काठमाडौं । खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चर्किएपछि उपभोक्तालाई सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारले केही समय उद्योगबाटै बिक्रीको व्यवस्था ग‍र्‍यो । उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्री गराउँदा उपभोक्ताको सास्ती घट्नुको साटो उद्योगीको ढुवानी र डिलर कमिसनबापतको खर्च भने जोगिएको पाइएको छ । सरकारले भदौ १ गतेदेखि उद्योगबाटै ग्यास बिक्री गर्ने व्यवस्था हटाएर पुनः डिलरमार्फत बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्री गरिएको अवधिमा उद्योगीले कति रकम बचाए र त्यसको लाभ उपभोक्ताले कति पाए होलान् त ? हामीले यसको उत्तर खाेज्ने जमर्को गरेका छाैं । नेपाल ग्यास विक्रेता संघका उपाध्यक्ष गेहेन्द्र रिजालका अनुसार देशभर दैनिक करिब १ लाख ५ हजार ६६ सिलिन्डर ग्यास बजारमा जान्छन् । उद्योगहरूले डिलरलाई प्रतिसिलिन्डर ५५ रुपैयाँ कमिसन र ढुवानीबापत ३० रुपैयाँ दिने गरेका छन् । यसरी प्रतिसिलिन्डर ८५ रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा उद्योगबाटै ग्यास बिक्री भएको समयमा दैनिक ८९ लाख ३० हजार ६१० रुपैयाँ डिलर कमिसन र ढुवानी खर्च जोगिएको रिजालको भनाइ छ । उपाध्यक्ष रिजालका अनुसार उद्योगहरूले करिब १० दिनदेखि प्रत्यक्ष रूपमा ग्यास बिक्री गरेका थिए । त्यस अवधिलाई आधार मान्दा उद्योगीको बचत करिब ८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुग्छ ।  तर, नेपाल आयल निगमले भने उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्रीको व्यवस्था दुई दिनका लागि मात्रै गरिएको दाबी गरेको छ । निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार डिलरमार्फत तत्काल ग्यास उपलब्ध हुन नसकेपछि संकट व्यवस्थापनका लागि सीमित अवधिमा उद्योगबाटै बिक्री गर्नुपरेको हो ।  ‘यो क्राइसिस मेनेजमेन्टका लागि गरिएको हो । दुई दिनका लागि काठमाडौंमा यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो,’ ठाकुरले भने । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका ठिमी, बानेश्वर, टेकु र लगनखेललगायतका स्थानमा उद्योगबाटै ग्यास बिक्रीको व्यवस्था गरिएको थियो । उपभोक्तालाई झन् सास्ती उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्री गर्दा उपभोक्ताले भने घरनजिकैको डिलरबाट ग्यास पाउने सुविधा गुमाए । ग्यास लिन टाढाटाढासम्म पुग्नुपर्ने, घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने र थप यातायात खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । कतिपय उपभोक्ता वर्षामा समेत घण्टौं लाइनमा बसेर ग्यास लिन बाध्य भए । रिजालका अनुसार ग्यास वितरणमा स्थानीय डिलरको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उद्योगले नियुक्त गरेका स्थानीय विक्रेतामार्फत ग्यास वितरण गर्दा उपभोक्ताले सहज रूपमा घरनजिकैबाट ग्यास पाउने उनको भनाइ छ । ‘भक्तपुरको मान्छेलाई ग्यास लिन बालाजु बोलाउँदा उसको के हालत हुन्छ ? साधन हुने त जाला, सबैसँग साधन र स्रोत छैन । साधन र स्रोत भएको भए यत्रा मान्छे पानीमा भिज्दै किन लाइनमा झुल्थे,’ रिजालले भने । निगमका प्रवक्ता ठाकुरले पनि डिलरमार्फत बिक्री गर्दा उपभोक्तालाई सहज हुने स्वीकार गरे । ‘डिलरबाट उपभोक्ताले नजिकैबाट ग्यास पाउँथे । अहिले उद्योगबाटै बिक्री गर्दा उपभोक्ता टाढाटाढासम्म पुग्नुपरेको छ,’उनले भने ।  उनका अनुसार सरकारले तत्कालको क्राइसिस मेनेज्मेन्टका लागि मात्रै यस्तो गरेको थियो । उद्योग र निगमको दाबी फरक  उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्री कति दिन भयो भन्ने विषयमा व्यवसायी र नेपाल आयल निगमको दाबी भने फरक छ ।  रिजालले उद्योगहरूले करिब १० दिनदेखि प्रत्यक्ष रूपमा ग्यास बिक्री गरेको बताएका छन् । निगमले भने यस्तो व्यवस्था दुई दिनका लागि मात्रै गरिएको दाबी गरेको छ । यही अवधिको फरकले उद्योगीले बचत गरेको रकमको हिसाबसमेत फरक पर्न जान्छ । रिजालले दिएको दैनिक खपत र कमिसनको आधारमा १० दिनको हिसाब गर्दा करिब ८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ डिलर कमिसन तथा ढुवानी खर्च जोगिएको देखिन्छ ।  तर, निगमले दुई दिन मात्रै प्रत्यक्ष बिक्री भएको दाबी गरेकाले त्यस्तो बचतको रकम करिब १ करोड ७८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ मात्र हुन्छ। यद्यपि यो रकम उद्योगीको वास्तविक नाफा नभई डिलर कमिसन र ढुवानीबापतको खर्च बचतको प्रारम्भिक गणना हो ।  आपूर्ति प्रणालीमै समस्या उपाध्यक्ष रिजालले ग्यास अभावको मुख्य कारण आपूर्ति शृंखलामा देखिएको समस्या रहेको बताए । ‘संकटका बेला उद्योगबाटै बिक्री गराउनुको साटो देशभर रहेका डिलर सञ्जाललाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने । निगमका प्रवक्ता ठाकुरले भने डिलरमार्फत तत्काल ग्यास उपलब्ध हुन नसकेपछि उपभोक्ताको समस्या समाधान गर्न उद्योगबाटै बिक्री गर्नुपरेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार बिहानदेखि फोन उठाउन फुर्सद छैन । विक्रेताबाट ग्यास पाइएन, विक्रेतामार्फत ग्यास पाइएन भनेर लगातार गुनासो आइरहेपछि प्रत्यक्ष बिक्रीको विधि अपनाइएको हो । संकट व्यवस्थापनका लागि गरिएको हस्तक्षेपपछि बजारमा ग्यास देखिन थालेको उनको भनाइ छ ।  सरकारले भदौ १ गतेदेखि पुनः डिलरमार्फत ग्यास बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ । यससँगै उपभोक्ताले घरनजिकैबाट ग्यास पाउने अवस्था फर्किन थालेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । के भन्छन् उद्योगी ? ग्यास उद्योगी शिवहरि घिमिरेले भने उपभोक्ताको सहजताका लागि अब देशभरका डिलरहरूमार्फत नै नियमित रूपमा ग्यास बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी दिए ।  उनले परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको संयुक्त बिक्री काउन्टरको अवधारणालाई परिमार्जन गर्दै उपभोक्ताको पायक पर्ने स्थान (डिलर) बाटै ग्यास उपलब्ध गराउन थालिएको बताए । ग्यास वितरण प्रणालीमा देखिएका समस्या र उपभोक्ताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न उद्योगीहरूले नयाँ व्यवस्था लागू गरेका उनको भनाइ छ ।  उद्योगी घिमिरेका अनुसार गत शनिबार र आइतबार दुई दिन उपत्यका बाहिरका विभिन्न स्थानमा डिलर र संयुक्त बिक्री काउन्टर मार्फत परीक्षण गरिएको थियो ।  उक्त परीक्षण सफल भएपछि सोमबारदेखि भने संयुक्त काउन्टरहरू हटाएर सबै डिलरहरूलाई नै वितरणको जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘हामीले सुरुमा केही ठाउँमा संयुक्त बिक्री काउन्टरमार्फत अभ्यास गर्‍यौं । तर, उपभोक्तालाई अझ बढी सहज बनाउन अहिले सबै डिलरहरूबाटै बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ घिमिरेले भने ।  उनले उद्योगहरूबाट सिधै ग्यास बिक्री नगर्ने स्पष्ट पार्दै डिलरहरू नै उपभोक्ताका लागि आधिकारिक र सहज माध्यम भएको उल्लेख गरे।  विशेष गरी दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, अध्ययनका लागि सहरमा बस्ने विद्यार्थी र विपन्न वर्गका उपभोक्ताहरूलाई लक्षित गर्दै यो व्यवस्था ल्याइएको उनको भनाइ छ । एउटा सिलिन्डर रित्तिएपछि नयाँ सिलिन्डर लिनका लागि टाढा जानु नपरोस् र लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटोस् भन्ने उद्देश्यले सरकार र उद्योगीहरूको संयुक्त प्रयासमा यो सहजता प्रदान गरिएको उद्योगी घिमिरेले जानकारी दिए । ‘मजदुर, विद्यार्थी वा विपन्न वर्गका जो कोहीलाई पनि ग्यासको अभाव नहोस् र उनीहरूले आफ्नै नजिकको डिलरबाट सहजै ग्यास पाउन सकून् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ घिमिरेले भने, ‘सरकारको प्रयास र हाम्रो समन्वयमा यो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन हामी लागिपरेका छौं ।’ यसअघि केही सीमित ठाउँबाट मात्रै ग्यास पाइने हल्लाले उपभोक्तामा अन्यौल सिर्जना भएको भए पनि अब भने देशभरका ग्यास डिलरहरू सक्रिय भइसकेकाले ढुक्क हुन उनले आग्रह गरे ।  तर, उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्री गरिएको अवधिको आर्थिक प्रभावबारे भने स्पष्ट हिसाब सार्वजनिक भएको छैन । कति सिलिन्डर उद्योगबाट बिक्री भयो, उद्योगीले डिलर कमिसन र ढुवानीबापत कति रकम बचाए तथा उद्योगबाट टाढा पुगेर ग्यास किन्दा उपभोक्ताले कति अतिरिक्त खर्च बेहोरे ? यी प्रश्नको जवाफ अझै खोज्न बाँकी नै छ । संकट व्यवस्थापनका नाममा गरिएको सरकारी निर्णयले उपभोक्ता लामो लाइन, टाढाको बिक्री केन्द्र र अतिरिक्त खर्चको मारमा परेकै हुन् ।

काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले उपभोक्ताहरूलाई अतिरिक्त ग्यास खरिद नगर्न अनुरोध गरेको छ। संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । ‘ग्यास अभाव हुने आशंकामा उपभोक्ताहरूमा अनावश्यक रूपमा सिलिन्डर सञ्चय गर्ने, जगेडा राख्ने वा आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गर्ने कार्यबाट बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा ग्यास अत्यावश्यक भएका उपभोक्ताले ग्यास नपाएर दौडधूप गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘तउपभोक्ताहरूले अतिरिक्त ग्यास खरिद नगर्ने हो भने अहिले देखिएको अभावको समस्या तत्कालै समाधान हुने देखिन्छ ।’ आगामी दिनमा पनि एलपी ग्यास आपूर्तिमा समस्या नहुने भएकाले ग्यासको अभाव हुने सम्भावना नै नरहेको संघको भनाइ छ ।  नेपाल आयल निगमको विशेष पहलमा भारतको विभिन्न रिफाइनरीहरूबाट सहजै हाल एलपी ग्यासको आयात करिब १५ प्रतिशतले बढेको संघले जनाएको छ । हाल एलपी ग्यासको आयातसँगै ग्यास उद्योगहरूबाट सिलिन्डर रिफिलिङ गरी बजारीकरण गर्ने कार्य पनि निरन्तर भइरहेको संघको भनाइ छ ।

काठमाडौं । एलपी ग्यास उद्योग संघ नेपालले उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक एलपी ग्यासको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संघले मंगलबार एक अपिल जारी गर्दै पछिल्लो समय एलपी ग्यासको आपूर्तिमा देखिएको समस्याले उद्योग सञ्चालन प्रभावित भएको जनाएको हो । संघका अनुसार उद्योगमा कच्चा पदार्थको अभाव हुँदा उत्पादन प्रभावित भएको छ भने यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा ग्यास आपूर्तिमा पर्न थालेको छ । समयमै आवश्यक परिमाणमा एलपी ग्यास उपलब्ध गराउन नसकिए उद्योगहरू थप संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुने संघको भनाइ छ । संघले सम्बन्धित सरकारी निकाय, नेपाल आयल निगम तथा सरोकारवाला निकायलाई ग्यास आयात, ढुवानी र वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै उद्योगलाई नियमित आपूर्ति हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । अपिलमा उद्योग सञ्चालन निरन्तर राख्न आवश्यक सहजीकरण गर्न तथा बजारमा उपभोक्ताले सहज रूपमा खाना पकाउने ग्यास पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई विशेष ध्यान दिन पनि आग्रह गरिएको छ । संघले आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या शीघ्र समाधान भए बजारमा देखिएको ग्यास अभावको अवस्था अन्त्य हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं । बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिन थालेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न उद्योग तथा फर्ममा अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन तथा कारबाही गरेको छ । विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ बमोजिम अनुगमनका क्रममा ७ वटा उद्योग तथा व्यवसायिक फर्मलाई विभिन्न निर्देशन दिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिका–१० चाँदनीनगरस्थित युवा इन्टरप्राइजेजलाई व्यवसाय दर्ता, इजाजतपत्र, प्यान, कर चुक्ता प्रमाण, ग्यास विक्रेताको इजाजत तथा २०८३ साउन १ गतेदेखि हालसम्मको विभिन्न कम्पनीका ग्यास खरिद–बिक्रीको बिलसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । त्यसैगरी, काठमाडौं महानगरपालिका–१० पुष्पनगर मार्गस्थित बाईजुराज सप्लायर्सलाई ग्यास सिलिण्डरको सहज आपूर्ति गर्न तथा बिलबिजक बिनाको कारोबार नगर्न निर्देशन दिइएको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका–१० सहभागिता मार्गस्थित पी. भी. ग्यास स्टोर लाई ग्यास वितरणसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्दै बिक्री–वितरण गर्न, अभिलेख व्यवस्थित राख्न तथा खरिद–बिक्रीका बिल व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–११ बबरमहलस्थि रातो भाले रेष्टुरेन्ट एण्ड होटेल लाई बिलबिजकको प्रयोग तथा सरसफाइ व्यवस्थापन चुस्त बनाउन निर्देशन दिइएको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका–३२ स्थित तीनकुनेस्थित मार्बल प्यालेस इन्डष्ट्रिज प्रालि, ललितपुर–१५ सातदोबाटोस्थित फ्रुट एण्ड जुस पसल र मन्न बेकरी एण्ड कन्फेक्सनरीलाई सामान्य निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।

कर्णाली । नेपाल आयल निगम सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरमा एलपी ग्यासको अभाव नभएको स्पष्ट गरेको छ । निगमका अनुसार भारतबाट आवश्यक परिमाणमा एलपी ग्यास नियमित रुपमा आयात भइरहेको छ ।  पछिल्लो समय अभाव हुन सक्ने मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले बजारमा वितरणमा केही प्रभाव देखिएको नेपाल आयल निगम सुर्खेतका प्रमुख दिपक कुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।  उपभोक्ताको सहजताका लागि ‘एक व्यक्ति, एक सिलिन्डर’ को व्यवस्था लागू गरी अधिकृत बिक्रेतामार्फत विभिन्न कम्पनीका दुई हजार ९२२ वटा एलपी ग्यास १४ दशमलव २ केजीको प्रति सिलिन्डर दुई हजार ६० मा बिक्री–वितरण गरिने प्रमुख घिमिरेले बताए । त्यस्तै, नेपाल ग्यासका ३२० वटा सिलिन्डर वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको न्यू जानकी ट्रेड एण्ड सप्लायर्समार्फत वितरण गरिने निगमले जनाएको छ । नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई अधिकृत बिक्रेताबाट मात्र ग्यास खरिद गर्न, अनावश्यक रुपमा ग्यास सञ्चय नगर्न तथा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम असुल गरेको, मौज्दात हुँदाहुँदै ग्यास बिक्री नगरेको वा अनधिकृत रुपमा सञ्चय गरेको जानकारी भएमा तत्काल सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ ।  

काठमाडौं । सुर्खेतमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव भएपछि उपभोक्तामा चुलो कसरी बाल्ने भन्ने पिरलो बढ्दै गएको छ । भेरी, राप्ती, मनकामना, रेडियन्टलगायत ग्यास सुर्खेतमा आउने गरे पनि पछिल्लो समय यहाँ लाइनमा लागेर पनि उपभोक्ताले सहजै रूपमा ग्यास पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।  निरन्तर चार दिनसम्म धाएर पनि आफूले ग्यास पाउन नसकेको स्थानीय उपभोक्ता शर्मिला बुढाले पीडा पोखे ।  ‘ग्यास लिन राति २ः०० बजेदेखि लाइनमा लागे पनि पाउन सकिएन’, पीडा पोख्दै बुढाले भने, ‘यहाँ त पहुँच र पावर भएकाले मात्र ग्यास पाउने गरेका छन् ।’  प्रति भरी सिलिण्डर दुई हजार ६० रुपैयाँ पर्ने सिलिण्डर रेटेलर व्यापारीहरूले दुई हजार ४०० रुपैयाँ सम्म बिक्री गर्ने गरेको र त्यही मूल्यमा पनि ग्यास पाउन पनि धौ-धौ आफूहरूलाई भएको उनले दुखेसो गरे । ग्यास अभावबारे प्रशासनलगायत सरोकारवाला निकायको टिप्पणी र आलोचना भएपछि बिहीबार (आज) जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्की नेतृत्व, नेपाल आयल निगम, उद्योग वाणिज्य, उपभोक्ता हित मञ्च, राजनीतिकर्मी तथा पत्रकार सञ्चारकर्मीहरूको टोलीले अभावको वास्तविकताका सम्बन्धमा भेरी ग्यासलगायत कम्पनी तथा डिलरहरूमा अनुगमन गरेको थियो । उक्त अनुगमनका क्रममा बजारमा ग्यासको माग उच्च तथा आपूर्ति निकै कम भएपछि यसको अभाव भएको पाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘यहाँ विभिन्न ग्यास प्रयोग हुने गरे पनि अहिले उपभोक्ता लागि भेरी ग्यासले मात्र वितरण गरिरहेको छ । आज मात्र एक हजार १०० आएको छ भने भोलि एक हजार ८०० ग्यास आउँदैछ । प्रहरी प्रशासनको निगरानीमा कोही नदोहोरिने गरी सहज तरिकाले उपभोक्ताले पाउने वातावरण हामी बनाउँछौं ।’ सुर्खेतमा खास कति सिलिण्डर उपभोक्तालाई चाहिन्छ त भन्ने यकीन तथ्याङ्क नहुँदा वितरण कार्य व्यवस्थित हुन नसकेको उनले जनाए । कम्पनीबाट दुई हजार ६० रुपैयाँमा खरिद गरी उपभोक्ताहरूलाई रु दुई हजार ४०० मा ग्यास बिक्री गर्ने आरसी सप्लायर्सलगायत सुर्खेतका रिटेलरहरूबाट रु ४०० उपभोक्तालाई फिर्ता गर्न लगाइएको सप्रजिअ कार्कीले बताए ।  

काठमाडौं । पछिल्लो केही दिनयता काठमाडौंका गल्लीहरूको एउटा दृश्य फेरिएको छ । पहिले काँधमा रित्तो ग्यासको सिलिन्डर बोकेर डिपो–डिपो चहार्ने उपभोक्ताहरू अहिले महाबौद्ध र असनका पसलहरूमा धाइरहेका छन् । जहाँ हातमा एउटा सानो बट्टा बोकेर निस्किरहेका भेटिन्छन् । त्यो बट्टाभित्र छ, ग्यासको झन्झटबाट मुक्ति दिने विद्युतीय चुलो । मध्यपूर्वी देशहरूमा बढ्दो तनाव र त्यसले निम्त्याएको ग्यास आपूर्तिको अनिश्चितताले नेपाली भान्छालाई पुनः एक पटक झस्काएको छ । असन र महाबौद्धका पसलहरूमा चुलो किन्नेहरूको भीड छ। सरकारले आधा सिलिन्डर मात्रै वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि उपभोक्ताहरू चिन्तित छन् । तर, यही अभावले एउटा नयाँ बाटो देखाएको छ, स्वदेशी बिजुली र स्मार्ट कुकिङ । विगतमा विद्युतीय चुलोलाई धनी वा सौखिनहरूको रोजाइ मात्र मानिन्थ्यो । तर, अहिले समय बदलिएको छ । मध्यपूर्वी देशहरूमा बढ्दो तनावका कारण नेपालीहरूको चुलोमा असर परेपछि उपभोक्ताहरू अब विद्युतीय चुलोतिर आकर्षित हुन थालेका छन् ।  बजारमा ग्यास पाउन छोडेपछि विद्युतीय चुलोको खोजीमा महाबौद्ध पुगेको नयाँबानेश्वर बस्ने वीरेन्द्र कुवँरले बताए । उनका अनुसार अहिले बजारमा आधा ग्यास समेत पाउन छोडेको छ । उनले भने, ‘ग्यासको विकल्पमा अब विद्युतीय चुलो किन्न बाध्य छौं । बजारमा यसको मूल्य पनि आकाशिएको अवस्था छ । पहिला २ हजारमै पाइन्थ्यो, ३ हजार पुगेको रहेछ ।’ उनले इन्डक्सन चुलो ३ हजारमा किनेको सुनाए । सन्तोष श्रेष्ठ महाबौद्धका व्यापारी सन्तोष श्रेष्ठका अनुसार ग्यासको अभाव र मूल्य वृद्धिका कारण इन्डक्सन र इन्फ्रारेड चुलो खोज्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । ‘पहिला दिनमा एउटा चुलो बेच्न धौ-धौ हुन्थ्यो । अहिले माग धान्न मुस्किल छ । दिनमै ३० वटासम्म इन्डक्सन र इन्फ्रारेड चुलो बिक्री भइरहेको छ,’ उनी भन्छन् ।  अर्का व्यवसायी गणेश खनालको अनुभव पनि उस्तै छ । उनका अनुसार ग्यासको अभाव बढेसँगै मानिसहरू डराएका छन् र विकल्पको रूपमा विद्युतीय चुलोलाई निर्धक्क रोज्न थालेका छन् । ‘पहिले दिनमा एउटा पनि मुस्किलले बिक्री हुन्थ्यो, तर, अहिले दिनमै १० देखि ३० वटासम्म बिक्री भइरहेको छ ।’ इन्डक्सन कि इन्फ्रारेड ? बजारमा खासगरी दुई प्रकारका चुलो छन् । जसमा इन्डक्सन चुलो र इन्फ्रारेड चुलो हुन् । यी दुवै चुलोले उपभोक्तालाई दुविधामा पनि पारेको छ । इन्डक्सन चुलो अत्यन्तै छिटो र बिजुली कम खपत गर्ने चुलो हो । तर, यसमा म्याग्नेटले समात्ने स्टिल वा विशेष इन्डक्सन बेस भएका भाँडा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । किफायती खोज्नेहरूका लागि यो पहिलो रोजाइ हो । यस्तै, इन्फ्रारेड चुलो जसमा जुनसुकै प्रकारका समतल पिँध भएका भाँडाहरू (सिल्भर, तामा, माटो) प्रयोग गर्न मिल्छ । धेरैजसोले आफ्ना पुराना भाँडा फाल्न नपरोस् भनेर सुरुमा यसलाई रोज्ने गरेका छन्, यद्यपि यसले इन्डक्सनको तुलनामा अलि बढी बिजुली खपत गर्छ ।  व्यवसायीहरूका अनुसार इन्डक्सन र इन्फ्रारेड दुवै चुलोमा आधारभूत रूपमा समानजस्ता देखिने फङ्सनहरू हुन्छन् । दुवैमा पुस बटन र टच बटनको विकल्प पाइन्छ । पुस बटन भएको चुलोको मूल्य तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्ने भए पनि टच बटन भएका चुलोहरू केही महँगा हुने गर्छन् । इन्डक्सन चुलोमा भने मूल्य अनुसार विभिन्न आधुनिक फिचरहरू उपलब्ध हुन्छन् । टच वा पुस बटनको विकल्पसँगै साइजमा पनि विविधता पाइन्छ । इन्डक्सनमा प्रि–सेटिङ सुविधा रहने भएकाले उमाल्ने, फ्राइ गर्ने, डिप फ्राइ, प्रेसर कुकर वा कडी पकाउने जस्ता कार्य सजिलै गर्न सकिन्छ । यसले प्रयोगकर्तालाई समय बचतसँगै सुविधा पनि थप्छ । तर, इन्फ्रारेड चुलोमा यस्ता प्रि-सेटिङ फङ्सनहरू सामान्यतः हुँदैनन् । यसको मुख्य विशेषता भनेको जुनसुकै प्रकारका भाँडाकुँडा प्रयोग गर्न मिल्नु हो । इन्डक्सनमा भने इन्डक्सन बेस भएको विशेष भाँडा आवश्यक पर्छ । बजारमा सबै भाँडामा चल्ने इन्डक्सन भन्ने भ्रम फैलिएको भए पनि व्यवसायीहरूका अनुसार त्यस्ता उपकरण वास्तवमा इन्फ्रारेड नै हुने गर्छन् ।  ऊर्जा खपतको हिसाबले हेर्दा इन्डक्सन चुलो बढी किफायती मानिन्छ । इन्फ्रारेड चुलोमा तुलनात्मक रूपमा बढी बिजुली खपत हुने भएकाले दीर्घकालीन प्रयोगका लागि इन्डक्सन नै उपयोगी हुने व्यवसायीहरूको सुझाव छ । २ हजारदेखि ७ हजारसम्म मूल्य व्यवसायीहरूका अनुसार चुलोको मूल्य पहिलेको तुलनामा बढेको छ । अहिले बजारमा २ हजारदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्ममा गुणस्तरीय चुलोहरू उपलब्ध रहेको व्यपारीहरूले बताएका छन् । इन्डक्सन चुलोको मूल्य ३ हजारदेखि ४५ सय रुपैयाँसम्म छ भने इन्फ्रारेडको भने ४ हजार ७ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको व्यापारीहरूले जानकारी दिएका छन् । इलेक्ट्रोन, क्रेस्ट, सिल्भर कासजस्ता ब्राण्डहरू अहिले लोकप्रिय छन् । एक वर्षको वारेन्टी पाइने हुनाले उपभोक्ताहरू ढुक्क देखिन्छन् । अझ अचेल त मल्टिफंक्सन इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर को क्रेज झनै बढेको छ । जसमा दाल, भात र तरकारी एकै ठाउँमा सजिलै पकाउन सकिन्छ । व्यवसायीहरूका अनुसार ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा महिनामा ५०० देखि ७०० रुपैयाँसम्म बचत हुन्छ । विद्युतीय चुलोको प्रयोग केवल एउटा भान्छाको बचतमा मात्र सीमित छैन । यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको छ ।  व्यवसायीहरूका अनुसार यदि नेपालीहरूले ग्यासको सट्टा स्वदेशी बिजुली प्रयोग गर्ने हो भने अर्बौं रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगिन्छ ।  ‘आफ्नै देशको बिजुली खपत बढाउन सके देशको आर्थिक स्थिति बलियो हुन्छ,’ सन्तोष भन्छन् । कुनै समय लोडसेडिङले गर्दा बिजुलीको नाम सुन्दा पनि डराउने नेपालीहरू आज ढुक्कले विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउन थालेका उनको भनाइ छ । नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघ पूर्वअध्यक्ष रेशम प्रसाद देवकोटा पनि अहिले बजारमा विद्युतीय चुलोको माग बढेको बताउँछन् । उनका अनुसार यी विद्युतीय चुलोहरू भारत र चीनबाट आयात हुने गरेका छन् । उनले भने, ‘नेपालमा यसका लागि एसेम्बल प्लान्ट छैन । विदेशबाट सामाग्री ल्याएर जडान गर्न सकिन्छ तर यो प्रयास नेपालमा भएको छैन ।’ अहिले बजारमा सामान्य चुलो मात्र होइन, मल्टिफंक्सन इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकरहरू पनि भित्रिएका छन् । जसमा दाल, भात, तरकारी र मासु समेत पकाउन मिल्छ । यस्ता सामानहरूले समयको बचत मात्र गर्दैनन्, ग्यासको तुलनामा खाना पकाउने खर्च पनि ५०० देखि ७०० रुपैयाँसम्म घटाउने व्यापारीहरूको दाबी छ । उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चले भने विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले आम सर्वसाधारणका लागि विद्युतीय चुलो उपयुक्त विकल्प भएको बताए । उनले भने,‘ विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनका लागि सरकारले छुट्टै बजेट बनाउनुपर्छ । अहिले बजार ग्यास अभाव भएको अवस्थामा विकल्प चुलो बनेको छ । यस्तो अवस्थामा कालोबजारी भएमा यसको निगरानी गरेर कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ८ महिनामा डेढ लाख चुलो आयात  भन्सार विभागका अनुसार चालु आव २०८२/८३ को पहिलो ८ महिना अर्थात् साउनदेखि फागुन मसान्तसम्ममा विदेशबाट विभिन्न प्रकारका १ लाख ४७ हजार ८६४ वटा विद्युतीय चुलो आयात भएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी माग इन्डक्सन चुलोमा देखिएको छ । उक्त अवधिमा १ लाख ४ हजार ७१७ वटा इन्डक्सन चुलो भित्रिएका छन् । त्यस्तै, इन्फ्रारेड चुलोको आयात पनि धेरै  रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ । जसमा ४२ हजार २१८ वटा चुलो भित्रिएका छन् । इन्डक्सन र इन्फ्रारेडबाहेक अन्य प्रकारका विद्युतीय चुलो भने जम्मा ९२९ वटा मात्र आयात भएका भन्सार विभागले जनाएको छ । 

काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन आपूर्तिमा अवरोध आएपछि भारत सरकारले प्राकृतिक ग्यास र खाना पकाउने ग्यासको वितरण कडा बनाएको छ । सरकारी आदेशपछि देशभरका रेस्टुरेन्ट तथा होटलहरूले ग्यास आपूर्ति रोकिँदा व्यापक रूपमा व्यवसाय बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।      भारत विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश हो र तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को चौथो ठूलो क्रेता मानिन्छ । त्यस्तै खाना पकाउन प्रयोग हुने तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी) को दोस्रो ठूलो आयातकर्ता पनि भारत नै हो, जसको ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वबाट आउने गर्दछ ।      पेट्रोलियम मन्त्रालयले मङ्गलबार जारी गरेको आदेशमा मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै हुने एलएनजी ढुवानीमा अवरोध आएको उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू गरेर प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा ग्यासको समान वितरण र निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।      सरकारले घरपरिवार, यातायात क्षेत्र र एलपिजी उत्पादनलाई ग्यास आपूर्तिमा पहिलो प्राथमिकता दिन आदेश दिएको छ । यसबाहेक मल कारखाना र चिया उद्योगजस्ता अन्य क्षेत्रले उपलब्धताका आधारमा आफ्नो आवश्यकताको करिब ७० देखि ८० प्रतिशत मात्रै ग्यास पाउनेछन् ।      आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन पेट्रोकेमिकल उद्योग र विद्युत् उत्पादन केन्द्रहरूमा दिइने ग्यास पूर्ण वा आंशिक रूपमा कटौती गरिने जनाइएको छ ।      ग्यास आपूर्तिमा कटौती सुरु भइसकेको भन्दै केही भारतीय उद्योगहरूले उत्पादनमा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । सिरेमिक र टाइल उत्पादन गर्ने धेरै कम्पनीले ग्यास अभावका कारण उत्पादन प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन् ।      यसैबीच घरपरिवारलाई एलपिजी आपूर्तिमा प्राथमिकता दिने अर्को सरकारी आदेश सोमबार जारी भएपछि रेस्टुरेन्ट र होटल व्यवसायीहरू थप चिन्तित बनेका छन् ।      भारतको नेसनल रेस्टुरेन्ट एसोसिएसनले सरकारी निर्णयपछि देशभरका एलपिजी आपूर्तिकर्ताहरूले रेस्टुरेन्टहरूमा ग्यास आपूर्ति रोक्न सक्ने सङ्केत दिएको जनाएको छ । संस्थाका अनुसार रेस्टुरेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि मुख्य रूपमा व्यावसायिक एलपिजीमा निर्भर रहने भएकाले आपूर्तिमा कुनै अवरोध आए व्यापक रूपमा व्यवसाय बन्द हुने जोखिम छ ।      'रेस्टुरेन्ट उद्योग मुख्यतया आफ्नो सञ्चालनका लागि व्यावसायिक एलपिजीमा निर्भर छ', सङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यसमा अवरोध आए धेरैजसो रेस्टुरेन्टहरू विनाशकारी रूपमा बन्द हुन सक्छन् ।' दक्षिण भारतको प्रविधि केन्द्रका रूपमा चिनिने बेङ्गलुरुमा होटल उद्योग सङ्घका प्रमुख पीसी रावले पनि स्थिति चिन्ताजनक भएको बताए ।      उनका अनुसार ग्यास आपूर्ति प्रभावित भइसकेको छ र धेरै साना रेस्टुरेन्ट तथा होटलमा एकदेखि दुई दिनका लागि मात्र ग्यास मौज्दात बाँकी छ ।      'अवस्था डरलाग्दो छ', रावले भने, 'अब धेरै प्रतिष्ठानहरूले परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो मेनु घटाउने वा परिवर्तन गर्नेबारे सोच्न थालेका छन् ।'  रासस  

काठमाडौं । देशमा चुनावी सरगर्मी बढिरहेका बेला आमउपभोक्ता भने महङ्गी र अभावको दोहोरो चपेटामा परेका छन् । एकातिर चामल र खानेतेलजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ भने अर्कोतिर बजारमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को पनि चरम अभाव देखिएको छ। ग्यास अभावको मार सार्वजनिक यातायात विशेषगरी ग्यासबाट चल्ने सफा टेम्पो चालकहरूलाई पनि परेको छ । रत्नपार्कदेखि इमाडोल, सानागाउँ र ललितपुरका विभिन्न रुटमा चल्ने टेम्पोहरू ग्यास नपाएकै कारण थन्किन थालेका छन् । ग्यास अभावका कारण सडकमा टेम्पोको संख्या घटेको छ भने चलिरहेका सवारीले पनि पर्याप्त ट्रिप गर्न पाएका छैनन् । रत्नपार्कमा भेटिएका टेम्पो चालक वीरेन्द्र तामाङ  भन्छन्, ‘म रत्नपार्क-इमाडोल रुटमा टेम्पो चलाउँछु । ग्यास अभावले गर्दा अचेल दिनको ४/५ ट्रिप मात्र गर्न सकिन्छ, निगमले अभाव छैन भन्छ, तर हामीले ग्यास पाउनै छाड्यौं ।’  ‘नेताहरूलाई चुनाव लागेको छ, तर हामी गरिबलाई महङ्गी र अभावले सताएको छ । घरमा खाना पकाउने ग्यास छैन, काम गर्ने गाडीलाई ग्यास छैन । हाम्रो समस्या कसले सुनिदिने ?,’ उनले थपे । यता नेपाल आयल निगमले भने बजारमा ग्यासको आपूर्ति पर्याप्त रहेको र ग्यास आयात परिमाण बढाएको दाबी गरिरहेको छ ।  निगमले  काठमाडौं उपत्यकामा नेपाल ग्यासको विवरण नै सार्वजनिक गरेर ८४ स्थानबाट ६ हजार ८७० सिलिन्डर बिक्री वितरण हुने जनाएको छ ।  काठमाडौंका ग्यास पसलहरूमा सिलिन्डर रित्तिएका छन् भने उपभोक्ताहरू एक थान ग्यासका लागि सहरका विभिन्न ठाउँमा भौतारिन बाध्य छन् ।  काठमाडौंको बसन्तपुर बस्ने नवीन कुँवरले साता दिनदेखि पसल धाउँदा पनि ग्यास नपाएको गुनासो गरे । उनले भने,‘ कोठामा ग्यास सकिएको साता दिन भयो । बजारमा ग्यास साट्ने भनेर गएको ग्यास पसलले ग्यास छैन भन्दै रित्तै हात घर पठाइदियो । भोलि आउँछ भन्दै कुराइरहेको छ । कहिले आउने हो ठेगान छैन ।’ ‘निगमले अभाव छैन भनिरहँदा बजारमा ग्यास पाइँदैन । आखिर यो ग्यास जान्छ कहाँ ?,’  उनले थपे । आक्रोश पोख्दै कुँवरले सरकारको फितलो अनुगमनमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । उपभोक्ताहरूले अहिलेको अभावलाई कृत्रिम भन्दै यसमा बिचौलिया र दलालहरूको चलखेल हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । चुनावको मुखमा हुने यस्तो अभावले सरकार र नियमनकारी निकायको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।    विगतको नाकाबन्दीको समयमा भोग्नुपरेको सास्ती सम्झिँदै धेरैले घरमा भएका अतिरिक्त खाली सिलिण्डरहरू भर्दा र थप थप्दा बजारमा चाप बढेको ग्यास विक्रेताहरू बताउँछन् । नेपाल ग्यास विक्रेता महासंघकाले चुनावका कारण भोलि आपूर्ति बन्द हुने हो कि भन्ने डरले उपभोक्ताहरूले ग्यास स्टक गर्न खोजिरहेको  जनाएको छ ।  महासंघले ग्यासको माग बढ्नुमा जाडो महिना पनि एक मुख्य कारण रहेको जनाएको छ । महासंघका अनुसार जाडोमा पानी तताउन र खाना पकाउन सामान्य समयभन्दा बढी ग्यास खपत हुने गर्दछ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु दुलालले भने, ‘गर्मीमा एउटा कराही तात्न २ मिनेट लाग्छ भने जाडोमा ४ मिनेट लाग्छ, जसले गर्दा खपत स्वाभाविक रूपमा बढ्छ ।’ यसका साथै तराईमा लाग्ने बाक्लो हुस्सुका कारण भारतबाट आउने बुलेटहरू समयमै आइपुग्न नसक्दा पनि आपूर्तिमा केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । सामान्य अवस्थामा ३/४ दिनमा काठमाडौं आइपुग्ने ट्याङ्करहरूलाई अहिले एक हप्तासम्म लाग्ने गरेको उनी बताउँछन् ।  ग्यास अभावको सबैभन्दा ठूलो मार विद्यार्थी र दैनिक मजदुरी गर्ने निम्नवर्गीय परिवारलाई परेको छ, जोसँग एउटा मात्र सिलिण्डर छ । उनीहरू सिलिण्डर काँधमा बोकेर पसल-पसल धाउन बाध्य छन् । त्यस्तै, ग्यासबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन (टेम्पो) हरू पनि इन्धन अभावकै कारण चल्न छाडेका छन्, जसले गर्दा चालकहरूको रोजगारी र सर्वसाधारणको आवागमनमा असर परेको छ । ग्यास विक्रेताहरूले आयल निगमले लोडिङ बढाएको जानकारी दिएका छन् । तर, लोडिङ भएको ग्यास बजारसम्म आइपुग्न केही समय लाग्ने हुनाले अझै एक हप्तादेखि १० दिनसम्म यो समस्या कायमै रहन सक्ने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुलालले बताए ।  ग्यास विक्रेता महासंघले आयल निगम, उद्योगी र विक्रेताबीच त्रिपक्षीय छलफल गरी तत्काल यो समस्या सुल्झाउन माग गरेको छ । यदि लोडिङ प्रक्रिया प्रभावकारी भयो र ढुवानीमा समस्या आएन भने आगामी १० दिनभित्र बजार केही सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । बजारमा खाना पकाउने ग्यास (एलपी ग्यास) को अभाव भएको चर्चा चलिरहँदा नेपाल आयल निगमले भने यो अभाव वास्तविक नभई कृत्रिम र ‘मिडिया हाइप’ का कारण सिर्जना भएको बताएको छ । मिडियामा ग्यासको अभाव हुने समाचार आएपछि उपभोक्ताहरू त्रसित भई आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर सञ्चय (होल्ड) गर्न थालेकाले बजारमा चाप परेको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताए । ‘हुनेखानेले धेरै सिलिन्डर भरेर राख्दा एउटा मात्र सिलिन्डर हुने सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्,’ उनले विकासन्युजसँग भने । उनले अनावश्यक होल्डिङ नगर्न र बजारमा ग्यासको पर्याप्त मौज्दात रहेको भन्दै उपभोक्तालाई नआत्तिन समेत आग्रह गरे ।  ग्यास आपूर्तिलाई सहज बनाउन अर्को महिनाका लागि थप २ हजार मेट्रिक टन कोटा बढाएको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिए ।  सामान्यतया मासिक ४९ हजारदेखि ४९ सय ५०० मेट्रिक टनसम्म ग्यासको कोटा निर्धारण गरिने भए तापनि वास्तविक खपत त्योभन्दा कम हुने गरेको छ । हालको मागलाई सम्बोधन गर्न आधारभूत ४९ हजार ५०० मेट्रिक टनमा २ हजार मेट्रिक टन थप गरी कुल ५१ हजार ५०० मेट्रिक टन थप ल्याउने निर्णय गरेको उनले बताए । इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट सन् २०२६ जनवरीमा ४७ लाख ३०४ मेट्रिक टन ग्यास सम्बन्धित उद्योगले आयात गरेको निगमले जनाएको छ । यसअघि सन् २०२५ नोभेम्बरमा ४७ हजार २६४ र डिसेम्बरमा ४८ हजार ५३१ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको थियो ।  अहिले उद्योगले ल्याएको ग्यासको परिणाम जाडोयामको माग धान्न पुग्ने उनको भनाइ छ । यो परिमाण बजारको आवश्यकता भन्दा बढी भएको प्रवक्ता ठाकुरको भनाइ छ ।  निगमका अनुसार ग्यासको अभाव देशभर नभई मुख्यतया काठमाडौंमा र केही निश्चित ब्रान्डहरूमा मात्र देखिएको छ । नेपाल ग्यास, ओम ग्यास र साईबाबाजस्ता बढी उपभोक्ता भएका ब्रान्डहरूको बजार रोटेशनमा केही समय ढिलाइ हुँदा समस्या देखिएको हो । काठमाडौं बाहिरका जिल्लाहरूमा भने आपूर्ति पूर्ण रूपमा सहज रहेको छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको रौनक बढिरहेका बेला बजारमा एलपी ग्यास अभावको चर्चा हुन थालेको छ । व्यवसायीहरूले अहिले ग्यास अभाव भएको भन्दै उपभोक्तालाई रित्तै घर फर्काउन थालेका छन् । उनीहरूले बजारमा ग्यासको अभाव भएको र ग्यास नहुँदा पसल पनि खोल्ने अवस्था नभएको बताउँदै आएका छन् ।  ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुप्रसाद दुलालले बजारमा ग्यासको अभाव भएको सुनाए । उनले विगत डेढ महिनादेखि ग्यासको अभाव भइरहेको बताए । उनका अनुसार ग्यास नहुँदा बिक्रेताहरूले पसल खोलेर बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।  दुलालले ग्यास अभाव हुनुको मुख्य कारण भारतबाट आवश्यकताअनुसार ग्यासको लोडिङ नहुनाले भएकाे बताए । उद्योगीहरूले पर्याप्त मात्रामा ग्यास नउठाएको र उठाएको ग्यास पनि बजारमा सहज रूपमा नआउँदा समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।  ‘हामीले आयल निगम र उद्योगी दुवै पक्षसँग छलफल गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले केही सातामा सुधार हुने आश्वासन दिनुभएको छ । तर, गर्मीमा आएको जतिको ग्यास पनि अहिले जाडोमा नआएपछि बजारमा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।’ ढुवानी भाडा, चालक सुविधा जस्ता उद्योग र निगम बीचका आन्तरिक समस्याका कारण पनि आपूर्तिमा असर परेको हुन सक्ने उनको तर्क छ ।  बजारमा ग्यास अभावको सबैभन्दा ठूलो मार एउटा मात्र सिलिन्डर प्रयोग गर्ने विद्यार्थी तथा सामान्य परिवारलाई परेको छ । दुई वा सोभन्दा बढी सिलिन्डर हुनेहरूले एउटा खाली भएपछि अर्को प्रयोग गर्ने भए पनि एउटै सिलिन्डरको भरमा रहेकाहरू भान्सा नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।  ‘एउटा मात्रै सिलिन्डर बोकेर बस्ने मान्छेहरूलाई अहिले एकदमै समस्या परिरहेको छ,’ दुलालले चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, ‘उनीहरू सिलिन्डर काँधमा बोकेर यताउता भौतारिनुपर्ने बाध्यता छ ।’ समाधानको आश्वासन छ, विश्वास छैन ग्यास बिक्रेता महासंघले आयल निगम र उद्योगीहरूसँग त्रिपक्षीय छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न दबाब दिइरहेको छ । निगम र उद्योगीहरूले एक साताभित्र आपूर्ति ७०/८० प्रतिशत सहज हुने र एक/दुई महिनामा सतप्रतिशत सामान्य अवस्थामा फर्किने आश्वासन दिएका छन् ।  तर, पटक–पटकको आश्वासन पुरा नहुँदा बिक्रेता र उपभोक्ता दुवैमा विश्वासको संकट देखिएको छ । ‘हामीले हाम्रो तर्फबाट पहल गरिरहेका छौं, सुझाव दिइरहेका छौं,’ दुलालले भने, ‘तर अन्त्यमा अवस्था कस्तो हुन्छ, भन्न सकिने अवस्था छैन । केही दिनमा सुधार होला भनेर अब ‘जय पशुपतिनाथ’ भन्ने बाहेक अरु उपाय छैन ।’ नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिव घिमिरेका अनुसार समस्याको मुख्य जड भारतबाटै हुने आपूर्तिमा आएको कमी हो । ‘अहिले भारतबाट ग्यासको आयात नै कम भइरहेको छ । रिफाइनरीहरूमा लोडिङमा पनि समस्या छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बजारमा अभाव देखिनु स्वाभाविक हो ।’ व्यवसायीहरूका अनुसार जाडोयाममा ग्यासको खपत सामान्य अवस्थाभन्दा १५ प्रतिशतसम्म बढ्छ । तर, माग बढेको यही समयमा आपूर्ति घट्दा बजारमा दोहोरो मार परेको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।  ‘एकातिर खपत बढेर आपूर्ति बढाउनुपर्ने बेला छ, अर्कोतिर आयात नै घटेको छ । यो अवस्थाले अभावलाई झनै गहिरो बनाएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘आपूर्ति बढाउनुपर्नेमा उल्टै घटेपछि हामीले चाहेर पनि बजारको माग धान्न सकेका छैनौं ।’ आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण ग्यासको खपत थप बढ्ने अनुमान छ । तर, हालकै आपूर्ति अवस्था कायम रहे निर्वाचनको समयमा संकट थप गहिरिन सक्ने भन्दै व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।  ‘अहिलेकै स्थिति हेर्दा अभाव तत्काल समाधान हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ घिमिरेले भने, ‘यदि भारतीय पक्षले पर्याप्त ग्यास बुलेट उपलब्ध गराएर लोडिङ सहज बनाइदिएमा मात्रै हामीले बजारमा अभाव हुन दिने थिएनौं र तर, समस्या उतैबाट छ ।’ उद्योगहरूमा ग्यास नभएकै कारण बजारमा अभाव देखिएको र ग्यास आएपछि मात्रै वितरण सहज हुने उनको भनाइ छ । आयल निगम भन्छ- हल्लामात्रै हो  नेपाल आयल निगमले भने आपूर्तिमा कमी भएर नभई केही ग्यास उद्योगको वितरण प्रणालीमा आएको अस्थायी समस्याका कारण भएको जानकारी दिएको छ । हाल बजारको मागभन्दा बढी ग्यास आयात र लोडिङ भइरहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको र एक/दुई दिनभित्रै बजार पूर्ण रूपमा सहज हुने दाबी निगमको छ । निगमले बजारमा हल्ला फैलिएजस्तो अभाव नभएको बताएको छ ।  विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो बजार हिस्सा ओगटेको नेपाल ग्यासको सिलिन्डर रोटेसन र ढुवानीमा आएको समस्याका कारण उपभोक्ताले अभाव महसुस गरेको हुन सक्ने निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरको भनाइ छ ।  ‘देशैभरि ग्यास नपाइनुलाई अभाव भन्न सकिन्छ । तर, एउटा निश्चित उद्योगको वितरणमा समस्या आउँदा समग्र बजारमा अभाव छ भन्न मिल्दैन,’ निगमका प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘उक्त समस्या समाधान भइसकेको छ र अहिले आपूर्ति नियमित छ । ’ निगमका अनुसार सामान्य अवस्थामा नेपालमा दैनिक ७० देखि ७५ बुलेट (करिब १,२६० मेट्रिक टन) ग्यासको माग रहने गरेको छ । तर, हालको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आपूर्तिलाई व्यापक बनाइएको छ । ‘मंगलबार मात्रै १४० बुलेट ग्यास लोड भएको छ र आज पनि १०० भन्दा बढी बुलेट भारतमा लोड हुँदैछ । यो मागभन्दा झन्डै दोब्बर हो,’ ती उनले भने । जाडो महिनामा पानी तताउने लगायतका काममा ग्यासको प्रयोग बढ्ने र आसन्न निर्वाचनका कारण पनि खपत बढ्न सक्ने आँकलन गर्दै निगमले थप १० प्रतिशत ग्यासको पीडीओ (उत्पादन वितरण आदेश) उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । यो निर्णयले चुनावका बेला हुनसक्ने सम्भावित अभावलाई समेत टार्ने विश्वास लिइएको छ । किन हुन्छ पटक-पटक अभाव ? नेपालको ग्यास आपूर्ति प्रणाली पूर्णतया भारतीय ढुवानीकर्तामा निर्भर रहनु अभावको एक प्रमुख कारण हो । निगमले ग्यास उद्योगहरूलाई कोटाअनुसार पीडीओ जारी गर्छ । तर, उद्योगहरूले भारतका पारद्वीप, बरौनी, मथुरा, हल्दियाजस्ता रिफाइनरीबाट ग्यास ल्याउन भारतीय ढुवानीकर्ता नै प्रयोग गर्नुपर्छ ।  ‘जाडोयाममा भारतमै ग्यासको माग बढ्दा भारतीय ढुवानीकर्ताले नेपालको भन्दा उतै ढुवानी गर्न प्राथमिकता दिन्छन्, जसले गर्दा कहिलेकाहीँ हाम्रो आपूर्ति चक्रमा असर पर्छ,’ निगमका प्रवक्ता ठाकुरले भने ।  निगमले सबै ग्यास उद्योगीहरूलाई चुनावको समयमा कुनै पनि हालतमा अभाव हुन नदिन आफ्नो संयन्त्र पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा वार्षिक ५ लाख ५३ हजार २५४ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ । यसलाई मासिक हिसाब गर्दा औसतमा ४६ हजार १०४ मेट्रिक टन हुन आउँछ । जुन गत वर्षको तुलनामा बढेको हो । निगमले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार विगत पाँच वर्षदेखि ग्यासको खपत निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ ।