जय नेपालमा यामाहा ब्लु फेस्ट सुरु
काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठूलो दुईपाङ्ग्रे एक्सचेन्ज महोत्सव ‘यामाहा ब्लु फेस्ट’ आइतबारबाट हत्तिसारस्थित जय नेपाल सिनेमा हलमा सुरु भएको छ । भदौ २२ देखि भदौ २७ सम्म सञ्चालन हुने यामाहा ब्लु फेस्टमा बाइक र स्कुटरप्रेमीहरूले आफ्नो पुरानो सवारी साधनलाई नयाँ यामाहामा अपग्रेड गर्ने उत्कृष्ट अवसर पाउनेछन् । फेस्टमा कुनै पनि ब्राण्डका बाइक एक्सचेन्ज गर्न पाइनेछ । कुनै पनि यामाहा बाइक वा स्कुटरमा न्यूनतम ५० हजारको मूल्याङ्कन हुनुका साथै अन्य ब्राण्डमा भने न्यूनतम २५ हजारको मूल्याङ्कन (कर म्याद पुरा गर्नुपर्ने) गरिनेछ । यसैगरी, एक्सचेन्जमा अतिरिक्त १० हजार बोनस ७.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा फाइनान्स हुने जनाइएको छ । त्यस्तै हरेक यामाहा खरिदमा निःशुल्क हेल्मेट पाइनेछ । साथै द्यभाग्यशाली विजेताहरूका लागि ‘राइड द ब्लु विथ रोडिज’ अनुभव पनि प्राप्त हुनेछ । एक्सचेन्जमा यामाहाले आरवनफाइभ भी फोन, एमटी फिफ्टिन भी टु, एफजेड भी थ्री डिलक्स, रेजेडआर १२५ एफआई हाइब्रिड, एईरोक्स १५५ लगायतका मोडेलहरू राखेको छ । नेपालमा यामाहाको आधिकारिक वितरक एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेज हो ।
कामना सेवा विकास बैंकको १५.७९ प्रतिशत लाभांश घोषणा, बोनस र नगद कति ?
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले लाभांश घोषणा गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले १५.७९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ५१ करोड ८ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५.७९ प्रतिशत नगद गरी कुल १५.७९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकको गत वर्ष वितरणयोग्य नाफा ६० करोड ७४ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । सो आधारमा बैंकले १७.३० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने क्षमता राखेको थियो । तर, बैंकले केही रकम जगेडामा राखेर सेयरधनीहरुलाई १५.७९ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले प्रस्ताव गरको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिने जनाएको छ ।
ब्रिटिस गोर्खाका वंशजलाई नागरिकता दिन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको सांसदहरूको धारणा
काठमाडौं । ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान समितिले आयोजना गरेको छलफल तथा समीक्षा कार्यक्रममा विदेशमा जन्मिएका ब्रिटिश गोर्खाका वंशजलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिनुपर्ने विषय प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठाइएको छ। शनिबार आयोजना भएको कार्यक्रममा संविधान, ऐतिहासिक सन्धि र गोर्खाको योगदानलाई आधार मानेर गोरखाका सन्तानलाई नेपाली नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले नेपालको संविधानले दोहोरो नागरिकता नदिने व्यवस्था गरेको भए पनि समाधान कानुनबाट खोजिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार वंशको आधारमा विदेशमा जन्मिएका ब्रिटिश गोर्खा सन्तानलाई स्वतः नेपाली नागरिकता दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले पूँजी पलायन रोक्नेछ र विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकमार्फत भुक्तानी हुने सम्भावना बढ्नेछ। उनले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट नागरिकता विधेयक पारित भइसकेको भन्दै यसले केही सहजता ल्याउने अपेक्षा व्यक्त गरे। राष्ट्रिय सभा सांसद सुरेशकुमार आले मगरले यो कुनै विशेष समूहको मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली जनताको मुद्दा भएको बताउँदै सरकारले यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै अर्का सांसद प्रकाश ज्वालाले पनि नागरिकताको समस्यालाई हटाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति इश्वरी न्यौपानेले संविधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याउँदै नेपालमै लगानी गर्न चाहने नेपालीहरूलाई नागरिताका कारण कानुनी अवरोध हुने अवस्था रहेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न संविधान संशोधन आवश्यक देखिने बताइन् । वक्ताहरूले ऐतिहासिक सन्दर्भ पनि स्मरण गरेका थिए । सन् १८१४ को नेपाल–ईस्ट इण्डिया युद्धपछि १८१५ मा ब्रिटिस गोर्खा बटालियनको स्थापना, १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसयता गोर्खाहरूले विश्वयुद्धलगायत सयौँ युद्धमा देखाएको बलिदानलाई उल्लेख गर्दै उनीहरूले गोर्खा वंशजको अधिकार सुरक्षित गर्न ढिलाइ गर्नु अनुचित भएको बताएका थिए ।
एउटै व्यक्तिले ५ प्रतिशत सेयर खरिद गरे लगानीकर्तालाई जानकारी दिनुपर्ने
काठमाडौं । एउटै व्यक्तिले ५ प्रतिशत सेयर खरिद गरेमा लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले एउटै व्यक्ति वा संस्थाले संगठित संस्थाको ५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी हुने गरी सेयर लिएमा लगानीकर्ताहरुलाई जानकारी गराउनुपर्ने जनाएको हो । नेप्सेका अनुसार सूचीकृत धितोपत्रको बजार मूल्यमा असर पार्न सक्ने कुनै घटना वा कारोबार भएमा १० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको सम्पत्ति खरिद वा बिक्री सम्बन्धी निर्णय, १० करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा माथिको दायित्व वहन गर्नुपर्ने संभावना भएको मुद्दा अदालतमा दायर भएमा लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । यस्तै, प्राकृतिक विपद्, आकस्मिक घटना, तालाबन्दी वा अन्य कुनै कारणले संगठित संस्थाको दैनिक काम कारवाही रोक्नु पर्ने भएमा, वार्षिक शुल्क बुझाउनु पर्ने, सूचीकृत संगठित संस्थाको संचालक समितिले संस्था गाभ्ने गाभिने वा विलय हुने वा खरिद गरी लिने वा टुक्रिने निर्णय गरेमा जानकारी गराउनुपर्ने नेप्सेले जनाएको छ । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम २२ तथा धितोपत्र सूचीकरण सम्झौतामा भएका शर्त बमोजिम विभिन्न सूचना तथा जानकारीहरू तोकिएको ढाँचा र समयमा तोकिएको माध्यम नट्स लगइनबाट नेप्सेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएको छ ।
नेप्सेको अध्यक्षमा हेमन्त बस्याल नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का अध्यक्षमा हेमन्त बस्याल नियुक्त भएका छन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत उनलाई ३ वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरिएको हो । नेप्से लामो समयदेखि अध्यक्षविहीन अवस्थामा थियो । शोभाकान्त पौडेल सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएपछि नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति नभएको अवस्थामा बस्याललाई जिम्मेवारी दिइएको हो । बस्याल यसअघि एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० थिए । उनले केही दिनअघि व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका थिए । करिब दुई वर्षअघि उनी सो कम्पनीको सीईओ बनेका थिए ।
जेनजीहरूको आन्दोलनलाई बालेनको समर्थन, भन्छन्- 'म उमेरका कारण र्यालीमा जान सक्दिनँ'
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले जेनजी पुस्ताले आयोजना गर्न लागेको र्यालीप्रति समर्थन जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भोलि हुने उक्त र्याली २८ वर्षमुनिका युवाहरूको आन्दोलन भएकाले आफू प्रत्यक्ष सहभागी हुन नसके पनि यसको भावना र उद्देश्यलाई समर्थन गर्ने बताएका हुन् । मेयर शाहले लेखेका छन्, 'म उमेरका कारण स्वतस्फूर्त: र्यालीमा जान सक्दिनँ, तर युवाहरूको सोच, उद्देश्य र चाहना बुझ्न जरुरी छ । कुनै पार्टी, नेता, कार्यकर्ता वा स्वार्थी समूहहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न यस र्यालीलाई प्रयोग नगर्नुहोला ।' उनले जेन जी पुस्तालाई सम्बोधन गर्दै प्रश्न पनि गरेका छन्, 'प्रिय जेन जी, तपाईंहरूले कस्तो देश देख्न चाहनुहुन्छ?'
नेपालमा व्यवसाय गरेर पैसा कमाउने अनि कानुन मान्दिनँ भन्नु सह्य हुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको सार्वभौमसत्ता सर्वोपरि हुने बताएका छन् । ललितपुरको गोदावरीमा रहेको सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा शुक्रबारदेखि जारी एमालेको विधान महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले देशलाई कसैले हेपेको सहन नसकिने बताएका हुन् । ‘राष्ट्रियता कविता हैन,’ ओलीले महाधिवेशनको अन्तिम दिनलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, ‘हामी वाक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि बलिदान दिएर आएका शक्ति हौं । नेपालमा व्यवसाय गरेर पैसा कमाउने अनि यहाँको कानुन मान्दिनँ भन्नु सह्य हुँदैन । केही मान्छेहरू विरोध मात्रै गर्ने पुतलीजस्ता भएका छन्,’ ओलीले भने । आफूलाई ठुलै बुद्धिजीवी ठान्नेहरूको चिन्तन समेत स्वतन्त्र नभएको प्रधानमन्त्रीको आरोप छ । बुद्धिजीवीप्रति अलि आक्रामक देखिएका ओली पछिल्लो जेनजी पुस्ताप्रति भने नरम सुनिए । उनले भने, ‘यो पुस्ताका नाममा समाजलाई भड्काउन खोजिए पनि जेनजी पुस्ता देशलाई माया गर्छ ।’ जेनजीको नाममा अराजकता चाहनेहरू हावी हुन खोजेकोले त्यो पुस्ताको सचेतना नबिर्सिनसमेत उनले सचेत गराए ।
वाणिज्य बजार अनुगमन तीव्र, दुई महिनामै ६ सय ५० भन्दा बढी अनुगमन
काठमाडौं । सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउँदै लगेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पछिल्ला दुई महिनामा ६ सय ५० भन्दा बढी अनुगमन गरेको हो । साउनदेखि भदौ २० सम्मको अवधिमा १ सय २६ वटा उद्योग तथा व्यवसायलाई कारबाही गर्दै ८० लाख ६५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । यस अवधिमा कागजातसहित उपस्थित हुन २२० वटा व्यवसायीलाई भनिएको थियो भने ३ सय ४ वटा व्यवसायलाई सामान्य निर्देशन दिइएको थियो । यसबाहेक, सरकारले अण्डा, दुग्ध पदार्थ, मासु, तरकारी, फलफूल, पानीलगायतका खाद्यवस्तुमा हुने विषादी र मिसावट नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिएको छ । अनुगमनका क्रममा विभिन्न फर्म, उद्योग तथा व्यवसायलाई गैरकानुनी गतिविधि, गुणस्तरहीन वस्तु, मूल्य नियन्त्रणमा कमजोरी र नियमन नमान्ने कार्यमा संलग्न भेटिएको थियो । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ अनुसार उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति भएमा क्षतिपूर्ति माग्न पाउने अधिकार भएको उल्लेख गर्दै, यस संवैधानिक अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लागू गरिएको र जसअन्तर्गत उपभोक्तालाई न्यायिक उपचार तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको बताए । उनका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको उपभोक्ता संरक्षण परिषदको २०८२ भदौ ११ गतेको पाँचौँ बैठकले बजारका तह निर्धारण गर्ने, वस्तु तथा सेवाको मूल्य मापदण्ड तय गर्ने र वाणिज्य–आपूर्ति क्षेत्रमा आवश्यक सुधारका लागि निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको सहभागितामा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सो समितिले दुई साताभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । त्यस्तै, केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको भदौ १८ गतेको बैठकले नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गर्ने, चाडपर्व लक्षित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने र उपभोक्ता शिक्षा–सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । चाडपर्वमा कुनै वस्तुको अभाव हुन नदिने महानिर्देशक ज्ञवालीले चाडपर्वमा कुनै वस्तुको अभाव हुन नदिने बताएका छन् । अहिलेदेखि नै चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन मन्त्रालयले नेपाल खुद्रा किराना व्यापारी संघ, खाद्य किराना व्यवसायी संघ, अण्डा तथा लेयर्स उत्पादक संघ, वाटर बोटल संघलगायतसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । सो क्रममा खाद्यवस्तु आपूर्ति नियमित रहेको, मूल्यवृद्धि नभएको र चाडपर्वमा आपूर्तिमा समस्या नपर्ने आश्वासन संघहरूले दिएका छन् । ज्ञवालीले भने, 'आपूर्ति व्यवस्थापन र चाडपर्वको समयमा बजारमा खाद्यपदार्थलगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्रीको उपलब्धता कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले सरोकारवाला संस्थासँग अन्तरक्रिया गरेका छौँ । हालसम्मको छलफलबाट बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्तिमा असहजता नभएको, मूल्यवृद्धि नभएको र चाडपर्वमा पनि समस्या नहुने निष्कर्ष निकालेका छौँ ।' केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको बैठकले एमआरपी अनिवार्य गर्ने, उपभोग्य अवधि उल्लेख गर्नुपर्ने र पानी उद्योगसँग सम्बन्धित गुनासो समाधान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै, बिल–बिजक प्रणाली व्यवस्थित बनाउन बिक्री काउन्टरमा अनलाइन प्रणालीमार्फत डिजिटल क्यास रजिस्टर लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशनरप्रसारण गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमार्फत विज्ञापन बोर्डलाई अनुरोध गर्ने, बढी कारोबार हुने वस्तुहरूको गुणस्तर मापदण्ड तत्काल निर्धारण गरी अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत भएको छ । चाडपर्वमा यात्रुको सहज र सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सडक तथा हवाई यातायातलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । विभागका अनुसार उपभोक्ता शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गरिनेछ । यसैगरी, स्थानीय र प्रदेश तहका बजार अनुगमन समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन र प्रचलित कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ ।
