२५ अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । अधिक तरलता कायमै रहेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार २५ अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत राष्ट्र बैंकले निक्षेप खिच्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप ७२ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८२ असोज १२ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकता अनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।
इतिहासकै ठूलो तलब डिल : मस्कलाई टेस्लाको १ ट्रिलियन डलर प्रोत्साहन प्याकेज
काठमाडौं । टेस्लाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलन मस्कलाई कम्पनीमा टिकाइराख्न तयार गरेको करिब १ ट्रिलियन बराबरको तलब–प्याकेज आगामी नोभेम्बरमा हुने वार्षिक बैठकमा सेयरधारकहरूले स्वीकृत गर्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ । यद्यपि यो रकम अत्यन्तै ठूलो हो । यो प्याकेज मस्कलाई कम्पनीमा स्थिर राख्ने र टेस्लाको प्रविधिगत भविष्यबारे उठेका चिन्ताहरू सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको हो । कम्पनीका ठूला मालिकहरूले पर्याप्त लाभ पाउने आशामा यसलाई समर्थन गर्ने सम्भावना विश्लेषकहरूले बताएका छन् । शुक्रबार टेस्लाको बोर्डले यसलाई ‘एक अग्रगामी, महत्त्वाकांक्षी र अद्वितीय सीईओका लागि अति महत्त्वाकांक्षी प्रोत्साहन प्याकेज’ भनेर उल्लेख गर्दै आगामी दशकमा तोकिएका कमाई र मूल्यांकन लक्ष्यहरू पूरा गरेमा मस्कलाई करोडौं सेयर दिने योजना स्वीकृत गर्यो । यसले तुरुन्तै मस्कलाई ९६ मिलियन प्रतिबन्धित सेयर दिएको छ, जसको मूल्य शुक्रबारको कारोबार अनुसार ३१ बिलियनभन्दा बढी छ, जुन दुई वर्षमा क्रमशः प्राप्त हुनेछ । यससँगै मस्कको कम्पनीमाथि अझ बढी नियन्त्रण रहनेछ । कार्यकारी तलब–सम्बन्धी अनुसन्धान संस्था इक्वीलरअनुसार मस्कको २०२५ को कुल प्याकेज ११३ बिलियनभन्दा बढी मूल्यको छ । स्पेसएक्सका लगानीकर्ता र २०४० एड्भाइजरीका प्रिन्सिपल तौफिक रहिमले भने, ‘यो प्याकेज रोबोटिक्स र एआईमा आधारित भविष्यमा ठूलो बाजी हो । सेयरधारकहरूले समर्थन गर्न सक्छन्, तर यसले सामाजिक असमानताको गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा अस्थिर रहनेछ ।’ बोर्डका अनुसार यो प्याकेज मस्कलाई कम्पनी छोड्न नदिन र टेस्लालाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा रोबोटिक्स शक्तिशाली कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न लक्षित गरिएको हो । उनीहरूका अनुसार, मस्क मात्र यस्तो क्षमता भएका व्यक्ति हुन् जसले टेस्लाको पूर्ण सम्भावना अनलक गर्न सक्छन् । मस्कको धम्की र विवादित २०१८ तलब–योजना बोर्डले खुलासा गरेको अनुसार मस्कले एकभन्दा बढी पटक टेस्ला छोड्ने धम्की दिएका थिए । बोर्डलाई डर थियो कि उनले छोडेमा कम्पनीका एआई विशेषज्ञहरू पनि पलायन गर्नेछन् । यो ३१ बिलियन बराबरको सेयर प्याकेज आंशिक रूपमा २०१८ मा स्वीकृत ५६ बिलियनको तलब–योजनाको क्षतिपूर्ति हो, जुन गत वर्ष डेलावेयर अदालतले अमान्य ठहर गरेको थियो । यदि मस्क अदालतमा केस जिते भने यो दोहोरो लाभ हुने छैन । सेयरधारकको स्वीकृति र आलोचना इक्वीलरका अनुसार यो कुनै पनि सीईओलाई दिइएको सबैभन्दा ठूलो तलब–योजना हो । कानुनी चुनौती आउन सक्ने भए पनि विश्लेषकहरूले सेयरधारकहरूले यसलाई अन्ततः अनुमोदन गर्ने अपेक्षा गरेका छन् । टेस्लाका तीन प्रमुख लगानीकर्ता भानगार्ड ग्रुप, ब्लाकरक र स्टेट स्ट्रीटले तत्काल प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । तर विगतमा भानगार्ड र ब्लाकरकले मस्कको २०१८ तलब–प्याकेजलाई समर्थन गरेका थिए । यता श्रमिक संगठन र सार्वजनिक कोष व्यवस्थापकहरूले भने यसलाई अस्वीकार गर्न सेयरधारकहरूलाई आग्रह गरेका छन् । अमेरिकी शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष राण्डी वाइनगार्टेनले भनेकी छिन्, ‘यो बोर्डको गलत निर्णय हो । यसले कम्पनीको सुशासन कमजोर पार्छ ।’ मस्क हाल टेस्लाको करिब १३ प्रतिशत नियन्त्रणमा छन् । विवादित २०१८ को योजनासहित उनको स्वामित्व १९.७ प्रतिशत पुग्छ । नयाँ प्याकेजले उनले कम्पनीको कम्तीमा २५ प्रतिशत स्वामित्व पाउने सम्भावना बढाउनेछ । यदि सबै लक्ष्य पूरा भए भने टेस्लाको मूल्य ८.५ ट्रिलियन पुग्न सक्नेछ, जुन हाल माइक्रोसफ्ट, मेटा र अल्फाबेटको संयुक्त मूल्यभन्दा बढी हो । तर सबै पक्ष सकारात्मक छैनन् । निया इम्प्याक क्यापिटलका संस्थापक क्रिस्टिन हलले यसलाई ‘गैरजिम्मेवार निर्णय’ भन्दै लगानी अनुसन्धान र अधिग्रहणतर्फ लगाउनुपर्ने पैसा मस्कलाई दिइनु अनुचित भएको बताइन् । एजे बेलका विश्लेषक ड्यान कोट्सवर्थले भने, ‘मस्क एक दूरदर्शी व्यक्ति हुन्, तर यो तलब–योजना अत्यधिक छ । कम्पनी प्रतिस्पर्धीहरूले ओभरटेक गरिरहेका बेला र मस्ककै गतिविधिका कारण टेस्लाको ब्रान्ड कमजोर भइरहेका बेला यस्तो निर्णय गलत सन्देश दिन्छ ।’ ‘एकातिर बोर्डलाई लाग्छ कि मस्क कम्पनीका लागि बोझ हुन सक्छन्, अर्कोतिर उनलाई रोक्न ‘जति रकम चाहिन्छ’ भनेर दिन तयार छन् । वास्तवमा मस्कले आफ्नो पद सुरक्षित गर्न लड्नुपर्ने हो, न कि बोर्डले उनलाई रोक्न,’ उनले थपे । शुक्रबार टेस्लाको सेयर ३.६ प्रतिशतले बढेर ३५०.८४ मा बन्द भयो । यद्यपि २०२५ को सुरुवातदेखि हालसम्म १३ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । युरोपेली बजारमा चिनियाँ इलेक्ट्रिक कारहरूको आक्रामक प्रवेश विश्वकै ठूलो ईभी निर्माता बीवाईडीको नाफा घट्दै, उत्पादन विस्तार योजनामा ढिलाइ पोर्शेमा नयाँ सीईओको खोज सुरु, फक्सवागनसँगको दोहोरो भूमिका अन्त्य हुने संकेत
'३० लाख ग्राहकमा पुग्ने लक्ष्य छ, अबको २ वर्षभित्र लाभांश दिन्छौं' {अन्तर्वार्ता}
काठमाडौं । सिटी पे वालेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय रेग्मी दुई वर्षअगाडि माछापुच्छ्रे बैंकको डिजिटल बैंकिङ विभाग नेतृत्व गरिरहेका थिए । बैंकमा काम गर्दैगर्दा ३० लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेको सीटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरबाट प्रस्ताव आयो- रेमिट्यान्सको इकोसिस्टमलाई वालेटमा जोड्ने । ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स भित्रिरहेको र त्यसमार्फत ठूलो व्यवसाय गर्न सकिने अवधारणासहित उनले सिटी वालेट प्रालि (ब्राण्ड नाम सिटी पे) सञ्चालनमा ल्याए । एक दशक बैंकिङ गरेका रेग्मी बैंक र वालेट विश्वासमा आधारित व्यवसाय रहेको बताउँछन् । दुइटैले जनताको पैसालाई सुरक्षित राख्ने र चाहेको बखतमा भुक्तानी गर्छन् । उनका अनुसार हरेक ग्राहकलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । तर, विगतमा बैंकको सञ्चालन अवधि फिक्स (स्थिर) हुन्थ्यो । बिहान १० बजेबाट बेलुका ४/५ बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन हुन्थ्यो । त्यसपछिको समयमा बैंकिङ कारोबार नभएपनि हुन्थ्यो । तर, अहिले रातिको १२ बजे भुक्तानी गर्न पाएन भने विश्वसनीयतामा आँच आउन सक्ने रेग्मी बताउँछन् । विश्वासका आधारहरू भुक्तानी प्रणालीमा आउँदै गर्दा २४सै घण्टा होसियार हुनुपर्ने, सेवा सुविधालाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने र साइबर अट्याकसँग जोगिनुपर्ने उनको भनाइ छ । वालेटहरूमा सबैभन्दा कान्छो सिटी पे डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीभन्दा कसरी पृथक छ ? सिटी वालेटमा ग्राहकले पाउने सुविधा के-के हुन् ? लागत घट्यो की घटेन ? लगायत विषयमा सीईओ रेग्मीसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीको अंश: बैंकमा कर्मचारीको हैसियतमा काम गर्नुपर्थ्यो । अहिले कम्पनीको नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ । कर्मचारीको हैसियतमा काम गर्दा र नेतृत्वदायी भूमिकामा काम गर्दा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ? कुनै पनि भूमिका सानो र ठूलो हुँदैन । म कर्मचारीको हैसियतमा काम गर्दै गर्दा निश्चित भूमिकालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो । बैंकको एउटा विशेष विभागलाई कसरी ह्याण्डल गर्ने, कसरी कारोबार बढाउने, कसरी आम्दानी वृद्धि गर्ने भूमिकामा थिए । तर, अहिले वालेट कम्पनीको नेतृत्वमा रहँदा व्यापार व्यवसाय बढाउने मात्रै नभई समग्र विषय हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारका सम्पूर्ण ऐन, कानुन, लेखा सिद्धान्त, प्रक्रिया, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका भुक्तानीसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, नियमावली, निर्देशन र सर्कुलर अनुपालन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, अनुपालन गराउनका लागि टिमलाई तयार बनाउने र परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण यहाँ केही जिम्मेवारी थपिएको महसुस हुन्छ । जबकि बैंकमा हुँदा एउटा विभाग मात्रै लिड (नेतृत्व) गरेको थिए । सिटी पेका सीईओ विनय रेग्मी बाहिरबाट हेर्दा वालेट कम्पनीहरू सहज रुपमा चलिरहेका देखिन्छन् । किराना पसलदेखि ठूलठूला कारोबार पनि क्यूआरबाट भुक्तानी भइरहेका देखिन्छन् । जसबाट पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ की वालेटको व्यवसाय बढेको छ । तर, वालेट कम्पनीका व्यवस्थापक तथा सञ्चालकहरूले घाटामा चल्नु परेको गुनासो गर्नुहुन्छ । तपाईंको अनुभवमा कसरी चलिरहेका छन् वालेटहरू ? भुक्तानी सेवा प्रदायक (वालेट)को मुख्य काम भुक्तानी हो । कुनै एक व्यक्तिले संस्था (मर्चेन्ट) मा भुक्तानी गर्ने वा एउटा संस्थाबाट अर्काे संस्थामा भुक्तानी गर्ने कार्य वालेट कम्पनीहरूले गरिरहेका छन् । वालेट कम्पनीहरूले दैनिक करोडौं पटक र अर्बाैं रुपैयाँ बराबर कारोबारको प्रोसेस गरिरहेका छन् । वार्षिक ९६ प्रतिशत कारोबारमा वृद्धि भइरहेको छ । तर, एक/दुई वटा संस्थाबाहेक धेरैवटा संस्था नाफामा पुग्न सकेका छैनन् । किनकि सबै कम्पनीले एकै प्रकारको कार्य गर्दा उच्च प्रतिस्पर्धा भयो । साथै, वालेट कम्पनीहरूले संकलन गरिरहेको रेभिन्यू (आम्दानी) पनि रेगुलेटेड छ । आजको दिनमा कुनै पनि कारोबार १० रुपैयाँसम्मको फ्रेमवर्कमा रहेर गर्नुपरेको छ । करोडौंको संख्यामा कारोबार गरिरहँदा ४/५ रुपैयाँ मार्जिन राख्न सकिन्छ । जस्तो सिटी पेले एक वर्षमा ४ करोडको कारोबार गर्दा ५ रुपैयाँ मार्जिन राखेको छ भने २० करोडको आम्दानी हुन्छ । तर, भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीको प्रणालीमा नियमित खर्च पनि गर्नुपरेको हुन्छ । डिजिटल पूर्वाधार बनाउनुपर्ने, सुरक्षामा लगानी गर्नु पर्ने लगायत भेरियबल कस्ट ठूलो छ । यही कारण वालेट कम्पनीहरू नाफामा जान नसकेको हुन् । तर, हामीले भ्यालू कति बचत गरेका छौं भन्ने मुख्य विषय हो । ५ वर्ष पछाडि फर्केर हेरौं, कोरोनाभन्दा अगाडि मेरै गाउँ म्याग्दीमा बिजुली बिल तिर्न बेनीको बजार जानुपर्थ्यो। बिजुलीको बिल तिर्न बस भाडा तिरेर घन्टौं समय व्यतीत गर्नुहुन्थ्यो र ५ सय रुपैयाँको बिजुलीको बिल तिर्नुहुन्थ्यो । तर, आजको दिनमा त्यही बिजुलीको बिल ५ रुपैयाँमा भुक्तानी गर्न सकिएको छ । प्रत्यक्ष रुपमा हाम्रो ब्यालेन्ससिटमा प्रभाव नदेखिएता पनि समग्र अर्थतन्त्रमा ४ करोड कारोबारले अर्बाैं रुपैयाँ बराबरको बचत गराएको छ । त्यो अर्बाैं रुपैयाँ बचतको केही फाइदा पाउने कुनै पनि प्रावधान बनेको खण्डमा सम्पूर्ण भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू नाफामा रहन सक्छन् । वालेट प्रयोगले लागत कम भयो, समयको बचत गरायो । जसरी डिजिटल कारोबारमा विकास भएको छ, त्यसरी वालेट कम्पनीहरू किन विकास हुन किन सकेनन् ? नेपालको अर्थतन्त्र विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान सराहनीय छ । विगतमा नियमन नहुँदा फरक किसिमले मूल्याङ्कन हुन्थ्यो । विस्तारै नियमनको दायराभित्र रहेर काम गर्नुपरेको छ । क्रिप्टो, ब्लकचेन जस्ता प्रविधि बजारमा आइसकेका छन् । हामीलाई नियामकले त्यो क्षेत्रमा जानु हुँदैन भन्नु भएको छ । तर, कतिपय ठाउँमा बाध्यता पनि छ । डिजिटल पूर्वाधार, नियामकीय पूर्वाधार, केवाईसी पूर्वाधारमा सरकार पछि छ । तर, भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सेवा दिन थाले । गलत मान्छेले कारोबार गर्दै गर्दा मान्छेहरू फस्न सक्ने ठाउँहरू प्रशस्त रहन्छन् । अहिलेको ग्रोथसँग नयाँ इनोभेसनमा जानुभन्दा पहिला पूर्वाधार तयार हुनुपर्छ । यदि पूर्वाधार तयार नभएको अवस्थामा हामी दुर्घटनातर्फ पनि जान सक्छौं । त्यसैले हामी सम्हालिएर काम गर्नु परेको छ । वालेट कम्पनीमार्फत अर्बाैंको कारोबार भइरहँदा २/३ वटा वालेट कम्पनीबाहेक अन्य सबै वालेट कम्पनी घाटामा छन् । किन अन्य कम्पनीहरू नाफामा जान सकेनन् ? काठमाडौंमा पनि कारोबारमा १० रुपैयाँ र जुम्लाको मान्छेलाई पनि १० रुपैयाँ लिँदा पूर्वाधार हेर्नुपर्छ । जुम्लामा हुने कारोबारको लागत काठमाडौंको भन्दा महँगो छ । जुम्लामा वालेटले १० रुपैयाँमा कारोबार गर्नुपर्छ भने सरकारले केही सहजीकरण गर्नुपर्छ । भारतमा जुनबेला क्यूआर भुक्तानी लागू भयो, त्यतिबेला जनताहरूसँग पैसा थिएन । भारत सरकारले भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई सहजीकरण गरेको थियो । त्यसैले नेपालमा पनि राहत दिनुपर्छ । अथवा लागतका आधारमा मूल्य तोकिनुपर्छ । यसो भन्दैमा जहाँ गाह्रो छ, त्यहाँ उच्च मूल्य लिनुपर्छ भनेको होइन । तर, मान्छेहरूलाई भ्यालूएबल लाग्नुपर्याे । जस्तो मैले कुनै प्रडक्ट लिएको छु भने १० रुपैयाँ खर्च गरेको छु है भन्ने अनुभूति हुनुपर्छ । त्यसरी ग्राहकलाई अनुभूति गराउन खोजेको हो र मूल्य पनि सोही अनुरूप निर्धारण गर्न सकियो भने वालेट कम्पनीहरू नाफामुखी बन्ने अवसर छ । जुन पूर्वाधार बनाउन हामीले खर्च गरेका छौं, त्यो पूर्वाधारमा गरेको खर्च र डिजिटलमा सक्रिय जनसंख्या सन्तुलन छैन । आजका दिनमा ए भन्ने मान्छेले बि भन्ने मान्छेलाई भुक्तानी मात्रै गर्ने काम भइरहेको छ । तर, मैले वालेटबाट भुक्तानी मात्रै गराउन सक्दिनँ, विभिन्न सेवा सेवासुविधाहरु बिक्री गर्न सक्छु । जस्तो मार्केटिङ, विज्ञापन लगायतको काम पनि एउटै माध्यम बन्न सक्छ । अथवा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने माध्यम पनि बन्न सकिन्छ । हरेकको हात हातमा मोबाइल हुँदा र भविष्यमा क्रेडिट स्कोर आएको खण्डमा हरेक व्यक्तिलाई लगानी गर्न सक्ने माध्यम वालेट बन्न सक्छन् । अथवा वालेट कम्पनीमार्फत सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्ने उपकरण ल्याउन सकिन्छ । यी विकास हुँदै गर्दा हाल कायम ग्राहक संख्या र मूल्यका आधारमा रहेर पनि वालेटले नाफा गर्न सक्छन् । हामीसँग तीनवटा विकल्प छन्, मेनू थप्ने, शुल्क वृद्धि र दायरा बढाउने । पहिलो नीतिगत संरचनामा परिवर्तन गरेर हाल कायम मेनू खुला राख्न सकिन्छ । दोस्रो हाल कायम भइरहेको शुल्कलाई थोरै बढाउन सकिन्छ । यदि नीतिगत संरचनामा परिवर्तन नगर्ने हो भने शुल्क वृद्धि गरेर भ्यालूबेस प्राइसिङ गर्न सकिन्छ । तेस्रो वालेट कम्पनीहरूको कार्यक्षेत्र बढाउन सकिन्छ । यदि मेनू नथप्ने र शुल्क वृद्धि नगर्ने हो भने वालेटको कार्यक्षेत्र बढाउन सकिन्छ । आजको दिनमा वालेट कम्पनीहरूले नेपालमा मात्रै सेवा दिइरहेका छन् । अब नेपाल बाहिर पनि सेवा दिने गरी काम गर्न सकिन्छ । किनभने ठूलो जमातलाई हामीले समेट्न सक्नुपर्छ । यी तीन वटा विषयमा अगाडि बढ्न वालेट कम्पनीहरूले के गरिरहेका छन् ? हामीले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले एउटै प्लेटफर्ममा रहेर काम गर्नका लागि भुक्तानी सेवा प्रदायक संघ दर्ता गराएका छौं । भुक्तानी सेवा प्रदायकको कार्य क्षेत्र वृद्धिका लागि पहल भइरहेको छ । किनभने शुल्क वृद्धि गर्नु अन्तिम समाधान होइन । त्यसैले उपयुक्त समयमा नै कार्य क्षेत्र वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । वालेटको कार्य क्षेत्र वा दायरा वृद्धि गर्न सरोकारवाला निकायमा पुगेर मागहरु राखिरहेका छौं । साथै हामीले के-के गर्न सक्छौं, के–के सम्भव छन् भन्ने विषय संघमार्फत नियामक माझ पुगिरहेका छौं । संघको मुख्य उद्देश्य मेनु बढाउने पनि रहेको छ । मेनुमा थप्नु पर्ने के-के हुन् ? दायरा कति बढाउनु पर्ने हो संख्यात्मक र भ्यालूका आधारमा हामी विदेशमा जानुपर्ने आवश्यकता छ । हालै सरकारले आईटी कम्पनीलाई विदेशमा पनि काम गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरू पनि विदेशमा नेपालीहरूलाई सेवा दिन तयार छन् । नेपालमा २४ लाख जनसंख्या मात्रै काम गर्ने जनशक्ति रहेको तथ्याङ्क छ । त्योभन्दा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू विदेशमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँहरूका भुक्तानीका आवश्यकता पूर्ति गर्न हामी देशभन्दा बाहिर पनि जानुपर्छ । हामी प्राविधिक रुपमा पनि सक्षम छौं । विदेशमा रहेका कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सबल छौं । विभिन्न तथ्याङ्कका आधारमा ७०/८० लाख नेपाली विदेशमा कार्यरत हुनुहुन्छ । आजको दिनमा विदेशमा वालेट चलाउन सक्ने अवस्था छैन । नेपालका नियामकले विदेशमा पनि काम गर्न खुला गर्ला । तर, जुन देशमा गएर सेवा दिनुपर्ने हो त्यो देशमा पनि नियामकीय दायराभित्र बस्नु पर्ने आवश्यकता हुन सक्छ । यो भनेको अप्ठ्यारो परिस्थिति हुन सक्छ । त्यो देशले लाइसेन्स दिन्छ की दिँदैन भन्ने विषय फरक हो । वालेट प्रयोगकर्ताहरू नेपालमा कति छन् र विदेशमा कति छन् ? करिब २ करोड ७० लाख ग्राहकहरूले आजको दिनमा विभिन्न वालेट चलाइरहेका छन् । जुन कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हो । तर, एउटै ग्राहकले ३/४ वटा वालेट चलाइरहेका पनि छन् । हामीसँग विद्यार्थी र रोजगारमा रहेका मान्छेहरूको एउटा जमात छ । १८ वर्ष मुनी र वृद्धहरुको जमात भुक्तानी सेवा प्रदायकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन् । वृद्धहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ तर, सीमितले मात्रै चलाइरहनु भएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरू भुक्तानी सेवा प्रदायकमा कहीँ न कहीँ आबद्ध हुनुहुन्छ । उहाँहरूले कुनै न कुनै उपकरण चलाइरहनु भएको छ । विदेशमा विदेशी एपहरू चलाइरहनु भएको छ । नेपाली वालेटले विदेशी लाइसेन्स लिएर सिमलेस रेमिट्यान्सको लागि काम गर्न सक्छन् । बजारमा दुई दर्जनभन्दा बढी वालेट कम्पनीहरू सञ्चालनरत छन् । कान्छो कम्पनीका रूपमा दर्ता भइरहँदा सिटी पे किन प्रयोग गर्ने ? अन्य वालेट कम्पनीभन्दा सिटी पे कसरी फरक छ ? सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरका आफ्नै ३० लाख भन्दा बढी ग्राहक हुनुहुन्छ । उहाँहरूको विभिन्न वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यसहित सिटी पे सञ्चालनमा आएको हो । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको १ सय प्रतिशत लगानी रहेको सहायक कम्पनी हो । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरमार्फत आउने रेमिट्यान्सलाई नयाँ रुपमा भित्र्याउने अवधारणा सिटी पेको मुख्य इनोभेसनको पार्टमा छ । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरमार्फत आउने रेमिट्यान्सको मोडालिटी परिवर्तन गरिरहेका छौं । जुन हाम्रा ग्राहकले अनुभव पनि गर्नु भएको छ । विगतमा रेमिट्यान्स नगदमा बुझिन्थ्यो, त्यसपछि बैंक खातामा आउन थाल्यो । अहिले पर्पसफूल (उद्देश्यमूलक) रेमिट्यान्स भनिन्छ । रेमिट्यान्स किन आइरहेको छ ? कुन उद्देश्यका लागि आइरहेको छ ? त्यो उद्देश्यमा प्रत्यक्ष रेमिट्यान्स पठाउने गरी सिटी पे सञ्चालनमा आएको हो । जुन उद्देश्यका लागि रेमिट्यान्स आएको हो, सोही उद्देश्यमा पुर्याउने अवधारणासहित सिटी पेलाई अगाडि बढाइरहेका छौं । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले गर्ने काम सिटी पे वालेटले गर्छ भन्नु खोज्नु भएको हो ? सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले गर्ने काम वालेटले गर्ने होइन । रेमिट्यान्स नगद र बैंकमा बचत गर्नका लागि आउने होइन । भुक्तानी, बचत, लगानी, ऋण तिर्ने उद्देश्य हुन सक्छ । विगतमा एउटै ठाउँमा कारोबार हुन्थ्यो । तर, अब एउटा कारोबार ४/५ ठाउँमा हुन सक्ने भयो । कुन उद्देश्यका लागि रेमिट्यान्स पठाएको छ, सो उद्देश्यमा त्यो रेमिट्यान्स रकम खर्च भयो कि भएन भनेर सिटी पेले ढुक्क गराउँछ । कुनै एक जनाले रेमिट्यान्स पठाउँदा सुरुमा वालेटमा पैसा आउँछ । त्यो वालेटबाट कुन–कुन क्षेत्रमा रकम गइरहेको छ भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क रहन्छ । साथै प्रत्यक्ष रूपमा मर्चेन्टहरूमा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी प्रणालीको विकास बनेको छ । सिटी पे हाल के-के काम गरिरहेको छ ? सिटी पेले भुक्तानीको काम गरिरहेको छ । माइग्रेसन इकोसिस्टम (वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक अध्ययन)सँग जोडिएका व्यक्तिहरूको पहिलो रोजाइको वालेट बन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । त्यसकारण कोही पनि मान्छे नेपालबाट विदेश र विदेशबाट नेपाल आउँदासम्म आवश्यक पर्ने भुक्तानी परिपूर्ति गर्ने काम सिटी वालेटमा सिस्टम बनाइएको छ । जस्तो कुनै मान्छेले विदेश पढ्न जाने योजना बनाएको छ । त्यो मान्छेलाई आइईएलटीएसको कक्षा लिनुपर्याे भने आइईएलटीएसको बुकिङको लागि सिटी पे वालेट एउटा माध्यम बन्न सक्छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्याे भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सेवा सुविधा लिन सकिन्छ । विदेशमा गईसकेपछि नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउनुपर्याे भने त्यो सुविधा सिटी पे वालेटमा छ । रेमिट्यान्स आइसकेपछि भुक्तानी गर्न सकिन्छ । जस्तो खानेपानी, विद्यालय लगायत बहु क्षेत्रमा भुक्तानी गर्न सकिने प्लेटफर्म छन् । कुनै ठाउँमा सपिङ गर्नु भयो भने क्यूआर भुक्तानी गर्न सकिन्छ । एउटा वालेट कम्पनीले दिनुपर्ने सम्पूर्ण प्रडक्ट हामीसँग छ । साथै, विदेश जान चाहने र विदेशबाट आउने ग्राहकहरूलाई चाहिने थप सुविधाहरू वालेटमार्फत दिइरहेका छौं । सिटी वालेटबाट भुक्तानी गर्दा ग्राहकको लागत कम भयो ? विगतमा एउटा रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्दा करिब २/३ डलर बराबर शुल्क लाग्थ्यो । आजको दिनमा ती शुल्कहरु घटेर शून्यमा झरेका छन् । यो सम्भवको मुख्य श्रेय डिजिटल भुक्तानी प्रदायक सेवा कम्पनीलाई जान्छ । विगतमा विदेशबाट पैसा पठाउँदा एजेन्ट वा काउन्टरमार्फत पठाउनु पर्थ्यो । अहिले ती काउन्टर र एजेन्टलाई त्यहाँका एप्लिकेशनले रिप्लेस गरे । नेपालमा पनि विगतमा एजेन्ट वा काउन्टरमार्फत पैसा भुक्तानी लिने प्रावधान थियो । अब त्यसको सट्टा सिधै वालेटमा पैसा आइरहेको छ । कोही पनि व्यक्तिले नि:शुल्क सेवा पनि दिनु हुँदैन । त्यो सेवा दिँदै गर्दा कुनै न कुनै शुल्क हुनुपर्छ । तर, आजकल रेमिट्यान्सको मध्यममा इन्ड टु इन्ड डिजिटल कारोबार भइरहँदा कारोबारको रकम घटेको छ । कारोबारको शुल्क घटेको छ भने कारोबार गर्दा लाग्ने समय पनि घटेको छ । २४सै घण्टा जुनसुकै समयमा पठाएको पैसा प्राप्त गर्न सकिने भएकाले छिटोछरितो, सस्तो र भरपर्दाे रेमिट्यान्स सेवा वालेटबाट सम्भव भएको छ । सिटी पेका ग्राहकहरू कति छन् र दैनिक कतिको कारोबार भइरहेको छ ? सिटी पे सञ्चालनमा आए यता डेढ लाख ग्राहक आबद्ध हुनु भएको छ । हामी सेवा सुविधालाई वृद्धि गर्ने क्रममा रहेकाले प्रमोशन स्किममा गएका थिएनौं । अब हाम्रा सेवा सुविधाका बारेमा ग्राहकहरूलाई जानकारी दिने समय आएको छ । नेपालमा भएका सम्पूर्ण मर्चेन्टहरूमा