नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘बीमा सर्भेयरसम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ मार्फत विदेशी सर्भेयरलाई ८० प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि स्वदेशी सर्भेयरहरूले विरोध जनाएका छन । यसले नेपाली सर्भेयर विस्थापित हुने भन्दै उनीहरूले पुनर्विचारको माग गरेका छन् । यसै सन्दर्भ र सर्भेयर व्यवसायका चुनौतीबारे बीमा सर्भेयर संघका अध्यक्ष ऋषि कोइरालासँग विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले  कुराकानी गरेकी छन् ।  बीमा सर्भेयर संस्थामा विदेशी लगानीको सीमा ८० प्रतिशत पुर्याउने प्राधिकरणको नयाँ व्यवस्थाले नेपाली सर्भेयर वा संस्थाहरूमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? प्राधिकरणले हालै जारी गरेको सर्भेयरसम्बन्धी निर्देशिकाका धेरै बुँदामा हाम्रो असहमति छ । विशेषगरी विदेशी सर्भेयरलाई नेपालमा लाइसेन्स प्रदान गर्ने तथा कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, नेपालमा दर्ता भएका विदेशी सर्भेयर संस्थालाई ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न दिने प्रावधानसमेत राखिएको छ, जुन विश्वमै विरलै पाइने व्यवस्था जस्तो लागेको छ । हामी नेपाली सर्भेयरलाई प्रवर्द्धन गर्दै उनीहरूसँग सहकार्य गर्नु उपयुक्त मान्छौं । विदेशी सर्भेयरसँग आवश्यक सहकार्य गरेर अघि बढ्नुलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । तर विदेशी सर्भेयरलाई लाइसेन्स दिएर संस्था खोल्न लगाउने र ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न दिने व्यवस्था भने नेपाली सर्भेयरलाई विस्थापित गर्ने प्रयासजस्तो देखिएको छ । यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । नेपालमा पछिल्लो समय बीमा बजार विस्तार हुँदै गएको छ । बीमा कम्पनीहरूले नागरिकलाई बीमाप्रति सचेत र आकर्षित बनाउन विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नियामक निकायले पनि त्यसलाई थप प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु आवश्यक हुन्छ । हिजोको तुलनामा आज नेपाली सर्भेयरहरू धेरै सक्षम बन्दै गएका छन् । विगतमा सीमित ज्ञान र अनुभवका आधारमा काम गरेका सर्भेयरहरूले अहिले आफ्नो दक्षता र विज्ञता प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो बेला नेपाली सर्भेयरलाई थप तालिम, क्षमता अभिवृद्धि र प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा स्पष्ट मापदण्डबिनै विदेशी सर्भेयरलाई कहीँ काम गरेको आधारमा ८० प्रतिशत लगानी गर्न दिनु उचित होइन । यदि विदेशी सर्भेयरले नेपालमा बढी प्राथामिकता पाउने हो भने यहाँ वर्षौं काम गरेका सर्भेयरको रोजीरोटी खोसिन सक्छ । समस्या त्यहाँ छ । अहिलको निर्देशिकाले हामीलाई दुखित तुल्याएको छ । सर्भेयरसम्बन्धी निर्देशिकाका कुन-कुन बुँदामा असहमति हाे ? निर्देशिकामा सर्भेयर फीको बारमा स्पष्ट खुलाइएको छैन । हामीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको विषय भनेको सर्भेयरले काम गरिसकेपछि त्यहीअनुसारको पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने हो । २०औं वर्ष भइसक्यो, सर्भेयर फी बढ्न सकेको छैन । निर्देशिकाले सर्भेयरको पारिश्रमिक सर्भेयरले प्रतिवेदन बुझाएको ३५ दिनभित्र निजको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर हामीले महिनौंसम्म पारिश्रमिक पाउँदैनौं । पारिश्रमिक पाउन वर्षौं लाग्छ।  