काठमाडौं । व्यवसायी डा. उपेन्द्र महतोले स्मार्ट टेलिकम प्रालिमा आफ्नो सुरुदेखि हालसम्म कुनै सेयर लगानी नरहेको दाबी गरेका छन् ।  उनले विदेशी लगानी स्वीकृति नलिई आफूले विदेशबाट कुनै रकम नेपाल नल्याएको पनि दावी गरेका छन् । स्मार्ट टेलिकमसम्बन्धी बयानका क्रममा महतोले अजेय राज सुमार्गी पराजुलीलाई जग्गा खरिद तथा सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम भन्दै पटक–पटक गरी करिब एक अर्ब रुपैयाँ सापटी दिएको बताएका छन् ।  उक्त रकममध्ये केही फिर्ता भइसकेको र केही रकम फिर्ता हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । सतिसलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्यसँग आफ्नो कुनै कारोबार नरहेको महतोले बताएका छन् । भावना सिंह श्रेष्ठसँग पनि कम्पनीमार्फत कुनै कारोबार नभएको उनको दाबी छ । अजेय राजसँग सन् २००४ मा काठमाडौंमा भएको एनआरएन सम्मेलनमा तथा सतिसलाल आचार्यसँग सन् २००८ तिर सिंगापुरमा भएको एनआरएन सम्मेलनमा चिनजान भएको उनले बयानका क्रममा बताएका छन् । महतोले सन् २००५ तिर हालको एनसेल आजियाटा लिमिटेडको साविक स्पाइस नेपाल प्रालि (मेरो मोबाइल) मा राज समूहबाट २० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको र पछि उक्त सेयर निरज गोविन्द श्रेष्ठलाई बिक्री गरेको उल्लेख गरेका छन् । उक्त लगानी नेपाल सरकारबाट विदेशी लगानी स्वीकृति लिएर वैधानिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत गरिएको उनको दाबी छ । नेपाल स्याटेलाइट तथा अन्य दूरसञ्चार कम्पनीमा आफ्नो सेयर लगानी नरहेको उनले बताएका छन् । भावना सिंह श्रेष्ठको नामबाट आफ्नो नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको खातामा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आएको र उक्त रकम एनसेल आजियाटाबाट प्राप्त लाभांश भएको मौखिक जानकारी आफूलाई दिइएको महतोले बयानमा उल्लेख गरेका छन् । रकमको स्रोत पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिहरूकै भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आफू एकल सञ्चालक रहेको एमजी हर्बल एन्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रालिबाट रियल इस्टेट व्यवसायका लागि रकम स्थानान्तरण गरिएको थियो । आफ्नो साथी कजाकस्तानी नागरिक बाउर्जानको आग्रहमा सोही कम्पनीमार्फत स्मार्ट टेलिकमलाई सापटी दिएको र उक्त रकम स्मार्ट टेलिकमले फिर्ता गरिसकेको उनले बताएका छन् ।  एनसेल आजियाटाले स्मार्ट टेलिकम प्राप्त गर्ने उद्देश्यले केपीएमजी भारतमार्फत ड्यु डिलिजेन्स अडिट गराएको र त्यसको प्रतिवेदनमा एमजी हर्बलको नाममा २ करोड रुपैयाँ लगानी देखाइएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको महतोको दाबी छ । एमजी हर्बलले स्मार्ट टेलिकमलाई १९ करोड रुपैयाँ सापटी दिएकोमा २२ करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको विषयमा समेत उनले बयान दिएका छन् । स्मार्ट टेलिकमलाई रकम दिँदा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे वा बैंकका सञ्चालकहरूसँग आफूले सम्पर्क नगरेको महतोको दावी छ । पाण्डे दुबई गई बुरुन्डीस्थित आफ्नो व्यावसायिक साझेदार रोमियो अब्दोलाई भेटेर स्मार्ट टेलिकमको कर्जाको किस्ता तिर्न रकम व्यवस्थापन गरेको भन्ने विषयमा समेत आफूलाई जानकारी नभएको पनि उनले बताएका छन् । साइप्रसमा दर्ता भएको डेल्टा ट्रेडिङ लिमिटेड र टाइमटर्न्स होल्डिङ्समा आफ्नो लगानी रहेको महतोले स्वीकार गरेका छन् । टाइमटर्न्स होल्डिङ्सबाट भुपेन्द्र भण्डारीको नबिल बैंक खातामा रकम भुक्तानी भएको विषयमा भने आफूलाई यकिन सम्झना नभएको उनले बताएका छन् ।  स्मार्ट टेलिकम बुरुन्डीमा आफ्नो समेत लगानी रहेको र भण्डारीले त्यहाँ करिब आठ वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा काम गरेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । स्मार्ट टेलिकमको ड्यु डिलिजेन्स अडिटमा ‘डाइरेक्टरबाट प्राप्त अग्रिम’ शीर्षकमा २८ करोड तथा नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको नाममा ९७ करोड रुपैयाँ उल्लेख भएको र उक्त कम्पनीको अन्तिम हिताधिकारी सतिसलाल आचार्य रहेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको महतोको भनाइ छ । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भई २०८० वैशाख ३ गतेदेखि कानुनबमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको कम्पनीका टावरलगायत सम्पत्ति एनसेल आजियाटा लिमिटेडले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा लिलाम सकार गरेको र त्यसमा मिलेमतो, ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात भएको भन्ने विषय आफूले सञ्चारमाध्यमबाट समाचार आएपछि मात्र थाहा पाएको महतोले बताएका छन् । त्यसैगरी एनसेलको सेयर वास्तविक मूल्यभन्दा अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्याङ्कन गरी बिक्री–वितरण गरेर नेपाल सरकारलाई ठगी गरिएको भन्ने समाचार पनि सञ्चारमाध्यमबाट आएपछि मात्र आफूले थाहा पाएको उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन् ।

काठमाडाैं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेले स्मार्ट टेलिकमलाई प्रवाह गरिएको कर्जा र त्यसपछिको लिलामी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कानुनसम्मत रहेको स्पष्ट पारेका छन् । सरकारी अनुसन्धान अधिकारीहरूसँगको बयानमा उनले बैंकको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले आफूले संस्थागत प्रक्रिया र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी मात्र निर्वाह गरेको बताएका हुन् । स्मार्ट टेलिकमलाई नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकको सहवित्तीयकरण मार्फत ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको (फन्डेड) तथा (नन्फ-न्डेड) कर्जा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिँदै उनले उक्त कर्जा प्रवाह बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ बमोजिम सुरक्षित रूपमा गरिएको दाबी गरे । कर्जा चुक्ता नभएपछि बैंकले ३५ दिने र १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी बाफियाको दफा ५६ र ५७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पारदर्शी रूपमा लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको पाण्डेको भनाइ छ । लिलामीबाट प्राप्त ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर्जा असुलीमा प्रयोग गरिएको र बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ घरबहाल तथा विद्युत् महसुल फरफारकका लागि बैंकमै सुरक्षित राखिएको उनले बताए । लिलामी प्रक्रियामा कुनै किसिमको मिलेमतो, सेटिङ वा गैरकानुनी कार्य नभएको दाबी गर्दै सीईओ पाण्डेले आफूले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसारको कुनै कसूर नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । यस्ताे छ उनकाे बयान मेरो नाममा ललितपुर जिल्ला ललितपुर म.न.पा.वडा नं.५ मानभवन स्थितमा करिव १ एक रोपनी जग्गामा बनेको २ दुई तले पक्की घर रहेको छ। मेरो नाममा ल्याण्ड रोभरको जिप र कार साथै हुण्डाई कम्पनीको 110 (आईटेन) कार छ । सिटिजन्स लाईफमा करिव ६ करोड जतिको प्रोमोटर शेयर रहेको छ। मेरो बैंक खाता नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकमा रहेको छ। उक्त खातामा करिव ८ (आठ) करोड जति बचत रहेको छ, रु.१५ करोड जतिको वचतपत्रमा वचत रहेको छ । मेरो नाममा नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक दरवारमार्गमा लकर रहेको छ। उक्त लकरमा करिव ६ करोड जतिको सुन चादीको गरगहनाहरु राखेको छु। मेरो श्रीमती निरु दाहाल पाण्डेको नाममा ललितपुर जिल्ला धापाखेल स्थितमा आठ आनामा बनेको दुई तले पक्की घर रहेको छ। चितवन जिल्ला रामनगर स्थितमा ६ कठा र एकतले पक्की घर रहेको छ, ललितपुर जिल्ला गोदावरी न.पा. वुरुन्चुली स्थितमा मेरो श्रीमती र अरुको सयुक्त नाममा १२ रोपनी जग्गा र एकतले पक्की घर रहेको छ । बिभिन्न बैंकहरुमा खाता रहेको छ। तर के कुन बैंकमा रहेको छ मलाई जानकारी छैन । मेरो छोरी एकता पाण्डेको नाममा करिव २ दुई करोड बराबरको हिमालयन रि ईन्सुरेन्समा प्रोमोटर शेयर रहेको छ । मलाई मेरो साथमा भएका मोबाईल समेतका सामानहरु मितिः २०८३/०१/२९ गते सिन्धुली जिल्ला कमलामाई न.पा. वडा नं.६ स्थित सडक खण्डबाट म पक्राउ परी आएको समयमा मेरो साथबाट बरामद भई आएको चिज वस्तुहरु हुन् । उल्लेखित मोबाईल समेतका चिजवस्तुहरु मेरो साथबाट बरामद भई आएको साचो हो फरक छैन । मैंले हेरीचिनी सनाखत गरी दिएँ। मैंले १९८७ मा नेपाल ईन्डोस्वेज बैंक दरवारमार्गमा Assistant पदमा काम शुरु गरी त्यस पछि १९९२ मा हिमालयन बैंक लि. ठमेलमा Assistant Manager भई सोही बैंकमा करिव १० (दश) वर्ष सेवा गरी Senior Manager भई त्यस बैंकबाट सन २००२ मा तत्कालको नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट बैंकमा Assistant General Manager को हैसियतमा काम शुरु गरेको हो । सोही बैंकमा क्रमश Deputy General Manager, General Manager भई सन २०१२ देखी हाल सम्म CEO को हैसियतमा कार्यरत भई आएको छु। मेरो हाल मासिक तलब भत्ता करिब रु.२३,००,०००।- (तेईस लाख) रहेको छ। उक्त तलब भत्ता मेरो कर कट्टी गर्नु अगाडिको रकम हो। सो बाहेक १ महिनाको चाडबाड खर्च, बार्षिक रुपमा बैंकले दिने बोनस, सवारी चालक १ जना बैंकले उपलब्ध गराएको छ। वार्षिक आम्दानीको कानून बमोजिम लाग्ने कर बैंकले कटाएर मात्र मलाई पारिश्रमिक दिने गर्दछ। मैंले व्यक्तिगत रुपमा कर तिर्ने कर दर्ता प्रमाणपत्र नं. हाल याद भएन। गएको २० वर्षमा मैंले कर बापत करिव २२ करोड जति कर राज्यलाई तिरेको छु । म नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लि. को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा मेरो जिम्मेवारी तथा काम कर्तव्य अन्तर्गत बैंकको दैनिक कार्य संचालन सुचारु रुपमा गर्नको लागि व्यवस्थापकिय भूमिका निर्वाह गर्ने, नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आवश्यकता अनुसार समन्वय गर्ने, संचालक समिति समक्ष बैंकको सम्बन्धमा छलफल गर्ने, शेयर होल्डरहरुलाई वार्षिक प्रतिवेदनद्धारा बैंकको बारेमा सुसुचित गर्ने समेतका जिम्मेवारी रहेका छन् । सतिस लाल आचार्य, भावना सिह श्रेष्ठ, सचिनलाल आचार्यलाई व्यावसायिक रुपमा चिनजान छ । भास्कर नरसिह जोशी नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकमा हाल करारमा कार्यरत कर्मचारी हुन् । निज भास्कर नरसिह जोशी कालिमाटीमा ब्रान्च म्यानेजर भएको अवस्थामा नै स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.लाई कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य भएको थियो । नरेन्द्र उलकलाई एक पटक कामको सिलसिलामा नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट दरवारमार्ग देखेकोसम्म हो। पलिना श्रेष्ठ World distribution Pvt.Ltd. को संचालक अरुण श्रेष्ठको श्रीमती भएको कुरा हाल पक्राउ परी आए पश्चात थाहा पाएको हुँ। सर्वेश जोशी स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को संचालक तथा नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको ऋणी भएकोले निजसँग चिनजान रहेको छ। स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. लाई नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र प्राईम कमर्सियल बैंकबाट सहवित्तीयकरण कर्जा करिब ६ अर्ब जति Funded र Non Funded कर्जा प्रदान गरिएको थियो । उक्त कर्जा प्रवाह गर्दा ललितपुर जिल्ला धापाखेल स्थितमा रहेको करिव २ रोपनी जती जग्गा र स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को सम्पुर्ण सम्पत्ति धितो कायम गरी ऋणी कम्पनीका तर्फबाट तत्काल सचिनलाल आचार्य र सो पश्चात सर्वेश जोशीको (व्यक्तीगत जमानी) Personal Guarantee मा कर्जा प्रवाह भएको थियो । कर्जा प्रकृया कालिमाटी ब्रान्चबाट शुरु भई कर्जा प्रकृया चेनमा रहेका कर्मचारीको Approving Authority मार्फत् बैंकको Managing Credit Committee (MCC) बाट स्वीकृत भएको थियो । उक्त कर्जा प्रवाह गर्दा Risk Assessment भएको थियो । तत्काल Watch-list मा थिएन तर Non Funded कर्जालाई Funded कर्जा परिवर्तन गर्दै जाँदा पछि Provision मा राखिएको छ । स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.