काठमाडौं । नेकपा एमालेले रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। महासचिव शंकर पोखरेलले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको सयदिने कार्यकालको समीक्षा सार्वजनिक गरेका हुन्। एमालेले सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सुशासन, शासकीय सुधार, आर्थिक व्यवस्थापन तथा विधिको शासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि देखिन नसकेको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको निजी सचिवालयसँग सम्बन्धित आर्थिक स्वार्थ र भ्रष्टाचारका आरोप सार्वजनिक भइरहेका विषयले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे वाचापत्रअनुसारको कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नदेखिएको एमालेको भनाइ छ। जनअपेक्षाअनुरूप नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कामभन्दा प्रचारमुखी तथा विवादित निर्णयहरूमा सरकार बढी केन्द्रित भएको दाबी पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ। एमालेले सरकारको पहिलो सय दिनलाई आगामी कार्यकालको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्दै आर्थिक चुनौती समाधान, लगानीको वातावरण निर्माण र विधिको शासन सुदृढ गर्न सरकारले थप प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्री सोबिता गौतमले पदभार ग्रहण गरेयता सम्पादन गरेका मुख्य मुख्य कार्यहरूको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरेको छ । २०८२ चैत १३ गते पदभार ग्रहण गरेदेखि हालसम्मको अवधिमा मन्त्रालयले कानून निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता, संक्रमणकालीन न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता, र सुशासन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा विस्तृत कार्यहरू सम्पादन गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कानून निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत यस अवधिमा १० वटा नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ । जसमा समसामयिक र प्रविधिमैत्री कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै 'आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी विधेयक', 'साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक' र 'सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक' रहेका छन् । यसैगरी 'बचत तथा ऋण सहकारी (नियमन तथा सुपरीवेक्षण) विधेयक', 'सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण सम्बन्धी विधेयक', 'नेपाल पर्यटन होटेल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक', 'मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक' र 'कम्पनी कानून सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ । १४ विधेयक, ८ अध्यादेश र २४ नियमावलीको तर्जुमा सहमति मन्त्रालयले विभिन्न विधाका १४ वटा विधेयक तर्जुमाका लागि सहमति प्रदान गरेको छ, जसमा ५ वटा नयाँ र ९ वटा संशोधन विधेयक छन् । नयाँतर्फ फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी विधेयक, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक रहेका छन् । संसोधनतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन (२०५८), नेपाल विशेष सेवा ऐन (२०४२), प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन (२०७४), मतदाता नामावली ऐन (२०७३), भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन (२०७५), सार्वजनिक खरिद ऐन (२०६३), सहकारी ऐन (२०७४), अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन (२०६४) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेका छन् । यसैगरी, ८ वटा अध्यादेश तर्जुमा गर्न सहमति दिइएको छ । जसमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन (२०६६) संशोधन अध्यादेश, सहकारी ऐन (२०७४) संशोधन अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन (२०६४) संशोधन अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन (२०६३) संशोधन अध्यादेश रहेका छन् । मन्त्रालयले २४ वटा नियमावलीको तर्जुमा सहमति दिएकोमा ३ वटा नयाँ (भन्सार नियमावली २०८२, कारागार नियमावली २०८३ र सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली २०८३) रहेका छन् । बाँकी २१ वटा संसोधन नियमावलीहरूमा बीउ बिजन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजामती कर्मचारी योगदान कोष, निजामती सेवा (सोह्रौँ संशोधन), निजामती कर्मचारी कोष, निजामती कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी, कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौ संशोधन), बाल बालिका सम्बन्धी, मालपोत, कसुर जन्य सम्पति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत), सहकारी, फौजदारी कसुर (कैद कट्टा), मदिरा, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशल्क, भन्सार महसुल, भन्सार (पहिलो संशोधन) र शिक्षा (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ रहेका छन् । साथै, ९ वटा गठन आदेश तर्जुमा सहमति दिइएको छ, जसमा २ वटा नयाँ (नेपाल पर्यटन, होटेल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश २०८२ र बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति गठन आदेश २०८३) र ७ वटा संसोधन गठन आदेश (राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति, ई गभर्नेन्स बोर्ड, तारागाँउ विकास समिति, देवघाट क्षेत्र विकास समिति, हनुमान ढोका दरबार संग्रहालय विकास समिति, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति र नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति) रहेका छन् । यसबाहेक, मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनार्थ मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिको लागि पेस गरिएको छ । साथै, विधायन ऐन २०८१ को दफा ६ (२) बमोजिम मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका विधेयकका मस्यौदा सर्वसाधारणको रायका लागि वेबसाइटमा प्रकाशन गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र कानुनी राय मन्त्रालयले विभिन्न ५ वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कानूनी राय प्रदान गरेको छ, जसमा कोटेश्वर इन्टरसेक्सन सुधार प्रोजेक्टका लागि नेपाल र जाइकाबीचको सम्झौता, विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्ट कार्यान्वयन सम्बन्धी फाइनान्सिङ एग्रिमेन्ट, ग्रेटर लुम्बिनी एरिया डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टका लागि आईडिएसँगको एग्रिड मिनेट, नेपाल र एडिबीबीच डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन सम्बन्धी लोन एग्रिमेन्ट, र नेपाल र आईडिएबीच सम्पन्न नेपाल क्लिन एयर एण्ड प्रोस्परिटी प्रोजेक्टको फाइनान्सिङ एग्रिमेन्ट रहेका छन् । यसबाहेक, मन्त्रालयले ३२ वटा विभिन्न सन्धि सम्झौताको मस्यौदामा राय परामर्श प्रदान गरेको छ । जसमा एडिबी, आईडिएका डिजिटल तथा वातावरणसम्बन्धी परियोजना, राष्ट्रिय रक्षा विश्वविद्यालय र भारत सरकार तथा नेपाल प्रहरीबीचको समझदारी, नेशनल फोरेन्सिक साइन्सेज युनिभर्सिटी (गुजरात) र नेपाल प्रहरीबीच एकेडेमिक रिसर्च सम्बन्धी समझदारी, म्युनिसिपल रेभेन्यु एनहान्समेन्ट प्रोजेक्ट, ग्लोबल एन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटीको सहयोगमा सञ्चालित माछा