बुवाको पथ पछ्याउँदै प्रवलजंग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एसोसिएट उपाध्यक्षमा प्रवलजंग पाण्डे निर्वाचित भएका छन् । उनले ज्योत्सना श्रेष्ठलाई पराजित गर्दै एसोसिएट उपाध्यक्षमा विजयी हासिल गरेका हुन् । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उनको आगमनले नयाँ पुस्ताको उपस्थिति अझ स्पष्ट बनाएको छ । हाल महासंघको कार्यकारिणी सदस्यका रूपमा रहेका उनी अब उपाध्यक्ष बनेका हुन् । महासंघभित्र उनको बढ्दो प्रभाव र लामो समयदेखि गरिएको संस्थागत अभ्यासलाई उपहारस्वरूप उनलाई उद्योगी व्यवसायीले मत दिएर जिताएका छन् ।  व्यावसायिक परिवारमा जन्मिएका पाण्डे महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेका छोरा हुन् ।  उनी बुवाको पथ पछ्याउँदै महासंघको पदाधिकारीमा पुगेका हुन् ।  उनले आफ्नो पहिचान केवल पारिवारिक विरासतमा सीमित नराखी दुई दशकभन्दा बढीको व्यावहारिक अनुभव र विविध क्षेत्रमा सक्रिय संलग्नतामार्फत आफूलाई एक सक्षम व्यवसायिक नेताका रूपमा स्थापित गरेका छन् ।  इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि भएका ५१ वर्षीय पाण्डेले आफ्नो करियरको सुरुआत नेपाल टेलिकमबाट गरेका थिए । त्यहाँ काम गर्दा उनले प्रविधि, संरचना र व्यवस्थापनका आधारभूत पक्षहरू नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाए, जसले पछि व्यावसायिक यात्रामा विश्लेषणात्मक र प्रणालीगत सोच विकास गर्न सहयोग पुर्‍यायो । त्यसपछि उनी निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै सिमेन्ट, औषधि, बैंकिङ र बीमाजस्ता विविध क्षेत्रमा आफ्नो लगानी र संलग्नता विस्तार गर्दै गए । हाल उनी कसमस सिमेन्ट र इस्टर्न कसमसका निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् भने लोमस फर्मास्युटिकल्सका सञ्चालक पनि हुन् । यसका साथै, फर्चुना ग्रुपमार्फत औषधि प्याकेजिङ सामग्री उत्पादनमा उनको भूमिका छ । स्वास्थ्य उद्योगको आपूर्ति श्रृंखलामा समेत उनको योगदान छ ।  पाण्डेको संलग्नता केवल उत्पादन उद्योगमा मात्र सीमित छैन । उनी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित डाटा हबमा समेत आबद्ध छन्, जहाँ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रदेखि लिएर समग्र निजी क्षेत्रका तथ्यांकहरू संकलन र व्यवस्थापन गरिन्छ। यससँगै उनी सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका अध्यक्षका रूपमा पनि कार्यरत छन्, जसले वित्तीय क्षेत्रसँगको उनको गहिरो सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएको छ । महासंघमा उनले तीन कार्यकाल कार्यकारीणी सदस्यका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्, जसले संगठनभित्रको प्रक्रियागत ज्ञान, नेटवर्क र नेतृत्व क्षमतालाई परिपक्व बनाएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा पनि उनले उपाध्यक्ष पदमा दाबी गरेका थिए । तर, टिम व्यवस्थापनको रणनीतिका कारण प्रतिस्पर्धाबाट पछि हटेका थिए । यसपटक भने उनले स्पष्ट तयारी र एजेन्डासहित मैदानमा उत्रिए र अन्ततः एसोसिएट उपाध्यक्ष बन्न सफल भए ।  अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल निकै खस्किएको समय छ, लामो समयदेखि लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनेको छैन । उनी सरकार र निजी क्षेत्रको मध्येस्थता गरेर सुधार ल्याउने दाबी गर्दै आएका छन् ।  ‘यस बेलामा निजी क्षेत्रले आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा लैजानु पर्ने हुन्छ । लामो समय यो क्षेत्रमा काम गरेको र महासंघमा विभिन्न भूमिका निभाएको कारण मैले यो पदको न्याय गर्छु,’ उनले भनेका छन्, ‘दोस्रो पटक म उपाध्यक्ष बन्दिनँ पनि ।’ उनका अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार अपरिहार्य छ । उनी नीतिगत स्थिरतालाई लगानीको आधार मान्दै कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने, बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्नुपर्ने र कर चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउँछन् ।  आयकर दर घटाउने, उद्योगका लागि सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने, उत्पादन लागत कम गर्ने र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । उनले हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट खारेज गर्नुपर्ने, मुद्रास्फीतिका आधारमा श्रमिक र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्दै न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्ने र भूतप्रवाही कर नलगाउने प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएका छन् ।  प्रवलजंग पाण्डे एक यस्ता व्यवसायी हुन्, जसले इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि, विविध औद्योगिक अनुभव र संस्थागत संलग्नताको संयोजनमार्फत आफूलाई निजी क्षेत्रको उदीयमान नेताका रूपमा स्थापित गरेका छन् । 

पोखराबाट उदाएर निजी क्षेत्रको नेतृत्वसम्म

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ बनेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन्ने महासंघको विधान अनुसार उनी आजदेखि अध्यक्ष बनेका हुन् । उनी अब देशभरका उद्योगी व्यवसायी छाता संस्थाको नेतृत्वकर्ताको जिम्मेवारीमा आएका छन् ।  उनी महासंघको ५७औं साधारणसभाबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । उनी महासंघको २१औं अध्यक्ष बनेका छन् । चन्द्रप्रसाद ढकालको तीन वर्षे कार्यकाल सकिएसँगे अञ्जन अध्यक्ष बनेका हुन् । उनले आगामी तीन वर्ष महासंघको नेतृत्व गर्नेछन् ।  उद्योगी–व्यवसायीका साझा एजेन्डालाई नीतिगत तहसम्म पु¥याउने तथा लगानीमैत्री वातावरणका लागि पैरवी गर्ने भूमिकामा अब अञ्जन थप सक्रिय हुनेछन् । महासंघमा वि.सं २०५९ सालमा कार्यसमिति सदस्यका रूपमा प्रवेश गरेका उनले यो अवधिमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गरे । महासंघमा रहेर उनले राजस्व समिति उपसभापति, उद्योग समिति सभापति र रोजगारदाता परिषद सदस्यको भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव छ ।  को हुन् अञ्जन श्रेष्ठ ? महासंघ नेतृत्वमा अञ्जन श्रेष्ठको औपचारिक आगमनसँगै नेपाली निजी क्षेत्रले एक नयाँ मोड लिएको छ । लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशकका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका श्रेष्ठ उत्पादन, अटोमोबाइल, उपभोग्य वस्तु, स्टिल, प्याकेजिङ र सेवा क्षेत्रसम्म फैलिएको व्यावसायिक अनुभव बोकेका उद्योगी हुन् । उनको व्यावसायिक सुरुवात पोखराबाट भएको हो ।  उद्योगी गणेश श्रेष्ठका छोरा समेत रहेका उनले २०४५ सालमा सोही कन्फेक्सनरी उद्योगबाट काम सुरु गरेका थिए । जुन अहिले सुजल फुडबाट परिचित छ । अहिले सुजल फुड नेपालकै ठूलो कन्फेक्सनरी पनि हो । लक्षी ग्रुपको डेरी उद्योगमा पनि ठूला लगानी छ भने गाडी विक्रेताका रुपमा पनि लक्षी ग्रुप अगाडि छ । लक्ष्मी ग्रुपले अटोमोबाइल क्षेत्रमा नेपालमा हुन्डाई गाडीको आधिकारिक वितरण गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय स्टिल उत्पादन र गाडी एसेम्बलसम्बन्धी उद्योग पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । लक्ष्मी ग्रुपले सन् २००८ मा हुन्डाई ब्राण्डका गाडी आफैं आयात गरेर वितरण गर्न थालेको थियो । अहिले भने हुन्डाई ब्राण्डका गाडी नेपालमै एसेम्बल भइरहेका छन् । नेपालमा गाडी एसेम्बल सुरु गर्ने लक्ष्मी ग्रुप पहिलो औद्योगिक घराना हो ।  उनी साढे तीन दशकदेखि उद्योग व्यवसायमा सक्रिय छन् । यही बहुआयामिक संलग्नताले उनलाई निजी क्षेत्रका जटिल संरचनागत समस्या-नीतिगत अनिश्चितता, लगानीमा देखिएको सुस्ती, बैंकिङ क्षेत्रको दबाब र उत्पादन लागतको वृद्धिजस्ता विषयलाई व्यावहारिक दृष्टिले बुझ्ने क्षमता दिएको छ ।  उनले आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि नीतिगत स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण अपरिहार्य रहेको बताउँदै आएका छन् । ‘निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्ने वातावरण बनाइएन भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन, अब हामी सरकारसँग सहकार्य गर्दै लगानी र उत्पादन बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुन्छौं,’ महासंघको ६०औं वार्षिक साधारणसभामा उनले भनेका थिए ।  उनी ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्रजस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रसँग जोड्दै दीर्घकालीन आर्थिक विस्तारको आधार तयार पार्नुपर्ने धारणा उनको छ ।  अहिले निजी क्षेत्र घट्दो माग, आयात–निर्यात असन्तुलन र नीतिगत अस्पष्टताजस्ता चुनौतीबीच उभिएको छ । यस्ता चुनौतीका बीच उनले निजी क्षेत्रलाई समाधानमुखी साझेदारका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।  महासंघभित्रको आन्तरिक एकता, सदस्यबीचको विश्वास र संस्थागत सुदृढीकरण पनि उनको लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण एजेन्डा रहनेछन् ।  यस्ता छन् योजना  अध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी तीन वर्षे कार्यकालमा निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सम्बन्ध पुनः परिभाषित गर्ने बताएका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई साक्षी होइन, सहकार्यकर्ता मान्ने वातावरण बनाउन निरन्तर पहल गर्ने प्रतिवद्धता उनको छ ।  ‘नीति निर्माणमा, बजेट निर्माणमा, ऐन–कानुन निर्माणमा र अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा निजी क्षेत्रको आवाज सुनिने र प्रतिविम्बित हुने प्रणाली विकास गर्ने छु,’ उनले भनेका छन् ।  उनले आफ्नो कार्यकालमा निजी क्षेत्रप्रतिको धारणामा परिवर्तन ल्याउन काम गर्ने बताएका छन् । ‘उद्यमी भनेको शोषक होइन, सम्पत्ति निर्माता हो, व्यवसायी भनेको कर छली गर्ने होइन, राज्यलाई कर तिर्ने सहयात्री हो, यो सत्य समाजमा स्थापित गर्न महासंघले व्यवस्थित अभियान चलाउने छ,’ उनले भने । आगामी कार्यकालमा जिल्ला, नगर उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत र क्षेत्रगत संघहरूको कामलाई बढी प्रभावकारी बनाउने श्रेष्ठले बताएका छन् ।  उनका अनुसार राष्ट्रिय सदस्य सञ्जाल र सेवा उत्कृष्टता, आर्थिक सुधार र सुशासन, प्रतिस्पर्धात्मकता र वृद्धि, विकास सहयोग र निजी क्षेत्र विकास, श्रम-सिप-उत्पादकत्वमा सुधार र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा संरक्षण यी ६ स्तम्भ अन्तर्गत ६० ठोस पहल समावेश छन् । उनले उद्योगी व्यवसायी राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गर्ने उद्घोष पनि गरेका छन् । 

बालेन सरकारको स्वास्थ्य सुधारमा नयाँ खाका : ‘एक नागरिक, एक स्वास्थ्य प्रोफाइल’देखि दुर्गममा विशेषज्ञ सेवा

काठमाडौं । सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राष्ट्रिय दलको घोषणापत्र समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।  १८ बुँदे प्रतिबद्धतामा नेपालको स्वास्थ्यलाई आमूल परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका साथै आधारभूत स्वास्थ्यमा न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी एकीकृत मोडल लागू गरिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचना गरी स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन तथा सेवाको वर्गीकरणअनुसार निर्धारण गरिनेछ ।’  यस्तै, प्रत्येक प्रदेशमा एक अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनःस्थापना विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिने, जलन पीडितलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याइने उल्लेख गरिएको छ । दुर्गममा विशेषज्ञ सेवा सरकारले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा बिस्तार गर्ने जनाएको छ । प्रतिबद्धतामा दुर्गममा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विशेष प्राथमिकताका राखेको बताउँदै  टेलिमेडिसिन विस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिने उल्लेख छ । यस्तै, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कम्तीमा एक एमडीजीपी चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराइने भनेको छ । स्वास्थ्य बीमा सुदृढ बनाउने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी विस्तार गरिने बताएको छ । ‘एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गरिनुका साथै छरिएर रहेका स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा र सहुलियतहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा एकीकृत गरिने उल्लेख गरिएको छ ।  यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त नागरिकको घरदैलोमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याइने, गरिब, मजदुर, किसान, अपाङ्गताका  लागि बीमा या निःशुल्क उपचार गरिन, अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको नीति लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ ।  ८ प्रतिशत बजेट पुर्‍याउने सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाउने उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य विज्ञहरूले कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने माग गरिरहेको बेला सरकारले आगामी २०८८ सम्म ८ प्रतिशत पुर्‍याइने बताएको छ । म स्वस्थ, मेरो परिवार स्वस्थ महाअभियान नसर्ने रोग बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारले नसर्ने रोग प्रचारमुखीभन्दा रोकथाममुखी रणनीति अवलम्बन गरेको छ । रोग लागेपछि उपचार होइन, रोग नै लाग्न नदिने अवस्था सृजना गर्ने भन्दै  स्वस्थ हावापानी, वातावरण र सक्रिय जीवनशैलीलाई प्रोत्साहन गरी म स्वस्थ मेरो परिवार स्वस्थ भन्ने महाअभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।  यस्तै, स्वास्थ्य सेवामा आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार र योग ध्यानलाई जोडी प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा वेलनेस जोन र योग प्रयोगशालाको निर्माण गरिने, पाठ्यक्रममा योग, ध्यान र आरोग्य पर्यटन समावेश गरिने भनेको छ । औषधीको मूल्य निर्धारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाई औषधीको मूल्य सस्तो र सुलभ बनाइनुका साथै नेपाल औषधी लिमिटेडलाई सुदृढ बनाइन र निजी औषधी उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गरी औषधी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइने प्रतिबद्धतापत्र मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले प्रतिबद्धतापत्र मस्यौदामा उल्लेख गरिएको विषयलाई आउँदा आर्थिक वर्षको नीति तथा सुधार कार्यक्रमसँग जोड्ने योजना बनाएको छ । प्रतिबद्धतापत्र मस्यौदामा वैशाख १० गतेभित्र राय सुझाव दिन राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ ।

हाइप्रोफाइल क्षेत्रमा प्रहरीको विशेष ‘फोकस’, चार जिल्लामा मात्रै १७ हजार बढी प्रहरी परिचालन

काठमाडौं । हेभीवेट उम्मेदवार भएका जिल्लामा १७ हजार ४१९ प्रहरी कर्मचारी खटिएका छन् । नेपाल प्रहरीले झापा, सर्लाही, पूर्वी–रुकुम र चितवनमा सबैभन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरेको छ ।  नेपाल प्रहरीका अनुसार झापामा सबैभन्दा बढी प्रहरी कर्मचारी खटाइएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार झापामा ६ हजार ४१४, सर्लाहीमा ६ हजार ५२८, चितवनमा ३ हजार ७८५ र रुकुम-पूर्वमा ६९२ प्रहरी परिचालन गरिएको छ । हेभीवेटका उम्मेदवार भएका ठाउँमा विशेष सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न अन्य ठाउँको तुलनामा बढी प्रहरी परिचालन गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अवि नारायण काफ्लेले बताए । झापा ५ मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार बालेन्द्र शाह छन् । चितवन २ मा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने उम्मेदवार छन् । सर्लाही ४ मा रास्वपाका अमरेश सिंह र नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा छन् । रुकुम–पूर्वमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल उम्मेदवार छन् । उम्मेदवारको सुरक्षा तथा मतदानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर बढी प्रहरी परिचालन गरिएको उनको भनाइ छ ।  काफ्लेले विगतका निर्वाचमा भएका घटनालाई लिएर दोलखा, रामेछाप, अछाम र बाजुरालाई सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखिएको बताए । सुरक्षाकर्मीको संख्यासमेत बढाइएको उनको भनाइ छ । ‘मतदानस्थल र मतदाताको सुरक्षामा विशेष चासोका साथ निगरानी गरिएको छ,’ प्रवक्ता काफ्ले भने,’ अवाञ्छित गतिविधि नहोस भनेर प्रहरी सुरक्षाकर्मी बढाइएको छ । सादा पोशाकदेखि विशेष प्रहरीसमेत परिचालन गरिएको छ ।’ निर्वाचनलाई लक्षित अनावश्यक घटना नघटोस् भनेर खतराको पहिचान गर्ने प्रहरी खटाइएको काफ्लेले बताए । प्रहरीले निर्वाचन बिथोल्ने किसिमका घटनाको मूल्यांकन गरेर तत्कालै एक्सन लिने गरेको उनले उल्लेख गरे । मतदानस्थल वरपर सीसीटीभीसमेत राखेर सुरक्षा व्यवस्थाको विश्लेषण गरिएको उनको भनाइ छ । निर्वाचन व्यवस्थापनमा अन्य सुरक्षाको समन्वय गरिरहेको पनि उनले खुलाए ।  काफ्लेले अरूको नाममा भोट हाल्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने दावीसमेत गरे । ‘यो पटक विदेश गएका र मृत्यु भएका तथा शारीरिक रूपमा अशक्त मानिसहरुको नाममा भोट हाल्ने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्छौं,’ उनले भने, ‘विगतमा सुरक्षाकर्मी र मतदान स्थलमा खटिएका कर्मचारीलाई त्यस्ता व्यक्तिहरुको सहयोगमा मत हाल्न लगाइएको थियो । त्यस्ता गतिविधि रोक्न राजनीतिक दल, स्थानीय बुद्धिजीवीलाई राखेर कडा निगरानी गरिनेछ ।’ मतदानस्थलमा बुथ लुट्ने समेत सम्भावना रहेकाले प्रहरीले सुरक्षा दिने र कडा कारबाही गर्ने काफ्लेले बताए । प्रहरीले बुथ लुटिन सक्ने, उम्मेदावरमाथि हातपात र मतदातालाई रोकिन सक्नेलाई सीसीटीभीबाट निगरानी गरेर कडा कारबाही गर्ने  प्रवक्ता काफ्लेले चेतावनी समेत दिए । मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई सबैभन्दा बढी ख्याल गरिने उनले बताए । सामाजिक सञ्जालमार्फत आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई बढी कारबाही गरिने उनको भनाइ छ ।  मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल निगरानी गर्न केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरिएको काफ्लेले प्रस्ट पारे । १५(१५ जनाको टोलीमा केन्द्रीय साइबर सेल गठन गरिएको उनको भनाइ छ । एसएसपीको नेतृत्त्वमा निर्वाचन सेल गठन गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘पैसा वितरण, भौतिक सहयोग, मनोवैज्ञानिक त्रास र विष्फोटक पदार्थ राख्नेमाथि विशेष निगरानी राखिएको छ,’ उनले भने, ‘मौन अवधिमा गरिएको व्यवहारलाई पहिचन गरेर विश्लेषण गरेर प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।’ मतदानस्थलको सुरक्षालाई लिएर मजबुत बनाइएको तथा डोरी पनि दह्रो बाँध्ने व्यवस्था गरिएको उनले सुनाए ।  त्यसैगरी, कुल ७७ हजार ६७७ हजार प्रहरी परिचालन भएका छन् । सुरक्षा दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन प्रहरी र नेपाल प्रहरीका कर्मचारीसहित ७७ हजार ६७७ प्रहरी परिचालन भएका हुन् । काफ्लेका अनुसार १४ हजार २२५, संवेदनशील मतदानस्थलमा २६ हजार ६५२ र अति संवेदनशील मतदानस्थलमा ३६ हजार ८०० प्रहरी परिचालन छन् । ‘निर्वाचन सुरक्षामा कति प्रहरी सहभागी छन्, कति हातहतियारसहित प्रहरी पुगेका र कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ, त्यसको सम्पूर्ण विवरण ईएमआईमा सफ्टवेयरमा समावेश गराइन्छ,’ उनले भने, ‘मतदान स्थलमा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर केही दुर्घटना भएमा पनि जीआईएस सफ्टवेयर समेत जडान गरेको छ । जहाँ हेलिकोप्टर सहजै अवतरण गर्न सक्छ वा सक्दैन त्यसको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सक्छ । जसलाई भौगोलिक अवस्थाको सूचना दिने गर्छ ।’

राष्ट्र बैंक भित्रका ‘मर्जर किङ’, डेपुटी गभर्नरका दाबेदार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयभित्र नीतिका कागजहरू मात्रै लेखिँदैनन्, त्यहाँ केही जीवनका त्याग, केही परिवारका मौन सम्झौता र केही व्यक्तित्वका अविस्मरणीय यात्राहरू पनि लेखिन्छन् । गुरुप्रसाद पौडेल त्यस्तै एक पात्र हुन्, जसको करिअरको उकालो चढाइ व्यक्तिगत संघर्षको यात्रामात्रै रहेन, संस्थागत रूपान्तरणको इतिहास पनि बन्यो । बैंकिङ क्षेत्रको संरचना पुनर्गठन गर्ने मर्जर नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयनदेखि डिजिटल भुक्तानीको आधारशिला तयार पार्ने यात्रामा गुरुप्रसाद पौडेल राष्ट्र बैंकभित्रका एक पर्याय बने ।  परिणामस्वरूप उनले आफूलाई एक कुशल नियामक तथा प्रशासक र अनुसन्धानकर्ताका रूपमा पनि आफूलाई बलियो रूपमा चिनाए, देखाए र बुझाए पनि । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक (ईडी)का रूपमा कार्यरत पौडेल राष्ट्र बैंकभित्र एक इमानदार, मिहिनेती र क्षमतावान ईडीका रूपमा परिचित छन् ।  स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका–५ स्थित एक मध्यम वर्गीय परिवारमा विसं २०२९ सालमा जन्मिएका गुरुप्रसाद पौडेलले स्याङ्जाका पहाड चहार्दै बाल्यकाल बिताए । घरको काम गर्दै गाउँकै विद्यालयमा पढे । गाउँमै उकाली ओराली गर्दै गाउँकै हाइस्कुलबाट एसएलसी (हालको एसईई) पास गरे । विद्यालय पुग्न झण्डै दुई घण्टा हिँड्नुपर्ने दिनचर्या उनका लागि सामान्य थियो । ‘झण्डै दुई घण्टा हिँडेर विद्यालय जान्थ्यौं । एकदमै ट्यालेन्टेड विद्यार्थी पनि थिइनँ । कक्षामा दोस्रो/तेस्रो हुन्थें । कुनै कक्षामा प्रथम पनि भएका थिएँ । तर, तेस्रोभन्दा तल भने कहिल्यै भइनँ,’ उनले विद्यार्थी जीवन स्मरण गर्दै भने ।  एउटा सानो निर्णयले उनको जीवनको दिशा नै बदलिदियो । विज्ञान पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि उनले अर्थशास्त्र रोजे । किनकि साथीहरूले पनि त्यही विषय पढिरहेका थिए । ‘मेरो ग्रुपमा अप्सनल म्याथ पढ्ने कोही भएनन् । म एक्लै पढें भने पिरियड फरक पर्छ र एक्लै घर फर्किनुपर्ने भयो । त्यसैले अरू साथीहरूले जे पढे मैले पनि त्यही विषय पढें । जसकारण म राष्ट्र बैंकमा छु,’ उनी भन्छन् ।  विसं २०४५ सालमा एसएलसी पास गरेका उनले आइकम र बिकम पोखराको पीएन क्याम्पसबाट पूरा गरे ।  सरकारी जागिर त्यागेर राष्ट्र बैंकमा  बिकम पास गरेलगत्तै गुरुप्रसाद पौडेल सरकारी जागिरे बने । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखरामै उनको पोस्टिङ भयो । पोखरामै पोस्टिङ भएपछि उनले डिग्री अध्ययन गर्ने सोचसहित पीएन क्याम्पसमा भर्ना भए । केही समयपछि उनको सरुवा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भक्तपुरमा भयो । स्नातकोत्तर सकिने बित्तिकै विसं २०५८ सालमा राष्ट्र बैंकले आवेदन आह्वान गरेको देखेपछि उनले पनि दरखास्त दिए । ‘राष्ट्र बैंकको अधिकृत हुनका लागि स्नातकोत्तर चाहिन्थ्यो । मैले पनि सो तह पास गरिसकेको थिएँ । वि.सं २०५८ मा परीक्षा दिएको थिएँ, वि. सं २०५९ साउन २७ गते राष्ट्र बैंकको सहायक निर्देशकको रूपमा पास गरेर राष्ट्र बैंकमा सेवा सुरु गरें,’ उनले भने ।  त्यतिबेला उनको उमेर २८/२९ वर्ष थियो । उनको राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गर्दाको क्षण रोचक छ । राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेपछि उनको पोस्टिङ टक्सार महाशाखामा भयो । त्यतिबेला टक्सार महाशाखा सुन्धारामा थियो भने महाशाखाले सिक्का छाप्ने काम गर्थ्याे ।  ‘त्यतिबेला हामी सिक्का नै छाप्थ्यौं । असर्फी, मेडलियन लगायत सिक्का छापिन्थ्यो । आफै पगालेर पाता बनाएर छाप्ने कामबाट हामी विस्तारै सिक्कालाई प्रिन्टिङ गर्नेसम्म पुग्यौं । अहिले रेडिमेट सिक्का टेण्डर आह्वान गरेर बाहिरिबाट किनेर ल्याउँछौं,’ उनले भने ।  राष्ट्र बैंकमा एउटा राम्रो पक्ष भनेको प्रत्येक तहमा एक पटक जिल्ला बसेर सेवा गर्नैपर्छ ।  राष्ट्र बैंकको सरुवा नीति अत्यन्तै न्यायिक लाग्छ उनलाई । अन्य सरकारी कार्यालयमा एकचोटि सरुवा भएर जिल्ला पठाएपछि लामो समयसम्म केन्द्रमा नल्याउने प्रवृत्ति छ । तर, राष्ट्र बैंकमा त्यो हुँदैन । प्रत्येक तहमा नियमानुसार क्रमिक रूपमा सरुवा हुने गरेको उनले सुनाए । ‘साढे एक वर्ष टक्सारमा काम गरेपछि मेरो सरुवा गैर बैंकिङ सुपरीवेक्षण विभागमा भयो । केही समयपछि फेरि भैरहवा कार्यालयमा भयो । ‘राष्ट्र बैंकको सरुवा नीति बमोजिम करिब २ वर्ष भैरहवामा बसें । फेरि मेरो सरुवा बैंक सुपरीवेक्षण विभाग केन्द्रीय कार्यालयमा भयो,’ उनले सुनाए ।  बैंक सुपरीवेक्षण विभागमा आएपछि पौडेल दर्शनाचार्य (एमफील) पढ्न बिदामा बसे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा एमफिल गरेका उनले ‘मर्जर एक्विजिशन इन नेपलिज बैंकिङ सिस्टम’मा शोधपत्र (थेसिस) गरे । बिदा सकिएपछि उनी नियमन विभागमा मर्जर एक्विजिशन सेक्सन कै हेड बने । त्यहाँ रहँदा उनले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरे । आफ्नो पढाइ पनि मिलेकोले उनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिमा उल्लेखनीय सहयोग मिलेको उनले बताए ।  त्यसपछि पौडेलको सरुवा सामान्य सेवा विभाग (हाल सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभाग)मा भयो । सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापनमा काम गर्दै थिए, ठूलो प्राकृतिक विपत्ति आइपर्याे । २०७२ सालमा महाभूकम्प गयो । भूकम्पका कारण राष्ट्र बैंकको भवनहरू क्षतिग्रस्त बने ।  ‘एकदमै क्रिटिकल समयमा म सामान्य सेवा विभागमा थिएँ । भूकम्पपछि लगत्तै भवन बनायौं– गेटबाट छिर्ने बित्तिकै दाहिने साइटको लामो भवन म सोही विभागमा हुँदा बनाएको हो । जहाँ भुक्तानी प्रणाली, विदेशी विनिमय विभाग, आईटी, विभाग थियो । त्यो भवन छोटो समयमा निर्माण गरिएको हो, जतिबेला म सामान्य सेवा विभागमा थिए,’ उनले भने, ‘हामी त्रिपालमुनि बसिरहेका थियौं । एकदमै फास्ट ट्रयाकमा त्यो भवन बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको छु ।’  त्यसपछि उनको सरुवा नेपालगञ्ज कार्यालय भयो । नेपालगञ्जमा उनले १६/१७ महिना काम गरे । नेपालगञ्ज अन्य कार्यालय भन्दा ठूलो थियो, किनकि त्यतिबेला १६ वटा जिल्ला नेपालगञ्ज कार्यालयले हेर्नुपर्थ्याे । सुदूरपश्चिमका लागि राष्ट्र बैंकको धनगढी कार्यालय छ । तर, धनगढीको फण्ड ट्रान्सफर लगायतको काम नेपालगञ्जले गर्थ्यो । त्यतिबेला सुर्खेत कार्यालय थिएन । जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, मुगु, प्युठान, दाङ लगायत मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको भूगोल र त्यहाँको आर्थिक गतिविधि अध्ययन गर्ने अवसर मिलेको उनले सुनाए ।  ‘कतिपय ठाउँमा बैंकको शाखा खोल्न सहजीकरण गरे । नरैनापूर गाउँपालिकास्थित साबिक सनराइज बैंकको शाखा खोेलेकोको याद आउँछ पौडेललाई । ‘बैंकका साथीहरूलाई अनुरोध गरेर साबिक सनराइज बैंकको शाखा खोलेको थिएँ ।  केही महिना अगाडि त्यो शाखा हेर्न पनि पुगेको थिएँ । त्यहाँ १८ हजारभन्दा बढी बैंक खाता खोलिएका रहेछन्,’ खुसी हुँदै उनले भने ।  त्यसपछि उनको सरुवा जनशक्ति विभागमा भयो । जनशक्ति विभागमा रहँदा २ जना कार्यकारी निर्देशकसँग काम गर्ने अवसर पाएको उनी बताउँछन् ।  ‘हामीले राष्ट्र बैंकको इतिहासमै पहिलो पटक एचआर प्लान बनाउँदै थियौं, त्यहीबेला मेरो सरुवा विदेशी विनियम विभागमा भयो,’पौडेलले सुनाए ।  २ वर्ष जनशक्ति विभागमा काम गरेपछि उनको सरुवा विदेशी विनिमय विभागमा भयो । जतिबेला कोरोना महामारीले विश्वभर त्रासमय वातावरण थियो । एकदमै क्रिटिकल समय भएकाले विदेशी मुद्रा र रेमिट्यान्स स्वाट्टै घट्ने चिन्ता पनि उत्तिकै थियो । तर, जनतालाई सहज रूपमा वित्तीय सेवा दिन सफल भएको उनले सुनाए ।  ‘कोरोना महामारीको समयमा हामीले वित्तीय प्रणालीलाई औपचारिक रुपमा सहजीकरण गर्याैं । पहिलोपटक मोबाइल वा वालेटबाटै रेमिट्यान्स भित्र्याउन सकिने व्यवस्था गर्याैं, ग्रुपमा रेमिट्यान्स भित्र्याउन सकिने व्यवस्था गर्याैं । पहिला पीटुपी मार्फत रेमिट्यान्स पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । एउटा कम्पनीमा ५ हजार नेपाली काम गर्ने छन् भने ती ५ हजारले पठाएको रेमिट्यान्स नेपालीहरूले प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्थाको सुरुवात गरियो । जसले गर्दा रेमिट्यान्स घट्न पाएन,’ उनले कोरोनाकाल सम्झिँदै भने ।  साथै विदेशी विनिमय विभागमा रहँदा ५ सयसम्मको डलर कार्ड लञ्च गरियो । नेपालमा बसेर विदेशबाट आवश्यकता अनुसार सामान ल्याउन, गुगल र्याम थप्न, केही वस्तु आयात गर्न डलर कार्डको प्रयोग गरेर विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था भयो ।  कार्यकारी निर्देशकमा बढुवाको समय नजिकिँदै थियो । उनको भुक्तानी प्रणाली विभागमा सरुवा भयो । उनी भुक्तानी प्रणाली विभागमै रहँदा कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भए । भुक्तानी प्रणाली विभागमा उनले २ वर्षको हाराहारीमा काम गरे । जतिबेला कोरोना महामारीको त्रास कायमै थियो ।  ‘कोरोना महामारीको अवधिलाई डिजिटल भुक्तानीको स्वर्णकालका रूपमा लिने गरिन्छ । किनकि क्यूआर एडप्सन, मोबाइल वालेट लगायत थुप्रै काम डिजिटलाइज्ड भए । साथै नीतिगत व्यवस्था पनि गरिए । लाइसेन्स पनि दिइयो । नियमन गर्ने काम पनि गरियो,’ उनले भने । यसको नेतृत्व नै पौडेलले गरेका थिए । नेपालमा डिजिटल पेमेन्टको आधारशिला खडा गरेपछि पौडेलको सरुवा नियमन विभागमा भयो । नियमन विभागमा रहँदा कर्जाको माग घटिरहेको थियो, बैंकिङ क्षेत्र असहज वा अप्ठेरो स्थितिमा चलिरहेको थियो । तर, असहज अवस्थामा सहजीकरण गर्ने, सुविधा दिने व्यवस्थाको काम गरेको उनले सुनाए । २३ महिना नियमन विभागमा काम गरेपछि उनी हाल जनशक्ति व्यवस्थापन विभागमा कार्यरत छन् । राष्ट्र बैंकभित्रका ‘मर्जर किङ’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले दर्शनाचार्य पास गर्दा शोधपत्र पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा प्राप्तिमै गरे । जतिबेला नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको नीति आयो, सोही समयमा उनले थेसिस लेखे । त्यो थेसिस उनको जीवनकै महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट बन्यो । अर्थात् आफूले पढेको, लेखेको र बुझेको विषय उनले व्यवहारमा उतार्नुपर्ने समय आएको थियो ।  ‘मैले जे पढेको थिएँ, त्यो कार्यान्वयन गर्न पाएँ । अधिकांशले पढ्छन् मात्रै, कार्यान्वयन खासै गरिँदैन । तर, मैले जुन पढें र पढेको कुरालाई कार्यान्वयन गरें । र, नेपालको वित्तीय स्थायित्वलाई योगदान हुने काम गर्न पाएँ,’ खुसी हुँदै उनले भने ।  कुनै समय ३२ वटा वाणिज्य बैंक, ९० वटा विकास बैंक, ८६ वटा वित्त कम्पनी र १०२ वटा लघुवित्त संस्था थिए । यदि मर्जरको नीति सफल नभएको, मर्जर बिग्रेको र मर्जर नहुने अवस्था हुन्थ्यो भने अहिले धेरै वटा विकास बैंक र वित्त कम्पनी समस्यामा परेको हुन्थे ।  ‘समस्यामा परेका कर्णाली विकास बैंक, सुपर लघुवित्त लगायत २/३ वटा संस्थालाई व्यवस्थापन गर्न कति गाह्रो हुँदो रहेछ भनेर हामीले भोगिरहेका छौं । यदि मर्जर नभएर अहिले त्यस्ता १५/२० वटा संस्थालाई समस्या परेको भए हाम्रो मुख्य काम नै तीनै संस्थाको व्यवस्थापनमा हुन्थ्यो । ठूलो जनशक्ति त्यतातिर खर्च गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘मेरै कारण भनेर दाबी गर्दिनँ । तर, मैले गरेको योगदानका कारण वित्तीय स्थायित्व र संस्थाको संख्या घटाउन सहयोग गरेको हुँदा म आफूलाई गौरवान्वित हुन्छ र सन्तुष्ट  पनि छु ।’ पौडेलले विसं २०६९ मा थेसिस लेखेर एमफिल पास गरेका थिए । जतिबेला नेपालमा मर्जरको थालनीसमेत भएको थिएन । मर्जर सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाका लागि कामहरू हुँदै थिए भने साबिक लक्ष्मी बैंक र एचआईएईएफ फाइनान्स मर्जर प्रक्रियामा थिए । जुन नेपालको कर्पोरेट इतिहासमा सफलतापूर्वक गाभिइने पहिलो संस्था बन्यो । केही विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि मर्जर गर्न खोजेका थिए । तर, सम्भव भएको थिएन । ‘विभिन्न पत्रपत्रिकामा १८/२० वटा मर्जरसम्बन्धी आर्टिकल नै लेखेको थिएँ । मर्जर एक्विजिशनको प्रभाव, टूबी टू फेल, मर्जरका सम्भावित समस्या, मर्जरका प्रक्रिया, मर्जरका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभव, अर्गानिक ग्रोथ अथवा नेचुरल ग्रोथ, के फाइदा हुन्छ, मर्जर गर्दा खेरी ड्यू डेलिजेन्स, मर्जर गर्दा कर्मचारीलाई पर्ने पीर मर्का लगायत १८/२० वटा आर्टिकल विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेखेको थिएँ,’ त्यो पनि एउटा सन्दर्भ सामग्री बन्यो,’ उनले भने।  ‘म जुन विषय पढिरहेको छु, त्यही काम गर भनियो, त्यो पनि डेस्क हेड भएँ । मैले सतप्रतिशत दिनुपर्ने समय थियो, साढे २ वर्ष जति त्यहाँ बसेर मर्जर गर्ने काममा सहयोग गर्दा धेरै बैंकहरू मर्जर भए,’ उनले सुनाए । माछापुच्छ्रे बैंक र स्ट्याण्डर्ड फाइनान्सको मर्जर, ग्लोबल आइएमई बैंक र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर, किस्ट फाइनान्स मर्ज भएर बनेको किस्ट बैंक, किस्ट बैंक र ग्राण्ड बैंक मर्जर, कमर्स एण्ड ट्रस्ट, बैंक अफ एशिया र एनआईसी बैंक लगायत मर्जर तत्कालीन समयका उल्लेखनीय मर्जर थिए । मर्जर गर्दा सम्पत्तिको मूल्यांकन, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रणाली एकीकरणमा ख्याल गर्नुपर्छ । के गर्दा सफल र के भयो भने असफल मर्जर हुन्छ भनेर अध्ययन गरेर नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जर थालनी गरिएको उनले सुनाए । उनका अनुसार प्रिमर्जर, ड्यूरिङ द मर्जर र पोस्ट मर्जर गरेर मर्जरका तीन चरण हुन्छन् ।  ‘प्रि मर्जर एकदमै सजिलो हुन्छ । कफी खाएर तिमी र मबीच मर्जर गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरिन्छ । ड्यूरिङ द मर्जर पनि नियामक लगायतले सहजीकरण गर्ने भएकाले सजिलो हुन्छ । तर, पोस्ट मर्जर पेनिक हुन्छ । एउटा फरक सँस्कारमा चलेको संस्थालाई अर्काे फरक सँस्कारको संस्थामा एकीकरण गरेर एउटै प्रणालीमा चल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सिस्टम एकीकरण, कर्मचारीहरुबीच भावनात्मक एकता कायम गर्ने लगायत हुन्छन् । त्यसकारण पोस्ट मर्जर कम्प्लेक्स हुन्छ । तर, हामीले पहिला नै सबै काम गर्न लगाएर पोस्ट मर्जर पनि सहज भयो ।’  मर्जर एक्विजिशन सम्बन्धी छट्टै नीतिगत व्यवस्था भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन–२०६३ मा मर्जर सम्बन्धी २ वटा मात्रै दफा थिए । पछि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन–२०७३ मा धेरै वटा दफा राखेर मर्जरलाई ऐनभित्र राखेर व्यवस्थित गर्ने काम गरेको उनले बताए ।  पौडेलका अनुसार सफल मर्जरमा उल्लेख गर्नै पर्ने एउटा मर्जर हो– ५ वटा ग्रामीण विकास बैंक । पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक थिए । यी ग्रामीण विकास बैंकमा राजनीतिकरण हावी थियो, कर्मचारी संगठनहरूको हावी थियो । पश्चिमाञ्चल बाहेकका ४ वटा ग्रामीण विकास बैंक पूरै घाटामा चलिरहेका थिए । राष्ट्र बैंकले आफ्नै खर्चमा डीडीए गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गराएर एउटा ग्रामीण विकास बैंक बनायो । जुन आजका दिनमा राम्रो लघुवित्त संस्थाको रूपमा सञ्चालित छ ।  श्रीमती बनिन् सफलताको सारथी गुरुप्रसाद पौडेल पोखराको पृथ्विनारायण क्याम्पस (पीएन) मा पढ्दै थिए । पोखराबाटै विवाह गरे । मागी विवाह गरेका उनी नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गर्दा एउटा बच्चा (छोरा)को बुवा भइसकेको थिए । पौडेलकी श्रीमती स्थायी शिक्षिका थिइन् । राष्ट्र बैंकको जागिरे भइसकेपछि घर जोड्दै आफ्नो करिअर क्रमिक रूपमा अगाडि बढाउँदै थिए । तर, राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेको केही समयमै उनको सरुवा भैरहवा कार्यालयमा भयो ।  घरमा श्रीमती र सानो छोरा, आफू भैरहवा । त्यहीमाथि श्रीमतीको पनि जागिर । कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठूलो समस्या आइपर्याे । दुई जनामध्ये एक जनाले हुँदा खाँदाको जागिर छोड्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । अन्ततः उनकी श्रीमतीले स्थायी शिक्षिकाको जागिर त्याग्ने निर्णय गरिन् । मिहिनेत र परिश्रम गरेर प्राप्त गरेको सरकारी जागिर छोड्दाको पल उनका लागि अहिले पनि नमीठो लाग्छ ।  ‘श्रीमतीले पनि जागिरलाई निरन्तरता दिन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । कहिलेकाहीँ घरमा प्रसंग पनि चल्छ । तर, श्रीमतीले बच्चाको राम्रोसँग स्याहारसुसार गरिन् । जसकारण अहिले छोराहरू योग्य छन् । एउटा छोरा स्कलरसिपमा अस्ट्रेलियामा पीएचडी र अर्काे छोराले स्कलरसिपमा अमेरिकामा पढिरहेको छ,’ उनले गर्वका साथ भने ।  यदि आफ्नो श्रीमतीले त्यो बेलामा स्थायी जागिर नछाडेको भए आफू यो तहमा नपुग्ने उनी सुनाउँछन् । श्रीमतीको सहयोगका कारण नै आफू राष्ट्र बैंकको उच्च तहमा पुग्न सफल भएको उनी बताउँछन् ।  डेपुटी गभर्नरका दाबेदार कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेललाई अपडेट भइरहन मन लाग्छ । बैंकिङको ट्रेण्ड क्लिक बैंकिङमा रुपान्तरण भइरहेको छ । पहिला शाखा खोलेर गरिने बैंकिङ अब क्लिक बैंकिङमा रुपान्तरण भइरहेको छ । डिजिटल एडप्सन बढिरहेको छ । उनी समयसँगै आफूलाई त्यसमा अभ्यस्त बनाउन रुचाउँछन् ।  उनका अनुसार राष्ट्र बैंक रूपमा एउटा कार्यालय हो । तर, सारमा १८ वटा फरक-फरक विभागले बनेको छ । अनुसन्धान विभाग, नियमन विभाग, सुपरीवेक्षण विभाग, मानव संशाधन विभाग, विदेशी विनिमय विभाग, भुक्तानी प्रणाली विभाग लगायत अधिकांश विभागमा काम गर्न पाएको अवसरले उनलाई थप परिपक्व र अनुभवी बनाएको छ ।  ‘राष्ट्र बैंकको ‘कोर काम’ कसरी हुन्छ, कसरी सम्पादन गरिन्छ भन्ने विषयमा उनी जानकार र अभ्यस्त पनि भइसकेका छन् । एमफील गरेको हुँदा ‘लिट्रेचर रिभ्यू’ र अनुसन्धानमा बढी विश्वास गर्छन् उनी । तथ्याङ्कमा आधारित नीति र कुनै पनि निर्णय गर्दा त्यो विषय यस्तो भइदिए के हुन्थ्यो भन्ने सोचेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी राख्छन् उनी । पब्लिकलाई न्याय हुने, धेरै मान्छेले रुचाउने काम गर्न मन लाग्छ,’ उनले भने, ‘म आफ्नो कामप्रति सन्तुष्ट छु । केही काम गर्न अझै हुटहुटी  छ ।’  शैक्षिक योग्यता, विभिन्न विभागमा रहेर गरेको अब्बल कामको अनुभव, टिममा बसेर काम गर्न सक्ने, डेलिभर गर्न सक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरका लागि आफू योग्य दाबेदार रहेको उनी सुनाउँछन् ।  राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएपछि उनलाई विद्यावारिधि गर्ने योजना छ । तर, पढेर भन्दा पनि गरेर सिकिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छन् उनी । ‘माथिल्लो उपलब्धि प्राप्त गर्न सकें भने थप काम गर्छु,’ उनले भने, ‘यदि त्यो प्राप्त हुन सकेन भने पनि थप पढ्ने योजना छ, उमेर पनि धेरै भइसकेको छैन ।’

आमाको पीडाबाट जन्मिएको अरुणको विशेषज्ञता

काठमाडौं । जुन बच्चालाई तीन–चार वर्षको उमेरमै बाथले सताएको थियो, ती बच्चाहरू अहिले स्वस्थ छन् । कतिपय पढाइ सकेर काम गरिरहेका छन् । कहिलेकाहीँ उनलाई भेट्न अस्पतालसम्म आइपुग्छन् । एउटा चिकित्सकका लागि योभन्दा खुसीको कुरा के हुन सक्छ ? जो घरमै रोग पालेर शरीर कुँजो बनाइ बसेको हुन्छ, उपचारपछि सपांग भएर घर फर्किन्छ र धन्यवाद व्यक्त गर्छ, योभन्दा ठूलो सन्तुष्टि चिकित्सकका लागि अर्को के हुन सक्छ  ? दुई दशकभन्दा बढीको चिकित्सा अनुभव फर्केर हेर्दा यस्ता सन्तुष्टिका धेरै किस्सा छन् उनीसँग । बिरामीको यही खुसीलाई उनी आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति ठान्छन् । उनी अर्थात् बाथरोग विशेषज्ञ डा. अरुण कुमार गुप्ता । यो अवधिमा कतिलाई शरीर कुँजो हुनबाट जोगाइयो, कतिलाई बाथले शरीरका अन्य अंगमा पार्ने जोखिमबाट बचाइयो भन्ने लेखाजोखा छैन । तर, लाखौं व्यक्तिको उपचार गरेको दाबी उनको छ । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा बाथरोग विशेषज्ञका रूपमा काम गरेका डा. अरुण नेपालमा बाथले थाहै नपाई शरीरका अंगहरू नष्ट पारिरहेको सुनाउँछन् । कतिपय बिरामी आँखा, मुटु वा अन्य अंगको समस्या लिएर अस्पताल पुग्छन्, तर त्यसको जरो बाथरोग नै हुन्छ । सामान्य अवस्थामा देखिने जोर्नी दुखाइलाई बेवास्ता गर्दा पछि जटिल अवस्था निम्तिने उनी बताउँछन् । त्यसैले उपचारसँगै बाथबारे जनचेतना फैलाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ । प्रहरी बन्ने सपना, बने चिकित्सक  डा. अरुणको घर पर्साको वीरगञ्ज हो । उनी वीरगञ्जमै हुर्के–बढे र कक्षा १० सम्मको पढाइ पनि त्यहीँ सकाए । सन् १९८६ मा उनले एसएलसी दिए । उनका बुवा नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर थिए, जो पछि डीएसपीबाट अवकाश भए। त्यो समय प्रहरी पेशालाई अत्यन्त सम्मानका साथ हेरिन्थ्यो । गाउँ–समाजले प्रहरी परिवारलाई दिने सम्मानले अरुणको मनमा पनि प्रहरी बन्ने सपना रोपिदियो । बुवाको सरुवा जहाँ हुन्थ्यो, उनी त्यहीँ पुग्थे । समाजले बुवालाई गरेको सम्मान देख्दा उनी पनि बुवाजस्तै प्रहरी बनेर देश सेवा गर्ने सपना देख्थे । ‘मैले बुवा जस्तै प्रहरी बन्नुपर्छ, देशको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने सोचेको थिएँ । तर भएन, बुवाले पनि छोरा प्रहरी होस् भन्ने सायद चाहनुभएको थियो, समय परिस्थितिले मलाई चिकित्सक बनायो । म आफ्नो पेशाप्रति निकै खुसी छु,’ उनले भने । एसएलसीपछि अरुण प्लस–टु अध्ययनका लागि भारत गए । ११ र १२ कक्षा पूरा गरेर नेपाल फर्केपछि उनी भविष्यको बाटो रोज्ने दोधारमा थिए । अन्ततः उनले चिकित्सक बन्ने निर्णय गरे । रुसबाट एमबीबीएस, बंगलादेशबाट विशेषज्ञता चिकित्सक बन्ने सपना बोकेर अरुण रुस पुगे र त्यहाँबाट एमबीबीएस पूरा गरे । त्यसपछि थप अध्ययनका लागि बंगलादेश गए । इन्टरनल मेडिसिन अध्ययन गर्नुअघि उनले आवश्यक दुई वर्षको तालिम पनि बंगलादेशमै पूरा गरे । सन् २००६ मा इन्टरनल मेडिसिन अध्ययन सकाएर उनी नेपाल फर्किए । अब सुपर–स्पेसालिटी कुन विषयमा गर्ने भन्ने प्रश्न भने अझै खुला थियो । यही समय उनकी आमाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेको थियो । वर्षौंदेखि दुखाइ सहिरहेकी आमाको रोग पहिचान हुन सकेको थिएन । नेपाल फर्किएपछि उनले आमाको लक्षणको गहिरो अध्ययन गरे । अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनले आमालाई बाथरोग भएको पत्ता लगाए । ‘त्यो बेला विषयविज्ञ नपाएर हो कि राम्रो उपचार गर्ने ठाउँ नभएर हो, अवस्था निकै जटिल थियो,’ अरुण भन्छन्, ‘म चिकित्सक थिएँ । तर, चिकित्सक भएर आफ्नो आमालाई नै केही गर्न सकिनँ भने अरूलाई कसरी उपचार गर्न सक्छु भन्ने लाग्यो, यही घटनाबाट मैले सुपर स्पेसालिटीका लागि यो विषय रोजेको हुँ ।’ यही घटनाले उनको जीवनको दिशा बदल्यो । उनले बाथरोगमै विशेषज्ञता हासिल गर्ने निर्णय गरे । ‘आफ्नै आमा बाथको रोगी हुनुहुन्थ्यो, समयमै उपचार नभएर थला पर्नुभएको थियो यस्तो बेला मलाई लाग्यो अब मैले यही रोगको विषयमा पढ्नुपर्छ र आमाको उपचार गर्नुपर्छ र यही विषयमा मैले विशेषज्ञता हासिल गरें,’ उनले भने । पहिलो बिरामी आफ्नै आमा विशेषज्ञता हासिल गरेपछि उनले सबैभन्दा पहिले आफ्नै आमाको उपचार गरे । ‘मेरो आमा मेरो पहिलो बिरामी हो, मैले उहाँको उपचार गरें, अहिले उहाँलाई ठिक छ,’ अरुण भन्छन्, ‘मेरो आँखाको अगाडि सिकिस्त भइसकेकी आमा अहिले ठीक हुनुहुन्छ, उहाँ पनि बाथ रोगीका लागि एउटा आइकन हुनुहुन्छ, उहाँबाट धेरै कुरा सिकाइ पनि भयो ।’ वर्षौंसम्म दुखाइ सहेर बसेकी उनकी आमा उपचारपछि सामान्य जीवनमा फर्किइन् । यसले उनको आत्मविश्वास मात्र बढाएन, जीवनको लक्ष्य पनि स्पष्ट बनायो । ‘म चिकित्सक, मेरो आमाले त समयमै रोगको पहिचान गर्न पाउनु भएन भने यस्ता आमाहरू नेपालमा कति यसरी ओछ्यानमै थन्केका होलान् भन्ने लाग्यो र त्यसपछि सेवा गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले बाथरोग विशेषज्ञका रूपमा काम गर्न थालें,’ उनले भने । विदेशको अवसर छाडेर स्वदेशमै सेवा रुस, भारत र बंगलादेशमा अध्ययनका क्रममा उनलाई विदेशमै काम गर्ने अवसरहरू पनि आएका थिए । तर, उनले स्वदेश फर्कने निर्णय गरे । उनको प्राथमिकता आफ्नी आमाको उपचार र आफ्नै देशका बिरामीको सेवा थियो । नेपाल फर्किएपछि उनले नर्भिक अस्पतालबाट चिकित्सा सेवा सुरु गरे । त्यसपछि नेपाल मेडिकल कलेजमा इन्टर्नल मेडिसिनका लेक्चररका रूपमा काम गरे । पछि बी एण्ड बी र अल्का अस्पतालमा सेवा दिए । हाल उनी पुनः नर्भिक अस्पतालमा कार्यरत छन् । साथै उनले बाथरोग उपचार केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका छन्, जहाँ उनी अध्यक्षका रूपमा कार्यरत छन् । बाथ रोग केन्द्र : बिरामीका लागि आशाको आधार डा. अरुणका अनुसार बाथरोग साधारण रोग होइन । यसले शरीरका जोर्नी मात्र होइन, मुटु, फोक्सो, कलेजो, आँखा र छालामा समेत असर गर्न सक्छ । यसको उपचार दीर्घकालीन र जटिल हुन्छ । ‘यसका लागि चिकित्सकसहितको टोली नै उपचारमा लाग्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा बिरामीको अवस्था हेर्दा बाथ रोग केन्द्रकै आवश्यकता महसुस भयो त्यही आवश्यकताले सञ्चालनमा ल्याएको केन्द्र हो ।’ केन्द्रमा ओपीडी सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनेदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष छुटसहित उपचार सेवा प्रदान गरिन्छ । डा. अरुणका अनुसार नेपालमा अझै धेरै मानिस बाथ रोगबारे अनभिज्ञ छन् । जोर्नी दुखाइलाई सामान्य समस्या ठानेर बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । त्यसैले उनी र उनको टोली ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेर जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । बाथ के हो, कसरी लाग्छ र कसरी उपचार हुन्छ भन्नेबारे जानकारी दिइरहेका छन् । ‘हामीले गरेको यो प्रयासले मात्र पुग्दैन । यसका लागि सरकारले हरेक दूर-दराजमा पुगेर यस्ता रोगहरूको बारेमा जानकारी गराउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । चुनौतीबीच सेवा गर्ने प्रतिबद्धता नेपालमा चिकित्सकका लागि काम गर्न चुनौतीपूर्ण वातावरण रहेको उनी बताउँछन् । चिकित्सकले आफ्नो सम्पूर्ण सीप प्रयोग गरे पनि सबै उपचार सफल नहुन सक्छन् । ‘आफ्नो तर्फबाट चिकित्सकले जहिल्यै एकदम राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहन्छ । तर कहिलेकाँही प्रयास गर्दा गर्दागर्दै पनि सफल नहुने केशहरू पनि हुन्छन् । यस्तो अवस्था चिकित्सकको ज्यानकै जोखिम हुन्छ, यस्तो अवस्थामा काम गर्न चुनौती लाग्छ,’ उनले भने । तर, यी सबै चुनौतीका बाबजुद उनी आफ्नो पेशाप्रति गर्व गर्छन् । ‘चिकित्सक छु, नागरिकको उपचार गरिरहेको छु यसमा निकै खुसी लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरी बन्ने सपना देख्ने म चिकित्सक बनेकोमा पछुतो छैन, आखिर जे बनेपनि गर्नु देश र नागरिककै सेवा थियो जो गरिरहेको छु ।’