भुक्तानी गर्न फोन पे, नेपाल पे, स्मार्ट क्यूआरसँग सहकार्य गरेका छौं । र, अब ग्राहकहरूले निर्धक्कका साथ सिटी पे वालेट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । सिटी पेमा कारोबारको संख्या वृद्धिको क्रममा रहेको छ । आजको दिनमा १०/१५ हजार पटक कारोबार दैनिक भइरहेका छन् । हामीले ३० लाख ग्राहक माझ सिटी वालेट पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौं । डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल वालेटमा विकृति पनि बढेको देखिन्छ । वालेटहरू डिजिटल ठगीको माध्यम बनिरहेका छन् । गैरकानुनी काम गर्ने माध्यम वालेट कसरी बने ? विगतमा चोरहरू घरमा गएर ताला फोडेर सुन, नगद, चोर्थे । पकेट मारले पकेट लुट्थे । तर, त्यतिबेला ठगीका घटना अहिलेको जस्तो बाहिर आउँदैनथे । कति रकम ठगी भयो ? कसलाई उजुरी हाल्ने भन्ने अन्योलता थियो । त्यसैले विगतमा यस्ता घटना खासै बाहिर आउँदैनथे । तर, आजको दिनमा चोरी, ठगी भएपछि गुनासो, उजुरी मोबाइलबाटै गर्न सकिन्छ । त्यसकारण साइबर ठगीका घटनाहरू बढी देखिएका हुन् । जसरी टेक्नोलोजीज बढ्दै जान्छ, चोरी ठगीको विकास पनि सोही अनुसार बढ्दै जान्छ । मान्छेहरू लोभ, प्रलोभनमा परेर, डर, धम्की, त्रासका कारण ठगीमा परिरहेका हुन्छन् । तर, डिजिटल कारोबार हुँदै गर्दा ठगहरू विदेशको कुनै कुनामा बसेर नेपालमा ठगी गरिरहेका छन् । यसका लागि सम्पूर्ण भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू, सञ्चालक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकीकृत रुपमा काम गरेर प्रोटेक्सन गर्न जरुरी छ । ठगीका प्रकृति परिवर्तन भएका हुन् । आज मात्रै ठगी भएका होइनन् । विगतमा पनि ठगी थिए, आज पनि छ र भोलि पनि रहन सक्छ । तर, जनचेतनाको कमीका कारण ठगी हुने गरेका छन् । जस्तो सेयर बजारमा कारोबार गर्न राम्रो टिप्स दिने भन्दै एसएमएस आउँछ । कहाँबाट आएको हो ? कस्तो लिंक हो ? त्यो नहेरिकन क्लिक गर्नुहुन्छ । त्यो एका क्लिकले ठगीको लागि प्रशस्त ढोकाहरु खुृला हुन्छन् । यस्ता विषयमा जनचेतना बढाउन सकियो भने ७०/८० प्रतिशत ठगीका घटना कम हुन्छन् । यस्तै, २/३ लाख रुपैयाँ पर्ने आइफोन १७/१८ हजार रुपैयाँमै बिक्रीमा राखिएको हुन्छ । लोभमा परेर पैसा पठाउँछ न उसले आईफोन पाउँछ न पैसा नै । १७/१८ हजार रुपैयाँमा आईफोन आउँछ कि आउँदैन भनेर बुझ्न जरुरी छ । यदि त्यो आइरहेको छ भने किन आउँदैछ ? भन्ने प्रश्न आफैले आफैलाई गर्न सक्यो भने त्यो प्रश्नको उत्तरले ठगीका घटना घटाउँछ । सामान्यतया ठगीमा जीआईएफ भनिन्छ । जी भनेको ग्रिड (लोभ), आई भनेको इन्फ्ल्यून्स (प्रभाव) र एफ भनेको फोर्स (धाकधम्की, दबाब) । त्यसैले वालेट कम्पनी ठगीको माध्यम बनेका होइनन् । वालेटको च्यानल प्रयोग गरेर ठगी गरिरहेका छन् । हालै ठूला वालेट कम्पनीहरू मर्ज भए । साथै, फिनटेकमा ठूला व्यवसायी तथा कर्पोरेट हाउसको प्रवेश पनि बढेको छ । मर्जर र ठूला घरानाको प्रवेशले फिनटेक क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पर्छ ? फिनटेक सेक्टरमा आजलाई भन्दा पनि भविष्य हेरेर लगानी गर्ने हो । कुनै न कुनै नियामकीय प्रावधानले हामीलाई नयाँ व्यवसाय बनाउन अवसर दिन्छ भन्ने सोचले नयाँ घरानाहरु भित्रिनु भएको हो । जसरी प्रविधिको विकास भइरहेको छ सोही अनुसार नियमन पनि बढ्दै जान्छ । र यसले नयाँ ढोका खोल्छ । यो विषय व्यावसायिक घराना र भुक्तानी सेवा प्रदायक, सञ्चालकहरूले बुझेर नै लगानी गर्नु भएको हो । सिनर्जी देखेर दुइटा संस्था मर्ज हुनु स्वागतयोग्य छ । यदि काम गर्दा लाग्ने प्रविधिको लागत कम हुन्छ, बजारीकरणको खर्च घट्छ र लागत घटाएर व्यवसायलाई मल्टिपल गर्न सकिन्छ वा १ रुपैयाँ खर्च बढाएर ३ रुपैयाँ रेभिन्यू बढाउन सकिन्छ भने मर्जर पनि स्वागतयोग्य कदम हो । वालेट कम्पनीहरूले कहिलेदेखि प्रतिफल बाँड्न सक्छन् ? विगत २/३ वर्षदेखि केही वालेट कम्पनीले प्रतिफल बाँड्न सफल भइसके । अन्य कम्पनीलाई पनि प्रतिफल बाँड्न प्रविधिमा गरेको लगानीलाई रिकभर गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रारम्भिक चरणमा प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । वालेट बजारमा आउँदासम्म प्रविधि, जनशक्ति लगायतमा ठूलो खर्च भएको हुन्छ । र, दोस्रो चरणमा धेरै भन्दा धेरै जनतामा सिस्टमलाई चलाउन सक्ने बनाउनुपर्छ । प्रविधि र ग्राहक अनबोर्डिङ भइसकेपछि तेस्रो चरण भनेको रेभिन्यूको हो । सामान्यता टेक्नोलोजी इण्डस्ट्रीमा ४/५ वर्षको अवधिलाई बर्थिङ फेज (प्राम्भिक चरण) भनिन्छ । अहिले अधिकांश कम्पनीहरू बर्थिङ फेजमा छन् । २/३ वटा कम्पनी बर्निङ फेज सकाएर रेभिन्यू ग्रोथ फेजमा रहेका छन् । हामी पनि ग्राहकलाई प्रयोग गर्नेतर्फ लागि रहेका छौं । अबको एक/दुई वर्षपछि लाभांश दिन सक्छौं।
