काठमाडौं । सरकारले पानी जहाज चलाउनका लागि जम्मा २ करोड ६२ लाख रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि पानी जहाज कार्यालयलाई ५४ लाख रुपैंयाँ चालु खर्च र २ करोड ८ लाख पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७५ फागुन २ गते पानी जहाज कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । कार्यालयमा सहसचिवको नेतृत्वमा १६ जना प्राबिधिकहरुको दरबन्दी रहेको छ । २०७५ पुस ३० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पानी जहाज कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले नारायणी नदिमा पानी जहाज चलाउन सक्ने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरेको छ । भारतको मिनिष्ट्री अफ सिपिङ इण्डियाले नेपालको गण्डक नदि(नारायणी)सम्म आउने पानी जहाजको डीपीआर तयार पारिसकेको छ । जुन ठाउँ नेपालको सिमा भन्दा ४० किलोमिटर तल बाघा भन्ने स्थानमा पर्छ । गंगा नदि बेसिनबाट कार्गाे र पेसेन्जर बोक्ने जहाज नारायणी नदि हुँदै नेपालसम्म आईपुग्ने बताईएको छ । नेपालमा पानी जहाजको सम्भावना खोज्न गठित समितिका संयोजक माधव बेलबासेले दासढुंगासम्म पानी जहाज ल्याउन सकिने तथ्य फेला परेको बताए । ‘हामीले दासढुंगासम्म पानी जहाज ल्याउन सकिने तथ्य फेला पारेका थियौं, भारतले बाघासम्मको डीपीआर नै बनाईसकेको छ’, बेलबासेले भने । यो अध्ययनले नेपाललाई गंगा नदि हुँदै बंगलादेशसम्म पानी जहाज सञ्चालनका लागि बाटो खुल्ला गरेको थियो । दासढुंगाबाट नेपाल भारत सिमा हुँदै बेथिया, धुमरिया घाट, कल्याणपुर, वैशाली हुँदै गंगा नदिसम्म पानी जहाज कुद्ने भनिएको छ । त्यो जहाज गंगा नदिबाट कोलकत्ता तथा हल्दियासम्म पुग्नेछ । यसरी पानी जहाज सञ्चालनमा आएपछि नेपाललेको आयात तथा निर्यातमा ढुवानी लागत स्वात्तै घट्ने बताइन्छ । यस अघि नेपाल भारतीय सिमाको बाल्मिकी नगरसम्म अध्ययन गर्ने भनिएको थियो । पानी जहाज सञ्चालनबारे थप छलफल गर्न भारतीय टोली मार्च ३ देखि ९ तारिखमा नेपालमा आएको थियो । पानी जहाज सञ्चालनका लागि भारतले तयार पारेको रुट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७४ चैत २३ गते गरेको भारतको भ्रमणका क्रममा इनल्याण्ड वाटर वे सम्बन्धी सहमति गरेका थिए । सरकारले पानी जहाजको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३० लाख रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । नेपाली भूभागमा पानीको गहिराई र नदिको चौँडाई पानी जहाज सञ्चालनका लागि उपयुक्त हुन सक्ने अवस्थामा छ । तर भारतले बिभिन्न ठाउँमा नदि तथा बाँध बाधेकाले पानीको सतह र नदिको चौँडाई कम भएकाले सिमा पारी भने केहि समस्या हुनसक्ने बताइन्छ । ३ मिटर गहिराई र ६० मिटर चौडाईको नदिमा १५ सय मेट्रिक टन भारवहन क्षमताका पानी जहाज सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनहरुले देखाएका छन् । भारतले गंगा नदिको कालु घाटमा पानी जहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गरिरहेको छ र त्यहाँसम्म २ हजार मेट्रिक टनका जहाज ल्याउने योजना बनाएको छ । पाँच सय टन क्षमताका पानी जहाज नेपाल आउनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संविधानले आत्मसात् गरेको समाजवादको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारेको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संविधानले प्रदत्त गरेको मूल्यमान्यतालाई बजेटले सम्बोधन गरेको बताउँदै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको काम जारी रहेकाले केही विषयमा कमजोरी भएको देखिन सक्ने स्वीकार गरे । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, विगतमा बहुवर्षीय ठेक्कामा बन्दोबस्त भएका आयोजनामा रु आठ खर्ब बराबरको बजेट सङ्घको अनिवार्य दायित्व हो भन्दै उनले ती दायित्वलाई बजेटमा आत्मसात् गरिएको बताए । सबै चालु खर्च ‘चालु खर्च’ होइन भन्दै उनले ती पूँजीगत खर्च नै भएको स्पष्ट पारे । उनले उदाहरण दिँदै भने “कृषि विकासका लागि दिइने अनुदान, रासायनिक मल खरीदका लागि दिइएको अनुदान, प्राविधिक अनुदानजस्ता विषय पनि ‘चालु खर्च’ भएकाले सोही आधारमा हेर्नुपर्छ ।” अल्पसङ्ख्यक जाति, वर्ग र समुदायलाई सम्बोधन गर्ने बजेट २०५१ सालको बजेटदेखि नै शुरु भएको र त्यसपछि हराएका ती क्षेत्रलाई आगामी आवको बजेटमा सम्बोधन गरिएको स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्रीले भने “म त्यही विरासत बोकेको पार्टीको अर्थमन्त्री भएकाले अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छु ।” तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारले अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई सम्बोधन गर्न नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘नौ स’ को कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो । अर्थमन्त्रीले भने, “सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पैसाले हजुरबा हजुरआमाले आफ्ना नातिनातिनीलाई कापीकलम किनिदिनुभएको छ । बिरामी पर्दा औषधोपचार गर्नुभएको छ । त्यो के गलत भयो र ? औसत आयुअनुसार ज्येष्ठ नागरिक भत्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा अनावश्यक बहस गरिएको छ भन्दै अर्थमन्त्रीले नेपालीको औसत आयुलाई ध्यानमा राखेर ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको व्यवस्था गरिएको बताए । राज्यले सोझै गर्न नसक्ने काम ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकमबाट भएको उदाहरण दिँदै अर्थमन्त्रीले भने, “हजुरबा हजुरआमाले आफ्ना नातिनातिनीलाई कापीकलम किनिदिनुभएको छ । बिरामी पर्दा औषधोपचार गर्नुभएको छ । त्यो के गलत भयो र ? राज्यले गर्ने काम जेष्ठ नागरिकले आफ्नो परिवारमा गर्नुभएको छ । यो नराम्रो भयो र ?” राज्यको प्रमुख चुनौती भनेकै शहरी व्यवस्थापन होे भन्दै अर्थमन्त्रीले गाउँ पनि हाम्रो आधुनिक जीवनको आधार भएकाले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ भन्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिएको स्पष्ट पारे । पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनैपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय अवरोध र निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा पनि विकास निर्माणमा समस्या परेकाले ९० प्रतिशत बढी खर्च गर्न सके त्यो उपलब्धिमूलक हुने बताए । बढीभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्नेतर्फ सरकार लागिपरेको र केही वर्षपछि त्यो समस्या धेरै हदसम्म सम्बोधन हुने अर्थमन्त्रीको जिकिर थियो । स्टिलको खम्बा राखिने काम मङ्सिर, पुस र माघमा भएपनि भुक्तानी जेठअसारमा भएकाले असारे विकास जस्तो देखिएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति थियो । शुरु भएका आयोजनालाई सञ्चालनमा ल्याउन र निर्माण सम्पन्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ भन्दै उनले काठे खम्बालाई विस्थापन गरेर स्टिलको खम्बा राख्ने कार्यक्रमलाई बजेटले सम्बोधन गरेको बताए । आगामी आवमा तोकिएको ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य व्यावहारिक छ भन्दै उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने खर्चले अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुने बताए । ठूला भौतिक पूर्वाधारको विकासको गति बढ्दा त्यसले श्रम बजारमा समेत प्रभाव पार्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल भ्रमण वर्षको कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा सेवाको निर्यातबाट व्यापार घाटा घटाउन सकिने अर्थमन्त्रीको जोड थियो । सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा अगाडि बढाउने र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आवदेखि विद्युत् आयात गर्नु नपर्ने भएकाले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ । आगामी आवदेखि विद्युत् आयात गर्नु नपर्ने भएकाले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ भन्दै उनले आगामी आवमा नै व्यापार घाटा सन्तुलनमा भने नजाने प्रष्ट पारे । आगामी आवमा राष्ट्रिय प्रसारणमा एक हजार मेगावाट विद्युत् थप हुनेछ । उक्त परिमाणको विद्युत् थप भएपछि भारतबाट आयात भइरहेको विद्युत्को मात्रामा कटौती हुनेछ । दक्षिण एशियामा सबैभन्दा सहज ऋणको अवस्था नेपालमा छ भन्दै उहाँले अनुत्पादक