मर्मतका लागि मध्यमस्र्याङदी जलविद्युत केन्द्र १० दिन बन्द, लोडसेडिङ नहुने
काठमाडौं । ७० मेगावाट जडित क्षमताको मध्यमस्र्याङदी जलविद्युत केन्द्र मर्मतका लागि १० दिनसम्म बन्द हुने भएको छ । केन्द्रको बाँधको बायाँ तर्फको क्षेत्रमा भूक्षयलाई रोक्न राखिको संरचनाको मर्मतका लागि फागुन १० गतेबाट बन्द गर्न लागिएको हो । मध्यमस्र्याङदीबाट विद्युत उत्पादन बन्द भएपनि यसका कारणले लोडसेडिङ नहुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । प्रणालीमा कुनै समस्या आएमा विद्युत आपूर्ति कहीकतै कुनै समय अवरुद्ध हुन सक्ने घिसिङले प्रष्टपारे ।विद्युतगृह बन्द भएपछि लोडसेडिङ हुन नदिन कुलेखानी पहिलो र दोस्रो विद्युत गृह पूर्ण क्षमतामा चलाउने लगायतका वैकल्पिक व्यवस्थाको बन्दोवस्ती गरिसकेका छौं” उनले भने । घिसिङकाअनुसार, कुलेखानी जलाशयमा पानीको सतह १ हजार ५२१.९८.मिटर छ । जुन गतवर्षको यही अवधिको तुलनामा करिव ३ं.८३ मिटर बढी हो । कुलेखानी पहिलोबाट ६० मेगावाट र दोस्रोबाट ३२ मेगावाट गरी ९२ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । मध्यमस्र्याङदीको बाँधको बाँयातिरको भागमा पानीले हिर्काएर खोतल्दा पहिले बनाइएको संरचनामा क्षतिपुगेको छ । थपक्षति हुन नदिन मर्मत गर्न लागिएको केन्द्रप्रमुख पशुपति गौतमले जानकारी दिए । ‘गतवर्ष नै मर्मत गर्न लागेका थियौं तर भार प्रेषण केन्द्र (एलडिसी)बाट विद्युत व्यवस्थापनमा गाह्रो हुने बताएपछि रोकिएको थियो’,उनले भने ,‘यस वर्ष पनि गरिएन भने थप क्षतिपुग्ने देखिएपछि सात दिनभित्र मर्मत सक्ने गरी एलडिसीबाट सट डाउन पाएका छौं ।’ गौतमकाअनुसार, मर्मतको काम २४ सै घण्टा तीन सिफ्टमा सञ्चालन हुनेछ । केन्द्रबाट विद्युतको माग बढी हुने साँझ र विहान (पिकआवर)मा७० मेगावाट र अन्य समयमा करिव ३० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । मध्यमस्र्याङदी अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ रन अफ रिभर) आयोजना हो ।
आरआर क्याम्पसमा तालाबन्दी, स्ववियु सभापति कस्को पक्षमा ?
काठमाडौं । राजधानीको आर.आर.(रत्नराज्य) लक्ष्मी क्याम्पसमा विद्यार्थीहरुले ताला बन्दी गरेका छन् । स्नातकोत्तर दोश्रो सेमेस्टर अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले चर्काे शुल्क असुलेको बिरोधमा क्याम्पस प्रशासनमा ताला बन्दी गरेका हुन् । स्नातकोत्तर दोश्रो सेमेष्टर अग्रेंजी, अर्थशास्त्र, जनसंख्या र नेपाली बिषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले प्रशासनमा ताला बन्दी गरेका हुन् । उपत्यकाका त्रिवि आंगिक क्याम्पसमध्ये आर. आरमा सबै भन्दा धेरै शुल्क असुलिएको बिरोधमा उनीहरुले ताला बन्दी गरेका हुन् । क्याम्पसले दोश्रो सेमेष्टर अंग्रेजीमा १३ हजार ५ सय, नेपालीमा १२ हजार ५ सय,अर्थशास्त्रमा ११ हजार ५ सय शुल्क असुलिएको छ । क्याम्पसले विद्यार्थीहरुबाट परिक्षा शुल्कका नाममा अतिरिक्त एक हजार रुपैंयाँ असुलेको छ । आन्दोलनकारीको नेतृत्व गरिरहेकी लक्ष्मी भेटुवालले अनधिकृत शुल्क असुली रोक्न स्ववियुले सहयोग नगरेको गुनासो गरिन् । स्ववियुले क्याम्पस प्रशासनसँग मिलेर आन्दोलनकारीलाई उल्टै असहयोग गरेको आरोप पनि उनले लगाइन् । उपत्यकाका अन्य आंगिक क्याम्पसहरुमा भन्दा रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा महंगो शुल्क असुलिएको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारले तत्कालै आन्तरिक ऋण उठाउन सक्दैनन्-वैकुण्ठ अर्याल
अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका वैकुण्ठ अर्याललाई सरकारले भरखरै गठन भएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग कामू सचिवका रुपमा खटाएको छ । ७५३ वटै स्थानिय तहका लागि प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको काम आयोगले गर्नेछ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्रोत वितरणको काम थालिसकेको छ । आयोगले सबै स्थानिय तहसंग प्राकृति स्रोत तथा साधनको विवरण मागिररहेको छ । आयोगको काम र योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर कामु सचिव अर्यालसंग विकासन्युजले गरेको विकास बहसः वैकुण्ठ अर्याल, कामूसचिव-राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कसरी आफनो काम अघि बढाउदैछ ? राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग संविधानको धारा २५० मा व्यवस्था भएको संवैधानिक आयोेग हो । यसका ४ वटा म्यान्डेट छन् । यसले सरकारलाई वित्त हस्तान्तरणको सिफारिस गर्छ । वित्त हस्तान्तरणको पाटोमा संविधानले ४ प्रकारको अनुदान जान्छ भनेको छ । यसमा वित्त सामानिकरण अनुदान, शसर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान छन् । यो आयोगले संघीय संचित कोषबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका लागि के कस्तो वित्तिय समानिकरण उपलव्ध गराउनुपर्छ भन्ने कुराको शुत्र बनाएर सिफारिस गर्छ । यसोगर्दा उसको राजश्वको अवस्था कस्तो छ, खर्चको क्षमता कति छ, पुर्वाधारको अवस्था कस्तो छ, आर्थिक, सामाजिक विभेदको अवस्था कस्तो छ । अनि उसको अन्य क्षेत्र, प्रदेशको र स्थानीय तहसँग संम्बन्धको आधारमा वित्त समानिकरणको एउटा शुत्र बनाउछ । जसमा जनसंख्या, भुगोल र सबै कुरालाई विकासको गतिमा हेरिन्छ । काठमाडौं डोल्पा, हुम्ला र जुम्लाको विकासको लागत निश्चित रुपमा फरक हुन्छ । सोही आधारमा सबैका लागि एउटा शुत्र बनाँउछ । त्यो शुत्रको आधारमा सबैका लागि प्रदेश तह र स्थानीय तहमा वित्त समानिकरणका लागि सरकारलाई सिफारीश गर्छ । स्रोत मात्रै हेरिन्छ कि सामर्थ्य पनि हेरिन्छ ? यसले सुत्र बनाएर संविधानले तोकेको र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन तथा केही कुराहरु अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा भए बमोजिम काम गर्छ । यिनीहरुमा तोकिएको भार दिएर त्यही भारको आधारमा मानव सूचांक वा गरिवीको सूचांक तयार पारिन्छ । त्यही सूचांकको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्दछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा के के कुरा हेरिएको थियो ? त्यति खेर आयोग गठन भएको थिएन । राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय मिलेर सामान्य सुंचाक बनाएका थियौ । त्यस बेला हामीले नै स्थानीय तहलाई बजेट दिएका थियौ । त्यस बेला प्रदेश तह अस्थित्व मै थिएन । यसवर्ष भने प्रदेशलाई पनि बजेट व्यवस्था हुनेछ । प्रदेशको संचित कोषबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय सहजिकरण हुन्छ । शसर्त अनुदानमा त्यहाँको पुर्वाधारको आवश्यता र अवस्था हेरेर निश्चित क्षेत्रको निश्चित कामका लागि शर्तसहित भनेर सरकारलाई अनुदान सिफारिश गर्दछ । यो शुत्र सरकारको लागि अनिर्वाय हुन्छ । यसलाई उल्टाउन सकिदैन । सरकारले यसैको आधारमा मात्रै अनुदान पठाउन वा दिन पाउँछ । कति पैसा उपलव्ध गराउने भन्ने कुरामा आयोगले केही पनि भन्दैन् । बजेटको आधारमा नै कति दिने भन्न सकिन्छ । जस्तै १ सय अर्ब रुपैयाँ स्रोत उपलव्ध छ भने त्यहीअनुसार, २ सय अर्ब उपलव्ध भने त्यहि अनुसार, ३ सय अर्ब उपलव्ध छ भने त्यही अनुसार कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहमा श्रोत बाडफाँट हुन्छ । जस्तै स्थानीय तहको इन्डेक्स ०.