स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालकमा कृष्णकुमार प्रधान
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालकमा कृष्णकुमार प्रधान नियुक्त भएका छन् । बैंकको हालै सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले प्रधानलाई कम्पनीको सञ्चालकको पदमा नियुक्त गरेको हो । नवनियुक्त सञ्चालक प्रधानले गत जेठ १ गतेदेखि आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाली सकेका छन् ।
आइएमई जनरल र ॐ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरबीच क्यास लेस सेवा सम्झौता
काठमाडौं । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र ॐ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरबीच नगद रहित (क्यास लेस)सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सका नायब महाप्रवन्धक पवन थापा र ॐ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरका प्रवन्ध निर्देशक बाबुकाजी कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौता पश्चात आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सबाट औषधोपचार बीमा सेवा खरिद गर्ने ग्राहकहरुको बीमा लेखको सीमासम्म ॐ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरबाट नगद रहित हस्पिटलाईजेशस सुविधा प्राप्त गर्न सकिने छ । साथै, सोही अवसरमा थापाले ग्राहकहरुलाई आइएमई जनरल इन्स्योरेन्ससंग आईजीआई औषधोपचार बीमालेख खरिद गरी अस्पतालसंग बीमालेखको सिमासम्म नगद रहित हस्पिटलाईजेशन सेवा लिन आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, ग्राहकहरुले अस्पताल र अस्पतालसँग आवद्ध सदस्यहरुलाई औपाधोपचार लगायत आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका निर्जीवन बीमा सेवा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
एमभी दुगडको जोनडियर ट्रयाक्टरमा नविल बैंकले ७५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने
काठमाडौं । एमभी दुगडको जोनडियर ट्रयाक्टरमा नविल बैंकले ७५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने भएको छ । सो मात्राको लगानीको लागि नबिल बैंक र विवेक अटोमोबाइल्स प्रा.लिले सम्झौता गरिसकेका छन् । उक्त सम्झौतापत्रमा विवेक अटोमोबाइल्सका तर्फबाट अध्यक्ष विवेक दुगड तथा नबिल बैंकका तर्फबाट का.मु. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केसरी शाहले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार बैंकले अमेरिकन ब्रान्डको जोन डियर ट्रयाक्टरलाई सरल तथा छरितो तवरले लगानी गर्ने बताएका छन् । साथै, बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा निर्दिष्ट गरिए बमोजिम कृषि कर्जा कार्यक्रमको सीमालाई अझ प्रभावकारी र फराकिलो बनाउन उक्त संस्थासँग सम्झौता गरेको हो । उक्त सम्झौताबाट नेपालको कृषि क्षेत्रमा सरल तवरबाट उत्पादन र आय आर्जनमा थप टेवा पुग्ने अध्यक्ष विवेक दुगडले बताए । एमभी दुगड ग्रुप अन्तर्गतको विवेक अटोमोबाइल्स जोन डियर ट्रयाक्टर नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता हो ।
उच्च शिक्षा लिन विदेश गएका विद्यार्थीलाई नेपाल फर्कने वातावरण किन बनाइएन ? प्रकाश पाण्डे
मेट्स एजुकेशनका प्रबन्ध निर्देशक प्रकाश पाण्डे नेपाल शैक्षिक परामर्श संघको निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुन् । ३४ वर्षिय पाण्डे विगत १२ वर्षदेखि शैक्षिक परामर्श सेवामा सक्रिय छन् । उनको दाई सन्तोष पाण्डे र भाई विकास पाण्डे अष्ट्रेलियामा नै छुट्टाछुट्टै कलेज चलाईरहेका छन् । सांसद् तथा पूर्व मन्त्री राजेन्द्र पाण्डेका तीन मध्ये माइलो छोरा प्रकाश नेपालमा नै एजुकेशन कन्सल्टेन्सि चलाउँछन् । ‘मेरो विजनेशले मेरो बुबाको छवि र राजनीतिमा असर नपरोस् भनेर मैले व्यवसायिक र पारदर्शि रुपमा आफ्नो पेशा व्यवसाय गरिरहेको छु’ प्रकाश पाण्डेले भने । सीमापारीको शिक्षा नेपालहरुको रहर हो कि वाध्यता ? यसले नेपाललाई कति फाइदा पुगेको छ ? कति बेफाइदा ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा पाण्डेसँग गरिएको विकास वहस । प्रकाश पाण्डे, प्रबन्ध निर्देशक, मेट्स एजुकेशन नेपाल र सीमापारको शिक्षामा के फरक छ ? नेपालको कलेज छोडेर किन विद्यार्थीहरु विदेशिन्छन् ? नेपालमा पनि राम्रा कलेज छन्, राम्रो पढाई हुन्छ । तर त्यस्ता कलेज थोरै छन्, नगन्य छन् । आम नेपालीलाई राम्रो शिक्षा दिन सक्ने शिक्षण संस्था नेपालमा छैनन् । राम्रो शिक्षा दिने निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरु कति पीडामा छन्, सरकारले, राजनीतिक नेतृत्वले उनीहरुलाई कति दुःख दिन्छन्, यो समाजले उनीहरुलाई कति गाली गरिरहेका छन्, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । यस्तो परिवेशमा क्वालिटी एजुकेशन दिने शिक्षण संस्थाको विकास हुन पनि गाह्रो छ । एसएलसीमा ८०/८५ प्रतिशत ल्याउने विद्यार्थीहरुले प्लस्टुमा ५७/५८ प्रतिशत मात्रै ल्याएका छन् । सेमेस्टर प्रणालीमा विद्यार्थीले राम्रो अंक ल्याएको देखिन्छ भने वार्षिक प्रणालीमा पढ्ने विद्यार्थीले ल्याउने अंक राम्रो छैन । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा गम्भिर समस्याहरु छन् । नेपालमा एउटा विद्यार्थीलाई रकेट विज्ञान पढ्न मन लाग्यो भने उसले नेपालमा पढ्न पाउँदैन । यस्ता धेरै विषय हुन्छन् जुन नेपालमा पढ्न पाइदैन । अमेरिकामा प्लसटु लेबलमा जुनसुकै विषय पढेको विद्यार्थीले प्रिमेडिसिन पढ्न पाउछन् । प्रिमेडिसिन सकिएपछि मेडिसिन पढेर डाक्टर बन्न पाँउछ । नेपालमा प्लसटुमा म्यानेजमेन्ट पढेकाहरुले अमेरिकामा गएर डाक्टर पढ्न पाउँछन् । तर नेपालमा डाक्टर बन्न प्लसटु देखि नै विज्ञान पढेकै हुनुपर्छ । नेपालमा प्लसटुमा जे पढे पनि अष्ट्रेलियामा नर्स पढ्न पाउछन् तर नेपालमा किन नपाउने साइन्स नै पढेको हुनुपर्छ । अन्तरवार्तामा कसरी प्रस्तुत हुने ? मिटिङमा कसरी प्रस्तुत हुने ? अजेण्डा कसरी लैजाने, निर्णय कसरी गराउने ? नेपालमा एमबीए गरेकालाई थाहा छैन । मैले प्लस्टुमा क्यालकुलस पढे तर त्यो मेरो जीवनमा कहिले लागू भएन । नेपालमा जब मार्केटमा आफ्नो क्षमता देखाउने शिक्षाको कमी छ, जुन विदेशमा पाइन्छ । विदेश पढ्न जाने फेसन हो कि वाध्यता ? एउटा लेबलमा फेसन जस्तै हो । कोहीकोही आफ्ना साथी, छिमेकी, आफन्त विदेश गयो भनेर विदेश जाने गरेका पाइन्छ । घर नजिकका म भन्दा कामजोर त विदेश गए, म नगै कहाँ हुन्छ भनेर विदेश जाने लहर पनि चलेको छ । तर धरै जसो नेपाली विद्यार्थीहरु प्लसटु सकिएपछि विदेश जाने इच्छा राख्छन् । व्याचलर्स, मास्र्टस गरेपछि थप शिक्षा र अवसरको महत्व बुझेर नै विदेशमा अध्ययन गर्न गएका हुन्छन् । बाहिर अध्ययनको लागि ठूलो लगानी हुन्छ । छोराछोरीलाई विदेश पढाउन लागि कति अभिभावकले घरखेत बेचेका हुन्छन्, कतिले बैंकबाट ऋण लिएका हुन्छन् । यस अर्थमा विदेशको शिक्षालाई फेसन भन्न सकिदैन । नेपालबाट कति विद्यार्थी बाहिर जन्छन र कति फर्कन्छन । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङक अनुसार वार्षिक ३५ हजारले नो अब्जेक्सन लेटर लिएको देखिन्छ । तर नो अब्जेक्स्न लेटर लिएका सबै बाहिर जन्छन भन्ने छैन् । एउटै व्यतिmले फरक दुई वटा कोर्ष पढ्नका लागि, दुई वटा कलेजमा पढ्नको लागि वा दुई वटा देशमा जानको लागि नो अब्जेक्स्न लेटर लिएका हुन्छन् । मन्त्रालयले एउटै व्यक्तिलाई पनि दुई पटक गनिरहेको छ । त्यस्तै, नो अब्जेक्सन लेटर पाउने सबैले भिषा पाएका पनि हुँदैनन् । भिषा पाएर पनि कतिपय विद्यार्थीले कलेजमा भनेअनुसार पैसा बुझाउन सक्दैनन् र विदेश जान सक्दैनन् । हाम्रो विश्लेषणमा भिषा चाहिने र नचाहिने दुबै प्रकारका देशहरुमा गरी वार्षिक ३० हजार नेपाली विद्यार्थीहरु पढ्नका लागि बाहिर जान्छन् । भारत, चीन, थाइल्यान्ड, श्रीलंङका, वंगलादेश, पाकिस्तान, मलेसिया, फिलिपिन्स जस्ता देशमा पढ्न गएका नेपालीहरु मध्ये ९९ प्रतिशत नेपाल फर्कन्छन् । विकसित मुलुक जस्तै अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान, आयरल्याण्ड, बेलायत लागायतका देशहरु गएका विद्यार्थीहरु १०÷२० प्रतिशत मात्रै नेपाल फर्कन्छन् । ८०/९० प्रतिशत नेपाल फर्कदैनन् किनकी उनीहरु सिस्टममा चलेको देशमा अभ्यस्त भईसकेका हुन्छन्, नेपालमा त्यस्तो वातावरण नै हुँदैन । समग्रमा ५० प्रतिशत विद्यार्थी उच्च शिक्षा पछि नेपाल फर्कन्छन् । जो शिक्षाको लागि विदेश गए, पैसा पनि लागे र उतै बसे, नेपाल फर्किन्नन्, उनीहरुबाट त देशलाई केही लाभ भएन नि ? मैले नेपालमै भविष्य देखिरहेको छु र नेपालमा नै काम गरिरहेको छु । जब सबै नेपालीले नेपालमा राम्रो भविष्य देख्छन् तब सबै नेपाली नेपाल नै फर्कन्छन् । भारत, पाकिस्तान, वंगलदेश, फिलिपिन्स पढ्न गएका नेपाली किन नेपाल फर्कन्छन्, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, जापानमा उच्च शिक्षा लिन गएका नेपालीहरु किन नेपाल फर्कदैनन् ? यो देशका नीति निर्माता, निर्णयकर्ता, राजनीति नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्रले सोचेका छन् ? आज हरेक