनै न कुनै संस्थाबाट कर्जा उपयोग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्तबाहेकका बैंकिङ संस्थाबाट कर्जा लिने वयस्क जनसंख्या जम्मा १८ प्रतिशत रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने उपलब्ध ठूलो मात्राको वित्तीय साधन कर्जाको रूपमा केही सीमित व्यक्तिमा केन्द्रीकृत रहेको छ । (ङ) नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा शाखा संख्या मात्र होइन कर्जा र निक्षेप परिचालन पनि व्यापक रूपमा बढेको छ । शाखा विस्तारसँगै नेपाली अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा वित्तीयकरण भएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैक र वित्त कम्पनीहरूको निक्षेप सङ्कलन १० वर्षअगाडि २०६८/६९ मा रु.१० खर्ब १२ अर्ब रहेको थियो, जुन त्यो वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५७ प्रतिशत थियो । २०७९ असारमा आइपुग्दा ती संस्थाको निक्षेप पाँच गुणाले बढेर रु.५० खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १०५ प्रतिशत हो । त्यस्तै, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा पनि सो समयअवधिमा छ गुणाले बढ्न गयो र रु.८ खर्ब १० अर्बबाट बढेर रु.४६ खर्ब ८९ अर्ब पुग्यो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सो अवधिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५० प्रतिशतबाट बढेर ९७ प्रतिशत पुग्यो । सो अवधिमा ऋण खाता संख्या सात लाख ८२ हजारबाट बढेर १८ लाख ३३ हजार पुग्यो जुन २.३ गुणाले बढी हो । यसरी ऋणीहरूको संख्या भन्दा कर्जाको मात्रा बढ्दा कर्जा केन्द्रीकरण हुन र ऋणग्रस्तता बढ्न पुगेको देखिन्छ । कर्जा प्रवाह बढेअनुरूप उत्पादन र रोजगारी बढेर आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सकेको छैन । (च) सन् २०२० को सुरुआतसँगै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीले गर्दा अर्थतन्त्र लामो समयसम्म बन्दाबन्दीको स्थितिमा रह्यो । आर्थिक कारोबारहरू ठप्प भए । सुरुको समयमा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरमा पनि केही कमी आयो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा प्रवाह अघिल्लो आर्थिक वर्षको १९.१ प्रतिशतको वृद्धिको तुलनामा १२.६ प्रतिशतले मात्र बढ्यो । कर्जाको मागमा आएको कमी, कोभिडको समयमा पनि विप्रेषण आप्रवाह बढेको र कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिन भनेर मौद्रिक नीतिमा गरिएको लचकता र ठूलो मात्रामा पुनरकर्जा प्रवाह गरिएकोले अर्थतन्त्रमा ब्याजदर घटेका कारण कोभिड–१९ को संक्रमण कम भई अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ जाँदा कर्जा प्रवाहमा तीव्र विस्तार भयो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २६.३ प्रतिशतले बढ्यो । कोभिड–१९ बाट उद्धार र पुनरुत्थान गर्न भनेर सहज ढङ्गले कर्जा प्रवाह गर्दा अधिकांश ऋणीले उपलब्ध कर्जा घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गर्न पुगे । कोभिडको समय अधिकांश उद्यम व्यवसायहरू शिथिल भएको बेला घरजग्गा र सेयर बजारमा उछाल आउन पुग्यो । यसबाट कतिपयले मनग्य आम्दानी गर्न पुगे, जसले गर्दा विलासिताका वस्तुको उपभोग बढ्यो । जसका कारण तीव्र कर्जा विस्तारसँगै आयात पनि बढ्न पुग्यो । फलस्वरूप २०७८/७९ मा आएर रु.२५५ अर्बबराबरको शोधनान्तर घाटा हुन पुग्यो र सोअनुरूप विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घट्यो । (छ) बाह्य क्षेत्रमा सिर्जना भएको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा कडाइ गरेर नीतिगत दरहरू बढायो भने बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धिदर उच्च हुँदा तरलता अभाव भई कर्जा तथा निक्षेपका ब्याजदरहरू बढ्न गए । उच्चदरमा ऋण प्रवाह भएको अवस्थामा ब्याजदर वृद्धि हुँदा ऋणीको ब्याजभार बढ्यो । यसै समय शोधनान्तर घाटा कम गर्न लिइएको कडा मौद्रिक नीतिका कारण समष्टिगत मागमा कमी आई व्यापार व्यवसायमा शिथिलता आयो । यसले गर्दा ऋणीले ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रविरुद्ध नारा जुलुस लगाउन थाले । हाल ऋण समयमा भुक्तानी नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जाको हिस्सा पनि बढ्दै गएको छ । यसले कर्जा जोखिम बढेर गएको देखिन्छ । यसबाट सहज ढङ्गले उच्च ऋण प्रवाहले गर्दा आउन सक्ने समस्याबारे राम्रो पाठ सिकाएको स्थिति छ । (ज) लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने ऋणीको संख्या २०७९ असारसम्म ३३ लाख ३ हजार पुगेको छ । विगत पाँच वर्ष (२०७४ देखि २०७९ असारसम्ममा) मा लघुवित्तका ऋणी संख्या १७ लाख २७ हजारले बढेका छन् । पाँच वर्षमा ऋणीको संख्या दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । यो अति नै तीव्र विस्तार हो । यसले नयाँ ऋणी पहिचानभन्दा पनि बहुबैंकिङ तीव्र दरमा विस्तार भएको सङ्केत गर्दछ । ऋणीको संख्या विस्तार भएभँैm उद्यमशीलता र उत्पादन बढेको पाईंदैन । बरु, सहज रूपमा ऋण उपलब्धताले गर्दा ऋणग्रस्तता बढेर सामाजिक असन्तोषहरू फैलिएको छ । पछिल्लो समय लघुवितका मूल्य र मान्यताविपरीत नाफा कमाउने नै मुख्य ध्येयका साथ सञ्चालित लघुवित्त संस्थाले सही ढङ्गले ऋणीको छनोट र उनीहरूको उद्यमशील र व्यावसायिक क्षमता वृद्धि नगरी अन्धाधुन्ध ऋण प्रवाह गर्दा हाल लघुवित्त क्षेत्रमा समस्याहरू सिर्जना भएका छन् । अहिलेसम्म करिब शत प्रतिशत ऋण भुक्तानी हुने गरेको थियो । तथापि अब लघुवित्तप्रति बढ्दो नकारात्मक धारणा र ऋणीको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता नबढ्दा ऋण नउठ्ने समस्या बढ्दै जाने सम्भावना प्रबल रहेको देखिन्छ । (झ) विश्वव्यापी रूपमा भएको सूचना प्रविधिको विकासले बैंकिङ सेवा प्रवाहमा कायापलट ल्याएको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले पनि सूचना प्रविधिलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गरेको छ । अहिले धेरै भुक्तानी र बैंकिङ सेवाहरू बैंकका शाखामा भौतिक रूपमा उपस्थित नभइकन पनि गर्न सकिने भएको छ । तसर्थ, बैंकिङ पहुँच बढाउन भौतिक शाखाहरू आवश्यक नपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । तर, डिजिटलाइजेसनसँगै साइबर आक्रमणको जोखिम बढ्दो छ, यसबाट ग्राहकहरू ठगिएका घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन् । साइबर सुरक्षाको लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ । अर्कोतर्फ बैंकिङ क्षेत्रको डिजिटलाइजेशनले बैंकिङ सेवा प्रवाह पुर्याउन सहज र विस्तारित त भएको छ तर यस्तो सेवा प्रयोग सक्ने क्षमता र जानकारी भने पर्याप्त छैन । युवाहरू अलि बढी डिजिटल बैंकिङमा अभ्यस्त भए पनि प्रौढहरूको ठूलो हिस्सामा यस्तो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने ज्ञान र जानकारीको अभाव रहेको देखिन्छ । अहिले वित्तीय साक्षरता मात्र होइन डिजिटल वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता भइसकेको छ । (ञ) बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा बढी नियमन र सुपरिवेक्षणमा रहेको क्षेत्र हो । यो क्षेत्र पारदर्शी पनि छ । यसको आकार बढ्दै गएकाले यस क्षेत्रको नाफाको अङ्कमा अन्य क्षेत्रका उद्योगी/व्यावसायी र सर्वसाधारणको ईष्र्या लाग्ने गरेको छ । यो क्षेत्रले धेरै नाफा कमाएको आरोप छ । विगतमा यो क्षेत्रको नाफा केही उच्च रहे पनि पछिल्लो समय चुक्ता पुँजीको वृद्धिसँगै नाफाको दरमा कमी आएको छ । वित्तीय स्थायित्वको लागि पनि बैंकिङ क्षेत्रले न्यूनतम नाफा कमाउनु जरुरी हुन्छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रको नाफाको स्रोत भनेको वास्तविक क्षेत्रमा हुने आम्दानी हो । उद्योग÷व्यवसायले कमाउन सके मात्र बैंकिङ क्षेत्रले ब्याजको रूपमा आम्दानी गर्ने हो । कर्जा प्रदान गरेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग पु¥याएबापत उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले गर्ने नाफाको केही हिस्सा ब्याजको रूपमा बैंकिङ क्षेत्रले प्राप्त गर्ने हो । तसर्थ, उद्योग व्यवसायहरू नाफामूलक ढङ्गले नफस्टाएसम्म बैंकिङ क्षेत्रको आम्दानी सुनिश्चित हुँदैन । (ट) बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार पाँच प्रकारका बैंकिङ संस्था भए पनि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबीच तात्विक भिन्नता छैन । यिनको मुख्य