छद्म लगानीकर्ता खोज्दै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, टार्गेटमा हाइप्रोफाइल

काठमाडौं । गाउँबाट चप्पल पड्काएर सहरमा पसेका सामान्य नेताहरू आज आफ्नो घरलाई निवास भन्न रुचाउँछन् । दुई दशकअघि चप्पलमै हिँड्ने अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजकीय शैली धेरैलाई अप्रत्यासित लाग्छ । उनले विदेशमा अर्बौं लगानी गरेको र पानी पनि विदेशी नै पिउने गरेको चर्चा बेलाबखत हुने गरेको छ । १० वर्ष जंगलमा हातहतियार चलाएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जीवनशैली जनताले पत्याउने सकिने खालको छैन । देखिने न व्यापार-व्यवसाय न त कुनै आम्दानीको स्रोत, छोटो अवधिमा उनीहरूको जीवनशैलीमा आकाश-पातालको परिवर्तन आएको छ । जनवादी विवाहका नाममा खुट्टामा थोत्रो चप्पल लगाएर पार्टीको झण्डालाई वरमालाको रूपमा प्रयोग गरेका वर्षमान पुन र ओनसरी घर्तीहरू अहिले विदेशका सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरूमा महिनौं दिन उपचार गर्ने हैसियतमा कसरी पुगे ? नेतामात्रै होइन, सरकारी कर्मचारी र विभिन्न निकायको नेतृत्व गरेकाहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । कुनै कम्पनीमा गोल्डेन सेयर माग गरेर त कुनै नयाँ काममा लाखौं/करोडौंको सेटिङ मिलाएर घुसको खेती गर्ने सरकारी कर्मचारीहरूको हविगत पनि बेलाबखत सार्वजनिक हुने गरेको छ ।  सरकारी सेवाको लागि तयारी गर्दा सहरको एउटा सामान्य कोठा भाडा तिर्न सक्ने हैसियत नहुने एउटा विद्यार्थी सुब्बा वा अधिकृत बनेकै तीन/चार वर्षमै त्यही सहरमा गगनचुम्बी घर बनाउन कसरी सफल हुन्छ ? यो सबै विषयको फेहरिस्तमा घुस र भ्रष्टाचार जेलिएको छ । यी सबै विषय बिर्कोमा लाको चिनीमा कसरी पस्यो कमीला ? भन्दा पनि रहस्यमयी छ ।  नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको १०७औं सूचीमा छ । देश अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा छ । विभिन्न निकायको नेतृत्वमा बसेकाहरूको बदमासी र भ्रष्टाचारकै कारण देश ग्रे लिष्टमा परेको बुझाइ अधिकांशको छ । नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा भएको १० वर्षे द्वन्द्वमा धेरै बैंक लुटिए । ठूल्ठूल्ला व्यवसायी लुटिए । पछि शान्ति सम्झौता भयो । तर, माओवादीले न लुटेको सम्पत्ति फिर्ता गर्‍यो न त सार्वजनिक ।  धेरैले प्रचण्डले सो रकम भाटभटेनी सुपरमार्केटमा लगानी गरेको चर्चा भयो । प्रचण्डले आफ्नो नाममा कुनै कम्पनी खडा नगरेर मीनबहादुर गुरुङलाई परिचालन गरी अकुत सम्पत्ति भाटभटेनीमा लगानी गरेको चर्चा त्यति बेला भयो । तर, प्रचण्डले भने सो कुरा अस्वीकार गर्दै आए ।  गत चैत १५ गते राजावादीहरूले गरेको तीनकुने घटनामा पनि कोटेश्वरमा रहेको भाटभटेनीमा लुटपाट भयो । भाटभटेनी लुटपाट र आक्रमण भएको तस्बिर तथा भिडियाे सामाजिक सञ्जालमा आएपछि धेरैले प्रचण्डको नाम सोही भाटभटेनीसँग जोडे ।  तर, सोही १५ गते समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको जनप्रदर्शन कार्यक्रममा भाटभटेनीमा कसको लगानी रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको अभिव्यक्ति प्रचण्डले दिए । उनको धारणा थियो- भाटभटेनीमा केपी शर्मा ओलीको लगानी छ ।  काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका २ मैत्रीनगरमा एमाले केन्द्रीय कार्यालय बनाउन व्यवसायी गुरुङले १० रोपनी १४ आना जग्गा दिए । गुरुङले एमालेलाई जग्गा दिएको विषयमा ठूलो बहस भयो । सोही विषयलाई कोट्याउँदै प्रचण्डले भाटभटेनीमा केपी ओलीको लगानी रहेको अभिव्यक्ति दिए ।  'भाटभटेनीको सेयरधनी म होइन, केपीजी रहेछन् भन्ने कुरा प्रष्ट भयो, भ्रष्टाचारी त केपीजी नै रहेछन् भन्ने पनि प्रष्ट भयो,’ प्रचण्डले कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘आजसम्म ममाथि जेजस्तो आरोप थियो, त्यो सबै क्लियर भयो, धन्यवाद केपीजी ।’ नेपालमा मात्रै होइन, ओलीको विदेशमा पनि लगानी रहेको चर्चा हुने गरेको छ । तर, त्यसको पुष्टि भने आजसम्म हुन सकेको छैन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पनि विभिन्न कम्पनीमा लगानी रहेको चर्चा हुने गरेको छ । उनको सोल्टी होटलसँगै हिमालयन टि स्टेट, सूर्य नेपाल, हिमाल हाइड्रो र सिप्रदी ट्रेडिङ लगायत कम्पनीमा सेयर रहेको चर्चा पनि हुने गरेको छ । तर, यो विषयमा न सम्बन्धित कम्पनी बोल्छन् न त लगानीकर्ता नै भनिएका व्यक्ति । यस विषयमा सरकार पनि मौन छ ।  ठूला नेता तथा हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरूको व्यवसायमा साझेदारी गरेर विभिन्न व्यवसायीहरूसँग छद्म रूपमा लगानी गरेर नाफा लिने गरेको सुनिएको छ । तर,  उनीहरूले कम्पनीमा सेयरधनीको नाम नराख्दा भने यसलाई प्रमाणित र पुष्टि गर्ने आधार देखिँदैन ।  बेलाबखत ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरू पनि सार्वजनिक हुन्छन् । ललिता निवास जग्गा घोटाला, नेपाल आयल निगम घोटाला, गिरिबन्धुटी स्टेट, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिद प्रकरण लगायत अर्बौंका भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिरिने गरेका छन् । ती काण्डहरुमा शीर्ष नेता तथा कर्मचारीहरू संलग्न हुने गरेका छन् । अर्बौंको भ्रष्टाचार गरेर नेताहरूले सो रकमलाई कुनै व्यवसायी तथा उद्योगीसँग मिलेर छद्म रूपमा व्यवसाय गर्ने खुलेको हो । कतिपयले सो रकम घरजग्गामा पनि प्रयोग गर्ने गरेको बुझिएको छ ।   केहीले भ्रष्टाचारको रकम विदेश पठाएर फेरि विदेशबाटै नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी  (एफडीआई)को माध्यमबाट नेपाल भित्र्याएर सेताे धन बनाउने गरेको पनि चर्चा सुनिने गरेको छ । नेपालमा लगानी गर्ने केहीले आफ्नो नाम लुकाएर परिवार, आफन्त वा विश्वासिलोपात्रको नाममा राख्ने गरेको पनि खुलेको छ ।  कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उपरजिष्ट्रार देवीप्रसाद सुवेदी एउटा व्यक्तिको लगानी र अर्कैको नाम हुने गरेको सुनाउँछन् । उनले यस्ता विषयको चर्चा सञ्चारमाध्यममार्फत् सम्प्रेषण हुने भए पनि कुनै पनि निकायले अध्ययन तथा अनुसन्धान तथा खोजबिन भने नगरेको सुनाउँछन् । ‘उनीहरू नाफा पनि लिरहेका छन्, समाजको नजरमा सत्य बाटो पनि हिँडिरहेका छन् । तर भित्रभित्र सेटिङ अर्कै हुन्छ,’ उपरजिष्ट्रार सुवेदीले सुनाए ।  देश ग्रे लिष्टमा पर्नुको एउटा मुख्य कारण यही पनि रहेको उनको तर्क छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन स्टाक फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावशाली भूमिका नदेखाएको भन्दै नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखिएको हो । सन् २०११ मा पनि ग्रे लिष्टमा परेको नेपालले कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि सन् २०१४ मा लिष्टबाट बाहिर निस्केको थियो । तर, फेरि पर्याप्त काम नभएको भन्दै एफएटीएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राख्यो । अहिले यो लिष्टबाट कसरी बाहिर आउने भन्ने प्रयास नेपालले गरिरहेको छ ।  कडाइ गरिँदै  ग्रे लिष्टबाट छिट्टै बाहिर आउन सरकारले विभिन्न कदम सुरु गरेको छ । त्यो कदम कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले पनि अघि सारेको छ । अब कार्यालयले कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा कम्पनीको वास्तविक सेयर धनीको विवरण पनि उल्लेख गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । कार्यालयले कम्पनीमा दर्ता  तथा नवीकरण गर्दा सबै सेयरधनीको  वास्तविक धनी सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रुपमा घोषणा गर्न आग्रह गरेको छ ।  ‘रजिष्टार कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेका कम्पनी अब उप्रान्त दर्ता गर्दा सबै सेयरधनीको वास्तविक विवरण अनिवार्य घोषणा गर्नुपर्ने एवं सेयरको हक हस्तान्तरण हुँदाका बखत सेयर खरिद गर्ने व्यक्तिको सेयरमा अन्य कुनै व्यक्तिको हक लाग्ने बेनेफिसरी स्वामित्व भएको वा नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने र भएको भए त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्ति वा कानूनी व्यक्तिको विवरण अनिवार्य रुपमा पेस गर्नुका साथै प्रत्येक वर्ष बुझाउनुपर्ने वार्षिक विवरणसँगै वास्तविक धनी सम्बन्धी विवरण समेत अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ,’ कार्यालयले भनेको छ ।  किन बनाइयो यस्तो व्यवस्था ? कुनै पनि कम्पनी दर्ता गर्दा त्यसको लगानीकर्ता, लगानी, उद्देश्यसहित विवरण खुलाएर कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा लगानीकर्ताको नाम नखुलाएर कुनै व्यवसायीले एउटा शेयरधनीको सूची तयार पारेर कम्पनी दर्ता गर्ने अभ्यास छ । यो व्यवस्थाले अकुत सम्पत्ति कमाइरहेकाहरूलाई सहज हुन्थ्यो ।  सम्पत्ति शुद्धिकरण मनि लाउण्डरिङ निवारण ऐन २०६४ को दफा ७ को ‘ख’ मा उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचान सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ भने दफा ‘ग’ ले कम्पनी दर्ता गर्दा वास्तविक धनीको पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि सूचक संस्थाले व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा वा कारोबार गर्दा वास्तविक धनीको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नको लागि आवश्यक मनासिव उपायहरू अपनाउनुपर्ने व्यवस्था सो ऐनमा गरिएको छ ।  सोही ऐनको दफा ७ ग को (२)मा सूचक संस्थाले कुनै व्यक्तिले अन्य कुनै व्यक्तिको तर्फबाट व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार सम्बन्धी काम कारबाही  गरे वा नगरेको सम्बन्धमा यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा  ४७ मा  यो व्यवस्था पहिले नै थियो । यसमा कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई कोही त्यस्तो बेनिफेशरी सेयरधनी छ भने  घोषणा गर्नुपर्छ र त्यसको जानकारी कम्पनीलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उपरजिष्ट्रार सुवेदी यसलाई अझै बलियो बनाएर सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनले अझै थप व्यवस्था गरेकाले यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सूचना नै जारी गरेको बताउँछन् ।  ‘नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्नुको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो, अवैध स्रोतबाट पैसा ल्याएर कम्पनीले प्रयोग गरेका छन् कि, सेयरधनीले प्रयोग गरेका छन् कि भनेर खोजी गर्नुभन्दा पहिले स्वघोषणा गर्न लगाउने अवसर दिएका हौं,’ उनले भने ।  यसअघि कम्पनी दर्ता गर्दा सेयरधनीको नाम र उसको नजिकको कानुन अनुसारको हकवाला कोही छ भने उनीहरू भए पुग्थ्यो भने बेनेफिशरीको रेकर्ड राखिँदैन्थ्यो  । अब  बेनेफिशरीको अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  ‘नाम मेरो भएपनि यो नाफाको पैसा सबै मैले मात्र खाने होइन, यसको  नाफा अरुले पनि लिरहेको छ भन्यो भने त त्यो व्यक्ति पनि कानुनको दायरामा आउने भयो,’ त्यो व्यक्ति पनि लगानीकर्ता नै हो, उसलाई पनि फाइदा नै भइरहेको हुन्छ,’ उपरजिष्ट्रार सुवेदीले भने, ‘त्यहाँ बदमासी भएको छ भने त्यो व्यक्ति पनि कारवाहीको भागिदार हुनुपर्छ, तर अहिले सेयरधनी उल्लेख गरेको व्यक्ति मात्रै कारवाहीमा पर्छ ।’

पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल बनाउने सरकारको घोषणा

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने बताएका छन् । मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले देशका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल बनाउने समेत घोषणा गरे पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान, प्रवर्द्धन र विकास गरिने पनि उनको भनाइ छ ।

फेसबुकको सर्भर डाउन, एक्कासि प्रोफाइल लगआउट

काठमाडौं । फेसबुक, म्यासेन्जर र इन्स्टाग्रामको सर्भर डाउन भएको छ । फेसबुक, म्यासेन्जर र इन्स्टाग्राम लगइन गर्दा डाउन भएको देखिएको हो । एकाएक प्रयोगकर्ताको प्रोफाइल लगआउट भएको हाे । नेपाली प्रयोगकर्ताले आफ्नो फेसबुकमा आएको समस्याबारे बताइरहेका छन् । फेसबुकमा देखिएको समस्या केही समयमा समाधान हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले बताएका छन् । केही प्रयोगकर्ताले सरकारले नै फेसबुक डाउन गरेको आशंका गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द्र आचार्यले फेसबुकको सर्भर डाउन भएकोले यसमा सरकारलाई दोष दिन नहुने बताएका छन् ।

हाइप्रोफाइल संलग्न ११ अर्बको सहकारी संकटमा, ५१ हजार सदस्यको सवा ८ अर्ब बचत जोखिममा