१२ आयो र कोषमा पैसा १ अर्ब छ भने उसले १२ करोड रुपैयाँ पाउने भयो । समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान यो आयोगको म्यान्डेट भित्र पदैन । त्यसलाई सरकारले एउटा निश्चिन निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर कार्यन्वन गर्छ । दोस्रो काम राजस्व बाँडफाँट यसले गर्दछ । सबै तहका सरकारहरुलाई राजस्व उठाउने अधिकार छ । सबै प्रकारको कर सबैले उठाउन पाउँदैन्न । केही स्थानीय तहलाई मात्र तोकिएको छ, केही स्थानीय तह र प्रदेशलाई मात्र तोकिएको छ, कही तिनैलाई तोकिएको छ, केही संघलाई मात्र पनि तेकिएको छ । दुई वटा राजस्व आन्तरिक अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि यो विभाज्य कोषमा राख्ने एउटा कम्पोजिट फर्ममा र त्यहाँबाट सबैको लागि विभाजन गर्ने भन्ने कुरा भएको छ । ७० प्रतिशत संघका लागि १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहको लागि भनिएको छ । आन्तरिक अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि १ सय अर्ब रुपैयाँ आयो जसमा ७० अर्ब संघले राख्ने भयो, १५ अर्ब प्रदेशलाई र १५ अर्ब स्थानीय तहलाई जान्छ । अब त्यो १५ अर्बलाई ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई बाँड्नुपर्छ । अर्को १५ अर्बलाई ७ प्रदेशमा बाँड्नु पर्यो । यसरी बाँडफाँड गर्ने जिम्मा पनि यहि आयोगलाई छ । प्राकृतिक स्रोतको बाडफाँड २/३ ओटा कुराहरु संविधानले भनेको छ । प्राकृतिक स्रोतमा गरेको लगानी र त्यसको हिस्सा निर्धारण गर्ने भन्छ । कुन तहको सरकारले कति लगानी गर्ने र कति प्रतिफल लिने भन्ने कुरा पनि यही आयोगले तोक्ने हो । यसमा कानुनले ५० प्रतिशत रोयल्टी संघमा र २५ प्रतिशत रोयल्टी प्रदेशलाई र २५ प्रतिशत रोयल्टी स्थानीय तहलाई दिने भनेको छ । यसमा जो,जो प्रभावित हुन्छ तिनीहरुलाई दिने हो । तिनै तहको सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सीमा निर्धारण गर्न सकिने भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको छ । समष्टिगत रुपमा आर्थिक स्थायीत्व र स्थीति कस्तो छ ? त्यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नेतृत्वको समितिले बजेट भन्दा अगाडि आर्थिक नीति बनिसकेपछि त्यसको कुल गार्हस्थ उत्पादनको यति प्रतिशतसम्म ऋण उठाउन पाउने भनेको थियो । अहिले त्यो अधिकार आयोगलाई दिईएको छ । जसले गर्दा ३ वटा तहको अधिकार आयोगलाई हुन्छ । अरु कुरा अध्ययन, अध्यायपन र अनुसन्धान गराउने र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाट तथा वातावरणीय स्रोतको मूल्याकंन गराउने सिफारिस यो आयोगले गर्दछ । वित्त आयोगमा एक जना अध्यक्ष र बढीमा ४ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसमा १ जना सचिवको लागि ४ जना सहसचिव सहयोगी रहने छन् । ५३ जनाको स्थायी दरबन्दी रहनेछ । झन्डै ४० देखि ४५ जना करारमा लिने कर्मचारी र केही विज्ञहरु करारमा लिएर झन्डै सय जनाको संरचना हुनेछन । यहाँ सबै प्रशासन र राजस्वका मात्रै मान्छे हुनेछन् । आयोगमा अनुदान र ऋणसँग सम्बन्धित महाशाखा हुन्छ । अर्को प्राविधिक सम्बन्धित व्यवस्थापन जसलाई सिभिल प्रविधिक सहसचिवले लिने गर्दछन् । अहिले सिभिल इञ्जिनियर भन्ने गरिन्छ । वनसँग सम्बन्धित सबै दोस्रो स्थानमा पर्दछन् । जसमा जलविद्युत विज्ञ पनि हुन्छन् । बाडफाँटको सुत्र तयार भयो ? त्यसका लागि तथ्याङकहरु चाहियो । तथ्याकहरुका लागि हामीले ७ सय ५३ नै वटा स्थानीय तहलाई हामीले तथ्याङक संकलनका लागि पत्राचार गरिसकेका छौ । संविधानको अनूसुचि ८ ले स्थानीय अधिकारको सुची भनेको छ, ६ ले प्रदेश सरकारको अधिकारको सुचि, ७ ले स्थानिय तह र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारको सुचि भनेको छ र ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको साझा विधाको सुचि भनेको छ । यसले के के काम गर्नु पर्छ ? यसमा कति स्रोत चाहिन्छ ? भन्ने कुरा हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौ । अर्काे कार्यविस्तृकरण भनेर केही समय अघि प्रधानमन्त्रीको कार्यलयले गरेको थियो । हामीले सबै सचिवहरुसँग पनि छलफल गरिसकेका छौं । कार्य विस्तृतिकरण र संविधानको म्यान्डेटको आधारमा तल जाने कुराहरु के के हो भनेर छुट्याइरहेका छौ । छुट्याईसकेपछि तल जाने कुरा के के हो र कति अनुदान चाहिन्छ भनेर थाहा हुन्छ । अनुदान कति चाहिन्छ भन्ने कुराको शुत्र बन्छ । बजेट आउनु भन्दा पहिले नै स्रोतको बाँडफाड हुन्छ ? अझ कानुनमा हेर्ने हो भने वित्त सामनीकरण अनुदान वापत यति रकम आउन सक्छ भन्ने अनुमानित सिलिङ रकम हामीले स्थनिय तहमा फागुन मसान्त भित्रै पठाईसक्नु पर्छ । त्यो भन्दा अगाडि नै एउटा एक्सरसाईज सकिसकेको हुनुपर्दछ । हामी त्यसैका लागि काम गरिरहेका छौ । हामी कानुनको डेटलाईन मिट गर्छाै । माथिलो तहमा अध्यक्ष नहुदा काम गर्न कतिको समस्या भएको छ ? त्यो त स्वभाविक रुपमा अध्यक्ष नहुँदा केहि असहजता हुन्छ नै । तर पनि हामी आफुले गर्ने काम कर्मचारीको तर्फबाट गरिरहेका छौं । स्थानीय तहले ऋण उठाउन चाह्यो भने त्यसको विधी र प्रक्रिया के हुन्छ ? अहिले नै स्थानीय तहले ऋण उठाइ हाल्ने अवस्था छैन् । स्थानीय तहले ऋण उठाउने औजारहरु तयार भएका छैनन् । त्यसका लागि हामीले औजार निर्धारण गरिदिने हो । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन ४।५ वटा औजार प्रयोग गर्छ । जस्तै विकास ऋण पत्र, नागरिक बचत पत्र, राष्ट्रिय बचत पत्र, बैदेशिक बचत पत्र, ट्रेजरी बिल जस्ता कुराहरुलाई प्रयोग गर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय ऋण ऐनले व्यवस्थित गरेको छ । त्यसअनुसार नियमगत व्यवस्था हुनुपर्छ, कानुन सम्मत हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा यि औजारहरु पछाडी व्याकअप ग्यारेन्टी हुन्छ । अहिले नै स्थानीय तहमा ग्यारेन्टेड मेकानिजम तयार भैसकेको छैन् । त्यसकारण स्थानीय तहले अहिले नै आन्तरिक ऋण उठाउन सक्दैन् । प्रदेशका हकमा पनि त्यहि हो । प्रदेश सम्बन्धी कानुनहरु चाहियो, ऋण लिएपछि तिर्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनपर्यो । बल्ल आन्तरिक ऋण उठाउन पाइन्छ । केन्द्रिय बैंकले १ सय रुपैंयाँकोे हरियो गैँडा भएको नोटमा लेखेको हुन्छ नि यो सरकारको जमानत प्राप्त छ यसको भुक्तान माग्न आएमा तुरुन्त दिइनेछ । त्यो भनेको सरकार जमानी बसेको हो । स्थानीय तह र प्रदेशले पनि आन्तरिक ऋण उठाउँदा त्यस्तै ग्यारेन्टी गरिदिने प्रावधान आवश्यक पर्छ । संघियता कार्यान्वयनसँगै अब देश कता जान्छ ? हिजोका दिनमा जति पनि काम गरेका थियौ नि त्यो सरकारको मन्त्रालयले गरेको थियो तिनीहरुको जिल्ला कार्यलय, डिभिजन कार्यलय तल थियो, क्षेत्रिय कार्यलयहरु तल थिए र तिनीहरुले गर्दै आएका थिए । त्यही भएर केन्द्रबाट निकासी दिने भन्ने हुन्थ्यो । अबका दिनमा ती सबै कामहरु स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले बाढेर गर्छन् । अब संघीय संन्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तह सन्चित कोषमा सिधै बजेट हस्तान्तरण हुन्छ । अधिकारहरु नागरिकका घर आँगनमा