कार्यक्षेत्र समान छन् । खासगरी मुख्य फरक विदेशी मुद्राको कारोबारमा मात्र छ, जुन विकास बैंक र वित्त कम्पनीले गर्न पाउँदैनन् । सबैखाले वाणिज्य बैंकबीच पनि कार्यगत भिन्नता छैन, कुनै विशेष क्षेत्रमा दक्षता रहेको पाईंदैन । कृषि विकास बैंकले आपूmलाई कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित गरेकोबाहेक वाणिज्य बैंकहरूको पोर्टफोलियो समान नै छ । अर्थतन्त्रमा उत्पादनका विभिन्न क्षेत्रहरू हुन्छन्, जस्तै ः कृषि, उद्योग र सेवा । यी क्षेत्रभित्र पनि थुप्रै उपक्षेत्रहरू हुन्छन् । तिनको उत्पादन चक्र र विशेषता फरकफरक हुन्छन् र जोखिमको प्रवृत्ति फरकफरक हुन्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रका क्षेत्रगत विशेषतामा जानकारी र दक्षता हासिल गरेको पाईंदैन । समग्र उत्पादन क्षेत्रलाई एकै ढङ्गले हेर्ने प्रवृत्तिले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र तीव्र विस्तार भए पनि अर्थतन्त्रको कुनै पनि उत्पादन क्षेत्र बैंकिङ सेवाबाट पूर्ण सन्तुष्ट छैन । उत्पादन चक्रसँग कर्जा असुलीको तालमेल मिलेको छैन, जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र उत्पादनशील बन्न सकेको देखिँदैन । (ठ) उद्योगी÷व्यवसायीले बैंक कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । केही समय ब्याजदर घट्ने गरे पनि सस्तो ब्याजमा प्रवाहित कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग भई अर्थतन्त्रमा उत्पादन बढ्न नसक्दा कर्जा प्रवाह बढेसँगै आयात बढ्ने गरेको छ । आयात बढेर शोधनान्तर घाटा भएपछि पुनः बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भई कर्जाका ब्याजदर बढ्ने गरेका छन् । पक्कै पनि उत्पादनशील गतिविधि बढाउन एकल अङ्कको कर्जाको ब्याजदर आवश्यक हो । तर, वित्तीय साधनको आपूर्ति स्रोतको कमी र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा उपयोग गर्ने प्रवृत्तिको कमीले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको उतारचढाव यसरी नै आइरहने हुन्छ । कर्जाको ब्याजदर धेरै बढ्न नदिन बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो कार्यकुशलता बढाएर कम ब्याजदर स्प्रेडमा पनि कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । (ड) बैंकिङ क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा पढेलेखेका कर्मचारीहरू रहेका छन् । खासगरी व्यवस्थापन शिक्षा हासिल गरेका व्यावसायिक कर्मचारीहरू रहेका छन् । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । पछिल्लो समय मर्जर र प्राप्तिले गर्दा बैंकिङ संस्थाहरूको आकार ठूलो बन्दै गएको छ । यसले जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढे तापनि संस्थागत व्यवस्थापनको कुशलता थप विकास गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । ३. बैंकिङ क्षेत्र : अबको कार्यदिशा उपर्युक्त विश्लेषणका आधारमा यस क्षेत्रले लिनुपर्ने कार्यदिशालाई प्रस्ट्याउँछ । यथास्थितिमा रहेर बैंकिङ क्षेत्रको दिगोपना कायम हुन कठिन छ । तसर्थ विद्यमान अवस्था र चुनौतीको विश्लेषणसँगै सही कार्यदिशा अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको निम्ति देहायबमोजिमको कार्यदिशा बैंकिङ क्षेत्रले अबलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ : (क) अब भौतिक शाखा विस्तारभन्दा पनि डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर शाखारहित बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिमा जोड दिइनुपर्दछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरेर पनि सस्तोमा बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ । कर्जाको अधिकेन्द्रितलाई मध्यनजर राख्दा बैंकिङ क्षेत्रले सर्वसाधारणमा कर्जा पहुँच बढाउन आवश्यक रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले सञ्चालन लागत घटाएर कम ब्याजदर स्प्रेडमा काम गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्दछ । (ख) बैंकिङ संस्थाले अर्थतन्त्रका थुप्रै क्षेत्रहरूमध्ये आफूलाई कुनै एक वा दुई क्षेत्रमा विशिष्टीकृत गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसले प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कम गर्ने हुन्छ । आफूले केन्द्रीकृत गरेका क्षेत्रको जानकारी प्राविधिक कर्मचारीसमेत राखेर त्यो क्षेत्रको उत्पादन चक्र र अन्तरनिहित फाइदा तथा बेफाइदा केलाएर जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सम्बन्धित व्यवसायको विकास हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता र प्रवृत्ति विकास गर्नुपर्दछ । (ग) वास्तवमा बैंकिङ क्षेत्रको नाफा र दिगोपना वास्तविक क्षेत्रको विकास र विस्तारमा भर पर्दछ । व्यापार र आयातमुखी कर्जाले अल्पकालीन लाभ दिए पनि दीर्घ कालमा अर्थतन्त्र अस्थिर बनाई तरलतामा उतारचढाव ल्याउँछ र बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वमाथि नै जोखिम सिर्जना गर्दछ । तसर्थ, बैंकिङ क्षेत्रले शुद्ध बचत सङ्कलन कर्जा प्रवाहको पराम्परागत काम मात्र गरेर पुग्दैन । अब अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धिदर बढाउने गरी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पनि सक्नुपर्छ । यसको लागि अर्थतन्त्रका उत्पादनशील क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, उद्यमशीलता विकासमार्फत ती क्षेत्रमा उद्यमीहरू विकास गर्ने, अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायीको व्यावसायिक र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने, विभिन्न व्यवसायमा अन्तरनिहित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पु¥याउने र उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कार्यमा उद्यमी÷व्यवसायीसँग सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ । (घ) मर्जर र प्राप्तिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकार ठूलो बन्न पुगेको छ । यस्तो संस्थाको व्यवस्थापन गर्न त्यहीअनुरूपको कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । आकार ठूलो हुँदै गर्दा केही फाइदा छन् भने केही बेफाइदा पनि छन् । ठूलो संख्यामा रहेका कर्मचारी र शाखा सञ्जालको व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुनुपर्छ । त्यससँगै बढ्दो डिजिटलाइजेशनका कारण सिर्जित जोखिमको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । बैंकिङ पहुँच बढाउन उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग र डिजिटल वित्तीय साक्षरताको विस्तारमा पनि बैंकिङ क्षेत्र लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । (ङ) बाह्य र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आउने उतारचढावले बैंकिङ क्षेत्रलाई लाभ/हानि पुगिरहेको हुन्छ । विश्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आउने परिवर्तनलाई समयमै विश्लेषण र आँकलन गर्न सकिएमा बेफाइदा र जोखिम कम गर्न सकिने र फाइदा बढी हासिल गर्न सकिने परिवेशमा अर्थतन्त्रको विश्लेषण र अनुमान लगाउन सक्ने अर्थशास्त्रीहरूको समेत व्यवस्था गरी बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने अबको आवश्यकता रहेको छ । (च) नाफाको लागि अन्धाधुन्ध कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा जोखिम बढ्ने हुन्छ । तसर्थ, सही ऋणीको पहिचान गर्ने क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ । उच्च नाफाको लक्ष्य किटान गरी उच्च दरमा कर्जा प्रवाह गर्दा अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्ने हुन्छ, जसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व नै खतरामा पर्दछ । तसर्थ, कर्जा प्रवाहको प्रवृत्ति र प्रकृतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले उच्च मात्रामा घरजग्गाको धितोमा कर्जा प्रवाह हुने प्रवृत्तिका कारण अधिक कर्जा घरजग्गामा प्रयोग भई घरजग्गा मूल्यको अत्यधिक बढ्दा नेपालको अर्थतन्त्र ‘उच्च लागत अर्थतन्त्र’ मा परिणत भएको छ । यसले गर्दा पनि कर्जाको उत्पादनशील प्रयोग हुन सकेको छैन । तसर्थ, नगद प्रवाह र व्यवसाय प्रकृतिको आधारमा परियोजना कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता वृद्धि गरिनुपर्दछ । (छ) ऋणीहरू समस्या परेर कर्जा भुक्तानी हुन नसक्दा बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा पर्ने हुँदा प्रवाहित कर्जाको नियमित अनुगमन हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रलोभनमा परी कर्मचारीले ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने सम्भावना न्यूनीकरण गर्न कर्मचारीको आचरण र व्यवहार सुधार, न्यायोचित तलब–भताको व्यवस्था, क्षमताको विकास, प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कनको दरिलो व्यवस्था गरिनुपर्दछ । (ज) बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रको विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेगरी, बदलिँदो परिवेशअनुरूप सिर्जित जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न सहयोगी हुनेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियमन र सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्दछ । कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास र क्रेडिट स्कोरिङ गर्ने व्यवस्थाको विकासको लागि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले थप भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा धितोमुखी कर्जा प्रवाहको प्रवृत्तिमा कमी आई उत्पादनशील कर्जा प्रवाह बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । (झ) लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा लघुवित्तको सिद्धान्त र मान्यताबाट विचलन आएका कारण ती संस्थाहरू समस्यामा पर्न थालेको हुँदा यस क्षेत्रको स्थायित्वका निम्ति पुनः त्यस्ता सिद्धान्त र मान्यतालाई सही ढङ्गले अवलम्बन गरेर अघि बढ्नुपर्दछ । अति विपन्न र मध्यम वर्गमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने कार्यशैलीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । (ञ) सहकारीमा देखापरेका समस्याका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था र समग्र अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुन सक्ने भएकाले यस क्षेत्रको पनि नियमन र सुपरिवेक्षण बढाउने र सहकारी संस्थाले सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यो क्षेत्र बढी स्वःनियमनमा बस्नुपर्ने र अर्थतन्त्रलाई समावेशी ढङ्गले उत्पादनशील बनाउनेतर्फ प्रयत्नशील रहनुपर्दछ । ४. उपसंहार नेपालमा वित्तीय उदारीकरणसँगै तीव्र विकास र विस्तार भएको क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्र पनि पर्दछ । यसको तीव्र विस्तार र विकासका कारण वित्तीय सेवाको पहुँच उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ र अर्थतन्त्रमा विविधीकरण आएको छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रले परिचालन गरेको निक्षेप कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको हाराहारीमा पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार भएअनुरूप आर्थिक वृद्धिदर बढ्न नसकेको र अर्थतन्त्रको उत्पादनशील रूपान्तरण हुन नसकेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र कार्यशैलीमा माथि विवेचना गरेझैँ केही कमीकमजोरी रहेका छन् । आर्थिक वृद्धिदर दरिलो र अर्थतन्त्रको उत्पादनशील रुपान्तरण नभएसम्म बैंकिङ क्षेत्र पनि दिगो रहन नसक्ने र वित्तीय स्थायित्व नै जोखिम रहने हुँदा बैंकिङ क्षेत्रले अब नयाँ कार्यदिशा अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यसको लागि सरोकारवाला र विज्ञहरूबीच बहस तथा छलफल गर्न सकिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले अवलम्बन गर्नुपर्ने अबको केही कार्यदिशामाथि प्रस्तुत गरिएको छ । अल्पकालीन उच्च नाफाभन्दा पनि दिगोपना र अर्थतन्त्रको उत्पादनशील रूपान्तरण गर्न माथिका कार्यदिशा सहयोगी हुन सक्छन् । बढी विस्तारित र तुलनात्मक रूप अग्रस्थानमा रहेकोले बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी क्षमता र कार्य प्रवृत्ति विकास गर्ने खालको कार्यदिशा अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । (डा. श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् । राष्ट्र बैंक ६८औं वार्षिकोत्सव विशेषाङ्क, २०८० बाट)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले मर्जरमा