काठमाडौं । नेपाली सहकारी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बचतकर्ताको रकम ठगेर तहल्का पिटेका सहकारी हुन् ओरियन्टल, सिभिल र शिबशिखर । ओरियन्टल सहकारीका अध्यक्ष सुधिर बस्नेतले बचतकर्ताको अर्बौं रकम ठगेको भन्दै लामो समय जेल परे । सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङले ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ ठगेको भन्दै उनीसहित उनकी श्रीमती सिर्जना शाक्यको बास पनि अहिले जेलमै छ । यस्तै, शिबशिखर र तुलसी सहकारीका बचतकर्ताको १२ अर्ब बचत हिनामिना गरेको आरोपमा सञ्चालक केदार शर्मा पनि अहिले जेलमै छन् । तर, यी सहकारीभन्दा पनि ठूलो पुँजी र सेवा केन्द्र भएको अर्को ठूलो सहकारीको बचत हिनामिनाको विषय पनि बाहिरिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा बिग मर्जर जस्तै सहकारीमा पनि ‘बिग मर्जर’ भन्दै निकै तामझामका साथ सात वटा संस्था मर्जर गरेको आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको बचत दुरुपयोग गरेर सञ्चालक नै फरार भएको विषयले अहिले बचतकर्ता र नियामक सहकारी विभागमा तरंग सिर्जना भएको छ । आइडियल यमुना बहुद्देश्यीय सहकारी, हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी, नेशनल नमोवुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी, तपाई+ हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, नागरिक कल्याण बहुद्देश्यीय सहकारी, सत्कार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बृहत कार्यक्रमको आयोजना गर्दै बिग मर्जर गरेका थिए । बिग मर्जर पश्चात् आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था बनेको थियो । मर्जर पश्चात् सहकारी ठूलो बन्ने, जोखिमभार क्षमता पनि वृद्धि हुने, खर्च घट्न गई नाफा बढ्ने अपेक्षा सहकारीका सञ्चालकको थियो । तर, मर्जरपछि एकीकृत कारोबार समेत गर्न नसकेको आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा ठूलो संकट सिर्जना भएको हो । ४७ करोड रुपैयाँ बढी सेयर पुँजी रहेको यस सहकारीको कुल कारोबार ११ अर्ब रुपैयाँ बढी छ भने देशभर ५५ वटा सेवा केन्द्र छन् । ५१ हजार ४८२ जना सदस्यको ८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बचत यस सहकारीमा छ भने सहकारीले ९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । सहकारीमा समस्या सिर्जना भएसँगै बचतकर्ताको सवा ८ अर्ब बचतसँगै सहकारीको ११ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको कुल पुँजी तथा दायित्व पनि जोखिममा परेको छ । अहिले यस सहकारीका बचतकर्ताहरू दैनिक नियामक सहकारी विभागमा धाइरहेका छन् । वर्षौंदेखि बचत गरेर राखेको पैसा फिर्ता नपाएको भन्दै सदस्यहरू विभागमा उजुरी दिइरहेका छन् । सहकारीका सदस्यहरूले विगत डेढ वर्षदेखि बचत फिर्ता पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । ‘पाँच हजार पनि फिर्ता पाएनौं’ सात वटा सहकारी मर्जर भएर बनेको आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले डेढ वर्षदेखि बचत फिर्ता पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले यसअघि आ-आफ्नै ढंगले कारोबार गरिरहेका सबै सहकारी संस्थाहरू समस्यामा नभए पनि दुई/तीन वटा सहकारीका कारण मर्जरपश्चात् बनेको सहकारीमा समस्या देखिएको र बचत पनि फिर्ता पाउन नसकेको बताएका हुन् । अहिले मर्जरअघिका आइडियल नमुना र नागरिक कल्याणका सदस्यहरू नियममितरूपमा सहकारी विभाग पुगेर उजुरी दिइरहेका छन् । उनीहरूले विगत डेढ वर्षदेखि बचत फिर्ता पाउन नसकेको भन्दै उजुरी दिइरहेको बताए । तत्कालीन नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारीका शर्मा थरका एक सदस्यले विगत डेढ वर्षदेखि बचत फिर्ता नपाएको भन्दै विभागमा उजुरी दिएको बताए । उनका अनुसार आफूहरूले अहिले नै सहकारीबाट बचत फिर्ता पाउन नसके पनि बचत फिर्ताका लागि प्रतिवद्धता माग गरेको तर सञ्चालकहरू सम्पर्कमा आउन नचाहेको गुनासो गरे । ‘अहिले दैनिक विभागमा धाइरहेका छौं, बचत फिर्ताका लागि विभागमा उजुरीको चाङ्ग छ, बचत फिर्ता गर्छौं भनेर हामीसँग प्रतिवद्धता गरे पनि मन थाम्ने ठाउँ हुन्थ्यो । तर, सञ्चालकहरू नै सम्पर्कमा छैनन्, अब हामीसँग नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा उजुरी गर्ने बाहेकको विकल्प रहेन,’ ती सदस्यले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार सदस्यसहरू पटक–पटक सहकारी विभागमा पुगेर सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरे र उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्याय लगायतसँग छलफल गर्दा पनि कुनै उपाय निस्किन सकेको छैन । माघ २४ गते (बुधबार) पनि सहकारी विभाग र उक्त सहकारीका करिब एक सय जना सञ्चालकबीच छलफल भएको थियो । तर, उक्त छलफलले पनि कुनै निश्कर्ष नसिस्केको ती सदस्यको भनाइ छ । तत्कालीन नागरिक कल्याण सहकारीका सदस्य सुमन बज्राचार्यले लामो समयदेखि पाँच हजार रुपैयाँ पनि बचत फिर्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनले आफू पहिले नागरिक कल्याण सहकारीको सदस्य भए पनि मर्जर पश्चात् बनेको आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सदस्यका रूपमा सहकारी विभागमा उजुरी दिएको बताए । उनले आफूसँगै सयौं सदस्यले बचत फिर्ताका लागि विभागमा उजुरी दिएको जानकारी दिए । आफूले तत्कालीन नागरिक कल्याण सहकारीका सञ्चालकहरूसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा मोबाइल स्विच अफ रहेको र कुनै पनि सञ्चालक सम्पर्कमा नरहेको जानकारी दिए । अर्का, सदस्य बिमला तिमिल्सिनाले आफू बिरामी भए पनि उपचारका लागि थोरै बचत फिर्ताको लागि आग्रह गर्दा पनि पैसा नपाएको गुनासो गरिन् । ‘हामीले सबै पैसा अहिले नै दिनुस् भनेका छैनौं, अहिले समस्यामा परेकाहरूलाई फिर्ता गर्न सके पनि हुन्थ्यो । हामीले सञ्चालकहरूको योजनासहितको प्रतिवद्धता मात्रै चाहेका हौं । तर, उनीहरू सम्पर्कमा नै छैनन्,’ उनले भनिन् । उनले आफूहरु सहकारीले लगानी गरेको कर्जा पनि उठान तयार रहेको बताउँदै त्यसका लागि सञ्चालकहरू आफूहरूसँग हुनु पर्ने बताइन् । उनका अनुसार अहिले सहकारीले कार्यालय नै बन्द गरेर सहकारीका कर्मचारी पनि सम्पर्कविहिन छन् । विभागमा सयौं उजुरी सहकारी विभागले बिग मर्जर गरेको आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले बचत फिर्ताका लागि उजुरी गर्ने संख्या बढेको बताएको छ । विभागका अनुसार सदस्यहरूले विगत डेढ वर्षदेखि बचत फिर्ता नपाएको भन्दै उजुरी दिएका हुन् । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले विभागमा धेरै सदस्यले उजुरी दिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले मर्जरअघिका अधिकांश सञ्चालकहरू विभागको सम्पर्कमा छैनन् । तर, मर्जर पश्चात् बनेको सहकारीको केही सञ्चालकहरू मात्रै सम्पर्कमा छन् । विभागले बुधबार सहकारीका सदस्य र सञ्चालकहरूलाई छलफलका लागि विभागमै बोलाएका थियो । तर, मर्जरअघिका सञ्चालकहरू छलफलमा उपस्थित भएनन् । मर्जरपछि बनेको संस्थाका उपाध्यक्ष मनोज थापा मगर छलफलमा पुगेका थिए । तर, उनले पनि बचत फिर्ताका लागि कुनै प्रतिबद्धता नगरेको बुझिएको छ । बरु उनले आफ्नो सहकारी बिग्रेका सहकारीसँग मर्जर गरेर गलत गरेको धारणा छलफलमा राखेका थिए । ‘मैले अहिले पनि मेरो संस्था बाहेका सदस्यलाई चिन्दिनँ, ती सहकारीको सेवा केन्द्र कहाँ छ मलाई थाहा छैन, मलाई झुक्याएर मर्जर गरियो, हतारमा मर्जर गरेर गल्ती गरियो, मलाई नखाएको बिष लाग्दैछ, त्यतिखेर सहकारीको चित्र हेरियो, चरित्र हेरिएन, अब मेरो सहकारीका ६ हजार सदस्य डिमर्जका लागि आउँदैछन्,’ उपाध्यक्ष थापाले छलफलमा भनेका थिए । उनले धोका दिदैनौं भनेर त्यतिखेर सहकारीबीच मर्जर गरे पनि अहिले अधिकांश सहकारीका सञ्चालकहरू सम्पर्कविहिन भएर आफूलाई धोका दिएको धारणा पनि छलफलमा राखेका छन् । हाइप्रोफाइल नै सञ्चालक सात वटा सहकारी मिलेर बनेको आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले अहिलेसम्म तदर्थ समिति मात्रै पाएको छ । बचतकर्ताको बचत फिर्ताको विवादले नै सहकारीले साधारणसभा गर्न सकेको छैन । मर्जरपछि बनेको सहकारी संस्थाको तदर्थ सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका केबी उप्रेती अध्यक्ष छन् भने बैंककै सञ्चालक मनोज थापा सहकारीको उपाध्यक्षका रूपमा काम गरिरहेका छन् । यस्तै, सहकारीको सदस्य सचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुयाङ लामा छन् । उनी तत्कालनि आइडियल यमुनाका अध्यक्ष समेत हुन् । उनी पनि राष्ट्रिय सहकारी बैंकका शाखा समन्वय सदस्य हुन् । उन विभिन्न संघ संस्थामा पनि आवद्ध छन् भने हाईहिल ग्रुपका सञ्चालक समेत हुन् । यस्तै, सहकारीको तदर्थ सञ्चालक समितिको सदस्यमा श्रवणकुमार राई, प्रकाशमान शाही, प्रजल कुमार गुरुङ, राधादेवी राई, धन श्रेष्ठ, श्यामबहाुर तामाङ र हस्त रावत छन् । यी सबै सदस्यहरू व्यवसायी हुन् । यी सञ्चालक सदस्यहरूले पुस्तक, होटल, शिक्षा, पर्यटन र खाद्य लगायत व्यवसाय गर्दै आएका छन् । अहिले अध्यक्ष उप्रेती उपचारका गर्न भारतमा छन् भने उपाध्यक्ष थापा बाहेक अन्य सञ्चालकहरू सम्पर्कविहिन अवस्थामा रहेको बुझिएको छ । मर्जरअघिका सहकारीका अधिकांश सञ्चालकहरू एक महिनादेखि सम्पर्कमा नरहेको सूचना विभागले प्राप्त गरेको छ । सात वटा सहकारी अघि मर्जर गरेर सञ्चालनमा रहेको नेशनल आइडल यमुना सहकारीको अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङ थिए । सहकारी मर्जर गरेर सेयर रकम वृद्धि गर्ने, स्थीर रकम बिक्रीबाट संस्थालाई नाफामा लैजाने, विभिन्न कोषहरूको रकम बढ्ने र संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य नै सबल बन्ने भनिए पनि मर्जर पछि झन संस्थामा किचलो सिर्जना भएको हो । दुई/तीन वटा सहकारी संस्थाका सञ्चालकको बदनियतका कारण सबैसंस्थाका सञ्चालक र सदस्यहरूलाई पनि समस्या परेको धारणा तदर्थ सञ्चालकका केही सञ्चालकहरू नै राख्छन् । विभाग भन्छ : एकदिन सबै समातिन्छन् सहकारीका सदस्यहरूसँग छलफल गर्दै सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले सञ्चालक र सदस्यहरूले सहकार्य गरेर सहज वातावरण बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् । उनले यदि सञ्चालकहरू यसरी नै सम्पर्कविहीन हुने हो भने सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेर कानुनी कठघरामा उभ्याउने बताएका छन् । ‘कहिलेकाहीँ मानवीय त्रुटी हुन्छ, त्यो हामी पनि बुझ्छौं, सकेसम्म सदस्य र सञ्चालकहरू मिलेर छलफल गर्नुस्, कानुन विपरित काम गर्ने छुट कसैलाई छैन, एकदिन सबै समातिन्छन्, व्यक्तिको सम्पत्ति बेचेर भए पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउँछौं,’ घिमिरेले बचतकर्तासँग भनेका छन् । उनले बचतकर्ताको उजुरी बढ्दै गएकोले सञ्चालकहरू सम्पर्कमा नआएर भाग्ने हो भने सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेर कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि चेतावनी पनि दिएका छन् ।

अर्बाैं कमाएर करोड देखाउने हाइप्रोफाइल व्यवसायी : यसरी छल्छन् कर

काठमाडौं । घटना–१ नेपालमा धेरै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर ठूलो व्यवसायीको ट्याग भिडेका स्टील तथा सिमेन्ट उद्योगी हुन् आयुष कुमार (परिवर्तित नाम) । उनले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ती उद्योग व्यवसायकाे नाममा र आफ्नो व्यक्तिगत खाता पनि खोलेका छन् । ती खाताहरूबाट उनको ठूलो रकमको कारोबार पनि हुन्छ । तर, व्यवसायबाट भएको कारोबारको रकम उनी व्यक्तिगत खातामा पठाउँछन् । पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा उनको व्यक्तिगत खातामा २५ अर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार देखिन्छ । तर, त्यो कम्पनीको रकम उनले आफ्नो खातामा ट्रान्सर्फर गर्छन् । यसलाई बैंकले असामान्य रुपमा लिन्छ । किनकी कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १०१ ले कम्पनीका पदाधिकारी, सेयरधनी वा निजका नजिकका नातेदारलाई कम्पनीबाट कुनै पनि ऋण वा आर्थिक साहयता प्रदान गर्न प्रतिबन्ध गरेको छ । तर, व्यवसायी आयुष कुमारलाई उनको कम्पनीले साढे २ करोड रुपैयाँ उधारो राखेको बैंक स्टेटमेन्टबाट देखिन्छ । यो अवस्था देखेपछि बैंकले राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी ईकाइमा सूचना दिन्छ । र, राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्दा ती व्यवसायीले गलत गरेको भेट्छ । राष्ट्र बैंकले थप अनुसन्धानका लागि राजश्व अनुसन्धान विभागमा थप अनुसन्धानका लागि पठाउँछ । घटना-२ देशमा कारोनाको महामारी हुन्छ । सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्छ । तर, व्यवसायी सन्देश अग्रवाल (नाम परिवर्तित) नाफा कमाउने यही मौका हो भन्दै विदेशबाट स्वास्थ्य उपकरण भित्र्याउँछन् । त्यसलाई महँगो मूल्यमा बिक्री गर्छन् । तर, त्यसमा पनि उनले आफ्नो व्यक्तिगत खाता प्रयोग गर्छन् । उनको विदेशी व्यवसायिक साझेदारले उनको नाममा १ अर्ब बढी पैसा पठाएको देखिन्छ । उनले त्यो पैसा केही दिनपछि आफ्नो चालू खातामा ट्रान्सर्फर गरेर विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्छन् । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले यसबाट उनले धेरै नाफा लिइरहेको देखिन्छ । उनले कर छलेको हुन सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकले गर्छ र यो विषयलाई पनि थप अनुसन्धानका राजश्व अनुसन्धान विभागमा पठाउँछ । घटना-३ राम (परिवर्तित नाम) एउटा ट्रेडिङ कम्पनी चलाउँछन् । उनकी श्रीमती सिता त्यो ट्रेडिङ कम्पनीकी सञ्चालक हुन्छिन् । एक वर्षमा ५० करोडको कारोबार हुनु पर्ने सो कम्पनीमा ३३ अर्ब बढी कारोबार भएको देखिन्छ । व्यक्तिगत खाताबाट भएको उक्त कारोबार दूरसञ्चार व्यवसायसँग सम्बन्धित हुन्छ । एक वर्षको अवधिमा उनको कम्पनीबाट व्यक्तिगत खातामा अर्बाैं  रकम ट्रान्सफर भएको देखिन्छ । कम्पनीको कारोबार पनि रामकै आफ्नै खातामार्फत् गरेर कर छलेको हुन सक्ने रिपोर्टिङ बैंकले राष्ट्र बैंकलाई गर्छ । र, राष्ट्र बैंकले पनि अध्ययन गर्दा समस्या देखेपछि थप अध्ययनका लागि राजश्व अनुसन्धान विभागमा मा पठाउँछ । घटना-४ एउटा व्यवसायीले आफ्नो आम्दानीको स्रोत पारिवारिक व्यवसाय भनेर केवाइसी फर्ममा घोषणा गर्छ । उनले केवाइसीमा वार्षिक आम्दानी एक करोड भनेपनि कम्पनीको कारोबार भने १० अर्बभन्दा बढी हुन्छ । राष्ट्र बैंकले उनको खातामा दुई वर्षको अवधिमा अध्ययन गर्दा १४ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भएको देखिन्छ । उनले त्यो रकम विभिन्न २९ वटा शाखाबाट जम्मा गरेका हुन्छन् भने २ वटा शाखाबाट पैसा निकालेका हुन्छन् । उनको व्यवसाय मनि ट्रान्सफरसँग सम्बन्धित छ । उनले कम्पनीको कारोबारलाई पनि आफ्नोमा ट्रान्सफर गरेको देखिन्छ । यसमा पनि शंका देखिएकोले राष्ट्र बैंकले थप अनुसन्धानका राजश्व अनुसन्धान विभागमा पठाउँछ । यी सबै कारोबारमा ठूला व्यवसायीहरू संलग्न भएको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले देखाउँछ । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार १० लाखभन्दा बढी हुने कारोबारको स्रोत देखाउनुपर्ने हुन्छ । यदि ती कारोबारहरूमा कुनै शंका लागेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईमा जानकारी गराउनुपर्छ । यस्तो उजुरीलाई थ्रेसहोल्ड ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट (टीटीआर) भनिन्छ । यी माथिका घटनाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै राष्ट्र बैंकमा उजुरी गरेर राष्ट्र बैंकले थप अध्ययन गरेपछि भेटिएका हुन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक कारोबारमा आएको वृद्धिसँगै वित्तीय अपराधहरू पनि बढ्दै गएका छन् । यसले आम जनमानसमा पनि वित्तीय साक्षरता बढ्नाले उजुरकिो संख्या पनि बढेको हुन सक्ने तर्क राष्ट्र बैंकको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न व्यक्तिले कर छल्नका लागि व्यापार व्यवसायको कारोबार पनि व्यक्तिगत खातामार्फत् गर्ने गरेको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिटले गरेको एक अध्ययनले व्यापार व्यवसायको कारोबार पनि व्यक्तिगत खातामार्फत् भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्र बैंकले दुई वर्ष लगाएर गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले शंकास्पद कारोबारको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष २ हजार ७८० वटा शंकास्पद कारोबार भेटिएकोमा गत वर्ष ५ हजार ९३५ वटा पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १६ लाख ९८ हजार ३९८ वटा कारोबारको संकास्पद कारोबारको जानकारी राष्ट्र बैंकमा आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमा ठूला व्यवसायीहरू संलग्नता बढी देखिन्छ । आफ्नो उद्योग व्यवसायको कारोबार पनि व्यक्तिगत खातामार्फत् गरेर कर छल्ने प्रवृति देखिएको राष्ट्र बैंकका वित्तीय जानकारी इकाईका प्रमुख दिर्घराज रावलले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि बढेको, उजुरी संयन्त्रमा सुधार भएको, नियामकीय क्षमता र दायरामा वृद्धि भएको र व्यक्तिमा वित्तीय साक्षरता बढेकोले उजुरी गर्नेको संख्या पनि बढेको छ । त्यसैले पनि यस्ता किसिमका घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा करिब साढे ३६ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको आशंका राष्ट्र बैंकको छ । प्रतिवेदन अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले ३५ अर्ब ५७ करोड ८७ लाख ५० हजार, विकास बैंकले १६ करोड १७ लाख, वित्त कम्पनीले २२ करोड ६४ लाख, जीवन बीमा कम्पनीले ४ करोड ३९ लाख, बिप्रेषण कम्पनीबाट ८ करोड ८१ लाख र स्टक ब्रोकर कम्पनीबाट २६ करोड २९ लाख रुपैयाँको सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको आशंका राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त उजुरीमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ३ हजार २ सय ६६, कर छलीलगायत अपराधसँग सम्बन्धित १ हजार ६ सय ६४, मुद्रा बैकिङ तथा वित्तसम्बन्धी ७ सय २५, क्यासिनो तथा जुवासम्बन्धी ४ सय २०, ठगीसम्बन्धी ४ सय १ र बाँकी अन्य क्षेत्रसम्बद्ध उजुरी छन् ।

