लगानीकर्ता खोज्दै कमोडिटिज एक्सचेञ्ज कम्पनी, मर्जरको विकल्प खुल्ला
काठमाडौं । ‘हामी २ करोड ५० लाखको पुँजीमा काम गरिहेका थियौं, अब एकै पटक ५० करोड पुँजी पुर्याउन भनिएको छ, त्यसमा पनि ५ प्रतिशत भन्दा बढि सेयर स्वामित्व कायम गर्न नपाउने भनिएको छ’, यो गुनासो हो मर्कन्टाइल एक्सचेञ्ज लिमिटेडका डेपुटी जनरल मेनेजर नरेन्द्र प्रसाद भट्टको । २ करोडको पुँजीमा काम गरिरहेको डेरिभेटिभ कमोडिटिज एक्सचेञ्च नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेन्द्र बास्कोटाले पनि पुँजी पुर्याउन सहज नभएको बताए । ‘बिभिन्न ग्रुपहरुसँग छलफल भैरहेको छ, सञ्चालनमा रहेका र दर्ता मात्रै भएर बसेको बिभिन्न कम्पनीहरुसँग मर्जरका बारेमा पनि छलफल भैरहेको छ’, डेरिभेटिम कमोडिटिज एक्सचेञ्ज नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बास्कोटाले विकासन्युजसँग भने । उनले आगामी २ महिनाभित्रै पुँजी पुर्याएर नयाँ कारोबार थालिसक्ने योजना बनेको पनि जानकारी दिए ।‘२ महिना भित्र नयाँ लगानी कर्ता खोजेर वा मर्जर गरेर ५० करोड पुँजी पुर्याउँछौं र नयाँ करार सुरु गर्छाै’, बास्कोटाले भने । उनीहरुले पुँजीसँगै बजार पनि बढ्ने अपेक्षामा आफुहरु रहेको पनि बताए ।‘पुँजी र रेगुलेसनसँगै बजार पनि बढ्छ, त्यसैले हामी केहि उत्साहित पनि भएका छौं’, बास्कोटाले भने । मर्कन्टाइल, नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज तथा अन्य केहि कम्पनीहरुसँग मर्जरका बारेमा प्रारम्भिक छलफल भैरहेको जानकारी पदि दिए । नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रवि शंकर सिंहले पनि जनवरी महिनाको अन्तिमसम्ममा धितोपत्र बोर्डसँग आसय पत्र(एलओआई) लिईसक्ने बताए । उनले आफ्नो कम्पनीमा केहि एनआरएनहरुले समेत लगानी गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘हाम्रो कम्पनीमा केहि एनआरएनको पनि लगानी रहनेछ, हामीले कमोडिटिज मार्केट्सका विदेशि विज्ञहरुलाई समेटेर सल्लाहकार परिषद पनि गठन गरेका हौं, उनीहरुले नेपालमा कमोडिटिज मार्केट्सको विस्तारमा सहयोग गर्नेछन्’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिंहले विकासन्युजसँग भने । हाल मर्कन्टाईल एक्सेचेञ्ज, डेरिभेटिभ कमोडिटिज एक्ससचेञ्ज नेपाल र नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लिमिटेड सञ्चालनमा रहेका छन् । धितोपत्र बोर्डले मंसिरको दोश्रो सातामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ५० करोड पुँजी पुर्याउन र बोर्डबाट अनुमति लिन भनेको थियो । ‘हामीले सार्वजनिक सूचना निकालेर वस्तु विनियम बजार ऐन र नियमावली अनुसार पुँजी, पुर्वाधार र दर्ताका लागि सार्वजनिक आव्हान गरेका छौं, अब यो प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्रै नयाँ करार गर्न पाइन्छ’, नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । बोर्डले वस्तु विनिमयबजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको चुक्तापुँजी ५० करोड रुपैयाँ, वेयर हाउसको १५ करोड, राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसायको सात करोड, लगानी व्यवस्थापकको पाँच करोड, लगानी परामर्शदाताको एक करोड तथा वस्तु कारोबार दलालको ५० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत भदौ ११ गते ऐनमा लाल मोहर लगाएकी थिइन् भने मंसिर ९ गतेदेखि बोर्डले नियमावली समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