घटना घटिसकेपछि सेटल नहुञ्जेलसम्म हामीले सर्भेयर फी पाउँदैनौँ । सेटल हुन समय लाग्छ । बीमित र बीमकको भुक्तानी सेटल भइसकेपछि मात्रै हामीले पारिश्रामिक पाउँछौं । प्राधिकरणले बीमा सर्भेयर गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई सर्भेयरको लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर बजारमा नयाँ सर्भेयर पाइरहेका छैनन् । किनभने उनीहरूले तालिम लिएका छन् तर परीक्षा दिन पाइरहेका छैनन् । सर्भेयर पेशालाई जोगाउने दायित्व उनीहरूको पनि हो । एउटा पुस्ता गइसकेपछि अर्को पुस्ता आउनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो धारणा हो । प्राधिकरणले सर्भेयर पेशा गर्न लाइसेन्स लिनेदेखि तालिम, परीक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामार्फत गरेका छ । नियमालीले बीमाा सर्भेयर भई काम गर्न ३६ घण्टाको आधारभूत तालिम लिनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, नवीकरण गर्दा पनि १५ घण्टाको तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर निर्देशिकामा तालिम कोसँग कसरी लिने भन्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन । यो विषयमा सर्भेयर संघले प्राधिकरणसँग वार्ता गरेर त्यसलाई चाँडै समाधान निकाल्छौं । निर्देशिकामा सर्भेयरले पालना गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र दायित्वबारे विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । ती विषयमा हामी सचेत छौं र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिबद्ध पनि छौं । तर सर्भेयर कार्य प्राविधिक प्रकृतिको क्षेत्र भएकाले मूल्यांकनका क्रममा दायित्व निर्धारणमा केही फरक पर्न सक्छ । यस्तो प्राविधिक विषयलाई आधार बनाएर सिधै जेल सजायसम्मको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । हामीले कुनै फौजदारी अपराध वा कसैको हत्या गरेका होइनौं । कामको क्रममा कमजोरी वा त्रुटि भए दण्डित हुनु स्वाभाविक हो र साँच्चिकै दोषी ठहरिए कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत छौं । तर काम गरेको आधारमै जेल जानुपर्ने मानसिकता राखियो भने भविष्यमा यस्तो क्षेत्रमा काम गर्न मानिस नै नबस्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । नेपालमा विदेशी सर्भेयरहरूको उपस्थिति कति छ, कुन-कुन क्षेत्रमा बढी छ ? हालसम्म नेपालमा विदेशी सर्भेयरको उपस्थिति धेरै देखिएको छैन । पुनर्बीमा वा बाहिरबाट विशेषज्ञता आवश्यक परेको अवस्थामा मात्रै विदेशी सर्भेयर नेपाल आउने गरेका छन् । विशेषगरी ठूलो भूकम्प, बाढी जस्ता विपद्का समयमा नेपाली सर्भेयरको क्षमता र संख्या अपुग हुँदा विदेशी सर्भेयरको सहभागिता बढी देखिने गरेको छ । नेपालमा अहिले कति विदेशी सर्भेयर कार्यरत छन् भन्ने यकिन तथ्यांक भने हामीसँग छैन । तर मैले देखेसम्म केही विदेशी सर्भेयर संयुक्त लगानी (जोइन्ट भेञ्चर) मार्फत काम गरिरहेका छन् । विशेषगरी बाह्य लगानी वा अन्तर्राष्ट्रिय फन्डिङ भएका ठूला परियोजना तथा विदेशमै बीमा गरिएका परियोजनासँग सम्बन्धित काममा विदेशी सर्भेयर नेपाल आउने गरेका हुन् । नेपालमा विदेशी सर्भेयर आवश्यक छ ?  