काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्ष बन्नका लागि रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले यसअघिको सञ्चालक समितिलाई अध्यादेशमार्फत हटाएसँगै सरकारले नयाँ सञ्चालक समितिको नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जसका लागि अध्यक्षमा ५ जनाको दरखास्त स्वीकृत गरिएको छ भने विज्ञ सञ्चालकको लागि ६ जनाको आवेदनलाई अस्वीकृत गरेर पुनः दरखास्त माग गरिएको छ । विज्ञ सञ्चालकका लागि आवेदन दिएका तीन जनाको आवेदनमात्रै स्वीकृत गरिएको छ ।  प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि रघुराम विष्ट, अशोकप्रसाद पौडेल, विश्वराज बराल, गणेशप्रसाद गोतम र सुर्यप्रसाद थापाको दरखास्त अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्य सिफारिस गर्न बनेको समितिले स्वीकृत गरेको छ । समितिका एक सदस्यका अनुसार अध्यक्षका लागि ८ जनाको आवेदन परे पनि तीन जनाको भने अस्वीकृत गरिएको हो । उनीहरुको योग्यता नपुगेको भन्दै आवेदन अस्वीकृत गरिएको ती सदस्यले बताए ।  अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका रघुराम विष्ट नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । उनको स्थायी घर थाहा नगरपालिका मकवानपुर हो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको संयोजकमा नियुक्त पनि गरेको थियो । तर, वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार आएपछि अध्यादेशमार्फत राजनीतिक नियुक्ति गरेका पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णय भएपछि उनी समितिबाट बाहिरिएका थिए । उनी अहिले पुनः प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् ।  रघुराम विष्ट ।  विष्टसँग कृषि विकास बैंकमा सञ्चालक भएर काम गरेको अनुभव पनि छ । उनी सहसचिव हुँदा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै बैंकको सञ्चालक बनेका थिए । उनी एक वर्षअघि अर्थात् गत जेठ महिनामा ५८ वर्षे उमेर हदका कारण सचिवबाट अवकाश भएका थिए ।  यस्तै, अध्यक्षमै दरखास्त दिएका अशोककुमार पौडेलको स्थायी घर सिद्धार्थनगर रुपन्देही हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदबाट अवकास प्राप्त उनीसँग काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरेको अनुभव पनि छ । बालेन सरकारले उनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेपछि उनी केयूकेएलबाट बाहिरिएका थिए । पौडेलले प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएको बताए ।  अशोककुमार पौडेल ।  यस्तै, पोखरा महानगरपालिका ७ कास्की घर भएका विश्वराज बरालले पनि प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका छन् । नेपाल बैंकका पूर्व कायममुकायम नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरिसकेका उनीसँग लामो समय बैंकिङ गरेको अनुभव छ । उनी गत माघमा बैंकबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका हुन् । बैंकले जुनियर व्यक्तिलाई नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ)मा नियुक्त गरेपछि उनले असन्तुष्टि जनाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । बरालले पनि प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएको जानकारी दिएका छन् ।                                                                         विश्वराज बराल ।  यस्तै, दमक १ झापा घर भएका डा. गणेशप्रसाद गौतम पनि प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्ने दौडमा छन् । उनी हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको उपनिर्देशक पदमा कार्यरत छन् ।  उनीसँग राष्ट्र बैंकमा साढे दुई दशक काम गरेको अनुभव छ । त्यसअघि उनी शिक्षण पेशामा थिए । उनले विद्यावारिधि पनि गरेका छन् ।  डा. गणेशप्रसाद गौतम ।  धुर्कोट ६ गुल्मी स्थायी घर भएका प्राध्याक डा. सूर्यबहादुर थापा पनि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक हुन् । उनले आफूले प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएको जानकारी दिए ।  उनी नागरिक लगानी कोषका पूर्वअध्यक्ष तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको आर्थिक सल्लाहकार भएर पनि उनले काम गरिसकेका छन् । उनीसँग त्रिविको विभिन्न विभागमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । नेपाली अर्थतन्त्रबारे गहिरो बुझाइ राख्ने थापा वित्तीय क्षेत्र, वैदेशिक व्यापार तथा शिक्षा सम्बन्धी विषयमा पनि दख्खल राख्छन् ।  प्रा.डा. सूर्यबहादुर थापा ।  बालेन सरकारसँग दौडधूप राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका पाँचै जना अहिले अध्यक्ष बन्नका लागि दौडधूपमा छन् । अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा प्रतिभा रावल रहेकी छन् ।  मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार आफूलाई अध्यक्ष बनाउन लबिङ गर्दै आवेदकहरु मन्त्रालय तथा मन्त्री रावलको सचिवालयमा दौडधूप गरिरहेका छन् ।  एक आवेदकले विकासन्युजसँग भने, ‘हामीलाई मेरिट, योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति हुन्छ भन्ने विश्वास छ । तर प्रतिस्पर्धामा भएपछि अलिकति दौडधूप त गर्नैपर्यो ।’ तथापि मन्त्री रावलले प्रतिस्पर्धाका आधारमा अध्यक्ष छनोट हुने र अब्बल व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने आश्वासन दिँदै आएको बुझिएको छ । अध्यक्ष तथा विज्ञ सञ्चालक सिफारिस गर्न बनेको समितिलाई कुनै प्रलोभनमा नपरी तटस्थ र निष्पक्ष तरिकाले योग्य व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न आग्रह गरेको बुझिएको छ ।  सो समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेर मन्त्रालयले पनि तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव गर्छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन जनामध्येबाट एक जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा स्नातकोत्तर गरी नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले विज्ञ सदस्यका लागि पुनः आवेदन माग गरेको छ । यसअघि भएको आव्हानमा दरखास्त दिएका अधिकांशको योग्यता नपुगेकोले पुनः दरखास्त आव्हान गर्नु परेको सिफारिस समितिले जनाएको छ ।  समितिका अनुसार प्राप्त भएका दरखास्त उपर छानबिन गर्दा डा. रमेश प्रसाद चौलागाईं, कृष्ण अच्युत र डा. रूपा जोशीको मात्र तोकिएको योग्यता पुगेकोले निजहरुको दरखास्त स्वीकृत भएको बताइएको छ ।  राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ को दफा १५ बमोजिम नपुग भएकोले पुनः ७ (सात) दिनको सूचना दिई मिति २०८३/०२/१९ गते कार्यालय समयभित्र दरखास्त आह्वानका लागि सूचना जारी गरिएको छ ।  अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्य सिफारिस गर्नका लागि बनेको समिति स्रोतका अनुसार अध्यक्षका लागि ८ र विज्ञ सदस्यका लागि ९ जनाको आवेदन परेको थियो । अध्यक्ष सबैकाे दरखास्त स्वीकृत भए पनि ६ जना विज्ञ सदस्यकाे पनि अस्विकृत भएकाे हाे ।  प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको, नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको योग्यता हुनुपर्ने भनिएको छ । यस्तै विज्ञ सदस्यका लागि अर्थशास्त्र,वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १० वर्ष कार्य गरेको अनुभव माग गरिएको छ । उल्लेखित योग्यता पुगेका र ६० वर्ष उमेर पुरा नभएकाहरूले उक्त पदका लागि दरखास्त दिन सक्नेछन् । दरखास्त बुझाउँदा वित्तीय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या, चुनौती र अवसरसहितको कार्य योजना समेत पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसअघि बैशाख २६ गते सूचना जारी भएको थियो ।   

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । सरकारले सहकारी सम्बन्धि अध्यादेश राष्ट्रपछि राचन्द्र पौडेलबाट स्वीकृत गराएर प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाएको हो । सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्दै सरकारले विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।  नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सहकारी सञ्चालकका सासु ससुरा पनि परिवारमा परिभाषामा अटाएका छन् । यसअघि पति, पत्नी, छोरा, छोरा बुहारी, छोरी, ज्वाईँ, धर्मपुत्र, धर्मपुत्र बुहारी, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफैँले पालन पोषण गर्नुपर्ने दाजु, भाउजू, भाइ, भाइ बुहारी, दिदी, बहिनी मात्रै परिवारभित्र पर्ने भए पनि अब बाजे, बज्यै, सासू, ससुरा तथा महिला सदस्यको हकमा निजको सासु, ससुरा पनि परिवारको परिभाषामा अटाएका हुन् ।  यस्तै, मूल ऐनको दफा १४ मा संशोधन गर्दै सहकारीले बमोजिम दरखास्त दिँदा सहकारी बैङ्कको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको हकमा प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृतिपत्र समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ व्यवस्था गरेको छ । विगतमा सहकारी विभाग दर्ता गर्नुपर्ने वा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै, दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणबाट एक वर्षभित्र इजाजतपत्र लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ भने इजाजतपत्र वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  कुनै इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम विपरीत काम गरेमा वा प्राधिकरणले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा वा सदस्यको हित विपरीत काम गरेमा वा प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नुपर्ने आर्थिक तथा कारोबार सम्बन्धी विवरण पेस नगरेमा प्राधिकरणले अवधि तोकी त्यस्तो सहकारी संस्थाको अनुमतिपत्र निलम्बन गर्न सक्नेछ भने निलम्बनमा रहेको सहकारी संस्थाले निलम्बनको अवधिभर कारोबार गर्न सक्ने छैन ।  