भारत–चीन व्यापार सम्झौतापछि ओलीको दिल्ली यात्रा अनिश्चित
काठमाडौं । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेप्टेम्बर महिनाभित्र भारत भ्रमण गर्ने सम्भावना न्यून रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यम ‘द प्रिन्ट’ ले जनाएको छ । ओली सत्तामा आएदेखि अहिलेसम्म भारतको आधिकारिक भ्रमण गरेका छैनन् । उनी विसं २०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । स्रोतहरूले द प्रिन्टलाई दिएको जानकारीअनुसार नेपाली मिडियाले पहिलो पटक उल्लेख गरेअनुसार १५ सेप्टेम्बरमा भ्रमण हुने सम्भावना छैन । भ्रमणको समयतालिकासँगै समस्या रहेको उनीहरूको भनाइ छ । यसै साताको सुरुतिर चीनको तिआनजिनमा सम्पन्न शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलनको अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र ओलीबीच छोटो भेट भएको थियो । ‘तिआनजिनमा नेपालका प्रधानमन्त्री श्री केपी ओलीसँग भेट्दा खुसी लाग्यो । भारत–नेपाल सम्बन्ध गहिरो र विशेष छ,’ मोदीले आइतबार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ‘एक्स’ मा लेखेका थिए । हालैका दिनमा काठमाडौंले भारत र चीनबीच लिपुलेक नाकामार्फत व्यापार पुनः सुरु गर्ने तयारीबारे कडा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । यो नयाँ दिल्लीका लागि सहज विषय नभएको बताइएको छ । सन् २०२० मा नेपालले संविधान संशोधनमार्फत नक्सा परिमार्जन गरी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई नेपालको भू-भागमा समावेश गरेको थियो । भारतले भने ती दाबी अस्वीकार गर्दै आएको छ । गत शनिबार ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा लिपुलेक नाकामार्फत भारत–चीन व्यापारको विषय उठाउँदै उक्त क्षेत्रलाई नेपालको भू-भागका रूपमा मान्यता दिन आग्रह गरेका थिए । यसअघि २० अगस्टमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी भारतलाई ‘सडक निर्माण/विस्तार तथा सीमापार व्यापारजस्ता गतिविधि नगर्न’ अनुरोध गरेको थियो । तर नयाँ दिल्लीले उक्त विज्ञप्ति अस्वीकार गर्दै भन्यो, ‘यस्ता दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैनन् ।’ सोही दिनमै भारत र चीनबीच विशेष प्रतिनिधिहरूको बैठकमा लिपुलेक, नाथु ला र शिप्कि ला नाकामार्फत व्यापार पुनः सुरु गर्ने समझदारी भएको थियो । सीमापार व्यापार कोभिड–१९ महामारीपछि र २०२० को गलवान संघर्षपछि बन्द भएको थियो । तर पछिल्ला हप्तामा नयाँ दिल्ली र बेइजिङबीच सम्बन्ध सुधारका लागि विश्वास निर्माण गर्ने उपायहरूमा ध्यान दिइएको छ । यसअघि अगस्ट महिनामा भारतका परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्रीले काठमाडौं भ्रमण गर्दै चिकित्सा तथा सैनिक सामग्री प्रदान गरेका थिए, जसलाई दुई देशबीच निरन्तर सम्पर्कको संकेतका रूपमा लिइएको थियो । नेपाल–भारतबीचको परम्परागत नजिकको सम्बन्धलाई दृष्टिगत गर्दा ओलीको अहिलेसम्मको भारत भ्रमण नहुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । ओलीले पदभार सम्हालेपछि चीन दुई पटक भ्रमण गरिसकेका छन् । सन् २०२४ डिसेम्बरको आधिकारिक भ्रमणसँगै ३० अगस्टदेखि ३ सेप्टेम्बरसम्म तिआनजिन र बेइजिङको भ्रमण गरेर उनले एससीओ प्लस सम्मेलनमा भाग लिएका थिए र जापानी आक्रमणविरुद्धको चिनियाँ प्रतिरोध युद्धको ८०औं विजय दिवस कार्यक्रममा समेत सहभागी भएका थिए । प्रधानमन्त्री मोदीले गत अप्रिलमा बैंककमा सम्पन्न बिम्स्टेक सम्मेलनको अवसरमा ओलीसँग द्विपक्षीय भेट गरेका थिए । दुबै नेताहरू २०२४ मा न्युयोर्कमा सम्पन्न ‘युनाइटेड नेशन्स समिट अफ द फ्युचर’ को अवसरमा पनि भेटेका थिए । गत मार्चमा ओली देशभर फैलिएका राजतन्त्र समर्थक प्रदर्शनका कारण दबाबमा परेका थिए, जसले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई फर्काउने माग गरेको थियो । त्यतिबेला मिडियामा आएको समाचारअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले ती प्रदर्शनलाई भारतले समर्थन गरेको आशंका गरेका थिए । तर बैंककमा भएको भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालमा लोकतन्त्रलाई समर्थन गर्ने नयाँ दिल्लीको प्रतिबद्धता स्पष्ट गरेका थिए । (भारतीय मिडिया द प्रिन्टबाट अनुदित तथा सम्पादित) सान्दर्भिक सामग्री : चीनको सैन्य परेडमा विश्वको नजर, अमेरिकासँग झन् बढ्दै तनाव हाँसोभित्र लुकेको कुटनीति : पुटिन, मोदी र सी जिनपिङको तिआनजिन संवाद ‘शीतयुद्ध मानसिकता’ अस्वीकार, चिनियाँ राष्ट्रपति सीको एआईमा सहकार्य गर्न आह्वान भारतको त्रिदेशीय सन्तुलन : शुल्क, तेल र असजिलो हस्तमिलन
