हिन्दु धर्मको सबैभन्दा ठूलो तीर्थस्थल पशुपति क्षेत्र ‘माग्नेमुक्त’ घोषित
काठमाडौँ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्र माग्ने मुक्त क्षेत्र घोषणा भएको छ । मंगलबार पशुपति परिसरमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले सो क्षेत्रलाई माग्नेमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका हुन् । काठमाडौं महानगरपालिका र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सहयोगमा मानव सेवा आश्रमले पशुपति परिसरमा रहेका ८१ जना वेसहारालाई उद्धार गरेर उनीहरुको वुढानिलकण्ठ, सामाखुशी, चितवन र हेटौंडा लगिएपछि पशुपति मगन्ते मुक्त क्षेत्र बनेको हो । कार्याक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले उद्धार गरेर लगिएका व्यक्तिलाई आध्यात्मिक वा सम्भव भए अन्य उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउन सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नै कार्यकालमा काठमाडौंलाई मगन्तेमुक्त क्षेत्र बनाउने बताए । माग्ने बसेका कारण अनेक विकृति भित्रन थालेपछि धार्मिक क्षेत्रलाई मगन्तेरहित बनाउने अभियान शुरु भएको हो । पशुपति क्षेत्रलाई योग, ध्यान र साधना स्थलका रुपमा विकसित गर्ने अभियानअन्तर्गत लागुपदार्थ र मगन्तरहित क्षेत्र बनाउन लागिएको हो । कोषले पहिलो चरणमा सूर्यघाट क्षेत्रबाट योग, ध्यानलगायत साधनाका कार्यक्रम शुरु गर्ने तयारी गरिएको जनाएको छ ।
एभरेष्ट बैंक र सगरमाथा इन्स्योरेन्सबीच बैंकासुरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले आफ्ना निक्षेपकर्ता तथा कर्जा लिने ग्राहकहरुलाई एकद्वार सेवा प्रणालीमार्फत निर्जिवन बीमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बैंकासुरेन्स सम्झौता गरेको छ । मंगलबार बैंक र उक्त इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच सम्झौता सम्पन्न भएको हो । सम्झौतामा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सोमेश्वर सेठ र सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले बैंकासुरेन्स सेवा सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतापश्चात सगरमाथ इन्स्योरेन्सका मुलुकभरका ५७ शाखामार्फत एभरेष्ट बैंकका ग्राहकहरुले बैंकका ८० शाखाहरुबाट छिटो, छरितो तथा सहज रुपमा बीमालेख प्राप्त गर्ने जानकारी दिइएको छ । त्यस्तै बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न र दावी भुक्तानी प्राप्त गर्न समेत सरल हुनका साथै सम्पूर्ण प्रकारको निर्जिवन बीमा सेवा प्राप्त गर्न गर्न सकिने बताइएको छ । कम्पनीले चालू आवको दोस्रो चौमासिकसम्मका ५२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बरावर दावी भूक्तानी विभिन्न शिर्षक अन्तर्गत गरिसकेको जनाएको छ ।
पाँचतारा साकोसको आयोजनामा रक्तदान
काठमाडौं । पाँचतारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । ६१ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस तथा संस्थाको दशौं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर मंगलबार रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । व्लड डोनर्स एशोसिएसन केन्द्रिय समितिका सचिव सूर्यलाल महर्जनको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा ब्लोदान पूर्वी भेगिय कार्यसमिति सहयोगी संस्थाको रुपमा रहेको थियो । त्यस्तै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भक्तपुरको प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा ११५ भन्दा बढीले रक्तदान गरेको संस्थाले जनाएको छ । संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व बहनगर्ने क्रममा विगत ९ वर्षदेखि हरेक साल चैत्र २० गते नियमित रुपमा रक्तदानकार्यक्रम गर्दै आएको जनाएको छ ।
विदेशी बैंकबाट ऋण लिन वाणिज्य बैंकलाई खुला; सेयर, जग्गा र हाउजिङमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण सेयर बजार, हाउजिङ, जग्गा विकास र रियलस्टेट जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने नीतिगत व्यवस्था सार्वजनिक गर्दै सो ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न बन्देज गरेको जानकारी दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले विदेशबाट लिने ऋण जलविद्युत, प्रसारणलाइन, केवलकार, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, सडक, पुल निर्माण जस्ता राज्यको प्राथमिकता प्राप्त उत्पादनमुलक क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न पाउने राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुङानाले बताए । सो ऋण रकम विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन, कृषि, लघुवित्त क्षेत्रमा पनि कर्जा प्रवाह गर्न पाउने छन् । उनले सेयर, हाउजिङ र जग्गा उत्पादनमुलक क्षेत्र नभएको भन्दै यी क्षेत्रमा लगानी गर्न बन्देज लगाएको जानकारी दिए । अन्तर बैंक कारोबारमा सो पुँजीको प्रयोग गर्न नपाइने नीतिमा उल्लेख छ । बैंकले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने भएका छन् । विदेशबाट ऋण लिदा न्युनतम पुँजीकोष कायम हुनुपर्ने छ । बैंकको सञ्चालक समितिले पारित गर्नुपर्ने, ऋण दिने विदेशी संस्थालाई वन्देज लगाइएको नहुने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण भुत्तानी अवधि न्युनतम १ देखि ५ वर्षसम्म हुने छ । केन्द्रीय बैंकले स्वीकृति दिएमा नविकरण गर्न पाइनेछ । यसैगरी ऋणको ब्याज तथा ऋणदाताले लिने शुल्क ६ महिनाको लिवरेज थप ३ प्रतिशतसम्म हुनेछ । ब्याज बाहेक अन्य कमशिन शुल्क बुझाउन नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विदेशी बैंकबाट ऋण लिदा नेपाली बैंकले धितो र जमानत राख्न नपाईने व्यवस्था गरिएको छ । ऋण लिनुपुर्व राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छ । ऋण नेपालमा आएपछि अनिवार्य लेखाङकन गराउनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । विदेशबाट ऋण लिनका लागि एनएमबी बैंक र एनआईसी एसिया बैंकले मात्र स्वीकृति मागेका छन् । एनएमबीले डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन स्वीकृति मागेको छ । उसले विश्व बैंकअन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) संग ऋण सम्झौता गरेको छ । गत वर्षदेखि लगानीयोग्य पुँजीको संकट बढेपछि यो समस्या समधानका लागि राष्ट्र बैंकले विदेशबाट ऋण लिनका लागि बाटो खोलिदिएको हो । यो व्यवस्थाअनुसार ७५ अर्ब रुपैयाँसम्म ल्याउन सक्ने छन् ।
स्वदेशी उद्योगलाई जोगाउन र न्युनविजकीकरण रोक्न सेफगार्ड्स तथा एन्टी–डम्पिङ्ग महसुल लगाउने सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक आयातित वस्तुमा सेफगार्ड्स, एन्टी–डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग महशुल लगाउने भएको छ । कुनै वस्तुको समान्य मूल्य वा लागत भन्दा कम मूल्यमा अस्वभाविक तथा अनपेक्षित आयात भइ स्वदेशी उद्योगलाई हानी नोक्सानीबाट जोगाउन साे सम्बन्धि कानून बन्न लागेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामजी दनाईले सो सम्बन्धि मस्यौदा अन्तिम अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । सरोकार निकायहरुबाट सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘केही हप्तापछि नै तर्जुमा सहमतिको लागि कानून न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनेछौं,’ उनले भने ‘मन्त्रालयले तर्जुमा सहमति गरेपछि २/३ महिनभित्रै सांसदमा विद्येयक दर्ता हुनेछ ।’ मन्त्रालयकाअनुसार अनपेक्षित र अस्वभाविक रुपमा ठूलो परिमाणमा कुनै वस्तुको आयात भएको कारणले समान प्रकृतिका वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोक्सानी भएमा त्यस्तो वस्तुको आयातमा सेफगार्ड्स उपाय लगइन्छ । जसमा अतिरिक्त भन्सार महसुल , आयातित वस्तुमा पूर्ण वा आंशिक परिमाणात्मक बन्देज गर्ने व्यवस्था रहनेछ । एन्टी–डम्पिङ महसुल भन्नाले समान प्रकृतिका वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगालाई गम्भीर हानीनोक्सानी पुग्ने गरी सामान्य मूल्यभन्दा कम मूल्यमा कुनै पनि वस्तु आयात गरी डम्पिङ्ग गरेर राख्न पाइन्दैन । त्यस्तो अवस्थामा एन्टी–डम्पिङ महसुल लगाइन्छ । त्यस्तै स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोक्सान पुग्ने गरी कुनै पनि सहुलियत प्राप्त वस्तुको आयात गर्नु हुदैन । यदि त्यस्तो भेटिएमा मन्त्रालयले सो सहुलियत प्राप्त वस्तुमा काउण्टरभेलिङ महसुल लगाउने व्यवस्था छ । सम्बन्धित महसुलहरु लगाउन सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म र आवश्यकताअनुसार थप ५ वर्षसम्म थप लागू गर्न सकिने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको उक्त विधेयक विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटीओ) ले निर्धारण गरेको प्रावधानभित्र रहेर ल्याएको उनको भनाइ छ । सरकारले गएको ५/६ वर्षअघिदेखि नै सेफगार्ड्स , एन्टी–डम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने कानून ल्याउन तयारी अघि बढाएको थियो । विभिन्न प्रक्रिया पार गरेर अहिले उक्त मस्यौदा अन्तिम अवस्थामा पुगेको हो । बीचमा कानून मन्त्रालय, सम्बन्धित व्यवसाय तथा स्टेक होल्डर, भन्सार लगायतको प्रतिनिधिहरुसँग बसेर छलफल गरिएको थियो । मस्याैदा परिमार्जन गरिएकाे थियाे । मन्त्रालयका सहसचिव दनाइले उक्त कानून कार्यान्वनमा आएसँगै पछिल्लो समय समस्याको रुपमा रहेको न्यूनविजकिकरण स्वतः हट्ने साथै स्वदेशी उत्पादन वृद्धि हुने बताए । साे व्यवस्था भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता समेत बढ्ने उनकाे भनाइ छ । भारत, वंगलादेश, पाकाकिस्तान, सिंगापुर, भियतनाम, अमेरिका लगायत मुलुकहरुले विगतदेखि नै उक्त कानून लागू गरि सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् ।
५ नमूना कानून ७ वटै प्रदेशमा पठाइयो
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेश तहलाई आवश्यक पाँच नमूना कानून आज सातै प्रदेशमा पठाएको छ ।मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले विद्युतीय माध्यमबाट सात वटै प्रदेशलाई नमूना कानून पठाएका हुन् । यसरी पठाइएका नमूना कानूनका आधारमा प्रदेश तहले कानून बनाउने छन् । मन्त्री तामाङले आज पठाएका नमूना कानूनमा प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छन् । उनले प्रदेश तहलाई आवश्यक बाँकी १२ नमूना कानून यसै हप्ता बनाएर पठाइने जानकारी दिँदै संघीय संरचनानुसार ४१ विषयका ११० कानूनको मस्यौदा बनाउने काम धमाधम भइरहेको बताए । उनका अनुसार कानूनी सहायतासम्बन्धी नीतिलाई पनि परिमार्जन गर्न थालिएको छ । उनले सन् २०१६ को प्रतिवेदनअनुसार रु चार अर्ब २० करोड कानूनी सहायताका लागि वैदेशिक सहयोग आए पनि उल्लेखनीय काम हुन नसकेको बताए । उनले रु ४० हजारभन्दा कम आय भएका व्यक्तिलाई कानून सहायता दिन थालिएको पनि जानकारी दिए । उनले न्याय परिषद् ऐन, २०७३ संशोधन गरी न्यायालयलाई छिटोछरितो, थप स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन थालिएको बताउँदै ठूला कर छलीका मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएर क्षणिक समयमा उन्मुक्ति दिइए पनि ती मुद्दालाई ब्यूँताइने स्पष्ट पारे ।रासस
नागरिक लगानी कोषको लाभांशले लगानीकर्तालाई लोभ्यायो, सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष लाभांशले लगानीकर्ता लोभ्याएको छ । २३ प्रतिशत लाभांश पाउने आशामा लगानीकर्ता कोषमा झुम्मिएका हुन् । मंगलबार कोषको सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार भएको छ । आउदो बैशाख ७ गते हुने २२ औं वार्षिक साधारणसभाले २२ प्रतिशत बोनस सेयर र १.१५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गर्दैछ । मंगलबार प्रतिकित्ता २ हजार २ हजार ६५० मा १ करोड २५ लाख ८९ हजार रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ यस्तै कोषको वित्तीय अवस्था सबल रहेको र राम्रो प्रतिफल पाउने आशामा लगानीकर्ता कोषमा आर्कर्षित भएका हुन् । पछिल्लो समयमा कोषको सेयर मूल्य पनि घट्दै गएपछि किन्नेको घुइचो लागेको छ । यस्तै स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको प्रतिकित्ता ८२२ रुपैयाँमा १ करोड ६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । नविल बैंकको ९४९ रुपैयाँमा १ करोड ५ लाख ६५ हजार रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । स्ट्याण्डर्ड र नविलको सेयर मूल्य सस्तो भएपछि लगानीकर्ता भुम्मिएका हुन् । दुबै बैंकको वित्तीय अवस्था सबल भएको, आगामी वर्ष पनि राम्रो प्रतिफल दिने र सेयर मूल्य पनि सस्तो भएकाले लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको ब्रोकरको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृत, चैत २३ देखि २५ सम्म हुने
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मित्रराष्ट्र भारतको राजकीय भ्रमणलाई स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकले यही चैत २३ देखि २५ गतेसम्म भ्रमण हुन लागेको प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणलाई स्वीकृत गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिएका हुन्। बैठकले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगसम्बन्धी प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक आजै संसद्मा टेबल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । भुक्तानी प्रणाली व्यवस्थित गर्न आवश्यक भुक्तानी तथा फछ्र्योट विधेयकबारे सैद्धान्तिक अवधारणाको अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । विधेयक तयारी सहजीकरण समितिमा पूर्वकानून सचिव कमलशाली घिमिरेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ । खानेपानी परियोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकको रु १ अर्बको अनुदान रकम स्वीकार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । नेपालको संविधानअनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु यही चैत २८ गतेदेखि नरहने व्यवस्था भएकामा मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल परीक्षा चलिरहेको हुँदा अन्तरिम व्यवस्थाका रुपमा जिल्ला समन्वय एकाइ स्थापना नभएसम्म २०७५ साल असार समान्तसम्म स्वीकृत बजेट कार्यक्रमभित्र रहेर कार्यालय रहने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । दिगो विकासको लक्ष्यअनुरुप अमेरिकी सरकारको करीब ५० करोड डलरको सहयोगमा सडक, यातायात सञ्चालन र विद्युत्को ट्रान्समिसन लाइनसम्बन्धी काम गर्न नेपाल विकास समिति गठन गरिने निर्णय भएको सञ्चार राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी गराएका छन् । रासस