क्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको खाँचो छ । जनशक्तिको अभावमा हामी नै समस्या भोगिरहेका छौं । राम्रो मान्छे विदेश पठाउँछौं । जो व्याच्लर पास गरेको छ, मास्टर पास गरेको छ, आफ्नै वायोडाटा बनाउन आँदैन, एउटा जब अप्लिकेशन लेख्न आउँदैन उसैबाट हामीले काम लिनु परेको छ ? अनि यस्तो शिक्षा लिन नेपाल मै बस्नुपर्ने । विदेशमा ६ महिना मात्रै लगानी गर्न सक्ने वा ६ महिना मात्र समय दिन सक्ने व्यक्तिले ६ महिनाको व्याचलर कोर्ष लिन पाउँछ । नेपालमा किन सबैले व्याचलर गर्न ४८ महिना विताउने ? कस्टुमर सर्भिसमा काम गर्नेको लागि ६ महिने व्याचलर कोर्ष काफी हुन्छ तर हामीकहाँ २ वर्षको प्लस टु, ४ वर्षको व्याचलर र २ वर्षको मास्टर गरि ८ वर्ष पढेको विद्यार्थीलाई कस्टुमर सर्भिसमा कसरी काम गर्नुपर्छ थाहा छैन । शिक्षालाई कसरी व्यवहारिक बनाउने भनेर खोइ यहाँका शिक्षाविद्, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञहरुले सोचेको ? नेपालका कलेजहरुमा व्याचलर कोर्ष ३ वर्षियबाट ४ वर्षिय बनाइएको छ । केका लागि ३ वर्षियबाट ४ बनाइयो ? ३ वर्षिय भन्दा ४ राम्रो भनेर अहिलेसम्म कुनै शिक्षाविद्ले भनेको सुनिएको छैन । विद्यार्थी भिषामा गएका कति प्रतिशत नेपालीले पढाईलाई प्राथमिकता दिन्छन् ? कतिले कामलाई ? विद्यार्थी भिसाको बाटो प्रयोग गरेर १/२ प्रतिशत विदेश गएका हुन्छन्, जसको उदेश्य नै पढ्ने होइन, काम गर्ने हुन्छ । उनीहरु जाने बेलामा पढ्न नै जाने भन्छन् तर उनीहरुको इन्टेन्सन काम गर्ने हुन्छ । जो पढ्ने उदेश्य लिएर विदेश गएका छन्, उनीहरु पढाई सकेका हुन्छन् । अष्ट्रेलिया गएकाले कोर्ष पूरा गरेनन् भने पीआरको लागि एप्लाई गर्न पाउँदैनन् । अमेरिका गएकाले पढाई पुरा गरेनन् भने वर्किङ भिषा पाउँदैनन् । शिक्षापछिको अवसर लिनको लागि पनि पढाई पुरा गर्नैपर्छ । खासगरि विकसित देशमा विद्यार्थी भिषामा जानेहरुले पढाईपछि वर्किङ भिषा पाउँछन् । वर्किङ भिषा पाएपछि पढाईमा भएको लगानी सजिलै उठाउन सकिन्छ । त्यसैले पढाईपछिको अवसर हेरेर नेपालीहरुले पढ्छन् । स्कलरसिप पाएर पढ्न जानेहरुले, घरबाट प्रयाप्त आर्थिक सहयोग पाउनेहरुले पढाईलाई पुरा समय दिन्छन्, उनीहरुले कोर्ष पनि समयमा नै सक्छन् । जसले विदेश गएपछि नेपालबाट परिवारको सहयोग पाउन सक्दैनन्, उतै काम गरेर खर्च पनि जुटाउनुपर्छ उनीहरु अलि बढी समय लगाएर कोर्ष पूरा गरेका हुन्छन् । विकशित देशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी को हुन ? व्यापारी, राजनीतिज्ञ, कर्मचारीका छोरा छोरी मात्र हुन् वा सामान्य किसानको छोराछोरी पनि हुन्छन् ? सामान्य हिसाबले भन्ने हो भने त आम नेपालीहरुनै विदेश जाने इच्छा राख्छन् । व्यापारी, राजनीतिज्ञ, कर्मचारीका छोराछोरी पनि हुन्छन् । मध्यम वर्गिय नेपालीहरुका छोराछोरीहरु नै धेरै छन् । पछिल्लो १० वर्षलाई हेर्ने हो भने नेपालमा जग्गाको मूल्य आकासियको छ । केही वर्षअघि १० लाख पर्ने जग्गा अहिले करोड नाघेको छ । जग्गा बेचेर भएपनि विदेश गएर पढ्न अभ्यास बढेको छ । एजुकेशन कल्सल्टेन्सीले ट्यालेन्ट ब्रेन भएका युवा र उनीहरुसँगै नेपालबाट पैसा विदेश पठाए, यसले देशलाई नोक्सान भयो भनेर तपाईहरुको आलोचना हुन्छ नि ? यो दुःखको कुरा हो । सरकार वा आमजनमानसमा कन्सल्टेन्सी पेशाकर्मी तथा व्यवसायीलाई राष्ट्रघाती भनेर आरोप लगाईन्छ । देशबाट युवा र उनीहरुसँगै पैसा पनि बाहिर गहिरहेको छ । त्यसका आधारमा हामीले पनि गल्ती गरेका छौं कि भनेर हामी पनि समीक्षा गर्छौ । तर विद्यार्थीले नेपाल भित्र होस् वा नेपाल बाहिर होस्, राम्रो शिक्षा पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । नेपाल भित्र होस् वा वाहिर रहेर होस्, विद्यार्थीहरुले राम्रो शिक्षा पाएका छन् भने मात्र नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा विकसित बनाउन सकिन्छ । नेपालमा राम्रो शिक्षा नपाउने, राम्रो शिक्षा दिने शैक्षिक संस्थाहरु थोरै हुने र ती शैक्षिका संस्थाबाट शिक्षा लिए पछि राम्रो रोजगारीका अवसरहरु नहुने मुख्य समस्या हुन् । राम्रो शिक्षा र राम्रो रोजगारीको अवसर नहुने हो भने नेपालीहरु नेपाल बस्दैनन् । शैक्षिक परामर्श सेवा दिनेहरुलाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ छैन । राजधानी बाहिरबाट अवसरको खोजीमा काठमाडौ आउन हुने तर काठमाडौबाट अवसरको खोजीमा बाहिर जान नहुने ? जवकी ग्लोबल सिटिजनसिपको अवधारण आईरहेको छ । नेपालबाट ब्रेट ड्रेन भएको होइन, ब्रेन ट्रेनको लागि युवा विदेश गएका छन् । हो, उच्च शिक्षाको लागि नेपालबाट पैसा बाहिर गएको छ । तर एउटा अशिक्षित, अर्धदक्ष नेपाली खाडी मुलुक गएर कति कमाएको छ ? उसको जीवन स्तर कस्तो छ ? त्यो पनि हेरौ । जो उच्च शिक्षाको लागि विदेश गएको छ, उसले नेपाल फर्केर कस्तो काम गरेको छ, विदेशमा नै बसेर कति कमाएको छ ? उसको जीवनस्तर कस्तो छ ? त्यो पनि अध्ययन गरौं, विश्लेषण गरौं । उच्च शिक्षाको लागि विदेश जानेले जति लगानी गरेका छन्, त्यसको प्रतिफल पनि धेरै राम्रो छ । कन्सल्टेन्सीहरुले विकशित देशहरुमा मेनपावर सप्लाई गर्ने काम गरेको आरोप पनि लागेको छ नि ? यो सरासर गलत हो । हामीले शैक्षिक परामर्श दिने हो । पढ्न भनेर विदेश गएपछि उसले पढेन, गलत काम गर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी हामीले लिन सक्दैनौ । हामीले गलत परामर्श दियौं, हामीले दिएको परमर्श गलत भयो, हामीले पढ्न पठाएको कलेजमा विद्यार्थी पुग्न सकेनन्, जुन विषय पढ्न भनेर यहाँबाट गएको हो त्यो विषय पढ्न पाएन भने हामीले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । त्यहाँ पुगेपछि उसको इच्छा परिवर्तन भयो, ऊ गैर कानुनी काम गर्न थाले भने त्यो उनीहरुको विषय हो । कानुनी रुपमा पढाईसँगै केही घण्टा काम गर्न मिल्छ र विद्यार्थीले काम पनि गर्छ भने त्यसलाई गलत भन्न मिल्दैन । एजुकेशन कल्सल्टेन्सीको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? सबै नेपाली नेपालमा नै बसेर पढ्छन् भन्ने छैन । विकसित देशमा नागरिक पनि उच्च शिक्षाको लागि विदेश जान्छन् भने नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका नागरिकलाई विदेश जानबाट रोकेर रोक्न सकिदैन । उच्च शिक्षाको लागि नेपालीहरु विकशित देश जान्छन् । जबसम्म नेपाल विकशित अवस्थामा पुग्न सक्दैन, तबसम्म नेपालीहरु पढ्न वा रोजगारीको लागि विदेश जान्छन् । जो उच्च शिक्षाको लागि विकशित देशमा जान चाहान्छन् उनीहरुको लागि विदेशको शिक्षाको बारेमा, कलेजको बारेमा, भिषा प्रक्रियाको बारेमा, सम्बन्धित देशको भाषा, संस्कार, आधारभूत कानुनको बारेमा जानकारी दियो भने उनीहरुको लगानी फस्दैन । ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिन्छन् । उनीहरुलाई उचित कलेज छनौट गर्न, पढाईको विषय छनौट गर्न, विदेश यात्रालाई सहज बनाउन सहयोग पुग्छ । विश्वमा कुनै देशले उच्च दरको आर्थिक विकास गर्ला, कुनै देशमा कम विकास होला, कुनै देशमा युद्ध होला, कुनै देशमा शान्ति होला । विश्वमा हुने यस्ता परिवर्तनले मान्छेलाई एक देशबाट अर्को देशमा जाने वातावरण बनाउँछ । आज नेपालबाट विद्यार्थीहरु अरु देशमा गईरहेका छन् । भविष्यमा नेपाल विकशित र शान्त देश भयो भने विश्वका अरु देशबाट विद्यार्थीहरु नेपाल पढ्न आउने वातावरण बन्न सक्छ । त्यो वेलामा हाम्रो भूमिका विदेशबाट नेपाल विद्यार्थी ल्याउनेतर्फ हुनसक्छ । त्यसैले मैले यस संस्थालाई ग्लोवली काम गर्न सक्ने कन्सल्टेन्सीको रुपमा विकास गर्न चाहेको छु । नेपालको कानुनले विदेशमा लगानी गर्न खुला गरेको छैन । यस अवस्थामा हामीले कसरी विदेशसम्म सेवा दिने भनेर सोचिरहेका छौं । नेपाल भित्र पनि मेट्स एजुकेशनलाई ख्याती प्राप्त संस्थाको रुपमा विकास गर्न चाहान्छु । तपाईको दाई र भाईले अष्ट्रेलियामा शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गरिसक्नु भएको छ, तपाईलाई कसरी गाह्रो पर्छ विदेशमा लगानी गर्न ? उनीहरुले त्यहाँको पीआर कार्ड पाईसकेका छन् । पीआर कार्ड लिईसकेपछि अष्ट्रेलियमा लगानी गर्न कानुनी अवरोध हुँदैन । तपाईको दाई र भाईले अष्ट्रेलियामा कजेल चलाई रहनुभएको छ । त्यहाँ कलेज खोल्न कति लगानी गर्नुपर्ने रहेछ ? कुन सहरमा, कति क्षमताकोे कलेज चलाउने भन्ने कुरामा भरपर्छ । कम्पनी संचालन कलेजको लागि लिने स्पेश र त्यसको भाडा, कक्षाकोठा निर्माणको लागत, शिक्षक कर्मचारी संख्या, उनीहरुलाई दिने सेवा सुविधा, विद्यार्थीलाई दिने सेवा सुविधा लगायत धेरै कुराले लगानी निर्धारण गर्छ । अष्ट्रेलियामा कलेज सुरु गर्नेहरुले ४०÷५० हजार डलरबाट शुरु गर्न सकिन्छ । ठूलो कलेज चलाउनको लागि ४÷५ लाख डलरसम्म लाग्न सक्छ । पछि कालान्तरमा त्यसलाई अर्बाै डलरमा पुर्याउन सकिन्छ । हिजो किङ्सफोर्ड कलेज पनि ५ जना नेपालीहरु मिलेर २/३ लाख डलर लगानी गरेर सञ्चालन गरेको हो । स्थानीय विद्यार्थीहरुलाई पठाउने सानो कलेज किनिएको थियो । हाल यस कलेजमा ४० वटा देशका करिव १२ सय विद्यार्थी पढिरहेका छन् । भाईले चलाएको कलेजमा अष्ट्रेलियाका ८४ जना र ३२ जना विद्यार्थी पढ्छन् । यस कलेजले विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न सन् २०१७ मा अष्ट्रेलिया सरकारबाट अनुमति पाएको हो । शिक्षा क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने भएपछि किन अष्ट्रेलिया नै रोज्नु भयो ? नेपाल किन रोज्नु भएन ? दाई पढ्नको लागि अष्ट्रेलिया जानु भयो । पछि त्यही बसेर एजुकेशन कन्सल्टेन्सी संचालन गरिरहनु भएको थियो । धेरै वर्ष यो काम गरेपछि, आफै केही गरौं भनेर उहाँले कलेज खोल्ने निर्णय गर्नुभयो । त्यहाँको सिकाईले त्यही कलेज खोल्न सहज पनि भयो । उही पढ्नु भयो, उही काम गर्नुभयो, उहीको अनुभव भयो, उहीँ पीआर पाउनु भयो । त्यसपछि उहीँ कलेज खोलेर व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढ्नुभयो ।
क्रिकेट खेलाडी सन्दिप लामिछानेले भने– म ड्राइभर राखेर टाटा टिगोर गाडी चढ्छु (फोटो फिचरसहित)
काठमाडौं । नेपालको पछिल्लो चर्चित क्रिकेट खेलाडी सन्दिप लामिछानेले ड्राइभर राखेर टाटा टिगोर चढ्ने भएका छन् । उनलाई सोमबार सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले काठमाडौंस्थित सोल्टी होटलमा एक समारोहकोबीच टाटा मोटर्सको नयाँ रेन्जको प्यासोन्जर भेहिकल टाटा टिगोरको नयाँ स्टाइलिस गाडीको साँचो हस्तान्त्रण गरिएको छ । कार्यक्रममा ‘सन्दिप जी तपाई अहिले १७ वर्षको हुनु हुन्छ । गाडी पाउनु भयो । गाडीको लाइसेन्छ लिन १८ वर्ष हुनुपर्छ । गाडी कसरी चढ्नुहुन्छ ?’ भन्दै एक पत्रकारले उनलाई प्रश्न गरेको जवाफमा यस्तो भने ‘गाडी ड्राइभर राखेर भएपनि चढ्न सकिन्छ नि । म त्यसै गर्छु । ड्राइभर राख्छु ।’ साथै कार्यक्रममा उनले आफ्नो अनुभव र अनुभुतिहरु समेत राखेका थिए । सिप्रदी ट्रेडिङ टाटा मोटर्स नेपालको एक मात्र आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी हो । सो कम्पनीले नेपालको क्रिकेट खेलको विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले खेलाडीहरुमा हौसला प्रदान गर्न सोमबार क्रिकेट खेलाडी लामिछानेलाई २४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बजार मूल्य रहेको टाटा मोटर्सको टिगोर प्रदान गरेको हो । साथै कम्पनीले उनीसँग आफ्नो प्रोडक्टहरु प्रबद्र्धन गर्नको लागि आगामी ३ वर्षसम्म कायम हुने गरी सहकार्य सम्झौता समेत गरेको छ । कार्यक्रममा सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठले सन्दिप लामिछानेसँग सहकार्य गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘उनले कलिलो उमेरमै आइपिएलसँग सम्झौता गरेका छन्,’ उनले भने ‘क्रिकेटको घर लर्डस्मा खेल्ने पहिलो खेलाडी भएकोले पनि यो गर्वको कुरा हो ।’ कार्यक्रममा नाडाका अध्यक्ष सम्भु दाहालले नेपाललाई विश्वमा चिनाउने खेलाडीहरुलाई सम्मान तथा सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । उनले विगतदेखि नै अटोमोबाइल क्षेत्रले क्रिकेट लगायतका खेलाडीहरुलाई सहयोग गर्दै आएको जानकारी गराए । त्यस्तै नेपाली राष्ट्र क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्काले पनि नेपालमा क्रिकेट क्षेत्रमा विगत ३/४ वर्षदेखि चारैतिरबाट केही न केही सहयोग आइरहेको बताए । ‘दुई वर्षअघि पनि सिप्रदीले नेपाली क्रिकेट टिमका दुई जनालाई सहयोग गरेको छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा नेपाली क्रिकेट खेलको अवस्था बारेमा समेत उनले चर्चा गरेको थिए । त्यसै सन्दर्भमा उनले भने, ‘अहिले बिना लगानी नेपाली क्रिकेट टिम यहाँसम्म आइपुगेको हो ।’ सरकार, निजी क्षेत्र लगायतबाट लगानी आए नेपालको क्रिकेट खेल झनै माथि पुग्ने उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्रीले तलब बढाउन सकिन्न भन्नु भएन, मैले प्रधानमन्त्री भेटिसकेँः ढकाल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट बनाउन व्यस्त छन् । अनेकौं क्षेत्रबाट सुझाव लिने काम पनि गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा बुधबार निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालसहितको टोलीले अर्थमन्त्रीलाई १८ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझायो । आधिकारीक ट्रेड युनियनले कार्यालय सहयोगीको तलब ३० हजार र मुख्य सचिवको एक लाख ५० हजार बनाउनुपर्ने माग गर्दा अर्थमन्त्रीले हुन्छ वा हुन्न केहि भनेनन् । केबल ढुकुटीको आकार मात्रै जानकारी गराए । यसै सन्दर्भमा आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालसँग कर्मचारीको तलब वृद्धि लगायतका बारेमा विकासन्युजले गरेको कुराकानी । तलब बढाउन माग गर्दै अर्थमन्त्रीलाई