ढङ्गले ऋण लिनेतर्फ सरकार नलाग्ने बरु कूल गार्हस्थ उत्पादनले धान्ने गरी नै ऋण लिइने अर्थमन्त्रीको कथन थियो । उनले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको जिकिर गरे । स्वदेशी कामदारलाई नै काम दिने योजनामा सरकार छ भन्दै उहाँले श्रम बजारको संरचनालाई अध्ययन गरेर मात्रै बेरोजगार र रोजगारीको अवस्था पत्ता लाग्ने बताए । आगामी आवको बजेटले धेरैलाई खुशी पारेको र कमैलाई मात्रै बेखुशी बनाएको छ भन्दै अर्को आर्थिक वर्षको बजेटमा सबैलाई खुशी तुल्याउने गरी बजेट आउने विश्वास दिलाए ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तारिफ नै पाईरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेश गर्दा सांसददेखि नागरिक र कर्मचारीसम्म उनको आलोचनामा उत्रिएका थिए । नेकपाको घोषणा पत्र लत्याएको आरोप उनीमाथी थियो, त्यसैले कार्यकर्ता नै बजेटका विपक्षमा कुर्लिरहेका थिए । वृद्ध भत्ता र कर्मचारीको तलब नबढेकोमा उनी आलोचनाको शिकार बनिरहेका थिए । तर यसपाली, अवस्था फेरिएको छ, तलब बढेकाले कर्मचारी खुस भएका छन्, वृद्ध भत्ता वृद्धि गरिएपछि कार्यकर्ताले बजेटको बचाउ गरिरहेका छन्, स्थानीय पूर्वाधार साँझेदारी कार्यक्रमले ६ करोड पाएपछि सांसदहरु दंग पर्दै बजेटका पक्षमा सतिसाल झै उभिएका छन् । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षणको नीति लिएपछि उद्योगी व्यवसायीले खुलेरै बजेटको समर्थन गरेका छन् । पूर्वाधार विकासमा बजेटलाई केन्द्रित गरेसँगै विज्ञहरुले पनि बजेटको बिरोध गर्न सकिरहेका छैनन् । सडक, उर्जा, पर्यटन, कृषि र रोजगारीलाई बजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको देखियो । त्यसकारण यसपाली सत्तापक्षले मात्रै होइन, प्रतिपक्षकै धेरै सांसदले बजेटको तारिफ गरे । काँग्रेसका वौद्धिक सांसद प्रदिप गिरीको धारणा होस वा डा. नारायण खड्काकै विचारलाई हेर्दा पनि हुन्छ । सिमित नेताहरुले आफुलाई अरु भन्दा भिन्न देखाउनकै लागि ‘बिरोलो बाँधेर श्राद्ध’ गर्ने परम्परालाई निरन्तता दिएका मात्रै हुन् । कतिपयले इतिहासकै उत्कृष्ठ बजेट भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् । उत्कृष्ठ होला नहोला तर यसपालीको बजेटले सबैलाई खुसी बनाउन सफल भएको तथ्यलाई भने स्विकार गरिएकै छ । अब प्रश्न उठ्छ, सबै खुसी भएको बजेटमा ब्लण्डर कसरी भयो ? कार्यक्रम राम्रा आए, तर प्राविधिक त्रुटीले त्यसलाई छायाँमा पारिदियो । आखिर किन भयो त बजेटमा ब्लण्डर ? आर्थिक सर्वेक्षणदेखि सुरु भएको ब्लण्डर बजेट वक्तव्य हुँदै आर्थिक विधेयकसम्म निरन्तर जारी रह्यो । विज्ञ अर्थमन्त्रीको उपाधी पाएका खतिवडाले बजेट लेखनमा कोर टिम बनाएका थिए । हरेक दिन आधा रातसम्म काम गरे । चार पाँच जनाको टिमले अत्यन्तै गोप्य ढंगले काम गर्यो । त्यसकारण बजेटबारे बजारमा कुनै सूचना चुहिएन, बजेटमा के आउँदैछ भन्नेबारे कसैले सुइकोसम्म पाउन सकेनन् । तर बजेटमा केहि ब्लण्डर देखिए । बजेटमा जे नहुनुपर्ने थियो त्यहि भयो, २०७५ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरि कर्मचारीको तलब वृद्धि गरियो । हिसाब किताब मिलानमा गम्भिर त्रुटी देखियो, बाल मृत्युदरलाई बढाउने लक्ष्य राखियो, आर्थिक सर्वेक्षणमा अर्बलाई खर्ब लेखियो । सांसदलाई वितरण गरिएका आर्थिक सर्वेक्षणदेखि बजेट वक्तव्यहरुमा हातले केरमेट गरि सच्याउने काम गरियो । आखिर किन भयो विज्ञ अर्थमन्त्रीको लोकप्रिय बजेटमा यस्तो ब्लण्डर ? यो अञ्जानबस भएको गल्ति थियो की नियोजित थियो ? आर्थिक सर्वेक्षणदेखि सुरु भएको ब्लण्डर श्रृंखला बजेट वक्तव्यसम्म दोहोरिएपछि अर्थमन्त्री पनि आश्चर्य प्रकट गरेका थिए । जेठ १६ गते आफ्नो कोर टिमसँग समिक्षाका लागि बसेका मन्त्री खतिवडाले गोपनियता कायम गरेकामा धन्यवाद दिए पनि गल्ति दोहोरिएकामा आश्चर्य प्रकट गरेको श्रोतले बतायो । ‘बजेट सम्बन्धी सूचना चुहिएन तर यतिधेरै गल्ति कसरी भयो, म आफैं अचम्बित भएको छु’, अर्थमन्त्रीलाई उदृत गर्दै श्रोतले भन्यो । को को थिए कोर टिममा ? अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणका लागि बनाएको कोर टिममा अर्थ सचिव डा. राजन खनाल र राजश्व सचिव लाल किशोर घिमिरेका अलवा बजेट महाशाखा प्रमुख हरिशरण पुडासैनी, राजश्व महाशाखा प्रमुख निर्मलहरी अधिकारी, अन्तराष्ट्रिय अािर्थक सहायता महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल र ठुला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्मा थिए । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. रामशरण खरेल पनि सुरु देखि नै बजेट निर्माणको कोर टिममा सहभागी थिए । सबै आफ्ना र विश्वासिलाहरु सहभागी भएको बजेटमा गम्भिर त्रुटी भेटिनुको कारण के हो ? आफ्नाहरु सबै हुस्सु भए वा नियोजित रुपमा त्रुटी देखाईयो ? यो प्रश्नको जवाफ पेचिलो बनेको छ । लोकलाई रिझाउने बजेट तयार पार्दा प्राबिधिक रुपमा कसरी त्रुटी हुन पुग्यो ? यसको खोजी गर्ने जिम्मा भने अब स्वयं अर्थमन्त्रीकै काँधमा आईपुगेको छ । सुरक्षा निकायमा हुन्थ्यो भने यस्तो त्रुटिका लागि कारवाहीको भागीदार हुनुपर्ने थियो । निजामतिमा के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । श्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा.खतिवडा पनि यतिबेला त्रुटी कसरी भयो भन्नेबारे गहन अध्ययनमा जुटेका छन् । उनले त्रुटी गर्नेहरुको पहिचान मात्रै गर्छन् की कारवाही पनि गर्छन त्यो पनि पर्खाइको विषय बनेको छ । किन भने यसपाली एक पटक मात्रै गल्ति भएको छैन्, आर्थिक सर्वेक्षणमा देखिएको गल्ति बजेट वक्तव्यसम्मै पुगेको छ र त्यसले आर्थिक ऐनलाई पनि छाडेको छैन् ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पूर्वाधार विकास निर्माणको क्षेत्रमा चार खर्ब २६ अर्ब ५९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको रकममध्ये दूई खर्ब ८५ अर्ब पुँजीगत खर्च हो । सो बजेटबाट सरकारले ८० अर्ब ७० करोड चालु खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ भने ६० अर्ब १० करोड वित्तीय व्यवस्था खर्च गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ । पूर्वाधार विकास निर्माणमा खर्च हुने बजेट कुल बजेटको २७.८२ प्रतिशत हो । यो बजेट कुल बजेटको पुँजीगत खर्चभन्दा केहीले बढी हो । सरकारले आगामी आवको लागि कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये चार खर्ब आठ अर्ब ५९ करोड पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको हो । आगामी आवमा सडक पूर्वाधारमा एक खर्ब ४६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आवको लागि बिनियोजित सडक पूर्वाधार बजेटमध्ये एक खर्ब ४४ अर्ब पुँजीगत खर्च हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत संचालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहित अन्य आयोजनामा सो रकम विनियोजन भएको सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७६/७७ मा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा सुरुडमार्गदेखि सडक स्तरोन्नति, सासेक सडक सुधार आयोजना, पुल निर्माण समेतका आयोजनालाई यस अन्तर्गत समावेश गरिएको छ । शहरी विकास पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले आगामी आवका लागि ३६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ विनियोन गरेको छ । शहरी पूर्वाधारमा विनियोजन भएको रकममध्ये २८ अर्ब सात करोड विकास निर्माणमामात्रै खर्च हुने पुँजीगत बजेट हो । शहरी पूर्वाधारमा एकिकृत शहरी विकासदेखि शहरी वातावरण सुधार आयोजनमा समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले वागमती सुधार आयोजना, सघन शहरी विकास कार्यक्रम, क्षेत्रीय तथा एकीकृत बस्ती विकासका कार्यक्रम समेत समेटेको आगामी आवको रातो कितावमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले आगामी आवमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ ठूलादेखि साना ३६ वटा आयोजनालाई कुल एक खर्ब एक अर्ब ९० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ऊर्जा दशकलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमदेखि ठूला साना सिंचाइ तथा जलविद्युतका आयोजना समावेश गरिएको छ । बजेटमा मन्त्रालयगत पूर्वाधार कार्यक्रम  -कुल पूर्वाधार विकास बजेटः ४ खर्ब ३६ अर्ब ५९ करोड -भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातः १ खर्ब ४६ अर्ब १५ करोड -राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कोषः १ खर्ब ४१ अर्ब -ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइः १ खर्ब १ अर्ब ९० करोड -खानेपानी तथा सरसफाईः ३८ अर्ब ११ करोड -शहरी विकासः ३६ अर्ब ८४ करोड -स्वास्थ्य तथा जनसंख्याः ३५ अर्ब २३ करोड -अर्थः २७ अर्ब ८४ करोड -कृषिः २५ अर्ब ४८ करोड -वन तथा वातावरणः ७ अर्ब ५९ करोड -भूमी व्यवस्था, सहरी विकास तथा गरिबी निवारणः ३ अर्ब ७५ करोड -शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिः ९ अर्ब २९ करोड -संस्कृित, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयानः २० अर्ब १२ करोड -उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिः ८ अर्ब ४० करोड स्रोतः वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७६/७७

