कालिगण्डकी जलविद्युत आयोजना ५ दिन बन्द, नारायणघाट पश्चिम बिजुली आपूर्ति कटौती
काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो कालिगण्डकी ए जलविद्युत आयोजना मर्मतका लागि ५ दिनका बन्द हुने भएको छ । कालिगण्डकी आइतबारदेखि बिहीबारसम्म बन्द हुने छ । आयोजना बन्द भएपछि १४४ मेगावाट बिजुली प्रणाली बाहिर हुने छ । विद्युत प्राधिकरणलाई माग व्यवस्थापन गर्न दवाव बढ्ने छ । जलविद्युत केन्द्रको मेन इन्लेट भल् सुदृीढीकरण, मर्मत संभार एवम युनिट नम्बर २ को ओभरहलिंग कार्य गर्नको लागी असोज ७ देखी ११ गतेसम्म र कात्तिक ६ देखी १२ गतेसम्म पुरै प्लान्ट बन्द गर्नु पर्ने भएको सुचना अधिकृत लीलाकुमारी अर्यालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार आयोजना मर्मतका लागि एक महिनामा २ पटक बन्द हुने छ । उक्त अवधिभर भरतपुर लगायत सो भन्दा पश्चिमका १३२ केभी सवस्टेशनहरुबाट विद्युत आपुर्ति हुने औद्योगीक तथा ग्राहस्थ फिडरहरुको ग्राहकहरुको केही समय विद्युत आपुर्ति बन्द हुन सक्ने उनले जानकारी दिइन् ।
इपिएसमार्फत कामदार लैजाने सम्झौता नवीकरण, नेपाली कोरियामा जान पाउने
काठमाडौ । नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत कामदार लैजानेसम्बन्धी सम्झौताको नवीकरण भएको छ ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले दक्षिण कोरियाली समकक्षी ली जेइ क्यापले पठाएको सम्झौता नवीकरण गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि सम्झौताको नवीकरण भएको हो । दुई वर्षअघि नेपाल–कोरियाबीच भएको उक्त समझदारीको अवधि यही असोज ४ गतेसम्म थियो । प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा समझदारी नवीकरण हुँदै आएको छ ।वैदेशिक रोजगार विभाग, इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालले आगामी दुई वर्षका लागि इपिएस प्रणालीमार्फत नेपाली कामदार कोरिया लैजाने सम्झौता नवीकरण भएको जानकारी दिए। दक्षिण कोरियाबाट आएको नवीकरणसम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालका श्रममन्त्री विष्टले हस्ताक्षर गरेका हुन्। त्यसअघि उक्त नवीकरणसम्बन्धी समझदारीपत्र हालैको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच भएको समझदारीअनुसार सन् २००८ देखि इपिएस प्रणालीमार्फत रोजगारीका लागि नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया जान थालेका हुन् । सो प्रणालीमार्फत अहिलेसम्म ५४ हजार ३६३ नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन् जसमा महिला ३ हजार ३३८ र पुरुष ५१ हजार २५ छन् । हाल दक्षिण कोरियामा करीब ३५ हजार नेपाली कामदार कार्यरत रहेको शाखाले जनाएको छ । सन् २०१८ को भाषा परीक्षाबाट ७ हजार ९९८ कामदार कोरिया जाँदैछन् । इपिएसमार्फत कोरिया जाने नेपालीको संख्या दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । खाँडी मुलुकमा जस्तो कामदारले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नु नपर्ने र आकर्षक तलब सुविधाका कारण पनि कोरिया नेपाली कामदारको रोजाइमा पर्दै आएको छ । अहिले नेपाली कामदारले मासिक १ लाख ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । सुरक्षित गन्तव्य, कामको सुनिश्चितता, कामदार र रोजगारदाताको कार्यसम्झौता, वैधानिकता र अधिकार स्थापित हुने, काम गर्ने अवधिको निश्चितता चार वर्ष १० महिना, पुनः कोरिया जानसकिने, तेस्रो पक्ष र दलालको गुञ्जायस नहुनेलगायत कारणबाट कोरिया जान इच्छुक नेपालीको संख्या बढ्दै गएको इपिएस कोरियाले जनाएको छ । हाल नेपाललगायत १६ मुलुकबाट वार्षिक करिब ५० हजार कामदार इपिएस प्रणालीमार्फत दक्षिण कोरिया जाने गरेका छन् । रासस
