काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले कर्णाली रङ्गशालाको अनुगमन गरेका छन् । दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीमा रहेको कर्णाली प्रदेश रंगशालाको अनुगमन हुन् ।  अनुगमनका क्रममा मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय खेलकुदको मिति चाडै तोक्ने योजना भएको बताए ।  कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्य सचिव रविन्द्रचन्दले मन्त्री पोखरेललाई रंगशालामाको हालको अबस्था बारे जानकारी गराएका थिए ।  निरीक्षणको क्रममा मन्त्री पोखरेलले कर्णालीको खेलकुदमा भौतिक संरचनाको कमि भएकाले सरकारले यसमा ध्यान दिने बताए ।

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकको कार्यबोझ अत्यधिक समय भएको गुनासो आएकाले पाठ्यक्रममा तोकिएअनुसार सेवामा खटाउन अनुरोध गरेको छ ।  आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूलाई सोमबार पत्राचार गरेर चिकित्सकको कार्यबोझ अत्यधिक समय कार्य गर्न बाध्य बनाई शारीरिक तथा मानसिक असर परेको भन्ने गुनासाहरू आयोगमा प्राप्त भएकाले सम्बन्धित विषयको पाठ्यक्रमको परिधिमा रही सेवामा खटाउने व्यवस्था गरेर यथाशीघ्र आयोगलाई जानकारी गराउनका लागि निर्देशन दिएका छन् ।  त्यसैगरी, आयोगले मेडिकल तथा डेन्टल विषयका स्नातक तहका विद्यार्थीहरूको इन्टर्नसिप भत्ता विभिन्न शिक्षण संस्थामा समान नभई कतिपय मेडिकल कलेजको इन्टर्नसिप भत्ता अति न्यून रहेको भन्ने गुनासो आएको आयोगले जनाएको छ ।  आयोगले गुनासोका सम्बन्धमा मेडिकल कलेजले आफ्नो आङ्गिक अस्पतालमा सेवा पुर्‍याएबापत प्रदान गर्दै आएको भत्ता सरह नै उपलब्ध गराउनको लागि निर्देशन दिएको छ ।  मेडिकल कलेजका शिक्षण संस्थामा सेवा प्रदान गर्ने इन्टर्नसिपका चिकित्सकहरूलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था गरी सोको जानकारी आयोगलाई गराउन  अनरोध गरिएको छ ।

काठमाडौं । आजभोलि शिक्षा क्षेत्रमा एउटा रोचक तर चिन्ताजनक भाष्य निर्माण हुँदै गएको छ । जुन कलेजको भवन चिटिक्क देखिन्छ, शुल्क महँगो छ र प्रचारप्रसार आकर्षक छ, त्यही कलेज उत्कृष्ट हो भन्ने बुझाइ समाजमा गहिरिँदै गएको छ । धेरै अभिभावक र विद्यार्थी पनि यस्तै धारणा बोकेर शैक्षिक संस्था छनोट गरिरहेका छन् । तर, के महँगो शुल्क लिने र भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न सबै कलेज साँच्चिकै उत्कृष्ट हुन्छन् त ? यसको उत्तर सधैं ‘हो’ नहुन सक्छ । आजभोलि विद्यालय तहदेखि नै निजी तथा महँगा शैक्षिक संस्थाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय यो प्रवृत्ति उच्च शिक्षामा झन् बलियो बन्दै गएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा र राम्रो भविष्यको आशामा धेरै विद्यार्थी तथा अभिभावक निजी र महँगा कलेजलाई पहिलो रोजाइ बनाइरहेका छन् । तर, कलेज छनोट गर्दा केवल चम्किलो भवन, महँगो शुल्क वा प्रचारप्रसारलाई आधार बनाउँदा अपेक्षाअनुसारको नतिजा नआउन पनि सक्छ । कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक हुने समय नजिकिँदै जाँदा हजारौं विद्यार्थी र अभिभावक फेरि एकपटक महत्त्वपूर्ण निर्णयको संघारमा उभिएका छन् । अबको यात्रा कुन कलेजबाट सुरु गर्ने ? कुन विषय पढ्ने ? यस्ता जिज्ञासा र प्रश्न अहिले धेरै विद्यार्थी र अभिभावकको मनमा उब्जिएका छन् । काठमाडौं उपत्यका तथा प्रमुख शहरहरूमा अध्ययन गरिरहेका धेरै विद्यार्थी आफूले पढिरहेकै शैक्षिक संस्थामा उच्च शिक्षा निरन्तरता दिने योजनामा भए भए पनि गाउँबाट शहरमा आउने वा हाल अध्ययन गरिरहेको संस्थाभन्दा फरक कलेज रोज्ने तयारीमा रहेका विद्यार्थी र अभिभावकका लागि निर्णय त्यति सहज छैन ।  राम्रो कलेज कसरी चिन्ने ? के कुरालाई प्राथमिकता दिने ? र कुन आधारमा शैक्षिक संस्था छनोट गर्ने ? यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयासस्वरूप आज हामी विद्यार्थी र अभिभावकले उच्च शिक्षाका लागि शैक्षिक संस्था छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण पक्षबारे चर्चा गर्दैछौं । कसरी छनोट गर्ने शैक्षिक संस्था ? उच्च शिक्षा जीवनको एउटा महत्वपूर्ण मोड हो । यही मोडमा लिइने निर्णयले विद्यार्थीको भविष्यको दिशा निर्धारण गर्न सक्छ । त्यसैले कक्षा १२ पछि कुन कलेजमा भर्ना हुने भन्ने निर्णयलाई केवल साथीभाइको रोजाइ, आकर्षक भवन वा सामाजिक सञ्जालमा देखिएका प्रचारप्रसारका आधारमा लिनु उपयुक्त हुँदैन । विज्ञहरूका अनुसार सही कलेज छनोट गर्नु भनेको वास्तवमा आफ्नो भविष्यको जग बलियो बनाउनु हो । सबैभन्दा पहिले विद्यार्थीले आफू कुन विषय अध्ययन गर्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । किनभने विषयको छनोटले नै आफूलाई कस्तो कलेज आवश्यक छ भन्ने निर्धारण गर्छ ।  हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेशनल कलेजका पूर्वप्रधानाध्यापक तथा पीइए  एशोसिएसन थापाथलीका सीईओ तोयानारायण पौडेल पहिले कलेज नभइ विषय छान्नुपर्ने बताउँछन्  । उनी भन्छन्, ‘विषय स्पष्ट भएपछि मात्र उपयुक्त शैक्षिक संस्था छनोट गर्न सजिलो हुन्छ ।’ विषय छनोटपछि कलेजबारे जानकारी संकलन गर्नुपर्ने उनको सल्लाह छ ।  कुनै पनि शैक्षिक संस्थाको इतिहास, शैक्षिक उपलब्धि, विगतको नतिजा, त्यहाँ अध्ययन गराइने कार्यक्रम, शिक्षकको योग्यता तथा शिक्षण शैलीबारे जानकारी लिन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि विद्यार्थी र अभिभावकले आफैं कलेजको भ्रमण गर्न सक्छन् । त्यहाँ अध्ययन गरिसकेका पूर्वविद्यार्थी तथा उनीहरूका अभिभावकसँग कुराकानी गरेर पनि वास्तविक अवस्था बुझ्न सकिन्छ ।  कलेज छनोट गर्दा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको त्यहाँको वातावरण र भौतिक पूर्वाधार हो । आजको शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकमा सीमित छैन । विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक सिकाइ, अतिरिक्त क्रियाकलाप र व्यावहारिक ज्ञानको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्छ ।  त्यसैले आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विषयसँग सम्बन्धित प्रयोगशाला, पुस्तकालय, अनुसन्धान केन्द्र तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको छ कि छैन भन्ने कुरा ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्छ । किनभने सिकाइको गुणस्तरमा वातावरण र पूर्वाधारको ठूलो भूमिका हुन्छ । विद्यार्थीले आफूले रोज्न लागेको कलेज कुन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त हो भन्ने विषयलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ । पछिल्लो समय कतिपय विदेशी विश्वविद्यालयका नाममा सञ्चालन भएका कार्यक्रम विश्वस्तरीय मान्यता वा राम्रो शैक्षिक प्रतिष्ठा नभएका विश्वविद्यालयसँग आबद्ध रहेको पाइएको छ । यसले भविष्यमा उच्च अध्ययन वा करियर निर्माणका क्रममा समस्या निम्त्याउन सक्छ ।  