महालक्ष्मी विकास बैंकको योजना : क्रेडिट कार्डमार्फत टुर प्याकेज खरिद गर्न सकिने सुविधा
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै ग्राहकका लागि क्रेडिट कार्डमार्फत टुर तथा भ्रमण प्याकेज खरिद गर्न सकिने नयाँ सुविधा सुरु गरेको छ । नेपालीहरू चाडपर्वका समयमा विभिन्न देश भ्रमण गर्ने परम्परालाई ध्यानमा राखी बैंकले यो योजना सार्वजनिक गरेको हो । यसका लागि बैंकले विभिन्न प्रतिष्ठित ट्राभल एजेन्सीसँग व्यावसायिक सहकार्यसमेत गरेको छ । प्रारम्भिक चरणमा गुरु ट्राभल्स (दरबारमार्ग) र रिसेन्ट एण्ड रिदम टुर्स एण्ड ट्राभल्स (उत्तरढोका, काठमाडौं) मार्फत यो सुविधा लिन सकिनेछ । सम्झौता अनुसार महालक्ष्मी विकास बैंकका क्रेडिट कार्डधारकहरूले यी एजेन्सीमार्फत टुर प्याकेज खरिद गर्दा आफ्नो खरिद रकमलाई ६ देखि १२ महिनासम्मको लचिलो अवधिमा मासिक किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । साथै, यस प्रक्रियामा बैंकले कुनै पनि ईएमआई प्रोसेसिङ शुल्क लिने छैन । बैंकले यस पहलले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने र चाडपर्वलाई अझ उत्साहमय तथा अर्थपूर्ण बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक र महिला उद्यमी महासंघबीच सम्झौता, विभिन्न सेवामा छुट
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड र महिला उद्यमी महासंघ नेपालबीच महिला व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले व्यावसायिक सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डे र महासंघकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार महिला उद्यमी महासंघका सम्पूर्ण सदस्यहरूले बैंकमार्फत विशेष वित्तीय सुविधा तथा छुट प्राप्त गर्नेछन् । बैंकका अनुसार महिलाद्वारा सञ्चालित उद्यम र नयाँ उद्यमी बन्न चाहने महिलाहरूलाई छुटसहितको कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइनेछ । साथै, वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी सेवा पनि २७५ शाखामार्फत उपलब्ध गराइनेछ । सम्झौताबाट महिला उद्यमी महासंघका सदस्यहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने र महिला उद्यमशीलतालाई थप प्रोत्साहन गर्ने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ ।
ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रहरीले गर्यो आग्रह : अनावश्यक नखोकौं, कुकरमा राति सिटी नलगाऔँ
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले ‘शान्त तथा अवरोधमुक्त छिमेकी अभियान’ सुरु गर्दै ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नागरिकलाई अनुरोध गरेको छ । बुधबार सुरु गरिएको अभियान अन्तर्गत प्रहरीले पाँच बुँदा तथा उपबुँदासहितका आग्रह सार्वजनिक गरेको हो । त्यसमा राति अबेर वा बिहान सबेरै शौचालयको फ्लस गर्दा ध्वनि कम गर्ने उपाय अपनाउन र कुकरमा सिटी नलगाउन अनुरोध गरिएको छ । त्यस्तै राति अबेरसम्म ठूलो स्वरमा गफ नगर्न, फोन कल गर्दा आवाज कम गर्न वा हेडफोन प्रयोग गर्न, भान्सामा भाँडाकुँडाको ठूलो आवाज उत्पादन नगर्न, ढोका ढकढक्याउने वा बेल बजाउने सट्टा आवश्यक परे फोनमार्फत ढोका खोलाउन आग्रह गरिएको छ । प्रहरीका अनुसार ध्वनि प्रदूषण मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । यसले विशेषगरी गर्भवती महिला, मुटुरोगी, वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक तथा शैक्षिक जीवनमा नकारात्मक असर पार्ने बताइएको छ । यस्तो छ प्रहरीको अनुरोध