खाद्य संस्थानले सहकारीमार्फत दशैंलाई सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने
काठमाडौ । नेपाल खाद्य संस्थानले सहकारीमार्फत दशैँ, तिहार र छठका लागि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ । रामशाहपथ, थापाथली र नख्खुबाहेक अन्य ठाउँमा सहकारीमार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागिएको संस्थानका विभागीय प्रबन्धक श्रीमणिराज खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार करीब १२ सहकारी संस्थालाई संस्थानबाट खाद्यान्न उपलब्ध गराई पसल सञ्चालनको जिम्मा दिइनेछ । “कर्मचारी अभाव र सर्वसाधारणलाई पहुँच पु¥याउन यसपटकदेखि हामीले सहकारीमार्फत चाडपर्वमा खाद्यान्न वितरण गर्न थालेका हौँ”, उनले भने । यसअघि संस्थानले उपत्यकाका आठ ठाउँमा पसल सञ्चालन गरेको थियो । संस्थानले यस वर्ष चाडपर्वलाई लक्षित गरी दुई हजार खसी र च्याङ्ग्रा ल्याउने भएको छ । ५ सय खसी दाङ, ५०० खसी हेटौडा तथा एक हजार च्याङ्ग्रा मनाङबाट ल्याइने भएको संस्थानका सूचना अधिकारी शङ्कर सापकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार खसी र च्याङ्ग्रा सङ्कलन गर्न त्यहाँस्थित कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । संस्थानका ती ठाउँमा रहेका कार्यालयले घट्स्थापनापछि खसी र च्याङ्ग्रा काठमाडौँ पठाइनेछ । खसी र च्याङ्ग्रा थापाथलीस्थित अञ्चल कार्यालयबाट वितरण गरिनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले खसी र च्याङ्ग्राको मूल्य निर्धारण गर्नेछ । संस्थानले यसपटक आठ किसिमका चामल बिक्री वितरण गर्नेछ । बासमति, जापानिज, जिरा मन्सुलीसहित कर्णालीको फापर, सिमीसमेत बिक्री वितरणमा राखिने भएको छ । संस्थानले यही असोज १२ देखि छठ पर्वसम्म पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ । रासस
सरकार र व्यवसायीबीच आठबुँदे सहमति, यातायात सञ्चालनमा
काठमाडौ । मुलुकी संहिताको विरोध गर्दै आन्दोलनमा रहेका यातायात मजदूर र सरकारबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै बन्द यातायात आजदैखि सञ्चालनमा आउने वार्तामा सहभागी यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्य ढकालले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार भएको वार्तामा नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक सङ्घर्ष समितिले दिएको ज्ञापनपत्रलाई कार्यान्वयनमा लैजान गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने सहमति भएको छ । त्यसैगरी ट्राफिक सङ्केत र सडकको नियमित मर्मत गरी भौतिक अवस्था दुरुस्त राख्ने र राष्ट्रिय राजमार्गमा निश्चित दूरीमा ठूला सवारीका लागि व्यवस्थित पार्किङको व्यवस्था गर्ने, सडक दुर्घटना हुँदा निष्पक्ष छानबिन गरी घटनामा दोषी देखिएका जोसुकैलाई कारवाही गर्ने, सवारी चालकलाई समय समयमा सडक सुरक्षासम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । ट्राफिक प्रहरीको व्यवहार परिवर्तनका लागि गृह मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेको सवारी चालकलाई आजै रिहा गर्ने सहमति भएको छ । दुर्घटनामा मानवीय क्षति भए चालकलाई कडा कारवाही हुने लगायतका व्यवस्था मुलुकी संहितामा भएको भन्दै त्यो व्यवस्था संशोधनको माग राखी चालकहरु तीन दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । वार्तामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी, गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी र कानून मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतमलगायत सहभागी थिए । रासस
