काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ बनाउने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको २५ सय रुपैंयामा ५ जनाकाे परिवारका लागि गर्न सकिने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनेकाे संख्या १३ लाख नाघेकाे छ । ३५ जिल्लामा सञ्चालन भइरहेकाे उक्त कार्यक्रमा बीमा गर्नेकाे संख्या १३ लाख ५८ हजार ७ सय २१ जना पुगेकाे हाे । अहिले बीमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरुमा कैलाली, इलाम, बाग्लुङ, बैतडी, पाल्पा, कास्की, म्याग्दी, झापा, सुनसरी, गोरखा, मकवानपुर, तनहुँ, चितवन, जाजरकोट, सिन्धुली, भक्तपुर, जुम्ला, बर्दिया, सुर्खेत, रोल्पा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, खोटाङ, रामेछाप, महोत्तरी, प्युठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, रुकुम पुर्व, रुकुम पश्चिम, रौतहट र बाजुरा रहेका छन् ।
कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले थप ११ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी ४६ जिल्लाहरु पुर्याएकाे छ । ती जिल्लामा हाल प्रारम्भिक चरणको काम भैरहेको छ । बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३५ जिल्लाका प्रत्येक वडामा कर्मचारी खटाएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. मदन कुमार उपाध्ययले बताए । ‘बीमा गर्ने मानिस र यसप्रतिको मानिसको धारणा सकारात्मक बन्दै गइरहेको छ, कार्यक्रम सञ्चालनमा कुनै समस्या छैन’ उपाध्ययले विकासन्यूजसँग भने ‘हामी ७७ वटै जिल्लामा पुग्ने तयारी गरका छौं ।’
बोर्डले स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम बापत कुल ७० करोड रकम असुल गरेकाे जनाएकाे छ । त्यसैगरी बीमितकाे स्वास्थ्य सेवामा ८५ करोड ७२ लाख ५८ हजार ७ सय ७२ रुपैंया खर्च भएको छ । बोर्ड आर्इटी शाखाका भगवान रेग्मीले दिएकाे जानकारी अनुसार उक्त बीमा कार्यक्रम नवीकरण गरी पुन: सहभागिता जनाउनेकाे ६० प्रतिशत रहेका छन् ।
माग दाबी गर्नेहरुले अहिले सरकारी अनुदान काेषबाट उपचार खर्च पाइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि बीमा बोर्डलाई अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्ब विनियोजन गरेको छ । बीमीत व्यक्तिहरुबाट उठेको रकम अहिले बीमा बोर्डले जम्मा गरेर राखेको छ ।
यस कार्यक्रमबाट हालसम्म सामान्य बीमातर्फ ८ लाख २ हजार ९८ जनाले सेवा लिएका छन् । यसैगरी विपन्न वर्गका ३८ हजार ७ सय ३१ जनाले सेवा लिइसकेका छन् । कार्यक्रम सञ्चालन भएका ३५ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी चितवन जिल्लामा १ लाख ५८ हजार ३६५ जना रहेका छन् । त्यसैगरी, कास्कीमा ९८ हजार, पाल्पामा १ लाख ७ हजार ९५, कैलालीमा ९० हजार, जुम्लामा २४ हजार, इलाममा ४७ हजार, जाजरकोटमा २४ हजार, मकवानपुरमा ५९ हजार, म्याग्दीमा १२ हजार, प्युठानमा १ लाख ९ हजार र सुर्खेतमा करिब २५ हजार जनाले बीमा गरेका छन् ।
त्यसैगरी, अछाममा करिब १३ हजार, खोटाङमा १३ हजार र भोजपुरमा १२ हजार जनाले जीबन बीमा गरेका छन् । कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका अन्य जिल्लाहरुमा पनि बीमितको संख्या बढ्दै गएको बोर्डले जनाएको छ ।
सरकारले गरिब नागरिकका लागि ल्याएको यो अवधारणा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । जनतालाई स्वस्थ्य राख्नको लागि सरकारले २ हजार ५ सय रुपौँमा जीवन बीमा कार्यक्रम ल्याएको हो ।कार्यक्रम अन्तर्गत ५ जना रहेको परिवारलाई २ हजार ५ सयमा १ वर्षका लागि ५० हजार सम्मको बीमा हुनेछ । त्यसैगरी ५ भन्दा बढी परिवार रहेको घरमा ४२५ को दरले थप शुल्क लाग्नेछ । थप संख्या रहेको परिवारको लागि ६० हजारको बीमा एक वर्षको लागि हुनेछ । यदि एक वर्षभरिमा कुनै पनि परिवार बिरामी नभएमा सो रकम फिर्ता हुने छैन । अर्को वर्षको बीमा गर्नको लागि थप शुल्क लाग्नेछ । तर विपन्न वर्गकाे परिचयपत्र भएकाहरुलार्इ भने बाेर्डले नि:शुल्क रुपमा स्वास्थ्य बीमा गरिदिने व्यवस्था गरेकाे छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कार्यक्रम सञ्चालन भइरहको जिल्लाहरुको प्रत्येक वडाहरुमा बीमा दर्ता गर्ने कर्मचारी खटाएको छ । ती कर्मचारीहरुले अनपढ व्यक्तिका लागि समेत बीमा गराउन र कार्यक्रमबारे बुझाउन सहजीकरण गर्नेछन् ।
नेपालको संविधानको भाग ३ अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । यस धारामा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा विधेयक (परिवर्तित) २०७३ अनुसार स्वास्थ्य सेवा लिन बीमित व्यक्तिले नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्नेछ । यसरी बीमा गरिएका परिवारका लागि पायक पर्ने अस्पताल बीमा गर्दा नै तोकिएको हुन्छ । स्वास्थ्य संस्थाबाट परिवार संख्या अनुसार ५० हजार वा ६० हजार सम्मको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
विधेयकको परिच्छेद ६ को दफा ३१ मा सेवा कर्ताले ढिला सुस्ती गरेमा वा सेवा प्रदान गर्न आनाकानी गरेमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी परिच्छेद २ को दफा १२ मा बीमित व्यक्तिले बीमा अवधि सकिएपछि पनि नवीकरण नगरेमा दर्ता खारेजी हुने व्यवस्था गरेको छ । थप जिल्लाहरुमा कार्याक्रम विस्तार गर्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तयारी गरेको छ ।