नेपालमा पर्याप्त सर्भेयर छन् । सबैले एकदमै प्रष्ट रूपमा काम गरिरहेका छन् । हामीले कयौं विपत्तिहरू खेपिसकेका छौं, अनुभव पनि भइसकेको छ । धेरै सर्भेयरले ठूला प्रोजेक्टहरू ह्यान्डल गरिसक्नुभएको छ । नेपाली सर्भेयरले विदेशमा समेत गएर काम गरिरहेको अवस्थामा विदेशी सर्भेयर आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तर, उहाँहरू आउनै हुँदैन भन्ने होइन । उहाँहरूबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौं । तर, यहाँका सर्भेयरलाई विस्थापित नै गरेर विदेशी सर्भेयर आउनुपर्छ भन्ने मान्यता होइन । उहाँहरूको सीप, ज्ञान, क्षमता ट्रान्सपर गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ हो । कतिपय अवस्थामा विदेशी सर्भेयर आउनुपर्ने हुन सक्छ । तर विदेशी सर्भेयरलाई नै बढी प्राथमिकता दिन थालियो भने भोलि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दैन भन्न सकिन्न । विदेशी सर्भेयरलाई बढी विश्वास गर्ने प्रवृत्ति किन देखिन्छ ? नेपाली सर्भेयरहरूमाथि विश्वास नभएको होइन, छ । अहिले पनि बजारमा धेरै नेपाली सर्भेयरले काम गरिरहनुभएको छ । नेपाली सर्भेयरहरूमाथि गरेको विश्वासले नै आज उहाँहरू टिकिरहनुभएको छ । तैपनि नेपाली सर्भेयरभन्दा विदेशी सर्भेयरलाई बढी विश्वास गर्ने प्रवृत्ति नभएको होइन । हामीलाई अझ बढी विश्वास हुनपर्ने हो किनभने हामी यहीँको स्थानीय भएकाले धेरै कुरा थाहा हुन्छ । यहाँको कन्सट्रक्सन, भौगोलिक अवस्था, वातावाराण, सामाजिक अवस्थालाई हामीले नजिकैबाट नियालिरहेका हुन्छौं । विदेशी र स्थानीय सर्भेयरबीच असमान व्यवहार वा विभेद छ ? पारिश्रमिको विभेद छ । हामीले एउटै बनाउन खोजिरहेका छौं । तर विदेशी सर्भेयरको छुट्टै हुन्छ । उनीहरुको छुट्टै रिइन्स्योरेन्स र बीमा कम्पनीहरूले तोकिदिएको मापदण्डमा काम गर्नुहुन्छ । हामी पनि बाहिर गयौं भने त्योअनुसारको पेमेन्ट हुन्छ । कुरा पेमेन्टको मात्रै नभएर विदेशी सर्भेयर यहाँ छिरेर नेपाली सर्भेयर विस्थापित हुन्छ कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । उहाँहरू एउटा कामले आउनुभयो, काम सकाएर जानुभयो, भने ठीक छ । तर, हामीलाई नै विस्थापित हुनेगरी आयो भने फरक हुन जान्छ । सर्भेयर क्षेत्रमा देखिएका मुख्य समस्या वा चुनौतीहरू के-के छन् ? नेपालमा हाल ५ सय देखि एक हजारको हाराहारीमा सक्रिय सर्भेयर छन् । लाइसेन्स लिने सर्भेयर भने धेरै छन् । सबै सर्भेयरले काम पाइरहेका छैनन् । त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती छ । हुन त निर्देशिकाले सर्भे गर्न पाउने सीमा तोकिदिएको छ । निर्देशिकाअनुसार कुनै व्यक्तिगत सर्भेयरले बढीमा ५ वटा र संस्थागत सर्भेयरले बढीमा १० वटासम्म काम गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्थाअनुसार चलेको छैन । यहाँ कसैको काम भ्याइनभ्याई कोही खाली हात बसेको अवस्था छ । हामीले सबैले काम पाउनुपर्यो भनिरहेका छौं । सर्भेयरको लाइसेन्स दिएर मात्रै हुँदैन, काम पनि दिनुपर्छ भन्नेमा लागिरेहका छौं । अहिले सर्भेयरको लाइसेन्स नवीकरण गर्नलाई पनि तालिम लिनुपर्ने भनेर आएको छ । तर यसको मोडल तयार भएको छैन, कसरी जाने भनेर यो हाम्रो लागि चुनौती नै छ । पहिले लाइसेन्स लिइसकेपछि जुनसुकै क्षेत्रको क्षति मूल्यांकन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । अहिले प्राधिकरणले कामको आधामा पोर्टफिलियो छनोट गरी एउटै मात्र क्षेत्रमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ । यो व्यवस्थाले पुराना सर्भेयरलाई समस्या भएको छ । पुरानो सर्भेयर जसले सबै क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ अहिले आएर एउटा मात्रै क्षेत्रमा जाउ भन्नुभन्दा त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । यो व्यवस्था नयाँ सर्भेयरलाई ठीक छ । अर्को चुनौती सर्भेयर काम गर्न पनि ठेकेदारी पेशाजस्तो भएको छ । हामी व्यवसायिक र मापदण्डअनुसार सर्भेयर बन्छौं । तर मान्छेहरूले ब्यागग्राउण्डमा बसेर ठेक्का जस्तो लिएर काम गरिरहेका छन् । उदाहरणको रूपमा १० प्रतिशत सर्भेयरलाई सेयर दिएर ९० प्रतिशत अरू नै कम्पनीको मान्छेले काम गरिरहेका छन्, ती सर्भेयर होइनन् । यसले थप चुनौती थपिएको छ । सर्भेयर क्षेत्र सुधारका लागि के-कस्ता नीतिगत सुधार आवश्यक छन् ? सम्पूर्ण सर्भेयरहरूको हकहितको लागि भनेर स्थापना भएको संस्था सर्भेयर संघले यो क्षेत्रको सुधारको लागि पहल गरिरहेका छौं । संस्थामा नयाँ छु ।  नेतृत्व लिएको १ महिना मात्रै भयो । हामीले सदस्यहरूलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने योजना बनाएका छौं । सर्भेयरलाई तालिमप्राप्त बनाएर बजारमा ल्याउने हाम्रो योजना छ । ​​​​एकैचोटी हुँदैन, अब थालनी गछौं । त्यस्तै, सबै सर्भेयरलाई काम पाउनेगरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गछौं । सर्भेयर शुल्कलाई कसरी बढाउन सकिन्छ त्यो विषयमा पनि हाम्रो ध्यान छ । हामी त्यसमै लागिरहेका छौं । समन्वय गर्ने भनेको बीमा प्राधिकरण त्यसपछि बीमक संघ, बीमा कम्पनीहरू र ग्राहकहरूसँग हो । हाम्रो छलफल हुने नै छ । उहाँहरूको सहयोगबिना हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं ।

नेपालबाट विभिन्न देशमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरू नेपाली कन्सल्टेन्सीबाटै ठगिने गरेको विषय अब नयाँ रहेन । चाहिनेभन्दा बढी शुल्क लिनेगरेको गुनासो पनि बेलाबेला आइरहन्छन् । पछिल्लो समय दक्षिण कोरिया अध्ययनका लागि जाने प्रक्रियामा कन्सल्टेन्सी शुल्क, एजेन्ट चार्जका नाममा अनावश्यक रकम लिइरहेको गुनासो आइरहेको छ । यही विषयमा आधारित भई हामीले नेपाल शैक्षिक परामर्श सेवा संघ (नेस्का) का अध्यक्ष सन्तोष खनालसँग कुरा गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : नेपाल शैक्षिक परामर्श सेवा संघ (नेस्का)कस्तो संस्था हो ? यो नेपालमा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाबारे सल्लाहसुझाव दिने शैक्षिक व्यवसायीहरूको संस्था हो । हामीले शैक्षिक परामर्श दिँदै गर्दा एउटा संस्थाको आवश्यकता महसुस भयो ।  यसमा अस्ट्रेलिया, युएसए, क्यानडा, जापान, कोरिया लगायतका मुलुकमा काउन्सिलिङ अथवा सेवा प्रदान गरिरहेका एक सय भन्दा बढी परामर्श केन्द्र आवद्ध छन् । उहाँहरूको सेवासुविधामा अझै सुधार गर्ने, गुनासोहरू सुन्नका लागि यो संस्थाको स्थापना गरिएको हो । शैक्षिक परामर्श केन्द्रका गुनासा सुन्ने थुप्रै संस्था हुँदाहुँदै नेस्काको आवश्यकता कसरी महसुस भयो ? नेक्साको जन्म एक वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले दक्षिण कोरियाको लागि नो अब्जेक्सन लेटर दिन बन्द गरेपछि भएको हो । त्योबेला हामी विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूमा पुग्यौं । एनओसी रोकिएको विरुद्ध आवाज उठाउन माग गर्दा पनि कसैले हाम्रो आवाज सुनेन । त्यसपछि हामी आफैलाई संस्थाको आवश्यकता महसुस भयो । हामी दक्षिण कोरिया मेजोरिटी प्रमोट गर्ने छाता संगठनजस्तै भएर नेपाल सरकारलाई केही सुझाव सङ्कलन गर्नुपर्छ, विद्यार्थीहरूको हकहित र व्यवसायीहरूको हक र हितको लागि आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले नेक्साको स्थापना गरिएको हो । सरकारले एनओसी रोक्नुको पछाडि एउटा कारण थियो। नेपालका शैक्षिक परामर्श केन्द्रले कोरियामा कालोसूचीमा परेका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पठाउनु । तपाईंहरूले एकातिर यत्रो गल्ती गर्नु अनि अर्कोतिर एनओसी रोकेको भन्दै विरोध गर्नु, यस्तो पनि गर्न मिल्छ ? कालोसूचीमा रहेको विश्वविद्यालयमा कुनै पनि शैक्षिक संस्थाले पठाउन पाउँदैनन् र पठाउँदैनन् पनि ।  यसका लागि कोरियामै रहेको मिनिस्ट्री अफ जस्टिस अर्थात् मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन छ । त्यसले कालोसूचीमा रहेका शैक्षिक संस्थाका बारे सूचना निकाल्न दिँदैन ।  जो विद्यार्थी गैरकानुनी रूपमा गएका छन् वा जसले रिपोर्ट समयमा गरेनन्, त्यस्तो बेलामा यस्ता खालका घटना हुन सक्छन् । तर कालोसूचीमा हुँदाहुँदै कुनै कन्सल्टेन्सीले पठाउन पाउँदैन र त्यस्तो अहिलेसम्म भएको पनि छैन  । यस्ता खालका शैक्षिक संस्था वा विश्वविद्यालयले औपचारिक रूपमा भर्नाका लागि  स्वीकृत नै गर्दैन । स्वीकृत नपाइसकेपछि  यहाँबाट भिसा अप्लाइ गर्नै पाइँदैन । हरेक क्षेत्रमा विकृति र विसङ्गति पनि हुन्छन् । त्यसको लागि हामी आफैले पनि एउटा कमिटी गठन गरेका छौं । व्यवसायलाई मर्यादित गराउँदै काम कारबाही अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नकै लागि नेक्साको जन्म भएको हो ।  यहाँ विभिन्न छात्रवृत्तिको अवसर छ । ग्लोबल कोरिया छात्रवृत्ति, कोएका छात्रवृत्तिलगायत हरेक विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो छात्रवृत्तिका कार्यक्रमहरू राखेका हुन्छन् । यतिसम्म कि कुनै पनि विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थी जाँदै गर्दा विद्यार्थीले ३० देखि  ५० प्रतिशत पाएका हुन्छन् भने कतिपयले ८० देखि १०० प्रतिशतसम्म पनि छात्रवृत्ति दिएका हुन्छन् । भनेपछि विद्यार्थीहरू कालोसूचीमा परेको विश्वविद्यालयमा पठाएको भन्ने त्यो बेलाको हल्ला गलत हो त ? गलतभन्दा पनि कालोसूचीमा परेका विश्वविद्यालयमा पठाइयो भन्दा पनि विद्यार्थी गइसके पछाडि परेको हुनसक्छ । कालोसूचीमा भएका विश्वविद्यालयमा कुनै पनि कन्सल्टेन्सीले पठाउँदैन भन्ने हाम्रो स्टेटमेन्ट हो । त्यही बेला नै नेपाली विद्यार्थीलाई बीच बाटैमा अलपत्र पारेको कुराहरू पनि आएका थिए, यथार्थ कुरा के हो ? यो क्षेत्रमा समस्या नै छैन म भन्दिनँ । कन्सल्टेन्सीको संख्या बढ्दै जाँदा यसले निम्त्याउन सक्ने समस्या पनि बढ्दै जान्छन् । त्यसैको परिणाम हो यो कुरा पनि । केही कन्सल्टेन्सीहरूले ठगी गरेका छन् होला अथवा आर्थिक हिनामिना गरेका छन् होला । उनीहरूलाई त्यही अनुसारको राज्यको निकायहरूले कन्ट्रोल गरेकै हुन्छ अथवा त्यो भित्र बस्नु नै पर्ने हुन्छ । विद्यार्थी आफै पनि कुन युनिभर्सिटीमा जाँदै छु, मेरो शुल्क कति