पुगेका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । नगर सभाहरुले आफैं बजेट बनाएर आफ्नो नगर तथा गाउँपालिकाको विकास गर्छन् । यसले शासन प्रशासन सञ्चालनमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागीता र निगरानी बढाउँछ । लोकतन्त्रमा शासन व्यवस्था माथि नागरिकको नियन्त्रण प्रणाली अनिवार्य शर्त नै मानिन्छ । अब नेपाली नागरिकको प्रत्यक्ष परोक्ष निगरानीमा शासन प्रशासन सञ्चालन हुने हो । त्यसकारण नागरिकको सहभागीतासहित नागरिकले अनुभुत गर्न सक्ने उपकरणबाट सञ्चालन हुने देश विकासकै गतिमा अघि बढ्छ । तीन तहको बजेट निर्माण चक्र कस्तो हुनेछ ? जेठ १५ गते संघीय सरकारको बजेट, असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेट र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट ल्याउने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारको बजेट राख्ने कोष कहाँ र कसरी बन्छ ? प्रदेशले कुनै एउटा बैँकमा खाता खोलेर कोष खडा गर्न सक्छ । स्थानीय तहले बाणिज्य बैंकमा राख्न पाउने भन्ने अभ्यास नै भैसकेको छ । आयोगले गरेको स्रोतको बाँडफाँटमा चित्त नबुझे कानुनी उपचारका लागि कहाँ जाने ? स्रोत बाँडफाँटमा चित नबुझे अदालत जाने व्यवस्था छैन । यसका लागि हामीले नै न्यायोचित बाडफाँटको ग्यारेन्टी गर्ने हो । स्रोत बाँडफाँडको आधार तोकिएको हुन्छ त्यही आधारमा स्रोतको बाँडफाँड हुन्छ । सबैको चित्त बुझ्ने गरी बाडफाँड गर्नु कत्तिको चुनौतीपुर्ण छ ? चुनैतिहरु धेरै छन् । पहिलो त तथ्याकहरु उपलव्ध हुन गाह्रो छ । अझै पनि हाम्रो सोच एकात्मक राज्य प्रणालीमा नै छ । तल क्षमता छैन भनेर धेरै कुराहरु छोडनै चाहादैनन् । संविधानले अर्कैलाई म्यान्डेट दिईसकेको छ तर हामी माथी नै होल्ड गर्ने प्रयासमा छौं । तीन वटै तहका सरकारहरु बढि महत्वकांक्षी देखिए । एकले अर्काेलाई नटेर्ने हुन की भन्ने डर पनि छ । वित्त आयोगले सबैको चित्त बुझ्ने गरि बाडफाँट गर्नेर्छाै ।
नयाँ सरकारसंग जनताको अपेक्षा
व्यवस्थापिका संसदको ठुलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिहीबार मुलुकको ४१ औं प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चुनौति र अवसरको दोसाँधमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आउँदा दिनमा सरकार सञ्चालनमा त्यति सहज भने छैन् । भारतीय नाकाबन्दी सामु नझुकेर राष्ट्रियता र स्वाभिमानका पक्षमा उभिएर लोकप्रियताको शिखरमा पुगेका ओलीका सामु आउदो ५ वर्ष अवसर र चुनौती दुबै छन् । जनतासामु पानी जाहाजदेखि चीनबाट रेल ल्याउने महत्वकाँक्षी योजना ल्याएर एकाएक चर्चाको शिखरमा पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीले जनतासामु गरेका प्रतिवद्धता कसरी पुरा गर्छन त्यो हेर्न बाँकी छ । जनताले प्रधानमन्त्री ओलीबाट धेरै आशा भने गरेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा सरकार गठन भइसकेका छन् । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट अब प्रदेशहुदै स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण भएको छ । नेपालले लिएको संघीय व्यवस्था भने खर्चिलो देखिएको छ । महंगो संघीयता कार्यान्वयन र जनताका असिमित आकांक्षा भएकाले सानो आकारको बजेटबाट धेरै लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो देखिन्छ । ओली आफैं विकास र समृद्धिको नारा बाँडेर लोकप्रियताको शिखरमा पुगेका राजनीतिज्ञ हुन् । उनले समुन्द्र पानीमा जहाजदेखि चिनियाँ रेलसम्म नेपाल ल्याउने महत्वकाँक्षी सपना जनतालाई बाँडेका छन् । जनतामा बढी लोकप्रिय हुन उनले वृद्ध