काठमाडौं । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि रु चार अर्ब ४७ करोड आठ लाख ४९ हजार आयव्ययसहितको बजेट आइतबार सार्वजनिक गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितद्वारा दोस्रो नगरसभाको उद्घाटनका अवसरमा उक्त बजेट सार्वजनिक गरिएको हो । सो अवसरमा महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले महानगरपालिको रु दुई अर्ब ५२ करोड ८३ लाख ४९ हजार र एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजना र क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजनाको रु एक अर्ब ९४ करोड २५ लाख गरी जम्मा रु चार अर्ब ४७ करोड आठ लाख ४९ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट रु ५४ करोड तीन लाख, राजश्व बाँडफाटबाट रु ३७ करोड पाँच लाख, संघीय र प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु ५३ करोड ८७ लाख, विषयगत कार्यालय रु ४४ करोड ९६ लाख, संघीय सरकार समपूरक र विशेष अनुदानबाट रु १० करोड, संघीय सरकार सर्त अनुदान रु ३६ करोड १५ लाख, वैदेशिक र अन्य संघसस्था अनुदान रु चार करोड ४६ लाख ५० हजार, जनसहभागिताबाट रु तीन करोड ५० लाख, नगर विकास कोष ऋण सहयोग रु एक करोड ८० लाख, मौज्दात रु सात करोडसहित जम्मा रु दुई अर्ब ५२ करोड ८३ लाख ४९ हजार आय हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै चालु खर्चका लागि रु ३३ करोड ६८ लाख ५२ हजार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता रु २० करोड, भौतिक पूर्वाधारका लागि रु तीन अर्ब २५ करोड तीन लाख ३३ हजार, वातावरण तथा सरसफाइ, विपद् व्यवस्थापन, सूचना तथा प्रविधि व्यवस्थापन, संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनका लागि रु पाँच करोड ९३ लाख ३० हजार र सामाजिक विकास, महिला तथा बालबालिका, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पशुपक्षी कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारको सर्त अनुदान समेत रु ६२ करोड ४३ लाख ३४ हजार विनियोजन गरिएको छ । प्रमुख पराजुलीले प्रदेशको राजधानीका लागि विराटनगरको भौतिक विकासलाई प्राथमिकता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताउँदै अब विराटनगर ‘सफा सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम हुने दावी गरे । शहरी, बाढीपीडित जनताको व्यवस्थापन, खोला नियन्त्रण, सूचना प्रविधि तथा पर्यटनको विकासमा बजेटले विशेष जोड दिएको छ । रासस

काठमाडाै‌ं । भीमदत्त नगरपालिकाले नमूना सहर बनाउने नीति र कार्यक्रमसहित आगामी आव २०७५/०७६ का लागि बजेट ल्याएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभाबाट सोमबार रु १ अर्ब १० करोड ६४ लाखको बजेट पारित गरिएको हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि गतवर्ष रु १ अर्ब ६४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । बजेटमा केही पुरानालाई निरन्तरता दिएर नयाँ नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । आगामी आवका लागि आन्तरिक आम्दानी रु १२ करोड २७ लाख प्रस्ताव गरिएको छ । वित्तीय समानीकरणबाट रु २५ करोड ५६ लाख, सशर्त अनुदान रु ३१ करोड ९५ लाख, राजश्व बाँडफाँट रु १४ करोड ३३ लाख, सामाजिक सुरक्षातर्फ रु १८ करोड, लागत सहभागितातर्फ रु एक करोड, क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना रु चार करोड ३५ लाख, सडक बोर्ड रु ७२ लाख र सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट रु ४५ लाख आम्दानी अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक आम्दानीको रु छ करोड ४९ लाख साधारणतर्फ रु १८ लाख पूँजीगत, म्याचिङ फण्ड रु ७५ लाख, आय फिर्ता रु एक करोड २५ लाख र रु ५८ लाख विभिन्न कोषका लागि विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय समानीकरणको बजेट वडा कार्यालयका लागि रु एक करोड ४८ लाख, नगरपालिका कार्यालयका लागि रु नौ करोड र पूँजीगतमा रु १४ करोड ५६ लाख विनियोजन गरिएको छ । राजश्व बाँडफाँडको अनुमानित आम्दानीलाई पूँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टको अध्यक्षतामा बसेको नगरसभामा उपप्रमुख सुशीलाचन्द सिंहले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बजेटमा नगर सभासद्ले आफ्नो धारणा राखेपछि नगर सभाबाट पारित गरिएको भीमदत्त नगरपालिका नगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता राजेन्द्र पाण्डेयले जानकारी दिए। नगरपालिकाका प्रमुख विष्टले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ का आधारमा स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग र जनशक्ति परिचालनबाट नगरपालिकालाई प्रदेश नं ७ को नमूना र व्यवस्थित शहर बनाउने नीतिसहित अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बजेट ल्याइएको बताए । ‘सबै नगरवासीको सहयोगमा यो बजेट कार्यान्वयन गर्न चाहन्छाै‌ँ,’ नगर प्रमुख विष्टले भने  ‘यसमा सबैको साथ र सहयोग हुने आशा गरेका छाै‌ं ।’ रासस

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र ‘साक्षर कर्णाली प्रदेश’ घोषणा गर्ने अभियानलाई लक्ष्यबिन्दुमा पु¥याउने नीति लिएको छ । साक्षरताको हिसाबले ५८.२५ प्रतिशत रहेको विद्यमान अवस्थाबाट पूर्ण साक्षर कर्णाली प्रदेश बनाउन सरकारले यो नीति लिएको हो । देशकै औसत साक्षरता दर ६५.९५ प्रतिशत भइरहेका बेला कर्णालीको साक्षरता दर ८ प्रतिशतभन्दा तल छ । सरकारले यही कुरालाई गम्भीरताका साथ लिएर नीतिगत लक्ष्यलाई सफल तुल्याउन अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता अभियानसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्य मोडालिटी तथा कार्यपद्धति निर्माणगरी कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले २ करोड रुपैयाँ बजेटको विनियोजन गरेको छ । विद्यालय नजाने तथा छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न, बालबालिकालाई ‘विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ’ भन्ने राष्ट्रिय अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने नीति तय गरेको छ । विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराई नियमित पठनपाठनको व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै सरकारले यसका लागि १ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, सरकारले प्राविधिक शिक्षामा महिलाको पहुँच वृद्धि गर्न ‘छोरी–बुहारी प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम लागूगर्ने नीति लिएको छ । दलित, विपन्न, द्वन्द्वपीडित, दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि समेत प्राविधिक शिक्षामा पहँुच वृद्धि गर्न थप छात्रवृत्ति कार्यक्रमको व्यवस्था गरेर प्रदेश सरकारले १ करोड ५० लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आव २०७५÷०७६ मा छ हजार युवालाई छोटो अवधिको सीप विकास तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सहभागी छनोट गर्दा महिला, एकल महिला, द्वन्द्व प्रभावित तथा दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि भनेर सशर्त अनुदानबाट सरकारले १० करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक विकासका लागि निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएर विद्यालय पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २१ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । रासस

काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरुको आफनो आम्दानी ज्यादै न्युन रहेको छ । ७ वटै प्रदेशले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक स्रोत न्युन रहेको देखिएको हो । ७ वटा प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मात्र आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने भएका छन् । सबैभन्दा बढी आन्तरिक राजश्व उठाउनेमा ३ नम्बर प्रदेश रहेको छ । ३ नम्बर प्रदेशको राजश्व संकलन लक्ष्य ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको छ । कर्णालीले आगामी आवमा ५० करोड रुपैयाँ मात्र राजश्व परिचालनको लक्ष्य लिएको छ । १ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक आय २ अर्ब ६६ करोड, २ नम्बरको १ अर्ब ४८ करोड, ४ नम्बरको १ अर्ब ६९ करोड, ५ नम्बरको २ अर्ब ४० करोड र ७ नम्बर प्रदेशको ७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । आन्तरिक राजश्व उठाउने लक्ष्य हेर्दा प्रदेश सरकार अझै केन्द्रमा निर्भर रहनु पर्ने अवस्था आएको छ । ७ वटा प्रदेशको बजेटको आकार २ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छ । प्रदेश नम्बर १ मा वित्तीय समानिकरण र सशर्त बाँडफाँडबाट गरी १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ संघबाट अनुदान, २० करोड चालु आर्थिक वर्षको बचत र ९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने छ । प्रदेश नम्बर २ मा संघबाट ४० करोड समपुरक अनुदान, १ अर्ब विशेष, १८ अर्ब २० करोड वित्तीय, समानिकरण र सशर्त अनुदान पाउने भएको छ । प्रदेश नम्बर ३ ले ५ अर्ब ९६ करोड समानिकरण, ८ अर्ब ९९ करोड राजश्व बाँडफाड र १० अर्ब ६१ करोड सशर्त अनुदान रहेको छ । प्रदेश नम्बर ४ मा ६ अर्ब ५७ करोड राजश्व बाँडफाँड, १३ अर्ब २७ करोड समानिकरण र सशर्त अनुदान, १ अर्ब ६ करोड समपुरक र विशेष अनुदान रहेको छ । यस्तै ६० करोड रुपैयाँ चाल आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात रहेको छ । प्रदेश नम्बर ५ मा ९ अर्ब ६७ करोड सशर्त अनुदान, ८ अर्ब ५५ करोड राजश्व बाँडफाँड, ६ अर्ब ६६ करोड वित्तीय समानिकरण अनुदान र ६० करोड रुपैयाँ वचत रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा ६ अर्ब ६३ करोड सशर्त अनुदान, ९ अर्ब १३ करोड वित्तीय समानिकरण, ५ अर्ब विशेष अनुदान, ५ अर्ब ५१ करोड राजश्व बाँडफाँड रहेको छ । प्रदेश नम्बर ७ मा ८ अर्ब ४७ करोड वित्तीय समानिकरण, ७ अर्ब ५७ करोड राजश्व बाँडफाँड, ६ अर्ब ३२ करोड सशर्त अनुदान रहेको छ ।

काठमाडौं । सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।  प्रत्येक वर्ष असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ७ वटै प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । ७ वटा प्रदेशको बजेटको आकार २ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छ । सबैभन्दा बढी बजेट १ नम्बर प्रदेशको छ । सो प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ३५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सबैभन्दा कम बजेट प्रदेश नम्बर ४ को छ । सो प्रदेशको बजेट २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मात्र छ । प्रदेश नम्बर २ को २९ अर्ब ७८ करोड, प्रदेश ३ को ३५ अर्ब ६१ करोड, प्रदेश ५ को २८ अर्ब ९ करोड, प्रदेश ६ को २८ अर्ब २८ करोड र प्रदेश ७ को २४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो समेत गरी केन्द्र र प्रदेशको ८ सरकारको गरी १५ खर्ब २१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ७५३ स्थानीय तहको बजेट भने आउदो १५ गते सार्वजनिक हुदैछ । देश १ को सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले शुक्रबार प्रदेशसभामा बजेट पेश गरेका हुन् । कुल बजेटमध्ये चालु खर्च १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख, पूँजीगत खर्च १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख र अन्तर सरकारी हस्तान्तरण २ अर्ब ५० करोड ५० लाख छ । प्रदेश २ ले सरकारले २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाको बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ३१ करोड १३ लाख २५ हजार र चालु तर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोतमा १० अर्ब ४८ करोड, ९७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानवापत ७ अर्ब ७१ करोड ६१ लाख र सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब १८ करोड ११ लाख र विशेष अनुदानबाट १ अर्ब उल्लेख गरिएको छ । यसरी अपुग भएको १ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश नं ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले पूँजीगत खर्चतर्फ २१ अर्ब ७५ करोड २० लाख तथा चालूतर्फ १३ अर्ब ४६ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश ४ को सरकारले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सरकारले केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोत गरी यो बजेट ल्याएको हो । ६ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख चालु खर्च र १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत र अन्तर सरकारी हस्तान्तरणका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजनसहति प्रदेश सरकारले ल्याएको हो । बजेटको स्रोतमा संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानवापत ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख, सशर्त अनुदानवापत ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख र राजस्व बाँडफाँडबाट ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपूरक अनुदान ७१ करोड ४२ लाख, विशेष अनुदान ३५ करोड ५० लाख प्राप्त हुने प्रदेश सरकारले अपेक्षा राखेको छ । त्यस्तै आन्तरिकराजस्वबाट १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट ८० करोड रुपैयाँ उठाउने उल्लेख गरिएकोछ । प्रदेश ५ सरकारले २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुक्रबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख २ हजार र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड, ४३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश ५ ले चालुतर्फ ४०.८० र पूँजीगततर्फ ५९.२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको हो । बजेटको स्रोतमध्ये संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ६ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख, सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब ६७ करोड ३ लाख र राजस्व बाँडफाँटबाट ८ अर्ब ५५ करोड ३ लाख रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ । त्यस्तै प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट २ अर्ब ४० करोड र २०७४र७५ को बजेटबाट बचत हुने ६० करोड रुपैयाँ पनि आगामी वर्षको बजेटको स्रोतमा उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिए । बजेटमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ५० करोड, चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहेको ५० करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटवापत प्राप्त हुने छ । यस्तै ५ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख १५ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त ९ अर्ब १३ करोड १४ लाख र सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ परिचालन गरिने बताए। यस्तै समपूरक र विशेष अनुदानबाट ५ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उहाँले जानकारी दिए । प्रदेश नं ७ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अर्थात ५३.२६ पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार रुपैयाँ अर्थात ४६.७४ प्रतिशत विनियोजन गरेको जानकारी दिए । अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ४९ करोड ३० लाख, संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान र चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने ८ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ५३ हजार, स्थानीय तहबाट राजश्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने ७ अर्ब ५७ करोड १ लाख ६१ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ६ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख, संघीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको २ अर्ब र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको २० करोड रहने उनले जानकारी दिए ।