गएर बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संख्या घटेपनि जोखिम बढ्न सक्ने बताएका छन् । बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले मर्जरमा गएको बैंकको राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण नगरे जोखिम बढ्न सक्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षमतामा वृद्धि गरिरहेको बताए । कोरोनापछि राष्ट्र बैंकले उदार निति जारी गरेका कारण अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुनबाट जोगिएको उनी बताउँछन् । राष्ट्र बैंक पूर्ण स्वायत्त भएको हुँदा अर्थतन्त्रमा परेको समस्यामा समाधान भएको बताउँदै उनले भने,’राष्ट्र बैंक पूर्ण स्वायत्त हुन जरुरी छ, २०४६ देखि बजारले ब्याजदर निर्धारण गर्ने भएकोले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।’ यस्तै, उनले सहकारी संस्थालाई तत्काल नियन्त्रण नगरे ओरियन्टल र सिभिल सहकारी संस्था डुबे जस्तै अन्य ठूला सहकारी संस्था पनि डुब्न सक्ने बताएका छन् ।

काठमाडौं । निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीमध्ये शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी सबैभन्दा बढी एग्रेशिभ देखिएको छ । दुई कम्पनी एक भएका अर्थात मर्जरमा गएका अन्य कम्पनीको तुलनामा पनि कम्पनी बिजनेश ग्रोथरेट सबैभन्दा बढी देखिएको हो । शिखर इन्स्योरेन्स रकम र प्रतिशत दुबैको आधारमा सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेको छ । पछिल्लो एक महिनाको तुलनामा कम्पनीले सबैभन्दा बढी अर्थात २४.२२ प्रतिशतले आफ्नो बिजनेस अर्थात प्रिमियम संकलन बढाएको छ । गत फागुनमा ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क आर्जन गरेको कम्पनीले चैत सम्ममा ४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । जसले कम्पनी बिजनेसमा एग्रेशिभ भएको बुझिन्छ । त्यस्तै, शिखरपछि एग्रेशिभ बन्नेमा युनाइटेड इन्स्योरेन्स छ । इन्स्योरेन्सले समीक्षा अवधिमा २१.४७ प्रतिशतले बिजनेस बढाएर एक अर्बको क्लबमा प्रवेश गर्न सफल भएको छ । फागुनमा ८९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको कम्पनीले चैतसम्ममा एक अर्ब ४ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । त्यस्तै, रकमको आधारमा भने शिखरको पछिपछि क्रमशः मर्जरमा गएका अधिकांश कम्पनी रहेका छन् । जसमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको), सिद्धार्थ प्रिमियर र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स रहेका छन् । यीमध्ये पनि सगरमाथा लुम्बिनी र सिद्धार्थ प्रिमियरबीच दह्रो प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा सगरमाथा लुम्बिनीले १२.१६ प्रतिशत र सिद्धार्थ प्रिमियरले १२.१४ प्रतिशतले प्रिमियम बढाएको छ । गत फागुनमा सबैभन्दा बढी प्रिमियम संकलन गर्नेको सूचीमा पाँचौं स्थानमा रहेको हिमालयन एभरेष्ट चैतसम्ममा चौथो स्थानमा पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा हिमालयन एभरेष्टले २० प्रतिशतले बिजनेस बढाएर २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यता चौथो स्थानमा रहेको नेको एक स्टेप तल झरेको छ । कम्पनीले चैतसम्ममा २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम उठाएको छ । जुन प्रतिशतको आधारमा १४.३८ प्रतिशतले बढी हो । त्यसैगरी, अन्य ९ कम्पनी अर्ब क्लबमा रहेका छन् । जसमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, एनएलजी, सानिमा जिआईसी, अजोड, आइएमई जनरल, प्रभु, नेपाल, दि ओरियन्टल र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स रहेका छन् । युनाइटेड र नेशनल इन्स्योरेन्स भने हाल करोड क्लबमा नै सीमित रहेका छन् । यद्पि दुबै कम्पनीले समीक्षा अवधिमा बीमाशुल्क संकलनमा क्रमशः २१ र १८ प्रतिशत वृद्धि गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा निर्जीवन बीमा कम्पनीले ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । जुन गत फागुनको तुलनामा १६.०२ प्रतिशतले बढी हो । गत फागुनमा मात्रै कम्पनीहरुले २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेका थिए । कुन कम्पनीले कति उठाए प्रिमियम ?