सगरमाथा इन्स्योरेन्सको नाफा ३३.५९ प्रतिशतले वृद्धि, पुँजी १ अर्ब पुर्याउने
काठमाडौं । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत अार्थिक वर्ष खुद नाफा ३३.५९ प्रतिशतले वृद्धि गरेकाे छ । कम्पनीले उक्त अार्थिक वर्ष २७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको हो । साथै, कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा व्यवसायमा २६.७० प्रतिशत वृद्धि गरि एक अर्ब ४० करोड ९० लाख रुपैयाँ प्रिमियम आर्जन गरेको शुक्रबार सम्पन्न कम्पनीको २१औँ वार्षिक साधारणसभामा जानकारी गराइयाे । साथै, कम्पनीले पुस २० गतेसम्म ८१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बीमा प्रिमियम संकलन गरिसकेको र लक्षित प्रिमियम हासिल गर्न सफल हुने बताएको छ । कम्पनीको कूल लगानी १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बीमा समितिबाट चालु आवको असार मसान्त सम्ममा पुँजी एकअर्ब पुर्याउने निर्देशन बमोजिम कम्पनीले गत आवको खुद नाफा र चालु आवको मुनाफाबाट एक मुष्ठ बोनस सेयर जारी गर्ने कम्पनीका अध्यक्ष रामकृष्ण मानन्धरले बताएका छन् । त्यसपश्चात नपुग रकम बराबर हकप्रद सेयर जारी गरी कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब पुर्याउने निर्णय गरेको छ । कम्पनीले आफ्नो पुँजी वृद्धि योजना बीमा समितिमा पेश गरिसकेको छ । साथै, चालु आवको मुनाफाबाट एक मुष्ठ लाभांश वितरण गर्ने गरि समिक्षा वर्षको वितरण योग्य मुनाफा १६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ वासलातामा सारेको कम्पनीका अध्यक्ष मानन्धरले बताएका छन् ।
सहकारीले गरिबी बढाए : पूर्व गभर्नर खतिवडा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडाले सहकारीका कारण नेपालमा गरिवी बढाएको बताएका छन् । उनले सहकारीका कारण मुलुकमा धनी र गरिवको खाडल चुलिएको दावी गरे । डा. युवराज खतिवडा, पूर्वगभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक सहकारी संस्था पूँजी संकलन गर्ने र बढीभन्दा बढी नाफा आर्जनमा केन्द्रीकृत भएकाले गाउँमा गरिवी बढेको खतिवडाले जानकारी गराए । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित दुईदिने कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै खतिवडाले सहकारी संस्थाले उद्देश्यअनुसार काम नगर्दा यस्तो समस्या आएको जिकिर गरे । केही बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले शुरुमा २ प्रतिशत सेवा शुल्क र १८ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेको पाइएको उनको भनाई छ । सहकारी संस्थाको अहिलेको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिदै उनले भने “एक सहकारी संस्थाका ऋणीले वचत सहकारी संस्था दैनिक वचत संकलन गर्छन् र वचतकर्तालाई ८ देखि ९ प्रतिशतमा ब्याज दिन्छन् भने आफू १७ देखि १८ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्छन् ।” आर्थिक समृद्धि, दिगो विकास, सहकार्य र एकताको भावना जगाइ उत्पादनमा जोड दिनु सहकारीको सिद्धान्त हो । तर पछिल्लो समयमा सहकारी संस्था नाफामुखी बन्दै गएको पाएको सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपालमा सहकारी संस्थाको संस्थागत विकास भएको झण्डै ६१ वर्ष पुगेको छ । उक्त कार्यशालामा पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले चुलिँदो व्यापारघाटा कम गर्ने प्रमुख माध्यम सहकारी संस्था भएको बताए । उनकाअनुसार राज्यको व्यापारघाटा ९ खर्ब पुगेको छ । जबकि राज्यको कूल बजेट लगभग १२ खर्ब रुपैयाँ छ । सो अंक कूल बजेटको ३३.