सुनको मूल्य प्रतितोला १६ सयले बढ्यो, चाँदीले पनि बनायो नयाँ रेकर्ड
काठमाडौं । सुनचाँदीको मूल्यमा लगातार नयाँ रेकर्ड बन्ने क्रम आइतबार पनि जारी रहेको छ । सुन प्रतितोला १६ सय रुपैयाँले बढेर २ लाख १२ हजार रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आइतबार चाँदीको मूल्य हालसम्मकै उच्च प्रतितोला २५ सय रुपैयाँ पुगेको छ । सुनचाँदी व्यवसायीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धिको असर नेपाली बजारमा प्रत्यक्ष देखिएको हो ।
निजामती सेवा पुरस्कारद्वारा महानिर्देशक बराल सम्मानित
काठमाडौं । जलस्रोत तथा सिँचाइका क्षेत्रमा उत्कृष्ट सेवा पुर्याएबापत जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक ई मित्र बराललाई ‘निजामती सेवा पुरस्कार’ प्रदान गरिएको छ । निजामती सेवा दिवस २०८२ का आवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले उनलाई प्रमाणपत्रसहित सो पुरस्कार अर्पण गरेका हुन् । सो अवसरमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव रविलाल पन्थ उपस्थित रहेको थियो । ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ विविध कार्यक्रम आयोजना गरी आज निजामती सेवा दिवस मनाइँदै छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको समयमा २०१३ साल भदौ १३ पहिलोपटक निजामती सेवा ऐन जारी भएको स्मरणमा २०६१ सालदेखि सरकारले विविध कार्यक्रम आयोजना गरी निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आएको छ ।
ग्रिक प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरे २०२६ को लागि १.६ अर्ब युरोको आर्थिक योजना
काठमाडौं । ग्रिक प्रधानमन्त्री किरियाकोस मित्सोटाकिसले २०२६ को लागि १.६ अर्ब युरो (१.८८ अर्ब अमेरिकी डलर) को आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेका छन् । जसमा व्यापक कर कटौती र परिवार र युवा कामदारहरूको लागि लक्षित सहयोग समावेश छ । ८९ औं थेस्सालोनिकी अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा बोल्दै मित्सोटाकिसले यी उपायहरूले सार्वजनिक वित्त स्थिर राख्दै जनसांख्यिकीय दबाब र बढ्दो जीवनयापन लागत कम गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । प्रमुख चरणहरूमा सबै करदाताहरूको लागि आयकरमा स्थायी दुई प्रतिशत–बिन्दु कटौती, वार्षिक २० हजार युरोसम्म कमाउने २५ वर्ष मुनिका कामदारहरूको लागि शुन्य कर र बच्चाहरू भएका घरपरिवारहरूको लागि महत्वपूर्ण राहत समावेश छ । चार वा सोभन्दा बढी बच्चाहरू भएका परिवारहरूले कुनै आयकर तिर्ने छैनन् । मध्यम आय भएकाहरूले पनि घटाइएको कर दरबाट लाभ उठाउनेछन् ।
म्याग्दीका क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्ख्या निरन्तर ओरालो
म्याग्दी । जिल्ला सदरमुकाम बेनीमा रहेको एकमात्र म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक र स्नाकोत्तर तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सङ्ख्या पछिल्लो तीन वर्षयता निरन्तर ओरालो लागेको छ । सदरमुकाम बाहिर बाबियाचौरको मङ्गला शिक्षा क्याम्पसमा एक सय १२ र घारको मुक्तिमार्ग क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्ख्या ५५ जना छ । समुदायस्तरबाट सञ्चालित तीनवटै क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त हुन् । विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएपछि न्यू वेष्ट पोइन्ट फाउन्डेसनले व्यवस्थापन सङ्कायमा सञ्चालन गर्दै आएको स्नातक तहको कक्षा दुई वर्षअघि बन्द गरेको थियो । पछिल्लो दुई दशकयताको न्यून जन्मदर, बढ्दो बसाइँसराइ र विद्यार्थीहरू रोजगारीसँगै अध्ययनको अवसर खोज्दै विदेश जाने क्रम बढेपछि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको क्याम्पस बन्द तथा समुदायको प्रयासमा सञ्चालन भएका क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्ख्या ओरालो लागेको हो । म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख श्रीधर सुवेदीले स्नातक तहमा नयाँ भर्ना हुने दर घटेको र भर्ना भए पनि अन्तिम वर्षसम्म नटिक्ने विद्यार्थी बढेका बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्नातक तहको मानविकी, व्यवस्थापन र शिक्षा सङ्कायमा भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या आठ सय ८५ जना रहेकामा आव २०८०/८१ मा सात सय तीन र २०८१/८२ मा पाँच सय ५८ मा झरेको छ । स्नातक तहको कम्प्युटर विज्ञान विषयमा आव २०७९/८० मा २१, २०८०/८१ मा २८ र २०८१/८२ मा २३ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । म्याग्दी क्याम्पसको व्यवस्थापन र शिक्षा सङ्कायमा स्नाकोत्तर