हुन्छ, कहाँ गएर बस्ने भन्ने विषय बुझ्नु पर्छ । कुनै विद्यार्थी आफैले टिकट काट्ने अनि विश्वविद्यालयलाई पनि सूचना नदिकन जाने गरेको पाइन्छ । यसो हुँदा यस्ता समस्या आउने गरेको पाइन्छ । यस्ता त्रुटिलाई हामीले सचेत गराइ सुधार गर्न सकिन्छ । यसो भयो भन्दैमा विद्यार्थीले पाउने अवसरलाई बन्द गन कदापि उचित हुँदैन । एउटै विश्वविद्यालयमा एउटै कन्सल्टेन्सीबाट केही दिनमात्र फरक मितिमा गएको विद्यार्थीले फरक–फरक शुल्क किन तिर्नुपर्छ ? मलाई लाग्छ नेक्सामा आवद्ध शैक्षिक परामर्श केन्द्रबाट त्यस्तो खालको समस्या छैन । किनभन्दा हामीले जानकारी अपडेट गरिरहेकै हुन्छौं । तपाईंले भनेजस्तै विश्वविद्यालयअनुसार शुल्क फरक पर्न सक्छ । विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने विद्यार्थीले आफू अध्ययन गर्न लागेको विश्वविद्यालय, त्यहाँ लाग्ने कुल ट्युसन शुल्क र आफूले प्राप्त गरेको छात्रवृत्तिको स्पष्ट विवरण हुनु जरुरी हुन्छ । नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट एनओसी लिएपछि मात्रै बैंकमार्फत सिधै सम्बन्धित विश्वविद्यालयको खातामा रकम पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि शैक्षिक कन्सल्टेन्सीलाई कलेजको शुल्कबापत सिधै नगद बुझाउन वा उनीहरूको व्यक्तिगत तथा संस्थागत खातामा पैसा जम्मा गर्न पाइँदैन र विद्यार्थी स्वयंले पनि यसरी रकम दिनु हुँदैन । यदि कुनै कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीबाट यसरी रकम असुल गरिरहेको छ भने त्यो पूर्ण रूपमा गैरकानुनी र गलत कार्य हो । त्यसैले यस्ता आर्थिक कारोबार सधैँ आधिकारिक बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै गर्नुपर्छ । केही समय अगाडि विद्यार्थी ठगीमा परेका समाचार हामीले पनि सुन्यौं, लेख्यौं, त्यो डेटाले पनि यस्तो समस्या छैन भन्न मिल्दैन, होइन र ? यो विषयमा मैले पटकपटक छलफल गरेको छु ।  दुई हप्ता अगाडि राजदूतावासमै म पुगेको छु । जसले पत्र लेख्नु भएको हो, उहाँसँग मैले कुरा गरेँ । यो भनेको विद्यार्थी ठगिएको रकम होइन, विद्यार्थीले आफू आउँदा तिरेको रकम हो । यदि कोही साथीभाइहरूले यस्तो गलत मनसायले त्यस्तो काम कारबाही गरेका छन् भने उहाँहरूले गरेको कामको उहाँ आफै जवाफदेही हुनुपर्छ । हाम्रो एसोसिएसनको यस्तो गलत गर्नेलाई बचाउनु पर्छ भन्ने हुँदैन। कोरियामा पुगेका विद्यार्थीले आर्थिक ठगीको कुरा ननिकालेको भए राजदूतावासलाई विद्यार्थीको विवरण माग्नुपर्ने अवस्था किन आयो त ? यसमा राजदूतावासले पनि पनि परिपक्वता देखाएको पाइँदैन । यसरी लागत संकलन गर्दा कुन–कुन शीर्षकमा कति खर्च लागेको हो भन्ने लागत पठाइदिनुपर्छ । उहाँहरूले विद्यार्थीलाई कुन–कुन शीर्षकमा कति लागेको हो भनेर लागत माग्नुपथ्र्यो । कुनै पनि कन्सल्टेन्सीले १५, २०, २५ लाख यत्तिकै उठाएको हुँदैन । राजदूतावासले त्यसको प्रमाण पत्ता लगाइदिनुपर्थ्यो । यो कुरा राजदूतावासले पनि स्वीकार गरेको छ । कसैलाई कुनै कन्सल्टेन्सी मन परेन, रिस उठ्यो भने उसले उसको विपक्षमा कुरा उठाइदिन सक्छ । तर यही कुरामा कसैले टिप्पणी लेखेर पठाउन मिल्दैन । कोही पीडित छ भने सत्यतथ्यसहितका प्रमाणसहितको कुरा बाहिर आउनुपर्छ । निर्दोषलाई फसाउँनु हँुदैन, दोषी उम्किनु हुँदैन । पछिल्लो समयमा एजेन्ट शुल्क र भिसा कोड भनेर नेपाली कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीबाट पैसा लिइरहेको सुन्नमा आइरहेको छ, एजेन्ट शुल्क र भिसा कोड के हो ? एजेन्ट शुल्क भन्ने पनि हुँदैन, भिसा कोड शुल्क भन्ने पनि हुँदैन । भिसा एप्लाई गर्दा लाग्ने खर्च भनेको ६० अमेरिकी डलर हो । भिसा एप्लाई गरेको छ भने इमिग्रेसनमा यो शुल्क बुझाउनु पर्छ । तपाईंले भन्नुभएको भिसाकोड अथवा एजेन्ट शुल्कको नाममा कोही कसैले त्यस्तो काम गर्नु भएको छ भने त्यसको जवाफदेही त्यही कन्सल्टेन्सीले नै लिनुपर्छ । अनि अर्को कुरा विद्यार्थीले आफू कस्तो कन्सल्टेन्सी जाँदैछु भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्यो । विद्यार्थीहरूका लागि कोरिया सस्तो र राम्रो गन्तव्यका रूपमा  लिइन्छ । म आफै पनि त्यहाँका विभिन्न विश्वविद्यालय पुगेको छु, त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीसँग पनि कुरा गरिरहेको हुन्छु । सबै विद्यार्थी ठिक छन् भन्ने पनि छैन  सबै कन्सल्टेन्सी ठीक छन् भन्ने पनि होइन । कन्सल्टेन्सीहरूको दायित्व के हो ? कन्सल्टेन्सीको दायित्व विद्यार्थीलाई काउन्सिलिङ गर्ने हो । कुन विश्वविद्यालयमा कति शुल्क हुन्छ, त्यहाँको सेवासुविधा कस्तो छ, त्यहाँ पढ्न कति पैसा लाग्छ भनेर बुझाउने काम दिनुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थी नेपालबाट कोरिया जानु भनेको दुःख गर्नका लागि हो । विदेश गएर पढ्दै कमाउने सपना लिएर विद्यार्थी जाने गर्छन् । कुन विश्वविद्यालयमा कति रकम लाग्छ भन्ने शुल्क छुट्याइएको छ ?  हरेक विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा आफूले हेर्दा पनि हुन्छ । आवेदन दिँदै गर्दा विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्छन् । त्यसैगरी काउन्सिलिङ गर्न आउँदा पनि बुझ्न सकिन्छ । तर शुल्क विश्वविद्यालय पिच्छे फरक पर्छ ।  कोरिया जाँदा एउटा विद्यार्थी बराबर कति जति खर्च लाग्छ ? विभिन्न भिसा क्याटेगोरीमा फरक पर्छ । कोरिया जान डीटु र डीफोर भिसा छन् । डीटु भित्र पनि डीटुवान, डी टु थ्री, डीटु फोर भन्ने छ । डीटु वान भनेको एसोसिएट लिडिङ्स टु ब्याचलर्स भनेर बुझिन्छ, जसमा टेक्निकल कलेजहरू हुन्छन् । डीटु २ भनेको सिधै ब्याचलर्स डिग्रीको लागि भनेर बुझिन्छ । डीटु थ्री भनेको मास्टर्सको लागि भनेर बुझिन्छ । डीटु फोर भनेको पीएचडी गर्ने जाने विद्यार्थीहरूका लागि भनेर बुझिन्छ । डीटु वानमा जाँदा हरेक विश्वविद्यालयअनुसार शुल्क संरचना फरक हुन्छ । जहाँ महिनाको ५० हजार देखि २ लाख ट्युसन शुल्क छ । डीटु २ मा जाने विद्यार्थीको लागि ६ महिनाको ट्युसन फी २ देखि ५ लाखसम्म लाग्छ । डी टु थ्रीमा जाँदा दुईदेखि तीन अथवा ३ देखि ४ लाख जस्तो लाग्छ भने डी फोरमा अलिकति फरक छ । नेपाली विद्यार्थी डीफोर १ र डीफोर ७ विषयमा जान्छन् । डी फोर वानको लागि केही विश्वविद्यालयमा एक वर्षको शुल्क तिर्‍यो भने छ देखि ७ लाख ट्युसन फी मात्रै लाग्छ । त्योबाहेक अरू टिकट, सपिङ पकेट खर्च र सर्भिस गर्दा १२/१३ लाख लाग्छ भने कुनै विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको क्रियाकलापले भोलि केही असर गर्छ कि भन्ने हिसाबले २ वर्षको शुल्क एकै पटक माग गर्दा १६–१७ लाखसम्म पुग्छ ।  