अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीको अधिकार कटौती गरेर डेपुटी गभर्नरलाई शक्तिशाली बनाइँदै, ऐन नै संशोधन
काठमाडौं । सरकारले भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन-२०७५ लाई संशोधन गर्ने तयारी अगाडि बढाएको छ । उक्त ऐन लाई संशोधन गर्ने उद्देश्यले ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८२’ को मस्यौदामा राय सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक नै गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३२२ मा नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानुनमा सामयिक सुधार गरिने नीतिगत व्यवस्था गरेको र उक्त नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ मा रहेको व्यवस्थालाई अद्यावधिक गर्नु अपरिहार्य भएकोले यो विधेयक तर्जुमा गरिएको बताएको छ । भुक्तानी प्रणालीहरू द्रुत, सुरक्षित, पारदर्शी र भरपर्दो हुनुपर्ने, यस्ता डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, सेवा र फर्स्यौटकाे विधिले कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धि र वित्तीय प्रणालीको सञ्चालन तथा विकास आधारभूत भूमिका खेल्ने भएकोले ऐन संशोधन गर्नुपरेको मन्त्रालयको धारणा छ । भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई अनुमति दिने, नियमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने र नियामकीय कारवाही गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यस ऐनमा रहेका विद्यमान व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाउन सामयिक सुधार गर्न आवश्यक देखिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । सरकारले राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको अध्यक्ष राष्ट्र बैंकको गभर्नर नै हुने व्यवस्था गरे पनि विवाद समाधान समितिको नेतृत्व भने सम्बन्धित विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरलाई जिम्मेवारी दिएको छ । यसअघि अर्थमन्त्रालयको सहसचिव अध्यक्ष हुने विवाद समाधान समितिमा अब डेपुटी गभर्नर अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि समितिमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सहसचिव र राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभाष्को कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार डेपुटी गभर्नर अध्यक्ष, अर्थमन्त्रालयको सहसचिव, महालेखा नियन्त्रक, बैंकको कानुन महाशाखको प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंककै भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । के-के संशोधन हुँदैछ ? भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ को दफा २ मा एउटा खण्ड थपिएको छ । जसमा ‘प्रविधि प्रदायक संस्था’ भन्नाले बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था वा भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई सूचना प्रविधिमा आधारित भुक्तानी कार्यसँग सम्बन्धित कुनै प्रविधि वा प्रणाली वा कुनै सफ्टवेयर प्रदान गर्ने संस्था सम्झनुपर्ने राख्न खोजिएको छ । त्यस्तै, मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधन गर्न खोजिएको छ । मूल ऐनको दफा ८ मा नयाँ व्यवस्था राख्दै विदेशमा स्थापना भई कम्तीमा दश मुलुकमा भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गरिरहेका र बैङ्कले निर्धारण गरेको योग्यता पुगेका संस्थाले नेपालमा त्यस्तो कारोबार गर्न चाहेमा अनुमतिका लागि बैङ्कमा निवेदन दिनुपर्ने, त्यसरी प्राप्त निवेदन मनासिव देखिएमा बैङ्कले शर्त तोकी अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै, मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधन गर्दै जसमा अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको गठनको परिकल्पना गरिएको छ । बैंकको गभर्नर अध्यक्ष रहने बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहनेछन् भने महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैङ्कको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने डेपुटी गभर्नर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा वाणिज्य कानुनमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीण गरी सम्बन्धित क्षेत्रको पाँच वर्ष अनुभव भएका विज्ञ व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनित एक जना सदस्य रहनेछन् भने राष्ट्र बैङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । यस्तो छ मस्यौदा
ल्यान्डमार्क होटेल तथा रिसोर्ट र प्रभु बैंकबीच छुट सम्झौता
काठमाडौं । दरबारमार्गस्थित ल्यान्डमार्क होटेल तथा रिसोर्ट र प्रभु बैंक लिमिटेडबीच छुटसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा भदौ १८ गते प्रभु बैंकतर्फबाट चिफ मार्केटिङ अफिसर रमेश कुमार श्रेष्ठ र मार्केटिङ म्यानेजर दिना चित्रकार तथा ल्यान्डमार्क होटेल तथा रिसोर्टतर्फबाट सहायक बिक्री निर्देशक मालती राई श्रेष्ठ र बिक्री तथा विपणन कॉर्पोरेट निर्देशक अमृत ढकालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतापछि चितवन, पोखरा, काठमाडौं, तनहुँ र भैरहवासहितका शाखामार्फत प्रभु बैंकका ग्राहक र कर्मचारीले ल्यान्डमार्क होटेल तथा रिसोर्टका सेवा–सुविधा विशेष छुटसहित प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहक र कर्मचारीले होटेल तथा रिसोर्टको सेवा लिन बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा अन्य इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यसमार्फत आवास सेवामा विशेष संस्थागत छुट प्राप्त गर्न सकिनेछ भने खाना तथा पेय पदार्थमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध हुनेछ ।
डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप द्रुत र विश्वसनीय बनाउन ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन’ संशोधन गरिने
काठमाडौं । सरकारले भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन–२०७५ लाई संशोधन गर्ने भएको छ । उक्त ऐन लाई संशोधन गर्ने उद्देश्यले ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८२’ को मस्यौदा अर्थमन्त्रालयले तर्जुमा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३२२ मा नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानुनमा सामयिक सुधार गरिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ मा रहेको व्यवस्थालाई अद्यावधिक गर्नु परेकाले विधेयक तर्जुमा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हाल विद्यमान भुक्तानी तथा फस्यौट सम्बन्धी ऐनमा केही अस्पष्टता, अधुरो प्रावधान तथा प्राविधिक कमी कमजोरीहरू रहेकोले भुक्तानी प्रणालीहरूमा चुनौती देखिन लागेका छन् । अन्तरबैंक भुक्तानी, वास्तविक समय भुक्तानी र ई–वालेट लगायतका डिजिटल भुक्तानी माध्य, सेवालाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन आवश्यक रहेकोले विद्यमान कानुनमा संशोधन थालिएको हो । विधेयकको व्यवस्थाबाट भुक्तानी प्रणालीमा डिजिटल प्रविधिको समावेशीकरणले आर्थिक कारोबारलाई तिब्र बनाउने मात्र नभई रोजगारी सिर्जना,गरिबी निवारण, र वित्तीय समावेशिता बढाउने कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने, प्रविधिमा आधारित भएकोले भुक्तानी प्रणालीमार्फत महिला, पिछडिएका वर्ग तथा सीमान्तकृत समुदायलाई पनि आर्थिक तथा वित्तीय पहुँच दिलाउन यो विधेयक सहयोगी हुने सरकारले अपेक्षा राखेको छ। विधेयकले दिगो विकास लक्ष्यहरू मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि,पूर्वाधार,उद्योग र नवप्रवर्तन र वित्तीय पहुँचमा असमानता न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्ने, सुरक्षित र विश्वसनीय वित्तीय प्रणालीमार्फत नवप्रवर्तन, पूर्वाधार विकासलाई प्रोत्साहन हुने विश्वास सरकारले लिएको छ । सरकारका अनुसार यसले आर्थिक समावेशितालाई विस्तार गर्ने र जसबाट दिगो र समृद्ध समाज निर्माणमा मद्दत पुग्नेछ । विधेयक तर्जुमा गर्नुपरेको कारणबारे स्पष्ट पार्दै अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ– ‘आजको डिजिटल युगमा भुक्तानी प्रणालीहरु द्रुत, सुरक्षित, पारदर्शी र भरपर्दो हुनुपर्ने हुन्छ । यस्ता डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, सेवा र फस्र्यौटका विधिले कुनैपनि देशको आर्थिक समृद्धि र वित्तीय प्रणालीको सञ्चालन तथा विकासमा आधारभूत भुमिका खेल्ने गर्दछन् । ऐनमा भएका साविकका व्यवस्थालाई कार्यसञ्चालनको क्रममा अनुभूत भएका समस्या समेत निराकरण गर्नेगरी अद्यावधिक गर्न आवश्यक भएको छ । भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई अनुमति दिने, नियमन गर्ने, सुपरीवेक्षण गर्ने र नियामकीय कारवाही गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । हाल ऐनमा रहेका विद्यमान व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाउन सामयिक सुधार गर्न आवश्यक देखिएको हो ।’ के—के संशोधन हुँदैछ ? भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ को दफा २ मा एउटा खण्ड थपिएको छ । जसमा ‘प्रविधि प्रदायक संस्था’ भन्नाले बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था वा भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई सूचना प्रविधिमा आधारित भुक्तानी कार्यसँग सम्बन्धित कुनै प्रविधि वा प्रणाली वा कुनै सफ्टवेयर प्रदान गर्ने संस्था सम्झनुपर्ने राख्न खोजिएको छ । त्यस्तै, मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधन गर्न खोजिएको छ । मूल ऐनको दफा ८ मा नयाँ व्यवस्था राख्दै विदेशमा स्थापना भई कम्तीमा दश मुलुकमा भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गरिरहेका र बैङ्कले निर्धारण गरेको योग्यता पुगेका संस्थाले नेपालमा त्यस्तो कारोबार गर्न चाहेमा अनुमतिका लागि बैङ्कमा निवेदन दिनुपर्ने, त्यसरी प्राप्त निवेदन मनासिव देखिएमा बैङ्कले शर्त तोकी अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै, मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधन गर्दै जसमा अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको गठनको परिकल्पना गरिएको छ । बैंकको गभर्नर अध्यक्ष रहने बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहनेछन् भने महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैङ्कको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने डेपुटी गभर्नर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा वाणिज्य कानुनमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीण गरी सम्बन्धित क्षेत्रको पाँच वर्ष अनुभव भएका विज्ञ व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनित एक जना सदस्य रहनेछन् भने राष्ट्र बैङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।
सिचुवान एयरलाइन्सले पोखरा-छेन्दु-अष्ट्रेलिया उडान भर्ने
काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चिनियाँ वायुसेवा कम्पनी सिचुवान एयरलाइन्सले पोखरा–छेन्दु–अष्ट्रेलियाको उडान भर्ने तयारी गरेको छ । सिचुवान एयरलाइन्सले अक्टोबरदेखि पोखरा विमानस्थलबाट चीनको छेन्दु हुँदै अष्ट्रेलियाको उडान गर्नेगरी तयारी गरिरहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिए । पोखरा–छेन्दु–अष्ट्रेलियाको उडानले नेपाली यात्रुहरूलाई सहज हुने उनले बताए । पोखरा विमानस्थलबाटै अष्ट्रेलियासम्म यात्रा गर्न सकिने अवस्था बन्नु खुशीको कुरा भएको उनले उल्लेख गरे । सिचुवान एयरलाइन्सले केही समयअघि पोखरा–छेन्दु–पोखराको उडान गरेको थियो। तर प्राविधिक कारण देखाउँदै हाल उडान स्थगित गरिएको थियो । उनले भने, 'केही समयअघि सिचुवान एयरलाइन्सले पोखरा–छेन्दु र छेन्दु–पोखराको उडान गरेको थियो । तर प्राविधिक कारणले केही समय स्थगित गरेको हो । अब आउने अक्टोबरदेखि फेरि पोखरा विमानस्थलमा उडान सुचारु गर्ने तयारी भइरहेको छ । पोखराबाट छेन्दु र त्यहाँबाट अष्ट्रेलियासम्म जोड्ने तयारी भइरहेको छ । यसले नेपाली यात्रुहरूलाई सहज बनाउनेछ । पोखराबाटै अष्ट्रेलियासम्म यात्रा गर्न सक्ने अवस्था आउनु नयाँ खुशीको कुरा हो ।' हाल पोखरा विमानस्थलबाट नियमित रूपमा हिमालयन एयरलाइन्सले ल्हासा–पोखरा–ल्हासामा हप्तामा एक उडान गर्दै आएको छ । भूटान एयरलाइन्सले चार्टर्ड उडान गर्ने महाप्रबन्धक निरौलाले भूटान एयरलाइन्सले पोखरा विमानस्थलबाट चार वटा चार्टर्ड उडान गर्ने जानकारी दिए। उनका अनुसार, भूटान एयरलाइन्सले सेप्टेम्बर २८, अक्टोबर २, ६ र १० मा पारो–पोखरा–पारो चार्टर्ड उडान गर्ने अनुमति पाएको छ । उनले भने, 'चार्टर्ड उडानको अनुभव र यहाँको बजार हेरेर नियमित उडान सेवा सञ्चालन गर्नेगरी भूटान एयरलाइन्सले तयारी गरिरहेको छ ।' महाप्रबन्धक निरौलाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुबई, मलेसिया र बैंककसम्म उडान गर्नेगरी विदेशी वायुसेवाले पनि तयारी गरिरहेको तर यसबारे अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । उनले यसका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, उद्योगी व्यवसायी तथा पर्यटन व्यवसायी सबैको पहल आवश्यक हुने बताए । उनले भने, 'वायुसेवा र विमानस्थलको व्यवसाय केवल सरकारले मात्र सम्भव गराउन सक्दैन । स्थानीय पर्यटन व्यवसायी सबै मिलेर हातेमालो गर्ने हो भने पोखरा विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारु गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ ।' हाल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक ४० भन्दा बढी आन्तरिक उडान भइरहेका छन् । बुद्ध एयर, यति एयरलाइन्स र श्री एयरलाइन्सले नियमित उडान गर्दै आएका छन् । अफ-सिजनमा पनि दैनिक २ हजारभन्दा बढी यात्रुहरू आवागमन गर्दै आएका छन् । सेप्टेम्बर १५ देखि सुरु हुने पर्यटन सिजनमा दैनिक ५० भन्दा बढी उडान भई करिब ४ हजार यात्रुहरूले सेवा लिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, पोखराको पुरानो विमानस्थलबाट समिट एयरले जोमसोम उडान सुरु गरेको छ भने त्यहाँबाट हेलिकप्टर सेवा पनि नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
दशैं–तिहारमा सीजी इलेक्ट्रोनिक्सको अफर, १ लाख ८१ हजारसम्म क्यासब्याक र उपहार
काठमाडौं । नेपालीहरूको महान चाडपर्व दशैं, तिहार र छठको अवसरमा सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ । 'भित्र्याऔँ खुशी र समृद्धि – लेभल अप विथ सीजी' नाम दिइएको यस अभियानअन्तर्गत ग्राहकले विभिन्न उत्पादनमा आकर्षक क्यासब्याक, उपहार र थप सुविधाहरू पाउनेछन् । यस योजनाअन्तर्गत अत्याधुनिक सीजी तथा सीजी मेरीडिया सिग्नेचर सिरिजका उत्पादनमा १ लाख ८१ हजार ९ सय रुपैयाँसम्मको क्यासब्याक उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, उत्पादनअनुसार विशेष उपहारहरू पनि पाउन सकिनेछन् । माइक्रोवेभ ओभन खरिदमा निःशुल्क कुकिङ किट, सेमी अटोमेटिक र टप लोड वाशिङ मेसिनमा ३ केजी एरियल, फ्रन्ट लोड वाशिङ मेसिनमा ६ केजी एरियल, डिस्वाशरमा डिस्वाशर ट्याब्लेट र एयर कन्डिसनरमा निःशुल्क इन्स्टलेसन सुविधा पाइनेछ । त्यस्तै, ४३ इन्च वा