एनएमबि बैंकका कर्मचारी र ग्राहकलाई बुटवल हस्पिटलमा १५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । एनएमबि बैंकका कर्मचारी, परिवार र ग्राहकहरूले अब बुटवल हस्पिटल प्रालिबाट उपचार सेवा लिँदा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । एनएमबि बैंक र बुटवल हस्पिटलबीच भएको सम्झौतापछि यो सुविधा लागू हुने भएको हो । सम्झौता अनुसार बैंकका कर्मचारी/परिवार तथा ग्राहकहरूले हस्पिटलको बेड चार्ज, ल्याब परीक्षण, अपरेशन चार्ज, युएसजी/इसीजी/ईको/एक्स–रे, फिजियोथेरापी र औषधि खरिदमा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन्। सम्झौताले उपचार खर्चमा राहत पुग्ने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ । सम्झौतामा एनएमबि बैंक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख शम्भुप्रसाद पराजुली र बुटवल हस्पिटल प्रालिका अध्यक्ष चुन्नुप्रसाद पौडेलले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका थिए । छुट पाउनका लागि ग्राहकहरूले एनएमबि बैंकको खाताबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यसका लागि बैंकका एटिएम, क्रेडिट कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, कर्पोरेट पे, आइपीएस र क्यूआर कोड प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा दर्ता सूचीकरण नभएका फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल बिहीबारबाट बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । आज सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब र एक्स (पूरानो ट्वीटर)लगायतका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने भएका हुन् । नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल आजबाट क्रमश: बन्द गर्ने निर्णय भएको हो । मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि बुधबार एक परमादेश जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल तथा ओटीटी प्लेटफर्महरू नेपालमा दर्ता नभए बन्द गर्न भनेको थियो । २०८२ भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण हुन निर्देशन दिए पनि सामाजिक सञ्जालहरूलाई वेवास्ता गरेका थिए । त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो । नेपालमा हालसम्म भाइबर, टिकटक, विटक, निम्बज र पोपोलाइन मात्र दर्ता भएका छन् ।
प्रभु महालक्ष्मी लाइफको ‘क्लव एचिभर्स अवार्ड सेरेमोनी’ सम्पन्न, रविन्द्र ढाँटलाई १ लाख ११ हजार प्रदान
काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले २०८१/८२ सालको क्लव एचिभर्स अवार्ड सेरेमोनी पोखरामा भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ । भाद्र १६ देखि १९ गतेसम्म चलेको चारदिने कार्यक्रममा देशभरिका उत्कृष्ट अभिकर्ता तथा उच्च व्यवस्थापकहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन कम्पनीका सञ्चालक समिति सदस्य समशेर पराजुलीले दीप प्रज्वलन गरेर गरेका थिए । सो अवसरमा उत्कृष्ट व्यवसाय गर्दै चेयरम्यान क्लव, सीइओ क्लव र कर्पोरेट क्लवमा स्थान पाएका अभिकर्ताहरूलाई विशेष सम्मान गरिएको थियो । सञ्चालक समिति सदस्य पराजुलीले बीमा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिएका अभिकर्तालाई बधाई दिँदै अझ उत्कृष्ट व्यवसायिक उपलब्धिमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाईले अभिकर्ताहरूको निरन्तर योगदानको प्रशंसा गर्दै भविष्यमा अझ प्रेरित भएर काम गर्न आह्वान गरे । यसै अवसरमा कम्पनीले मेट्रिक्स फाइट नाइट (एमएफएन) २०२५ का विजेता रविन्द्र ढाँटलाई नगद १ लाख ११ हजार १ सय ११ सहित सम्मान गर्यो । सम्मान ग्रहण गर्दै ढाँटले आफ्नो संघर्ष र सफलताको अनुभव सेयर गर्दै कम्पनीप्रति आभार प्रकट गरे । कार्यक्रममा सर्टिफाइड एनएलपी ट्रेनर एण्ड कोच मिन घलेले ‘व्यवहारिक बीमा बिक्रीकला’ विषयमा उत्प्रेरणादायी सेसन दिएका थिए । साथै, विविध सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरूले समारोहलाई थप आकर्षक बनाएको थियो ।
अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीको अधिकार कटौती गरेर डेपुटी गभर्नरलाई शक्तिशाली बनाइँदै, ऐन नै संशोधन
