काठमाडौं । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८३ को प्रतिवेदनले सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रार, पूर्वउप-रजिष्ट्रार र शाखा अधिकृतहरुलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । उनीहरुले सहकारी संस्थाहरुको शाखा विस्तारका लागि अनावश्यक स्वीकृति दिएको र त्यसले बेथिति निम्त्याएको भन्दै थप अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो ।  आयोगले सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रारहरु डा.टोकराज पाण्डे, लिलाप्रसाद शर्मा, झलकराम अधिकारी, रुद्रप्रसाद पण्डित, सुदर्शन प्रसाद ढकाल, कामु रजिष्ट्रार शंकरराज जोशी र प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालय धनगढीका रजिष्ट्रार गोकुल प्रसाद बोहरालाई थप अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो ।  आयोगको प्रतिवेदनमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रका पूर्वप्राचार्य खेमराज विष्टलाई पनि कारवाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो भने विभागकै पूर्व उप-रजिष्ट्रारहरु टोलराज उपाध्याय, खिमानन्द आचार्य, सुरेन्द्र राज पौडेल र शशिकुमार लम्साललाई पनि कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।  यस्तै, शाखा अधिकृतहरु रघुवंश कँडेल, केशवबहादुर थापा, सन्देशप्रसाद जोशी, निरोज घिमिरे, मेनुका घिमिरे, बासुदेव भट्टराई र कानुन अधिकृत राजेन्द्र नेपाललाई पनि थप अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।  सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगले सहकारी संस्थाको सुरु दर्ता गर्दा नै सम्भाव्यता, आवश्यकता, वित्तीय क्षमता तथा पूर्वाधार तयारीको कुनै पनि विश्लेषण नै नगरी देशभरी कार्यक्षेत्रको स्वीकृती दिइएको, संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्र एवं शाखा कार्यालय खोल्नको लागि पनि हचुवाको भरमा नियामक निकायबाट स्वीकृती लिइएको पाइएकोले कारवाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको बताएको छ ।  सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ जारी भए पश्चात् पनि नियामक निकायमा रहेका पदाधिकारीहरु (सहकारीमा संलग्न कर्मचारीहरु, सहकारी अधिकृत, उप-रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रर लगायत) तथा प्रदेश एवं स्थानीय तहले बहुउद्देश्यीय तथा विविध नाम राखी ऐनको भावना तथा सहकारीका मान्य सिद्धान्त विपरीत संस्था दर्ता गर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय खोल्न, स्वीकृती दिने लगायतका कार्य गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  उपर्युक्त तरिकाबाट सहकारी संस्था दर्ता गर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय खोल्न तथा थप गर्न स्वीकृति दिने एवं सहकारी संस्थाहरुलाई एकीकरण गर्ने कार्यमा संलग्न भेटेसम्मका पदाधिकारीहरुको विवरण उल्लेख गर्दै आयोगले कारवाही गर्न सिफारिस गरेको बताएको छ ।  ‘जाँचबुझ आयोगलाई दिइएको कार्यावधि अनुसार ती सबै पदाधिकारीहरुको विस्तृत अध्ययन गर्न साधन स्रोत र समयको अभावले सम्भव नभएकोले उल्लेख गरिएअनुसार सहकारी संस्थाहरुको दर्ता गर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय खोल्न तथा थप गर्न स्वीकृति दिने, सहकारी संस्थाहरुको एकीकरण गर्ने लगायतको कार्यमा संलग्न नियामक निकायका पदाधिकारीहरु तथा सहकारी संस्थाहरुका सञ्चालक एवं सहकारी अभियन्ताहरुको सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान गरी कारवाही सिफारिस गर्न सिफारिस गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

काठमाडौं । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८३ को प्रतिवेदनले पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र पूर्वमुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको छ । आयोगले प्रतिवेदनले उनीहरुले गर्न सक्ने प्रयाप्त ठाउँ हुँदा हुँदै पनि त्यसप्रति अनदेखा गरेको टीप्पणी गरेको हो ।  ‘विगतमा प्रस्तुत विभिन्न प्रतिवेदनका सुझाव र सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएका भए आज सहकारीमा यो भयावह अवस्था आउने थिएन होला । सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूको पहिचान गरी आगामी उपयुक्त, रणनीति र प्रभावकारी कदम चाल्न गठन भएका समितिहरू २०४९ को वरिपरी, २०५७ को वरिपरी र २०६१ को वरिपरी बढी देखिन्छन् । तिनका प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत भए तर तत्कालीन समयको नेतृत्वले कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिएन, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निकै मेहनतका साथ तयार गरिएका कैयौ प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयनमै आएनन् भने केहीका सुझावहरू आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।’ उनीहरु तीन जनाले विगतमा विभिन्न समितिमा रहेर गरेका सिफारिसहरु आफू कार्यकारी भूमिकामा पुग्दा पनि कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।  ‘सुझाव वा छानविन समितिहरुमा रहेर काम गरेकामध्ये सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल सचिव हुँदै मुख्यसचिव, महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नर र युवराज खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, गभर्नर र अर्थमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदमा रहँदा समेत आफैले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुन सकेका देखिँदैनन्,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।  तत्कालीन समयको वस्तुस्थितिको अवलोकन, अध्ययन, अनुसन्धान गरी यस्ता समितिहरूले असाध्यै राम्रा, समस्या समाधान हने, कार्यान्वयन योग्य र सन्दर भविष्यका लागि रूपान्तरणकारी प्रतिवेदन दिने गरेता पनि ती सुझाव अनुरुप आवश्यक साधनस्रोत, ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि, संगठनात्मक संरचना, प्रणाली र पद्धतिको विकास र कार्यान्ययनको स्थिति भने एकदमै न्यून रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  प्रतिवेदनका सिफारिस एकै प्रकृतिका भएतापनि कार्यान्वयनमा सरकारको उदासिनता देखिएको दाबी गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सहकारीको कार्यशैली र विकासमा धेरै असर हुँदा समेत पहिचान भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कार्य हुन नसेकेको उल्लेख छ ।  आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रभावकारी नीति तर्जुमा कार्यान्वयन र सहकारीहरूले सामना गर्ने वास्तविक आवश्यकता र चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्य असफल भएको हो कि भन्ने भाव दिन्छ । प्रतिवेदनहरूले सहकारी दक्षता, सुशासन वा वित्तीय स्थिरता बढाउन सुधार वा पहलहरू अघि बढाउन सुझाव दिएको पाइन्छ, जुन सरकारी हस्तक्षेप र कार्यान्वयनबिना सम्भव हुन सक्दैन । सरकारको निरन्तर उदासिनताले सर्वसाधारणको सहकारी क्षेत्र र राज्य संयन्त्रप्रति विश्वास घटाउन र यस क्षेत्रमा सुधार गर्ने सरकारको प्रतिवद्धतामाथिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ ।’ यस्तै, यस्ता अध्ययन प्रतिवेदनहरूको स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन नगर्नुले पनि समस्याको समयमै सम्बोधन र समाधान हुन नसकेको देखिएको बताइएको छ ।   पछिल्लो समय सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन, सहकारी ठगीको नाममा हिरासत र कारागारमा रहेका सहकारी सञ्चालक एवं कर्मचारीहरू, समस्याग्रस्त र भागेका पदाधिकारीहरूको बढ्दो संख्या यस क्षेत्रको असफलताको उदाहरणको रुपमा लिन सकिने बताइएको छ । समितिका सुझावहरूमा नीतिगत तथा कानूनी संरचनामा सुधार, संस्थागत संरचनामा सुधार, सुशासन अभिवृद्धि, अन्तरसरकारी समन्वय, सदस्यको जोखिम एवं हित संरक्षण, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा क्षमता वृद्धि, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा सुधार, वित्तीय स्रोतको थप व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएर आफ्ना सुझाव सल्लाह प्रस्तुत गरेको उल्लेख छ । 

काठमाडौं । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८३ को प्रतिवेदनले एक सहकारीले एकै व्यक्तिलाई १४ करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिएको खुलाएको छ । प्रतिवदेनले एकै दिनमा एकै जना व्यक्तिलाई ४९ लाख र ५१ लाखको ऋण प्रदान गरी कूल एक करोड भन्दा बढी ऋण लगानी गरेको साथै एकै व्यक्तिलाई १४ करोड सम्म ऋण प्रदान गरेको उल्लेख गरेको हो ।  प्रतिवेदनमा ४९ प्रतिशत भन्दा बढी सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुले संस्थाबाट ऋण लिने गरेको, ऋण हानी कोषमा पर्याप्त रकम व्यवस्था नगरी नाफा देखाएर लाभांश वितरण गरेको र संस्थाको कारोबारको अभिलेख दुई वटा सफ्टवेयरमा छुट्टाछुट्टै राखे गरेको पनि उल्लेख गरेकोछ ।  यस्तै, तोकिएको क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर बचत संकलन तथा ऋण प्रवाह गरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  सहकारी विभागले आफ्नो कार्ययोजना अनुसार अनुगमन गरी दिने प्रतिवेदनको ढाँचा एकै प्रकारको रहेको पाइएको र  त्यो अनुगमन गरिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा उल्लेखित समस्याहरु देखा परेको बताएको छ ।  संस्थाका पदाधिकारीले आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य, नजिकका नातेदारहरुलाई ऋण दिने गरेको विषयलाई प्रतिवेदनले प्राथमिकताका साथ राखेको छ ।