काठमाडौँ । नेपाल हस्तकला महासंघले आयात प्रतिस्थापन र निकासी व्यापारको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने क्षेत्रलाई आगामी आव २०७६/०७७ को बजेटले सम्बोधन नगरेको प्रतिक्रिया दिएको छ । महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी व्यापार घाटा चुलिंदै गएको वर्तमान अवस्थामा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम र बजेट विनियोजन नभएको जनाएको छ । सार्वजनिक सेवामा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन र वैदेशिक भ्रमणमा सरकारी तवरबाट उपहार दिनु पर्दा स्वदेशी उत्पादन दिनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख हुनु स्वागतयोग्य भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर यसको लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा बाधन हुने महासंघको ठहर छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा समसामयिक संशोधन गरी मूल्यअभिबृद्धि करमा दर्ता नभएको तर स्थायी लेखा नम्बर लिएका हस्तकला उद्यमी व्यवसायीले पनि हस्तकलाका वस्तु नेपाल सरकारलाई आपूर्ति गर्न सक्ने गरी कानूनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाउन महासंघले माग गरेको छ । घरेलु तथा साना उृद्यमीलाई कर छुट दिनुपर्छ–विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्वागत गरेको छ ।मुलुकभित्र स्वदेशी उद्योग क्षेत्रकोे प्रवद्र्धनमा जोड दिंदै दुई दर्जन जति औद्योगिक वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने गरी स्वदेशी उद्योगहरुको विकास, विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि प्रोत्साहन गरिने कुरा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा उल्लेख छ । महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ–‘ बजेट अत्यन्तै सकारात्मक छ ।’ बजेठमा सार्वजनिक सेवामा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्नु पर्ने प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने कुरा स्वागतयोग्य छ । स्वदेशी उत्पादनको अनिवार्य प्रयोगका विषयमा विगतमा पनि पटकपटक नीति नवनेका होइनन्, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो भएको हु“दा अपेक्षित लाभ हासिल हुन नसकेकोले ठोस कार्यान्वयनको अपेक्षा महासंघले गरेको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन र बैदेशिक भ्रमण लगायतका अवसरमा सरकारी तवरबाट उपहार दिनुपर्दा स्वदेशी वस्तु दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिने, निर्माण सामग्रीको प्रयोगगर्दा सिमेन्ट, काठ, छड, रंग लगायतका स्वदेशी र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइने, स्वदेशी कपडा उद्योगको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएका कपडा उद्योगहरुले उपयोग गर्ने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत विन्दुले छुट, हालसम्म औद्योगिक क्षेत्र संचालन नभएका प्रदेशहरुमा कम्तिमा एक औद्योगिक क्षेत्र शीघ्र संचालनमा प्राथमिकता दिइने कुरा उल्लेख हुनु सकारात्मक हो । त्यसैगरी, वाणिज्य तथा आपूर्ति तर्फ निर्यातजन्य वस्तुहरुको पहिचान, विकास तथा उत्पादन अभिबृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गरिने, खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थहरुको न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोकी सो भन्दा कम गुणस्तरका मालवस्तुहरुको आयातमा बन्देज लगाइने, चियाको अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रमाणीकरण, चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल सहितको सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण शुरु गरिने, बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्न निर्यात प्रवद्र्धनका अतिरिक्त अनावश्यक आयात घटाउन सेफगार्ड, एण्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने कुरा आएको छ, महासंघ यसलाई सकारात्मक लिन्छ–विज्ञप्तीमा भनिएको छ । ‘निजी लगानीकर्ताको व्यवसायिक लागत कम गर्न उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया, पूर्वाधार निर्माण, जग्गा प्राप्ति, कर भुक्तानी, श्रम कानुनको परिपालना तथा विवाद निरुपण प्रणाली सुधार गरिने, लगानीकर्ताहरुलाई एकल पोर्टल सेवाको माध्यमबाट लगानीसंग सम्बन्धित सबै प्रकारका सूचना उपलब्ध गराइनु राम्रो कामको शुरुवात हो । त्यसैगरि लगानी बोर्ड मार्फत ठूला परियोजनाका लागि प्रदान गरिने एकल बिन्दु सेवाको आरम्भ यसै वर्ष भित्र गरिने, कम्पनी कानून, बौद्धिक सम्पत्ति कानून, बैंकिङ तथा बीमा कानून, विदेशी विनिमय सम्बन्धी कानून, दामासाही तथा सुरक्षित कारोबार कानून, वैदेशिक लगानी तथा प्राविधिक हस्तान्तरण नियमावली, लगानी बोर्ड नियमावली र औद्योगिक व्यवसाय ऐन तर्जुमा तथा संशोधन गरी कार्यान्वय गरिने कुरालाई निजी क्षेत्रले अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिएको छ’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । बैज्ञानिक, अनुमानयोग्य र पारदर्शी राजस्व प्रणालीको विकासबाट निजी लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी उत्पादनमुलक उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन र औद्योगिक संरक्षण प्रदान गर्ने, करयोग्य सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई करको दायरामा ल्याउंदै कर छली तथा चुहावट नियन्त्रण गरी कर आधार फराकिलो बनाउने, दक्ष, व्यवसायिक, स्वच्छ, सुदृढ एवम् करदातामैत्री कर प्रशासनको विकास र प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई कर सहभागिता अभिबृद्धि गर्ने कुराको महासंघले स्वागत गरेको छ । निर्यात व्यापारको प्रवद्र्धनको लागि आफ्नो उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने सबै प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको, उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह कम गर्ने नीति सकारात्मक छ । त्यसैगरी आयकर छुट हुने सीमा बृद्धिगरी व्यक्तिका लागि रु ४ लाख र दम्पत्तिका लागि रु ४ लाख ५० हजार पु¥याइएको, कारोबारमा आधारित करको दरलाई पुनरावलोकन गरी प्रगतिशिल बनाइएको छ । कर कानूनलाई सरल, सहज तथा पारदर्शी बनाउन एकीकृत कर संहिता तर्जुमा गरिने । कर प्रशासनले गरेको संशोधित कर निर्धारणमा चित्त नबुझाउने करदाताहरुले प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि विभाग समक्ष निवेदन दिंदा बुझाउनुपर्ने राजस्वको सीमा विवादित कर रकमको एक तिहाईबाट घटाई एक चौथाई गरिनु स्वागत योग्य हो–महासंघले भन्यो । भू चक्लाबन्दी मार्फत सामुहिक, सहकारी र करार खेतिलाई प्रोत्साहीत गर्न पहाडमा १०० रोपनी भन्दा बढी र तराईमा १०० विघा भन्दा बढी जमिन एकीकरण गरी व्यवसायिक खेती, पशुपंक्षी पालन र जडिबुटी खेती गर्नेलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेशिनरी आयातमा कर सहुलियत दिइने कुरा उल्लेख छ । सबै प्रदेशमा कम्तिमा दुई ठूला जलविद्युत तथा सौर्य आयोजनाहरुको विकास गर्ने कुरालाई महासंघले सकारात्मक भनेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा माथिल्लो तामाकोशी र रसुवागढी लगायतका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिई कम्तीमा एक हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमता राष्ट्रिय प्रणालीमा थप गरिने कुराले समयमै पूर्णता पाउने विश्वास महासंघले लिएको छ । नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० लाई