काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सामाजिक न्याय र उच्च आर्थिक वृद्धि सहितको समाजवाद उन्मुख हुने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका छन् । उनले भने–‘लगानीमैत्री कानुन र संरचना तयार भइरहेका छन् । गरिबी र पछ्यौटेपनमा रहेका वर्ग समूह र समूदायको उत्थान, काम र रोजगारीमा वृद्धि, सबैको लागि सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वाथ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउने जस्ता काम अघि बढिरहेको छ ।’ वर्तमान सरकारको एक वर्षको कार्यकालमा आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भएको उनले बताए । अघिल्लो आवमा ६.७ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर चालु आवमा ७ प्रतिशत कायम हुँदै आगामी आवहरुमा अझ उच्च हुने बलियो आधारशिला निर्माण अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल सुरु हुँदैछ । देशका १० वटा शहरमा अर्थ समितिले पुर्व बजेट छलफल सम्पन्न गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाईसकेको छ भने राजधानीमा पनि वृहत भेला गरेर बजेटबारे सुझाव लिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि देशका प्रमुख शहरहरुमा राजश्व परामर्श समिति मार्फत छलफल गराएर सुझाव लिईसकेको छ । मन्त्रालयमा दैनिक जसो विज्ञहरुसँगको छलफल पनि जारी नै छ । सांसदलाई १० करोड ? ससंदिय क्षेत्र विकास कोषलाई ब्युँताएर उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च गर्न पाउने गरि १० करोड बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग सबै भन्दा जोडले उठिरहेको छ । सत्तारुढ दलहरुले नै त्यसका लागि हस्ताक्षर अभियान नै चलाईसकेका छन् । संसदमा अब यहि मुद्धाले सरकारलाई ठुलै सकसमा पार्नेछ । ‘हामी विकासको प्रतिवद्धता गरेर निर्वाचन जितेर आएका प्रतिनिधी हौं, हामीलाई विकासबाट अलग्याउन पाइँदैन’, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका सांसद टोप बहादुर रायमाझीहरुले भन्दै आएका छन् । नेकपाका अर्का सांसद यज्ञराज सुनुवारले पनि सांसदलाई निर्माणबाट अलग राख्नुपर्ने धारणा राखे । उनले निर्वाचनकै क्रममा विकासको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकाले सांसदहरुलाई कानुन निर्माणको मात्रै भूमिकामा खुम्च्याउनु नहुने बताए । ‘विकास गर्छु भनेर चुनाव जितेर आईएको छ, कानुन मात्रै बनाउनुस भने हुन्छ, विकासमा हाम्रो भूमिका स्थापीत हुनुपर्छ’, सांसद सुनुवारले भने । यद्यपी अर्थ मन्त्रालयले भने संसदिय क्षेत्र विकास कोषका लागि ५ करोड रुपैंयाँ दिनेबारे छलफल गरिरहेको श्रोतले बतायो । हाल सरकारले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदार कार्यक्रम’ का नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४र४ करोड रुपैंयाँ बजेट दिएको छ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधी सभामा प्रत्यक्ष निर्वा्चित सांसदको संयोजकत्वमा समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रदेशका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख सहभागी हुने संयोजन समिति मार्फत ३ बर्ष्भित्र सम्पन्न हुनेगरि बढीमा पाँच वटा आयोजना छान्न पाउनेछ व्यवस्था छ । समानुपातिकका आफ्नै कुरा हाल कार्यान्वयनमा रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदार कार्यक्रमले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्रै महत्व दिएको भन्दै समानुपातिक सांसदहरुले अर्काे लडफा गरिरहेका छन् । ‘हामी समानुपातिक सांसदहरुलाई हेपियो, किन हामीलाई पनि पैसा चाहियो नत्र भने अहिले सञ्चालनमा रहेको स्थानीय विकास पूर्वाधार साँझेदारी कार्यक्रम नै बन्द गर्नुपर्छ’, समानुपातिक सांसद प्रमिला राईले अर्थ समिति बैठकमा भनिन् । वृद्ध भत्ता संसदमा उठ्ने अर्काे महत्वपूर्ण आवाज भनेको वृद्ध भत्ता अर्थात सामाजिक सुरक्षा भत्ता हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफैंले वृद्ध भत्ता बढाउन घोषणा गरिसकेकाले अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत वृद्ध भत्ता एक हजार बढाउने तयारीमा जुटिसकेको छ । हाल नेपालमा समाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरुको संख्या २४ लाख ९८ हजार ५ सय ३२ जना रहेका छन् । हाल ७० बर्ष कटेका वृद्ध वृद्धाहरुले मासिक १ हजार वृद्धि भत्ता र एक हजार स्वास्थ्य उपचार शुल्क वापत कुल २ हजार पाउँदै आएका छन् । दलित ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्षदेखि नै मासिक २ हजार रुपैंयाँ पाउँदै आएका छन् भने विधवा तथा एकल महिला, अपांग, लोपोन्मुख जातिले पनि त्यस्तो भत्ता पाउँदै आएका छन् । कर्मचारीको तलब आधिकारीक ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा नेकपाको स्पष्ट बहुमत छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट पुण्य ढकालले त्यसको अध्यक्ष छन् । विगत ३ बर्षदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएकाले पनि आगामी बजेटमा तलब बढाउनै पर्ने बाध्यतामा सरकार छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले कर्मचारीलाई मासिक २ हजार महंगी भत्ता दिने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो छ अहिले निजामति कर्मचारीको तलब मुख्यसचिवः रु ५५,२००। सचिवः रु ५१,४२०। सहसचिवः रु ४०,१५०। उपसचिवः रु ३४,२२०। शाखा अधिकृतः रु ३०,५००। नासुः रु २३,५००। खरिदारः रु २२,१७०। कार्यालय सहयोगी पियनः रु १८,०००।

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको अर्थ समितिले बैशाख २६ गते विहीबार पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्यो । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल, बैंकरहरु, उद्यमीहरुको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई आव २०७६/०७७ को बजेटका प्राथमिकताबारे ६० वटा प्रश्न वितरण गरिएको थियो । बजेटबारे कार्यक्रममा सहभागीहरु उत्तर लेख्दै सहभागिहरु : तश्वीर/विकासन्यूज डट कम ।