हेटाैडा । प्रदेश नं ३ सरकराले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक ०७५/०७६ को लागि ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आव ०७५/०७६ का लागि पूँजीगत खर्चतर्फ २१ अर्ब ७५ करोड २० लाख तथा चालूतर्फ १३ अर्ब ४६ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश नं ३ को १३ जिल्लालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण क्रममा सर्वे गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यटकीयस्थल, उद्योगको विस्तार एवं प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको स्थापना गर्ने विषयमा बजेटले जोड दिएको छ । बजेटले कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास, ऊर्जा र पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्यमा सरल र सहज पहुँच, शिक्षाको गुणस्तर विकास, वन र वातावारण संरक्षण, शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार, औद्योगिकीकरणको विकास र उत्पादकत्व वृद्धि, साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन, एकीकृत वस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसैगरी बजेटले पोष्टबहादुर बोगटी–भिमफेदी कुलेखानी हुँदै काठमाडौँ जोड्ने सुरुङ्गमार्ग र हेटौंडा अस्पताललाई स्तरोन्नति, मदन भण्डारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र १३ जिल्लाको स्थानीय तह ११९ वटा निकायलाई पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी मन्त्री ढुङ्गेलले प्रदेशसभाको वैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि आजै साँझ पत्रकार भेटघाटमा प्रदेशको १३ वटा जिल्लामा आत्मनिर्भर हुने विभिन्न उद्योगहरु सञ्चालन गर्नुको साथै आन्तरिक राजश्व संकलनमा रु नौ अर्बबाट थप वृद्धि गर्नेतर्फ रणनीति योजना आगामी आव ०७६÷७७ मा लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अघि बढेको जानकारी दिए। रासस

धनगढी । प्रदेश नं ७ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अर्थात ५३.२६ पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार रुपैयाँ अर्थात ४६.७४ प्रतिशत विनियोजन गरेको जानकारी दिए । अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ४९ करोड ३० लाख, संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान र चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने ८ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ५३ हजार, स्थानीय तहबाट राजश्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने ७ अर्ब ५७ करोड १ लाख ६१ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ६ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख, संघीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको २ अर्ब र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको २० करोड रहने उनले जानकारी दिए । रासस

  सुर्खेत । आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशको लागि करिब २३ अर्बको बजेट प्रस्तुत हुने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आज वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी असार १ गते प्रस्तुत गरिने बजेटको अन्तिम तयारीमा रहेको जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले संघीय प्रस्तुत गरिने बजेटमध्ये सरकारको अनुदानबाट ९ अर्ब १३ करोड, राजस्वबाट करिब ५ अर्ब ६७ करोड र सशक्त अनुदानबाट ६ अर्ब ६१ करोड प्राप्त हुने जानकारी दिए । राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै उनले यसलाई बढाउने प्रयास गर्ने बताउ। “यस पटक यही बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुप¥र्यो’ उनले भने, “आगामी वर्ष बजेटको आकार बढाउनेछौ ।” असारे विकास मोडललाई निरुत्साहित गर्ने र हतारमा बजेट बाड्ने प्रवृक्तिको अन्त्य गरेर बजेट दुरुपयोग हुनबाट रोक्ने उनको भनाइ थियो । रासस

काठमाडौं । प्रदेश नं ५ को सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम आज सर्वसम्मत पारित भएको छ । प्रदेश नं ५ प्रदेशसभामा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले नीति कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस्तै प्रदेश नं ५ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५, प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्वसम्बन्धी विधेयक, २०७५ पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । दुवै विधेयक र नीति कार्यक्रम पारित भएपछि प्रदेश सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शङ्कर पोखरेलले दुवै विधेयक र नीति कार्यक्रम प्रदेश सभामा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रदेश नं ५ प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्वसम्बन्धी विधेयक, २०७५ प्रस्तुत गर्दै उनले धेरैजसो कर स्थानीय तहले उठाउने व्यवस्था संघीय कानूनले गरेकाले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग बलियो सम्बन्ध र सहकार्य गर्नुपर्ने बताए। मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री पोखरेलले स्रोतको परनिर्भरता स्थानीय तहसँग भएको जानकारी दिँदै समन्वय र सहकार्यबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘विगतका नीति कार्यक्रम र बजेट आवधिक थियो तर यस पटक विस्तृत दृष्टिकोणका साथ हामी अघि बढ्दैछौँ ।’ प्रदेश नं ५ मा आगामी असार १ गते बजेट आउँदैछ । यस्तै नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका अध्यक्ष दामाकुमारी शर्माले प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । रासस

काठमाडौं । प्रदेश नं ७ का आर्थिक मामिलामन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेश सरकारले २६ अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउनलागेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन) र संयुक्त राष्ट्र संघिय विकास कार्यक्रम(युएनडिपी)को सहकार्यमा धनगढीमा आयोजित तालिम कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बोहोराले ‘संघिय सरकारले उपलब्ध गराएको २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान र प्रदेश सरकारले विभिन्न वित्तिय क्षेत्रबाट उठाउने गरि बजेट निमार्ण गरिरहेको वताए । पूर्वाधार, जलविद्युत, उद्योग, कृषिलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर वजेट निमार्ण गरिरहेको बताउदै उनले लगानी आर्कषित गर्न कर छुट दिन लागिएको जानकारी दिए । मन्त्री बोहराले कर करलेभन्दा पनि रहरले तिर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने बताए । ‘कर करले होइन, रहरले तिराउने हो,’ उनले भने ‘कर मैत्रीवातावरण वनाउँछौँ । करको दायरा होइन, करमा नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्छौ ।’ विकास र समृद्धिको आधार बर्षको रुपमा बजेट ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ । संघियता कार्यान्वयनको चरणमा वजेट आउन गालेको बताउँदै विकास र समृद्धिको आधार वर्षको रुपमा बजेटको कार्यन्वयन हुने उनले बताए । कार्यक्रममा प्रदेश नं ७ का सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले राजनीतिकभन्दा आर्थिक क्रान्ती अभियानमा अगाडी बढ्नु उनको भनाइ छ । यूनडिपीकी आवासीय उपनिर्देशक सोफी केमखाडेले दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि सरकार, नागरिक समाज र पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन् ।    

काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्षदेखि ठुलो लगानी तथा धेरैलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई १० वर्षसम्म कर छुट दिने भएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म लाग्ने आयकरको १०० प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा लाग्ने आयकरको ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले वितरण गरेको लाभांशमा लाग्ने करको कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म शत प्रतिशत र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँँभन्दा बढी लगानीमा स्थापना हुने र ५०० भन्दा बढीलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिने भएको हो । त्यसपछिको ३ वर्ष ५० प्रतिशत कर छुट दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र ४ लाख बढीलाई रोजगारी दिन उद्योगलाई यस्तो सहुलियत ल्याएको हो ।१०० वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई ९० प्रतिशत कर छुट दिने भएको छ । ३०० वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको ८० प्रतिशत कर छुट दिने भएको छ । यसैगरी ५०० वा सो भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको ७५ प्रतिशत र १ हजार वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको ७० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । उद्योगलाई आयकरमा विशेष सहुलियत दिएर बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशीरकुमार ढुङानाले बताएका छन् । अति अविकसित, अविकसित, अल्पविकसित क्षेत्रहरूमा विशेष उद्योग सञ्चालन भएको भए त्यस्तो उद्योग सञ्चालन भएको आय वर्ष समेत १० वर्षका लागि उक्त वर्षहरूको आयमा लाग्ने करको क्रमशः १०, २० र ३० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगका विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी प्रविधि वा व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा रोयल्टीबाट आर्जन गरेको आयमा लाग्ने आयकरको ५० प्रतिशत कर छुट प्रस्ताव गरिएको छ । खनिज, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने कारोबार गर्ने व्यक्तिले सम्वत् २०८० साल चैत्र महिनासम्म व्यापारिक रूपमा कारोबार सञ्चालन गरेमा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पहिलो ७ वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउने छन् । त्यसपछिको ३ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने छन् । २०८० साल चैत्र महिनासम्म जलविद्युतको व्यापारिक रुपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निकायले पहिलो दश वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । त्यसपछिको पाँंच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ । आगामी वर्षदेखि त्यस्तो सुविधा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युतले समेत पाउने भएका छन् । अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाइ कार्यन्वयन गन बनेको विधेयक उत्पादनमुलक उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गरेमा प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा २५ प्रतिशतले छुट दिएको छ । अविकसित क्षेत्रमा स्थापित फलपूmलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ । २ अर्ब रुपैयाँँभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रुपमा र त्यसपछिको ३ वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ ।  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीहरुलाई बोलाएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको योजना मागेका छन् । शुक्रबार सबै मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्यहरु र सबै सचिवहरुलाई बोलाएर बजेट कार्यान्वयनको योजना मागेका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले असार १५ गतेभित्रै बजेट कार्यान्वयनको ठोस योजना पेश गर्न सबै मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिनु भएको छ, मन्त्रालयहरुले समय तालिकासहितको कार्ययोजना पेश गर्नेछन्’, प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन सुनेर बाहिरीएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने । कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन निर्माण, जिम्मेवार निकाय र सहायक निकाय, अनुगमन गर्नुपर्ने सूचकहरुको कार्यायोजना पेश गर्न निर्देशन दिएको डा. खतिवडाले जानकारी दिए । सचिवहरुले आफ्ना मन्त्रालयहरुको बजेट कार्यान्वयनको योजना पेश गर्नेछन् । ती कार्ययोजनाहरुमाथी असार २५ गते पुनः बैठक बसेर प्रधानमन्त्रीले थप निर्देशन दिनेछन् । मन्त्रिहरुलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए–‘अब पुरानै शैलीमा काम गरेर हुनेवाला छैन्, जनतासँग क्षमा माग्ने छुट पनि छैन, त्यसैले नयाँ शैलीले काम गर्नुस’, ओलीले भने । ओलीले बजेट कार्यान्वयनका लागि इन्नोभेटिभ आइडिया अघि सार्न समेत निर्देशन दिएका थिए ।