‘होटेल, अस्पताल, अपार्टमेन्ट र उद्योग कलकारखानाहरुले अब सिधै ढल फाल्न नपाउने’
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाका केही सरकारी र निजी अस्पताल लगायत शुक्रबार देशैभरिका अस्पताल, अपार्टमेन्ट र उद्योगबाट निस्कने ढलको अनुगमन गरेको छ । खानेपानी मन्त्री बिना मगरको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन टोलीले काठमाडौं र ललितपुरका केही अस्पताल, अपार्टमेन्ट र संयुक्त आवासबाट निष्काशित ढल तथा खानेपानीको अवस्थाका बारे निरीक्षण गरेको हो भने देशै भरिका अन्य जिल्लामा खानेपानी मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुले अनुगमन गरेको हो । मन्त्रालयले शुक्रबार बीर अस्पताल, ग्राण्डी हस्पिटल, महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पताल, सेन्ट्रल बिजनेश पार्क, पाटन अस्पताल, हात्तिवनको नमुना बस्ती र भैसेपाटी स्थित वाई वाई चाउचाउ उद्योगबाट निष्काशित हुने ढलको अनुगमन गरेको हो । प्रारम्भिक प्रशोधन गरेर मात्र ढल फाल्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको हुँदा मन्त्रालयले ढलको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । मन्त्री बिना मगरले ढललाई प्रारम्भिक प्रशोधन गरेर मात्र फाल्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘ होटेल, अस्पताल, अपार्टमेन्ट र उद्योग कलकारखानाहरुले अब सिधै ढल फाल्न पाईदैन । अबदेखि प्रारम्भिक प्रशोधन गरेर मात्र फाल्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।’ अस्पतालबाट तरल पदार्थ जन्य फोहोरहरु सिधै ढलमा फालिने र सो तरल पदार्थ जन्य फोहोरले वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा सिधै असर पर्ने भएकाले त्यसलाई अन्त्य गर्न प्रारम्भिक प्रशोधन प्रणाली अनिवार्य लागु गर्न लागिएको मन्त्री मगरले बताए । अनुगमनको क्रममा उनले डिप बोरिङ मार्फत प्रयोग भईरहेको पानीको मात्रा मापन गर्न स्वचालित प्रणाली (सेन्सर सिस्टम) अवलम्बन गर्न लागिएको पनि जानकारी दिए । यो प्रणालीले कति पानी खपत भयो भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ । उनले भने, ‘खानेपानीको शुल्क तिरेर सुविधा लिईरहेका आम जनताले ढलको सुविधा पनि लिएका छन्, जुन स्वभाविक हो तर खानेपानीको पाईप लाइन नजोडिएका र ढलको सुविधा लिईरहेका अस्पताल, उद्योग कलकारखाना, शिक्षण संस्था र अपार्टमेन्ट लगायतका व्यावसायिक क्षेत्रहरुलाई ढल प्रयोगको दायरा भित्र ल्याउने तयारी भईरहेको छ ।’ यसका लागि ढलको व्यवस्थापन गर्न र मापदण्ड तय गर्न खानेपानी तथा ढल निकास विभागका महानिर्देशक तेजराज भट्टको संयोजकत्वमा एक समिति गठन समेत गरिएको छ । उक्त समितिले खोलामा सिधै मिसाईने गरेको ढलको निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी लागु गर्ने छ ।
इन्धन आयत सहज बन्दै, ५० ट्याङ्कर काठमाडाैं भित्रियो
