काठमाडौं । नेपालका अति जोखिमपूर्ण हिमाली तथा पहाडी समुदायको खाद्य प्रणालीमा जलवायु उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय ‘अनुकूलन कोष बोर्ड’ ले नेपालका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ) को नयाँ अनुदान परियोजना स्वीकृत गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको साझेदारीमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पाँच विकट जिल्लाका ६० हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई जलवायु अनुकूलनका गतिविधिमा प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने भएको छ ।
‘समुदायमा आधारित अनुकूलनमार्फत नेपालका संकटासन्न समुदायको खाद्य प्रणाली उत्थानशीलता सुधार’ नामको परियोजना सञ्चालन हुनेछ ।
यो अनुदान नेपालले अनुकूलन कोष अन्तर्गत प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय सीमाबमोजिम प्राप्त गरेको हो । यस परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन पूर्णरूपमा नेपाल सरकारको आफ्नै बजेट र सरकारी कोष प्रणालीमार्फत हुनेगरी योजना बनाइएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका उप-सचिव सुमन सुवेदीले परियोजनाको निर्माण, यसको वित्तीय संरचना र खर्च सरकारी कोषबाट हुने जानकारी दिए । यो परियोजना आगामी ६ वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ । यसले कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, कालिकोट र मुगु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ र बाजुरा जिल्लालाई समेट्नेछ ।
५ जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने संकटासन्न समुदाय,परिवारका ६० हजार जना यसमा समेटिने छन् जसमा प्राकृतिक स्रोत साधन र परम्परागत कृषिमा निर्भर रहेका अति जोखिमयुक्त परिवार हुन् । जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानी, सिंचाई, तथा कृषि उत्पादनमा सङ्कट भोगिरहेका समुदाय नै मुख्य प्राथमिकतामा रहेको अधिकृत सुवेदीले जानकारी दिए ।
संघीयताको मर्म अनुरूप स्थानीय सरकारलाई नै स्रोत र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नेगरी यस परियोजनाको प्रशासनिक संरचना तय गरिएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले नीतिगत तथा प्राविधिक सहजीकरण गर्ने भएपनि आर्थिक कारोबारको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै सुम्पिने रणनीति मन्त्रालयले बनाएको अधिकृत सुवेदीले बताए ।
परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय स्तरमा विभिन्न व्यावहारिक र नवीन अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् । यसमा विशेष गरी प्रकृतिमा आधारित समाधान, कृषि र कृषि–वन प्रवद्र्धन, जलवायु अनुकूलित बीउबिजनको वितरण, र जडीबुटी खेती विकास रहेका छन् । त्यस्तै, जलवायुजन्य जोखिमबाट कृषि क्षेत्रमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि जलवायु बीमा कार्यक्रम पनि अघि सारिनेछ ।
जोखिममा रहेका विपन्न समुदाय, विशेष गरी महिलाहरूको आयआर्जन बढाउन वैकल्पिक आयआर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ । यसका साथै स्थानीय स्तरमा जल–मौसम सम्बन्धी पूर्वसूचना र जानकारी प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गर्न स्थानीय प्रणालीहरूलाई सुदृढ गरिने पनि अधिकृत सुवेदीले जानकारी दिए ।
'यो परियोजना नेपालको जलवायु अनुकूलनको क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हो । अनुकूलन कोष बोर्डबाट स्वीकृत यस १० मिलियन डलरको परियोजना प्राप्त गर्न नेपाललाई बहुपक्षीय मान्यता प्राप्त निकायका रूपमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले सहयोग गरेको छ,' उनले भने ।
नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत ‘संकटासन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन’ प्रतिवेदनको आधारमा क्षेत्र र समुदाय अनि घर परिवार छनौट गरिएको अधिकृत सुवेदीले बताए । यसका साथै जलवायु कोषहरूको बाँडफाँडमा जलवायु न्यायको सिद्धान्त र वैदेशिक सहायता सञ्चालन नीतिलाई पूर्णरूपमा अवलम्बन गरिएको दावी गरिएको छ ।
एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा विभिन्न दातृ निकायको बजेट दोहोरिने (दोहोरोपनको) समस्या अन्त्य गर्न पनि मन्त्रालयले पूर्वसतर्कता अपनाएको जानकारी उप-सचिव सुमन सुवेदीले दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलन कोष बोर्डबाट आधिकारिक स्वीकृति पाइसकेको यस परियोजनाको द्विपक्षीय सम्झौता प्रक्रिया अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमबीच आपसी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएलगत्तै आगामी दुई महिनाभित्रै स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ ।
यस सम्झौताले हिमाली तथा दुर्गम पहाडी भेगका अति जोखिमयुक्त परिवारलाई जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न र उनीहरूको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न दूरगामी मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
