धरान उपमहानगरका मेयर हर्कले पार्टी खोल्ने, नाम ‘श्रम संस्कृति पार्टी’
काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई ‘साम्पाङ’ ले पार्टी खोल्ने भएका छन् । पार्टी खोल्नका लागि राईले आइतबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन् । उनले ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ नामको पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार मेयर राईले आयोगमै पुगी दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन् । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा राई धरान उपमहानगरको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा निकै नै सक्रिय हुने उनी विभिन्न टीकाटिप्पणीलाई लिएर विवादमा आइरहन्छन् ।
सार्वजनिक बिदामा पनि निगमका १३ वटा डिपो खुला रहने
काठमाडौं । दसैँको सार्वजनिक बिदामा पनि नेपाल आयल निगमका कार्यालय तथा डिपो खुला रहनेभएका छन् । सार्वजनिक बिदाका दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन स्थानीय आवश्यकताका आधारमा १३ वटा डिपो तथा कार्यालय खुला रहने निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय तथा धनुषा, चारआली, नेपालगञ्ज, वीरगन्ज, दाङ र दीपायलका इन्धन डिपो खुला रहनेछन् । दसैँका समयमा सवारी साधनको प्रयोग बढेसँगै इन्धनको खपत पनि बढी हुने गरेको छ ।
१७ प्रतिशतले बढ्यो जीवन बीमकको नवीकरण शुल्क, कुनको कति ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो महिना भदौसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले २८ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको नवीकरण शुल्क संकलन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १४ वटा जीवन बीमकले चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा २८ अर्ब ७२ करोड ४ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । जुन गत आवको तुलनामा १७.३३ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको यही समयमा बीमा कम्पनीहरूले २४ अर्ब ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए । भदौसम्ममा नेपाल लाइफले सबैभन्दा धेरै नवीकरण शुल्क संकलन गरेको छ । नेपाल लाइफले ७ अर्ब ८३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवको यही समयमा कम्पनीले ७ अर्ब ७० करोड ९३ लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले अघिल्ला आवको तुलनामा चालु आवमा १.६४४ प्रतिशतले नविकरण शुल्क बढाएको छ । धेरै नवीकरण शुल्क संकलन गर्ने दोस्रो कम्पनीमा राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी रहेको छ । उक्त कम्पनीले दुई महिनामा ३ अर्ब ६८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । यो शुल्क अघिल्लो आवको तुलनामा ४०१.४६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिममा कम्पनीले ७३ करोड ५१ लाख रुपैयाँमात्रै नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । तेस्रोमा नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब ५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवको यही समयमा कम्पनीले २ अर्ब ८० करोड १० लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले गत आवको तुलनामा यस आवमा ९.०९ प्रतिशतले नवीकरण शुल्क बढाएको छ । त्यस्तै, भदौसम्ममा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपालले २ अर्ब ९१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीले २ अर्ब ९४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनीको नवीकरण बीमाशुल्क ०.९७ प्रतिशतले घटेको छ । भदौसम्ममा हिमालयन लाइफले २ अर्ब ७९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले १ अर्ब ५९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, एसियन लाइफले १ अर्ब २१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स लाइफले १ अर्ब ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र सानिमा रिलायन्स लाइफले ९५ करोड २१ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । त्यस्तै, मेट लाइफले ७९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, आइएमई लाइफले ७९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले ७७ करोड २५ लाख रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले ७२ करोड ४० लाख रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफले ४९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा मेटलाइफको ७.१४ प्रतिशत, आइएमई लाइफको १८.५१ प्रतिशत, प्रभु महालक्ष्मी लाइफको ७.७६ प्रतिशत, रिलायबल नेपाल लाइफको ११.९१ प्रतिशत र सन नेपाल लाइफको ११.९६ प्रतिशतले बढेको छ ।
नेपालको विकासमा सहयोगका लागि युरोपेली राजदूतसँग अर्थमन्त्रीको छलफल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री र विभिन्न मुलुकका राजदूतबीच शिष्टाचार भेट भएको छ । असोज १० गते अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल र नेपालका लागि युरोपियन युनियन, जर्मनी, फिनल्याण्ड र फ्रान्सका राजदूतबीच संयुक्त शिष्टाचार भेटघाट भएको हो । भेटघाटमा अर्थमन्त्री खनालले युरोपियन युनियन, फ्रान्स, जर्मनी र फिनल्याण्डले नेपालको विकास प्रक्रियामा पुर्याउँदै आएको लामो समयको योगदानप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । छलफलका क्रममा युरोपियन युनियनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद र मानव संसाधन विकास क्षेत्रमा गरेको योगदानको चर्चा भएको छ । त्यस्तै, फ्रान्स, जर्मनी र फिनल्याण्डले स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा र राजस्व क्षेत्रमा गरेका सहयोगबारे छलफल भएको जनाइएको छ । राजदूतहरुले नेपालमा हालैको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात पनि सरकारसँग सहकार्य गर्न सधैं तयार रहेको बताएका छन् । त्यसै दिन अर्थमन्त्री खनाल र नेपालका लागि स्वीट्जरल्याण्डका राजदूत डा. ड्यानिली म्यूलेबीच पनि अर्थ मन्त्रालयमा आपसी हितका विषयमा शिष्टाचार भेट भएको छ । मन्त्री खनालले स्वीट्जरल्याण्ड नेपालको असल मित्र भएको र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, व्यवसायिक तालिम, प्रादेशिक तथा स्थानीय सुशासन र क्षमता विकासमा गरेको योगदानको लागि धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । स्वीस राजदूतले आगामी दिनमा समेत नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
जलविद्युत आयोजना असुरक्षित रहेको भन्दै ऊर्जा सुरक्षा नीति निर्माण गर्न इप्पानको माग
काठमाण्डौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले पछिल्लो समयमा जलविद्युत आयोजनामा सुरक्षाको खतरा बढेको भन्दै गृहमन्त्री र ऊर्जामन्त्री गुहारेको छ । आइतबार दुवै मन्त्रीलाई पत्र लेख्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले पछिल्लो समयमा निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका आयोजनाहरुमा सरकारको नीति र कानुन विपरीत १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर माग्ने तथा ती आयोजनाहरूमा अवरोध गर्ने काम बढेकोले सरकारसँग सुरक्षा माग गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् । ् पत्रमा नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि प्रमुख र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको आवश्यकता र महत्त्वलाई हृदयगम गरी लगानीकर्ताहरूलाई ढुक्क भई लगानीको वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ । पत्रमा विशेष गरी सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण सम्पन्न ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा भोटेकोशी गाउँपालिका जेनजी ग्रुपको नाममा १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर लगायतका माग राखेर विगत १७ दिनदेखि विद्युत गृह बन्द छ भने यही कारण दैनिक करिब ९८ लाखसहित हालसम्म १६ करोडभन्दा बढी गुमाउनु परेको उल्लेख छ। विद्युत गृह बन्द गरेपछि पनि दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने मर्मत सम्भार र अनुगमनको लागि समेत जान नदिएको घटनाप्रति इप्पानको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, सिन्धुपाल्चोककै जुगल गाउँपालिकाका स्थानीयबासीको नाममा १० जलविद्युत आयोजनासँग निःशुल्क सेयर मागेर सम्बन्धित आयोजनाहरूमा पत्र पठाइएको तथा अन्य अन्य क्षेत्रहरूमा समेत विभिन्न माग राखेर आयोजनाहरूमा अवरुद्ध गर्ने क्रम बढेको छ भन्दै ती आयोजनाहरूमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न माग गरिएको छ। आयोजनामा हुने अवरोधले आयोजनाको लागत र समय बढ्नुका साथै निजी क्षेत्रको लगानीलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित पनि बनाउने उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा पछिल्लो वर्षहरूमा ऊर्जा आयोजनाहरूमाथि विभिन्न समूहबाट आक्रमण, तोडफोड, आगजानी लगायत कार्य बढ्दै गएको छ । यसको कारणले निजी क्षेत्रको लगानी असुरक्षित बनेकोले दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई ऊर्जामा गरेको लगानी सुरक्षितको ग्यारेण्टी दिनका लागि छुट्टै रूपमा ऊर्जा सुरक्षा नीति निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ ।
चितवनमा मालपोत र नापी कार्यालयलाई बैंकहरुको सामूहिक सहयोग
काठमाडौं । चितवन जिल्लामा रहेको मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय, भरतपुरलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक कम्प्युटर, प्रिन्टर, टेबल र कुर्ची बैंकहरुले संयुक्तरुपमा हस्तान्तरण गरेका छन् । आइतबार भएको कार्यक्रममा प्रभुबैंक लिमिटेड, कुमारी बैंक लिमिटेड, ज्योति विकास बैंक लिमिटेड र सिन्धुविकास बैंक लिमिटेडका प्रतिनिधिहरु, मालपोत कार्यालयका प्रमुख रमेश प्रसाद गौतम र नापी कार्यालयका प्रमुख श्रीधन ढुंगानासहित उपस्थित थिए । प्रभुबैंकका प्रदेश प्रमुख सांग्रिला श्रेष्ठका अनुसार जेनजि आन्दोलनको दौरान सो कार्यालयहरुमा क्षति पुगेको र सेवा प्रभावित भएको थियो । बैंकहरुको यस सामूहिक पहलले कार्यालय सञ्चालनमा सहजता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा गर्यो १ करोड रुपैयाँ सहयोग
काठमाडौं । आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचनामा पुगेको क्षति पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका लागि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडले १ करोड रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । बैंकका अनुसार यो सहयोग संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अन्तर्गत नेपाल सरकारले हालै स्थापना गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमार्फत प्रदान गरिएको हो ।
मुस्ताङ–चीन कोरला नाकाको विकासमा नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुस्ताङ जिल्लामा अवस्थित नेपाल, चीन सिमानाका कोरोलाको थप स्तरोन्नति र व्यवस्थित सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । महासंघको गण्डकी प्रदेश समिति एवं यस अन्तर्गतका जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका नेतृत्वहरुसँग आज सो नाकाको निरीक्षणपछि उनले सो आग्रह गरेका हुन् । अध्यक्ष ढकालले भने, 'कालीगण्डकी करिडोरको निर्माण पूरा भएपछि यो नाका नेपाल, चीन र भारतलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग समेत बन्नेछ । यसलाई त्रिदेशीय व्यापार, पर्यटन र आर्थिक गतिविधिहरु प्रवद्र्धनका लागि प्रयो गर्न सकिने छ । यसतर्फ नेपाल सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।' अध्यक्ष ढकालले उक्त नाकाका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार नेपालतर्फ अपर्याप्त रहेकाले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न, भन्सार कार्यालयलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन, र जतिसक्दो चाँडै अध्यागमन सेवा सुरु गर्न पनि आग्रह गरे । उनले भने 'हामीले जानकारी पयौँ कि यहाँ १२ दिनमात्र अघि सुरु गरिएको भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको रहेछ । यसबाट पनि यो नाकाको थप व्यवस्थित सञ्चालन गर्न आवश्यक हुन आउँछ । हामीले भन्सार र अध्यागमनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र कर्मचारी आदिको व्यवस्था गर्न सक्दा यसबाट नेपाललाई धेरै फाइदा पुग्ने कुरा स्पष्टै छ ।' चीनको ल्हासाबाट नेपालको रसुवासम्म पुग्न दुई दिन लाग्नेमा कोरोलासम्म एकैदिनमा आउने भएकाले पनि चिनियाँ पर्यटकका लागि नेपाल आउने यो छोटो रुट हुने तथा मानसरोवर पुग्न समेत यो बाटो छोटो हुने भएकाले यस नाकाबाट हुने आवतजावतलाई सहज र व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । माथि कोरोला नाका वरिपरि नै सरकारी कार्यालय निर्माण गर्न, बसोबास र अन्य व्यवस्थापनका लागि सहज नभएमा केही तल रहेको निचुङमा सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरेर स्थायी रुपमा कार्यसञ्चालन एवं बिजुली, पानी, इन्टरनेट लगायत अन्य आवश्यक व्यवस्थापनमा सहज हुने पनि अध्यक्ष ढकालको सुझाव थियो । गतवर्ष मात्र मुस्ताङमा करिब ७ लाख आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्रिएको तथ्यांक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले यहाँ धार्मिक पर्यटनका लागि मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्ड लगायतका स्थानहरु रहेका र मानसरोबार जानका लागि पनि यो बाटो छोटो हुने भएकाले नेपाली र भारतीय पर्यटकहरुलाई समेत सहज हुने बताए । साथै माथिल्लो मुस्ताङ प्रवेशका लागि विदेशी पर्यटकहरुलाई लगाइँदै आइएको ५०० अमेरिकी डलर अव्यवहारिक रहेकाले त्यसमा तत्कालै पुनर्विचार गर्न पनि उनले सरकारसँग माग गरे । अध्यक्ष ढकालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट कालिगण्डकी करिडोर छिटो सम्पन्न गर्न र कोरला नाकालाई व्यवस्थित तथा दिगो ढंगले सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसँग यसअघि पनि आग्रह गर्दै आएको बताउँदै यसका लागि निजी क्षेत्रका तर्फबाट के गर्नुपर्छ त्यसका लागि आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।