तपाईंहरूले पनि त यस्ता विषयमा आवाज उठाउनु पर्ने होला नि ? हामीले यो विषयमा पनि आवाज उठाइरहेका छौं । त्यसैले पनि साउथ कोरियालाई प्रमोट गरिरहेका छौं । एउटा विद्यार्थी युके, अस्ट्रेलिया जाँदा २५ देखि ३० लाख खर्च गर्छ भने कोरिया जाँदा पाँचदेखि ६ लाखमा विद्यार्थीहरू गइराखेका छन् । यसको नियामक निकाय राज्य हो । हामीले राज्यलाई यो यो विषय यस्तो हो, यो विषयमा यसरी अगाडि बढ्नु होला भनेर ज्ञापनपत्र पनि बुझाई सकेका छौं । पटक–पटक शिक्षा मन्त्रालयमा यस्ता उजुरी आउँछन्, पछि त्यतिकै सेलाउँछ किन ?  यसको नियामक निकाय शिक्षा मन्त्रालय हो । हामीले भनेको सल्लाह सुझाव दिने हो । कामकारवाहीका लागि नियामक निकाय अग्रसर हुनुपर्यो । जो दोषी देखिन्छ कडा कारबाही गर्नुपर्यो, जो निर्दोष हुन् उनीहरूलाई बदनाम गर्न पाइँदैन । वर्षौंदेखि राज्यलाई ट्याक्स तिरेर सयौं विद्यार्थीलाई सेवासुविधा दिँदै आइरहेका व्यवसायहरूलाई त्रसित, आतंकित पार्नेगरी एउटै डालोमा राख्न हुँदैन ।  शिक्षा मन्त्रालयको कामप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? शिक्षा मन्त्रालयमार्फत दर्ता भएको कन्सल्टेन्सीबाहेक प्रदेशमा पनि थुप्रै कन्सल्टेन्सी दर्ता छन् । तर हामी नियामक निकायको कामप्रति सन्तुष्ट छैनौं । जिम्मेवार निकाय जिम्मेवार भएन भने हरेक कुराहरूमा समस्या हुन्छ । योभन्दा अगाडि गल्ती गरेका कन्सल्टेन्सीहरूलाई कारबाही नगर्दाको परिणामले पनि यस्ता समस्याहरू झन् बढ्दै गएका हुन् भन्ने तपाईंलाई लाग्छ  ? त्यो पनि हो । जो दोषी छन् तिनीहरूलाई कडा कारबाही गरियो भने अरू आफै हतोत्साहित हुँदै जान्छन् । कतिपय कन्सल्टेन्सीका यस्ता गलत गतिविधिले जो नियमअनुसार चलिरहेका छन्, त्यस्ता कन्सल्टेन्सीलाई कत्तिको प्रभाव पर्छ ? धेरै असर पर्छ । राम्रै काम गरिराख्दा पनि सबैलाई एउटै डालोमा हेरिदिँदा ठूलो तनाव हुन्छ । एउटै घानमा हालेर कामकारबाही अगाडि बढाउँदा हामी आफै राम्रो काम गर्नेहरू हतोत्साहित हुन्छौं । त्यसैले नियामक निकायले हरेक कुराहरू फाइन्ड आउट गर्नु जरुरी छ । जो दर्ता छैनन् उनीहरूलाई एउटा दायरामा ल्याउनु पर्‍यो । जसले गलत काम गरिरहेका छन् उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्‍यो । जसले राम्रो गरिरहेका छन् उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्‍यो । यस्ता गतिविधिमा नेस्काको मुख्य भूमिका चाहिँ के हुन्छ ? हामी व्यापारको हिसाबले मात्रै काम गर्दैनौं । हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व पनि छ । जेनजी आन्दोलन पछाडि रानीपोखरी भवनकै लागि पनि २०/२५ लाख जति हाम्रै साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ । विद्यार्थीहरूकै हकमा हेर्नुहुन्छ भने कुनै अप्रिय घटनाहरू हुँदा पनि सहयोग गर्छौं । हरेक सरकारी निकायहरूलाई यसको बारेमा जानकारी गराउँछौं । हाम्रो पाटो भनेको जानकारी गराउने हो, जसले गलत गर्दै हुनुहुन्छ गलत नगर्नूस् भन्ने हो । कस्ता विद्यार्थीले विदेश पढ्न जाँदा राम्रो हुन्छ र विदेश पढ्न जाँदा विद्यार्थीहरूले कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ?  विदेश भनेको सुखका लागि जाने होइन । त्यहाँ गएर हरेक काम शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ  । दुःख गर्नको लागि विदेश जाने हो । म पढ्छु, कमाउँछ अनि पछि स्वदेश फर्किन्छु र देश बनाउँछु भन्ने उत्प्रेरणासहित जानुभयो भने अवश्य सफल भइन्छ ।