३३ प्रतिशत हुन आउँछ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि र पशुपालन क्षेत्रको ३३ प्रतिशत योगदान छ । जबकि झण्डै ३५ हजार सहकारी संस्थामध्ये ५ प्रतिशतले मात्र उत्पादनमा जोड दिएका छन् । पाँच खर्ब पूँजी ३५ हजार सहकारी संस्थासँग छ । तर अधिकांश सहकारी संस्था जोखिम बहन गर्न चाँहदैनन् र उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्नसमेत डराउँछन् । गाउँ, शहरमा बसोबास गर्ने सीमान्तकृत र लक्षित समुदायलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रर्वाह गर्नुपर्ने केही सहकारी जस्तै बचत तथा ऋणका नाममा दर्ता भई कार्य गर्दै आएका संस्थाले उत्पादनमा नभई चर्को ब्याजदरमा ऋण लगानी गरेको पाइन्छ । सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कमा वचत तथा ऋण, कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, तरकारी तथा फलपूल, चिया, कफी, जडीबुटी, जलविद्युत्, मौरीपालन, जुनार, ऊखु, बिजुली, स्थास्थ्य, सञ्चार, बीउबिजन, मत्स्यपालन, पर्यटन, सुपारी, पशुपालनलगायत ३४ हजार ५१२ सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ । त्यसैगरी, जिल्लास्तरीय संघ ३२५, विषयगत केन्द्रीय संघ २० तथा राष्ट्रिय सहकारी बैैंक एउटा रहेको छ । सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा केलाउँदा केन्यामा ४५, न्यूजिल्याण्डमा २०, फ्रान्समा १८, भारतमा ४.०१३, श्रीलंकामा ३.७५ र नेपालमा चार प्रतिशत योगदान पु¥याएका छन् ।
कालिका पावर कम्पनीले ६ करोडको आइपीओ निष्कासन गर्ने, पायो बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । कालिका पावर कम्पनीले स्थानिय वासिन्दाको लागि ६ करोड रुपैयाँको आइपीओ निष्काशन गर्न बोर्डको अनुमति पाएको छ । बोर्डले दिएको अनुमति अनुसार कम्पनीले १०० रुपैयाँ दरको ६ लाख कित्ता आइपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । साथै, कम्पनीले सो मात्राको आइपीओ निष्कासन गर्नको लागि काठमाण्डू क्यापिटल मार्केट लिमिटेड र ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ ।
सुबिसु १८औँ वर्षमा प्रवेश, ओटीटीका साथै डिजिटल टिभी सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता
काठमाडौं । नेपालको एक अग्रणी इन्टरनेट, नेटवर्क र टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनी, सुबिसु केवलनेट (प्रा.) लि १८औँ वर्षमा प्रबेश गरेको छ । सन् २००१देखि केबल टिभीबाट सेवा सुरु गरेको सुबिसु, हाल देशको सुचना तथा संचार क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने एक अग्रणी कम्पनीको रुपमा स्थापित छ । कम्पनीले आफ्ना ग्राहकहरुलाई थप नबिन्तम सेवाहरु जस्तै – डिजिटल टिभी सेवा, इन्टरनेट टिभी-ओटीटी(ओभर द टप) सेवा र फिफ्त(फाइबर टु द होम)/ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्धता गरेको छ । कम्पनीको वार्षिकोत्सबको अवसरमा सुबिसुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिनयमोहन साउद भन्छन् “सुबिसु सफलतापूर्वक १८ औं वर्षमा प्रवेस गर्नुमा हाम्रा ग्राहकहरुको निरन्तर साथ, माया र विश्वास हो । हामी ग्राहकहरुको यहि साथ, माया र विश्वास सदैब हामीसंग रहोस भन्ने चहान्छौ । १७ बर्षको अन्तरालमा हामी थप अनुभवी भएका छौ, यहि अनुभवका साथ हामी अझ केन्द्रित रहि आफ्ना अमूल्य ग्राहकहरुलाई थप उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं ।”
