२० वर्ष पुराना ३ सवारी नियन्त्रणमा
चितवन । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले २० वर्ष पुराना सवारी साधन नियन्त्रणमा लिन शुरु गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागको निर्देशनानुसार पुराना सवारी नियन्त्रणमा लिन शुरु गरेको हो । आज बिहान ११ बजेसम्म ३ वटा सवारी नियन्त्रणमा लिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सन्तोष पन्तका अनुसार जिल्लाको खैरहनी र गोन्द्राबाट एक/एक वटा ट्रक र आँपटारीबाट एउटा बस नियन्त्रणमा लिइएको हो । जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा पनि कडाइका साथ जाँच भइरहेको उनले बताए । नियन्त्रणमा लिइएका सवारी साधनलाई यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुरमा बुझाइने उनले जानकारी दिए । रासस
हवाइजहाजबाट सामान ल्याउदैं हुनुहुन्छ ? गोदामको भाउ बढ्यो यस्तो छ मूल्यसूचि
काठमाडौं । नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडले विमानबाट ओसारपोसार हुने ६ प्रकारका सामाग्रीको भण्डारनमा शुल्क बृद्धि गरेको छ । विमानबाट आयात निर्यात हुने साधारण, बहुमूल्य, नाशवान, खतराजन्य, एक्सप्रेस कुरियार व्याग र जिवित जनावर लगायत बस्तुको भण्डारनको शुल्क बृद्धि गरेको हो । कम्पनीका प्रमुख स्रोसराज भण्डारीका अनुसार साधारण मालसामानको निर्यात गर्दा प्रतिकेजी २ रुपैंया ८५ पैसादेखि २ सय रुपैंया पर्नेछ, आयात गर्दा प्रतिकेजी ५ रुपैंया ३५ पैसादेखि १ सय रुपैंया पर्नेछ । बहुमूल्य मालसामानको निर्यात गर्दा प्रतिकेजी ३ सय रुपैंया र निर्यात गर्दा २ सय रुपैंयादेखि ८ सय रुपैंयासम्म पर्नेछ । त्यसैगरी, नाशवान सामाग्री निर्यात गर्दा प्रतिकेजी ३ सय रुपैंया र आयात गर्दा ८ रुपैंयादेखि २ सय रुपैंया पर्नेछ । खतराजन्य मालसामानको निर्यात गर्दा ६ सय रुपैंया र आयात गर्दा १६ देखि ४ सय रुपैंया पर्नेछ । त्यसैगरी एक्सप्रेस कुरियर व्याग र एक्सप्रेस कुरियर पार्सल र एक्सप्रेस कार्गो लगायतको सामाग्री निर्यात गर्दा प्रतिकेजी १ सयदेखि ५ सय रुपैंया र आयात गर्दा प्रतिकेजी ५ रुपैंया देखि २ सय रुपैंया पर्नेछ । जीवित जनावर आयात निर्यात गर्दा भने बहुमूल्य मालसामानको भन्दा दोब्बर शुल्क लाग्ने भण्डारीले बताए । तर मृत सरीर वा दैविक प्रकोक मालसामानको भने कुनै दस्तुर नलाग्ने कम्पनीले जनाएको छ । निर्यात गर्दा पहिलो चौविस घण्टासम्मको लागि डिमरेज दस्तुर लाग्ने छैन । ३० दिनसम्म प्रतिकेजी १ रुपैंया, ३१ औं दिनदेखि ६० दिनसम्म प्रतिकेजी १ रुपैंया ५० पैसा र ६० दिनदेखि पछि जतिसुकै दिन भएपनि प्रतिकेजी २ रुपैंयाको दरले डिमरेज दस्तुर लाग्नेछ । त्यस्तै आयात गर्दा ५ दिनसम्म डिमरेज दस्तुर लाग्नेछैन । ३० दिनसम्म प्रतिकेजी २ रुपैंया ३१ औं दिनदेखि ६० दिनसम्म प्रतिकेजी १ रुपैंया ५० पैसा र ६० दिनभन्दा बढी जतिसुकै दिन भएपनि प्रतिकेजी ४ रुपैंयाको दरले डिमरेज दस्तुर लाग्नेछ । यसअघि आयात गरिएको बस्तुमा ५० केजीसम्म ७० रुपैया, ५१ केजी देखि ५०० केजीसम्म १४० रुपैंया ५०१ केजी देखि १००० केजीसम्म २२० रुपैंया र १ हजार भन्दामाथी जतिसुकै केजी भएतापनि २८० रुपैंया शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । यसैगरी निर्यात गर्दा ७ दिनसम्मको निशुल्क रहेको थियो भने ८ देखि ३० दिनसम्को प्रतिकेजी ४० पैसा, ३१ देखि ६० दिनसम्म ८० पैसा र ६० दिनभन्दा बढी जतिसुकै दिन भएपनि १ रुपैंया २० पैसा शुल्क तोकिएको थियो ।
सेञ्चुरी बैंकको सीईओमा तुलसीराम गौतम नियुक्त
