अर्थमन्त्री र कोरियाली राजदूतबीच शिष्टाचार भेट, आर्थिक साझेदारी अझ सुदृढ गर्ने सहमति
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र नेपालस्थित कोरिया गणतन्त्रका राजदूत पार्क ते यङबीच सोमबार अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेट सम्पन्न भएको छ । भेटका क्रममा अर्थमन्त्री खनालले नेपाल–कोरियाबीच कायम रहेको मैत्रीपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्धको चर्चा गर्दै कोरिया सरकारले प्रदान गर्दै आएको निरन्तर सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले कोरियाको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताए र आर्थिक साझेदारीलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाए । सो अवसरमा राजदूत पार्क ते यङले कोरिया सरकारको सहयोग निकाय कोइका र नेपाल सरकारबीचको द्विपक्षीय सहकार्य ३० वर्ष पूरा भएको उल्लेख गर्दै यस अवधिमा भएको समन्वय र साझेदारीप्रति सन्तोष व्यक्त गरे । उनले कोरियाली लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा नेपाली उत्पादनहरूको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । यसैगरी, राजदूतले कोरिया सरकारले नेपाली कामदारलाई रोजगारीका लागि पठाउने प्रक्रिया सहज बनाउन छुट्टै भिसा सेन्टर स्थापना गर्ने तयारी गरिएको जानकारी गराए । साथै, ईपिएस प्रणाली अन्तर्गत कोरिया गएका र फर्किएका नेपाली कामदारहरूको उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि कोइकाको सहयोगमा कृषि विकास बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा सरकार अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरे ।
४५० मेगावाट बिजुली खेर गएको छैन, माग–आपूर्तिको सन्तुलनका कारण बिजुली व्यवस्थापन गरिएको हो : प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपालमा बिजुली खेर गइरहेको र उद्योगहरूमा लाइन काटिएको भन्दै पछिल्लो समय सार्वजनिक चर्चामा आएका विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्पष्टीकरण दिएको छ । प्राधिकरणले यो बिजुली खेर गएको नभई प्रणाली व्यवस्थापनको अनिवार्य पाटो र माग तथा आपूर्तिको सन्तुलनको परिणाम भएको बताएको छ । विभिन्न मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा ४५० मेगावाटसम्म बिजुली खेर गइरहेको दावीलाई प्राधिकरणले तथ्यहीन भनेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार कुनै पनि विद्युत प्रणालीलाई सन्तुलित र स्थिर राख्न स्पिनिङ रिजर्भ आवश्यक हुन्छ । ‘लगभग ४००० मेगावाटको प्रणालीमा १५/२० प्रतिशत अर्थात् ७००/८०० मेगावाट विद्युत ‘स्पिनिङ रिजर्भ’ का रूपमा राख्नै पर्ने हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार यो विद्युत खेर गएको नभई आकस्मिक लोड उतारचढाव व्यवस्थापनका लागि अनिवार्य व्यवस्था हो, ताकि प्रणाली अवरुद्ध नहोस् । उनले दशैं÷तिहार जस्ता चाडपर्वमा उद्योगहरू बन्द हुँदा विद्युतको माग स्वाभाविक रूपमा घट्ने र वर्षायाममा नदी प्रवाहमा आधारित विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादन क्षमताभन्दा बढी हुन्छ, जसले गर्दा मागभन्दा आपूर्ति बढी हुन सक्ने जानकारी दिए । यस्तै, प्राधिकरणले विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) अनुसार प्राधिकरणले उत्पादकहरूलाई प्रणालीको सन्तुलन कायम राख्न उत्पादन घटाउन वा बढाउन निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान रहेको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय पिक डिमान्ड