त्यसैले सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठाबारे पनि जानकारी राख्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार शैक्षिक संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका प्रिन्सिपल तथा व्यवस्थापन टोलीको पृष्ठभूमि र शैक्षिक दृष्टिकोणबारे पनि बुझ्न आवश्यक हुन्छ । कलेज छनोट गर्दा आर्थिक पक्षलाई बेवास्ता गर्नु पनि बुद्धिमानी हुँदैन । विद्यार्थी र अभिभावकले आफ्नो आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्ने कलेज तथा कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्छ । किनभने सबै महँगा कलेजले उत्कृष्ट शिक्षा दिन्छन् र सबै सस्ता कलेज कमजोर हुन्छन् भन्ने मान्यता सही होइन ।  शुल्क संरचना, छात्रवृत्तिको व्यवस्था र त्यसले परिवारमा पार्ने आर्थिक भारबारे स्पष्ट जानकारी लिनु आवश्यक हुन्छ । धेरैजसो शैक्षिक संस्थाले विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भएकाले विद्यार्थीले त्यसबारे पनि जानकारी राख्नुपर्छ । आजको शिक्षामा खोज तथा अनुसन्धानको महत्त्व झन् बढ्दै गएको छ । त्यसैले विद्यार्थीले आफू पढ्न चाहेको कलेजले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई कत्तिको प्राथमिकता दिएको छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ। नयाँ कुरा सिक्न, जिज्ञासा मेटाउन र सिर्जनात्मक सोच विकास गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि अनुसन्धानमैत्री वातावरण भएका कलेज अझ उपयुक्त हुन सक्छन् ।  अनुसन्धानले केवल ज्ञान विस्तार मात्र गर्दैन, यसले विद्यार्थीको विश्लेषणात्मक क्षमता, बौद्धिक विकास र भविष्यको व्यावसायिक दक्षतामा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ । कलेज छनोट भनेको केवल एउटा शैक्षिक संस्था रोज्ने विषय मात्र होइन, आफ्नो भविष्यको यात्रा सुरु गर्ने आधार तय गर्नु पनि हो ।  यी १० कुरामा ध्यान दिनूहोस् शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार राम्रो कलेज छनोट गर्नु भनेको केवल नाम चलेको वा महँगो शैक्षिक संस्था रोज्नु होइन । विद्यार्थी र अभिभावकले निर्णय गर्नुअघि केही आधारभूत पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गर्न आवश्यक हुन्छ । उनीहरूका अनुसार शैक्षिक संस्था छनोट गर्दा मुख्यतः शैक्षिक गुणस्तर, शिक्षकको क्षमता, भौतिक पूर्वाधार, इन्टर्नसिप तथा प्लेसमेन्टको व्यवस्था, शुल्क संरचना, छात्रवृत्ति सुविधा, विश्वविद्यालयको सम्बन्धन, अनुसन्धानमा दिइने प्राथमिकता, सिकाइको वातावरण र संस्थाको विगतको उपलब्धि जस्ता पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजका प्रिन्सिपल श्यामसुन्दर श्रेष्ठ कुनै पनि कलेजको मूल्यांकन केवल चिटिक्क देखिने भवन वा आकर्षक विज्ञापनका आधारमा गर्न नहुने बताउँछन् ।  उनका अनुसार विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय शिक्षा, अनुभवी शिक्षक, आधुनिक प्रयोगशाला, पुस्तकालय, उद्योगसँगको सहकार्य, इन्टर्नसिप र रोजगारीका अवसर तथा आर्थिक रूपमा धान्न सकिने शुल्क संरचनाजस्ता विषय नै वास्तवमा राम्रो शैक्षिक संस्थाको पहिचान हुन् । कक्षा १२ पछि उच्च शिक्षाको यात्रा सुरु गर्नुअघि विद्यार्थी र अभिभावकले हतारमा निर्णय गर्नु भन्दा यी पक्षलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर मात्र कलेज छनोट गर्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको सुझाव छ ।  उनीहरूका अनुसार सही कलेजको छनोटले केवल चार वर्षको अध्ययनलाई मात्र होइन, विद्यार्थीको समग्र करियर र भविष्यलाई समेत प्रभावित गर्ने भएकाले यसलाई जीवनको महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा लिनुपर्छ ।

  काठमाडौं । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक सरुवासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्था लागू गरेसँगै केन्द्रले शिक्षक सरुवा प्रक्रियामा विशेष सावधानी अपनाउन तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।  केन्द्रले जारी गरेको निर्णयअनुसार स्थायी पदपूर्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोगमा माग गरिएका पदहरूमा जिल्लान्तर तथा अन्तरस्थानीय तह सरुवा गरेर पदपूर्ति नगर्न भनिएको हो । केन्द्रले जारी गरेको निर्णयअनुसार दरबन्दी कटौतीमा परेर खुद पुल दरबन्दी रहेका स्थानीय तहहरूमा समेत त्यस्ता शिक्षक पदमा सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, ७५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवाका लागि निवेदन दिएका सम्भावित उम्मेदवारहरूको हकमा बढुवाको नतिजा सार्वजनिक नभएसम्म सरुवा सहमति नदिन पनि केन्द्रले अनुरोध गरेको छ ।  केन्द्रले सरुवा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र पदपूर्ति प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ । यस निर्णयले शिक्षक सेवा आयोगमार्फत हुने स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेको केन्द्रको भनाइ छ ।     

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, उच्च शिक्षाको स्तरोन्नति र सीपमूलक शिक्षालाई जोड दिएको छ ।  सोमबार आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जीतबहादुर शेरचनले शिक्षा, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रतर्फ २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे । बजेट कार्यक्रममा  शिक्षकको क्षमता विकास, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार सुदृढीकरण, एसटीईएम (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित) ल्याब स्थापना, परीक्षा प्रणाली सुधार तथा प्रविधिमैत्री शिक्षण–सिकाइको वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ । उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै आएका सामुदायिक क्याम्पसहरूको स्तरोन्नति गरी शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न पनि आवश्यक व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ ।  