सरकारले सहकारी ऐन २०७४ को दफा २५ संशोधन गर्दै मन्त्रालय भन्ने शब्द पछि प्राधिकरण, भन्ने शब्द थपिएको छ । यसले प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । यस्तै, यसअघिको व्यवस्था अनुसार कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य भएको खण्डमा एक वर्षभित्र कुन एक सहकारीको सदस्यता त्याग्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले त्यसलाई दुई वर्ष कायम गरिएको छ ।  यस्तै, नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रचलित लेखामानको व्यवस्था अनुसार नाफा नोक्सान हिसाबमा भूतप्रभावी संशोधन गर्नु परेमा त्यस्तो संशोधनको प्रभाव स्वरूप बचत (नाफा) वृद्धि हुने भएमा सो हदसम्म जगेडा कोषमा समेत संशोधन गर्नु  पर्नेछ ।  सरकारले सहकारी ऐनको दफा ९५ संशोधन गर्दै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हिसाब जाँच प्राधिकरणले गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  यस्तै, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणले तोके बमोजिमको अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्ने, प्राधिकरणले तोकिए बमोजिमको अनुगमन प्रणालीमा आधारित भई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने, अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्दा बचत तथा ऋण परिचालन मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकताअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका अन्य निकायको सहयोग लिन सक्ने तथा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।  बचत तथा ऋणको समेत कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्यता लिई बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गर्नु पर्ने, सदस्यता लिई बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गरेको अद्यावधिक विवरण तयार गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणलाई र अन्य सहकारी संस्थाले विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  यस्तै, अब प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यमा सहकारी विभागको रजिष्ट्रा पनि हुनेछन् । सरकारले मूल ऐनको दफा १०३ग. मा संशोधन गर्दै अहिलेको व्यवस्थासँगै विभागको रजिष्ट्रार र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरेको हो ।  यस्तै, नयाँ व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणले दिएको आदेशअनुसार बचत रकम फिर्ता नगर्ने वा सो कार्यमा सहयोग नगर्ने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी, सम्बन्धित अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने, प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा पनि बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता नगरेमा प्राधिकरणले उक्त बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी, सम्बन्धित अन्य व्यक्ति वा निजको परिवारका सदस्यलाई प्रचलित कानून बमोजिम कसूर कायम गरी कारबाही चलाउन सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । 

विषय प्रवेश सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी मिति २०८१ साल माघ १४ गते ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’को स्थापना भएको हो । ऐनले प्राधिकरणलाई अविच्छिन्न, उत्तराधिकारवाला, एक स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको मान्यता दिएको छ । संशोधित ऐनमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा राष्ट्र बैंकको एक जना कार्यकारी निर्देशक पदेन सदस्य हुने व्यवस्था भए बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा प्राधिकरणको संस्थापक गैर-कार्यकारी सञ्चालकको रूपमा नियुक्त भई कार्य गर्ने अवसर यो पङ्क्तिकारलाई प्राप्त भएको थियो । प्राधिकरणको स्थापनाको समयदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्म करिब १४ महिना प्राधिकरणमा आबद्ध भई करिब दुई दर्जन बैठकमा जिम्मेवारी बहन गर्ने अवसर मिल्यो ।  सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणमार्फत सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नुका साथै सदस्यको बचत संरक्षणमा विशेष भूमिका निर्वाह हुने अपेक्षाका साथ स्थापना भएको नियामकीय निकायले उक्त अवधिमा गरेका प्रमुख कार्यहरूका सन्दर्भमा सङ्क्षिप्त प्रकाश पार्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ । यसबाट प्राधिकरणको आगामी नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय भूमिकालाई थप दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार  संशोधित सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ज मा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुने उल्लेख छ ।  (क) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा प्रतिवेदन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई लागु गर्ने, गराउने  । ख) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड जारी गर्ने ।  (ग) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने गराउने  ।  (घ) प्राधिकरणले आफूलाई प्राप्त केही अधिकार रजिस्ट्रार, प्रदेश रजिस्ट्रार र स्थानीय तहको सहकारी हेर्ने अधिकृत मार्फत कार्यान्वयन गर्न, गराउन सक्नेछ ।  (ङ) बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्न, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमित रूपमा निरीक्षण गर्ने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरी उपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिने ।  (च) नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) को समन्वयमा रोष्टर तयार पारी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियामकीय परीक्षण गर्ने, गराउने  ।  (छ) सहकारीको व्यवस्थापन सूचना प्रतिवेदन प्रणालीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागु गर्ने, गराउने  ।  (ज) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण गर्न आवश्यकता अनुसार निरीक्षण अधिकारी तोक्ने ।  (झ) प्रदेश र स्थानीय तहका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, गराउने  ।  (ञ) नियमन सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने । प्राधिकरणबाट एक वर्षको अवधिमा भएका प्रमुख कार्यहरू  १. सहकारी ऐनको गलत व्याख्या गरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले अव्यवस्थित तवरले बचत परिचालन गर्ने, गैरजिम्वेवारपूर्ण ढङ्गले कर्जा प्रवाह गर्ने, स्वेच्छाचारी तरिकाले शाखा सञ्चालन गर्ने तथा संस्थागत सुशासनलाई लत्याएर कारोबार गरेका कारण त्यस्ता संस्थाहरूमा समस्या देखिएको हो भन्ने पहिचान समेतका आधारमा मिति २०८२ जेठ ९ गते ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड, २०८२’ जारी भएको छ । मापदण्ड जारी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले यससम्बन्धमा जारी गरेका विगतका निर्देशन र सरोकारवालाको सुझाव समेतलाई समावेश गरिएको थियो । मापदण्डमा मुख्यतः देहायका विषय समावेश भएका छन् ।  -वित्तीय स्रोत परिचालनसम्बन्धी सीमासहितको व्यवस्था : एक जिल्लाभित्र मात्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाले प्रतिसदस्य रु.१० लाखसम्म मात्र बचत स्वीकार गर्न सक्ने, एक प्रदेशको कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले प्रतिसदस्य रू.२५ लाखसम्म मात्र बचत स्वीकार गर्न सक्ने र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र हुने सहकारी संस्थाले प्रतिसदस्य रू.५० लाख मात्र बचत स्वीकार गर्न सक्ने सीमा तोकिएको छ ।  -ऋणको सीमा, वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था : तीन महिना नपुगेका सदस्यलाई कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने, प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने, बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउँदा सदस्यको बचतको पाँच गुणा वा रु.तीन लाखभन्दा बढी गर्न नपाइने, सञ्चालकले व्यावसायिक कर्जा लिन नपाउने, आफ्नै प्रयोजनका लागि बाहेक व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गाजमिनमा लगानी गर्न नपाइने, आफ्नै प्रयोजनका लागि जग्गा वा भवन खरिद गर्दा पनि तोकिएको सीमासम्म मात्र खरिद गर्न पाइने व्यवस्था कायम गरिएको छ । कर्जाको भाखा नाघेको आधारमा असल, कमसल, शङ्कास्पद र खराब वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने । असल कर्जामा एक प्रतिशत, कमसलका लागि २५ प्रतिशत, शङ्कास्पदका लागि ५० प्रतिशत र खराब वर्गका लागि सतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिएको छ ।  -तरल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था : संस्थाले कुल बचत दायित्वको १५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  -ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था : बचत र कर्जाको ब्याजदर अन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न नपाइने, ब्याजदर गणना गर्दा बचत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर आधार बनाउनुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ ।  -पुँजी तथा पुँजी कोष अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था : सहकारी संस्थाले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको चार प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष तथा ठूला सहकारीले आठ प्रतिशत पुँजी कोषको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  -संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था : सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित कम्तीमा पाँच र बढीमा नौ जना मात्र सदस्य रहने, समितिमा ३३ प्रतिशत सदस्य महिला हुनुपर्ने, एउटै परिवारबाट एकभन्दा बढी सदस्य सञ्चालकमा हुन नपाइने, सञ्चालकका लागि ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’को व्यवस्था लागु गरिएको छ ।  -सदस्य संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था : साधारणसभाको ३० दिन अगावै सदस्यलाई जानकारी गराउनुपर्ने, दायित्व कटाएर निक्षेप मागेका बखत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, जथाभावी सेवा शुल्क लिन नपाइने, संस्थामा गुनासो सुनुवाइ इकाइ र सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।  २. यो अवधिमा सहकारी संस्थाहरूको स्थितिपत्र प्रकाशन भएको छ, जसले सहकारीका अवस्थितिबारे समष्टिगत जानकारी दिने प्रयत्न गरेको छ । स्थितिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार हालसम्म सहकारी क्षेत्रमा १.०९ करोड सदस्य आबद्ध छन् भने करिब ९० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सहकारी संस्थाहरूले समष्टिगत रूपमा करिब रु.११.२५ खर्ब बचत परिचालन गरी रु.९.२३ खर्ब हाराहारीमा ऋण लगानी गरेका छन् । यी तथ्याङ्कका आधारमा अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदानलाई सर्वोपरि मान्न सकिन्छ ।   ३. बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको वार्षिक साधारणसभालाई सदस्य केन्द्रित र मितव्ययी बनाई सुशासन कायम गर्न साधारणसभा सञ्चालनका सम्बन्धमा निर्देशिका जारी भएको छ, जसमा संस्थाहरूलाई पारदर्शी र मितव्ययी रहन निर्देशित गरिएको छ । यसबाट हजारौं सङ्ख्यामा रहेका संस्थाले वार्षिक रूपमा करोडौं रूपैयाँ बचत गर्न सक्ने स्थिति सिर्जना हुनेछ ।  ४. सहकारी संस्थाका लागि ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी मार्गदर्शन, निर्देशन तथा कार्यविधि, २०८२’ जारी गरी मुलुकलाई एफएटीएफको ‘ग्रे-लिस्ट’बाट तोकिएकै समयमा हटाउने काममा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ । स्मरण रहोस्, नेपाललाई ‘इन्टेन्सिभ’ वा ‘इन्क्रिज्ड मनिटरिङ’ (ग्रे-लिस्ट) मा राख्दा सहकारीहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुनुपर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ ।  ५. सहकारी संस्थाहरूको लेखापरीक्षण तथा निरीक्षण/सुपरिवेक्षणका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) को समन्वयमा रोष्टर तयार गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियामकीय परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) गर्ने, गराउने सम्बन्धमा नियामकीय परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) मार्गदर्शनको मस्यौदा आईक्यानको सहकार्यमा तयार गरिएको छ । हजारौंको सङ्ख्यामा रहेका सहकारी संस्थाको निरीक्षण र सुपरिवेक्षण प्राधिकरणकै जनशक्तिले मात्र गर्न सक्ने स्थिति नरहेको हुँदा यो मार्गदर्शनका आधारमा आईक्यानमा आबद्ध चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूले सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण तथा निरीक्षण सुपरिवेक्षण गर्नेछन् ।  ६. संशोधित सहकारी ऐनको दफा २०क मा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाहरूको अभिलेखीकरण गरी कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गर्ने उद्देश्यले ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२’ जारी गरी सोहीअनुरूप दर्ता अभिलेखीकरण गर्ने कार्य चलिरहेको छ । मिति २०८२ चैत १७ सम्म देहायबमोजिमका सहकारी संस्थाहरू उक्त प्रणालीको अभिलेखमा समेटिएका छन् । -अभिलेख प्रणालीमा ११ हजार ६४८ सहकारी संस्था समेटिएका छन्, तीमध्ये ५,००४ ले प्रविष्टि प्रारम्भ गरेको, ४,०२१ ले पूर्ण विवरण प्रविष्टि गरेको, ४,०१७ को विवरण पूर्ण रुजु गरिएको, ५,१७५ सँग थप कागजात माग गरिएको र १,८४५ वटा सहकारी संस्थाको प्रमाणपत्रसमेत जारी भइसकेको छ ।  सरकारका विभिन्न तहमा रहेका नियामक निकायबीच समन्वय गर्न पनि सहकारी मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयमा मार्फत पत्राचार गर्नुपर्ने जस्ता नीतिगत प्रावधानका कारण छिटोछरितो कार्यसम्पादनमा कठिनाइ हुने गरेको छ ।  -वर्षौंदेखि लेखापरीक्षण समेत नगराइ अव्यवस्थित ढङ्गले नाम मात्रको संस्था सञ्चालनमा रहेको समेत पाइएको छ । त्यस्ता संस्थालाई अभिलेख प्रणालीमा समेट्ने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । ऐनकै प्रावधानअनुसार दर्ताका लागि २०८२ चैत १७ पछि थप समयावधि दिन नसकिने भएकाले अब थप दर्ता अवधि दिने हो भने ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति देखिन्छ ।  ७. सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१ बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्य भई ऋणसम्बन्धी सूचना प्राप्त गरी कर्जा लगानीलाई भरपर्दो, विश्वसनीय र व्यवस्थित गराउने उद्देश्यका साथ सदस्यताको निम्ति सहकारी नियमन प्राधिकरण र कर्जा सूचना केन्द्रबीच समझदारी गरिसकिएको छ । सोही समझदारीका आधारमा सहकारी संस्थाहरू कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिइरहेका छन् । यसबाट खराब ऋणीले कर्जा लिएर रकमको दुरुपयोग गर्ने सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।  ८. सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०१ बमोजिम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको रूपमा सदस्यता प्राप्त गर्न आवश्यक प्रणालीको विकास गर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन कोषसँग समझदारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसको निम्ति कोषसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा सम्बद्ध मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकिएको छ ।  ९. ऐनको दफा १०३ थ मा प्राधिकरणका आफ्नै कर्मचारी नियुक्त नहुँदासम्म निजामती सेवा, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका बाणिज्य बैंकबाट कर्मचारी काजमा ल्याई काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ, तथापि निजामती सेवाबाट जम्मा ११ र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट चार गरी जम्मा १५ जना मात्र काजमा ल्याउन सकिएको स्थिति छ । थोरै जनशक्तिका बाबजुद प्राधिकरणले बचत तथा ऋणसम्बन्धी मुख्य कारोबार गर्ने केही सहकारी संस्थाको स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने अभ्यास सुरु गरिसकेको छ । केही संस्थाको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि समेत पठाइसकिएको छ ।  १०. विभिन्न तहका सहकारी संघहरूले गर्दै आएको वित्तीय कारोबारलाई समेत प्राधिकरणको नियामकीय दायरामा ल्याई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ, जसका आधारमा त्यस्ता संघहरूलाई भिन्न तवरले अभिलेखीकरण गर्ने कार्य पनि आरम्भ भएको छ ।  समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता योजनासम्बन्धी केही जानकारी  -संघीय नियमन क्षेत्रभित्रको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत २३ वटा सहकारी संस्था रहेकोमा समितिका अनुसार तीन वटा सहकारी संस्थाको हिसाब मिलान भइसकेको र बाँकी २० वटा सहकारी संस्थाका करिब ७६ हजार बचतकर्ताको माग दाबी अनुसारको रकम रु.४५.०६ अर्ब फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ ।  -उल्लिखित विवरणमध्ये एक लाखसम्म बचत माग दाबी गरेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने हो भने त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने रकम र आवश्यक कार्य योजनासमेत तयार गरी सहकारी हेर्ने मन्त्रालयमा पेस भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित बचतकर्ताको रु.एक लाखसम्मको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बचत समितिबाट उपलब्ध पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार करिब साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ । यसको विस्तृत विवरण सहितको कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ ।  साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता कार्यविधिका मुख्य प्रावधान  -नेपाल सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितहरूको बचत फिर्ताका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा करिब रू.१० अर्ब बराबरको एउटा ‘रिभल्विङ फण्ड’ को स्थापना गर्ने ।  -पीडितले पेस गरेका विवरणका आधारमा सहकारी संस्थाका कागजात र अभिलेखमा रुजु गरी समितिले वास्तविकताको यकिन गर्ने ।  -प्राधिकरणमा पेस गरेको तथ्याङ्कअनुसार सरकारको प्राथमिकता र योजना मुताविक साना बचतकर्ताको विवरण बमोजिमको माग दाबी रकम प्राधिकरणले समितिलाई उपलब्ध गराई समिति मार्फत नै बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने योजना बनाउने ।  -सम्बन्धित सहकारी व्यवस्थापन समितिले प्राप्त रकम र तोकिएका पीडितको प्राथमिकताको आधारमा निजहरूकै बैंक खातामा जम्मा हुने गरी कागजात प्रमाणित गराएर भुक्तानी दिने ।  -नेपाल सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्दा राष्ट्रिय (संघीय) स्तरका लागि मात्रै गरेर हुँदैन, प्रदेश र पालिका तहसँग समेत समन्वय गरी ‘रिभल्विङ फण्ड’मा रकम व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउनुपर्ने ।  -उक्त कोषबाट खर्च भएको रकम सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित संस्थाका अपचलनकर्ताहरूको सम्पत्ति बेचबिखन गरी ‘रिभल्विङ फण्ड’मा प्राप्त हुने कार्ययोजनासमेत पेस गर्नुपर्ने ।  -रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि दाबी विरोध परेका सहकारी संस्था र तिनका पीडितहरूको विवरण लिने ।  -कार्यालय बन्द गराइएका र सम्पर्कमा नआएका वा फरार भएका सञ्चालक र कर्मचारीलाई प्रहरी वा अन्य अनुसन्धानकारी निकायको सहयोगमा खोजबिन गरी तिनको सम्पत्ति तथा जायजेथा रोक्का राखी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने ।  मूलतः सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई ‘दोस्रो तहको नियामक निकायको रूपमा सशक्त र स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना गर्न खोजिए पनि सरकारीस्तरबाट तदनुरूपको सहयोग मिल्न सकेको अवस्था छैन ।  समस्या र चुनौती  सहकारी ऐनको संशोधनबाट प्राधिकरण स्थापना गरिए पनि ऐनमा भएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका रजिस्ट्रारहरूको अधिकार यथावत् राखिएको हुँदा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन हुन गएको, सहकारी विभाग र नवगठित प्राधिकरणको भूमिका स्पष्ट नहुँदा कार्य सञ्चालनमा अन्योल हुने गरेको छ ।  -प्राधिकरणको स्थायी ‘सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण’का निम्ति नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिन सकिएको छैन । ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम नेपाल सरकार र अन्य सङ्गठित संस्थाबाट माग बमोजिमका जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।  -अन्य निकायबाट माग गरिएको अल्पकालीन जनशक्तिका आधारमा विवेकशील नियमन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षण हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । प्राधिकरणले प्रस्ताव गरे बमोजिम आफ्नै स्थायी र दक्ष कर्मचारी भर्ना गर्ने सन्दर्भमा सम्बद्ध तालुकदार निकायबाट सहजीकरण हुन सकेको छैन । -सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका निम्ति प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कानुनी आधारहरू अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन । फलतः नियामक निकायमा हुनुपर्ने आधारभूत कानुनी अधिकारको अभ्याससमेत प्राधिकरणले गर्न नसकेको देखिन्छ । खासगरी बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता र तिनको हकहितका लागि अर्धन्यायिक निकायले प्रयोग गर्ने अधिकार र अनुसन्धानात्मक कार्य गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी संयन्त्र तयार हुनै बाँकी छ । -सरकारका विभिन्न तहमा रहेका नियामक निकायबीच समन्वय गर्न पनि सहकारी मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयमा मार्फत पत्राचार गर्नुपर्ने जस्ता नीतिगत प्रावधानका कारण छिटोछरितो कार्यसम्पादनमा कठिनाइ हुने गरेको छ ।  -मूलतः सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई ‘दोस्रो तहको नियामक निकायको रूपमा सशक्त र स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना गर्न खोजिए पनि सरकारीस्तरबाट तदनुरूपको सहयोग मिल्न सकेको अवस्था छैन ।  निष्कर्ष  बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने मूल उद्देश्यका साथ स्थापना भएको ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ ले एक वर्षको अवधिमा सहकारी क्षेत्रलाई सुधारततर्फ उन्मुख गराउने महत्वपूर्ण आधार निर्माण गरेको छ । विशेषतः नियामकीय मापदण्ड जारी गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय अनुशासन, तरलता, पुँजी पर्याप्तता, कर्जा व्यवस्थापन तथा संस्थागत सुशासनमा स्पष्ट सीमा र संरचना निर्धारण गर्नु यसको प्रमुख उपलब्धि हो । यसबाट सहकारी क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थायित्व र सदस्यहरूको बचत सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।   यसै गरी, सहकारी संस्थाहरूको स्थितिपत्र प्रकाशन, साधारणसभा सञ्चालन निर्देशिका, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मार्गदर्शन र कर्जा सूचना केन्द्रसँगको सहकार्यजस्ता कदमहरूले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र वित्तीय अनुशासनलाई सुदृढ बनाउने प्रयास भएका छन् । अभिलेखीकरण प्रणाली लागु गरी हजारौं सहकारीलाई औपचारिक नियामकीय दायरामा ल्याउने कार्यले यस क्षेत्रको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । तथापि, यी उपलब्धिहरूका बाबजुद कानुनी अस्पष्टता, संघ-प्रदेश-स्थानीय तहबीचको अधिकारमा दोहोरोपन, दक्ष जनशक्तिको अभाव, संस्थागत स्वायत्तताको कमी जस्ता चुनौतीहरू अझै विद्यमान छन् । साथै, समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता प्रक्रिया केही जटिल र स्रोत-निर्भर देखिएको छ ।  यसको सहजीकरणका निम्ति अन्तर सरकारी समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन अपरिहार्य छ । समग्रमा प्राधिकरणले प्रारम्भिक चरणमै सहकारी क्षेत्र सुधारको बलियो आधार तयार पारेको भए पनि यसलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाको सुदृढीकरण, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र समन्वयात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण हुन आवश्यक छ । दुई तिहाइ जनमतसहितको नवगठित सरकारले निर्वाचनका बेला जनतासमक्ष पेस गरेका बाचापत्र, सरकार गठनपछि जारी ‘शासकीय सुधार मार्गचित्र-२०८२’, तत्पश्चात् जारी शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची र १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा सहकारी क्षेत्रप्रति देखाइएको सरकारी चासो र चिन्ता आफैंमा सराहनीय छ । आशा गरौं, आगामी दिनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण एक सक्षम, सबल र स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय कामकारबाही थप सबल र प्रभावकारी हुँदै जानेछ ।  (नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेल राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको सञ्चालकको जिम्मेवारीमा पनि छन् । यो विचार नेपाल राष्ट्र बैंकको ७१औं वार्षिकोत्सब विशेषांकबाट साभार गरिएको हो)

काठमाडौं । सहकारी प्राधिकरणका नव नियुक्त अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले साउन मसान्तसम्म ‘सहकारी प्राधिकरणले काम सुरु गर्‍यो है’ भन्ने सन्देश दिनेगरी काम सुरु भइसकेको बताएका छन् । शर्माका अनुसार प्राधिकरणले सबैभन्दा पहिले समग्र सहकारीहरूलाई नियमन गर्नका लागि विधि निर्माणको काम सुरु गरिसकेको छ । सहकारीहरू यसरी असरल्ल बन्नुका पछाडिका कारण पत्ता लगाउने काम भइरहेको उनले बताए । ‘स्वनियमले चल्नुपर्ने अभियान किन असफल बन्यो, सहकारी नियमन गर्ने सरकारी निकाय प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारणबारे पनि प्राधिकरणले सूक्ष्म अध्ययन सुरु गरेको छ,’ डा. शर्माले भने । अहिलेसम्मको अध्ययनमा सहकारीको अवधारणा विपरीत जग्गामा अत्यधिक लगानी गरिएको देखिएको छ । जग्गाको मूल्य उचालिएको बेला भएको लगानी र वर्तमानको वास्तविकताबीच ठूलो असमानता देखिएको भन्दै यसलाई व्यवस्थापन गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको शर्माले बताए । 'विगतमा विधि निर्माण गरियो, तर पालना भएन । सञ्चालकहरू इमानदार बन्न सकेनन्,' शर्माले भने, 'अब त्यो विगतलाई बिर्साउने गरी म काममा जुटिएको छु ।' शर्माका अनुसार आफ्नो पहिलो काम स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर देशभरका सहकारीहरूको संख्या यकिन गर्नु रहेको छ। त्यसका लागि विधि र सफ्टवेयर निर्माणको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। सफ्टवेयर निर्माणपछि सबै सहकारीहरूलाई प्राधिकरणमा दर्ता गर्न आह्वान गरिनेछ। दर्ता प्रक्रियामा सहभागी नभएका सहकारीहरूबारे खोजी कार्य सुरु गरिनेछ । शंकास्पद सहकारीको विषयमा फिल्डमै पुगेर अध्ययन गरिने शर्माको भनाइ छ । 'म फेरि विकास न्यूजमार्फत जोड दिएर भन्छु, साउन मसान्तसम्म सहकारीको बिग्रिएको छवि सुधार्ने काम हुनेछ। सहकारी फेरि सहकारीकै अवधारणाअनुकूल चल्ने वातावरण बनेको सबै सहकारी अभियन्ताहरूले देख्न पाउनेछन्,' उनले भने । उनका अनुसार अब तुरुन्तै सहकारीलाई देशको अर्थतन्त्रको एक सशक्त खम्बा बनाउने आफ्नो एकसूत्रीय मिसन रहेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले सपथ लिएका छन् । मंगलबार उनले भूमी व्यवस्था। सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीबाट सपथ लिएका हुन् ।  सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।  लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले शर्मासागै अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नारायण पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले डा. शर्मालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो ।   

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षमा डा. खगराज शर्मा नियुक्त भएका छन्। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको अध्यक्षमा शर्मालाई नियुक्त गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । शर्मा तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव थिए ।   लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले शर्मासागै अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नारायण पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो ।  प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नका लागि ६ जनाको आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये तीन जनाको नाम सर्टलिष्ट गरी सिफारिस गरेको थियो ।   

