काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदामा राखिएका केही प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले नियमावलीमार्फत भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने प्रयास गरिएको भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।
उनले नियमावलीको नियम ४७ को उपनियम ३ प्रति आपत्ति जनाउँदै संसद् संविधान र प्रचलित कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने बताए । 'भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने प्रयास किन गरिएको हो ? संसद् संविधान र कानुनभन्दा माथि कसरी हुन सक्छ ?' भन्दै उनले प्रश्न उठाए ।
राईले आफूलाई इलामका जनताले 'बेदाग प्रतिनिधि' का रूपमा संसद्मा पठाएको उल्लेख गर्दै दाग बोकेर फर्किन नचाहने बताए । उनले नियमावलीका विवादित प्रावधानहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३(१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ सँग बाझिएको दाबी गरे ।
उनले संसद्, संसदीय समिति र सांसदहरूको हकमा प्रचलित अन्य कानुन लागू नहुने व्यवस्था गर्न खोजिएको भन्दै त्यसप्रति पनि आपत्ति जनाए । 'नियम २३९ मा विशेष कानुन सरह लागू हुन्छ भनिएको छ । नियमावली कसरी विशेष कानुन हुन्छ ?' भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
राईले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई विशेष अधिकार दिने गरी नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनविपरीत भएको जिकिर गरे । उनले विवादित नियमावली तत्काल टेबुल नगरी पुनः समितिमा फिर्ता पठाउन माग गर्दै पर्याप्त छलफल, सहमति र पुनर्लेखनपछि मात्र सदनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