शिक्षालाई सीप र स्वरोजगारसँग जोड्दै विद्यार्थीलाई आयआर्जनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले सञ्चालन हुँदै आएको ‘सिक्दै कमाउँदैः कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइने भएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता, डिजिटल साक्षरता, वृत्ति परामर्श, सीप परीक्षण तथा अभिभावक शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि र गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत अध्ययन–अध्यापन संस्थाका रूपमा विकास गर्न २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । गण्डकी सरकारले शिक्षा, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासमार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन, स्वरोजगार प्रवर्द्धन र गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा जोड दिँदै बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै मधेस प्रदेशले विद्यालय शिक्षामा जोड दिएको हो ।  जसमा विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाइ जोड्दै ‘अप्पन बच्चा के स्कुल पठाऊ, साक्षरता के दीप जलाऊ’ अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने भएको छ ।  यसका लागि प्रदेश सरकारले शिक्षा, सीप विकास, भाषा, कला तथा संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै, सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको बीचमै पढाइ छाड्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्न संघीय सरकारले सञ्चालन गरिरहेको दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रति विद्यार्थी थप अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । उक्त रकमबाट स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त खाजा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । ‘प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षक’ शिक्षक अभाव भएका विद्यालयहरूमा पठनपाठनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले विशेषगरी विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका लागि स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गरिने बताएका छन् ।  यस्तै आधारभूत तहसम्म ‘विद्यालय नर्स’ कार्यक्रम विस्तार गरी विद्यार्थीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाइने छ भने गरिब तथा पिछडिएका परिवारका प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई इन्जिनियरिङ, मेडिसिनलगायत उच्च प्राविधिक विषय अध्ययनमा सहयोग गर्न ‘प्रदेश छात्रवृत्ति कोष’ स्थापना गरिने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ  ।  सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कला र गणित (स्टीम) पद्धतिमा आधारित प्रयोगात्मक शिक्षणलाई प्रोत्साहन गरिने र विद्यालयहरूमा डिजिटल तथा स्मार्ट बोर्ड जडानका लागि लक्षित अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षित छोरीः सुरक्षित मधेश विगतको सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई अहिलेको सरकारले परिमार्जन गरेको छ।  ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ लाई ‘शिक्षित छोरीः सुरक्षित मधेश, उद्यमशील नारीः समृद्ध प्रदेश’ नाम दिएर  महिलाहरूलाई प्राविधिक सीप सिकाउन र सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ । जसअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयबाट अध्ययन गरेका र प्राविधिक शिक्षा पढ्न चाहने छात्राहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत मिलाइनेछ । मुख्यमन्त्री नमुना विद्यालय मधेस सरकारले प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा विद्यालयलाई ‘मुख्यमन्त्री नमुना विद्यालय’ घोषणा गरी आवासीय नमुना विद्यालयका रूपमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ । ती विद्यालयहरूमा स्मार्ट बोर्ड, ई–लाइब्रेरी, विज्ञान प्रयोगशाला तथा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने उद्घोष गरिएको छ । एक जिल्ला, एक प्राविधिक शिक्षालय मधेश सरकारले एक जिल्ला, एक प्राविधिक शिक्षालय नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ । बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न यो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने भएको हो । यस्तै, कृषि, सूचना प्रविधि, अटोमोबाइल तथा हस्पिटालिटी क्षेत्रमा छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । यस्तै मधेशको मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषासहित कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि ‘मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान’लाई थप साधनस्रोत सम्पन्न बनाइने भएको छ । लोपोन्मुख संस्कृतिको डिजिटल अभिलेखालय स्थापना गर्नुका साथै प्रदेशस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजना गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । 

काठमाडौं । श्रम ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका छन् । शनिबार उनीहरूले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै हप्तामा कम्तीमा एक दिन बिदा र दैनिक अधिकतम १२ घण्टासम्म मात्र काम गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । प्रदर्शनमा सहभागी चिकित्सकहरूले हाल आफूहरू अत्यधिक श्रम शोषणमा परेको भन्दै सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले युवा तथा प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूको श्रम शोषण तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा एमबिबिएस उत्तीर्ण चिकित्सक डा. प्रज्ञान बस्नेतले नेपालमा एमबिबिएस पास गरेपछि अनिवार्य रूपमा एक वर्ष इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि मात्रै एमडी अध्ययनको अवसर पाइने बताए । तर आफूजस्ता धेरै चिकित्सकहरूले उत्कृष्ट नतिजा ल्याए पनि उच्च शिक्षामा रहेको असमानता र श्रम शोषणका कारण एमडी अध्ययन गर्न नपाएको उनको गुनासो थियो । उनले चिकित्सकहरूलाई लगातार ३६ घण्टासम्म काम गर्न बाध्य बनाइएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए । 'हामी बिहान ७ बजे काममा गयौँ भने भोलिपल्ट साँझ ७ बजेसम्म ड्युटिमा बस्नुपर्छ, जुन कुरा सामान्य नागरिकले कल्पना गर्न पनि सक्दैनन्,' उनले भने । डा. बस्नेतका अनुसार देशमा अहिले दुई दिन बिदा दिने प्रचलन भए पनि प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूले हप्तामा एक दिन पनि बिदा नपाउने अवस्था रहेको छ । 'हामी वर्षका ३६५ दिन नै निरन्तर खटिन बाध्य छौँ, जुन मानव अधिकारकै उल्लंघन हो,' उनले थपे । उनले केही निजी शिक्षण अस्पताल र ‘मेडिकल माफिया’ का कारण चिकित्सकहरूको श्रम शोषण भइरहेको आरोप लगाए । उनका अनुसार अस्पतालहरूको आम्दानी बढाउने उद्देश्यले मेधावी युवा चिकित्सकहरूलाई अत्यधिक काममा लगाउने गरिएको छ । राजनीतिक परिवर्तन भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्यामा सुधार नआएकोप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए । 'देशमा सरकार बदलिँदै गएका छन्, तर हाम्रो समस्या ज्यूँका त्यूँ छ,' उनले भने, 'हाम्रो माग सामान्य छ, दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी काम नगराइयोस् र हप्तामा कम्तीमा एक दिन बिदा दिइयोस् ।' प्रदर्शनका क्रममा चिकित्सकहरूले विभिन्न नारासहित प्लेकार्ड बोकेका थिए । ती प्लेकार्डहरूमा ‘युवा तथा प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको श्रम शोषण बन्द गर’, ‘मलाई बोल्न दे सरकार’, ‘स्वास्थ्यकर्मीको चमेली बोलिदिने कोही छैन’, ‘डाक्टरको ३६ घण्टे ड्युटि खारेज गर’, ‘प्रशिक्षार्थी चिकित्सकलाई श्रम ऐन लागू गर’, ‘सुत्केरीको उपचार गर्ने महिला डाक्टरलाई खोई सुत्केरी बिदा ?’, ‘रातभर नसुतेको डाक्टर बिरामी छ, स्वास्थ्य सेवा बिरामी छ, देश बिरामी छ’ जस्ता सन्देश लेखिएका थिए । चिकित्सकहरूले आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बजेटमाथि धारणा राख्दै उनले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई संविधानले नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै कर लगाउन नहुने बताएका हुन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले ती क्षेत्रमा कर लगाउनु उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ ।  सिंहले आफू संविधान निर्माण प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्ने सांसदमध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारमाथि कर लगाउने आधारबारे प्रश्न उठाए । उनले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारमा कर लगाउने निर्णयको औचित्य स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । यस्तै, उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त नरहेको बताए । उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा अत्यधिक आकारको बजेट ल्याइएको दाबी गर्दै त्यसलाई ‘फुकिएको बेलुन’सँग तुलना गरे । उनले व्यंग्यात्मक शैलीमा बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए देश एकैदिनमा सिंगापुर, जापान वा दुबईजस्तै विकसित बन्ने अवस्था आउने टिप्पणी समेत गरे ।

टीकापुर । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले किशोरावस्थामा देखिने तनाव व्यवस्थापनका लागि विद्यार्थीलाई मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा दिन थालेको छ ।  पालिकाको स्वास्थ्य शाखाले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिएर विद्यालय तथा समुदायस्तरमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम गरिरहेको जनाएको छ । हालसम्म २० वटा विद्यालय र १० वटा समुदायमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख  बलबहादुर रावलले जानकारी दिए ।  कक्षा ८, ९ र १० मा अध्ययनरत विद्यार्थी र टोल विकास संस्थामा आबद्ध स्थानीयलाई मानसिक स्वास्थ्यबारे सचेतना दिइएको उनले बताए । 'हामीले अभियानकै रूपमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ । जेठ महिनामा अभियानका धेरै विद्यार्थी र नागरिकलाई मानसिक स्वास्थ्यबारे जानकारी दिएका छौँ', रावलले भने, 'विद्यालय तथा समुदायमा कार्यक्रम गर्दा मानसिक समस्या भएकाहरू खुलेर परामर्श तथा उपचारका लागि आउने वातावरण बनिरहेको छ ।' मनमा गुम्सिएका कुरा व्यक्त गर्न नपाउँदा र विविध समस्याले तनाव बढ्दा मानिसलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुने भएकाले पालिकाले प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको शाखा प्रमुख रावलले बताए । 'मानसिक समस्याका कारण आत्महत्याका घटना बढ्दै गएका छन् । कतिपयले विविध मानसिक समस्या भोगिरहेको विषष सार्वजनिक भइरहेकै छ । त्यसैले मनोसेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका हौँ । अभियानका क्रममा विद्यार्थीका भावनात्मक परिवर्तन बुझ्न, पढाइ, अभाव, पारिवारिक र सामाजिक वातावरणले हुने तनाव व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुगेको छ', उनी भन्छन्, 'कार्यक्रममा कतिपय बालबालिकाले मनका कुरा खोल्नुभयो, केही बालबालिका भक्कानिएर रोएर मन हल्का गर्नुभयो । हामीले उनीहरुलाई आवश्यक परामर्शका लागि निरन्तर सम्पर्कमा ल्याएका छौँ ।' बालबालिकाको शैक्षिक विकासका लागि पनि मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्ने विद्यार्थीको माग छ । 'हामीले धेरै कुरा अभिभावक तथा शिक्षकलाई भन्न सक्दैनौँ', बालिका सन्ध्या चौधरीले भनिन्, 'पढाइमा पनि अभिभावकको अपेक्षाअनुसार गर्न सकिएको हुँदैन । परिवार, साथीभाइ र समाजसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन सकिरहेका छैनौँ । यस्तो बेला हामीलाई धेरै तनाव छ । त्यसैले नगरपालिकाको कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छौँ ।' पालिकामा यसै वर्षबाट प्रदेश सरकार, सिएमसी नेपाल नामक संस्था र पालिकाको सहकार्यमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि मनोसेवा सुरु गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा पीडित तथा प्रभावित परिवारको मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्ने भनिएको छ ।  मानसिक स्वास्थ्य सेवाका लागि टीकापुर नगरपालिकामा दुई जना परामर्शदाता छन् । मनोसामाजिक परामर्शकर्ता मीना कुँवरले सामी कार्यक्रममार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका र उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई परामर्श दिने गरेकी छन् । सहरी स्वास्थ्य केन्द्र विजयनगरमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी उषा भुसालले पनि मनोपरामर्श दिने गरेको छ भने टीकापुर अस्पतालमा सातामा तीन दिन चिकित्सकको सेवा उपलब्ध छ । टीकापुरका दुई स्वास्थ्य संस्था विजयनगर र नारायणपुरबाट मानसिक समस्या भएकालाई १२ किसिमको औषधि निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।  सहरी स्वास्थ्य केन्द्र विजयनगरका इञ्चार्ज उषा भुसालले कार्यक्रम गर्दा धेरै बालबालिकाले खुलेर आफ्नो समस्या भन्न थालेका र समुदायस्तरमा नागरिक पनि मानसिक स्वास्थ्यबारे सचेत हुँदै गएका बताइन् । 'मानिसको आत्मविश्वास कम भएमा पनि मानसिक समस्या बढ्दै जान्छ । चिन्ता, तनाव, निराशाजस्ता समस्याका सङ्केत चिन्न र समयमै सहयोग खोज्न नागरिकलाई हौसला दिनुपर्छ', उनले भनिन्, 'मानसिक स्वास्थ्य ठीक भएमा जोखिमपूर्ण व्यवहारजस्तै लागुऔषधको सेवन, हिंसा तथा हानिकारण गतिविधि घट्छन् । मानिस स्वस्थ भए मात्र समाज स्वस्थ हुन्छ । त्यसैले पनि हामीले सचेतनालाई प्राथमिकता दिएका छौँ ।' मनोसामाजिक परामर्शकता मीना कुँवर समुदायमा मानसिक समस्याका थुप्रै समस्या रहेकाले उपचार तथा परामर्शमा आउन पनि कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउँसछन् । वैदेशिक रोजगारी, आर्थिक समस्या, अभाव, एक्लोपन, आपसी बेमेलजस्ता कारणले थरिथरिका समस्या देखिएकाले कतिपयलाई परामर्श सेवा, उपचारलगायतको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ ।  कुँवरले भनिन्, 'मानसिक स्वास्थ्य सबैका लागि महत्त्वपूर्ण छ । मानसिक स्वास्थ्य ठीक नभएमा मानिसले छोटो समयमा गलत निर्णय लिनसक्ने र  जसले ठूलो क्षति हुनसक्ने भएकाले मानसिक स्वास्थ्यलाई नागरिकले पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।' रासस  