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्शियल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)मा तुलसीराम गौतम नियुक्त भएका छन् । फागुन ३० गते सम्पन्न बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गौतमलाई कम्पनीको सीईओ पदमा नियुक्त गरेको हो । नवनियुक्त सीईओ गौतमले २०७५ वैशाख १९ गतेदेखी कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यभार सम्हाल्ने छन् । गौतम अनुभवि बैंकरको रुपमा परिचित व्यक्तित्व हुन् । नेपाल बैंकबाट बैंकिङ्ग सेवा शुरु गरेका गौतमले उक्त कम्पनीमा १३ वर्ष काम गरेका थिए । त्यसपश्चात उनले नेपाल इण्डोसुइज बैंकमा ७ वर्ष, नेपाल एसबीआई बैंकमा कर्जा प्रमुख भई १० वर्ष र माछापुच्छ्रे बैंकमा सीईओको पदमा ४ वर्ष पूरा गरेका हुन् । गौतमले त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट मार्केटिङ्ग र वित्त विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनको अनुभव तथा नेतृत्वमा सेञ्चुरी बैंकले नेपालको बैंकिङ्ग जगतमा विशिष्ट पहिचान बनाउँदै अगाडी बढ्ने बैंकको विश्वास छ ।
सानिमा ग्रुपले २८५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर आयोजना बनाउदै, ६ वर्षमा बिजुली बाल्ने
काठमाडौं । गैरआवासिय नेपाली सानिमा ग्रुपको लगानीमा २८५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तमोर अद्र्यजलासययुक्त आयोजना निर्माण हुने भएको छ । सानिमा ग्रुपअन्र्तगतको तमोर सानिमा इनर्जी प्राइभेट लिमिटेडमार्फत आयोजनाको निर्माण हुन लागेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले तमोर सानिमालाई विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन तयारी थालेको छ । आयोजनाबाट सन् २०२४ को जुनमा बिजुली बाल्ने लक्ष्य लिएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली बिक्रीका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग खरिद सम्झौता (पीपीए) हुने तयारीमा छ । गैरआवासिय नेपाली र नेपाली बैंकको लगानीमा आयोजना निर्माण हुने मुख्य प्रवद्र्धक सानिमामाई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. सुवर्णदाश श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार पीपीए र लगानी जुटाउने काम भइरहेको छ । “आयोजनालाई लगानीको समस्या छैन, सहजै जुट्ने छ”उनले भने । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन (ईआईए) वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ । सरकारबाट विद्युत उत्पादन लाइसेन्स पाएपछि आयोजनाको काम अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए । आयोजनाको उचाइ ४५० मिटर हुने छ । ५ वटा पेल्ट्रन टर्वाइनबाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । विद्युतगृह भुमिगत हुनेछ । आयोजना ताप्लेजुङको फत्ताङलुङ गाउँपालिका छ । विद्युतगृह साविकको लिङखिम गाउँमा पर्छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको ढुङेसाँघुमा प्रस्तावित प्रसारणलाइनमा जोडिने छ । यस्तै सानिमाले ७३ मेगावाट क्षमताको अर्को मध्यतमोर आयोजना निर्माण गर्दैछ । यस्तै २८ मेगावाटको लिखु, ६२ मेगावाटको जुमखोला र १४ मेगावाटको मैलुङखोला आयोजना पनि निर्माण गर्ने भएको छ । लिखु आयोजनाको काम सुरु भइसकेको छ । सानिमाले २२ मेगावाटको सानिमामाई, ७ मेगावाटको माइक्यासकेड र २.५ मेगावाटको सुनकोसी साना आयोजना सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । सनिमामाई हाइड्रोपावर लिमिटेडले ११५ मेगावाट क्षमताका ३ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । मध्यतमोर जलविद्युत आयोजनामा ४८ करोड, २८ मेगावाटको लोअर लिखुमा ४५ करोड र १४ मेगावाटको मैलुङखोला जलविद्युत आयोजनामा १५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको कामू प्रधानन्यायधीशमा दीपकराज जोशी
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीले बिहीबारदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । न्याय परिषद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई साउनमै अवकास पाएको बुधबार नै पत्र थमाएपछि जोशीले कामुको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । सर्वोच्च प्रशासनले उनको नाम प्रधानन्यायाधीशको सूचीबाट हटाएको छ र जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश भएको जनाएको छ । कामू प्रधानन्यायधीश जोशीले इजलास पनि तोकेका छन्
गोपाल पराजुली पेशी तोक्नबाट बञ्चित, न्यायाधीशहरू काममा फर्कने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषदले पदमुक्त गरेका प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई बिहीवारबाट पेशी तोक्नबाट बञ्चित गरेको छ। पराजुलीले त्यो पुष्टि गर्दै बीबीसीलाई आफूले त्यसबारे बुझिरहेको जानकारी दिए। उनले भने, मैले निवासबाटै मुद्दाको पेशी तोक्ने गरेको थिएँ, आज त्यसमा मलाई रोक लगाएर त्यसको अधिकार दीपक श्रीमान्लाई दिइएको रहेछ। त्यसबारे म बुझ्दैछु । बुधवार न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले पराजुलीको उमेर हद गत साउनमै सकिएको भन्दै उनी पदमुक्त भइसकेको बेहोरासहितको पत्र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहितका निकायलाई पठाएका थिए। योसँगै बिहीवारबाट वरिष्ठतम् न्यायाधीश दिपकराज जोशीले मुद्दाको पेशी तोक्ने सर्वोच्च अदालत श्रोतले बीबीसीलाई बताएको छ। विवादकाे कारण न्यायपालिकामा उत्पन्न पछिल्लो विवादका कारण इजलास नै बहिष्कार गरेका आठ न्यायाधीशहरूले समेत काममा फर्कने निर्णय लिएको बताइएको छ । जोशी स्वयंले उनीहरूलाई आफूले पेशी तोक्न लागेकाले काममा फर्कन आग्रह गरेको बुझिएको छ। सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, दिपक श्रीमान्ले नै म पेशी तोक्दैछु। तपाईँहरू काममा फर्किनुपर्छ भनेपछि हामी आजबाट काममा फर्कन लागेका हौं। इजलास बहिष्कार गरेका ८ न्यायाधीशबाहेक पराजुलीले पेशी तोकेकोमा आपत्ती जनाएका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पनि आजबाट काममा फर्कने बताइएको छ। न्याय परिषद् सचिवालयको पत्र गैरकानुनी : पराजुली प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीद्वारा न्याय परिषदको पत्रलाई चुनौती दिदै काममा फर्कन्छुु पराजुलीले बीबीसीलाई बुधवार साँझ दिएको अन्तरर्वार्तामा आफू पदमुक्त नभएको र नियमित रूपमा काममा जाने बताएका थिए। बिहीवार बिहान उनले आफूले न्याय परिषद्का सचिवको पत्रलाई बदर गराउने प्रयास गरिरहेको र त्यसका लागि न्याय परिषद्को बैठक डाक्न खोजेको बताए। उनले भने, यो विषय टुङ्गो लगाएर मात्रै म आज अदालत जान्छु।
२० वर्ष पुराना सवारी हटाउने सरकारको निर्णय व्यवसायीले नमान्ने, राेकावट भए अान्दाेलनकाे चेतावनी
काठमाडौं । २० वर्ष पुराना सवारीसाधनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारी निर्णयलाई अवज्ञा गर्ने यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । यातायात व्यवसायीले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्ने संकेत गरेका छन् । सरकारले बिहीबारदेखि २० वर्ष पुराना सवारीसाधनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने जानकारी गराएको छ । पुराना सवारीसाधन सडकमा गुडेको भेटिए जफत गरी कार्वाही अघि बढाउने चेतावनी सरकारले दिएको छ । नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्ने बताएका छन् । पुराना गाडी हटाउँदा व्यवसायीको अर्बौं रूपैयाँ कवाडीमा जाने भन्दै असन्तुष्ठि जनाएका हुन् । उनले फेरि खर्बौं रूपैंयाँ नया गाडी खर्च हुने भन्दै उनले यी दुवैमा राष्ट्रिय पूँजीको दुरूपयोग हुने दावी समेत गरे ।“सरकारले यी गाडीहरूमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ । हामी गाडी यथावत रूपमा चलाउछौं । कहीँकतै रूकावट भए हामी चरणबद्ध आन्दोलन गर्नेछौं” उनले भने “हामी गाडी यथावत रुपमा चलाउछौं। कहीँ कतै रुकावट भए हामी चरणवद्ध आन्दोलन गर्नेछौं यता लामो अध्ययनपछि सो निर्णय भएको र २० वर्षको अवधिमा एउटा गाडीले लगानी भन्दा धेरै नाफा कमाइसक्ने हुनाले व्यवसायीहरू पीडित नहुने निष्कर्ष यातायात व्यवस्था विभागको छ । देशभर १० लाखको हाराहारीमा सार्वजनिक सवारी साधन रहेको विभागको तथ्यांक छ । नेपालमा २० वर्ष नाघेका गाडीहरूको संख्या झन्डै १० हजार रहेको विभागले जनाएको छ । २० वर्ष भन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधन बिहीवारबाट हटाउने निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन । व्यवसायीहरूले भने सरकारको निर्णयलाई अवैज्ञानिक भन्दै सो निर्णय उल्लंघन गर्ने बताएका छन्। उनीहरूले यसले हजारौंको रोजगारीमा प्रभावित हुने तथा अर्बौं रूपैयाँको घाटा हुने दाबी गर्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारसंग माग राखेका छन्। देशभर झण्डै १० हजार २० वर्ष नाघेका गाडीहरू सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ ।
आतंककारी गतिविधिलाई मत्थर पार्न कडा कानूनी संरचना आवश्यक- अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सबै प्रकारका आतंककारी गतिविधिलाई मत्थर पार्न कडा कानूनी संरचनाको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । भारतको गुरगाउँमा आयोजित प्रति–आतंकवादसम्बन्धी चौथो सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले आतंकवादले जनधनको नाश गर्ने मात्र नभई मानव सभ्यता र यसका मूल्यहरु नै नामेट गर्नसक्ने बताए। उनले आतंकवाद एक खास समाज, राष्ट्र र क्षेत्रमा सीमित नरही विश्वव्यापी समस्याका रुपमा रहिआएको र यसले हरेक सिमाना र हरेक समाजलाई एक न एक ढंगबाट प्रभाव पारिरहेको बताए। आतेंकवादको स्वरुप बदलिएको प्रसंग अघि सार्दै उनले भने “सुरक्षा चुनौतीसँग सामना गर्ने प्रविधि र क्षमतामा बढोत्तरी आए पनि जोखिम पनि त्यत्तिकै रहेको छ ।” “आतंकवादले समाजको प्रगति, राष्ट्रको विकास, मानवीय विशेषता र बान्धुत्वमा खलल पुर्याउने गर्छ,” उनले भने । आतंकवादसँग जुध्ने नेपालको राष्ट्रिय क्षमता र तयारीबारे जानकारी दिँदै उनले प्रति–आतंकवादसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सन्धिहरुमा हस्ताक्षर गरेको र कार्यान्वयन पनि गर्दैआएको उल्लेख गरे । “काठमाडौंमा आयोजित तेस्रो सार्क शिखर सम्मेलनको निचोडका रुपमा आतंकवाद नियन्त्रणसम्बन्धी सार्क महासन्धि अस्तित्वमा आएबाट नेपाल आतंकवादविरुद्धको साझा अभियानमा सक्रियतापूर्वक लागेको प्रष्ट हुन्छ,” उनले थपे । भारतको गृह मन्त्रालय र हरियाणा प्रान्तीय सरकारको सहयोगमा नयाँ दिल्लीस्थित स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरुको संस्था इन्डियन फाण्डेशनले यो सम्मेलन हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडा आजै दिउँसो नयाँ दिल्ली पुगेका हुन् ।