जोड दिंदै मुलुकको पर्यटन उद्योगलाई थप मजवुद बनाउने महत्वपूर्ण आधारहरु, हाल निर्माणधिन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल छिटो सम्पन्न गर्ने, सडक संजाललाई स्तरीय र मजवूत बनाउने, नयां नयां गन्तव्यहरुको विकास गर्दै जानेतर्फ सरकारको प्रतिवद्धता निजी क्षेत्रले खोजेको छ । आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने उद्देश्य सहित आगामी आर्थिक वर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जनाहुने र आर्थिक वृद्धि ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा हासिल हुने लक्ष्य उल्लेख छ । सरकारले राखेको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई विकासको सारथी बनाइनु पर्नेमा महासंघको जोड छ । समयमा नै विकास खर्च गर्नुपर्ने अति आवश्यक छ । विकास खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनुको विकल्प अव छैन । आर्थिक विधेयकमा उल्लेख भएको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च कट्टी सम्बन्धी व्यवस्था अव्यहारिक छ । अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूची बढ्दै गैरहेको सन्दर्भमा मदिराजन्य र सूर्तिजन्य वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लगाइनु पर्ने महासंघको धारणा छ । महासंघको विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ–‘उच्च व्यापार घाटा र दवावमा रहेको शोधनान्तर स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन उत्पादन बृद्धि गरी निर्यात बृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजानु आवश्यक रहेको विद्यमान अवस्थामा बजेटको प्राथमिकतामा उत्पादक शक्तिको विकास, उत्पादन सम्बन्धको रूपान्तरण तथा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय पू“जी निर्माण, रोजगारी सृजना र आय वृद्धि पारिनुलाई महासंघले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।’

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं वरिष्ठ उद्यमी विनोद चौधरीले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि बजेटको स्वरूपमा नै परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका छन् । बजेटमा विकास खर्च कम्तिमा ६० प्रतिशत र चालु खर्चलाई ४० प्रतिशत हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । प्रतिनिधि सभामा जारी आगामी आर्थिक बर्षको बजेट २०७६/०७७ माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद चौधरीले बजेटमा चालु खर्चको अंश ६२.४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चको अंश २६.६ प्रतिशत विनियोजन हुनुले आगामी आर्थिक बर्षमापनि विकास निर्माणमा तिब्रतर गति हासिल हुन नसक्ने आशंका व्यक्त गरे । आगामी आर्थिक बर्षका लागि सरकारले १५३२ अर्बको बजेट ल्याएकोमा चालुतर्फ ९५७ अर्ब र पुँजीगततर्फ ४५९ अर्ब विनियोजन गरेको छ । वित्त व्यवस्थाका लागि १६७ अर्ब राखिएको छ । वित्त व्यवस्थाको समेत बजेट जोड्दा सरकारको चालुतर्फको बजेट अंश करिब ७४ प्रतिशत रहेको छ । ‘हामीले बजेटको स्वरूपमा ‘फण्डामेन्टल चेन्ज’ ल्याउन जरूरी छ । बजेट तलव भत्ता व्यवस्थापनमा होइन विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ’, सांसद चौधरीले भन्नुभयो, ‘हामीले आम नेपाली नागरिकलाई गणतन्त्र नेपालको उच्च लाभांस दिन सक्नुपर्छ । जनताले राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ आफ्नो जीवनमा आएको सकारात्मक प्रभावबाट महशुस गर्न सक्नुपर्छ ।’ बढ्दो खर्च जुटाउन कर बृद्धि गर्दै लगिएको र राजश्व धेरैभन्दा धेरै संकलन गर्नका लागि आयातलाई प्रोत्साहित भन्दै सांसद चौधरीले यस प्रवृत्तीले प्रोत्साहन पाउँदा नेपाल विश्वकै उच्च ‘टयाक्स रेट’ भएको देशमा परिणत भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘यसतर्फ समयमै ध्यान पु¥याउन सकेनौ भने हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमा फस्न सक्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘टयाक्सको दायरा बढाउनभन्दा स्थापित करदाताहरुलाई नै थप दोहन गर्ने मनसाय राज्यलाई सुहाउँदो व्यवहार होइन ।’ सांसद चौधरीले राजश्व भर्सेस चालू खर्चको चक्र तोडिनुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘आगामी आर्थिक बर्षका लागि राजश्वको लक्ष्य ९८१ अर्ब छ भने चालु खर्चतर्फको विनियोजन ९५७ अर्ब रहेको छ । राजश्वको ९७ प्रतिशत अंश चालू खर्चमा सकिदैछ । विकासका लागि हामी बाह्य ऋण, आन्तरिक ऋण र अनुदानमा आश्रित रहनुपर्ने अवस्था छ ।’ उनले भने । विश्व अर्थतन्त्रमा आएका परिवर्तनहरूसँग एकाकार भएर अगाडि बढ्न आवस्यक रहेकोमा ध्यानकर्षण गर्दै उनले नेपाल डिजिटल एज इकोनोमीबाट आईसोलेटेड रहन नसक्ने पनि बताए । सरकारले चालू आर्थिक बर्षको बजेटमा एक दर्जन र आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा दुई दर्जन वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम अगाडि सारिनु सकारात्मक रहेको भन्दै तर सुधारका सानातिना प्रयासले अर्थतन्त्रमा ठूलो उपलब्धी हासिल गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । नीतिगत सुधार र दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन सके नेपाल शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनमा दक्षिण एसियाकै हब बन्न संभव रहेको पनि उनले बताए । ‘हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय हब बनाउन सक्छौँ । यसका लागि हामीले संकुचित सोंचलाई त्यागि उदार नीति लिन सक्नुपर्छ ।’ उनले भने । रोजगारी श्रृजनाका लागि छरपस्ट कार्यक्रम अगाडि सार्नुको साटो लगानी प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनु उचित हुने सुझाव उनको छ । ‘युवा सरोकार र चासोलाई सतही र टालटुले सम्वोधनले पुग्दैन । युवा पुस्तामा राजनीतिप्रतिको घृणा र मुलुकप्रतिको वेवास्ता जुन गतिमा बढेको छ त्यो मुलुकले उनीहरुका लागि देखिनेगरी केही गर्न नसक्नुका परिणाम हो ।’ सांसद चौधरीले भने । पूर्वाधारमा लगानी बृद्धि हुनु सकारात्मक रहेको भन्दै प्रोजेक्ट कार्यान्वयनको अवस्थातर्फ भने गम्भीर हुनै पर्नेतर्फ पनि उनले सजग गराए ।

काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट विनियोजन गरेसँगै दैनिक उपभोग्य सामानको भाउमा पनि वृद्धि देखिन थालेको छ । व्यवसायीले संस्थागत यातायातको ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको भन्दै केही सामानको मूल्यमा मनलाग्दी वृद्धि गरेका छन् । बजेटपछि विशेष गरी दाल, चामल, चिनी, तेललगायतका वस्तुमा उत्तार चढाव देखिएको खुद्रा व्यापारी बताउँ छन् । यता उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने दाल, चामल, चिनी, तेल मात्रै होइन तरकारी, फलफूलदेखि खाद्यवस्तुलगायतका मूल्य बढेको दाबी गर्दछन् । उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले बजेटमा कर्मचारीको तलब र कर वृद्धि गरेसँगै बजारमा पर्याप्त स्टोर रहेका सामानमा पनि व्यापारीले आयातका नाममा बढी मूल्य लिन थालिसकेको दाबी गरे । उनले भने–‘‘व्यापारीले दाल, चिनी, तेल, चामल र मदिराजन्य वस्तुको मूल्य बजेट आउनुभन्दा पहिले नै बढाइसकेका थिए, बजेटपछि बढेको छैन भनेर पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेका छन् तर सरकार किन मौन, अनुगमन गर्नु पर्दैन ?’’ दालमा प्रतिकेजीमै २५ देखि ४० रुपियाँ बढेको भन्दै उनले एक्कासि यति धेरै मूल्य बढ्दा सरकार चुप लागेर बस्न हुन्छ, यसको अनुगमन गरेर बढ्नुको कारण खोजिनु पर्दैन, उनले प्रतिप्रश्न गरे । नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घले बजेटपछि तत्काल असर दालमा देखिएको र तेल तथा ढुवानी भाडा वृद्धि गरिएका कारण विस्तारै सबै आयातित उपभोग्य वस्तुमा पर्ने जनाएको छ । सङ्घका अनुसार बजेट अगाडि नै चामल, दाल, चिनी, प्रतिकेजी दुई रुपियाँदेखि ४० रुपियाँसम्म वृद्धि भएको छ । सङ्घका उपाध्यक्ष रामकृष्ण मानन्धरले रहर, मुङ, मासलगायतका दालको भाउ बजेट अगाडि थोकमै बढेको र अन्य सामानमा तत्काल असर नदेखिए पनि विस्तारै असर देखिने बताए । उनले भने– ‘‘बजेट आउने बित्तिकै तुरुन्त खाद्यान्नमा मूल्य बढाउनुपर्ने कुनै कारण त छैन तर आयातित वस्तु र ढुवानीमा कर वृद्धि गरिएकाले यसको असर विस्तारै सबैतिर देखिन्छ ।’’ आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौं । सरकारले विकास बजेटमा छुट्याएको केही रकम ‘ल्यापटप कम्प्युटर’ खरिदमा रकमान्तर गर्ने भएपछि संघीय संसद् सचिवालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदका लागि ३ सय ३४ थान ल्यापटप खरिद गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको हो। खरिदका लागि आइतबार बोलपत्र आह्वान भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा विकासका लागि छुट्याएको बजेट खर्च नभएपछि सांसदलाई ल्यापटप खरिद गर्न रकमान्तर गरिएको हो । संघीय संसदन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ जनालाई एक लाख रुपैयाँका दरले ल्यापटप खरिद गर्ने तयारी भएको स्रोतले बतायो। बोलपत्रमार्फत छनोट हुने कम्पनीले मापदण्डमा रहेर ‘ल्यापटप कम्प्युटर’ खरिद गरेपछि मात्र अर्थ मन्त्रालयले लागेको रकम निकासा दिने तयारी गरेको छ । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विकास बजेटबाट नभई संसद सचिवालयको कुनै खर्च शीर्षकमा सांसदलाई ल्यापटपलगायतका सुविधा दिने व्यवस्था राख्न उचित हुने बताए । ‘संसद् प्रविधिमैत्री हुनु राम्रो हो। सांसदलाई ल्यापटप, कानुनको किताब, राजपत्र, एउटा कुर्सी दिने व्यवस्था राखेर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा राम्रो हो’, उनले भने । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले बजेट त्रुटिपूर्ण भएको बताएका छन् । जेठ १५ गते बुधबार अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट त्रुटिपूर्ण भएको बताएका हुन्र। यसैगरी,डा. रिजालले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि पेश भएको बजेट पुस्तिकाको दफा ‘क,’ ‘ख’ ‘ग’ र ‘ङ’ तथा अनुसूची २ मा उल्लेख भएको बजेट त्रुटिपूर्ण भएकाले यसको जवाफका लागि सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । उक्त प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद रिजालले सरकारको जवाफ माग गरेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बैठकलाई जानकारी दिएको हो । त्यसैगरी, सांसद राजकिशोर यादवले सरकारले संविधान मिच्दै गएको, विधि र प्रक्रियालाई अवलम्बन नगरेको बताउँदै केही दिनअघि लोकसेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको विज्ञापन संविधानको धारा ३६ को उपधारा २ विपरीत भएको समेत दाबी गरेका छन् । रासस

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिका(कामपा)ले सबै वडा कार्यालय परम्परागत शैलीको एउटै नमुनामा निर्माण  गर्ने भएको छ । आफ्नै कार्यालय भवन नहुँदा धेरै वडाले भाडामा लिएर कामकाज गरिरहेकाले काम गर्न कठिन हुनाका साथै सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सुविधा दिन पनि नसकिरहेकाले नयाँ भवन निर्माण गर्न लागिएको कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले जानकारी दिएका छन् । प्रत्येक वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँलाग्ने अनुमान गरिएको छ ।चालू आर्थिक वर्षका लागि कामपाले १३ अर्ब दुई करोड १२ लाख ३७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा तीमध्ये भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि चार अर्ब छ करोड रुपैयाँ विनियोजन समेतगरिएको छ । यसरी, काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न सात स्थानबाट विना सूचना सेवा प्रवाह गर्दा नागरिक मर्कामा परेका छन् । वडा नं ३, ४, ८, ९, १४, १८ र २६ को कार्यालय निर्माण भइरहेको छ भने वडा नं ६, ७, १५, ३१ र ३२ का कार्यालय भवनमा तला थप्ने तयारी भइरहेको कामपाले जनाएको छ । हाल कामपामा १३ विभाग रहेका छन् । भूकम्पअघि हालको हरिभवनबाट नागरिकलाई सेवा दिँदै आएको कामपाले भूकम्प गएलगत्तै राष्ट्रिय सभागृहबाट सेवा दिँदै आएको थियो । अहिले केही विभाग सुन्धारामा रहेको जेडिए कम्प्लेक्समा र केही राष्ट्रिय सभागृहमा पनि छ । त्यस्तै, वातावरण विभाग टेकुमा, सार्वजनिक निजी साझेदारी र सूचना प्रविधि महाशाखा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बबरमहलमा छन् । नक्सा र भौतिक पूर्वाधार महाशाखाले तत्कालीन कर कार्यालय रहेको भवन बबरमहलबाट सेवा दिँदै आएको छ। महानगरप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी सुन्धारामा रहेको जेडिए कम्प्लेक्समै बसेर काम गरिरहेका छन् । महानगरको उपप्रमुख खड्गीका अनुसार भूकम्पअघि कामपाबाट उपलब्ध हुने सबै सेवा एकै स्थानबाट प्रदान गर्दै आएको भए पनि अहिले विभिन्न स्थानबाट सेवा प्रवाह भइरहेका छन् । केन्द्रीय कार्यालय र धेरै वडा कार्यालय भवन भाडामा लिएर काम गर्नुपर्दा हाल कामपालाई मासिक लाखौँ रुपैयाँ भाडाका लागि खर्चिनुपरेको छ । “नागरिकलाई सास्ती दिने कामपाको उद्देश्य नभई कार्यालयका लागि भाडाको भवन खोज्ने क्रममा जहाँँ प्राप्त हुन्छ, त्यहीँ लिइएको हो । महानगरमा धेरै विभाग छन्, त्यसमा प्रमुख र उपप्रमुखका लागि पनि त छुट्टै स्थान चाहियो, विकल्प नभएर नै नागरिकले समस्या भोग्नुपरेको हो”, कामपाका प्रवक्ता ईश्वर डङ्गोलले भने । रासस

सरकारले गत जेठ १५ गते आगामी आवको लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्यो । यो गत वर्षको भन्दा १६.६ प्रतिशत बढी हो । वर्षैपिच्छे बजेट बढाउने नियमित प्रक्रिया भएपनि बजेटले गरिखाने वर्गलाई भने खासै उत्साहित पार्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्न समेत यो बजेट त्यति सफल देखिएन । बजेट वितरणमुखी छ । सबैलाई रिझाउने हिसावले ल्याइएको बजेटले चुनावी वर्षको झल्को दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि बजेटले प्रोत्साहन गर्न सकेको देखिदैन । बजेटप्रति निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया छ । कसैले समग्रमा बजेट राम्रो भनेका छन् भने अर्कोपक्षले बजेट वितरणमुखी भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।  आयातमा कडा गरिएपनि निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने खालका कार्यक्रम बजेटले समेट्न सकेको छैन । औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न विशेष क्षेत्र छुट्याएर उद्यमीलाई करमा छुटका साथै सहुलियत दिएको भए देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कदममा बजेटले इँटा थप्ने थियो । बजेट लगानी आकर्षण गर्ने मामलामा भने चुकेको छ । बैंकको चर्को ब्याजले उद्यमी व्यवसायीलाई उद्यम गर्ने कि छाड्ने सोच्न बाध्य बनाएको छ । पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेपनि बजेट छरपष्ट छ । पुँजीनिर्माणमा भन्दा पक्षपोषणमा बढी केन्द्रीत छ । कर्मचारीको तलव १८ देखि २० प्रतिशतसम्म बढेको छ । वृद्ध÷वृद्धाको भत्ता बढेर तीन हजार पुगेको छ । सांसद् बजेटको ठूलो बिटो पाएर दंग छन् । ६ करोड बजेट लिएर सांसद् चुनावी क्षेत्रमा जाँदा अर्को चुनाव जित्न पृष्ठपोषण मिलेको छ । अर्थमन्त्रीले अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेर विकास निर्माण कार्यलाई कतै ओझेलमा पारेका त होइनन् भन्ने अल्को बजेटले दिएको छ । यद्यपी सन्तुलित हिसावले बजेट ल्याउने प्रयास गरिएको छ । बजेटले करमा दरमा खासै परिवर्तन गरेको छैन । थोरै परिवर्तन गरिएका छन् । परिवर्तन गरिएका करका दरले सर्वसाधारणलाई खासै असर पार्दैन । निजीक्षेत्र प्रोत्साहन गर्न नसकेपनि करका दरमा परिवर्तन नहुँदा उनीहरूलाई कराउने ठाउँ अर्थमन्त्रीले राखेनन् । प्रत्यक्षतर्फ आयकरको सीमा बढाएर सरकारले आम जनतालाई सहुलियत दिएको छ । बजेटमा नयाँ कुरा समेटिएका छैनन् । सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय ड्राइभर्सनको चर्चा पहिलादेखि नै थियो । यसलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाभित्र राखियो । तथापी यस अघिनै घोषणा भएका र हाल निर्माण कार्य भइरहेका आयोजना सम्पन्न गर्ने टुंगोे सरकारसँग छैन । बजेटमा चालु खर्चको आकार उल्लेख्य बढेको छ । कुल बजेटको ६२.४ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने राजस्व ९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँले चालु खर्च धान्न मात्र सक्छ । विकास निर्माणका सबै काम ऋणको भरमा परेका छन् ।  बजेटले राजनीतिक कार्यक्रमलाई ठूलो रकम छट्याएको छ । यस्ता राजनीतिक कार्यक्रम नेपालमा अहिलेसम्म सफल भएका छैनन् । यो करदाताले तिरेको करको दुरुपयोग मात्र हो । कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेर भन्दा समाजको सर्वपरी विकासका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने थियो । देशको प्राथमिकता र आवश्यकताका आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, सञ्चार प्रविधि, सामाजिक विकास जस्ताआयोजनामा करदाताले तिरेको पैसाको सदुपयोग हुनुपर्छ । अनिमात्र कर तिर्नलाई मज्जा आउँछ । आर्थिक दृष्टिकोण र प्राथमिकताअनुरूप करका दर र खर्चका क्षेत्रमा गरिएका प्रयासले लोकप्रिय बजेटको चरितार्थ गरेको छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अग्रसर देखिएका अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षका लागि एकाएक वितरणमुखी कार्यक्रमसहितको बजेट प्रस्तुत गरे । यसमा सबैले आश्चर्य मानेका छन् ।

