काठमाडौं । सरकारले कर प्रणालीलाई थप सरल, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारहरू घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा लागू गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चात हुने अस्वैच्छिक निःसर्ग तथा निकायमा स्वामित्व परिवर्तनका कारण नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
डिजिटल भुक्तानी प्रवद्र्धनका लागि उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट खरिद गर्दा बीजक जारी भएमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने सरकारको घोषणा छ । साथै भ्याट फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
बीजक लिने-दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न लट्री जस्ता आकर्षक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउन बहुदर भ्याटको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ ।
कर परिपालनलाई दण्ड होइन विकासको सहयात्री बनाउने नीति लिएको सरकारले लामो समयदेखि कायम कर विवाद समाधानका लागि विशेष योजना ल्याएको छ ।
सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद समाधान गर्न तोकिएको कर रकममा १ प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
