काठमाडौ । सरकारले विदेशबाट पैठारी हुने र स्वदेशमा उत्पादन हुने सुर्तीजन्य पदार्थ, विद्युतीय चुरोट (भेप) तथा विभिन्न प्रकारका तयारी खानेसुर्तीहरूमा ‘स्वास्थ्य जोखिम कर’ बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै सुर्तिजन्य वस्तुमा १० प्रतिशत कर बढाएकाे बताएका छन् । अहिले ४१ प्रतिशत लाग्दै आएको कर अब ५१ प्रतिशत लाग्नेछ ।
अनुसार, सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य रक्षा र राजस्व अभिवृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै विधागत रूपमा करको दर तोकेरै असुल गर्ने घोषणा गरेको हो ।
सरकारले चुरोट र सुर्तीमा ०.५ देखि १ प्रतिशत बिन्दुसम्मले भन्सार बढाएको हो । हाल सरकारले ५.५ प्रतिशतदेखि ११ प्रतिशतसम्म भन्सार लिँदै आएको छ । त्यसलाइ बढाएर सरकारले ६ देखि १२ प्रतिशत बनाएको हो ।
सरकारले सुर्ती भएको सिगारमा प्रतिहजार खिल्लीमा १२ हजार रुपैयाँ भन्सार तोकेका छ । हाल यस्तो दर ११ हजार छ । त्यसैगरी फिल्टर नभएको चुरोटमा सरकारले प्रतिहजार खिल्ली ६ हजार तोकेको छ । चालु आव यस्तो भन्सार शुल्क ५ हजार ५ सय रुपैयाँ छ ।
त्यसैगरी सरकारले ७० मिलिमिटरसम्म लम्बाइ भएको चुरोटमा प्रतिहजार खिल्ली ६ हजार रुपैयाँ भन्सार तोकेको छ । हाल यस्तो चुरोटको भन्सार ५ हजार ५ सय छ ।
साथै, सरकारले आगामी आव सार्क मुलुकबाट आयात गर्दा र अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क एउटै दर कायम गरेको छ ।
त्यसैगरी ८५ मिलिमिटरसम्मको चुरोटमा प्रतिहजार खिल्लीमा ६ हजार रुपैयाँ भन्सार कायम गरेको छ । तयारी बिँडीका हकमा पनि प्रति हजार खिल्ली ६ हजार रुपैयाँ भन्सार कायम गरेको छ ।
सबै प्रकारका सिगारमा प्रतिहजार खिल्ली १२ हजार रुपैयाँ भन्सार तोकेको छ । चालु आव यस्तो दर ११ हजार रुपैयाँ कायम छ ।
आर्थिक विधेयक २०८३ अनुसार अब विदेशबाट आयात हुने र स्वदेशमा उत्पादन हुने बिँडीमा प्रतिखिल्ली तीस पैसा र चुरोट तथा सिगारमा प्रतिखिल्ली साठी पैसा स्वास्थ्य जोखिम कर लाग्नेछ । त्यसैगरी, दहन नगरी श्वासले तान्ने उद्देश्यले विद्युतीय चार्ज गर्न मिल्ने वा नमिल्ने गरी तयार पारिएका निकोटिनयुक्त वा निकोटिन रहित इलेक्ट्रोनिक चुरोट वा भेपमा प्रतिगोटा तीस रुपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने यस्तै प्रकृतिको हिटेड टोबाकोमा भन्सार महसुल प्रयोजनका लागि कायम भएको मूल्यको १० प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको छ ।
यसबाहेक तयारी खानेसुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसला, सुगन्धित सुपारी, माउथ फ्रेसनर र हुक्का फ्लेवर जस्ता धुम्रपान गर्ने, चपाउने वा मुखमा राख्ने तत्व मिश्रित वस्तुहरूमा प्रतिकिलो ग्राम साठी रुपैयाँका दरले कर असुल गरिने उल्लेख छ ।
आर्थिक विधेयकका अनुसार यो कर पैठारी (आयात) गर्दाका बखत भन्सार बिन्दुमा र स्वदेशी उत्पादनको हकमा भने प्रतिष्ठान वा उद्योगबाट सामान निष्कासन गर्दाका बखत नै असुल गरिनेछ । यो कर दाखिला गर्नु पर्ने दायित्व भएका व्यवसायी वा व्यक्तिले प्रत्येक महिना बुझाउनुपर्ने करको विवरण अन्तःशुल्क विवरणमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।
यसरी संकलित विवरण अनुसारको स्वास्थ्य जोखिम कर रकम अर्को महिनाको पच्चिस गतेभित्र अनिवार्य रूपमा दाखिला गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको यस कडा नीतिगत व्यवस्थाका कारण बजारमा सुर्तीजन्य र इलेक्ट्रोनिक धुम्रपानका वस्तुहरू महँगो भई यसको उपभोगमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै, सरकारले मदिरामा पनि अन्त शुल्क लगाएको छ । मदिराको अन्तःशुल्क गणना गर्दा प्रति एलपि लिटर वा प्रति लिटरमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरमा गणना गरी असुल गरिने उल्लेख गरेको छ । कुनै पनि मदिराको कक्टेल गरेमा दरबन्दी लाग्ने पनि आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।