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले अर्जुनप्रसाद पोखरेल, नारायण पौडेल र डा. खगराज शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो ।  अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन जनामध्ये एक जनालाई सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ । प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नका लागि ६ जनाको आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये तीन जनाको नाम सर्टलिष्ट गरी सिफारिस गरेको हो ।  सिफारिस भएकाहरुमध्ये पोखरेल सचिव पदबाट गत वैशाख २ गतेमात्रै अवकाश भएका हुन् । त्यतिबेला उनी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सचिवमा कार्यरत थिए । साथै उनी सचिव रहेको समयमा प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा पनि जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । उनी प्राधिकरणको सम्भावित अध्यक्ष समेत हुन् ।  यस्तै, पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् भने डा. शर्माले तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डको सदस्य सचिवका रूपमा काम गरिसकेका छन् ।  सिफारिस समितिले प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि गत जेठ ११ गतेदेखि २५ गतेसम्म दरखास्त आव्हान गरेको थियो । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले अध्यक्ष र विज्ञ सञ्चालकका लागि ९ जनाले आवेदन दिएका छन् । राष्ट्रि सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्तिका लागि बनेको सिफासिर समितिले अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यको नामावली सार्वजनिक गरेको हो ।  प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि ६ जनाको आवेदन परेको छ भने विज्ञ सदस्यको लागि ५ जनाको आवेदन परेको छ । अध्यक्षमा आवेदन दिएका दुई जनाले सदस्यमा पनि आवेदन दिएका छन् ।  प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेल उपाध्याय, तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव डा. खगेन्द्र शर्मा, राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. हरि कुमार नेपाल, बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफुस्कुन)का निवर्तमान अध्यक्ष परितोष पौड्याल, बोर्डकै पूर्वकर्मचारी अनिल पौडेल र पूर्वसचिव तथा प्राधिकरणको अध्यक्षका रुपमा पनि काम गरिसकेका अर्जुन प्रसाद पोखरेलले आवदेन दिएका छन् ।  विज्ञ सदस्यमा भने शहदेव बस्नेत, रमेशप्रसाद चौलागाईं, नारायण प्रसाद पौडेल उपाध्याय, डा. खगराज शर्मा र डा. रुपमा जोशीको आवेदन परेको छ । डा. शर्मा र उपाध्यायले अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य दुवै पदमा आवदेन दिएका हुन् ।  विज्ञ सदस्यमा आवदेन दिएका बस्नेत स्याङ्जाबासी हुन् । उनी लेखक तथा बैंकर पनि हुन् । चौलागाईं राष्ट्र बैंकको उपनिर्देशकमा कार्यरत छन् भने रुपा जोशी कैलालीवासी हुन् । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि ६ जनाको आवेदन परेको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित समितिको दरखास्त आह्वान गरेअनुसार अध्यक्षका लागि ६ जनाको आवेदन परेको हो ।  प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि पूर्वसचिव तथा प्राधिकरणको अध्यक्षका रुपमा पनि काम गरिसकेका अर्जुन प्रसाद पोखरेल, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेल, राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. हरि कुमार नेपाल, बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफुस्कुन)का निवर्तमान अध्यक्ष परितोष पौड्याल, तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव डा. खगेन्द्र शर्मा र बोर्डकै पूर्वकर्मचारी अनिल पौडेलको आवेदन परेको छ ।  पोखरेल सचिवबाट गत वैशाख २ गतेमात्रै अवकाश भएका हुन् । त्यतिबेला उनी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सचिवमा कार्यरत भएकोले प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा पनि जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । धेरैले उनलाई अबको सम्भावित अध्यक्षको रूपमा पनि हेरेका छन् ।  यस्तै, लामो समय राष्ट्र बैंकमा काम गरेका नारायण पौडेलले पनि राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गरिसकेका छन् । उनले राष्ट्र बैंकको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि पाएका थिए । राष्ट्र बैंककै निर्देशक डा. नेपाल पनि एक विज्ञ तथा अध्येताका रूपमा परिचित छन् । उनले मनि लाउण्डरिङमा विद्यावारिधि गरेका हुन् ।  यस्तै, आवेदक परितोष पौडेलले पनि लामो समय नेफ्स्कुनमा रहेर काम गरेकोले पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको हरेक विषयवस्तुसँग नजिकबाट जानकार छन् । डा. शर्माले पनि तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डको सदस्य सचिवका रूपमा काम गरिसकेको अनुभव छ भने बाेर्डका पूर्व कर्मचारी पौडेलसँग पनि सहकारी क्षेत्रको राम्रो ज्ञान र अनुभव भएको बुझिएको छ ।  सिफारिस समितिले प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि यही जेठ ११ गते दरखास्त आव्हान गरेको थियो । जेठ २५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने प्रावधान सिफारिस समितिले राखेको थियो ।  अध्यक्षसँगै विज्ञ सदस्यमा पाँच जनाको आवेदन परेको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न बनेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन नसकेको हो । गत माघमा प्राधिकरणको स्थापना भएको थियो । अहिले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा काम गरिरहेका छन् । हाल प्राधिकरणको सदस्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल र मन्त्रालयको सहकारी क्षेत्र हेर्ने सहसचिव मदन कोइराला छन् । अब समितिले मन्त्रिपरिषद् समक्ष सर्टलिष्ट गरेर नाम पठाएपछि मन्त्रिपरिषदले एक जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षमा केदारनाथ शर्मा नियुक्त भएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव समेत रहेका शर्मालाई सरकारले अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो ।  केही दिनअघि मात्रै सचिवमा बढुवा भएका उनी प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका हुन् । सरकारले फेरि आफ्नै सचिवलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेर स्वायत्त नियामक भनिएको प्राधिकरणको दोस्रो पटक स्वायत्तता हरण गरेको हो ।  यसअघि पनि सरकारले तत्कालीन सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । उनी बैशाख २ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश भएपछि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन भएको थियो ।  सहकारी ऐनले प्राधिकरणलाई एक स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामकको रुपमा अगाडि बढाउन खोजेपनि सरकारले भने मन्त्रालयको एक महाशाखाको व्यवहार प्राधिकरणलाई गरिरहेको छ ।  स्थापनाको सुरुवातमै सरकारले दोस्रो पटक सचिवलाई अध्यक्ष बनाएर प्राधिकरणको स्वायत्ततामाथि प्रश्न खडा गर्ने काम गरेको हो । माघ १४ गते उद्घाटन भएको प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि हालसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । नयाँ अध्यक्ष नियुुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्य संयोजक रहने गरी सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्थ छ । तर, सरकारले सिफारिस समितिमा बस्नका लागि सदस्यहरु नपाएकै कारण हालसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बुझिएको छ ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले एक महिनाभित्र सिफारिस समिति गठन गरेर नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । तर, सहकारीको वर्तमान समस्या देखेर कुनै पनि व्यक्ति सिफारिस समितिमा बस्न नमानेको बुझिएको छ । समयमै नयाँ अध्यक्ष नपाउँदा प्राधिकरण तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डको हालतमा जाने चिन्ता धेरैलाई छ ।  अध्यादेशमार्फत फाष्र्ट ट्र्याकमा स्थापना भएको प्राधिकरणको गतिमा सुरुवातमै ब्रेक लाग्दा सहकारी अभियान र सरोकारवाला चिन्तित बनेका छन् । अध्यक्षसँगै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।  हाल नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र सहकारी मन्त्रालयकै सहसचिव मदन कोइराला सदस्य छन् । एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र सहकारी विज्ञ प्राधिकरणले पाउन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार सहकारी विज्ञका रुपमा एक जना सञ्चालक फिक्स भइसकेको भए पनि सीए सञ्चालक भने पाउन सकेको छैन ।  नयाँ र अनुभवी अध्यक्ष र सञ्चालक समितिले पूर्णता नपाउँदा अहिले प्राधिकरणको कामकारवाही सुस्त बनेको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।   सम्बन्धित सामग्री : पूर्वगभर्नरले समितिमा बस्न नमानेपछि व्यवस्था नै संशोधन, उमेरहद घटाएर फेरि सचिव नै अध्यक्ष गभर्नरको जस्तै लथालिङ्ग बन्दै सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्षको नियुक्ति, व्यक्ति ‘फिक्स’ गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी सहकारी नियमन प्राधिकरण : सुरुमै स्वायत्ततामाथि हमला, सरकारी रजगज

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि भन्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएकोले अब यसले गति लिने बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले प्राधिकरण गठनपछि सहकारी विभागको भूमिका विषयमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै उनले अब प्राधिकरणले गति लिने धारणा राखेका हुन् ।   उनले अब छिट्टै प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेर काममा तीव्रता दिने बताएका हुन् । सहकारी क्षेत्रका समस्या र चूनौतीमा केन्द्रीत रहेर प्राधिकरणले काम गरिरहेको बताउँदै उनले अब थप गति लिने धारणा राखेका हुन् ।   उनले भने, ‘प्राधिकरणले विधि बनाएको छ । आवश्यक सल्लाह सुझाव लिएर काम कारबाही अघि बढाउँछ, छिट्टै नयाँ अध्यक्षको नियुक्ति अगाडि बढाउँछौं, त्यतिसम्मका लागि सचिवज्यूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकिने अवस्था छ ।’   साथै उनले सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र भूमिकाबारे स्पष्ट हुन सहकारीकर्मीलाई आग्रह गरे । उनले भने, अध्यादेश ल्याउनु र ऐन बनाउन भिन्न कुरा हो । यसलाईं बुझ्न आवश्यक छ । प्राधिकरणलाई अघि सारेर विभाग खारेज गर्ने कुरा पनि आएको थियो । कामको पाटो फरक छ । काम र जिम्मेवारीलाई नबुझ्दा गलत सूचना जान्छ, अब समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने हो ।’   त्यस्तै उनले सहकारी विभागको आवश्यक संरचनालाई राखेर अनावश्यक संरचनालाई हटाउने समेत जानकारी दिए । ‘प्राधिकरण स्थापना भएपछि अब विभाग औचित्य के हुन्छ भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ । आवश्यक संरचना राखेर र अनावश्यक संरचना हटाउँछौँ । राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड खारेज गरिसक्यौं । अब विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र पनि मर्ज हुन्छ,’ उनले भने । यस्तै, कार्यक्रममा पेनालिष्टको रुपमा बोल्दै सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुंगानाले एउटै संस्थाको नियमन गर्न दुई वटा निकाय रहनु स्वाभाविक नरहेको तर्क दिए । उनले अब विभागको काम नियमन, प्रबद्र्धन र प्रशिक्षण भएकोले अब प्राधिकरणसँग पनि समन्वय गरेर थप प्रभावकारी काम गर्ने बताए ।   ‘प्राधिकरण र विभाग दुबै सरकारी निकाय हो । एकले अर्कोलाई नटेर्ने भन्ने हुँदैन । त्यो खालको छुट हामीलाई हुँदैन । नेपाल सरकारले निर्देशन मान्नुपर्छ । यति काम तिमीले गर यति काम तिमीले गर भन्यो भने हामीले त्यही निर्देशन अनुसार काम गर्ने हो’, उनले भने ।   प्राधिकरणको काम बचत तथा ऋणको मुल कारोबार गर्ने संस्थाहरुको नियमन, अनुगमन गर्ने, कारबाही गर्ने, दर्ता खारेजी गर्नुपर्यो भने रजिष्ट्रारलाई सिफारिश गर्ने स्पष्ट म्यान्डेट रहेको उनले बताए । ‘यी सबै म्यानेडट विभागको पनि घटेको छैन । भूमिका घटाइएको छैन’, उनले भने, ‘त्यसले मात्र केही भूमिका डुप्लिकेशनको समस्या हो । हामीले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत नल्याएर अलि छलफल गरेर ऐन ल्याउन पाएको भए माथिका कामहरु एउटै निकायको भूमिकामा राखिन्थ्यो होला । अथवा अर्को विषय भनेको प्राधिकरण नयाँ संरचना भएकोले उसले फुल फङ्सन गर्ने समयसम्म भ्याकुम नहोस् भनेर पनि विभागको भूमिका नघटाएको पनि हुनसक्छ ।’   यस्तै, कार्यक्रममा पेनालिष्टका रुपमा धारणा राख्दै राष्ट्रियय सहकारी नियमन प्राधिकरणका सञ्चालक मदन कोइरालाले सहकारीको नियमनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेतर्फ प्राधिकरणले काम गरिरहेको बताए । ‘विभाग हुँदा हुँदै प्राधिकरण आएर डुप्किकेशन भयो भन्ने कुरा आएको छ । खासगरि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थालाई नियमन गर्न प्राधिकरण आएको हो । नियन्त्रण गर्न होइन । प्राधिकरण सशक्त छ,’ उनले भने ।   उनले सहकारीको सिद्धान्त स्वनियमनको भएको र सहकारीको नियमन गर्न नसक्दा समस्या आएको बताउँदै अब प्राधिकरणले सही तरिकाले नियमन गरेर प्रभावकारी काम गर्न सकिने धारणा राखे । उनले प्राधिकरणमा प्रभावकारी काम गर्न राष्ट्र बैंक समक्ष कर्मचारीका लागि आग्रह गरिएको पनि जानकारी दिए । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसक्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सहकारी अपरिहार्य छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न सबै एकजुट हुन आवश्यक छ ।’   अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको मापदण्ड तथा निर्देशनले सहकारी क्षेत्रमा केही अन्योलता आएको बताए । उनले भने, ‘प्राधिकरण गठन बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थासँग जोडिएको छ । सिंगो सहकारी क्षेत्र गलत होइन । बचत बचत ऋणको कारोबार नै गलत होकी भन्ने भ्रम सिर्जना गरिएको छ । त्यो गलत हो ।’   ‘सहकारी अभियानको महत्वपूर्ण उपलब्धि नै बचत वृद्धि हो । सहकारीमा नियमन नभएर मात्रै समस्या आएको होइन । सहकारी प्रवद्र्धन र प्रशिक्षण नभएका कारण पनि समस्या आएको हो । हामी स्वनियमनमा नै चल्ने हो । सहकारी प्रवद्र्धन र प्रशिक्षणमा बढी केन्द्रीत भएर जान आवश्यक छ’, उनले भने ।   उनले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले अभियानका मागमा केन्द्रीत भएर काम गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेको मूख्य समस्या बचत फिर्ता, कर्जा असुलीका लागि सहजीकरण हो । यी विषयमा केन्द्रीत भएर अभियान अघि बढ्नुपर्छ । अभियानको माग अनुसार नै प्राधिकरण आएको छ । प्राधिकरणले अभियानका मागमा केन्द्रीत भएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।     उनले सबै सहकारीमा समस्या नभएको पनि धारणा राखे । ‘व्यक्तिगत व्यवसाय गरेका संस्थामा समस्या आएको हो । यो विषयमा हामी सबै जानकार छौं, ‘गैरकानूनी रुपमा काम गर्ने जो कोही पनि कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ । विभाग र प्राधिकरण जस्ता जति कार्यालय आएपनि सहकारीको मुटु स्वनियमन नै हो,’ उनले भने ।   यस्तै, कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अब छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन (साकोस ऐन) निर्विकल्प भएको बताए । अध्यक्ष ढकालले धमिलो पानीमा राखेर सहकारी संस्था चल्न सम्भव नहुने बताउँदै साकोस ऐन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘बचत ऋण सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने एकमात्र विकल्प छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन (साकोस ऐन) हो । ऐनको तत्काल आवश्यकताका विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला र सम्बद्ध पत्रकारहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै अध्यक्ष ढकालले यदि विषयक्षेत्र केन्द्रीत भएर जानेहो भने दुई पन्नाको भएपनि साकोस ऐन जारी गर्न जरुरी छ ।’   प्रतिस्थापन विद्येयकको रुपमा २/४ पन्नाको पनि त ऐन बन्दो रहेछ नि ! बचत तथा ऋण सहकारीको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि पनि २/४ पन्नाकै किन नहोस्, साकोस ऐन जारी गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्छु,’ उनले भने ।   सीजेएनका अध्यक्ष काजी श्रेष्ठको सभापतित्वमा भएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको सहजकर्ताको भूमिका सीजेएनका सचिव सन्तोष रोकायाले गरेका थिए भने कार्यक्रमको समापन समाजका उपाध्यक्ष अर्जुन खतिवडाले गरेका थिए ।

काठमाडौं । स्थापना भएको करिब तीन महिनामै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण नेतृत्वविहीन भएको छ । माघ १४ गतेदेखि कार्य सञ्चालन गरेको प्राधिकरणको अध्यक्षमा सरकाकरले तत्कालीन भूमी, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण सचिव अजुर्नप्रसाद पोखरेललाई नियुक्त गरेको थियो । उनलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो । तर, उनी बैशाख २ गते सेवाबाट अवकास भइसकेका छन् ।  पोखरेल सचिवका रुपमा अवकास भएपछि प्राधिकरणबाट पनि स्वतः बाहिरिएका हुन् । उनी प्राधिकरणबाट बाहिरिएको पनि १० दिन बितिसकेको छ । तर, यो अवधिसम्म सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने तथा भएका सञ्चालकहरुमध्येलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिनेतर्फ ध्यान दिएको छैन ।  सहकारी क्षेत्रका समस्यालाई फाष्ट् ट्र्याकमार्फत् समाधान गर्नेर रणनीतिका साथ अध्यादेशबाट ल्याइएको सहकारी प्राधिकरण सुरुवाती चरणमै तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डको हालमा देखिएको छ । नेतृत्वविहीनपछि सञ्चालक समिति पनि अल्पमतको बनेको छ । पोखरेल हुँदा तीन जना सञ्चालक भएर बैठक बस्नका लागि पनि कोरम पुग्ने गरेको थियो । तर, अहिले उनी बाहिरिएपछि सञ्चालक समिति पनि अल्पमतको बन्दा बैठक बस्न सकेको छैन । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइरालामात्रै सचिवका रुपमा काम गरिरहेका छन् ।  उनीहरु दुई जनाले बैठक पनि बस्न सकेका छैनन् । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार जुन गतिमा प्राधिकरण स्थापना भएको थियो सोही अनुसार काम बन्न सकेको छैन । अध्यक्ष नभएपछि झन सबै काम ठप्प छ । ‘अध्यक्ष हुँदा केही आन्तरिक काम भइरहेको थियो, बैठक पनि बसौन त भन्ने हुन्थ्यो, अहिले सबै काम ठप्प छ, नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा सरकारले चासो दिएको छैन,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।  उसो त अहिले सञ्चालक पौडेल पनि देश बाहिर छन् । नेपालमा एउटा मात्रै सञ्चालक कोइराला छन् । त्यसैले प्राधिकरणमा सञ्चालकको तर्फबाट हुनुपर्ने काम ठप्प नै छ । दुई सञ्चालक भएपनि बैठक बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन । ऐनमा प्राधिकरणमा पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति बन्नुपर्ने व्यवस्था छ । बहुमत पुग्नका लागि पनि तीन सञ्चालक आवश्यक पर्छ ।  सरकारले फाष्ट ट्र्याकमा काम गर्ने र बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया थाल्ने भनेर हतार–हतारमा ल्याएको प्राधिकरण स्थापनाको छोटो समयमै वेवारिसेजस्तो बनेको छ । गत माघ १४ गते कार्यालय उद्घाटन गरेर कामको थालनी भए पनि अहिले कार्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने बाहेकको काम प्राधिकरणमा देखिँदैन । कर्मचारी पनि सबै तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डको व्यवस्थापन गरिएको छ ।  नयाँ अध्यक्ष नियुक्तबारे छैन चासो ऐनमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्यको संयोजकत्पवमा नेपाल सरकारको पूर्व अर्थ सचिवहरुमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको एक जना सदस्य र आर्थिक तथा वित्तीय, कानुन वा सहकारी क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्ष कार्यअनुभव भएको व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जना विज्ञ हुने गरी सिफारिस समिति बन्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो सिफारिस समितिले १५ दिनको समय दिई कुनै राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी दरखास्त आव्हान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सो समितिले तीन जनालाई सिफारिस गर्न सक्ने र नेपाल सरकारले तीन जनामध्येबाट एक जनालाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । अध्यक्षका लागि ६० वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यवस्था पनि उल्लेख छ ।  यस्तै, ऐनमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही अधिकृतस्तरमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको एक जना विज्ञ र  अर्को एक जना १० वर्ष कार्यानुभव भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई सदस्यमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो तीन महिनाको अवधिसम्म प्राधिकरणले अन्य दुई जना सञ्चालक पनि नियुक्त गर्न सकेको छैन ।  स्रोतका अनुसार अहिले अध्यक्षको नै निश्चित नभइसकेकोले अन्य दुई जना सञ्चालक नियुक्त गर्न नसकिएको हो । अध्यक्ष नै नभएपछि सञ्चालक भएर मात्रै भएन, अब नयाँ अध्यक्ष आएपछि सञ्चालक नियुक्तिको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्ला,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । तर, सरकारले अध्यक्ष नियुक्तिमा नै ढिलाइ गरिरहेको छ ।’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । तर, सरकारले अध्यक्ष नियुक्तिमा नै ढिलाइ गरिरहेको छ ।’ खारेज भइसकेको सहकारी विकास बोर्डको सम्पत्ति प्राधिकरण मातहत ल्याउने, प्राधिकरणमा विभाग र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संस्थागत तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएनएम० गर्ने, नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने लगायतका काम गर्न बाँकी छ । अहिले बोर्डको कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा समायोजन गरिएको छ । उनीहरुले नै अहिले प्राधिकरणको काम कारवाही अगाडि बढाइरहेका छन् । जुन स्प्रिटमा  प्राधिकरण ल्याइएको थियो सोही अनुसार काम नभएको प्राधिकरणभित्रै कर्मचारी स्वीकार गर्छन् । बरु प्राधिकरण गठनपछि सहकारी क्षेत्रका अन्य निकायसँग मनमुटाव बढेको ती संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् । स्रोतका अनुसार सरकारले अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म निर्क्याैल गर्न सकेको छैन । अध्यक्ष बन्नका लागि विभिन्न व्यक्तिहरु शक्तिकेन्द्र धाइरहेको बुझिएको छ । अध्यक्षको लागि व्यक्ति यकिन भइसकेपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको बुझिएको  छ । 