काठमाडौं । चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेशन (सीटीजीआई) लाई ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलविद्युत आयोजना नखोस्न सुझाइएको छ । लगानी बोर्डले सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले एक पटक समय तोकेर थ्री गर्जेजलाई मौका दिने, निर्धारित समयभित्र नआए आयोजना प्रतिस्पर्धा वा सरकार आफैले बनाउने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । समितिले आफ्नो सुझाव लगानी बोर्डमा बुझाएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने लगानी बोर्डको आउँदो सञ्चालक समिति बैठकले यस विषयमा निर्णय गर्नेछ ।“एक महिनाभित्र आयोजनाको काम अघि बढाउने गरी आउन थ्री गर्जेजलाई बोलाउने र सो समयभित्र नआएमा वा नबनाउने भनेमा मात्र अन्य विकल्पमा छलफल अघि बढाउन समितिले सुझाएको छ” स्रोतले भन्यो । गत फागुन २५ गते बसेको बोर्ड बैठकले आयोजनालाई आर्थिक रुपमा संभाव्य बनाउने गठित समितिले आफनो सुझाव प्रतिवेदन लगानी बोर्डमा बुझाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने बोर्ड बैठकले निर्णय गरेपछि थ्री गर्जेजलाई वार्ता गर्न बोलाउने र नआए वा शर्त नमाने आयोजना खोसेर आफै बनाउन सुझाएको स्रोतले जानकारी दियो । समितिले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा (ग्लोबल टेण्डर) सरकार आफैले बनाउने वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बनाउन सकिने लगायतको विकल्प सुझाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा पश्चिमसेती स्वदेशी लगानीमा बनाउने भनिएको छ । बजेटमा उल्लेख गरिए पनि एकपटक थ्री गर्जेजलाई अवसर दिनुपर्ने सुझाव समितिको छ । थ्री गर्जेजले आउन नचाहेमा लगानी बोर्डले आयोजना विकासका लागि अन्य विकल्प सोच्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ । सरकारले लगानी बोर्डसंग परामर्श नगरी स्वदेशी लगानीमा पश्चिमसेती बनाउने भनेर उल्लेख गरिएको स्रोतको भनाई छ । एक पटक मौका दिने भनेपनि समितिले थ्री गर्जेजले आयोजना नबनाउने निष्कर्षमा पुगेको समितिको निष्कर्ष छ । गत कात्तिक ३० गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच लगानी सम्झौता भएको थियो । हालको विद्युत खरिददर (पीपीए) ले आयोजना आर्थिक रुपमा आर्कषक नहुने भन्दै यसलाई बढाउनु पर्ने बताएको छ । यस्तै पीपीएपछि हुने डलर जोखिम सबै विद्युत प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने उसको अडान छ । उसले पीपीए दर र डलर जोखिमको विषयमा अडान लिएपछि जेभीए बाहेक अन्य कुनै पनि विषयमा सहमति भएको छैन । प्राधिकरण ऊर्जाले तयार पारेको पीपीए दर पुनरावलोकन गर्ने र डलर जोखिम सबै व्यहोर्ने पक्षमा छैन । यता सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए दर तयार गरी मंसिर १५ देखि जेठ १५ सम्म प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र जेठ १६ देखि मंसिर १४ सम्म वर्षादको ६ महिनामा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ १० पैसा निर्धारण गरेको छ । सुख्खायाममा न्युनतम ३५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन भएको हुनुपर्ने नयाँ पीपीएमा व्यवस्था छ । जेभीएअनुसार आयोजनामा थ्री गर्जेजको ६५, विद्युत प्राधिकरणको २५ र आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दाको १० प्रतिशत लगानी हुने गरी सेयर संरचना तयार पारिएको छ । ६५ प्रतिशत मध्ये १४ प्रतिशत नेपाली लगानीकर्तालाई थ्री गर्जेजले स्वामित्व बेच्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोजना निर्माण भई सञ्चालनमा आएको ५ वर्षसम्म ५१ प्रतिशत स्वामित्वबाट घट्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । ०६९ भदौमा विद्युत प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच समझदारीपत्र (एमओयू) भएको थियो ।आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी सरकारबाट ल्याउन स्वीकृति पाइसकेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लामा पर्छ । आयोजना निर्माणपछि खपत केन्द्रसम्म बिजुली पुर्याउन आवश्यक ४ सय किलोमिटर लामो ४ सय केभीए क्षमताका प्रसारणलाइन बनाउन थप ४० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी लाग्ने छ । आयोजना अघि बढाउन २ हजार ३२० हेक्टर क्षेत्रफल अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले ठुला शहर आयोजनालाई थोरै बजेट विनियोजन गरेको छ । उपत्यकामा बन्न लागेका ४ ठूला शहरलाई सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि ३५ करोड मात्र विनियोजन गरेको हो । सरकारले ठुलो अयोजनालाई थोरै मात्र बजेट विनियोजन गरेको उपत्यका विकास प्रधिकरणका इन्जिनियर भागवतभक्त खोखालीले बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३ ०७४ मा सो आयोजनालाई १ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४ ०७५ मा ९६ करोड ७ लाख विनियोजन गरेको थियो । व्यवस्थित शहर विकासका लागि सरकारले थोरै बजेटमात्र विनियोजन गरेको प्रधिकरणका प्रवक्ता भाइकाजी तिवारीले बताए । अहिले यस्तो बन्दैछ उपत्यकामा ४ ठूला शहर काठमाडौं आग्नेय, काठमाडौं नैऋत्य, इभान काठमाडौंको डीपीआर निर्माणको काम धमाधम भैरहेको तिवारीले जानकारी दिए । काठमाडौं आग्नेय भक्तपुरमा मात्रै निर्माण हुने यो शहर १० हजार रोपनीमा फैलिएको हुनेछ । यसको पुर्वमा अरनिको राजमार्गको सुर्यविनायक चोकबाट सुर्यविनायक मन्दिर अगाडीको वनलाई बाहिर पार्दै अघि बढ्नेछ । पश्चिम तर्फ खहरे खोला, बालकोट विरुवा सडक, पानी ट्यांकी, बालकोट अमरनगर थिमी हुँदै अरनिको राजमार्गसम्म आइपुग्नेछ । उत्तरमा भने अरनिको राजमार्गलाई छुनेछ । दक्षिणमा भने यो शहरले सिलामखाल, रानीकोट जंगल छेउ, अनन्तलिंगेश्वर फेदी, तर्खगाल, पात्लेटार विरुवा हुँदै खहरेसम्म पुग्नेछ । काठमाडौं नैऋत्य १० हजार रोपनी क्षेत्रफल ओगट्ने यो शहरले ललितपुरको विभिन्न भुभागलाई समेट्नेछ । नैऋत्य काठमाडौंको पुर्वी भाग साबिकको खोकना १ देखि ८ नम्बर वडासम्म पुगेर बुङमति वडा नम्बर १ भएर छम्पी जाने बाटो बाटोबाट वडा नम्बर २ देखि ६ नम्बरसम्म पुग्नेछ । पश्चिममा बागमति नदी छेउम्म यो शहर निर्माण हुनेछ । उत्तरमा भने साविकको सैँबु गाबिसको सिमानासम्म शहरले छुनेछ । दक्षिणमा भने काठमाडौं नैऋत्यले बागमति नदि किनार नै छुनेछ । यो शहर पनि १० हजार रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको हुनेछ । इशान काठमाडौं प्राधिकरणले उपत्यकामा निर्माण हुने पहिलो नयाँ शहरको नाम ईशान काठमाडौं राखेको छ । शहर काठमाडौंको पुर्व उत्तर क्षेत्रमा पर्छ । यो शहर पुर्वमा भक्तपुरको नगरकोट जाने बाटो, तेलकोट सडक, पश्चिममा जोरपाटी क्रिकेट मैदान, मुलपानी गोठाटार हुँदै मनोहरा पुलसम्म फैलिनेछ । त्यस्तै, उत्तर तर्फ साँखु बजार र साँखु जाने मुल सडकसम्म फैलिनेछ । दक्षिणमा भने भक्तपुर पुरानो बाटो सैनिक प्रतिष्ठान, इतापाके जग्गा एकिकरण आयोजना लगायतको क्षेत्रमा फैलिएको हुनेछ । यो नयाँ शहर एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुनेछ । काठमाडौं उत्तर यो शहरले काठमाडौं जिल्लाको १० हजार रोपनी जमिन ओगट्नेछ । यसमा पुर्व्तिर सामाखुसी, टोखा रोड हुँदै बाइपाससम्म आउनेछ । त्यस्तै, पश्चिममा काभ्रेस्थली देखि बाइपास आउने मुल सडक पर्नेछ । उत्तरतर्फ भने सपनतिर्थ मालुङ हुँदै काभ्रेस्थलीको बाटोसम्म पुग्नेछ । दक्षिणमा भने यो शहरले ग्रीनल्याण् चौक देखि महादेवखोला काभ्रेस्थली मुल सडक छुनेछ ।  