काठमाडौ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट दलित समुदायमैत्री हुन नसकेको दलित समुदायका नेता र अधिकारकर्मीले विचार व्यक्त गरेका छन् ।  संविधानको मौलिक हकमा सुनिश्चित गरिएको दलितका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, आवास र परम्परागत सीप विकासका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । त्यसैगरी , समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष तथा दलित अधिकारकर्मी प्रदीप परियार समग्र बजेटमा छिटफुट रुपमा दलित समुदायबारे समावेश गरेको जस्तोदेखिए पनि बजेट दलितमैत्री हुन नसकेको बताएका छन् । “बजेटमा भूमिमा दलितको पहुँच सुनिश्चितता हुने भनिएको छ, त्यो भनेको के हो रु, त्यसका लागि कति बजेटको व्यवस्था भन्ने छैन, सहकारीमा पनि पहुँच वृद्धि गर्ने भनेको छ, तर त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छैन, यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि बजेट दलितमैत्री छैन”, उनले भने । यसरी संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० मा “राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानूनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ”, भनिएको छ । त्यसैगरी राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानूनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ पनि भनिएको छ तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले अहिलेसम्म बजेटको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद लक्ष्मी परियारले संविधानको धारा ४० मा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले दलितबारे बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो तर, बजेटमा दलितलाई बेवास्ता गरिएको छ भनेका छन्। त्यसैगरी, बजेटमा मुक्त कमैया मुक्त हलिया , सुकुम्वासीलगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारको बसोबास व्यवस्थित गर्नुका साथै लामो समयदेखिको सामाजिक कलङ्कबाट मुक्त हुने गरी कमैया र हलियाको बसोबास कार्य आगामी वर्षभित्र पूर्ण सम्पन्न गर्ने भएको छ । त्यस्तै,भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी, मोही, साना किसान, अल्पसङ्ख्यक, दलितलगायत महिला तथा गरिब वर्गको भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गरेको छ।  तर, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका दलित नेता गणेश विकले बजेटले समग्र गरिबी हटाउने उद्देश्य लिए पनि सदियौँदेखि उत्पीडनको समस्या भोग्दै आएको दलित समुदायलाई समेट्न नसकेको धारणा समेत राखेका छन् । “दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरूलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणालीमार्फत आधुनिक व्यवसाय गर्न कार्यविधिका आधारमा कर्जामा व्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । देवानी र फौजदारी संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यअनुसार हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक पक्षलाई निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित कानूनमा संशोधन र पदाधिकारीको नियुक्ति गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम पूरा गरिने भएको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको स्वागत गर्दै यसको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । बजेटले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगका लागि दिएको प्राथमिकता सकारात्मक रहेको भन्दै महासंघको आयात कम गर्न र आत्मनिर्भर हुनका लागि स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने मागलाई आँशिक भएपनि समेटेको जनाएको छ । त्यसैगरी आयात नियन्त्रणका लागि आयात कम गर्न सकिने वस्तुहरुको सूची बनाई उपभोग्य वस्तु र सामानहरु समाविष्ट गर्नु र भन्सारदर बृद्धि गर्ने बजेटको प्रस्ताव सकारात्मक भएको भन्दै महासंघले यसबाट स्वदेशी उत्पादनको बजार सृजना हुन गई लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने देखिएको जनाएको छ । दुई दर्जन औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष श्याम प्रसाद गिरीले यसका लागि वस्तुहरु सूचीकृत गरी त्यस्ता उद्योगलाई पूँजी पहुँचको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन हुन जरुरी रहेको बताए । कपास, रेशम, ऊन र बनस्पतिजन्य रेशा-केरा, बाँस, अल्लोबाट कपडा बुन्ने उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिने घोषणा सकारात्मक हो र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई विद्युत महशुलमा दिने ५० प्रतिशत छुट र बैकिङ्ग कर्जाको व्याजमा दिने पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानले आगामी दिनमा कपडाको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र आत्मनिर्भर हुनेतर्फ अग्रसर गराउने अपेक्षा गर्न सकिने उनको भनाई छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको घोषणा सकारात्मक रहे पनि विना घोषित कार्यक्रम यो विषय सम्बोधन हुने कुरामा महासंघले शंका व्यक्त गरेको छ । नविनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न शुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्था गरिने विगत कैंयौं वर्षदेखि घोषणा गरिएको भएपनि अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हुँदा च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पनि शंका रहेको महासंघले जनाएको छ । विभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना, सरकारी-नीजि क्षेत्रको साझेदारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा गरिनु सकारात्मक कुरा भएको भन्दै महासंघले विगतदेखि घोषित ती कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नहुनुले यसवर्ष पनि कार्यान्वयन हुने कुरामा शंकाको गुन्जायस रहेको जनाएको छ । महासंघले वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानलाई औद्योगिक प्रविधिको विकासका लागि केन्द्रीत गर्न दिएको सुझाव यस पटक पनि बजेटले समेट्न नसकेको गुनासो गरेको छ । परिणामत चार लाख १८ हजारको संख्यामा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा प्रविधि प्रतिस्थापन प्रोत्साहित नहुने महासंघको बुझाई छ । लघु, घरेलु, साना तथा महिला उद्यमीहरुको पूँजी पहुँच बृद्धि गर्न बजेट मार्फत विशेष कार्यक्रम आउन नसक्नुले आउँदा दिनमा पनि यी उद्योगहरुको स्तरोन्नतरी हुन नसक्ने देखिन्छ जसबाट सरकारले घोषणा गरेको पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघको बुझाई छ । धेरै पहिलदेखि महासंघले उठाउँदै आएको निकासी गृह स्थापना यसपटकको बजेटमा समाविष्ट हुनु सकरात्मक कुरा हो तर प्रस्तुत बजेटमा यसका लागि बजेट विनियोजन घोषणा नहुनुले यसको कार्यान्वयनमा शंका गर्ने गुन्जायस रहेकको महासंघको ठहर छ । समग्रमा बजेट तुलनात्मक रुपमा प्रगतिशिल देखिए पनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाउँदै महासंघले सामाजिक सुरक्षातर्फ भएको बजेट बृद्धि र पूँजीगत खर्च तर्फ अपेक्षाकृत ढंगले बजेट बृद्धी हुन नसक्नुले बजेटले लिएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि दरको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौती पूर्ण रहेको हुँदा यसको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त मौद्रिक नीति मार्फत बजेटलाई कडाईका साथ लागु गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै यसको कार्यान्वयनका लागि महासंघ हरतरहबाट सघाउन प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रबाट सुरु भएको ‘घुम्ती बिमा राष्ट्रिय सचेतना अभियान’लाई सरकारले बजेट मार्फत सम्बोधन गरेको छ । नेप्लिज सेन्टर फर इन्स्योरेन्स एन्ड सोसल सेक्युरिटी (एनसिस)ले २०७५ चैत ९ गते उदयपुरको बेलका नगरपालिकाबाट यो अभियान शुरु गरेको जनाएको छ । बीमा सचेतना बढाउने, बिमाको पहुँचबाहिर रहेका नागरिकलाई बिमाको पहुँचमा ल्याउने, बिमालक्षित सरकारी योजनामा सहयोग पुर्याउने र सामाजिक सुरक्षा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले शुरु भएको अभियानले सरकारको साथ पाउनु गर्वको विषय भएको एनसिसकी अध्यक्ष लक्ष्मी श्रेष्ठ खत्रीले बताइन् । एनसिसका अनुसार बेलकाबाट उद्घाटन गरेको अभियानको पहिलो चरणअन्तर्गत धनुषाको सबैला नगरपालिका, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका, सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका, मोरङको कोशी हरैँचा नगरपालिका, झापाको कनकाई नगरपालिका, काभ्रेको पनौती नगरपालिका र धादिङको रि गाउँपालिकामा कार्यक्रम गरिने छ । कार्यक्रमअन्तर्गत ‘भिडियो अन ह्विल’ अवधारणाबाट स्थानीय तहसम्म पुर्याइने कार्यक्रममा सचेतनामूलक श्रव्यदृश्य सामग्री, सडक नाटक, विज्ञका विचार र कलाकारमार्फत प्रस्तुति दिएर नागरिकलाई बिमा बारे जानकारी दिइने छ । घुम्ती बिमा राष्ट्रिय सचेतना अभियानका लागि एनसिस र प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सबीच विशेष समन्वय भएको छ । त्यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्स र नेपाल टेलिकमसँग पनि समन्वय भएको एनसिसले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्र बैंकसँगको सल्लाहबिनै बजेटमा ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर नीति लिएकाे पाइएकाे छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सो विषय उल्लेख गरेका थिए । तर बजेटमा सो विषय सम्बोधन गर्नुअघि सो विषयमा औपचारिक रुपमा सामान्य छलफलसमेत नभएको बुझिएको हाे । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बजेटमा रहेको त्यस्तो व्यवस्थाबारे अनभिज्ञता व्यक्त गर्दै त्यसबारे राष्ट्र बैंकमा औपचारिक रुपमा छलफल नभएको स्पष्ट पारे । ‘मैले बजेट राम्रोसँग पढ्न पाएको छैन, पत्रपत्रिका पढ्दा त्यस्तो व्यवस्था आएको मात्रै थाहा पाएँ’  शिवाकोटीले विकासन्यूजसँग भने – ‘अनौपचारिक रुपमा कुराकानी हुनु छुट्टै हो, त्यसबारे औपचारिक रुपमा कुनै छलफल भएको छैन, डकुमेन्ट बनेको छैन ।’ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले पनि बजेटले लिएको लक्ष्यलाई आवश्यकताको आधारमा बजेटलाई सहयोग गर्नेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने बताए । सरकारले बजेट वक्तव्यमा समेटेको उक्त विषयबारे वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरुले भने मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बजेटमा त्यस्तो विषय समेटिनै नपर्ने बताए । ‘मौद्रिक क्षेत्रको नीतिनिर्माणको लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै मौद्रिक नीति ल्याउँछ, बजेटले यस्तो विषयमा बोल्नै पर्दैनथ्यो, बजेटमा भएको वृहत् आर्थिक लक्ष्यलाई सहयोग गर्न मात्रै मौद्रिक नीतिले बजेटको सहयोग गर्ने हो’ राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा क्षेत्रीले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले पनि बजेटमा ‘मेगा मर्जर’को विषय उठ्दा यसले मौद्रिक नीति तर्जुमालाई प्रभावित गराउने भएकोले यसरी व्यवस्था हुनुअघि मर्जरको आवश्यकता र प्रभावका बारेमा वृहत् छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा विग मर्जर आवश्यक थियो कि थिएन भन्नेबारे निर्मम समीक्षा हुनुपथ्र्यो तर त्यसो भएन, समीक्षा बिनाको कदमले वित्तीय क्षेत्रलाई संकटमा पार्न पनि सक्छ, बजारमा प्रतिस्पर्धा कम हुँदैजाँदा एकाधिकारको अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय कम्पनीलाई डिमर्जमा लगिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनीहरुलाई यसरी डिमर्जमा लैजान खोजिएको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ, यस्तो अवस्थामा त्यस्तो मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन ।’ – उनले भने । उनले अहिलेको अवस्थामा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुलाई मर्जर गराएर वित्तीय क्षेत्रमा सरकारी क्षेत्रको उपस्थिति कम गर्ने हिसाबले आएको हो कि भन्ने शंका गर्नसक्ने ठाउँ समेत रहेको बताए । ‘अहिले सरकारी लगानीका बैंकहरुको बजारहिस्सा १५ प्रतिशत मात्रै छ, यसको संख्या घटाएर सरकारी उपस्थिति कम गर्ने प्रयास हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ समेत छ’ उनले भने ।

काठमाडौं । सरकारले अब एक करोड डलर भन्दा कम मात्राको वैदेशिक ऋण नलिने भएको छ । त्यस्तो ऋण पनि राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट मात्रै स्विकार गरिनेछ । त्यसका अलवा वैदेशिक सहायता समेत बजेट प्रणाली भन्दा बाहिरबाट स्वीकार गरिने छैन् । अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलले नयाँ नीतिले वैदेशिक सहायता परिचालनका विकृति अन्त्य हुने र परिचालनमा सहजता आउने बताए । सरकारले ‘अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६’ मार्फत वैदेशिक सहायतामा नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । त्यस्तो रकमलाई सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत पारदर्शी बनाइने सरकारी योजना छ । सरकारले वैदेशिक ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहायताका लागि छुट्टा छुट्टै कोषको बनाउनेछ र सबै वैदेशिक सहायता तिनै कोषमा जम्मा गरेर आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्नेछ । सरकारले वैदेशिक सहायतालाई कुन परियोजनामा लागु गर्ने भन्ने अधिकार आफैंसँग सुरक्षित पनि राखेको छ । अब सरकारले तोकेका ८ वटा क्षेत्रमा मात्रै खर्च गरिनेछ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई र खानेपानी, राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र गरिबी निवारण, विज्ञान प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, विपद व्यवस्थान र सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायीक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्रमध्ये नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता लिन उपयुक्त हुने भनी निर्धारण गरेका क्षेत्रहरुमा मात्रै त्यस्तो सहायता वा ऋण वापतको रकम परिचालन हुने स्पष्ट पारिएको छ । सरकारले बजेट प्रणाली मार्फत सम्बन्धित कोषमा जम्मा गरेको रकमलाई आवश्यकताका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका तोकिएको क्षेत्रका आयोजनामा उपयोग गर्नेछ ।

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा ४३ अर्ब ४६ करोड रुपैंया बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन बजेट आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तुलनामा १९ अर्ब ४१ करोड बढी हो । विभिन्न अधुरा खानेपानी आयोजनालाई पूर्णता दिन, नयाँ आयोजना सुरु गर्न र साना सहरी खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न गरी आगामी वर्ष ९२ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्याउने योजना सहित सरकारले खानेपानीको क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको हो । संविधानमा समेत स्वच्छ खानेपानीको हकलाई मौलिक अधिकारमा समेटिएको छ । सोही अनुसार सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ जस्तो विषयलाई यस पटकको बजेटमा बढी महत्व दिएको हो । खानेपानीको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सरकारले गत आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै दोब्बरले बजेट बढाएको छ । जुन खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । खानेपानी मन्त्री बिना मगरको सक्रियतामा खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरु भन्दा ह्वात्तै बजेट बढाईएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा खानेपानी र सरसफाइका लागि सरकारले २४ अर्ब ५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २२ अर्ब ७० करोड छुट्याइएको थियो । २०७२ सालदेखि खानेपानी मन्त्रालयलाई अलग मन्त्रालयको रुपमा स्थापना गरिएको हो । त्यसअघि खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारीहरु सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको थियो । खानेपानीको लागि अलग गरेर बजेट छुट्याउने गरिएको थिएन । खानेपानीको लागि भनेर आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा १ अर्ब ७९ करोड रकम विनियोजन भएको थियो । त्यसको ठीक तेस्रो वर्षमा आइपुग्दा खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा भएको पूँजीगत खर्च बढेर २ अर्ब ७ करोड पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा आइपुग्दा खानेपानीका लागि भनेर ५ अर्ब २३ करोड छुट्याइयो । आर्थिक वर्ष २०७२(०७३ मा खानेपानीको शीर्षकमा छुट्टै बजेट नभएपनि विभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्रमहरुसँग जोडेर खानेपानीका लागि बजेट बनाइयो । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा खानेपानीको लागि १६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुर्याइयो । अब आउने आर्थिक वर्षका लागि सरकारले खानेपानी र सरसफाइलाई बढी महत्व दिएको छ । बजेटले केही वर्षभित्रै अधिकांश नेपालीलाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्याउने गरी खानेपानी तथा सरसफाइका कार्यक्रम अघि बढाउने बताएको छ । तराई मधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन बजेट छुट्याइएको छ । सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने योजनापनि छ । खानेपानीको लागि मात्रै नभई सरकारले सरसफाईको क्षेत्रमा समेत उत्तिकै ध्यान दिएको छ । खानेपानी वितरण प्रणाली तथा ढल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन खानेपानी संस्थान, काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन लिमिटेडको संस्थागत पुनर्संरचना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दै आधारभूत स्तरको सरसफाइ सुविधा सुनिश्चित हुनेगरी स्थानीय तहको अग्रसरतामा पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा संचालनमा ल्याइने घोषणा सरकारले गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको निर्माणाधीन प्रथम चरणको मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्दै दोस्रो चरणका लागि यांग्री र लाक्रे खोलाको प्रवेश मार्ग र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने घोषणा बजेटमा छ । सरकारले एक वर्षभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने घोषणा गरेकाले यस पटकको बजेटमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि रु ७ अर्ब ३९ करोड रकम विनियोजन गरेको हो । यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । बजेटमा खानेपानी आयोजनाहरु अघि बढाउने सँगै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको पानी विदेश निर्यात गरिने घोषणा गरेकाले सोही अनुसार खानेपानी मन्त्रालयले कार्य समेत अघि बढाएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले वुधबार प्रस्तुत गरेका आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कुल १७ खर्ब २३ अर्ब ८६ करोड बजेट पुग्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार आयोजना गरेको बजेटपछिको समीक्षा कार्यक्रममा राजस्व बाँडफाँट र कराधार समेतलाई जोड्दा १७ खर्ब २३ अर्ब ८६ करोड बजेट पुग्ने अनुमान अर्थमन्त्रीले गरेका हुन् । सरकारले सो दुई शीर्षकबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने एक खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड र स्थानीय तहमा जाने ६० अर्ब जोड्दा बजेटको आकार प्रस्तुत गरेभन्दा बढी पुगेको हो । सरकारले आगामी आव २०७६/७७ को लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । आगामी आवको विनियोजित बजेटमध्ये ६९.६ प्रतिशत अर्थात ११ खर्ब ९९ अर्ब ३० करोड संघीय सरकारले खर्च गर्ने बजेट हो भने प्रदेश सरकारले एक खर्ब ९५ अर्ब २९ करोड (११.२ प्रतिशत) र स्थानीय तहतर्फ तीन खर्ब २९ अर्ब २७ करोड रहेको अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले बताए । बजेट समीक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करिब ११ खर्ब ७२ अर्ब राजस्व संकलन हुने जानकारी समेत दिए । सो राजस्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादन( जीडीपी)को २९.४ प्रतिशत हो । हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३४ खर्ब ६४ अर्ब रह्ने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका दुई ठूला संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । दुबै संगठनले विहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी बुधबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । यसैक्रममा परिसंघले वजेट मार्फत पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा बढाएको खर्च र औद्योगिक उत्पादनमा दिइएको जोडले बजारमा माग तथा आपूर्ति बढ्न गई समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । सरकारले यसपटक स्वदेशी उद्योग र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीतिहरु ल्याएको र पहिलो पटक सर्वसाधारणलाई समेत तिरेको कर फिर्ताको प्रावधान राखेकोमा सकारात्मक र स्वागतयोग्य कुरा भएको परिसंघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यातलाई बढाउने, धागो तथा अन्य स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत दिने, कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुहरूको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, केही वस्तुहरूको आयातमा भन्सार दर बढाउने, सेफगार्ड एन्टी डम्पीङ तथा काउन्टर भेलिङ कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले बढ्दो व्यापार घाटामा समेत कमी गर्ने उद्देश्य बजेटको देखिन्छ–पसिसंघको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणलाई समेत बजेटले महत्व दिएको परिसंघले ठहर गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना तथा औद्योगिक करिडोर निर्माणका लागि सरकारले लिएको पहलमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघ साझेदारी गर्न तयार रहेको जनाएको छ । परिसंघको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ–‘नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरिने, निजी लगानीकर्ताको व्यावसायिक लागत कम गर्न एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जग्गा प्राप्ति, श्रम कानुन तथा विवाद निरूपण प्रणालीमा सुधारका लागि बजेटमा भएका व्यवस्था महत्वपूर्ण रहेको छ ।’ नयाँ पूर्वाधार, नयाँ पर्यटन गन्तव्यको विकास तथा कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी व्यवसायिकता प्रवद्र्धन गर्र्नेे प्रावधानले स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि हुने परिसंघले विश्वास लिएको छ । यता, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वर्तमान बजेटले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर परिलक्षित गरेपनि लगानी बृद्धि हुन सकेन भने आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुने ठहर गरेको छ । साथै बैंकबाट लिने गरिएको डबल डिजिट ब्याजदरले लगानी तथा व्यवसायिक बातावरण सृजना हुन नसकेको ठहर छ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल फरक गर्ने विषयको सम्बोधन, उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एकतह कम गर्ने, तयारी पोशाक उद्योगमा ५ प्रतिशत ब्याजदर रिवेट गर्ने नीति एवम् स्वदेशी कपडा उद्योगले उपयोग गर्ने विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्थाले औद्योगिक उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाएको छ । बजेट समग्रमा उत्साहप्रद भएतापनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन नसके मुलुकको अर्थतन्त्रले उचित प्रतिफल पाउन नसक्ने चेम्बरले ठहर गरेको छ । आवश्यक वस्तुहरुको भन्सार महशुल दर अधिकतम ३० प्रतिशत हुनु पर्नेमा ४० प्रतिशत कायम गरिएकाले महङ्गी बढाउने ठहर गरेको पनि चेम्बरले गरेको छ । हेजिङ नियमवलीको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई बैदेशिक लगानी बिनिमयको जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी गरिने व्यवस्थाले वैदेशिक लगानीलाई अनुकुल बातावरण सिर्जना हुनेछ-चेम्बरले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।