काठमाडौं । सरकारले भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन-२०७५ लाई संशोधन गर्ने तयारी अगाडि बढाएको छ । उक्त ऐन लाई संशोधन गर्ने उद्देश्यले ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८२’ को मस्यौदामा राय सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक नै गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३२२ मा नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानुनमा सामयिक सुधार गरिने नीतिगत व्यवस्था गरेको र उक्त नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ मा रहेको व्यवस्थालाई अद्यावधिक गर्नु अपरिहार्य भएकोले यो विधेयक तर्जुमा गरिएको बताएको छ । भुक्तानी प्रणालीहरू द्रुत, सुरक्षित, पारदर्शी र भरपर्दो हुनुपर्ने, यस्ता डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, सेवा र फर्स्यौटकाे विधिले कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धि र वित्तीय प्रणालीको सञ्चालन तथा विकास आधारभूत भूमिका खेल्ने भएकोले ऐन संशोधन गर्नुपरेको मन्त्रालयको धारणा छ । भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई अनुमति दिने, नियमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने र नियामकीय कारवाही गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यस ऐनमा रहेका विद्यमान व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाउन सामयिक सुधार गर्न आवश्यक देखिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । सरकारले राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको अध्यक्ष राष्ट्र बैंकको गभर्नर नै हुने व्यवस्था गरे पनि विवाद समाधान समितिको नेतृत्व भने सम्बन्धित विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरलाई जिम्मेवारी दिएको छ । यसअघि अर्थमन्त्रालयको सहसचिव अध्यक्ष हुने विवाद समाधान समितिमा अब डेपुटी गभर्नर अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि समितिमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सहसचिव र राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभाष्को कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार डेपुटी गभर्नर अध्यक्ष, अर्थमन्त्रालयको सहसचिव, महालेखा नियन्त्रक, बैंकको कानुन महाशाखको प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंककै भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । के-के संशोधन हुँदैछ ? भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ को दफा २ मा एउटा खण्ड थपिएको छ । जसमा ‘प्रविधि प्रदायक संस्था’ भन्नाले बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था वा भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई सूचना प्रविधिमा आधारित भुक्तानी कार्यसँग सम्बन्धित कुनै प्रविधि वा प्रणाली वा कुनै सफ्टवेयर प्रदान गर्ने संस्था सम्झनुपर्ने राख्न खोजिएको छ । त्यस्तै, मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधन गर्न खोजिएको छ । मूल ऐनको दफा ८ मा नयाँ व्यवस्था राख्दै विदेशमा स्थापना भई कम्तीमा दश मुलुकमा भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गरिरहेका र बैङ्कले निर्धारण गरेको योग्यता पुगेका संस्थाले नेपालमा त्यस्तो कारोबार गर्न चाहेमा अनुमतिका लागि बैङ्कमा निवेदन दिनुपर्ने, त्यसरी प्राप्त निवेदन मनासिव देखिएमा बैङ्कले शर्त तोकी अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै, मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधन गर्दै जसमा अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको गठनको परिकल्पना गरिएको छ । बैंकको गभर्नर अध्यक्ष रहने बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहनेछन् भने महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैङ्कको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने डेपुटी गभर्नर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा वाणिज्य कानुनमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीण गरी सम्बन्धित क्षेत्रको पाँच वर्ष अनुभव भएका विज्ञ व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनित एक जना सदस्य रहनेछन् भने राष्ट्र बैङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । यस्तो छ मस्यौदा