‘नेसनल पेयमेन्ट गेटवे’ लागू गर्दैै राष्ट्र बैंक
काठमाडौँ । विद्युतीय भुक्तानीलाई नियमित अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय भुक्तानीद्वारा अर्थात् ‘नेसनल पेयमेन्ट गेटवे’ प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । मुलुकभित्र तथा बाहिर हुने साना तथा ठूला विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट)को लेखाजोखा गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने उद्देश्यले उक्त सेवा कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले आगामी १८ महिनाभित्र वास्तविक समयमा सबै भुक्तानी (आरटिजएस) उपलब्ध गराउने प्रणालीको स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिए। उहाँले भने, “नेसनल पेयमेन्ट गेटवे स्थापना भएपछि विद्युतीय भुक्तानीको बेथिति हुँदैन, सबै भुक्तानीको नियमन हुन्छ ।” राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले आज आयोजना गरेको वित्तीय प्रविधिसम्बन्धी अन्तक्र्रियालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विद्युतीय कारोबारमा नगएसम्म मुलुकको द्रुत विकास नहुने भएकाले पछिल्लो पुस्ताको कारोबारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयले आगामी वैशाखदेखि राजश्व प्रशासनबाट दिइने सबै सेवालाई सरल एवं कम खर्र्चिलो बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) प्रणाली लागू गर्ने जनाइसकेको छ । सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत राजश्व वास्तविक समयमा भुक्तानी गरी करदातालाई सरल सेवा दिने उद्देश्यसहित सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन लागिएको हो । उक्त प्रविधि कार्यान्वयनमा आएपछि मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कजस्ता मुख्य करहरू विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी हुनेछन् । राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ कानून बनाउने तयारी गरेको छ । डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले भने, “विद्युतीय भुक्तानी सेवाका लागि कानूनी अभाव पूरा गर्न राष्ट्र बैंकले ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ, त्यसलाई हामीले चाँडो अगाडि बढाउँदैछौँ ।” भुक्तानी सेवालाई उपभोक्तामैत्री बनाउन राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न सबै बाणिज्य बैंक, केही विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिइसकेको छ । त्यसैगरी भुक्तानीका लागि १३ वटा संस्थालाई अनुमतिका लागि आशयपत्रसमेत दिइसकेको छ । भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक शङ्करप्रसाद आचार्यले परिवर्तित सन्दर्भमा ‘क्यास लेस’ समाजलाई नियमितरुपमा अनुगमनको आवश्यक परेको भन्दै त्यसका लागि कानूनी तथा भौतिक संरचनाको विकास गर्दै लगिने बताए। राष्ट्र बैंकका अनुसार ५६ लाखले डेविट कार्ड र ७५ हजारले क्रेडिटकार्डमार्फत विद्युतीय कारोबार गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी ७७ लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता सबै विद्युतीय कारोबारमा आएका छैनन् । हालसम्म ३० लाखले मोबाइल बैंकिङ प्रणालीको सदुपयोग गरेका छन् । दुई हजार ३०० एटिम मेसिन, दुईवटा भुक्तानी सेवा प्रदायक, तीनवटा भुक्तानी सेवा सञ्चालकको अनुमति पाइसकेका छन् । तर राष्ट्र बैंकका अनुसार उल्लेखित विद्युतीय भुक्तानीका लागि उच्चतम् तथा न्यूनतम् मूल्य तोकिएको छैन । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा विभागको ४९ वटा क्षेत्रगत कार्यालय (२२ आन्तरिक राजश्व कार्यालय, २६ करदाता सेवा कार्यालय (१३ काठमाडौँ उपत्यका र १३ उपत्यका बाहिर) साथै एउटा ठूला करदाता कार्यालयमा उक्त प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेछ । भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले प्रविधिको साक्षरताको कमी, सेवा उपभोक्तामैत्री नहुनु तथा अनुगमनको पाटो कमजोर हुनु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवालाई प्रभावकारी नबनाउनुजस्ता विद्युतीय भुक्तानीका चुनौती भएको बताए। राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा भुक्तानी प्रणाली विभाग संस्थापना गरेर विद्युतीय कारोबारलाई नियमन गर्न लागेको हो । रासस
विकास र पुनःनिर्माणलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विकास र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको कामलाई तिब्रता दिन सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४१ औँ बैठकमा आज निर्देशन दिँदै उनले निर्वाचनका कारण रोकिएका विकास निर्माणका कामले अब संघीयताको कार्यान्वयनसँगै तिब्रता पाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले अब बन्ने प्रदेशस्तरका सरकारका काममा सहयोग गर्न पनि केन्द्रीय निकायहरुलाई आग्रह गरेका छन् । काठमाडौं-तराई दू्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइनु र बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा निर्माणको निर्णय हुनु आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि भएको जनाउँदै उनले मुग्लिन-नारायणगढ सडक खण्डको विस्तार कार्य चाँडो सक्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेका चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक बजेट खर्च र आयोजनाहरुको समष्टिगत प्रगतिबारे गरेका प्रस्तुतिमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो । छलफलमा विभिन्न मन्त्रीहरुले अन्तर मन्त्रालय समन्वय बढ्नुपर्ने, आयोजनाका लागि अपुग रकम निकासा हुनुपर्ने, कर्मचारीतन्त्रमा हुने ढिलासुस्ती र गैह्रजिम्मेवारीपनको अन्त्य हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिनुपर्ने, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका स्थानीयबासीलाई दिइने सहुलियत वितरणको ढाँचा तय गर्नुपर्ने, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रिक्त आयोजना निर्देशक नियुक्त गर्नुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा नियमित विद्युत आपूर्ति गर्नुपर्नेलगायत समाधानका उपाहरु प्रस्तुत गरेको थियो । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रालयहरुले एउटा फाइललाई महिनौं अड्काएर राख्ने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएपनि विकासले गति लिन नसक्ने बताए । उनले तोकिएको शीर्षकमा खर्च नगरी अन्य शीर्षकका बजेट माग्ने प्रवृत्तिका कारण स्रोतको व्यवस्थापनमा कठिनाई भइरहेको स्पष्ट गरे । मन्त्री कार्कीले संविधानले तोकेका अधिकार क्षेत्रका काममा स्थानीय तहलाई सहयोग सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् । उपाध्यक्ष डा वाग्लेले आपसी समन्वय विस्तार भएमा विकाससम्बन्धी कामले गति लिनसक्ने बताए । रासस
बूढीगण्डकी आयोजनामा मुआब्जा लिन निवेदन दिनेको भीड