पन्ध्र प्रकारका औषधि बजारबाट हटाइयो
काठमाडौँ ।औषधि व्यवस्था विभागले पहिलो चौमासिकमा विभिन्न कम्पनीद्वारा उत्पादित १५ प्रकारका एलोपेथिक र आयुर्वेदिक औषधि बजारमा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको बताएको छ । विभागले विभिन्न नेपाली तथा भारतीय औषधि उद्योगले उत्पादन गरेका औषधि न्यूनगुणस्तरको पाइएपछि नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएको हो । विभागको अनुगमन टोलीले संकलन गरेका औषधिको नमूना परीक्षण गर्दा न्यूनगुणस्तरको पाइएपछि ती औषधिको बिक्री वितरण रोकी बजारबाट हटाउन तुरुन्त निर्देशन दिएको हो । विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले टाइम फर्मास्युटिकल्स प्रालि नेपालको ‘गिलिपाइड २’, एरिष्टो फर्मास्युटिकल्स भारतको ‘एसिटप’, एसियन फर्मास्युटिकल्स प्रालि नेपालको ‘रापिड २०’, लोमस फर्मास्युटिकल्स प्रालि नेपालको ‘मेट्रो ४००’, भेगा फर्मास्युटिकल्स प्रालि नेपालको ‘इन्डोसेफ ५०’, किङस् हर्बल प्रालि नेपालको ‘लाक्सा १०० र ३००’, एक्लोमेड प्रालि भारतको ‘प्यानोपाज आइभी’ नामक औषधि नेपाली बजारबाट हटाई बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको जानकारी दिए। त्यसैगरी विभागले भारतको श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रालिको ‘प्रदरनाशक चूर्ण’ ‘सातभर्यदी चूर्ण’ ‘लवण भास्कर’, ‘पञ्चास्कर चूर्ण’, ‘हिङवस्तक चूर्ण’, र ओमसूर्य जडीबुटी उद्योग नेपालको ‘सितोपलादी चूर्ण’ पनि बजारबाट हटाउन निर्देशन दिएको छ । महानिर्देशक ढकालले ती औषधि हटाउनका लागि औषधिका आयातकर्ता र तिनका आधिकारिक प्रतिनिधिका नाममा सूचना जारी गरिएको बताए ।
ऊर्जा दक्षताका लागि शैक्षिक कार्यक्रम
काठमाडौँ । सरकारले ऊर्जा दक्षताको संस्थागत विकासका लागि शैक्षिक कार्यक्रम बनाएर अध्ययन अध्यापन गराउने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय र संघीय गणतन्त्र जर्मनीको जर्मन प्राविधिक सहयोग (जिआइजेड)ले संयुक्तरुपमा सो कार्य अगाडि बढाउन लागेको हो । विद्युत् वितरण प्रणालीमा भइरहेको चुहावट न्यूनीकरण गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा ऊर्जा दक्षतालाई समावेश गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए। विद्युत् चुहावटमा मुलुक र आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावका बारेमा नागरिकलाई शिक्षाको माध्यमबाट सचेत बनाउने लक्ष्यका साथ उक्त कार्यक्रम अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । ऊर्जा लेखा परीक्षण तथा ऊर्जा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, ऊर्जा दक्षताका सेवालाई विस्तार र विविधीकरण गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका पूर्वाधारमा ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता कार्यक्रम समेट्न लागिएको हो । माग व्यवस्थापनलाई सहज तवरले सम्बोधन गर्दै चुहावट हुनबाट मात्रै जोगाउन सकियो भने त्यस्तो ऊर्जा उत्पादन गरेसरह हुने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीमा हाल २२ प्रतिशत बढी विद्युत् चुहावट हुने गरेको छ । त्यसमा चोरीको मात्रा सात प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । बाँकी रहेको १५ प्रतिशत प्राविधिक चुहावट भएकाले त्यसलाई समेत कम गर्न सकिए त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ । प्राधिकरणले विगत तीन वर्षदेखि चुहावट नियन्त्रणको अभियानलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ । शैक्षिक कार्यक्रमबाटै नागरिकलाई सचेत बनाउन सकिए त्यसबाट ज्ञान र चेतनामा समेत अभिवृद्धि हुने भएकाले ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धन कार्यक्रम शुरु गरिएको सहसचिव घिमिरेको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयको मातहतमा सञ्चालन हुने सो कार्यक्रममा प्राधिकरण, नगर विकास कोष, विद्युत् विकास विभाग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघजस्ता संस्था पनि सहयोगीका रुपमा रहनेछन् । पहिलो चरणमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले शैक्षिक कार्यक्रम बनाएर अध्ययन अध्यापन गराउनेछ । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई समेत सो शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनेछ । सो कार्यका लागि जिआइजेडले ४५ लाख यूरो खर्च गर्ने छ । ऊर्जा मन्त्रालय र जिआइजेडबीच यही पुस १४ गते द्विपक्षीय सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर भइसकेको छ । प्राधिकरणले साँझको समयमा कम विद्युत् खपत गर्ने उपकरण चलाउन र पानी तान्ने पम्प नचलाउन, अनावश्यक स्थानमा बिजुली नबाल्न आग्रह गर्दै आएको छ । हरेक वर्ष हिउँद लाग्नेबित्तिकै प्राधिकरणले निकाल्ने त्यस्तो सूचना पनि ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमको एउटा रुप भएको सरोकार भएका पक्षको भनाइ छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्राधिकरणले ऊर्जा दक्षता, चुहावट नियन्त्रण कार्यक्रमलाई विगत दुई वर्षदेखि कार्यक्रमकै रुपमा अगाडि बढाएको बताउनुहुन्छ । मन्त्रालयले नै सो कार्यक्रममा चासो राखेर अभियान नै शुरु गर्ने तथा शैक्षिक कार्यक्रम नै बनाउने विषयलाई उहाँले एक कदम अगाडिको कार्यक्रम बताउछन । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मात्रै प्राधिकरणले विद्युत् चोरी नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गर्दा १ अर्ब रूपैयाँ बराबरको आम्दानी गरेको थियो । प्राधिकरणले कम क्षमताका एलइडी बल्ब, कम विद्युत् प्रयोग गर्ने पंखा, पानी तान्ने मोटर प्रयोगमा जोड दिँदै आएको छ । ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्राधिकरणले आयात गर्ने बताएको एलइडी बल्ब भने विवादका कारण खरिद गर्न सकेन । यस्तै ‘नचाहिने समयमा बिजुलीको स्विच अफ गरौँ’, ‘अनावश्यकरुपमा विद्युत् प्रयोग नगरौँ’ भन्नेजस्ता सूचना र जानकारीसमेत ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमकै अंग भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । कम विद्युत् खपत गर्ने विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगले बिजुलीको बिलसमेत घटाउने र बढीभन्दा बढी उपभोक्तालाई विद्युत् पनि उपलब्ध हुने भएकाले त्यसमा ध्यान दिइएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ । रासस
टोयटाले कर छलेको आशंका, वैद्य अर्गनाइजेशनले कागजपत्र देखाउन सकेन