लगभग १ हजार ६०० मेगावाट थियो, जबकि स्टोर क्यापेसिटी २६५० मेगावाट थियो । त्यतिबेला करिब १ हजार ९०० मेगावाट विद्युत स्पिल भएको थियो । हालको तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय पिक डिमान्ड २ हजार ५२५ मेगावाट पुगेको छ । राष्ट्रिय पिक १ हजार ७०० मेगावाट छ । जसको अर्थ करिब ८०० मेगावाट विद्युत निर्यात भइरहेको छ । स्टोर क्यापसिटी पनि ३ हजार ३०० मेगावाटबाट बढेर ३ हजार ९०० मेगावाट पुगेको छ । विद्युत खपत गत वर्षको १ हजार ९०० मेगावाटबाट बढेर २ हजार ५०० मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ । जुन करिब ६०० मेगावाटको वृद्धि हो । केही आयोजनाहरु मर्मतसम्भारमा रहेका छन् भने १५०/२०० मेगावाटका आयोजनाहरू अस्थायी रूपमा बन्द रहेकाले पनि उत्पादनमा केही उतारचढाव आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काटिएको कारणले ४५० मेगावाट बिजुली खेर गयो भन्ने कुरा तथ्यगत नभएको दाबी गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार प्रणालीको सञ्चालनमा कहिलेकाहीँ उत्पादन बढी वा कम हुनु सामान्य प्रक्रिया हो । प्रणालीलाई स्थिर र सुरक्षित राख्न स्पिनिङ रिजर्भ (विद्युत प्रणालीमा तुरुन्त प्रयोग गर्न सकिने अतिरिक्त उत्पादन) क्षमता अनिवार्य हुन्छ र यसलाई ऊर्जा खेर गएको मान्न नमिल्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
ट्रान्सफर्मर चोरी प्रकरण : जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता, ४ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो माग दाबी
काठमाडौं । गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेका लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनामा जडान गरिएको ट्रान्सफर्मर चोरी भएको घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, गुल्मीका प्रवक्ता तथा सहन्यायाधिवक्ता महेश अर्यालका अनुसार पक्राउ परेका अभियुक्तहरूविरुद्ध जिल्ला अदालत गुल्मीमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो । अर्यालले दिएको जानकारीअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले अभियुक्तहरूविरुद्ध ३ लाख ९४ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ बराबरको बिगो, क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्दै आइतवार मुद्दा दायर गरेको हो । धुर्कोट गाउँपालिकामा रहेका खानेपानी आयोजनाको ट्रान्सफर्मर चोरी भएपछि स्थानीयवासीहरू लामो समयदेखि खानेपानी समस्यामा परेका थिए । ‘सार्वजनिक प्रयोजनका सामग्रीमा गरिएको चोरीलाई गम्भीर आपराधिक गतिविधिको रूपमा लिइँदै घटनाको अनुसन्धानपछि अभियुक्तहरूलाई अदालतमा पेश गरिएको हो,’ प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । अर्यालका अनुसार नेपाल विध्युत प्राधिकरणका करारका कर्मचारी विष्णु पोखरेल, विष्णु भुसाल र मधु नेपालीसहित भारतीय नागरिकहरू बिकेस, पवन र अनिल कुमार बिरुद्ध मुद्धा दर्ता गरिएको हो । आज सोमवार प्रतिवादीहरुको बयान र भोलि मंगलबार थुनछेक बहस हुने उनले जानकारी दिए । प्रहरीले यसअघि उक्त घटनामा संलग्न भएको आशंकामा केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । गुल्मीको धुर्कोटमा ट्रान्सफर्मर चोरी काण्ड, गाउँपालिका अध्यक्षका दाइसहित ६ जना पक्राउ
दुई लाखले लिए श्रम स्वीकृति : दुबइले भिसा रोक्यो, अरु देशले पनि सुरक्षा चासो बढाउँदै
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै २ लाख १० हजारले श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विदेश उडेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन (साउन–असोज महिनासम्ममा) २ लाख १० हजार ५ सय १६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । विभागकाअनुसार चालु आव २०८२/८३ को साउन, भदौ र असोजमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको जानेको यो संख्या अघिल्लो बर्षको तुलनामा बढेको देखिन्छ । गत आव २०८१/८२ को सोही अवधिमा १ लाख ७० हजार ६ सय ३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्यांक विभागसँग छ । चालु आवमा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको संख्या ३९ हजार ९ सय १३ जनाले बढी रहेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि संयुक्त अरब इमिरेटस (युएई), साउदी, कतार, ओमान, बहाराइन, कुवेतमा नेपाली श्रमिक रोकिएको बताइएपनि ती देशमा जानेको संख्यामा कमी नआएको तथ्यले देखाएको छ । असोजमा मात्रै युएईका लागि साढे १८ हजारले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांक छ । युएईपछि कतारका लागि ११ हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने साउदीका लागि ८ हजार ७ सय ९१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । कुवेतका लागि चार हजार ५ सय २३ जना छन् । गत आवमा रोजगारी खोज्दै ८ लाख ३९ हजार बढी युवा बिदेसिएका थिए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुका अनुसार जेनजी आन्दोलनको असर वैदेशिक रोजगारीमा अझै पूर्णतयता देखिएको छैन् । तर पनि आगामी दिनमा देखिन सक्छ । दुबईले भिसा रोकेको छ भने अरुले सुरक्षा चासो बढाएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले जेनजी आन्दोलनपछि दुबइले भिसा रोकेको बताए । उनकाअनुसार अन्य देशले पनि सुरक्षामा चासो देखाइरहेका छन् । गुरुङले भने–‘दुबई इमिरेट्सलेले भिसा रोकेको छ । कामदारको मात्रै नभइ विद्यार्थी भिसा पनि रोकेको अवस्था छ । अन्यदेशको सन्दर्भमा नेपालका जेलबाट कैदीहरु भागेका कारण कतै अपराधी त आएको छैन् भनेर बुझाइका कारण ती देशहरुले चासो देखाइरहेका छन् । खासगरी दुबइ बाहेक अरु देशले धेरै नै कडाइ गरेको अवस्था छैन् ।’ पछिल्लो समय श्रम गन्तव्यबाट माग बढी आएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढेको उनको भनाइ छ । विभागले पनि श्रम गन्तव्यमा गरिएको श्रमिकमैत्री कानून परिमार्जन, श्रम स्वीकृति सेवालाई पूर्ण अनलाइन र गन्तव्यमा श्रमिक अभावका कारण माग पनि बढेको विभागको अनुमान गरेको छ ।
एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको सीईओ बन्न नेप्सेबाट बाहिरिए फुयाल, कम्पनी सचिवबाट पराजुलीले दिए राजीनामा
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कामु नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) निरञ्जन फुँयालले राजीनामा दिएका छन् । दसैँ अगाडि नै नेप्सेबाट आफूले राजीनामा दिएको फुयालले विकासन्युजसँग बताए । नेप्से सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले फुयालको राजीनामा स्वीकृत गरिसकेको छ । तर, नेप्सेका अध्यक्ष हेमन्त बस्यालको दबाबमा फुयालले राजीनामा दिएको नेप्सेका एक कर्मचारीले बताए । साथै, ती कर्मचारीका अनुसार मुराहरि पराजुलीले पनि नेप्सेको कम्पनी सचिव पदबाट राजीनामा दिएका छन् । विगत ४ वर्षदेखि पराजुली कम्पनी सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । आठौं तहको सहायक प्रबन्धक पराजुली नेप्सेको सूचना अधिकारीमा भने कायमै छन् । नेप्सेबाट बाहिरिए सँगै फुयाल एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्ने तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी गैरआवासीय नेपालीहरूको मुख्य लगानीमा स्थापना भएको कम्पनी हो । हेमन्त बस्यालले राजीनामा दिएर नेप्सेको अध्यक्ष बनेपछि एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको सीईओ पद रिक्त रहेको छ ।