लाई प्रदान भएको Funded & Non Funded loan गैरकानूनी छैन । सो कर्जा प्रवाह बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम प्रवाह गरी सुरक्षित कारोबार ऐन बमोजिम दर्ता गरी कर्जा प्रदान भएको र हाल सम्म सो सम्पत्ति बैंकको नाममा रजिष्ट्रर भएको छ। कर्जा प्रवाहको बेलामा दुरसंचार सेवाको क्षेत्रमा Revolution नै भएको थियो । सो क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ भनेर Market Assessment गरी स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.लाई कर्जा प्रवाह गरिएको थियो । सो अवस्थामा दुरसंचार सेवाको नियमनकारी निकाय तर्फको Assessment गर्नु पर्ने अवस्था नभएकोले गरिएन । सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ पछि मात्र आएको हो। स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.ले आफ्नो दुरसंचार सेवा संचालन गर्नको लागि अनुमति पत्र नविकरण गरी पाउँ भनी उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिई उक्त निवेदन खारेज भएको सम्बन्धमा मलाई थाहा थिएन । पछि मात्र थाहा पाएको हो । स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. पुर्णरुपमा बन्द भए पछि उक्त प्रा.लि. को नाममा प्रवाह भएको कर्जा रकम तिर्न आउनु भनि पटक पटक पत्र पठाउदा समेत कर्जा तिर्न नआए पछि कर्ता तिर्न आउनु भनी हिमालयन टाईम्स पत्रिकामा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालिएको थियो । सो सूचनामा ऋणीको दायित्व समावेश गरी लिलाम निकाल्दा लिलाम सकार्ने कम्पनीलाई सहजीकरण हुने तथा घरधनीले टावर राखेको बहाल रकम समेत पाउने भएकोले Good Faith मा Loan Recovery Committee बाट निर्णय गरी सो व्यहोरा लिलामी निकाल्ने सूचनामा समेत समावेश गरी लिलामी सम्बन्धी १५ दिने सूचना हिमालयन टाईम्समा मितिः २०८२।०६।२० गते प्रकाशित भएको थियो । सो कार्य बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ५६ र ५७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लिलामी गरिएको हो। ऋणीको दायित्व समेत समावेश गरी लिलाम गर्ने सम्बन्धमा हाल बिद्यमान कानूनहरुले सम्बोधन गरेको छैन । यसरी सार्वजनिकरुपमा घर वहाल धनीले पाउने बहाल रकम समेत उल्लेख गरी सार्वजनिक सूचना निकाली लिलाम गरिएकोले बैंकको गलत मनासाय थिएन । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम २४ को उपनियम (२) (१) को व्यवस्था सम्बन्धमा जानकारी भयो । सो व्यवस्था दुरसंचार प्राधिकरणले Frequency विक्री गर्नको लागि ल्याएको हो, सो व्यवस्था एनसेल आजियटा लि.ले पालना गर्नु पर्ने नपर्ने मलाई थाहा भएन । लिलामको बोलपत्र पेश गर्ने अन्य कम्पनीहरुमा M/S Professional Business Network Pvt. Ltd. का सञ्चालकलाई प्रतिवादी नरेन्द उलक तथा बैंककै ऋण प्रवाह गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका भाष्कर नरसिंह जोशीको मिलेमतोमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. बाट नै ३ घण्टाको लागि रु. ४ करोड २५ लाख उपलब्ध गराई suspicious Transction गराई सो कारोबारको STR/SAR/TTR रिपोर्ट नियमनकारी संस्थामा नपठाई मिलेमतोमा बोलपत्र पेश गर्न लगाएको सम्बन्धमा म CEO को हैसियतमा प्रकृयाको क्रममा ३ वटा बोलपत्रहरु पेश हुन आएकोमा सोही अनुसार धेरै रकम वोलपत्रमा कबुल गर्ने एनसेल आजियट लि.लाई लिलाम गरिएको हो। बोलपत्रको लागि कवुल गरिएको जम्मा रकमको १०% ले हुने रकम के कसरी व्यवस्थापन गरिएको थियो भन्ने सम्बन्धमा मलाई जानकारी भएन। उक्त कार्य गर्नको लागि मैंले भास्कर नरसिह जोशी समेतलाई केही पनि निर्देशन दिएको छैन । यसमा सेटिङको प्रश्न नै छैन । suspicious Transction को सम्बन्धमा STR/SAR/TTR रिपोर्ट नियमनकारी संस्थामा पठाउने कार्य Complaince Department बाट हुने भएकोले सो सम्बन्धमा मलाई जानकारी हुँदैन । स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. को सम्पत्ति लिलाम गरी प्राप्त ४ अर्ब ६० करोडबाट ४ अर्ब २२ करोड सहवित्तीयकरण कर्जा सुविधा चुक्ता भुक्तान गरी बाँकी रहेको रकम रु.३८ करोड हाल सम्म बैंकमा नै रहेको छ । घर तथा जग्गा धनीहरुको वहाल र बिद्युत महसुल समेतको लिनु पर्ने विवरण सहितको कागजात प्रमाणहरु ल्याई आएको वखत रु.