काठमाडौं । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाले शुक्रबार टोइटा ब्राण्ड गाडीको आधिकारीक बिक्रेता यूनाइटेड ट्रेडर्स सिण्डिकेट प्रालीमा अनुगमन गरेको छ । विभागले सेवाग्रहीको उजुरीको आधारमा काठमाडौंको धुम्बराहीस्थित वैद्य अर्गनाइजेशन अन्तर्गतको युनाइटेडले विभागलाई आवश्यक कागजात देखाउन सकेन । विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठकाअनुसार अनुगमनको क्रममा कम्पनीले प्रज्ञापनपत्र र मूल्य सिट देखाउन सकेन । कागजात देखाउन नसकेपछि तीन दिन भित्रमा विभिन्न मोडलका गाडीको कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै गएको एक महिनाको अबधिमा महिन्द्रा, सुजुकी मारुती र हुण्डाई गाडीहरुको आधिकारिक बिक्री कम्पनीमा समेत अनुगमन गरिएकोे विभागका शाखा अधिकृत रमेशकाजी श्रेष्ठले बताए । उनले अनुगमन गरेको मध्ये महिन्द्रा गाडीको बिक्रेता अग्नि इनकर्पोरेट र सुजुकी मारुती गाडीको बिक्रेता सिजी अटोमोबाइल्सको फाइल ठगी मुद्धामा महानगर प्रहरी परिषद टेकुमा पठाइसकेको विकासन्युजलाई जानकारी दिए । त्यस्तै हुण्डाई गाडीको बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टीनेन्टलको फाइल भने विभागमा नै अनुसन्धानको क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।
मापदण्ड विपरीतका ग्यास उद्योगलाई बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन
धुलिखेल । गुणस्तर तथा नाप तौल विभागले काभ्रेपलाचोक जिल्लामा मापदण्ड विपरीत ग्यास उद्योग सञ्चालन गरेको जनाउँदै उत्पादन तथा बिक्री वितरण नगर्न आज निर्देशन दिएको छ । विभागका निर्देशक मनोजकुमार उपाध्यायको नेतृत्वमा आएको टोलीले जिल्लाका सगरमाथा, सूर्य र चण्डेश्वरी ग्यास उद्योगमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन गरिएका ग्यास उद्योगमध्ये सगरमाथा ग्यास उद्योगले नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न लिनका लागि फाराम भरेको तर चिह्न प्राप्त नगरेको उपाध्यायले बताए । “सगरमाथाबाहेक अरु ग्यास उद्योगले नेपाल गुणस्तर चिह्न लिनको लागि फारामसमेत भरेका छैनन्”, उपाध्यायले भने, “अब ती ग्यास उद्योगले भरेका सिलिण्डरबाहेक अन्य सिलिण्डर भर्न र उत्पादन एवं बिक्रीवितरण गर्न समेत पाइँदैन ।” सरकारले एनएस ५३३ अनिवार्य गुणस्तर तोकेको छ । अनिवार्य रुपमा एनएस लिएको र पूरासमेत गरेको हुनुपर्नेमा त्यो नभएको कारण ती उद्योग सञ्चालकलाई तीन दिनभित्र विभागमा आउन निर्देशन दिइसकेको उनले बताए । सरकारले राजपत्रमा गत साल कात्तिक २९ गते प्रकाशन गरेको सूचनानुसार तीन महिनाभित्र फाराम भरी गुणस्तर प्रमाण चिह्न ती उद्योगले नलिएको पाइएको छ । केही उद्योगले सेफ्टी भल्बसमेत आफँैले मर्मत गरेर बजारमा पठाइएको देखिएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । उद्योगी अमृत अग्रवालले एकैचोटि ग्यास उद्योग बन्दा गर्दा उद्योगी र ग्राहकलाई मर्का पर्ने भएकाले अलि समय दिएर निश्चित मापदण्ड पूरा गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने बताए । सगरमाथा ग्यास उद्योग बनेपा नगरपालिका–१० थापा गाउँमा छ । त्यस्तै सूर्य ग्यास र चण्डेश्वरी ग्यास सुधीर पलाञ्चोके र विष्णुहरि कक्षपतिलगायतले सञ्चालन गरेका हुन् । जिल्लामा तीलगायत उग्रचण्डी ग्यास उद्योग र हिमाल ग्यास उद्योग गरी पाँच ग्यास उद्योग सञ्चालनमा ल्याए पनि कुनै पनि उद्योगले नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न लिएका छैनन् । चिह्न प्राप्त नगरेकै कारण अब काभ्रेपलाचोकमा सञ्चालनमा ल्याएका सबै ग्यास उद्योगले ग्यास उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न पाउने छैनन् । –––
एनआईसी एशिया क्यापिटलले १ अर्बको सामुहिक लगानी कोष निष्काशन गर्ने, माघ २ देखि बिक्री शुरु