विधान संशोधनपछि सिबिफिनबाट हाइप्रोफाइल व्यवसायी ‘एक्जिट’, अध्यक्ष बने पौडेल

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले साधारणसभाबाट विधान संसोधन गरेपछि हाल सञ्चालक समितिमा रहेका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले धमाधम राजीनामा दिएका छन् । सिबिफिनको साधारणसभाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला सञ्चालक मात्रै सिबिफिनकाे बाेर्डमा बस्न पाउने व्यवस्था गरेपछि हाल सिबिफिनको बोर्डमा रहेका अधिकांश सञ्चालकले राजीनामा दिएका हुन् । सिबिफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानले पनि पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले बुधबार मात्रै पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । उनी हाल एनएमबि बैंकको अध्यक्ष भए पनि अब आउने एनएमबी बैंकको साधारणसभाबाट अध्यक्षबाट हट्ने भएकोले उनले सिबिफिनबाट पनि राजीनामा दिएका हुन् । उनीसँगै हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाह, महासचिव राजनसिंह भण्डारी र मोतिलाल दुगडले राजीनामा दिएका छन् । यी चारै जना हाइप्रोफाइल व्यवसायीका रूपमा चिनिन्छन् । गोल्यानले गोल्यान ग्रुपको अध्यक्ष हुन् । यस्तै, दुगड पनि पनि तत्कालीन सनराइज बैंकका अध्यक्ष थिए । सनराइज बैंक लक्ष्मीसँग मर्ज भएपछि उनी सञ्चालकबाट हटेका हुन् । यस्तै, शाह पनि तत्कालीन मेगा बैंकका अध्यक्ष थिए । तर, मेगा बैंक पनि नेपाल इन्भेष्टमेन्टसँग मर्जर भएपछि उनी सञ्चालक बन्न पाएनन् । भण्डारी पनि यसअघि सिटिजन्स बैंकका अध्यक्ष थिए । हाल उनी सामाजिक सुरक्षा कोषका सञ्चालककारूपमा काम गरिरहेका छन् । अध्यक्ष गोल्यानको राजीनामा सँगै सिविफिनको अध्यक्षमा नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौडेल नियुक्त भएका छन् । गोल्यानले बुधबार पौडेललाई अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गरेका हुन् । अहिले पौडेलले नेपाल व्यवस्थापक संघ (म्यान)को अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि समालिरहेका छन् । १७ वर्ष एनएमबी बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएर काम गरेका पौडेलसँग स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, सोल्टी होटल लगायत संस्थामा काम गरेको अनुभव छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा साढे तीन दशक लामो समय एक अब्बल व्यवस्थापक भएर काम गरेका पौडेल अहिले नबिल बैंकको अध्यक्षकारूपमा नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनले वाणिज्य बैंकका सीईओहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघको पनि नेतृत्व गरिसकेका छन् ।

हाई प्रोफाइल व्यवसायी आर्थिक संकटमा पर्दा बैंकरलाई तनाव, २२ अर्ब ऋण डिफल्ट

काठमाडौं । अहिले नेपाली व्यवसायमा ‘लोभले लाभ, लाभले विलाप’का घटनाहरु बढ्न थालेका छन् । रातारात धन कमाएर धनाड्य हुने महत्वकांक्षा र व्यक्तिगत लहडले कतिपय व्यवसायीहरु आर्थिक संकटमा मात्रै फसेका छैनन्, जेलको बास गर्नु पर्ने बाध्यता पनि सिर्जना भएको छ । रातारात अर्बपति बन्ने सपना बोकेका इच्छाराज तामाङ होस् वा कृषि व्यवसाय गरेर नेपाली मेडिकल क्षेत्रमा राज गर्ने चाहना बोकेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गाप्रसाद प्रसाईंसम्मका व्यवसायी अहिले ठूलो आर्थिक संकटमा छन् । कुनै समय नेपाली घरजग्गा क्षेत्रबाट मनग्य कमाएर अर्बपतिको लाइनमा देखिएका व्यवसायी हुन् इच्छाराज तामाङ । कुनै बेला उनलाई भेट्न सिभिल ग्रुपको कार्यालयमा जाने जोकोहीलाई पनि कुनै राजकीय पृष्ठभूमिको व्यक्तिको घरमा प्रवेश गरेको आभास हुन्थ्यो । उनको लवाई-खवाई मात्रै होइन, उनको राजकीय शैलीले पनि धेरैलाई छक्क पार्थ्यो । तामाङले आफ्नो कार्यालयलाई पनि सोही किसिमले ‘डेकोरेट’ गरेका हुन्थे । उनी निकट भएर काम गरेकाहरु भन्छन्, ‘इच्छाराज तामाङलाई भेट्न जाने जोकोहीलाई पनि उनी खुशी बनाएर पठाउँथे ।’ तर, त्यो दिन धेरै टिकेन । सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका तामाङले सिभिल सहकारीका बचतकर्ताको पैसा ठगेको आरोपमा अहिले उनको बास जेलमा छ । उनी मात्रै होइन, उनकी जीवन संगिनी सिर्जना शाक्य तामाङ पनि उनीसँगै जेलमा छिन् । सहकारीमा आफै साहु र आफै ऋणी बन्दा उनको बास जेलमा हुन पुग्यो । अहिले उनको व्यवसाय तहसनहस बनेको छ । उनीसँग वाणिज्य बैंकको करिब ५ अर्ब रहेको बैंकरहरु बताउँछन् । तामाङको सबैभन्दा बढी ऋण प्राइम कमर्सियल बैंकमा रहेको बुझिएको छ । त्यससँगै सिटिजन्स बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, सनराइज बैंक लगायतमा पनि उनको कर्जा रहेको बैंकरहरु बताउँछन् । सिटिजन्स बैंकका सूचना अधिकारी नारायण अधिकारी भने तामाङको नाममा सिटिजन्स बैंकमा रहेको ऋण राफसाफ भइसकेको बताउँछन् । तामाङले अन्य बैंकको ऋण भने तिर्न सकेका छैनन् । इच्छाराज जस्तै अहिले सहकारीको रकम हिनामिना गरेर प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यवसायी हुन् केदार शर्मा । केदारको कहानी पनि इच्छाराजको भन्दा फरक छैन । यद्यपि, सहकारीको उनको ठगी हालसम्मकै ठूलो हो । तुलसी सहकारीका अध्यक्ष र शिबशिखर सहकारीका सञ्चालक रहेका उनले दुई सहकारीका बचतकर्ताको १२ अर्ब २३ करोड बढी रकम हिनामिना गरेको आरोप छ । अहिले उनीसहित उनकी श्रमती गिता शर्मा र अन्य दुई सञ्चालकहरु पनि प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् । उनीहरुमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ । ४३ वटा कम्पनीमा लगानी गरेका उनले पनि बैंकहरुबाट ठूलो रकम ऋण लिएका छन् । उनले विभिन्न सात वटा बैंकबाट साढे ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको खुलेको छ । उनले एसबिआई बैंकबाट करिब २ अर्ब, हिमालयनबाट १ अर्ब बढी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ९० करोड, माछापुच्छ्रेबाट ६८ करोड, प्रभुबाट ४० करोड, नबिलबाट २० करोड र एनएमबि बैंकबाट करिब १० करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको बुझिएको हो । अहिले ऋणी पक्राउ परेपछि बैंकहरु ऋण असुलीको प्रक्रियामा लागेका छन् । स्रोतका अनुसार उनले धितो नै राखेर बैंकबाट ऋण लिएका छन् । ‘हाम्रो ऋण फस्दैन, किनकी धितो राखेर नै ऋण प्रवाह भएको छ, अब धितो लिलाम गरेर कर्जा असुल गर्ने कि केही समय रोक्ने भनेर योजना बनाइरहेका छौं, केहीले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन्,’ एक बैंकका सीईओले भने । उनले कर्जा नतिरेपछि उनले लगानी गरेका कम्पनीहरु र उनको नाम पनि पटक-पटक कालोसूचीमा परिरहेको छ । उनले लगानी गरेका आधा दर्जन कम्पनीहरु अहिले कालोसूचीमा छन् । यस्तै, सुमेरु समूहको नाममा कम्पनीहरु खडा गरेर रातारात अर्बपति बन्ने व्यवसायीको लाइनमा थिए भरत महर्जन । उनलाई पनि घरजग्गाले नै डुबाएको छ । सुमेरु समूहको नाममा सुमेरु अस्पताल, कलेज, हाउजिङ, मार्ट, पर्यटन व्यवसाय लगायत डेढ दर्जन क्षेत्रमा हात हालेका उनी अन्ततः ठूलो फसादमा परे । उनको व्यवसायिक साम्राज्य पनि सामान्य थिएन । उनले पनि सुमेरु सहकारीका बचतकर्ताको रकम आफ्नो विभिन्न कम्पनीहरुमा लगानी गरेको बुझिएको छ । तर, सहकारीको रकम हिनामिना गरेर उनी विदेश पलायन भइसकेका छन् । सुमेरु सहकारीको जिम्मेवारी पूर्व कर्मचारी हेमराज दाहाललाई दिएर उनी बेलायत फरार भएको बुझिएको छ । जसको कारणले बैंकहरुलाई पनि पैसा उठाउन ठूलो सकस परेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार उनले विभिन्न बैंकबाट दुई अर्ब कर्जा लिएका छन् । उनको नाममा कुमारी बैंकले १ अर्ब बढी र प्रभु बैंकले २० करोड लगानी गरेको बुझिएको हो । यस्तै, अन्य बैंकमा पनि उनको स-सानो रकममा ऋण रहेको स्रोतको दाबी छ । कुमारी बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) रामचन्द्र खनालले महर्जनले गत पुससम्म नियमित किस्ता दिर्दै आएको भएपनि त्यसयता भने नतिरेको बताए । ‘पहिले नियमित तिर्दै आउनु भएको थियो, पछिल्लो समय तिर्नु भएको छैन, सम्पर्कमा पनि हुनुहुन्न,’ डीसीईओ खनालले भने । सहकारीकै बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका अर्का व्यवसायी हुन् रविन्द्र चौलागाईं । देउराली सहकारीका अध्यक्ष समेत रहेका उनले सहकारीका बचतकर्ताको ७ अर्ब बढी रकम हिनामिना गरेको बुझिएको छ । उनले आरआर ग्रुप अफ कम्पनी, देउराली प्रोपर्टी, श्री पूजा पोल्ट्री फार्म, मून भेन्चर इन्भेष्टमेन्ट, आरआर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, पूजा मार्केटिङ, श्रीश्री ब्रदर्स मार्केटिङ, अन्नपूर्ण डिस्टीलरी र पूजा ट्रेडिङ एन्ड मार्केटिङ लगायतका कम्पनी खोलेर सहकारीको रकम ती कम्पनीमा लगाएको बुझिएको छ । अहिले उनीमाथि पनि प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । चौलागाईंले ती कम्पनीहरु सञ्चालनका लागि बैंकहरुबाट चार अर्ब बढी ऋण लिएको बुझिएको छ । उनले प्रभु बैंकमा गाभिएको तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकबाट २ अर्ब ५ करोड, सिटिजन्स बैंकबाट २५ करोड, तत्कालीन मेगा (हालको इन्भेष्टमेन्ट मेगा) बाट साढे १८ करोड ऋण लिएका छन् भने एनआइसी एसिया बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकबाट पनि ५ करोड १० करोड बढी ऋण लिएको स्रोतको दाबी छ । बैंकहरुको सो रकम ठूलो जोखिममा रहेको स्रोतको भनाइ छ । उनी पनि अब छ्टिै प्रहरीको नियन्त्रणमा जाने निश्चित छ । त्यसपछि झन् बैंकको ऋण जोखिममा पर्नेछ । किनकी उनले कमजोर धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएका छन् । प्रभु बैंकले पटक-पटक सार्वजनिक सूचना निकालेर उनलाई ऋण तिर्न ताकेता पनि गरिरहेको छ । यस्तै, सहकारीभन्दा फरक पृष्ठभूमिका व्यवसायी हुन् दुर्गाप्रसाद प्रसाईं । प्रसाईं पनि पछिल्लो समय आफु ठूलो संकटमा परेको बताइरहेका छन् । उनले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न सकेका छैनन् भने बैंकहरुले उनलाई थप कर्जा प्रवाह नगर्ने सहमति नै गरिसकेका छन् । प्रसाईंले बैंकबाट साढे ५ अर्ब ऋण लिएर बी एण्ड सी मेडिकल कलेज, पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल, होटल, रियलस्टेट, चिया बगानमा लगानी गरेका छन् । प्रसाईंले बनाएका बी एण्ड सी मेडिकल कलेज, पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल, पाँच तारे ‘होटल एट्रियम’ असफल बन्दैछन् । प्रसाईंका अनुसार सरकारले अनुमति नदिँदा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । होटल निर्माणको ६० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । तर, बैंकले थप कर्जा दिन नमानेपछि निर्माण कार्य रोकिएको छ । बैंकले पहिलो चरणमा १२५ करोड र दोस्रो चरणमा ७४ करोड रुपैयाँ कर्जा बैंकबाट स्वीकृत गराएको थियो । तर, पुरै पैसा नपाएपछि होटल निर्माण रोकिएको प्रसाईंले बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चौतर्फी रुपमा विरोध गरेर बैंकरलाई कालोमोसो दल्ने अभियान अगाडि बढाएपछि बैंकरहरु उनीप्रति कठोर बनेका हुन् । परिणामस्वरुप उनलाई थप कर्जा प्रवाह नगर्ने र लगानी भएको ऋण पनि उठाउने प्रयासमा बैंकर लागेका हुन् । तर, उनले ऋण नतिरेर अदालत धाउन थालेका छन् । प्रसाईंले ग्लोबल आइएमई, कुमारी र प्रभु बैंकबाट एक/एक अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका छन् भने नबिलबाट ७६ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्यबाट ७० करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ६५ करोड, लुम्बिनी विकास बैंकबाट १५ करोड र गुडविल फाइनान्सबाट १० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको खुलेको छ । तर, यी सबै बैंकले उनको किस्ता रोकिरहेका छन् । कुमारी बैंकले प्रसाईंको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजको नाममा रहेको ७० करोड र पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका नाममा रहेको ३० करोड गरी कुल १ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न ताकेता गरेपछि उनी उच्च अदालत विराटनगर पनि पुगे । प्रसाईंले माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बैंकबाट ऋण लिएर ठूला प्रोजेक्टहरुका मालिक बन्न खोजेका उनलाई बैंकले पत्याउन छोडेपछि अहिले उनी आत्तिएका छन् । झापामा एक सामान्य परिवारमा जन्मिएका उनले सुरुमा कृषि गर्थे । झापामा ठूलो चिया बगान चलाएर बसेको गिरि परिवारको छोरीसँग विवाह गरेपछि उनलाई व्यवसाय गर्ने चेत आएको उनी निकटहरु बताउँछन् । त्यसपछि उनी स-सानो व्यवसाय गर्न थाले । सुरुमा उनले कृषि विकास बैंकबाट ऋण लिएर भैंसी पालन गरे । उनको आर्थिक हैसियत विस्तारै उकासिँदै गयो । बैंकले पनि पत्याउन थाले । एकपछि अर्को व्यवसायमा हात हालेपछि उनी समाजमा चिनिन थाले । तर, उनलाई सम्पत्तिको मात लागेपछि उनले भने अरुलाई चिन्न छाडे र तथानाम गाली बेइज्जतमा उत्रिए । जसको बलमा ठूला प्रोजेक्टहरु निर्माण गरेका थिए उनकै विरोधमा उत्रिएपछि अहिले उनी संकटमा परेका हुन् । उनी संकटमा पर्दा उनीमाथि कर्जा लगानी गरेका बैंकहरु पनि समस्यामा परेका हुन् । अहिले ठूला ऋणीहरुले बैंकको सावाँ ब्याज नतिर्दा बैंकलाई ऋण असुलीमा समस्या भइरहेको बताइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा राम्रो रिकभरि गरेर बैंकको वित्तीय विवरण बलियो देखाउने रणनीतिमा रहेका बैंकरहरुलाई ठूला व्यवसायीले ऋण नतिर्दा वित्तीय विवरणमै ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा बैंकको खराब कर्जा पनि बढ्ने आँकलन बैंकरले गरेका छन् भने २२ अर्ब बढी कर्जा डिफल्ट हुने जोखिम छ । सम्बन्धित सामग्री : सहकारी खोलेर रातारात अर्बपति, संस्था डुबाएर नातेदारलाई नेतृत्व जसलाई सहकारीले अर्बपति बनाएर सडकमा पुर्यायो  