काठमाडौं । सरकारले नेपालमा पानी जहाज सञ्चालन सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययनको जिम्मेवारी सहसचिव माधव बेलबासेलाई दिएको छ । उर्जा, जलश्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री बर्षमान पुनले जल तथा उर्जा आयोगका सहसचिव बेलबासेको नेतृत्वमा बिहिबार ६ सदस्यिय इनल्याण्ड वाटर वे अध्ययन समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र बाणिज्य मन्त्रालय,  ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयका प्रतिनिधी सदस्य रहनेछन् । समितिले कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदिको नेपाली भुभाग तथा भारतीय भूमिमा पानीको बहाब, नदिको चौँडाई लगायतका पक्षमा अध्ययन गर्नेछ । ‘नेपाललाई इनल्याण्ड वाटरवे सेवा दिनका लागि भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको अनौपचारिक जानकारी पाएका छौं, अब दुवै पक्ष मिलेर अध्ययन गर्छाै’, समितिका संयोजक बेलबासेले विकासन्युजसँग भने । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७४ चैत २३ गते गरेको भारतको भ्रमणका क्रममा इनल्याण्ड वाटर वे सम्बन्धी सहमति गरेका थिए । सरकारले पानी जहाजको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३० लाख रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । समितिले सोही बजेट प्रयोग गरेर कुन कुन नदिबाट कति क्षमताका पानी जहाज ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे ठोस अध्ययन गर्नेछ । नेपाली भूभागमा पानीको गहिराई र नदिको चौँडाई पानी जहाज सञ्चालनका लागि उपयुक्त हुन सक्ने अवस्थामा छ । तर भारतले बिभिन्न ठाउँमा नदि तथा बाँध बाधेकाले पानीको सतह र नदिको चौँडाई कम भएकाले सिमा पारी भने केहि समस्या हुनसक्ने बेलबासेले बताए । ३ मिटर गहिराई र ६० मिटर चौडाईको नदिमा १५ सय मेट्रिक टन भारवहन क्षमताका पानी जहाज सञ्चालन गर्न सकिने बेलबासेले जानकारी दिए । भारतले गंगा नदिको कालु घाटमा पानी जहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गरिरहेको छ र त्यहाँसम्म २ हजार मेट्रिक टनका जहाज ल्याउने योजना बनाएको छ । नेपालले पनि कालुघाटबाट कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदि हुँदै नेपालसम्म पानी जहाज ल्याउने गरि अध्ययन गर्न लागेको हो । पाँच सय टन क्षमताका पानी जहाज नेपाल आउनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। कालुघाट नेपाली सीमाबाट जम्मा दुई सय किमिको दूरीभित्रै पर्छ । यो स्थान तत्कालका निम्ति पानी जहाज चलाउने गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख छ । यो स्थानको प्रयोग गरेर र आवश्यक संरचना बनाएर नेपालले सीमानासम्म पानी जहाज ल्याउन सक्छ ।  

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेटमा रहेको अधिकांश कार्यक्रम सकरात्मक रहेको नेपाल हस्तकला महासंघले बताएको छ । हस्तकलाको निर्यातमा महत्वपूर्ण योगदान दिदै आएको महासंघले बजेटको खुलेर स्वागत गरेन । स्वदेशमा उत्पादन गरेर हस्तकला सामाग्रीहरुको विभिन्न मुलुकमा निर्यात गर्दै आएको महासंघले राखेको बजेटप्रतिको बुदागत धारणा यस्तो छ : केही आधारभूत औद्योगिक उत्पादनहरुमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले संरक्षण दिने गलैंचा, जुट, तयारी पोशाक, पश्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता तथा हस्तकला लगायतकका निर्यातजन्य उद्योगहरुको विकास विस्तारमा जोड दिने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य बढी सकारात्मक कदम हो । प्रदेशहरुको समन्वय र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने सर्वेक्षणका लागि बजेट विनियोजन हुनु राम्रो हो । आगामी तीन वर्ष भित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्र समेतको सहभागीतामा उद्योगग्राम स्थापना गर्ने लक्ष प्रशंसनीय छ । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विदेश स्थित सबै कुटनीतिक नियोगहरुमा हस्तकला र आधारभूत निर्यातजन्य सामानहरुको स्थायी प्रदर्शनी कक्ष स्थापनाका लागि बजेटको ब्यवस्था गर्नु अर्को स्वागत योग्य कदम हो । काठमाडाैंमा हस्तकला विक्री तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने र सबै प्रदेशहरुमा त्यस किसिमका स्थलहरु निर्माण गर्नु बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष हो । औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा साविकको दरमा वृद्धि गरी ५ प्रतिशत निर्यात अनुदानको व्यवस्था गर्नु सराहनीय छ भने निकासी मात्र गर्ने फर्म /कम्पनीहरुलाई सो सुविधाबाट वञ्चित गर्नु भने न्यायोचित देखिंदैन । हस्तकलाका वस्तुहरु उत्पादन गर्ने सक्ने उद्योग/फर्महरु भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने प्रचलित ब्यवस्था अनुसार दर्ता भएका छैनन् । तर सार्वननिक खरीद ऐन अनुसार रु ५००० भन्दा बढिको वस्तुहरु खरीद गर्दा भ्याटमा दर्ता भएका कम्पनीहरुबाट मात्र खरीद गर्ने प्रावधान भएको हुँदा हस्तकलाका वस्तुहरु नेपाल सरकारले खरीद गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो विषय हस्तकला व्यवसायीहरुले पटक पटक संशोधनको माग गर्दै आएतापनि यस बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको पाइएन । हाल निकासी कर्ताले नमूना स्वरुप विना अग्रीम भुक्तनी पत्र (एपीसी) वा विना प्रतित पत्र (एलसी) १५० अमेरिकी डलर सम्मको मात्र सामान पठाउन पाउने प्रावधान रहेको छ । यो प्रावधान संशोधन गरी कम्तीमा पनि महासंघले रु १००० अमेरिकी डलर रकम सम्मको नमूना सामान पठाउन पाउने ब्यवस्था गरि दिन नेपाल सरकारलाई बर्षौ देखि अनुरोध गर्दा उक्त विषय सम्वोधन हुन सकेन । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अन्य सांस्कृतिक प्रतिष्ठानहरुलाई एक आपसमा गाभी एउटै संस्था बनाइने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ । यस्तो ब्यवस्थाले कला र संस्कृतिको विकास, विस्तार, सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने तथा यस क्षेत्रमा संलग्न कलाकर्मीहरुको मनोवल अझ गिर्ने भएकोले उल्लेखित प्रतिष्ठानहरुलाई हालकै स्वरुपमा राख्नु उपयुक्त हुने महासंघको ठम्याई छ ।  

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी २०७५/७६ को बजेटबाट निजी क्षेत्र सहजै आकर्षित हुन नसक्ने बताएको छ ।  वर्ष ५ लाखलाई रोजगारी दिने र आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत गर्ने कुरा सुन्दा कर्णप्रिय लागेपनि व्यवहारत सफल पार्न अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको महासंघको ठहर छ । महासंघका अनुसार सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निजी क्षेत्रलाई विकासको सारथी नबनाई पुरा हुने देखिन्दैन । समग्रमा यस पटकको बजेट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई ‘केही गरी हालौं’ भन्नेतर्फ आकर्षित गर्न तथा निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्नका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । महासंघले बजेटमा विगतको न्यून आर्थिक बृद्धिदर, उच्च व्यापार घाटा र दवावमा रहेको शोधनान्तर स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन उत्पादन बृद्धि गरी निर्यात बृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजानु आवश्यक रहेको विद्यमान अवस्थामा बजेटको प्राथमिकतामा उद्योग व्यवसाय क्षेत्र बारे अपेक्षाकृत नभएकोप्रति सरकरलाई ध्यानकर्षण गराएको छ । कृषि क्षेत्रलाई गरिवी निवारण, रोजगारीको अवसर एवं उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ आपूर्तिको रूपमा विकास गर्ने सोचका साथै व्यक्तिगत वा सहकारीसँग करार खेती एवं सोको व्यवसायीकरण गर्ने धारणामा महासंघले स्वागत गरेको छ । महासंघका अनुसार कृषि क्षेत्र साथै वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण र उपयोगलाई बढावा दिने नीति र जटिबुटि उद्योग पीपीपी मोडलमा खोल्ने जस्ता सोचहरू सकारात्मक छन् । पाँच वर्षभित्र कृषिको उत्पादकत्व दोव्वर बनाउदै कृषि सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा प्रशंसनीय छ । निकासी प्रवद्र्धनका लागि गुणस्तर अभिवृद्धि तथा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था सहज, सरल तथा भारत निकासीमा पनि प्रदान गरिनेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ । ‘पहिले देश अनि विदेश’ तथा दुई वर्षभित्र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सोचले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरिए पनि हालका पूर्वाधारहरूलाई युद्धस्तरमा पुरा गरिनु आवश्यक छ । क्षेत्रीय विमास्थलहरूको स्तरोन्ती तथा विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरूसम्म उडान शुरु गरिने कुरा स्वागतयोग्य छ । विभिन्न कोष (कर्मचारी तथा नागरिक) मार्फत आन्तरिक स्रोत परिचालन ‘म पनि संलग्न छु’ भन्ने भावना विकास हुने कार्यक्रम राम्रो छ । थप लगानीका लागि सस्तो र स्थिर ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुनु आवश्यक छ । उर्जा नियमन आयोगको अवधारणाबाट खरिद सम्झौता तथा दर निर्धारण एवं प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने सोच राम्रो भए पनि वन जंगल तथा स्थानीयहरूको व्यवधानका कारणले ढिलो हुने समस्यालाई विचार गरी सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन हुनु पर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । कार्यक्रमहरू राम्रा भएता पनि कार्यान्वयन पक्षमा हाम्रो पुरानो अनुभव चिन्तनीय छ । राजस्व सम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन ल्याई द्वन्द्वकालदेखि विभिन्न समस्याहरूमा पिरोलिएका उद्योग धन्दाहरूको लागि अनुभूति हुने गरी लगानीमैत्री, करदाता मैत्री योजनाहरू प्रस्ताव गर्ने भन्ने आशा उद्योगी व्यवसायीमा भएतापनि बजेटमा कम्तीमा भन्सारमा एक तहको छुट प्रदान गर्नेसम्मको पनि प्रयास नभएको महासंघको भनाइ छ । मुअकरलाई अप्रत्यक्ष करको एकल करको रूपमा अगाडी सारी अन्तःशुल्क लगायत विभिन्न शुल्कहरूलाई हटाउने नीति विपरित अन्तःशुल्क लाग्ने सामानहरूको फेहरिस्त बढ्दै जानु र विभिन्न नामाकरण गरी उठाउने गरिएको शुल्कहरू हटाउन पर्ने महासंघको जोड छ ।

काडमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामीआर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट सरात्मक रहेको बताएको छ । संघले बजेटमार्फत रोजगारी, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धनको लागि नीतिगत सुधार गरी औद्योगिक लगानीको सुनिश्चितता प्रदान गरेको जानकारी दिए । त्यस्तै निर्यात प्रोत्साहन रकममा वृद्धि, ऊर्जा दशकको घोषणा, उद्योग दर्ता र खारेजी सरलीकरण, जग्गा प्राप्तीमा सरलीकरण, उद्योगमा रोजगारी दिए वापत करमा छुट, प्राविधिक शिक्षामा इन्टर्नको लागि बजेट विनियोजन, सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रावधान सकारात्मक पक्ष रहेको संघको भनाइ छ । सुशासनमा उच्च प्राथमिकता दिएको र सुशासन कायम भए स्वतःलगानी विस्तार हुने संघको भनाइ छ । आगामी ५ वर्षमा नेपालीको आय दोब्बर बनाउन ८ प्रतिशतको हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य सहित संघीय गणतन्त्र नेपालको पूर्ण संघीय बजेट समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष बनाउने प्रयास रहेको छ । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको लक्ष्य राख्दै ल्याइएको बजेटमा अन्र्तनिहित कार्यक्रम मुलुकलाई औद्योगिकरणतर्फ उन्मुख गर्ने प्रयास भएतापनि विकासको इञ्जिनको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रभन्दा सहकारीलाई बढी जोड दिइएको पाइएको संघले बताएको छ । संघको अनुसार बजेटले परिलक्षित गरिएका उद्देश्यहरुमा नागरिकका मौलिकहकको रुपमा रहेको जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूतआवश्यकताहरु शीघ्र परिपूर्ति गर्दै चरम गरिबी, विपन्नता र पछौटेपनको अन्त्य गर्ने, साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको विकास तथा उच्चतम उपयोग गरी द्रुत आर्थिक तथा मानवीय विकास गर्ने र आर्थिक भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत, सुदृढ, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख आर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने उद्देश्य सकारात्मक छ । त्यस्तै आगामी दुई वर्षभित्र चिनी, औषधी, फलामे डण्डी, काठ सिमेन्ट लगायतका आधारभूत निर्माण सामाग्रीकामा आत्मनिर्भर हुने, बन्द र रुग्ण उद्योगहरुलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालनगर्ने व्यवस्था मिलाउनु, उद्यमशीलता र सीपविकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरुबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित रु. १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशतव्याजअनुदानको व्यवस्था गरिनु उद्योगमैत्री रहेको परिसंघको धारणा छ ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि मङ्गलबार संघिय संसदमा पेश भएको बजेटलाई नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले स्वागत गरेको छ । महासंघले बजेटको स्वागत गर्दै वर्तमान सरकारको आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने माध्यम भनेकै मुलुकमा औद्योगिकिरण भएकोमा बताएको छ । औद्योगिकरणका लागि पर्याप्त कसरत गरिएको भएता पनि औद्योगिकिरणलाई स्पष्ट सम्बोधन नभएको भए पनि महासंघले समग्रमा बजेट सकारात्मक रहेको र विगतका अनुभवबाट यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाइएको छ । बजेट मुलतः सरकारद्धारा जारी नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रही पहिलो वर्षका लागि प्रक्षेपण गरिएको औसत बजेटको रुपमा आएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले चुनावताका वर्तमान सत्तासीन राजनीतिक दलहरुको संयुक्त घोषणा पत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको मुलुकलाई तीब्र आर्थिक विकासमा लैजाने कार्यक्रमहरुलाई जनआकांक्षा अनुरुप बजेटले सम्बोधन गर्न नसके जानकारी दिए । यद्यपि बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सके मुलुकको वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सफल हुने र दिगो आर्थिक विकासका लागि आधारभूमि खडा हुने उनले बताए । उद्यमशीलता, रोजगार र उद्योगको क्षेत्रमा केहि सकारात्मक कार्यक्रमहरु अगाडी सारेको बजेटले उत्पादनमुलक झण्डै २ लाख ९० हजारको हाराहारीमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योगलाई पुनरउत्थान तथा स्तरोन्नती गरी मुलुकको आर्थिक बिकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने सम्भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको गुनासो व्यक्त गरे । यसबाट बजेटमार्फत लिइएको ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि र थप ५ लाख रोजगारी श्रृजना गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव नदेखिएको महासंघको भनाइ छ । महासंघले यसै बजेट प्रतिक्रियामार्फत नेपाल सरकारलाई उपयुक्त मौद्रिक नीतिमार्फत उत्पादनमुलक उद्योगलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र, एक बिशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, बन्द र रुग्ण उद्योग सहकारी तथा नीजि क्षेत्रको साझेदारीमा सम्भाब्यताका आधारमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको महासंघको भनाइ छ । बजेटले महिला उद्यम व्यवसाय वा स्वरोजगार कार्यका लागी पूँजी, सीप र उद्यमशीलता तालिमको सुनिश्चतता गर्ने व्यवस्था तथा महिला उद्यमीहरुलाई परियोजनामा आधारित रु १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋण ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान, औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । चिया कपडा र डेरी उद्योगमा आय कर पचास प्रतिशत छुट तथा लघु उद्यम व्यवसायलाई ५ बर्ष आय कर छुट दिइने र महिला लघु उद्यमीलाई थप २ बर्ष यस्तो छुटको व्यवस्था बजेटको सकारात्मक पाटो रहेको भन्दै ती व्यवास्थाहरुको महासंघले स्वागत गरेको हो ।

काठमाडौं । सरकारले रेल खरिदका लागि ५० करोड रुपैंयाँ बजेट छुट्याएको छ । रेल खरिदका लागि बजेट विनियोजन भएसँगै आगामी आर्थिक बर्षभित्रै नेपाली भूमिमा रेल गुड्ने पक्का भएको हो । ‘रेलका डब्बा खरिदका लागि ५० करोड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन भएको छ, आगामी आर्थिक बर्षभित्रै नेपाली भूमिमा रेल गुड्नेछ’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले विकास न्यूजलाई भने । सरकारले आफ्नो श्रोतबाट ३ करोड ७५ लाख र विदेशी सहयोगबाट ४६ करोड २५ लाख रुपैंयाँ रेल खरिदका लागि छुट्याएको हो । उपाध्यायका अुनसार जनकपुर जयनगर रेलमार्गको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । सोही मार्गमा गुडाउन रेलका डब्बा खरिदका लागि रकम विनियोजन गरिएको हो । जयनगर जनकपुर बर्दिबाससम्म ६९ किलोमिटर रेल वे ट्रयाकमा गुडाउन डब्बा खरिद गर्न लागिएको हो । बजेट पाएपछि तत्कालै रेलका डब्बा बुक(अर्डर) गर्न सकिने उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘यो ५० करोडले तत्कालै पाँच सात वटा रेलका डब्बा अर्डर गर्न सकिन्छ, हामीले छिट्टै त्यो काम सुरु गर्छाै’, उपाध्यायले भने । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षभित्रै पुर्वपश्चिम रेलमार्ग अन्तगर्त बर्दिबास लालबन्दीदेखि निजगढसम्मको खण्डमा रेल मार्ग निर्माणको काम अघि बढाउन लागेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए ।