सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशनप्रति नास-आईटीको चिन्ता, प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह
काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिस कम्पनीज (नास–आईटी) ले सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी हालको निर्देशन र केही प्ल्याटफर्ममा लगाइएको पूर्ण प्रतिबन्धले नेपालको आईटी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नास–आईटीका अनुसार, यस कदमले नेपालभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सेवा प्रदान गर्ने आईटी कम्पनीहरूको दैनिक कामकाजमा अवरोध पुगेको छ । ग्राहकहरूसँगको सञ्चार पूर्णरूपमा अवरुद्ध हुँदा परियोजना समन्वयमा ढिलाइ मात्र नभई समग्र व्यापार व्यवसाय जोखिममा परेको संघको भनाइ छ । 'नेपालको विश्व आईटी बजारमा बढ्दो अवसर र सकारात्मक छवि कायम राख्न, दैनिक सेवा सम्प्रेषणलाई सहज बनाउन र व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन यस्ता सञ्चार माध्यमको अविच्छिन्न पहुँच अपरिहार्य हुन्छ,' नास–आईटीले जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । संघले सुरक्षित र जिम्मेवार डिजिटल वातावरण बनाउन सरकारले लिएको पहलप्रति समर्थन जनाउँदै, सेवा पूर्णरूपमा अवरुद्ध नगरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
अनधिकृत ‘भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क’ प्रयोग नगर्न आग्रह
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अनधिकृत, जोखिमयुक्त भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भिपिएन) प्रयोग नगर्न तथा नगराउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल ‘प्लेटफर्म’ नेपाल भित्र निष्क्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायकमार्फत पहुँच निषेध भइसकेकाले त्यस्ता सामाजिक सञ्जालको पहुँच प्राप्त गर्न अनधिकृत उपाय नअपनाउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको हो । मन्त्रालयले हालसम्म हाम्रो पात्रो र ग्लोबल डायरी सूचीकरण भई सक्रिय गराइसकेको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाइसकेपछि सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर) र वीच्याटले सूचीकरणका लागि आवश्यक जानकारी माग गरेकामा सो विवरण उपलब्ध गराइ सकिएको छ । नेपालमा सञ्चालनमा रही हालसम्म सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वनियम परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारी तोकी सूचीकरण हुन पुनः आह्वान गरेको छ । सूचीकरणका लागि कुनै पनि शुल्क दस्तुर नलाग्ने र सूचीकरण गरे पश्चात् सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराइने मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । नागरिकले प्रयोग गर्ने कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई निषेध, नियन्त्रण वा सङ्कुचित गर्ने नभई स्वनियमको माध्यमबाट व्यवस्थित, मर्यादित र जबाफदेही रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न, सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न मन्त्रालयले सबैलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले यही भदौ २२ गतदेखि सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाललाई देशभित्र निष्क्रय गराएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले यही भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत सात दिनको समय दिई सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणका लागि आग्रह गरेको थियो । सो समय सीमा भित्र सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रय गराएको हो ।
ओखरबोटमा पुन: तामाखानी सञ्चालन गर्न अन्वेषण थालियो
काठमाडौं । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा बन्द अवस्थामा रहेको ओखरबोट तामाखानी पुनः सञ्चालनका लागि अन्वेषण सुरु भएको छ । तामाखानी अन्वेषण गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति प्राप्त एमस दोङयी मिनरल्स प्रालिका भूगर्भ विद् सम्मिलित टोलीले स्थलगत अध्ययन थालेका हुन् । मालिका गाउँपालिका वडा नं ३ र ४ को सिमानामा ओखरबोट तामाखानी रहेको बताइएको छ । तामाखानीको खोजतलास तथा उत्खननका लागि पहिलो चरणमा खानीमा तामाको मात्रा पहिचान र उत्खननका क्रममा हुनसक्ने वातावरणीय प्रभाव तथा त्यसको असर न्यूनीकरणका उपायका विषयमा अध्ययन थालिएको भूगर्वविद् रोनित पौडेलले जानकारी दिए । ‘प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन पारित भएपछि खानीमा तामाको खोज र अनुसन्धान हुनेछ । खानीको खोजतलास र सम्भाव्यता अध्ययन गरेपछि अर्को चरणमा उत्खननको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने । ओखरबोटको खानीबाट विसं २०२८ सम्म स्थानीय प्रविधिको प्रयोग गरेर तामा निकाल्ने गरिन्थ्यो । प्रविधिको अभाव र आम्दानी भन्दा बढी राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि त्यसबेला तामाखानी बन्द भएको मालिका गाउँपालिका-३ का ७२ वर्षीय विसराम पटेलले बताए । यस तामाखानीमा दैनिक २ सय भन्दा बढी कामदारले काम गर्नुका साथै प्रत्येक दिन सात÷आठ धार्नीसम्म तामा निकाल्ने गरिएको पटेलले जानकारी दिए । तामाखानीमा दुइवटा मुहान रहेका छन् । ती मुहानको लम्वाइ २५० देखि ५ सय मिटरसम्म रहेको छ । त्यहाँ अझैसम्म पनि तामाका धाउ देख्न सकिन्छ । २ सय मिटर भित्रसम्म जान सकिने तामाखानीको सुरुङ छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि कम्पनीले सार्वजनिक सुनुवाइका साथै लिखित रुपमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट सुझाव सङ्कलन गरिसकेको मालिका-३ का वडाध्यक्ष मोतिप्रसाद बुढाले बताए । खानी उत्खननका लागि अध्ययन थालिएकोमा खुसी भएका प्रभावित क्षेत्र ओखरबोट र खटेनका बासिन्दाले वातावरणीय र विपद्जन्य घटना हुन नदिन सतर्कता अपनाउन तथा रोजगारीमा प्रभावितलाई प्राथमिकता दिन माग गरिएको स्थानीय दीपक पटेलले बताए । ‘खानी उत्खनन भयो भने पुस्तौँअघिदेखि बसोबास गर्दै आएको थातथलो छोड्नुपर्ने हुन्छ । उत्खनन अघि बस्ती स्थानान्तरण र रोजगारीको अवसरमा प्रभावितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने । स्थानीय खनेलहरुले रैथाने प्रविधिबाट उत्खनन गरिएको मालिका गाउँपालिका-४ (साविक ओखरबोट-८) खटेनडाँडास्थित तामाखानी मुख्य हो । धवलागिरि गाउँपालिका-१ गुर्जा, ५ मल्कवाङ, ७ मच्छिम, रघुगङ्गा गाउँपालिका-६ ठाडाखानी, ८ चौरसहित २१ ठाउँमा तामाखानी छन् । खानीहरू सञ्चालन हुन नसक्दा खानी उत्खननमा पोख्त स्थानीय ‘खनेल’हरुको सीप पुस्तान्तरण हुनसकेको छैन । म्याग्दीमा बसोबास गर्ने अल्पसङ्ख्यक छन्त्याल जातीको परम्परागत पेसा खानी खन्ने थियो ।
सिटि होटलको हकप्रद सेयरमा आजदेखि आवेदन दिन सकिने, कति कित्ता भर्न पाइन्छ ?
काठमाडौं । सिटि होटलले आज भदौ २३ गतेदेखि हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ६७ करोड ४० लाख रुपैयाँको ८० प्रतिशत अर्थात् हाल कायम १ कित्ता बराबर नयाँ ०.८० कित्ता सेयर अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको हो । कम्पनीले १ अर्ब ३३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ करोड ३३ लाख ९२ हजार कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गरेको हो । हकप्रद निष्काशन पश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ कम्पनीले साउन २७ गते बुकक्लोज गरेको थियो । त्यसैले साउन २६ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले कम्पानीको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको हकप्रद सेयरमा असोज १२ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने जनाएको छ । कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धकका साथै प्रभु बैंकको इलाम, जाउलाखेल, वीरगंज, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढी शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, सिआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
ओरियन्टल होटल्सले २६ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने, पारित गर्न असोज ३१ मा डाक्यो भेला
काठमाडौं । ओरियन्टल होटल्सले २६ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको भदौ २२ गते बसेको बैठकले चुक्ता पुँजी १ अर्ब १८ करोड ४४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको १ सेयर बराबर ०.२६ सेयरका दरले ३१ करोड ५५ लाख ५ हजार रुपैयाँको हकप्रद सेयर जारी गर्नेछ । कम्पनीका अनुसार हकप्रद सेयरबाट संकलित रकम परिसरको रिनोवेशन गर्न खर्च गरिनेछ । हकप्रद सेयर पारित गर्न कम्पनीले असोज ३१ गते नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ललितपुरमा २८औँ वार्षिक साधारण सभा बिहान ११ बजे बोलाएको छ । सभाले प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने, सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने र स्वतन्त्र सञ्चालक १ जना नियुक्त गर्ने लगायतका प्रस्तावहरु पारित गर्नेछ । साधारण सभा प्रयोजनार्थ होटलले असोज २ गतेदेखि ३० गतेसम्म बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असोज १ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले साधारण सभामा सहभागिता जनाउन सक्नेछन् ।
रिभर फल्सको हकप्रद सेयर बिक्री खुला, १ कित्ता हुने नयाँ १ कित्ता सेयर पाउने
काठमाडौं । रिभर फल्स पावरले आज भदौ २३ गतेदेखि हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजी ७० करोड रुपैयाँको १ प्रतिशत अर्थात् हाल कायम १ कित्ता बराबर नयाँ १ कित्ता सेयर अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता १ रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ७० कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गरेको हो । हकप्रद निष्काशन पश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ कम्पनीले साउन २६ गते बुकक्लोज गरेको थियो । त्यसैले साउन २५ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले कम्पनीको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको हकप्रद सेयरमा असोज १२ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने जनाएको छ । कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धकका साथै प्रभु बैंकको इलाम, जाउलाखेल, वीरगंज, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढी शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, सिआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
मनसुनको न्यून चापीय रेखा दक्षिण, कोशी, मधेश र बागमतीमा वर्षा भारी वर्षा
काठमाडौं । हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर भन्दा दक्षिणतिर अवस्थित रहँदा देशको पहाडी भू-भागमा साधारणतया बदली र बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली रहनेछ । देशका पहाडी भू-भागका केही स्थानमा र तराई भू-भागका थोरै स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । कोशी प्रदेश र बागमती प्रदेशका पहाडी भू-भागका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ । यसैगरी कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशको पहाडी भू-भागमा साधारणतया बदली र बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली रहनेछ महाशाखाले जनाएको छ । कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशको पहाडी भू-भागका केही स्थानमा र बाँकी पहाड र तराई भू-भागका थोरै स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी प्रदेशका पहाडी र तराई भू-भागका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय राजमार्ग असोज १० गतेभित्र सञ्चालनमा ल्याउने, उपभोग्य वस्तुको सहज र सुलभ गर्ने
काठमाडौं । सरकारले चाडपर्वको समयमा गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तुको सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्था गर्ने भएको छ । मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालको अध्यक्षतामा आइतबार सिंहदरबारमा बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको ७१औँ बैठकले सार्वजनिक यातायातको प्रभावकारी व्यवस्थापन, विपद् प्रभावित राजमार्गको पुर्ववत सञ्चालन, मौसमी रोग डेङ्गु, हैजा, लम्पी स्किन लगायतको प्रकोप नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो । राज्यको उपस्थिति जनताले प्रत्यक्ष महसुस हुने र तत्काल नतिजा देखिने गरी सबै तहका सरकारी निकायबाट नागरिकलाई सेवा प्रवाहको उचित प्रबन्ध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । उक्त बैठकमा मुख्यसचिव अर्यालले राज्यको उपस्थिति देखिने गरी बजार अनुगमन तथा यातायात सञ्चालनलाई सहज बनाउने गरी गम्भीरताका साथ काम गर्न सम्बद्ध सबै पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए । बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत काठमाडौं उपत्यका तथा उपत्यका बाहिर उपभोग्य वस्तु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनताका गुनासो सङ्कलनका लागि टोल फ्रि नम्बरको व्यवस्था गर्ने र प्राप्त भएका गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य पदार्थमा अखाद्य वस्तुको मिसावट, गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुहरूको बिक्री वितरणमा रोक लगाई खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्न दुग्ध जन्य पदार्थ, तरकारी, फलफूल, मासुलगायतका खाद्य सामग्रीको नमूना सङ्कलन, परीक्षण र आवश्यक नियमन प्रभावकारी तवरले गर्ने र यस प्रयोजनका लागि मोबाइल भ्यान समेत सञ्चालनमा ल्याउने जनाइएको छ । गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत बजार अनुगमन गरी वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति हुने तथा अखाद्य वस्तुको प्रयोग, बिक्री वितरण र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने गराउनतर्फ थप सक्रिय गर्ने बैठकको निर्णय छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले आमनागरिकको यात्रालाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नेपाल प्रहरीमार्फत चाडपर्वलाई लक्षित गरी सार्वजनिक यातायातको लामो दूरीको रुट परमिटको व्यवस्था, भाडा दर, यात्रु सीट क्षमताका आधारमा अनलाइन प्रणाली समेतबाट टिकट बुकिङको व्यवस्था गरिने छ । सडक विभागले सडक दुर्घटना तथा सडक सञ्जालसँग सम्बन्धित विपद् जोखिम व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, विभिन्न अवरुद्ध राष्ट्रिय राजमार्ग तथा मुख्य सडक आगामी असोज १० गतेभित्र पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विमानस्थलको सञ्चालन गर्ने समयावधि उडान सङ्ख्या वृद्धि गर्न रूपमा अस्वाभाविक हवाई यात्राको भाडा दरको वृद्धि हुन नदिन आवश्यक नियमन र सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले समाजमा अमर्यादित र अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिई भयरहीत वातावरण र शान्ति सुरक्षाको भर पर्दो व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चौपायामा फैलिएको लम्पीस्कीन रोग नियन्त्रणको उचित व्यवस्था मिलाइने छ । आन्तरिक राजस्व विभागले राजस्व छली नियन्त्रण गर्न वस्तु तथा सेवा बिक्री भएकै अवस्थामा वास्तविक कारोबार मूल्यमा बिलबिजक जारी गर्न लगाउने, सो प्रयोजनका लागि बजार अनुगमनलाई सघन बनाइने भएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले वस्तु तथा सेवाको अनौपचारिक कारोबारबाट हुनसक्ने राजस्व छली रूपमा गैरकानुनी कारोबार कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न अनुगमन र निगरानीलाई सघन बनाउने बैठकको निर्णय छ । साथै बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति पाक्षिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका विकास व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने सचिव समक्ष पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