काठमाडौं । सात प्रदेशका १० शहरबाट आगामी बजेटका प्राथमिकताबारे सुझाव लिएर सांसदहरुको टोली सिंहदरबार छिरेको छ । सात प्रदेशको राजधानी र अन्य ३ वटा व्यापारिक शहरमा उद्योगी, व्यवसायी, जन प्रतिनिधी र नागरिकको सुझाव संकलन गरेर पूर्व अर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र पाण्डे, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नेतृत्वको सांसद टोली सिंहदरबार छिरेको हो । पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की नेतृत्वको टोलीले झापा, बिराटनगर, जनकपुर, बिरगञ्ज र हेटौँडाबाट बजेटका लागि सुझाव लिएको थियो । त्यस्तै, अर्का पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको टोलीले धनगढी, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, वुटबल र पोखराबाट सुझाव संकलन गरेको थियो । अर्थ समितिबाट पूर्व बजेट छलफलका लागि खटिएको टोलीले ६१ वटा प्रश्नावली तयार पारेर सुझाव लिएको थियो । जम्मा ४८६ जना उद्योगी, व्यवसायी, जनप्रतिनिधी र नागरिकसँग र्लिइको बजेट सम्बन्धी सुझावलाई १६ बुँदामा तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाईएको छ । प्रारम्भिक भनिएको प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिद ऐनको संसोधन, एउटै ठेकेदारलाई धेरै काम दिने, न्युनतम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने, मोबिलाइजेशन शुल्क लिएर ठेकेदारले जग्गा कारोबार गर्ने लगातका समस्या उजागर गरेको छ । यस्ता समस्याहरुबाट आगामी बजेट मुक्त हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजना प्रमुखहरुको अनावश्यक सरुवा, संगठन संरचनाको अभाव, दक्ष जनशक्तिकाके अभाव, साना र ठुला सबै ठेक्काको छनौट प्रक्रिया उस्तै भएकोले साना ठेक्काहरुका लागि छोटो अवधीको सूचना निकाल्नुपर्ने, कृषि अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, ठुला जमिनमा कृषि खेति गर्नुपर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी उद्योगलाई सहुलियत ब्याजदर, कर छुट, आत्मनिर्भर उद्योगलाई सरकारी संरक्षण, सातै प्रदेशमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव समेटिएको छ । पूर्वाधार तर्फ विद्युत, ढल, खानेपानी, दुर सञ्चारका सबै पूर्वाधार एकै पटक निर्माण गर्नका लागि एकद्धार प्रणाली सेवा केन्द्र स्थापना, सुरुङ मार्गहरुको निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ ।  त्यस्तै, भ्याटमा बहुदर कायम गर्नुपर्ने, भन्सार कार्यालयहरुलाई आधुनिक बनाउनुपर्ने, औद्योगीक कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कटौती हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन, अनावश्यक सरुवा रोकिनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीयहरुलाई उपलब्ध गराईएको अनुदान रकम तथा राजश्व बाडफाँटमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, अन्तर सरकार समन्वय गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु आएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजनाहरुको भविष्य सुनिश्चित हुनुपर्ने सुझाव पनि आएका छन् । कसले के भने ? पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्रीलाई अनपपुलर हुने आँट गर्न सुझाव दिए । उनले राजनीतिक महत्वकांक्षा मात्रै नभएर देशको ढुकुटी हेरेर बजेट तयार गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनम संसोधन गरेर न्युन लागत मात्रै नभएर छोटो समयमा काम सक्नेहरुलाई ठेक्का दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे । उनले आकाश र पातालको स्वामित्व समेत व्यक्तिको हुने भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । अर्का पर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने बजेटले विकासको कति समाउनुपर्ने र समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले समाजवादको यात्रालाई सार्थक बनाउने गरि बजेट विनियोजन आजको आवश्यकता भएको बताए । अर्थमन्त्रीको जवाफ अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले श्रोतले भ्याएसम्म राजनीतिक महत्वकांक्ष पुरा गर्ने खालकै बजेट ल्याउने बताएका थिए । उनले पुँजीगत खर्च बढाउन ठुला विकासे आयोजनाहरुलाई बिशेष महत्व दिने, समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजन गर्ने लगायतका प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यहरु गर्न १ सय ५६ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा प्राधिकरणले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी पञ्च वर्षीय योजनाको कार्यान्वयनका लागि यसअघि निर्धारित कूल रु ९ खर्ब ३८ अर्ब बराबरको वित्तीय आवश्यकतालाई पुनरावलोकन गरी नेपाल सरकारको बजेटरी प्रणालीबाट नेपाल सरकार एवं दातृ निकायको स्रोत समेत गरी कुल रु. ६ खर्ब ३० अर्ब बराबरको वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने प्रस्ताव जानकारी गराएको थियो । बैठकमा प्रस्तुत वित्तीय योजनाको खाकालाई आधार मानी आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय पुनर्निर्माणको कार्य तीव्र रुपमा भइरहेको बताउँदै बाँकी काम पनि राम्रो गर्न निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कार्यहरुका लागि आवश्यक पर्ने थप बजेट व्यवस्थापन गर्न विभिन्न दातृ निकायहरुसँग परामर्श अघि बढाएको र उनीहरु सकारात्मक रहेको जानकारी दिए । नेपाल सरकारमार्फत पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान सहित रु.२ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । त्यस अतिरिक्त विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरु एवं निजी क्षेत्रहरुबाट पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यहरु भइरहेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माण कार्यले गति लिएको भन्दै बाँकी कार्य सम्पन्न हुने अवधि बजेट परिचालनमा भर पर्ने बताए । ‘प्राधिकरणको कार्यकाल अब २० महिना बाँकी छ । सो अवधिमा पुनर्निर्माणका मूलभूत कार्यहरु सक्नेछौं । तर राज्यको बजेटको सीमालाई विशेष ध्यानमा राखेर हामीले समग्र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यका लागि बजेट प्रस्ताव पेश गरेका छौं’-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने । प्राधिकरण समयावधि बढाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्राविधिक कारणले केही काम बाँकी रहे सरकारका सम्बन्धित निकायहरुलाई वा अब गठन हुने राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने बताए । प्राधिकरणद्वारा प्रस्तुत विस्तृत कार्ययोजनामा निजी आवास, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था लगायतका क्षेत्रमा बाँकी रहेका पुनर्निर्माणका कार्यहर सम्पन्न गर्नुका साथै स्थानीय सरकारलाई पुनर्निर्माण कार्यमा संलग्न गराउँदै विपद व्यवस्थापन क्षेत्रमा सक्षम बनाउने, काठमाडौं उपत्यका लगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रभित्र रहेका विश्व सम्पदा क्षेत्र एवं परम्परागत बस्तीहरुको पुनर्निर्माण तथा संरक्षण गर्ने छन् । यस्तै  भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आर्थिक तथा सामाजिक पुनरस्थापनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, प्राधिकरणको पहलमा कम्तिमा ७५ वटा एकीकृत बस्तीहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने तथा जोखिमयुक्त बस्तीहरुको संरक्षण गर्ने लगायतका योजनाहरुलाई समेटिएको छ । बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा हालसम्म भएका उपलब्धीहरु पेश गरेका थियो । जसमा निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन गरी निजी आवासतर्फ ८१ प्रतिशत,  विद्यालयतर्फ ८८ प्रतिशत,  स्वास्थ्य संस्थातर्फ ६६ प्रतिशत, पुरातात्विक सम्पदातर्फ ५९ प्रतिशत, सुरक्षा निकायका भवनतर्फ ५६ प्रतिशत  र सरकारी भवनतर्फ ९८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पछिल्लो चरणमा द्रुत गतिमा  पुनर्निर्माणका काम भइरहेकाले बाँकी संरचनाहरुको पुनर्निर्माण कार्य एकपछि अर्को गरि सम्पन्न हुँदै जाने बताए ।

काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आधारस्तम्भको रुपमा मानिने नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको आगामी वर्षको बजेट कस्तो हुन्छ ? भन्ने खाका समेत तय भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विभिन्न समयमा दिएका अभिव्यक्तिहरुको आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पपुलिष्ट बजेट ल्याउन सक्ने आकलन गरिएकोमा सोही अनुरुप बजेट आउने संकेत मिलेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बृद्धि, निर्वाचन क्षेत्र विकासको लागि जाने बजेटमा बृद्धि र कर्मचारीहरुको तलबमा बृद्धि हुने भनिएसँगै सरकारको आगामी वर्षको बजेट अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा वितरण गर्ने गरी आउन लागेको संकेत मिलेको हो । यो नीति तथा कार्यक्रम केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेपछिको दोस्रो नीति तथा कार्यक्रम हो । यसमा सरकारले आफ्नो अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा र आगामी आर्थिक वर्षको लक्ष्यको बारेमा संघीय संसद्मा कार्यक्रमहरु पेश गरेको छ । तर, सरकारले पेश गरेको अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षको उपलब्धीमात्रै समेटिएको छ भने सरकारले एक वर्षमा गर्न नसकेका कामहरुको बारेमा खासै उल्लेख नै गरिएको छैन । यद्यपि सरकारले पुँजीगत खर्चमा अपेक्षाकृत रुपमा सुधार गर्न नसकेको विषय भने स्वीकार गरेको छ । त्यसो त अघिल्लो आर्थिका वर्षमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका धेरै बुँदाहरु बहुवर्षे परियोजनको रुपमा अघि सारेको थियो । धेरै परियोजनाहरु ३ वर्ष र ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने बताईएका थिए । ती परियोजनाहरुको हकमा अहिले नै पूरा समीक्षा गर्नु जायज देखिँदैन । तर, सरकारले एक वर्ष भित्र गर्ने भनेर उल्लेख गरेका आयोजनाहरु समेत तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । के के पूरा भए सरकारका एक वर्षमा  चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सबै नेपालीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको थियो । एक वर्ष भित्र सरकारले सबै नेपालीलाई बैंकको पुहँचमा ल्याउन नसकेको भएपनि प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियानको सुरुवात भने भईसकेको छ । यो अभियानले मूर्तता पायो भने केही समय पछि सबै नेपालीहरु बैंकको पहुँचमा पुग्न सक्ने भएकोले पनि यो सरकारको एक वर्षे नीति अनुसारको कार्यक्रम भएको मान्न सकिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने नारालाई मूर्त रुप दिने गरी कार्यक्रम आयोजना गर्ने उल्लेख गरेकोमा गत चैत ७ गते सो कार्यक्रमको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । जस अन्तर्गत् त्रिशुली थ्री बी, रसुवागढी र सान्जेन जलविद्युत् आयोजनामा शेयर आवेदन भर्ने काम भइसकेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुरुवात गरेको छ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको समेत उद्घाटन गरिसकेको छ । सो कार्यक्रम अन्तर्गत् स्वदेशमै रोजगार उपलब्ध गराउन सरकारले आवेदन संकलनको काम अघि बढाएको दाबी गरेको छ । थुप्रै काम योजनामै सीमित  सीमित काममा सफलता हाँसिल गरेको सरकारले धेरै कामहरुमा उपलब्धी हाँसिल गर्न सकेन । सरकारले सबैभन्दा बढी महत्व दिएको सार्वजनिक खर्च अहिलेपनि निराशाजनक छ । आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिँदासम्म विकास खर्च ३७ दशमलव ९ प्रतिशत र चालू खर्च ५८ प्रतिशतमात्रै हुनुले सरकारको खर्चप्रणाली निराशाजनक रहेको मान्न सकिन्छ । तर, आफ्नो कमजोरीले हुन नसकेको खर्चको दोष भने प्रधानमन्त्रीले ठेकेदारलाई दिएर आफू उम्किने प्रयासमा लागेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले वित्तीय अनुशासनमा कडाई गर्ने भनेको थियो । तर, सरकारको बजेट रकमान्तर र वर्षको अन्ततिर हुने खर्चको प्रवृत्ति सुध्रिएको छैन । यसले वित्तीय अनुशासनमा पनि सरकार असफल भएको मान्न सकिन्छ । राजश्व चुहावट र राजश्व अपचलनलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्ने भनेर राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगियो । अहिले सो विभाग झनै निस्क्रिय बन्न पुगेको छ । जसले पहिले छिटपुट रुपमा भएपनि राजश्व अपचलन विरुद्ध लड्ने अड्डा अहिले निस्क्रिय देखिएको छ । त्यस्तै अवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि भोगिरहेको छ । सरकारले आफ्नो कार्यकालको सुरुमा सिण्डीकेट अन्त्यको लागि सक्रियता देखायो । सोही अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सिण्डीकेट अन्त्य गर्ने भनेर उल्लेख पनि गर्यो । तर, अहिले सिण्डीकेटको अवस्था जहाँको त्यहीँ छ । चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि त  नीति तथा कार्यक्रममा यो कार्यक्रम नै समेटेन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई राज्यको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा विकास गर्ने नीति लिएको थियो । तर, यही वर्ष नै व्यापारीहरु एकदमै निराश र हतोत्साहित भएका छन् । सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नभएको गुनासो व्यवसायीहरुले गर्ने गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको लागि ल्याईएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २३ मा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दोहोरो अंक नजिकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी तथ्यांकले नै आर्थिक बृद्धिदर ६ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित हुने दाबी गरेको छ । यसका साथै सरकारले यो वर्षमा गर्न नसकेका कामहरुमा पूर्वपश्चिम रेल निर्माण, एक्सप्रेस हाईवेको निर्माण जस्ता विषयहरु सरकारले यो आर्थिक वर्षमा सुरुवात समेत गरेन । बहुप्रतिक्षित