भेट्नु भयो, उहाँको प्रतिक्रिया के रह्यो ? कर्मचारी भनेका समृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारी अभियानका औजार हुन्, सम्वाहक हुन् । पाँच वर्षे स्थीर सरकारले विकास, समृद्धि र सुशासनको जुन सपना देखेको छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारीले नै हो । त्यसकारण सरकारले कर्मचारीहरुको पिरमर्का बुझ्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । हामीले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर तलब वृद्धि गरिनुपर्ने आधारसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं । उहाँले मुलुक नयाँ कोर्षमा जान लागेको तर ढुकुटी सानो रहेको बताउनु भयो । यद्यपी तलब बढाउने/नबढाउनेबारे ठोस केहि भन्नु भएन् । अर्थमन्त्रीको प्रस्तुतिबाट उहाँ पनि तलब बढाउने कुरामा सकारात्मक रहेको तर ढुकुटीको आकार सानो भएकाले दुविधामा रहेको हामीले अनुमान गरेका छौं । हामीलाई लाग्छ, यसपाली थोरै भएपनि तलब वृद्धि हुन्छ । अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरुलाई तलब बढाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाउँदा आउने प्रतिक्रिया र डा. खतिवडाको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो ? हामीले यसपाली आधिकारीक ट्रेड युनियनका तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हौं । यसअघि छुट्टा छुट्टै संगठनका तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझाउँथ्यौं । पहिलेका कुनै पनि अर्थमन्त्रीले तलब बढाउँछौं भनेर पूर्व प्रतिवद्धता गरेका थिएनन् र बढाउँदिन भनेर पनि कसैले भनेका थिएनन् । यसपाली पनि अर्थमन्त्रीले हुन्छ वा हुन्नको उत्तर दिनुभएको छैन् । खाली ढुकुटीको कुरा मात्रै गर्नु भएको छ, हामी आशावादी भएरै फर्किएका छौं । अर्थमन्त्रीले ढुकुटी सानो छ भन्नुभयो, देश पनि नयाँ कोर्षमा जाँदैछ, यस्तो अवस्थामा तलब बढाउनै पर्ने माग चाँही किन राख्नु भयो ? सरकारले भनिरहेको समृद्धिको अभियानका सारथी भनेका कर्मचारी नै हुन् । उनीहरुको लालनपालन सरकारकै दायित्व हो । कर्मचारी जति सन्तुष्ठ हुन्छन, राज्य सञ्चालन प्रणाली पनि त्यति नै चुस्तदुरुस्त बन्ने हो । त्यसकारण हामीले तलब बढाएर हाम्रा दैनिकीलाई पनि सहज बनाईयोस भनेका हौं । अर्काे कुरा भनेको निजामति सेवा ऐनको दफा २७ ले प्रत्येक २ बर्षमा मूल्य वृद्धिका आधारमा कर्मचारीहरुको तलब समायोजन हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अघिल्लो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री र बिष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा कर्मचारीको तलब बढेको थियो । आज २ बर्षपछि नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत तलब बढाउने समयमा ओली पुनः प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । भूकम्प र नाका बन्दीकाबीच बजेट ल्याउँदा त कर्मचारीको तलब बढेको थियो । ओली सरकारले यसपाली देश विकासको अध्याय आरम्भ गर्ने बजेट ल्याउने भनिरहेको छ । कर्मचारी पृष्ठभूमिकै अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, देश बनाउने अठोटसहित बजेट ल्याउँदा त्यो अभियानका असली सम्वाहकहरुको माग सम्बोधन हुन्न भन्ने हामीलाई लाग्दैन। हामीले सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न तलब बढाउनुपर्छ भनेका होइनौं, स्पष्ट आधारसहित आफ्ना कुरा राखेका हौं । प्रधानमन्त्रीसँग तपाईको सहज पहुँच छ, तलब बढाउन पहल गर्नु भएको छैन् ? मुलतः हामीले सांगठनिक रुपले आफ्ना कुरा राखेका छौं । यो व्यक्तिगत नभएर सामूहिक सौदावाजीको कुरा हो । त्यसकारण हामीले सामूहिक रुपले कहाँ कहाँ कुरा राख्नुपर्ने हो, ती सबै ठाउँमा राखिसकेका छौं । हामीले आफ्ना माग पुरा गराउन मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री सबैसँग आ आफ्ना माध्यमबाट कुरा गरिरहेका छौं । मैले प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गरिसकेको छु । तलब बढेन भने आन्दोलन गर्नु हुन्छ ? हामीले आफ्ना माग पुरा गराउन पुरै सामर्थ्य प्रयोग गरेका छौं । कानुनले पनि यसपाली तलब बढाउनुपर्छ भन्छ । अर्थमन्त्रीले पनि तलब बढाउँदिन भन्नु भएको छैन् । तलब बढ्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छैनौं । आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थै आउँदैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौं ।
अटो र रियलस्टेट कर्जामा बैंकको विकर्षण, के होला गाडी र घरजग्गा कारोबार ?
काठमाडौं । बैंकसंग लगानीयोग्य पुँजीको संकट भएपछि सवारीसाधन (अटोलोन) र घरजग्गा कर्जा (रियलस्टेट) लगानीमा गिरावट आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने अटोलोन ६१ र घरजग्गा रियलस्टेट १२.४ प्रतिशत घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्र अटोलोन प्रवाह गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिमा बैंकले ३८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । चालु आवमा अटो लोन वृद्धि दरमा गिरावट आई १० प्रतिशतमा झरेको छ । गत आवमा अटोलोन वृद्धिदर ३५ प्रतिशत थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अटो र रियलस्टेट लोनलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेर लगानीमा सीमा लगाएपछि र बैंकसंग पनि क्रेडिट क्रन्च भएपछि यस क्षेत्रमा लगानी गिरवाट आएको हो । यसको प्रत्यक्ष मारमा अटो र रियलस्टेट व्यवसायी परेका छन् । बैंकले थप लगानी नगर्दा गाडी र घरजग्गा कारोबारमा मन्दी नै आएको छ । समीक्षा अवधिमा रियलस्टेट लोन प्रवाह पनि घटेको छ । चालु आवमो ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस क्षेत्रमा १४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिमा १६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी थियो । गत वर्ष रियलस्टेट कर्जा १५.६ प्रतिशत बढेकोमा यो वर्ष घटेर ११.७ प्रतिशत मात्र बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा आवासिय कर्जा ५.३ प्रतिशत घटेको छ । व्यवसायीक भवन र अपार्टमेन्ट कर्जा, ७.८, जग्गाखरिद र प्लटिङ १७ प्रतिशतसम्म बढेको छ ।
आगामी बर्ष १२ खर्ब राजश्व संकलन गर्न सकिन्छ, दर बढाउनै पर्दैन : डा. चन्द्रमणि अधिकारी
अघिल्ला वर्षहरुमा सरकारले लक्ष्य भन्दा बढी कर असुली गर्दै आएको थियो । तर यो वर्ष लक्ष्यको भन्दा कम हुने संकेत देखिएको छ । यसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन सरकारलाई थप चुनौति थपिएको छ । वार्षिक औसत २० देखि २२ प्रतिशत वृद्धि भएको करको आधार यो वर्ष ३० प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि गर्नुपर्ने सरकारी वाध्यता छ । खर्च बढेको छ, तर आम्दीको स्रोत बढाउन नसकेको अवस्था छ । सरकारले केही संरचनागत र नीतिगत सुधार गरे करको आधार बढ्ने करविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउछन् । करको दरमात्र बढाएर हैन, आधार बढाएर गहिराहीसम्म पुगे कर संकलन बढ्ने बताउने अधिकारीसंग विकास न्यूजले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप : डा. चन्द्रमणि अधिकारी, करविज्ञ आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले करको बास्केट कति बढाउन सक्ने अवस्था छ ? करको बास्केट बढाउने भनेको विद्यमान ऐन कानुनको पुर्ण कार्यान्वयन गर्ने र अर्काे भनेको नीतिगत परिवर्तन, संरचनागत परिवर्तन तथा लगानीमा परिवर्तन गरेर बढाउन सकिन्छ । नेपालको अहिलेको कर प्रणाली भनेको तल्सिङ प्रथामा आधारित छ । अर्थात हाम्रो कर प्रणाली भनेको बाली काट्न जाने प्रणाली हो । हामीले अहिले बाली रोपिरहेका छैनौं केलब बाली उठाउन मात्रै हतार गरिरहेका छौं । अब कर कहाँबाट प्राप्त हुन्छ, त्यता जानु पर्यो । करका क्षेत्रहरु बढाउनु पर्यो । हाम्रो करमा उपभोग र पैठारीमुली व्यवस्था हावी छ । त्यसलाई बदलेर कर प्रणालीलाई लगानीमुखी बनाउनु पर्छ । बार्षिक २० प्रतिशतले कर वृद्धि भैरहेको छ तर त्यो दिगो छैन् । अब करका आधारहरु रोक्ने काम गर्नु पर्छ । अहिले हाम्रा करका नीतिहरु पनि छरिएर रहेका छन । अब कर सम्बन्धि दीर्घकालिन कर रणनीति पनि बनाउनु पर्छ । अहिले २७ प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्ष कर छ, बाँकी अप्रत्यक्ष कर छ, त्यसमा पनि भ्याटको हिस्सा बढि छ र भ्याटको दुई तिहाई हिस्सा पनि आयातमा निर्भर गर्छ । त्यसकारण अब प्रत्यक्ष करको हिस्सा बढाउनुपर्छ । अब यो संरचनालाई नै परिवर्तन गर्नु पछ, लगानीमुखी बनाउनु पर्छ । त्यसैले आयमा आधारित कर प्रणालीको विकास गर्नु पर्छ । व्यक्तिगत आयकर बढाउँदै जानुपर्छ । अमेरिकामा ९१ प्रतिशत प्रत्यक्ष करको योगदान छ । त्यसमा केहि संस्थागत आयकर छ, बाँकी प्रत्यक्ष आयकरबाट आएको छ । भारतमा पनि आयकरको हिस्सा ५५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । हामीले आगामी १० बर्षपछि मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने भनेका छौं । त्यतिबेला हाम्रो करको संरचना कस्तो हुनेछ ? प्रत्यक्ष करको हिस्सा कति बनाउने ? भ्याटको योगदान कति हुने ? जीडीपीमा करको योगदान कति पुर्याउने ? अहिले २१ प्रतिशत जति मात्रै छ । गैरकर राजश्वको हिस्सा कति हुने ? यस्ता कुराको योजना अहिलेदेखि नै बनाउनु पर्छ । हामी कहाँ जाने भन्ने एकिन गरेर रणनीति बनाउने हो । तीन वटा कारणले कर असुल गरिन्छ । पहिलो राज्य कोषको अभिवृद्धि, दोश्रो पुनर्वितरणका माध्यमबाट प्रगतिशिल करको माध्यमबाट सामाजिक न्याय गर्ने र तेश्रो भनेको नागरिकको स्वास्थ्य र वातावरणमा गर्ने असर रोक्ने कर लगाउने हो । कर बढाउने आधार चाँही के के छन अहिले ? करको आधार बढाउने २ वटा उपाय छन् । अहिलेकै जस्तो अवस्थामा २० प्रतिशत कर बढाउन सकिन्छ । मौजुद कानुनहरुको पालना गराउँदा मात्रै पनि थप १० प्रतिशत कर बढाउन सकिन्छ । अर्थात नन फाइलर घटाउने र भ्याटका क्रेडिटहरुलाई डेबिटमा ल्याउन सकियो भने थप १० प्रतिशत बढ्छन् । अहिले करको बक्यौता १३२ अर्ब रूपैयाँ छ, त्यसको २५ प्रतिशत मात्रै उठाउन सकियो भने पनि ३० अर्ब रूपैयाँ आउँछ । ४९६ अर्ब बेरुजुको अनियमितता भएको रकमबाट २० प्रतिशत मात्रै उठाउन सकियो भने १६ अर्ब आउँछ । वैदेशिक ऋण र सहयोगको शोधभर्नाबाट ८० अर्ब रूपैयाँ उठ्न सक्छ । अर्थात अहिलेकै अवस्थामा अलिकति एग्रेसिभ हुँदा मात्रै पनि १२ सय अर्बको राजश्व संकलन गर्न सकिन्छ ।नीतिगत सुधार नै गर्ने हो भने आगामी आर्थिक बर्षमा कर र गैरकर राजश्व गरि १२ सय अर्बको राजश्व परिचालन गर्न सकिने अवस्था छ । यो करको ९५ प्रतिशत हिस्सा केन्द्रले नै उठाउने हो । प्रदेशको संरचना नै तयार भएको छैन् । स्थानीय तहले थोरै मात्रै उठाउने हो, बाँकी सबै त केन्द्रले नै उठाउने हो । आगामी आर्थिक बर्षमा १२ सय अर्ब राजश्व संकलन गर्न सकिन्छ भनिरहँदा यसपाली ७३० अर्बको लक्ष्य नै नभेटिने देखिएको छ, हाम्रो कर प्रशासन कसरी काम गरिरहेको छ ? अहिलेसम्म राजश्व संकलनमा राजीतिज्ञको ध्यान गएको छैन् । राजनीतिक नेतृत्व र सांसदहरुको ध्यान खाली बजेट विनियोजनमा मात्रै केन्द्रित भएको छ । हाम्रा राजनीतिज्ञहरु ढुकुटी बढाउन होइन खर्च गर्ने दौडमा मात्रै छन् । मैले बिष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा ६०० अर्ब रूपैयाँको राजश्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गर्न सुझाव दिएका थिएँ । उहाँले ५६५ अर्बको लक्ष्य राख्नु भयो त ६०९ अर्ब राजश्व उठेको थियो । यसपाली ७३० अर्बको लक्ष्य थियो तर ७२० अर्ब मात्रै नाघ्ने अवस्था देखिएको छ । करको गहिराई र दायरा बढाउन सकिने ठाउँ छन तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र कर प्रशासन साह्रै परातनवादी देखिएको छ । कर प्रणाली र प्रशासनमा कहाँ कहाँ छिद्र छन् ? हाम्रो भ्याट पनि जम्मा ७० प्रतिशत मात्र उठाउन सकिएको छ, ३० प्रतिशत बाहिरै छ । होटल र वर्कसपमा इस्टिमेटिड बिल दिन्छ, एक दिन सर्जिकल पसलमा जाँदा भिजिटिङ कार्डमा लेखेर मलाइ विल दियो । यसको अर्थ हाम्रो मुहानमै समस्या छ । त्यो भनेको यसको मुल जड चाँही भन्सार विन्दु नै हो ।हामीले अब हाम्रो कर सम्बन्धिी मुल नीति के हो ? हामी हरेक बर्ष आर्थिक ऐनका नाममा छुट दिईरहेका छौं । मोबाइलको कर किन फिर्ता गर्नुपर्यो जबकी त्यो उपभोक्ताले पाईरहेका छैनन् । खुल्ला सिमाना, असक्षम कर प्रशासन, प्रबिधिको प्रयोग नहुनु जस्ता कारणले राजश्व संकलन ज्यादै न्युन भैरहेको छ । भन्सार विन्दुमा समस्या, भ्याटमा समस्या, आयकरमा समस्या भएपछि हाम्रो राजश्वको ढुकुटीको आकार नबढ्नु स्वभाविक हो । हामीले करको दायरा बढाउने भनेका छौं, त्योसँगै अब करको गहिराई पनि बढाउनु पर्छ । १० लाख कर तिर्नेहरुको कर तिर्ने क्षमता नै १० लाख मात्रै होकी त्यो भन्दा बढि छ, त्यसको अध्ययन गर्नु पर्छ । अर्काे कुरा भनेको कर सहभागीता बढाउनका लागि करका दरहरु घटाउनु पर्छ भन्ने हाे ? करमा जाँदा थुप्रै पैसा तिर्नुपर्ने भयो भने मानिस सहभागी हुनै डराउँछन् । करको दर थोरै भयो भने जोखिम नलिने भन्दै मानिस करमा सहभागी हुन्छन् । घर जग्गा दर्ताको शुल्क अहिले ४ प्रतिशत छ, त्यो बढि भयो । त्यसलाई बढिमा २ प्रतिशत मात्रै बनायो भने मानिसले कारोबार भएको सहि हिसा देखाउँछन् । त्यसकारण हचुवका भरमा करका दरहरु चलाउनु हुँदैन् । करको दर बढाउने सुबिधा पनि त होला नी ? जीडीपीको वृद्धि दर र राजश्वको वृद्धिदर बराबर भयो भने ठिक मानिन्छ । जीडीपीको वृद्धिदर उच्च र राजश्व वृद्धिदर कम भयो भने चाँही त्यहाँ समस्या छ भन्ने देखिन्छ । अर्काे भनेको करको लचकता सन्दर्भ । सरकारलाई करको दर बढाउने सुबिधा छैन् । हामीले विश्व व्यापार संगठन र साफ्टाको सदस्यता लिएका छौं । आयकरको दर केहि घटाउनुपर्ने अवस्था छ, भ्याटको दर पनि मध्यम खालेको छ । अन्तशुल्कको दरलाई पनि घटाउनु पर्छ । विश्व व्यापार संगठनका कारण भन्सार दर घटाएर अन्तशुल्क लगाउने काम भैरहेको छ, यो गलत अभ्यास हो । सरकारले भन्सार दरलाई छुनै सक्दैन् । भन्सार बढाएर उपभोक्तालाई बढि मूल्य तिर्न बाध्य पार्ने अधिकार सरकारलाई छैन् । भन्सार बढाएर सिमित उद्योगी मोटाउने अनि उपभोक्तालाई भार बोकाउने काम ठिक हुन्न । करको दायरा र गहिराई बढाउने सुबिधा कति छ ? रियल स्टेट, उच्चतम लाभ भएका कृषिका यार्सागुम्बा र चिया, रुद्राक्ष लगायतलाई करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । गहिराई बढाउने ठाउँ भनेको वकिल, डाक्टर, कन्सल्टेन्सी सर्भिस दिनेहरुलाई करको गहिराईमा समाउनुपर्छ । कर प्रशासनले पनि आफुलाई आमुल परिवर्तन गर्नु पर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले राजश्व बाढ्ने मात्रै होइन बढाउनेबारे पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