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडको सहायक कम्पनी एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामुहिक लगानी कोष निष्काशन गर्ने भएको छ । ७ बर्षे बन्दमुखी योजना रहेको एनआइसी एशिया ग्रोथ फण्डलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले सो मात्राको कोष निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो । बोर्डको अनुमति अनुसार क्यापिटलले आगामी माघ २ गतेदेखि सर्वसाधारणमा ईकाइ बिक्री गर्न लागेको छ । एनआइसी एशियाग्रोथ फण्डले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रु १० अंकित मूल्य दरका १० करोड ईकाइ सर्व-साधारणमा बिक्री गर्न लागेको छ । मागभन्दा बढी आवेदन परेको खण्डमा यो योजनाको आकार १ अर्ब पच्चीस करोड रुपैयाँसम्म पुर्याउन सकिनेछ । म्युच्युअल फण्ड भएका कारण कोषमार्फत संकलित रकम धितोपत्र नियमावलीको अधिनमा रहि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ । उक्त ईकाइहरु नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडमा सूचिकरण गराई धितोपत्रको दोश्रो बजारमा कारोवार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । कोषको लगानीको नाफाबाट लगानीकर्ताहरुले वार्षिक प्रतिफल पाउने छन् भने दोस्रो बजारमा हुने मुल्य परिवर्तनबाट पनि लगानीकर्ताले लाभ लिन सक्नेछन् । कोष परिपक्व हुने समयमा लगानीकर्ताले वार्षिक प्रतिफल पाउने छन् भने दोस्रो बजारमा हुने मुल्य परिवर्तनबाट पनि लगानीकर्ताले लाभ लिन सक्ने छन् । कोष परिपक्व हुने समयमा लगानीकर्ताले कम्पनीको खुद सम्पत्तिका आधारमा आफ्नो लगानी फिर्ता पाउने छन् । सेयर बजारको विषयमा पर्याप्त ज्ञान नभएका नवप्रवेशी लगानीकर्ताका लागि मात्र नभई लगानीमा विविधताचाहने अनुभवी लगानीकर्ताका लागिपनि सामुहिकलगानी कोष एक राम्रो विकल्प हुन सक्छ । विशेषज्ञद्धारा सञ्चालित लगानीमा विविधता, सानो रकमबाट लगानी गर्न सकिने जस्ता विविध विशेषताहरुका कारण सामुहिक लगानी कोषको आकर्षण बढ्दो छ ।
खल्तीमा बैंक, हातमा पैसा
काठमाडौं । आफ्नो पैसा झिक्न बैंक वा एटीएम धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुँदैछ । अब नागरिकहरुको खल्तिमा बैंक अनि हातमा पैसा हुने गरी विद्युतीय बैंकिङ सेवा (डीजिटल बैंकिङ) नेपालमा सुरु हुदैछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही बर्षभित्रै उच्चतम बैंकिङ प्रबिधीको विस्तार गरेर नागरिकहरुलाई खल्तिमै बैंकको सुबिधा दिने तयारी अघि बढाउन लागेको छ । “उच्चतम प्रविधीले नागरिकलाई वित्तिय सेवा लिन बैंकसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदैछ,” केन्द्रिय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले भने “ अब केही वषपछि बैंकहरु खल्तिमा हुनेछन्, हातमा पैसा हुनेछ ।” डिजिटल बैंकिङ प्रविधिले खल्तीमा पैसा मात्र हैन, बैंकको शाखा र कर्मचारीको संख्या पनि कटौती गर्ने उनको भनाई छ । नेपालमा रोवट बैकिङ सेवा सुरु भइसकेको छ । नेपालले प्रविधिको साक्षरताको कमी, सेवा उपभोक्तामैत्र नहुदा तथा अनुगमनको पाटो कमजोर र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवालाई प्रभावकारी नबनाउनुजस्ता विद्युतीय भुक्तानीका चुनौती भएको विचार व्यक्त गरे । राष्ट्र बैंकले कागजी मुद्रा भन्दा पनि डिजिटल बैंकिङ प्रणालीबाट यसलाई घटाउन लागेको हो । सरकारले कागजी मुद्राको प्रयोग कम गर्दै लैजाने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको वित्तीय प्रविधि विषयक अन्तरक्रियामा निर्देशक नेपालले इन्टरनेट, मोवाइल, वालेट बैंकिङलाई अलग गरेर हेरिनुपर्ने बताए । विद्युतीय भुक्तानीलाई नियमित अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय भुक्तानीद्वारा अर्थात् ‘नेसनल पेयमेन्ट गेटवे’ प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । मुलुकभित्र तथा बाहिर हुने साना तथा ठूला विद्युतीय भुक्तानीको लेखाजोखा गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने उद्देश्यले उक्त सेवा कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको हो । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले आगामी डेढ वर्षभित्र वास्तविक समयमा सबै भुक्तानी (आरटिजएस) उपलब्ध गराउने प्रणालीको स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिए । नेसनल पेयमेन्ट गेटवे स्थापना भएपछि विद्युतीय भुक्तानीको बेथिति हुँदैन, सबै भुक्तानीको नियमन हुन्छ ।” अर्थ मन्त्रालयले आगामी वैशाखदेखि राजश्व प्रशासनबाट दिइने सबै सेवालाई सरल एवं कम खर्र्लो बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) प्रणाली लागू गर्ने जनाइसकेको छ । प्रविधि कार्यान्वयनमा आएपछि मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कजस्ता मुख्य करहरू विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी हुनेछन् । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न सबै बाणिज्य बैंक, केही विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिइसकेको छ । त्यसैगरी भुक्तानीका लागि १३ वटा संस्थालाई अनुमतिका लागि आशयपत्रसमेत दिइसकेको छ । ५६ लाखले डेविट कार्ड र ७५ हजारले क्रेडिटकार्डमार्फत विद्युतीय कारोबार गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी ७७ लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता सबै विद्युतीय कारोबारमा आएका छैनन् । हालसम्म ३० लाखले मोबाइल बैंकिङ प्रणालीको सदुपयोग गरेका छन् ।
सिद्धार्थ बैंकले १४ प्रतिशत बोनस दिने, चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ४६ करोड नाघ्ने
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले चुक्ता पुँजीको १४ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । बैंकले सेयरधनीलाई आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मुनाफा तथा संचित रकमबाट ९५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव बैंकको बिहीबार सम्पन्न बैंकको २८५औं सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रस्तावित १४ प्रतिशत बोनस र यस अघिनै स्वीकृत भई जारी गर्ने क्रममा रहेको १० प्रतिशत हकप्रद सेयर पश्चात बैंकको पुँजी ८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुग्ने बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंकले हाल देशभर रहेका ८१ शाखा, ३ एक्स्टेन्सन् काउन्टर, १०५ एटिएम, ९९ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा र ६५० भन्दा बढी पीओएस् मेसिन मार्फत् उच्चस्तरिय बैैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को मंसिर मसान्तसम्म बैंकले कुल निक्षेप ८२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ र कर्जा लगानी ७३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको छ ।
