काठमाडौं । नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राहत शिक्षकका मागहरू समावेश नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।  आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै समितिले राहत शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराई पेशागत निरन्तरता नदिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।  पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिका महासचिव जीवन तिमिल्सिनाले अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकाश लिने राहत शिक्षकहरूका लागि गोल्डेन ह्याण्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे । उनले खाली राहत दरबन्दीलाई स्वतः स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी खुला प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने तथा शिक्षक सेवा आयोगका सबै खुला प्रतिष्पर्धामा कार्यरत राहत शिक्षकहरूका लागि उमेर सीमा हटाई सहभागी हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि राखे ।  उनले समितिले आफ्ना राहत शिक्षकका मुद्दाहरू शिक्षा ऐनमा समावेश गराउन महासंघमार्फत सरकारलाई दबाब दिने समेत बताए । समितिले शिक्षक महासंघले राहत शिक्षकको पक्षमा आवाज नउठाएमा र विधेयकमा व्यवस्थापन नगरेमा देशभर सरकार प्रमुखको पुत्ला दहन गर्ने, विधेयकको प्रतिलिपि जलाउने, विधेयक पास भएको भोलिपल्ट कालोपट्टी बाँधेर पढाउने तथा शिक्षक महासंघको नाममा एक छाक नुन बार्ने लगायत आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ ।   

काठमाडौं । तनहुँको व्यास नगरपालिका कार्यालयले २०८१/८२ मा २०६ विद्यार्थीलाई १८ लाख ४८ हजार ५ सय रुपैयाँ छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ । कक्षा १२ भन्दा माथिका ३९ जना विद्यार्थीलाई ११ हजारका दरले र कक्षा ९ देखि १२ सम्मका १६७ जनालाई आठ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गरेको हो ।  आर्थिक अवस्था नाजुक भएका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा हासिल गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गरेर पढ्ने वातावरण मिलाइदिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।   शिक्षाबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस् भनी नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा बर्सेनि ठूलो रकम लगानी गर्दै आएको व्यासका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशीराम गैरेले जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गरेको छ, शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरी सोही आधारमा विद्यालयमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।’  कक्षा ५ र ८ को परीक्षा सञ्चालन गरी शैक्षिक गुणस्तर मापन कार्य गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा दिवस २०८१ को अवसरमा उत्कृष्ट विद्यालय, उत्कृष्ट शिक्षक, दीर्घ सेवारत शिक्षक, निवृत्त शिक्षक गरी ४९ र १२ उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई पुरस्कृत एवं सम्मान गरेको थियो ।  राष्ट्रिय बाल दिवस २०८१ का अवसरमा अन्तर विद्यालय विभिन्न प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरी उत्कृष्ट चार विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गरिएको थियो ।  संघीय शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदानमा माध्यमिक र आधारभूत तहको २३ कोटामा विषयगत शिक्षक पदपूर्ति गरिएको नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बताए । उनले भने, ‘प्रसूति बिदामा रहेका १३ शिक्षकको सट्टामा सुत्केरी सट्टा शिक्षक व्यवस्थापन गरी पठनपाठन कार्यलाई सञ्चालन गरिएको थियो ।’ 

