काठमाडौंको भृकुटीमण्डप फागुन २८ देखि ३० गतेसम्म औषधी उद्योगको ठूलो जमघटको साक्षी बन्दैछ । तीन वर्षको अन्तरालपछि राजधानीमा आयोजना हुन लागेको ‘नेपाल फर्मा एक्स्पो २०२६’ को तयारी तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । नेपाल औषधी उत्पादक संघले यसअघि नौ वटा सफल एक्स्पो सम्पन्न गरिसकेको छ । यस पटकको एक्स्पो केवल प्रदर्शनी मात्र नभई औषधी उत्पादनमा प्रयोग हुने प्रविधिबारे जानकारी लिने अवसर बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । एक्स्पोको उद्देश्य के हो ? यसले उद्योग, उपभोक्ता र समग्र अर्थतन्त्रलाई कसरी प्रभाव पार्छ ? यही विषयमा संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीसँग गरेको विकास बहसको सम्पादित अंश ।  ‘नेपाल फर्मा एक्स्पो’ को आयोजना गर्नुको मुख्य कारण के हो ? यो एक्स्पोको मुख्य उद्देश्य औषधी बनाउनका लागि विकास भएका नयाँ प्रविधिसम्बन्धी जानकारी दिने हो  । नेपालमा कसरी औषधी बन्छ ? विश्व परिवेशमा औषधी बनाउन कस्ता खालका प्रविधिहरू विकास भएका छन्, ती प्रविधिलाई नेपालले कति आत्मसाथ गरेको छ भन्नेबारे प्रस्ट्याउन एक्स्पोको आयोजना गरिएको हो । अहिले नेपालमा कसरी कुन तहको औषधी बनिरहेको छ, कुन प्रविधि प्रयोग गरेर औषधी बनिरहेको छ र औषधी बन्ने प्रक्रिया के हो ? यसमा अपनाउनुपर्ने सावधानी के हुन् ? लगायतका विषयमा जानकारी दिन एक्स्पोको आयोजना गर्न लागेका हौं ।  हामी अहिले दशौं नेपाल फर्मा एक्स्पोको प्रदर्शनी  गर्दैछौं । एक्स्पो भनेको जानकारी दिने हो । सबै कम्पनीका मानिस प्रविधिसँग बुझ्न सबै देशमा जान सकिँदैन । विश्वमा नै यस्ता प्रविधि जसले विकास गरेका छन् तिनलाई नेपालमै ल्याएर एउटै छातामुनि एक्स्पो गर्दा उद्योगले पनि त्यसबाट सिक्न पाउँछन् । यहाँ भएका औषधी बनाउने विज्ञहरूले पनि यस बारेमा सिक्न पाउने र सर्वसाधारणले पनि औषधीको बारेमा जानकारी  पाउने भएकाले एक्स्पोको आयोजना गर्न लागेका हौं । प्रविधि हरेक दिन फरक भएर आउँछ, यसलाई नेपालले आत्मसाथ पनि गर्छ । अरूले पनि नयाँ प्रविधिको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्छन् । यस अगाडि गरेका एक्स्पोबाट पनि नेपाललाई धेरै सिकाइ भएको छ ।  यो एक्स्पो औषधीसँग जोडिएका हरेक नागरिकका लागि हो । एउटा सर्वसाधारण व्यक्ति जसले औषधी प्रयोग गरिरहेको छ उसले मैले प्रयोग गरेको औषधी कस्तो प्रविधिले बनिरहेको छ, नेपालमा बन्ने औषधीको प्रविधि के हो ? बाहिर कसरी बन्छ, भन्ने कुराको सामान्य जानकारी लिन सक्छन् ।  औषधी उद्योगले प्रयोग गर्ने प्रविधिको विषयमा मुख्य जानकारी एक्स्पोबाट पाइने छ । जहाँ नयाँनयाँ कच्चा पदार्थ कसले कसले बनाइरहेका छन्, नयाँ खालको प्याकिङ मेट्रियलहरू कसले बनाइरहेका छन्, औषधीको गुणस्तर कायम गर्न चाहिने सामग्री कसले बनाइरहेका छन्, औषधीलाई परीक्षण गर्न ल्यावमा प्रयोग हुने सामान कस्ता छन्, औषधी बनाउने मेसिनहरू कस्ताकस्ता छन्, औषधी कसरी बनाउन सकिन्छ, औषधीको भवनमा कस्ता खालका प्रविधि आएका छन् भन्ने कुरा एउटै छातामुनि देखाउने काम एक्स्पोले गर्छ । यो पटक नेपाली कम्पनीको पनि छुट्टै स्टल राख्छौं ।  नेपाल आफैले कस्ता प्रविधि अपनाएर औषधी बनाइरहेको छ ? नेपालमा रिसर्च एण्ड डेपलभमेन्टमा सबैभन्दा  व्यवस्थित रूपमा  खर्च गर्ने  उद्योग भनेको औषधी उद्योग हो । हामी सबै औषधी उद्योगको रिसर्च एण्ड डेपलभमेन्टको छुट्टै सेक्सन  हुन्छ । जहाँ रिसर्च एण्ड डेपलभमेन्टमा काम गरिरहेका छौं । यद्यपि औषधीको रिसर्च एण्ड डेपलभमेन्ट भनेको एकदमै वृहत लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र हो । हामीले नयाँ प्रविधिमा अनुसन्धन गर्न सकेका छैनौं । तर पनि विदेशी प्रविधि आत्मसाथ गरिसकेका छौं । भोलिको दिनमा त्यस्तो खालको व्यवस्थापन भयो भने सरकारले नीति लियो भने त्यो परीक्षण पनि सुरु गर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौं । औषधीको प्रविधि कस्तो खालको हुन्छ, यसबारेमा बताइदिनूहोस् न  हेर्दाखेरी औषधी सामान्य चिज हो जस्तो लाग्छ । तर त्यसभित्र कति औषधीय गुण छ भन्ने परीक्षण गर्नका लागि प्रविधि चाहिन्छ । औषधीय गुण सानो मात्रामा हुन्छ । त्यसमा निकै संवेदनशील चिज प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको एक्युरेसी (वस्तुनिष्ठता) अत्यन्तै धेरै चाहिने हुन्छ । औषधीमा यो चिज छ कि छैन, हामीले खाने औषधीमा जे मोलिक्युल हुनुपर्ने हो त्यो छ कि छैन भनेर जाँच गर्ने सामग्री नयाँनयाँ आएका हुन्छन् । औषधी उत्पादन गर्दा एउटा औषधी र अन्न चिजसँग संक्रमण नहोस् भनेर अपनाउनुपर्ने प्रविधि पनि धेरै हुन्छन् । यो विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि आफ्नो प्रविधि परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ । अन्य देशले पनि आफूलाई प्रविधिसँगै औषधी उद्योगको लेभल पनि अप गर्दै जानुपर्छ भन्ने नीति विश्व परिवेशमा छ । विश्वको सबैभन्दा नयाँ प्रविधि जुन विकास भएको छ, त्यही प्रविधिबाट नेपालमा पनि औषधी बन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउनको लागि पनि विश्वास दिलाउन सकिन्छ । बेलाबेला नेपाली औषधी उद्योगले उत्पादन गरेका औषधी बजारबाट फिर्ता गराएको सुनिन्छ, कसरी यस्तो हुन्छ ? औषधीको पनि आफ्नै जीवन हुन्छ, निश्चित समयपछि उसको मृत्यु हुन्छ । त्यो बीचमा औषधीय गुण सुरुदेखि अन्तिमसम्म उही लेभलमै हुनुपर्छ । औषधी त्यस्तै रहनका लागि संसारभरिको औषधी कम्पनीको रिकल प्रोसिजर स्टयान्डर्ड नै हुन्छ । जहाँ ९९ प्रतिशत हुनुपर्ने चिज ९८ प्रतिशत भए पनि त्यसले काम गर्दैन । त्यसैले यो प्रक्रिया अन्तर्गत नै  फिर्ता गरिएको हुन्छ, जुन गुणस्तरसँग जोडिँदैन । यदि त्यस्तो भएको छ भने बजारबाट फिर्ता गरेर नयाँ औषधी पठाउनुपर्छ । यो सबै देशमा हुन्छ । यो उत्पादनको गुणस्तरसँगमात्र सम्बन्धित छैन । यो भनेको नागरिकसँग पुग्दा अन्य वातावरणका कारणले पनि बिग्रेको हुन्छ । एउटा तापक्रममा राख्नुपर्ने औषधी छुट्टै तापक्रममा राख्यो भने पनि बिग्रन्छ । औषधीको पत्तामा लेखिएको सबै चिज पालना नगर्दा पनि औषधी बिग्रन्छ भने हाम्रो देशमा ट्रान्सपोर्टमा जाँदा पनि बिग्रने हुन्छ ।  विभिन्न कारणले औषधी बिग्रेपनि बजारबाट फिर्ता हुँदा दोष त उत्पादन कम्पनीलाई नै आयो नि त ? औषधी भनेको संवदेनशील वस्तु हो । विश्व परिवेशमै सबै कुराको एउटा मानक हुन्छ । औषधी बनाउँदा जुन मानक हुन्छ, औषधी बिक्री गर्ने, राख्ने, औषधी ट्रान्सपोटेशन गर्ने, उपयोग गर्ने  पनि मापदण्ड हुन्छ । यो सबै कुरालाई फलो गर्नुपर्छ । यो पुरै इकोसिस्टम स्पष्ट नभएसम्म फिर्ता आउने प्रक्रिया रहिरहन्छ । त्यो फिर्ता आउने प्रक्रिया उद्योगले बनाउदाखेरिको प्रक्रियाले मात्र निर्धारण  गर्देन । नेपाली औषधी उद्योग प्रविधि मैत्रि पनि छन्, स्ट्याण्डर्ड पनि बनिसकेको छ । हामीले इको सिस्टमै बनाउनुपर्छ त्यसपछिमात्र यसको स्ट्याण्डर्ड हुन्छ ।  नेपाली कम्पनीको औषधी फिर्ता भएको कुरा सुन्छौं तर बाहिर देशबाट आयातित औषधी फिर्ता भएको सुनिँदैन नि ? होइन, फिर्ता भएको हुन्छ ।  एक्स्पोमा कति जति लगानी लाग्ने अनुमान गर्नु भएको छ ? यो एक्स्पो हामीले नाफाको लागि गर्न लागेका होइनौं,  प्रविधि देखाउन, नेपाली औषधी उद्योगको बारेमा बताउन गरिएको हो । यसको नाफा घाटा करिब उस्तैउस्तै हुन्छ । नेपालमा यो तहको एक्स्पो गर्न झण्डै दुई करोड बढीको खर्च लाग्छ । योभन्दा पहिले चितवनमा गरिएको एक्स्पो यो वर्ष काठमाडौं किन ? हैन, पहिले काठमाडौंमै हुन्थ्यो । बीचमा तीनवटा संस्करण हामीले चितवन गर्यौं । फेरि काठमाडौंमा गर्ने तयारीमा छौं । नेपालीहरूलाई नेपाली औषधी बढी खोज्छन् कि विदेशी ? बजारको हिस्साले हेर्नुहुन्छ भने आधाआधा छ । झण्डै ६० अर्बको व्यापारमा ३० अर्ब त नेपाली उद्योगको औषधीले कब्जा गरेको छ । हामीले बनाएका औषधीहरू कार्डियाक, डायिबिटिज, ब्लडप्रेसरका औषधीको हिस्सा भन्ने हो भने झण्डै ७० प्रतिशत पुगिसकेको अवस्था छ । मान्छेले दैनिक रूपमा नेपाली औषधी उपयोग गर्न सुरु गरिसकेका छन् ।  राज्यले खरिद गर्ने औषधीमा पनि नेपाली उद्योगलाई प्राथमिकता दिने हो भने आजकै परिस्थितिमा बजार र उपभोगको हिसाबले ७० प्रतिशत औषधीमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था बनिसकेको छ । तर  मानवमा हुने भ्याक्सिन र बायोलोजिकल प्रोडक्टहरूमा  अझै पनि काम गर्न जरुरी छ ।  नेपालमा उत्पादन भइरहेका औषधी पनि आयात गर्नुपरिरहेको छ त ? हो, नेपालमा उत्पादन भइरहेका औषधी पनि आयात गर्नुपरिरहेको छ । हामी चीन र भारतको बीचमा छौं, दुवै देशमा अत्यन्तै औद्योगिकरण भइसकेका छन् । यदि नेपालमा बन्ने चिज विदेशबाट आयात नगर्ने हो भने हामी पनि औद्योगिकरणको मोडलमा जान सक्छौं । हामी औषधी उद्योगमा मात्र होइन जुता, लुगाकपडा, हस्तकला लगायत अन्य सबै चिजमा पनि काम गर्न सक्छौं । नेपालले नेपालमा उत्पादन हुने सामग्री आयात नगर्ने नीतिमात्र बनाइदिने हो भने उद्योगधन्दा सजिलै अगाडि बढ्छन् ।  राज्यले औषधीको क्षेत्रमा कस्तो नीति बनाइदिँदा तपाईंहरूलाई थप सहज हुन्छ ? राज्यले आफूले खरिद गर्ने औषधी स्वदेशमा बन्न सक्ने स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गरिदिने र यो  देशमा बन्न नसक्ने औषधी विदेशबाट  आयात गरिदिनेमात्र गरिदिएमात्र हुन्छ । यस्तो नीति धेरै देशमा छ । भारत, बंगलादेशमा हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ बन्ने औषधी अन्य देशबाट जाँदैन । यदि सरकारले यस्ता कुरामा चासो दिएन भने औषधी उद्योगमात्र होइन, कुनै पनि उद्योग स्वदेशमा चल्न गाह्रो हुन्छ ।  यस्ता विषयमा आवाज उठाउने जिम्मेवारी निकायमा तपाईं हुनुहुन्छ, किन यो माग गर्न सक्नुभएन ?  सरकारको हरेक मन्त्रीले यो देशलाई औषधी आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ । हरेक पटक सरकारको नीति कार्यक्रम आउँदा औषधीमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने नै लेख्नुहुन्छ,  तर कागजमा मात्र समिति भयो । सरकारले नीतिमा पनि राख्ने, कार्यक्रममा पनि राख्ने त्यसलाई कानुन परिवर्तन गररे अवसर दिने ठाउँमा कहिल्यै पनि पुगिएन । हाम्रो बिडम्बना हो ।  दशक अगाडिको बजारको हेर्ने हो भने ४० प्रतिशत थियो, अहिले पनि करिब ५० प्रतिशतमात्र देखिन्छ । यसरी हेर्दा त खासै विकास गर्न नसकिएको हो कि भन्ने लाग्दैन ? होइन, औषधी खपतको क्रम पनि बढेको छ, बजारको हिस्सा पनि बढेको छ । आजभन्दा १५ वर्ष अगाडिको बजारको हिस्सा हेर्ने हो भने त्यो अनुपातमा बढेको छ । अहिले नै दिनको कुरा गर्ने हो भने ७० प्रतिशत औषधी बनाउन सक्छौं । तर विदेशबाट पनि औषधी आउँदा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने कारणले ५० प्रतिशत मात्र हिस्सा परेको हो । हामी गर्नसक्ने दिन सक्ने भनेको गुणस्तर, विश्वास मात्र हो । बाहिरबाट ४ सय कम्पनी आउने यो देशमा भएका ८० वटा कम्पनीले चार सय कम्पनीसँग लडेर ५० प्रतिशत हिस्सा बनाउनु भनेको चानचुन कुरा होइन । नेपालमा कति औषधी उद्योग छन् ? ती कम्पनीको टर्न ओभर कति छ ? कतिले रोजगार पाएका छन् ? ८० वटा छन्, औषधी उद्योगमा प्रत्यक्ष रूपमा कम्तीमा २५ हजार जति मान्छे छन् । उद्योग पछाडि आउने स्टक, फार्मेसी, अस्पताल गरी सबै ठाउँमा दुई लाख भन्दा धेरैले रोजगारी पाएका छन् । टर्न ओभर नेपाल सरकारको बाहेक सामान्य बजारमा ६० अर्ब  रुपैयाँको हो । त्यसको ५० प्रतिशत भनेको ३० अर्बको हुन आउँछ । ८० वटा औषधी उद्योगमध्ये कति नाफामा छन्, कति घाटामा र कति रुग्ण अवस्थामा छन् ? कोभिड पछाडि केही उद्योगलाई अप्ठयारोमा परेको अवस्था छ, किनभने कोभिडमा औषधी उद्योगले पनि ठूलै घाटा बेहोर्नुपरेको थियो । अहिले पनि झण्डै ३० प्रतिशत औषधी उद्योग संकटमै चलिरहेका छन् । यसको मुख्य कारण भनेको राष्ट्र बैंककाे नीति र बैंकिङ लगानीको वातावरणले हो । किन बैंकले औषधी उद्योगलाई ऋण दिँदैन ?  दिन्छ तर नेपालमा रिसर्च एण्ड डेभलपमेण्ट भन्ने कुरा कसैले बुझ्दैनन् । औषधी बनाउने भनेको सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेकै आरएण्डी हो । एउटा औषधी उद्योग स्थापना गर्न दुई वर्ष समय लाग्छ । औषधी उद्योग बनिसकेपछि एक वर्ष बजारमा जान लाग्छ,  हामीले त्यो औषधीको आरएण्डी गर्नुपर्छ । त्यो बेला कच्चा पदार्थ चाहिन्छ, प्राविधिक चाहिन्छ, उपकरण चाहिन्छ र त्यसपछि झण्डै दुई वर्ष जीएमपी लिन लाग्छ । यसरी हेर्ने हो भने एउटा औषधी उद्योग राम्रोसँग चल्न पाँच वर्ष समय लाग्छ । ऋण सुरुदेखि हुन्छ । तर आर्थिक पाटो हेर्ने हो भने उद्योग स्थापना भएको पहिलो वर्षदेखि नै समस्या हुन्छ । राज्यले यस्ता कुरालाई उद्योगमैत्री बनाइदियो भने सजिलो हुन्छ। कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था किन हुन्छ ? औषधीको बारेमा पूर्ण जानकारी नभएर हो । विश्वकै ७० प्रतिशत कच्चा पदार्थ चीनमा बन्छ र विश्वभरि औषधी बन्छ । औषधी भनेको किलोमा ल्याएर एमजीमा बनाउने चिज हो । यो बनाउने प्रविधिसँग मूल कुरा रहन्छ । यसो भनिरहँदा यो देशमा कच्चा पदार्थ बन्नै सक्दैन भन्ने होइन । कच्चा पदार्थ बनाउनेसम्बन्धी विशेष नीति हामीसँग छैन । यसका लागि दुई तीन वटा कम्पनी स्थापना भइसकेका छन् । हामीले नेपालमा बनाउन सक्ने कच्चा पदार्थ विदेशबाट नल्याउने हो भने तत्कालै कच्चा पदार्थको कम्पनी पनि सञ्चालनमा आउन सक्छन् ।  तर यहाँ त्यस्तो अवस्था छैन । अहिले पनि भारतले ७० प्रतिशत कच्चा पदार्थ चीनबाट आयात गर्छ ।  

काठमाडौं । जगदिश्वर नरसिंह केसी आत्मविश्वासी देखिन्छन् । उनी चुनावी प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास मान्दै आफ्ना एजेण्डालाई व्यवहारिक बनाउने दाबी गर्छन् । नुवाकोट–२ का मतदाताले अब कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछन् । तर केसीको प्रतिबद्धता रोजगार, पूर्वाधार, सुशासन र पारदर्शिता रहेको छ । पछिल्लो  समय उनका एजेण्डा चुनावी बहसको केन्द्रमा आएको देखिन्छ। केसी भन्छन्, ‘लोकतन्त्रमा अन्तिम निर्णायक जनता हुन् ।’ मतदाताको विवेकपूर्ण निर्णयले नै आगामी पाँच वर्षको दिशा तय गर्ने उनको विश्वास छ ।  नुवाकोट क्षेत्र नं २ मा यतिबेला चुनावी सरगर्मी बढेको छ । विकास, रोजगारी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका सवालमा मतदाताका अपेक्षा बढिरहेका छन् । यही सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार जगदिश्वर नरसिंह केसीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : तपाईं सांसद बनेर देश र निर्वाचन क्षेत्रका लागि के–के गर्ने सोंच्दै हुनुहुन्छ ? म सांसद बनेपछि पहिलो प्राथमिकता संसदलाई प्रभावकारी बनाउने हुनेछ । संसद कानुन बनाउने थलो मात्र होइन, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने सर्वोच्च मञ्च पनि हो । देशका लागि म सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने कानुन निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्नेछु ।  नेपाल अहिले आर्थिक चुनौती, वैदेशिक रोजगारी, युवाको बढ्दो पलायन, कृषि उत्पादनमा गिरावट, उद्योग–व्यवसायको सुस्तता जस्ता समस्याबाट गुज्रिइरहेको छ । यी समस्याको समाधानका लागि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, लघु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास र ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारमा जोड दिनुपर्छ । निर्वाचन क्षेत्र नुवाकोट–२ का लागि मेरो प्राथमिकता सडकको स्तरोन्नति, खानेपानी आयोजना, कृषिको आधुनिकीकरण, विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी सुदृढीकरण र विपद् व्यवस्थापन हुनेछ । नुवाकोट भूकम्पबाट प्रभावित जिल्ला हो । पुनर्निर्माण र दिगो पूर्वाधार निर्माण अझै पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छैन । त्यसलाई छिटो पूरा गराउन पहल गर्नेछु । मतदाताको घरदैलोमा पुग्दा उनीहरूको अपेक्षा के–के छन् त ? जनताको पहिलो अपेक्षा रोजगारी देखियो । युवाहरूले हामीसँग विदेश जान चाहँदैनौं, आफ्नै देशमा काम पाउन चाहन्छौं भनिरहेका छन् । दोस्रो अपेक्षा पूर्वाधार विकासको छ । ग्रामीण सडक कालोपत्रे, पुल निर्माण, सिंचाइ विस्तार, स्थायी खानेपानी प्रणाली यी कुरा बारम्बार यहाँका मतदाताले उठाइरहेको हामीले पायौं । तेस्रो अपेक्षा स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तर सुधारको छ । नजिकै सुविधा सम्पन्न अस्पताल नहुँदा बिरामीलाई काठमाडौं धाउनुपर्छ भन्ने गुनासो मतदाताले गरिरहनु भएको छ । म आफै स्थानीय भएकोले मतदाताका यी समस्यासँग वाकिफ छु । विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी, प्राविधिक शिक्षा र डिजिटल सुविधा विस्तारको माग पनि रहेको छ । मतदाताले स्थिर, इमानदार र पहुँचयुक्त प्रतिनिधि चाहेका छन् । उनीहरू सांसदलाई चुनावपछि पनि उपलब्ध हुने व्यक्ति बनाउन चाहन्छन् । उनीहरूको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने तपाईंका एजेण्डा के–के छन् ? मेरो घोषणापत्र चार मुख्य आधारमा केन्द्रित छ– रोजगार र उत्पादन, कृषि क्लस्टर विकास, दुग्ध र तरकारी उत्पादनमा सहकारी सशक्तीकरण, युवालाई उद्यमशीलता तालिम । पूर्वाधार र पहुँचसँगै रणनीतिक सडक स्तरोन्नति, सबै वडामा गुणस्तरीय खानेपानी, विद्युत लाइन विस्तारलाई मैले मेरो योजनामा राखेको छु । मैले शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारलाई मैले मेरो योजनाको अग्रिम पङ्क्तिमा राखेको छु । प्राविधिक शिक्षा कलेज स्थापना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई २४ घण्टा सेवालाई सक्षम बनाउने मेरो योजना रहेको छ । सुशासन र पारदर्शिता, बजेट खर्चमा पारदर्शिता, सामाजिक लेखा परीक्षणको अनिवार्यतालाई पनि मैले घोषणापत्रमा समेटेको छु । म विकासलाई नारामा होइन, योजनाबद्ध ढंगले अघि बढाउने पक्षमा छु । मतदातासँग के भनेर मत मागिरहनुभएको छ ? मैले मतदातासँग एउटै कुरा भनिरहेको छु– एकपटक अवसर दिनूहोस परिणाम म देखाइदिन्छु । मैले राजनीतिमा बिताएको अनुभव र प्रशासनिक ज्ञानलाई विकासमा प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु । म भोट माग्दा कुनै असम्भव सपना देखाउँदिनँ । व्यवहारिक, मापन गर्न सकिने र समयसीमाभित्र पूरा गर्न सकिने योजनामात्र अघि सारेको छु । तपाईंले आफ्नो क्षेत्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धी कसलाई ठान्नुभएको छ ? लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा सबै उम्मेदवार सम्मानयोग्य हुन्छन् । यस क्षेत्रमा वामपन्थी उम्मेदवार र अन्य दलका उम्मेदवार पनि सशक्त छन् । तर मेरो विश्वास छ, जनताको विश्वास र कांग्रेसको संगठनात्मक शक्ति नै मेरो सबैभन्दा ठूलो बल हो । अन्य प्रतिस्पर्धी र तपाईंबीच के फरक छ  ? फरक दृष्टिकोण र कार्यशैलीमा छ । म समन्वयकारी नेतृत्वमा विश्वास गर्छु । विकासमा सबै दल, स्थानीय तह र नागरिक समाजलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । म विगतमा विभिन्न सामाजिक र विकास कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छु । मेरो अनुभव व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ । चुनावमा तपाईंको खर्च कति हुन्छ ? त्यसका स्रोत के–के हुन् ? निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा भित्रै खर्च गर्नेछु । खर्च पारदर्शीरूपमा अभिलेख राखेर सार्वजनिक गर्नेछु । स्रोत मुख्यतः पार्टीको सहयोग, वैधानिक चन्दा र व्यक्तिगत योगदान हुनेछ । अवैध वा अपारदर्शी स्रोत स्वीकार गर्ने कुनै योजना छैन । भोट पनि माग्ने, चन्दा पनि माग्ने राजनीतिक संस्कारबारे तपाईंको अनुभव कस्तो छ ? यो संस्कार स्वस्थ लोकतन्त्रका लागि उपयुक्त हो । चन्दा स्वेच्छिक हुनुपर्छ, दबाबपूर्ण होइन । उम्मेदवारले पारदर्शी वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । निर्वाचन प्रणाली सुधार गरेर खर्च घटाउने उपाय पनि खोजिनुपर्छ । चुनावमा हार्नेहरूले पनि आर्थिक फाइदा लिन्छन् भन्ने तर्कबारे तपाईंको धारणा के छ ? यो आरोप सबैमा लागू हुँदैन । केही अपवादका कारण सबै राजनीतिज्ञ बदनाम हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । निर्वाचनले धेरैलाई ऋणमा पार्छ । राजनीतिक सुधार र पारदर्शिता बढाउन कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ । राजनीति व्यापार बनेको गुनासोबारे तपाईंको धारणा र सांसद बनेपछि तपाईंको जीवनशैली कस्तो हुनेछ ? राजनीति सेवा हो, व्यापार होइन । सांसद बनेपछि पनि मेरो जीवनशैली सादा र जिम्मेवार रहनेछ । जनताको पैसाबाट सुविधा लिने व्यक्ति जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । म जनतासँग नजिक, सरल र उपलब्ध प्रतिनिधि बन्नेछु । आगामी चुनावमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने र देश बनाउने योजना के छ ? नेपाली कांग्रेसले स्थिर सरकार र आर्थिक पुनरुत्थानको एजेण्डा अघि सारेको छ । उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित अर्थतन्त्र, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा–स्वास्थ्यको गुणस्तरमा सुधार र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नेपाली कांग्रेसका योजना हुन् । देश बनाउने काम दीर्घकालीन हुन्छ । तर सही नीति, इमानदार नेतृत्व र जनताको साथ भए परिवर्तन सम्भव छ ।