गोरखा । गोरखा सिम्जुङकी ३५ वर्षीया सुकमाया गुरुङ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय घ्याल्चोक सिउरेनीटार पुगेर फर्किए। उनी आफ्नो नाउँमा फुजेलमा रहेको जग्गाको मुआब्जा लिने प्रक्रियाका लागि निवेदनसहित कागजपत्र पेश गर्न त्यहाँ गएका हुन् । घर फर्कंदै गर्दा खुशी हुँदै उनले भने, “बूढीगण्डकीबाट बिजुली निकाल्न जग्गा दिएकी छु, आयोजना बनेपछि शेयर र रोजगारी पाइन्छ की भने आशा छ ।” यस्तै, गोरखाका व्यापारी शीतलकाजी मास्के पनि आफ्नो नाउँमा फुजेलमा रहेको जग्गाको मुआब्जा लिने प्रक्रियाका लागि सिउरेनीटारस्थित बूढीगण्डकीको कार्यालयमा पुग्नुभयो । उनी भन्छन्, “आयोजना समयमै निर्माण गर्न दबाब दिनुपर्छ ।” स्थानीय बासिन्दाको पुनःबासका लागि छिटो योजना सार्वजनिक गर्दै आयोजनासम्बन्धी भ्रम चिर्न सक्नुपर्ने मास्केको भनाइ छ । गुरुङ र मास्के मात्रै होइनन् आयोजनाको सिउरेनीटारस्थित कार्यालयमा गोरखा र धादिङका बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका बासिन्दा नागरिकताको फोटोकपी, सक्कल लालपुर्जा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्ने प्रयोजनका लागि चाहिने कागजातसहित मुआब्जाका लागि निवेदन दिइरहेका छन् । आयोजनाका उपसचिव माधवप्रसाद अधिकारी निवेदन पेश गर्न आएका गोरखा र धादिङका बूढीगण्डकी प्रभावितका समस्याका गाँठा फुकाइरहेका छन् । सिउरेनीटार क्षेत्रमा विद्युत् अनियमितताका कारण फोटोकपीलगायत सुविधा भनेका बेला नहुँदा स्थानीय बासिन्दाले समस्या खेप्नुपरेको छ । “एउटा व्यक्तिको काजगात मिलाएर पेश गर्न कम्तीमा एक घण्टा लाग्छ,” उनले भने । आयोजनाका कर्मचारी कार्यालयमा आवश्यकताअनुसार कोठा नहुँदा दिनभरजसो घाम तापेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मुआब्जा रकम माग गर्दै अहिलेसम्म गोरखाको फुजेल र धादिङको चैनपुरका गरी एक हजार सात सय प्रभावितले निवेदन पेश गरेका छन् । दोस्रो चरणमा गत मंसिर दुई गते सूचना जारी गरेका गोरखातर्फका फुजेल, नाम्जुङ र बुंकोटका साथै धादिङतर्फ गत मंसीर तीन गते सूचना जारी गरिएका चैनपुर र ज्यामरुङका स्थानीय बासिन्दा अहिले धमाधम निवेदन बुझाउन थालेका छन् । निवेदन दिने समय माघ २० गतेसम्म तोकिएको छ । त्यसभन्दा पछि बुझाएका निवेदन पनि लिइने आयोजनाले जनाएको छ । नाम निस्किएका प्रभावितले मुआब्जा माग गर्दै पेश गरेका निवेदन, लालपुर्जा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयमा पठाएर दाखिला खारेज गरेपछि सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फाइल पठाइने आयोजनाका उपसचिव अधिकारीले बताए । जग्गाधनीको नाउँमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा खोलेको खातामा मुआब्जा रकम उपलब्ध गराइनेछ । पहिलो चरणमा गोरखाको घ्याल्चोक, दर्बुङ र भुम्लिचोकको सूचना जारी गरिएको थियो । त्यहाँका नौ सय जनाले मुआब्जा रकम बुझेका छन् । छुट तथा गुनासो रहेका निवेदनउपर यो साताभित्रमा मुआब्जा वितरण गरिसक्ने आयोजनाले जनाएको छ । पहिलो चरणमा धादिङको सलाङ, मैदी र खरीका एक हजार एक सय जनाले मुआब्जा रकम लिइसकेका छन् भने ६ सयभन्दा बढीको निवेदनबारे टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । बूढीगण्डकी आयोजनाले गोरखा र धादिङका बूढीगण्डकी प्रभावितलाई अहिलेसम्म रु चार अर्ब ४४ करोड मुआब्जा रकम वितरण गरिसकेको जनाएको छ । आयोजनाका उपसचिव अधिकारीका अनुसार गोरखाको घ्याल्चोक, भुम्लिचोक र दर्बुङका नौ सय जनालाई रु दुई अर्ब १४ करोड मुआब्जा वितरण गरिएको छ । धादिङका सलाङ, मैदी र खरीका एक हजार एक सय जनालाई रु दुई अर्ब ३० करोड उनीहरुको बैंक खातामार्फत मुआब्जा बितरण गरिएको छ । “अब मुआब्जा वितरणका लागि आयोजनामा रु दश अर्ब ५६ करोड बाँकी छ,” अधिकारीले भन्नुभयो । दोस्रो चरणमा गोरखाको फुजेल, नाम्जुङ र बुंकोटका साथै धादिङको चैनपुर र ज्यामरुङका बूढीगण्डकी प्रभावितलाई मुआब्जा बितरण गर्ने तयारी छ । “पहिलेकै रु ५६ करोड हामीसँग मौज्दात छ । यस वर्ष आएको रु दश अर्ब पनि बाँकी नै छ ।,” अधिकारीले भने । बाह्रसय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले गोरखातर्फका साबिक १४ र धादिङतर्फका साबिक १३ वटा गाविस प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पार्नेछ । गोरखाको आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजारको मुआब्जा के कति निर्धारण गर्ने भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको भए पनि निर्धारण गर्न बाँकी छ । अन्य क्षेत्रको मुआब्जा भने यसअघि नै निर्धारण भइसकेको छ । जग्गा हेरेर प्रतिरोपनी रु पाँच लाख २५ हजारदेखि रु आठ लाख ३५ हजारसम्म दिने गरी मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । रासस
अन्तर्राष्ट्रिय हाइड्रो एक्स्पो सुरु, राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा उद्घाटन
काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘हाइड्रो एक्स्पो-२०१८’ सुरु भएको छ । विद्युत उत्पादन बढाउने सरकारको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) र एक्स्पो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालिको आयोजनामा शुक्रबार काठमाडौं स्थित भृकुटीमण्डपमा एक्स्पो सुरु भएको हो । एक्स्पोको उद्घाटन कार्यक्रमबीच राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले गरेकी छिन् । ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई एक्स्पोले विशेष सहयोग पुर्याउने आयोजकको भनाइ छ । एक्स्पोमा हाइड्रो पावर निर्माता, हाइड्रो पावरका सामान उत्पादक, सप्लायर्स, डिजाइनर्स, कन्सलट्यान्ट, इन्स्योरेन्स कम्पनी, लगानीकर्ता र बैंक/वित्त कम्पनीहरु लगायत झण्डै सय वटाभन्दाबढी स्टल रहेका छन् । जसमध्ये करिब पचास प्रतिशत स्टल विदेशी कम्पनीहरुको भएको इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले उद्घाटन कार्यक्रममा बताए । एक्स्पोमा चीन, भारत, नर्वे, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, अस्ट्रिया, बुल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, इटली, स्वीडेन, बेलायत, ब्राजिल लगायत मुलुकका कम्पनी तथा सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेका छन् । दर्जनौं विदेशी कम्पनीहरुको सहभागिता भएको एक्स्पोमा नेपालमा जलविद्युतको बजार बिस्तारका साथै अनुभव आदान–प्रदान गर्न एक्स्पोले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने आयोजकले बताएको छ । एक्स्पो अवधीमा हाइड्रो पावरका मुख्य–मुख्य विषयमा सेमिनार सञ्चालन हुनेछ । शुक्रबार हाइड्रो टनेलिङ, दोस्रो दिन बैंकिंग तथा इन्स्योरेन्स तथा अन्तिम दिन पुष २३ गते हाइड्रो पावर सम्बन्धिका सेमिनारहरु सञ्चालन हुने अध्यक्ष गुरागाइले कार्यक्रममा जानकारी गराए । त्यस्तै एक्स्पोमा हाइड्रो पावरको विकास र विस्तारमा सहयोग पुग्नेगरी हाइड्रो पावर सम्बन्धी नयाँ अवधारणा बारे विद्यार्थीहरु एवं व्यक्तिगत तवरवाट आविष्कार गरेका वस्तु तथा सेवाबीच समेत प्रतिस्पर्धा गरिने आयोजकले बताएको छ । उत्कृष्टलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ ।