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : ‘हाइप्रोफाइल’ पक्रनै हम्मे

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीलाई नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रक्रियामा मुछिएका हाइप्रोफाइललाई पक्राउ गर्नै हम्मेहम्मे परेको छ । प्रहरीले सो प्रकरणमा जोडिएका पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई खोजी गरिरहँदा तल्लो तहमा बसेर बिचौलियाको काम गर्नेहरू भने धमाधम पक्राउ पर्दै छन् । प्रहरीले मंगलबार रायमाझीको सातदोबाटोस्थित निवासमा खानतलासी गर्दैगर्दा नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा बिचौलियाको काम गर्ने रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी मंगलबार नै काठमाडौंबाट पक्राउ परेका हुन् । केसी र चौधरी पक्राउ परेसँगै सो प्रक्ररणमा पक्राउ पर्नेको संख्या १० पुगेको छ । पक्राउ परिसकेका सबैलाई प्रहरीले धमाधम बयान लिइरहेको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी कुवेर कडायतले रायमाझीलाई पक्राउ गर्न ७७ वटै जिल्लामा सर्कुलर भइसकेको र प्रहरीका सबै संयन्त्र खटाइएको बताए । ‘रायमाझीको खोजीका लागि हुलिया र फोटोसहित ७७ वटै जिल्लामा सर्कुलर भइसकेको छ, प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ, यो पक्राउ पुर्जी जारी भएपछिको नियमित प्रक्रिया नै हो,’ प्रहरी प्रवक्ता कडायतले भने । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

एमालेका हाई-प्रोफाइल नेता : प्रतिस्पर्धीभन्दा धेरै तल, रोकिन सक्छ संसद छिर्ने बाटो

काठमाडौं । मंगलबार बाह्र बजेसम्मको मतगणनामा नेकपा (एमाले)का अधिकांश पदाधिकारीहरु ‘रेड जोन’मा देखिएका छन् । उपाध्यक्ष अस्टलक्ष्मी शाक्य र रामबहादुर थापा बाहेक १५ जना उम्मेदवारहरु चुनावी मैदानमा छन् । चुनावी मैदानमा भएकामध्ये अधिकांश उम्मेदवारहरुको क्षेत्रको नतिजा आइरहेको छ । दिउसो १२ बजेसम्मको मतपरिणाम अनुसार झापा ५ मा उम्मेदवार रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २४ हजार ४ सय २१ मत गणना गर्दा १२ हजार एक सय ८६ मत ल्याएका छन्। अध्यक्षको ओलीसँग प्रतिस्पर्धामा रहेका नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार खगेन्द्र अधिकारीले ७ हजार एक सय ३ मत ल्याएका छन्। ओली पाँच हजार बढी मतान्तरले अघि छन्। काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ मा उम्मेदवार रहेका एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेल नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार प्रदिप पौडेलभन्दा पछाडि परेका छन् । १२ बजे सम्मको मतगणनामा पोखरलेलाई पौडेलले २५ सय ४० मतले पछाडी पारेका छन् । जसमा पौडेलले ८ हजार २२० मत प्राप्त गरेर अग्रस्थानमा छन् भने पोखरेलले ५ हजार ६८० मत ल्याएका छन् । रुपन्देही २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार रहेका विष्णु पौडेल पछिल्लो मतगणनाको रिपोर्ट सार्वजनिक हुनेबेलासम्म पछाडि परेका छन् । पछिल्लो मतपरिणामअनुसार विष्णु पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार गणेश पौडेलभन्दा पछि परेका छन् । स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेलले ३ हजार ३१९ मत पाएका छन भने विष्णु पौडेलले २ हजार ८९१ मत पाएका छन् । पछिल्लो मतपरिणामअनुसार इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवार रहेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ झिनाे मतान्तरसहित अगाडि देखिएका छन् । प्रारम्भिक मतपरिणामअनुसार उपाध्यक्ष नेम्वाङले २८ सय १५ मत ल्याएका छन् भने उनका निकटतम प्रतिस्प्रर्धी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार डम्बरबहादुर खड्काले २७ सय १७ मत प्राप्त गरेका छन् । दाङ २ मा उम्मेदवार रहेका एमाले महासचिव शंकर पोखरेल माओवादी उम्मेदवार रेखा शर्मा भन्दा पछाडि परेका छन् । पछिल्लो मतपरिणामअनुसार महासचिव पोखरेल शर्माभन्दा १ हजार ५ सय ७४ मतले पछाडि परेका छन् । १८ हजार ३ सय ८० मत गणना गर्दा शर्माले ७ हजार ५ सय १३ मत प्राप्त गरेकी छिन् भने पोखरेलले ५ हजार ९ सय ३९ मत प्राप्त गरेका छन् । चितवन १ बाट उम्मेदवार रहेका एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे पनि मतगणनामा निरन्तर रुपमा पछाडि परेका छन् । पछिल्लो मतपरिणामअनुसार एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे तेस्रो स्थानमा रहेका छन् । सो क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरि ढकालले ६ हजार ७६ मतका साथ अग्रता लिइरहेका छन् भने कांग्रेसका विश्वनाथ पौडेलले ५ हजार ८० मत प्राप्त गरेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष पाण्डेले भने ४ हजार ५ सय २३ मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा रहेका छन् । लमजुङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार रहेका एमाले सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र गुल्मी २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार रहेका गोकर्ण विष्ट भने अगाडि देखिएका छन् । २० हजार ९०५ मतगणना हुँदा पृथ्वीले १० हजार ३३२ मत पाउँदा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार देव गुरुङले ८ हजार ५६७ मत पाएका छन् । त्यस्तै गुल्मी २ को पछिल्लो मतपरिणमअनुसार विष्टले १० हजार १ सय २५ प्राप्त गरेका छन् भने प्रतिस्पर्धी एकीकृत समाजवादीकी उम्मेदवार राम कुमारी झाँक्रीले ८ हजार ७ मत प्राप्त गरेकी छिन् । त्यस्तै अर्घाखाँचीबाट उम्मेदवार बनेका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी र कैलाली ४ बाट उम्मेदवार बनेका एमाले सचिव लेखराज भट्टले अग्रता लिइरहेका छन् । एमाले सचिव पद्मा अर्याल, प्रदिप ज्ञवाली र योगेश भट्टराई उम्मेदवार रहेको जिल्ला क्रमशः स्याङ्जा २, गुल्मी १ र ताप्लेजुङमा को भने मतगणना शुरु भैसकेको छैन् । एमालेका चर्चित नेता तथा भक्तपुर १ का उम्मेदवार पनि पछिल्लो मतगणनासम्म आइपुग्दा रेडजोनमा परेका छन् । पछिल्लो मतपरिणामअनुसार सो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दुर्लभ थापा क्षेत्रीले १४ हजार ९६ मत ल्याएका छन् भने बस्नेतले १३ हजार ४३ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै एमालेका अर्का चर्चित तथा विवादास्पद नेता गोकुल बास्कोटा पनि पछिल्लो मतपरिणामअनुसार रेडजोनमा परेका छन् । काभ्रेपलाञ्चोक २ मा उम्मेदवार रहेका बास्कोटालाई नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार शिबप्रसाद हुमागाईंले १३ सय ८० मतले पछाडि पारेका छन् । जसमा पछिल्लो मतपरिणामअनुसार हुमागाईंले ५ हजार ३ सय ८६ मत ल्याएका छन् भने बास्कोटाले ४ हजार ६ मत मात्रै प्राप्त गरेका छन् ।

“सम्भवतः गण्डकी प्रदेशका पालिकाहरुमध्ये डिजिटल प्रोफाइल तयार पर्ने पहिलो पालिका हाम्रै हो”

काठेखोला गाउँपालिका गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको बागलुङ जिल्लामा अवस्थित गाउँपालिका हो । यो गाउँपालिका प्राकृतिक स्रोत साधनका साथै धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा, कला, संस्कृति र पर्यटन लगायतका पक्षमा पनि निक्कै धनी छ । बागलुङ जिल्लाको सदरमुकामबाट नजिकै रहेको यस काठेखोला पालिकाको मध्य भाग हुँदै मध्यपहाडी लोकमार्ग अगाडि बढेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै जनताले नजिकबाट अनुभूति गर्न पाउने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन भएकोे छ । स्थानीय तहहरूको बिषयमा विभिन्न कोणहरूबाट टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा विकासका मागहरू असिमित हुँदा जनप्रतिनिधिहरुले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । सिमित स्रोतका विच विकासलाई समानुपातिक ढंगले वितरण गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई हम्मेहम्मे नै गरिरहेको देखिन्छ । स्थानीय तह आफैंमा एउटा स्थानीय सरकार पनि हो । यसैक्रममा, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन गरेको करिब ४ वर्ष पुगेको छ । निर्वाचित भएर आएपछि जनप्रतिनिधिहरुले गाउँपालिकामा गरेका विकास निर्माणको काम, कोरोनाको रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाले गरिरहेको गतिविधि लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर बहादुर थापासँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित अन्तरवार्ता प्रस्तुत गरेका छौं । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ७८/७९ को लागि बजेट बिनियोजन गर्दा कुन पक्षलाई केन्द्रत बनाएको छ ? हामीले असार १० गते नवौं गाउँसभामा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छौं । यो हाम्रो कार्यकालको अन्तिम बजेट पनि हो । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम विशेष गरी हामीले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम जुन अपुरा अधुरा छन् तिनिहरुलाई पूर्ण गर्ने ढंगले बजेट ल्याएका छौं । यसका साथै पालिकाको डिजिटल प्रोफाइल तयार पारेका छौं । अहिलेको बजेट उत्पादनमूलक काममा केन्द्रित छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ स्वास्थ्यचौकी भवन, विद्यालय भवन निर्माणका साथै समग्र पालिकाकै विकास निर्माणमा पनि जोड दिएका छौं । कृषकहरुलाई उत्पादनतर्फ प्रेरित गरेका छौं भने आर्थिक विकासतर्फ पशुपालनका कामहरूलाई हामीले अगाडि राखेका छौं । सामाजिक विकास तर्फ युवा, बालबालिका, दलित, जनजाति, सिमान्तकृत, अपाङ्गता लगायतका क्षेत्रलाई समेत सम्वोधन हुने गरी विकासका योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेका छौ । कोभिडलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्यमा केही बजेट छुट्याएका छौं । महामारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम चाल्न कार्यक्रम बनाएका छौं । पालिकाले स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार अनि कृषि तथा रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड महामारीबाट पालिकाका बासिन्दाको जीवन रक्षा गर्दै सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य बजेटले लिएको छ । गाउँपालिकाले विकास निर्माणका काममध्ये विशेष प्राथमिकता कुन क्षेत्रलाई दिइएको छ ? गाउँपालिकाले विकास निर्माणको काममध्ये विशेष प्राथमिकता सडकमा नै रहेको छ । पालिकामा प्रत्यके महिना गाडी गुड्ने गरी हामीले योजना केन्द्रित गरेका छौं । यो वर्षभित्र पालिकामा २ ओटा मोटरेबल पुल निर्माणको काम पनि पुरा हुन्छ । गाउँपालिकाको केन्द्र बिहुँदेखि वडा नम्बर–७ रेशको वडा कार्यालय जोड्ने सडकको पहिलो खण्ड कालोपत्रे गरिएको छ । यस वडा कार्यालयसम्म करिव ५ किलोमिटर पक्की सडक यो वर्ष पुरा गर्छौं । अन्य वडामा ग्रामीण सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्दै नालीहरू खन्ने र ग्रभोल गर्ने काम पनि अगाडि बढाएका छौं । गाउँपालिकाले विभिन्न किसिमका मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्नुहुन्छ र स्थानीय सरकार नागरिककै सरकार भएकाले समस्यालाई केलाउँदै आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेका छाैं । कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट कस्ता प्रयासहरू भएका छन् ? गाउँपालिकाले जब कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरुभयो, लगत्तै हामीले अस्पताल बनाउनु पर्छ भन्ने भयो सोही अनुरूप कोरोना अस्पताल सञ्चालन गरयौं, अक्सिजनको जोहो गर्न अत्यन्त कठिन थियो, अक्सिजन अभाव हुन नदिन काम गरयौं, जो संक्रमितहरु घरमै होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ । उहाँहरूको रेखदेख र उपचार, संक्रमितलाई अस्पताल पुर्याउन एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन लगायतका कामहरू गरेका छौं । कोरोना रोकथाम र उपचार र नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन व्यवस्थापन देखि नगारिकहरुलाई यातायातको व्यवस्थासँगै जनचेतनाका कार्यक्रम गर्यौं । हामीले विकास बजेटसम्म कटाएर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खर्च गर्यौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही पूर्वाधार निर्माण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरेसँगै कोरोना अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका छौं । कोरोनाको दोस्रो लहर पालिकामा फैलिएसँगै हामी पनि कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि अहोरात्र खटेर काम गर्यौं । पालिकामै पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्ने गर्यौं । लक्षण देखिएका बिरामीको परीक्षण हाल पनि पालिकामा भइरहेको छ । पहिलाको तुलनामा पालिकामा संक्रमण दर घटे पनि संक्रमण बढ्न सक्ने जोखिम भने उच्च नै छ । पालिकामा सबैको सहयोगमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सकिएको छ । पालिकामा हालसम्म ३५ सय जना जतिलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाई सकेका छौं । हाम्रो पालिकामा करिव ५ समय भन्दा माथि संक्रमित भएको छन् । महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि धेरै ठुलो संर्घष गर्दागर्दै पनि पालिकाले १० जना नागरिकहरूलाई कोरोनाका कारण गुमाएको छ । गाउँपालिकाले बागलुङ जिल्लाका अरू स्थानिय तहभन्दा नयाँ गरेको काम के हो ? गाउँपालिकाले बागलुङ जिल्लाको अरू स्थानीय तहमध्ये केही न केही त फरक गरेको महसुश गरेका छौं । सुरुवाती चरणदेखि नै पालिकालाई अलिकति फरक तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामी लाग्र्यौं र हामीले हाल प्रत्येक वाडमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याएर छौं । इन्टरनेटको पहुँचले गर्दा घटना दर्ता देखि लिएर सिफारिसका कामहरू अनलाइनबाट नै गरेका छौं । राजश्व सङ्कलन पनि हामीले अनलाइनबाट नै गरेका छौं । गाउँपालिकामा प्रविधिकरणको कामलाई सबै डिजिटाइज गरेका छौं । गाउँपालिकाले डिजिटल प्रोफाइल तयार पारेको छ । मलाई लाग्छ गण्डकी प्रदेशमध्ये डिजिटल प्रोफाइल तयार पर्ने पहिलो पालिकामा हाम्रो हुन सक्छ । पालिकाको सबै कामलाई वेबसाइट मार्फत सहज तरिकाले जनतालाई सुविधा दिनु पर्छ भनेर र सेवाग्राहीको कामलाई छिटो सम्पन्न गरी उनीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले डिजिटल प्रोफाइल तयार गरेका हौं । गाउँ विकासको लागि योजना निर्माण र डिजिटल माध्यमबाट जानकारी लिन चाहनेहरूका लागि तयार भएको प्रोफाइलले सहयोग गर्नेछ । गाउँपालिकाको डिजिटल प्रोफाइल पनि तयार भइसकेको छ । संसारको कुनैपनि कुनाबाट हाम्रो गाउँपालिकाको वस्तुगत विवरण सबैले हेर्नसक्ने बनाएका छौं । डिजिटल प्रोफाइललाई प्रत्येक वडाका वडा सचिवहरूले त्यहीँबाट अपडेट गर्ने र त्यसलाई गाउँपालिकाको केन्द्रबाट अपलोड गर्ने हिसाबले हामीले व्यवस्थापन मिलाएका छौं । हाम्रो आर्थिक लेखा प्रशासन पनि शुत्रगत माध्यमबाट सञ्चालन गरेका छौं । वर्तमान अवस्थामा पालिकाभित्रको शिक्षाको अवस्था कस्तो रहेको थियो र पालिकाको तर्फबाट शिक्षा क्षेत्रमा के के महत्वपुर्ण कामहरू गर्नुभएको छ ? पालिकामा हामीले विभिन्न शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम पनिसञ्चालन गरेका छौं । हामीले एक कक्षादेखि अंग्रेजी माध्यमबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेका छौं । पालिकामा ५६ ओटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् भने शिक्षा विकासका लागि भनेर हामीले शिक्षा ऐनको निर्माण गरेका छौं । शिक्षा नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाएका छौं । यो दायरा भित्र बसेर हामीले शिक्षाको गुणस्तरलाई माथि ल्याउनुपर्छ भनेर जोड दिएका छौं । लगानीको हिसाबले शैक्षिक क्षेत्रमा नै धेरै बजेट छुट्याएका छौं । पालिकामा विभिन्न शैक्षिक सुधारको कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सबै विद्यालयहरूमा पालिकाको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासको निमित्त हामीले भौतिक संरचनाको पनि निर्माण गरेका छौं । कोभिडको कारण शैक्षिक क्षेत्र पनि प्रभावित बन्दै गएको छ भने हाल सबै विद्यालयहरू बन्द भएका छन् । हामीले अब व्यवसायिक र प्रविधिमैत्री शिक्षा विद्यार्थीलाई दिनुपर्छ भन्नेतर्फ जोड दिएका छौं । शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न विषयका विज्ञहरूबाट तालिम पनि दिँदै आएका छौं । प्रारम्भिक वाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुल्ला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन पनि गर्ने गरेका छौं । गुणस्तरीय शिक्षा विद्यार्थीलाई कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी विद्यालयका प्रधानाध्यापक र समितिसँग समयसमयमा छलफल गरिरहेका हुन्छौं । सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा नभएको भन्ने जुन खालको एउटा प्रवृत्ति छ त्यसलाई हटाउनको लागि शिक्षा क्षेत्रको विकासको कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौं । पालिकाका विद्यार्थीहरूको भविष्य सुनिश्चित छ । कक्षा ८ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई अनलाइनबाट पठनपाठन सञ्चालन गरेका छौं । सामुदायिक विद्यालयलाई दिइने अनुदान तथा सोको व्यवस्थापन, विद्यालयको आय व्यायको लेखा अनुशासन कायम गर्ने काम पनि भएको छ । पालिका भित्र निःशुल्क शिक्षा र विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन पनि गरेका छौं । बाँकी रहेको कार्यकालमा गाउँपालिकामा के गरेर देखाउने लक्ष्य लिनुभएको छ ? हामीले जति पनि काम सञ्चालन गरेका छौं त्यसलाई चाहिँ जनतको बिचमा परिणाम देखाउने ठंगले अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने तयारी गरेका छौं ।यस वर्ष म लगायत गाउँपालिकाले देश र जनताको सेवामा निस्स्वार्थ भावले सकारात्मक सोचका साथ कार्यसम्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । म लाई लाग्छ यो फागुनमा चाहिँ सायद स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ त्यो भन्दा पूर्व हामीले माघभित्र जसरी भए पनि योजनाहरू पुरा गर्नुपर्छ । हामीले सञ्चालन गरेका तर पुरा नभएका योजनाहरूलाई पुरा गर्ने पनि हाम्रो लक्ष्य छ । जसमध्ये हाम्रो गाउँपालिकाले खानेपानीको विषयलाई प्राथमिकता ,स्थानीय रोजगारीलाई प्राथमिकता, सडक मर्मतमा मेसिनको प्रयोग, उपभोक्ता सचेतना लगायत थुप्रै कामहरू भएका छन् ।सडकलाई सुरक्षित बनाउने प्रयास, बजार अनुगमन र उपभोक्ता एवंम् व्यावसायिक सचेतिकरण लगायतका कार्यक्रमहरू राम्रो बनाउने योजना रहेको छ । स्थानीय नागरिकहरूबाट विकासका कस्ता मागहरू आउने गरेका छन्, नागरिकका मागहरूलाई कसरी संबोधन गर्ने गर्नुभएको छ ? गाउँपालिकाबाट जनताले धेरै कुराको अपेक्षा राखेका छन् । छोटकरीमा भन्नु पर्दा यहाँको जनताको चाहना आवश्यकता सडक नै छ । टोलटोलमा सडक त पुग्यो तर कालोपत्रे, स्तरोन्नती भए हुन्थ्यो भने कुरा देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी धेरै चाहना हुन्छ । हामी जनताबाटै निर्वाचित भएर आएका हौं । जनताका विकासमा माग र आवश्यकता असिमित छन्, हामीले पनि पुरा गर्ने कोसिस गरिरहेका छौ । मागमा आधारित भन्दा पनि सामाजिक र समावेशी ढङ्गबाट आउने मागहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छौ । जनताको नजिकबाट स्थानीय क्षेत्रको सुरक्षा, विकास निर्माण, निर्वाचन तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन निकाय तथा तह नै स्थानीय तह हो । मानिसहरूको आवश्यकता असीमित हुन्छ ।सबैको मागलाई पुरा गर्न नसके पनि प्राथमिकता अनुसारका मागलाई चाहिँ पुरा गर्दै आएका छौं । जनताले महसुस गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । सुरुको वर्षदेखि नै जनताको चाहना र प्रत्यक्ष सहभागितामा काम गरिरहेका छौं । जनताको अपेक्षा पुरा गर्नको लागि हामीले शासकको रूपमा नभई सेवकको रूपमा दिन रात खटेर आवश्यकताहरू धेरै भन्दा धेरै संबोधन गर्नको निम्ति हामी लागिपरेका छौं । अनि युवाहरूलाई रोजगारीको सिर्जना गर्नमा कस्तो काम गर्नुभएको छ नि ? युवाहरू कृषि उत्पादन वा व्यापार व्यवसायमासँग जोडिनु पर्छ भनेर हामीले जोड दिएका छौं । पालिकामा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि लागु भएका छ । पालिकामा युवाहरूले व्यवसायिक खेती गरी रोजगारीमूलक पनि बनी रहेका छन् । केही युवालाई विकास निर्माणका काममा पनि लगाउँदै आएका छौं । गाउँपालिकाका धेरैजसो युवाहरू कृषि पेशामा संलग्न छन् । हामीले युवाहरूलाई कृषिको तालिम पनि दिँदै आएका छौं । युवाको सिप विकासको लागि विशेष जोड दिइरहेको छौं । कतिपय युवाहरू आफूमा सिपको विकास गर्न सफल भइसकेका छन् भने केही युवाहरूले व्यवसायिक कृषि खेतीको पनि सुरुवात गरेका छन् । युवाहरूलाई कृषि र पशुपालन पेशामा आकर्षित गर्नको लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान भनेर बजेट विनियोजन गरेका छौं । युवाहरुले व्यवासय गर्ने चाहे भने ऋण दिने तयारीमा पनि छौं । तर, हालसम्म चाहिँ ऋण दिएका छैनौं । युवाहरुलाई ऋण दिनको लागि विभिन्न पालिकाले विभिन्न बैंकसँग समझैता गर्ने तयारीमा पनि छ । स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेको ४ वर्ष पुरा हुँदा तपाईंको कार्यकालमा भएको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि केलाई ठान्नुहुन्छ ? हामीले गर्नुपर्ने केही कामहरू अझ पनि बाँकी नै छन् । भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ केही उपलब्धिहरू भएको छ । सिचाइको कामहरू भएका छन् । गाउँपालिकाको हरेका क्षेत्र र सुधार र परिवर्तन आउनु नै मेरो कार्यकालको सबै भन्दा ठुलो उपलब्धि हो ।