अहिले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारी । निवार्चनको तयारीका लागि काठमाडौं उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरीहरु पनि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा खटिएका छन् । सवारी साधन र यात्रुहरुको चापले अस्तव्यस्त हुने काठमाडौं उपत्यका निर्वाचनको बेला उल्लेख्य मात्रामा ट्राफिक प्रहरी नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने आशंका अधिकांशको छ । जेनजी आन्दोलनपछि चुस्तदुरुस्त रुपमा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई लयमा फर्काएका अधिकारीसँग हामीले पछिल्लो काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनको विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।  जेनजी आन्दोलनलगत्तै काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती देखियो, अहिले के-कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ ?  जेनजी जनआन्दोलनले सबै प्रहरी कार्यालयहरू जलेर क्षत-विक्षत भएका थिए । हामीसँग प्रहरी पोशाक थिएन । कन्ट्रोल रुम ध्वस्त थिए । पाेशाक र उपकरणहरू नष्ट भएका थिए । ट्राफिक प्रहरी सडकमा नदेखिएको महसुस हुन थालेको थियो । तर, हाम्रो जिम्मेवारी जलेको थिएन । हाम्रो मिसन जलेको थिएन । आन्दोलनको ४/५ दिनमै सिभिल पोशाक र चप्पलमै भए पनि हामी चोक-चोकमा उभियौं । खरानीबाट उठेर सबैभन्दा छिटो पुनःस्थापित हुने संगठनमध्ये काठमाडौंको ट्राफिक प्रहरी नै पहिलो हो । कन्ट्रोल रुमदेखि सीसी क्यामरा, ट्राफिक लाइट, रोड फर्निचर, कोन, ब्रेथलाइजर, बडी वर्न क्यामरा सबै संरचना पुनः जोड्न पनि सफल भयौं । आजको प्राथमिकता निर्वाचन सुरक्षा भए पनि सडक ‘रोड भ्याकुम’ नहोस् भनेर सीमित जनशक्तिसहित अहिले हामी डटेर काम गरिरहेका छौं । किनकि ट्राफिक व्यवस्थापन मात्र हाम्रो काम होइन, हाम्रो मुख्य मिसन भनेको सडक सुरक्षा, सडक अनुशासन र ट्राफिक नियमको पालनाको सुनिश्चितता गर्नु हो । आन्दोलनपछिको अव्यवस्थित अवस्थालाई लयमा ल्याउन हामीले कडा कदम चाल्यौं । मोडिफाइड र आतंक सिर्जना गर्ने ४ सयभन्दा बढी मोटरसाइकल एकै दिन नियन्त्रणमा लियौं । हालसम्म हजारौं सवारी साधनमाथि कानुनी कारबाही गरिएको अवस्था छ । जरिवाना मात्र होइन, मोडिफाइड पाट्र्स फेर्न बाध्य पारेर सडक अनुशासन पुनःस्थापित गरिसकेका छौं । लागुऔषध सेवन गरी सवारी चलाउने लापरवाहीपूर्ण चालक र अत्यधिक धुवाँ फाल्ने सवारीविरुद्ध अभियान निरन्तर चलाइरहेका छौं । अहिले स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान क्यामेरा सक्रिय गरेर स्पिड कन्ट्रोललाई थप प्रभावकारी बनाएका छौं । हाम्रो उद्देश्य एउटै छ, जनधनको क्षति कम गर्नु । हामीले आफ्नै मनोबल उकास्न र नागरिकसँग विश्वासको सम्बन्ध बलियो बनाउन संवाद कार्यक्रम, क्षमता अभिवृद्धि तालिम र अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं । नागरिकका गुनासाहरू सुन्ने, आफूलाई थप परिष्कृत बनाउने र व्यवहारलाई अझ पेशेवर बनाउने प्रयास निरन्तर जारी छ । जेनजी आन्दोलनपछि १/२ दिन ट्राफिक प्रहरी नहुँदा काठमाडौंको अवस्था कस्तो भयो, त्यो हामी सबैले देख्यौं । त्यसैले हामी केवल सडकमा उभिने होइन, सडकलाई सुरक्षित, अनुशासित र व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धतासहित खटिएका छौं । ट्राफिक प्रहरीको पहिचान भनेको जिम्मेवारी, तत्परता र पुनःउत्थानको साहस हो, र त्यो हामीले जनआन्दोलनपछि प्रमाणित गरिसकेका छौं । ट्राफिक प्रहरीको सुरुवाती चरणमा मनोबल खस्किएको अवस्था थियो, खस्किएको मनोबल बढाउन र प्रयोग गर्ने विभिन्न उपकरणहरूलगायतको व्यवस्थापन कसरी सम्भव भयो ? जनआन्दोलनपछि हामी एक्ला थिएनौं । त्यो कठिन घडीमा आम नागरिक विभिन्न संघ-संस्था र सहयोगी हातहरू हाम्रो साथमा उभिए । कसैले मनोबल दिए, त कसैले साधन-स्रोत दिए, कसैले श्रम दिए । केही संस्थाहरूले त प्रत्यक्ष रूपमा सवारी साधन नै उपलब्ध गराए । गोल्छा अर्गनाइजेसन, मोरङ अटो वर्कशप, हिरो होन्डालगायतले १०/१० वटा गर्दै जम्मा ४० मोटरसाइकल उपलब्ध गराएर हाम्रो फील्ड अपरेशनलाई पुनर्जीवित गरिदिनुभयो । त्यो सहयोग केवल सवारी साधन होइन, हाम्रो जिम्मेवारीप्रतिको विश्वास थियो ।  भवन पुनर्निर्माणमा आम नागरिकहरू स्वयं उपस्थित भएर सहयोग गर्नुभयो । काठमाडौं महानगर नाइमालगायतले साथ दिए भने स्थानीय पालिकाहरू र वडाहरूको पनि साथ रह्यो । हाम्रा ७८ वटा युनिटहरू पुनःउकास्न र सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न संघ-संस्थाहरू सक्रिय रहे । यी संस्थाहरूले संरचना निर्माणदेखि उपकरण व्यवस्थापनसम्म अमूल्य योगदान गर्नुभयो । कसैले सडक सुरक्षाका लागि ब्रेथलाइजर उपलब्ध गराइदिनुभयो । कसैले आवश्यक उपकरण जुटाइदिनुभयो । सरकार र हेडक्वार्टरबाट पनि आवश्यक स्रोत-साधन उपलब्ध गराइदिए । यो सबै सहयोगले हामीलाई पुनः उभिन मात्र होइन, अझ मजबुत भएर अघि बढ्न ऊर्जा दिएको छ । हामीले सहयोगसँगै हाम्रो आफ्नै प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै बलियो थियो । बाहिर ड्युटी पनि गर्यौं, भित्र आफ्नै संरचना बनाउन श्रमिक बनेर काम पनि गर्यौं ।  युनिफर्म लगाएर ट्राफिक व्यवस्थापन गर्दै, आवश्यक परे आफ्नै हातले निर्माण कार्य गर्दै, हामीले संगठनलाई पुनःस्थापित गर्यौं । आज हामी जुन अवस्थामा छौं । त्यो केवल ट्राफिक प्रहरीको प्रयासको परिणाम होइन, त्यो सामूहिक एकता, विश्वास र सहकार्यको प्रतिफल हो । खरानीबाट उठेर व्यवस्थित, सक्रिय र आधुनिक ट्राफिक व्यवस्थापनतर्फ उभिनु, यो हाम्रो मात्रै कथा होइन, यो नागरिक र सुरक्षाकर्मीबीचको सहकार्यको प्रेरणादायी उदाहरण हो । सडक सुरक्षाको विषयमा जेनजी आन्दोलनपछि आम सर्वसाधारण अर्थात् यात्रीको रेस्पोन्स कस्तो पाइरहनुभएको छ ? जनआन्दोलनपछि सडक अनुशासनहीनता केही बढेको महसुस अवश्य भएको छ । तर, यथार्थ के हो भने काठमाडौंमा ट्राफिक अनुशासनको चुनौती नयाँ होइन, यो वर्षौंदेखि देखिँदै आएको समस्या हो । साँघुरा सडक, बढ्दो सवारी चाप, हरेकलाई छिटो गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने हतार यी सबै कारणले ट्राफिक नियमभन्दा व्यक्तिगत सुविधा प्राथमिकतामा पर्ने प्रवृत्ति बलियो देखिन्छ । विशेष गरी उपत्यकामा मोटरसाइकलहरूको संख्या अत्यधिक छ । ट्राफिक इन्टरसेक्सनमा रोकिने धैर्य कम देखिन्छ । सार्वजनिक सवारी साधनहरूको पिक एण्ड ड्रपका लागि स्पष्ट स्टेशनहरू पर्याप्त छैनन् । फलस्वरूप बसहरूले जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ यात्रु चढाउने-झार्ने परम्परा बसिसकेको छ । त्यसले सडकको प्रवाह अवरुद्ध बनाएको छ । केवल चालक मात्र होइन, पैदल यात्रुमा पनि जहाँ सजिलो लाग्यो त्यहीँ बाटो काट्ने मानसिकता देखिन्छ । जेब्रा क्रसिङ र ट्राफिक लाइटको प्रयोगभन्दा सुविधा खोज्ने प्रवृत्ति हाबी छ । चालकहरू पनि यात्रु चढाउने-झार्ने क्रममा नियमभन्दा सहुलियत रोज्छन् । यसले सडकको शोभा मात्र होइन, सुरक्षामै प्रश्न उठाउँछ । सार्वजनिक सवारीका चालक-सहचालकहरूको व्यवहार, राइडर सेवाहरूको जथाभावी रोकावट, खाली सडक देख्नासाथ तीव्र गति । यी सबै कारणले दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । जक्सनहरू धेरै भएकाले सानो लापरवाहीले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने अवस्था छ । हामीले रोक्दा कतिपयले म त कुनामा मात्रै रोकिएको छु भन्नुहुन्छ । तर जब सबैले त्यही तर्क दोहो¥याउँछन्, सडकको एक कुनो अवरुद्ध भई पूरा लेन प्रभावित हुन्छ । त्यसले सडकको सौन्दर्य मात्र होइन, सम्पूर्ण ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनाउँछ । सडक अनुशासन केवल ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी होइन । यो हरेक चालक, हरेक पैदल यात्री, हरेक नागरिकको दायित्व हो । यदि प्रत्येकले ट्राफिक नियम मेरो हो, मैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने आत्मअनुशासन विकास ग¥यो भने नियमनभन्दा बढी सजाय आवश्यक पर्दैन । हाल हामी कडाइ र सचेतनामूलक अभियानमार्फत पुनः लयमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं । अनुशासनहीनता केही बढेको देखिए पनि, अब क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढ्दैछौं । लक्ष्य एउटै हो, सुरक्षित, सभ्य र व्यवस्थित सडक संस्कृति निर्माण गर्ने । तीव्र गतिमा सवारी कुदाउँदा वा चलाउँदा कहिलेकाहीँ ट्राफिक प्रहरी पनि ठूलो दुर्घटना पर्ने जोखिम देखिने गरेको छ । त्यो प्रवृत्ति अहिले कस्तो छ ? सडकमा उभिनु हाम्रो ड्युटी मात्र होइन, त्यो जोखिमसँगको प्रत्यक्ष सामना पनि हो । दुई वर्षअघि कोटेश्वर चोकमा ड्युटीमै रहेका एक जना प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) गाडीको ठक्करबाट ज्यान गयो । त्यो घटना हाम्रो लागि केवल समाचार होइन, संगठनको हृदयमा परेको गहिरो घाउ थियो । हालसालै जनकपूरमा पनि टिपरको ठक्करबाट एक जना ट्राफिक प्रहरीको दुःखद निधन भएको खबर आयो । यस्ता घटनाहरूले हामीलाई पटक-पटक सम्झाउँछन् चोक र जक्सनमा उभिनु भनेको सवारीको बीचमै जोखिमसँग उभिनु हो ।  कहिलेकाहीँ ब्रेक नमिल्ने, कहिलेकाहीँ यान्त्रिक गडबडी, कहिलेकाहीँ लापरवाही र एक्कासि ‘झ्याम्म’ आएर ठोक्किन्छ । त्यस क्षणमा हामी केवल प्रहरी होइनौं, जोखिमको सीधै अगाडि उभिएको एक मान्छे हौं । धेरै ठाउँमा सहकर्मीहरू घाइते भएका छन्, कसैले ज्यान गुमाएका छन् । हामीलाई त्यो जोखिम थाहा छ । हामीले बुझेका छौं कि चोकको बीचमा उभिनु सुरक्षित कार्यालयभित्र बसेजस्तो होइन । तर त्यसका बाबजुद पनि हामी ड्युटीमा उभिन्छौं । किनकि त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो, सडकलाई सुरक्षित बनाउने जिम्मेवारी । हाम्रो सुरक्षाभन्दा ठूलो कुरा भनेको सार्वजनिक सुरक्षाको कर्तव्य हो भन्ने भावनासहित हामी चोक-चोकमा उभिएका छौं । जोखिम स्वीकारेर पनि जिम्मेवारीबाट पछि नहट्नु नै ट्राफिक प्रहरीको पहिचान हो । उपत्यकामा राति ८/९ बजेपछि ठूला ट्रकहरूले आतंक मच्चाउने अर्थात् अन्य सवारी साधनलाई ठक्कर दिने प्रवृत्ति व्याप्त छ । यो नियन्त्रण किन हुन सकेको छैन ?  यसलाई हामीले नियन्त्रण नगरेको होइन, कारबाही पनि गरेका छौं । तर प्रश्न उठ्छ, राति ९ बजेपछि सवारी चल्छन् र बिहान ५ बजेसम्म चलिरहन्छन् भने के हामीले विकास निर्माण नै बन्द गरौं भन्नु पर्छ । त्यो सम्भव छैन । विकास पनि चाहिन्छ, तर सुरक्षित विकास अझै आवश्यक छ । हामीले चालकहरूलाई केवल कारबाही मात्र गरेका छैनौं, प्रशिक्षण पनि दिएका छौं ।  विशेषगरी रात्रिकालीन चालकहरूलाई बोलाएर दुर्घटनाका वास्तविक भिडियो र फोटोमार्फत सचेत बनाएका छौं । ताकि दुर्घटनाले कस्तो पीडा र क्षति दिन्छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष महसुस होस् । हालै सम्पन्न भएको ट्राफिक सप्ताह त्यसैका आयोजना गरेका थियौं । जुन सात दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम, ट्राफिक वाक, सांगीतिक सचेतना कार्यक्रम, विद्यालय सम्पर्क अभियान, यी सबैको एउटै सन्देश थियो । ‘दुर्घटनाबाट बचौं र बचाऔं, ट्राफिक नियमको पालना गरौं । ’ काठमाडौंमा सवारीसाधन धेरै छन्, बाटो साँघुरा छन् । तर सबैले नियम पालना गरे भने सबैले सुरक्षित रूपमा यात्रा गर्न सक्छन्, शहर अनुशासित देखिन्छ, र दुर्घटना न्यून हुन्छ । १४ हजारभन्दा बढी चालकहरूलाई प्रशिक्षण दिएका छौं । आँखा जाँचदेखि रात्रिकालीन अवेयरनेस कार्यक्रमसम्म निरन्तर अभियान चलाएका छौं । चेकिङ मात्र होइन, १५/२० वटा सवारी रोकेर माइकिङ गर्दै सम्झाउने काम गरेका छौं । लागुपदार्थ सेवन नगर्नुहोस्, ओभर स्पिड नगर्नुहोस्, हाई बिम लाइट नबाल्नुहोस् ।  सार्वजनिक बसमा बसेर अनुगमन गरेका छौं । सीसी क्यामरा र ड्यासबोर्ड क्यामरा जडान अभियान चलाएका छौं । नाइमाको सहयोगमा आफ्नै ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीलाई पनि प्रशिक्षण दिएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ ल्याएर वर्कशप गरेका छौं । यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, स्थानीय सरकार, प्रहरी प्रधान कार्यालय, सबै सरोकारवाला निकायसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं ।  तर, एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ, सडकमा गाडी बिग्रियो भने त्यो ट्राफिककै दोष होइन । बाटो बिग्रियो भने त्यो पनि ट्राफिककै मात्र जिम्मेवारी होइन । सडक व्यवस्थापन सामूहिक जिम्मेवारी हो । सबैभन्दा ठूलो भूमिका कसको हो भने जसको हातमा स्टेरिङ छ । ट्राफिक प्रहरीले स्टेरिङ समातेर गाडी चलाइदिने होइन । हामीले भनेको छौं, धीरे चलाउनुहोस्, लेन मिच्न नदिनुहोस्, रातो बत्ती नतोड्नुहोस्, ड्रिंक एण्ड ड्राइभ नगर्नुहोस् । हामीले शिक्षा दिन्छौं, सचेत गराउँछौं । तर कसैले लापरवाही गर्छ, नियम तोड्छ भने कारबाही पनि गर्छौं ।  कारबाही हाम्रो मुख्य उद्देश्य होइन, त्यो त सचेतनामूलक कदम हो । ट्राफिक चिट रहरले काटिएको होइन । हामीलाई जरिवाना उठाउने कुनै लक्ष्य हुँदैन । त्यो रकम सिधै राजस्व खातामा जान्छ, ट्राफिकसँग कुनै सरोकार हुँदैन । हाम्रो उद्देश्य यो हो, दुर्घटना घटोस्, ज्यान जाओस् नपरोस्, सडक सुरक्षित बनोस् । किनकि ट्राफिक व्यवस्थापन केवल ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी होइन, यो तपाईं हामी र हरेक सडक प्रयोगकर्ताको साझा जिम्मेवारी हो ।  उपत्यकाका विभिन्न सडकका चोक-चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट राखिएका छन्, तर ती लाइटले कामै गर्दैनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि ?  हामीले काम नगरेको होइन । तर हाम्रो सडक संरचना नै यस्तो छ कि कतिपय अवस्थामा ट्राफिक लाइट मात्रै पर्याप्त हुँदैन । उदाहरणका लागि भद्रकाली मन्दिरबाट सिंहदरबार अगाडि रोक्दा भद्रकालीभन्दा उता जाम लैजान सकिने ठाउँ नै हुँदैन । पिक आवरमा यहाँ ९० सेकेन्ड लाइट राख्दा जाम कटेर अगाडि जाने होइन । बरु सुन्धारा तर्फको वानवे नै ब्लक गरिदिन्छ । यसको अर्थ के हो भने, रोडको क्षमता र ट्राफिक लाइटबीच तालमेल मिलेन भने सिस्टम नै बन्द हुन सक्छ । जहाँ सडकले धान्न सक्छ, त्यहाँ हामी लाइटमार्फत चलाउँछौं ।  तर पिक आवरमा परिस्थिति फरक हुन्छ । जस्तै थापाथलीमा यदि ९० सेकेन्ड एउटा साइड रोकेर अर्को साइड चलायौं भने, त्यहाँको इन-आउट फ्लो नै विस्फोट जस्तै हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सबै जक्सनलाई एउटै किसिमले प्रायोरिटी दिन मिल्दैन ।  कहिलेकाहीँ इनकमिङ सवारीलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ, कहिलेकाहीँ आउटगोइङलाई । यदि एउटा साइडमा अत्यधिक दबाब प¥यो भने त्यसलाई क्लियर गर्न ३/४ मिनेट लाइट दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । तर, ३/४ मिनेटसम्म एउटा साइड मात्रै रोक्नु व्यवहारिक हुँदैन । त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा हामी लाइट सिस्टम अस्थायी रूपमा बन्द गरेर म्यानुअल रूपमा ट्राफिक तान्ने निर्णय गर्छौं । ट्राफिक व्यवस्थापन भनेको बटन थिचेर मात्रै हुने काम होइन, त्यो रियल-टाइम निर्णय हो । सडकको चौडाई सवारीको चाप पिक आवरको दबाब यी सबै हेरेर हामीले क्षणक्षणमा रणनीति बदल्नुपर्छ । पछिल्लो समय तपाईंहरूले सीसी क्यामराबाट निगरानी राखेर अनलाइनबाट पनि जरिवाना लिने गर्नुभएको छ, जरिवाना नतिर्ने गरेकाे पनि सुनिन्छ नि ?  जरिवाना नतिर्ने प्रवृत्ति केही हदसम्म देखिएको छ । तर अब यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न हामी ठोस कदम चाल्दैछौं । अबदेखि ट्राफिक जरिवाना नतिर्ने व्यक्तिले सरकारबाट पाउने अन्य सेवा-सुविधा सहज रूपमा नपाउने व्यवस्था गर्नेतर्फ हामी अघि बढिरहेका छौं । अर्थात्, जिम्मेवारी नपु¥याई अधिकार मात्र खोज्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने समय आएको छ । सडक नियम उल्लंघन गरेर जरिवाना नतिर्ने अनि फेरि सरकारी सेवा माग्ने, यो चल्दैन । जिम्मेवारी पूरा गरेपछि मात्रै सेवा पाउने व्यवस्था लागू गर्न हामी समन्वय र नीति निर्माणको प्रक्रियामा छौं । हाम्रो उद्देश्य दण्ड होइन, अनुशासन हो । हाम्रो लक्ष्य राजस्व उठाउनु होइन, जिम्मेवार नागरिकता विकास गर्नु हो । किनकि सुरक्षित सडक बनाउन नियम पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि बराबर हुनुपर्छ ।  अहिले ट्राफिक प्रहरीहरू निर्वाचनको लागि विभिन्न ठाउँमा खटिएको अवस्था छ, उपत्यकामा प्रहरी कम देखिएका छन् । यसमा सुरक्षा चुनौती थपिने जोखिम कत्तिको छ ? चुनावको समय नजिकिँदै जाँदा धेरै नागरिक गाउँ फर्कनुहुन्छ । राजधानीमा सवारी चाप स्वाभाविक रूपमा घट्छ । सवारी घट्ने अनुपातमै हामीले ट्राफिक प्रहरी परिचालन गर्छौं । हामीलाई थाहा हुन्छ । कुन समयमा कति सवारी गुड्छन्, कति नागरिक सडक प्रयोग गर्छन् । त्यसै आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिन्छ । आइतबारसम्म सवारी चाप अझै घट्ने अनुमान छ, र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने पर्याप्त जनशक्ति हामीसँग छ । सुरक्षा चुनौतीको हिसाबले पनि हामी तयार छौं । सडक सुरक्षा कमजोर नहोस् भनेर रणनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ । तर, एउटा कुरा विशेष ध्यान दिनु पर्नेछ । सडक खाली देखिँदा जोखिम बढ्छ । होली नजिकिँदै छ । यस अवसरमा म सबै सडक प्रयोगकर्तालाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी नचलाउनुहोस् । लागुपदार्थ सेवन गरेर आफ्नो ज्यान जोखिममा नपार्नुहोस् । यदि यस्तो अवस्थामा भेटिनु भयो भने ट्राफिक नियम बमोजिम कडा कारबाही हुनेछ । सडक खाली भयो भनेर तीव्र गतिमा कुदाउनु भनेको दुर्घटनालाई निम्तो दिनु हो । विशेषगरी दुई पाङ्ग्रे सवारी चालकहरू उच्च जोखिममा हुन्छन् ।  विगतका वर्षहरूमा पनि होलीका समयमा हेलमेट नलगाउने, ओभर स्पिड गर्ने, लापरवाही गर्ने कारणले धेरै क्षति भएका उदाहरण छन् । त्यसैले हेलमेट अनिवार्य लगाउनुहोस् । ओभर स्पिड नगर्नुहोस् । अत्यावश्यक बाहेक दुई पाङ्ग्रे सवारी प्रयोग नगर्नुहोस् । लापरवाहीपूर्ण ढंगले सवारी नचलाउनुहोस् । अभिभावकहरूलाई पनि आग्रह छ । आफ्ना छोराछोरीलाई सम्झाइ दिनुहोस् । जसरी घरबाट हाँसीखुसी निस्कनु भएको छ, त्यसरी नै सुरक्षित रूपमा घर फर्किनुहोस् । होली खुशीयालीको पर्व हो । शोकको कारण बन्न नदिनुहोस् । आउनुहोस्, सुरक्षित रूपमा पर्व मनाऔं, आफू पनि बाँचौं, अरूलाई पनि बचाऔं भन्न चाहन्छु ।  अन्त्यमा तपाईंले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी लिइसकेपछि मैले याे काम राम्रो गरें भनेर गर्व गर्न मिल्ने केही छ ?  खरानीबाट उठेर यहाँसम्म आइपुग्नु नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । ट्राफिक प्रहरीप्रति विश्वास डगमगाएको अवस्था थियो। तर, आज त्यो अवस्थाबाट उठेर संस्थालाई यो स्तरसम्म पु¥याउनु नै हाम्रो लागि गर्वको विषय हो । कार्यालयको नयाँ संरचना निर्माणदेखि लिएर व्यवस्थापकीय सुधारसम्म यी सबै काम समुदाय र आम नागरिकसँग सहकार्य गरेर सम्भव भएको छ । भव्य रूपमा ट्राफिक सप्ताह मनाएका छौं । सडकमा आतंक मच्चाउँदै हिँड्ने मोडिफाइड बाइकहरू नियन्त्रण गरेर नियम विपरीत गतिविधि रोक्ने यी सबै सामूहिक प्रयासका परिणाम हुन् । पछिल्लो ४ महिनामा मात्रै ४ सयभन्दा बढी चोरीका सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएर वास्तविक धनीलाई जिम्मा लगाएका छौं । त्यो केवल तथ्यांक होइन, त्यो विश्वास फिर्ता गराउने अभियान हो । हामीले वर्कशप सञ्चालन गरेका छौं । ट्राफिक प्रहरीहरूलाई नियमित प्रशिक्षण दिइरहेका छौं । रिफ्रेसमेन्ट कार्यक्रम अन्तर्गत हाइकिङ, फिल्म प्रदर्शनजस्ता माध्यमबाट जनचेतना अभिवृद्धि गरेका छौं । ट्राफिकलाई अझ प्रभावकारी र अझ नागरिकमैत्री बनाउने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो । तर, म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, यो कुनै एक व्यक्तिको उपलब्धि होइन । मैले केही गरेको होइन । यो सम्पूर्ण टिमको मिहिनेत र प्रतिबद्धताको परिणाम हो । हामी गर्व गर्छौं किनकि हामीले संस्था मात्र होइन, विश्वास निर्माण गरेका छौं । हामीले ट्राफिकलाई अनुशासनको प्रतीक मात्र होइन, सेवा र सहकार्यको प्रतीक बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका सर्वोत्कृष्ट भएको छ । १७ सूचकांकका आधारमा गरिएको मूल्यांकनमा ८३.८४ अंक प्राप्त गर्दै पाणिनी मुलुकभरका पालिकामा पहिलो भएको हो । उत्कृष्ट हुनुको पछाडिको कारण गाउँपालिकाले गरिरहेका असल अभ्यास, वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा अवसर, सम्भावनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले गाउँपालिका अध्यक्ष टेकराज न्यौपानेसँग कुराकानी गरेकी छन् । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पाणिनी गाउँपालिका देशभरकै पालिकामध्ये उत्कृष्ट भएको छ । के-के कारणले गाउँपालिकाले उत्कृष्ट स्थान पाउन सफल भएको हो ? कार्यसम्पादनको मूल्यांकनमा पाणिनी गाउँपालिका ८३.८४ अंक ल्याएर देशभरकै पालिकामध्ये पहिलो भएको छ । वित्त आयोगले १७ वटा सूचकहरूको आधारमा हाम्रो गाउँपालिका उत्कृष्ट ठहराएको हो । उत्कृष्ट हुनुमा धेरै आधारहरू छन् । वित्त आयोगले स्थानीय सरकारको हकमा कुल १७ सूचकमा मूल्यांकन गरेको थियो । जसमा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे–नगरेको उल्लेख छ । आगामी आवको बजेट प्रक्षेपणसहित विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए-नबुझाएको, बजेट समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे–नगरेको राजस्व परिचालन, बजेट खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्र सफ्टवेयर प्रयोग, विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, गर्भ जाँच गर्ने महिला अनुपात, एसईई परीक्षाको नतिजा, खोप लगायतका बालबालिकाको अनुपात समेत आयोगले मूल्यांकनका आधार मानेको छ ।  हामीले हरेक गतिविधि पारदर्शिताका साथ सबै कुराहरू वेबसाइटमा राखेका छौँ । आयोगले यी सबै कुराहरू हामीकहाँ सम्म आएर भन्दा पनि सिस्टमबाट निकालेको रिपोर्ट हो । राजश्वको जुन प्रक्षेपण छ त्यही अनुसार नै हामीले संकलन गर्न सकेका छौँ । कानुनबमोजिम खर्च गरेका छौँ । हामीले मनोमानी राजश्व बढाएर योजना बनाउने काम गरेका छैनौँ । कानुनसम्मत ढंगले काम गरेकै कारण हाम्रो पालिका उत्कृष्ट पालिका भएको हो । गएको वर्ष आयोगको रिपोर्टमा हामी छैटौँ थियौँ भने लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो भएको थियो । हामीले कानुनसम्मत ढंगले काम गरेको कारणले उत्कृष्ट भयो । गएको वर्ष ०८१/८२ मा प्राकृतिक रिपोर्टमा छैटौँ थियो भने लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो भएको थियो । महालेखा परीक्षा कार्यालयको रिपोर्टले पनि यो नम्बर आउनमा सहयोग पुग्यो । त्यस्तै समयभित्रै आय व्यय विवरण पेश गरी पारित गर्न सकेका छौँ । हामीले २०८१/८२ को बजेट खर्च गर्दा खेरी समग्रमा ९० प्रतिशत पुँजीगततर्फ खर्च भएको छ भने हाम्रो सरदरमा ८७.८७ प्रतिशत खर्च भएको कारणले पनि अगाडि आउन सकेका छौँ । यसैगरी स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा पनि राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सकेका कारण हामी उत्कृष्ट भयौँ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेका छौं भन्नुभयो,  पालिका भित्रको विद्यालय, अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूको अवस्था कस्तो छ ? सामुदायिक विद्यालयहरूमा हामीले अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ । हाम्रो उद्देश्य भनेकै विद्यालयहरुमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्ने र नतिजा बढाउन सहयोग गर्ने नै हो । अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनको लागि हामीले शिक्षा शाखाबाट केही बजेट छुट्याएका छौँ । विद्यालयमा अहिले विद्यार्थी संख्या न्युन तर विद्यालय धेरै छन् । तर जति विद्यार्थी छन् त्यसलाई नै उत्कृष्ट बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं । स्वास्थ्यको हिसाबले गत वर्ष जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गरेको मूल्यांकन अनुसार हामी पहिलो बन्न सफल भइसकेका छौँ । अहिले हाम्रो पालिका भित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरु राम्रैसँग चलिरहेको छ । हाम्रा पालिकामा ८ वटा वडा छन् । ८ वटै वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण भइसकेका छन् । १५ सैय्याको अस्पताल तयार भएको छ । अस्पताल पनि सञ्चालन गर्ने भनेर अगाडि बढेका छौँ । मन्त्रालयमा पनि दक्ष कर्मचारी र सामग्रीको लागि माग गरेका छौ ।  अस्पताल सञ्चालन गर्ने कुरा पनि सानो योजनाले नहुने रहेछ । सञ्चालनको लागि नयाँ भवनलाई फर्निचर, स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण चाहिने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न लागिपरेका छौँ । पालिकाले जति सक्छ त्यति फर्निचरको व्यवस्था गर्ने भनेका छौँ । सरकारले अस्पतालको लागि एक जना डाक्टर र दुई जना अन्य कर्मचारी दियो भने बाँकी कर्मचारी हामी यहीँको स्वास्थ्य चौकीबाट तानेर भएपनि यो ठाउँमा अस्पताल चलाउन सक्छौँ । हामीले असार मसान्तभन्दा अघि नै अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं ।  पालिकामा अस्पताल सञ्चालन भइसकेपछि त्यहाँका जनता बाहिरी जिल्ला या सहरी क्षेत्रमा उपचार गर्न जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य होला ? अस्पतालमा आवश्यक डाक्टर राख्न सकियो भने समस्या नआउला । तैपनि जुन ठाउँमा १५ सैयाको अस्पताल बनेको छ, यो अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि छिमेकी जिल्ला गुल्मीका बिरामीहरूलाई पनि प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ । किनकि यो स्थान गुल्मीबाट आवतजावतका लागि सहज र पायक पर्ने क्षेत्र हो । यहाँ  उपचारपछि बिरामीलाई आवश्यक परेमा पाल्पा वा बुटवल रिफर गर्नसमेत सजिलो हुनेछ । अहिले बनेको अस्पताल सबैलाई पायक पर्ने ठाउँ भएकाले यसले बाहिरै गएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन नसके पनि धेरै सहज हुने हाम्रो अपेक्षा छ । पालिकाका मुख्य प्राथामिकताका क्षेत्रहरु के-के हुन् ? पर्यटकीय हिसाबले हाम्रो गाउँपालिकालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । विशेषगरी यहाँका पर्यटकीय स्थलहश्र पाणिनी तपोभूमि, साततले गुफा, मालिका मन्दिरलगायत बढी प्रख्यात छन् । तपोभूमि संस्कृत व्याकरणको उत्पति भएको ठाउँ भएकाले पनि यसको थप प्रचारमा हामी लागेका छौँ । गएको वर्ष मात्रै हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर सम्मेलन गरेका थियौँ । त्यसपछि यहाँ पर्यटकको आगमन बढ्दै गइरहेको छ । हाम्रो पालिकाको मूख्य प्राथमिकताको क्षेत्र कृषि नै हो । कृषकको आम्दानीको स्रोत पनि कृषि नै हो । हामी कृषिमै अगाडि जानुपर्छ किनभने यहाँका बस्ती पहाडी भेगबाट तल फाँटतिर र फाँटबाट सहरतिर पलायन हुने वातावारण छ । माथिबाट तल्लो भेगमा सर्ने वस्ती रोक्न सकेको छैन तर जतिसक्दो बाहिरी जिल्ला, सहर क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइलाई हामीले कम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । यहाँ सुन्तला पकेट एरियाको रुपमा पनि परिचित छ  । सुन्तलालगायतका अन्य फलफूलको खेती पनि उत्तिकै हुने भएकाले किसानहरू त्यसमै लागिरहनुभएको छ । गाई भैँसी, बाख्रापालन र दुग्ध उत्पादनमा यहाँका कृषक बढी आवद्द छन् । हामीकहाँ १७ वटा दुध डेरीहरु छन् । छुर्पी उद्योग पनि सञ्चालनमा छ । गाउँपालिकाको तल्लो भेगमा अन्न बाली, तरकारी खेती अलि बढी उब्जनी हुने गरेको छ । पकेट क्षेत्र अन्तर्गत आलुकै खेती पनि भइरहेको छ । हामीले कृषकलाई आवश्यकता अनुसार ट्याक्टर, मल, बिउ पनि अनुदान दिने गरेका छौं । तपाईंको नेतृत्वमा पालिकामा भएका विकासका मुख्य कामहरु के-के हुन् ? पहिले नै सुरु भएका तर पूरा हुन बाँकी कामहरूलाई नै हामीले निरन्तरता दिँदै आएका छौँ । हामीले पहिले सुरु भएका तर पूरा नभएका कामहरुलाई नै निरन्तरता दिँदै आएका छौँ । विकासका क्षेत्रमा कृषकलाई हाते ट्याक्टर वितरण गर्ने काम गर्दै आएका र्छौँ । यो पटक बजारीकरणलाई अझै व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भनेर केही बजेट छुट्याएका छौँ । किनभने यहाँको किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म लाने र बजारको व्यवस्था मिलाइसकेपछि किसान लाभान्वित हुन्छ भन्ने लागेका छौँ । पहाडी भेग त्यसमा पनि बाढी पहिरो गइरहने हुनाले हामीले बाटोघाटोलाई नै बढी जोड दिएका र्छौँ ।  पालिका भित्रका परियोजनाहरू कस्तो अवस्थामा छन् ? संघ र प्रदेशको सहयोग कस्तो छ ? गत वर्ष हाम्रो पालिकालाई संघीय सरकारबाट एउटा मात्रै समपुरक बजेट थियो । यो वर्ष समपुरकको २ वटा बजेट छन् । यसमा अहिले काम भइरहेको छ । पाणिनी तपोभूमि सम्मेलनपछि हामीलाई केही बजेट संघीय सरकारले दिने भनिएको थियो । तर जेनजी आन्दोलनपछि बजेट रोकिएको छ । त्यसले गर्दा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । अहिले संघीय सरकारबाट आउनुपर्ने १० करोड बजेट रोकिएको छ । बजेट उपलब्ध नहुँदा अतिआश्यक काम रोकिएका छन् । पाणिनी तपोभूमि निर्माणको लागि १ करोड ५० लाख बजेट परेको थियो । लगभग २८ करोडको सेरोफेरोमा डिपिआर सम्पन्न भइसकेको छ । तर सहरी विकास मन्त्रालयबाट परेको ३ करोड बजेट पनि रोकिँदा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।  झोलुंगे पुल निर्माणको लागि परेको ३ करोड रुपैयाँ बजेट नआउँदा त्यो काम पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन । गाउँपालिकाको विकट क्षेत्र खुर्साने भर्तापुर हल्दे मो.बा. मा परेको तीन करोड बजेटसमेत रोकिएको छ । संघीय सरकारबाट पाउनुपर्ने बजेट रोकिँदा अहिले विकास परियोजनाका काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । संघीय बजेट रोकिँदा पालिकालाई समस्या नै हुन्छ । यहाँको आन्तरिक बजेट धेरै हुँदैन । जसरी सहरी र तराई क्षेत्रमा घरबहाल, रोयल्टीबाट राम्रो राजश्व उठ्छ, हाम्रोमा त्यो पनि हुँदैन । जनतालाई सेवा दिँदा र सामान्य रोयल्टी नै हाम्रो राजश्व हो । हाम्रो पालिका ठूलो व्यवसायको रुपमा विकासित पनि भइसकेको छैन । पालिकाका अन्य समस्याहरु के-के छन् ? समाधानतर्फ कसरी जोड दिनुभएको छ ? खानेपानीको केही मात्रामा समस्या छ । हामीले ‘वासप्लान्ट’ बनाएर सरकारलाई पठाएका छौं । यो वर्षबाट केही बजेटको व्यवस्था हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ ।  यहाँको अर्को समस्या यातायातकै हो । यहाँ सडकहरु धुलम्य छन् । धुलाम्य सडकलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । केही बाटोहरुमा हामीले ग्राभेल गरेका छौँ, केही सडक प्रदेशको बजेटबाट पिच भइसकेको छ । तर उल्लेखनीय रुपमा हुन सकेको छैन ।  विदेश पलायनको समस्या छ, हाम्रो पालिकाको अवस्था के छ ? स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुभएको छ ?  स्वरोजगार बन्ने कुरामा हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । उहाँहरूलाई स्वरोजगार बन्नुस, बैंकबाट सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्धदेखि हरेक कुरामा  पहल गर्छौ भन्ने गरेका छौँ । केही युवाहरू बाख्रापालन, गाइपालनमा लागेका छन्, कोही सुन्तली खेतीमा रोकिएका छन् । यहाँ दुध र सुन्तला राम्रो उत्पादन भएको देखेर प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने छ तर संघीय सरकारबाट मागअनुसार कुनै योजना पार्न सकेका छैनौँ । कृषिलाई प्रमोट नगरीकन स्वरोजगार हुन सक्दैन । हामी त्यसमै लागेका छौँ ।  गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यो कार्यक्रमले पनि उद्यमी बनाउनको लागि सहयोग गरिरहेको छ । केही व्यक्तिहरूलाई तालिम दिने, उद्यमी बनाउने भनिएपनि तालिम लिइसकेपछि वितृष्णा भएर बाहिर नै जान खोज्नेहरु धेरै छन् । तर हुँदै नभएको पनि होइन । हाम्रै कार्यक्रमबाट केही व्यक्तिहरू उद्यमी भइसक्नुभएको छ । यहाँका नागरिकहरू पनि विदेश पलायन हुने अवस्था त तर अरुको तुलनामा कम होला । नागरिकको बढीजस्तो गुनासो के-के हुने गरेका छन् ? त्यसलाई समाधानतर्फ कसरी लाग्नुभएको छ ?  हामीसँग नागरिकको धेरै अपेक्षा छ । सबै गुनासो सम्बोधन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । हामीसँग स्रोत साधन कम छ । यसैपनि पहाडी भेग यहाँ ठूलो राजश्व नउठ्ने भएकाले ठूलो सहर बजारसँग मुकाविला गर्न सक्ने बजेट छैन । हामीसँग भएका बजेटबाट जनताका सानातिना समस्या हल गर्नेतर्फ अगाडि बढेका  छौँ । धेरैका समस्या एकैचोटि नसक्ने रहेछ । त्यही ढंगले हामीले सबैका समस्या हल गर्दै गएका छौँ । जनताको साथ कति पाइरहनुभएको छ ?  जनताको साथ छ, जनताको साथले नै म आज यहाँसम्म आइपुगेको छु । हामी सबै मिलेर अगाडि बढिरहेका छौँ । जनप्रतिनिधिहरको पनि राम्रो साथ छ । राजनैतिक दलको पनि साथ छ । आगामी योजनाहरु के-के छन् ? कार्यपालिका र पालिकाका भद्रभलाद्मीहरु बसेर अब कसरी जाने भनेर छलफल हुन्छ । अहिले गत वर्षमा हामीले बनाएको बजेटको कार्यान्वन पक्षमा लागिरहेका छौँ । आगामी वर्षको बजेट अब बनाउँदै जाने हो । कृषिमा कति लगानी गर्ने, स्वास्थ्यमा के-के गर्ने, शिक्षामा के–के गर्ने भनेर सम्बनिधत विषयका समिति नै राखेर हामी अगाडि बढाउँछौं ।                                                                                                        

नेपाल चिकित्सक संघ नेपालका चिकित्सकहरूको छाता संगठन हो । यसले देशभरका चिकित्सकहरूका पेशागत हकहितको संरक्षण, चिकित्सा पेशाको मर्यादा कायम र जनस्वास्थ्य सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएको छ ।  माघमै नयाँ नेतृत्व पाउने तयारीमा रहेको संघले अब प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि मात्र नयाँ नेतृत्व पाउने भएको छ । नयाँ नेतृत्वका लागि अध्यक्षमा प्यानलसहित दुई जनाको उम्मेदवारीसमेत परिसकेको छ । हालका अध्यक्ष डा.अनिलविक्रम कार्कीसँग तीन वर्षे कार्यकालको अनुभवसँगै नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।  नेपाल चिकित्सक संघमा तपाईंको तीन वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो ? अध्यक्ष भएर काम गर्दा र चिकित्सक भएर काम गर्दाको अनुभव कस्तो हुने रहेछ ? मेरो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रह्यो । संघमा भएपछि स्वत: नै जिम्मेवारी धेरै हुने भयो नि । आफू चिकित्सक हुँदा शुद्ध एउटा पेशामा मात्रै, आफ्नो काममा मात्र, एकेडेमिक ग्रोथमा मात्र हेर्नु हेर्नुपर्थ्यो । तर संघमा हुँदा समग्र देशकै स्वास्थ्य अवस्था, नीतिदेखि लिएर आइपर्ने चुनौतीलगायत धेरै कुरामा ध्यान जानुपर्छ । चिकित्सकदेखि स्वास्थ्यकर्मीको मागदेखि विश्वमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका विभिन्न नीति, चिकित्सक र समाजलाई जोड्ने कसीलगायत धेरै काम गर्नुपर्छ । तपाईंको कार्यकालमा के-के उल्लेखनीय काम भए ? चिकित्सक ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाएर अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौं । पोष्ट ग्राजुएटका सिटहरू नेपालका सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजहरूमा  थपेका छौं । चिकित्सा शिक्षा  आयोगमार्फत पीजी रेसिडेन्टहरूको तलब ४८ हजार ७ सय अर्थात् नेपाल सरकारको आठौं तह सरहको बनाउन सफल भयौं । अहिले हामी चिकित्सकको काम गर्ने समयका बारेमा काम गरिरहेका छौं । मेडिकल काउन्सिलबाट गैरस्वास्थ्यकर्मी, गैरचिकित्सकहरूबाट पनि स्वास्थ्यमा भइरहेको खेलबाडविरुद्ध आवाज उठायौं, काम गर्ने ठाउँमा हुने ह्यारेसमेन्टका विषयमा पनि काम गर्यौं । मेडिकल काउन्सिलमार्फत फेलोसिपको अवसर सिर्जना गर्यौं । चिकित्सा शिक्षा स्नातोकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न (पीजी) सिट बढाउने  काम गर्यौँ, अहिले पाँच सरकारी कलेजमा एमबीबीएसको पठनपाठन बढेको छ । डीएमएमसीएचओलाई नवौं तह र एमबीबीएसको लागि आठांै तहसम्मको बनायौं । अर्को स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था ऐनको संसोधनका लागि प्रयास अगाडि बढाइएको छ । अहिले कन्जुमर एक्ट संशोधन भएर चिकित्सा क्षेत्रमा त्रास सिर्जना भएको छ, यसको पनि आवश्यक संसोधनका लागि  अगाडि बढाएका छौं ।   स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा समस्याको रूपमा रहेको विषय जनशक्ति व्यवस्थापन हो, तपाईंले यो विषयमा के पहल गर्नुभयो ? हामीले पटकपटक दबाब दिँदै आएको विषय जनशक्ति व्यवस्थापन पनि हो । दरबन्दीको राम्रो प्रयास यस अगाडिको स्वास्थ्यमन्त्रीबाट भएको थियो । उहाँले पाँच वर्षमा झण्डै १०÷१२ हजारको जनशक्ति बनाउने योजना बनाएर मन्त्रिपरिषदमा जानु भएको थियो र २ हजार ५ सय यही वर्ष बढाउने भन्ने कुरा थियो । यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक भूमिका नखेलेर रोकिएको भन्ने कुरा आएको थियो । अहिले पनि हामीले वर्तमान सरकारलाई यो कुरा अगाडि बढाइदिनूहोस भनिरहेका छौं । सबैभन्दा प्रयास गर्दागर्दै नसकेको भनेको  चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको उपचारमा राज्यले अझै जिम्मेवारी लिएको छैन । हरेक पेशाकर्मी, व्यवसायीहरूको आ–आफ्नो अस्पताल छ, जसले निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ । तर चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि यो सुविधा पनि छैन र कुनै कोष पनि छैन । चिकित्सक आफ्नै उपचारको लागि चन्दा उठाउनुपर्ने अवस्थामा स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनेर राखेको फिटिक्कै सुहाएन । स्वास्थ्यलाई हेर्ने नजर राजनीतिज्ञ र नागरिक समाजको परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यसमा हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । तपाईंको कार्यकालमा नर्स चिकित्सक पटक-पटक सडकमा आएको देखियो नि, किन ? मेरो कार्यकालमा जति चिकित्सक, नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरू सडकमा निस्किएका थिए, अबको कार्यकालमा यो क्रम झनै बढ्ने छ । पीजी आन्दोलनको कुरा गर्दा एमबीबीएस गरेको चिकित्सकलाई आठौं तह सरहको सरकारी कर्मचारीलाई दिएसरह तलब देऊ भनेको हो ।  भारतमा चिकित्सकलाई ८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाइने अवस्था आइसक्यो । हामीले कमसेकम हप्तामा ७२ कि त ४८ घण्टा काम गर्नुपर्छ, त्यो समय तोकौं भनेको हो । ७२ घण्टा काम गरेको चिकित्सकबाट नागरिकले राम्रो सेवा पाउन सक्दैन । अर्को कुरा चिकित्सकले उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु हुँदा एक करोड बढी रकम तिर्नुपर्छ, यस्तो हो भने किन चिकित्सकले उपचार गर्छ ? यिनै माग लिई हामी सडकमा आएका थियौं । नर्सहरू पनि काम गरेअनुसारको पैसा पाउनुपर्यो भन्दै सडकमा आएका हुन् । यो देशमा चिकित्सक तथा नर्स चाहिएको छैन कि भन्ने पनि लाग्छ ।  कार्यकालमा गर्न नसकेका काम केही छन् ? हामीले नागरिक समाजको कोणबाट एन्टीटोवाको (सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग विरुद्ध) कडा आवाज उठाएका थियौं । स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा सुधारका साथै औषधी ऐन निर्माणका बारेमा  पनि कुरा गरेका थियौं । त्यस्तै, स्यानिटरी प्याडमा कर छुट गर्नुपर्छ भनेका थियौं । भेपमा कर बढाउनेदेखि स्वास्थ्यको बजेटमा हेरफेर हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं ।  केही काम हामीले प्रयास गर्दागर्दै गर्न सकेका छैनौं । जस्तै, दरबन्दी सोचेजति बढ्न सकेको छैन । बढ्यो तर केही सय संख्यामा मात्र । त्यो पनि प्रदेशमा । अन्य व्यवसायमा ८ घण्टाभन्दा बेसी काम गर्दा १५ प्रतिशत हाराहारीमा कर घट्छ । चिकित्सकसँग राज्यले ३९ प्रतिशतसम्म कर लिइरहेको छ । हामीले अहिले पनि यसमा काम गरिरहेका छौं । ८ घण्टाबाहेक गरेकोलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड मोडलमा लगेर कर घटाइदिनुपर्छ । किनकि चिकित्सकहरूलाई मात्र होइन, नागरिक समाजको हिसावले हेर्दा तपाईंले दिएको ४० प्रतिशत  र चिकित्सकले सरकारलाई बुझाउने हुँदा यसले कतै न कतै स्वास्थ्यसेवा महँगो बनाइरहेको छ । यसमा पनि हामीले राज्यलाई घचघच्याइरहेका छौं ।  चिकित्सक र नर्सहरू विदेशिने क्रम बढ्दै गएको कुराहरू आइरहेको पाइन्छ, किन यस्तो अवस्था आयो ? नीतिगत समस्या छ । युवा चिकित्सकलाई एक वर्ष काम नगरिकन पढ्न पाइँदैन भनेको छ  । यस्तो अवस्थामा निजी अस्पतालमा भएपनि भोलेन्टियरका रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  नेपालभन्दा विदेशमा पारिश्रमिक पनि राम्रो छ । नेपालमा बस्छु भन्दा पनि चिकित्सकहरूले सुरक्षा महसुस गर्दैनन् । चिकित्सक भौतिक, आर्थिक मानसिक कुनै रुपमा पनि सुरक्षित हुँदैनन् त्यसैले त उनीहरू यहाँ बस्न मान्दैनन् । राज्यले  चिकित्सकलाई मुखले मात्र विशिष्ट भनेर हुँदैन, व्यवहारले पनि भन्न सक्नुपर्छ । यस्ता समस्या हुँदा चिकित्सकहरू विदेश जान बाध्य भएका हुन् । यसका लागि राज्यले नीतिगत व्यवस्था, आर्थिक, मानसिक, समाजिकलगायतका कुरामा काम गरिदिनूपर्छ ।  दलहरूले घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषय राख्दा के-कस्ता कुरा राखून् जस्तो लाग्छ ? राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा राखेका कुराको विश्वास नै लाग्न छोडिसक्यो, किनकि ती कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैनन् । अब अर्थ मन्त्रालयमा बस्ने विज्ञहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको लगानीलाई खर्चको रूपमा हेर्नुहुन्छ ।  विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी आवश्यक भनेको छ तर यहाँ चार प्रतिशत आउँछ । हामी संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क लेख्छौं, समाजवादउन्मुख देश भन्छौं । स्वास्थ्यमा विभिन्न कार्यक्रम बनाएर निःशुल्क गर्छौं । पहिलो लगानी कति ? दोस्रो, हामीले वितरणमुखी र प्रचारमुखी सस्तो खोजेको हो कि गुणात्मक रूपले सुविधायुक्त स्वास्थ्य खोजेको हो ? यसमा बहस हुन जरुरी छ । धेरै वितरणमुखी र प्रचारमुखी कार्यक्रमले स्वास्थ्य दिगो हुँदैन । अबका सबै राजनीतिक दलहरूले आ आफ्नो घोषणापत्रमा स्वास्थ्य नीति सुधारका करामा जोडदिनुपर्छ । अहिले देशमा तीन तहको सरकार छ कुन सरकारले कस्तो सेवा उपलब्ध गराउने र साझा राष्ट्रिय कार्यक्रममा कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।  स्वास्थ बीमा कार्यक्रमलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो । तर यो कार्यक्रम धरासायी हुँदै गइरहेको छ । हामीले बीमामा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ दिएर एक लाख रुपैयाँ लिएर जानूहोस भन्ने भाष्य बनायौंं । स्वास्थ्य बीमामा केन्द्र सरकारले मात्रै  लगानी गर्छ, सेवा स्थानीय, प्रदेश सबैले लिन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकलाई  बीमा गरिदिने मात्र दायित्व हो त ?  तीन तहको सरकारको समायोजन, आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा पनि हेरिनुपर्छ । एउटा नागरिक तीनवटै सरकारको नागरिक हो । ऊ स्वस्थ हुनु भनेको तीनवटै तहका सरकारको नागरिक स्वस्थ हुनु हो । तर लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा  अरू सरकारले तत्परता देखाउँदैनन् तर सेवा भने लिइरहनुभएको छ । कुन तहकोले कुन सेवा लिने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा नगर प्रमुख, अध्यक्षको रुचि डाइलासिस, आइसियू, सिटीस्क्यान  पर्छ । जबकि स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने भनेको पहिलो चरणको प्रमोटिभ हेल्थ सर्भिस हो अर्थात् रोग लागेपछि उपचार गर्ने नभइ रोग नै नलागोस् भनेर स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्नु हो । तपाईं नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधारोन्मुख, संघर्षरत र संकटग्रस्त कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ ? नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारोन्मुख, संघर्षरतभन्दा पनि अहिलेसम्म संकटग्रस्त नै देख्छु । अहिलेको अवस्था कायम रहने हो भने अबको १०÷१२ वर्षपछि नेपाली चिकित्सकबाट उपचार गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने पनि लाग्छ । यही अवस्था हो भने चिकित्सा शिक्षामा अध्ययन गर्ने मान्छे नै पाउन गाह्रो हुने हो कि भन्ने पनि लाग्छ । धेरै देशमा  मान्छेले नर्सिङ पढ्नै छोडिसके । नेपालमा पनि यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।  हामीले स्वास्थ्यलाई उपचारात्मक हिसाबले मात्र हेर्यौं । नेपालजस्तो देश जहाँ नसर्ने रोगहरू बढिरहेका छन् । यहाँ सरुवा रोगको जोखिम पनि बेलाबेला उत्तिकै देखिन्छ । सर्लाहीमा फेरि दादुरा देखिएको समाचार आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो जस्तो देशमा जोखिम हुनै नदिन  सचेतना जगाउन आवश्यक छ । जसमा स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्छ । नेपालमा  युनिफाइड प्लान कहिल्यै लागू भएको पाइँदैन । हामीसँग नीति तथा नियम राम्रा छन् तर कार्यान्वयनमा चुकिरहेका छौं । हामीले स्वास्थ्यमा लगानी हो भन्ने हिसाबले काम गर्दैनौं । अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ ? स्वास्थ्य सबैको सरोकारको विषय हो । हामीले उठाएका मुद्दा नागरिकसँगै प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन् । यसमा कार्यक्रम बनाउँदा दिगो हुने खालका बनाउनुपर्यो । अब आउने स्वास्थ्यमन्त्रीले १० वर्ष स्वास्थ्यमा लगानी गर्नेगरी बजेट नपाएसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउन सक्दैन भन्न सक्नुपर्छ । स्वास्थ्य सचिवले पनि १० प्रतिशतको न्यूनतम ३ प्रतिशत जनशक्तिमा खर्च दिनुभएन भने म स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउन सक्दिनँ भन्नुपर्छ । अबका अस्पताल नेतृत्वकर्ताले पनि यस्तै अडान राख्न सक्नुपर्छ । अबको अर्थमन्त्रीले स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता हो, हामी यति प्रतिशत लगानी गर्छौं भन्ने हुनुपर्छ । यो तरिकाले अगाडि बढ्यो भने केही होला नत्र भने स्वास्थ्य क्षेत्र यस्तै अवस्थामा रहन्छ । 

पूर्वसञ्चारकर्मी बदन भण्डारी २० वर्षदेखि सामाजिक तथा राजनीतिक जीवनमा सक्रिय छन् । उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सार्वजनिक मामिला विभागका सचिव हुन् । उनले काभ्रेपलाञ्चोकको २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी जनताहरूले पुराना दलसँग आशा गरेको नगरेकाले संसदमा अब नयाँ पुस्ताले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । हाल उनी घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन् । पुराना दलका उम्मेदवारभन्दा फरक विचार र ऊर्जा भएको दावी गर्ने उनै भण्डारीसँग विकासन्युकर्मी अतिन आचार्यले गरेको संक्षिप्त संवाद : मतदातासँग मत माग्दै गर्दा उहाँहरूले तपाईंसँग के-के अपेक्षा राख्नुभएको छ ? हामीलाई देखेर उहाँहरू निकै उत्साहित हुनुहुन्छ । उहाँहरूको निष्कर्ष पटक–पटक गरेको मत दुरुपयोग भयो, हाम्रो मत लगानी हो । सुशासन, विकास र परिवर्तन हाम्रो चाहना रहेका कुराहरू मतदाताहरूले भनिरहनु भएको छ । वैकल्पिक र परिवर्तनकामी शक्तिलाई मत हाल्न मतदाताहरू आतुर हुनुहुन्छ । अधिकांश मतदाताहरू रास्वपालाई मतदान गर्न चाहनुहुन्छ । नयाँ शक्तिलाई हेर्ने मनोविज्ञानमा हुनुहुन्छ ।  मतदाताको घरदैलोमा पुग्दा तपाईंले के–कस्ता एजेण्डा लिएर जानु भएको छ ? मतदाताको घरमा पुग्दा उहाहरूसँग ठूलो अपेक्षा राखेको पाइनँ । पूर्वाधारको विषयमा चासो राख्नु भएको छ । जनप्रतिनिधि भनेको राज्यसँग जोड्ने पुल पनि हो ।  संविधानले गैरसांसदलाई सरकारमा पुग्ने परिकल्पना गर्दैन । यिनै निर्वाचित व्यक्तिहरू सरकारमा पुग्ने हुन् । हामी सरकारमा पुग्दा जनताको समस्यालाई मिहिन ढंगले अध्ययन गरेर समाधान गर्नेछौं । काभ्रे भनेको कृषिप्रधान भूगोल हो । किसानलाई मल र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको अभाव रहेको छ । किसानको वस्तुले मूल्य पाएको छैन । लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा पाउने गरेका छन् । तरकारीको बजारीकरण होस् भन्ने छ । समयमा मल पुर्याउने तथा उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको अपेक्षा छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यटन क्षेत्रमा विकास गर्नु मेरो मुख्य एजेण्डा हो । पर्यटन र कृषिमा प्रचुर सम्भावना रहेको ठाउँ भएकाले यी दुई विषयमा बढी काम गर्ने बताउँदै आएको छु । उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै बदन भण्डारी । तपाईं सांसदमा विजयी हुनुभयो भने के–के गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ? रास्वपाबाट काभ्रेपलाञ्चोकको क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनेको छु । जेनजी आन्दोलनपश्चात बनेको सरकारले गराउन लागेको निर्वाचन हो । सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य मेरो पहिलो एजेण्डा बन्ने छ । नीतिगत ढंगले केके काम गर्न सकिन्छ त्यसमा केन्द्रित रहनेछु । पूर्वाधारको विकासमा नीतिगत कुराहरूले धेरै बाधा अड्चन पुर्याएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा अन्य संरचनाको विकासमा लाग्नेछु । शिक्षा र स्वास्थ्यको समस्या जस्ताको तस्तै छ । देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न तत्काल तत्पर रहनेछु । शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा निजीकरण भएको छ, त्यसमा राज्य सहयात्री भएकाले न्यूनीकरण लाग्नेछु । राज्य दलाल र निजीकरणबाट चलेको छ । स्वास्थ्यमा पनि बीमाको नीतिगत कुराहरू लागू गराउनु पर्नेछ । तपाईंको क्षेत्रमा धेरै उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ होला । रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएकाले तपाईंले मुख्य गरेर कसलाई प्रतिस्पर्धी मान्नु भएको छ ? मैले कसैलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी मानेको छैन । जेनजी आन्दोलनले पुराना दलसँग आशा गरेको छैन । मैले नयाँ पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । मैले आफ्नो खाका बनाएर लागेको छु । हामी निर्वाचन जित्ने कुरामा ढुक्क छौं । जनताहरूको मत नै हाम्रो लागि निर्णायक बन्ने छ । हाम्रो प्रतिस्पर्धा उन्नत काभ्रे बनाउन हुनेछ । यसभन्दा अघिका जनप्रतिनिधिले गर्न नसकेका कामहरूमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यद्यपि चुनावी मैदानमा रहेकाले दलसँग लड्नुपर्ने छ । तर यहीँ उम्मेदवार यहीँ दल भन्ने कुनै पनि छैन । हामी विजयको नजिक छौं । प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढिरहेका छौं । अन्य उम्मेदवार र तपाईंबीच के फरक छ ? जेनजी आन्दोलनले युवाको माग गरेको छ । अहिले पनि ६० कटेका उम्मेदवार छन् । आन्दोलनले र मुलुकले नपत्याएको उम्मेदवार छन् । म नयाँ छु । विचार भएकाले मसँग ऊर्जा छ । जेजनीले माग गरेको पुस्ता हुँ । प्रस्टसँग भिजन भएकाले म अन्यभन्दा फरक अवश्य पनि छु । नयाँ शक्ति भएकाले गर्नसक्छ भन्ने विचार कायम छ । पुराना दलसँग त्यो शक्ति क्षीण हुँदै गएको छ । उहाँहरूले बारम्बार अवसर पाउनु भएको छ । पुराना दलका उम्मेदवार परीक्षित भएकाले अन्यभन्दा फरक नै छौं । भोलिको देशलाई निर्विकल्प शक्ति दिनेको रूपमा हेरेका छौं । म वैचारिक र सैद्धान्तिक हिसाबले अब्बल रहेको छु । नागरिक शक्तिशाली छन् र लोकतन्त्रमा विचार नै शक्तिशाली हुन्छ भन्ने लाग्छ । काभ्रेली मतदाताले नयाँ र पुराना मतदाताको भिन्नता बुझ्नुहुनेछ भनेर विश्वास लिएको छु । निर्वाचन महँगो हुँदै गएको टिप्पणी भइरहन्छ । तपाईंले नयाँ दलको उम्मेदवार भएकाले कति खर्च हुँदै हुनुहुन्छ र खर्चको स्रोत के हो ? निर्वाचन आयोगले मेरो क्षेत्रमा ३३ लाखभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ३३ लाखभन्दा कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछु । अझ म त ५–१० लाख खर्च गर्ने योजनामा छु । अहिले भने मेरो व्यक्तिगत खातामा बचत गरेर राखेको पैसा खर्च गरिरहेको छु । मतदाताको घरमा पुग्दा पनि यातायातमा खर्च हुन्छ, प्रचारप्रसारमा खर्च हुन्छ । मेरा साथीभाइ तथा आफन्तहरूले मलाई सहयोग गर्नु भएको छ । खाना खर्चमा मितव्ययिता अपनाइएको छ । धेरै साथीहरूले खाएको पैसा आफै तिर्ने गर्नु भएको छ ।  निर्वाचन आयोगले भनेअनुसार बैंकमा खाता खोलेर खर्च गर्नेछु । कमभन्दा कम खर्च गरेर निर्वाचनमा सहभागी भइरहेको छु । अहिलेका उम्मेदवारले चुनावी खर्चका लागि पैसा माग्न थाल्नुभएको छ । निर्वाचनताका पैसा माग्नु संस्कृति बनिसकेको छ । तपाईंले यसरी खुलेर पैसा माग्नु भयो या भएन ? निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा विश्वभर शुभचिन्तकहरूबाट पैसा लिने चलन छ । हामीले पैसा वा सहयोग लिँदा निःशर्त लिनुपर्छ, सःशर्त लिनुहुन्न भन्ने म मान्यता राख्छु । शर्तसहित पैसा लिएमा भोलि स्वार्थ समूहले राज्य र हामीमाथि आक्रमण गर्न थाल्छन् । चन्दा लिने काम राम्रो होइन । यो एउटा संस्कृतिको रूपमा विकास भएको छ । यसलाई कुनै पनि हालतमा राम्रो मान्न सकिन्न । पैसा दिएमा उम्मेदवार खुसी हुने र चाहेको अवस्थाम काम लिन सक्ने भनेर मानिसले उम्मेदवारको प्रयोग गर्न सक्छन् । निःस्वार्थ भावनाले प्राप्त भएको पैसा लिँदा असर पर्दैन । सांसद मन्त्री बनेपछि उनीहरूको महँगो जीवनशैलीको व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ । सांसद बनेपछि तपाईंको जीवनशैली पनि त्यस्तै हुने हो कि ? आजजनताको गुनासो जनप्रतिनिधिप्रति छ– उहाँहरू मत माग्न आउनुहुन्छ तर विजयी भएर गएपछि फर्केर आउनुहुन्न । जनप्रतिनिधिले जनताको घरमा आउने/जाने गर्नुपर्छ । मतदाताको घरमा जाँदा हामीलाई सहज हुन्छ । जनताको घरआँगनमा पुग्दैमा कोही नेता तथा सांसदहरू साना हुँदैनन् । म सामान्य जीवनशैली अपनाउनेछु । गाउँबाट आएको जनप्रतिनिधि हुनाले गाउँलाई कहिल्यै पनि बिर्सन्न हुन्न भन्ने मान्यता राखेर हिँडेको छु । समाजका सबै तह र तप्काका मानिसहरूसँग नीति निर्माणको विषयमा छलफल गर्नेछु । सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने तथा मन्थन गर्नुपर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिको मन बदलिनु हुन्न भन्ने पक्षमा रहेको छु । राजनीतिलाई पेशा बनाएर होइन, यसलाई त उत्पादन तथा विकासमा जोड्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म छु । म राजनीतिमा लागेकै कारण परिवारको सदस्यलाई सुविधा दिनुहुन्न भन्ने मान्यता बोकेको छु । भ्रष्टाचार र परिवारवाद हाबी नहोस् भनी म सचेत रहनेछु । आगामी चुनावमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने तपाईंको पार्टीको दाबी छ । देश बनाउने रास्वपाको योजना के हो ? पार्टीले घोषणापत्रमार्फत केही दिनमा आफ्नो योजना अवश्य सार्वजनिक गर्नेछ । वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा घोषणा गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनको मुद्दाहरू स्थापित गराउनु छ । शासकीय स्वरुप परिवर्तन गराउनुपर्ने छ । प्रदेशको संरचना खर्चिलो र भड्किलो हुनुहुँदैन भनेका छौ । अहिलेको व्यवस्थालाई टेक्दै समृद्धितर्फ अगाडि बढ्नेछौं । व्यवस्था परिवर्तन भएकाले समाज र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्नेछौं । मुख्य कुरा भ्रष्टाचार र दलाल नोकरशाहीको अन्त्य गर्ने भन्ने छ । सुशासन कायम गर्ने हाम्रो अर्को योजना हो । भ्रष्टाचार काण्डमा छानबिन गर्ने आयोग गठन गरेर मिहिन ढंगले अध्ययन गर्नेछौं । जेनजी पुस्ताको मागलाई स्थापित गरेर सबैलाई समेट्नेछौं । हाम्रो पार्टीले शिक्षा, स्वास्थ्य र समृद्धिमा अगाडि बढेर काम गर्ने कुरामा म ढुक्क छु ।

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा भ्रम छर्ने र बैंकका कर्मचारीमाथि कुटपिट गर्नुपर्छ भन्दै अन्तर्वार्ता दिने एकजनाले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा माफी मागेका छन्।  नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालका ऋणी एसोसिएसनका केन्द्रीय संयोजक ४४ वर्षीय देवीप्रसाद संग्रौलाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि कुटपिट गर्नुपर्ने भन्दै अन्तर्वार्ता दिएका थिए । उनले ‘अर्थ सरोकार’ युट्युब च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिएका थिए ।  संग्रौलाले सामाजिक सञ्जालहरूमा बैंकका कर्मचारीहरूलाई कुट्ने पिट्ने, भण्डारखाल जस्तो काण्ड मच्चाउनु पर्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए । ब्यूरोमा उनले कानुनी राज्यमा कानुनको उलंघन गरी बैङ्कका विरुद्धमा बोल्नु मेरो गल्ती भएको बताएका छन् ।  संग्रौलाले आगामी दिनमा कानुनलाई शिरमा राखी सच्चिएर बोल्ने र समाज तथा राज्यलाई असर पर्ने कुनै पनि अभिव्यक्ति नदिने प्रतिज्ञासमे व्यक्त गरेका छन् ।  ‘एक पटकका लागि नेपाल सरकारसँग क्षमा याचना चाहन्छु,’ उनले भनेका छन् । ब्यूरोले सामाजिक सञ्जाल लगायत अन्य डिजिटल प्लेटफर्महरूमा कानुन विपरीतका अभिव्यक्ति दिने तथा श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू प्रसारित गर्नेमाथि समेत यस ब्यूरोले निगरानी गरिरहेको जनाएको छ ।  सामाजिक नैतिकताविरुद्ध यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यूरोले उल्लेख गरेको छ ।

नेपालमा अहिले १२ वटा विश्वविद्यालय, दर्जनौं स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र १ हजार ४ सय बढी उच्च शिक्षा संस्था सञ्चालनमा छन्, जसले लाखौं विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् । केही निजी शैक्षिक संस्थाले नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने भन्दै विदेशी कोर्ष पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर,  आजभोलि नेपालको उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गइरहेको छ । बर्सेनि करिब डेढ लाख विद्यार्थी अध्ययनकै लागि विभिन्न मुलुक पुग्ने गर्छन् । नेपाली शैक्षिक संस्था खाली हुने गरी नेपाली विद्यार्थी किन विदेशिरहेका छन् ? यसमा सरकार र शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरू कसरी चुके ? हामीले उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का नवनियुक्त अध्यक्ष युवराज शर्मासँग कुराकानी गरेका छौं ।  नेपालको उच्च शिक्षाको वर्तमान अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? ५० को दशकमा जसरी कक्षा प्लसको शिक्षालाई ट्र्याकमा ल्याइयो, त्यसपछि उच्च शिक्षा पढाइ हुने शैक्षिक संस्था खुल्दै गए । नेपालकै पाठ्यक्रम, नेपालकै शिक्षक, नेपालकै शैक्षिक संस्थामा शिक्षाक्षेत्र आत्मनिर्भर बन्दै गयो  । ६० दशकमा प्लस टुलाई बेस बनाएका कलेज बिस्तार गर्दै उच्च शिक्षा दिने कलेजका रूपमा सञ्चालनमा आए । ब्याचलर्स, मास्टर्स, मेडिकल इन्जिनियरिङ, कानुनका कार्यक्रमदेखि आइटीका कार्यक्रम लगायत विभिन्न विधाका कार्यक्रम सुरु भए । ५० र ६० दशकमा उच्च शिक्षामा जाँदा ७० दशकमा  कोभिड आयो, भूकम्प पनि गयो । नयाँ संविधान र राजनीतिक  परिवर्तन भए । जसका कारण  नेपाली विद्यार्थी स्वदेशमा बस्न मानेनन् । ठूलो संख्यामा विदेश जानेक्रम बढ्यो, जुन ८२ सम्म पनि जारी नै छ ।   यहाँको शैक्षिक संस्थालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकिँदै, विश्वविद्यालय पनि एक खालको सिस्टममा परिपक्व नहुँदै कलेजका विद्यार्थी पनि उच्च शिक्षामा  बाहिर जानेक्रम बढ्दै गयो । जस कारण यिनै कलेजहरू  स्थापित हुन सकेनन् । विद्यार्थीलाई आकर्षण दिन नसकेका विषयहरू र राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि विद्यार्थी विदेश जानेक्रम बढेको हो । जसले गर्दा उच्च शिक्षामा कठिन अवस्था भोगिरहेका छौं । अहिलेको एक–दुईवर्षयता हेर्ने हो भने  सबै कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना भइरहेको पाइएको छ । पाँच ६ वर्षको अवधिमा विद्यार्थीको आकर्षण घटेको हो तर बिस्तारै बढ्दै जान्छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौं ।  तपाईंको अपेक्षा नेपाली विद्यार्थी नेपालमै बस्छन्, स्वदेशमै फर्किन्छन् भन्ने हो ? अहिले अमेरिकामै विद्यार्थीले काम पाइरहेका छैनन् । ती विद्यार्थीहरू फर्किने अवस्था छ । अस्ट्रेलियामा पनि धेरै कलेज अहिले बन्द छन् । नेपाली विद्यार्थी अहिले बाहिर जाँदा खेरिको लाभको कुरा छ, त्यो अहिले तुलान्तात्मक रूपमा घट्दै गइरहेको छ । स्नातक गरेर गरेर जाने विद्यार्थीलाई अवसर पनि छ । तर, प्लस टु सकेर धेरै देश पुगेका विद्यार्थी अहिले सन्तुष्ट अवस्थामा छैनन् । भारतमै पनि नेपाली विद्यार्थीको अवस्था हामीले पोहोर हेरिसक्यौं । अहिले विभिन्न ठाउँ पुगेका विद्यार्थीहरू उत्पीडनमा परेको पाइन्छ । अचेल अभिभावक पनि सतर्क हुन थालेका छन् । यही समयमा हामीले यहाँ भएका उच्च शैक्षिक संस्थामा थप लगानी, थप शैक्षिक कार्यक्रम र पाठ्यक्रम राम्रो बनाएर विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण राम्रो बनाउन सक्यो भने विद्यार्थीलाई नेपालमै रोक्न सक्छौं ।  हाम्रो पाठ्यक्रम विद्यार्थीले चाहेजस्तो नभएको हो ? होइन, पाठ्यक्रममा त्यति समस्या होइन । पठनपाठनमा पुरानै शैली छ । हामीले नम्बरलाई प्राथमिकता दियौं । पठनपाठन परीक्षामुखी भयो । विद्यार्थीलाई काम गर्दै पढ्दै जाने कुरामा धेरै बाधाहरू भए । भर्ना गर्दा पनि कठिनाइ छन् । कलेजहरूलाई सहायता दिइएको  छैन । विश्वविद्यालयले केन्द्रिकृत रूपमा छनोट परीक्षा लिइरहेका हुन्छन, जसलाई हामी प्रवेश परीक्षा भन्छौं, त्यसमा विभिन्न कठिनाइ छन् । अर्को कुरा हाम्रा विश्वविद्यालयले मूल्यांकन गर्ने क्रममा एक पक्षले परीक्षा लिएर अर्कै पक्षले परीक्षण गर्ने हुँदा विद्यार्थीको मूल्यांकनमा पनि धेरै खालका गुनासोहरू छ ।  यो विषयमा आवाज उठाउने तहमा त तपाईंहरू पनि हुनुहुन्छ नि, यो समस्या त अहिलेको मात्र हो र ? अहिले साढे १ हजार ४ सय कलेजहरू छन् । करिब ५२ प्रतिशत निजी छन् । निजीलाई पूर्वाधारको आधारमा सम्बोधन दिइन्छ । विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम पनि दिन्छ । त्यही आधारमा विद्यार्थीको पठनपाठन पनि  हुन्छ । केही आन्तरिक परीक्षा कलेज आफैले लिए पनि नतिजा निकाल्ने परीक्षा विश्वविद्यालय आफैले लिन्छ । विद्यार्थीको परीक्षण विश्वविद्यालयले गर्छ । नतिजा विश्वविद्यालयले निकाल्छ । भोलि गएर कन्भर्केसनदेखि लिएर डिग्री अवार्ड पनि विश्वविद्यालयले गर्छ । तर पाठ्यक्रम समयमा सुधार गरेनौं । बजार हामीलाई कुरेर बस्दैन, विश्वबजार धेरै रफ्तारमा दौडिरहेको अवस्था छ । तर हामी फोर्थ रेभोलुसनमा छौं ।  यो भनेको के हो भने आधा मान्छेले काम गर्ने र आधा मेसिनले काम गर्ने युग हो । हाम्रो पाठ्यक्रम पुरानै ढर्रामा छ । कलेजलाई हेरिने दृष्टिकोणदेखि लिएर त्यसलाई सम्बन्धन दिने, नियन्त्रण गर्ने पुरानै दृष्टिकोण छ । पाठ्यक्रम कलेजले नै बनाउन नपाउँदा हामी मुखदर्शक छौं । त्यसैले हामीले ऐन खोजेको हो । विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा ऐन नहुँदा कलेज कमजोर हुँदै गएको अवस्था हो । न हामी सबैले विश्वविद्यालयको अधिकार लिएर काम गर्न सक्छौं, न विद्यार्थीले हामीबाट अपेक्षा गरेको चिज हामी दिन सक्छौं । हामीले विश्वविद्यालयलाई मुख ताक्ने, विद्यार्थी अभिभावकले कलेज र सञ्चालक, व्वस्थापनसँग मुख ताक्ने तर रोजगार बजारले खोजेको जस्तो जनशक्ति कलेजले दिन नसकेको र त्यो विश्वास विद्यार्थी र अभिभावकलाई दिलाउन नसकेको अवस्थाले यस्तो अवस्था आएको हो ।  विश्वविद्यालय आफ्नो तरिकाले चल्ने, कलेज सञ्चालकले त्योभन्दा माथि गएर काम गर्न नपाउने गर्दा सबैभन्दा समस्या भएको हो भन्दा हुन्छ ?  विश्वविद्यालयमा जो पदाधिकारी जानुहुन्छ, उहाँहरू हाम्रै कलेजमा पढाएर गएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । रजिस्ट्रार, उपकुलपति, डीन भएका व्यक्ति निजी कलेजमा पढाइसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । तिनै व्यक्ति विश्वविद्यालयमा जाँदा कलेजलाई विश्वास गर्न सक्ने बाटो थियो तर पनि उहाँहरूले गर्न सकिरहेको देखिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले यस्ता विषयलाई झनै हेरेको पाइँदैन । अहिले संसद नै नभएको अवस्थामा यो विषयमा छलफल हुने कुरा भएन । विद्यालय शिक्षा पनि भदौ २५ गतै संसदबाट टुंगिदै थियो त्यो पनि अड्किएर बसेको छ । हिजो सरकारी कलेज कमजोर भए, सरकारी विद्यालय कमजोर भए, निजीले राम्रो गर्यो है भन्ने थियो । ७० पछि अहिले आउँदासम्म सरकारीको पनि सुधार भएन भने निजीमा पनि विद्यार्थी नटिक्ने अवस्था आयो । भन्ने हो भने अहिले नेपालको समग्र शैक्षिक अवस्था नराम्रो अवस्थामा छ ।  ऐन किन आवश्यक ? विद्यालय शिक्षा ऐन अहिले तत्काल नआउँदा पनि केही हुँदैन । ५४ वर्ष पुरानो ऐनमा संशोधन गर्दै व्यवस्थापन गरेका छौं । यसमा सरकारी विद्यालयलाई राम्रो गर्ने विषयहरू छन्, निजीलाई यसमा समस्या होइन । अहिले आउँदै गरेको ऐनमा पनि केही छात्रवृत्तिका विषय र केही राज्यले निजीमाथि विभिन्न खालका करका कुराहरू राखेको थियो, त्यसमा केहीमा हामीले सम्बोधन गरेका पनि छौं । ऐन आएको भए त्यसमा ९० प्रतिशित लगभग निजीले अपेक्षा गरेका विषय हुने थिए ।  अहिले उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा ऐन नहुँदा समस्या भएको हो । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) आफै समस्यामा छ  । ऊ अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयहरू पनि समस्यामा छन् । उच्च शिक्षामा ऐन बनाउन नयाँ चुनावै कुर्न पर्दैन, नयाँ संसद नै कुर्न पर्दैन । अध्यादेशबाट पनि ल्याउनुपर्छ । यो भनेको एकदमै जटिल विषय हो । नेपालमा हेर्ने हो भने गभर्नरदेखि प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न एक दिन पनि ढिलाइ गरिँदैन । अन्य त्यस्ता संवैधानिक निकायमा रातारात नियुक्ति गरिन्छ तर शिक्षामा विद्यार्थीलाई नेपालमै पढ्न रोक्न राज्यलाई केले रोकेको छ ? शिक्षाको विषयमा राज्य बेखबरजस्तै छ । शिक्षा मन्त्रालयले एनओसी दिएर लाख सवा लाख विद्यार्थी पठाइरहेको छ । ती सबै जाने विद्यार्थी नै हुन् कि नेपालमै पढ्ने विद्यार्थी हुन् ? कति जानुपर्ने हो, कति यही पढ्नुपर्ने हो ? यो विषयमा छलफल भएको देखिँदैन ।  हामीले धेरै विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाइरहेका छौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र कक्षा ११ मा वर्षको ६ हजार विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाएका छौं । प्लस टुमा हामीले छात्रवृत्तिमा पढाएका विद्यार्थीलाई पनि सरकारले एनओसी दिएर विदेश पठाइरहेको छ । छात्रवृत्तिमा पढेको विद्यार्थी ब्याचलर्समा नेपालमै पढ्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेन । यस्ता कुराहरूमा राज्य धेरै चुकेको छ । यहाँ हुनेखाने विद्यार्थी पनि पहुँचको आधारमा छात्रवृत्तिमा पढिरहेका छन् । तर जो विद्यार्थी साँच्चै गरिब तथा जेहेनदार छ, उसले सरकारी स्कुलमै पनि पढ्न नपाउने अवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीयतहले शिक्षामा राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने हामीलाई जिम्मा दिनुपर्छ । हामी एक महिनामै उच्च शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने गरी काम गरेर देखाउँछौं । उच्च शिक्षालाई राम्रो मनाउने कुरामा हिसान कटिबद्ध छ ।  चर्को शुल्क लिने तर त्यो अनुसारको शिक्षा दिन नसक्ने भन्ने आरोप छ नि ? राज्यले निःशुल्क शिक्षा दिएको छ । तर, गुणस्तर छैन । जहाँ शुल्क छ त्यहाँ केही न केही गुणस्तर अवश्य हुन्छ ।  मेडिकल शिक्षा पढ्न अहिले पनि ५५÷६० लाख रुपैयाँ लाग्छ, नर्सिङ पढ्न पनि त्यत्तिकै खर्च लाग्छ । त्यो शुल्क राज्यले नै तोकेको छ । इज्नियरिङको पनि एउटा मापदण्ड छ । काठमाडौं विश्विद्यालयको कलेजलाई पनि तिमीले यति शुल्क लिन पाउँछौं भनेर तोकिदिएको छ  अन्य कार्यक्रम चलाउनेले पनि मापदण्डमा जानुपर्छ ।  हामीले सामाजिक उत्तरदायित्वमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने, निःशुल्क पढाउने गरिरहेका छौं जुन हाम्रो दायित्व हो । ९० प्रतिशत विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । निजी कलेजमा राज्यको तर्फबाट केही सहुलियत छैन । हामीले घरबहाल करदेखि लिएर विद्यार्थीको शुल्क, रजिष्टेशन शुल्कदेखि विभिन्न ८÷१० खालका कर तिर्छौं । बैंकमा पनि सहुलियत छैन, सामान आयात गर्दा र ल्याब लगायतका उपकरणमा पनि छुट छैन । राज्यले कुनै पनि छुट नदिँदा हाम्रो कष्ट बढ्छ  । यी विभिन्न कर, शिक्षक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षादेखि लिएर सबै जोड्दा १ सय २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यो सबैको बोझ तिनै ९० प्रतिशत विद्यार्थीका अभिभावकको थाप्लोमा थोपरिन्छ । यति गर्दा पनि हामीले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा कममा शिक्षा दिइरहेका छौं ।  एक–दुईवटा शैक्षिक संस्थाले महंगा शुल्क राखेको हुन सक्छन् । तर आम रूपमा हेर्ने हो भने निजी विद्यालय सस्तो छ ।  तपाईंले कम शुल्क भनिरहँदा धेरैजस्तो शैक्षिक संस्थाले बाहिर देखाउने शुल्क एउटा र भित्र विद्यार्थीबाट लिने शुल्क अर्कै गरेको पनि गुनासो आइरहेका छन् । यही गुनासोले गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले सबै सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन पनि दिएको छ, होइन र ? यो निकै गलत हो । हामीले एउटा शुल्क देखाएर अर्को शुल्क उठाउन सक्दैनौं । आजका विद्यार्थीसँग नदेखाएको शुल्क लिने भनेको असम्भव कुरा हो । हामी दुई रुपैयाँ पनि बढाउन सक्दैनौं । जे हामीले तोकेका हुन्छौं त्यही आधारमा शुल्क लिने हो । हामीले गरेका पनि छैनौं गर्न पनि मिल्दैन, यदि यसो पाइएको छ भने विद्यार्थीले उजुरी पनि गर्न सक्छन् ।  गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न केले रोकिरहेको छ ? यस पछाडिका समस्या के-के हुन् ? गुणस्तर भनेको एउटा वस्तु अथवा एउटा पारामिटरबाट मात्र हेरिने कुरा होइन । करिकुलम हामीले बनाउन पाइँदैन । हामीलाई बनाउन दिनूस् भनिरहेका छौं । हामीसँग योग्य मान्छे छन् । अहिलेको युग, आवश्यकतालाई सुहाउँदो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रम निर्माण गर्छौं । पढ्दै कमाउँदै गर्ने किसिमले पनि काम गर्न सक्छौं । तर यो सबका लागि राज्यले सहुलियत लिनुपर्छ । किनकि राज्यले कन्ट्रोल गर्ने हो भने आजको दिनमा कुनैपनि निजी क्षेत्र टिक्न सक्दैन ।  दुई सय करोड लगानी गरेर चेन होटल खोल्दा राज्यले कन्ट्रोल गर्दैन । होटलले आफ्नै मूल्य राख्छ र तर हामीलाई पाँचतारे होटल सञ्चालन गर्नेको दर्जामा पनि राखिँदैन । महाराजगञ्जको टिचिङ अस्पताल, पुल्चोकको इन्जिनियरिङ क्याम्पस, रामपुरको एग्रिकल्चर क्याम्पस, कृषि क्याम्पसमा  विश्वविद्यालयले सहायता दिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफ्ना हरेक कलेजलाई सहायता दिइरहेको छ, यो राम्रो हो । हो धेरै नाफामुखुी हुनभएन, धेरै शुल्क लिन भएन तर गुणस्तर दिने कुरामा राज्यले नियन्त्रण गर्न भएन । त्यो गुणस्तर दिएपछि निजीले शुल्क तिर्छ । गुणस्तर अनुसारको शुल्क तिर्न अभिभावक तयार नै हुन्छन् । एउटा व्यापारीले टे«डिङ गर्दा ५/५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ भने शैक्षिक संस्थाले ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिरहेका छन् ।  सिकाइलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? कोभिड अगाडि र पछाडिको जब मार्केट निकै फरक छ । त्यो बेला बैंकमा जागिर पाइन्थ्यो, आइटीमा पनि काम पाइन्थ्यो, अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा पनि काम पाइन्थ्यो तर अहिले संकुचन भएको छ । अहिले थोरै कर्मचारीबाट धेरै काम गर्ने प्रविधि आइसकेको छ । अनलाईन बिजेनस आयो, अरू खालको मार्केटिङ गर्ने काम पनि सोसल मिडियाले भेट्यो । एआईले त झन् अझ धेरैको जागिर खोस्दै छ । यस्तो अवस्थामा त्यही पुरानो पाठ्यक्रममा विद्यार्थीलाई पढाइराख्नुपर्ने अवस्था छ ।  एउटा तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८७ प्रतिशत विद्यार्थी पढेको विषयमा काम नपाएर अन्य विषयमा काम गरिरहेको देखाएको छ । पाठ्यक्रम र बजारबीच दूरी बढ्नाले यस्तो भएको हो । बजार र उद्योग कहाँ पुग्दैछ भन्ने कुरामा कसैको ध्यान गएन । अब यसको अधिकार कलेजलाई दिनुपर्छ । अब समय परिस्थितिअनुसार बजारमिल्दो पाठ्यक्रम तयार गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । अब यो विषयमा हामीले खरो रुपमा आवाज उठाउनुपर्छ । कि गर नभए गर्न देऊ भन्ने आशयमा हो तपाईंहरू ? हो, हामी सक्छौं । हामीले उज्यालो देखेका छौं । हामी हाम्रा कलेजमा आएका विद्यार्थीलाई उज्यालो देखाउँछौं, आशा देखाउँछौं । हामीले गर्ने भनेको काउन्सिलङ हो, तर हामी त्यहाँ पनि चुकिरहेका छौं किनकि हाम्रो हातमा हतियार छैन । कक्षा ९ देखि १२ सम्म पढेका विद्यार्थी यहाँ पठनपाठनप्रति सन्तुष्ट नभएर बाहिर गइरहेका छन् । अब हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई साँच्चिकै राम्रो बनाउने हो भने ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई सबैभन्दा पहिले राम्रो बनाउनुपर्छ । त्यसपछि हामीले अर्को चार वर्ष पनि विद्यार्थीलाई नेपालमै टिकाउन सक्छौं । यति गर्न सक्यौं भने विद्यार्थी विदेशमा स्नातकोत्तर गरेर फेरि नेपालमै आउने सम्भावना बढी हुन्छ ।  जब प्लेसमेन्टको व्यवस्था कसरी गरिरहनुभएको छ ? हामीले जब प्लेसमेन्टका कामहरू गरिरहेका छौं । कतिपय विद्यार्थी पढाइ नसकिँदै बजारमा गइसकेका हुन्छन्, यद्यपि त्यो संख्या थोरै छ । धेरैजसो कलेजले जब फेयरजस्ता कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएका छन् तर यति मात्र पर्याप्त हुँदैन । विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीप सिकाउनु उत्तिकै आवश्यक छ । कतिपय विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिरहेका छन्, तर अब विद्यार्थीलाई कोर्स मात्र पढाएर हुँदैन । कलेजहरूले आफै थप विषय समेटेर विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन सक्छन् । विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा थप विषय राख्दा विद्यार्थी र शिक्षक दुवैले आवश्यक छैन भन्ने मानसिकता देखिन्छ । यही कारण हामी तुरुन्तै नयाँ सीप, रोजगारीमा चाहिने म्यानपावर उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं । अहिले कतिपय विदेशी कलेजमा एआई कोर्स पढाइ भइरहेका छन्, तर काठमाडौं बाहेकका हाम्रा विश्वविद्यालयले अझै सुरु गरेका छैनन्, यसको मुख्य कारण केन्द्रीकृत पाठ्यक्रम हो । विश्वविद्यालयमा सयौं विषय र थुप्रै संकाय भएकाले चुनौती त छ, तर कलेजहरूले यो काम गर्न सक्छन्। त्यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्नुपर्छ । अब विद्यार्थीलाई कसरी पढाउनुपर्छ ? आजका विद्यार्थी निकै स्मार्ट छन् च्याटजिपिटी र गुगलमार्फत शिक्षकले सिकाएको भन्दा बढी ज्ञान लिइरहेका छन् । शैक्षिक संस्था पुरानै शैलीमा चल्ने हो भने निजी क्षेत्र टिक्न सक्दैन । कक्षाकोठामा आवश्यक प्रविधि उपकरण अनिवार्य हुनुपर्छ । ९ देखि १२ कक्षासम्मकै शिक्षण सिकाइ पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । उच्च शिक्षामा आधा विद्यार्थी कक्षाकोठामा र आधा विद्यार्थीलाई सीपमा आधारित प्रस्तुति, सेमिनार, स्टार्टअपतर्फ लैजानुपर्छ । कक्षाकोठामा मात्र सीमित राखेर हुँदैन। फेल गराउने मानसिकताबाट पनि बाहिर निस्कनुपर्छ । विश्वविद्यालयले केही बजेट छुट्याएर विद्यार्थीलाई समूहमा कृषि, प्रविधि वा स्टार्टअपमा संलग्न गराउनुपर्छ । यसले सीप पनि बढ्छ र बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था हट्छ । धेरै परीक्षा लिने र धेरै फेल गराउने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ । यी विषयमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै तुरुन्त लाग्नुपर्छ । यस्तो गर्न सकियो भने वर्षको दुई–तीन लाख विद्यार्थीलाई पढाएर रोजगारी दिन सकिन्छ । हामी २५ वर्षदेखि यसै क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं, तर राज्यले अपेक्षित ध्यान दिएको छैन । अहिले शिक्षामन्त्री महावीर पुनमाथि सबैको विश्वास छ, सुधारको संकेत देखियो त ?  सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ स–साना कुरामै अल्झिरहनु भएको जस्तो लाग्छ । नीति र संरचनागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ । एआई नीति पास भइसकेको अवस्थामा शिक्षालाई एआईसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विद्यार्थीलाई अटोनोमी दिने कुरा अघि बढाउनुपर्छ, नत्र नयाँ उच्चस्तरीय आयोग बनाएर समस्या पहिचान गर्नुपर्छ । राम्रो विदेशी विश्वविद्यालय नेपालमा आउन चाहन्छ भने त्यसका अवरोध हटाउनुपर्छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त कलेजहरूको नियमित अनुगमन गरी कमजोरी सुधार गर्नुपर्छ। विदेश पठाउने कन्सलटेन्सीलाई मात्र दोष नदिऔं, कुन विद्यार्थी कस्तो विश्वविद्यालयमा जान पाउने भन्ने मापदण्डमा छलफल गरौं । आज एक विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न ५० लाख रुपैयाँ ऋण सजिलै पाइन्छ, तर नेपालमै पढ्न खोज्दा बैंकले झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउँछ । यो कुरा शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्छ । आजका विद्यार्थी र अभिभावक सचेत छन् । विभिन्न माध्यमबाट यस्ता विषयमा जानकारी लिइरहेका छन् त्यसैले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । विद्यार्थी विदेश गए भनेर हात बाँधेर बस्ने अवस्था छैन । सरकारी रोजगारी सीमित छ, रोजगारी दिने मुख्य क्षेत्र निजी उद्योग हुन् । निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो । पछिल्ला ५-७ वर्षदेखि हामी अस्तव्यस्त अवस्थामा छौं । निजी क्षेत्रलाई खुम्च्याएर अर्थतन्त्र अघि बढ्दैन । राज्यले गर्नुपर्ने ठाउँमा राज्यले गर्नुपर्छ र निजीलाई सहज वातावरण दिनुपर्छ । शिक्षामा गरिएको लगानी खेर जान नदिई निर्मम रूपमा सुधारमा लाग्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षालाई पनि नेपालले अपनाउनुपर्छ । भोलि एनआरएनएले समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा नेपालमै पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अब राजनीतिक दल, विज्ञ, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र मन्त्रालय सबैले फराकिलो सोचका साथ अघि बढ्नैपर्छ ।  

काठमाडौं । देश योजनाबद्ध विकास यात्राको ७०औँ वर्षमा छ । मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा अपेक्षित समन्वय स्थापित हुनसकेको छैन । केन्द्रीकृत सोचको निरन्तरता, स्पष्ट कार्यविभाजन र योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुले विकासले चाहेजस्तो गति लिनसकेको छैन । सङ्घीयता स्थापित भएपछि तीनै तहको सरकारबीच योजना कार्यान्वयनमा स्पष्ट कार्यविभाजन र प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा विकास आयोजनामा दोहोरोपन बढ्नु, बजेटको कुशल विनियोजन नहुनु र यसले अपेक्षित प्रतिफल नआएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । केन्द्रीकृत सोच तथा साना आयोजना पनि केन्द्रमै राख्ने प्रवृत्ति कायम रहनु र आयोजना बैंकजस्ता कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउनु र मुख्य रूपमा राजनीतिक अस्थिरता विकास योजनाको मुख्य चुनौती भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, लुम्बिनी प्रदेश आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकारसमेत रहेर मुलुकको आर्थिक क्षेत्र र योजना तर्जुमामा लामो कार्यानुभव सम्हालेका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अष्ट्रेलियाबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र अमेरिकाबाट विद्यावारिधि गरेका छन् । प्रस्तुत छ, जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठसँग योजना निर्माण र कार्यान्वयन, मुलुकको अर्थतन्त्र, युवा पलायन र बजेट निर्माणका विषयमा गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंश : योजनाबद्ध विकासको ७० वर्षको अवधिलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? नेपालले २०१३ सालमै योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेको हो, जुन दक्षिण कोरियाभन्दा झण्डै पाँच वर्ष अगाडि र हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीन तथा भारतभन्दा केही वर्ष पछाडिको समय हो । विसं २०१३ को अवस्थासँग तुलना गर्दा त आज नेपाल धेरै अगाडि बढिसकेको छ तर योजनाबद्ध विकासको प्रयासबाट अन्य देशले जुन प्रगति गरेका छन्, नेपालले गर्न सकेको छैन । खासमा योजनाबद्ध विकासको लक्ष्य पूरा नहुनुमा योजना बन्ने तर कार्यान्वयनको पक्ष फितलो प्रमुख कारण हो । त्यसैले यो अवधिमा योजनाबद्ध विकासमा हाम्रो उपलब्धि मिश्रित देखिन्छ । लामो समयदेखि नेपालले उदारीकरण र निजीकरणको नीति अवलम्बन गरे पनि हामीले योजनाबद्ध विकासको अभ्यास छाडेका छैनौँ । नियमित आवधिक योजनामार्फत सरकारी संरचनालाई मार्गनिर्देशन गर्दै आएको छौँ तर योजना कार्यान्वयन भने अझै पनि अपेक्षाअनुसार हुनसकेको छैन । यसले गर्दा योजनाहरु कागजमै सीमित रहने र जनताले प्रतिफल नपाउने भएको छ । अहिले हामी १६औँ योजना कार्यान्वयनको चरणमा छौँ, यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? हो अहिले हामी १६औँ योजना कार्यान्वयन चरणको दोस्रो वर्षमा छौँ । यो योजना आफैँमा अघिल्ला योजनाभन्दा फरक ढङ्गले तयार गरिएको छ । यो ‘थिम्याटिक’ र कार्यान्वयनमुखी छ । म स्वयंसमेत संलग्न रहेको टोलीले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग व्यापक छलफल गरी करिब एक वर्ष लगाएर यो योजना तयार पारेका हौँ । अहिले हामी योजनाको दोस्रो वर्षमा छौँ, अझै तीन वर्ष बाँकी छन् । यस योजनाका पछ्याउने कार्यान्वयनकारी दस्तावेजले मन्त्रालयहरूलाई बजेट निर्माणमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्छ, यसले लक्ष्य प्राप्तिमा पक्कै सहजता ल्याउँछ । योजना कार्यान्वयनको पक्ष सधैँ कमजोर हुनुको प्रमुख कारण के देख्नुहुन्छ ? योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुको प्रमुख कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता नै हो । राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट नहुनु, निर्देशन र योजनाको निरन्तरतामा समस्या हुनु अस्थिरताको प्रमुख उपज हो । समयसमयमा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुनु र उसको नीति फरक भइदिँदा पहिलाको योजनालाई निरन्तरता दिनसकेको हुँदैन । त्यस्तै कर्मचारी संयन्त्रमा पनि अस्थिरता, क्षमताको अभाव, छिटोछिटो सरुवा, वित्तीय साधनको अपर्याप्तता र विनियोजनमा कुशलताको कमजोरी देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा सरकारका प्राथमिकताहरु बारम्बार फेरिने, साना परियोजनामा बढी ध्यान जाने र ठूला रूपान्तरणकारी काम ओझेलमा पर्ने अवस्था सृजना गरेको छ । यसले योजनामा समावेश नीति र रणनीतिहरूको कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । हालको देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? नेपाल आर्थिक विकासतर्फ अघि बढिरहेको छ तर गति भने अत्यन्तै सुस्त छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय १३०० डलरबाट माथि करिब १५०० अमेरिकी डलर आसपाससम्म पुगेका छौँ । औसत आयु, साक्षरताजस्ता सूचकमा सुधार भएका छन् तर दक्षिण एसियामै द्वन्द्व भएका मुलुकबाहेक अरु देशको तुलनामा हाम्रो अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन । हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर औसत चार प्रतिशतमा सीमित छ । कोरोनाअघि क्रमशः तीन वर्ष सरदर सात प्रतिशत वृद्धिदर हासिल भए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । अहिले कमजोर लगानी, सुस्त कर्जा प्रवाह, निजी क्षेत्र निरुत्साहित र सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । तीनै तहका सरकारको खर्च सन्तोषजनक नहुँदा पुँजी निर्माण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात घट्दो छ । समग्रमा नेपालको आर्थिक अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन । योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय कत्तिको प्रभावकारी पाउनुभएको छ ? नेपाल सङ्घीयतापछि तीन तहका सरकारले जम्मा ७६१ तहमा बजेट बनाउँछन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय साधन पुगेपछि विकासमा सहयोग पुगेको त देखिन्छ तर तर पर्याप्त भने छैैन । अझै नेतृत्वमा केन्द्रिकृत सोच हट्न सकेको छैन । स्थानीयस्तरमा हुने कामको योजना केन्द्रमा पुग्ने गरेको छ । साना परियोजनाको काम स्थानीय तहले गर्न सक्ने भए पनि केन्द्रले समेत बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी अझै कायम छ, जसले दोहोरोपन बढाएको छ । त्यसमा पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या जस्ताको त्यस्तै नै देखिन्छ । राजनीतिक तहमा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा काम देखाउनै भए पनि साना योजना केन्द्रबाटै बजेटमा समावेश गर्ने जुन सोच छ, यसले पनि समस्या ल्याएको देखिन्छ । यस्ता समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न नै राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘आयोजना बैंक’ को अवधारणा अघि सारेको हो । यसले तीनै तहको योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनको पाटोसम्म आपसमा समन्वय गर्ने काम गर्छ । सूचना प्रविधिमा आधारित यो प्रणालीमार्फत तीनै तहमा आयोजना विवरण साझा हुँदा दोहोरोपनाको सम्भावना कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसर्थ यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । सङ्घीयतामा राष्ट्रिय योजना आयोगको औचित्यलाई कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ? हो, कतिपय बजार अर्थतन्त्र भएका देशमा योजना आयोग आवश्यक नपर्ने धारणा पनि छन् । तर नेपालको विकास अवस्था हेर्दा योजना आयोग अझै अपरिहार्य नै देखिन्छ । समन्वय, मार्गनिर्देशन र राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजना छनोटमा आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक प्रदेशले आफ्नै छुट्टै योजना आयोग गठन गर्नुले पनि योजना आयोगको आवश्यकता पुष्टि गर्छ । यद्यपि, समयसापेक्ष जनशक्ति, संस्थागत क्षमता र कार्यक्षेत्र सुदृढ गर्न नसक्दा आयोगको भूमिका कमजोर बनाइएको अनुभूति हुन्छ । मुलुकमा बढ्दो युवा पलायनको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? बसाइँसराइ विश्वव्यापी मानवीय प्रक्रिया हो । राम्रो अवसरको खोजी, अध्ययन र रोजगारीका कारण युवा विदेसिने क्रम बढेको हो । बाहिर जान खोज्ने युवालाई जबर्जस्ती रोक्न सकिने अवस्था छैन । यसको समाधान भनेको स्वदेशमै रोजगारी सृजना, विकासको गति बढाउने र अन्यत्र जस्तै बस्नलायक वातावरण बनाउने नै हो । अहिले देशमा बेरोजगारी र श्रम अभाव दुवै अवस्था देखिन्छ, जुन विरोधाभासपूर्ण पनि छ । एकातिर उत्पादन, कृषि, निर्माणजस्ता क्षेत्रमा श्रम अभाव हुने गरेको अवस्था पनि छ । हाम्रो युवा शक्ति स्वदेशमा ‘ह्वाइट कलर जब’ खोज्ने तर उत्पादनलगायतको क्षेत्रमा काम गर्न अग्रसर नहुने अवस्था पनि छ । अब समस्या मात्रै देखाएर पनि हुँदैन, हामीले स्वदेशमा त्यस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ जसले युवा पलायन रोक्न सकियोस् । त्यसैले देशमै उद्योग कलकारखाना खोल्ने, व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन लाग्ने तथा गैरआवासीय नेपालीको सीप, पुँजी र अनुभवलाई देशभित्र प्रयोग गर्नसक्ने वातावरण बने युवा पलायनको समस्या समाधान हुन्छ । आगामी वर्षको बजेटलाई योजना आयोगले कस्तो तयारी गरेको छ, बजेट कस्तो आउनुपर्छ ? हाम्रो संविधानले प्रत्येक जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान सरकार निर्वाचन केन्द्रित अन्तरिम सरकार भए पनि बजेट निर्माणको आधार तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो नियमित पूर्वतयारी सुरु गरिसकेको छ । विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट योजना सङ्कलन, स्रोत अनुमान र अनुदानको तयारीको अध्ययनको काम निरन्तर हुने कुरा हुन् । आयोगले अहिले योजनाको आधारभूत पक्ष समेटेर बजेटको आधार तयार पार्ने हो र यसमै केन्द्रित छ । यसबाट निर्वाचनपछि आउने सरकारले नीतिगत प्राथमिकतामा केन्द्रित भएर आफ्नो बजेट ल्याउनेछ । सुशासन, पारदर्शिता र विकासको गति बढाउने आधार तयार गर्नु नै अहिलेको सरकार र योजना आयोगको प्रमुख दायित्व हो । रासस

विकास मिडियाले विभिन्न १० क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेका १० जना व्यक्ति तथा संस्थालाई विकास नायक अवार्डबाट सम्मानित गरेको छ । आइतबार ललितपुरमा विकास बहस तथा विकास नायक अवार्ड समारोह आयोजना गर्दै १० विकास नायक सार्वजनिक गरेको हो । विकास नायक निर्णायक समितिमा पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटा संयोजक हुनुहुन्थ्यो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायकी पूर्वडिन प्रा.डा.कुशुम शाक्य, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले, लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन श्रेष्ठ र सदस्यसचिवको रूपमा विकासन्युजका सम्पादक सन्तोष रोकाया रहेका थिए । हामीले विकास नायक छनोटको प्रक्रिया, अवार्डको निश्पक्षता लगायत विषयमा समितिका संयोजक कृष्णहरि बास्कोटासँग कुराकानी गरेका छौं ।  विकास नायक भनेको के हो ? विकास नायक भन्ने शब्दलाई आ–आफ्नै ढंगले परिभाषित गर्न सकिन्छ  । तर, हामीले विकास मिडियाको विशेष आग्रहअनुसार मुलुकको विविध क्षेत्रमा योगदान गर्ने व्यक्तिहरू छनौट गरी विकास नायकको पहिचान गरेका छौं । अर्थात्, मुलुकको राजनैतिक संस्कार विकास, उद्योग स्थापना र व्यापार प्रवर्द्धन, सिर्जनशील आर्थिक सम्वृद्धि, कृषिमा आधुनिकीकरण यसका केही क्षेत्रमध्येमा पर्छन् । त्यस्तै, विद्युत क्षेत्रको प्रवर्द्धन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा एवं पर्यटन प्रवर्द्धन, बैंक, बीमा क्षेत्रको अब्बलता, नवीन प्रविधि विकास, कलाकारिता तथा मनोरञ्जनको उत्थान र पेशागत प्रतिष्ठामा विशेष योगदानसहित राष्ट्र र जनतालाई सेवा पुर्‍याउँदै समाजमा विशिष्ट पहिचान निर्माण गर्न सफल व्यक्ति र संस्थालाई विकास नायक भनी परिभाषित गरेका छौं ।  विकास नायक छनोट गर्ने निर्णायक समितिमा को–को रहनु भएको थियो ? म कृष्णहरि बास्कोटा समितिको संयोजक हुँ । म विगतमा नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाशित राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुँ । साथै मैले राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्त भएर पनि मुलुक र जनताको सेवा गरें । हाल म ‘सेण्टर फर इनोभेटिभ्स् गभरर्नेन्स् प्राक्टिसेस्’ (सीआईजी) को कार्यकारी अध्यक्ष छु । साथै नेपाल जनप्रशासन संघ (पान) को निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुँ । मैले थुप्रै प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम र उपर्युक्त व्यक्तिको छनोट गरी पुरस्कृत गर्ने र सम्मानित गर्ने निर्णायक समितिको संयोजक भई काम गरेको छु । विकास मिडियाको आग्रहमा यस पटक १० जना विकास नायक छनोट गर्ने टिममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायकी पूर्वडिन प्रा.डा.कुसुम शाक्य, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले, लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन श्रेष्ठ र सदस्यसचिवको रूपमा विकासन्युजका सम्पादक सन्तोष रोकाया रहनु भएको छ ।   विकास नायक छनोट गर्न तपाईंहरूले के–कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुभयो ? हामीले ८ मंसिर २०८२ मा निर्णायक समितिको पहिलो बैठक बसी विकास नायकका लागि १० वटा क्षेत्र पहिचान गर्‍यौं । जसमा सोही बैठकबाट विकास नायक छनोटको प्रक्रिया, आधार र मापदण्ड पनि पारित गर्‍यौं । ततपश्चात पहिलो चरणमा विकासन्युज डटकमबाट विकास नायकका लागि सार्वजनिक मनोनयनको आह्वान गर्‍यौं । र, नामावलीलाई सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढायौं । तपाईंहरूले तय गरेका विकास नायक छनोट गर्ने १० वटा क्षेत्र कुन–कुन हुन् ? पहिलो, राजनैतिक संस्कार विकास, नीति निर्माण र सुशासनमार्फत विकासमा योगदान गर्ने नायक पहिचान गर्ने । दोस्रो, उद्योग स्थापना र सञ्चालनमार्फत बजार र निकासी प्रवद्र्धन गरी देश विकास गर्ने नायक पहिचान गर्ने । तेस्रो, सिर्जनशील र निष्ठापूर्वक व्यापार व्यवसाय गरी आर्थिक सम्वृद्धिमा योगदान गर्ने नायक पहिचान गर्ने । चौंथो, कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायिक उत्पादनको विक्री प्रवर्द्धन गरी कृषकको जीवनस्तर सुधारमा टेवा दिने नायक पहिचान गर्ने ।  पाँचौं, जलविद्युत क्षेत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गरी सर्वसाधारण जनतालाई लाभ पुर्‍याउने नायक पहिचान गर्ने । छैठौं, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने नायक पहिचान गर्ने । सातौं, आर्थिक क्षेत्रको (बैंक, बीमा लगायत) विकासमा विशिष्ट योगदान गर्ने नायक पहिचान गर्ने र आठौं, नवीन प्रविधि विकास तथा कृतिम बौद्धिकता (एआई) विकास गरी सर्वसाधारणको जीवनशैलीमा रूपान्तरण गर्ने नायक पहिचान गर्ने ।  त्यसैगरी नवौं, खेलकुद, साहित्य, कला, मनोरञ्जन क्षेत्रबाट देशको प्रतिष्ठा बढाउने नायक पहिचान गर्ने । अनि दशौं, आ-आफ्नो पेशागत कर्मबाट देश र विदेशमा प्रतिष्ठा आर्जन गरी राष्ट्रनिर्माणमा योगदान गर्ने नायक पहिचान गर्ने भनेर क्षेत्रगत रूपमा छुट्याएका छौं ।  सम्भावित नामावलीको प्रथम सूची कसरी तयार गर्नु भयो ? हामीले पहिलो चरणको नामावलीको सूची तयार गर्न आयोजक संस्था (विकासन्युज डटकम, देश विकास पत्रिका र सोसल प्लेटफर्महरू) लाई सम्भावित विकास नायक सिफारिस गर्न अपील गर्‍यौं । यसअनुसार १८ मंसिर २०८२ सम्ममा सिफारिस नामावली सूची प्राप्त भयो । त्यसमा विकास मिडिया (देश विकास पत्रिका, विकासन्यूज डटकम र बीएन मल्टिमिडिया) का सञ्चारकर्मीहरूले तोकिएका १० क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेका व्यक्ति वा संस्थाको नामावली थप गर्नुभयो । सो सूचीमा निर्णायक समितिका सदस्यहरूबाट पनि नामावली थप गर्न मैले आग्रह गरें । मैले पनि नामावली सूचीमा केही नाम थप गरें । हाम्रो ध्येय हरेक क्लष्टरमा कम्तीमा १० जनाको नाम समावेश होस् भन्ने थियो । मोटामोटी यसै संख्यामा नामावली संकलन भयो । कुलमा प्रारम्भिक सूचीमा १८० जना भन्दा बढीको नाम प्राप्त भयो ।   त्यत्ति ठूलो संख्याबाट कसरी विकास नायकको छनोट गर्नु भयो त ? निर्णायक समितिको दोस्रो बैठक १९ मंसिर २०८२ मा बस्यो । बैठकमा हामीले यसपूर्व नै तय गरेको मापदण्डभित्र रही प्राप्त नामावली माथि एक एक गरेर विश्लेषण गर्‍यौं । यो काम गर्न निकै समय लाग्यो । सो विश्लेषण पछि हामीले आफूहरूबीच गोप्य मतदान पनि गर्‍यौं ।  विभिन्न सिर्जनशील चरणहरू पार गरेर दोस्रो बैठकबाट प्रत्येक क्लष्टरमा ३/३ जनाको नाम ‘सर्टलिष्ट’ गरी कुल ३० जनामा झार्‍यौं । ती ३० जनाको सम्बन्धमा व्यापक सूचना खोजी गर्ने निर्णय गरेर दोस्रो बैठक सकियो ।   तपाईंहरूले तय गरेको छनोट प्रक्रिया कति निष्पक्ष र विवेकसम्मत थियो भन्ने लाग्छ ?  पूर्णत : निष्पक्ष र विवेकसम्मत थियो भन्ने लाग्छ । यो प्रक्रिया कसरी पूरा भयो भन्ने सम्बन्धमा म दोहोर्‍याएर निवेदन गर्न चाहन्छु । हामीले १० जना वर्ष (२०८२) विकास नायक छनोटका लागि सर्वप्रथम १० वटा क्षेत्र पहिचान गर्‍यौं । सोहीअनुसार १० जना विकास नायक छान्यौं । विकास नायक छनोटका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्‍यौं । आयोजक सञ्चारमाध्यमले बढी नामावली संकलनका लागि विशेष पहल गर्‍यौं । हामीले विकास नायक छनोटमा व्यक्ति र संस्था दुवैलाई स्थान दिने भन्यौं । परिणाम पनि यस्तै आयो । हामीले प्रारम्भिक सूची फाइनल गरेपछि सोही नामावलीभित्र बहस चलायौं । प्रत्येक क्लष्टरमा ३/३ जनाको सर्टलिष्ट तयार गरेपनि अपवादबाहेक सोही सूचीमा रही विकास नायक छनोट गर्‍यौं ।  प्रत्येक क्लष्टरमा १० जनाभन्दा बढीकै नामावली रह्यो । आवश्यक चरणमा निर्णायक समितिका पदाधिकारीहरूले गोप्य मतदान पनि गर्नुभयो । हरेक सूचीकृत नाममाथि गहन विश्लेषण गर्‍यौं । यसरी उत्कृष्ट प्रक्रियाका साथ काम सम्पन्न गरेको महसुस गरेको छु ।  तपाईंहरूको छनोटको आधार र मापदण्ड कस्तो थियो ? सर्वप्रथम निर्णायक समितिमा रहेका हामीले निष्पक्ष ढंगले छनोट गर्ने वाचा गर्‍यौं । कथमकदाचित नातागोता, साथीभाइ परेमा स्वार्थको घोषणा गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध भयौं । छनोट गरेका प्रत्येक विकास नायकको योगदान तयार गर्‍यौं । यसका आधारमा आयोजकले ततव्यक्तिको विस्तृत स्टोरी नै बनाउनु भएको छ । सामान्यतः हामीले प्रत्येक व्यक्ति र संस्थाका विषयमा विश्लेषण गर्दा उहाँहरूले तत् क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान, तत् क्षेत्रमा गरेको नवीनतम आविष्कार (इनोभेशन), तत् क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानबाट समाजमा हासिल गरेको ख्याति र उहाँको सत्चरित्र (इमान्दारिता, निष्ठा, स्वच्छ छवि) बापत निश्चित प्रतिशत अंक दिने गरी मापदण्ड निर्माण गरेका थियौं ।  हामीले आपसमा भरसक खुल्ला बहस छलफल गरी सर्वसम्मतिमा निर्णय गर्ने, सो सम्भव नहुने क्लष्टरमा गोप्य मतदान गर्ने मापदण्ड निर्माण गरेका थियौं । यसरी छनोटमा पर्ने व्यक्ति वा संस्थासँग सम्पर्क गरी विकास नायक सम्मान लिन स्वीकृति दिनेलाई मात्रै छनोट गर्ने मापदण्डसमेत तय गरी काम गरेका थियौं । यसरी हरेक साना–ठूला कुरालाई मिहिनरूपमा केलाई मापदण्ड निर्धारण गरेकाले उपर्युक्त पात्रहरू नै विकास नायकमा छनोट हुनु भएको विश्वास मैले गरेको छु । १० जना विकास नायकमा को–को छनोट हुनु भयो त ?  निर्णायक समितिको २२ मंसिर २०८२ मा बसेको तेस्रो बैठकबाट १० जना विकास नायकको अन्तिम निर्णय ग¥यौं । जसअनुसार नेपाल विश्वविद्यालयका उपकूलपति डा. अर्जुन कार्की, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति तथा धुलिखेल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. रामकण्ठ माकजु, ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जन हुनुहुन्छ । यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक तथा पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, कृषि क्षेत्रका विज्ञ तथा फर्स्ट फुड च्वाइसका सञ्चालक कृष्णप्रसाद पौडेल, जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञ तथा आरएम ग्रुपका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य, नबिल बैक, आईएमई ग्रुपका संस्थापक नवीन प्रविधि उद्यमी हेमराज ढकाल र अभिनेत्री सुरक्षा पन्त २०८२ सालको विकास नायकमा छनोट हुनु भएको छ ।  निर्णायक समितिले निर्णय गर्दा अन्य कुन–कुन पात्रहरू प्रतिस्पर्धाको शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्यो ? यो प्रश्न नसोधी दिएको भए पनि हुन्थ्यो । मैले पनि यसको जवाफ सरी, नभनौं ल भनेको भए पनि हुन्थ्यो । तथापि पारदर्शिताको पक्षमा वकालत गर्ने व्यक्ति भएकाले अति नै आदरपूर्वक केही व्यक्ति र संस्थाको नाम उल्लेख गर्दछु । यसमा महेश आचार्य, सुनिल प्रजापति, ह्वाङ्सी सिमेण्ट, तीलगंगा आँखा अस्पताल, टासी छोम्बे नेपाली, यमुना श्रेष्ठ, लोकेन्द्र विष्ट, वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो । यस्तै, शीर्ष सूचीमा कविता पोखरेल, डा. डम्बरबहादुर नेपाली, कर्ण शाक्य, कालिका मानव ज्ञान मा.वि. बुटबल, सुदेश खालिंग, सुमित्रा मानन्धर, प्रा.डा.सुवर्ण शाक्य, सुरेश कर्ण, पारस खड्का हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै, सावित्रा भण्डारी (साम्बा), प्रा.डा. अभि सुवेदी, शारदा त्रिताल, न्ह्यू बज्राचार्य लगायतको नाम छनोट प्रक्रियामा शीर्ष स्थानमा थियो । तर, हामी निर्णायक समितिको १० जना मात्रै छनोट गर्नुपर्ने सीमाका कारण निकै मूर्धन्य व्यक्तिहरूलाई पनि छनोट गर्न नसकेकोमा मन दुखेको छ । तर, उत्कृष्ट १० छनोटमा परेकाहरूको नाम हेर्दा मन प्रसन्न भएको छ ।  विकास नायकको सम्मान देश विकासमा ‘विकास नायक’हरूको योगदान महत्वपूर्ण छः अर्थमन्त्री खनाल

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) को नयाँ कार्यसमिति सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा निर्विरोध निर्वाचित भएको छ । यद्यपि उप्रेती नाडाको इतिहासमा निकै चर्चा र विवादका बीच नेतृत्वमा पुगेका हुन् । एकातिर अदालतमा मुद्दा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी छ भने अर्कोतिर संस्थाभित्रकै असन्तुष्ट पक्षले  बहिष्कार गरेको छ ।  यस्तो अवस्थामा उप्रेती नाडाको बागडोर समाल्न पुगेका हुन् । उनी विशेषगरी स्पेयर पार्ट्सको आयात व्यवसायमा संलग्न छन् । उनी पीएलओ समूहसँग पनि आबद्ध छन् । लामो समयदेखि नाडाको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर अटो क्षेत्रको उत्थानमा सक्रिय उप्रेती कुशल संगठित मानिन्छन् । यसअघि नाडाको कोषाध्यक्ष र महासचिव पद सम्हालिसकेका उप्रेतीले लुब्रिकेन्ट र वातावरण समितिको सदस्य रहेर समेत काम गरिसकेका छन् ।  नाडाको नेतृत्वमा पुग्दै गर्दा उप्रेतीले अब यी विवाद र विकासलाई कसरी सँगै लैजान्छन्, नाडाको भविष्य कस्तो होला,  नाडा अब कसरी अगाडि बढ्छ त यी समग्र विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका नरेन्द्र विष्टले उप्रेतीसँग विकास बहस गरेका छन् । विवाद र मुद्दा-मामिलाका बीच निर्विरोध चयन हुनुभएको छ, यो जितलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? मैले यसलाई अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिएको छु । निर्विरोध हुनुको अर्थ नै सबै पक्षबीच सहमति जुट्नु र सबैले एउटै उम्मेदवारमाथि साझा विश्वास कायम गर्नु हो । अहिलेको अवस्थामा दुवै पक्षलाई मिलाएर लैजान सक्ने र सबैलाई समेट्न सक्ने पात्रका रूपमा मलाई साथीहरूले विश्वास गर्नुभएको हो । यो मेरो व्यक्तिगत जितभन्दा पनि नाडाभित्रको एकताको जित हो ।  के यो चयनले सबै सदस्यको पूर्ण विश्वासलाई प्रतिनिधित्व गर्छ ? पक्कै पनि, निर्विरोध चयन हुनु भनेकै विश्वासको बलियो आधार खडा हुनु हो । साथीहरूले मेरो विगतको कार्यक्षमता (महासचिवका रूपमा) हेरेर नै आगामी कार्यकालमा सहज ढंगले संस्थालाई अघि बढाउन सक्छ भन्ने भरोसा गर्नुभएको हो । सबै पक्षलाई समेट्ने मेरो प्रतिबद्धतामा कसैले शंका नगरेकै कारण यो परिणाम सम्भव भएको हो ।  अदालत र प्रशासनमा विचाराधीन मुद्दाहरूलाई कसरी सुल्झाउनुहुन्छ नि ? कुनै पनि असन्तुष्टिलाई समाधान गर्ने उत्तम उपाय भनेको छलफल नै हो ।  मुद्दा–मामिलामा जानु भनेको केही साथीहरूको व्यक्तिगत असन्तुष्टि हुन सक्छ । तर संस्थाको वृहत्तर हितका लागि संवादको ढोका सधैं खुला छ । म अहिले पनि भन्छु, हामी संवादबाटै निकास निकाल्छौं । पदभन्दा बाहिर बसेर पनि संस्थालाई सहयोग गर्न सकिन्छ । हामीले परिकल्पना गरेको सबल नाडा बनाउन म सबै साथीहरूलाई गोलबद्ध गराउने प्रयासमा छु । केही समयपछि तपाईंले सुखद परिणाम देख्नुहुनेछ । अब हामीले परिकल्पना गरेको नाडा यस्तो थियो भन्ने बनाएर देखाउँछौं । बहिष्कार र निर्वाचन प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नलाई कसरी लिनुभएको छ ? बहिष्कारको कुरा मैले बाहिर सुनेको मात्र हो । व्यवहारमा त्यस्तो महसुस भएको छैन । हामीले राष्ट्रिय दैनिकहरूमा सूचना प्रकाशित गरेर पारदर्शी रूपमा चुनावी प्रक्रिया पुरा गरेका हौं । साधारण सभामा १ हजार ७ सयभन्दा बढी सदस्यहरूको उत्साहजनक उपस्थिति थियो । सबैको सहमतिमा प्रक्रिया अघि बढेकाले यसमा कुनै कानुनी वा नैतिक त्रुटि छैन । कसैले हल्ला फैलाउँदैमा संस्थाको गरिमा र विधिमा असर पर्दैन ।  नाडालाई महासंघ बनाउने प्रक्रियामा प्रशासनको अवरोधबारे के सोच्दै हुनुहुन्छ ? प्रशासनले नै मिल्दैन भनेको अवस्था होइन । यो एउटा कानुनी प्रक्रिया हो । नेपालका अन्य ठूला संस्थाहरू महासंघमा जान सक्छन् भने नाडालाई रोक्ने कुनै कारण छैन । हाम्रो साधारण सभाले यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । अब हामी कानुनका विशेषज्ञहरूसँग परामर्श गरेर आवश्यक प्रावधानहरू पुरा गर्दै नाडालाई महासंघको स्वरूपमा लैजानेछौं । यो हाम्रो प्राथमिकतामा छ ।  हेभीवेट बाहिरिएको र तपाईं साना व्यवसायी भएको आलोचनामा कत्तिको सत्यता छ ? यो भ्रम मात्र हो । म आफै एक गाडी आयातकर्ता हुँ । मेरो दुईपाङ्ग्रेमा इम्पेरर ब्रान्ड छ भने चारपाङ्ग्रेमा जिम्नीलगायतका छन् । साथै मेरो दुईवटा उद्योग पनि सञ्चालित छन् । तर मुख्य कुरा के हो भने नाडाको विधानले ठूलो वा सानो व्यवसायी भनेर विभेद गर्दैन । नाडा सबै अटो व्यवसायीको साझा थलो हो । यहाँ व्यक्तिको कदभन्दा संस्थाप्रतिको समर्पण महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अध्यक्षको कुर्सीमा पुगेपछि तपाईंको काम गर्ने शैलीमा के परिवर्तन आउँछ ? संस्था व्यक्तिले होइन, विधि र पद्धतिले चल्नुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ । अध्यक्ष एक्लैले निर्णय गर्ने होइन; कार्यसमितिमा व्यापक छलफल गर्ने, मिडिया र सरोकारवालाका सुझावहरू सुन्ने र सामूहिक निर्णय गर्ने संस्कार म बसाल्नेछु । अटोमोबाइल क्षेत्रमा अहिले धेरै चुनौतीहरू छन् । ती चुनौतीलाई चिर्दै व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउनु मेरो मुख्य दायित्व हुनेछ ।  अन्त्यमा नाडा र नाइमाबीचको सम्बन्ध अब कस्तो हुनेछ ? नाडा र नाइमालाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेर्नु नै गलत हो । नाडाको ५० वर्ष लामो गौरवशाली इतिहास छ । हामी सबैलाई समेटेर हिँड्ने अभिभावक संस्था हौं । हाम्रो मूल मर्म भनेकै अटोमोबाइल क्षेत्रको साझा हित हो । त्यसैले कसैसँग प्रतिष्पर्धा होइन, बरु सबैको भावनालाई समेटेर एउटै लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढ्नेछौं । हामी कसैसँग प्रतिस्पर्धी हाम्रो कसैसँग होइन, यो नाडा हो ।  यसले अटोमोबाइल क्षेत्रका सबैको भावनालाई समेटेर हिँड्छ यस संस्थामा एक अर्कामा प्रतिस्पर्धा होइन । सबैले एउटै मूल मर्म बनाएर हिँड्नुपर्छ । यसकारण हामी सबैलाई मिलाएर जानेमा कुनै शंका छैन ।  सम्बन्धित सामग्री: नाडामा असन्तुष्ट पक्ष अदालत जाने तयारी, कार्यसमिति निर्विरोध गराएर नाटक गरेको आरोप अन्यौलमा नाडा निर्वाचन, विधान उल्लंघन र अदालतको चक्करमा नयाँ नेतृत्व नाडाको ४९ औं साधारणसभा सम्पन्न, नयाँ नेतृत्वका लागि पुस २५ गते निर्वाचन हुने नाडालाई महासंघ बनाउने प्रस्ताव पारित, कागजात कुर्दै सीडीओ कार्यालय निर्वाचन बिना साधारण सभा नगर्न नाडालाई प्रशासनको निर्देशन

सरकारले पछिल्लो समय धमाधम रुग्ण ठेक्का तोड्ने काम गरिरहेको छ । लामो समयदेखि काम सुरु नगरेका तथा विभिन्न कारणले अलपत्र परेर अगाडि बढ्न नसकेका आयोजनाको ठेक्का तोडेर सरकारले नयाँ ठेक्का लगाउने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ । जसको नेतृत्व गरिरहेका छन्- सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसी । दुई दशकदेखि प्रशासनिक तवरबाट सडक पूर्वाधारमा काम गरिरहेका जैसीले ठेक्का तोड्ने कामलाई नियमसंगत र नीतिगत प्रक्रियाका माध्यमबाट अगाडि बढाइएको बताउँदै आएका छन् । उनै जैसीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले वर्तमान ठेक्का विवादको विषय र सडक पूर्वाधार विकासको कार्ययोजनालगायत विषयमा विकास वहस गरेका छन् ।  पछिल्लो समय सडक विभागले देशभरका रुग्ण ठेक्काहरू धमाधम तोड्न थालेको छ, यस्तो कडा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था किन आइलाग्यो ? यो विषय मिडियामा बढी हाइलाइट भएर धेरै सुनिएको हो, गत वर्ष पनि झण्डै सय वटा रुग्ण ठेक्का तोडेका थियौं । तर, यसपटक हामीले त्यस्ता ठेक्काहरूलाई निसाना बनाएका छौं, जसले जनमानसमा चरम निराशा पैदा गरेको छ । पटक-पटक म्याद थप्दा पनि काम भएको छैन । अहिले विभागअन्तर्गत ३ हजारभन्दा बढी ठेक्का चालु छन् । तीमध्ये २० वटा पुल अलपत्र देखिनु भनेको कुल संख्याको १ प्रतिशतभन्दा कम हो । अस्पतालमा डाक्टरले मुटुको अप्रेसन गर्दा सबै बिरामी बाँच्छन् भन्ने हुन्न, केही जटिलता आउँछन् । तर, १५ वर्षसम्म पनि काम नहुने ठेक्कालाई पालिरहनु उचित होइन । ठेक्का तोड्नु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो । धमाधम ठेक्का रद्द गर्दा कालान्तरमा यसको नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्छ भनेर व्यवसायीहरूलाई गुनासो गर्दै आइरहेका छन्, योप्रति ध्यान दिनु भएको छ कि छैन ?  विभाग एक जिम्मेवार निकाय हो । हामी कुनै आवेगमा निर्णय लिँदैनौं । हरेक कदम चाल्नुअघि पर्याप्त योजना, अध्ययन र विश्लेषण गरेर मात्रै अघि बढ्छौं । चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म ४१ वटा ठेक्का तोडिएका छन्, जसको कुल मूल्य करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । यो रकम देशको समग्र बजेटको तुलनामा नगण्य हो ।  ठेक्का तोडिँदा सरकारको प्रत्यक्ष दायित्व भनेको ठेक्का रकमको जम्मा ५ प्रतिशत बराबरको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी मात्रै हो । त्यसैले यस निर्णयले बजारमा ठूलो हलचल ल्याउँछ, बैंकिङ प्रणाली संकटमा पर्छ वा भयावह अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने दाबीमा कुनै यथार्थ छैन । हाम्रो उद्देश्य डर सिर्जना गर्नु होइन, वर्षौंदेखि अलपत्र परेका आयोजनालाई ट्र्याकमा ल्याउनु हो ।  मन्त्री वा महानिर्देशकको लोकप्रियताका लागि धमाधम ठेक्का रद्द हुन थाले भन्ने पनि बजारमा बहस चलिरहेको छ, यो काम पहिले किन भएन ? यो लोकप्रियताका लागि होइन । हाम्रो विश्लेषणले करिब २५० देखि २८४ वटा ठेक्काहरू निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण जीर्ण भएको देखाएको छ । हामीले ती ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सूचना निकालेका छौं । सकारात्मक पक्ष के छ भने सूचना निकालेपछि धेरै व्यवसायीहरू काममा फर्किसक्नुभएको छ । सूचनापछि अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरू काममा फर्किन थालेका छन् जुन राम्रो संकेत हो । यही कारण सबै ठेक्का तोड्नैपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छैन । हाम्रो उद्देश्य ठेक्का तोड्नु मात्र होइन, काम गराउनु पनि हो । यदि काम हुन्छ भने हामी सबै ठेक्का तोड्दैनौं । हालसम्म कतिवटा ठेक्का तोडिए, पाइपलाइनमा अझै छन् कि ?  देशभर रहेका करिब ३ हजार ठेक्कामध्ये सबैको गहिरो विश्लेषण गर्दा करिब २५० वटाजति ठेक्का निर्माण व्यवसायीको कमजोरीका कारण दीर्घकालीन रूपमा अल्झिएको देखिएको छ । यो निष्कर्ष प्रोजेक्ट लेभलमै गरिएको मूल्यांकनबाट आएको हो । त्यसपछि करिब २८४ वटा ठेक्कामा हामी कडा रूपमा पछि लाग्यौं र किन ठेक्का नतोड्ने भनेर सूचना पनि जारी गर्‍यौं । यदि सबै ठेक्का तोड्ने निर्णय गरियो भने अधिकतम त्यही दायराभित्रका ठेक्का तोडिन सक्छन् ।  अहिलेसम्म ४१ वटा ठेक्का मात्रै तोडिएका छन् । सडक विभागले २८५ वटा ठेक्कामा किन नतोड्ने भन्ने सूचना मात्र निकालेको हो । ती ठेक्का तोडिसकिएका होइनन् । यी ठेक्का गम्भीर निगरानीमा छन् । यी ठेक्कामा या त काम गराइन्छ, नत्र तोडिन्छ । हाल यो विषय प्रक्रियामै छ । अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन । धमाधम रद्द हुने तर पुनः ठेक्का लगाउने काममा सुस्तता देखिएको छ नि ?  यो डिभोर्स गरेजस्तै हो । प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्छ । ठेक्का तोडिएपछि कति रकम असुल गर्ने, भएको कामको गुणस्तर कस्तो छ, ती सबै प्राविधिक विश्लेषण गर्नुपर्छ । पुलको जग ठीक छ कि छैन भनेर जाँच्न समय लाग्छ । यो सकिनेबित्तिकै हामी असुलीको प्रक्रिया र नयाँ ठेक्काको काम सँगसँगै अगाडि बढाउँछौं । ठेक्का अलपत्र हुनुमा ठेकेदारको त जिम्मेवारी छ नै, सरकारी संयन्त्रको पनि कमजोरी होला नि ?  अवश्य पनि । यसमा तीन पक्ष हुन्छन्- क्लाईन्ट (सरकार), कन्ट्र्याक्टर र कन्सल्टेन्ट । यदि हामीले जग्गा उपलब्ध गराउन सकेनौं, रुख कटान वा बिजुलीको पोल सार्न ढिला गर्‍यौं वा पैसा दिएनौं भने त्यो हाम्रो कमजोरी हो । तर, सबै सुविधा पाउँदा पनि काम नगर्ने ठेकेदारको दोष हो । जहाँ जसको कमजोरी छ, उसैलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । यो धमाधम ठेक्का रद्द हुनुभन्दा अगाडि त्यो परियोजना निर्माणका लागि यो ठेकेदार योग्य छ कि छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न ? ठेक्का दिनुअघि हामी सबै आवश्यक पक्ष गहिरो रूपमा मूल्यांकन गर्छौं । ठेक्का पाउने कम्पनीको अनुभव कस्तो छ, आर्थिक अवस्था र क्यास-फ्लो कति सक्षम छ, प्राविधिक क्षमता कस्तो छ र अघिल्ला ठेक्कामा उसले कस्तो प्रदर्शन गरेको छ । यी सबै मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै ठेक्का दिइन्छ ।  तर भविष्यमा उसले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा हामीले पहिल्यै थाहा पाउन सक्दैनौं । ठेक्का पाएपछि उसले लगानी कहाँ गर्छ, प्राथमिकता के बनाउँछ वा कामप्रति उसको वास्तविक प्रतिबद्धता कस्तो हुन्छ, यी कुराहरू अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ, ठ्याक्कै थाहा हुँदैन ।  हामी निरन्तर अनुगमन गर्छौं, सक्दो निगरानी गर्छौं । तर यति गर्दा पनि भविष्यमा उसले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा शतप्रतिशत प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन । यही नै हाम्रो प्रणालीको एउटा सीमितता हो । यो समस्याको समाधान कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? वास्तवमा देशमा भौतिक विकासको काम गर्ने भनेकै निर्माण व्यवसायीहरूले हुन् । देश बनाउने जिम्मेवारी उनीहरूकै काँधमा छ । सरकारको भूमिका भनेको नीति र नियम बनाउने, अनुगमन गर्ने र सहजीकरण गर्ने मात्रै हो । मुख्य काम त निर्माण व्यवसायीहरूको नै हो । त्यसैले उनीहरूप्रति हाम्रो पूर्ण सहानुभूति छ । हामी उनीहरूसँग निरन्तर संवादमा छौं, छलफल गरिरहेका छौं । त्यसरी पनि समाधान नआएपछि मात्रै किन नतोड्ने भन्ने जस्ता कडा विकल्पतर्फ जानुपरेको हो । कसैलाई मनलाग्दी ठेक्का तोडिएको होइन । बाहिर मिडियामा देखिएजस्तो सम्बन्ध बिग्रिएको होइन । मिडियामा कहिलेकाहीँ चर्को अभिव्यक्ति आउनु स्वाभाविक हो, किनकि उनीहरूलाई पनि आफ्ना सदस्य र समुदायका अगाडि जवाफदेही देखिनुपर्छ । तर बाहिर देखिएजस्तो हाम्रो सम्बन्ध त्यति खराब छैन, सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ ।  सडकहरू निर्माण गर्दा सुरक्षालाई कत्तिको ध्यानमा राख्ने गर्नु भएको छ ? सडक सुरक्षा आफैमा एकदमै फरक र जटिल विषय हो । सडक विभागले सडक निर्माण गर्दा डिजाइन चरणमै रोड सेफ्टी अडिट गर्छ, निर्माण सुरु गर्दा पनि गर्छ र निर्माणकै क्रममा निरन्तर सेफ्टी अडिट भइरहेको हुन्छ । त्यसैले सडक दुर्घटना हुनुका कारण एक/दुईवटा मात्रै हुँदैनन् ।  ६/७ वटा प्रमुख कारण हेर्दा अधिकांश दुर्घटना चालककै कारणले हुने देखिन्छ । सडक चिल्लो र गुणस्तरीय बनाइदिँदैमा दुर्घटना शून्य हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यसपछि सवारीसाधनको अवस्था, चालकको लापरवाही, पैदलयात्रीको व्यवहार र क्रसिङको अवस्थाले पनि दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । सडककै कारणले हुने दुर्घटना पनि हुन्छन्, तर ती कारणको सूचीमा प्रायः ६/७ नम्बरतिर मात्रै पर्छन् । उदाहरणका लागि-अहिले मुग्लिन-पोखरा सडक अत्यन्तै राम्रो अवस्थामा छ, तर त्यहाँ पनि दुर्घटना हुने गरेका छन् । यद्यपि, सडक विभागका लागि रोड सेफ्टी सधैं पहिलो प्राथमिकता हो । डिजाइनदेखि निर्माण र सञ्चालनसम्म, हरेक चरणमा सेफ्टीलाई केन्द्रमा राखेर काम भइरहेको छ । दाउन्ने सडकको नाजुक अवस्थाले नागरिकहरूले सास्ती पाइरहेका छन्, यसको समाधानका लागि के गरिरहनुभएको छ, समाधान कहिले हुन्छ ? यो आयोजना सुरुमा केही प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कारणले ढिला भयो । तर अहिले हामी ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेका छौं । दाउन्नेको १३/१४ किलोमिटर खण्ड भौगोलिक रूपमा धेरै चुनौतीपूर्ण छ । एकातर्फबाट गाडी चलाउने र अर्कोतर्फ काम गर्ने गर्दा समस्या भएको हो । अझ शीतलहर र हिलोले गर्दा थप सास्ती थपिएको छ । अहिले तत्कालका लागि हामीले रेस्क्यु टिम र क्रेनहरू राखेर जाम हटाउने कोसिस गरिरहेका छौं ।  नारायणगढ–बुटवल सडकमा बाँकी सम्पन्न गर्न काम करिब २० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । त्यो पनि हामी असारभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा छौं । हाल आयोजना निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेको छ । काम एकदमै राम्रो गतिमा चलिरहेको छ ।  जेनजी आन्दोलनका क्रममा सडक विभागमा कत्तिको क्षति पुग्यो, हाल भवनको अवस्था के कस्तो छ ?  सडक विभागको नयाँ केन्द्रीय कार्यालय नयाँ बानेश्वरस्थित मीनभवनमा निर्माणाधीन छ । करिब छ/सात महिनापछि हामी त्यहाँ सर्ने तयारीमा छौं । त्यसपछि हालको पुरानो भवनलाई के गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सडक विभागको मुख्य भवनमा आगजनी हुँदा भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो । त्यसक्रममा बाहिरका करिब पाँचवटा सडक कार्यालयसमेत जलेका थिए ।  घटनापछि हामीले तत्कालै अस्थायी रूपमा यही स्थानलाई रेक्टिफाइ गरेर ललितपुरस्थित पुल्चोकमा कार्यालय सञ्चालनमा ल्यायौं । तर त्यस आगजनीमा विभागका करिब ८० वटा सवारीसाधन जलेर नष्ट भएका थिए । सवारीसाधनको ठूलो क्षतिका कारण अहिले काम गर्न केही कठिनाइ भइरहेको छ ।  अर्थ मन्त्रालयबाट नयाँ गाडी उपलब्ध नभएकाले हामी अहिले पनि पुरानै सवारीसाधन प्रयोग गरेर काम चलाइरहेका छौं । जलेका ८० वटा गाडीमध्ये सबैमा बीमा थिएनन् । बीमा भएका सवारीसाधनको हकमा भने सम्बन्धित बीमा कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति दाबी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।  अन्त्यमा मैले मेरो कार्यालयमा विभागमा गर्व गर्ने किसिमको काम गरेँ भन्ने के नोट गर्नुभएको छ ? सडक विभागको नेतृत्व सम्हालेपछि मैले भौतिक मन्त्रालयको प्रगति इतिहासमै पहिलो पटक ७६ प्रतिशत पुर्‍याउन सफल भएँ । ठूला बाढी-पहिरो र विपद्का बेला पनि हामीले सडक सञ्जाललाई टुट्न दिएनौं । जसमा देशले ठूलो विपत्ति बेहोर्‍यो । बाढी र पहिरो आयो । त्यस्तो कठिन अवस्थामा पनि हामीले सडक सञ्चालन कायम राख्यौं, सवारी आवागमन चलायौं । त्यो आफैमा ठूलो चुनौती थियो । त्यसपछि जेनजी आन्दोलनका क्रममा सडक विभागको केन्द्रीय संरचनामै गम्भीर क्षति पुग्यो । तर हामी दुई दिनभित्रै अवस्था रेक्टिफाइ गरेर पुनः काममा फर्कियौं । अहिले सडक विभाग फेरि पूर्ण गतिमा काम गरिरहेको छ । धुलिखेल-सुनकोशी खण्डदेखि धुलिखेल क्षेत्रमै हेर्नुस् । कामले तीव्र गति लिएको छ । नारायणगढ-बुटवल, काँकडभिट्टा, नागढुंगा-मुग्लिन सबै आयोजनामा उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको छ । ठेक्का व्यवस्थापनमा पनि हामीले कडाइका साथ काम गरिरहेका छौं । जसको परिणामस्वरूप निर्माण व्यवसायीहरू धमाधम काममा फर्किएका छन् । यो सकारात्मक संकेत हो ।  यसैगरी, हेटौंडामा त हामीले राइट अफ वे क्लियर गर्‍यौं । वर्षौंदेखि कसैले गर्न नसकेको काम, अब हेटौंडामा चार लेनको चिल्लो सडक बन्छ । करिब ३०/४० वर्षदेखि अड्किएको काम आज अघि बढ्नुको कारण भनेकै हामी टिकेर काम गर्न सक्नु हो । नेतृत्व स्थिर भयो भने परिणाम निस्कन्छ भन्ने यसको उदाहरण हो ।  सडक विभाग भनेको बोलेर होइन, काम गरेर देखाउने संस्था हो । यहाँ सक्षम नेतृत्व छ, इमान्दार र मेहनती टिम छ । हामी दिनको १६ घण्टासम्म काम गर्ने मान्छे हौं । म आफै विदेशमा अध्ययन गरेर आएको हुँ । तर पछिल्लो समय अत्यधिक नेगेटिभिटी फैलिएको देखिन्छ । यो नेगेटिभिटीले कसैलाई पनि अघि बढाउँदैन ।  हामी पनि सीमितताभित्र काम गर्ने मान्छे हौं, हाम्रा पनि परिवार छन्, जिम्मेवारी छ । राम्रो कार्य वातावरण भयो भने हामी अझ राम्रो नतिजा दिन सक्छौं । नयाँ-नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सक्छौं, फ्लाइओभर, अन्डरपास, आधुनिक पुलहरू निर्माण गरिरहेका छौं । मुग्लिनमा पुल बनाइयो, गल्फ लाइफ जस्ता संरचना ल्याइयो । अब नेपाली जनतालाई विदेश जानुपर्दैन, यहीँ पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सडक र प्रविधि सम्भव छ भन्ने कुरा व्यवहारमै देखाउने हाम्रो लक्ष्य हो । आगामी दिनमा सडक विभागअन्तर्गतका सडकहरू खाल्डाखुल्डी रहित बनाउने हाम्रो निरन्तर प्रयास रहनेछ । अहिले देशका धेरै सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । तर अब एक/दुई वर्षभित्र, बढीमा तीन वर्षमा नागढुंगा-मुग्लिन, पोखरा क्षेत्र, आँबुखैरेनी-पोखरा, कमला-ढल्केबर, बुटवल-गोरुसिङ्गेजस्ता प्रमुख राजमार्गहरू पूरा भएपछि देशको सडक सञ्जाल एकदमै सुधारिएको देखिनेछ । यसकारण सम्पूर्ण जनमानससँग हाम्रो आग्रह छ । अत्यधिक नेगेटिभिटीभन्दा बाहिर निस्केर काम गर्न हामीलाई मौका दिनुहोस् । परिणाम हामी आफै देखाएर प्रमाणित गर्नेछौं ।

बैंकिङ क्षेत्रमा अब्बल र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको महालक्ष्मी विकास बैंकको सञ्चालक समितिको नेतृत्व गर्दै आएका छन् राजेश उपाध्याय । दुई दशकदेखि बैंकिङमा सक्रिय रहेर काम गर्दै उपाध्यायलाई धेरैले एक अब्बल बैंकर र व्यवस्थापकको रूपमा चिन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उपाध्याय समसामयिक विषयमा गहिरो विश्लेषण र टिप्पणी गर्ने बैंकरका रूपमा पनि परिचित छन् । उनै बैंकर उपाध्यायसँग बैंकिङ क्षेत्रका वर्तमान सवाल, बैंकको वित्तीय अवस्था र समसामयिक विषयमा विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले विकास बहस गरेका छन् ।   गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित भयो, यो घटनाबाट बैंकिङ क्षेत्रले के सिक्ने ? अहिले बैंकिङ क्षेत्र कस्तो अवस्थामा छ ? भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट बैंकिङ मात्रै नभएर समग्र क्षेत्रले सिक्नुपर्छ । जेनजीहरूले सुशासन माग्नु भएको थियो, त्यो धारामा पानी आए जस्तै सहज हुनुपर्छ जनतालाई । सुशासन अधिकार हो । हामीलाई शासन गर भनेर पठाएको व्यक्तिले अन्धाधुन्ध गर्न पाउँदैन । बजेटमा कन्ट्रोल छैन, सधैं ऋण मात्र थपिएको छ । व्यावसायिक वातावरण छैन, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न सकिरहेको छैन । हामी सधैँ तन्त्रको मात्रै कुरा गर्छौं, विकासको कुरै कहिल्यै गरेनौं । जेनजीहरुले भ्रष्टाचार नगर्दिनुस, सुशासन गर्दिनुस, विकास होस् भन्ने जेनजीहरूको माग हो । आकाशको तारा नै झारेर दिनु भनेको पनि होइन ।  राजतन्त्रमा पनि विकास हुन्छ भन्ने तथ्य खाडीमा रोजगारीमा गएर पनि थाहा भएको छ । अब हामी तन्त्रको कुरा गर्ने कि विकासको ? विकासको कुरा गरेको कुनै पनि नेताबाट सुनिँदैन । ९९ प्रतिशत केवल राजनीतिक भाषण मात्रै सुनिन्छ । अब ९९ प्रतिशत विकास र १ प्रतिशत मात्रै राजनीति हुनुपर्यो । अनि बल्ल देश समृद्धितर्फ अगाडि बढ्छ । यो माग जनताको जायज हो । यसले पक्कै पनि सकारात्मक वातावरण पनि बनाएको छ । युवा भएका नयाँ दलहरू आइरहेका छन्, वैकल्पिक शक्ति पनि उदाइरहेका छन् । यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।  आन्दोलनपछि व्यावसायिक वातावरण बिग्रेको छ । विगतमा आर्थिक र राजनीतिक मात्रै थियो भने अब सुरक्षा पनि थपिएको छ । सुरक्षाको चिन्ता सबैभन्दा ठूलो विषय हो । मनमा डर भइरहँदा व्यावसायिक गतिविधि मात्रै नभई कुनै पनि गतिविधि अघि बढ्दैन । यो डरको अवस्था हट्नुपर्छ । चुनाव नै उत्तम विकल्प हो । कसैले पनि चुनावको विरोध गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । सबै दलहरूले चुनावमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।  लामो समयदेखि बैंकिङ क्षेत्रमाथि प्रहार भइरहेको छ । यो प्रहारको सामना बैंकहरूले कसरी गरिरहेका छन् ? बैठकविरुद्ध भइरहेका प्रहार कसरी सिर्जित भए भनेर हेर्न जरुरी छ । दुर्गा प्रसाईंले गर्नु भएको आन्दोलन तत्कालीन सरकारका कारण भएको हो । मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आशय पत्र (एलओवाई) पाएर काम सुरु गर्नु भयो । तर अन्तिम स्वीकृति नपाउँदा उहाँ अप्ठ्यारोमा पर्नु भयो । त्यसपछि उहाँले आन्दोलन गर्नु भएको हो । त्यतिबेला सरकारबाट उहाँमाथि अन्याय भएको हो न कि बैंकबाट । त्यसपछि उहाँले संस्थागत रूपमा बैंकविरुद्ध गतिविधि गर्न थाल्नु भयो । करिब २० लाख कर्जाका फाइल छन् । जसमध्ये १० लाख युनिक ऋणी छन् । मुलुकको आर्थिक स्थिति अप्ठ्यारो परेको बेलामा बैंकविरुद्ध बोल्ने माहोल बन्न पुगेको जस्तो देखिन्छ । त्यहीबेलामा बैंकको ब्याज पनि बढ्यो । तर, ब्याज बैंकको कारणले बढेको थिएन । कोरोना पछि कर्जाको माग ह्वात्तै बढ्यो । जसको फलस्वरुव बैंकको ब्याज पनि उच्च हुन पुग्यो । त्यसलाई बैंकको गल्ती भन्न मिल्दैन, बजारको मागका आधारमा बढेको हो । ब्याज पनि बढ्दा मान्छेहरूलाई झन् अप्ठ्यारो पर्याे । त्यसको आवेगमा बैठकविरुद्ध आवाज उठ्न थाल्यो । तर, आजको दिनमा ब्याज घटेर न्यून बिन्दुमा छ । तर, मान्छेका आर्थिक कठिनाइ सहज भइसकेको छैन । आर्थिक वृद्धि सुस्त नै छ । माग घटेको छ ।  सबै मान्छेहरूलाई आर्थिक अप्ठेरो छ । जेनजी आन्दोलनको आक्रोश पनि आर्थिक संकटसँग सम्बन्धित छ । अर्थतन्त्रमा परेको समस्याका कारण रोजगारीका अवसर छैनन् । जागिर भएपनि तलबसुविधा राम्रो छैन । त्यसकारण विदेशमा जागिर खोज्नु पर्याे र उतैको पढाइ गर्नुपर्ने भयो । यस्तो दुस्चक्रमा युवाहरू परिरहेका छन् । त्यसकारण आक्रोश बढ्नु स्वभाविक पनि हो । अर्थतन्त्रको सुस्तताले पनि जेनजीको आक्रोशलाई बढाएको अवश्य हो ।  दुर्गा प्रसाई समूहले २० लाख मुनिको ऋण मिनाहाको आवाज उठाइरहेको छ । यो सम्भव छ ?  यो सम्भव छैन । किनभने सरकारसँग ठूलो आम्दानी हुनुपर्छ । बैंकले जनताको निक्षेप र सेयरधनीको पैसा लिएर मिनाहा गर्न सक्दैन । यो सम्भव पनि छैन । सरकारले चाह्यो भने मिनाहा गर्न सक्छ तर आर्थिक क्षमता सरकारसँग छैन । किनकी सरकार आफैं २७ खर्ब रुपैयाँ ऋणमा छ । जति पनि कर संकलन भइरहेको छ, त्यो साधारण खर्चमा ठिक्क भइरहेको छ । विकास खर्चका लागि बजेट नपुगिरहेको अवस्थामा ऋण मिनाहा सम्भव छैन ।  बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दैछ । यसको व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । तर, लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन नि ? एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले समग्र प्रणालीको समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन । जस्तो काठमाडौंमा सबै जना बिरामी हुनुभयो भने हामीसँग भएका अस्पतालले धान्दैन । फाट्टफुट्ट बिरामी भएपछि मात्रै धान्न सक्छन् । कोरोना महामारीमा अस्पतालको बेड अभाव भएको उदाहरण छ । अहिलेको बैंकिङ अवस्था पनि त्यस्तै हो । त्यसकारण सबै संस्थामा समस्या आएकाले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले मात्रै समस्या समाधान गर्न सक्दैन । आजको दिनमा एनपीएल घट्न गाह्रो छ । त्यसकारण भविष्यको वृद्धि संयमित भएर गर्नुपर्छ । एनपीएल नथपियोस् । पुरानो एनपीएल घटाउन अझै नीतिगत सहुलियत आवश्यक छ । हिजोको दिनमा नीतिगत व्यवस्थाहरू केही कडा थिए । तर, अवस्था सामान्य भएकाले देखिएको थिएन । एक वर्षभित्रमा सतप्रतिशत प्रोभिजिन गर्नुपर्ने, कालोसूचीमा समावेश हुने व्यवस्था कडा हो । यसमा सहजीकरण गर्नुपर्याे भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका पनि छौं । किनकी एक वर्षभित्रमा सतप्रतिशत प्रोभिजन पुर्याउन बैंकलाई गाह्रो हुन्छ र व्यवसायीलाई पनि गाह्रो हुने भएकाले यसमा परिमार्जन हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले रिस्ट्रक्चरिङ र रिसेड्यूलिङ सुविधा नदिएको भए अहिले बैंकिङ क्षेत्र कुन अवस्थामा हुन्थ्यो ?  बिरामीलाई औषधि नदिएको भए के हुन्थ्यो भने जस्तै हो । बिरामी छ भने औषधि दिनुपर्याे । अहिले त औषधि अझै नपुगेको अवस्था छ । त्यो औषधिको डोज अझ बढाउनु पर्नेछ । थप सुविधा चाहिएको छ । यो प्रतिकूल अवस्थामा त सरकारले सहयोग गर्नुपर्याे नी । सरकारलाई पैसा दिन गाह्रो होला तर नीतिगत सहजता दिन सक्नुपर्छ । अप्ठ्यारोमा नदिए कहिले दिने त ? आज प्रत्येक नेपाली जनताको डिस्पोजेबल इनकम घटेको छ । बुढाबुढीहरू ब्याज खान्थे तर ब्याज आम्दानी छैन । डिभिडेन्डको आम्दानी स्वाट्टै घटेको छ । सबै जनामा एक प्रकारको निराशा छ । यस्तो बेलामा सुविधा सरकारले नदिए कहिले, कुन साइत कुर्ने हो हामीले ? तत्काल खुलेर दिनु पर्यो, बचाउनु पर्यो, उठाउनु पर्यो, त्यसपछि भारी बोकाउनु पर्यो । राष्ट्र बैंकले जे नीति निर्देशन ल्याएपनि बैंकहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थाबाट कहिले छुटकारा पाउने ? राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर नियुक्त हुनेबित्तिकै फिल्ड भिजिटमा निस्किनु भयो, बैंकिङ क्षेत्र सुधार सम्बन्धी कार्यदल गठन गर्नु भयो । साथै नीतिहरू एम्बुसशैलीमा आउँदैनन्, प्रिडिक्टिबिलिटी किसिमले आउँछन् भन्नु भएको छ । तीनवटै विषय महत्त्वपूर्ण हुन् र उहाँले गरिरहनु भएको पनि छ । बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अवश्य पनि होला । हालै राष्ट्र बैंकले जारी गरेका केही नीति निर्देशनले पनि धेरै सहज बनाउँछ । जस्तो असार मसान्तपछि १५ दिनसम्म प्राप्त ब्याज आम्दानी गणना गर्न नपाउने भनेर आजै घोषणा गरियो । जबकी यही विषय सधैं अन्तिम अवस्थामा मात्रै घोषणा गरिन्थ्यो । जसकारण ऋणीहरू पनि सहुलियत पाइन्छ कि भनेर अन्तिमसम्म कुर्थे । तर, यस विषयमा अगाडि नै स्पष्ट भएको छ । यस्तो किसिमको नीतिगत स्पष्टता हामीले खोजेको हो । नीति आउँदैमा मात्रै हुँदैन, नीतिहरू प्रिडिक्टिबल पनि हुनुपर्छ, एम्बुस शैलीमा आउनु हुँदैन ।  सबैका सुझाव सल्लाह पनि लिनुपर्छ, त्यो भइरहेको पनि छ । त्यसकारण नियामकले बृहत परिस्थिति बुझेर निर्णय लिने हो । हामीले आफुलाई अप्ठ्यारो परेको मात्र भनिराखेका हुन्छौं, तर उहाँहरूले समग्र अर्थतन्त्रलाई हेरेर नीतिगत व्यवस्था गर्ने गर्छन् । हामीले मागेकै विषय पाइन्छ भन्ने जरुरी छैन । पर्याप्त छलफल भएर स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्याे भने त्यसलाई राम्रो भन्नुपर्छ । जस्तो २०७२ सालमा छोटो समयमै पुँजी वृद्धिका लागि निर्देशन आयो । त्यसपछि बैंकहरू मर्ज भए भने केही बैंकले राइट सेयर जारी गरे । आज बैंकिङ क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव ठूलो परेको छ । बैंकहरूलाई कर्जा बढाउनुपर्ने बाध्यता आयो । फलस्वरूप कर्जा बिग्रेका छन् । यदि ४ गुणा पुँजी बढाउनु थियो भने समय दिनुपर्थ्याे, क्रमिक रूपमा पुँजी वृद्धि गर्दै जानुपर्थ्याे ।  यी विभिन्न किसिमका आक्रोश कम गर्नेगरी बैंकको लगानी भएन कि ? बैंकको भूमिका कम देखिएको हो ?  बैंकले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने हो । तर, बैंकले अर्थतन्त्रको सबै बाटाहरू सकारात्मक बनाउन सक्दैन । प्रत्येक वर्ष बजेट घाटामा चलिरहेको छ मुलुक । सरकारको बचत श्रृजना नभई ऋण श्रृजना भइरहेको छ । २६/२७ खर्ब रुपैयाँ ऋण जनताबाट कर असुली गरेर तिर्ने हो । यो सबै आर्थिक बोझ जनतालाई हुने हो । कर तिर्नेहरू तिरिरहेका छन्, तैपनि ऋणको बोझ थपिरहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च (साँवा र ब्याज)ले विकास खर्चलाई नाघ्यो । जबकि विकास खर्च धेरै नै तल आइसकेको छ । यस्तै किसिमको खर्च हुने हो भने विकास खर्च नहुने अवस्था आउँछ । अनि रोजगारी श्रृजना कसरी हुने ? देशको आर्थिक नीति उत्पादनमुखी भन्दा पनि भन्सारमुखी बन्यो । त्यसकारण बैंकले चाहेर मात्रै सबै सुधार हुने अवस्था रहेन । बैंकहरू आफैं चपेटामा परिरहेका छन् । त्यसकारण रोजगारी श्रृजना जस्ता गतिविधि आर्थिक नीतिबाट समावेश हुनुपर्ने हो । बैंकले कृषि, हाइड्रो, पर्यटन लगायत सबैमा लगानी गरेका छन् । आर्थिक नीतिले मौद्रिक नीति डोर्याउनुपर्थ्याे । तर, त्यो सहयोग हुन सकिरहेको छैन । अब महालक्ष्मी विकास बैंकको बारेमा कुरा गरौं, बैंकको साधारण सभामा सेयरधनीहरूलाई खुसी पार्ने के-कस्ता एजेन्डा समावेश गर्नु भएको छ ? बैंकको साधारण सभा सेयरधनीका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण दिन हो । मर्जरपछि निरन्तर १० वर्षदेखि नेतृत्व गर्दै आएको छु । यो अवधिमा हामीले निरन्तर प्रतिफल दिन पनि सफल भएका छौँ । बोनस सेयरमार्फत बढ्दो पुँजीमा सेयरधनीलाई प्रतिफल दिइरहेका छौँ । स्वमूल्यांकन गर्दा, १० वर्षअघि १०० रुपैयाँको सेयर आज करिब २३० रुपैयाँ पुगेको छ । यो धेरै ठूलो नदेखिए पनि समय सापेक्ष निरन्तर प्रतिफल हो । अहिलेको विषम आर्थिक परिस्थितिमा पनि डबल डिजिट लाभांश दिन सक्नु सकारात्मक पक्ष हो । साथै, बैंकलाई दीर्घकालीन रूपमा अझ सक्षम बनाउने उद्देश्यले आन्तरिक सुदृढीकरणमा जोड दिएका छौँ । विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तयारी पनि भइरहेको छ । अहिले कुनै ठोस सम्झौता भएको अवस्था भने छैन । जस्तो हिमाल चढ्नुछ भने फिटनेसको आवश्यक परेजस्तै विदेशी साझेदार भित्र्याउन बैंकलाई फिट बनाउने काममा जोड दिएका छौं । बैंकले हासिल गरेको वित्तीय प्रगतिमा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? म सन्तुष्ट छु । मर्जरअघि संस्था टेकओभर गर्दा रिटेन्ड अर्निङ नेगेटिभ थियो र वित्तीय सूचकहरू कमजोर थिए । शून्यबाट सुरु गरेको अवस्था थिएन । २०७४ मा मर्जरपछि पनि धेरै चुनौतीहरू झेल्नुपर्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदनले समेत मर्ज भएका बैंकहरूको प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहेको देखाएको छ । पोस्ट मर्जर कल्चरल र एचआर इन्टिग्रेसन निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । मर्जरबाट अपेक्षित सिनर्जी खासै आएको देखिँदैन । हुन त अध्ययन भएको छैन तर सरसती हेर्दा मर्ज नभएका संस्थाहरुले राम्रो पर्फमेन्स गरेको देखिएको छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थाका बीच पनि महालक्ष्मी विकास बैंकलाई कमजोर अवस्थाबाट बलियो बनाउनु ठूलो उपलब्धि हो । रोगी शरीरलाई स्वस्थ बनाउनु जत्तिकै गाह्रो थियो । सामान्यबाट माथि जान सजिलो हुन्छ । तर बिग्रेको संस्थाबाट अब्बल बन्न धेरै गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण यी तमाम समस्यासँग जुध्नुपर्याे ।  अहिले बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? हामीले अहिले बैंकको आन्तरिक विषयमा जोड दिएका छौं । हाम्रो बैंकको कर्जा वृद्धि समकक्षी विकास बैंकभन्दा कम्तिमा छ । खराब कर्जा (एनपीएल) थप बिग्रिन नदिन कर्जा गुणस्तरीयतालाई ध्यान दिएका छौं । त्यसकारण हामीले आक्रामक वृद्धिभन्दा कर्जाको गुणस्तरमा जोड दिएका छौँ । खराब कर्जा बैंकिङ क्षेत्रकै बढेको छ । कोरोना महामारी अगाडि महालक्ष्मीको खराब कर्जा सवा २ प्रतिशत हाराहारी थियो भने अहिले ५ प्रतिशत भन्दा माथि छ । तर, कोरोना भन्दा अगाडि १ प्रतिशतभन्दा कम खराब कर्जा भएका संस्थाको एनपीएल बढेर ५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसको तुलनामा महालक्ष्मीको खराब कर्जा वृद्धि न्यून छ । क्यापिटल एडुकेसी, कस्ट अफ फण्ड, आधार दर लगायतका समग्र सूचकमा बैंकको अवस्था बलियो छ ।  नेगेटिभ रिटर्न भएको संस्थालाई अब्बल बनाउन तपाईंले के भूमिका खेल्नुभयो ? मुख्य समस्या जनशक्तिमा थियो । संस्थाका लागि जनशक्ति सबैभन्दा ठूलो आधार पनि हो । संस्थामा ठूलो उथलपुथल नआउने गरी संयमित भएर कर्मचारीहरूको काम गर्ने शैलीलाई परिवर्तन गर्याैं । कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई प्राथमिकतामा राख्यौं । १० वर्ष अगाडि बैंकका लगानीकर्ताहरु ट्रस्टी हुन भनेर त्यति धेरै चर्चा हुँदैनथ्यो । तर, हामीले त्यतिबेला नै निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ता संरकक्षक कर्मचारी हुन् भन्थ्यौं । हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई आत्मादेखि नै पालना गर्याैं । संस्थामा चलिआएको एक किसिमको सँस्कार परिवर्तन गर्न धेरै समय लाग्छ । हामीले पनि ठूलो उथलपुथल आउन नदिइ संस्थालाई क्रमिक रुपमा सुधार गर्दै यहाँसम्म ल्यायौं । मुख्यतः दुईटा विषय इमान्दारिता र गुड गभर्नेन्सलाई पालनामा बढी जोड दिएर यो सम्भव भएको हो ।  महालक्ष्मी विकास बैंकले आईटी र एआई प्रयोग कसरी गरिरहेको छ ?  आईटीको सुदृढीकरणबिना अब बैंक मात्र नभई बीमा, हस्पिटल लगायत जुनसुकै संस्था पनि  अगाडि बढ्न सक्दैनन् । विगतमा बैंकमा पुँजीको मात्रै बहस हुन्थ्यो भने अब पुँजी र आईटी दवैको आधार बलियो हुनुपर्छ । हामीले पनि यस विषयलाई मध्यनजर गरेर समयानूकल सुधार गर्दै आईटी प्रयोग गरिरहेका छौं । साथै एआईको पनि प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्थापन तहमा एक किसिमको छलफल भइसकेको छ । त्यसकारण जे नयाँ आउँछ, त्यो सबैलाई आवश्यकता र समयानूकल प्रयोग गर्दै जाने गरी बैंकको प्रणाली विकास गरेका छौं । लागत कम गर्न के–कस्ता काम भइरहेका छन् ? आजको दिनमा व्यापार धेरै नबढ्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कस्ट कन्ट्रोल हुनु एकदमै आवश्यक छ । तर कस्ट कन्ट्रोल (खर्च नियन्त्रण) भन्दैमा हामीले आँखा चिम्लेर कटौती पनि गरेका छैनौं । तर, कस्टलाई अप्टिमाइज गर्ने र कसरी खर्चको सदुपयोगिता बढाउने भन्ने विषयमा हामीले ध्यान दिइरहेका छौंं । जस्तो अहिलेको अवस्थामा घरभाडामा केही सुधार आएको छ । साथै आन्तरिक रुपमा हरेक शीर्षकमा ध्यान दिएर खर्च गरिरहेका छौं । शाखाको प्रोडक्टिभिटी (उत्पादकत्व) र पर्सनल/इन्डिभिजुअलको प्रोडक्टिभिटी (व्यक्तिगत उत्पादकत्व) सँग रुपान्तरण गरेर दाँजेर घटाउने काम भएको छ । तुलनात्मक रूपमा बैंकको लागत नियन्त्रणमा छ । धेरै ठूलो वृद्धि हुन दिइएको छैन । राष्ट्र बैंकले महानगरपालिकामा शाखा मर्जरको नीति ल्याएको छ । शाखा मर्जरका लागि महालक्ष्मी विकास बैंकले कस्तो योजना बनाएको छ ?  हामीले कोरोनाअघि नै डिजिटलमा जोड दिएका थियौं । त्यतिबेलादेखि नै बैंकले शाखा विस्तार रोकेको थियो । कोरोनापछि कर्जा वृद्धिमा जुन कमी आयो, त्यो बैंकको रणनीतिसँग म्याच खायो । हामीले ठूलो कर्जा वृद्धिका लागि गाह्रो हुने आँकलन गरेका थियौं, अहिले त्यहि अवस्था श्रृजना भयो । शाखा विस्तार पनि हामीले पाँच वर्ष अगाडि नै रोकिसकेका थियौं । राष्ट्र बैंकले शाखा बन्दको सुविधा महानगरपालिकामा मात्रै दिएको हो । त्यसैले महालक्ष्मी विकास बैंकले महानगरमा शाखा घटाउनतर्फ केही सोचेको छैन । किनभने हाम्रो व्यवसायको दुई तिहाई व्यवसाय काठमाडौंबाट हुन्छ । बरु दुर्गममा चाहिँ आवश्यक छ । तर, हामी अहिले शाखा घटाउनेतर्फ योजना बनाएका छैनौं ।  वाणिज्य बैंक बन्ने योजनासहित मुक्तिनाथ विकास बैंकले राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिइसक्यो । महालक्ष्मी विकास बैंकको वाणिज्य बैंक बन्ने योजना के छ ? हाम्रो योजना अहिले विकास बैंकमै रहने र विदेशी रणनीतिक साझेदारीमा जाने प्रयास गर्ने हो । वाणिज्य बैंक बन्नलाई पुँजीको आकार कम्तीमा ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत पुँजी २०/२५ अर्ब पुगिसकेको छ । अहिले महालक्ष्मी विकास बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ छ । त्यसकारण वाणिज्य बैंकमा प्रवेश गर्ने महालक्ष्मी विकास बैंकको योजना छैन । विकास बैंकमै रहेर व्यवसाय गर्ने हो । तर, वाणिज्य बैंकसरह व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ भनेर विकास बैंकबाट आवाज उठिरहेको हुन्छ नि ? युनिभर्सल बैंकिङको अवधारणा पनि राष्ट्र बैंकमा आएको छ । अहिले विकास बैंकहरूलाई एक/दुई वटामा मात्रै कडाइ गरिएको छ । तर आजको दिनमा बैंकहरुले प्रगति गर्ने अवसर र ग्याप कहाँ छ भन्दा कर्पोरेट गभर्नेन्स सुधारमा । कर्पोरेट गभर्नेन्स सुधार गर्यो भने विकास बैंक होस् या फाइनान्स कम्पनी, त्यो संस्थाले कमाउन सक्छ । यदि कर्पोरेट गभर्नेन्समा जोड दिइएन भने वाणिज्य बैंक हुँदैमा पनि केही हुँदैन । त्यो अवस्था बजारमा देखिएको पनि छ । हामी विकास बैंकबाट वाणिज्य बैंक किन हुनु पर्यो र ? भएकै बैंकलाई पनि राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न गाह्रो भइरहेको छ । अर्थात बैंक हुँदैमा सेयरधनीले प्रतिफल पाउने सुनिश्चितता छैन । इभोलुसनरी ग्रोथ नै सस्टेनेबल हुन्छ । आजको दिनमा बजार सुस्त भइरहेको हुँदा रिभोलुसनरी ग्रोथमा जाने हाम्रो योजना छैन ।  कुनै बैंक तथा संस्थासँग मर्जर गर्ने योजना छ ?  मर्जरबाट पनि हामीले धेरै दुख झेलिसक्यौं । मर्जरबाट हाम्रो आकार बढ्ने भयो तर विज्ञता नबढ्ने समस्या भयो । पुँजीको आकार, जनशक्तिको आकार बढ्यो तर विज्ञता नबढ्ने समस्या आयो । नेपालका बैंकहरू कस्ट मिनिमाइजमा त्यति धेरै प्रभावकारी रुपमा उत्रिएका छैनन् । बैंकको घर भाडा महँगो छ, स्टेशनरीको मूल्य बढी हुन्छ । त्यसकारण अहिले हामी ठूलो हुनु भन्दा कस्ट मिनिमाइज, गुड गभर्नेन्समा सञ्चालन हुन आवश्यक छ । मर्जरबाट सिनर्जी आएको देखिएको छैन । तर, मर्जरबाट आएको समस्या भने धेरै झेल्यौं । फेरि त्यही प्रक्रियामा जाने हाम्रो योजना छैन । पार्टनरशिपमा सम्भव भयो भने विदेशी रणनीतिक साझेदारीमा जान सक्छौं । तर, विगतकै जस्तो मर्जरमा जाने हाम्रो योजना छैन । विदेशी साझेदार धमाधम बाहिरिरहेका अवस्थामा आउलान् र ?  आउन सक्छन् । डेभलपमेन्ट एजेन्सीजहरू जो नेपालमा अहिले पनि छन् । एफएमओजस्तो संस्था एनएमबी बैंकमा छ । एफएमओको एक्जिटको कुनै योजना सुनिएको छैन । हिमालयन बैंकबाट हबिब बाहिरिनु अन्य कारण पनि हुन सक्छ । तर, एफएमओलाई आधार मान्ने हो भने बाहिरिने कुनै योजनामा छैन । त्यसकारण विदेशी साझेदारीमा बैंक मात्रै हुन्छ भन्ने छैन । एफएमओ जस्ता डेभलपमेन्ट एजेन्सीज पनि छन् नि ।

काठमाडौं । शहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रजिष्टार पदका लागि सात जनाको नाम सर्टलिस्ट गरिएको छ । विश्वविद्यालयको रजिष्टार छनोट तथा सिफारिस समितिको मंगलबार बसेको बैठकले आवेदनकर्तामध्ये ७ जनालाई अन्तिम चरणका लागि छनोट गरेको हो । सर्टलिस्टमा पर्नेमा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-३ का खेमराज जोशी, बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका-१ का गोविन्दसिंह विष्ट, बझाङको छविसपाथिभरा गाउँपालिका-५ का डबलबहादुर धामी रहेका छन् । यस्तै, भीमदत्त नगरपालिका-१९ का डम्बरुप्रसाद पनेरु, धनगढी उपमहानगरपालिका-५ कैलालीका पदमराज जोशी, बैतडीको पाटन नगरपालिका-१ का भिमबहादुर चन्द तथा कैलालीको सहजपुर-७ बयालीका शिप्रसाद सापकोटा पनि सर्टलिस्टमा परेका छन् । सर्टलिस्टमा परेका सबै उम्मेदवारलाई पुस ८ गते मंगलबार बिहान ९ बजे शिक्षा मन्त्रालयमा प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको छ । आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन शिक्षा मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय विदेशी विनिमय दरको भाउ बढिरहेको छ । भाउ बढ्दा नेपाललाई लाभ भन्दा पनि नोक्सानी बढी हुने गरेको छ । नेपालमा पर्यटन, रेमिट्यान्स जस्ता क्षेत्रमा विदेशी विनिमय दर बढ्दा लाभ मिलेपनि वस्तुदेखि, प्रविधिसम्म आयात गर्दा नेपालको लागत बढ्न जाने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । उनकाअनुसार अर्थतन्त्रको तागत र आम नागरिकको सेन्टिमेन्टको आधारमा करेन्सीको मूल्य निर्धारण हुने गर्दछ । नेपालको अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गएपनि अहिले भने लाभ भन्दा नोक्सानी बढिरहेको उनको बुझाइ छ । पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाकाअनुसार नेपालबाट विदेश पढ्न जानेको ओइरो नै लाग्ने गरेको छ । नेपाली मुद्रा कमजोर भई विदेशी मुद्रा बलियो हुँदा नेपाली विद्यार्थी प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुनेछन् । विदेशी विनिमय बलियो हुँदा वैदेशिक ऋणको चपेटामा परेको देशलाई त्यसको दायित्व व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ । बजेटमा एउटा रकम दायित्व व्यवस्थापनका लागि छुट्याइने र नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दा व्यवस्थापना छुट्याइएको रकम अपुग हुने खतरा बढ्ने र त्यसले बजेटसम्म असर गर्ने थापाको बुझाइ छ । विदेशी विनिमयदरको निर्धारण, भाउमा देखिएको उत्तारचढाव र त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :   करेन्सीको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ ?  अर्थतन्त्रको तागत र आमनागरिकको सेन्टिमेन्टको आधारमा करेन्सीको मूल्य निर्धारण हुने गर्दछ । हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गएको छ । आम नागरिक, आयात, निर्यातकर्तासहितको सेन्टिमेन्टको आधारमा सेयर बजारको भाउ जस्तै मुद्राको भाउ तल माथि हुने गर्छ । भाउ बढ्दा कसलाई फाइदा हुन्छ ?  करेन्सीको भाउ तलमाथि हुँदा मूल्यको प्रभाव हुन्छ । यसको लागत कसैले न कसैले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ र यसबाट लाभ पनि हुन्छ । विनिमय दर तल माथि हुँदा त्यसको लागत कुनै क्षेत्रले व्यहोर्नुपरेझैँ मुद्राको भाउ तल माथि हुदाँ कुनै क्षेत्र कुनै व्यक्ति समूहलाई लाभ पनि भइराखेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यदि डलर बलियो भयो भने पर्यटन क्षेत्रले लाभ पाउँछ, नेपालमै भ्रमण सस्तो भएर विदेशीहरु सस्तो डिल गरेर आउन पाउँछन् । यसकारण नेपाल सिद्धान्त बढी पर्यटन आउन सक्छन् र पर्यटन क्षेत्रलाई लाभ हुन्छ । त्यस्तै, विनिमय दर बढ्दा नेपालमा वस्तु निर्यात गरिराखेका व्यवसायीहरूलाई पनि लाभ हुन्छ । वस्तु निर्यात गर्दा हिजो १४० रुपैयाँ पाउँथ्यो भने आज आज १ सय ४४ रुपैयाँ पाउँछ, ४ रुपैयाँ उसलाई फाइदा भयो । तेस्रो, विदेशमा काम गरिराखेका रेमिटेन्स पठाइराखेका नेपालीहरूलाई पनि लाभ हुन्छ । हिजो एक डलर पठाउँदा १ सय ४० रुपैयाँ घर परिवारले पाउँथ्यो भने अब १४४ रुपैयाँ पाउने भयो । त्यसैले विदेशी मुद्रा बढ्दा पर्यटन, निर्यात क्षेत्रसँगै विदेशमा काम गरेर नेपालीहरूले घर परिवारहरूलाई रेमिट्यान्स पठाउँदा लाभ हुन्छ ।    भाउ बढ्दा नेपालले कस्तो खालको नोक्सानी व्यर्होर्नुपर्छ ?  करेन्सीको भाउ बढ्दा हामीलाई नोक्सानी पनि हुने गरेको छ । भाउ बढ्दा यसको लागत पनि वृद्धि हुनेछ । हामी धेरै भन्दा धेरै वस्तुहरू आयात गर्छौँ । हामीलाई अत्यावश्यक औद्योगिक कच्चा पदार्थ, अत्याधुनिक मेसिन, प्रविधि, भित्र्याउनुपर्छ । नेपालबाट वैदेशिक अध्ययनमा विदेश जाँदा हाम्रो मुद्रा कमजोर हुँदा असर पर्छ, अनि नेपालको वैदेशिक ऋण पनि छ, जिडीपीको झन्डै २२ प्रतिशत नेपालको वाह्य ऋण छ, त्यसको सावा, ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । हिजो बजेट बनाउदा के आँकलन गरिएको थियो र एक्कासी विनिमयदर तल माथि हुँदा डलर बलियो र नेपाली रुपैयाँ कमजोर बन्दा दायित्व बढ्न जाने र दायित्व व्यवस्थापनका लागि छुट्टाइएको बजेट अपुग हुन पनि सक्छ । नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको दायित्व भुक्तानीमा सरकारले बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अनि त्यसको भुक्तानी गर्न उचित बजेटको व्यवस्था छैन भने हम्हेहम्मे पर्छ । विनिमय दर बढ्दा बजेटमा प्रतिकुल असर पर्नुका साथै पेट्रोलियम पदार्थको आयातको मुल्य बढ्न जान्छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको मूल्य पनि बढेर जान्छ । नेपालको वस्तु निर्यातको क्षमता छैन । रेमिटेन्स जीडीपको २८ प्रतिशत छ । स्वदेशी रोजगारी रेमिटेन्ससँग जोडिएको कारणले हामीलाई धेरै लाभ हुँदैन । वस्तु निर्यात गर्ने क्षमता यदि नेपालको भएको भए खास गरी तेस्रो मुलुकमा अहिले यो डलरको मूल्य १ सय ४० बाट १ सय ४४ सम्म पुग्दा देशलाई धेरै लाभ हुन्थ्यो । देश भित्र रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै उत्पादन पनि बढ्थ्यो तर हाम्रो उत्पादन क्षमता अत्यन्त कमजोर भयो ।  जिडीपीको करिव साढे ४ प्रतिशत निर्यातको अवस्था देखाइएको छ । वास्तविक २.७ प्रतिशत हो । यो भटमासको त्यो तेल आयात गरेर फेरि भारतमा निर्यात गरेको कारणले साढे चार पाँच प्रतिशत निर्यात जिडीपीको तुलनामा देखिएको छ र अत्यन्तै न्युन छ । त्यसैले डलर बलियो हुँदा अर्थतन्त्रले सिद्धान्त जुन लाभ लिनुपर्ने त्यो लाभ लिनसक्ने स्थिति छैन । 

नेपाली अटो बजार पछिल्ला वर्षमा तीव्र रूपमा ईभीमय बन्दै गएको छ । ग्राहकको रुचि, व्यवसायीबीचको कडा प्रतिस्पर्धा र चार्जिङ पूर्वाधारमा भइरहेको विस्तारका कारण अहिले नेपाली सडकमा इलेक्ट्रिक भेइकल ईभीको उपस्थिति बाक्लिँदै गएको छ । यही परिवर्तनको भीडमा हुन्डाईको क्रेटा ईभी कत्तिको प्रभावशाली रूपमा स्थापित हुँदैछ ? यसले नेपाली ग्राहकलाई कति आकर्षित गर्न सफल भएको छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहँदै हुन्डाईका आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलियासँग विकासन्युजका नरेन्द्र विष्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : पछिल्लो समय नेपाल ईभीमय बन्दा क्रेटा ईभीको बजार कस्तो छ ?  अहिले अटो बजार ईभीमय नै देखिन्छ । किनभने सरकारले विद्युतीय गाडीमा जुन कर र छुट दिएको छ, त्यही कारण यो बजार ह्वात्तै बढेको हो । जबकि परम्परागत गाडी (इन्धनबाट चल्ने) गाडीको तुलनामा ईभी धेरै सस्तो पर्न आउँछ । विगत दुई वर्षको तथ्यांक हेर्दा बजार हिस्सा ७०/७५ प्रतिशत ईभीले नै ओगटेको छ । यद्यपि हुन्डाईले भने ग्राहकको आवश्यकताअनुसार इलेक्ट्रिक र इन्धन दुवै विकल्प उपलब्ध गराइरहेको छ । नेपाली बजारमा भएका विभिन्न ईभीमध्ये हाम्रो क्रेटा ईभी एक उत्कृष्ट सवारी हो । हुन्डाईले जहिले पनि भन्ने गरेको छ– हामीले मोबिलिटी बेच्ने हो । हामीसँग सबै अप्सन छन् । जुन ग्राहकको आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हुन्छ । इलेक्ट्रिक मोबिलिटीमा हाम्रो क्रेटा ईभी, आयोनिक फाइभ र कोना छ भने आईसीईमा इन्ट्री लेभलको गाडी स्यान्ट्रोदेखि पालिसेडसम्मको छ । अहिलेसम्म अरू ब्रान्डको भीडमा क्रेटाको उपस्थिति बलियो नै छ ।  लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलिया क्रेटा ईभी अहिलेसम्म कतिवटा बिक्री भए ?  हामी गाडीको बिक्री संख्यालाई सफलताको मानक मान्दैनौं । आज धेरै गाडी बेच्ने तर भोलि बजारबाटै हराउने ब्रान्डको अर्थ छैन । हाम्रो लागि ४०/४५ हजार ग्राहकको सन्तुष्टि नै ठूलो कुरा हो । क्रेटा ईभीको सन्दर्भमा यसले दिने पिस अफ माइन्ड नै यसको मुख्य विशेषता हो । दुई वर्ष अगाडि हेर्नुभयो भने कतिपय ब्रान्डको संख्या तपाईंले मनग्य देख्नु भएको थियो होला । आज तीमध्ये कति बजारबाट हराइसके । त्यसकारण यो नम्बर संख्याले केही पनि गर्दैन । जति ग्राहकले किन्नु भएको छ, उहाँहरूको सन्तुष्टिलाई हामीले मापन गरेका छौं । सबै ग्राहक खुसी हुनुहुन्छ । नेपालको सडकको अवस्था विकराल छ, यस्तो अवस्थामा ईभी अलिक चुनौतीपूर्ण हुँदैन र ? नेपालको भौगोलिक संरचना बुझ्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । यहाँ यात्रा गर्दा केवल ‘चार्ज सकिएला कि ?’ वा ‘गाडी बीचमा रोकिएला कि ?’ भन्ने चिन्ता मात्र होइन, सडक, उचाइ, मौसम र अनिश्चितताका सयौं चुनौतीहरू एकैपटक सामना गर्नुपर्छ । यिनी सबै तनावको व्यवस्थापन गर्न हुन्डाईले आफ्नो प्रणालीलाई तयार पारेको छ । नेपाल विविध भौगोलिकताबाट भरिएको देश हो । उचाइ, तापक्रम, हावापानी र भू–सतह अनुसार गाडीको प्रदर्शन बदलिरहन्छ ।    क्रेटा ईभीले दिने पिस अफ माइन्ड नै यसको मुख्य विशेषता हो । दुई वर्ष अगाडि हेर्नुभयो भने कतिपय ब्रान्डको संख्या तपाईंले मनग्य देख्नु भएको थियो होला । आज तीमध्ये कति बजारबाट हराइसके । त्यसकारण यो नम्बर संख्याले केही पनि गर्दैन । जति ग्राहकले किन्नु भएको छ, उहाँहरूको सन्तुष्टिलाई हामीले मापन गरेका छौं । सबै ग्राहक खुसी हुनुहुन्छ । अहिले नेपालमा आएका गाडीहरूमा फरक–फरक किसिमका ब्याट्रीहरू छन् । यिनीहरूको क्षमता २५० देखि ५०० किलोमिटर गुड्ने हुन्छ । तर त्यो किलोमिटर मात्र पार गरेर भएन । विभिन्न चुनौतीहरूलाई पार गर्न सक्ने पनि हुनुपर्छ । बाटोको अवस्था र ग्राउण्ड क्लियरेन्स पनि हेर्नुपर्छ । सडकमा गुड्दा तल ठोक्किने डर हुन्छ ।  गाडीको लोड क्षमता हेर्नुपर्छ । ईभी गाडीको सस्पेन्सन एकदमै सफ्ट हुनु जरूरी छ । अनि कति बेला गाडी चार्ज गर्ने भनेर पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । कुनै बेला ज्यादा भीड हुनाले चार्ज गर्न पाइँदैन । कैले प्राविधिक कठिनाइ पनि आइदिन्छन् । ईभीमा जति धेरै फिचर्स हुन्छन् त्यति नै जटिलताहरू पनि हुन्छन् । ती जटिलताहरू हाम्रोसामु आइपर्न सक्छन् । जस्तोसुकै बाटोमा यात्रा गर्दा होस् त्यो बेला हुन्डाई मात्र यस्तो ब्रान्ड हो जसले यी समस्याहरू भोगिरहनुपर्दैन ।  क्रेटा ईभीले ३०० किलोमिटर सजिलोसँग पार गर्न सक्छ । अफरोडमा जानको लागि जति लोड राखे पनि कुनै समस्या आउँदैन । क्रेटामा ग्राउन्ड क्लियरेन्स २०० एमएम हुँदा अफरोडमा आनन्दले गुड्न सक्छ । यसका साथै केही परेको खण्डमा हुन्डाईको सर्भिस नेटवर्क अल ओभर नेपालमा छँदैछ । केही परेको खण्डमा स्पेयर पाट्र्सदेखि सबै कुराहरू सजिलोसँग उपलब्ध हुन्छ ।  प्रतिस्पर्धी अन्य ब्रान्डका ईभी नकिनी क्रेटा ईभी किन रोज्ने ? ग्राहकलाई के फाइदा ? हामीले चार्जिङ स्टेशनमात्र होइन, ‘रिपेयर स्टेसन’ लाई पनि प्राथमिकता दिएका छौं । नेपालभर ६६ वटा नेटवर्क (चार्जिङ + सर्भिस) मार्फत पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र प्रमुख शहरहरू जोडिएका छन् । लिथियम–आयन ब्याट्री र ४२ किलोवाट आवरको प्याकले गर्दा फूल चार्ज गरेर काठमाडौं उपत्यकामा हप्तासम्म र लामो दुरीमा ३०० किमीसम्म ढुक्कले यात्रा गर्न सकिन्छ । हुन्डाईले सुरुवातदेखि नै आफ्नै विश्वसनीयता कायम गर्दै आइरहेको छ । यस ब्रान्डप्रति ग्राहकहरू निकै भरोसा गर्नुहुन्छ । कुन ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन राख्ने कुरामा हुन्डाई एकदमै सचेत छ । हामी हाम्रा ग्राहकलाई चार्ज गर्न नपाएको गुनासो गर्न दिँदैनौं ।  ग्राहकलाई आवश्यक पर्ने सर्भिस, स्पेयर पार्ट्स कत्तिको सजिलै पाइन्छ ? अनि गाडीको रिसेल भ्यालु कस्तो छ ? चिनियाँ वा अन्य थर्ड कन्ट्रीका ब्रान्डको तुलनामा हुन्डाईका पार्ट्सहरू सस्तो र सहजै उपलब्ध छन् । भारतसँगको स्थिर विनिमय दर र सहज आयातले गर्दा पाट्र्सको मूल्य र उपलब्धतामा ग्राहकले चिन्ता लिनुपर्दैन ।  रिसेल भ्यालुको हकमा हुन्डाईको ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम  उत्कृष्ट छ । ७/८ वर्ष पुराना कोना ईभीमा पनि ९५ प्रतिशत ब्याट्री हेल्थ कायमै छ । जसले गर्दा पुराना गाडीको रिसेल भ्यालु पनि राम्रो हुन्छ । परम्परागत गाडीभन्दा ईभीको रिसेल नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि कम छ। इलेक्ट्रिक गाडीमा ब्याट्रीको लागत हिस्सा ठूलो हुन्छ । साधारणतया एउटा ईभीको कुल लागतको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा ब्याट्रीमै खर्चिन्छ । त्यसैले ब्याट्री नै गाडीको सबैभन्दा महँगो कम्पोनेन्ट हो । तर यही कारणले ग्राहकलाई मनोवैज्ञानिक डर हुन्छ । ब्याट्री समयसँगै डिग्रेड (क्षमता घट्दै जाने) हुन्छ । यसको रासायनिक गुणकै कारण पुरानो हुँदै जाँदा ब्याट्रीको कार्यक्षमता घट्नु स्वाभाविक हो । हामीले चलाएको मोबाइल वा अरू ग्याजेटका ब्याट्री जसरी कमजोर हुँदै जान्छन्, त्यही सिद्धान्त ईभीमा पनि लागू हुन्छ । त्यसैले ग्राहकले सोच्ने गर्छ-गाडी किनेपछि कतै केही वर्षमै ब्याट्री फेर्नुपर्ने त हुँदैन ? यदि फेर्नुर्पयो भने त गाडीको आधा मूल्य बराबर खर्चिनुपर्ला । यसैले धेरै ग्राहकहरूले रिसेलमा पनि कम रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यिनै चुनौतीलाई समाधान गर्न लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले दीर्घकालीन भिजन बनाएर काम गरिरहेको छ। कम्पनीले सुरुवाती दिनदेखि नै सिधै गाडी ल्याएर बेच्ने होइन, सेवामुखी र व्यवस्थित प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यही दीर्घ सोचका कारण कम्पनीले करिब २–३ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा एसेम्बली प्लान्ट स्थापना गरेको छ, जहाँ अहिले ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिले रोजगार पाएका छन् । हुन्डाईको चार्जिङ स्टेशनमा दिनमा कति गाडी चार्ज हुन आउँछन् ? हाम्रो सर्भिस नेटवर्कमा प्रत्येक दिन करिब ४००/५०० ग्राहक जोडिनुहुन्छ । हामीले उहाँहरूसँग अनुभव सोध्छौं । अपेक्षाकृत भएको छ कि छैन भनी फिडब्याक लिन्छौं । हामीले उहाँहरूलाई सक्दो सेवा दिने प्रयास गरिरहेका छौं ।  हुन्डाईको एसेम्बल प्लान्टमा बनेको क्रेटा आईसीईलाई लिएर ग्राहकले के कस्तो प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् ? हामीले नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्न सुरु गरिसकेका छौं । अहिलेसम्म नेपालमा बनेका १ हजार ५०० भन्दा बढी हुन्डाईका गाडी सडकमा गुडिरहेका छन् । नेपाली इन्जिनियर र कामदारले तयार पारेको गाडी चढ्दा ग्राहकले गर्व गरिरहेका छन् । अहिले भेन्यु र क्रेटाको उत्पादन भइरहेको छ । पछिल्लो समय नेपालमै बनेको प्रोडक्टमा अहिले धेरै नै आकर्षण पाएका छौं । गाडीलाई लिएर धेरै ग्राहकले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाइरहनु भएको छ ।  अब अन्य मोडल उत्पादन गर्नेबारे कुनै योजना छ कि छैन ?  हामी अहिले भेन्यू र क्रेटाको उत्पादन गर्दैछौं । नयाँ भेन्यू नेपाली बजारमा आउने तयारीमा छ । तर नयाँ मोडेल ल्याउन केवल घोषणा गरेर हुँदैन । यसको आफ्नै विस्तृत प्रक्रिया हुन्छ । एसेम्बली प्लान्टबाट गाडी निकाल्नुअघि क्लिनिक ट्रायल अनिवार्य हुन्छ, जहाँ हामी पहिला पाइलट प्रोडक्सन गर्छौं ।  त्यसपछि गुणस्तर, सुरक्षा, प्रदर्शन र समग्र उत्पादन क्षमतासम्बन्धी सबै परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा भएपछि मात्र मोडेललाई एसओपी अर्थात् आधिकारिक उत्पादनको रूपमा पास गर्न पाइन्छ । यही प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र हामी त्यो गाडीलाई नेपालमै ‘रिटेल मोडेल’ का रूपमा बजारमा प्रस्तुत गर्न सक्षम हुन्छौं । अहिले पनि यही चक्रमा हामीले भेन्यू र क्रेटाको उत्पादन जारी राखेका छौं र नयाँ भेन्यू पनि यही कडा प्रक्रियाबाट हुँदै बजारमा आउने अन्तिम चरणतिर उक्लिरहेको छ । ईभी लक्जरी सेग्मेन्टमा आयोनिक फाइभ कत्तिको रुचाइएको छ ? नेपालमा आयोनिक सिक्स किन आएन ? आयोनिक फाइभ एकदमै रुचाइएको गाडीमध्येको एक हो । यो गाडी बजारमा आउने बित्तिकै आधुनिक र प्रिमियम डिजाइनका कारण निकै लोकप्रियता कमायो । यो मोडेल आजसम्म निकै मन पराइने ईभीमध्ये एक बन्न सफल भएको छ । यद्यपि १०० किलोवाटभन्दा माथिको मोटर भएकाले यो उच्च कर श्रेणीमा पर्छ । उच्च कर संरचना हुँदाहुँदै पनि यसको बिक्री अझै सन्तोषजनक छ । आयोनिक सिक्सको डिजाइन अत्यन्तै स्टाइलिस र एरोडाइनामिक भए पनि नेपालको सडक र ट्राफिक अवस्थाले यो मोडेल सबैका लागि उचित नहुन सक्छ । त्यसैले हामीले अहिलेका लागि आयोनिक सिक्स नेपाली बजारमा नल्याइ विस्तृत अध्ययन गर्न नै प्राथमिकता दिएका छौं ।  आगामी दिनमा हुण्डाइले केकस्ता गाडी ल्याउँदैछ ? अहिले हामी नेपालीले ईभी मात्रै देखिरहेका छौं । धेरैलाई भविष्य भनेको ईभी नै हो जस्तो लाग्न सक्छ । तर वास्तविकता त्यति सरल छैन । मोबिलिटीको भविष्य एकै दिशामा सीमित हुँदैन, किनकि ४/५ वर्षमै प्रविधि कुन दिशातिर मोडिन्छ भन्ने कुरामा कोही निश्चित भएर भन्न सक्दैन । यही कारणले हामी इलेक्ट्रिक नै भविष्य हो भन्दा पनि नयाँ इनर्जी भन्न रुचाउँछौं । किनभने आउने दिनमा ऊर्जा परिवर्तनले धेरै रूप लिन सक्छ ।  नयाँ ऊर्जा भन्नाले केवल ईभी मात्र होइन, हाइब्रिड, हाइड्रोजन र अन्य सम्भावित समाधानहरू सबै समेटिन्छन् । कुन प्रणाली सबैभन्दा व्यवहारिक, दिगो र ठूलो बजारका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा समय, प्रविधि र सरकारी नीतिले निर्धारण गर्छ । खुसीको कुरा के छ भने हुन्डाईका यी सबै प्रकारका नयाँ विद्युतीय सवारीसाधनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध छन् । र, नेपालमा पनि तिनको सम्भाव्यता अनुसार ल्याउन सकिने अवस्था बन्दैछ ।  नेपालमा कुन प्रविधि कति उपयुक्त हुन्छ, त्यो उपभोक्ताको आवश्यकता, सरकारको कर संरचना र दिगोपनाका लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । नेपाल सरकारले कुनै प्रविधिलाई बढी प्रोत्साहन दियो भने त्यो मोडेल नेपालमा छिट्टै सम्भव हुन्छ ।  हामी त्यसैको आधारमा भविष्यका मोडलहरू योजना बनाइरहेका छौं ।  अब निकट भविष्यको कुरा गर्दा हुन्डाईको नयाँ आईसीई लाइनअप २०२६ को दोस्रो त्रैमासिकतिर नेपालमा आउने अपेक्षा छ । त्यस्तै, भारतमै निर्माण भएको अर्को ईभी मोडल २०२६ को अन्त्यतिर उपलब्ध हुन सक्छ र २०२७ सम्ममा दुईवटा नयाँ ईभी थपिने सम्भावना छ । यदि सरकारले बीएचईभी तथा हाइब्रिड गाडीलाई कर छुट वा प्रोत्साहन दियो भने सान्ता फे र प्यालिसेड जस्ता हाइब्रिड/पीएच मोडलहरू पनि नेपाली बजारमा सहजै ल्याउन सकिन्छ । सरकारको नीतिबारे तपाईंको भन्नु केही छ ? सरकारले अहिलेको अवस्थामा ग्रीन मोबिलिटीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने ठम्याइ सही नै हो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो खर्चमध्ये एक हो इन्धन आयात । त्यसैले इन्धन खपत घटाउने र घरेलु उत्पादनको ऊर्जा प्रयोग बढाउने उद्देश्यले सरकारले ईभीसँगै ग्रीन टेक्नोलोजीलाई प्रोत्साहन दिएको हो ।  हाम्रो देशमा ३/४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ र यही ऊर्जा देशभित्रको माग धान्न पनि सक्षम छ । यही कारणले सरकारको नीति इन्धन आयातमा निर्भरता घटाउने दिशामा केन्द्रित छ । तर, केवल ब्याट्री इलेक्ट्रिक गाडीले नै सबै समस्याको समाधान दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पूर्ण रूपमा व्यावहारिक होइन । सरकार अहिले एक पक्षलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ र त्यो अहिलेका लागि ठीक नै हो, तर दीर्घकालीन दृष्टिकोणले अझै वैज्ञानिक र बहुआयामिक सोच आवश्यक पर्छ ।  सरकारले दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा इन्धन खपत पनि घटोस्, राजस्व पनि नघटोस् र देशले टिकाउ ऊर्जा भविष्य तयार गर्न सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । कुनै ऊर्जा आधारित सवारीमा सहुलियत दिँदा त्यसले देशलाई वित्तीय रूपमा कमजोर नबनाओस् र ग्रीन मोबिलिटीलाई पनि अग्रता दिने सोच आओस् ।  नेपालको अटो क्षेत्रमा लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले आफूले कसरी अब्बल सावित गर्छ ?  अरू ब्रान्डको बारेमा टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन किनकि हरेक कम्पनीको आफ्नै प्रक्रिया, रणनीति र प्राथमिकता हुन्छन् । कसैले व्यवसायिक हिसाबले हेर्न सक्छ, कसैले केवल नम्बर पुर्याउने लक्ष्य राख्न सक्छ । तर मैले सुरुबाटै भन्न खोजेको कुरा के हो भने नम्बरको खेलबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । केवल कति बेचिन्छ भनेर हेर्ने दृष्टिकोणले दीर्घकालीन मूल्य सिर्जना हुँदैन । ग्राहकले हाम्रो हातबाट गाडी लिएपछि सिर्फ बिक्री पूरा भयो भनेर होइन, उहाँहरूको सन्तुष्टि सुनिश्चित भयो कि भएन, त्यसपछि कस्तो अनुभव पाउनुभयो । त्यसमाथि लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले धेरै ध्यान दिन्छ । हामीले बेचेको प्रत्येक गाडी हाम्रो प्रतिबद्धताको प्रतिनिधि हो ।  अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यो केवल व्यापार मात्र होइन । यो क्षेत्र एक फर्मल सेक्टर हो, जसले देशलाई योगदान गर्नुपर्छ, मानिसहरूलाई अवसर दिनुपर्छ । हामी सबै ब्रेन ड्रेनको गुनासो गर्छौं, तर त्यसलाई रोक्न कदम पनि चाल्नुपर्छ । चीनबाट सामान ल्याएर मार्जिन राखेर बेच्नु सजिलो काम हो, तर हामीले त्यो बाटो रोजेनौं । हामीले कारखाना बनायौं । ठूलो लगानी गर्यौं, नयाँ जनशक्ति भर्ती गर्यौं, उनीहरूलाई प्रशिक्षण, सीप, करिअर ग्रोथ दियौं, यी सबै सजिलो थिएन । यी सबै झमेलाहरू हामीले बोक्नुको कारण एउटै हो भिजन ।  यो उद्योगलाई केवल बिक्री केन्द्रित होइन, सेवा केन्द्रित र देशलाई योगदान गर्न सक्ने दिशामा लैजाने उद्देश्य हो । हाम्रो लक्ष्य केवल बजारमा गाडी ल्याएर बेच्नु होइन, यो क्षेत्रलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउनु हो ।  हामीले ग्राहकलाई दिएको वाचा पूरा गर्नु, सही ठाउँमा सही स्रोत लगानी गर्नु र देशको आर्थिक/सामाजिक मूल्य बढाउनु यी तीनै कुरामा हाम्रो प्रतिबद्धता छ । यही कारणले हामी फरक देखिन्छौं र फरक सोचले अघि बढ्छौं । जहाँसम्म ईभी लाइनअपको कुरा छ, हाम्रा ईभीहरू एन्ट्री लेभलबाट सुरु हुँदैनन् । हाम्रो सेग्मेन्ट क्रेटाबाट सुरु हुन्छ, त्यसपछि कोना र आयोनिक फाइभ । सुरु नै प्रिमियम सेग्मेन्टबाट हुन्छ जुन आफैमा फरक दर्शनको प्रतिनिधि हो । मेरो बुझाइमा यो कम्पनीलाई यति गहिरो रूपमा बुझेर, यति दीर्घकालीन सोचाइसहित अघि बढिरहेको अर्को कम्पनी छैन । 

काठमाडौं । लामो समय जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) रोकिएका बेला सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुला गर्ने तयारी थालेको छ । यसका लागि विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत थप निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले १० मेगावाट माथिका आयोजनाहरूमा पनि सरकारले पीपीए खोल्दै जानुपर्ने बताए । सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा विदेशमा बिजुली निर्यात गर्न आफूहरू तयार रहेको उनले बताए । यसमा निजी क्षेत्रको धारणा र विद्युत उत्पादनसँगै बिक्रीका बारेमा ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :  लामो समय पीपीए रोकिएका बेला सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए गर्ने तयारी गरेको छ, यो ठीक हो ?  १० मेगावाटसम्मकालाई मात्रै पीपीए खोलेर हामीले खोजेअनुसारको विकास र प्रगति हुन सक्दैन । हामीले जुन खालको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बेच्ने भारतलाई भनेर सपना देखेका छौँ । बंगलादेशसँग अहिले बिजुली बेचिरहेका छौँ र भोलिका दिनमा अझ बढी बेच्ने योजना छ । अहिले भर्खरै पनि तीनवटा ट्रान्समिसन लाइन थप बनाउने भनेर नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सहमति भएको छ । त्यो सहमति नेपालको बिजुली भारतमा लैजानका लागि भएको हो । उनीहरू बिजुली लैजान तयार हुँदै जाने तर हामी पीपीए नगरेर १० मेगावाटसम्म मात्रै भनेर बसेर हुँदैन । यसले बिजुली निर्यात गर्ने हाम्रो सपना साकार हुनलाई सकस पुर्‍याउँछ । त्यसैले १० मेगावाट माथिका आयोजनाहरूमा पनि सरकारले पीपीए खोल्दै जानुपर्छ ।  पीपीए गर्न बाँकी आयोजना अहिले कति छन् ?  विद्युत प्राधिकरणमै निवेदन दिइसकेका १३ हजार मेगावाटभन्दा बढी छन् । वास्तवमा सरकारले एउटा दीर्घकालीन योजना लिनुपर्छ । किनकि हामी २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बनाउने भनेर एउटा सरकारले भनिसकेको अवस्था छ । अब साँच्चै नै त्यो लक्ष्य २०३५ मा कसरी पूरा गर्ने ? त्यसमा सोच्नुपर्छ । अहिले भूटानले २०४० सालमा २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ र त्यहीअनुसार काम गरिरहेको छ । कम्तिमा हाम्रो लक्ष्यअनुसार हामी कहाँ पुग्ने हो भन्ने खालको कार्ययोजना लिनुपर्छ । आजको दिनमा भारतले बिजुली किन्यो–किनेन, नेपालमा खपत हुन्छ–हुँदैन भन्दा पनि पाँच वर्षपछि नेपालको माग कति हुन्छ ? भारतले कति किन्छ ? भनेर योजना बनाएर जानुपर्ने हो । हिजोको दिनमा ५ हजार मेगावाट तुरुन्तै पीपीए गर्ने भनेर प्राधिकरणले सूचना निकालेको थियो । कम्तिमा त्यसैलाई सुरुआत गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । किनकि आज पीपीए गर्दै गर्दा ठूलो प्रोजेक्टबाट उत्पादन हुनलाई पाँचदेखि सात वर्ष लाग्छ । सात वर्षपछि माग भनेको आजभन्दा फरक हुन सक्छ, त्यसैले पीपीए सबैलाई खोल्दै जानुपर्छ । १० मेगावाटसम्म मात्र खोल्ने भनिएको छ- त्यो स्वागतयोग्य हो, तर सँगसँगै अरूलाई पनि खोल्दै जानुपर्छ ।  वर्षायाममा विद्युत बढी हुने र सुख्खा याममा आयात गर्नुपर्ने अवस्था अझै पनि छ, यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने ?  लोड ब्यालेन्स दुईवटा कुरा छन् । एउटा-रन अफ रिभरबाट धेरै बिजुली उत्पादन हुँदा वर्षामा बिजुली बढी हुन्छ । वर्षामा भारतलाई बेच्यौँ, जसले गर्दा बिजुली खेर जान पाएन । भारतले आजको दिनसम्म १० हजार मेगावाटसम्म किन्दिन्छु भनेको छ । त्यसैले हामी उत्पादनमा जानैपर्छ, नत्र हामीले जीवनभर भारतबाट नै बिजुली आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादन बढाउन र खेर जान नदिन स्टोरेज प्रोजेक्टमा लगानी बढाउनुपर्छ । अहिले सोलारका कुरा आउँछन्, त्यसले केही राहत दिन सक्छ, तर राति दिन सक्दैन । ब्याट्री स्टोरेज पनि क्लिन इनर्जी होइन । त्यसैले उपलब्ध स्रोतलाई बढावा दिनुपर्छ । पिकिङ प्रोजेक्ट थप्नुपर्छ र स्टोरेज प्रोजेक्टलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ ।  कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा ल्याइएको २८ हजार ५ सय मेगावाटको योजनालाई लक्ष्यमा राखेर पीपीए गरियो भने प्रभावकारी हुन्छ । हामीलाई अघि बढ्न सहज हुन्छ, नत्र अन्धकारमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ । आजसम्म करिब ११ हजार ५ सय मेगावाटजति पीपीए भइसकेका छन् । त्यसैलाई मात्र डेडलाइन मानेर बसियो भने हिउँदमा सधैँ लोडसेडिङ हुन सक्छ । धेरै उद्योगलाई १२ महिना बिजुली चाहिन्छ, तर दिन सकेका छैनौँ । भविष्यमा पनि पर्याप्त बिजुली नदिने हो भने त्यस्ता उद्योग नेपालमा आउन सक्दैनन् ।  अहिले माइनिङ, क्रिप्टो, एआईका कुराहरू आउन थालेका छन् । त्यसैले उत्पादन बढाउन र पीपीए खोल्नुपर्छ । यसबारे सरकारलाई धेरैपटक भन्यौँ, अझै सरकार विश्वस्त छैन ।  पिपीए धेरै खुलाउँदा बिजुली उत्पादन बढ्ने र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने भएकै कारण सरकारले उत्पादन रोकेको हो त ?  निजी क्षेत्रलाई कम्तिमा सरकारले लाइसेन्स दिने हो भने हामी उत्पादनसँगै बजार पनि खोज्दै जान्छौँ । नेपालमा खपत नभएको बिजुली भोलि कहाँ बेच्ने भन्ने कुरा सरकारले सोच्नुपर्छ । अहिले विद्युतमा दुई समस्या छन्-एउटा उत्पादन अनुमति नदिने, अर्को ट्रेडिङको समस्या । अहिले प्राधिकरणले मात्रै बिजुली बेच्न सक्छ भने निजी क्षेत्रलाई बिक्रीको लाइसेन्स छैन । उत्पादनतर्फ प्राधिकरणले पीपीए गरेको छैन । सरकारले पहिले धेरै लाइसेन्स बाँडिसकेको थियो, बाँड्नु नहुने कुरा थियो । जहिले जति आवश्यक छ त्यति मात्र लाइसेन्स दिनुपथ्र्यो । अहिले धेरै खर्च भइसकेको छ, त्यसपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जानैपर्छ । अर्को कुरा- विद्युत ऐन संसदमा पास हुने संघारमा थियो, जसले निजी क्षेत्रलाई पनि लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्थ्यो । संसद विघटन भएसँगै त्यो रोकिने सम्भावना छ । अहिले पनि सरकारले धेरै गर्न सक्छ-कस्तो गर्छ, हेर्न बाँकी छ ।  यदी सरकारले तपाईंहरुलाई आफैँ उत्पादन गर्नुस्, आफैँ बेच्नुस् भन्ने हो भने तयार हो ?  अहिले हामीले विद्युत उत्पादन गरिरहेका छौं । सरकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाएर बेच्न समेत लाइसेन्स दिनुपर्छ ।  सरकारले बिक्रीको लाइसेन्स दिने हो भने हामीले बंगलादेशसहित भारतका निजी क्षत्रहरु जसले विद्युत ट्रेड गर्छन् । उनीहरुलाई हामी २५–३० वर्षका लागि अहिले नै हामी रेट कमर्फम गरेर बिजुली बेच्न पनि सक्छौं । हामीले धेरै चरणमा कुराकानी पनि गरिरहेका छौं । सरकारले लाइसेन्स नदिएकै कारण हाम्रो प्रयास सफल भएको छैन ।  

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण’ थाल्दैछ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखिकरण मापदण्ड, २०८२ जारी गरेको छ । यो मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सफ्टवेयरको निर्माण भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. शेषनारायण पौडेलले बताए । प्राधिकरणले पछिल्लो समय गरेका काम कारबाही र आगामी दिनमा गर्ने कामहरूको बारेमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. शेषनारायण पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण’ थाल्दैछ, किन र के-का लागि ? यो सहकारी ऐन, २०७४ को पछिल्लो संसोधनले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन भएको छ र यसको मुख्य उद्देश्य बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन, नियमन, सुपरीवेक्षणको लागि आवश्यक पर्ने नीति, मापदण्ड, निर्देशिकाहरु तर्जुमा गर्ने हो । यहीअनुसार यो पछिल्लो ऐनले सहकारीहरुको वर्गीकरण गर्नको लागि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड बमोजिम एक वर्ष भित्र दर्ता गरिसक्नु पर्ने प्रावधान राखेको छ । अहिले प्राधिकरणले यो वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२ जारी गरेको छ र यो मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सफ्टवेयर निर्माण भएको छ र यो सफ्टवेयरलाई आजै हामीले सुरुवात गर्दैछौँ । यो दर्ता गर्नुको प्रमुख कारण के हो भने सहकारी दर्ता अहिलेको कानुनले स्थानीय तहमा मात्र हुन्छ, वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको दर्ता स्थानीय तहमा मात्र हुन्छ भनेर यो ऐनको दफा १५ को उपदफा ८ ले व्यवस्था गरेको छ । यसरी दर्ता भएका सहकारीहरुको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यो दर्ता अभियान आजदेखि हामीले सुरु गर्दैछौं । नियमनकै लागि सहकारी प्राधिकरणमा बचत सहकारीहरुलाई दर्ताका लागि आह्वान गर्नु भएको हो ?  हाम्रो मुख्य कार्य नै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्नु हो । त्यसका लागि हामीलाई तथ्यांक आवश्यक पर्दछ । अहिले देशभर रहेका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुको एउटा एकीकृत तथ्यांक छैन, त्यो तथ्यांक तयार गर्नको लागि हामीले यो दर्ता सुरु गर्दैछौँ । जब हामीसँग डाटा हुन्छ, त्यो डाटा भइसकेपछि मात्र हामीले सहकारीहरुलाई अनुगमन गर्नसक्छौँ । दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा, हामी अहिले सहकारीहरुको दर्ता अभिलेखीकरण गर्दैछौँ । दर्ता गर्ने होइन, दर्ता भएका सहकारीहरुलाई हामीले फेरि एउटा फ्रेमवर्कमा डकुमेन्टेसन गर्दैछौँ । त्यो डकुमेन्टेसन गरिसकेपछि अहिले हामीले यी सहकारीहरुलाई ‘अपरेटिङ लाइसेन्स’ सञ्चालन इजाजतपत्र जारी गर्दैछौँ । अहिलेसम्म बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु एउटै निकायमा दर्ता हुन्थे र सञ्चालन हुन्थे, तर उनीहरुलाई इजाजतपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था थिएन । अहिले यो मापदण्डले इजाजतपत्रको प्रावधान राखेको छ । जसरी बैंकहरु कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् र राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गर्छन्, त्यसैगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु स्थानीय तहमा दर्ता हुन्छन् र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट प्रक्रियापछि लाइसेन्स प्राप्त गर्छन् । लाइसेन्स प्रदान भएपछि प्राधिकरणले उनीहरुलाई व्यवस्थित रूपले अनुगमन, नियमन, सुपरीवेक्षण तथा कारबाही गर्नसक्छ । त्यसकारण, दर्ता पहिला नै छ, त्यस दर्तालाई हामीले छुट्टै फ्रेमवर्क सफ्टवेयरमा अभिलेखीकरण गर्छौं । यसको मुख्य उद्देश्य वर्गीकरण र सञ्चालन इजाजतपत्र जारी गर्नु हो । यसरी सञ्चालन इजाजतपत्र पनि प्रदान गर्दैछौँ । यो सहकारीको क्षेत्रमा नयाँ अभ्यास हो ।  मापदण्डको कुरा गर्नुभयो, मापदण्डमा के-के छन् ?  अब यो बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड २०८२ बनेको छ । यो मापदण्डमा विशेष गरेर विभिन्न दफाहरु छन् । जस्तो, सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेछ भन्नेछ र यो अभिलेखीकरण गर्दा मापदण्डमा अनुसूचिहरु दिइएको छ । त्यसै अनुसूचि १ बमोजिमका विवरणहरु प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र जसमा पहिलो खण्डमा तीन प्रकारका विवरणहरु उल्लेख छन् । यसमा आधारभूत विवरणहरु छन् । त्यो भनेको सहकारीका जस्तो नाम, शेयर संख्या देखि लिएर आधारभूत कुराहरु सामावेश गरिएको हुन्छ भने दोस्रो खण्डमा वित्तीय विवरणहरु राख्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो शेयर पूँजी, जगेडा कोषहरु, कुल जोखिम भारी सम्पत्ति लगायतका वित्तीय विवरणहरु राख्नुपर्ने हुन्छ भने तेस्रो खण्डमा अन्य विवरण राख्नुपर्नेछ । त्यसमा जस्तो, पछिल्लो समयमा साधारण सभा भएको मिति, सञ्चालक समितिका बैठकहरु लगायत प्रशासनिक कार्यहरु राख्नुपर्छ । यसरी यी विवरणहरु प्रविष्ट गरेसँगै सहकारीहरुलाई इजाजत दिनको लागि केही शुल्क निर्धारण गरिएको छ । यो एक पटकको लागि लाग्ने शुल्क हो किनभने एक पटक अभिलेखीकरण भइसकेपछि त्यो सहकारी फेरि दोहोर्याएर अभिलेखीकरण हुनुपर्दैन र हामीले नवीकरणको व्यवस्था राखेका छौं । यस अभिलेखीकरण गर्दा दुई करोडसम्मको पूँजी तथा दायित्व भएकोले १ हजार शुल्क तिर्नुपर्छ । १ अर्ब भन्दा बढी भएकोले १ हजार देखि १५ हजारसम्मको शुल्क तोकिएको छ भने २ करोडभन्दा कम पूँजी तथा दायित्व सम्पत्ति भएको सहकारीलाई शुल्क लाग्दैन ।  फेरि सहकारीहरु कागजपत्र बोकेर प्राधिकरण धाउनुपर्ने हो त ?  अब फेरि सहकारीहरु कागजपत्र बोकेर कर्मचारी लिएर प्राधिकरणमा दर्ता गर्न आउनुपर्ने हो कि वा फेरि भीडभाड हुने हो कि भन्ने प्रश्न हुनसक्छ । यो सबै दर्ता प्रक्रिया विद्युतीय प्रणालीबाट हुन्छ । अनलाइन माध्यमबाट हुन्छ, हामीले सफ्टवेयर बनाएका छौं । त्यस सफ्टवेयरको एक्सेस, वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) मार्फत सम्बन्धित सहकारीले आफैं बनाउन सक्छन् र युजर आइडी तथा पासवर्ड क्रिएट गरेर सबै विवरण प्रविष्ट गर्छन् । विवरण प्राप्त भएपछि प्राधिकरणको एडमिन टिमले मिलेको छ कि छैन भेरिफाइ गर्छ र सबै डाटा प्रविष्ट भइसकेको, कागजपत्र पुगेको अवस्थामा अनलाइन इजाजत पत्र जारी गरिन्छ । सहकारीले आफ्नो अफिसबाट इजाजत पत्र प्रिन्ट आउट गरेर रेकर्डमा राख्न सक्छन् । त्यसकारण दर्ता र इजाजत पत्र लिन कोही पनि सहकारीले प्राधिकरणमा जानु पर्दैन । सहकारीको दर्ता स्थानीय तहसम्मले गरेको अवस्थामा प्राधिकरणले तल्लो तहसम्मका सहकारीको नियमन कसरी गर्छ ?  एकदम महत्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो । प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र भित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नियमन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले आफ्ना अधिकार र जिम्मेवारी स्वयं वा अन्य नियमनकारी निकाय मार्फत कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ । यसले सहकारीहरूको दर्ता, नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, नीति र मापदण्ड बनाउने हो र कार्यान्वयन पनि गर्नसक्छ । ललितपुरको पुलचोकमा रहेको एक प्राधिकरणले देशभरका सबै सहकारीको ‘अनसाइट’ नियमन गर्न सक्दैन, तर नीति र मापदण्ड बनाएर प्राधिकरण वा सम्बन्धित निकाय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ । बचतकर्ताको अहिले पनि अर्बौं रकम डुबिराखेको अवस्था छ, त्यो सन्दर्भमा प्राधिकरणले के काम गरिराखेको छ ? अहिले सहकारीको क्षेत्रमा एक प्रकारको ‘डिजास्टर’ नै छ । धेरै ठूला समस्याहरु आएका छन् । यद्यपि यो समस्या वर्षौ देखिको हो । धेरै वर्ष अगाडि देखिको यो थुप्रिएर आएको समस्या अहिले केही वर्षदेखि प्रकट भइरहेको छ । हिजो विगतका वर्षहरुमा पनि सहकारीहरुमा धेरै ठूलो पैसाको कारोबार भइरहेको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी भनेका वास्तवमा मिनि बैंकहरु नै हुन् । चाहे नागरिकहरुले बैंकमा पैसा रकम जम्मा गरुन् चाहे सहकारीमा जम्मा गरौँ आखिरमा त्यो उद्देश्य भनेको एउटै नै हुन्छ र त्यो बचत कर्ताको बचत रकम सुरक्षित हुनुपर्छ र संस्था पनि सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने त्यो भावना एउटै हो । तर हिजोदेखि नै यो सहकारीमा धेरै ठूलो रकमको कारोबार भइरहेको भएपनि एउटा बलियो र भरपर्दो नियमनकारी निकाय भएन । जस्तो बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गरिरहेको थियो भने सहकारीहरुलाई एउटा रेगुलेटरी बडी जुन सेकेण्ड टायर इन्स्टिटुसन (एसटीआइ) भएन भनेर एउटा स्वायत्त स्वतन्त्र नियमनकारी निकायको स्थापना हुनुपर्छ भनिरहेको अवस्था थियो । त्यसमार्फत सहकारीहरुलाई नियमन गरिनुपर्छ होइन भने सहकारीमा ठूलो समस्या आउँछ भनेर हिजो धेरै वर्ष अगाडिका प्रतिवेदनहरुले पनि औँल्याएको थियो । यसैलाई मध्यनजर गरेर लगभग एक वर्ष अगाडिदेखि यो राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना भएको छ । अहिले धेरैको बुझाई के छ भने अब यो राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण स्थापना कतै अहिले देखिएका यी सबै समस्याहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्नको लागि भएको हो कि यसले यी सबै समस्याहरुलाई अब सम्बोधन गर्छ कि भन्ने बुझाई पनि छ । अब समस्यामा परेकाले यस्तो बुझ्नु अन्यथा पनि होइन । तर, वास्तवमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण यो एउटा नियमनकारी निकाय हो । यो रेगुलेटरी बडी हो । यसले हिजो जे जस्ता समस्याहरु परे बचतकर्ताहरुका अर्बौंका बचत रकम डुबे,सहकारीहरु समस्यामा परे, अब उपरान्त सहकारीहरु त्यो समस्यामा पर्नु नपरोस्, त्यो समस्याबाट गुज्रनु नपरोस् भनेर समयमै त्यस प्रकारका नीति कानून मापदण्ड निर्देशिकाहरु बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय राष्ट्रिय सहकारी नियम प्राधिकरण हो । वास्तवमा हामीले भविष्यको लागि हेर्ने हो । हिजो जेजे समस्या आए अब त्यस्ता समस्या नआउन भनेर हेर्ने हो र अहिले यो सहकारी नियमन प्राधिकरण राजधानीमा मात्रै छ र यसका कुनै प्रदेशमा कार्यालयहरु छैनन् त्यसकारण अहिले सबै समस्याहरु राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले हेर्छ र सम्बोधन गर्छ भन्ने हो भने यो संघीयताको दृष्टिकोणले पनि न्याय हुँदैन । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरका सहकारीहरुका र बचतकर्ताहरु त त्यो समस्या लिएर हामीसँग आउला तर कञ्चनपुर कर्णाली ताप्लेजुङका पनि त समस्या छन्, त्यहाँको बचतकर्ता त अब यहाँ काठमाडौं समस्या लिएर धाउन सक्दैन । त्यसकारण यो उजुरी नै नलिने भनेको होइन हामीले अहिले पनि उजुरी लिएका छाैं, छानबिन गरेका छौँ तर हामीले के गर्छाैं भने सम्बन्धित प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाएर ति उजुरीहरुलाई फछ्र्यौट गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौं । हाम्रो काम बढी उजुरी लिने भन्दा पनि अब यो नियमनको पाटोलाई हेरिरहेका छौं । त्यसमा नीतिहरु बनाउने, मापदण्डहरु बनाउने, निर्देशिकाहरु बनाएर तिनलाई कडाइका साथ इन्फोर्समेन्ट गर्ने काम गरिरहेका छौं, ताकि भविष्यमा यस्ता समस्या नआओस् भन्ने हो र जुन आज हामीले सफ्टवेर दर्ता अभिलेखीकरण यो सफ्टवेर हामीले लञ्च गर्दैछौँ, त्यो पनि यो सहकारीहरुको डाटा नै भएन अभिलेखै भएन । अभिलेख नै नभइसकेपछि को कहाँ छ के गरिरहेको छ भनेर भन्ने जुन सरकारी निकायलाई जानकारी नभएपछि अनुगमन नियमन गर्न पनि समस्या भयो । त्यसकारण दर्ता अभिलेखीकरणको सफ्टवेयरको लञ्च हामीले गदैछौं । यो एक प्रकारको हाम्रो पोलिसी हो र सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्ने र भविष्यमा यी सहकारीहरू हाम्रोमा दर्ता भइसकेका सहकारीहरुलाई समस्या नआओस् भन्ने उद्देश्य नै हो । प्राधिकरणले अहिले नीतिगत क्षेत्रमा धेरै काम गरिरहेको छ, हामीले धेरै मापदण्डहरु जारी गरेका छौँ । निर्देशनहरू गर्नेदेखि कार्यविधि बनाइरहेका छौं । यो सहकारी ऐन नियमावलीमा आवश्यक संशाेधनको काममा हामी लागिरहेका छौँ र अहिले यो राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण एउटा स्वायत्त संस्था भएको हुनाले स्वायत्तता भन्नाले के हुन्छ भने यो कानूनमा स्वायत्त हुनुपर्छ, यो व्यवस्थापनमा र आर्थिक रुपले र निर्णयमा पनि स्वायत्तता हुनुपर्छ । त्यसकारण अब राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण यो सहकारी ऐन, २०७४ का दफामा टेकेर मात्रै यो स्वायत्त हुन सक्दैन भनेर अब राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण ऐन छुट्टै जारी हुनुपर्छ भनेर गृहकार्य गरिरहेका छौं । जस्तो, राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जस्तै हुनुपर्छ भनेर त्यसमा पनि हामीले काम गर्दैछौँ । त्यसकारण समग्रमा, अहिले प्राधिकरणको उद्देश्य अनुरुप हामीले यो बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको सम्बन्धि नीति, मापदण्ड, निर्देशिकाहरु कानून बनाउनेतर्फ हामीले जोड दिइरहेका छौं।

भुपाल पोखरेल गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् । दोस्रो पटक गाउँपालिका अध्यक्ष बनेका पोखरेलले धुर्कोट गाउँपालिकालाई लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट गाउँपालिका र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो गाउँपालिका बनाएका छन् । गाउँपालिकामा उनले गरेको काम लगायत विषयमा विकासन्युजका लागि बबिता तामाङल उनीसँग कुराकानी गरेकी छन् ।  तपाईंको राजनीतिक यात्राबाट नै कुराकानी सुरु गरौं, कहिलेदेखि राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो ? म कक्षा ६ मा हुँदा नै नेकपा एमालेको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक कमिटीमा रहेर काम शुरू गरेँ । कक्षा ९ मा पुग्दा नपुग्दै २०५६ सालतिर माओवादी आन्दोलन गुल्मीका ग्रामीण क्षेत्रमा फैलियो । त्यतिबेला माओवादी नेतासँग समन्वय गरेर विद्यालयमा अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीलाई विद्यालयहरूमा स्थापना गरियो, जसको म अध्यक्ष भएँ । पहिलोपटक अखिल क्रान्तिकारीको सातौँ जिल्ला सम्मेलनमा सहभागी भएँ । क्रमशः अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीमा सक्रिय हुँदै २०५७ सालतिर पूर्णकालीन भएँ । त्यसपछि क्रान्तिकारीको जिल्ला अध्यक्ष हुँदै पूर्णकालीन माओवादी आन्दोलनमा जोडिएको करिब २७ वर्ष पूरा भइसकेको छ । मेरो राजनीतिक यात्रा विद्यालयकालमै सुरू भएको हो । अहिले दोस्रो कार्यकाल जनप्रतिनिधिको रूपमा धुर्कोट गाउँपालिकाको नेतृत्व गरिरहेको छु, र त्यहाँका नागरिकको सेवा गर्ने अवसर पाएको छु । राजनीतिमै लाग्छु भन्ने सोच कसरी आयो ? २०४६ सालमा बहुदल आएपछि २०४८ र २०४९ मा आम तथा स्थानीय निर्वाचन भए । त्यतिबेला गाउँ–गाउँमा हुने चुनाव प्रचार, माइकिङ, पर्चा वितरण आदिमा म पनि सहभागी हुन पाएँ । हाम्रो परिवार पनि पहिलेदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिएकोले सानैदेखि राजनीति नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएँ । २०५४ सालको स्थानीय चुनावमा बुवा वडा सदस्य हुनुभयो । सानैदेखि विपन्न, दलित र असहाय वर्गको मुक्ति तथा परिवर्तनका लागि कम्युनिस्टहरुले लड्छन् भन्ने बोध भयो । परिवार, विद्यालय र विभिन्न कार्यक्रममार्फत कम्युनिस्ट आदर्शप्रति आकर्षण बढ्दै गयो । त्यसपछि संगठनमा सक्रिय हुँदै जाँदा आजको अवस्थासम्म आइपुगेँ । पूर्णकालीन कार्यकर्ताको रूपमा २७ वर्ष काम गर्दा कस्ता चुनौतीहरू आए ? कसरी पार गर्नुभयो ? १७ वर्षको उमेरमा जनयुद्धमा लागियो । जनयुद्धको प्रमुख उद्देश्य राजतन्त्रको अन्त्य र देशमा बराबरी अधिकारसहितको परिवर्तन थियो । महिला मुक्ति, दलित मुक्ति, छुवाछूत अन्त्यजस्ता विषयमा नेताहरूले सिकाउनुहुन्थ्यो । यसले युवाबाट परिवर्तन सम्भव छ भन्ने विश्वास जगायो । संकटकालको कठिन परिस्थितिमा आन्दोलन सञ्चालन गर्नु आफैँमा ठूलो चुनौती थियो । तत्कालीन सरकारले नेता–कार्यकर्ताको टाउकोको मूल्य तोकेको अवस्था थियो । हामी मुक्ति कि मृत्यु भन्ने भावनासहित आन्दोलनमा होमियौँ । अनेकौँ चुनौतीका बाबजुद हामीले त्यो लडाइँ जित्यौँ । एमालेको अनेरास्ववियुमा हुँदा तीन दिने आवासीय राजनीतिक कक्षामा कमल श्रेष्ठ, टोमलाल पाण्डे, बोम बहादुर खड्का, हरि पोखरेल, गणेश सिर्पालीलगायतका नेताले कम्युनिस्ट विचार सिकाउनुभयो । कक्षा ९ पछि माओवादी नेताहरू जिवलाल पन्थी, सुदर्शन बराल, दिनेश गैरे, युवराज केसी, नारायण घिमिरे, डम्बरसिंह ठकुरीले मार्गदर्शन गर्नुभयो । नारायण घिमिरे युद्धमा सहिद हुनुभयो, जसले हाम्रो संकल्प झनै बलियो बनायो । यही उत्प्रेरणाले हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ । पक्कै पनि देशले कल्पना गरेकोजस्तो विकास हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने दृढ बिश्वास ममा छ । हाल समाजवादी यात्राप्रति पनि हाम्रो लक्ष्य केन्द्रित रहेको छ । तपाईंले दुई पटक पालिकाको अध्यक्ष जित्नुभयो ? पार्टीको कारण कि व्यक्तिगत क्षमताले ? आज म जुन स्थानमा छु, त्यो माओवादी आन्दोलनकै कारणले हो । वर्गीय मुक्ति र परिवर्तनका लागि गरिएको संघर्ष मेरो पहिचान बनेको छ । यी सबैका बाबजुत जनतासँगको मेरो नजिकको सम्बन्धले पनि महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको छ । म २७ वर्षको अवधीमा गाउँ–गाउँ, बस्ती–बस्तीका दुःख–सुखमा कहिल्यै टाढा भइनँ । नागरिकसँगको त्यही घनिष्ठ सम्बन्धकै आधारमा उहाँहरूले मप्रति विश्वास गर्नुभयो । संघीयता आएपछि सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा पुर्याउने अभियानमा माओवादी अगाडि थियो, जुन सिद्धान्त र जनताको विश्वासले मलाई लगातार दुई कार्यकाल सेवा गर्ने अवसर दियो । पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा गरेको वाचा कति पूरा गर्नुभयो ? संघीय निजामती ऐन नआउनु, जनशक्ति अभाव, दक्षता कमीलगायतका चुनौती भए पनि प्रतिवद्धताभन्दा बढी काम गरेका छौँ । कोभिडपछिको राजनीतिक अस्थिरताले संघ–प्रदेशमा असर पारे पनि हामीले गाउँमा स्पष्ट परिवर्तन ल्याएका छौँ । साना विकासदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी सबै क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । धुर्कोट विगतमा खानेपानीको समस्याका लागि चिनिन्थ्यो । अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी घरमा एक घर–एक धारा पुगेको छ । हाल २७ वटा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छन् । सुरक्षित आवास, सडकको स्तरोन्नति, कृषि उत्पादन, कृषि एम्बुलेन्स, बजार पहुँच सबै क्षेत्रमा परिवर्तन देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरू प्रतिस्पर्धी बनेका छन् । एसईई, कक्षा १२ र पालिकास्तरीय परीक्षा सबैमा उत्कृष्ट नतिजा आएका छन् । धेरै विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा डाक्टर–इन्जिनियर पढिरहेका छन् । स्वास्थ्यतर्फ १५ शैयाको अस्पताल चलिरहेको छ, पालीकका सातै स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा उपलब्ध छ । ल्याब, २४ घन्टे बर्थिङ सेन्टर, प्रसूति सेवा, आयुर्वेदिक सेवा- सबै नियमित छन् । विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको छ, स्वास्थ्यकर्मी अभाव कस्तो छ ? विद्यार्थी संख्या घटेको सत्य हो । नौ वर्षअघि करिब ६ हजार ८ सय विद्यार्थी थिए, अहिले करिब ४हजार ५ सय मात्रै छन् । यसको मुख्य कारण जन्मदर घट्नु हो । बर्थिङ सेन्टरमा पहिले ३०० बच्चा जन्मीन्थ्ये, अहिले १५०–१६० मा झरेको छ । स्वास्थ्य सेवामा औषधि अभाव छैन । उपकरण र दक्ष जनशक्ति पनि समग्रमा पर्याप्त छ, यद्यपि स्रोत–साधनको सीमितताका कारण कतिपय चुनौती रहन्छन् । सदरमुकाम बाहिर धुर्कोटमा मात्रै १५ शैयाको अस्पत्ताल रहेको छ । उक्त अस्पत्तालमा ३ जना डाक्टर कार्यरत हुनुहुन्छ । धुर्कोट कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उत्कृष्ट हुँदै आएको भनिन्छ, यो उत्कृष्टता कसरी सम्भव भयो ?  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मूल्यांकनमा दुई पटक उत्कृष्ट पाँच मा परेका छौँ । प्रदेशस्तरमा धेरैजसो पटक पहिलो स्थानमा छौँ । यो सफलता नागरिक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि सबैको सामूहिक योगदान हो । बेरुजु न्यून छ । अघिल्लो वर्ष दोस्रो स्थान, मात्र ० दशमलव ३७ प्रतिशत मात्रै बेरुजु रहेको थियो । हरेक वर्ष सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक गुनासा समाधान, न्यायिक समितिको सक्रियता यि सबैले सुशासनमा मद्दत गरेका छन् । धेरै पालिकामा प्रमुख-उप्रमुखबीच विवाद हुन्छ, तपाईंको पालिकामा यस्तो छ कि छैन ? राजनीतिलाई जिम्मेवारीका रूपमा बुझियो भने विवाद हुँदैन । हामी सबै तोकिएको भूमिकामा सीमित भएर काम गर्छौँ । धुर्कोटमा उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरू विभिन्न दलका भए पनि सबै समन्वयकारी भूमिकामा छन् । म अल्पमतमा भए पनि सबै निर्णय सर्वसम्मत हुन्छन् । नीति–कार्यक्रममा कर्मचारीको साथ र टिमवर्कले नै सफल बनाएको हो । पालिका भित्रका परियोजनाहरू कस्ता छन् ? संघ–प्रदेशको सहयोग कस्तो छ ? संघ–प्रदेशले अवरोध गरेका छैनन् । प्राथमिकता फरक–फरक हुन सक्छ, तर समग्रमा सँघ र प्रदेशको सहयोग रहेको छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या निर्माण व्यवसायीका कारण प्रशासकीय भवन समयमै बनाउन सकिएको छैन । अब म्याद नथप्ने, कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेका छौँ । सय मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार चल्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो । अन्य अधिकांश परियोजना सफल छन् । कभर्ड हल, खेलमैदान, पार्क, धुर्कोट ग्रेटवाल पैदलमार्ग, शैक्षिक संग्रहालय, औद्योगिक ग्राम आदि राम्रा काम गरेका छौँ ।  युवाहरू विदेशिने प्रवृत्ति कस्तो छ ? पालिकाले रोजगारी दिन सक्छ ? एक्लै पालिकाले सबैलाई रोजगारी दिन सक्दैन । उद्योगधन्दा नहुँदासम्म ठूलो रोजगारी सिर्जना कठिन हुन्छ । तर विदेशबाट फर्किएका युवाले बाख्रापालन, दुग्ध उत्पादन, सुन्तला, अकबारे खुर्सानी, टमाटर खेती गर्दै सफल भएका छन् । एक युवाले ५० क्विन्टलभन्दा बढी अकबारे खुर्सानी बजार पठाइसकेका छन् । रेमिट्यान्सलाई उत्पादन र उद्यममा जोड्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । आलोचना कति भोग्नु पर्छ ? गाउँमै बस्नेले कम आलोचना गर्छन् । शहरमा बस्नेले सहरजस्तै सुविधा चाहने हुँदा आलोचना बढी हुन्छ । दैनिक सेवा लिने स्थानीय नागरिकको आलोचना सकारात्मक लाग्छ, तर बाहिरबाट गरीने पूर्वाग्रही आलोचना उपयोगी हुँदैनन् । म आलोचनाबाट डराउँदिन । सबैलाई पालिका, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी आएर परिवर्तन आफ्नै आँखाले हेर्न अनुरोध गर्छु । आलोचना होइन, वास्तविकतामा आधारित सुझाव स्वागतमात्र होइन, प्रेरणादायी हुन्छन् । आगामी योजना के के छन् ? हाम्रो कार्यकाल अब एक वर्ष मात्रै बाँकी छ । बाँकी समयभित्र सुरु गरिएका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने, नागरिकलाई खुशी र विश्वस्त बनाउँदै हस्तान्तरण गर्ने प्राथमिकतामा रहनेछ । दुई कार्यकालको प्रतिनिधित्वपछि पनि जिम्मेवार नागरिक बनेर गाउँकै विकासमा निरन्तर योगदान दिने संकल्प छ । देश विदेशमा रहेर सहयोग, सुझाव, आलोचना र सहभागिता जनाउने सबैलाई धन्यवाद । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विपद्–प्रतिकारमा दिनुभएको साथ अमूल्य छ । आगामी दिनमा पनि धुर्कोटलाई अझ समृद्ध र पहिचानयुक्त बनाउन सबैको निरन्तर सहयोग र सहभागिता अपेक्षित छ ।  

पछिल्लो समय नसर्ने रोगले मानिसको ज्यान लिइरहेको छ । शारीरिकभन्दा मानसिक थकान, अस्वस्थ खानपान र जीवनशैलीका कारण नागरिक यसको सिकार भइरहेका छन् । नसर्ने तर सुस्त गतिमा मानिसको ज्यान लिइरहेको रोग मधुमेह पनि हो । जुन अहिले बच्चादेखि वृद्धवृद्धासम्मको शरीरलाई तहसनहस बनाइरहेको छ । एउटा महामारीका रुपमा प्रवेश गरिरहेको मधुमेहले नेपालीलाई कसरी प्रभावित बनाइरहेको छ भन्ने विषयमा वीर अस्पतालमा कार्यरत कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. ध्रुव गैरेसँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् ।  मधुमेह अर्थात् चिनी रोग भनेको के हो ? ग्लुकोज हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने चिज हो । तर, शरीरमा ग्लुकोजको मात्रा चाहिनेभन्दा बढी भयो भने राम्रो हुँदैन । हामीले खाने खानाबाट शरीरलाई आवश्यक पर्ने ग्लुकोज उत्पादन हुन्छ । ग्लुकोजको पनि एउटा सर्टेन लेभल हुन्छ । खाली पेट एउटा लेभल मेन्टेन गर्नुपर्छ भने खाना खाइसकेपछि अर्को लेभल हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड छ । त्यो मापदण्डभन्दा माथि गयो भने त्यसलाई मधुमेह अर्थात सुगर भएको मानिन्छ । सामान्यतयाः खाली पेटमा सुगर ७० देखि १ सय १० को बीचमा हुनुपर्छ भनिन्छ । यस्तै, खाना खाइसकेपछि १ सय १० देखि १ सय ४० को बीचमा हुनुपर्छ । जुन खालीपेट र भरी पेटको मात्र छुट्याएको छ त्योभन्दा बढी सुगर भयो भने  मधुमेह लागेको भनिन्छ । मधुमेह डाइग्नोसिस गर्नलाई खालीपेट १ सय २६ भन्दा माथि खाना खाएको दुई घण्टा पछि २०० बढी काट्यो भने मधुमेह भएको मानिन्छ । १ सय ४० र २०० बिचमा र १ सय १० र १ सय २५ बिचमा भएकोलाई प्रीडाइबिटिज भनिन्छ । यो भनेको सुगर नभइसकेको तर सम्भावना बढी छ भन्ने हो ।  सुगर छ कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ ? कुनै पनि रोग लागिसकेपछि त्यसका विभिन्न लक्षणहरू देखा पर्छन् । सुगर लागेको व्यक्तिलाई पनि मुख सुक्दै जाने, भोक बढी लाग्ने, पिसाब धेरै लाग्ने जस्ता लक्षणहरू देखा पर्छन् । पिसाब धेरै लाग्ने त्यसमा पनि रातिमा पिसाब बारम्बार लाग्ने गर्छ भने सुगरको लक्षण हुनसक्छ । कहिलेकाहीँ बाहिर पिसाब गर्यो भने पिसाबमा कमिला लाग्न थाल्छन् । सुगर लागेको व्यक्तिले खाना जति खाए पनि दुब्लाउँदै जाने, आँखा धमिलो हुने हुन्छ । सुगर लागेको व्यक्तिमा शरीरको कुनै भागमा इन्सफेक्सन भयो भने लामो समयसम्म निको नहुने हुन्छ । सामान्य घाउ चोट लाग्यो भने निको पार्न गाह्रो हुन्छ ।  सुगर कसरी लाग्छ ? धेरैजसोमा वंशाणुगत नै आउँछ । हामीले कतिपय रोगहरू जीनमै बोकेर ल्याएका हुन्छौं भने कुनै रोग हामी आफैले निम्त्याएका हुन्छौं । सन्तुलित खाना नखाने, जंक फुड बढी खाने, चिल्लो बढी खाने, अनियन्त्रित रूपमा खाने, माछा तथा मासु बढी खाने, व्यायाम नगर्ने, फलफूल नखाने, सागसब्जी तरकारीहरू नखानुले पनि यो रोग लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ ।  मोटोपना पनि यसको मुख्य कारण हो । आजभोलि मान्छेले गर्ने काम शारीरिक भन्दा बढी मानसिक हुन्छ । शरीरमा पर्याप्त मात्रामा पानी पुगेको हुँदैन, शारीरिक व्यायाम पनि हुँदैन । यस्तो हुँदा पनि सुगर लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । अहिले संसारभरि नै सुगर प्रेसर, कोलेस्ट्रोल, क्यान्सर जस्ता नसर्ने रोग बढ्दै गएको छ । यसको मुख्य कारण हाम्रो आहारविहार र आचारले हो । अहिले व्यक्तिमा अनावश्यक तनाव लिनेक्रम बढेको छ । कुनै पनि काम गर्दा वा बस्दा पनि मान्छे तनाव लिएर बसेको हुन्छ । प्रतिस्पर्धाको समयमा त्योभन्दा बढी मैले कसरी गर्ने भन्ने होड एकातिर छ भने तनावले आजभोलि मधुमेहका बिरामीहरू बढ्दै गइरहेको पाइन्छ ।  प्रतिस्पर्धाले पनि मान्छेलाई रोगी बनाउँछ भन्छन्, के यो सत्य हो ? अहिले जमाना प्रतिस्पर्धाको छ । त्यसको भन्दा राम्रो मैले कसरी गर्न सक्छु भन्नेमा प्रतिस्पर्धा चल्छ । उसको भन्दा राम्रो गर्न व्यक्तिले ऊभन्दा बढी काम गर्नुपर्छ । थप काम गर्दा उसलाई निन्द्रा पर्याप्त पुगेको हुँदैन भने खानपान पनि मिलिरहेको हुँदैन । त्यसपछि अनावश्य तनावले नसर्ने रोग लाग्नलाई बढी प्रशय दिइराखेको हुन्छ । तनावले सुगरप्रेसर, कोलेस्ट्रोल जस्ता समस्याहरू बढ्न थाल्छ । यस्तो बेला पनि शारीरिक व्यायाम, ध्यान गर्ने, मौसम अनुसारको फलफूल खाने गर्यौं र आफूलाई जति रिल्याक्स बनाउन सक्यौं त्यति यस्ता रोगबाट छुटकरा पाउन सकिन्छ ।  सुगर भइसकेपछि यसले शरीरका कुन अंगमा असर गर्न सक्छ ?  सुगर आफूमा केही होइन तर यो लागिसकेपछि शरीरका अंगमा ठूलो क्षति गर्छ । यसले आँखा, मुटु, किड्नी खराब पार्छ भने नसामा पनि असर गर्छ । यसले मस्तिष्कघात गरेर प्यारालाइसिससम्म गराइदिन्छ ।  मधुमेहकै कारण अन्धोपन हुने संख्या बढेको छ । भर्खरको लक्का जवानमै मधेमहले ठूलो क्षति पु¥याएको छ ।  हातकुटा झमझम गर्ने, हातखुट्टा चाहिँ लाटो हुने, एकदम राति झमझम सुत्नै नसक्ने पनि सुगरकै कारण हुन्छ । कहिलेकाहीँ जोर्नीहरू जाम भएर चलाउने नहुने, दुख्ने, कम्मर दुख्ने, घुडा दुख्ने, गर्दन दुख्ने हुन्छ । सुगरले शरीरका सबै अंगमा असर पुर्याउँछ ।  नेपालमा सुगर रोगको अवस्था कस्तो छ ? पहिलाभन्दा अहिले सुगरका बिरामीको संख्या बढ्दो छ । नेपालमा मात्र होइन, संसारभर सुगरका बिरामीको संख्या बढ्दो छ ।  भारतको कुरा गर्ने हो भने १०० जनामा ३० जनालाई सुगर छ । नेपालमा पनि १५ देखि २० प्रतिशत बिरामी सुगरका छन् । तर वास्तविक डेटा छैन । अहिलेको बिरामीको लर्को हेर्ने हो भने सुगरका बिरामीको संख्या निकै धेरै हुने सम्भावना छ । अहिले एकातिर संख्या पनि बढेको छ भने सचेत रहनेहरूको संख्या पनि बढेको छ ।   मान्छेमा चेत पनि आएको हो ? हो, अहिले नागरिक सचेत भएका छन् । सुगरको मात्र होइन, अन्य समस्या हुँदा पनि के भएको हो भनेर सोधपुछका लागि पुग्ने गर्छन् । अहिलेको जेनजी र जेनवाई पुस्ता स्वास्थ्यमा पनि उत्तिकै सचेत छ । तर पनि खानपान जीवनशैली तनाव लगायतका विभिन्न कारण नसर्ने रोगको सिकार भइरहेका छन् ।   कुन उमेर समूहका व्यक्तिलाई बढी यो रोग लाग्छ ? डाइबिटिज विभिन्न प्रकारको हुन्छ । टाइप वान डाइबिटिज तत्काल जन्मेको बच्चामै देखिएको छ । एक किसिमको डाइबिटिज जन्मदैदेखि सुरु हुन्छ । टाइप टु पहिले ४० वर्ष काटेपछि देखिन्थ्यो भने अहिले २५–३० वर्षको उमेरमै देखिन थालेको छ । अर्को गर्भवती महिलाहरूमा पनि  मधुमेह देखिन्छ । भर्गवतीको बेला देखिएको डाइबिटिज बच्चा जन्मेको तीन–चार महिना पछि नर्मलाइज हुन्छ । तर त्यस्ता महिलालाई कालान्तरमा डाइबिटिज हुन्छ । त्यसकारण सुगर भनेको जन्मेदखि मृत्यु हुने बेला चाहिँ कुनै पनि बेला हुन सक्छ ।  तपाईंले भन्नुभएको टाइप वान/टु मध्ये नेपालीहरुलाई बढी देखिन कुन डाइबेटिस हो ? टाइप वान डाइबिटिज त कम नै छ । टाइप टु डाइबिटिज चाहिँ बढी छ । टाइप टु डाइबिटिज भनेको वयस्कलाई हुने डाइबिटिज हो । यो चाहिँ ३० वर्षमै सुरु हुन्छ । यसको संख्या बढिरहेको छ । अरु डाइबिटिज कम छ ।  अब त्यसलाई रोक्नको लागि के कस्ता कुरामा ध्यान दिनु पर्यो ? वंशाणुगत रुपमा आएको रोगलाई  रोक्न सकिँदैन तर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर सुगर हुनबाट रोक्नको लागि आफ्नो आहारलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ । चिल्लो नखाने, सन्तुलित खाना खाने, कार्बोहाइड्रेट भएको भएको खाना कम खाने, प्रोटिनयुक्त खानेकुरा खाने, फ्याट कम खाने, फलफल खाने, सागपात खाने, पानी प्रशस्त पिउने, टाइममा सुत्ने, धेरै तनाव नलिने अनि आफ्नो वजन कन्ट्रोल गर्नुपर्छ । आफ्नो हाइट अनुसारको तौल नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । यो उत्तम उपाय पनि हो ।  सुगर औषधी खाँदा निको हुन्छ ? सुगरको औषधि खाँदैमा सुगर कन्ट्रोल हुने होइन । सुगरको औषधि खाएर पनि हामीले डाइटमा र शारीरिक व्यायाम गरेनौं भने नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ  । सुगरको औषधिलाई काम गर्न दिन हामीले खानेकुरा र शारीरिक व्यायाममा ध्यान दिनुपर्छ ।  अर्को कुरा सुगर लागिसकेपछि कन्ट्रोल हुने हो निको हुने होइन । सुगरलाई हामीले एउटा सर्टेन लेभल दायरामा राख्न सक्छौं त्यो हो नियन्त्रण । नियन्त्रण हो, निको होइन । भनेपछि एक पटक सुगर लागिसकेपछि निको हुँदैन ? सुगरको औषधि सुरु गरेको दुई–चार वर्षमा निको भए जस्तो देखिए पनि फेरि भइहाल्छ । सुगर लागिसकेका व्यक्तिले आफू प्रिपेर हुनुपर्यो कि म अब म निको हुदिनँ यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छु भनेर । मलाई सुगर लाग्यो– अब मेरो जिन्दगी छैन भन्ने सोच्ने होइन । हामीले खानपान, जीवनशैली तनाव कम र नियमित शारीरिक व्यायाम गर्ने हो भने २०–३० वर्ष पर धकेल्न सक्छौं । सुगर यस्तो रोग दिर्घरोग हो, जसलाई लिएर मैले औषधि खाइरहनु पर्छ भन्ने मनसाय तयार पार्नुपर्छ ।  यसको मतलब रोग लाग्नु भन्दा लाग्न नदिनै राम्रो भन्ने मनसाय हरेक नागरिकले बनाउनुपर्यो ?  रोग लाग्न नदिनु सबैभन्दा राम्रो । तर लाग्यो भने पनि निराश हुनु पर्दैन । ३० वर्षदेखि औषधि खाँदै आएका व्यक्तिले पनि अंग ड्यामेज नगरेर बसिरहेका छन् । त्यो भनेको सुगर कन्ट्रोल गरेर भएको हो । सुगर कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने त्यो अंग ड्यामेज त रोक्न सकिन्छ । अल्टिमेटली हाम्रो उद्देश्यै त्यही हो । सामाजिक सञ्जालले गर्दा पनि पछिल्लो समय विभिन्न रोगहरु निम्त्यायो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन ? एकदम लाग्छ । अहिले व्यक्ति अरूसँग तुलना गरेर दुःखी हुन्छ । हामी टिकटक हेर्छौं राम्रो लगाएको छ, राम्रो गाडी चढेको छ, राम्रो ठाउँ घुमेको छ भने हामीलाई पनि त्यही रहर जाग्छ । यो गलत हो । आफूले आफैलाई हेर्ने हो– मेरो औकात के हो ? मेरो शिक्षा के छ ? मैले के गर्न सक्छु ? कति समय दिन सक्छु ? आदि । अरुसँग तुलना गर्दा आफूलाई उसअनुसार नपाउँदा मान्छेलाई तनाव हुन्छ । तनावले शरीरमा रोग निम्त्याउछ । अभिभावकले आफूलाई र आफ्नो बच्चालाई सुगर हुनबाट रोक्न अहिलेदेखि नै ध्यान दिनुपर्छ । आजभोलिका बच्चाहरूमा मोटोपनाको समस्या बढ्दै गइरहेको छ । सबैभन्दा पहिले अभिभावकले यतापट्टि ध्यान दिनुपर्छ । बच्चाहरूलाई मोटोपनबाट कन्ट्रोल गर्नु पर्छ । त्यस्तै, बच्चाहरूलाई जंकफुड दिने काम पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्यो । बच्चाहरूलाई बाहिरको खाने बानी बसाइसकेपछि घरको खाना मन पर्दैन । हामी आफैले जानीजानी रोग निम्ताइरहेका छौं । हामी नसर्ने रोगको जमानामा छौं, अबको भविष्य नसर्ने रोगको जमाना हो । नसर्ने रोग कन्ट्रोल गर्न हामीले आफैले आफूलाई ध्यान दिनुपर्छ ।