३८ करोडले खामेसम्म भुक्तानी दिने गरी बैंकमा रहेको छ । सोही रकम नपाएको भनी उषा प्रधानले म समेतको विरुद्ध जाहेरी दिएको हुन सक्छ । मैंले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २१ को दफा २४९ र दफा २५२ बमोजिमको कसूर गरेको छैन । स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. सँग सम्बन्धित विभिन्न दूर संचार उपकरण लगायतका सामाग्रीहरु मितिः २०८२/०६/२० गतेको पत्रबाट यस कम्पनीले पेश गरेको बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त भए पश्चात यस कम्पनीले नियमनकारी निकाय नेपाल दूर संचार प्राधिकरणमा स्वामित्व ग्रहण गर्न र कम्पनीको नेटवर्कमा समावेश गरी सेवा संचालन गर्न स्वीकृति माग गरेकोमा मितिः २०८२/१२/०९ मा लिलाम गर्ने तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य कानून सम्मत नभएको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी NCell ले मलाई सम्बोधन गरी मितिः २०८३/०१/०२ गते पत्र पठाएको तथा मितिः २०८२/०६/२० गते लिलाम मार्फत् सकार गरेका उपकरणहरु कानून बमोजिम स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसकेको खण्डमा यस कम्पनीले लिलाम सकार गर्ने क्रममा तहाँ बैंकलाई भुक्तानी गरेको कुल रकम रु ४ अर्ब ६० करोड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा रहेको खाता नं 02802050250016 मा फिर्ता गरी दिन हुन अनुरोध गरी NCell ले मलाई सम्बोधन गरी मितिः २०८३/०१/२९ गते पत्र पठाएको सम्बन्धमा मलाई हाल आएर थाहा भएको छ । सो सम्बन्धमा बैंकबाट कागजातहरु अध्ययन गरी कानूनी उपचारमा जानेछ । मिति २०८२/०६/२० गतेको नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकबाट भएको लिलामी Loan Recovery Committee को मिटिङ, Board Director मा Discussion को लागि पेश गरेको निर्णय, Approval for acceptance of bid received को memorandum मा भएको दस्तखत र मितिः २०१८।११।२९ मा तयार भएको Credit Facility Report, Credit approval Report समेतमा CEO को हैसियतमा भएको दस्तखत मलाई देखाउँदा देखी पाएँ ।

काठमाडौं । स्मार्टसेल घोटाला प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) को सिंगो सञ्चालक समितिलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ। सीआईबी स्रोतका अनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदनमा एनआईएमबीका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाँडे तथा सञ्चालकहरू प्रनय राजभण्डारी, दीपांकर शाक्य, कविकुमार तिव्रेवाला, शालिकराम बेलवासे र शोभा श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ। प्रहरीले बैंकविरुद्ध करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्नुपर्ने राय दिएको स्रोतको भनाइ छ । त्यस्तै, सीआईबीले एनसेलका अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य, सञ्चालक सदस्य सचिनलाल आचार्य र स्वामित्व संरचनामा रहेकी भावना सिंह श्रेष्ठसहित नौ जनालाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ। स्मार्टसेलसँग सम्बन्धित कारोबार तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूमाथि पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिइएको छ । स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशी तथा स्मार्टसेलको सम्पत्ति खरिदका लागि भएको लिलामी प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धामा रहेका ट्रान्सटेक कम्पनीका प्रतिनिधि पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलकलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ। यसैगरी, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क कम्पनीका प्रतिनिधिलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा अघि बढाउन सीआईबीले राय दिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनसँग जोडिएको विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ। स्मार्टसेलको सम्पत्ति तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कारोबारमा सरकारी स्वामित्व तथा हितमा असर पुग्ने गरी काम भएको निष्कर्षका आधारमा सीआईबीले विभिन्न पक्षका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको हो ।  सीआईबीले अनुसन्धान पूरा गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन र उपलब्ध प्रमाणको अध्ययन गरेपछि मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।