क्लब हाउसमा प्रहरीको फोटोलाई ‘प्रोफाइल पिक्चर’ बनाउनेकाे खोजी हुँदै, कडा कारवाही हुने

काठमाडौं । अडियोमा आधारित सामाजिक सञ्जाल ‘क्लब हाउस’मा प्रहरी अधिकृतहरुको तस्वीर राख्नेहरुमाथि छानबिन भइहरहेको प्रहरीले जनाएको छ । पछिल्लो समय चर्चामा आएको क्लब हाउसमा प्रहरी अधिकृतहरुको पोशाकसहितको तस्वीरलाई आफ्नो प्रोफाइल तस्वीर राख्नेहरु माथि प्रहरीले छानबिन तथा खोजतलास बढाएकाे हाे । अहिले क्लव हाउसमा उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकृतका पोशाक सहितको तस्वीरलाई आफ्नो प्रोफाइल फोटो राख्नेहरु बढेका छन् । यसका साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अन्य वरिष्ठ नेताहरुको तस्वीर प्रोफाइलमा राख्नेहरु पनि क्लव आउसमा धेरै भेटिने गरेका छन् । यस्तो कार्य गर्ने माथि प्रहरीले खोजतलासी बढाएको हो । सूचनाका लागि धन्यवाद ।यस सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन भईरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।धन्यवाद, जय नेपाल । — Nepal Police (@NepalPoliceHQ) June 17, 2021 सम्बन्धित सामग्री ‘क्लब हाउस’मा नेपाली उद्योगी/व्यवसायी र बैंकरको इण्ट्री, स्टार्टअपका लागि गज्जवको प्लेटफर्म

सबै प्रदेशका मुख्य उत्पादनहरुको प्रोफाइल बनाईँदै, आयात प्रतिस्थापनका लागि उपयोगी हुने विश्वास

काठमाडौँ । सुदुर पश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको उपस्थितिमा प्रदेशस्तरमा आयात प्रतिस्थापन निर्यात प्रवर्धन तथा अन्तर प्रदेश व्यापारको सम्भावना पहिचान गर्न केन्द्रले प्रदेशका उत्पादनहरुको प्रोफाइल बनाउन शुरु गरेको छ । अध्ययनको स्वरुप पद्धति तथा अध्य्यनको उद्देश्यका विविध आयाम सम्वन्धमा व्यापक र गहन छलफल सहित अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले हिमाल, पहाड र तराईको विशिष्ट सङ्गमको रुपममा रहेको सुदुर पश्चिम प्रदेशमा उद्योग व्यापारका प्रशस्त सम्भावना रहेको वताउदै, केन्द्रले शुरु गर्न लागेको अध्ययनबाट प्रतिवेदन प्रदेशका लागि महत्वपुर्ण दस्तावेज हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । सुदुर पश्चिम सरकारको उद्द्योग वाणिज्य कृषि तथा वन मन्त्री माया भट्टले सिमित साधन श्रोतका माझ पनि आफुले केन्द्रले लिइएको यश बताइन । यसै गरि प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव नारायण प्रसाद विडारिले यो अध्ययन प्रदेशको उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपुर्ण आधार हुने र सूचना र तथ्यांकहरु जति तल्लो तहमा गएर संकलन गर्न सक्यो प्रतिवेदन त्यति नै निखारिएको हुने बताए । यसै गरि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सरद बिक्रम राणाले यो अध्ययनको उद्देश्य औचित्य र महत्वबारे प्रकाश पार्दै अध्ययन पश्चात् प्राप्त प्रतिवेदनलाई प्रदेश सरकार र निजि क्षेत्र माझ छलफल गराई अनुमोदन गरिने र संघीय स्तरमा सातवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको सम्मेलन आयोजन गरि प्रदेश प्रदेश बिच व्यापार लगानी सम्बन्धी सम्झदारी गरिने समेत जानकारी गराए । प्रदेशस्तरमा आयात प्रतिस्थापन निर्यात प्रर्वधन तथा अन्तर प्रादेशिक व्यापारका सम्बन्धमा गहन अध्ययन गरि प्रदेशका लागि यसरी आउने प्रतिवेदन भविश्यमा उद्योग व्यापारको विकासमा आधार दस्तावेज हुने गरि तयार गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकमा ३० बर्षे कार्यकाल हटाइँदै, यी हुन लाभग्राही आधा दर्जन हाई प्रोफाइल

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारीको सेवा अवधीमा रहेको ३० बर्षे कार्यकाल हटाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गत असार १८ गते सञ्चालक रामजी रेग्मीको संयोजकत्वमा कर्मचारी सेवा नियमावली परिमार्जन एंव संसोधन सुझाव समिति गठन गरेको थियो । ३० बर्षे सेवा अवधी हटेमा आधा दर्जन हाइ प्रोफाइल सहित ३ सय कर्मचारीको जागिरे अवधी १२ बर्षसम्म बढ्नेछ । ५८ बर्षे सेवा अवधीको व्यवस्था लागु भएमा जागिरे अवधी बढ्ने हाइप्रोफाइलहरुमा केहि कार्यकारी निर्देशक र केहि सहायक निर्देशकहरु रहेका छन् । कार्यकारी निर्देशक रमेश पोखरेल, निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट, एजेन्द्र लुईटेल, बासुदेव अधिकारीले लाभ पाउनेछन् । उनीहरुको जागिरे अवधी ८ बर्षसम्म वृद्धि हुनेछ । त्यस्तै, निर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित, केशब थापा, मुकुन्द महत, निमित्त निर्देशक बलराम पौडेल, रमण नेपाल लगायतको जागिरे अवधी पनि थपिनेछ । यीनीहरुको जागिर न्युनतम ३ बर्षदेखि ८ बर्षसम्म थपिने राष्ट्र बैंक श्रोतले बतायो । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य रेग्मीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिको सिफारिसका आधारमा सञ्चालक समितिले ३० बर्षे सेवा अवधी खारेज गरेर ५८ बर्षे उमेर हद सुरु गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले वित्तिय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागु गरेपछि २०६२ सालदेखि ३० बर्षे सेवा अवधी कार्यान्वयनमा आएको थियो । ‘कर्मचारीको सेवा बिनियमावली परिमार्जन एंव संसोधन सुझाव समितिले दिएको रिपोर्ट अनुसारको रिपोर्ट सञ्चालक समितिमा पुगेको छ, तर सञ्चालक समितिले पारित गरिसकेको छैन’, राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता तथा सञ्चालक समितिका कम्पनी सचिव राजेन्द्र पण्डितले विकासन्युजसँग भने । पण्डितसहितको एउटा टोलीले शुक्रबारै अर्थ मन्त्रालय पुगेर सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेका अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीलाई ३० बर्षे सेवा अवधी हटाउने निर्णयमा मनाउने प्रयास गरेर फर्केको थियो । श्रोतका अनुसार गभर्नर, दुई जना डेपुटी गभर्नर, अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र श्रीराम पौडेलले ३० बर्षे सेवा अवधी हटाउन सहमति जनाईसकेका छन् । ३० बर्षे सेवा अवधी संसोधन नभएमा २६ जना, आगामी जेठमा ७० जना, मंसिरमा ४० जना कर्मचारीले अनिवार्य अवकास पाउने थिए ।

नेपालमा पर्यटनको नयाँ प्रडक्ट होमस्टे ट्रेल थपिँदै, २ सय वटा गाउँको पर्यटकीय प्रोफाइल बनाउँदै भिटोफ

काठमाडौं । नेपालमा पर्यटनको विल्कुलै नयाँ प्रोडक्टको रूपमा होमस्टे ट्रेल सार्वजनिक हुने भएको छ । हाल पर्यटन मन्त्रालयमा दर्ता भएका करिब ३ सय वटा होमस्टेमध्ये अधिकांशलाई होमस्टे पदयात्राको रूपमा विकास गर्न सकिने भन्दै पर्यटनको नयाँ प्रडक्टको अवधारणा अगाडि सारिएको हो ।  यो अवधारणामाथि अध्ययन, अनुसन्धान भइरहेकोले उपयुक्त प्याकेज बनाएर सार्वजनिक गर्ने तयारीमा गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च (भिटोफ) रहेको छ । भिटिफले विभिन्न पर्यटकीय संस्थाका साथै नेपाल पर्यटन बोर्डमा आवश्यक सहकार्य पनि गरिरहेको जानकारी दिएको छ । पर्यटन बोर्ड स्रोतका अनुसार भिटोफसँगको सहकार्यमा काम भइरहको छ । भिटोफले पनि आफ्नो गृहकार्यलाई अगाडि बढाएको छ । जतिसक्दो चाँडो नयाँ पर्यटकीय प्रडक्ट सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको बोर्डका एक प्रवन्धकले भने । भिटोफले हरेक पर्यटकीय गाउँको प्रोफाइल पनि तयार पारिरहेको छ । उसले एक वर्षभित्रै २ सया वटा गाउँको प्रोफाइल तयार पार्ने गरी तयारी गरिहेको छ । भिटोफले आगामी गाउँ पर्यटन दिवसको दिन यस्तो प्योकज सार्वजनिक गर्ने भएकोले अहिले नै कुन पर्यटकीय गाउँबाट नयाँ प्रोडक्ट आउँछ भनेर भन्न निमल्ने बोर्डको भनाइ छ । भिटोफले पनि आफ्नो तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ । भिटोफका बासु पाण्डेको अग्रसरतामा नयाँ पर्यटकीय प्याकेजको तयारी भइरहेको हो । यो संस्थाले हरेक पर्यटकीय गाउँलाई दृष्टिगत गरेर होमस्टे टेकिङ ट्रेल बनाउने भऐ छ । यसको आवश्यक तयारीस्वरुप रिसर्च पनि भइरहेको पाण्डलेको भनाइ छ । एउटा होमस्टेबाट अर्कोमा जान पनि यस्तो ट्रेल बनाउन लागिएको उल्लेख छ । एउटै गाउँभित्रको पनि ट्रेल पनि हुन सक्छ बढीमा एक वर्षमा एउटा टेकिङ ट्रेल आइसक्ने पनि भिटाफको भनाइ छ । यस्तोे ट्रेल बनाउँन नेपाल पर्यटन बोर्ड, ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान) तथा अन्य पर्यटकीय संस्थासँगको सहकार्यमा पनि काम भइरहेको छ । भिटोफको ब्राण्डिङ गर्न र नयाँ कामको सुरुवात गर्न पनि यो ट्रेल बनाउँने भएको उल्लेख छ । भिटोफले यही असार १५ को धान दिवसलाई पर्यकीय प्रडक्टको रुपमा ब्राण्डिङ गर्न विगत सात वर्षदेखि वर्षेनी रोपाई महोत्सवको रुपमा पनि मनाइरहेको छ । यो वर्षको महोत्सव शिवपुरी गाउँपालिकामा हुँदै छ । हरेक ग्रामिण पर्यटनको प्रोफाइल बनाउँदै पर्यटनको प्रोफाइल तयार पार्दै पर्यटकीय गतिविधि र जानकारी दिने काम पनि यो संस्थाले गरिरहेको छ । सरकारले होमस्टे प्रवद्र्धन नीति ल्याएपछि ग्रामिण पर्यटन प्रतिको सचेतना बढेको छ । भिटोफले हरके वर्ष नयाँ गाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा घोषणा पनि गरिरहेको छ । भिटोफले जति पनि पर्यटक गाउँ जान चाहन्छन ति सबैले आवश्यक जानकारी र डाटा एवं त्यहाको पर्यटकीय गतिविधिको बारेमा हामीले तयार पार्ने पर्यटकीय प्रोफाइलमा बनाउन लागेको जानकारी दिएको छ । नेपालमा भएका जति पनि पर्यटकीय गाँउ छन् ती सबैलाई प्रमोशन गर्ने र सबैको पर्यटकीय विवरण राखेर प्रोफाइल तयार पार्ने पनि उल्लेख छ । भिटोफले तत्कालै ५० देखि ६० वटा गाउँको यस्तो प्रोफाइलको लागि तयारी गरिरहेको छ । एक वर्षभित्रै २०० वटा गाउँको पर्यटकीय प्रोफाइल तयार पार्ने उद्देश्य यो संस्थाको छ ।  यो संस्थाले तयार पारेको यो विवरण भने आगामी भिटोफ डे अर्थात जुलाई २१ मा हुने विशेष कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।