नेपालमा पछिल्लो दशकमा स्वास्थ्य सेवामा भएको विकाससँगै फार्मेसी शिक्षाको महत्व तीव्र रूपमा बढ्दो छ । खासगरि कोरोना महामारीपछि औषधी व्यवस्थापन, उत्पादन, गुणस्तर परीक्षणदेखि रोग निवारणमा फार्मासिष्टहरूको भूमिका जनचेतनामा झनै प्रष्ट देखिन थालेको छ । एसईईपछि फार्मेसी पढ्ने सोच बनाइरहेका विद्यार्थीहरू अब केवल ‘पढ्न पाइन्छ भने पढौँ’ भन्ने धारणा राख्दैनन्, बरु उनीहरूले करियर, जागिर, उद्यम, अनुसन्धान, र समाजसेवाको दृष्टिकोणबाट पनि फार्मेसी रोज्न थालेका छन् । यतिखेर, चिकित्सा विज्ञानको एउटा अत्यावश्यक र प्राविधिक पक्षका रूपमा फार्मेसी अध्ययनले विद्यार्थीहरूका लागि नयाँ सम्भावना र चुनौती दुबै ल्याएको छ। तर यहि सम्भावनाले नाना प्रश्न पनि उजाएको छ –नेपालमा फार्मेसी शिक्षाको गुणस्तर कति सन्तोषजनक छ ? विद्यार्थीहरूले के–के आधारमा यो विषय रोज्छन् ? के उनीहरूको छनोट आकांक्षा, अभाव वा परम्परागत धारणा अनुसार आधारित छ ? हामीले नेपाल औषधी लिमिटेडका निवर्तमान महाप्रबन्धक एवं गाईड पोइन्टका मान्यता प्राप्त कोच विशिस्ठ फर्मासिस्ट डा. मोहम्मद सफिउल्लाहसँग कुरा गरेका छौं ।  फार्मेसी शिक्षा के हो ? फार्मेसी शिक्षा स्वास्थ्य सेवाको एक महत्वपूर्ण आधार हो, यो एक वैज्ञानिक र प्राविधिक विषय हो । जुन चिकित्सा विज्ञानसँग घनिष्ठ रूपमा सम्बन्धित छ । फार्मेसी शिक्षा औषधिसम्बन्धी ज्ञान, सीप र व्यवहारिक प्रशिक्षण दिने एक शैक्षिक प्रणाली हो, जसको मुख्य उद्देश्य योग्य र दक्ष फार्मासिष्ट (औषधी विशेषज्ञ) उत्पादन गर्नु हो । यसले विद्यार्थीहरूलाई औषधीको अनुसन्धान, निर्माण, गुणस्तर परीक्षण, सुरक्षित वितरण, प्रयोग, परामर्श तथा औषधी व्यवस्थापनको सम्पूर्ण प्रक्रिया बुझ्न योग्य बनाउँछ । नेपालमा फार्मेसी शिक्षा तीन तहमा पाइन्छ । डिप्लोमा (फार्मेसी सहायक), स्नातक (बि फार्म ), र स्नातकोत्तर (एम फार्म)। यसका अतिरिक्त, पीएचडी, अनुसन्धान तथा अन्य तालिम कार्यक्रमहरू पनि छन् ।  फार्मेसी पढ्न के गर्नुपर्छ ? डिप्लोमाको कुरा गर्दा एसईईपछि सीटीईभीटीका अथवा सर्टिफिकेट तहका फार्मेसी कोर्स जहाँ छन्, त्यहाँ एसईई पछि भर्ना परिक्षामा उत्तीर्ण भएपछि रैङ्क अनुसार मौका पाएको कलेजमा नाम लेखाएर पढ्न सकिन्छ । ब्याचलर पढ्नको लागि साइन्स विद्यामा बाह्रपछि पुनः भर्ना परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्यो र प्राप्ताङ्क अनुसार मौका पाएको फार्मेसी कलेजमा पढ्न सकिन्छ । फार्मेसी अध्यन कति वर्षको हुन्छ र के-के पढ्नु पर्छ ?  सामान्यतः ब्याचलर कोर्ष चार वर्षको हुन्छ भन्ने कुनै कुनै संस्थामा ५ वर्षको पनि हुन्छ । अध्यापनको समय युनिभर्सिटी अनुसार फरक फरक हुन्छ । सामान्यतया पहिलो वर्षमा औषधी विज्ञानको सामान्य परिचय तथा क्यामेस्ट्री, बायोलोजी, फिफ्जिक्स जस्ता साइन्सका कुराहरू पढ्नुपर्छ ।  दोस्रो वर्षदेखि फार्मेसी तथा फर्मास्युटिकल्स टेक्नोलोजीसंग सम्बन्धित विषयहरू पढ्नुपर्छ।  यसको मुख्य उदेश्य भनेको औषधीका स्रोतहरु के के छन्? औषधि कसरी बन्छ?, यसको प्रयोग र प्रयोग संग सम्बन्धित बिषयहरु, संचय तथा बिक्रि वितरण गर्ने, गुणस्तरलाई कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा जान्नु हो। औषधिको सुरक्षा को विषयमा पनि पढाइ हुन्छ । जस्तै एस्प्रीन भनेको हामीले बुझ्ने दुखाइको औषधी हो । तर त्यही औषधीलाई ७५ मिलीग्राममा दिइयो भने मुटुको रोगीले प्रयोग गर्ने औषधी हो । औषधी एउटै हो तर मात्रा फरक हुनेबित्तिकै काम फरक हुन्छ ।  यसमा औषधिसंग सम्बन्धित ऐन कानुनका कुराहरू पनि पढ्नुपर्छ । फार्मेसी पढ्न कति मिहिनेत गर्नुपर्छ ? फार्मेसी भनेको विज्ञान र कलाको मिश्रण हो । आर्ट भन्ने बित्तिकै सेन्सको कुरा आउँछ । सबै किताबमै पढेका कुरा यहाँ लागू हुन्छ भन्ने छैन । यो विषय पढ्न मानसिक र शैक्षिक तयारी दुइटा तयारी हुन आवश्यक छ । शैक्षिक तयारीमा फार्मेसी पढ्नको लागि साइन्स पढेको हुनैपर्छ र अझ रोचक त के छ भने फार्मेसी पढ्न भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित र जीव बिज्ञान चारवटा नै पढ्नु पर्छ । औषधीले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्न बायोलोजी पढ्नुपर्यो, औषधी कसरी बन्छ क्यामेस्ट्री पढ्नुपर्यो, औषधी बनाउने मेसिन बुझ्नलाई पिफ्जिक्स पढ्नुपर्यो,र क्याल्कुलेसन, बनावट, डोज निर्धारणका लागि गणित पढ्नुपर्यो । यो सबै चाहिन्छ । चारवटा बिषय आवश्यक भएपनि मेजर बायोलोजी र क्यामेष्ट्रि लिएको छ भने फार्मेसी पढ़नकोलागी  सहज हुन्छ । त्यसैले अबु बिषय भन्दा फार्मेसी अलि कठिन बिषय मानिन्छ ।  कस्तो व्यक्तिले फार्मेसी पढ्ने ? फार्मेसी विषय पढ्न रुचि गरेर मात्र हुँदैन । जसलाई भित्रैबाट यो विषय पढ्ने र काम गर्ने रहर छ । मिहिनेत गर्छु भन्ने इच्छा छ उहाँहरूले यो विषय पढ्न सक्नुहुन्छ । बिज्ञान विशेषतः रसायन र मानव शरीरसंग ज्ञान मोह भएकाले यो बिषय पढ्दा राम्रो हुन्छ । अर्को यो पढाइ तुलनात्मक रुपले महंगो पनि हुन्छ । नेपाल मै  ब्याचलर पढ्नको लागि ७ देखि १० लाख सम्म लाग्छ भन्ने बिदेशमा धेरै नै महँगो मानिन्छ । त्यसैले यो विषय पढ्न आर्थिक रुपले सबल पनि हुनुपर्छ  । अर्को रुचि संगै जिम्मेवारीलाई बुझ्न सक्ने व्यक्तिले पढ्न सक्छ । सैधान्तिक (थ्योरी) र प्रयाक्टिकलमा पनि मिहिनेत गर्न सक्नुपर्छ । फार्मेसी शिक्षाको तथा पेशाको भविष्य नेपालमा र नेपाल बाहिर कस्तो छ ? बिदेशमा फार्मेसी शिक्षाको माग पहिले देखि नै उच्च रहेपनि हाल आएर नेपाल मै पनि धेरै राम्रो छ । सुरुमा नेपालमा यो शिक्षा त्यती आइसकेको थिएन र शिक्षकको रुपमा देखिए पनि अहिले सरकारी देखि गैरसरकारी संस्था समेतमा माग बढेको छ । यायस्रोत र सामाजिक प्रतिष्ठाको हिसाबले पनि यसको अवस्था राम्रो छ।  बिदेशमा त घण्टाको ४० देखि ८० डलर सम्म आर्जन हुन्छ। संख्याको हिस्सब्ले अहिले ७ हजार हाराहारी ग्राजुएट र  करिब १५ हजार डिप्लोमा गरेका भए पनि उनीहरू कही न कहीँ आवद्ध छन् । ति मध्यका मुख्य हिस्सा आफ्नै औषधि पसल तथा स्वास्थ्य सेवामा लागेको पाईन्छ । नेपालमा जसरी फार्मेसी शिक्षा पढाइ हुने शैक्षिक संस्थाहरू खुल्दै गएका छन् । ती संस्थामा गुणस्तर र दक्ष जनशक्तिको अभावको कुरा सुनिरहेको छ, यहाँले कस्तो पाउनुभएको छ ? अहिले त पहिला जस्तो छैन, विद्यावारिधीसम्मको पढाइ पनि नेपाल मै हुन्छ र पनि दक्ष जनशक्तिको कुरा गर्दा निकै चुनौतीपूर्ण छ । अझै भएको जनशक्तिलाई संस्थामा थामेर राख्न त्यो भन्दा ठुलो चुनौती हो।  यो किन भएको हो भन्दा माइग्रेसन एउटा मुख्य फ्याक्टर हुन सक्छ । नेपालमा पढ्यो र जो रिजल्टमा अलि राम्रो छ आर्थिक रुपमा सक्षम छन् भने उनीहरू पलायन भएका छन् ।  अर्को दक्षता आउने भनेको पढाईको गुनस्तरियताले पनि हो र यसमा अध्यापन गराउने शिक्षकको ज्ञान गुणस्तर, पठाउने शैली तथा मौजुद स्रोत साधनहरु भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । विद्यार्थीमा दक्षता र गुनास्तरियता आउने एउटा पक्ष यो पनि हो।  इन्स्च्यिुट छन् प्रयाक्टिकल गर्ने डिभाइस छैन, भने कसरी हुन्छ? । शिक्षक छन् उनीहरू पढाउनमा पनि राम्रा छन् तर विद्यार्थीलाई प्रयाक्टिल गराउनसक्ने अवस्था छैन । यस्ता कुराले पनि शिक्षाको गुणस्तरमा असर गर्छ। धेरै यस्ता बिषयहरु पनि छन् जसको विज्ञ शिक्षकको अभाव यहा देखिन्छ । गुणस्तरलाई प्रभाव पार्ने अर्को मुख्य बिषय भनेको शिक्षा प्रणाली र त्यसको मापदण्ड को व्यवस्था पनि हो।  गुणस्तर निर्धारणमा फार्मेसी काउन्सिलले अहिले धेरै महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । विद्यार्थीको पढाई प्रतिको रुचि बिकाश पनि उतिकै जरुरि छ। आजकालका बिद्यार्थीहरुमा मन लागे पढ्नलाई आयो, मन लागेन आएन जस्तो परिपाटी पनि देखिएको छ । समग्रमा भन्दा सिस्टम, विद्यार्थीको रुचि, रिसोर्स र शिक्षकको गुणस्तर यि कुराले विद्यार्थीको  गुणस्तरलाई निर्धारण गर्ने हो । निम्न गुणस्तर वा गुणस्तरहीन शिक्षाले फार्मेसी पढिरहेका विद्यार्थीमाथि कस्तो असर पर्ला ? गुणस्तरीय शिक्षा नहुँदा फार्मेसी पढिरहेका विद्यार्थीमात्र नभई देशको भविष्यमा ठूलो असर पर्छ । कलेजबाट विद्यार्थीले आशा गरेको भनेको ज्ञान र प्रतिस्पर्धामा क्षमता अभिवृद्धि नै हो । र यसको लागि चाहिन्छ प्रयाप्त ठाउँ, शिक्षक र शैक्षिक सामाग्री र त्यसको उच्च व्यवस्थापन । हामी कहाँ  त यस्ता कलेज पनि छन् जहाँ एक जना फार्मासिस्ट भएर पनि चलाइरहेका छन् । किन त भन्दा यसको पछाडी धेरै कारण छन् । कहिलेकाँही शिक्षकले पाउने सेवा सुविधा पनि हुन्छ, लोकेशन पायक नपरेर पनि यो समस्या हुन सक्छ । शिक्षकलाई शिक्षककै रुपमा हेर्ने हो भने आजको जमानामा शिक्षकले किताब पढाइ राख्न आवश्यक छैन । सबै कुरा गुगलमा भेटिन्छ, एआईले पनि धेरै कुरामा सहयोग गर्छ । अहिलेका शिक्षकले प्रायाक्टिल आधारमा कसरी पढ्ने भन्ने विषयमा सिकाइदिन आवश्यक छ ।  विद्यार्थीको आवश्यकता र उसको रुचिलाई म्याच गराउन सक्ने अवस्था छ भने शिक्षकको गुणस्तरमा अरु केही चाहिँदैन । यसका लागि शिक्षक आफै पनि सो विषयमा विज्ञ हुनुपर्यो । तर व्यबहारमा यस्तो कमै देखिएको छ । शिक्षकको पनि आफ्नै बाध्यता होलान्, बिहान ७ बजे पढाउन जाने ९ बजेसम्म पढाएर पछि आफ्नो अर्को ड्युटीमा जानुपर्ने, साँझ ६ बजे घर फर्किने त्यसपछि परिवारसँग घुलिमल भोलिको दिनचर्या पनि यसरी बित्दा उसले आफु सिक्ने मौका पाएको खोइ ? शिक्षकले त एउटा कक्षा पढाउन एक हप्ताको तयारी गर्नुपर्छ । तर यस्तो कमै देखिन्छ आफुमा लगानी गरेको ।  कुनै बेला एउटाले बनाएको नोट पढेर बिद्यार्थी पास हुन बाध्य, प्रतिस्पर्धी ज्ञान कहाँबाट आउँछ । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षकको सेवा सुविधाको ख्याल राख्नु पनि जरुरी छ ।  यस्तो अवस्थामा कसरी गुणस्तर हुने ? हामीले अहिले बोलिरहेको गुणस्तरको परिभाषा बुझ्न नेपाल फार्मेसी काउन्सिलको परीक्षालाई लिन सकिन्छ । गुणस्तरीय भनेको सय जनामा १०० वा ५० जना पास हुने वा सबै फेल हुने होइन । र पनि आज फार्मेसी लाईसेन्स परीक्षामा १३ प्रतिशतसम्म विद्यार्थी पास भइरहेका पनि छन् । यस पछाडीको कारण विद्यार्थी मात्र कमजोर भन्न मिल्दैन । कहिलेकाँही कम्प्युटराइज सिस्टमले छानेको प्रश्नपत्र पनि हुनसक्छ । जब हामी प्रश्न छनोट गछौं त्यसमा सोध्ने स्टक्चर पनि नमिलेर हुन सक्छ । कहिलेकाँही विद्यार्थीलाई पढाइएको कुरा र लाइसेन्स परीक्षामा सोधिने प्रश्नको तालमेल नमिल्दा पनि यस्तो समस्या आउन सक्छ । त्यस्तै सिलेबसका कुरा पनि आउलान्, नेपाल बाहिर पढेका विद्यार्थीहरुको लागि नेपालको औषधी ऐन कानुनको ज्ञानमा कमि हुन सक्छन् ।  यस्ता विविध विषय छन्, जसलाई गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष जोड्न मिल्दैन । र, पनि सामानान्तर गुणस्तर प्रणालीको विकास गरि शिक्षाको गुणस्तरियतालाई कायम राख्न सकिन्छ ।  अदक्ष फार्मासिस्टले दिने सेवाले कस्तो असर पार्छ ? ठूलो असर पार्छ । दक्षता भनेको सेवा गुणस्तरीयताको आधार हो । कहीँकहिँ दक्षताको कारणले पनि छिमेकी मुलुक बंगलादेश, थाइल्याण्ड र भारतमा पनि कफ सिरप खाएर कति बिरामीको मृत्यु भएको छ र मेरो बुझाइमा यो पनि फार्मासिस्टले गरेको गल्तीको परिणाम हो । एउटा डाक्टरले भुल गर्दा एउटा बिरामी मर्छ तर एउटा फार्मासिस्टले औषधी बनाउँदा उसले कुनै त्रुटी गर्यो भने त्यो ब्याचमा निस्कने जती औषधी छन् खाने जति सबैको ज्यान जोखिममा पर्छ । बायोलोजिकल सेफ्टीको हिसावले फार्मेसी पेशा निकै संवेदनशील विषय हो । औषधीमा स–साना कुराहरू धेरै छन् । एउटा औषधी पुरुषले खान मिल्छ महिलाले खान मिल्दैन, एउटा औषधी सामन्य महिलाले खान मिल्छ तर गर्भवतीले खान मिल्दैन यस्ता औषधी धेरै हुन्छन् । सामान्य दुखाइको कुरा मात्र गर्ने हो भनेपनि कलेजोको समस्या भएको व्यक्तिलाई प्यारासिटामोल दिन मिल्दैन । औषधीका यस्ता सुक्ष्म विषय छन्, जसलाई फर्मासिस्टले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।  त्यसैले अदक्ष फार्मासिस्टले दिने सेवाले कस्तो असर पार्छ ।   रोग अनुसारको फरक फार्मासिस्ट हुन्छ ? फार्मेसीका धेरै विधाहरु हुन्छन्, रोग अनुसारको फरक फार्मासिस्ट त हुदैनन् ज्ञान त विज्ञता फरक हुनसक्छ । विदेश तथा नेपालमा पनि के छ भने फार्मेसी नपढेकालाई औषधी बेच्ने लाइसेन्स दिन बन्देज गरिएको छ, पहिला ३० दिनको तालिम उपरान्त सो अनुमति दिने गरिन्थ्यो । यही विज्ञता पनि एउटा कारण रह्यो जसको कारणले यो व्यवस्था बन्द गर्नुपर्ने भयो किन कि ३० दिनको तालिमले बैज्ञानिक ज्ञान पुग्ने देखिँदैन । समाजमा के एउटा छाप परेको छ भने औषधी व्यापार भनेको नाफामुलक व्यापार हो । यसो हुँदा चार वर्ष पढेर एउटा औषधी पसल सञ्चालन गर्न मिल्छ भन्ने हेतुले पनि फार्मेसी पढ्ने गरेको पाइयो । यो भनेको सामुदायिक फार्मेसी हो । त्यही विषयलाई अस्पतालमा स्थापित गर्यो भने अस्पताल फार्मेसी भयो । तर, ती पÞmार्मसिस्टले अर्बुद रोग, मुटु रोग जस्ता विषेश जटिल रोगमा प्रयोग हुने विशेष किसिमका औषधीको लागि विशेषतः काम गर्ने पनि हुन्छन् ।  तिनीहरुलाई विशेषज्ञ पÞmार्मासिस्ट पनि भन्ने गरिन्छ ।  फार्मासिस्टले फार्मेसी लाइसेन्स प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ ? प्रणाली वा सिस्टमको कुरा गर्दा नेपालमा विस्तारै लागू हुँदैछ । नेपाल फार्मेसी काउन्सिल र मेडिकल एजुकेसन काउन्सिलले यस्ता विषमा संवेदनशील भएको देखिन्छ । फार्मेसी पढ्नुभन्दा पहिले प्लसटु गरिसकेपछि विद्यार्थीले भर्नाको लागि एम ई सी को भर्ना परीक्षा दिनुपर्छ । फार्मेसी पढ्न पाउने नपाउने भन्ने विषयमा दिइएको परीक्षामा पास भइसकेपछि मात्र फार्मेसी पढ्न पाइन्छ । त्यसपछि फार्मेसी पढेर पास भइसकेपछि फार्मेसी काउन्सिलको परीक्षा दिनुपर्छ । काउन्सिलले लिएको रेजिस्ट्रेसन परीक्षा पास भए पछि बल्ल के काम गर्न चाहेको हो त्यो काम गर्न सकिन्छ । तर, औषधी पसल खोल्नुपर्यो भने औषधी व्यवस्था विभागमा काउन्सिलले दिएको सर्टिफिकेटको आधारमा औषधि व्यवस्था विभागबाट अर्को लाइसेन्स प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यसपछि औषधीको व्यापार गर्न पाइन्छ । यस बाहेक आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा तथा सम्बन्धित अन्य निकायमा पनि दर्ता गर्नु पर्ने हुन सक्छ ।  औषधी पसल खोल्ने नै बढी किन ? हो, नेपालमा फार्मेसी पढेकाहरूको ध्यान लाइसेन्स प्राप्त गरेर औषधी पसल सञ्चालन गर्ने भन्नेमा बढी छ । थोरै लगानीमा प्रतिष्ठित र नाफामुलक तथा सजिलो व्यवसाय भएकोले हुनसक्छ, यो आकर्षणको मुख्य कारण हुनसक्छ । नेपालमा फार्मेसी पढेकाकोलागि थुप्रै सम्भावना छ किनकि नेपालमा जनशक्ति आवश्यकताको आधारमा फार्मासिष्टको दरबन्दी निकै कम छ ।  सरकारले आज नभएपनि भोलि यो आवश्यकता पुर्ति गर्न दरबन्दी ल्याउनै पर्छ । यसो हुँदा अहिले हामीसँग जतति जनशक्ति छ । पछि  त्यो भन्दा बढी आवश्यकता पर्न सक्छ । सेवासुविधाको हिसावले देश बाहिर राम्रो छ र अवसर पनि धेरै छ । नेपालमा फार्मेसी पढेका विद्यार्थी बेरोजगार अहिले पनि छैनन् तर सेवा सुविधा निकै कममा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।  फार्मेसी शिक्षालाई राम्रो बनाउन तीन वटा पक्षले काम गर्नुपर्छ । नेपाल सरकार, सम्बन्धित संस्था र विद्यार्थी । सरकारले शिक्षा सँग सम्बन्धित ऐन, नियम कानुन बनाएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्को, विद्यार्थीलाई फार्मेसी शिक्षा दिइरहेका शैक्षिक संस्थाहरूले आवश्यक संसाधनसहित दक्ष शिक्षकको माध्यमबाट पठन पाठन गराउने व्यवस्था मिलाईदिनु पर्यो । सम्भव भएसम्म एउटा कलेजले एउटा एउटा बिषय विज्ञता अध्यापनको पहिचान बनाउनु पर्छ ।  विषयविज्ञता पढाइले नया क्षेत्रसँगै पहिचान बनाउन पनि मद्दत गर्छ ।  

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले विभिन्न शैक्षिक सुधारको माग राख्दै सोमबार काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरेको छ ।  नेविसंघले विशेषगरी लामो समयदेखि रोकिएको विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने मागलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ ।  सोमबार बिहानैदेखि त्रिचन्द्र क्याम्पस, रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस, नेपाल कमर्स क्याम्पस (बानेश्वर), कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पस र पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस लगायतका क्याम्पसअगाडि विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए ।  नेविसंघले विद्यालयमा हुने दोहोरो भर्ना तत्काल बन्द गरियोस्, छात्रवृत्ति वितरणलाई पारदर्शी र न्यायोचित बनाइयोस्, शिक्षक नियुक्ति शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरियोस्, विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरियोस्, विश्वविद्यालयहरूमा योग्यता र क्षमताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गरियोस्, विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभई गरिने सिनेट बैठक मान्य नहुने लगायत मागहरुअघि सारेको छ।  प्रदर्शनकारीहरूले यी मागहरू पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । 

काठमाडौं । ललितपुरको हरियालीले भरिएको हात्तीवनमा अवस्थित लिटिल एन्जल्स स्कूल (एलए) चार दशकभन्दा लामो समयदेखि देशको शैक्षिक क्षेत्रलाई उल्लेखनीय योगदान दिँदै आएको छ । हरियाली वातावरण, स्मार्ट क्लासरुम र वातावरणमैत्री इभी गाडीको प्रयोग गर्दै एलएले आफूलाई पूर्ण रूपमा वातावरणमैत्री शिक्षण संस्थाका रूपमा स्थापित गरेको छ । सन् १९८१ मा स्थापना भएको यस शैक्षिक संस्थाले आधुनिक शिक्षण पद्धति र प्रविधिमा आधारित सिकाइको अभ्यास गर्दै नेपाली शिक्षाक्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्दै आएको छ । सन् १९९७ देखि प्लस टु तहको अध्यापन सुरु गरेको एलए अहिले स्नातक तहसम्मका कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । स्थापनाकालदेखि नै शतप्रतिशत नतिजा निकाल्दै आएको लिटिल एन्जल्स पछिल्लो २२ वर्षदेखि देशभरिका उत्कृष्ट १० कलेजहरूमध्ये निरन्तर आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सफल भएको छ । ‘शिक्षा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय हुनुपर्छ’ भन्ने ध्येयका साथ यो संस्थाले विद्यार्थीलाई संस्कारसहितको प्रविधिमैत्री शिक्षा दिने विश्वास राख्दै आएको छ । पाठ्यक्रमलाई युग सुहाउँदो ढंगमा विश्व परिवेश अनुसार परिष्कृत गर्दै एलएले शैक्षिक गुणस्तरलाई सधैं पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, प्रविधिसम्पन्न कक्षा कोठा, शान्त वातावरण, खुला र फराकिलो खेल मैदान यस शैक्षिक संस्थाको थप विशेषता हुन् । कक्षा ११ र १२ मा साइन्स, मेनेजमेन्ट तथा ए लेभल कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको एलएले विद्यार्थीको समग्र विकासमा जोड दिएको छ । शैक्षिक उत्कृष्टता, शारीरिक र मानसिक विकासलाई सँगसँगै अघि बढाउँदै लिटिल एन्जल्स विद्यार्थीहरूका लागि उपयुक्त गन्तव्य बन्न सफल भएको छ ।  

काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसंघ) त्रि-चन्द्र बहमुखि क्यामपस इकाई समितिले शिक्षा ऐनको तत्काल कार्यान्वयन र विश्वविद्यालयमा योग्यता प्रणाली (मेरिटबेस) मा आधारित उपकुलपति नियुक्तिको माग गर्दै दबाबमूलक हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको छ।    लामो समयदेखि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हुने नियुक्तिल लगायत अन्य पधाधिकारीको नियुक्तिले गर्दा  शैक्षिक तथा प्राज्ञिक वातावरण खस्किएको भन्दै यसको अन्त्यका लागि दबाब दिन अभियान थालिएको नेविसंघ त्री चन्द्रका सभापति अमृत बहादुर शाहीले बताए।  उनले भने, ‘लामो समयदेखि प्रतीक्षित शिक्षा ऐन अझैसम्म लागू हुन सकेको छैन, जसले समग्र शैक्षिक क्षेत्रलाई नै अलमलमा पारेको छ। अर्कोतर्फ, विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक थलोमा दलीय भागबन्डाका आधारमा उपकुलपति नियुक्त गर्ने गलत परम्पराले यसको गरिमामाथि नै प्रहार भएको छ। यो विषय देशका सबै विद्यार्थीको  साझा सरोकार विषय हो।’ नेविसंघ त्रि-चन्द्रले सबै संघ , सङ्गठन र क्रियाशील समूहलाई जोडेर  विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा मेरिटोक्रेसी लागू हुनुपर्ने र सबै शिक्षक नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने माग राख्दै नेपाल विद्यार्थी संघ त्रि-चन्द्र क्याम्पसमा हस्ताक्षर संकलन अभियानले देशभरिका ७० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीलाई लाभ हुने विषय भएकाले विधेयकले विभेदकारी शिक्षा नीतिलाई बढवा दिएको, संविधानको मर्म र सङ्घीयताको भावना विपरीत भएकाले शिक्षालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकअनुसार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने शाहीको भनाइ छ ।   

काठमाडौं । शिक्षकहरूसँगको सहमतिअनुसार असार १५ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित  भइसक्नुपथ्र्यो । तर १९ गतेसम्म पनि विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट नै पारित हुन सकेको छैन ।  गत चैत्र १७ गते नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौतामा असार १५ गते विधेयक पारित गरिसक्ने लिखित रूपमै सहमत भएको थियो । तर, विधेयक पारित हुनुको सट्टा अझै समितिमै थन्किएको छ ।  सहमतिअनुसार निर्धारित मितिमै विधेयक पास गर्न समितिले निरन्तर छलफलसमेत गरेको थियो । समितिले उपसमिति बनाइ डेढ महिनासम्म घनीभूत छलफल गर्दा धेरै विषयमा सहमति पनि जुट्यो । बाँकी रहेको विषयमा समितिभित्र पनि छलफल चल्यो । विवादित धेरै विषयमा सहमति पनि भइसकेको थियो ।  तर अन्तिम समयमा समितिबाट पास हुन खोज्दा सरकारले नै अड्काउन खोज्यो । विवादित विषयमा सहमति जुटाइ अन्तिम अवस्थामा पुगेको बेला शिक्षक छनोटको विषयलाई लिएर  नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक श्याम घिमिरेले अड्को थाप्दा र शिक्षामन्त्रीले हैसियत देखाउँदा बैठक नै अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको छ  । घिमिरे र मन्त्री पन्तको अडानको आशय विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सरकारको अरुचि भन्दा फरक पर्दैन । विधेयकमा देखिएका विवादित विषयमा समेत सहमति जुटाएर पास गर्ने बेलामा एकाएक कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र मन्त्री पन्तले थप छलफल गर्नुपर्ने बताएपछि सबै सांसद रुष्ट भएका थिए । तर मन्त्री पन्तले ‘मन्त्रीले हुँदैन’ भनिसकेको बेला जबर्जस्ती पास गर्न चेतावनी नै दिएका थिए । केही दिनदेखि निरन्तर रूपमा संसदमा छलफल गरेका सांसदहरूले सरकारले नै विधेयक अगाडि बढाउन नचाहेको बताए ।  घिमिरेले राखेको अडान के हो ?  अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने माग नेपाल शिक्षकको सबैभन्दा पहिलो माग नै हो भन्दा फरक नपर्ला । अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने कि गोल्ड ह्यान्डचेक दिएर बिदाइ गर्ने भन्ने विषयमा लामो समयसम्म बहस चल्यो । अन्तिममा आएर शिक्षा समितिबाट अस्थायी शिक्षक स्थायी गर्दा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रक्रियाबाट छनोट गर्ने सहमति भयो । तर यो सहमतिमा नेपाली कांग्रेसले भाँजो हाल्यो ।  सचेतक घिमिरेले छुट्टै अडान राखे जसका कारण विधेयक समितिबाट पारित हुन सकेन । यसअघि  शिक्षक र सरकारबीच ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुलाबाट शिक्षक छनोट गर्ने सहमति भएकोमा घिमिरेले खुलालाई २५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने भनेपछि मत विभाजित भयो । घिमिरेको यो अडानपछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पनि यो विषयमा थप छलफल गर्न समय माग गरेका छन् । सबै दलका सांसद सहमति हुँदा घिमिरे र मन्त्री पन्तका कारण विधेयक संसदीय समितिमा जना नसकेको विपक्षी दलका नेताहरू बताउँछन् । नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि पनि सत्तामा रहेका दुई ठूला दल नै विधेयक ल्याउनेमा अग्रसर नदेखिएको बताउँछन् । महासंघले १७ गते नै सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका सह अध्यक्ष नानुमाया पराजुली महासंघ अहिले पर्ख र हेरको विषयमा रहेको बताउँछिन् ।  ‘हामीलाई दिएको समय घर्किसक्यो, यसको मतलब सरकारले प्रतिबद्धता पूरा गरेन,’ उनी भन्छिन्, ‘शिक्षामन्त्रीले समय पुगेन भन्नुभएको छ, कांग्रेसका सचेतकज्यूले पनि त्यसै भन्नुभएको छ, हुनसक्छ सकारात्मक ढंगले टुङ्ग्याउने योजना होला ।’ सरकारले यो वा त्यो बहानामा आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नहुने पराजुलीको भनाइ छ । ‘ऐन नल्याउने षड्यन्त्र हुने हो भने शिक्षक महासंघ हेरेर बस्दैन, हामीले १७ गते नै विज्ञप्ति निकालेर भनिसकेका छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘लगातार गरिएको घनीभूत छलफलपछि सरकार पछाडि नहट्ला । यदि यस्तो अवस्था आयो भने परिणाम नराम्रो हुन्छ ।’  निजामतीको हलचलले अलमलमा निजामती विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ पिरियडको विवादले अहिले नेपालको राजनीति तरङ्गित बनेको छ । संसदीय समितिको राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भइ १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट समेत पारित भइसकेको  विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफलको लागि जाँदा सहमति विपरीत बुँदा थपिएर आएपछि हलचल मच्चिएको हो।  संसददेखि सांसदको ध्यान निजामती विधेयकतिर जाँदा विद्यालय शिक्षा विधेयक अलमलमा परेको छ । कतिपय शिक्षकहरू भने विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि यस्तै चलखेलको आशंका गरिरहेका छन् । अहिले संसदमा भइरहेको दृश्य र सांसदहरू गरिरहेको क्रियाकलापलाई सरकारको कही नभएको जात्रा भनिरहेका छन् । ल्याउनुपर्ने आवश्यक कानुनमा ध्यान नदिइ अनावश्यक मुद्दामा संसद अल्झेको भन्दै यसले संसद सरकार र सांसद सबैको चरित्र स्पष्ट पारेको बताउँछन् ।  शिक्षाविद् प्राडा. विद्यानाथ कोइराला विधेयक पारित नहुँदा अवस्था झन जटिल हुने भन्दै शिक्षकहरू दिएको समयसीमा असार २३ गते भित्रमै विधेयक पारित हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी समितिबाट पर्याप्त छलफल भइसकेको अवस्थामा समितिमै अड्काउन उचित नहुने बताउँछन्।  भन्छन्, ‘सायद प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किने आशामा पनि होल्ड गरिएको हुनसक्छ, अब २३ गते समय दिएको छ, यो समयमा विद्येयक आयो भने सबै समस्याहरू सल्टिँदै जाने छ ।’  पर्याप्त छलफल भइसकेको अवस्थामा निजामती विधेयक पारित गरेजस्तो प्रतिनिधिसभामा पेश गरेर ताली बजाउन सकिने कोइराला बताउँछन् । ‘उपसमितिले बनाएको कुरा समितिले फरबदल गर्यो, समितिमा सहमति भइसकेपछि संसदमा कुरै नहुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउनु जुन ६०,४०,७५,२५ को कुरामा अड्किएको छ यो विषयमा त्यति अप्ठ्यारो नपर्न सक्छ ।’  कोइराला यो बेला पनि विधेयक नआउने हो भने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले निहुँमात्र खोजिरहने र यसको फाइदा निजी विद्यालयले लिने दाबी गर्छन् । यस्तो अवस्थामा आम नागरिकले नै दुख पाउने उनको भनाइ छ ।  शिक्षकका नेताहरू दलका नेतासँग भेट्दै  विद्यालय शिक्षा विधेयक लिएरमात्र घर फर्किने भन्दै आन्दोलनपछि पनि केही शिक्षकहरू काठमाडौंमै छन् । नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली , महासचिव तुला थापा लगायतका केही शिक्षकहरू चैतदेखि निरन्तर काठमाडौंमै छन् ।  १५ गते विधेयक पारित हुनुको साटो संसदीय समिति बैठक नै स्थगित हुँदा उनीहरूको दौडधुप चलेको छ । काठमाडौंमा रहेर विभिन्न राजनीतिक दल, मन्त्रीहरू भेटिरहेका उनीहरू समिति बैठक स्थगितपछि नेताहरूको निवास धाउन थालेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेदेखि विभिन्न मन्त्री र नेतासँगको भेटघाटमा व्यस्त छन् । सरकारले दिएको समयसीमामा संसदीय समितिबाट विधेयक पारित नहुँदा शिक्षक नेताहरू निवासमै पुगेर भेट गर्न थालेका हुन् ।  महासंघमा आवद्ध नेताहरू आफू आवद्ध दलका नेताहरूको निसावमै पुगेर भेट गरिरहेका छन् । नेकपा एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हंशबहादुर शाहीको टोलीले सभामुख घिमिरे, एमाले सचेतक महेश बर्तौला लगायतलाइ भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।   नेपाली कांग्रेससँग निकट नेपाल शिक्षक संघले पनि कांग्रेस उपसभाति पूर्णबहादुर खड्का निवासमै पुगेर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  सत्तारूढदल निकट शिक्षकहरू नेताहरू भेटिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा माओवादी लगायत एकीकृत समाजवादी निकट शिक्षकहरूले पनि नेताहरूलाई भेटेर दबाब दिइरहेका छन् ।  