परियोजनाको भाखा सरेको सर्यै सरकारले गौतमबुद्ध विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई यही आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने नीति लिएको थियो । मेलम्ची आयोजनाले केही सकारात्मक गति लिएको भएपनि सरकारकै कारण अन्त्यमा ठेकेदारले परियोजनाबाट हात झिक्यो । चालू आर्थिक वर्षमा नै सम्पन्न हुन्छ भनेको सो परियोजना अहिले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि अघिल्लो वर्ष जस्तैगरी समेटिएको छ । त्यस्तै, सरकारले यही वर्ष विभिन्न स्थानमा रहेको फलाम खानीको उत्खनन् सुरु गर्ने भनेको थियो । सो काम सुरु गर्न नसकेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा जस्तै गरी आगामी आर्थिक वर्षमा पनि फलाम, सुन, पेट्रोलियम र युरेनियमको उत्खनन् सुरु गर्ने भनेर नीति लिएको छ । अघिल्लो नीतिमा र अहिलेको नीतिमा समेत बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने भनिएको छ भने पूर्वपश्चिम रेल निर्माण सुरु गर्ने भन्ने सरकारको नीतिले यो आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि निरन्तरता पाएको छ । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक वर्ष भित्र दोहोरो अंक नजिकको आर्थिक बृद्धिदर हाँसिल गर्ने भनेको लक्ष्य पूरा हुन सकेन । त्यस्तै लक्ष्य सरकारले यो वर्ष पनि लिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक्सप्रेस हाईवेको अवधारणा ल्याएको सरकारले सो अवधारणा पूरा गर्न नसकेपनि राष्‍ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरूलाई आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्नसक्‍ने धावनमार्गको रूपमा विस्तार गरिने लक्ष्य आगामी वर्षको लागि लिएको छ ।

हेटौँडा । प्रदेश नं ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब रु ५० अर्बको बजेट ल्याउने भएकोे छ । चालू आवमा बजेट खर्च गर्न नसकेर समस्यामा परेको प्रदेश सरकारले प्रोजेक्ट बैंकमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी थालेको हो । आगामी आवको बजेट तयार पार्नका लागि प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कर्मचारी लागिपरेका छन् । चालू आवमा हालसम्म पूँजीगत र चालू खर्च गरी ३० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । बजेट खर्चको अनुपात हेर्दा यो आवको अन्त्यसम्म पनि प्रदेश सरकारले पूँजीगत खर्च ५० प्रतिशतसम्म पुर्याउन नसक्ने देखिएको । यद्यपि प्रदेश सरकार सतप्रतिशत खर्च गर्ने दाबी गर्दै आइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरुआती दिनमा कानून अभावलगायतका समस्या देखिए पनि अब त्यस्तो नहुने हुँदा बजेट खर्च हुने प्रदेश सरकारको दाबी छ । राजश्व सङ्कलनको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको सबै कर स्थानीय तहले मात्र लिन पाउने सङ्घीय सरकारले निर्णय गरेपछि प्रदेशको आर्थिक स्रोत घट्ने चिन्ता बढेको छ । तर राजश्व सङ्कलनको दायरा बढाएर आर्थिक स्रोत वृद्धि गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार लागेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अहिले सचिवविहीन छ । लामो समयदेखि सचिव नभएका कारण बजेटको तयारीमा धेरै समस्या परेको मन्त्री ढुङ्गेलले बताए । सङ्घीय सरकारले सचिव नपठाएकोमा मन्त्री ढुङ्गेल आक्रोश पोख्नुहुन्छ । लामो समयदेखि सङ्घीय राजधानी समेत रहेको प्रदेश नं ३ मा समेत सचिव पठाउन नसकेको अवस्थामा अन्य प्रदेशमा कस्तो समस्या होला ? उनले चिन्ता व्यक्त गरे । रासस

काठमाडौँ । अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भइसके पनि नीति निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदहरूले आफ्नै तजबिजीमा खर्च गर्ने बजेट बढाउन दबाब दिन थालेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँ बजेटलाई १० करोड पुर्‍याउन सांसदहरूले ‘लबिइङ’ सुरु गरेका हुन्  । बजेट अधिवेशन सुरु भएको दिन सोमबार नेकपाका सांसदहरूले बजेट बढाउन हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् । ‘४ करोडलाई १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन हस्ताक्षर संकलन सुरु भएको हो,’ नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले भने । कांग्रेस सांसदहरूले पनि सिधै खर्च गर्न मिल्ने र समानुपातिक सांसदले पनि योजना बाँड्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अत्यधिक दुरुपयोग र संघीयताको मर्मविपरीत विकास निर्माणमा समानान्तर संयन्त्र गठन भएको भन्दै यो कार्यक्रमको भने आलोचना हुँदै आएको छ । संविधानअनुसार स्थानीय तहको विकास निर्माणको भूमिका स्थानीय सरकारको भएकाले यो कार्यक्रम संघीयताको मर्मविपरीत हुने गरेको विज्ञहरूले औंल्याउने गरेका छन् । निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन हुने र उसको निर्णयका आधारमा विकास निर्माणको काम गर्नु विकेन्द्रीकरणको मर्मविपरीत हुने गरेकाले सांसदलाई बजेट रोक्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो । यो विरोधबीच यस वर्षबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । यो रकम १ सय ६५ निर्वाचन क्षेक्रबाट निर्वाचित सांसदहरूको तजबिजी निर्णयका आधारमा आयोजनामा खर्च हुँदै आएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौं । सरकारले बैशाख २० गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ । त्यसकै आधारमा जेठ १४ गते अर्थमन्त्रालयले बजेट ल्याउनेछ । अर्थमन्त्रालय यतिबेला आधा दर्जन समिति/उपसमिति बनाएर धमाधम बजेटको फ्रेम तयार गरिरहेको छ । दैनिक एक दर्जन भन्दा बढी बैठक तथा छलफलहरु भैरहेका छन् । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ, तथापी सिंहदरबारमा बजेट माग्न सांसद, नेता र कार्यकर्ताहरुको ताँती भने लागिरहेकै छ । मुलतः बिकासे मन्त्रालयहरुमा सांसदहरु आ आफ्ना लेटर प्याडमा विकासका योजना लेखेर बुझाईरहेका छन् । ‘यो समय नै सिंहदरबारमा धाउने हो, त्यहि काम गरिरहेको छु, जनतामाझ गरिएका प्रतिवद्धता पुरा गर्नु परो नी’, आइतबार सिंहदरबारमा भेटिएका नेकपा नेता तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने । शहरी विकास मन्त्रालयमा भेटिएका सुदुरपश्चिमका सांसद दामोदर भण्डारीले पनि विकास माग्न सिंहदरबार धाईरहेको बताए । ‘सुदुरपश्चिममा भर्खर विकासको अध्याय सुरु भएको छ, निर्वाचनमा नागरिकसँग गरिएका प्रतिवद्धता पुरा गराउन बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा हामी मन्त्रालय धाईरहेका छौं’, भण्डारीले भने । झापाका सांसद एलपी साँवा लिम्बुले नेपाल विद्यमान अर्थराजनीतिक परिस्थितीले सांसदलाई विकासबाट अलग गराउनै नहुने बताए । ‘सांसदलाई कानुन बनाउने काम मात्रै लगाउने युरोप र अमेरिकाको जस्तो अवस्था नेपालमा छैन्, हामीले विकासको सपना बाँढेर चुनाव जितेका हौं’, लिम्बुले भने । अर्घाखाँचीका सांसद टोप बहादुर रायमाझीले पनि सांसदलाई विकासबाट अलग्याउनै नहुने बताए । ‘धारा, पानी, ढल बाटो, स्कुल बनाउँछु भनेर जितेका हौं, त्यसो नभने भोटै आउँदैन, अनि हामीलाई कानुन मात्रै बनाऊ भन्न मिल्छ ?’ सांसद रायमाझीले भने । सांसदहरुका लेटर प्याडमा लेखेर विकासका कार्यक्रम बग्रेल्ती सिफारिस भएर आईरहेको अर्थमन्त्रालय श्रोतले बतायो । ‘अधिकांश सांसदहरुले आयोजना सिफारिस गरिएको पत्र पठाउनु भएको छ, संघीयता आएपछि पनि केन्द्रसँगै विकास माग्ने प्रवृत्ति भने फेरिएको देखिएन’, अर्थ मन्त्रालय श्रोतले भन्यो । सांसदहरुले स्थानीय तहबाटै हुन सक्ने स साना विकासका काम समेत केन्द्रबाट बजेट पारिदिन आग्रह गर्न नछाडेको देखिन्छ । ‘दुई चार लाखका कार्यक्रमका लागि संघबाटै बजेट चाहियो भन्ने सिफारिस पनि आएका छन्, संघीयताको मर्म बुझाउनै मुस्किल भएछ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

काठमाडौं । दातृ निकाय तथा विभिन्न मुलुकहरुले गत आर्थिक वर्ष नेपाललाई प्रदान गरेको कुल विकास सहायताको २९ प्रतिशत हिस्सा बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा नेपाललाई एक हजार ६ सय २३ मिलियन अमेरिकी डलर विकास सहायताबापत प्राप्त भएको थियो। यसै वर्ष तीन सय ५९ मिलियन अमेरिकी डलर बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च भएको हो । यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले एक सय १० मिलियन अमेरिकी डलर बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेका छन्। बजेटभन्दा बाहिर खर्च भएका चार सय ६९ मिलियन डलर कुल विकास सहयोगको २८.८९ प्रतिशत हो । सरकारले प्रत्येक वर्षको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दा बाहिरबाट हुने खर्चलाई प्रणालीभित्र ल्याउने बताउँदै आएको छ। सरकारले आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २७,२ मा वैदेशिक सहायताको रकमलाई कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक सहायताको रकमलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन दाता समूहको पेरिस बैठकबाट समेत सहमति जनाइएको छ । तर, व्यवहारमा भने खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त भएको देखिँदैन । महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले पनि यस्तो खर्चलाई प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। महालेखाका अनुसार बजेटरी प्रणालीमा ल्याउने प्रक्रियामा गत वर्षको तुलनामा सुधार भएर ७८ प्रतिशतमा पुगेको छ । महालेखाले ‘अफ बजेट र अफ ट्रेजरी’ खर्च गर्ने कार्यमा सुधार हुनुपर्ने भनी दिइएको सुझाव प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेको छ । कानुनी व्यवस्था, वैदेशिक सहायता नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरुप वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट तथा लेखा प्रणालीमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा विकास सहायता अमेरिकी डलर एक हजार तीन सय ९४ मिलियन प्राप्त भएको थियो । गत आवमा यो बढेर एक हजार ६ सय २३ मिलियन पुगेको हो । अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा यो १६ प्रतिशत बढी हो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौं । यतिबेला अर्थमन्त्रालय आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेट निर्माणको आन्तरिक तयारीमा जुटिरहेको छ । राजश्व परामर्श समितिसहित मन्त्रालयका आन्तरिक अन्य आधा दर्जन समितिहरुले धमाधम काम गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको मुल प्रवेशद्धार सर्वसाधारणका लागि केहि कडाई गरिएको छ । संसदको अर्थ समितिले सात वटै प्रदेशमा बजेटबारे सुझाव लिन दुई जना पूर्व अर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र पाण्डे र ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई खटाएको छ । राजधानीमा दैनिक जसो पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम भैरहेका छन् । पेशागत र व्यवसायीक संघ संस्थाहरुले लिखित रुपमै सुझाव दिइईरहेका छन् । बैंकर्सले मर्जरमा आयकर छुट मागिरहेका छन् भने अटोमोबाइल व्यवसायीले भन्सार दर घटाउन र भारतीय गाडीको नेपाल प्रवेशमा कडाई गर्न माग गरिरहेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योगीले पुँजीको पहुँच र बजारको ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन् । कर्मचारीले तलब बढाउन लबिङ गरिरहँदा वृद्ध भत्ता बढ्ने आस पनि पलाउँदै गएको छ । सांसदहरुले संसद विकास कोषलाई ब्युताएर उपभोक्ता समिति मार्फत बजेट खर्च गर्ने सुबिधा मागिरहेका छन् । बजेटमा सुझाव दिनेहरुले आफ्ना लागि माग्ने क्रम चलिरहँदा पूर्व अर्थ सचिवको एउटा सुझावले भने सबैलाई चक्मा दिएको छ । पूर्व अर्थ सचिव तथा सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरी बास्कोटाले नेपालमा रक्सीमाथी प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने धारणा राखे । अर्थमन्त्रीलाई साक्षी राखेरै उनले भने–‘नेपालमा रक्सीमाथी प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ, सकिन्छ भने केन्द्र सरकारले गरोस नभए रक्सीमाथी प्रतिबन्ध लगाउने स्थानीय तहलाई एक करोड पुरस्कार दिनुपर्छ’, पूर्व अर्थ सचिव बास्कोटाले भने । नागरिकको रक्सी मोहले देश नबनेको दावी गर्दै उनले देशलाई रक्सी मुक्त बनाउनुपर्ने बताए । उनी त्यसमा मात्रै अडिएनन्, बास्कोटले पैतृक सम्पतिमा सन्तानहरुको अधिकार समेत खोस्नुपर्ने धारणा राखे । १८ वर्ष उमेर पुगेका हरेक नागरिकलाई पैतृक सम्पतिमाथीको हकबाट मुक्त गराउनुपर्ने उनको माग थियो । त्यस्तै, एउटै थर भएका बाहेक अन्यलाई विवाह, ब्रतबन्ध लगायतका भोजमा समेत बोलाउन नपाउने कानुन बनाउनुपर्ने पनि बास्कोटाको माग रह्यो । उनले बैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्मको आर्थिक बर्ष निर्धारण हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता ज्योति बानियाँले भ्याटको विकल्प खोज्नुपर्ने समय आईसकेको बताए । बानियाँले भ्याट कोमामा गएको बताउँदै भने–‘भ्याट कोमामा गएको छ, कि सुधार गरौं कि खारेज गरेर विकल्प खोजौं ।’ उनले सेवा शुल्क समेत खारेज हुनुपर्ने बताए । सेवा शुल्कका नाममा उपभोक्तामाथी आर्थिक शोषण भैरहेको उनको आरोप थियो । आयातित १२ वस्तुको मात्रै अधिकतम बिक्रि मूल्य(एमआरपी) तोकिएको बताउँदै उनले सबै बस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्नुपर्ने माग पनि गरे ।  बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाँदा केहि समयसम्म्ममका लागि आयकरमा छुट दिनुपर्ने माग गरे ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बजेटको सीमा तोकेको छ । केन्द्रले प्रदेशका लागि तोकेको बजेटको अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा सिफारिस गरेको हो । केन्द्रले सातवटै प्रदेशका लागि ५५ अर्ब २९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अनुदान तोकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ७ सय ५३ स्थानीय तहमा करिब ९० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार आगामी आवका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरिएको छ । त्यसअनुसार ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा ८९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा पुग्नेछ । चालु आवमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ८५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ  । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौँ । सरकारी लक्ष्य अनुसार मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा डोर्याउन साना तथा घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन गरी निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । व्यवसायीले प्रविधि र पूँजीको वृद्धि गरी साना उद्योगलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रमसहित लगानीमैत्री वातावरण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आफ्ना उत्पादनतर्फ सरकारले ध्यान दिन नसकेकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै उनीहरुले स्वदेशमा कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ काम गर्ने बेला आएको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आगामी वर्षको बजेटका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्न बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल तयारी पोशाक उद्योग सङ्घका अध्यक्ष चण्डिप्रसाद अर्यालले सन् २००१ मा रु ३९ अर्बको तयारी पोशाक निर्यात भएको नेपालबाट पछिल्लो समयमा रु पाँच अर्बको मात्रै निर्यात हुने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै साना उद्योगमा राज्यले ध्यान नदिँदा समस्या बल्झिँदै गएको जिकिर गरे । “निर्यातजन्य उद्योगको कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्ने वातावरण बन्नुप¥यो, चलनचल्तीकै ब्याजदर लिउन्, यसमा हामीलाई केही फरक पर्दैन, तर उद्योगमैत्री वातावरण भयो भने हामी आफैँ बाटो कोर्छौँ, यसतर्फ आगामी वर्षको बजेट केन्द्रीत होस्, अर्यालले भने । प्रविधि र पूँजी वृद्धि गर्न भने जरुरी भइसकेको उनको भनाइ थियो । नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दुर्गाविक्रम थापाले निर्यात व्यवसायमा राज्यको ध्यान नपुगेको उल्लेख गर्दै निर्यात क्षेत्रमा छुट्याएको बजेटको एक प्रतिशत मात्रै बजारीकरणमा खर्च गर्ने हो भने पाँच वर्षमा तेब्बर वस्तु निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको तर्क प्रस्तुत गरे । घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्का अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले घरेलु उद्योगलाई ध्यान नदिए उच्च आर्थिक वृद्धिदर कोरा कल्पना मात्रै हुने जिकिर गरे । उनले अनलाइन व्यापारतर्फ युवालाई आकर्षित गराउने बेला भइसकेको उल्लेख गरे । छलफलका क्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङले वार्षिक सात खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिरहेको अवस्थामा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी उद्योग धन्दाको विकास नगरी रोजगार घटाउने कुराले समग्र अर्थतन्त्रमा असर गर्न सक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । अर्थशास्त्रका प्राध्यापक कुशुम शाक्यले आर्थिक वृद्धिदर १० दशमलव ३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य प्राप्त गर्न कृषि उद्योग र सेवा क्षेत्रमा संलग्न महिलाको योगदानलाई भुल्न नहुने र उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न पहिलो प्राथमिकता उद्यमशीलता नै भएको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेघराज पोखरेलको भनार्इ थियो । पोखरेलले भने, “प्रविधिको प्रयोगलाई अब राज्यले सहयोग नगरी हुन्न, स–साना पूँजीलाई एकीकृत गरी सहकारीका माध्यामबाट साना उद्योगको विकास जरुरी छ ।” उनले लघु तथा घरेलु उद्योगको संस्थागत विकासमा स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्ने गरी उद्योगग्राम बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले राज्यको पूर्वाधार कमजोर रहेकाले पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । “विमानस्थल, राजमार्ग, सबै कमजोर छ, पर्यटक आउनेदेखि लगानीकर्ताले पूर्वाधार पहिलो हेर्छन्, यसको विकास गरी घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।” गोल्छाले भने । नेपाल उद्योग परिसङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले साना तथा मझौला उद्योगलाई सजिलै पैसा पाउने वातावरण नगरेसम्म सोचेको आर्थिक विकास नहुने बताए । साना उद्योगले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भन्दै शर्माले भने, “कुनै भारतबाट सामान ल्याउनुपर्यो भने २२ वटा डकुमेन्ट पेश गर्नुपर्छ, यसरी कसरी उद्योगको विकास हुनसक्छ ?” इण्डोनेशीयाबाट बिस्कुट नेपाल आउदा मिति नलेखे पनि हुने, त्यही बिस्कुट नेपालबाट पठाउँदा मिति मात्रै होइन उनीहरुकै स्थानीय भाषामा पनि लेख्नुपर्छ, त्यसैले गुणस्तरतर्फ र आयातको अनुगमन पनि गर्नु जरुरी छ ।” नियम कानून वातावरणमैत्री बनाउँदै कृषि पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाएर लगानीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा शर्माको जोड थियो । कार्यक्रममा राष्ट्र बैँकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आएका उपयुक्त सुझावलाई बजेट निर्माण तहमा पेश गर्ने जानकारी दिँदै विगत भन्दा फरक परिस्थितिमा र १५ औँ योजनाको पहिलो बजेट भएकाले यसको छुट्टै महत्व रहेको बताए । अर्थतन्त्रको इतिहास तीन वर्षदेखि लगातार बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै उहाँले नयाँ समूह बजारमा आइरहेको अवस्थामा व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटा कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रीत रहेको बताए । मूलभूत रुपमा विकासशिल राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्ने, आर्थिक वृद्धिदर उच्च र दिगो बनाउने, व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा कम गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्दै अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकाससिल राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने र २०३० सम्ममा मध्यमस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य रहेकाले पनि अहिलेको बजेट अर्थपूर्ण रहेको उनले जानकारी दिए ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा १२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २६ अर्ब २८ करोड ३६ लाख अख्तियारी भएकोमा तीन अर्ब सात करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ। त्यसमध्ये चालुतर्फ १६.