काठमाडौं । विश्वभर फुटबलले समुदायलाई एकताबद्ध गरिरहेको सन्दर्भमा मेटलाइफ नेपालले कास्की जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा खेलकुद तथा शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । 'शिक्षा र खेलकुदमार्फत नयाँ पुस्तालाई सशक्त बनाउने' लक्ष्यसहित सुरु गरिएको यस पहलअन्तर्गत कास्कीका पाँच विद्यालयमा फुटबल सामग्री वितरण गरिएको छ । यस कार्यक्रमबाट शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रम कर्मयोग फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको छ, जसले पहुँचबाट वञ्चित युवायुवतीहरूलाई खेलकुद र शिक्षामा अवसर विस्तार गर्दै आएको छ । कार्यक्रममार्फत करिब १६० वटा फुटबलका साथै प्रशिक्षणका लागि आवश्यक सामग्रीहरू कोन, गोलपोस्ट नेट, एयर पम्प लगायतका उपकरणहरू उपलब्ध गराइनेछ । साथै, छनोट भएका विद्यार्थीहरूलाई जर्सी पनि प्रदान गरिनेछ, जसले विद्यालयमा व्यवस्थित खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । यो पहल मेटलाइफ नेपालको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको हो । यसले कक्षाकोठाको शिक्षासँगै खेलकुदमार्फत सिकिने टोली भावना, निष्पक्षता, धैर्यता र आपसी सम्मानजस्ता मूल्यहरूको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ । मेटलाइफ नेपालका महाप्रबन्धक निर्मल काजी श्रेष्ठका अनुसार, 'अवसर सीमित भएका सामुदायिक विद्यालयहरूमा खेलकुदले बालबालिकालाई एकताबद्ध गर्ने अद्वितीय शक्ति राख्छ। फुटबलमार्फत विद्यार्थीहरूमा आत्मविश्वास, सिकाइप्रतिको रुचि र चुनौती सामना गर्ने क्षमता विकास गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।'

काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले काठमाडौं जिल्ला गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. ६ जोरपाटीस्थित खगेन्द्र नवजीवन विशेष शिक्षा विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री डिजिटल स्मार्टबोर्ड सहयोग गरेको छ । सोमबार (आज) एक कार्यक्रमको आयाेजना गरी बैंकले उक्त सामग्री सहयोग गरेको हो ।  बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सहयोग प्रदान गरिएको बैंकका उपमहाप्रबन्धक सुशील हुमागाईंले बताए । सो कार्यक्रममा बोल्दै विद्यालयका प्रधानाध्यपक राघवप्रसाद दवाडीले बैंकको सहयोगले  विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सहयोग गरेकोमा कृतज्ञतासहित हार्दिक आभार प्रकट गरे । कार्यक्रममा बैंकको तर्फबाट विभागीय प्रमुख बीना शर्मा, वरिष्ठ शाखा प्रमुख ध्रुव पौडेल, अभिभावक संघका अध्यक्ष जनकबहादुर अधिकारीलगायत विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति रहेको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन विद्यालयका शिक्षक किरण धितालले गरेका थिए ।

काठमाडौं । सरकारले शिक्षामा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ लागू गर्ने व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् । अभिभावक तथा निजी विद्यालय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यो निर्णयले अभिभावक र विद्यार्थीमाथि थप आर्थिक बोझ सिर्जना गर्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयलगायत संस्थाले विद्यार्थीबाट लिने सम्पूर्ण शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित गैरनाफामूलक संस्थामा भने यो शुल्क लागू नहुने उल्लेख छ । विधेयकको दफा ३ अनुसार शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट शुल्क लिँदा अनिवार्य रूपमा बीजक (बिल) जारी गरी उक्त शुल्क समेत समावेश गरेर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय शुल्कमा प्रत्यक्ष रूपमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त भार थपिने देखिएको छ । यस निर्णयप्रति अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै निजी शिक्षण संस्थाको सञ्चालनमा समेत असर पर्न सक्ने बताए । नेसनल प्याब्सनकी अध्यक्ष गीता क्षेत्री (राणा) ले शिक्षा क्षेत्रमा कुनै पनि नयाँ कर वा शुल्क लागू गर्नुअघि सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारसँग थप संवाद र समन्वय अघि बढाइने बताइन् ।  महासचिव प्रताप बहादुर थापाले यस्तो शुल्कले अभिभावकको आर्थिक बोझ बढ्ने भएकाले व्यवहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनका अनुसार निजी विद्यालयहरू पहिले नै विभिन्न सञ्चालन खर्चको दबाबमा रहेका अवस्थामा थप करले सेवा प्रवाहमा असर पार्न सक्नेछ । शिक्षा क्षेत्रलाई करको अतिरिक्त भारबाट जोगाउँदै गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत क्षेत्रमा बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएका कर व्यवस्थाहरू सामाजिक समानता, सार्वजनिक सेवा सुधार र दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासलाई लक्षित गरेर ल्याइएको बताएका छन् । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले ‘समता कर’ कुनै नयाँ अवधारणा नभई विगतमा पनि प्रयोगमा आएर पछि हटाइएको व्यवस्था रहेको बताए ।  उनका अनुसार सरकारले यस वर्ष बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर बनाएको छ, जसका लागि वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त दायित्व सिर्जना भएको छ । स्वास्थ्य करबाट संकलित रकम पौष्टिक आहार तथा सामाजिक क्षेत्रमा खर्च हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यो कर मध्यम वर्गलाई आर्थिक रूपमा थिच्न नभई सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताए । ‘यो मध्यम वर्गको ढाड सेक्ने नीति होइन । यसको ध्येय सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्नु हो,’ उनले भने काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा गरेको सुधारका कारण अहिले निजी विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढेको उदाहरण दिँदै उनले त्यसैलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । विद्युत् महसुलमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटबारे पनि अर्थमन्त्रीले सरकारको धारणा स्पष्ट पारे । बढ्दो विद्युत् खपतसँगै ठूलो लगानीका पूर्वाधार निर्माण आवश्यक भएको भन्दै उनले आयकरमा राहत दिएर उपभोगतर्फ करको भार सार्ने नीति अवलम्बन गरिएको बताए । ‘मध्यम वर्गले १० लाख रुपैयाँ आम्दानीमा १ प्रतिशत कर छुट पाउनु चानचुने कुरा होइन। हामी यसमा लचिलो भएकै हौं,’ उनले भने, ‘आयमा कर घटाऔं र उपभोगमा केही बढाऔं भन्ने उद्देश्यले विद्युत् करको व्यवस्था गरिएको हो ।’ उनले विद्युत् करको प्रभाव न्यून रहने दाबी गर्दै ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई कुनै अतिरिक्त कर नलाग्ने बताए । १५० युनिटसम्म खपत गर्नेले मासिक २४ रुपैयाँ मात्र अतिरिक्त तिर्नुपर्ने र अधिकांश घरधुरीको अतिरिक्त भार २५ देखि १०० रुपैयाँको बीचमा सीमित रहने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले सबै घरधुरीले एकैपटक इन्डक्सन चुल्हो र विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्न थाले वर्तमान पूर्वाधारले धान्न नसक्ने अवस्था रहेको पनि बताए । ‘सबैले इन्डक्सन चुल्हो र ईभी चलायो भने अहिलेको पूर्वाधार पर्याप्त छैन, ट्रान्सफर्मर नै पड्किन सक्छ,’ उनले भने । मध्यम वर्गलाई बजेटमार्फत उल्लेख्य कर छुट र सहुलियत दिइएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको सन्तुलन कायम गर्न केही क्षेत्रमा सम्झौता आवश्यक हुने बताए । ‘मध्यम वर्गलाई ठूलो छुट दिइएको छ । त्यसका लागि केही कम्प्रोमाइज पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।  संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवर्द्धनका लागि देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार आवश्यकता पहिचान गर्न १ अर्ब विनियोजन गरेको जानकारी दिए । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८३/८४ देखि एमबीबीएसलगायत चिकित्सा शिक्षाका चार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ । विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ । संगीत, कला तथा साहित्य अध्ययनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अन्तर्गत त्रिपुरेश्वरस्थित महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट तथा एथ्नोम्यूजिकोलोजी सेन्टर स्थापना गरिने जनाइएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत सहजीकरण गरिने तथा स्वदेशी र विदेशी प्राध्यापकबीच प्राज्ञिक आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।  विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने पनि उनले बताए । बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालयमार्फत अध्ययनको अवसर दिने, कक्षा ५ देखि ८ सम्मका विद्यार्थी तथा शिक्षक आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका समुदायका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना पनि समेटिएको छ । उक्त कार्यक्रम चितवनका चेपाङ समुदायबाट सुरु गरिने जनाइएको छ । यसैगरी सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमार्फत १० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लडलाइटसहित स्तरोन्नति गरिने तथा प्रमुख आठ सहरमा पाँच वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ । विराटनगर, लहान, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीको फाप्लामा कम्तीमा दुई हजार दर्शक क्षमता भएका इनडोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम तीन वर्षभित्र निर्माण गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, मूलपानी क्रिकेट रंगशाला, गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला तथा फाप्ला क्रिकेट रंगशालाको डिजाइन पुनरावलोकन गरी लगानी मोडालिटी तय गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले खेलकुदमा विशेष क्षमता भएका विद्यार्थीलाई विद्यालय तहदेखि छनोट गरी आवासीय सुविधासहित प्रशिक्षण दिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । सुर्खेतमा आयोजना हुने १०औं राष्ट्रिय खेलकुद तथा मधेस प्रदेशमा प्रस्तावित ११औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले शुक्रबार संयुक्त सदनमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन् ।   अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८३/०८३ का लागि सरकारले २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो ।  जुन  कुल बजेटको  १०.७५ प्रतिशत बजेट हो । त्यस अगाडिको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेट निनियोजन गरिएको थियो ।

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि १० जनाले आवेदन दिएका छन् । आयोगका अनुसार आवेदन दिनेमा  प्रा‍‍. डा. गेहनाथ बराल, प्रा. डा. दिलेश कुमार लस्साल, प्रा. डा. दीपेन्द्र श्रेष्ठ, प्रा. डा. देवेन्द्र बहादुर खत्री रहेका छन् ।  यस्तै, सह प्रा. प्रमोद कुमार यादव, डा. रोशन पोखरेल, प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरी, प्रा. डा. सञ्जय कुमार श्रेष्ठ, प्रा. डा. सुरज बज्राचार्य र प्रा. डा. बैलेन्द्र प्रधानले आवेदन दिएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदका लागि सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले उम्मेदवारहरूको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । जसमा समितिले तोकिएको अवधिभित्र आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको व्यावसायिक कार्ययोजनासहितको सोचपत्र प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताको तालिका सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक सूचनाअनुसार १० जना उम्मेदवारलाई प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको छ ।  सूचनाअनुसार प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम २०८३ जेठ २६ गते लोक सेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरीमा सञ्चालन हुनेछ । बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म विभिन्न समयमा प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम तय गरिएको छ । त्यसैगरी, अन्तर्वार्ता कार्यक्रम २०८३ जेठ २७ गते बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ । समितिले उम्मेदवारलाई आवेदनसँग पेश गरेका सम्पूर्ण कागजातको सक्कल प्रति साथमा ल्याउन तथा निर्धारित समयभन्दा कम्तीमा एक घण्टा अगाडि उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ । साथै प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको दिन सार्वजनिक बिदा परेपनि कार्यक्रम यथावत सञ्चालन हुने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ लाख ७२ हजार ४ सय ८९ रहेको उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १०.९ प्रतिशतले वृद्धि भएर ७ लाख ४५ हजार ७ सय ७० पुगेको छ । उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये व्यवस्थापन संकाय सबैभन्दा आकर्षक बनेको देखिएको छ । कुल विद्यार्थीमध्ये ५०.५ प्रतिशत व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत छन् । विपरीत रूपमा कृषितर्फ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या अत्यन्त न्यून अर्थात् ०.१५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । तथ्यांकअनुसार व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र तथा मानविकी एवं समाजशास्त्र संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा करिब ८० प्रतिशत पुगेको छ । यसले नेपालमा प्राविधिक तथा कृषि शिक्षा भन्दा परम्परागत संकायतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण अझै बढी रहेको देखाएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा २०८२ फागुनसम्म १५ केन्द्रीय र ६ प्रादेशिक गरी कुल २१ विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । साथै संघअन्तर्गत ६ र प्रदेशअन्तर्गत २ गरी ८ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् । तीमध्ये १२ केन्द्रीय विश्वविद्यालय र ६ प्रादेशिक विश्वविद्यालय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छन् भने ३ केन्द्रीय विश्वविद्यालय अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यसैगरी, २०८२ फागुनसम्म विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको संख्या ५७ पुगेको छ ।  यसैबीच, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अझै पनि उच्च शिक्षाको मुख्य केन्द्रका रूपमा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । संघीय, प्रादेशिक विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा विदेशी विश्वविद्यालयका सम्बन्धनमा सञ्चालित क्याम्पसमध्ये ७५.३ प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अध्ययनरत छन् । तीमध्ये ४७.९ प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसमा तथा २७.४ प्रतिशत सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा अध्ययन गरिरहेका छन् । अन्य विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा भने २४.१ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सरकारी लगानीको दृष्टिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अग्रस्थानमा रहेको छ । कुल सरकारी लगानीमध्ये ६७.५ प्रतिशत हिस्सा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको छ भने अन्य विश्वविद्यालय तथा कार्यक्रमहरूमा ३२.५ प्रतिशत लगानी रहेको छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चिततामा पनि सुधार देखिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने शैक्षिक संस्थाको संख्या २०८२ फागुनसम्म १४५ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ११४ रहेको थियो ।  

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’माथि सुझाव मागेको छ । गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा र सीप विकासको अवसरलाई पहुँचयोग्य बनाइ शिक्षा र तालिमलाई सीप, श्रम, रोजगारी, उत्पादन र समृद्धिसँग आबद्ध गर्न ल्याउन लागिएको सो विधेयकलाई मन्त्रालयले बेवसाइटमा राखेर सुझाव मागेको हो । मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान गर्न सक्ने आधारभूत, मध्यम तथा उच्चस्तरको प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन गर्नका लागि सो विधेयक तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यमान ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५’ लाई खारेज गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको एकीकृत विधेयकमा परिषद्लाई श्रम बजारको आवश्यकताबमोजिम पाठ्यक्रम, सम्बन्धन र शिक्षालय निर्धारणको अधिकार दिइएको छ । 

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र नेपाल भ्रमणमा रहेकी बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रा बीच शुक्रबार शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल र बेलायतबीचको लामो समयदेखिको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  समानता एवं इन्डो–प्यासिफिक हेर्ने बेलायती मन्त्री मल्होत्रा तीन दिने भ्रमणका लागि आज बिहान नेपाल आएकी हुन् ।  भेटका क्रममा दुई देशबीच शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि भइरहेका साझेदारी कार्यक्रम तथा आगामी दिनमा गर्न सकिने सहकार्यका विषयमा विचार आदानप्रदान भएको थियो । साथै नेपाल सरकारले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको अटिजम स्कुलको अवधारणा र कार्यान्वयनबारे पनि महत्त्वपूर्ण परामर्श भएको बताइएको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि मन्त्रालयले अघि सारेका प्राथमिकता र कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउँदै अटिजम भएका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा तथा उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न बेलायत सरकारसँग प्राविधिक सहयोग, स्रोत व्यवस्थापन र दक्ष जनशक्ति विकासमा सहकार्यको आग्रह गरे । उनले शिक्षाको पुनर्संरचनामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अपाङ्गता भएका तथा विशेष गरी अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विशिष्ट शिक्षण प्रणाली र सहयोग व्यवस्था विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । मन्त्री पोखरेलले बेलायत सरकारबाट बजेटरी सपोर्ट र मौद्रिक सहायतासँगै विज्ञता तथा ज्ञान हस्तान्तरणमार्फत क्षमता विकासमा थप सहयोगको अपेक्षा पनि व्यक्त गरे। भेटमा बेलायती मन्त्री मल्होत्राले नेपाल–बेलायतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध, विकास साझेदारी तथा पारस्परिक हितका विषयमा चर्चा गर्दै आगामी दिनमा सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले बेलायतको नयाँ सरकारले पनि शिक्षा क्षेत्रमा आधुनिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै नेपालजस्ता मुलुकमा शिक्षामा थप लगानी र साझेदारी विस्तार गर्ने योजना रहेको बताइन् । मन्त्री मल्होत्राले नेपालको उच्च शिक्षामा बेलायती स्तरका गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपालका विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव पनि राखिन् ।  साथै अन्तरदेशीय शिक्षा प्रणालीको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधान परिमार्जन गरी साझेदारी विस्तार गर्न बेलायत सरकार तयार रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।

काठमाडौं । नेपालमा नर्सिङ तथा स्वास्थ्य शिक्षाको भविष्यलाई लिएर पुनः बहस सुरु भएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रमुख निकाय सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालन हुने नर्सिङ, स्टाफ नर्स, एचए, फार्मेसीलगायत स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको सम्बन्धन प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिँदा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र अन्यौलग्रस्त बनेको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारसँग तत्काल निष्पक्ष निर्णयको माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, सांसदहरू, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा सम्बन्धित निकायलाई सम्बोधन गर्दै सरोकारवालाहरूले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक चलखेल र सिन्डिकेटबाट मुक्त गर्दै पारदर्शी ढंगले सम्बन्ध प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् । देशभर स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा नेपालकै स्वास्थ्य प्रणाली दीर्घकालीन संकटतर्फ धकेलिने खतरा बढेको उनीहरूको भनाइ छ । हाल अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा आकस्मिक सेवामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव देखिन थालेको भन्दै उनीहरूले भविष्यमा महामारी व्यवस्थापनदेखि नियमित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनसम्म गम्भीर समस्या आउने चेतावनी दिएका छन् । ‘यदि अहिले नै स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनको गति बढाइएन भने भविष्यमा अस्पताल सञ्चालन र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ,’ उनीहरूले भनेका छन् । नेपालमै पर्याप्त अवसर नपाउँदा हजारौं विद्यार्थी नर्सिङ तथा स्वास्थ्य शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान बाध्य भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । यसबाट ठूलो मात्रामा आर्थिक भार विदेशिने मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा दक्ष जनशक्ति पलायनको समस्या पनि बढिरहेको सरोकारवालाहरूको तर्क छ । स्वदेशमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार गर्न सके विद्यार्थीलाई देशभित्रै अवसर सिर्जना हुनुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर कायम गर्न डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनपछि आफ्नै अस्पताल, पर्याप्त बेड क्षमता, बिरामी अकुपेन्सी र पूर्वाधारलगायतका आधारमा कडा मापदण्ड लागू गरिएको थियो । यी मापदण्ड लागू भएपछि स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा केही सकारात्मक सुधार आएको दाबी गरिए पनि अहिले ती सबै मापदण्ड पूरा गरेका धेरै संस्थाहरू वर्षौंदेखि सम्बन्धको प्रतीक्षामा बस्न बाध्य भएको गुनासो गरिएको छ ।  विसं २०६९ सालदेखि दर्ता भएका धेरै संस्थाहरूले सीटीईभीटीबाट एलओआई, पूर्वाधार निरीक्षण तथा अस्पताल अकुपेन्सीलगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेको दाबी गरेका छन् । धेरै संस्थाले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर आफ्नै अस्पताल स्थापना तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिसकेका छन् । तर, सम्बन्ध प्रक्रिया भने अझै अघि नबढ्दा लगानी जोखिममा परेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सिन्डिकेट र आर्थिक चलखेल’ को आरोप स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा सीमित पुराना नर्सिङ कलेजहरूको प्रभाव कायम राख्न नयाँ संस्थालाई रोकिएको आरोप पनि उठाइएको छ । सरोकारवालाहरूले सीटीईभीटीभित्र आर्थिक चलखेल, भ्रष्टाचार र सिन्डिकेटका कारण सीमित संस्थाले मात्र स्वीकृति पाएको तर योग्य तथा मापदण्ड पूरा गरेका धेरै संस्थाहरूलाई रोकिएको दाबी गरेका छन् ।  उनीहरूले राजनीतिक पहुँच र शक्तिको प्रयोग गरेर केही संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी नै अग्रिम स्वीकृति लिएको आरोपसमेत लगाएका छन् । ‘पूर्वाधार निरीक्षण र आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी अघि बढाइएका फाइलहरू निष्पक्ष रूपमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ,’ मागपत्रमा उल्लेख छ । विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन अलपत्र यस समस्याको समाधानका लागि पूर्वशिक्षामन्त्री महावीर पुनको पहलमा किशोर थापाको संयोजकत्वमा विज्ञ टोली गठन गरिएको थियो । उक्त टोलीले देशभरका अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थाको स्थलगत निरीक्षण, मूल्यांकन र पूर्वाधार अनुगमन गरी सम्बन्ध पाउन योग्य संस्थाहरूको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।  तर, सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताका कारण ती प्रतिवेदन तथा फाइलहरू हालसम्म मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमै रोकिएको दाबी गरिएको छ । यसले वर्षौंदेखि लगानी गरेर मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाहरूमा निराशा र अन्यायको अनुभूति बढाएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । सरकारसमक्ष सात बुँदे माग सरोकारवालाहरूले सरकारसमक्ष विभिन्न माग अघि सारेका छन् । उनीहरूले एलओआई, पूर्वाधार निरीक्षण, अस्पताल अकुपेन्सीलगायत सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाहरूलाई यही शैक्षिक सत्रदेखि सम्बन्ध प्रदान गर्न माग गरेका छन् ।  त्यस्तै, किशोर थापाको संयोजकत्वमा बनेको विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पारदर्शी निर्णय गर्नुपर्ने, राजनीतिक पहुँच वा आर्थिक प्रभावका आधारमा अघि बढाइएका फाइलहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । सीटीईभीटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगभित्र देखिएका भ्रष्टाचार, सिन्डिकेट तथा अनियमिततामाथि कडा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनीहरूको अर्को माग छ । त्यसैगरी, करोडौं लगानी गरेर वास्तविक रूपमा पूर्वाधार तयार गरेका अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थालाई तत्काल स्वीकृति दिनुपर्ने, स्वास्थ्य शिक्षा सीमित समूहको प्रभावमा नभई स्पष्ट मापदण्ड र जनहितका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सरोकारवालाहरूले स्वास्थ्य शिक्षा विस्तारलाई अब केवल शैक्षिक मुद्दाका रूपमा नभई राष्ट्रिय आवश्यकता र स्वास्थ्य सुरक्षासँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन् । देशमै दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन, विद्यार्थी विदेशिने क्रम न्यूनीकरण तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी र अवसर विस्तार अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।