काठमाडौं । भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले गोमा श्रेष्ठको उच्च शिक्षामा सघाउने भएका छन् । गुरुङले गोमालाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाई डाक्टर पढ्ने सपना पूरा गरिदिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । उनले गोमालाई एक थान ल्यापटप र एक लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरणसमेत गरे । चेक पाएपछि गोमाले झन् मिहिनेतका साथ उच्च शिक्षा पढ्ने बताइन् । उनले गुरुङजस्ता व्यक्ति भए आफूजस्ता कमजोर वर्गलाई निकै सजिलो हुने पनि बताइन् । इँटाभट्टामा बुवालाई सघाउँदै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा ४ जीपीए ल्याएपछि अहिले गोमाको चौतर्फी तारिफ भइरहेको छ ।   

एसईईको रिजल्ट आएपछि विद्यार्थीहरूको मनमा अनेक प्रश्न उठ्छन्, अब कहाँ पढ्ने, कुन विषय रोज्ने, कुन कलेजमा भर्ना हुने ? उनीहरू भविष्यका सपनाहरूलाई सजिलो बाटोमा लैजाने सही स्कुल वा कलेज खोज्न चाहन्छन् । यस समयमा धेरैले साथी, परिवार, शिक्षकहरूसँग सल्लाह गर्छन्, कलेजको सेमिनार, काउन्सिलिङमा जान्छन् र अनलाइन रिसर्च गर्छन् । उनीहरूको चाहना हुन्छ, ‘जहाँ शिक्षाको गुणस्तर राम्रो होस्, अनुभवी शिक्षक टिम होस्, विद्यार्थीलाई सिक्न र बुझ्न मद्दत गर्ने वातावरण होस् र भविष्यको लक्ष्यलाई मार्गदर्शन गर्ने अवसरहरू मिलून् ।’   त्यस्तै सोचका विद्यार्थीहरूका लागि युनिग्लोब स्कुल उत्कृष्ट विकल्प बन्न सक्छ । काठमाडौंको  मुटु  कमलादी रहेको यो स्कुलले विज्ञान, व्यवस्थापन र कानुनमा प्लस टु कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो कलेजमा अनुभवी शिक्षक, अत्याधुनिक पूर्वाधार, अनुसन्धान र प्रयोगशाला सुविधा छ भने अन्तरक्रियात्मक सिकाइ पद्धतिमार्फत अध्यापन गराइन्छ ।   ‘खोज्दै सिक्दै’ को भावनामा स्थापित यस स्कुलमा विद्यार्थीहरूले केवल किताबमै सीमित नभई केस स्टडी, समूह परियोजना, इत्यादि अभ्यासमार्फत आफ्नो ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्ने अवसर पाउने दाबी युनीग्लोबले गर्छ । तपाई आफ्नो भविष्यको सुनिश्चित बाटो खोज्दै हुनुहुन्छ भने युनीग्लोब तपाईंको लागि उपयुक्त गन्तव्य हुन सक्छ । अन्य स्कुल भन्दा के फरक ? युनिग्लोब अरु स्कुलहरूसँग तुलना गर्दा स्पष्ट रूपमा केही विशेषताहरूले फरक देखिन्छ । यहाँ केवल पाठ्यपुस्तक पढ्ने तरिकामा मात्र होइन, व्यवहारिक र समग्र विकासमा विशेष जोड दिइन्छ । अन्य विद्यालयहरूले जहाँ परम्परागत विधि अपनाउँछन्, युनिग्लोबले अत्याधुनिक प्रयोगशाला, स्मार्ट कक्षा, र इन्टरएक्टिभ शिक्षण प्रविधिहरू प्रयोग गरेर सिकाइलाई अझ प्रभावकारी बनाएको छ । यहाँका शिक्षकहरू मात्र ज्ञान दिँदैनन्, विद्यार्थीहरूको सोच, विश्लेषण, र समस्या समाधान गर्ने क्षमता विकास गर्न प्रेरित गर्छन्। यस विद्यालयमा विज्ञान, व्यवस्थापन र कानुनका विषयहरूमा प्लस टु कार्यक्रम चल्छ । जसले विद्यार्थीलाई पूर्णतः २१औं शताब्दीका लागि तयार पार्दछ । तर यहाँको शिक्षण विधि परम्परागतभन्दा फरक छ । विज्ञानका विद्यार्थीहरूले अत्याधुनिक प्रयोगशालामा व्यावहारिक सिकाइ पाउँछन् जहाँ उनीहरूले किताबमा मात्र नभई वास्तविक प्रयोग गरेर ज्ञानलाई गहिराइमा बुझ्न पाउँछन् ।  व्यवस्थापनका विद्यार्थीहरूलाई केवल थ्योरी मात्र होइन, मार्केटिङ, वित्तीय योजना, नेतृत्व कौशललगायत धेरै कुराहरू केस स्टडी, इन्टरेक्टिभ सेमिनार र सिमुलेसनमार्फत सिकाइन्छ। कानुनका विद्यार्थीहरूलाई तार्किक चिन्तन र कानुनी विश्लेषणमा दक्ष बनाउने अभ्यास गराइन्छ । यसरी हरेक विद्यार्थीले आफ्नो रुचि र क्षमताअनुसार अध्ययन गर्न पाउँछन् । यहाँ विद्यार्थीहरूलाई प्रायः बाहिरी फिल्ड ट्रिपहरू, अनुसन्धान परियोजनाहरू, र व्यावसायिक वातावरणसँग जोडिएका अनुभवहरूमा लैजाने व्यवस्था छ, जसले उनीहरूको सिकाइलाई वास्तविक जीवनसँग जोड्छ । अन्य विद्यालयमा प्रायः यस्ता व्यवहारिक अवसरहरू सीमित हुन्छन् । बिहान र दिउँसो दुई सिफ्टमा पढाइ हुने यस विद्यालयमा, विद्यार्थीहरूको मनोबल र आत्मविश्वास बढाउन कलेजले 'एस्प्रिट डे कोर्प्स ' अर्थात् टोली भावना विकासमा ठूलो महत्त्व दिन्छ, जसले समग्र विद्यार्थी जीवनलाई सकारात्मक र सहयोगी बनाउँछ । व्यवस्थापन पनि पारदर्शी, सुलभ र विद्यार्थी- अभिभावक मैत्री रहेको कारण यहाँको वातावरण अत्यन्तै भरोसायोग्य र सुरक्षित मानिन्छ ।  स्कुलका प्रधानाध्यापक डा. गणेश रेग्मी कलेजले परम्परागत शिक्षामा सीमित नभइ सीप, आत्मविश्वास र नेतृत्व क्षमता विकास गराउने काम गरिरहेको बताउँछन् ।  ‘हामीसँग अत्याधुनिक प्रयोगशालाहरू, डिजिटल शिक्षण सामग्री, र अनुभवी शिक्षकहरूको टिम छ, जसले विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक ज्ञान दिन दिन्छ,’ उनी भन्छन्,‘हामीले विज्ञान, व्यवस्थापन र कानुनका विद्यार्थीहरूलाई मात्र थ्योरीमा होइन, फिल्ड भिजिट, केस स्टडी, र परियोजनामार्फत सिक्ने अवसर दिन्छौं, जसले उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी विश्वमा अगाडि बढ्न सक्षम बनाउँछ।’ यो कलेजको वातावरण पनि मित्रवत्, सुरक्षित र विद्यार्थी केन्द्रित छ । जसले विद्यार्थीलाई खुल्ला मनले सिक्न र विकास गर्न प्रोत्साहित गर्छ। उनी थप्छन्, ‘भर्ना गर्नेहरूलाई म भन्न चाहन्छु, युनिक ग्लोबमा तपाईंले यस्तो शिक्षा पाउनुहुनेछ जुन तपाईंको व्यक्तित्व र भविष्यको लागि दिगो हुनेछ । हामी तपाईंको रुचि, क्षमताअनुसार मार्गदर्शन गर्छौं, केवल परीक्षा पास गर्ने शिक्षा होइन, जीवनभर काम लाग्ने ज्ञान सिकाउने लक्ष्यका साथ। यहाँ शिक्षाको गुणस्तर मात्र नभएर विद्यार्थीकै भलाइलाई केन्द्रमा राखिन्छ। यदि तपाईं प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने, युनिक ग्लोब सेकण्डरी स्कुल तपाईंका लागि सर्वोत्तम विकल्प हो।’  युनिग्लोब स्कुल एण्ड कलेजले आफ्नो व्यवस्थापनलाई अत्यन्तै सुसंगठित र पारदर्शी बनाएको छ । जसले विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरूबीच विश्वास र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गरेको छ । यहाँ विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियादेखि दैनिक प्रशासनसम्म सबै पक्षलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यहाँ आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ । विद्यालयले समयमै सूचना प्रवाह, नियमित अभिभावक बैठक, र विद्यार्थी प्रगतिको स्पष्ट मूल्यांकन प्रणाली अपनाएको छ जसले पारदर्शिता कायम राख्दछ।  छात्रवृत्तिको व्यवस्था  यो कलेजले आर्थिक अवस्था राम्रो नभएका विद्यार्थीलाई पढाइबाट वञ्चित हुन दिँदैन । आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ भने शुल्क तिरेर अध्ययन गर्नेहरूका लागि पनि सजिलो किस्ताबन्दी व्यवस्था गरेको छ ।  प्रधानाध्यापक रेग्मीका अनुसार यो कलेजले सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको अवसर दिँदै आएको छ । व्यवस्थापन टोलीले विद्यालयको शैक्षिक र प्रशासनिक पक्षलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन कडा मेहनत गरेको  छ । जसले गर्दा युनिग्लोबले उच्च शैक्षिक स्तर र सकारात्मक विद्यार्थी अनुभव सुनिश्चित गर्न सफल भएको छ । युनीग्लोबका व्यवस्थापन प्रमुख भन्छन् ‘हामीले यो विद्यालयलाई केवल पढाइको थलो मात्र होइन, एक सम्पूर्ण शैक्षिक वातावरणका रूपमा विकास गरेका छौं जहाँ विद्यार्थीहरू आत्मविश्वासी, जिम्मेवार र सक्षम नागरिक बन्न प्रेरित हुन्छन्।’ यो कलेजको प्राथमिकता भनेको विद्यार्थीहरूको सहजता र समग्र विकास हो । यसका लागि कलेजले भर्ना प्रक्रियादेखि दैनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहसम्म सबै कुरा पारदर्शी, सरल र विद्यार्थी–अभिभावक मैत्री बनाएको छ । उनी कक्षा ११ र १२ मा अत्याधुनिक कक्षा कोठा, प्रायोगिक प्रयोगशाला, पुस्तकालय, र डिजिटल सुविधा उपलब्ध छन् जसले सिकाइलाई प्रभावकारी र आकर्षक बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘फिल्ड ट्रिप, केस स्टडी, प्रोजेक्ट वर्क जस्ता व्यवहारिक सिकाइका अवसरहरू विद्यार्थीलाई मात्र नभएर अभिभावकलाई पनि विश्वस्त बनाउँछ, यहाँ पढाइले वास्तविक जीवनका चुनौतीहरू सामना गर्न तयार पार्छ।’ कलेजले छात्रवृत्ति र आर्थिक रूपमा सहयोगी नीति लागू गरेर सबै विद्यार्थीलाई शिक्षा पहुँचयोग्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ । कमलादीको सुविधाजनक स्थान र सुरक्षित वातावरणले विद्यार्थी र अभिभावक दुबैलाई मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टि दिन्छ ।  यी सबै पक्षहरूले गर्दा युनिक ग्लोब सेकण्डरी स्कुलमा भर्ना हुन विद्यार्थी र अभिभावकहरू झन् आकर्षित भएका छन्। यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पढाइ मात्र नभइ हरेक दिन नयाँ कुरा सिक्न अवसर पनि दिइन्छ । यहाँ पढिरहेका विद्यार्थी भन्छन्,‘शिक्षकहरू साथीझैँ हुनुहुन्छ, प्रयोगात्मक कक्षाहरू, प्रोजेक्टहरू, फिल्ड भिजिटले सिकाइ झनै रमाइलो बनाउँछ। यहाँको वातावरण सुरक्षित र सहयोगी छ। आत्मविश्वास बढ्छ, कुरा राख्न सिकिन्छ, टीममा काम गर्न सिकिन्छ। भविष्य बनाउन युनिग्लोबले सही बाटो देखाइरहेको छ ।’                                                      अभिभावकहरूको दृष्टिले हेर्दा, युनिग्लोब एसएस कलेजले उत्कृष्ट शिक्षाको ग्यारेन्टी मात्र नभइ आफ्ना विद्यार्थीको समग्र विकास र सुरक्षामा पनि पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको छ । यहाँको अनुभवी शिक्षक टोली, सुरक्षित र अनुशासित वातावरण, र बच्चाहरूको व्यक्तिगत आवश्यकतामा ध्यान दिने व्यवस्थापनले अभिभावकहरूको मन शान्त बनाउँछ। विद्यालयले व्यावहारिक सिकाइका अवसरहरू, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, र छात्रवृत्तिसमेत उपलब्ध गराएर आर्थिक भारलाई समेत सहज बनाएको छ। कमलादी जस्तो सुविधाजनक र पहुँचयोग्य स्थानमा अवस्थित भएकाले बालबालिकाको यात्रामा पनि सजिलो हुन्छ।  अभिभाकले आफ्नो छोराछोरीको उज्ज्वल भविष्यका लागि युनिग्लोबलाई पहिलो रोजाइ बनाइरहेका छन् । ‘यहाँको शिक्षा र संस्कारले मात्र पढाइमा होइन, जीवनका सबै पक्षमा सफल बनाउने आधार तयार गर्ने गर्दछ,’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक भन्छन्,‘ युनिग्लोब सेकन्डरी स्कुलमा पढाइ भनेको केवल किताबका पाना पल्टाउने काम होइन, यो भविष्य निर्माण गर्ने यात्रा हो। यहाँको गुणस्तरीय शिक्षा, अनुभवी शिक्षक, आधुनिक सुविधा र प्रेरणादायक वातावरणले हरेक विद्यार्थीलाई आफ्नो सपना पुरा गर्ने बाटो देखाउँछ। ’   

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)की सांसद विद्या भट्टराईले सरकार र संसदीय समितिलाई असक्षम बनाउने नियतले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सरोकारवालाहरूले चलखेल गरिरहेको आरोप लगाएकी छन् । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै यस्तो आरोप लगाएकी हुन् । उनले सरकार समेत इन्ट्रेस्ट ग्रुपको दबाबमा काम गरिरहेको आरोप बताइन् ।  विधेयकका सम्बन्धमा मस्यौदा अथवा प्रतिवेदनको पक्षमा उभिनुपर्ने सरकार इन्ट्रेस्ट गु्रपसँग छलफल गरिरहेको सांसद भट्टराईको आरोप छ । यसरी संसदको गरिमा र मर्यादा बाँकी नरहने उनको भनाइ छ ।  सांसद भट्टराईले भनिन्, ‘सरकार कि मस्यौदामा उभिनुपर्यो कि उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनको पक्षमा उभिनुपर्यो । सरकार हरेक पल इन्ट्रेस्ट ग्रुपले भनेको कुराहरूको पछि लाग्ने हो भने संसदको गरिमामय मर्यादा बाँकी रहन्न  मस्यौदामा त ५० आन्तरिक र ५० प्रतिशत खुला पतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने कुरा भनेका थियौं । त्यहाँबाट सहमतिका लागि ६० ६० आन्तरिकबाट र ४० खुला प्रतिस्पर्धाबाट भन्ने कुरामा पुगेको हो ।’ बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले सरोकारवालाहरूको दबाबमा ऐन निर्माण गर्ने कुराप्रति आपत्ति  जनाएका छन् । 

काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक नेताहरू सिंहदरबार पुगेका छन् । आइतबार असार १५ गते सरकारसँग भएको सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुनुपर्ने दिन भएकाले सरकारलाई दबाब दिन नेताहरू बिहानै सिंहदरबार पुगेका हुन् ।  ‘हामी बिहान ७ बजे सिंहदरबार पुगेका थियौं, मुख्य मुख्य केही व्यक्तिहरूलाई भेट्यौँ, विधेयक आज जसरी पनि संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भनेका छौं,’ शिक्षक महासंघका महासचिव तुला बहादुर थापाले भने ।  विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुनुपर्ने भन्दै दबाब दिन संसदीय समितिको ढोकामै शिक्षकहरू पुगेको र अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिको समिति बैठक बसेकाले आफूहरू बाहिर निस्केको उनको भनाइ छ । थापाका अनुसार विभागीय कारवाही, अस्थायी शिक्षकहरूका लागि कस्तो व्यवस्था गर्ने र शिक्षक हुन लाइसेन्स अनिवार्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा समितिमा सहमति हुन बाँकी छ । २०७५ सालदेखि छलफलमा रहेको विधेयक पारित नहुँदा समग्र शिक्षा प्रणाली नै अस्त व्यस्त बनेको भन्दै शिक्षक महासंघले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।  गएको चैत्रमा काठमाडौंमा भएको सडक प्रदर्शनपछि शिक्षक र सरकारबीच असार १५ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको थियो ।

काठमाडौं । सांसदहरूले नेपालको शिक्षामा दुईखाले शिक्षा स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य सूचना तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदले हुँदाखाने र हुनेखाने वर्गका छोराछोरीले एकै खालको शिक्षा पाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।  नयाँ बन्ने विद्यालय शिक्षा विद्येयकमा  निजी विद्यालयलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा गरिएको छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसदले निजी विद्यालयलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सार्वजनिक शिक्षा कडाइ गर्नुपर्ने मत राखेका छन् ।  ३४ प्रतिशत निजी विद्यालयले हिंसा ओगटिरहेको अवस्थामा तत्काल बन्द नगरेपनि शिक्षालाई व्यापार भन्दा सेवामूलक बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।   अहिले सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयको सम्पत्तिलाई सम्पत्तिको हक अन्तर्गत छलफल गरी दुई चरणको शिक्षा दिने प्रवृत्ति हटाउनुपर्नेमा कतिपयको मत छ । पूर्वशिक्षामन्त्री एवं माओवादीका नेता देवेन्द्र पौडेलले निजी विद्यालयलाई नियमन र नियन्त्रण गरी शिक्षालाई सेवामूलक बनाउनुपर्ने बताए ।  शिक्षा हरेक वर्गका छोराछोरीले समान रूपमा पाउनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘शिक्षा भनेको धनी र गरिब बीचको विभेद हुनुहुँदैन । धनी र गरीब सबैको छोराछोरी विद्यालयको गेटबाट भित्र भएपछि समान हुनुपर्छ ।’ सांसदहरूले असमान शिक्षालाई समान कसरी बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिन अब बन्ने कानुनमा यो कुरालाई कडाइका साथ राख्नुपर्ने बताएका छन् । यसका लागि सामुदायिक विद्यालयलाई  बलियो बनाउँदै लानुपर्ने र यति गरिसकेपछि निजी विद्यालय आफै बन्द हुने कतिपयको धारणा छ । पूर्व शिक्षामन्त्री एंव एमालेका सांसद विद्या भट्टराई नेपालको संविधानले आधारभुत रुपमा अनिवार्य र  निशुल्क माध्यमिक तमा निःशुल्क भनेकाले निजी र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई समान व्यवहारले हेर्नुपर्ने बताउँछिन् ।  ‘शिक्षा भनेको वस्तु होइन, व्यापार पनि होइन यो सेवा हो,’ उनी भन्छिन्, ‘सेवामूलक व्यवहारका आधारमा शिक्षा सञ्चालन हुनुपर्छ र शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ ।’ सरकारी विद्यालयको शुल्क राज्यले तिरे जस्तै निजीमा पढ्ने विद्यार्थीको शुल्क अभिभावकले तिरिरहेको बताउँदै अब सबैको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने छोराछोरी पढाउनकै लागि अभिभावक विदेशिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन् ।  सरकारले सार्वजनिक शिक्षालाई सबलीकरण गर्नेगरी अगाडि नजाने हो भने फेरि पनि अवस्था उस्तै रहने उनको भनाइ छ । यो ऐनले संविधानको मर्म अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने उनको जोड छ ।  उनका अनुसार निजी विद्यालयलाई कम्पनीअनुसार दर्ता हुँदा शिक्षा मन्त्रालयले रेगुलेट गर्न नसकेको उद्योग विभागबाट रेगुलेशन भइरहको भन्दै अब यी संस्थालाई शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउने गरी काम गर्नुपर्छ ।  सांसद सरीता भुसाल शिक्षामा दुई धार देखियो बताउँदै यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँछिन् । अहिले हुने खाने र हुँदा खाने शिक्षामा ठूलो अन्तर देखिनुको कारण राज्यले शिक्षाको दायित्व लिन नसक्दाको परिणाम भएको उनको दाबी छ ।  तत्काल निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा नरहेको र राज्यमा दुई धारका विद्यार्थी पनि उत्पादन गर्छौ भन्ने पक्षमा नरहेको भन्दै उनले निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने धारणा नरहेको बताइन् ।  भन्छिन्, ‘सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्नुपर्छ कतिपय विद्यालय निजी भन्दा पनि उत्कृष्ट छन्, असल खालको प्रधानाध्यापक र लगनशील खालका शिक्षकहरू हुने हो भने सार्वजनिक विद्यालय पनि उत्कृष्ट हुन्छन् । निजी विद्यालयलाई नियमन गर्नुपर्ने शुल्कसहितको मापदण्ड बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने र त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा र योग्यताको कुरामा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

फार्मेसीले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई औषधी विज्ञानबाट मजबुत बनाउँछ । यसले औषधी उत्पादन, गुणस्तर परीक्षण, वितरण, व्यवस्थापन र प्रयोगसम्बन्धी ज्ञान दिन्छ । यो विधाको गुणस्तर कमजोर हुने हो भने यसले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई कमजोरमात्र होइन जोखिम नै निम्त्याउँछ । नेपालमा आजभोलि फार्मेसी शिक्षा निकै कमजोर हुँदै गइरहेको छ । पछिल्ला केही वर्षको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजालाई मात्र हेर्ने हो भने यो विषय प्रष्ट हुन्छ । किन नेपालमा यस्तो अवस्था आयो ? विद्यार्थी किन बने कमजोर ? नेपाल फार्मेसी परिषद्का रजिस्ट्रार सञ्जीवकुमार पाण्डेसँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले गरेको विकास बहस ।  सबैभन्दा पहिले परिषद्को काम कर्तव्यबारे जानकारी गराइदिनूस्, यसले के काम गर्छ ? फार्मेसी पेशासम्बन्धी वैज्ञानिक र व्यवस्थित किसिमले यो पेशा व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न स्थापना गर्ने उद्देश्यले नेपाल फार्मेसी परिषदको स्थापना भएको थियो । विगतमा फार्मेसीको सबै काम यही परिषदले गर्दै आएको थियो । तर, २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना भयो, तब परिषद् यसको जिम्मेवारी केही कम भयो । चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन नहुनुभन्दा पहिले शैक्षिक संस्था, तिनका स्तर, त्यहाँबाट प्रदान हुने शिक्षा, त्यहाँको सिलेबस, विद्यार्थीको संलग्नता, विद्यार्थी सिट संख्यालगायत विद्यार्थी योग्यता परीक्षण समग्र रूपमा परिषदले हेर्ने गरेको थियो । अहिले यो सबै काम आयोगले गर्छ । हाल परिषदले गर्ने काम भनेको जनशक्तिको योग्यता परीक्षण, उहाँहरूको सिट परीक्षण, उनीहरूका लागि तालिम दिने काम गरिरहेको छ ।   फर्मासिष्टको गुणस्तर र व्यवहार सुधार्न परिषदले कस्तो काम गरिरहेको छ ?  स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी भूमिका फर्मासिस्टको हुन्छ । उनीहरूलाई औषधीको विषयमा पुरै ज्ञान हुनुपर्छ । औषधी निर्माण गर्नेदेखि लिएर वितरकको काममा समेत उहाँहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ । औषधी गुणस्तरीय छ वा छैन भन्ने कुरा फर्मासिस्टले हेरेर सेन्स र भिजनले कसरी पत्ता लगाउने भन्नेबारे परिषद्ले ७ वटै प्रदेशमा तालिम सञ्चालन गरेका छ । अबको आवश्यकता र हामीले गरिरहेको काम भनेको सामुदायिक फार्मेसी र हस्पिटल फार्मेसीमा काम गर्ने फर्मासिस्टले काम गर्दाखेरीको समस्याहरू के हो ? ती गतिविधिलाई अपग्रेड गर्न  परिषदका तर्फबाट के के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी कार्यक्रम सुरु गरिरहेका छौं । अहिले फर्मासिस्ट र बिरामीहरूबीचको सम्बन्ध नेपालमा कस्तो छ ? ठूलो अन्तर छ, जुन हुनुहुँदैन । कुनैपनि बिरामी अस्पताल पुग्दा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार औषधी लिन फार्मेसी पुग्छ । औषधी किनेर सिधै घर फर्किन्छ । यो विषयमा धेरै बुझ्ने प्रयास नै गरिँदैन । औषधी कसरी खाने, कुन समयमा खाने, यो औषधीसँग के खाने, के नखाने, खाइसकेपछि यसले पार्ने साइडइफेक्ट के हुन सक्छ भनी सोध्ने चलन छैन । औषधी संवेदनशील चिज हो । तर यहाँ अन्य सामग्री जस्तै ठानिएको छ । अर्को कुरा फर्मासिस्टहरू पनि बिरामीलाई राम्रोसँग बुझाइदिँदैनन् । यो प्रयास पटक्कै छैन भन्न मिल्दैन तर थोरै छ । फर्मासिस्टको काम औषधी दिनेमात्र होइन, सँगै दिनुपर्ने आवश्यक सुझाव पनि दिनुपर्छ । तर यहाँ प्रायः यस्तो भएको पाइँदैन । परिषदले यही विषयलाई केन्द्रित गरी १ वर्षमा १२ देखि १४ वटा कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएका छौं । नेपालमा अहिले कति प्रकारका अर्थात् कस्ता फर्मासिस्ट छन् ? नेपालको फार्मेसी पेशामा फर्मासिस्टहरू तीन/चार विधामा छन् । इन्ड्रस्टी, कम्युनिटी फार्मेसी, हस्पिटल फार्मेसी र केही समयता मेडिकल रिप्रेजिन्टिटिभको रूपमा पनि आकर्षणको केन्द्र फर्मासिस्टहरूको लागि भएको छ । समस्या कहाँनेर छ भने प्रोफेशनल इथिक्सलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने छ । अहिले मुख्य समस्या भनेको र्याङ्किन अफ लाइसेन्समा छ । कानुनअनुसार कुनै पनि फर्मासिस्ट काम गर्न वा औषधी पसल सञ्चालनका लागि अनिवार्य लाईसेन्स प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । लाइसेन्स प्राप्त फर्मासिस्ट एउटा कुनै पनि अस्पताल कम्पनी काम गरिरहनुभएको छ भने त्यही फर्मासिस्टले अर्को औषधी पसल सञ्चालन गर्न पाउँदैन । तर, नेपालमा एकातिर काम अर्कोतिर औषधी पसल सञ्चालन गरिरहेको समस्या धेरै देखिएको छ । एउटा अस्पतालमा काम गरिरहेका फर्मासिस्टको नाममा अर्को पसल दर्ता भइरहेको पाइएको छ । एउटै फर्मासिस्टको दोहोरो उपस्थिति भएपछि परिषदले त्यस्ता फर्मासिस्टको नाम रजिष्ट्रेसन अप्रगेड गर्ने काम रोकिरहेको छ ।  त्यस्ता औषधी पसल कति छन् ? औषधी पसल दर्ताको रेकर्ड हामीसँग हुँदैन । तर, डेटा रेकर्डबाट हामीले ट्र्याक गर्न सक्छौं । हामीले एकजना फर्मासिस्टको दोहोरो उपस्थिति कुनैपनि हालतमा देखिनुहुँदैन भन्ने विषयमा काम गरिरहेका छौं । यदि यस्तो देखिन्छ भने उनीहरूको विवरण अद्यावधिक नगर्ने भन्ने छ । यो विषयमा परिषदमै पनि केही उजुरी आइरहेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा औषधी व्यवस्था विभागमा २६ वटा उजुरी परेका थिए भने परिषदले ६० वटा फेला पारेको थियो । कतिपय फर्मासिस्ट विदेशमा हुन्छन् तर नेपालमा उसको नाममा फार्मेसीहरू दर्ता भइ सञ्चालन भइरहेको पाइयो । पेशागत मर्यादा विपरीतका कार्यहरू पनि भइरहेका छन् ।  नेपालमा अहिले लाइसेन्स प्राप्त फर्मासिस्ट कति छन् ? अहिले डिप्लोमा इन फार्मेसी गरेकाको स‌ंख्या १४ हजार ५०७  पुगेको छ भने ब्याचलर्सको ७ हजार ४३० पुगेकाे छ ।   नेपालको अवस्थामा यो संख्या पर्याप्त हो त ? होइन, तर सँगसँगै एउटा दुष्चक्र र गलत प्याटर्न परिपाटी भइरहेको छ । झट्ट हेर्ने हो भने अहिले डिप्लोमा इन फार्मेसीतर्फको आकर्षण बढेको छ । यो किन बढ्योभन्दा डिप्लोमा इन फार्मेसी पढेको मान्छेले त्यो लाइसेन्सबापत पसल सञ्चालन गर्न पाइन्छ । अहिलेको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने शैक्षिक संस्था पनि बढ्दै गएका छन् । २०७५ सालसम्म ४४ वटा मात्रै शैक्षिक संस्थानलाई परिषदबाट मान्यता दिएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो भने एक वर्षमा दुईदेखि तीन पटक अनुगमन निरीक्षण गरिन्थ्यो । अहिले झण्डै सयभन्दा माथि शिक्षण संस्थाले फार्मेसी अध्ययापनको लागि अनुमति पाएका छन् । ती शिक्षण संस्थाको अनुगमन नियन्त्रण पनि वर्षमा एक पटक हुने गर्छ ।  यसको मतलब नेपालमा फार्मेसी शिक्षा गुणस्तरको छैन हो ? अवस्था यतिसम्म विकराल छ कि कुनै पनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)बाट सम्बन्धन प्राप्त डिप्लोमा इन फार्मेसी शैक्षिक संस्थामा दक्ष जनशक्ति छैन । ८० प्रतिशत बढी कलेजमा पूर्णकालीन शिक्षक छैनन् । बिफार्म कलेजको अवस्था हेर्ने हो भने धेरैमा परिषदले तोकेको जनशक्तिको मापदण्ड छैन । आधारभूत आवश्यकता भनेकै जनशक्ति हो । यो नै नहुँदा आवश्यक पूर्वाधार नै नभएपछि विद्यार्थी नियमित पढ्न जाँदैनन् । यसो हुँदा फार्मेसी शिक्षाको गुणस्तर कसरी उकासिन्छ । यो दुःखका साथ भन्नु पर्छ कि अहिले फार्मेसी शिक्षाको अवस्था कही न कही कम्प्रमाइज भएको भन्ने बुझाइ हो । शैक्षिक संस्थाको संख्या बढ्दै गयो, विद्यार्थी पनि केही उहाँहरूले संकलन गर्नुभयो । संख्या त बढ्यो तर गुणस्तर बढ्न सकेन, दिनहुँ खस्किँदै गइरहेको छ ।   यसैको परिणाम हो त तपाईंहरूले लिइरहेको लाइसेन्सको परीक्षामा फेल हुने दर बढेको ? कहीँ न कहीँ यो कुरा जोडिएको छ । समग्रमा त्यही नै भन्दैगर्दा यो पनि पूर्णतः वैज्ञानिक छैन । तर सत्य किन होभन्दा अहिलेको जुन डेटा छ यसले पनि यो प्रष्ट पारेको छ । अहिलेको नाम दर्ता परीक्षामा २६ प्रतिशतमात्रै उत्र्तीण छ । फर्मासिस्टको हकमा फेरि असिस्टेन्टको हेर्ने हो भने ४८ प्रतिशत छ । यो ब्याचमा परीक्षा लिँदै गर्दा डिप्लोमाको फ्रेस विद्यार्थीहरू वा भनौं भर्खरका विद्यार्थीहरू पासआउट हुनुभएको छ उहाँहरूको संख्या बढी थियो । त्यो पनि ४८ प्रतिशत हो, ५० प्रतिशतभन्दा माथि छैन । आफैमा पनि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । सँगै बिफार्मको कुरा गर्दा २६ प्रतिशत मात्र किन भयो भन्दा ९ सय ६६ विद्यार्थी थिए । ९ सय ३३ जनाले परीक्षा दिएका थिए यसमा ७ सय भन्दा बढी दोहोरिएका विद्यार्थी थिए । केही मात्र फ्रेस विद्यार्थी थिए भने धेरै ७ औं पटकसम्म पनि दोहोरिएका विद्यार्थी धेरै थिए । यो रिजल्टलाई खराब पनि भन्दैनौं फ्रेस र सफल विद्यार्थीको संख्या थोरै थियो । यसमा पनि भारतबाट पढेर आउका विद्यार्थी सफल नहुने देखिएको छ । किन यस्तो भयो ? मैले अघिपनि भनें- पहिलो कुरा विद्यार्थीलाई पढाउन दक्ष जनशक्ति भएन । दोस्रो कुरा अहिले फेल भइरहेकाहरू फ्रेस विद्यार्थी होइनन् । कतिपय विद्यार्थी सातौं, छैटौं पटक पनि परीक्षा दिरहेका विद्यार्थी हुन् ।  भारतमा पढेको विद्यार्थी बढी किन फेल हुन्छन् ? यसको मतलब भारतका सबै कलेज नराम्रो भनेको होइन । धेरै कलेजहरू राम्रा पनि छन् । कहिले काहीं त्यही पढेर आएका विद्यार्थीले पनि राम्रो गरिरहेका हुन्छन् । तर समग्रमा हेर्ने हो भने भारतबाट अध्ययन गरेर आएका विद्यार्थीको उत्तीर्णदर कम छ ।  शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम पढाउने शिक्षक र विद्यार्थीकै कारण यस्तो अवस्था र परिणाम आएको हो भन्ने कुरा आइरहेको छ  नि ? यसको कारण यो मात्र हो भन्ने छैन । समग्र दोष जतिबेला हामीले विद्यार्थीको इनटेक लिन्छौं त्योबेलादेखि लिएर कलेजबाट सर्टिफाइर्ड गरेर पठाउँदा खेरी त्यो इन्ट्रायल प्रोसेसिङको प्रक्रिया र त्यहाँबाट आएर परिषदले परीक्षा लिँदै गर्दा उहाँहरूको नतिजा यो पनि एउटा पाटो हो । यी सबैलाई समग्रमा लिनुपर्छ । पक्कै पनि २०७५ साल अगाडि यस्तो अवस्था थिएन । किनकी हामीले इनटेकदेखि नै मनिटरिङ गरिरहेका थियौं । वर्षमा तीन पटक अनुगमन गथ्र्यौं । आजको अवस्था कस्तो छ भन्दा चिकित्सा शिक्षा आयोगका आफ्नै सीमा छ, स्वास्थ्यका समग्र सबै विद्या हेर्नुपर्ने हुन्छ । शैक्षिक जनशक्तिहरू तोकिएको मापदण्डमा छैनन् । र यसको राम्रोसँग मनिटरिङ नहुँदा यो समस्या आएको हो । अहिले यो सबैको जिम्मा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई छ ।  मापदण्डको अनुगमन नहुँदा पनि यसतर्फ असर पर्यो भन्नु खोज्नुभएको हो ? एउटा यो पनि हो । अर्को तोकिए बराबरको उपस्थिति नै छैन । एउटा बीफार्मेसीमा ३० देखि ४० वटा सिट भएको कलेजमा ६ जना पूर्ण समय र एक जना कोर्डिनेटर हुनुपर्छ भन्ने छ । अहिले हेर्ने हो भने कागजमा होला नहोला थाहा छैन, तर कुनै कलेजमा तीन जना त कुनैमा दुईजना अनि कुनैमा चारजना  छन् । यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय शिक्षा दिने मान्छे नै छैन भने फार्मेसीमा गुणस्तरीय शिक्षामा ती विद्यार्थीले पाउँछन् भन्ने कुरा स्वीकार्न सकिँदैन । सरकारकै गैर–जिम्मेवार देखियो नि त ? यसमा हाम्रो परिषदको अनुगमन नियमन गर्ने अधिकार छैन । अधिकार सबै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई छ । उहाँहरूको पनि आफ्नै लिमिटेशन छ । स्वास्थ्य शिक्षाको सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । वर्षमा एक पटक निरीक्षण गरिरहेको सुनिन्छ । हामीले हरेक तीन–चार महिनामा निरीक्षण गरेका हुन्थ्यौं । गैर–जिम्मेवारपनभन्दा पनि लिमिटेसन्स अफ रिसोर्स र यो लिमिटेसन अफ कोर्डिनेशन पनि हो यो । यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी र दर्ता परीक्षामा पर्छ । विद्यार्थीले पाउने शिक्षाको गुणस्तरमा कतै न कतै ह्रास देखिन्छ । जति विद्यार्थी योग्य हुनुपथ्र्यो त्यति योग्य नहुँदै उत्पादित भयौं कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।  फर्मासिस्टको योग्यता दक्षता नहुँदा यसको असर त प्रत्यक्ष बिरामीमा पर्यो नि त ? स्वास्थ्य क्षेत्र निकै सवेदनशील विषय हो । औषधी उत्पादनदेखि बिक्री वितरणसम्ममा प्रत्यक्ष संगलग्नता फर्मासिस्टको हुन्छ । हामी समयमै यो विषयमा संवेदनशील नहुने हो भने तत्कालै ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । जानेर वा नजानेरै एक जना फर्मासिस्टको कमजोरीले स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असर कस्तो हुन्छ ? फर्मासिस्टले खेल्ने भूमिका मूलतः सबैभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा सबैभन्दा बिरामीको नजिक रहन्छ भने त्यो फर्मासिस्ट हो । कुनैपनि बिरामीको लागि सबैभन्दा पहिलो ढोका भनेको फार्मेसी हो । त्यहाँ काम गर्ने फर्मासिस्ट सबैभन्दा बढी दक्ष, सीपयुक्त र अलर्ट हुनुपर्छ । एउटा बिरामीलाई मात्र होइन यसले एउटा उद्योगलाई नै असर गर्छ । एकदम संवदेनशील क्षेत्र हो । राज्यका सबै निकाय यसमा लाग्नुपर्छ ।  यसमा विद्यार्थी आफै पनि जिम्मेवार हुनेपर्ने कत्तिको देख्नुहुन्छ ? हो । उहाँहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । कहिलेकाहीँ विद्यार्थीले हामीलाई पनि समस्याका विषयमा जानकारी गराउनुहुन्छ । तर पनि यसको मुख्य जिम्मवार कही न कही आफ्नो भूमिकाबाट चुकेको छ । फार्मेसी कलेज आफ्नै भवन, आफ्नै जग्गा सम्पत्तिमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था थियो । तर केही वर्ष अगाडी केही निहीत व्यक्तिको स्वार्थका लागि आफ्नो घरजग्गा नभएपनि हुने भनेर राखियो । जसको परिणाम एक सय भन्दा बढीका कलेजहरू  खुले ।  कलेज नभएर इन्स्च्यिुट कोचिङ सेन्टरसरह फार्मेसी कलेजहरू खोलिँदैछ । राज्यका तत् तत् निकायहरूले गम्भीरताका साथ ध्यानाकर्षण गराएका हौं । तर केही कुराको सुनुवाइ नै भएन । मलाई लाग्छ सीटीईभीटीले मान्यता दिएका कलेजमा अबको एक–दुई वर्षपछि विद्यार्थी पाउन गाह्रो पर्छ ।  नीति नियमले पनि समस्या भएको हो ?  यहाँ चिकित्सा शिक्षा आयोग, सीटीईभीटी र परिषदबीच समन्वयको अभाव छ । परिषदको अध्यक्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगको बोर्ड मेम्बर हुने प्रावधान छ । तर यहाँ ठूलो अन्तर छ, समन्वय नै हुँदैन । यहाँ आयोग अटोनोमी हिसाबले चलिरहेको देखिन्छ । यसको नतिजा के देखिन्छ भने ती विद्यार्थी डिग्रेड कसरी भइरहेका छन् । आवश्यक जनशक्ति, आवश्यक मापदण्ड पुगेको हुँदैन, समयमा उनीहरूको पढाइ पूरा भएको हुँदैन । समयमा इन्ट्रान्स पनि पूरा हुँदैन । यही तरिकाले जाने हो भने अबको केही वर्षमा डिप्लोमा इन फार्मेसी पढ्ने विद्यार्थी पाइन्छ कि पाइँदैन, बिफार्म पढ्ने विद्यार्थी पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने हो । एक चिन्ता हो भने अर्को किन विद्यार्थी फेलदर बढिरहेको छ । परिषदले यसमा केही लचकता अपनाएपनि पासदर ५० प्रतिशत कट्न सकेको छैन ।   तीनवटा निकाय एक-अर्कालाई दोष देखाएर परिषद जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्छ ? हामी उम्कन खोजेको होइन । जिम्मेवारी परिषदको पनि हो । विद्यार्थीले पढेन नतिजा कम आयो भनेर उम्कने भन्ने छैन । तर ऐनले नै व्यवस्था गरेर जसलाई जे कार्यभार दिएको छ त्यो पुरा गर्नुपर्दछ । यो भन्दै गर्दा दोषारोपण गर्न खोजेको होइन । तर सम्बन्धन जसले दिन्छ त्यसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । कुनै विद्यार्थीलाई नाम तथा प्रमाणपत्र हामीले प्रदान गर्दैगर्दा राज्यको एउटा निकायले ‘तिमी योग्य छौं गएर प्राक्टिस गर’ भन्दै गर्दा ती पेशाकर्मीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ । ती फर्मासिस्ट सबैको जिम्मेवारी परिषदले लिन्छ । त्यसैगरी कुनै विद्यार्थीलाई इनडोर गरेदेखि पासआउट गरेर निकाल्दासम्म अनुगमन नियन्त्रण गर्ने निकायले पनि सर्टिफाइ गर्दैगर्दा तिनी योग्य छन् वा छैनन् भन्ने कुराका जिम्मेवारी लिनैपर्छ ।  यही अवस्था रहने हो भने भोलिको अवस्था कस्तो आउँछ त ? आजको दिनमा परिषद् नाम तथा परीक्षा लिने प्रमाणित गर्ने निकाय मात्र हो ।  कलेजमा शिक्षकहरू छैनन्, पढाइ राम्रो भइरहेको छैन । कलेजको संख्यामात्र बढिरहेको छ भन्ने थाहा छ । प्रोफेशनप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारीबाट हटेका छैनौं । यसमा हामी सहकार्य गरिरहेका छौं।  अन्त्यमा केही भन्नु छ ?  म दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु । कुनैपनि व्यक्तिले औषधी पसल सञ्चालन गर्नको लागि मात्र यो नपढिदिनूहोला । यो पेशाको दायरा निकै ठूलो छ । डिप्लोमा इन फार्मेसी पढ्ने विद्यार्थीहरूले पनि यो पछि म पसल सञ्चालन गर्छु भन्ने मात्र सोच्ने होइन । अस्पतालमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, उद्योगमा काम गर्न सक्नूहुन्छ, त्यसै किसिमले आफूलाई तयार गर्नूहोला । यही मानसिकताका साथ पढ्नूहोला । दोस्रो नाम दर्ता प्रमाणपत्रलाई हामी केही पैसाका लागि जुन रेन्टिङ गर्ने प्रणाली छ त्यसलाई तोड्नुपर्छ । तपाईंहरू कही कसैले पनि यो र यस्ता कामहरू नगरिदिनूहोला । र कसैले गरेको छ भने परिषदमा उजुरी गर्नूहोला । कारबाही गर्न परिषद् तयार छ ।   

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेटमा स्थानीय तहका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमार्फत प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई लक्षित गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सहिद परिवार, पूर्वाधार निर्माणलगायत शीर्षकमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको हो । प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेगरी ३८ करोड १० लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान शीर्षकमा छुट्याइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त अनुदान स्थानीय तहले शिक्षाको गुणस्तर सुधार, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, खानेपानीको पहुँच विस्तार तथा सहिद परिवार लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा उपयोग गर्न सक्नेछन् ।  त्यस्तै, विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ मा तोकिएको मापदण्डअनुसार थप आयोजना कार्यान्वयन गर्न २८ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको समपूरक अनुदान छुट्याइएको अर्थमन्त्री यादवले बताए । यो अनुदान स्थानीय तहको आवश्यकता र प्रस्तावको आधारमा उपलब्ध गराइनेछ । स्थानीय तहलाई दिइने ससर्त अनुदानतर्फ पनि सरकारले रकम विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री यादवका अनुसार आगामी आवका लागि एक अर्ब २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदानको रूपमा छुट्याइएको छ । यो रकम प्रदेश सरकारद्वारा तोकिएका प्राथमिकता र सर्तअनुसार खर्च गर्नुपर्ने छ । ससर्त अनुदानअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय भवन निर्माण, शौचालय, छात्रवृत्ति तथा पाठ्यपुस्तक वितरण, स्वास्थ्य चौकी र औषधि आपूर्ति तथा खानेपानी तथा सरसफाइका योजना कार्यान्वयन हुनेछन् । बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री यादवले अघिल्ला वर्षमा जस्तै बजेट विनियोजन भए पनि समयमा निकासा नहुँदा लक्षित कार्यक्रममा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने धारणा राखे ।  बजेट अनुदानको प्रतिबद्धता गरिए पनि यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनको पद्धति र अनुगमन प्रणालीमाथि निर्भर रहने सरोकार भएकाहरू बताउँछन् । गत वर्षका कतिपय आयोजना बजेट निकासा ढिलो हुँदा अलपत्र परेका छन् ।    

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्र र जनताको वृहत हितका निम्ति सत्तापक्षसँग सदन खोल्ने सहमति गरेको बताएका छन् । झापाको दमकमा शनिबार आयोजित कोचिला, धिमाल, झाँगड, उराउ, सन्थाल तथा मेचे समुदायका संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चाको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यष दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।  उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनेसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण विषयहरु सदनमा रहेको भन्दै माओवादीले अनन्तकालसम्म सदन अवरुद्ध गर्न नसक्ने जिकिर गरे । सदन अवरोध गर्नु भनेको संघीय निजामति ऐन पास हुन नदिनु, शिक्षा ऐन पास हुन नदिनु, नागरिकता ऐन पास हुन नदिनु, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा बहस हुन नदिनु, जनताका मुद्दाहरु थाँती राख्नु भएको बताए । एक महिनाभित्र समिति बनाउन बाध्य पारेर छानविन गर्ने शर्तमा सहमति गरेको जानकारी दिए । तर केहीले  आकाश नै खस्यो, जहाँज नै डुब्यो, धर्ती नै भासियो जस्तो गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।  अध्यक्ष दाहालले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनेसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण विषय पनि त्यहाँ छन् । गर्नु भनेको संघीय निजामति ऐन पास हुन नदिनु, शिक्षा ऐन पास हुन नदिनु, नागरिकता ऐन पास हुन नदिनु, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा बहस हुन नदिनु, जनताका मुद्दाहरु थाँती राख्नु जस्तो भयो ।’ अध्यक्ष दाहालले माओवादी जिम्मेवार पार्टी मात्र नभइ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अपनत्व पार्टी वहन गरेको पार्टी भएको जिकिर गरे । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले बालबालिकाको शैक्षिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न 'बालशिक्षा योजना' सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार राजधानीमा सम्पन्न एक विशेष कार्यक्रममा उत्कृष्ट अभिकर्ताहरूलाई सम्मान गर्दै कम्पनीले यो नयाँ बीमा योजना सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीका अनुसार 'बालशिक्षा योजना'ले अभिभावकको अनुपस्थितिमा समेत बालबालिकाको शैक्षिक यात्रा अविच्छिन्न बनाउने उद्देश्य राखेको छ । योजनाअन्तर्गत न्यूनतम बीमाङ्क २५ हजार र अधिकतम बीमाङ्क ५० हजार तोकिएको छ । बीमा अवधि न्यूनतम १० वर्ष र अधिकतम २५ वर्षसम्म रहनेछ । बीमितको अधिकतम प्रवेश उमेर १७ वर्षसम्म निर्धारण गरिएको छ । बीमा जोखिम बहन बीमालेख जारी भएपछिको दोस्रो वर्ष र बीमित ६ वर्ष पुगेपछि सुरु हुनेछ । बीमाशुल्क वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक वा मासिक किस्तामा तिर्न सकिनेछ। वार्षिक किस्तामा २ प्रतिशत, अर्धवार्षिक किस्तामा १ प्रतिशत छुट प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ । त्रैमासिक र मासिकमा छुटको व्यवस्था छैन । बीमाङ्क ५ लाखभन्दा माथि भएमा बीमाशुल्क दरमा थप  २ रुपैयाँ छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ । योजनाअनुसार बीमित वा प्रस्तावकको मृत्यु भएमा विशेष अवस्थामा आधारित विभिन्न भुक्तानी व्यवस्था गरिएको छ । जोखिम बहन सुरु भइसकेपछि मृत्यु भएमा बोनससहित बीमाङ्कको २५ प्रतिशत वा बढी रकम भुक्तानी गरिने जनाइएको छ । प्रस्तावकको मृत्यु भएमा बीमालेखलाई निरन्तरता दिइने र बीमितलाई मासिक आयका रूपमा बीमाङ्कको १ प्रतिशत प्रदान गरिनेछ । तीन वर्ष बीमाशुल्क तिरेपछि बीमालेख समर्पण मूल्य योग्य हुने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले कर्जामा निर्धारित ब्याज दर (१० प्रतिशत) लागू गर्ने घोषणा गरेको छ, जुन आगामी साउनबाट कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यस योजनामा स्थायी पूर्ण असक्तताको अवस्थामा मासिक आम्दानी सुविधा, बीमाशुल्क मिनाहा लगायत सुविधा छन् । तर, आत्महत्या (बीमा प्रारम्भको २ वर्षभित्र), युद्ध, दंगा, नागरिक अशान्ति, वा अनुमतिबिहीन हवाई यात्रा जस्ता कारणबाट मृत्यु भएमा बीमा दावी नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दर पन्थीले नयाँ योजना कम्पनीको नवीकरणको संकेत भएको बताएका छन् ।  'अरूको खुट्टा तानेर अघि बढ्न सकिन्न, सबै प्रदेश र शाखाको सुझाव सुनेर हामी एकीकृत रुपमा अघि बढ्दैछौं,' उनले भने ।  पन्थीले कम्पनीको संस्थागत पुनर्जागरण, कर्मचारी-अभिकर्ता सम्बन्ध सुधार र नयाँ प्रडक्ट थप्ने रणनीति अपनाइने स्पष्ट पारे । उनले ‘ओपन कम्युनिकेसन’ र ‘सिक्ने–सिकाउने अभियान’ मार्फत बीमा क्षेत्रको विश्वसनीयता बढाउने संकल्प व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षालाई मोर्डन प्रविधियुक्त र जीवन उपयोगी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । बालुवाटारमा बिहीबार भएको काठमाडौं विश्वविद्यालयसभाको ९९ बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।  उनले शिक्षामा आमुल परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले शिक्षामा भइरहेको असन्तुलित बजेट विनियोजनमा पुनः विचार गर्नुपर्ने बताए । मेडिकल स्वास्थ्यमा धेरै बजेट विनियोजना गर्ने र इन्जिनियर लगायत अरु विषयमा बजेट कम भइरहेको बारेमा पनि पुनःविचार गर्न जरुरी रहेको बताए । शिक्षालाई आम जनताको पहुँचमा पुर्याउन जरुरी रहेको जानकारी दिए ।  प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीले एजुकेसनको सन्दर्भमा आमुल परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । केही केही धेरै नमिलेका कुराहरु छन् । एजुकेसनलाई मोर्डन टेक्नोलोजीयुक्त र जीवन उपयोगी बनाउनुपर्छ । बेरोजगार जन्माउने विगतको नहोस् । विगतको कुरालाई सच्याउनुपर्छ । अनुत्पादक र बेरोजगार खालको निकम्भा बनाउनु हुँदैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै एउटा विषयमा मात्रै लगानी गरेर समाज चल्न नसक्ने जिकिर गरे ।   

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक दुई साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि बस्न सकेको छैन । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’मा सहमति हुन नसकेका बुँदामा अहिले निरन्तर छलफल चल्नुपर्ने हो । तर सरोकारवालाको गैर-जिम्मेवारका कारण बैठक बस्न नसकेको हो ।  जेठ ११ गते शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले समितिलाई विधेयकमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ७ दिनको समय मागेका थिए । सात दिन भित्रमा समस्या समाधान गरेर काम सुरु गर्ने वचनवद्धता गरेका मन्त्रीले अहिलेसम्म सुझाव दिन सकेका छैनन् । मन्त्रीले सुझाव दिन त परको कुरा संसद्लाई समेत समय दिन सकिरहेका छैनन् । जसकारण समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।  मन्त्रीले नै बेवास्ता गर्दा समितिको छलफल रोकिएको भन्दै सांसदहरू तोकिएको समयमा विधेयक पारित हुने आंशका व्यक्त गरिरहेका छन् ।  समिति सभापति अम्बरबहादुर थापा मन्त्रीको व्यस्तताका कारण समितिको बैठक बस्न नसकेको बताउँछन् ।  ‘मन्त्रीज्यूले ३१ गतेमात्र बैठक बोलाउ भन्नु भएको छ, अब हाम्रो बैठक ३१ गते बस्ने छ, त्यसपछि छलफल गर्नुपर्ने विषयमा निरन्तर छलफल हुने छ,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँले म्यादमात्र थप माग्नुभएको छ, सरकार तयार नहुँदासम्म हामीलेमात्र छलफल गरेर भएन, यही अवस्था हो भने १५ गतेभित्र  विधेयक पारित हुन्छ हुँदैन भन्न सकिँदैन ।’  ‘हुन त उपसमितिदेखि समितिसम्म हामीले छलफल गर्दै आएका कुराहरू छन्, केही बुँदामा मात्र समस्या देखिएको छ । यसमा पनि सहमति जुटाउनु छ तर निरन्तर सांसद अवरुद्धले पनि के हुन्छ भन्ने भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले थपे । सासंसदहरू सरकारको चाहना नै विधेयक पारित गर्ने नरहेको देखिएको बताउँछन् । ‘के कारण यस्तो गरिराख्नुभएको छ थाहा छैन तर, यो विधेयक निकै महत्वपूर्ण हो, आन्दोलनका बीचबाट सहमति गरेकाले समितिको धारणा तोकिएको समयमै विधेयक आओस् भन्ने हो,’ समितिका सदस्य एवं सासंद रेखा शर्माले भनिन् । उनी यो विषयमा सरकार नै सहमत नभएको जस्तो देखिएको बताउँछिन् । अधिकांश समितिका सदस्यको धारणा सरकारले नै विधेयक असार १५ मा ल्याउन नचाहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका शिक्षा विभाग प्रमुख माया शर्मा निरन्तर यही हिसाबले संसद् अवरुद्ध हुने र सरकारले लचकता नअपनाउने हो भने शिक्षकसँग गरेको सहमतिअनुसार विधेयक पास हुने छाँट नदेखिएको बताउँछन् । सांसदहरू मन्त्रीको वेवास्ता भनिरहँदा यता शिक्षामन्त्री पन्त भने तोकिएकै समयमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने बताउँछन् । विभिन्न सावर्जनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेका विषयमा अहिले पनि शिक्षकहरूसँग छलफल भइरहेको बताउँदै विधेयक पारित हुँदैन कि भन्ने कुरामा शंका नगर्न आग्रह गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले शिक्षकहरूसँग लिखित सहमति गरेका छौं, यो विषयबाट भाग्ने भन्ने हुँदैन, यो महिनाभरी मन्त्रालय भित्रको वर्कआउट सक्छौं, त्यसपछि बाँकी काम अरु दिनमा सकेर प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पास गछौं ।’  मन्त्री पन्तले प्रधानाध्यापक संघ नेपाल (पान)ले असार १५ मै भन्ने नभइ राम्रो कानुन असार १७ मा ल्याउँदा पनि हुने भनेको जानकारी दिए ।  २०७५ सालयता विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छलफल हुँदै आएको छ । विधेयकका बुँदाबुँदामा शिक्षा समिति अन्र्तगतको उपसमितिले गहनरूपमा छलफल गरेको छ । धेरै विषयमा सहमति जुटाउन सके पनि केही विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।   शिक्षा विधेयकलाई अझ गहनरूपमा छलफल गर्न गठन गरिएको उपसमितिले पनि निजी विद्यालयलाई गुठीमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन सकेन ।  उपसमितिले बालविकास केन्द्र कति वर्षको बनाउने, निजी विद्यालयलाई गुठीमा राख्न के गर्ने भन्ने लगायतका केही विषयलाई नटुग्याउँदै विधेयक शिक्षा समितिलाई पठाएको थियो । विवादित विषयमा फेरि समितिले छलफल अगाडि बढाएको छ । तर दुई साताभन्दा बढी समयमा समितिको पनि बैठक नबस्दा विवादित अन्योल सिर्जना भएको हो । यस्ता अन्योलमा रहेका विषयमा सहमति जुटाउनुपर्ने भएपनि बैठक बस्न नसक्दा शंका उत्पन्न भएको हो ।  कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी विवादित विषयमा सहमति जुटाइ गत वैशाख १७ गते सरकारसँग लिखित गरेको शिक्षक महासंघ भने कुनैपनि हालतमा १५ गते विधेयक आउनुपर्ने बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष, सहअध्यक्षदेखि महासचिवहरू अहिले पनि नियमित सरकारसँग छलफलमा छन् । निरन्तर छलफल संवादमा रहका महांसघका प्रतिनिधि विधेयक पास गरेरमात्र घर फर्किने बताउँछन्। उनीहरू विवादित विषयमा सहमति जुटाइ तोकिएको मितिमा विधेयक नआए कडा खालको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।  शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी अब पनि सरकारले छक्याउन खोजे नराम्रो मूल्य चुकाउनुपर्ने बताउँछन् । पटक-पटक सडक र भेटघाटमार्फत सरकारलाई दबाब दिँदै आएको स्मरण गर्दै उनले विद्यालय शिक्षा ऐन जसरी पनि तोकिएको समयमा आउनुपर्ने जिकिर गर्छन् ।  महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली देशको राम्रो शिक्षा नीति बनाउन भनेर सरकारलाई यसरी दबाब दिइराख्नु नै अचम्मको विषय भएको बताउँछिन् । ‘हामीले हाम्रो व्यक्तिको समस्या समाधान गर भनेको होइन, शिक्षा नीति राम्रो बनाऔं, देश राम्रो बनाऔं भन्दा पनि पटक–पटक सडकमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो,’ उनी भन्छिन् ।  यता प्रधानाध्यापक संघ नेपालका अध्यक्ष सुदमप्रसाद गौतम शिक्षा ऐन आउनुपर्छ तर प्रगतिशील आउनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘हतार गरेर पछि विरोध गर्नुभन्दा सबै कुरा समेटेर विधेयक आउनुपर्छ,  हतार गरेर पूरानै ढर्राको आउने हो भने अवस्था उस्तै हुन्छ, केही दिन तलमाथि भए पनि प्रगतिशील विधेयक आउनुपर्छ ।’  २०७५ सालदेखि छलफलको विषय बनेको विद्यालय शिक्षा विद्येयक अहिलेसम्म टुंगिन नसक्नु बिडम्बना हो । हाल देशमा २०२८ सालको शिक्षा ऐनले काम गरिरहनुपरेको छ । पुरानो शिक्षा ऐनले अहिलेको अवस्था र गुणस्तरलाई समेट्न नसक्ने बताउँदै सरोकारवालाहरू विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् ।  ८० लाख बालबालिकाको जीवनमा खेलबाड  विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै शिक्षक कर्मचारी पटकपटक सडकमा आउँदा यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकामा परेको छ । अभिभावक संघ नेपालका केन्द्रीय सचिव प्रवीण निरौला ८० लाख विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुनेगरी शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको प्रवृत्तिले उनीहरूको जीवनमाथि नै खेलबाड भएको बताउँछन् ।  अभिभावक संघले पनि पटकपटक शिक्षा विधेयक चाँडो आउनुपर्छ भन्दै आवाज उठाइराखेको बताउँदै उनले जेठ १५ गते विधेयक आउनुपर्ने बताउँछन् । पटकपटक सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको प्रवृत्तिले बालबालिकामाथि असर परेको उनी बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘समितिका साथीहरूले नै सरकारले यो विषयमा ध्यान दिएन भन्दै आउनुभएको छ । यो कुरा साँचो हो भने भोलि यसले झन् विकराल अवस्था निम्त्याउँछ। यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’ 

काठमाडौं ।  नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न क्यान महासंघ र लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय (एलटियु) बीच आपसी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। क्यान महासंघ नेपालको आईसीटी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय गैर(नाफामूलक संस्था हो भने लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय नेपालको बाँके जिल्ला, नेपालगञ्जमा अवस्थित एक सार्वजनिक प्राविधिक विश्वविद्यालय हो । दुवै संस्थाबीच भएको यो सम्झौता आईसीटी शिक्षामा नवप्रवर्तन, सीप विकास तथा उद्योग–शिक्षा सहकार्यलाई बल दिन साझा दृष्टिकोणमा आधारित छ । सहकार्यका प्रमुख क्षेत्रहरू : संयुक्त कार्यक्रम तथा कार्यक्रमहरूको आयोजना अन्तःशिक्षा (इन्टर्नसिप) र उद्योगसँगको सहकार्य अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा सहकार्य सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत पैरवी क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले यो सहकार्यप्रति उत्साह व्यक्त गर्दै भनिन्, 'एलटियुसँगको यो सहकार्य जरा तहमै सूचना प्रविधि प्रतिभाको विकास गर्न र नेपालमा एक सबल नवप्रवर्तन प्रणाली निर्माण गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण चरण हो ।' यो समझदारीले शैक्षिक संस्था र उद्योगबीचको दूरी हटाउँदै आईसीटी क्षेत्रमा आवद्ध विद्यार्थी तथा स्नातकहरूलाई आवश्यक सीप र व्यावहारिक अनुभव प्रदान गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ। यसले नेपालको डिजिटल रुपान्तरण यात्रालाई थप गति प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपालमा गणित शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको उद्यमशील गणित कार्यक्रमले कक्षा ६ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई गणित र उद्यमशीलतालाई एकसाथ जोड्ने अवसर प्रदान गरिरहेको छ।  इम्बार्क अनम्याथ प्राइभेट लिमिटेडले विकास गरेको यो एक वर्षे कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई व्यापारिक योजना निर्माण, लगानी विश्लेषण, बजार अनुसन्धान र डेटा अध्ययन जस्ता क्षेत्रमा गणितको प्रयोग गराउन विशेष जोड दिने जनाइएको छ । पारम्परिक कक्षाकोठाको भित्ताबाट बाहिर निस्कँदै यो कार्यक्रम विद्यार्थीहरूलाई सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै व्यवहारिक अनुभव दिलाउने खालको रहेको इम्बार्कले जनाएको छ । गणितलाई केवल अंकगणना वा समीकरणमा सीमित नराखी, त्यसलाई जीवनमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अभ्यास यसमा गराइन्छ । कार्यक्रमको संरचना ३० कार्यदिवशमा समेटिएको यो कार्यक्रम ६ चरणमा विभाजित छ । प्रारम्भमा विद्यार्थीहरूलाई स्टार्टअप सोच, बजारको प्राथमिक बुझाइ र उद्यमशील अवधारणामा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण गराइन्छ । यस क्रममा उनीहरूले आफ्ना व्यावसायिक विचारहरू स्थापित उद्यमीहरूसँग संवाद गर्दै परिष्कृत गर्छन् । त्यसपछि सामर्थ्य र व्यावहारिकताको मूल्याङ्कन, टिम निर्माण, र सम्पूर्ण व्यावसायिक मोडेल तयार पार्ने चरणमा पुगिन्छ। विद्यार्थीहरू आफैले बनाएको व्यापारिक अवधारणालाई व्यावसायिक योजनाको रूपमा प्रस्तुत गर्न सिक्छन् । स्टार्टअप फेस्ट २०२५ डिसेम्बरमा आयोजना हुने स्टार्टअप फेस्ट २०२५ मार्फत विद्यार्थीहरूले आफैले निर्माण गरेका उत्पादन तथा सेवाहरू पिच गर्ने, बिक्री गर्ने र बजारको वास्तविक अनुभव लिने अवसर पाउनेछन् । कार्यक्रममा सिकाइको समीक्षा, उपलब्धिको मूल्याङ्कन र भविष्यका योजनाहरू तयार पारिनेछ ।  यस अवधिभर विद्यार्थीहरूले वित्तीय योजना, लगानीको मूल्याङ्कन, समस्या समाधान, बजार विश्लेषण लगायतका विषयमा अभ्यास गरेर गणितको व्यवहारिक पक्षमा गहिरो दक्षता हासिल गर्नेछन् । शिक्षामा रूपान्तरणको संकेत प्रोटोटाइप विकास, प्रिरेभिन्यू योजना, उद्योग विशेषज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया जस्ता अभ्यासहरूले विद्यार्थीहरूको आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, र उद्यमशील सोचलाई मजबुत बनाउँछ । यस्तो किसिमको सिकाइले परीक्षामुखी शिक्षाभन्दा बाहिर गएर जीवनोपयोगी सीप र दृष्टिकोणको विकासमा टेवा पुर्‍याउँछ ।  हालसम्म संस्कृति इन्टरनेशनल स्कूल, यूरो स्कूल हात्तीगौंडा र आलोक विद्याश्रम जस्ता शिक्षालयहरूले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेका छन् । यसले के देखाउँछ भने नेपालमै नवीन, व्यवहारिक र सान्दर्भिक शिक्षाको अभ्यास सम्भव छ । विदेश जानु महँगो विकल्प बन्ने अवस्थामा, यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई यहाँकै अवसरको खोजी गर्न प्रेरित गर्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय बनाउन सक्छ ।