तह अध्ययनका लागि आव २०७९/८० मा ४५, २०८०/८१ मा ६० र २०८१/८२ मा ४६ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । क्याम्पसमा अध्ययनरत कुल छ सय २८ जनामध्ये ६४ दशमलव ९७ प्रतिशत छात्रा छन् । विद्यार्थी सङ्ख्या कम भए पनि क्याम्पसको उत्तीर्णदर बढेको प्रमुख सुवेदीले बताए । स्नातक तहमा २०७८ सालमा २८ दशमलव ६८, २०७९ मा ३५ दशमलव २२ र २०८० को उत्तीर्णदर ३७ दशमलव २२ छ । विसं २०८१ को नतिजा सार्वजनिक हुन बाँकी छ । स्नाकोत्तर तहमा सन् २०२३ को परीक्षामा सहभागी एक सय आठ विद्यार्थीले सबै विषय उत्तीर्ण गरेका क्याम्पस प्रमुख सुवेदीले बताए । “विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर प्रत्यायण सुनिश्चितता (क्युएए) पाएको क्याम्पसमा उत्तीर्णदर बढे पनि विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन र टिकाउन चुनौती भएको छ”, उनले भने, “विद्यार्थीको सङ्ख्यासँगै शुल्कबाट हुने आम्दानी घट्दा क्याम्पस सञ्चालनका लागि स्रोत जुटाउन समस्या भएको छ ।” म्याग्दी क्याम्पसका पूर्वप्रमुखसमेत रहेका समाजशास्त्र विषयका प्राध्यापक गोरखबहादुर जिसीका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक र सम्बन्धनप्राप्त गरेका एक हजार ५०० मध्ये एक सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेका क्याम्पसको सङ्ख्या चार सय छ । 'पाँच सयदेखि माथि विद्यार्थी सङ्ख्या हुने सामुदायिक क्याम्पस एक सय पनि छैनन, करिब एक हजार जनाको हाराहारीमा विद्यार्थी हुने ४०–४५ वटा क्याम्पसमध्ये म्याग्दी क्याम्पस पनि एक हो', उनले भने, 'विसं २०७८ सम्म एक हजार ४०० को हाराहारीमा विद्यार्थी सङ्ख्या भएको क्याम्पसमा विद्यार्थी घट्नुको प्रमुख कारण वैदेशिक रोजगारी नै हो ।' व्यवस्थापन सङ्कायका ३५ विद्यार्थीले एकै वर्षमा जापान अध्ययन गर्न जानका लागि सिफारिसपत्र बनाएका उनले बताए । दश जोड दुई अध्ययन सकेपछि विद्यार्थी रोजगारीसँगै आम्दानी गर्ने अवसर खोज्दै ठूला सहरका क्याम्पसमा भर्ना भएर तयारी गर्ने र उच्च शिक्षा पूरा नहुँदै जापान, अष्टे«लियाजस्ता देशमा जाने गरेका प्राध्यापक जिसीले बताए । ग्रामीण क्षेत्रका क्याम्पसमा अध्ययन गर्नेमा विपन्न समुदायका, छोरीबुहारी र जागिरेहरूको सङ्ख्या बाहुल्यता छ । म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीपेन्द्रकुमार श्रेष्ठले छात्रावास, छात्रावृत्तिको सुविधा, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम, लोकसेवा तयारी कक्षा, प्राविधिकतर्फ कम्प्युटर, विज्ञान विषयको कक्षा सञ्चालन गरेको बताए । 'राज्यले नै उच्च शिक्षा अध्ययनसँगै रोजगारीको अवसर पाउने वातावरण नबनाए सामुदायिक क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीको अभाव कायम रहन्छ', उनले भने, 'उच्च शिक्षाका लागि अन्य सहरमा जाने विद्यार्थीलाई जिल्लाकै क्याम्पसमा टिकाउन समुदाय केन्द्रित र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अनुसन्धानमूलक परियोजनाको योजना बनाएका छौँ ।' रासस
१ सय रुपैयाँमै एशियन लाइफको सेयर बिक्री खुला, यसरी दिन सकिन्छ आवेदन
काठमाडौं । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले साढे ३ लाख कित्ता अवितरित हकप्रद सेयर बिक्री गरेको छ । कम्पनीले आज भदौ २२ गतेदेखि भदौ २९ गतेसम्म ३ लाख ५८ हजार ५१२ कित्ता अवितरित हकप्रद सेयर बिक्री गरेको हो । कम्पनीले असार २५ गतेदेखि साउन २० गतेसम्म चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ३९ करोड ९८ लाख ३६ हजार ३०७ रुपैयाँको ४२ प्रतिशत अर्थात् १० कित्ता सेयर बराबर नयाँ ४.२ कित्ता सेयर अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गरेको थियो । अर्थात् कम्पनीले १ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख ३१ हजार २४८ रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ करोड ४२ लाख ७९ हजार ३१२ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गरेको थियो । उक्त अवधिमा विक्री नभएको संस्थापक समूहतर्फको ३० हजार ३८ कित्ता र सर्वसाधारण समूहतर्फको ३ लाख २८ हजार ४७३ कित्ता गरी ३ लाख ५८ हजार ५१२ कित्ता सेयर लिलाम बिक्रीमा राखेको हो । कम्पनीको सेयर मूल्य न्यूनतम प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । कम्पनीको सेयर बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको सेयरमा बिक्री प्रबन्धकसँगै मुक्तिनाथ विकास बैंकको ठिमी, कुमारी पाटी, बिर्तामोड, विराटनगर, वीरगन्ज, जनकपुर, हेटौडा, नारायणगढ, पोखरा चिप्लेढुङ्गा, बाग्लुङ, बुटवल, घोराही दाङ, नेपालगञ्ज, वीरेन्द्रनगर, धनगढी र महेन्द्रनगर शाखाबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ ।