काठमाडौं । निकै रस्साकस्सी र फाष्ट ट्र्याकमार्फत ल्याइएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको कछुवा गति देखिएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणको गठन गरेर सहकारी क्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान गर्ने र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने सन्देश आम जनमानसमा सम्प्रेषण गरे पनि प्राधिकरणको गति भने सुरुवातमै सुस्त देखिएको हो ।  सरकारले फाष्ट ट्र्याकमा काम गर्ने र बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया थाल्ने भनेर हतार–हतारमा ल्याएको प्राधिकरण स्थापना भएको दुई महिना बढी भइसकेको छ । तर, यो अवधिमा प्राधिकरणले गरेको देखिने काम शून्य नै छ । गत माघ माघ १४ गते कार्यालय उद्घाटन गरेर कामको थालनी भए पनि अहिले कार्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने बाहेकको काम देखिएको छैन ।  साढे दुई महिनाको अवधिमा प्राधिकरणले नयाँ अध्यक्षसहित सञ्चालक समितिलाई समेत पूर्णता दिन सकेको छैन । ऐनमा प्राधिकरणमा पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति बन्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि सरकारले अहिलेसम्म सञ्चालक समितिलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । प्राधिकरण स्थापनाताका सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अजुर्न प्रसाद पोखरेललाई अध्यक्षका रुपमा काम गर्न सक्ने भनेर जिम्मेवारी दिएको थियो ।  अध्यक्ष पोखरेलले पनि निकै उत्साहित हुँदै ऐनमा समेत उल्लेख नभएको विषय सहकारी विभागले सहकारी प्रबद्र्धन गर्ने र प्राधिकरणले नियमन गर्ने बताउँदै आएका थिए । उनीसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेल र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइरालाले सदस्यको सपथ लिएका थिए ।  अध्यक्ष पोखरेलसहित दुई जना सञ्चालक पौडेल र कोइरालाले सपथ लिने बाहेको काम अहिलेसम्म देखिएको छैन । ऐनमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही अधिकृतस्तरमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको एक जना विज्ञ र  अर्को एक जना १० वर्ष कार्यानुभव भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई सदस्यमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो साढे दुई महिनाको अवधिसम्म प्राधिकरणले दुई जना सञ्चालक नियुक्त गर्न सकेको छैन ।  स्रोतका अनुसार अहिले अध्यक्षको नै निश्चित नभइसकेकोले अन्य दुई जना सञ्चालक नियुक्त गर्न नसकिएको हो । ‘सरकारले सचिवलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ, अब सचिव नै अवकास भइसकेपछि प्राधिकरणको अध्यक्ष नै खाली हुने अवस्था रहन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यस कारणले पनि सरकारले दुई जना सञ्चालक नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको हो ।’ सचिव पोखरेल आगामी बैशाख दुई गतेदेखि अवकास हुँदैछन् । सरकारले उनलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म उनलाई  प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा जिम्मेवारी वहन गर्न आग्रह गरेको थियो ।  सचिवका रुपमा पोखरेलको अवकास भएपछि प्राधिकरणबाट पनि बाहिरिन सक्ने अनुमान धेरैको छ । तर, पोखरेलले भने सचिवका रुपमा अवकास भएपनि प्राधिकरणमा भने अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि काम गर्न सकिने धारणा राखे ।  ‘सरकारले मलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि जिम्मेवारी दिएको छ, नयाँ अध्यक्षर्कै लागि प्रक्रिया सुरु गरेपनि समय लाग्छ, त्यसैले हामी अहिले पनि काम गरिरहेका छौं, गरिरहने छौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।  सरकार भने पोखरेललाई नै दोहोर्याउने कि अर्को नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा दुबिधामा रहेको बुझिएको छ । सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न चाहेको खण्डमा यसअघि नै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने भएपनि अहिलेका लागि पोखरेललाई नै राख्न चाहेको बुझिएको छ । त्यो संकेत पोखरेलले पनि गरेका छन् ।  उनले प्राधिकरणले केही काम गरिरहेको दाबी गरे । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको पहिलो बैठकमार्फत राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको संयोजकत्वमा सहकारी नियमन मापदण्ड बनाउने निर्णय भएको थियो । तर, अहिलेसम्म सो मापदण्ड सार्वजनिक हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले छिट्टै सो मापदण्ड जारी गर्ने बुझिएको छ । त्यसबाहेकको काम प्राधिकरणले गर्न सकेको छैन ।  खारेज भइसकेको सहकारी विकास बोर्डको सम्पत्ति प्राधिकरण मातहत ल्याउने, प्राधिकरणमा विभाग र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संस्थागत तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्ने, नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने लगायतका काम गर्न बाँकी छ । अहिले बोर्डको कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा समायोजन गरिएको छ । उनीहरुले नै अहिले प्राधिकरणको काम कारवाही अगाडि बढाइरहेका छन् । जुन स्प्रिटमा  प्राधिकरण ल्याइएको थियो सोही अनुसार काम नभएको धेरैको बुझाइ छ । विभाग र प्राधिकरणबीच ‘शित युद्ध’ सहकारी क्षेत्रमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भइसकेपछि अब सहकारी विभागको भूमिका खुम्चिन सक्ने अनुमान धेरे थियो । सहकारी क्षेत्रको बलियो नियमन निकायका रुपमा प्राधिकरणलाई हेरिएको थियो । प्राधिकरणका अध्यक्ष पोखरेल पनि प्राधिकरणको काम नियमन गर्ने विभागको काम प्रबद्र्धन गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, सहकारी विभागका अधिकारीहरुलाई उनको त्यो भाषा मन परेको छैन ।  ‘ऐनले सहकारी विभागको भूमिका, जिम्मेवारी र कुनै पनि अधिकार खुम्च्याएको छैन, हामी विगतमा जेजसरी काम गरिरहेको थियौं, सोही हिसाबले गर्न सक्छौं हामीले सहकारीको नियमन, कारवाही जरिवानाका साथै दर्ता खारेजको काम पनि गर्न सक्छौं तर प्राधिकरणले नियमनको काम मात्रै काम गर्छ, उसले हाम्रो सहयोग बिना कााम गर्न सक्दैन,’ सहकारी विभागका एक उच्च अधिकारीले भने ।  प्राधिकरण गठनपछि प्राधिकरण र विभागबीच आन्तरिक मनमुटाव बढेको बुझिएको छ । प्राधिकरणको कार्यशैली र वक्तवयबाजी विभागलाई मन परेको छैन । अध्यक्ष पोखरेलले अब विभागले प्रबद्र्धन र प्राधिकरणले नियमनको काम गर्ने बताउँदै आएपनि ऐनले भने विभागको अधिकार काटेको छैन । यसले पनि यी दुई निकायबीच बेमेल बढेको बुझिएको हो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा परेको छ । द्रूत गतिमा समस्याको समाधान गर्ने भनेर ल्याएको प्राधिकरणले विभिन्न निकायबीच समन्वयको काम गर्न नसक्दा काम प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन ।  ‘ऐनको हरेक दफामा अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने भनेर लेखिएको छ, प्राधिकरण एक्लैले चाहेर कुनै पनि काम कारवाही गर्न सक्दैन, त्यसका लागि अन्य निकायको सहयोग उसलाई चाहिन्छ, सहकारी प्राधिकरण नाम मात्रैको प्राधिकरण हो, यसको स्थापनाले सहकारी क्षेत्रमा तात्विक फरक पार्दैन, यो विभागमा एउटा नियमन शाखा राखेजस्तै हो,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।  सहकार्यबिना काम गर्न असम्भव उसो त सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि भन्दै सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युट     (एसटीआई) स्थापना गर्ने भन्ने विषय विगत डेढ दशकदेखि चर्चामा थियो । सरकारले प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सो विषय समावेश गर्दै आएको थियो । तर, एसटीआईले मूर्तरूप लिन सकेको थिएन । अन्ततः एसटीआईको परिष्कृत रूप भन्दै सरकारले अध्यादेशबाटै प्राधिकरणको गठन गर्‍यो ।  सरकारले अन्य नियामक निकायजस्तै प्रभावशाली नियामकका रूपमा सहकारी प्राधिकरण चित्रण गरेपनि अन्य नियामकजस्तो स्वायत्त, स्वतन्त्र र प्रभावशाली नियामक प्राधिकरण बन्न सक्ने छैन भन्ने विषय ऐनबाटै प्रष्ट हुन सकिन्छ । यो विषयमा वित्तीय क्षेत्रका जानकार, सहकारी अभियन्ता र सरकारकै कर्मचारीहरू पनि प्रष्ट छन् ।  सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष सरकारकै सचिवलाई नियुक्त गरेको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने नियुक्ति सरकारले आफ्नै सचिवलाई नियुक्त गरेर राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय होइन भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । सो ऐनको दफा १०३ को ‘च’ मा प्राधिकरणको अध्यक्षलाई सरकारले जुनसुकै बेला पनि हटाउन सक्ने व्यवस्थाले पनि यो विषयलाई थप प्रष्ट्याउँछ ।  प्राधिकरणका अध्यक्षले कार्यसम्पादन मूल्यांकन विभागीय मन्त्रालयसँग गर्ने मात्रै होइन, सपथ पनि मन्त्रीसँग लिनुपर्ने व्यवस्थाले प्राधिकरण मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा विभाग सरह काम गर्ने हो कि भन्ने बुझाइ पनि धेरैको छ । किनकि शक्तिशाली नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको जस्तै बन्ने भनिएको राष्ट्र बैंकको गभर्नरले प्रधानन्यायाधीशबाट सपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सहकारी ऐनको दफा १०३ को (ठ) मा प्राधिकरणका अध्यक्षले विभागीय मन्त्रीबाट सपथ लिनुपर्ने व्यवस्थाले यसको वजन थप प्रष्ट्याएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई सरकारी अधिकारीहरूले भाषणमा शक्तिशाली भनेर जुन किसिमले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, वास्तविकतामा भने प्राधिकरण त्यति शक्तिशाली हुने छैन । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सहकारी प्राधिकरणले अन्य नियामक निकायको जस्तो स्वतन्त्र ढंगले आफ्नो क्षमता र स्वस्फूर्तरूपमा काम गर्न सक्ने छैन । त्यसका लागि प्राधिकरणले अन्य निकायको सहायता लिनुपर्ने देखिन्छ ।  ऐनको दफा १०३ ज को उपदफा ६ मा वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनसम्बन्धी काम गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डलाई समेत पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा ८ मा प्राधिकरणले नियमन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्दा सम्बन्धित तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा प्राधिकरणभन्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा मापदण्डहरूले बढी प्राथमिकता मात्रै पाउने छैन, प्राधिकरणले समेत राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई हेरेर काम कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।  केही दिनअघि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका लागि मापदण्ड जारी गरेको छ । वचत र ऋणमा सीमादेखि सञ्चालकको कार्यकालको अवधि र सीईओसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरू गर्दै मापदण्ड जारी गरेको थियो । अब प्राधिकरणले पनि सोही मापदण्डहरूलाई आधार मानेरै आफ्नै मापदण्ड जारी गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।  प्राधिकरणले कुनै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा नियमन पनि एक्लैले गर्न सक्ने छैन । सहकारी संस्था कार्यरत सम्बन्धित तहको पनि अनुमति तथा सहयोग प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने देखिएको छ । ऐनको दफा १०३ (ङ)मा प्राधिकरणको कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । तर, कोषलाई प्राधिकरणले स्वतन्त्र ढंगले सञ्चालन गर्न पाउने छैन । प्राधिकरणले आफ्नै वित्तीय कारोबार र खर्च तथा आम्दानी स्वतन्त्र ढंगबाट सञ्चालन गर्न पाउने छैन । सो  दफामा विदेशी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था भए पनि त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति चाहिने विषय उल्लेख छ ।  ऐनको  दफा १०३ (थ)मा प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व थप हुने कुनै कार्य गर्नुअघि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । यसले हरेक काम गर्न अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने देखिन्छ । अर्थमन्त्रालयले नचाहेको खण्डमा प्राधिकरणको वित्तीय काम कारवाही रोकिन सक्ने सम्भावना प्रशस्त देखिन्छ ।   ऐनको दफा १०३ (थ) को १२ मा प्राधिकरणमा परेको उजुरीको आधारमा छानबिन गर्दा वा निरीक्षणको क्रममा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गर्नका लागि प्राधिकरणले मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तै नियामकका रूपमा हेरिएको प्राधिकरणले कारवाही गर्न पनि मन्त्रालयको सहयोग चाहिने लिनुपर्ने छ । बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुनै पनि कारवाही गर्न वा कारवाही फुकुवा गर्न नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायको सहायता लिनु पर्दैन । यसले पनि प्राधिकरणले आफूले चाहेर कुनै पनि सहकारी संस्थालाई कारवाही गर्न पाउने छैन ।  यस्तै, ऐनको दफा १०८ मा बचत रकम फिर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले बचत फिर्ता का लागि पनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको सहयोग नलिई काम छैन । ऐनमा भनिएको छ, ‘बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि सहकारी संस्था वा दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्नेछ ।’ सोही ऐनको उपदफा ६ मा पनि प्राधिकरणले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको साथ लिएको छ । सो उपदफामा मुद्दा दायर भएको वा अन्य कुनै कारणले अदालत वा अन्य कुनै निकायमा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा धितो सुरक्षण रोक्का भएको कारण त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री गरी वचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकिएको र त्यस्तो सम्पत्ति वा धितो सुरक्षण बिक्री गरी वचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुने सुनिश्चित देखिएमा सहकारी संस्था वा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित अदालत वा निकायमा फुकुवाको लागि अनुरोध गर्ने व्यवस्था छ । यो काममा पनि प्राधिकरणको भूमिका शून्य देखिएको छ । धेरैले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई प्राधिकरणभन्दा प्रभावशाली र शक्तिशाली काम गर्न सक्ने निकायका रूपमा पनि बुझ्न थालेका छन् ।  ऐनको दफा १२५ को (क) मा बचत रकम फिर्ता गर्न समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । सो दफामा बचत रकम फिर्ता हुन नसकेको भनी संस्थाका १५ प्रतिशत सदस्यहरूले संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिई सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि बचत रकम फिर्ता समिति गठन तथा संस्था सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायमा अनुमतिका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । यसमा पनि सहकारी प्राधिकरणको भूमिका नभई स्थानीय तहको सहकारी हेर्ने निकायको सहयोग माग गरेको देखिन्छ । स्वायत्त नियामक र प्रभावशाली रुपमा काम गर्ने अनुमान गरिएको प्राधिकरणले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्ने आधार ऐनमै देखिन्छ । 

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसामू पेस गरेको छ । पौडेलले जारी गरेपछि लागू हुनेछ । सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको बताइएकाे छ । अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने उल्लेख छ । सरकारले समस्यामा परेका सहकारीको बचत फिर्ताको विषय पनि अध्यादेशमा समेटेकाे छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरेर बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ताका लागि फाष्टट्र्याकमा काम गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ । यस्तै, अध्यादेशमा सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा पनि तोकिएको छ । एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेकोसंस्थामा २५ लाख रुपैयाँसम्म, बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नेसंस्थामा १० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ । अध्यादेशमा सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तीका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति बन्नेछ । सोही समितिले सिफारिस गरेको तीन जनामध्येबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ । सम्बन्धित सामग्री :  सहकारीमा पनि बैंकजस्तै वर्गीकरणको व्यवस्था, गाडी किन्न ऋण दिन पाउने, यस्तो बन्यो प्राधिकरणको मस्यौदा सहकारीको ब्याजदर प्राधिकरणले नै तोकिदिने, मर्जरमा प्रोत्साहन, सञ्चालकलाई १० लाख जरिवानादेखि ५ वर्ष कैद सहकारीको नियमनका लागि प्राधिकरण बन्ने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् । सहकारी केन्द्र नेपालले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विद्यमान संरचना भित्रबाट सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसकिने निष्कर्ष सुनाउँदै सो प्राधिकरण बनाएर अघि बढने बताएका हुन् । उनले सो प्राधिकरण गठन प्रक्रिया केही समय भित्रै शुरु हुने जानकारी समेत दिए । सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेर सहकारी समस्या समाधानका लागि विद्यमान संरचनाबाट सम्भव नहुने निष्कर्षमा पुगेपछि त्यस सम्बन्धि बोर्ड, विभाग सबैलाई केन्द्रिकृत र एकीकृत गरेर सो प्राधिकरण बनाउने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई थियो । त्यस अवसरमा उनले आफ्नै पार्टी भित्र पनि सहकारी समस्या देखिएको आफू पनि त्यसको पीडामा परेको गुनासो पनि गरे । सहकारीलाई त्यसको मुलभुत सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताभन्दा बाहिर गएर पूँजीवादी बैंकजस्तो बनाएर नाफा कमाउने र जनतालाई कुनै न कुनै तरिकाले भ्रमित गरेर शोषण गर्ने माध्यामजस्तो बनाईसकेपछि विकृति त देखा पर्नु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको पीडाबाट नागरिकलाई मुक्त गराउन सरकारले प्रयास गरिरहेको बताए । ‘सम्बन्धित मन्त्रालय, मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवसमेतलाई राखेर अब यसलाई प्राधिकरण बनाएर सशक्त रुपले लैजानुको विकल्प छैन भन्ने ठाउँसम्म ल्याई पुर्याइएको छ । प्राधिकरणभन्दा बाहिर गएर अहिले विद्यमान संरचना भित्रबाट सहकारी समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा सम्भव छैन भन्ने ठाउँमा पुगेको छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले पुँजीवादी विकृतिले सहकारी आन्दोलनलाई समाजवादी बाटोमा अघि बढ्न नदिएको जिकिर पनि गरे ।