टीसीएलका नयाँ एलइडी टेलिभिजन नेपाली बजारमा
काठमाडौं । टेलिभिजन उत्पादक कम्पनी टीसीएलले नयाँ टेलिभिजनहरु नेपाली बजारमा ल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत सफलता हात पारिसकेको टीएलसी ब्राण्डले नेपाली बजारमा एस६ , एस६२ सिरिज नेपाली बजारमा ल्याएको हो । नयाँ स्मार्ट टेलिभिजनमा ६ जीबी डीडीआर३ र्याम, क्वयड कोर १ जिएचजेड प्रोसेसोर, वाइयूपीपी टीभी, नेटफिक्सल, वायरलेस र मिररिङ जस्ता विषेशता रहेका छन् । टीसीएल ब्राण्ड एलइडी टीभीहरुका लागि विश्वमै अत्याधुनिक ब्राण्ड भएको कम्पनीले जनाएको छ । नेपालमा यो टीभीलाई आधिकारीक रुपमा सीजी इलेक्ट्रोनिक लिमिटेडले बिक्री गर्ने छ ।
नेपाल बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकले तोके बुक क्लोजको मिति, कहिले हुँदै छ?
काठमाडौं । नेपाल बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकले बुक क्लोजको मिति घोषणा गरेका छन् । नेपाल बैंकले आगामी फागुन ९ गतेदेखि २५ गतेसम्म १६ दिन बुक क्लोजको मिति घोषणा गरेको छ । नेपाल बैंकले आगामी फागुन २५ गते ५८ औँ वार्षिक साधारणसभा गर्दैछ । साधारणसभामा बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन १ अर्ब ७६ करोड ८४ लाख रुपैयाँको थप निष्कासन (एफपीओ) गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने छ । एफपीओ निष्कासनपछि चुक्तापुँजी बढेर ९ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुग्ने बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, ओम डेभलपमेन्ट बैंकले पनि साधारणसभामा जाने प्रयोजनको लागि आगामी फागुन १४ गतेदेखि २५ गतेसम्म ११ दिन बुक क्लोजको घोषणा गरेको छ । बैंकको आगामी ११औँ वार्षिक साधारणसभा फागुन २५ गते हुने भएको छ । सभाले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १७.६९ प्रतिशत अर्थात ३७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने छ । यस्तै सभाले संस्थापक सेयरधनी र साधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ६ जना सञ्चालक समितिको निर्वाचन गर्ने भएको छ । साथै, सभाले बैठक भक्ता बढाउने र कार्यकारी सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने जनाएको छ ।
समानुपातिक विज्ञापन निर्देशिका लागू गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणाली सम्वन्धि निर्देशिका, २०६९ कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोेच्चले सूचना विभागलाई विपक्ष बनाउँदै निर्देशिका लागू गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघले २०७४ फागुन २ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सूचना विभागलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट उपर प्रधानान्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले फैसला गरेका हो । । सर्वोच्चले विपक्षीलाई निर्देशिका कार्यान्वयन नहुनुको कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ । यस मुद्धामा प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता नवराज थपलिया, भक्ति घिमिरेले वहस गरेका थिए । मन्त्रीपरिषदको निर्णयबमोजिम समानुपातिकरुपमा विज्ञापन पाउने अधिकारबाट अधिकांश मिडिया बञ्चित भई अधिकारको उल्लंघन भएको भन्दै प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघले रिट दर्ता गरेको थियो ।
थ्री गर्जेजलाई ९० दिने स्पष्टिकरण-‘पश्चिम सेती बनाउने कि नाई ?’
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको अनुमति पाएको चाईना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेशनसंग ९० दिनको स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले पश्चिम सेतीको अनुमति पाएको चिनियाँ कम्पनीलाई ९० दिनको समय दिएर आयोजना बनाउन सक्ने वा नसक्ने एकिन जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको बताए । ‘पश्चिम सेती बनाउन सक्ने हो वा होइन, समस्या कहाँ कहाँ हो ? सर्तहरु के के हुन भनेर ९० दिन भित्र जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिने र उसको जवाफका आधारमा सम्झौता तोड्ने वा अघि बढ्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न सकिने सुझाव सरकारलाई दिएका छौं’, डा. वाग्लेले भने । विद्युत खरिदबिक्री दर (पीपीए) मा चित्त नबुझेकाे चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसन कर्पोरेशनले आयोजनाबाट हात झिक्न सक्ने बताउँदै आएको छ । १ खर्ब ६० अर्ब रुपैंयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा थ्री गर्जेजको ६५, विद्युत प्राधिकरणको २५ र आयोजना प्रभावित स्थानिय बासिन्दाको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । थ्री गर्जेजले आफ्नो हिस्साको ६५ प्रतिशत मध्ये १४ प्रतिशत सेयर नेपाली लगानीकर्तालाई बेच्न पाउने व्यवस्था पनि रहेको छ । तर विद्युत खरिद दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने थ्री गर्जेजको प्रस्तावलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अस्विकार गरेपछि कम्पनीले आयोजनाबाट हात झिक्न लागेको हो । थ्री गर्जेले हालै सरकाले ल्याएको जलासययुक्त आयोजनाको पीपीए दरले पश्चिम सेती आयोजना नबन्ने जानकारी गराएको छ । यता विद्युत प्राधिकरणले हाल तय भएको भन्दा बढी पीपीए दर दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच एक महिना अघि भएको संयुक्त आयोजना विकास सम्झौता (जेभिए) मा १७ प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिफल नहुने उल्ले गरिएको छ । हालको पीपीए दरले यो प्रतिफल नपाउने उसले स्पष्टपारेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलासययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतका लागि मंसिर १५ देखि जेठ १६ गतेसम्मको सुख्खायाममा प्रति युनिट १२.४० रुपैंयाँ र जेठ १७ देखि मंसिर १४ गतेसम्मको अवधीमा ७.१० रुपैंयाँमा विद्युत खरिद दर तोकिसकेको छ । तर थ्री गर्जेजले भने सो दरमा विद्युत बेच्नका लागि आयोजना निर्माण गर्न नसकिने बताउँदै हात झिक्ने तयारी गरेको हो । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको थियो । आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लामा पर्छ । आयोजा निर्माणपछि खपत केन्द्रसम्म बिजुली पुर्याउन आवश्यक ४ सय किलोमिटर लामो ४ सय केभीए क्षमताका प्रसारणलाइन बनाउन थप ४० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी लाग्ने छ ।
सेयर बजार नाटकीय रुपमा घट्दा लगानीकर्ताको भीड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र सानिमा बैंकमा, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । सेयर बजार घटेपनि आइतबार लगानीकर्ता नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र सानिमा बैंकमा झुम्मिएका छन् । आइतबार नाटकीय रुपमा सेयर बजार घटेका बेला नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र सानिमा बैंकको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्टको प्रतिकित्ता ६८५ देखि ६८७ रुपैयाँसम्म ४० हजार ९९५ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्टको २ करोड ८१ लाख ६४ हजार रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । यस्तै सानिमा बैंकको पनि प्रतिकित्ता ३७० रुपैयाँमा ७३ हजार ५९७ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सानिमाको २ करोड ७३ लाख ८३ हजार रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । दुई बैंकको मात्र ६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । आइतबार कुल ५९ करोड ६ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । दुबै बैंकको वित्तीय अवस्था मजवुत हुदा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको एक ब्रोकरले बताए । “बजार घटिरहेका बेला दीर्धकालमा राम्रो प्रतिफल दिने कम्पनी लगानीकर्ताको रोजाइ हुन्छ” ती ब्रोकरले भने । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र सानिमाको वित्तीय अवस्था राम्रो भएकाले लगानीकर्ता आर्कर्षित भएको ती ब्रोकरको तर्क छ । आइतबार सबैभन्दा बढी बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । बोटलर्सका लगानीकर्ताले प्रतिसेयर २८७ रुपैयाँ कमाएका छन् ।
अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट हट्न तयार छैनौं: डा.वाग्ले
संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई सन २०१८ को मार्च महिनादेखि अति कम विकसित मुलुकको सूचिबाट स्तरोन्नति गरेर विकाससिल राष्ट्रको सूचिमा पुर्याउने योजना राखेका छ । त्यसका लागि नेपाललाई आफ्नो धारणा राख्न बोलाईएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सचिव बिष्णु प्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा फेब्रुअरी १ र २ मा राष्ट संघको विज्ञ कमिटीमा हामीले आफ्नो धारणा राखेका छौं । हामीले सन २०१८ मै अति कम विकसित मुलुकबाट माथी उठ्न तयार नभएको स्पष्ट पारेका छौं । हामीले विज्ञ कमिटीमा आफ्नो अवस्था र त्यसलाई पुष्टि गर्न बिभिन्न तथ्यांकसहितका आधार पेश गरेका छौं । राष्ट्र संघको विज्ञ कमिटीका सदस्यहरुले अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि दबाव दिन विभिन्न तर्कहरु पेश गरे । हामीले तथ्य र तथ्यांकहरुसहित त्यसको खण्डन गरेका छौं । राष्ट्र संघले १२ वटा सूचांकहरु अघि सारेर नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि दबाव दिईरहेको छ । हामीले १५ मध्ये पाँच् वटा सूचांकमा हाम्रो अवस्था नाजुक छ भनेका छौं । भूकम्प, नाका बन्दी, तराई डुबान र राजनीतिक संक्रमणलाई कारण देखाएर हाम्रो वास्तविक अवस्थामा ठोस सुधार नभएको दावी गरिरहेका छौं । राष्ट्र संघले मार्चमा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल बनाउने वा नबनाउने भन्नेबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नेछ । राष्ट्र संघले अफ्रिकी मुलुकहरुलाई आधार मानेर सन १९६० र १९७० को दशकमा अति कम विकसित मुलुकको मापदण्ड तयार पारेको थियो । ती अधिकांश मापदण्ड नेपालका सन्दर्भमा मेल खाँदैनन् । राष्ट्र संघले साक्षरता, पोषण, औषत आयुलाई तर्क अघि सारेको छ । त्यसमा नेपालले धेरै प्रगति गर्यो भनेको छ । हो, नेपालमा साक्षरताको दर बढेको छ, औषत आयु पनि बढेको छ, पोषणमा पनि सुधार आएको छ । यी त सब प्राथमिक तथ्यांक हुन् । हामीले हेर्नु पर्ने कुरा भनेको गुणस्तर हो । विद्यालय भर्ना भएका कति बालबालिकाले अध्ययनलाई निरन्तरता दिए ? भन्ने प्रमुख प्रश्न हो । नेपाली नागरिकहरुको बाच्ने तरिकामा कति सुधार भएको छ ? त्यो महत्वपुर्ण कुरा हो । उनीहरुले प्राथमिक तथ्यांकलाई आधार बनाएर हामीलाई दबाव दिईरहेका छन् । हामी गुणस्तरको सवाललाई प्रमुखताका साथ उठाईरहेका छौं र त्यसलाई पुष्टि हुने आधार पेश गरिरहेका छौं । संख्या बढ्यो तर गुणस्तर बढेन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । बालबालिका विद्यालय गए तर सिकेनन् भन्ने हाम्रो दावी छ । राष्ट्र संघले मानव विकास सुचांकमा १२ वटा आधार तयार पारेको छ । तिनै सूचांकका आधारमा हामीलाई स्तरोन्नति हुन भनिएको छ तर हामीले पाँच वटा सूचांकमा प्रगति भएको छैन् भन्ने प्रमाण पेश गरिदिएका छौं । टर्कीको स्तानबुलमा सन २०११ सम्पन्न सम्मेलनले अति कम विकसित मुलुकको संख्या आधा घटाउने भन्ने लक्ष्य राखेको थियो । अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई संसारमा गरिबी घटाएको श्रेय लिनुपर्ने दबाव छ । त्यसैले उनीहरु छिटो छिटो स्तरोन्नति गराउन चाहान्छन् । तर सन १९७१ मा अल्प विकसित मुलुकहरुको सूचि तयार भए यता जम्मा तीन चार वटा मुलुक मात्रै अति कम विकसितबाट विकाससिल मुलुक भएका छन् । अहिले दक्षिण सुडान पनि थपिएर अति कम विकसित मुलुकहरुको संख्या ५० वटा पुगेको छ । नेपाललाई पनि स्तरोन्नतिका लागि अन्तराष्ट्रिय दबाव छ तर हाम्रो अवस्था अझै सुध्रिएको छैन् । राष्ट्र संघले आफ्नो धारणा बनाउनु अघि नै हामीले युरोपियन युनियन लगाएतका दाताहरुसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गर्नु पर्छ । अहिलेकै अवस्थमा स्तरोन्नति गरियो भने अति कम विकसित मुलुकहरुलाई दिइने पर्यावरण सहायता, व्यापार सहुलियत, अनुदान लगायतको सहयोगमा असर पर्छ । कर्मचारी, विद्यार्थी लगायतले पाउने छात्र वृद्धिमा पनि असर पर्छ । त्यसकारण सन २०१८ मै अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन नेपाल तयार छैन् । सन २०२१ मा मात्रै हामी अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुक बन्न तयार हुनेछौं । (राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. वाग्लेले व्यक्त गरेको विचारमा आधारित)
सिद्धार्थ बैंकको शाखा सर्लाहीको लालबन्दीमा
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले आफ्नो शाखा सर्लाहीको लालबन्दीमा विस्तार गरेको छ । बैंकले विभिन्न स्थानमा शाखा विस्तार गर्ने क्रममा आइतबारदेखि उक्त स्थानमा स्थापित शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । यस शाखाबाट नेपाल सरकार एवं नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति निर्णय बमोजिम स्थानीय सरकारको सम्पूर्ण खाता कारोवारको संचालन हुनेछ । त्यस्तै, यस शाखाबाट बैंकका अन्य शाखाहरुबाट जस्तै आम जनतारुले सबै प्रकारका निक्षेप तथा कर्जा कारोवार सुविधा, रकम भुक्तानी लगायतका सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै, यस शाखाबाट स्थानीय स्तरमा बैंकिङ्ग पहुँच बढ्न गई स्थानीय बचत परिचालन, कर्जा कारोबार जस्ता सेवामार्फत स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने बिश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले निकट भविष्यमा नै बैंकको पहुँच नपुगेका अन्य थप गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा समेत शाखा विस्तार गर्दैछ । यो शाखा सहित बैंकले हाल देशभर ९४ वटा शाखा, ३ एक्स्टेन्सन् काउन्टर, ९९ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा , १०५ एटीएम र ६५० भन्दा बढी पीओएस् मेसिन मार्फत् बैैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
नेप्सेमा सूचिकृत २०६ कम्पनी मध्ये ११० वटा कम्पनी ‘क’ वर्गमा, हेरौँ कुन कुन परे ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा सूचिकृत कूल २०६ वटा कम्पनीहरु मध्ये ११० वटा कम्पनीहरु ‘क’ वर्गमा वर्गीकरण भएका छन् । उक्त वर्गीकृत कम्पनीमध्ये वाणिज्य बैंक समूहबाट २७, माइक्रोफाइनान्स वित्तीय समूहबाट २६, विकास बैंक समूहबाट २१, बीमा समूहबाट १६, वित्त समूहबाट ११, जलविद्युत समूहबाट ५, होटल समूहबाट २ र अन्य समूहबाट २ वटा कम्पनीहरु ‘क’ वर्गमा परेका हुन् । नेप्सेले आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४को अन्तसम्ममा सूचिकृत कूल कम्पनीहरु मध्ये उक्त कम्पनीहरुलाई प्रावधान अनुरुप चालु आवमा ‘क’ वर्गमा वर्गीकरण गरेको हो । (कुन कुन कम्पनी ‘क’ वर्गमा परे, हेर्नको लागि यसमा क्लिक गर्नुहोस् ।) नेप्सेले धितोपत्र सूचिकरण विनियमावली अनुसार चुक्ता पूँजी २ करोड, साधारण सेयरधनीहरुको संख्या कम्तिमा हजार नाघेको, कम्तिमा ३ वर्षदेखि लगातार मूनाफा रहेको, सेयर किताबी मूल्य चुक्ता मूल्य भन्दा कम नभएको र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र उक्त आर्थिक वर्षको कारोबार तथा आयव्यय विवरण पेश गरेकाले ११० कम्पनीलाई ‘क’ वर्गमा वर्गीकरण गराएको हो । गत आवको तुलनामा यस वर्ष ‘क’ वर्गमा पर्ने कम्पनीको संख्या घटेको छ । गत आवमा १११ कम्पनीहरु ‘क’ वर्गमा वर्गीकृत भएका थिए भने चालु आवमा जम्मा ११० कम्पनीहरु ‘क’ वर्गमा परेका नेप्सेले जनाएको छ ।
