एक्सनमा सुधन गुरुङ : महत्वपूर्ण छलफल गर्न भन्दै रवि निवासमा गए
काठमाडौं । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङ दौडधूपमा लागेका छन् । उनी दिनभर मन्त्रालयमा व्यस्त भएर राति रवि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको निवास गएका हुन् । उनी अहिले महत्वपूर्ण छलफल गर्न रविको निवास गएको बुझिएको छ । सरकारले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै उनी एक्सनमा उत्रिएको बुझिएको छ । उनले दिउँसो सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग पनि छलफल गरेका थिए ।
शंकर पोखरेलले भने : कार्की आयोगको प्रतिवेदन खारेज गर, मन्त्रिपरिषदको निर्णय फिर्ता गर
काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले कार्की आयोगको प्रतिवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन् । शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत् उनले यसताे भनेका हुन्। उनले भनेका छन्, '‘कार्की आयोगको पूर्वाग्राही प्रतिवेदन खारेज गर, मन्त्रिपरिषदको प्रतिशोधपूर्ण निर्णय फिर्ता गर ।’
के ओली, लेखक र खापुङ प्रक्राउ पर्न लागेका हुन् ?
काठमाडौं । सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । शुक्रबार बसेको नयाँ गठित मन्त्रिपरिषद बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत अन्य व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको हो । सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सबैको हकमा भने कार्यन्वयन नगर्ने भएको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । सुरक्षाकर्मीको हकमा तत्काल कार्यन्वयन नगर्ने र अन्यको हकमा मात्रै तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । त्यसैगरी, गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भीआईपी मिटिङ बोलाएका छन् । उनले गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसहितको भीआईपी सम्मिलत बैठक बोलाएका हुन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म अहिले गृहमन्त्रालयमा बैठक बसिरहेको छ । यो निर्णयसँगै जेनजी आन्दोलनमा दोषी देखिएकामध्येका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र आईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङ कारबाहीको दायरामा आउने भएका हुन् । आयोगले ओली र लेखकलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। दफा १८१ मा लापरवाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीनदेखि दश वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ । तर, यस्तो कसुर दफा १७७, १७८ र १७९ को अवस्थामा बाहेक हुनुपर्छ । जाँचबुझ आयोगले ओली र लेखकको हकमा यी दफामा उल्लेख भएको जस्तो अवस्था विद्यमान नदेखिएकाले कैद र जरिवाना गर्न सिफारिस गरेको छ । तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई पनि यही कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, उनको हकमा अध्ययन नगरी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छैन । अर्को दफा १८२ मा हेलचक्र्याईं गरी ज्यान मार्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । कसैले हेलचक्र्याइपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन र यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ । यो दफा अनुसार दुवाडी र रिजाललाई कारबाही गर्न सिफारिस छ। उनीहरूको हकमा पनि तत्कालै कार्यान्वयन अगाडि बढाउने सरकारले निर्णय गरेको छ । यो दफाको उपदफा ९३० मा कसैको ज्यान मर्न सक्छ जस्तो नदेखिएको अवस्थामा कसैले कुनै काम गर्दा भवितव्यमा परी कसैको ज्यान गएमा निजलाई छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । १८२ अनुसार कारबाही गर्न आयोगले सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई पनि कारबाही सिफारिस भएको थियो । तर, उनीहरुको हकमा तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अन्य अधिकारीहरू पनि कारबाहीको सिफारिस सूचीमा छन् । उनीहरूलाई भने विभागीय कारबाही मात्रै गर्न सिफारिस छ । नेपाल प्रहरीका हालका आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई पनि नसिहत दिन सिफारिस छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई चिनियाँ दूतावासको बधाई
काठमाडौं । नेपालका लागि चिनियाँ दूतावासले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई बधाई दिएको छ। शुक्रबार एक सन्देश जारी गर्दै दूतावासले नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री शाहको सफल कार्यकालको शुभकामना दिएको हो । चीनले नेपालको नयाँ सरकारसँग नजिक रहेर काम गर्न आफू सदैव तत्पर रहेकोसमेत स्पष्ट पारेको छ । सन्देशमा भनिएको छ, ‘चीन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई कार्यभार सम्हाल्नुभएकोमा बधाई दिन्छ । हामी नेपालको नयाँ सरकारसँग मिलेर दुई देशबीचको परम्परागत मित्रतालाई अझ प्रगाढ बनाउन र व्यवहारिक सहयोगका क्षेत्रहरूलाई थप विस्तार गर्न पूर्ण रूपमा तयार छौं ।’ चीनले नेपालसँगको लामो समयदेखिको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आगामी दिनमा द्विपक्षीय हित, विकास र साझेदारीका कार्यहरूलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वाससमेत व्यक्त गरेको छ ।
गृहमन्त्रालयमा भीआईपी मिटिङ, आयोगको प्रतिवेदन आजैदेखि कार्यान्वयन गर्ने
काठमाडौं । नवनिर्वाचित गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्न भीआईपी मिटिङ बोलाएका छन् । उनले गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसहितको भीआईपी सम्मिलत बैठक बोलाएका हुन् । अहिले गृहमन्त्रालयमा बैठक बसिरहेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयपछि उनले सुरक्षाकर्मीको उच्चस्तरीय बैठक बोलाएका हुन् ।
मृतक बुवाको पार्थिव शरिरलाई देख्न नपाएपछि सामाजिक सञ्जालमै भक्कानिइन् कोमल वली
काठमाडौं । पूर्वसांसद कोमल वलीका पिता ललितबहादुर वलीको निधन भएको छ । शुक्रबार दाङको तुलसीपुरस्थित आफ्नै निवासको छतमा घाम ताप्न जाने क्रममा खसेर ८५ वर्षीय वलीको निधन भएको हो । बुवाको निधनपछि तुलसीपुर जाँदै गरेकी कोमल ढिलो भएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमै भक्कानिएकी छन् । रुँदै उनले भनेकी छन्, ‘हामी अमलिया आइपुग्यौं, नेपालगञ्जबाट आउँदाआउँदै ढिलो भयो, तुलसीपुरमा विमानस्थल बनाउन सकिएन, बनाउन सकेनौं । हजुरको पार्थिव शरिरलाई विदाई गर्न पाएनौं, एकैछिन कुर्नुस् न है ।’ स्वर्गीय ललितबहादुर वली साहित्यिक र सामाजिक क्षेत्रका एक सक्रिय व्यक्तित्व थिए । वि.सं. १९९८ मंसिर १५ गते जन्मिएका ललितका ‘दर्पण’ (राष्ट्रिय गीत सङ्ग्रह) र ‘मातृभूमि’ (कविता सङ्ग्रह) गरी दुईवटा कृति प्रकाशित छन् ।
यी हुन् बालेन सरकार ४ निर्णय
काठमाडौं । नयाँ गठित मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न चारवटा निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन र अन्य घटनाका सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली दिएको छ । यस्तै, बैठकले सरकारको प्रवक्तामा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ । बैठकले गत भदौको २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको दमनबारे गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा सस्मित पोखरेलले बताए । यस्तै, सरकारले शासकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्यसूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यी हुन् ४ निर्णय १.शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने निर्णय । २.सरकारको प्रवक्तामा शिक्षा मन्त्रीलाई तोक्ने । ३.शासकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्य स्वीकृत । ४.जनेजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ।