भत्तालाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा पनि गरेका छन् । यीनै लोकप्रिय नाराले गर्दा आज उनी प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । जनताले एमालेको एजेन्डालाई मनपराएर ठुलो दलमा बनाएका हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्रसंग गठवन्धन गरेर चुनाव जितेका ओलीलाई पार्टी एकिकरण गर्न अहिले ठुलै चुनौति देखिएको छ । पदलगायत अन्य विषयमा मतभेद कायम रहेकाले माओवादी केन्द्र सरकारमा गएको छैन् । माओवादीले सरकारबाट हात झिकेमा मधेशवादी दलको साथ र सहयोगमा सरकार त बन्नला तर स्थिायी सरकार नबन्ने जोखीम रहन्छ । यस्तै उनले भारतलाई चिढ्याएर चीनसँग सम्बन्ध बढाएर असन्तुलित विदेशनीति लिएका छन् । दुई ठुला छिमेकीलाई समदुरीमा राखेर सन्तुलित विदेशनीति कायम गर्न ओलीका सामु चुनौति रहेका छन् । आउदो वैशाखसम्म मेलम्ची आयोजना सकिएर राजधानीबासीका धारामा पानी आइपुग्नेछ । मंसिर भित्र ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भएर राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिनेछ । सोही वर्षको वर्षादमा भारतबाट बिजुली आयात बन्द हुने अवस्थामा मुलुक पुग्ने छ । यस्तै आउदो ५ वर्षभित्र गल्छी–त्रिशुली–रसुवागढी सडक दुईलेनमा कालोपत्रै भैसक्नेछ भने बेनी–जोमसोम–कोरला सडक पनि स्तरोन्नति भैसक्ने छ । हाल निर्माणधिन भेरी बवई डाइभर्सन, रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना, फास्टट्रयाकलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुने छन् । उनको कार्यकालमा १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डी आयोजनाको काम सुरु हुनेछ । मध्यपहाडी राजमार्गको काम पनि सम्पन्न हुनेछ । हुलाकी राजमार्गको काम पनि अन्तिम चरणमा पुग्ने देखिएको छ । यी सबै कामको जस प्रधानमन्त्री ओलीले नै लिने छन् । यसअर्थमा ओली भाग्यमानी प्रधानमन्त्री पनि हुन् । सरकारले दृढ इच्छा शक्ति हुने हो भने ५ वर्षमा देशलाई कायपलट गर्न सकिन्छ । ओली सरकारले शासन कसरी गर्छ भन्ने महत्वपुर्ण कुरा हो । चुनावताका गरेका वाचा पुरा गर्न ओली सरकार सक्षम होस, सफलताका लागि हाम्रो पनि शुभकामना ।
सेञ्चुरी बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंकले खुलाए २६० भन्दा बढीलाई जागिर
काठमाडौं । तपाई जागिर नपाएर निराश बन्नु भएको छ ? तपाईसंग अनुभव र क्षमता भएर पनि बेरोजगार बस्नु भएको छ ? अब चिन्ता नलिनुस दुई बैंकले २६० भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने भएका छन् । शाखा विस्तारका लागि दुई बैंकले विभिन्न पदका लागि २६० जना भन्दा बढीलाई आइतबार जागिर खुलाएका छन् । सेञ्चुरी कमर्शियल बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंकले शाखा प्रवन्धकदेखि ट्रेनी समेतलाई गरी रोजगारी खुलाएका हुन् । सेञ्चुरीले विभिन्न तहका लागि २१४ र महालक्ष्मीले पनि ५० जनाको हारहारीमा जागिर खुलाएका छन् । सेन्चुरीले सहायक प्रवन्धक २, वरिष्ठ अधिकृत १३, अधिकृत २३, सहायक अधिकृत ३६, सुपरभाइजर १८, वरिष्ठ सहायक २४ सहायक अपरेसन इनचार्ज ४, म्यानेजमेन्ट ट्रेनी १९ र ट्रेनी सहायक ७५ जना नियुक्त गर्ने बैंकले जनाएको छ । सहायक ट्रेनी राजधानी र बाहिर पनि जानुपर्ने छ । दरखास्त मेरो जव डटकममा दिनुपर्ने छ । दरखास्त दिने अन्तिम मिति फागुन १३ गतेलाई तोकिएको छ । यस्तै महालक्ष्मीले केही शाखा प्रवन्धक र सुपरभाइजरका लागि दरखास्त मागेको छ । यस्तै बैंकस्योरेन्स अधिकृत १ जना, बजार अधिकृत १, म्यानेजमेन्ट ट्रेनी २०, जुनियर सहायक केही र कार्यलय सचिव गरी झण्डै ५० जनाका लागि दरखास्त खुलाएको बैंकले जनाएको छ । दरखास्त दिने अन्तिम मिति आउदो मार्च ४ गतेसम्म तोकिएको छ । काठमाडौं र उपत्यका बाहिर दुर्गम जिल्लाका लागि जागिर खुलाएको हो । अनुभवीलाई प्राथमिकता दिएको बैंकले जनाएको छ ।