संरक्षण परियोजना, सिडिएरआई र बिमस्टेकबीचको सम्झौता, मौरिसस र उज्बेकिस्तानसँगका द्विपक्षीय समझदारी, पोर्चुगलसँग कूटनीतिक नियोगका सदस्यका आश्रितहरूको रोजगारी सम्बन्धी सम्झौता, लगानी बोर्ड र एसजेभीएन अरुण-३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीबीचको डाइरेक्ट एग्रिमेन्ट, नेपाल-चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन प्रोजेक्ट (चिलिमे-रसुवागढी-केरुङ) को चिठ्ठी आदानप्रदान र डोमिनिकन गणतन्त्र र इजिप्टसँग कूटनीतिक तथा सरकारी राहदानीवाहकका लागि भिसा छुट सम्बन्धी सम्झौता रहेका छन् । राय प्रदान गरिएका अन्य विषयहरूमा चीन सरकारको सहयोगमा अरनिको राजमार्ग र रसुवा पुल पुनर्निर्माण सम्बन्धी सम्झौता, एशियन डिजास्टर प्रिपार्डनेस सेन्टरको होस्ट कन्ट्री एग्रिमेन्ट, स्वीट्जरल्याण्डसँगको पाँचौँ द्विपक्षीय बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायको एजेन्डा नेपाली पक्षले लिड गर्ने विषय, कार्टागेना अभिसन्धिको जैविक सुरक्षा र नागोया-कुआलालम्पुर पूरक अभिसन्धि अनुमोदन प्रक्रिया, कोरिया सरकारसँगको फलफूल तथा तरकारी भ्यालु चेन प्रोजेक्ट, संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्षिक कार्ययोजना, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस उपर राय, भारतसँग पशुधन र मत्स्य पालन सम्बन्धी समझदारी, इजिप्ट र नेपालका परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानबीच समझदारी, भारत सरकारको हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट अनुदान सहयोग, बिमस्टेक परम्परागत औषधि केन्द्र स्थापना सम्बन्धी नेपाल-भारत पारवहन सन्धिको संसोधन, जाइकाको ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट स्कॉलरशिप, भारतको इसरोसँग साउथ एशिया स्याटेलाइट नेटवर्क उपयोग सम्बन्धी सम्झौता, अरनिको राजमार्गको आपतकालीन सडक मर्मत परियोजना, र एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन क्षेत्र परियोजना  रहेका छन् । डिजिटल प्रणाली र १६ अर्बको विवरण संकलन संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन मन्त्रालयले 'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नियमावली, २०८३' र 'सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली, २०८३' को मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ । स्वीट्जरल्याण्ड सरकारसँग बेपत्ता, छानबिन, सत्य र मेलमिलाप कोषमा वित्तीय योगदान सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । मन्त्रालयले आयोगहरूको उजूरी व्यवस्थापन प्रणाली सफ्टवेयरलाई परिष्कृत गरी डिजिटल ड्यासबोर्ड र पीडितहरूको डिजिटल प्रोफाइल तयार हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकार र अन्तर्गतका निकायहरूबाट द्वन्द्वपीडितहरूलाई वितरण गरिएको करिब १६ अर्ब बराबरको राहत तथा क्षतिपूर्तिको विवरण संकलन गरी प्रारम्भिक संश्लेषणका साथ सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने कार्य भइरहेको छ । उजूरीकर्ताहरूको स्थानीय तहगत वर्गीकरण स्वचालित बनाउन सफ्टवेयर आर्किटेक्चर रिडिजाइन गरिएको छ भने अनुसन्धान प्रक्रियालाई डिजिटल मैत्री बनाउन र तथ्यांक एकीकृत राख्न 'सेन्ट्रल हब' को रूपमा लोकल सर्भरको व्यवस्था गरी 'इन्ड टु इन्ड' सफ्टवेयर विकास गरिएको छ । साथै, दुवै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्ने क्रममा रहेको छ । पारस्परिक कानूनी सहायता र संसदीय मामिला पारस्परिक कानूनी सहायता अन्तर्गत नेपाल र चीनबीच फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सन्धि गत १४ मे २०२६ बाट पूर्ण रूपमा क्रियाशील भएको छ । भारतसँगको सोही प्रकृतिको सम्झौता प्रतिनिधि सभामा जानकारीका लागि पेस भई कूटनीतिक माध्यमबाट आवश्यक पत्राचार भएको छ । मिति २०८२/१२/१३ देखि २०८३/०३/१८ सम्मको अवधिमा नेपालबाट भारतसमक्ष अनुरोध गरिएका २ वटा पारस्परिक कानूनी सहायता अनुरोधको जवाफ प्राप्त हुन बाँकी छ भने फिनल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, पोल्याण्ड, चीन, भारत र अमेरिकाबाट नेपालसमक्ष प्राप्त ६ वटा अनुरोधहरू कारबाही गरी सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइसकिएको र सोको जवाफ प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ । संसदीय मामिलातर्फ विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वका आधारमा कानूनको वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गर्न विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र कानून शाखा प्रमुखहरूसँग छलफल गरी विधेयकको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुअघि नै विधेयकको वार्षिक क्यालेन्डर तयार गरी सङ्घीय संसद्‌मा पेश गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । अदालतमा ३७ लिखित जवाफ र विधागत अध्ययन अनुसन्धान मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट अदालतमा दायर भएका विभिन्न रिट निवेदनहरूमा ३७ वटा लिखित जवाफ पेस गरेको छ । जसमा निवेदक टंक कुमारी रेग्मी, धनराज रेग्मी, अनिता कार्की, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, बृजकुमार अग्रवाल, राजकुमार सुवाल, सागर अधिकारी, मिन बहादुर बि.क., सन्तोश कुमार साह, रोशन औजी, कुमार प्रसाद थपलिया, आदर्श मेहरा, भद्र प्रसाद नेपाल, बद्री मैनाली, हिरा बहादुर बस्नेत, बलाल श्रेष्ठ, माधव कुमार बस्नेत, सरस्वती तिमिल्सिना, ज्ञानेन्द्रराज, गीता रसाइली, रुक्सना कपाली, डिल्लीराम पहाडी, भवानी दाहाल, भेषराज लुइटेल, पिताम्बर बडु, बद्री प्रसाद खतिवडा, सागर पौडेल, कुमारी कौसल्या ओझा, महेश भट्टराई, अनुजा श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्र राज आरण, सत्यराज गुरुङ र मन्त्री सोबिता गौतमलाई विपक्षी बनाइएको दिपक मिश्रको रिट लगायतका मुद्दाहरू रहेका छन् । अध्ययन अनुसन्धानतर्फ मन्त्रालयले १० वटा महत्वपूर्ण प्रतिवेदनहरू तयार पारेको उल्लेख गरेकाे छ ।  १. जबरजस्ती करणी र त्यसपछि हुने हत्या जस्ता जघन्य कसुर र यौनजन्य हिंसाका कसुरदारलाई दण्ड सजाय र पीडितलाई शीघ्र न्याय दिन मुलुकी अपराध संहिता लगायतका कानूनका अवरोध हटाउने सम्बन्धी अध्ययन र मस्यौदा निर्माण । २. पूर्वाधार निर्माण तथा आयोजनाहरूको सम्बन्धमा अदालतमा पर्ने मुद्दाहरू छिटो निरूपण गर्न सुधार सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन र विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार । ३. संविधान जारी भएपछिको पछिल्लो पाँच वर्षमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश बमोजिम बनाउनुपर्ने कानूनको पहिचान । ४. न्यायिक स्वायत्तताको परिप्रेक्ष्यमा न्यायिक कोष ऐन, २०४३ को कार्यान्वयन सम्बन्धी अध्ययन गरी सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन प्रेषण । ५. ऐन कार्यान्वयन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको ढाँचा निर्माण सम्बन्धी अध्ययन र ढाँचा तयार । ६. प्रदेश तथा स्थानीय तहका कानून तर्जुमा र कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा रहेको । ७. वि.सं. २०१९ सालदेखि २०४७ सालसम्म बनेका ऐनहरूको तर्जुमाको प्रवृत्ति विश्लेषण सम्बन्धी प्रतिवेदन । ८. सिंगापुर कन्भेन्सन अन मेडिएसन, २०१८ महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्ने विषय सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन । ९. काउन्सिल अफ साउथ एशियन लेजिसलेटिभ इन्स्टीट्युशनको पक्ष राष्ट्र बन्ने सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन । १०. जेनेभा महासन्धि सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन । फैसला कार्यान्वयन र निःशुल्क कानूनी सहायता अदालतका फैसला कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्रालयले विभिन्न निर्देशनात्मक आदेशहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार गरेको छ, जसमा शैलेन्द्र अम्बेडकर, भागीराम चौधरी र अधिवक्ता मणिराम निरौलाको मुद्दामा यसै मन्त्रालयको कानून तर्जुमा महाशाखालाई; कमला राई तिमल्सेनाको मुद्दामा कानून महाशाखा र बेपत्ता आयोगलाई; होमनाथ कँडेलको मुद्दामा शिक्षा मन्त्रालयलाई; कविता थापाको मुद्दामा महिला बालबालिका मन्त्रालयलाई; भोजराज तिमिल्सेनाको मुद्दामा गृह मन्त्रालयलाई; ओमप्रकाश अर्यालको मुद्दामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयलाई र केदार शरण विकलको मुद्दामा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलाई आदेश कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको छ । निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत एकीकृत कानूनी सहायता नीति, २०७६ बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता विधेयक तर्जुमा गरी सरोकारवाला निकायहरूको राय परामर्श लिई मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस हुने तयारीमा रहेको छ । यस अवधिमा जिल्ला कानूनी सहायता अधिकारीमार्फत ७८० जना महिला र ६६६ पुरुष गरी जम्मा १ हजार ४४६ जना नागरिकलाई निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराइएको छ । सुशासन प्रवर्धन, सेवा प्रवाह र संस्थागत सुधार मन्त्रालयको कामकारबाहीलाई शीघ्र, प्रभावकारी, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन 'फास्ट ट्र्याक डेस्क' स्थापना गरिएको छ । नीति, कानून तथा प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी सुझाव र प्रतिक्रिया संकलन गर्न मन्त्रालयको वेबसाइटमा विशेष डिजिटल पोर्टल निर्माण गरिएको छ । कानूनसम्बन्धी जानकारीलाई सर्वसाधारणका लागि सरल बनाउन “नो योर ल” अभियानअन्तर्गत “ल अफ द विक” शृंखला सुरु गरिएको छ भने नागरिकलाई कानून निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी गराउन “मेक योर ओन ल” डिजिटल पोर्टल सञ्चालन गरिएको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट बनेका सबै कानूनहरू अध्यावधिक गरी एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउन गणतन्त्र कोरिया सरकारसँगको सहकार्यमा 'नेपाल ल इन्फर्मेसन सिस्टम'को विकास गर्ने काम भइरहेको छ । साथै, मन्त्रालयबाट सम्पादित मुख्य कामबारे सर्वसाधारणलाई जानकारीमूलक इन्फोग्राफिक्स र ई-बुकलेट प्रकाशन गर्ने काम भइरहेको छ । नेपाल कानून आयोगको संस्थागत सुधार अन्तर्गत आयोगको पुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको छ र यसलाई 'सेन्टर अफ एक्सीलेन्स फर लेजिसलेटिभ ड्राफ्टिङ एण्ड लीगल रिसर्च' को रूपमा विकास गर्न नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ परिमार्जनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको छ । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि समावेशी सङ्घीय शासन र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न डिजिटल युग अनुकूल कानून निर्माणको थिममा “कानून अधिकृत सम्मेलन, २०८३”, कानून तर्जुमा सम्बन्धी तालिम, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता मस्यौदा तथा वार्ता सीप सम्बन्धी तालिम सम्पन्न गरिएका छन् । शासकीय सुधारको एक सय कार्यसूचीको कार्यान्वयन शासकीय सुधारको १०० कार्यसूची मध्ये यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा धेरै कार्यहरू सम्पादित भएका छन् । बुँदा नं. २ (नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध) अन्तर्गत फाइल ट्र्याकिङका लागि 'फास्ट ट्र्याक डेस्क' स्थापना गरी दैनिक प्रगति प्रविष्टि गर्ने गरिएको छ । एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्न कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिइएको छ, तर इन्टरनेट समस्या तथा पारस्परिक कानूनी सहायताजस्ता गोप्य कागजातको सुरक्षणको व्यवस्था हाल प्रणालीमा नभएकाले ती विषयहरू कार्यान्वयनमा आउन बाँकी छन् । फरक क्षमता भएका व्यक्तिको पहुँच सहज हुने गरी संविधान तथा ऐनहरू वेबसाइटमा राखिएको छ भने जिल्ला कानूनी सहायता अधिकारीको कार्यहरू रिपोर्टिङ सफ्टवेयरमार्फत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनलाई एकीकृत पोर्टलमार्फत सहज रूपमा खोजी गर्न सकिने गरी हालसम्म १९३ वटा संघीय ऐनको डिजिटल प्रति तयार गरिएको छ । कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का नियन्त्रण तथा जफत सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अध्ययन गरी संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदासहितको प्रतिवेदन २०८३ वैशाख ९ मा गृह मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ । सिङ्गापुर कन्भेन्सन र जेनेभा महासन्धि सम्बन्धी विधेयकका अध्ययन प्रतिवेदनहरू पेस भएका छन् । चीनसँगको पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता मिति २०८३ वैशाख ३१ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ भने भारतसँगको सम्झौता संसद्‌मा पेस भई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई जानकारी गराइएको छ । अन्य बुँदाहरू अन्तर्गत, बुँदा नं. ५ बमोजिम दलित तथा बहिष्कृत समुदायसँग सम्बन्धित मौजुदा कानूनहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ । बुँदा नं. १० अनुसार कानून तर्जुमा सम्बन्धी 'स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर' तयार भएको छ । बुँदा नं. १२ अनुसार स्वार्थ द्वन्द्वको विषयमा जानकारी गराउन निर्देशन गरिएको छ भने बुँदा नं. १३ अनुसार आन्तरिक कार्यसञ्चालन कार्यविधि परिमार्जन गरिएको छ । बुँदा नं. १६ अनुसार प्रत्येक पदको कार्यविवरण सहितको कार्यसम्पादन सूचक तयार भएको छ र बुँदा नं. १९ अनुसार डिजिटल प्रोफाइलको ढाँचा तयार गरी विवरण संकलन भइरहेको छ । बुँदा नं. २० अन्तर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता विधेयकका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट २०८३/०१/२३ मा प्राप्त परामर्शको अध्ययन भइरहेको छ, जसपश्चात मस्यौदा परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस हुनेछ । बुँदा नं. २४ अनुसार गुनासो व्यवस्थापन गर्न वेबसाइट र फेसबुक लिङ्क सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने बुँदा नं. ३० अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकका लागिसमेत सहज हुने गरी कानून सम्बन्धी वर्ड फाइलहरू नियमित रूपमा अपलोड भइरहेका छन् । मन्त्री गौतमले आफ्नो कार्यकालमा अन्तर्राष्ट्रिय द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन विभिन्न देशका राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूसँग मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छन् ।  कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्षका लागि कार्ययोजना प्रचलित ऐनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गर्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई “कानून सुधार वर्षका रूपमा घोषणा गरी उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । सङ्घीय संसद्‌मा विधेयक निर्माण, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियालाई समयमा नै सम्पन्न गर्न संसद्का विषयगत समितिहरूलाई थप सक्रिय बनाउन सभामुख, संसदीय समितिका सभापति र संसद्का महासचिवसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ । प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार सम्बन्धित मन्त्रालयका कानून महाशाखा/शाखा प्रमुखहरूसँग परामर्श बैठक आयोजना गरी विधेयकहरूको प्रगतिको सम्बन्धमा छलफल गरिनेछ भने प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्रीसँग विधेयकहरूको अवस्थाबारे नियमित परामर्श गरी सहजीकरण गरिनेछ । 'मेक योर ओन ल' मार्फत आम नागरिक र सरकारी अधिकारीहरूबाट प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन, विश्लेषण गरी कानून सुधारका लागि आवश्यक समन्वय गरिनेछ । अदालतका आदेश तथा फैसलाहरू अध्ययन गरी कानून निर्माण वा संशोधन आवश्यक पर्ने विषयहरू वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गरिनेछ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तर्जुमा हुने कानूनहरू नेपालको संविधान र सङ्घीयताको मर्म अनुकूल हुने गरी तर्जुमा गर्न 'कानून तर्जुमा निर्देशिका' निर्माण गरिनेछ । साथै, विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ बमोजिम प्राथमिकता निर्धारण गरिएका विधेयकहरूको तर्जुमाको अवस्था यकिन गर्न 'विधेयक अनुगमन प्रणाली' सञ्‍चालनमा ल्याइने मन्त्रालयको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । विविध कार्यसम्पादन यसबाहेक, मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नका लागि १६७ वटा सूचनाहरूको सम्पादन गरेको छ । विभिन्न निकायबाट प्राप्त कानुनी द्विविधाका सम्बन्धमा ७ वटा कानूनी राय प्रदान गरिएको छ । कानून संकाय स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई “ल मिनिस्ट्री फर ल स्टुडेन्ट्स” कार्यक्रममा सहभागी गराई मन्त्रालयको कार्यप्रणाली नजिकबाट अवलोकन गर्ने अवसर प्रदान गरिएको छ । मन्त्रालयमा विभिन्न माध्यमबाट जम्मा ५ हजार ६४४ वटा गुनासो प्राप्त भएकोमा सम्पूर्ण गुनासोहरूको आवश्यक सम्बोधन तथा समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय, कार्यालय तथा मन्त्रालयहरूसँग आवश्यक समन्वय गरिएको छ । कानून निर्माण प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन कानून तर्जुमा प्रक्रियामा आवश्यकतानुसार अध्ययन, विश्लेषण र समावेश गर्दै उपयोग गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय रावल आयोगको प्रतिवेदन ३१ वर्षपछि कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको छ । वर्तमान सरकारले जारी गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा समावेश भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेक्रममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिई यसअघि २०५२ सालमा गठित ‘रावल आयोग’को प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो । सो आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने  प्रयोजनका लागि नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।  प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम अतिक्रमणमा परेको एक हजार ८५९ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा जोडिएका सबै कित्ताको कारोबार ९किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हुने हक हस्तान्तरण० रोक्का गरिएको भूमि व्यवस्थासम्बद्ध  मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले यही असार १० गतेसम्म सम्पादित प्रमुख कार्यमा रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतासाथ उल्लेख गर्नुभएको थियो ।    ऐन, नियमावली, कार्यविधि तर्जुमा तथा संशोधन जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई सहज तुल्याउन तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू समेटी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत जग्गा ९नापजाँच० ऐन, २०१९, मालपोत ऐन, २०३४, भूउपयोग ऐन, २०७६, वन ऐन, २०७६ र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१  यसबीच संशोधन भएको छ ।  यसैगरी, सहकारी क्षेत्रका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सहकारी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८३ मार्फत कानुनी संशोधन गरिएको छ । सहकारी ९पहिलो संशोधन० नियमावली, २०८३ संशोधनको प्रक्रियामा रहेको भूमिसम्बन्धी ९२१औँ संशोधन० नियमहरू, २०८३, जग्गा ९नापजाँच० ९दोस्रो संशोधन० नियमावली, २०८३ र मालपोत ९नवौँ संशोधन० नियमावली, २०८३ जारी भएको छ ।  त्यस्तै, जग्गा (नापजाँच), भूमि र सहकारीसम्बन्धी नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेको छ । गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा भइरहेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ लाई समसामयिक सुधार गर्न ‘सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ तयारी भइरहेको छ । कमैया श्रम ९निषेध गर्ने० सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० नियमावली, २०८२ को मस्यौदा तयारी भइरहेको छ ।  समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता प्राथमिकतामा समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई प्राथमिकतामा राखी  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा २२ को उपदफा ९१० बमोजिम सहकारीसम्बन्धी विषयगत समितिको पाँचौँ बैठक आयोजना गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।   समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा डिल्लीराज आचार्य, सदस्यमा नवराज सिम्खडा र रोशनबहादुर शाक्यलाई नियुक्त गरी समितिलाई पूर्णता दिइएको छ । “समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३” स्वीकृत भई गत वैशाख १० गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको छ । चक्रीय कोषमा बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएकामा चालु आव २०८२÷८३ मा रु २५ करोड निकासा भएको छ । विसं २०८३ असार २ गतेसम्म आठवटा सहकारी संस्थाका एक हजार ४५२ जना साना बचतकर्ताको रु ५९ लाख चार हजार ६८९ बचत रकम फिर्ता गरिएको छ ।  बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । बचत फिर्ताका लागि प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेका करिब ४४ हजार मागदाबीको निवेदन चरणबद्ध रूपमा प्रक्रियामा रहेको छ ।  ऋणीको ऋण दायित्व गणनाका लागि कार्यविधिबमोजिम कार्यालयका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर प्रणालीको विकास गरिएको छ । सहकारीमा भएको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग,  २०८२ को सिफारिस कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को जेठ ११ गते गठित सहकारीमा भएको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि समिति गठन भई कार्यप्रारुम्भ भएको छ ।  सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, स्वीकृति, शाखा कार्यालय/सेवा केन्द्र स्वीकृत, कार्यक्षेत्र विस्तार, एकीकरणलगायत कार्यमा संलग्न नियामक निकायका पदाधिकारी/कर्मचारीका सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न सिफारिस गरेकाले उक्त कार्यमा संलग्न कर्मचारीसँग लिखित स्पष्टीकरण माग गरिएकामा प्राप्त भई अध्ययन भइरहेको छ ।   नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ १९ को निर्णयानुसार बलभद्र बास्तोलाको अध्यक्षतामा अमीरप्रसाद न्यौपाने, पद्मनिधि सोती र डा रेहना श्रेष्ठ सदस्य रहनेगरी भूमि समस्या समाधान समिति गठन भई काम सुरु भएको छ । भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण सुरु भएको छ । हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहनेगरी जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिसमेत गठन गरिएको छ ।  भूमि समस्या समाधान समितिको कार्यलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३, भूमिहीन दलित तथा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड, २०८३ र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलनका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग समन्वय तथा सहजीकरण गरिएको छ । भूमि समस्या समाधान समितिका केन्द्रीय पदाधिकारी र भूमि समस्या समाधान समितिका ७७ जिल्लाका सदस्य सचिवहरूसँग समितिबाट सम्पादन गर्ने क्रियाकलाप÷कार्यक्रमका सम्बन्धमा ‘भर्चुअल’ छलफल गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चैत १३ पछि भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी एक हजार ६२० जनाको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गरिएको छ ।  स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन भूमिसुधार/मालपोत कार्यालय ९हाल भूमि प्रशासन कार्यालय० र नापी कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएका सेवाहरू स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्न चाहने स्थानीय तहले आवश्यकपर्ने जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था आफैँ गर्न इच्छुक पालिकाबाट निवेदन माग गरिएकामा २१४ वटा निवेदन आएको थियो । त्यसपछि सरकारले पहिलो चरणमा ३५ वटा स्थानीय तहलाई भूमि प्रशासनको काम गर्नेगरी छनोट गरेको जनाएको छ ।  सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा छलफल गर्न पहिलो चरणमा छनोट भएका ३५ वटा स्थानीय तहका प्रमुख एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग  भूमि व्यवस्थामन्त्री रावलेको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव, नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलगायत पदाधिकारीको ‘भर्चुअल’ अन्तक्र्रिया सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  स्थानीय तहमा कार्यरत ८२ जना कर्मचारीलाई क्षमता अभिवृद्धि तथा सेवा प्रवाह आदि० का सम्बन्धमा तीनदिने तालिम प्रदान गरिएको तथा काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, झापाको शिवसताक्षी र कनकाई नगरपालिका, उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका र काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु र रोशी गाउँपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गरिएको छ ।  मेरो कित्ता मोबाइल एप  मन्त्रालयले ‘मेरो कित्ता मोबाइल एप’ निर्माण गरी जेठ २१ गते सार्वजनिक गरेको छ । एपको प्रयोग गरी नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक उतार, प्लट रजिष्टर उतार, फिल्ड रेखाङ्कनका लागि निवेदन दिन र राजस्व तिर्न सकिने तथा नक्सा, फिल्डबुक, प्लट रजिष्टर ‘डाउनलोड’ गरी आवश्यकताअनुसार प्रिन्ट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । एपमा नापी कार्यालयका प्रमुख र सूचना अधिकारीको सम्पर्क नम्बरसमेत राखिएको छ । मेरो कित्ताको ‘वेब भर्सन’ पनि उपलब्ध रहेको छ । एपमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेवा लिइरहेका छन् । मालपोतमा सूचना प्रविधिको प्रयोग मालपोत कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेको ‘एलआरआइएमएस’ प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अन्तरआबद्धता कायम गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबीच सम्झौता गरी परीक्षण भइरहेको छ । नापीबाट प्रदान गरिने सेवा प्राप्तिका लागि नापी कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेको भू–सूचना प्रणाली एवं भूमि प्रशासन कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेको ‘एलआरआइएमएम’ प्रणालीमा अन्तरआबद्धता कार्यान्वयनमा ल्याउन नापी र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।      नेपाल राष्ट्र र्बैकबाट अनुमति प्राप्त क, ख, ग र घ वर्गका सबै बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट धितोबन्धकी लिखत पारित गरी रोक्का गर्ने/रोक्का फुकुवा गर्ने कार्य जेठ १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा अनलाइन प्रणालीबाट मात्र हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।  भूमि प्रशासन कार्यालयमा हुने कारोबारका क्रममा ‘अनलाइन पेमेन्ट’का लागि ‘पेमेन्ट गेटवे’सम्बन्धी कार्य गर्न भूमि व्यवस्थापन विभाग र नेपाल ‘क्लियरिङ’ हाउस लिमिटेडबीच सम्झौता भएको छ । साविक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको वेबसाइट सरकारी एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली ९अपाङ्गमैत्री० सञ्चालन गरिएको छ ।    जग्गाको विवरण हेर्न मिल्नेगरी नागरिक एपमा मालपोत प्रणाली समावेश गरिएको छ । बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३ बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर प्रणाली अर्थात् ऋण गणना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण सङ्कलन गर्न अनौपचारिक भू–सम्बन्ध सूचना प्रणालीको प्रयोगमा रहेको र यस प्रणालीको ‘ड्यासबोर्ड’ सार्वजनिक गर्नेगरी काम भइरहेको छ ।  भूमि व्यवस्थापन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, धुलिखेलमा ‘जिआइओएमएस’ प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू गरिएको र डिजिटल हस्ताक्षरसमेत प्रयोगमा ल्याइएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्नका लागि प्राधिकरणबाट वित्तीय सहकारी नियमन प्रणाली  सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।  अनलाइन दर्ता/अभिलेखीकरण प्रणालीमा यही असार ८ गतेसम्म १२ हजार २२५ वटा सहकारी संस्था दर्ता प्रक्रियामा संलग्न भइसकेको छन् । जसमध्ये तीन हजार ६६८ वटा सहकारी सस्थाको इजाजतपत्र जारी गरिएको छ । हेलो सरकार तथा नागरिकबाट प्राप्त मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गुनासो, सुझावको सम्बोधन गर्न बहुच्यानलको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा सूचना अधिकारी एवं गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ भने मन्त्रालयमा गुनासो दर्ता गराउन ‘ह्वाट्स एप हटलाइन’को पनि व्यवस्था गरिएको छ । सूचना अधिकारी तथा गुनासो सुन्ने अधिकारीलाई टेलिफोनमार्फत माग भएका जानकारी तथा प्राप्त सुझावलाई सम्बोधन गर्ने गरिएको छ । भूमि प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राही, नागरिक सहायता कक्षको व्यवस्था गरिएको छ । सेवा प्रवाहमा सुधार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा मालपोत तथा नापी कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेशलाई नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन गरिएको छ । मेरो कित्ता मोबाइल एपको निर्माण गरिएको छ । मन्त्रालयको कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना सुधार प्रतिवेदन, २०८३ तयार गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवाका कर्मचारीको आचारसंहितासम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा उल्लेख भएका विषयका अतिरिक्त विभिन्न आठ वटा विषयसमेत परिपालना सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयका सबै महाशाखा र मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । राजस्व सङ्कलन तथा राजस्व छुट  भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र अन्तर्गत निकायबाट २०८२ चैतदेखि २०८३ जेठसम्म जम्मा रु १७ अर्ब ६७ करोड ३८ लाख ३१ हजार ९१ राजस्व सङ्कलन भएको छ । सो अवधिमा महिला, एकल महिला, दलितका नाममा लिखत पारित गर्दा रु एक अर्ब ६४ करोड ७७ लाख २५ हजार ८७३ राजस्वमा छुट दिइएको छ । नापी विभागबाट रु ३९ करोड ८४ लाख २२ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । कर्जा असुली न्यायाधीकरणमा यस अवधिमा दर्ता भएका विभिन्न सहकारी संस्थाबाट उजुरी निवेदन दर्ता एवं कर्जा असुली प्रक्रियाबाट यही असार ५ गतेसम्म रु ४० लाख ८३ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट रु सात करोड ४० लाख ३५ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रबाट जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा रु चार करोड १४ लाख राजस्व सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रबाट रु ३२ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले  वर्तमान सरकार गठन भएकै दिन जारी भएको १०० बुँदै कार्यसूचीलाई प्राथमिकता दिई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको र सुकुम्बासी, दलित, महिला, सहकारी पीडितलगायतका पक्षमा नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेकाले क्रमशः परिणाम प्राप्त भई समग्रमा देश र जनता लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छ । रासस

काठमाडौं । सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनका क्रममा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले लाइसेन्स छपाइ तथा अन्य विभिन्न सरकारी सेवामा विद्युतीय शासनको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत उक्त कार्यसूचीमा समावेश पूर्वाधार विकास तथा यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनका लक्ष्यअन्तर्गत डिजिटल सेवा विस्तारका साथै अलपत्र पारिएका आयोजनाको खोजी र व्यवस्थापनका प्रयास देखिन्छन् । सो कार्यसूचीमा सूचीकृत कतिपय एजेन्डा पूरा भएका छन् भने कतिपय कार्यान्वयनको चरणमा छन् । नागरिकलाई छिटो, सहज र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई डिजिटल बनाउनुले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । जसले गर्दा विद्युतीय शासन प्रणालीमार्फत जनतालाई छिटो र सरल रूपमा सेवाप्रवाह गर्ने प्रयास गरिएको पाइन्छ । वर्षौंदेखि अलपत्र र रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाको पुनरावलोकन गरेर तिनलाई पुनर्जीवन दिने प्रक्रियाले पनि एकैसाथ प्रशंसा पाएको छ ।  मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउनेदेखि पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थापन सुधारसम्मका विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताउनुहुन्छ मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर जीवेन्द्र मिश्र । उहाँका अनुसार मन्त्रालयको सरकार गठनको एक सय दिनभित्र भएका प्रगति विवरणअनुसार केही लक्ष्यहरू सम्पन्न भइसकेका छन् भने अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा तयारीको चरणमा छन् ।  मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार, आयोजना व्यवस्थापन, सडक तथा यातायात पूर्वाधारको प्रभावकारी अनुगमन, डिजिटल प्रणालीको विस्तार, महिला सुरक्षा तथा नागरिकमैत्री सेवाको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य अगाडि बढाएको छ ।  ‘सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले अघि सारेको १०० बुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गत मन्त्रालयले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई परिमाणसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ’, मिश्रले भने, ‘यसका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) आधारित मापन प्रणालीको मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सडक विभागले कार्यसम्पादन मापदण्ड तयार गरिसकेको तथा रेल विभागले पनि कार्यसम्पादन सूचक तयार गरी मन्त्रालयमा पठाएको छ ।’ त्यस्तै, कार्यसम्पादनसँग आबद्ध उत्तरदायित्व र पुनरावलोकन प्रणाली लागू गर्ने कार्य पनि अगाडि बढाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न विभागबाट विवरण सङ्कलन तथा कार्यान्वयन योजना तयार गर्ने प्रक्रिया जारी छ । सहायता कक्ष र गुनासो व्यवस्थापन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालका अनुसार नागरिकलाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्दा हुने झन्झट कम गर्न मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गरिएको छ । सडक विभाग मातहतका कार्यालयमा सहायता कक्ष स्थापना गरी सेवाग्राहीलाई सूचना तथा सहजीकरण सेवा उपलब्ध गराउन थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, २४सै घण्टा सञ्चालन हुने सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मन्त्रालयले सहायता कक्ष, वेब पोर्टल, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट गुनासो दर्ता र सम्बोधन गर्ने संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । सामाजिक सञ्जालसँग आबद्ध अनलाइन गुनासो प्रणाली तथा रियल टाइम ड्यासबोर्डसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सडक विभागले साप्ताहिक प्रगति अद्यावधिक गर्ने ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यी कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले सम्पन्न कार्यका रूपमा उल्लेख गरेको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र सेवा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण सरकारले नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र समयबद्ध बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई ‘फेसलेस’, डिजिटल र पूर्वानुमानयोग्य समयसीमाभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्न विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा सरकारी कामका लागि विदेश जाने सेवाग्राहीका लागि अत्यावश्यक सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ सेवा अनलाइनमार्फत सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस प्रणालीमार्फत आवेदन दर्ता, स्वीकृति तथा छपाइको अवस्थाबारे जानकारी अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, विद्युतीय माध्यमबाट शुल्क भुक्तानीसहित सवारी तथा यातायातसम्बन्धी एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकासको काम अघि बढाइएको छ । नागरिक एपमार्फत डिजिटल सवारी चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराई सेवालाई थप प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाइएको विभागले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सेवाग्राहीले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न लामो समयसम्म कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न हुलाक सेवामार्फत अनुमतिपत्र वितरण व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । विभागका अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट छपाइ भई प्राप्त भएका अनुमतिपत्र सोही दिन सम्बन्धित प्रदेश तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । हालसम्म ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेका तथा अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका सेवाग्राहीका लागि छपाइ सम्पन्न भएका १३ लाख ४९ हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र हुलाक सेवामार्फत सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकिएको विभागले जनाएको छ । यस्तै, वितरणका लागि पठाइएका अनुमतिपत्रको विवरण नियमित रूपमा विभागको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक तथा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाट सेवाग्राहीले आफ्नो अनुमतिपत्रको अवस्था अनलाइनमार्फत सहजै जानकारी लिनसक्ने भएका छन् ।  सरकारले नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सेवाहरूलाई क्रमशः डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्दै सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, समयबद्ध र ‘ट्र्याकिङ’ योग्य बनाउने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत परिचय प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्ने तथा वडास्तरबाट डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइएको जनाइएको छ । मन्त्रालयले सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) लाई प्रभावकारी बनाउँदै सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रिया तथा फाइल व्यवस्थापनलाई डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ । मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा जिआइओएमएस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीलाई ट्राफिक भ्वायलेसन रेकर्ड सिस्टमसँग अन्तरआबद्ध गरेको छ । फाइल कुन टेबलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्र्याकिङ गर्न तथा तोकिएको समयभन्दा ढिला भएमा स्वतःसूचना जाने ‘अलर्ट प्रणाली’ विकासका लागि सूचना प्रविधि विभागसँग समन्वय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रमाणपत्र तथा सेवासम्बन्धी विवरण डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने सरकारी लक्ष्यअनुसार लाइसेन्ससम्बन्धी विवरण नागरिक एपमा उपलब्ध गराइएको छ । मन्त्रालयले यस कार्यलाई सम्पन्न भएको कार्यक्रमका रूपमा उल्लेख गरेको छ । रुग्ण आयोजना पुनरावलोकन मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मिश्रका अनुसार सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेका आयोजनाको समस्या समाधान गर्न अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।  सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाअनुसार रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना तथा प्रतिफलविहीन लगानीका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन टोली गठन गरिएको छ । उक्त टोलीमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयका प्रतिनिधिका साथै विषयविज्ञहरूलाई समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । टोलीलाई विभिन्न आयोजनाको औचित्य, सम्भाव्यता, आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन गरी आयोजना निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । साथै बजेट व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृति, ठेक्का व्यवस्थापन तथा अन्तरनिकाय समन्वयका विषयमा देखिएका जटिलता समाधानका उपायसमेत सुझाव दिनेछ । मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन टोलीले रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना तथा प्रतिफलविहीन लगानीका समस्या समाधानसम्बन्धी प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरी पेस गरिसकेको छ । प्रतिवेदनमा यस्ता आयोजनालाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा सिफारिस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले उक्त प्रतिवेदनका सुझावका आधारमा आयोजना व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, आवश्यक आयोजनालाई निरन्तरता दिने तथा औचित्यहीन आयोजनाबारे आवश्यक निर्णय लिने तयारी गरेको जनाएको छ । यसबाट वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका आयोजनाको व्यवस्थापन, सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता वृद्धि तथा विकास निर्माणकार्यमा देखिएका संरचनागत समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माण कम्पनी सुदृढीकरण दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका राष्ट्रिय तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई सुदृढ बनाउने काम पनि अगाडि बढाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको छ । कम्पनीको नियमावली तथा प्रबन्धपत्र संशोधन गरिएको छ भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । परियोजना सहजीकरण कानुनको तयारी विकास आयोजना विभिन्न कानुनी, प्रशासनिक तथा निकायगत प्रक्रियामा अल्झिएर वर्षौँसम्म निर्माण तथा सञ्चालन हुन नसक्ने समस्या समाधान गर्न सरकारले परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाअनुसार आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिने स्वीकृति, समन्वय तथा प्रक्रियागत जटिलतालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न ‘परियोजना सहजीकरण (प्रोजेक्ट फ्यासिलिटेसन) सम्बन्धी छाता विधेयक’को मस्यौदा तयार गर्ने कार्य अघि बढाइएको हो ।  मन्त्रालयका अनुसार परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगमा गठन गरिएको समितिमा मन्त्रालयले सक्रिय प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या तथा सुधारका आवश्यकताबारे सुझाव प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।  सरकारले प्रस्तावित कानुनमार्फत ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रिया छिटो बनाउने, अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार छाता कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि विभिन्न निकायबाट लिनुपर्ने स्वीकृति, अनुमति तथा समन्वय प्रक्रियालाई व्यवस्थित र समयबद्ध बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले विकास आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा हुने ढिलाइ घटाई सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ । सडक तथा पुल आयोजनाको निगरानी लामो समयदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका प्रमुख सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा नागरिकले भोग्दै आएको सास्ती अन्त्य गर्न सरकारले आयोजना निगरानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गत निर्माणाधीन तथा मर्मत भइरहेका सडक र पुल आयोजनाको नियमित निगरानीका लागि सबै सङ्घीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालयलाई मासिक माइलस्टोनसहितको कार्यतालिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाको प्रगति नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन विभाग तथा मन्त्रालयमा पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल केही सङ्घीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालयबाट माइलस्टोनसहितको निगरानी कार्यतालिका प्राप्त भइसकेको छ भने अन्य कार्यालयबाट समेत विवरण सङ्कलनको प्रक्रिया जारी रहेको छ । राजमार्गको आयु संरक्षण तथा अत्यधिक भारवहनका कारण सडकमा हुने क्षति नियन्त्रण गर्न रणनीतिक स्थानमा तौल पुल स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सडक विभागसँगको समन्वयमा देशका विभिन्न राजमार्ग क्षेत्रमा अध्ययन गरी तौल पुल स्थापनाका लागि ११ वटा रणनीतिक स्थान पहिचान गरिएको छ । हाल बर्दिबास र चितवनस्थित तौल पुल मर्मत तथा क्यालिब्रेसन गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ती तौल पुलको कार्यसम्पादनसम्बन्धी दैनिक प्रगति विवरणसमेत सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालका विभिन्न स्थानमा निजी क्षेत्र तथा ट्रक व्यवसायीहरूले स्थापना गरेका १६ वटा तौल पुल सञ्चालनमा रहेका छन् । तौल पुलको प्रभावकारी सञ्चालन तथा अनुगमनका लागि विभाग र ट्राफिक प्रहरीको संयुक्त निगरानी व्यवस्था लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विभाग तथा प्रदेश सरकारका सचिवहरूको सहभागितामा बसेको समन्वय बैठकले आआफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र तौल पुल स्थापना र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचारसमेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा थप चार रणनीतिक राजमार्ग क्षेत्रमा तौल पुल स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले तौल पुलको प्रभावकारी सञ्चालनबाट ओभरलोड सवारीसाधन नियन्त्रण भई सडक पूर्वाधारको दीर्घकालीन संरक्षण तथा सडक सुरक्षामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरेको छ । रणनीतिक क्षेत्रमा तौल पुल स्थापना राजमार्गमा अत्यधिक भारवहनका कारण सडकको आयु घट्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न रणनीतिक स्थानमा तौल पुल स्थापना गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । सडक विभागसँगको समन्वयमा देशभरका ११ रणनीतिक स्थान पहिचान गरिएको छ । बर्दिबास र चितवनका तौल पुल मर्मत तथा क्यालिब्रेसन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका १६ वटा तौल पुलको अनुगमन भइरहेको छ । आगामी आवमा थप चार रणनीतिक स्थानमा तौल पुल स्थापना गर्न बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । महिला सुरक्षाका लागि ‘ब्लुबस’ सेवा महिलाको सुरक्षित, सहज र सम्मानजनक सार्वजनिक आवागमन सुनिश्चित गर्न सरकारले सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लुबस’ सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीलाई तीव्रता दिएको मन्त्रायले जनाएको छ । कार्ययोजनाअनुसार पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो चरणमा आठवटा ब्लुबस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गतको बुँदा नम्बर ९७ मा महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लुबस’ सेवा सञ्चालन गर्ने तथा पहिलो १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा ब्लुबस सेवा सञ्चालनका लागि साझा यातायातसँग निरन्तर समन्वय पनि भइरहेको छ । सेवा सञ्चालनका विभिन्न विकल्पसहित तयार पारिएको प्रस्ताव मन्त्रालयमा निर्णयका लागि पेस गरिएको छ र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा बालिकाको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै ब्लुबस सेवालाई क्रमशः विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । आगामी आवमा सातै प्रदेशमा ब्लुबस सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमसमेत प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ब्लुबस सेवा सञ्चालनमा आएपछि विशेषगरी विद्यार्थी, श्रमिक, कर्मचारी तथा दैनिक रूपमा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने महिलाहरूलाई सुरक्षित र सहज यात्राको वातावरण उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले सार्वजनिक यातायातमा हुने दुव्र्यवहार तथा असुरक्षाको अनुभूति न्यूनीकरण गर्नसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । सार्वजनिक यातायातमा सिसीटिभी र ड्यासक्याम सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा तथा अपराध नियन्त्रणका लागि सिसीटिभी र ड्यासक्याम जडानलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रगति विवरणअनुसार साझा यातायातका १११ बस, महागर यातायातका ४६ बस तथा पाँच पोखरी सुनौलो यातायातका तीन बसमा सिसीटिभी तथा ड्यासक्याम जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अन्य सार्वजनिक यातायातका साधनमा पनि सो प्रविधि जडानलाई विस्तार गर्दै लगिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीमार्फत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सार्वजनिक सवारीलाई प्रविधिमैत्री, सुरक्षित र यात्रुमैत्री बनाउने मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको छ । राइड–सेयरिङ सेवामा एसओएस सुरक्षा सुविधा अनिवार्य  राइड–सेयरिङ सेवामार्फत यात्रा गर्ने यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले एसओएस बटनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाअनुसार आकस्मिक अवस्था वा जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा यात्रुले तत्काल प्रहरीलाई सूचना दिनसक्ने व्यवस्था मिलाउन राइड–सेयरिङ प्लेटफर्महरूमा एसओएस सुविधा थप्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।  मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका याङ्गो, पठाओ र इनड्राइभजस्ता राइड–सेयरिङ प्लेटफर्महरूले आफ्ना ‘सेफ्टी फिचर’अन्तर्गत एसओएस सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन् । उक्त सुविधामार्फत यात्रुले आपतकालीन अवस्थामा तत्काल सहायता माग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार राइड–सेयरिङ सेवाको सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित प्लेटफर्मसँग समन्वय गरिएको छ । साथै, समन्वय बैठकको निर्णयअनुसार ‘राइडसेयरिङ’ सेवामा एसओएस बटन जडान भए–नभएको तथा सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए–नभएको विषयको अनुगमन ट्राफिक प्रहरीमार्फत भइरहेको छ । यसैबीच, राइड–सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्ने उद्देश्यले ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन मापदण्ड, २०८२’ को मस्यौदा तयार गरिएको छ । उक्त मापदण्ड स्वीकृतिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेस गरिएको विभागले जनाएको छ । सरकारले डिजिटल प्रविधिमा आधारित यातायात सेवालाई सुरक्षित, व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउने लक्ष्यसहित कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था सुदृढ बनाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । प्रस्तावित मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि राइड–सेयरिङ सेवाको सञ्चालन, सुरक्षा मापदण्ड तथा यात्रु संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । अधिकांश कार्यक्रम अझै कार्यान्वयन तथा तयारीको चरणमा रहेकाले तोकिएको समयसीमाभित्र लक्ष्य हासिल गर्न मन्त्रालयले थप तीव्रता दिनुपर्ने देखिएको छ । रासस