निजी अस्पताल र सरकारसँग वार्ता गरेको एक दिनमै फेरि आन्दोलनमा फर्कियो नर्सिङ संघ
काठमाडौं । निजी अस्पताल र सरकारसँग वार्ता गरेको एक दिनमै नर्सिङ संघ फेरि आन्दोलनमा आएको छ । निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूलाई सरकारी पाँचौ तहका नर्स सरह सुविधा उपलब्ध गराउन सर्तमा सरकारसँग सहमती भए पनि आन्दोलनरत नर्सको दबाबमा फेरि आन्दोलनमा फर्केको हो । नर्सिङ संघले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय १५ गते शनिबार निजी अस्पताल, कलेजका सञ्चालक र सरकारसँग वार्ता गरेर सहमती गरेको थियो । सहमति अनुसार निजी ठूला निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालले कार्तिक महिनादेखि ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ दिने र अन्य निजी अस्पतालले २७ हजार ४ सय ८४ रुपैयाँ दिने र बिस्तारै अस्पतालको वर्गीकरण गर्दै सरकारी सरह सुविधा दिने सहमति भएको थियो । आन्दोलनरत नर्सले पिसिएल नर्सिङ र बिएस्सी नर्सिङलाई एउटै डालोमा राखेर सुविधा दिन नहुने र बाँकी थप समय काम गरेको पैसा पनि पाउनुपर्ने भन्दै असहमति जनाएको थियो । आन्दोलनरत नर्सको असहमति हुँदा पनि नर्सिङ संघले सहमति जनाएपछि आन्दोलनरत नर्सहरू थप आक्रोशित भएका थिए । उनीहरूले आइतबार नर्सिङ संघको कार्यालय नै घेराउ गरेपछि संघ सहमतिबाट पछि हट्दै आन्दोलनमा आएको हो । आन्दोलनरत नर्सले नर्सिङ संघले अभिभावकिए भूमिका नखेलेको बरु संघबाटै धोका दिएको भन्दै कार्यालय घेराउ गरेका थिए । नर्सहरूको दबाब पश्चात संघ फेरि आन्दोलनमा फर्किएको संघका महासचिव देवका आचार्यद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एनटीसीको बिलिङ ठेक्का विवाद : पूर्वसचिव गेलालको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियालाई लिएर पछिल्ला दिनमा उत्पन्न विवाद चुलिँदै गएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सोमबार (आज) ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको हो । यस समितिले नेपाल टेलिकमको बिलिङ ठेक्कासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रस्ताव मूल्याङ्कनदेखि ठेक्का वितरणसम्मका हरेक पक्षमा गहिरो अध्ययन गर्ने बताइएको छ । उक्त समितिका सदस्यहरूमा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरी सहित सहसचिवहरू कृष्ण पन्त, आदेश खड्का, राजेश थापा रहेका छन् । यसैगरी, नेपाल टेलिकमबाट कमल लामिछाने र दुर सन्चार प्राधिकरणबाट प्रदीप पौडेल सदस्य रहेका छन् । नेपाल टेलिकमले नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुँदा र केही ठेकेदार कम्पनीहरूबीच असमान प्रतिस्पर्धाको आरोप लगिँदै आएको छ । केही प्रस्तावक कम्पनीहरूले मूल्याङ्कनमा असामान्य अंक विभाजन भएको दाबी गर्दै प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै आएका थिए । नेपाल टेलिकमका भित्रका केही उच्च अधिकारीहरू र कर्मचारी संघहरूले पनि ठेक्का प्रक्रिया एकपक्षीय भएको आरोप लगाएका छन्। । कतिपयले मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्दै छानबिन समिति गठनलाई स्वागत गरेका छन् । एनटीसीको बिलिङ ठेक्कामा नयाँ ‘ट्वीष्ट’, ह्वेल क्लाउडको पुर्नमूल्यांकन गर्न मन्त्री खरेलको निर्देशन