काठमाडौं । ट्याङ्कर चालकले विभिन्न माग राखेर गरेको हडताल मोरङमा आजदेखि अन्त्य भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीको पहलबाट पेट्रोल पम्पमा इन्धन वितरण भइरहेको बताइएको छ । कार्यालय प्रमुखको आजको बैठकमा प्रजिअ केसीले अन्य जिल्लामा पेट्रोलको समस्या रहे पनि मोरङमा आजबाट सहज भएको र काठमाडौंमा देखिएको पेट्रोल अभावलाई हटाउन विराटनगरबाट ५० वटा ट्याङ्कर त्यसतर्फ पठाएको जानकारी दिए। ट्याङ्कर चालकले असोज १ गतेबाट नै हडताल गरेको पेट्रोल डिलर एशोसिएशनका अध्यक्ष महेन्द्र अग्रवालले बताए ।रासस
बाहिरी चक्रपथमा भूमाफिया फसे, सरकारले थाल्याे नयाँ डीपीआर र रेखांकनकाे काम
काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथको पाइलट प्रोजेक्टमा भूमाफियाहरुले चलखेल गरेपछि डीपीआर नै नयाँ बन्ने भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले चीन सरकारको सहयोगमा नयाँ डीपीआर बनाएर यसै वर्षभित्र आयोजनाको काम अघि बढाउन लागेको हो । ‘पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अघि सारिएको खण्डमा भूमाफियाहरुले चलखेल गरेपछि नयाँ डीपीआर बनाउन लागेका छौं, नयाँ रेखांकन (अनाइनमेन्टं)सहित यसै वर्ष काम थाल्छौं’, शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद ईस्तियाक राईले विकासन्युजसँग भने । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा चोभारदेखि सतुंगलसम्मको ६.६१८ किलोमिटर खण्डमा काम अघि बढाउन लागेको थियो । तर सो खण्डमा भूमाफियाहरुले २ हजार ९५३ कित्ता जमिन ३ आना भन्दा सानो आकारमा कित्ताकाट गरिदिएका छन् । ७६ वटा घरहरुसहित ७ हजार ८ सय रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने पाइलट प्रोजेक्टमा भूमाफियाहरुले चलखेल गरेपछि नयाँ डीपीआर बनाएर रेखांकन नै नयाँ गर्ने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको हो । मन्त्री राईका अनुसार चीन सरकारले चार महिनाभित्र निःशुल्क डीपीआर बनाईदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । ‘पुरानो डीपीआर र अध्ययन प्रतिवेदनहरु प्राप्त गरेमा ४ महिनाभित्र निःशुल्क नयाँ डीपीआर बनाईदिन्छौं भनेका छन्, हामीले प्रारम्भिक सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालय पठाएका छौं’, शहरी विकास मन्त्री राईले भने । उनले अर्थमन्त्रालयको सहमतिपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाउने र कानुनले सहमति दिएसँगै मन्त्रिपरिषद मार्फत पास गराएर डीपीआर बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउने पनि बताए । मन्त्रालयले ७२ किलोमिटर लामो बाहिरी चक्रपथकै डीपीआर नयाँ बनाउन लागेको हो । चोभार–सतुंगल खण्डको लागत ६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सोमध्ये १ अर्ब रुपैंयाँ भने ७६ वटा घरहरुलाई क्षतिपूर्तिका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था छ । २०७४ गत बैशाख १३ गते सो खण्डको डिपिआर स्वीकृत भएको थियो तर अब भने सो डीपीआरले काम नगर्ने पक्कका भएको हो । बाहिरी चक्रपथ सडकको दाँया बायाँ २५०/२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरेर ५० मिटरको आधुनिक सडक निर्माण तथा व्यवस्थित वस्ती विकास गर्ने योजना छ ।
सरकार र चालकबिच ८ बुँदे सहमति
काडमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत सवारी चालकबिच सहमति भएको छ । सिंहदरबारमा भएको वार्तामा सरकार र चालकबिच ८ बुँदे सहमति भएको हो । सहमति पत्रमा ट्राफिक प्रहरीले व्यवहार सच्याउनु पर्ने, थुनामा रहेको चालकलाई रिहा गर्ने, आन्दोलन फिर्ता गरी आजैबाट सवारी सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।