४८ प्रतिशत र पुँजीगतर्फ १०.२७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा चालुतर्फ एक अर्ब १३ करोड ७६ लाख र पुँजीगततर्फ एक अर्ब ९३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए। उनले कर्मचारी समायोजनका कारण बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताए । ‘समायोजनले सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति हुने अपेक्षा गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश कर्मचारीको रोजाइमा नपरेकाले बजेट कार्यान्वयन गर्न थप समस्या भइरहेको छ।’ उनले बजेट खर्च गर्ने समयमा कर्मचारी नहुँदा झन् समस्या भएको बताए। ‘कर्णालीमा फागुन, चैत र वैशाखमा काम हुन्थ्यो, त्यही बेला समायोजनले समस्या पार्यो, समायोजनमा कर्णालीलाई कर्मचारीले रोजेनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले सोचे अनुसार काम गर्न सकेनौं ।’ आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सांसदहरुलाई पाँच/पाँच करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराउन दबाव अभियान सुरु गरेका छन् । सत्तासिन नेकपाकै सांसदहरुले उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च गर्न पाउने गरि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच÷पाँच करोड बजेट विनियोजन गर्न दबाव सुरु गरेका हुन् । हाल सरकारले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदार कार्यक्रम’ का नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४/४ करोड रुपैंयाँ बजेट दिएको छ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधी सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रदेशका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख सहभागी हुने संयोजन समिति मार्फत ३ बर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरि बढीमा पाँच वटा आयोजना छान्न पाउनेछ व्यवस्था छ । त्यस्ता आयोजनाहरु ठेक्का लगाएर निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अब भने सांसदहरुले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउन पाउने गरि बजेट मागेका हुन् । ‘हामीले संबिधान बनाउन जाँदा पनि धारा, पानी र बाटो बनाइदिन्छौं भनेका थियौं, अहिले हामीलाई विकासबाट अलग गर्न पाइँदैन, विकासमा सांसदको भूमिका सुनिश्चित गर्न बजेट दिनुपर्छ’, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा सांसद टोप बहादुर रायमाझीले भने । सांसदलाई बजेट उपलब्ध नगराए, बजेटको समानुपातिक वितरण नगरे बजेटै फेल हुन सक्ने चेतावनी पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिईसकेको बताए । ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनिसकेको छु, बजेटमा सांसदहरुको भूमि स्थापीत गर्न सकिएन भने यसपाली सांसदहरु चुप लागेर बस्ने अवस्था हुँदैन, अर्थमन्त्रीले पनि सांसदहरुको समस्या बुझिदिनु परो’, केहि समय अघि विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा अर्थमन्त्रीलाई रायमाझीले भनेका थिए । नेकपाका अर्का सांसद यज्ञराज सुनुवारले पनि सांसदलाई निर्माणबाट अलग राख्नुपर्ने धारणा राखे । उनले निर्वाचनकै क्रममा विकासको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकाले सांसदहरुलाई कानुन निर्माणको मात्रै भूमिकामा खुम्च्याउनु नहुने बताए । ‘विकास गर्छु भनेर चुनाव जितेर आईएको छ, कानुन मात्रै बनाउनुस भने हुन्छ, विकासमा हाम्रो भूमिका स्थापीत हुनुपर्छ’, सांसद सुनुवारले भने ।

जनकपुर । शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेटलाई रकमान्तर गरेर प्रदेश २ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले छोरा मेयर रहेको नगरपालिकालाई २४ करोड रुपैयाँ फुटकर योजनामा विनियोजन गरेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कर्मचारी र व्यवस्थापन समस्या देखाउँदै मन्त्रालयले शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्न विनियोजन गरिएको ७० करोड रुपैयाँ फुटकर योजनामा रकमान्तर गरेको हो । सप्तरीको हनुमाननगर नगरपालिकामा मात्रै २४ करोड रुपैयाँ फुटकर विनियोजन गरिएको छ । हनुमाननगर नगरपालिकाका मेयर शैलेशकुमार साह मन्त्री नवलकिशोरका जेठो छोरा हुन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट बाबुछोराले चुनाव जितेका हुन्। छोरा मेयर रहेको हनुमाननगर नगरपालिका मन्त्री साहको संसदीय क्षेत्र पनि हो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौं । सरकारले जेठ १५ गते ल्याउने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटबारे सुझाव संकलन गर्न अर्थ समिति सातै प्रदेशमा जाने भएको छ । समितिअन्तर्गत रहेका २५ सदस्यमध्येबाट १२/१२ जनाको दुईओटा समिति बनाउने र देशभरका मुख्य भन्सार कार्यालय, प्रदेश सरकार र प्रदेशको संसदका सम्बन्धित समितिहरुसँग छलफल गर्ने उद्देश्यले यस्तो गर्न लागिएको समितिका सभापति कृष्ण दाहालले जानकारी दिए । एउटा समितिले प्रदेश १, प्रदेश २ र प्रदेश ३ र अर्को सकितिले गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न स्थानहरुमा छलफल गर्नेगरी तयारी गरेको हो । यस्तो छलफलले सरकारलाई बजेटका सम्बन्धमा उपयुक्त सुझाव दिने र सरकारलाई संसदप्रति र संसदलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरेको सभापति दाहालले बताए । पहिलो टोलीले हेटौंडा, वीरगञ्ज, जनकपुर, विराटनगर, मेची भन्सार लगायतका स्थानहरुमा एक हप्ते अन्तरक्रिया गर्ने बताइएको छ । त्यस्तै दोस्रो टोलीले पोखरा, बुटवल भैरहवा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, धनगढी लगाउतका स्थानमा ८ दिने भ्रमण र अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम समितिले तय गरेको हो । ‘भन्सार चहारेर केही हुँदैन’ पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थ समितिले बजेट छलफलको नाममा भन्सार कार्यालय वा संघीय तह अन्तर्गतका अर्यालयमा धाएर केही उपलब्धी नहुने भन्दै छलफललाई विगतको निरन्तरताकै रुपमा भन्दा पनि उपलब्धिमूलक रुपमा लैजानुपर्ने बताएका छन् । सभापति दाहालको प्रस्तावमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै उनले भन्सार कार्यालयमा गयो भने कर्मचारीले आसिकोडा लागु भएको, ठिजिटल सिस्टभ भएको जस्ता शब्दजालमा फसाइदिने भन्दै प्रदेश तह, स्थानीय तहका समस्याहरुबारे अन्तरक्रिया गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहका निजी क्षेत्रहरुसँग समेत छलफल गर्न सके राम्रो नतिजा आउनसक्ने समेत बताए । ‘गाउँगाउँमा स्थानीय तहले भेरै कर लिएको गुनासो आइरहेको छ, साँचै गाउँपालिकाले शेरै शुल्क उठाएका हुन् कि कर नै तिर्ने बानी नपरकाहरुले त्यसै त्यस्तो भनेका हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । गाउँगाउँमा जाऔं, समस्या बुझौं, भन्सारमा जानु पर्दैन, संघीय सरकारलाई विश्वास नगरेरै हामी गाउँगाउँमा जानुपरेको हो ।’ पाण्डेले भने ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको आन्तरिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस अघि नै कानुनले निर्दिष्ट गरेका राजश्व परामर्श लगायतका समिति गठन गरिसकेका थिए । कानुनतः गठित समितिहरुले धमाधम काम गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बिहिबार आन्तरिक तयारी अघि बढाएका हुन् । मन्त्री खतिवडाले बजेट निर्माणको गृह कार्यका लागि दुई जना सहसचिवलाई आन्तरिक नेतृत्व सुम्पिएका छन् । बजेटको मस्यौदा लेख्ने जिम्मेवारी बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख हरिशरण पुडासैनीलाई दिईएको छ । त्यस्तै, नीतिगत सुधारका लागि आवश्यक सुझाव लिने जिम्मेवारी भने वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख तोयम रायालाई तोकिएको छ । ‘दुई जना सहसचिवको नेतृत्वमा बजेटको मस्यौदा समिति र नितीगत समिति गठन गरिएको छ, यी समितिहरुले बजेट निर्माणको आन्तरिक गृहकार्य गर्नेछन’, अर्थमन्त्रालय श्रोतले भन्यो । पुडासैनी र राया नेतृत्वमा बनेको समितिमा अन्य केहि सह सचिवलाई समेत समावेश गरिएको छ । अब यहि टिमले बजेटको मेरुदण्ड तयार पारेर अर्थमन्त्रीलाई बुझाउनेछ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीले पनि बजेट निर्माणको आन्तरिक गृहकार्यका लागि अर्थमन्त्रीले कोर टिम तयार गरेको बताए ।‘यो औपचारिक समिति होेइन तर अर्थमन्त्रीज्यूले बजेटको तयारीका लागि कोर टिम तयार पार्नु भएको छ, यहि टिमले मस्यौदा लेख्ने, बुँदा टिपोट गर्ने लगायतका काम गर्नेछ’, अर्थका प्रवक्ता खत्रीले भने । सर्व साधारणलाई अर्थमन्त्रालय प्रवेशमा कडाई बजेट निर्माणको आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई प्रवेशमा कडाई गरेको छ । अर्थमन्त्राय प्रवेश गर्ने सबै गेटमा प्रहरी तैनाथ गरिएको छ । केहि ढोकाहरुमा लकिङ सिस्टम जडान समेत गरिएको छ । सर्व साधारणलाई कुन प्रयोजनका लागि मन्त्रालय आएको हो त्यसको विस्तृत विवरण फाइलमा टिपाएपछि मात्रै मन्त्रालय प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था लागु गरिएको छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयका मुल गेटलाई मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ ।

लुम्बिनी । विश्वपर्यटनको केन्द्र लुम्बिनीको विकासका लागि विदेशी लगानी गर्न उत्साहित रहेको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताएका छन् । रुपन्देहीको धकधइमा आज आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “लुम्बिनीको विकासका लागि वैदेशिक लगानीकर्ता लगानी सम्मेलनमा लुम्बिनीमा एकीकृत आयोजना सञ्चालन गर्न २० अर्ब डलर बराबर ल्याएर आउनुभएको थियो । हामीले त्यति त तत्काल नचाहिएला भनेर चार अर्ब डलर बराबरको काम गर्ने सहमति गरेका छौँ ।” उनले लुम्बिनीका लागि विदेशी अर्बौं लगानी गर्न तयार भएको बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले लुम्बिनीमा प्रसूति गृहसहितको आधुनिक अस्पताल, सडक विस्तार जस्ता आयोजना हुने बताए । उहाँले आगामी बजेटमा बुद्ध सर्किटको आयोजना प्राथमिकतामा पर्ने बताउँदै सरकारले बेलहिया बुटवल छ लेन सडकलाई मध्यपहाडी सडकसँग जोड्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्न लागेको बताए । उनले बुटवलको सिद्धबाबामा टनेल वा अन्य प्रविधिका लागि स्वीस सरकारले विद्युत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) गरिसकेको बताउँदै उक्त आयोजना निर्माणमा पनि उनीहरुलाई नै अनुरोध गरेको र सकारात्मक भएको बताए । मन्त्री खतिवडाले स्थानीय सरकारलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने गरी सङ्घीय सरकारले बजेट ल्याउन थालेको बताए ।

बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकका अधिकांश स्थानीय तहले सवारीसाधन खरिदमा अत्यधिक खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार काभ्रेका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत आम्दानीबेगर सवारीसाधन खरिदमा बजेट खर्चेका छन् । महाभारत गाउँपालिकाको आव २०७४/७५ को लेखापरीक्षणपछि सार्वजनिक प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आन्तरिक आय ६ लाख ८५ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ मात्र रहेको महालेखाले जनाएको छ। तर त्यही गाउँपालिकाले आम्दानीको २६ गुणाभन्दा बढी खर्चेर मूल्य क्याटलग र मूल्यसूचीका आधारमा दुईवटा हेभी इक्विपमेन्ट र एउटा जिप किनेको देखिएको छ । महाभारतले एक करोड १५ लाख रुपैयाँमा दुसान इन्फ्राकोर कम्पनीको एउटा हाइड्रोलिक एक्साभेटर, ३५ लाख रुपैयाँमा एउटा ब्याकहो लोडर र ३२ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा महिन्द्राको एउटा बोलेरो जिप किनेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो आवमा पनि सो गाउँपालिकाले मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत तीनटा सवारीसाधन खरिदमा १ करोड ८२ लाख ५५ हजार खर्चेको भेटिएकोछ। ‘पर्याप्त आम्दानी भएको अवस्थामा मात्रै किन्नुपर्ने सवारीसाधनमा धेरै धनराशि खर्च गरेर मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत कार्य भएको छ । आम्दानीबेगर सवारीसाधनमा अत्यधिक खर्च भएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। महालेखाले ती सवारीसाधन खरिद बिलको भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशतले हुने धरौटी रकम ८ लाख ७ हजार ७ सय ४३ रुपैयाँसमेत दाखिला गर्न गाउँपालिकालाई आदेश दिएको छ। ब्याकहो लोडरको भुक्तानीका क्रममा स्रोतमा अग्रिम कर ९टिडिएस० साढे १ प्रतिशत अर्थात् ५३ हजार ६ सय ८५ नकाटी भुक्तानी भएकाले सो रकम पनि दाखिला हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।