सोभन्दा माथिका सीजी र सीजी मेरीडिया टिभी खरिद गर्दा ९ महिनाको नेटटीभी सब्सक्रिप्सन निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ । ग्राहकले आफ्ना पुराना उपकरण सीजी एक्स–इलेक्समार्फत उचित मूल्यमा एक्सचेन्ज गर्न सक्नेछन् । साथै, नागरिकता भएमा ० प्रतिशत ब्याजदरमा सजिलो इएमआइ सुविधा पनि पाउन सकिनेछ । सीजी इलेक्ट्रोनिक्सका प्रतिनिधि अनुसार, दशैं–तिहार नेपालीहरूको मात्र पर्व नभई खुशी र समृद्धिको प्रतीक भएकाले यस अभियानमार्फत नेपाली परिवारको जीवनस्तरलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास लिइएको हो । ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रमा अग्रणी सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले गुणस्तरीय उत्पादन र सेवा मार्फत लाखौं ग्राहकको विश्वास जितेको छ । देशभर २० वटा आधुनिक शोरुम, २५ वटा आफ्नै सेवा केन्द्र र १५ वटा फ्रेन्चाइज सेवा केन्द्रमार्फत बिक्रीपछिको सेवा दिँदै आएको कम्पनीले आफ्नो सञ्जाललाई गुणस्तर र विश्वासको प्रतीक बनाएको छ । यो अफर भदौ १८ गतेदेखि नेपालभरका सबै सीजी शोरुम र अधिकृत बिक्रेतामार्फत सीमित अवधिका लागि लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा ट्यारिफ मुद्दा : अमेरिकी व्यापार रणनीतिमा अनिश्चितताको बादल
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार राति सर्वोच्च अदालतलाई आफ्ना ट्यारिफलाई अवैध ठहर गर्ने तल्लो अदालतका फैसलालाई उल्ट्याउने अपिल तत्काल स्वीकार गर्न र त्यसमा छिटो निर्णय दिन आग्रह गरेका छन् । यो अनुरोध अमेरिकाको फेडरल सर्किट अपिल अदालतले ७–४ मतान्तरमा दिएको फैसलापछि आएको हो । उक्त फैसलामा ट्रम्पले प्रायः सबै देशमाथि कडा ट्यारिफ लगाउँदा आफ्नो अधिकार नाघेको ठहर गरिएको थियो। यस फैसलाले ट्रम्पको व्यापार नीतिको मुख्य आधारलाई अनिश्चिततामा पारेको छ । ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतलाई नोभेम्बर सुरुमा अपिलमा बहस सुन्न र त्यसपछि छिट्टै अन्तिम निर्णय दिन आग्रह गरेका छन्, एनबीसी न्युजले मुद्दाका वादीतर्फबाट प्राप्त कागजात उद्धृत गर्दै जनाएको छ । सामान्यतया सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्णय आउँदो समर (२०२६) सम्म दिन सक्छ। ट्रम्पको निवेदनसँग संलग्न अर्थ सचिव स्कट बेसन्टको घोषणामा अपिल अदालतको निर्णयले ‘राष्ट्रपतिको वास्तविक कूटनीति गर्ने क्षमता, राष्ट्रिय सुरक्षा र अमेरिकी अर्थतन्त्र जोगाउने क्षमतामा गम्भीर चोट पुर्याएको’ उल्लेख गरिएको छ । ट्रम्पले दायर गरेका निवेदनमा भनिएको छ— ‘यदि निर्णय २०२६ को जुनसम्म ढिलाइ भयो भने यसबीचमा ७५० अर्बदेखि १ ट्रिलियन डलरसम्मको ट्यारिफ उठाइसकिएको हुन्छ, जसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा ठूलो अव्यवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।’ ट्रम्पले अन्य देशहरूसँगको अमेरिकी बजेट घाटालाई ‘राष्ट्रिय आपतकाल’ घोषणा गर्दै इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी पावर्स एक्ट (आईईईपीए) प्रयोग गरी कडा ट्यारिफ लगाएका थिए । तर अदालतले भनेको छ, ‘ट्यारिफ तोक्ने अधिकार मूलतः कंग्रेसको शक्ति हो, राष्ट्रपति होइन ।’ ‘संविधानले ट्यारिफ जस्ता कर तोक्ने मूल अधिकार केवल विधानमण्डललाई दिएको छ,’ अदालतले स्पष्ट पारेको छ । अपिल अदालतले आफ्नो फैसलाको कार्यान्वयनलाई अक्टोबर १४ सम्म स्थगित गरेको छ, जसले ट्रम्पलाई सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने र आवश्यक परे उच्च अदालतलाई उक्त निर्णयलाई अनिश्चितकालसम्म रोक्ने समय दिएको छ । वादी पक्षको प्रतिनिधित्व गरेको लिबर्टी जस्टिस सेन्टरका वरिष्ठ वकिल जेफ्री श्वाबले विज्ञप्तिमा भनेका छन्— ‘अब सरकारले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतले समीक्षा गर्न माग गरेको छ । यसअघि दुवै संघीय अदालतले आईईईपीएले राष्ट्रपतिलाई असीमित ट्यारिफ अधिकार दिन्न भन्ने ठहर गरेका थिए ।’ ‘हामीलाई विश्वास छ, ‘लिबरेशन डे’ भनेर नाम दिइएका यी ट्यारिफविरुद्ध हाम्रा कानुनी तर्क अन्ततः सफल हुनेछन् । यी अवैध ट्यारिफले साना व्यवसायमा गम्भीर क्षति पुर्याइरहेका छन् र तिनको अस्तित्वसमेत संकटमा पारेका छन् । हामी हाम्रा क्लाइन्टहरूका लागि छिटो समाधानको आशा गर्दछौं,’श्रावले थपे । सान्दर्भिक सामग्री : चीनको सैन्य परेडमा विश्वको नजर, अमेरिकासँग झन् बढ्दै तनाव हाँसोभित्र लुकेको कुटनीति : पुटिन, मोदी र सी जिनपिङको तिआनजिन संवाद ‘शीतयुद्ध मानसिकता’ अस्वीकार, चिनियाँ राष्ट्रपति सीको एआईमा सहकार्य गर्न आह्वान भारतको त्रिदेशीय सन्तुलन : शुल्क, तेल र असजिलो हस्तमिलन
गंगा हेल्थ केयरले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल
काठमाडौं । साना तथा मझौला कम्पनी श्री गंगा हेल्थ केयर इण्डष्ट्रिज लिमिटेडले सर्वसाधारमा सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्न बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । यसै सन्दर्भमा, बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटलको कार्यालयमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा गंगा हेल्थ केयर इण्डष्ट्रिजको तर्फबाट अध्यक्ष सुरज प्रसाद खत्री र मुक्तिनाथ क्यापिटलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कबिन्द्र ध्वज जोशीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीले जारी पूँजीको ३० प्रतिशत साधारण सेयर सर्वसाधारणलाई निष्काशन गर्ने जनाएको छ ।
दसैंअघि नै नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउने, टोल शुल्कका लागि आरएफआइडी प्रविधि प्रयोग गरिने
काठमाडौं । नेपालको पहिलो अत्याधुनिक नागढुंगा सुरुङमार्ग दसैंअघि नै सञ्चालनमा आउने भएको छ । भौतिक प्रगति ९४.५ प्रतिशत भएसँगै सडक विभागले यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारका लागि विशेषज्ञ सेवा प्रदायकको खोजी सुरु गरेको छ । दसैंअघि नै बोलपत्र आह्वान गरी डिसेम्बरभित्र सेवा प्रदायक छनोट गरिने विभागले जनाएको छ । त्यसपछि २ महिनाको परीक्षण अवधिपश्चात् सुरुङमार्ग सर्वसाधारणका लागि पूर्ण रूपमा खुला गरिनेछ । सुरुङमार्गको दिगो मर्मतसम्भार र सञ्चालनका लागि सवारीसाधनबाट उपभोग दस्तुर (टोल शुल्क) लिने निर्णय गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई २०८२ साउन २६ गते नै स्वीकृति दिइसकेको छ । टोल शुल्क संकलनका लागि आरएफआइडी (रेडियो फ्रिक्वोन्सी आइडेन्टीफिकेसन) मा आधारित अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक प्रणाली प्रयोग गरिनेछ । यस प्रणालीमार्फत सवारीसाधनको विन्डशिल्डमा टाँसिएको आरएफआइडी ट्यागबाट सिधै बैंक खाताबाट टोल भुक्तानी गर्न सकिनेछ । यसले भुक्तानी प्रक्रिया छिटो, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने विभागको विश्वास छ । सुरुङमार्गको २४सैं घण्टा सञ्चालन, आपत्कालीन उद्धार, आगलागी नियन्त्रण, पावर सप्लाई, लाइटिङ, भेन्टिलेसन, इमर्जेन्सी फ्यासिलिटी, फायरफाइटिङ लगायतका उच्च प्रविधियुक्त प्रणालीहरूको नियमित मर्मतसम्भारका लागि दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आवश्यक पर्नेछ । यसका लागि जापानी परामर्शदाताद्वारा तयार पारिएको निर्देशिका र मापदण्ड विभागबाट स्वीकृत भइसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति र मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक खरिद निर्देशिका पनि स्वीकृत भइसकेको छ । हाल लागत अनुमान र नमूना बोलपत्र तयारीको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।