१६ प्रतिशत बढी प्रतिफल दिने एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड बिक्री १३ गतेदेखि बन्द हुने
काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले निष्कासन गरेका एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड फागुन १३ गतेसम्ममा बन्द हुने भएको छ ।एनआईसी क्यापिटल लिमिटेडले निष्कासन ग्रोथ फण्डमा माग भन्दा बढी आवेदन परेमा १३ गतेभित्र बन्द हुने जानकारी दिएको छ । एनआईसी क्यापिटलले प्रति एकाई १० रुपैयाँका दरका १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० करोड एकाई निष्कासन गरेको हो । ग्रोथ फण्ड माघ २ गतेदेखि निष्कासन भएको हो । पर्याप्त रुपमा आवेदन नपरेपछि म्याद थप गरिएको थियो । ग्रोथ फण्डको निष्कासन छिटो बन्द हुने मिति माघ ८ र ढिलोमा माघ २१ गतेसम्म तोकिएको थियो । पुरै बिक्री नभएपछि समय थप गरिएको छ । ग्रोथ फण्ड कुल बिक्री भएको इकाई संख्याको न्युनतम १५ प्रतिशत अर्थात १ करोड ५० लाख कोष प्रवद्र्धक एनआईसी एसिया बैंकलाई सुरक्षित राखी ८ करोड ५० लाख एकाई बिक्रीका लागि खुला गरिएको छ । फण्डले लगानीकर्तालाई वार्षिक १६.१३ प्रतिशत प्रतिफल दिने भएको छ । एनआईसी एसियाले सार्वजनिक गरेको लगानी आब्हानपत्रमा ७ वर्ष अवधिको योजनाले पहिलो वर्ष १५.७५, दोस्रो वर्ष १६.१४ र त्यसपछिका वर्षमा १६.१३ प्रतिशत लाभांश दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । ग्रोथ फण्डले सुरुको वर्षमा १० करोड रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने छ । त्यसपछिका वर्षमा ११ करोड, १२ करोड, १३ करोड १४ करोड र छैठौ वर्षमा १५ करोड रुपैयाँ नगद लाभांश बाड्ने जनाएको छ । लाभांश दिन ग्रोथ फण्डले पहिलो वर्ष १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ । त्यसपछिको बढ्दै गएर अन्तिम वर्षमा आम्दानी बढेर २५ करोड ३८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । ग्रोथ फण्डले पहिलो वर्ष १५ करोड ५६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ नाफा गर्ने छ । त्यसपछि लगातार नाफा बढाउने प्रक्षेपण गरेको छ । एनआईसी एसिया बैंकको म्युचल फण्ड अन्र्तगत सञ्चालन हुने ग्रोथ फण्डको कोष प्रवन्धकमा बैंक र योजना व्यवस्थापक एनआईसी एसिया क्यापिटल रहेको छ । योजनाका इकाइ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सुचिकृत भई कारोबार हुने छ । नाफा वितरण र संचित नाफा पुनः लगानी गर्ने योजना रहेको बैंकले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले घरजग्गादेखि मनोरञ्जन करसम्म उठाउन पाउने
काठमाडौ । कर निर्धारण तथा असुली गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन, विज्ञापन र कृषि आयमा कर लगाउनसक्ने अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गरिएको हो। संविधानको धारा १९७ मा प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा बनेको नमूना विद्येयकमा प्रदेश कर कार्यालयले कर तिर्नुपर्ने व्यक्ति वा करदाताको पहिचान गरी कर दायित्व विवरण खुलाएर कर लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानअनुसार सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले करसम्बन्धी नमूना कानून प्रदेशमा पठाएको हो । कानुनमा प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र घर, जग्गा वा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन गर्दा शुल्क लगाउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। विद्येयकको परिच्छेद–४ को करसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार घर, जग्गा वा घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शुल्कको निर्धारण गर्दा कर तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा कर निर्धारण गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, कर प्रणाली समानता र न्यायमा आधारित रहने गरी सरल, पारदर्शी र मितव्ययी हुनुको साथै नागरिकलाई सुविधा हुने गरी कर लगाउनुपर्नेछ । घरजग्गा वा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा महिलालाई २५ प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ । कानूनअनुसार प्रदेशलाई सवारी साधन कर लगाउनसक्ने अधिकार दिइएको छ । इन्धनद्वारा सञ्चालित हुने सबै सवारी साधनमा प्रदेश सरकारले कर लगाउनसक्छ । प्रदेश सरकारलाई मनोरञ्जन करसमेत लगाउनसक्ने अधिकार दिइएको छ । प्रदेश सरकारले चलचित्र घर, भिडियो घर, सांस्कृतिक मनोरञ्जन कर लगाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले अनुमति दिएका विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापनको कारोबार गरेको र विज्ञापनका सामग्री राख्न दिएबापत विज्ञापन कर लगाउन सक्नेछ । कृषि आयमा कर लगाउनेसक्ने अधिकार पनि छ । करबापत असुलिएको रकममध्ये २ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च कटाएर बाँकी राजस्व तोकिएको समयावधिमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले उठाउने शुल्क पनि सोहीअनुसार गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, विधेयकको परिच्छेद–१४ मा गैरकर राजस्व उठाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस अतिरिक्त सेवा शुल्क तथा दस्तुर, पर्यटन शुल्क समेत उठाउन पाउने व्यवस्था छ । यो पनि प्रदेश सरकारको आय हुनेछ । करसम्बन्धी कानून बनाउन प्रदेशले केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, स्थानीय तह र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि समन्वय गरेर कर निर्धारणका लागि कानून बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ५९ र २१३ अनुसार यसअघि अर्थले प्रदेश सञ्चित कोष, सरकारी कोषको सञ्चालन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने अधिकारसहित प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ नमूना विधेयक पारित गरी प्रदेशमा पठाइसकेको छ ।
टेलिकमको नेटवर्कबाट भारत कल गर्दा ४० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले भारतमा कल गर्दा ४० प्रतिशतसम्म छुट दिने योजना ल्याएको छ । टेलिकमको यो योजनाबाट नेपालबाट भारतमा कल गर्न सस्तो पर्ने भएको छ । सस्तो दरको प्याकेज लिएर भारतमा कल गर्दा छुट पाइने टेलिकमले जनाएको छ । टेलिमले डेली प्याक, विक्ली प्याक र मन्थ्ली प्याक गरी तिन प्रकारको प्याक अफर ल्याएको सहायक प्रवक्ता शोभन अधिकारीले बताए । उनकाअनुसार डेली प्याक अन्तर्गत ३५ रुपैयाँमा १५ मिनेट कल गर्न सकिने छ । सो प्याक १ दिनका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ । त्यसैगरी विक्ली प्याक अन्तर्गत १५० रुपैयाँमा ६५ मिनेट र मन्थ्ली प्याक अन्तर्गत ५०० रुपैयाँमा २२५ मिनेट कल गर्न सकिने छ । यी प्याक क्रमशः ७ दिन र एक महिनासम्म प्रयोग गर्न सकिने छ । प्याकबाट प्रतिमिनेट २ रुपैयाँ २२ पैसासम्मको सस्तो दरमा भारतमा कल गर्न सकिने अधिकारीले जानकारी दिए ।
