काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का १५ जना सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू ज्वाला संग्रौला, सुधन गुरुङ, आशिका तामाङ, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, दीपक बोहोरा, केपी खनाल, मनीष झा, शोम शर्मा, बब्लु गुप्ता, डा. तोसिमा कार्की, हरि ढकाललगायतका १५ जनाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको उल्लेख छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका विभिन्न गतिविधि, प्रदर्शन तथा त्यसक्रममा उत्पन्न घटनाबारे अध्ययन गर्दा केही व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।  सोही आधारमा आयोगले सम्बन्धित सुरक्षा निकाय तथा अनुसन्धान निकायलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बुधबार (आज) सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सो सिफारिस गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा १७ (२) र २५ ले प्रदान गरेको पेशा, रोजगार तथा व्यवसाय गर्ने हक र सम्पत्तिको अधिकार राज्यबाट सुरक्षित हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले यथाशक्य उचित र मनासिव क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश दिएको छ । ‘उल्लेखित २४ गतेको आन्दोलनमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा भएका क्षतिहरूको सम्बन्धमा के कस्ता निर्णय र सिफारिस गर्नु पर्ने हो ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा नेपालको संविधानको धारा १७(२) र २५ द्वारा प्रदत्त पेशा रोजगार र व्यवसाय गर्न पाउने हक र सम्पत्तिको हक समेत राज्यको कारणबाट संरक्षित हुन नसकी हनन भएको भनी माथि तथ्य तथा विश्लेषण खण्डमा विवेचना गरी सकेको हुँदा ति त्यस्ता निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी सम्पत्तिको हानी नोक्सानीको लगत लिई यथार्थ मूल्याङ्कन गरी यथाशक्य उचित र मनासिव क्षतिपूर्ति दिलाउन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल प्रहरीका आईजीपी (तत्कालीन एआईजी)  दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी आईजीपी (तत्कालीन एआईजी) नारायणदत्त पौडेलसहितका सुरक्षाकर्मीलाई विभागीय कारबाही गर्न सरकारसमक्ष  सिफारिस गरेको छ । जेनजी आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले तत्कालीन एआईजी कार्कीसहित प्रहरी नायव महानिरीक्षक ओम राना, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीलाई मानवअधिकार उल्लंघन गरेकोमा विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी आईजीपी (तत्कालीन एआईजी) पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पनि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । त्यस्तै, भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई पनि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।  त्यसैगरी, मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार देखिएका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई नेपाललाई कारबाही गर्न सिफारिश गरिएको छ । संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाही गर्नु पर्ने बताइएको छ । साथै उनीहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि  सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।